मृत्युदंड
काही दिवसांपासून (भारताच्या) राष्ट्रपतींनी अनेकांची फाशी माफ केल्यामुळे 'ऐअ' वर बरीच चर्चा सुरू अाहे, पण त्यात अाधीच अतोनात वाढलेल्या गुंतागुंतीत भर टाकावीशी न वाटल्यामुळे हा धागा मी वेगळा काढतो अाहे.
सनस्टाईन अाणि वेरम्यूल या 'हार्वर्ड लॉ स्कूल' मधल्या प्राध्यापकांनी 'Is capital punishment morally required?' या नावाचा एक लेख २००५ साली प्रसिद्ध केला. त्यातली मतं व्यक्तिश: मला मान्य अाहेत की नाहीत याविषयी तटस्थ राहून लेखाचा गोषवारा मी खाली मांडला अाहे. पण त्याअाधी अमेरिकेतल्या कायदायंत्रणेची ज्यांना फारशी माहिती नाही त्यांच्यासाठी ती मोघमपणे का होईना, पण देणं गरजेचं अाहे.
अमेरिकेत जी ५० राज्यं (states) अाहेत, त्यात प्रत्येकातली दंडसंहिता वेगवेगळी अाहे अाणि त्या त्या राज्यातलं state legislature केव्हाही त्यात बदल करू शकतं. भारतात सगळीकडे एकच Indian Penal Code लागू होतो त्यापेक्षा हा फार वेगळा प्रकार अाहे. काही राज्यांत मृत्युदंडाची तरतूद अाहे (उदा. टेक्सास) तर काहीत नाही (उदा. मॅसॅच्युसेट्स). म्हणजे मी बॉस्टनमध्ये खून केला तर मला मृत्युदंड होऊ शकत नाही, पण डलासमध्ये केला तर होऊ शकतो. (प्रत्यक्षात हे इतकं सरळ नाही. काही विशिष्ट परिस्थितींत एखादा गुन्हा federal (केंद्रीय) criminal code खाली येऊ शकतो, अाणि त्यात मात्र मृत्युदंडाची तरतूद अाहे. पण तूर्तास तरी या अाडरानात शिरण्याची गरज नाही.)
मुद्दा असा की वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळे कायदे अाहेत; काही राज्ये मृत्युदंडाची शिक्षा पूर्वी देत असत पण त्यांनी ती अाता कायद्याने रद्द केलेली अाहे, तर काही राज्ये ती पूर्वी देत नसत पण ती त्यांनी नव्याने सुरू केलेली अाहे. असं असल्यामुळे एक 'सोय' अशी होते की या शिक्षेची तरतूद असणं किंवा नसणं या फरकामुळे खुनांच्या अाकडेवारीवर काय परिणाम होतो याचा तौलनिक अभ्यास संख्याशास्त्राच्या (statistics) अाधारे करता येतो. या विषयावर अनेक संख्याशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या अाधारे डझनावारी पेपर्स लिहिलेले अाहेत. (अर्थात असा अभ्यास फार किचकट होतो, अाणि त्यांत एकमेकांच्या पेपर्समध्ये खुसपटं काढायलाही वाव राहतोच.)
अाता सनस्टाईन-वेरम्यूल यांच्या लेखाप्रमाणे अशा अनेक पेपर्सवरून एक ढोबळ निष्कर्ष काढता येतो तो असा: कायद्यात मृत्युदंडाची जर तरतूद असेल तर त्यामुळे (भावी) गुन्हेगार फार मोठ्या प्रमाणात खुनापासून परावृत्त होतात. एका खुन्याला मृत्युदंड दिल्यामुळे भविष्यात अंदाजे अठरा खून व्हायचे वाचतात. या अठरा व्यक्ती बोट दाखवून जरी वेगळ्या काढता अाल्या नाहीत, तरी त्या 'खरोखरीच' अस्तित्वात असतात. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर या शिक्षेची deterrence value मोठी अाहे. याचा अर्थ असा की ही शिक्षा जर नसेल तर सरकार अापल्या हाताने जरी कुणाला मारत नसलं, तरी अप्रत्यक्षपणे समाजातल्या खुनांची संख्या वाढवतं. तेव्हा एखाद्याला मृत्युदंड देणं हा मुद्दा 'मारायचं की न मारायचं' असा नसून 'एक मारायचा की अठरा मरू द्यायचे' अशा life-life tradeoff चा अाहे. असं असेल तर 'मृत्यदंडाची तरतूद करणं सरकारवर बंधनकारक नाही का?' असा त्यांचा प्रश्न अाहे. त्यांच्या मते जे मृत्युदंडाला विरोध करतात त्यांच्या कोर्टात चेंडू अाहे. (अर्थात 'अठरा' या अाकड्याला चिकटून राहायचं काही कारण नाही; अधिक अभ्यासांती तो समजा 'पावणेचार' निघाला तरी काही फरक पडत नाही.)
या विषयावर अतोनात लिहिणं शक्य अाहे; पण विस्तारभयास्तव इथेच थांबवतो. मी मूळ लेख Jstor वरून मिळवला असल्यामुळे ती लिंक सर्वांच्या उपयोगाची नाही, तेव्हा सर्वांना वापरता येईल अशी लिंक कुणी पोस्ट केल्यास बरं होईल.
मी एकदा याविषयी पूर्वी काही
मी एकदा याविषयी पूर्वी काही लिहिलं होतं तेव्हा माहिती मिळवली होती. इथे त्यातली थोडी माहिती देतोय, बाकी चर्चेला पूरक ठरावी अशा उद्देशाने.
- अफगाणिस्तान,बांगलादेश, चीन, इजिप्त, इंडोनेशिया, भारत, इराण, इराक, जपान, कुवेत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, अमेरिका, विएतनाम, येमेन हे सर्व देश मृत्युदंड देतात.
-ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, उझबेकिस्तान या सर्व देशांनी मृत्युदंडाची शिक्षा कायद्यातून काढून टाकली आहे.
-सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी फाशी रद्द केली आहे असे एकूण देश : ब्याण्णव.
-फक्त स्पेशल गुन्ह्यांसाठी फाशी राखून ठेवली आहे असे देश: दहा..
-फाशी देण्याची तरतूद आहे पण गेल्या दहा वर्षात वापरली नाही असे देश: बत्तीस
-फाशी चालू आहे आणि रेग्युलर देतातही असे देश: चौसष्ठ.
-कायदेशीर मारण्याच्या पद्धती: फासाला लटकावणं, विजेचा शॉक, विषारी इंजेक्शन,फायरिंग स्क्वाड, डोकं उडवणं, गॅस चेंबर. मोस्ट कॉमन ते अनकॉमन या क्रमानं दिलेत.
इतिश्री विकिपीडिया प्रसन्न..
-फाशी विरोधकांचे मुद्दे:
-क्रूर आणि अमानवी..कायदेशीर खून. म्हणून तो नकोच.
-चुकीचा निर्णय होण्याची शक्यता. (कोणतीही न्यायव्यवस्था फुलप्रूफ नसते हे गृहीतक) फाशी म्हणजे चुकीचा निर्णय बदलण्याची संधीच न ठेवणं..
-जगण्याचा मूलभूत अधिकार गुन्हेगारालाही आहेच. मग फाशी कशाला?
-जन्मठेपही पुरेशी वचक बसवणारी असते मग फाशी कशाला.. ?
-फाशीने गुन्ह्यांची संख्या कमी होत नाहीये. म्हणून ती इफेक्टीव्ह नाहीये.
-फाशीच्या बाजूनं असणा-यांचे मुद्दे:
- सेन्स ऑफ जस्टीस. न्यायाचं समाधान. खून के बदले खून. आय फॉर आय. जिवासाठी जीव..
- जन्मठेपेपेक्षा कमी खर्चिक.
- गुन्हेगाराला जिवंत ठेवलं तर नंतर सुटण्याची, पळून जाण्याची संधी राहते. फाशीने ही संधी मिळत नाही.
- जन्मठेप ही जास्त त्रासदायक आहे. त्यापेक्षा फाशीने सुटका मिळते.
-चुकीचा न्याय हा जसा फाशीच्या बाबतीत होऊ शकतो तसाच जन्मठेपेच्याही बाबतीत होऊ शकतोच.
-काही निरिक्षणं:
विमान अपहरणाच्या धमकीनं स्वहस्ते दहशतवाद्यांना गाडी घोडा करून सोडून यावं लागणं.
अफझल गुरुजींची फाशी थांबून राहणं.
शेकडो लोक फाशी होऊनही प्रत्यक्ष एक्झेक्युशन न झाल्यानं रोज मरणाची वाट पाहत बसलेले असणं.
-माझे पूर्वी उपस्थित केलेल प्रश्न:
मृत्युदंड भयानक की जन्मठेप ?(सश्रम कारावासात मनुष्य "ऑक्युपाईड तरी राहतो..विनाश्रम कारावास दिला तर?, खोलीत चौदा वर्षं नुसतं बसून राहणं..हे नीट विचार केला तर मरणाहूनही भयानक वाटतं का?!!)
मृत्युदंडाचा वचक, भीती खरंच बसते का? (याचं उत्तर तुमच्या या धाग्यात मिळतं आहे. दिलेल्या आकडेवारीवरुन मृत्युदंडाचा वचक निश्चित आहे असं दिसतं)
मृत्युदंड कायद्यातून काढून टाकावा का?
कायद्याने शिक्षा देण्यात "सूडभावना" असण्यात गैर काय? सूड ही "लेजिटिमेट" विषयवस्तू नाहीये का? (याचं उत्तर मला माझ्यापुरतं "नाही" असं मिळालं.. तरीही प्रश्न इथे तसाच ठेवला आहे.)
.
.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
माझे मत थोडक्यात सांगायचे तर
माझे मत थोडक्यात सांगायचे तर फाशीची तरतुद असावी.. मात्र ती फारशी वापरली जाऊ नये.
हे "फारशी" प्रकरणच धोकादायक आहे.. फारशी म्हणजे नक्की किती तर माझ्या मते वैयक्तीक गुन्हांसाठी ही शिक्षा नसावी. जसे एका व्यक्तीने एका व्यक्तीवर केलेला बलात्कार, एका व्यक्तीने एका व्यक्तीचा काही कारणाने केलेला खून वगैरे वगैरे. सामुहिक, राष्ट्रद्रोही, देशावर हल्ला वगैरे गुन्हात या शिक्षेची तरतुद तर असावीच प्रसंगी शिक्षाही व्हावी
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
मला हा लेख वाचायला आवडेल. हा
मला हा लेख वाचायला आवडेल. हा १८ आकडा नक्की कसा काढला याबद्दल निश्चितच कुतुहल आहे. कारण गुन्हे कमी होण्याची कारणपरंपरा ही अनेक वेगवेगळ्या घटकांवर आधारित असते. पोलिसांची गुन्हेगार शोधून काढण्याची कुवत आणि इच्छाशक्ती ही प्रत्यक्ष शिक्षेच्या तीव्रतेपेक्षा अधिक महत्त्वाची असावी असा माझा वैयक्तिक अंदाज आहे.
पण त्याहीपलिकडे खून न होण्यामागे एकंदरीत समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीचाही संबंध असावा. बाजूला दिलेल्या आलेखानुसार गेल्या पाचेकशे वर्षांत खुनांचं प्रमाण घटत चाललेलं आहे. सतराव्या शतकात जितक्या प्रमाणात खून होत असत त्यापेक्षा वीसपट कमी आजकाल होतात. नव्वदीच्या दशकात जगभरच झालेल्या सुबत्तेच्या वाढीबरोबरच खुनांचं प्रमाण आणि एकंदरीतच गुन्ह्यांचं प्रमाण तीसेक टक्क्यांनी कमी झालं. त्यामुळे या बाबतीत लेखकाने इतर फॅक्टर कसे वेगळे काढले हे वाचून बघायचं आहे.
जर १८ हा आकडा किंवा अगदी कमी झालेला पावणेचारसदृश (१ पेक्षा काही पटींनी मोठा) आकडा जर या सर्व घटकांपलिकडे लागू असेल तर फाशीची शिक्षा ठेवणं हे सरकारला अनिवार्य होतं यात वाद नाही. केवळ त्या भावी खुनांना बळी पडणाऱ्यांकडे बोट दाखवता आलं नाही, तरी संख्याशास्त्रीय दृष्ट्या ९९% खात्रीलायकरीत्या ते सत्यच असतं.
लिंक
१. पूर्ण निबंधाचा दुवा
२. १८ आकडा ठरवणारा निबंध
१८ आकडा ठरवणारा निबंध वाचला.
१८ आकडा ठरवणारा निबंध वाचला. बाकी सगळं (बरंचसं) बरोबर असलं, तरी प्रचंड डेटा सिलेक्शन बायस आहे. सोयीस्करपणे त्यांनी ७७ ते ९९ मधला डेटा घेतलेला आहे. त्या निबंधाचा थोडक्यात सारांश असा की मृत्युदंड असलेल्या राज्यांत खून कमी झालेले आहेत, तर मृत्युदंड नसलेल्या राज्यांत ते कमी झालेले नाहीत. पण त्याच निबंधात प्रसिद्ध झालेला आलेख पहा.
यावरून स्पष्ट दिसून येतं की मृत्युदंड असलेल्या राज्यांमध्ये आधी खुनांचं प्रमाण सुरूवातीला दीडपट अधिक होतं. ते आता मृत्युदंड नसलेल्या राज्यांच्या बरोबरीला आलेलं आहे. त्यांचं मॉडेल ७७ ते ९९ कालखंडाला एकत्रितपणे लावलेलं आहे. माझी खात्री आहे की ७७ ते ८८ आणि ८८ ते ९९ अशा दोन कालखंडांना ते लावून बघितलं तर प्रचंड वेगवेगळे आकडे येतील. तसंच ५५ ते ७७ कालखंडाला लावलं तर कदाचित विरुद्ध निष्कर्ष येतील. कारण त्या कालखंडात कधीतरी मृत्युदंडवाल्या राज्यांमध्ये हा दर वाढताना दिसला असला पाहिजे. नाहीतर ७७ साली तो इतका जास्त का होता?
त्यांनी प्रत्येक काउंटीचे आकडे घेतले आहेत. राज्यवार आकडेवारी घेण्यापेक्षा ती कितपत सुधारणा आहे कोण जाणे. कारण पॅलो आल्टोसारख्या एकाच शहरात इस्ट आणि वेस्ट मध्ये जमीन आस्मानाचा फरक आहे. तेव्हा त्यांनी मांडलेलं इक्वेशन प्रत्येक व्यक्तीला लावताना अधिक व्यक्तिगत डेटा वापरायला हवा, जसं त्या व्यक्तीचं उत्पन्न, शैक्षणिक पात्रता इत्यादी.
एकंदरीत या १८ या आकड्यावर विश्वास बसण्याइतकी शास्त्रशुद्ध पद्धत त्यांनी वापरलेली नाही.
चाळतांना
या निबंधातील अभ्यासाबाबत माझे काहीच मत नाही. (मी निबंध पूर्ण आणि काळजीपूर्वक वाचलेला नाही.) वरवर चाळल्यानंतर काही आक्षेपांचे उत्तर मिळाले.
लेखकांनी फक्त ९०च्या दशकातला विदा वापरून त्यांच्या मॉडेलचा रोबस्टनेस तपासला आहे असे वाटते. पृष्ठ क्र. ३७१ वर लेखक पुढीलप्रमाणे लिहितातः
तुमचा दुसरा मुद्दा अ‍ॅग्रिगेशन बायसविषयी असावा. राज्यापेक्षा काउंटी पातळीवर हा बायस निश्चितपणे कमी आहे. लेखक सुरूवातीलाच हे स्पष्ट करतात. किंबहूना पुढे दिल्याप्रमाणे त्यांना या निबंधाचे तेच वेगळेपण जाणवते.
हा आकडा १८च असला पाहीजे असे निबंधाच्या लेखकांचेही मत नसावे. तो आकडा जोपर्यंत एकापेक्षा जास्त आहे तोपर्यंत सनस्टाईन आणि वेरम्यूल यांचा प्रस्तावात दिलेला युक्तिवाद ग्राह्य आहे.
कालखंडाचा प्रश्न
> त्यांचं मॉडेल ७७ ते ९९ कालखंडाला एकत्रितपणे लावलेलं आहे. माझी खात्री आहे की ७७ ते ८८ आणि ८८ ते ९९ अशा दोन
> कालखंडांना ते लावून बघितलं तर प्रचंड वेगवेगळे आकडे येतील.
तुमचा अाक्षेप चुकीचा अाहे असं मी म्हणत नाही, पण मॉडेल फार लहान कालखंडाला लावून चालणार नाही असं मला वाटतं. एकूण अमेरिकेत चित्र असं अाहे की खुन्याला एकदा मृत्युदंड झाला की त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत तो अनेक पातळ्यांवर state अाणि federal कोर्टांत अपिलांवर अपिलं करत राहतो. यात निदान दहाएक वर्षंतरी सहज जातात. (काहीवेळा बरीच जास्त जातात.) त्यामुळे deterrent effect (जर असलाच तर) काही विलंबाने लागू पडत असणार.
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
डिटरन्स
बरोबर आहे. ती दहा वर्षे आणि मृत्युदंड व्हायला लागलेली पाच दहा वर्षे. कसला डिटरन्स आलाय त्यात. पुस्तकात लिहिलेल्या शिक्षेने कधीच डिटरन्स येऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेची आणि कोतवाली व्यवस्थेची दहशत असावी लागते. आणि ती वेगवान न्यायप्रक्रियेतूनच येऊ शकते. मग शिक्षा कोणतीही असो. त्यासाठी फाशीच असायला हवी असे काही नाही.
लॅग
अमेरिकेत मृत्युदंडाची शिक्षा झालेली असेल तर त्या खटल्याला बरीच प्रसिद्धी मिळते. मृत्युदंडाची शिक्षा एखाद्या राज्यात आहे ही माहिती डिटरंट इफेक्ट घडवते की प्रत्यक्ष मृत्युदंडाची अंमलबजावणी होत आहे ही माहिती? हे पाहणे रोचक ठरावे.
यात निदान दहाएक वर्षंतरी सहज
हा थोडासा बरोबर विचार आहे. गणित करताना लेखकांनी त्यासाठी सहा वर्षांचा कालावधी वापरलेला आहे. पण खुनाची कॉस्ट काढताना मृत्युदंड असणे व नसणे यात दहा वर्षं कैद + मरण्याची ०.०१ शक्यता किंवा आयुष्यभर कैद अशा दोन टर्म्स वापरायला हव्या. त्यामुळे ७७ साली खून करणाऱ्याला कॉस्ट एस्टिमेट करताना त्या क्षणी हे सूत्र वापरता येतं. तेव्हा १० वर्षं खूप लहान आणि २० वर्षं पुरेशी हे काही उघड नाही.
१९७२-७६
मी तुमच्या प्रतिसादावरच्या माझ्या प्रतिसादात अाधीच अाणखी थोड्या विस्तारानं लिहायला हवं होतं.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने १९७२ साली फर्मन वि. जॉर्जिया या खटल्याच्या निकालात मृत्युदंडाला स्थगिती दिली, अाणि १९७६ साली ग्रेग वि. जॉर्जिया या निकालात ती उठवली. या मधल्या काळात अमेरिकेतल्या सर्व death row वरच्या कैद्यांचा मृत्युदंड रद्द करून त्यांना जन्मठेप कायम करण्यात अाली. (त्याशिवाय कुठल्या परिस्थितीत मृत्युदंड मिळू शकेल याबद्दलही काही निर्णय त्यासुमाराला दिले गेले. हा इतिहास तसा बराच पाल्हाळाने सांगता येईल.) थोडक्यात असं की हा lag effect अाणखी चारपाच वर्षंतरी रेंगाळल्यामुळे ७७-७८ साली खून करणाऱ्यासमोर अलिकडे मृत्युदंड मिळालेल्यांची उदाहरणं फारशी नव्हती, अाणि अापल्याला तो मिळण्याची किती शक्यता अाहे याबद्दल खूपच अनिश्चिती होती. या एकूण प्रकारामुळे data analysis साठी १९७२-७६ हा काळ म्हणजे जाडजूड भिंत ठरते, अाणि जर analysis चा कालखंड ७७ नंतर फार लवकर संपवला तर खोटा निष्कर्ष निघण्याची शक्यता वाढते.
अाता ७७-९९ हा कालखंड 'पुरेसा' अाहे असं मी मुळीच म्हणणार नाही, पण फार मोठा कालखंड निवडला तर त्या काळात सामाजिक परिस्थितीत झालेले मोठे बदल अाणि खूप जुना विदा बेभरवशाचा असणं यामुळे अाणखी कटकटी वाढतात. एकूण पाहता या विषयावरचे संख्याशास्त्रीय लेख चिरेबंदी अाहेत असं मी मुळीच म्हणणार नाही. पण हा सगळा सामाजिक शास्त्रांना मिळालेला नेहमीचा शाप अाहे. Controlled experiment करण्याची सोय जवळजवळ नसल्यामुळे समाज जसा असेल तसा अभ्यासावा लागतो, अाणि असेल तशा विदावर भागवून घ्यावं लागतं. त्यामुळे निष्कर्षाबद्दल शंका राहतातच. पण मग करणार तरी काय?
- जयदीप चिपलकट्टी
(होमपेज)
चर्चा वाचतोय.
केवळ मृत्युदंड असलेल्या राज्यांमध्ये खुनांची संख्या कमी झाली म्हणून "डिटरन्स" आहे असे म्हणणे घाईचे वाटते, तसेच सुबत्ता आली म्हणून खुनाचे प्रमाण कमी होते असे म्हणणेही अगदी बरोबर वाटत नाही (विशेषतः बुटांच्या जोडासाठी उपभोक्त्यांमध्ये भोसकाभोसकी होत असेल तर).
इतकं सरळसोट आकड्यांनी सिद्ध होत असतं तर केव्हाच निर्णय झाला असता.
खून करणार्‍यांपैकी परिणामांचा विचार करून थंड डोक्याने खून करणारे किती, क्षणिक रागाच्या आवेगात खून करणारे किती, खुनाचा प्रयत्न झाल्यावर लोकांचे वाचण्याचे प्रमाण किती होते आणि आता किती आहे, कोणत्या राज्यात तणाव पातळी किती आहे,कोणत्या राज्यात लोक जास्त जागरूक आणि कम्युनिटीज जास्त सहभागप्रवण आहेत, कोणत्या राज्यात किती सर्वेलिअन्स जास्त आहे अशा अनेक घटकांचा उहापोह झाला पाहिजे असे वाटते.
पुढील चर्चेत या मुद्द्यांचाही विचार होईल अशी आशा.
.
.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
deathpenaltyinfo.org
या पेपरचा आणि अशा इतर काहींचा प्रतिवाद इथे आहे असं दिसतंय. त्याच संकेतस्थळावरचा हा दुवादेखील 'डीटरन्स'च्या मुद्द्याच्या संदर्भात उपयोगी ठरावा.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||