कसाब आणि इतर दहशतवादी
कसाबच्या फाशीनंतर लोकसत्तेतला अग्रलेखः
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/hang-till-death-cheating-12785/
इथे फाशीची शिक्षा असावी का नसावी याचा विचार करत नाही. अग्रलेखाची सुरूवात, कसाबला शिक्षा झाली हे योग्यच, हे मान्य आहे. पण त्यापुढचे मुद्दे फारच हुकलेले वाटले.
१. कसाब आणि बाकी तीन गुन्हे एकाच तीव्रतेचे मानावेत का?
कसाबने सामान्य लोकांवर हल्ला केला होता, ज्यांनी कसाबचं अर्थाअर्थी काहीही बिघडवलेलं नव्हतं. राजीव गांधी, बियंत सिंग यांचे मारेकरी या दोघांच्या कृतींमुळे भडकलेले होते त्याचा त्यांनी बदला घेतला. संसदेवरचा हल्ला हा प्रतीकांवर हल्ला होता. सामान्य लोकांवर केलेला हल्ला हा कमी प्रतीचा गुन्हा आणि राजकीय नेत्यांवर केलेला हल्ला अधिक घृणास्पद गुन्हा असं म्हणून लोकसत्ताचे संपादक नक्की काय म्हणत आहेत?
अग्रलेखातलं वाक्यः परंतु (कसाब) इतकेच किंवा याहीपेक्षा अधिक घृणास्पद कृत्य करूनही जगवले जात असलेल्यांची संख्या आपल्या देशात कमी नाही.
मुळातच हे गृहितक सामान्यांना कमी दर्जाचं नागरिक ठरवणारं आहे. लोकप्रतिनिधींपेक्षा सामान्य भारतीयांचं आयुष्य अजिबात स्वस्त नाही.
२. कसाबने परदेशात जाऊन दहशतवादी कृत्य केलं होतं. अफजल गुरू, राजीव गांधी आणि बियंत सिंग यांचे मारेकरी हे भारतीय आहेत. विशेषतः अफजल गुरूचा विचार केला तर तो काश्मीरी आहे. काश्मीरचा प्रश्न किती संवेदनशील आहे याबद्दल वेगळं लिहायला नको. काश्मीरी जनतेला आणखी भडकवणारं कृत्य (अफजल गुरूला फाशी) घिसडघाईने (किंवा कसाबच्या आधी फाशी द्यावं) करावं असं संपादकांना का वाटतं? त्यापेक्षा अफजल गुरूला जिवंत, पण तुरूंगात ठेवून भारत आणि सामान्य भारतीयांचा अधिक राजकीय स्वार्थ साधला जात नाही का?
न्याय सगळ्यांना सारखाच हवा हे तत्वतः मान्य आहे. पण आपण केलेला न्याय हा दुसर्‍याला अन्याय वाटतो का याचा विचार दहशतवादी हल्ले होत असताना करू नये का? विशेषतः जेव्हा आपल्याला काश्मीर हवा आहे.
२अ. ज्यांच्याबाबत (कसाब) असे (स्थानिक/प्रांतीय) राजकारण नाही, त्यांना मात्र शिक्षा देण्याचा शूरपणा आम्ही करू शकतो.
शिक्षेची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून तर भेकड म्हणताना कमी करत नाहीयेत, तर "फाशी देण्याचा शूरपणा" या उपरोधाचं प्रयोजन काय?
मुळात एका गुन्हेगाराला फाशीच्या जागी अनियमित काळासाठी (कदाचित आयुष्यभर, १४ वर्षांच्या जन्मठेपेपुरतं नव्हे!) तुरूंगात टाकून, अग्रलेखाची भाषा वापरता, पोसून आम जनतेचं दीर्घकालीन भलं होत असेल त्याबद्दल कसला राग? का आमचं तत्त्व काय ते महत्त्वाचं आणि काश्मीरी, तमिळ किंवा पंजाबी बहुमत गेलं खड्ड्यात असा विचार आहे?
तुरूंगात लोकांना पोसतात का शिक्षा देऊन बंद करतात?
३. अफजल गुरूच्या फाशीसंदर्भात सरबजितसिंगचा विचारही होत असेल. तुम्ही अफजल गुरूला जिवंत ठेवा, आम्ही सरबजितला असा विचार होत नसेल का?
एकंदरच गुन्हेगारांना फासावर लटकवण्याची लोकसत्तेच्या संपादकांना एवढी घाई का? मुंबईवर चार वर्षांपूर्वी झालेला हल्ला हा देशावर हल्ला आहे असं समजलं गेलं. त्याबद्दल वाद नाही. त्यातल्या ज्या गुन्हेगाराला आपण पकडू शकतो त्याला पकडलं, शिक्षा केली. गुन्हा घडल्यापासून चार वर्षांच्या आतच अगदी rarest of the rare गुन्ह्यांमधेच सुचवली गेलेली फाशीची शिक्षा केली, आता तरी हे ओझं आपण डोक्यावरून काढून का जगू नये? हे ओझं डोक्यावर वागवलं म्हणून देशाचं आणि नागरिकांचं काय असं भलं होणार आहे? निदान वृत्तपत्रांनी तरी "गुन्हेगाराला शिक्षा केली, आता आपण ते ओझं मनावरून काढू या. पुढे जाऊ, विकासाचा विचार करू" असा संदेश देण्याइतपत समजूत दाखवू नये का? अतिशय सामान्य कुवतीचं लेखन आणि विचार फार कष्ट न करताही पोहोचतात. लोकसत्तानेही तेच करावं याची गंमत वाटावी का वैषम्य?
नियमितपणे जालावर ज्या मराठी वृत्तपत्राला झोडपलं जातं त्या महाराष्ट्र टाईम्सने या प्रसंगी निश्चितच समजूतदारपणा दाखवलेला आहे. हा मटातला अग्रलेख: तार्किक अखेर.
इतर काही लेखनः The hangman’s justice, Keeping the nation in the dark
तुमचं यावर मत काय? या संदर्भात इतर कुठे काय वाचनीय लेखन प्रकाशित झालेलं आहे?
लोकसत्ताचा अग्रलेख ग्राह्य
लोकसत्ताचा अग्रलेख ग्राह्य असला तरी हुकलेला वाटतो याच्याशी सहमत. एक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेऊन लिहिलेला आहे असे वाटत रहाते.
बाकी अन्यत्र म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रपतींनी अर्ज फेटाळल्यावर कृती केली नाहि तर सरकारला दोष देता यावा.. इतर तीनही प्रकरणात राष्ट्रपतींनी अर्ज फेटाळलेला नाही तेव्हा थेट सरकारला का दोष द्यावा?. अन् दयाअर्ज कधी फेटाळावा/स्वीकारावा या बाबत आपल्या घटनेत वेळेचे बंधन नाही. तेव्हा त्यांना लवकरात लवकर / कसाबच्या अधी /नंतर फाशी द्यावी असे मत व्यक्त करणे समजू शकतो पण असा हट्ट हा राष्ट्रपटींच्या विशेषाधिकाराचा अनादरही वाटतो.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
काही मुद्दे
मला वाटतं की लेखातला मुख्य मुद्दा हा कसाबला आधी फाशी आणि (गुन्हे आधीचे असूनही) इतरांच्या फाशीबद्दलच्या निर्णयाला विलंब ह्यामागे असलेलं अस्मितांचं राजकारण हा आहे. हा मुद्दा मला ग्राह्य वाटला. लेखात म्हटल्याप्रमाणे -
संसदेच्या अधिवेशनात ब्राऊनी पॉइंट्स मिळतील; येऊ घातलेल्या गुजरातच्या निवडणुका वगैरे कारणमीमांसाही मला योग्य वाटली.
लेखातला हा मुद्दा मात्र पटला नाही.
ह्या बाबतीत मात्र एक मुद्दा विचारात घ्यायला लागेल. फाशीच्या शिक्षेला माझा व्यक्तिशः तत्त्वतः विरोध आहे; पण तुरुंगात अधिक सुरक्षा देऊन ज्या कैद्यांना ठेवलं जातं त्यांच्यावर सरकारचा खूप खर्च होतो असं आकडेवारीसह दाखवलं जातं. कसाबच्या बाबतीतही ही आकडेवारी अधिकृतरीत्या उपलब्ध आहे आणि काही वर्तमानपत्रांनी ती छापली होती. लेखातला 'पोसण्या'चा मुद्दा हा त्या खर्चाशी संबंधित आहे. त्यामुळे हे त्या संदर्भात पाहावं लागेल.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
चिंजंशी सहमत. लेख बहुतांशी
चिंजंशी सहमत. लेख बहुतांशी पटला मलापण.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
-१
एक मुद्दा असा आहे की त्याच्या फाशीची तारीख न्यायालयाने ठरविली होती, सरकारने नाही.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
प्रघात
जाणकारांनी प्रकाश टाकावा, पण माझ्या माहितीनुसार गृह मंत्रालय (केंद्रीय) आणि ज्या राज्यात फाशी द्यायची त्या राज्याचा मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष सोपस्कार कधी व्हावा हे ठरवतात; न्यायालयाची फक्त परवानगी लागते. शिवाय, काही ठिकाणी मी असंही वाचलं की फाशीची तारीख जाहीर करण्याचा प्रघात* असतो आणि त्या तारखेच्या आत इतर कुणी (उदाहरणार्थ, कसाबची अम्मी किंवा मानवाधिकार संस्था वगैरे) फाशीविरोधात अर्ज दाखल करू शकतात. असा अर्ज दाखल झाला तर न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागते. त्यात अर्थात वेळ जातो. पण हे प्रघात मोडले गेले. त्याचं कारण सुरक्षा की 'टायमिंग' गाठण्यासाठी ते सांगता येणार नाही.
* - हा निव्वळ प्रघात आहे की सरकार त्यासाठी कायद्यानं बांधील आहे ते मला माहीत नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
प्रकाश टाकावा: +१
तारीख न्यायालयाने ठरवली होती असे मी या आणि या बातमीच्या आधारे म्हणालो होतो.
जाणकारांनी प्रकाश टाकावा: +१
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
बातमी
भारतीय, व त्यातल्या त्यात इंडिश वर्तमानपत्रांच्या रीपोर्टिंगविषयी माझे मत तुला ठाऊक आहेच. ह्यातील 'टाईम्स'ची संदिग्ध बातमी (माझ्या मनात असलेल्या) त्याच्या भुगाळ इमेजला साजेशीच आहे. कसाब्च्या फाशीची तारीख कोर्टाने पूर्वी ठरवली होती, असे तो निसंदिग्ध सांगून टाकतो. ह्यापुढे काही तपशिल नाही, हे कितपत बरोबर असावे किवा नाही, ह्याचा अर्थातच काही पाठपुरावा नाही. कुणीतरी काहीतरी सांगितले, ते तसेच्या तसे, विनाटिपण्णी छापून दिले. 'ऑनलुकर' ह्याबाबतीत संदिग्ध नाही, त्याने पाटील नक्की काय म्हणाले हे लिहीले आहे: "The Supreme Court upheld Kasab's death penalty on August 29 this year. On September 9, the state government began process for implementation of the death penalty. On September 11, in consultation with the additional sessions judge, the date for execution of Kasab's death penalty was fixed for today," Patil told reporters" (बोल्डीकरण माझे). म्हणजे कुठल्या दिवशी फाशी द्यायची ह्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण त्याबाबत सेशन जज्जशी सल्लामसलत केली, मला वाटते कुठल्याही फाशीच्या प्रोसिजरचा हा भाग असावा, अथवा ह्या केसमध्ये संरक्षणाच्या हेतूने काही विशेष खबरदारी घेण्यासाठी हे करण्यात आले असावे.
enough
एक मुद्दा असा आहे की त्याच्या फाशीची तारीख न्यायालयाने ठरविली होती, सरकारने नाही.
हे आपण ह्या धाग्यावर म्हणालेले आहात. इतरत्रही कुठेतरी जालावर असेच वाचनात आले.
शिवाय मागे एका अभ्यस्त सदस्याने "श्री राहुल ह्यांना युवराज म्हणताच कसे. ही लोकशाही आहे. लोक निवडून देतील तोच पी एम होणार्.म्हणजे लोकेच्छाच अंतिम." वगैरे छापाचे विचार मांडले होते.
किंवा २०११ मध्ये भारतात विश्वचषकाचा ज्वर टिपेला पोचलेला असताना "क्रिकेट हा काही राष्ट्रिय खेळ नव्हे." वगैरे मुद्दे जालावर आले होते. भारत-पाक क्रिकेटवर बंदी घातल्यावर ह्याच धर्तीवरची विधाने सातत्याने येत राहतात.
.
ह्या सर्वात समान धागा काय आहे? मी वरती उल्लेख केलेली विधाने तांत्रिकदृष्ट्या अगदि योग्य आहेत. पण व्यवहारात ते तसे नाही हे सर्वांना पुरेपूर ठाउक आहे. "सारे काही कायद्यानुसार चालते." हे त्यात गृहितक आहे."कोर्टाने निर्णय दिला" हे विधान हल्ली यथोचित वाटत नाहित. ती वस्तुस्थिती नाही. तांत्रिकदृष्ट्या ते योग्य आहे. प्रत्यक्षात नाही.
.
उदाहरणः-
लिबियामध्ये कुठलेही थेट घटनात्मक अधिकार गद्दाफिला नव्हते. पण तोच de facto सर्वेसर्वा होता. त्याच्या काळात झालेल्या गोष्टींत त्याचाही सहभाग महत्वपूर्ण आहेच. उत्तर पेशवाईत नाना फडणवीस काही काळ de facto पेशवाच होता. तांत्रिअक्दृष्ट्या त्याचे काम administrative इतकेच असले तरी policy decisionही सरळसरळ त्याच्या अखत्यारित आले. त्या काळातील घटनांना "पेशव्यांनी असे ठरवले." असे म्हणणे उचित वाटत नाही.
आणि हो, कायद्यानुसारच जायचे तर बाळासाहेब ह्यांचा सेनाभवनासमोर मुंबैत नि बारामतीत साहेबांचा एखादा मतदार जाहिर उद्धार करु शकतो.पण वस्तुस्थिती काय आहे? तो खरेच तसे करु शकतो का? तसे केल्यास त्याला जीवाचे भय नाही का?
त्यास काही इजा झाली तर इजा करणारास शासन होइलच ह्याची शाश्वती/शक्यता ०.०००००००००००००००००००००००००००१% हून अधिक आहे का?
.
अत्यंत तांत्रिक विधाने हल्ली पटेनाशी झालेली आहेत.
.
कोर्टाचे तर कवतिक न करणे हे आफत ओढावून घेणेच होय. न बोललेले बरे.
लष्कराच्या कारभारावर प्रश्न म्हणजे लागलिच "राष्ट्रद्रोह", "गोपनीयता" वगैरे येते. त्यापेक्षा इतरांचीच उदाहरणे देत, राजकारणी आणि नोकरशाहा ह्यांना झोडपणे सोपे, तेही जालावरून. ते करुन घेत आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
मी केलेले विधान हे माझे मत
मी केलेले विधान हे केवळ माझे मत म्हणून दिलेले नसून अनेक वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारावर केले आहे आणि हेच विधान भारताच्या गृहमंत्र्यांनी केले आहे.
बाकी चालु दे
शेवटचा परिच्छेद मस्त!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
विधान आणि वृत्तपत्रे
sir, माझे म्हणणे वृत्तपत्रीय बातम्या आणि सरकारची अधिकृत विधाने ह्याबाबतही लागू होते असे मला वाटते.
राजकारणी(किंवा फॉर द्याट म्याटर कुणीही) जे (जाहिरपणे)म्हणतात तेच त्यांना म्हणायचे असते असे अजिब्बात नाही.
वृत्तपत्रात जर बातमी असेल की "मुख्यमंत्रीपदासाठी रा काँ चा हट्ट." तेव्हा, मुख्यमंत्रीपद रा काँ वाल्यांना का हवे आहे असे आपल्याला वाटते? "जनतेचे अधिक भले करण्यासाठी" असा त्यांचा पवित्रा असतो. तो प्रत्यक्षात तसा असतो का?
.
त्यामुळेच "हे" जाउन "ते" आले तर भले होइल असा आशावाद व्यर्थ(आदर्शवादी) वाटतो. पक्ष वेगळे आहेत म्हणजे काय? ह्यांची धोरणे कोणती वेगळी आहेत? पण तरीही "आम्ही विरोधक" असा हे जे ढोल पिटतात ते का? कारण सरळ आहे. सर्वांना सर्व गोश्टींचा अंदाज आहे.
.
आता भारतीय व्यवस्थेबद्दल माझे पुनश्च अरण्यरुदन (किम्वा नुसतेच रुदन) हे संपूर्ण अवांतर्च आहे. पण ठीक.
भारतीय हे राजकारण्यांना झोडपतात. ते राजकारणी नीच , हलकट वगैरे मानले जातात. लष्कराचा गौरव केला जातो. न्यायालयाच्या निष्पक्षपातीपणावर विश्वास आहे म्हणणारे बरेच आहेत. पत्रकारांचीही इमेज राजकारण्यापेक्षा परवापर्यंत बरी होती.
लोकशाहीचे स्तंभः- पत्रकारिता, लष्कर, न्यायालय ह्यावर पब्लिकचा भरवसा आहे. पण ह्यापैकी कुनालाही ते(जनता) निवडून देत नाही. ज्यांना निवडून देते त्यांच्यावर(राजकारण्यांवर) पब्लिकचा भरवसा नाही!
अजब कथा आहे.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
राजीव गांधींच्या
राजीव गांधींच्या मारेकर्‍यांना फाशी देऊ नये अशा प्रकारचा गांधी कुटुंबियांचा आग्रह असल्याचं वाचलं होतं. (बातमी शोधायला लागेल.) अलिकडच्या काळात प्रियांका गांधी धनुला तुरूंगात भेटल्याही होत्या. माफीचा अर्ज गांधी कुटुंबियांनी लिहीला आहे का नाही माहित नाही, बहुदा नाहीच.
अफजल गुरूच्या बाबतीत त्याचं काश्मीरी असणं, सरबजित आणि अफजल गुरू यांच्या संदर्भात आलेल्या बातम्या यामुळे अफजल गुरूला फाशी देणं सोपं नसावं असं दिसतं.
बियांत सिंग यांच्या मारेकर्‍यांबाबत अशी कोणतीही वदंता, माहिती माझ्याकडे नाही. कसाबवर साडेएकोणतीस कोटी खर्च झाल्याची बातमी अनेक वृत्तपत्रांमधे आहे, पण एवढा खर्च या बियांत सिंग यांच्या मारेकर्‍यांवर होतो का? कदाचित अफजल गुरूवर होत असावा.
फाशीच्या शिक्षेला माझाही व्यक्तिशः तत्त्वतः विरोध आहे. खर्च, लोकभावना आणि पुन्हा एकदा विमान अपहरण वगैरे घटना होण्याची शक्यता अशी वस्तुस्थिती पहाता प्रत्यक्षात हा विरोध फार टिकत नाही. खुनी, बलात्कारी गुन्हेगारांच्या बाबतीत या तिन्ही गोष्टी (खर्च, लोकभावना आणि पुन्हा एकदा विमान अपहरण) फार महत्त्वाच्या ठरत नाहीत, पण देशावर हल्ला करणारा दहशतवादी या सगळ्याच दृष्टीने महाग ठरू शकतो.
गुन्हा घडणे, शाबीत होणे, शिक्षा जाहीर होणे याच्या क्रमानुसारच फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होते का?
कसाबची फाशी राजकीय दृष्ट्या सोयीची होती म्हणून आधी घडली असं मानलं तरीही, इतरांचे गुन्हे त्याच्यापेक्षा अधिक घृणास्पद का ठरावेत? सीएसटीला अंदाधुंद गोळीबार करून सामान्यांचा जीव घेतला तो स्वस्त आणि राजकारण्यांवर हल्ला करून जीव घेतला/घेण्याचा प्रयत्न केला ते जीव तेवढे महाग का? आपल्याही जीवाला असाच धोका असू शकतो या विचारापायी कसाबबद्दल जनमत सर्वाधिक कडवट असणं अपेक्षितच नाही का? जोपर्यंत गोळ्या आणि बाँब फक्त पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री, खासदारांपर्यंतच मर्यादित होते तोपर्यंत त्या मोजक्यांच्या आयुष्याची अधिक काळजी घेऊन सगळेच सुखात होते. मग कसाबच्या फाशीची लवकर अंमलबजावणी याकडे लोकभावनेचा आदर असंही बघता येत नाही का?
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
जंतूंशी सहमत. काही
जंतूंशी सहमत.
काही वृत्तपत्रात खटल्याला चार वर्षे लागली म्हणजे जलदच निकाल लागला असे वाचण्यात आले. असेलही. परंतु एकंदर कसाबच्या सुरक्षाव्यवस्थेसाठी लागलेला खर्च आणि नेहमीचेच पाकिस्तानचे सहकार्य न करण्याचे धोरण पाहता तो याहूनही जलद चालवला गेला असता, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. या कसाबचा अंडा सेल असलेल्या स्थानिक रहिवाशांची अडचण झाली ती वेगळीच.
फाशीला असलेला विरोध पटतो, पण जन्मठेपेने नेमकं काय साध्य होतं? ती व्यक्ती सुधारण्याची शक्यता अतिशय अल्प, उलट बाहेर आल्यानंतर तुरूंगातून शिक्षा भोगून आलेला म्हणूनची हेटाळणी पाहून तो निर्ढावलेला गुन्हेगार बनण्याची शक्यता अधिक. बरेचदा तुरूंगातच टोळ्या बनल्याच्या आणि त्यांनी बाहेर येऊन गुन्हे करण्याच्या बातम्या वाचावयास मिळतात. अशा प्रकारे प्रसंगी तुरूंग हे गुन्हेगार निर्माण करणारे कारखाने ठरतात.
-मस्त कलंदर
उदरभरण नोहे
आपल्याला म्हणजे सामान्य
आपल्याला म्हणजे सामान्य नागरिकाना राजकारणाचं लेबल एखाद्या घटनेला अथवा निर्णयाला लावणे फार सोप्पे असते. दूर्दैवाने आपण अशा निर्णयामागचे अंतःप्रवाह कधीच समजू शकत नाही.
माझ्या छायाचित्रांच्या प्रदर्शनाला इथे अवश्य भेट द्या
२ पैसे
आमचे मत -
अफझल गुरूचा वध देशभक्त पुण्यात्म्यांच्या हस्ते व्हावा अशी देवाची आणि यमराजाला आदेश देणार्‍यांची इच्छा असेल तर आपण काय करू शकतो?
लवकरच हिंदुस्थानात रामराज्य येऊन तसे होईल अशी आमची आणि कोट्यावधी लोकांची आशा आहे.
आमचे एक निरीक्षण - तिहार कारागृहातले वातावरण मुंबईपेक्षा अधिक स्वच्छ आणि आरोग्यदायक असावे. तिथे कुणी डेंग्यूने अर्धमेले काय - साधे पडश्याने बेजार झाल्याचेही आमच्या कानी आले नाही. संबंधित अधिकारी इकडे लक्ष देतील काय?
अवांतर - पाकडे, *डे यासारख्या देशभक्तीपर शब्दांसारखाच "बांगडे" हा नवीन शब्द आम्हाला सुचला आहे. मराठी सायटींवरील मायबाप वाचकांना तो आवडेल अशी अपेक्षा.
- अमित
(मूषक निवारण विभाग, पुणे मनपा)
भारतीय घटना, लोकशाही, न्यायलय
भारतीय घटना, लोकशाही, न्यायालय वगैरे असताना कोणीही व्यक्ती एकवेळ पंतप्रधानपदावर चालेल, पण रामराज्य येऊन भारत पुन्हा अडीच-तीन हजार (चूभूदेघे) वर्ष मागे जावा असं मला अजिब्बात वाटत नाही.
अवांतराचा साफ निषेध.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
.
.
.
.
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
लोकसत्ताचा तो अग्रलेख वाचून
लोकसत्ताचा तो अग्रलेख वाचून गंमत वाटलीच होती.
सरकारी यंत्रणा पूर्णत: निरपेक्ष हवी तशी ती नाहीय हे सगळेच जाणतात पण म्हणून सरकारच्या प्रत्येक कृतीमध्ये राजकारण शोधणे बरोबर नाही. विशेषतः इतर बाबतीत हेळसांड झाली म्हणून कसाबच्या फाशी प्रक्रियेची खिल्ली उडवणे पटले नाही.
पण या लेखाशीही पूर्णतः सहमत नाही. या लेखातल्या
आणि
या दोन वाक्यांशी असहमती. उद्या हरियाणात, 'बलात्कार होण्यात स्त्रीचीच चूक असते आणि बलात्कार्‍याला शिक्षा करण्यापेक्षा त्याचे त्या स्त्रीशी लग्न लावून द्यावे' असे बहुमत निर्माण झाले तर सरकारने त्याची दखल घेऊन बलात्कार्‍यांच्या शिक्षा थांबवण्याचे काय कारण? मुळात इथे बहुमताचा आदर होत नसून झुंडशाहीची अनावश्यक तमा बाळगली जात आहे.
त्यामुळे काही गोष्टी या देशात खपवून घेतल्या जाणार नाहीत असा स्पष्ट संदेश वेळच्यावेळी देणे आवश्यक असते आणि तसा तो देण्यात भारत सरकार नेहमीच कमी पडते या लोकसत्ताच्या अग्रलेखातून ध्वनित होणार्‍या अर्थाशी सहमत आहे.
झुंडशाहीची अनावश्यक तमा
झुंडशाही थांबवण्याची शक्ती नाही, आणि बहुजनांना शिक्षण नाही, तोपर्यंत नाईलाज होत नाही का? विशेषतः काश्मीरमधली परिस्थिती बघून.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
झुंडशाही थांबवण्याची शक्ती
झुंडशाही थांबवण्याची शक्ती नाही हे खरंय पण म्हणून नाईलाज असला तरी ते चूक आहे हे सगळ्यांना कळलंच पाहिजे. त्याचे समर्थन करण्याची गरज नाही.
खरं म्हणजे सर्वशक्तिमान सरकारकडे झुंडशाही थांबवण्याची शक्ती आहे, इच्छाशक्ती नाही. देशहित आणि सत्ताकारण या सारख्याच महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत हे दुर्दैवाने अनेक जण सहज मान्य करतात.
न्यायालयीन प्रक्रियेविषयी शंका
फाशी देण्याअगोदर न्यायालयीन प्रक्रिया नीट पार पडली होती का ह्याविषयी शंका उपस्थित करणारा एक लेख -
http://www.thehindu.com/opinion/lead/an-act-of-constitutional-impropriet...
राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळताना काय कारणांनी तो फेटाळला हे जाहीर करावं असं सांगणारा हा लेख -
http://www.thehindu.com/opinion/lead/keeping-the-nation-in-the-dark/arti...
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
प्रतिसाद
काश्मिरी, खलिस्तानी, नागालँड व भारताच्या इतर भागांचे, समाजघटकांचे, --इतकेच नव्हे, भारताबाहेरील, मूळ भारतीय वंशीयांचे (श्रीलंकन तामिळी)सर्व प्रश्न अगदी जेन्युईन असतील, पण त्यामुळे त्यांनी हिंसात्मक कृत्ये करावी व आपण ती समजून घ्यावीत, असा सूर सदर लेखात आहे. वास्तविक अग्रलेखाचा रोख भारतीय संविधानानुसार सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्यावर देशाचे पंतप्रधान, एका राज्याचे मुख्यमंत्री ह्यांच्या हत्या करणार्‍या, तसेच देशाच्या संसदेवर प्रतिकात्मक हल्ला करण्यार्‍या ज्या आरोपींना फाशीची सजा सुनावण्यात आलेली आहे, त्याच्या अंमलबजावणीविषयी आहे.
अग्रलेखात विशद केल्याप्रमाणे कसाबच्या फाशीची अंलबजावणी करण्यात सरकारला काहीच राजकीय अडथळा नव्हता. There was nothing to loose in this case-- भारतात नाही, भारताबाहेरही नाही. तेव्हा ते तत्परतेने करण्यात आले. त्याचे टायमिंग सरकारच्या राजकीय माईलेज मिळवण्याच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित करणारे आहे. ज्या तर्‍हेने गुपचूप,बिनभोबाट अंमलबजावणी केली गेली, ते मात्र स्तुत्य होते, ह्याविषयी वाद नसावा.
ऋषिकेशचे ह्यातील पहिले विधान अगदी apologestic व म्हणून केविलवाणे वाटते, तर दुसरे विधान फारच टोकाचे !
अग्रलेखाचा भर, वर उल्लेखिलेल्या ज्या केसेस वर्षांनूवर्षे भिजत पडलेल्या आहेत,त्यांच्या दिरंगाईविषयी आहे. त्या तश्या का पडल्या आहेत, ह्याचा उहापोह अग्रलेखात केलेला आहे. हे असे होण्याचे कारण आपल्या सिस्टीममधील राजकीय इच्छाशक्तिचा अभाव. ह्यात मी कुठल्याही एकाच राजकीय पक्षाकडे बोट दाखवत नाही, हे सरसकट सगळ्याच भारतीय राजकीय पक्षांना लागू आहे. ह्याचा परिणाम ह्यापुढे काय होईल ह्याविषयी अग्रलेखात व्यक्त केलेली भीति अजिबात अतिशयोक्त वाटत नाही. गुरूला फाशी दिल्यास काश्मिर मुक्ति संघटना देशात काही विपरीत प्रकार करतील, असे त्या संघटनेच्या नेत्याने म्हटल्याच्या बातम्या आज भारतीय वर्तमानपत्रात आलेल्या आहेत.
अशाच परिस्थितीत इतर काही राष्ट्रे खंबीर पाउले उचलतांना दिसतात. ह्याचे एक उत्तम उदाहरण द्यायचे झाले तर ते इंडोनेशियाचे आहे. मुस्लिम इंडोनेशियाने बालीच्या बाँबफोटानंतर जेम्माच्या दहशतवादाचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.बाली बाँबींग ज्यांनी प्रत्यक्ष घडवून आणले, त्या तिघांना पकडून त्यांजवर खटले दाखल केले गेले, त्याचे निकाल लागले व त्या तिघांना देहदंडाची शिक्षा देण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी तेथील सरकारने ठामपणे केली, व त्यापुढील संस्कारही तितक्याच निश्चयाने केले. तसेच नंतरही ह्या बाँबस्फोटाचे प्रमुख सूत्रधार पकडून त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला, त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगवासाची सजा ठोठावण्यात आली. हे सर्वच काम अत्यंत जोखमीचे होते, पण तेथील सरकारने ठाम राहून ते करून दाखवले.
राजकारण
निर्णयाच्या काळात तरी इंडोनेशियाच्या राज्यकर्त्यांचा निर्णय राजकीय कारणांनीच प्रेरित होता असं दिसतं, त्याला निरपेक्ष राजकीय इच्छाशक्ती म्हणणं जरा अतिशयोक्ती वाटतं, हा संदर्भ इंडोनेशियाच्या निर्णयाचं थोडं विश्लेषण करतो, अर्थात तेही एकांगी असेलच, पण ही बाजू पण लक्षात घेणं गरजेच आहे.
लोकसत्तामधील अग्रलेख हा वृत्तपत्राची/संपादकाची भूमिका व राजकीय पक्षाचे लागेबांधे टिकवण्याचा एक प्रयत्न आहे असं वाटतं, तसंही निरपेक्ष पत्रकारिता असं काही असू शकतं का? असं वाटतं, कसाबच्या जगण्याचं किंवा मरणाचं राजकारण न करणं म्हणजे खूप मोठी राजकीय चूक ठरेल, तसंच अफजल गुरुच्या जगण्याचं किंवा मरण्याचं आहे, ह्या सगळ्याला सामाजिक/राजकीय न्याय वगैरे म्हणून दिवास्वप्नात आपण जगतोय काय?
संदर्भ
बाली बाँबिंग झाल्यानंतरचा लगेचचा आहे. त्यात ह्या घटनेमुळे इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया ह्या दोन देशांच्या संबंधांवर परिणाम होईल अशी सार्थ भीति व्यक्त केली आहे, कारण बाली येथे बहुतांश टूरिस्ट्स ऑस्ट्रेलियन होते, व तसे त अजूनही असतात.
पण आपणांस इंडोनेशियाविषयी थोडीफार माहिती असल्यास आपल्या हे ल़क्षात यावे की इंडोनेशियन सरकारला इतकी कडक कारवाई करण्यात किती जोखीम घ्यावी लागली असेल? इंडोनेशिया मुस्लिम देश आहे, आणि गेल्या अनेक वर्षात तेथे 'जेम्मा इस्लामिया' ह्या कडव्या मुस्लिम संघटनेचा प्रभाव झपाट्याने वाढतो आहे. ही भारतीय उपखंडातील 'लष्कर-ए- तोयबा'च्या 'तोडीचीच' संघटना आहे. गेली अनेक वर्षे त्यांनी तेथे अनेक घातपात घडवून आणले आहेत, आणि तेथील सर्वसाधारण जनता हळूहळू कडवी बनू लागली आहे. ह्या परिस्थितीत तेथील सरकारचे कार्य अत्यंत लक्षणीय ठरते. मी दिलेल्या समुद्र व इतर दोघांच्या execution च्या दुव्यावरून तेथील सरकारने शिक्षेची अंमलबजावणीही किती काटेकोर पद्धतीने केली ते लक्षात यावे. आरोपींची 'आमचा शरियानुसार शिरच्छेद व्हावा' ही मागणी सरकारने धुडकावून लावली. तसेच त्यांच्या देहदंडानंतर लगेचच त्यांचे देह त्यांच्या गावी पोहोचवण्यात आले, व त्यांचे दफनही करण्यात आले. ऑस्ट्रेलियाशे संबंध सुरळीत ठेवण्यासाठी इतके सारे करण्याची जरूरी नव्हती.
ह्याच अनुषंगाने एक हायपोथेटिकल प्रश्न मनात आला: बाली बाँबस्फोटासारखा प्रकार समजा आपल्या गोव्यात झाला असता, त्याची जबाबदारी कुठल्यातरी काश्मिरी अथवा तत्सम दहशतवादी संघटनेने घेतली असती, गेलेले बहुतांश टूरिस्ट्स कुठल्यातरी आपल्या दृष्टीने महत्वाच्या परदेशातील असते, तर संबंध नीट ठेवण्यासाठी आपण ह्याच नेटाने काम करून ते तडीला नेले असते का?
जाता जाता:
* घटना झाली तेव्हा मेगावती सुकार्नोपुत्री सत्तेवर होती, पण पुढील सर्व कारवाई तिने केलेली नाही, ती सुसिलोच्या सरकारने केली आहे.
* इंडोनेशियातील जेम्माच्या दहशतवादावर सदानंद धुमे नामक तिथे अलिकडेपर्यंत रहात असलेले पत्रकार उत्कृष्ट लिहीत असत. इंडोनेशियातील ह्या दहशतवादावरील "My Friend The Fanatic: Travel With An Indonesiana Islamist" हे त्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांत ते अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत. शक्य झाल्यास हे पुस्तक जरूर वाचावे.
असहमत
असहमतीस सहमती, आजच्या घडीला घेतल्या जाणार्‍या कुठल्याही केंद्रस्तरीय निर्णयला आंतरराष्ट्रीय दबावाची बाजू बर्‍यापैकी असते असे जाणवते. हा संदर्भ पहा.
दबावाचे गणित केल्यास जो दबाव जास्त जाणवतो त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातात असे दिसते, तसे असल्यास या हायपोथेटिकल प्रश्नात संबंध नीट ठेवण्याचा दबाव जास्त असल्यास काम तडीला गेलेच असते असे म्हणेन, पाकिस्तान त्यांच्या देशात हाच दबावाचा समतोल साधण्याचा प्रकार अनेक वर्षे करतोय असं दिसून येतं.
तुम्ही दिलेल्या संदर्भाबद्दल धन्यवाद, मी सदानंद धुमे ह्यांचे पुस्तक वाचण्याचा प्रयत्न करेन.
.
.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
विनंती
या प्रतिसादाचा स्वतंत्र लेख बनवावा, अशी मी संपादकमंडळास नम्र विनंती करतो.
कोणता प्रतिसाद
मला केवळ एक टिंब दिसत आहे. नितीन थत्ते यांच्या नावाचा लेखही कुठे दिसला नाही.
कंट्रोव्हर्शिअल प्रतिसाद होता
कंट्रोव्हर्शिअल प्रतिसाद होता म्हणून काढून टाकला होता.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अरेरे!
बूच मारायची सोय असतानाही कसाकाय काढला? थत्तेजी तुम्ही संपादक आहात काय?
रच्याकने, तुमचा कॉण्ट्राव्हर्शियल म्हणजे वाचायलाच हवा होता.... सेव्हला असेल तर व्यनि करा!
(तुमच्या टिंबाला ४ रोचक. माझ्या टिंबाला -१ निरर्थक. माझ्या वरच्या अमित कुलकर्णिंच्या टिंबाला १ विनोदी! असे रेटिंग फक्त एका टिंबाचे होते, हे कसे काय?)
- (विमनस्क!) आडकित्ता
-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-
व्यनि नको, जाहीरच करा.
व्यनि नको, जाहीरच करा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.