माहिती अधिकार आणि खोडसाळपणा

अश्या प्रकारच्या खोडसाळ प्रश्नांना उत्तर देण्यास सरकार बांधील असते का?

कायदेशीरदृष्ट्या होय. म्हणजे उत्तर शोधणे (शोध घेणे - Discover या अर्थी) बंधनकारक नसते तर सत्य प्रतिसाद देणे बंधनकारक असते.

बाकी, कोणते प्रश्न विचारावे वगैरेबद्द्ल ज्याची त्याची जाण समज वगैरे वगैरे आहेच

हा प्रकार अश्लाघ्य असून तो बंद केला जाणे आवश्यक आहे.
माहिती अधिकाराच्या कायद्यात तरतूद आहे की नाही माहित नाही पण नसेल तर माहितीचा उपयोग माहिती मागणारा कशासाठी करू इछितो हे सांगणे बंधनकारक केले पाहिजे असे मला वाटते.
शिवाय पदव्या सरकारने दिल्या नसतील तर सरकारने त्याची नोंद ठेवण्याची काहीही गरज नाही असेही वाटते.

आरटीआय बिल संसदेत पास झाले म्हणजे आपल्याला 'व्हिसलब्लोअर' चाच मान मिळाला असे समजून वरील उदाहरणातील कृत्ये करण्यात धन्यता मानणारी बिनकामाची जनता सांप्रत महाराष्ट्र देशी ढिगाने आहे असाच तो रान उठविण्याचा प्रकार. गांधी, टिळक, आंबेडकर, सावरकर, फुले शिंदे शाहू अशी काही नावे राज्याच्या पटलावर सातत्याने आणायचे की त्यासंदर्भात वाचणार्‍याला/ऐकणार्‍याला असे वाटावे ही सरकार दरबारी दार ठोठावून आपल्याला 'न्याय' मिळवून देणारे हेच गब्रू. [उगा नाही, सार्‍या देशात महाराष्ट्राचा 'आरटीआय' अर्जाच्याबाबतीत प्रथम क्रमांक लागतो].

काय मिळणार 'महात्मा...राजर्षि....वीर....लोकमान्य....महर्षि' या विशेषनामामागील बहुमोल समजली जाणारी माहिती अगदी लेखी स्वरूपात जरी शासनाकडून मिळाली तरी ? मिळाली, तर त्याविरूद्ध आणखीन् दुसर्‍या गल्लीतील तिसरा बाब्या कोर्टात जाणार (तशी तरतूद आहे या कायद्यात)....मग म.टा. लोकसत्ता, लोकमतचा परत 'उद्या पुन्हा हाच खेळ' स्लाईड शो सुरू.

झाले आहे असे की आरटीआयच्या अर्जासाठी (जो छापीलच असतो) फी भरावी लागते रुपये १०/- दहा.....आणि तुम्ही त्यासोबत बीपीएल सर्टिफिकेटची नक्कल जोडली तर फी शून्य रुपये. असा 'सार्वजनिक' उपद्व्याप करणारी मंडळी सर्रास बीपीएल पुरावा जोडूनच अर्जाचे पोती तयार करीत असतात. कलेक्टर ऑफिस परिसरातच या सेक्शनच्या अधिकार्‍याचे (त्याला पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर असा क्लास-१ चा दर्जा असतो) कार्यालय असते आणि आलेल्या अर्जावर ३० दिवसाच्या आत निर्णय घेणे त्याच्यावर बंधन असल्याने, जी माहिती (उदा. 'महात्मा' सदृश्य) उपलब्ध होऊ शकत नाही, त्याबद्दल तो जबाबदार असत नाही. त्याने फक्त 'आपल्या अर्जाचा विचार झाला. आपल्याला अपेक्षित असलेली माहिती सरकार दरबारी उपलब्ध नाही...'. इतके उत्तर दिले की तो अर्ज 'फाईल' होतो. मग त्या नकार-पत्राच्या आधारे अर्जदार बिंदू चौकात सरकारच्या हलगर्जीपणाबद्दल सायंकाळी कोकलत बसला तरी सरकारला त्याबद्दल कसलेही सूतक पाळायची गरज नाही.

एक लक्षात ठेवले पाहिजे या 'माहिती हक्क' संदर्भात की, कायद्यातील तरतुदीनुसार तुम्ही माहितीसाठी 'विनंती....रीक्वेस्ट' करायची असते....'मागणी...डीमांड' म्हणता येत नाही. मग असे असल्याने 'विनंती' अमान्य करण्याचा अधिकार पीआयओ कडे आहेच. [मात्र काहीतरी उत्तर देणे 'त्या' अधिकार्‍यावर बंधनकारक असल्याने, दोन ओळीचे का होईना उत्तर हे येतेच येते....मग विचारपूसचे स्वरूप वरीलप्रमाणे कितीही बालीश असले तरी.]

अशोक पाटील

अवांतरः
माहिती अधिकाराचे नकोसे परिणाम (दुष्परीणाम म्हणवत नाही)या दृष्टीने टिपणी मागे (बहुदा शरद पवार यांनी) केली होती. या कायद्यामुळे फाईल्सवर निर्णय घेणे, त्यावर लिखित टिपणी करणे धोक्याचे वाटू लागल्याने निर्णय हळू होत आहेत अथवा आदेश तोंडी दिले जात आहेत.

असली प्रकरण पुन्हा नव्याने उकरून काढण्याची गरजच काय?

या सर्वांचे कार्य महान आहे त्यातच त्यांचे महात्म्यपद आहे.

अवांतर: कोणत्याही अधिकाराचा दुरुपयोग करण्यात भारतीय लोक पटाईत असतात.

कायद्याची निर्मिती करताना त्याचा गैरवापर होईल का याचा विचार केला जात नाही, असं माझं व्यक्तीगत मत आहे.

उगीच कालहरण आणि प्रसिद्धीसाठी असले बाष्कळ आरटीआय प्रश्न विचारले जातात. भारत हे आपल्या देशाचं नाव नक्की कोणत्या पौराणिक व्यक्तीवरुन आलंय.. तो भरतच का ? की आणखी कोणी? राजा होता की कोणी शत्रू.. याचातरी "लेखी पुरावा" किंवा फोटोबिटो फाईलमधे रेकॉर्ड केलेला सरकारदप्तरी आहे का? देशाच्या नावाविषयी इतकं अज्ञान आणि उदासीनता? हे नाव अवैधच आहे असं म्हणायला हवं इत्यादि कीस काढता येईल..

अशा बर्‍याच गोष्टी विचारत बसता आणि सर्वत्र त्याबाबतीत कसं औदासिन्य आहे हे दाखवत बसता येईल.. उगं बाभूळकाडी चावत बसण्याचे उद्योग..

धागाकर्त्याशी सहमत..

कुठच्याही स्वातंत्र्याबरोबरच त्या स्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेणारे असतात. तुम्ही चर्चेत दिलेले प्रश्न खोडसाळ आहेत याबद्दल मला शंका नाही. त्यापायी काही लोक उगाच या व्यवस्थेचा दुरुपयोग करत आहेत. थोडक्यात हा कायदा राबवण्यासाठी जो खर्च केला जातो त्यात कदाचित भर पाडत आहेत. दुर्दैवाने असा खर्च अनावश्यक वाटला तरी अपरिहार्य असतो. एकंदरीत आरटीआयमुळे होणाऱ्या फायद्याच्या तुलनेत हा तोटा नगण्य आहे का? माझ्या मते आहे. फोन असण्याच्या सुविधेसाठी आपण जसे रॉंग नंबर किंवा सेल्समनचे कॉल सहन करतो तसंच सहन करावं झालं.

अगदी खरं आहे हो. या रिकामटेकड्या 'अधिकार' वाल्यांनी 'माहिती' वाल्यांना अक्षरशः पिडले आहे. कुणीही यावे अन 'माहिती' मागून जावे, अशी काही सरकारी कचेर्‍यांची गत झाली आहे. कोणती माहिती मागावी याचे तारतम्य अन भान बाळगणारे आमच्या देशात किती लोक आहेत ? बाकी कोणत्याही चांगल्या कायद्याचे धिंडवडे कसे काढावे, हे आम्हा भारतीयांकडून शिकावे.

धागाप्रवर्तकाच्या मताशी सहमत आहे, बातमी वाचून हा खोडसाळपणाच वाटतो आहे.

१. या निमित्ताने महात्मा फुल्यांसंदर्भातल्या इतिहासाचा अधिक अभ्यास होण्यास चालना मिळेल काय?
२. स्वातंत्र्यापूर्वी झालेल्या गोष्टींची माहिती नक्की कोणाकडे मागावी?
२अ. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वी झालेल्या गोष्टींची माहिती आता कोणाकडे मागायची?

भारतीय माणूस कष्ट न करता पैसे कमविण्यासाठी नवनवीन युक्त्या काढत असतो.
आपल्याला मिळालेला कोणताही अधिकार हा कष्ट न करता पैसे कमविण्यासाठीच वापरायचा असतो हे त्यातील मूळ गृहितक आहे.

माहितीचा अधिकार प्राप्त झाल्यानंतर अनेक 'समाजसेवकांनी' त्याचा वापर नवा व्यवसाय म्हणून केल्याचे व त्यातून भरपूर कष्ट न करता कमाई केल्याचे मला माहित आहे. तेव्हा चर्चाप्रस्तावात दिल्यासारखी उदाहरणे म्हणजे हे इतके सुंदर पैसे कमाउ अस्त्र व्यर्थच वापरण्यासारखे आहे.