जल थल मल

१८५८ साली इंग्लंडच्या संसदेला चुन्याचे पडदे लावावे लागले होते. याचं कारण होतं दुष्काळामुळे शुष्क झालेली टेम्स नदी आणि त्यामुळे तिच्यात सोडलेल्या मलमूत्राचा झालेला चिखल. चुना दुर्गंधी शोषून घेतो आणि त्यामुळे संसदेतलं वातावरण काही अंशी सुसह्य होण्यास मदत होत होती. पण ही दुर्गंधी इतकी भयानक होती, की तिचं 'द ग्रेट स्टींक' असं नामकरण झालं होतं आणि बकिंगहम पॅलेसही तिच्या विळख्यात सापडला होता. आत्ता प्रचलित असलेल्या 'फ्लश कमोड'चा शोध १५९६मध्ये लागला. पण ड्रेनेज सिस्टम आणि पाणी शुद्धिकरणाच्या व्यवस्था अस्तित्वातच नसल्याने सांडपाणी थेट नदीत सोडायची पद्धत १८५८मध्येही रूढ होती. मध्ययुगांपासून युरोपच्या अनेक शहरांमध्ये मलमूत्र सेसपिटमध्ये जात असे. पण लोकसंख्येची घनता वाढली तसं अनेकदा हे सेसपिट फुटून सांडपाणी रस्त्यावर वाहू लागायचं. आजच्या उच्च फॅशन रनवेवरच्या सुंदऱ्या जे ख्रिस्तीयां लोबोतां, फेर्रागामो अशा मोठ्यामोठ्या डिझायनर ब्रँडचे महागडे पंपशूज आणि स्टिलेटो घालतात, त्या उंच टाचेच्या बुटांचा शोधही युरोपात, रस्त्यावरून जाताना कपड्यांवर आजूबाजूच्या हागंदारीतून शिंतोडे उडू नयेत म्हणून लागला होता. पाण्यात सोडलेल्या मलमुत्रामुळे पटकीसारखे (कॉलरा) आजार होतात हे अजूनही माणसाच्या लक्षात आलं नव्हतं. ते जसं जसं लक्षात येऊ लागलं तसं तसं पिण्याचं पाणी आणि सांडपाणी वेगळं करण्यासाठीच्या यंत्रणा जगभरात उदयाला येऊ लागल्या. ज्याला आपण स्युअर किंवा ड्रेनेज सिस्टीम म्हणतो, ते जमिनीखालून सांडपाणी वाहून नेण्याचं जाळं, अगदी अलीकडे तयार झालं आहे. आणि या गटारांचा उगम आपल्या घरातल्या फ्लश असलेल्या संडासांमधून होतो!

सोपान जोशींचं 'जल थल मल' हे पुस्तक मानवी मलमूत्रविसर्जनाचा, जलप्रदूषणाचा आणि त्यामुळे जमीन आणि पाणी या दोहोंवर होणाऱ्या परिणामांचा इतिहास; तसंच आजची परिस्थिती यांचा अगदी खोलात जाऊन आढावा घेणारं आहे. ते सुरुवातच सायनो बॅक्टेरीयांपासून करतात - म्हणजे अगदी पृथ्वीवरच्या जलस्रोतांच्या आणि प्राणवायूच्या आपल्याला माहीत असलेल्या उत्क्रांतीपासून. हे पुस्तक अतिशय वाचनीय आणि सोप्या हिंदीमध्ये लिहिलं आहे. त्याबद्दल पुढे लिहीनच. जल म्हणजे पाणी, थल म्हणजे माती आणि मल म्हणजे अर्थातच मल आणि मूत्र. या तिन्हींचा एकमेकांशी कसा संबंध असायला हवा, आणि आजच्या घडीला तो कसा आहे याबद्दल जोशी एक एक प्रकरण उलगडून विस्तारानं लिहितात. मानवाच्या उत्क्रांतीच्या अगदी अलीकडच्या टप्प्यापर्यंत ‘मल आणि थल’ असं समीकरण होतं. मानवी मलविसर्जन आधी थेट आणि नंतर अप्रत्यक्षपणे जमिनीतच व्हायचं. मानवी वस्त्याही त्यासाठी पूरक होत्या आणि नंतरच्या काळात मलविसर्जन शेवटी मातीतच जावं अशीच सोय असलेली शौचालयं बांधली जायची. पण औद्योगिक क्रांतीनंतर माणसांचा शहरांकडे ओढा वाढला. शहरांतल्या गर्दीच्या गरजा वेगळ्या होत्या. त्यामुळे घरांचं आणि शेवटी घरांमध्ये शौचालयांचं स्वरूपही बदललं. आणि काही शे वर्षांच्या कालावधीतच मल:थल हे समीकरण बदलून ‘मल आणि जल’ असं झालं. आता काही दुर्गम भागांमधले अपवाद वगळता जगभरात मलविसर्जनासाठी पाणीच वापरलं जातं.

पाण्याचा उपयोग केल्यामुळे, आणि विशेषतः फ्लश करताना जितकं पाणी वापरलं जातं त्यामुळे पुढे ते पाणी शुद्ध करण्यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागतात.म्हणजे मलासारख्या टाकाऊ गोष्टीच्या विल्हेवाटीसाठी आपण स्वच्छ पाण्यासारखी जीवनावश्यक गोष्ट वापरतो. एक तर ती मैल्याच्या तुलनेनी खूप प्रमाणात लागते आणि शिवाय ती दूषितही होते! असं दूषित पाणी शुद्ध करायला मग विजेवर चालणारे पंप लागतात, निर्जंतुकीकरणासाठी विविध रसायनं लागतात.हे करणारे कारखाने भरपूर जागा व्यापणारे आणि मुबलक वीज खाणारे असे खर्चिक असतात. वीज उपलब्ध नाही म्हणून, किंवा खर्च परवडत नाही म्हणून अनेकदा हे पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता तसंच जलस्रोतांमध्ये सोडून दिलं जातं.

मुळात भारतीय लोक मालविसर्जनासाठी पाण्यावर फारच अवलंबून आहेत. याबद्दल सांगताना जोशी रेल्वेमधील शौचालयांचं उदाहरण देतात. गेली अनेक वर्षं भारतीय रेल्वेतल्या शौचालयांमुळे पसरत असलेल्या अस्वच्छतेचा प्रश्न भारत सरकारपुढे होता. रेल्वेतून बाहेर पडणारं मलमूत्र थेट रुळांवर पडायचं. प्रत्येक डब्याला सेप्टिक टॅंक जोडायचा असं ठरवलं तर भरतीय लोक फ्लशव्यतिरिक्तही भरपूर पाणी वापरत असल्यामुळे त्या आकाराचे टॅंक प्रत्येक डब्याला (आणि अशा लाखो डब्यांना) जोडणं अशक्य कोटीतलं काम होतं. यावर मार्ग अनपेक्षितरित्या निघाला. डीआरडीओमध्ये, सियाचीनसारख्या भागात असलेल्या सैनिकांसाठी बायोटॉयलेटं तयार केली जात होती. बायोटॉयलेटमध्ये प्राणवायूविना जगू शकणारे ॲनएरोबिक बॅक्टेरिया वापरले जातात. जमा झालेल्या मलमूत्राचा वापर आपल्या पोषणासाठी करून त्याचं रूपांतर ते स्वच्छ पाणी आणि कर्बवायूत करतात. यामुळे प्रत्येक डब्याखाली सेप्टिक टॅंक लावून तो ठरावीक थांब्यांवर रिकामा करण्याचे कष्ट, त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक आणि पुढे त्या शौचाचा निचरा हे सगळेच प्रश्न मोडीत निघाले. २०१६पर्यंत भारतीय रेल्वेतल्या १०००० डब्यांत अशी ३२००० शौचालयं बसवली गेली होती आणि उरलेल्या गाड्यांमध्ये हा बदल करायचं काम चालू आहे.

रेल्वेतल्या या बायोटॉयलेटमुळे भारतीय रेल्वेसारख्या अजस्र व्यवस्थेतही अशा प्रकारचा बदल राबवता येतो हे सिद्ध झालं. पण अशी एक आशादायी गोष्ट घडली म्हणून आजूबाजूच्या लाख निराशादायी गोष्टी लगेच सुधारता येत नाहीत. मुळात भारतात किती पाणी वापरलं जातं, त्यातल्या किती पाण्याचं शुद्धिकरण होतं याचे नीट हिशोबच आजवर करता आले नाहीत. यातली सगळ्यात क्लिष्ट बाब म्हणजे भारतभरात जमिनीतून मनाला येईल तसा पाण्याचा उपसा होत असतो. आपल्या जागेत बोअरवेल काढून जमिनीतलं पाणी वापरायची पद्धत भारतात रूढ आहे. पण अशा प्रकारे जमिनीतून उपसलेल्या पाण्याचे हिशोब कुठल्याच पालिकेकडे नसतात. पालिकेकडे फक्त अधिकृत पाणीपुरवठ्याचे त्यातल्या त्यात बरे हिशोब असतात. पाण्याचा हिशोब जरी ठेवला नाही, तरी जमिनीतून पाणी उपसताना, तिथे एखाद्या सेप्टिक टॅंकमधल्या सांडपाण्याची गळती झालेली असू शकते ही बाब जास्त चिंतेची आहे. कुठल्याही गर्दीतल्या वस्तीतल्या भूजलात इ-कोलाय हमखास सापडतोच. कारण आपल्या आतड्यांत सापडणारे हे रोगाणू (पॅथोजेन) मलावाटे सांडपाण्यात जातात आणि ते पाणी कुठे ना कुठे भूजलात मिसळल्याने मग बोअरवेलच्या पाण्यात शिरतात. यावर उपाय म्हणून हल्ली प्रत्येक घरात पाणी शुद्धिकरणाची उपकरणं बसवली जातात.

पण आपल्या पिण्यासाठी म्हणून पाणी शुद्ध करून घेतलं, तरी सांडपाण्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याच्या अशा मिसळण्याचे आणखीही धोके आहेत. यातला सध्या सतत चर्चेत येणारा धोका म्हणजे 'सुपरबग्स' तयार होण्याचा. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतल्या एका इस्पितळात "दिल्ली सुपरबग" नावाचा एक रोगाणू वेगळा केला गेला होता. हा रोगाणू भारतातून नुकत्याच परतलेल्या एका अमेरिकी माणसाच्या शरीरात सापडला. सुपरबग म्हणजे काय? तर कुठल्याही अँटीबायोटिकला (प्रतिजैविकाला) प्रतिसाद न देणारा रोगाणू. असे रोगाणू कसे तयार होतात? आपल्या आतड्यातून मलावाटे जे सूक्ष्मजंतू बाहेर पडतात, ते आजूबाजूच्या पाण्यात वाढत राहतात. याच पाण्यात आपल्याच शरीरातून येणारे अँटीबायोटिक सोडले जातात. आणि आजूबाजूच्या प्रचंड प्रमाणात असलेल्या पाण्यामुळे त्यांची मात्रा अगदीच कमी झालेली असते. आपण लस घेतो तसाच हा प्रकार आहे. अँटिबायोटिकची अशी अगदी कमी मात्रा आपल्या आतड्यांतून निघणाऱ्या या सूक्ष्मजंतूंना सतत मिळत राहते, ज्यामुळे एरव्ही त्याच अँटिबायोटिकने मारल्या जाणाऱ्या रोगाणूंमध्ये त्या औषधांविरुद्ध प्रतिकारशक्ती तयार होते. असे अँटिबायोटिकला प्रतिसाद न देणारे रोगाणू जीवघेणे ठरू शकतात. विशेषतः ज्या लोकांची प्रतिकारशक्ती इतर आजारांमुळे कमी झालेली असते अशा लोकांसाठी. गरज नसताना अँटिबायोटिक देणारे डॉक्टर आणि गरज नसताना ते घेणारे पेशंट यांची भारतात अजिबात कमतरता नाही. याबद्दल लोकांमध्ये कुठल्याही प्रकारची जनजागृती सरकारकडून केली जात नाही. आणि अँटीबायोटिक म्हणजे नक्की काय, त्यांचा अतिवापर का करू नये याची माहिती शहरी, सुशिक्षित लोकांनाही नसते. पण दुर्दैवानं ही औषधं विकणाऱ्या कंपन्या आणि ती लिहून देणारे डॉक्टर मात्र खेडोपाडीही पोचलेले आहेत.

पुस्तक भारतात राबवलेल्या वेगवेगळ्या स्वच्छता मोहिमांचाही धावता आढावा घेतं. भारताला 'स्वच्छ भारत', 'निर्मल भारत' अशा आणि यांसारखी अनेक नावं धारण केलेल्या मोहिमा आणि प्रकल्प आजवर लाभले आहेत. जोशी या नामकरणापासूनच सुरुवात करतात. या मोहिमांची नावं इंग्रजी भाषेतल्या शब्दांवरून घेतली जातात. अनेकदा इंग्रजीतून आलेल्या सॅनिटेशन या शब्दाला स्वच्छता हा प्रतिशब्द निवडला जातो. पण तो तितका पूरक नाही असं जोशींना वाटतं. स्वच्छता या शब्दापेक्षा ते शुचिता हा शब्द वापरणं अधिक योग्य समजतात. त्यांच्या मते शुचिता (म्हणजे पावित्र्य/शुद्धी) शब्द वापरल्यानं माणसांचा वापरातल्या पाण्याकडे आणि पर्यावरणाकडे बघायचा दृष्टीकोन बदलू शकेल. अनेकदा स्वच्छता म्हणजे फक्त डोळ्याला दिसणाऱ्या गोष्टी आणि जागा स्वच्छ असणे असा घेतला जातो. त्यामुळे आपल्याला जे पाणी दिसत नाही, ते स्वच्छ तर नाहीच पण त्याचा आपण उत्तरोत्तर ऱ्हास करत चाललो आहोत हे लोकांना समजणार कसं? दुसरी गोष्ट अशी, की सरकारी योजनांची भाषा इतकी आळशी आणि क्लिष्ट असते, की ती योजनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरातल्या लाभार्थ्याला समजते किंवा नाही याबद्दलही शंका घ्यायला जागा आहे.

अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत, लोकांना पाणी पुरवठा असलेले संडास बांधून देणे हा भारतातल्या बहुतांश योजनांचा हेतू असायचा. पण भारतासारख्या देशाला खरंच इतक्या गावांतल्या इतक्या शौचालयांत इतका पाणी पुरवठा करून इतकी गटारं तयार करणं शक्य आहे का? याचं उत्तर नाही असं आहे. कुठल्यातरी योजनेअंतर्गत बांधून दिलेल्या शौचालयांना सेप्टिक टॅंकही नसतात. अशा संडासाचा वर दिसणारा सांगाडा बांधून देऊन सरकारी योजनांच्या कुठल्यातरी कागदावर एक टिकमार्क येत असेल, पण त्याचा वापरणाऱ्याला काहीही फायदा होत नाही. बऱ्याच भागांत सरकारी खर्चातून शौचालय बांधून घेऊन लोक उघड्यावरच जातात आणि त्या खोलीत गहू, तांदूळ वगैरे धान्य साठवून ठेवतात. या अशा वागण्यामागचं मानसशास्त्र काय आहे हेदेखील सरकारला समजून घ्यायला लागलं आणि त्यांचं प्रबोधन करावं लागलं. आणि मुख्य म्हणजे जिथे जागेची टंचाई नाही, एकावर एक मजले असलेल्या उंच इमारती नाहीत, आजूबाजूला भरपूर शेती आहे अशा ठिकाणी कोरडी शौचालयं बांधणं अधिक सोयीचं आहे हे निदान आतातरी 'स्वच्छ भारत अभियान' राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलं आहे. स्वीडिश अभ्यासकांनी 'इकोसॅन' (इकोलॉजिकल सॅनिटेशन) पद्धतीची शौचालयं बांधायला सुरुवात केली. आता अशा शौचालयांचा समावेश स्वच्छ भारत अभियानातही होतो आहे. सुरुवातीला जिथे पाणी असलेली शौचालयं बांधताच येत नाहीत किंवा वापरता येत नाहीत अशा भागांमध्ये ही बांधण्यात आली. यासाठी जोशी तामिळनाडूमधल्या मुसीरीचं उदाहरण देतात. समुद्राच्या पातळीच्या अगदी जवळ असलेल्या या ठिकाणी जमिनीत पाणी सोडताच येत नाही. अनेकदा पावसाळ्यात इथे फ्लश असलेले संडास वापरताच येत नाहीत. अशा ठिकाणी कोरडी शौचालयं कामास येतात. इकोसॅन पद्धतीमध्ये मल आणि मूत्र वेगवेगळं केलं जातं. विष्ठेसोबत द्रव्य घटक गेले नाहीत तर तिच्यातून रोगाणू पसरायचं प्रमाण कमी होतं आणि अशी विष्ठा अनेक दिवस एका जागी राहिली की तिचं सोनखत होतं, जे अगदी हातानेही काढून शेतात वापरता येतं. आपण गायी-म्हशींच्या शेणापासून तयार केलेल्या खताला जसं 'शेणखत' म्हणतो, तसंच मानवी विष्ठेपासून तयार झालेल्या खताला 'सोनखत' म्हणतात. हा शब्द मूळ मराठीतला आहे. तसा उल्लेख पुस्तकात येतो. भारतातलं उष्ण तापमानही या प्रक्रियेला पूरक आहे. इकोसॅन पद्धतीच्या शौचालयांमध्ये भारतीय लोकांचा पाण्याचा वापर, त्यांची बसायची पद्धत, त्यांची शौचालयाबद्दलची एकूण मानसिकता लक्षात घेऊन अनेक बदल केले आहेत. आणि ही कोरडी शौचालयं लोकांनी जास्तीत जास्त वापरावीत यासाठी बरंच संशोधन चालू आहे.

जमिनीखालच्या गटारांचा अजूनही दिसणारा एक सामाजिक पैलू म्हणजे ती साफ करायला लागणारं मनुष्यबळ. आजही अधूनमधून वर्तमानपत्रात एक छोटीशी बातमी दिसते. कुठेतरी मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या माणसांचा गुदमरून मृत्यू झाला अशी. मानवी विष्ठा उचलायला/साफ करायला अजूनही मनुष्यबळ वापरलं जातं. पूर्वी, जेव्हा घरोघरी पाटीचे संडास असायचे, तेव्हा हे काम खालच्या जातीचे लोक करत असत. दुर्दैवानं ही जातव्यवस्था मॅनहोल साफ करणाऱ्या कामगारांमध्येही बघायला मिळते. हे कामगार कंत्राटी असतात. त्यांचा विमा नसतो. आणि दुर्गंधीचा त्रास होऊ नये म्हणून अनेकदा हे कामगार दारूच्या नशेत काम करणं पसंत करतात. त्यांना नुसत्याच दुर्गंधीचा त्रास नसून विषारी वायू नाकातोंडात जाण्याची जोखीमही पत्करावी लागते. आणि अशा वायूंमुळेच त्यांचा गुदमरून मृत्यू होतो. मुंबईच्या काही भागांमध्ये अशी कामं करणाऱ्या विशिष्ट जातींच्या सफाई कामगारांना घरं देऊ केली होती. आता मुंबईतल्या घरासाठी आणि ते घर टिकून राहावं यासाठी त्यांच्या पुढच्या पिढ्याही हेच काम करू लागतात.

नद्यांचं प्रदूषण कसं होतं, याबद्दल या पुस्तकात अनेक वेगवेगळ्या दृष्टीकोनांतून केलेली मांडणी आहे. पण यात अगदी रोचक असं उदाहरण कोलकत्यातल्या गंगेचं, म्हणजेच हुगळीचं आहे. उत्तरप्रदेशातली गंगा आणि कोलकत्यातलीहुगळी ही गंगेची दोन रूपं बघितली तर बंगालात तिचं प्रदूषण कमी होतं. याचं कारण आहे कोलकत्याचा भूगोल. हुगळी जिथे समुद्राला मिळते, तिथे तिने सोबत आणलेला गाळ, कोलकत्याचा भूगोल आणि समुद्राच्या आणि नदीच्या संगमाची रचना अशी आहे, की भरती आली की समुद्र नदीला पुन्हा कालकात्याकडे ढकलतो. त्यामुळे नदीत अंदाधुंद कचरा टाकता येत नाही. कोलकत्याच्या आजूबाजूच्या सुपीक आणि थोड्या उंच जमिनीचं वर्णन जोशी 'जिथे हिमालय समुद्राला भेटतो' असं करतात. त्यामुळे कोलकत्यात सांडपाण्यात मत्स्यपालन आणि शेती करून ते पाणी शुद्ध करून समुद्रात सोडलं जातं. जवळपास ३०००० एकरात अनेक तलाव आणि शेतं विखुरली आहेत जिथे या पाण्याचा वापर करून ते पुढे सोडून दिलं जातं. या पुस्तकातलं 'मैले पानी का सुनहरा सच' हे प्रकरण सगळ्यात आशादायी प्रकरण आहे असं म्हणता येईल.

पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे याची आपल्याला कल्पना असते. पण कुणी तो ऱ्हास एका पाठोपाठ एक अशी प्रकरणं लिहून, आकडेवारी देत आपल्यासमोर ठेवला तर एक प्रकारची हतबलता येते. हे पुस्तक वाचताना सतत तसं वाटत राहतं. काही माहिती 'ट्रिव्हिया' म्हणून मजेदार वाटते पण पाणी-प्रदूषणाची आकडेवारी आणि युरिया, फॉस्फेट, नायट्रेट अशा खतांमुळे होणारा मातीचा आणि पृथ्वीचा ऱ्हास, त्यातून अनेक देशांतल्या खनिज संपत्तीचं राजकारण हे सगळं वाचून सुन्न व्हायला होतं. जरी तत्त्वतः एखाद्या शेतकऱ्याला सोनखताचा महिमा पटवून दिला, तरी त्याच्या गोदामात सबसिडी असलेलं युरियाचं पोतं असतं. मग त्याकडे पाठ फिरवून तो सोनखत वापरण्याचे कष्ट कसे घेणार? जैविक/सेंद्रीय शेती ही कल्पनेत जितकी रम्य वाटते तितकीच ती प्रत्यक्षात करायला अवघड आहे. याला अनेक कारणं आहेत. १९६०-७०च्या दशकांपासून असेंद्रिय खतं आणि कीटनाशकं वापरात आहेत. आत्ताची पिढी या प्रकारची खतं वापरून शेती करणारी तिसरी पिढी आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीचे पारंपरिक ज्ञानही आज सहजसाध्य नाही. या जोडीला अशी खतं आणि कीटनाशक औषधं तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी बाजारपेठेवर पक्का जम बसवला आहे. त्यांचे येणाऱ्या प्रत्येक सरकारशी प्रेमाचे संबंध असतात. त्यामुळे अशा खतांची आयात, विक्री बंद करणं अशक्य आहे. जैविक खतांचे आणि कीटनाशकांचे परिणाम कसे होतात याचा दीर्घकाळ अभ्यास करावा लागतो. जैविक शेती हे धीरानं करायचं काम आहे. ती एकदम सुरु करून, एकाच हंगामात यशस्वी होत नाही. जेव्हा येणाऱ्या पिकावर शेतकऱ्याचं घर, कर्ज अशा सगळ्याच गोष्टी अवलंबून असतात, तेव्हा जैविक शेतीची जोखीम न घेण्याचा निर्णय त्याच्या वैयक्तिक हिताचा असतो.

लहान मुलांच्या डायपरमुळे प्रचंड पाणी प्रदूषण होत असतं. पण आज आपल्या तान्ह्या बाळाला डायपर घालून आई-बाबा जगाच्या पाठीवर कुठेही प्रवास करू शकतात. असं डायपरचं पाकीट शेजारच्या मेडिकलमध्ये तयार असताना रात्री अपरात्री दर दोन तासांनी लहान बाळाचा लंगोट बदलायचा निर्णय घेणं सोपं आहे का? घरून निघताना पाण्याची बाटली घेऊन निघालेली व्यक्ती कडक उन्हात समोर दिसणारी थंड पाण्याची विकतची प्लास्टिकची बाटली सहज नाकारू शकते का? हे असे पर्यावरणासाठी म्हणून घ्यायचे निर्णय घ्यायला, पर्यावरणाबद्दल प्रेम तर लागतंच पण आपली गैरसोय आणि कधी कधी आर्थिक नुकसान करून घ्यायचा निग्रहही लागतो. त्यामुळे परिस्थिती सुधारेल अशी आशा वाटत नाही.

पण या पुस्तकातून लगेच करून बघता येईल असं जर काही असेल, तर ते त्यातलं विज्ञानविषयक लेखन. अनेकदा असं जाणवतं, की विज्ञानविषयक लेखन करणाऱ्या लेखकांची, वाचकांनी त्यांच्या उंचीवर यावं अशी अपेक्षा असते. विज्ञानाचं सुलभीकरण (कधी कधी अतिसुलभीकरण) करायला विज्ञान शिकलेल्या लोकांचा विरोध असतो. हे काही अंशी पटण्यासारखं आहे. पण जेव्हा हे विज्ञान लोकांच्या जगण्याबद्दलचं असतं तेव्हा ते अगदी निरक्षरापर्यंत पोहोचवायला हवं हेही तितकंच खरं आहे. जोशी एका प्रकरणात विष्णूच्या वराह अवताराचे वर्णन करून डुक्कर या प्राण्याबद्दल लिहितात. हिंदू देवतेचा संदर्भ आल्यामुळे माझे ‘अँटेना’ लगेच वर आले. विज्ञानाबद्दल लिहिताना कुठेही धार्मिक रूपकं आणायची नाहीत असं माझं वैयक्तिक मत आहे. पण एखाद्या गायपट्ट्यातल्या खेड्यात, कोरड्या शौचालयांचा प्रचार करताना जर वराह अवतार उपयुक्त ठरत असेल आणि त्या जोडीला लोकांपर्यंत या पुस्तकात दिलेले काही वैज्ञानिक तपशील पोचत असतील, तर त्या उल्लेखाकडे, विज्ञानाला पुढे घेऊन जाणारा संदर्भ म्हणून बघता आलं पाहिजे. विज्ञान सोपं वाटावं म्हणून लोकधारणांचा आधार घेणं काही नवीन नाही. अलीकडे त्याचा भलताच विपर्यासही केलेला दिसतो. जोशींच्या लेखनात मात्र असा तोल ढळताना दिसत नाही. पण ते वाचत असतानाच, अशा प्रकारचं 'सोपं' लेखन करणं किती अवघड आहे याची जाणीवही होत राहते.

लेखकानं पुस्तकात आलेल्या सगळ्या वैज्ञानिक संज्ञांचा विचार इंग्रजी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांमधून केला आहे. आणि कदाचित लेखक अनेक वर्षं पत्रकारितेत असल्याने लोकांना काय समजेल याचा त्यांचा अभ्यास आहे. अनेक वैज्ञानिक गोष्टी जशास तसा हिंदी प्रतिशब्द न वापरता लिहिल्या आहेत. आणि लोकांच्या डोक्यात रुळलेले इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे वापरले आहेत. ऑक्सिजनला प्राणवायू किंवा कार्बन डायॉक्साईडला कर्बवायू म्हणायचाही अट्टाहास नाही. त्यामुळे हे लेखन 'सामान्य' वाचकाच्या आकलनाच्या खूप जवळ जाणारं आहे. तरीही साध्या, सोप्या भाषेतलं विज्ञान समजून घ्यायला वाचकाला थोडे प्रयत्न करावे लागतील इतपत तपशिलात जाऊन लिहिलं आहे. पण त्या तपशिलांचं कधी ओझं वाटत नाही. आणि याचं बरंच श्रेय सोमेश कुमारांच्या रेखाटनांनाही द्यावं लागेल. ही रेखाटनं पुस्तकातून काढून टाकली, तर कदाचित अशा विषयावरचं पुस्तक वाचायला इतकी मजा येणार नाही. आशय, माहिती, लेखन, भाषा आणि रेखाटनं या सगळ्या गोष्टींमुळे हे पुस्तक विकत घेऊन संग्रही ठेवावं असं झालं आहे एवढं नक्की.
पुस्तकाचा प्राजक्ता अतुल यांनी केलेला मराठी अनुवाद अक्षरधारावर उपलब्ध आहे.

जिज्ञासू वाचकांसाठी रवीश कुमार यांनी घेतलेल्या सोपान जोशींच्या मुलाखतीची चित्रफीत देत आहे. ही मुलाखत दिल्लीतून वाहणाऱ्या यमुनेच्या किनारी घेतली आहे.

जल थल मल
लेखक: सोपान जोशी
चित्रांकन: सोमेश कुमार
राजकमल प्रकाशन, २०१८