अमेरिकन अर्थव्यवस्थेतील फेडरल रिझर्व्ह पुरस्कृत बुडबुडा फुटण्याचा इशारा

संदिप वासलेकर ह्या नावाचा उल्लेख असलेले, अमेरिका,सौर ऊर्जा ह्यांच्याबद्दल माहिती देणारे एक ढकलपत्र मिळाले.
ते जसेच्या तसे खाली पेश्टवत आहे. त्यात सौर ऊर्जेबद्दल आशावादी उल्लेख आहे.
.

केवळ पाच वर्षांपूर्वी जेव्हा बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून प्रथम निवडून आले, तेव्हा सौरऊर्जा उत्पादन करण्याचा खर्च एका वॉटसाठी 6 डॉलर होता, तो आता 2 डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीनं पाहिलं तर सध्या सौरऊर्जा त्यांना प्रतिकिलोवॉट तासाला 40 सेंट या दरानं मिळते. 2050 पर्यंत 6 सेंटपर्यंत हा दर कमी होईल, त्या वेळी अमेरिकेतली 33 टक्के ऊर्जा ही सौरऊर्जा असेल. केवळ पाच वर्षांत अमेरिकेला सौरऊर्जा स्वतः उत्पादित करण्यात जे प्रचंड यश मिळालं, त्यामागं आहेत स्टीफन च्यू. चिनी वंशाचे एक अमेरिकी नागरिक.याच पाच वर्षांत अमेरिकेनं दुसऱ्या काही क्षेत्रांत प्रचंड बाजी मारली आहे. त्यातला एक उपक्रम काही विशिष्ट प्रकारचे जंतू निर्माण करतो. ते जंतू एखाद्या झिजलेल्या अथवा तुटलेल्या धातूच्या वस्तूवर पसरवले तर ती वस्तू काही काळात पुन्हा नवी होते. दुसऱ्या एका प्रकारचे जंतू रासायनिक रोबोटमध्ये मिश्रित केले तर तो रोबोट स्वतःहून लहान होतो व एका कापडाच्या अथवा भिंतीच्या छिद्रातून पलीकडं जातो. दुसऱ्या बाजूला गेल्यावर पुन्हा पूर्ववत्‌ होतो! असे दोन नव्हे, तर शेकडो उपक्रम अमेरिकेच्या संरक्षण खात्यातली "डार्पा' ही संस्था चालवते. त्या संस्थेच्या संचालक आहेत आरती प्रभाकर. भारतीय वंशाची महिला.आपण जरी अमेरिकेतल्या आर्थिक धोरणात अलीकडं झालेल्या चुकांबद्दल चर्चा करण्यात एरंडाचं गुऱ्हाळ चालवलं, तरी अमेरिका ही संशोधन, ज्ञान व शाश्‍वत मूल्यं यांचा त्रिवेणी संगम करून पुढची अनेक शतकं जगावर प्रभुत्व निर्माण करण्यात मग्न झाली आहे. युरोप, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, इस्राईल हे एवढेच देश अमेरिकेशी सहकार्य अथवा स्पर्धा करून पुढची 500-700 वर्षं जगावर स्वामित्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात गुंतले आहेत.
जगातल्या संशोधनांपैकी 30 टक्के खर्च एकटी अमेरिका करते. संशोधन केल्याबद्दल तिथल्या कंपन्यांना करात केवळ सहा टक्के सवलत मिळते; म्हणजे उद्योगसमूह कर वाचवण्यासाठी संशोधन करत नाहीत, तर त्यांना संशोधनावर व ज्ञानावर आधारित समाज निर्माण करायचा आहे, म्हणून ते संशोधन करतात. त्यासाठी केवळ गुणवत्तेवरच तरुण शास्त्रज्ञांना संधी दिली जाते. त्यांना मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. हे शास्त्रज्ञ चिनी अथवा भारतीय किंवा अजून कोणत्या वंशाचे आहेत हे पाहिलं जात नाही. त्यांना दूरदृष्टी आहे का व त्यांच्यात कर्तबगारी आहे का, एवढंच पाहिलं जातं. म्हणून बराक ओबामा यांनी स्टीफन च्यू यांना देशाचं ऊर्जामंत्री केलं आहे, तर आरती प्रभाकर यांना अमेरिकेच्या संरक्षण साम्राज्यातल्या सर्वांत गुप्त व महाप्रभावी अशा संशोधन कार्यक्रमाच्या संचालकपदी नेमलं आहे.
युरोपच्या आर्थिक संकटांबद्दल भारतीय प्रसारमाध्यमांनी बरंच काही लिहिलं आहे; पण परदेशी संशोधकांच्या सहकार्यानं मूलभूत संशोधन करण्यासाठी युरोपनं 52 अब्ज युरो (35 हजार कोटी रुपये) एवढी रक्कम ठेवली आहे. त्याचा फायदा जगातील कुणीही शास्त्रज्ञ घेऊ शकतात. भारतातले शास्त्रज्ञही घेऊ शकतात; पण भारतातल्या इंग्रजी प्रसारमाध्यमांना "भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर आहे व युरोपचं वाटोळं होणार आहे,' असला पोकळ प्रचार करण्यात मजा वाटते. युरोपमध्ये भारतातल्या व जगातल्या शास्त्रज्ञांसाठी कोट्यवधी रुपये उपलब्ध आहेत, त्यावर चर्चा करणं उपयुक्त वाटत नाही. अमेरिका व युरोप आपलं लक्ष कृत्रिम जीव, सौरऊर्जा, मानवाच्या मेंदूपेक्षा जास्त वेगानं विचार करणारे संगणक, गटारातल्या पाण्यापासून नवजलाची निर्मिती असे अनेक नवीन शोध लावून चौथी औद्योगिक क्रांती घडवून आणत आहेत. ते लोक जुने-पुराणे समजले जाणारे, मोटारगाड्या उत्पादन करण्याचे कारखाने भारतीय उद्योगपतींना विकतात. आपले उद्योगपती असले कारखाने विकत घेऊन स्वतःची संपत्ती चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी वापरायची सोडून जुन्या अर्थव्यवस्थेची अर्चना करण्यासाठी वाहतात व आपला उच्चभ्रू वर्ग त्याला "वाहवा' करून दाद देतो.भारतीय नेत्यांना बरंच काही माहीत आहे. आपल्याला कोणत्या दिशेनं जायला हवं, याची संवेदनाही त्यांच्याकडं आहे. 2008 मध्ये प्रतिभा पाटील ह्या राष्ट्रपती असताना त्यांनी मला राष्ट्रपती भवनात न्याहारीसाठी बोलावलं होतं. त्यांना आधुनिक विज्ञानाची खूप माहिती व आवड आहे. बोलताना मोंटी जोन्स यांचा विषय निघाला. मोंटी जोन्स हे आफ्रिकेतले कृषिशास्त्रज्ञ. दुष्काळी भागात अत्यल्प पाणी लागणाऱ्या तांदळाचा शोध त्यांनी लावला. भारतात अनेकदा अवर्षण आल्यास असा तांदूळ खूप उपयोगी पडेल, म्हणून प्रतिभाताईंनी मोंटी जोन्स यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर मी आयोजिलेल्या एका परिषदेसाठी त्या आल्या, तेव्हा मी मोंटी जोन्स यांना मुंबईला मुद्दाम बोलावलं व प्रतिभाताईंचं भाषण झाल्यावर त्यांची ओळख करून दिली; परंतु राजशिष्टाचार व सुरक्षेच्या कारणांमुळे प्रतिभाताई तिथं थांबू शकल्या नाहीत व हा मुद्दा तिथंच थांबला. त्यानंतर डिसेंबर 2011 मध्ये मला "सिंबायोसिस'ची मानद डॉक्‍टरेट देण्यात आली, तेव्हा राष्ट्रपती या नात्यानं प्रतिभाताई पुन्हा भेटल्या. त्यांनी भारतात सौरऊर्जा कमी खर्चात करण्यासाठी संशोधन करण्याबद्दल खूप रस दाखवला; पण पुन्हा एकदा नोकरशाहीच्या नियमांमुळे हा संवाद पुढं सरकला नाही.
त्या दिवशी अशा प्रसंगी जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असते किंवा जर्मनीच्या पंतप्रधान असत्या तर तिथं नोकरशहांचं जास्त चाललं नसतं. दरम्यानच्या काळात इतर काही व्यक्ती व संघटनांच्या पुढाकारानं भारतात अवर्षण हवामानात निर्माण होणाऱ्या तांदळाचा शोध लागला आहे. दक्षिण भारतात त्याची लागवडही करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळ असताना असं अल्प पाणी लागणारा तांदूळ, गहू निर्माण करण्यासाठी काही प्रयत्न होतात की नाही, याची मला माहिती नाही.
भारतीय कृषिसंशोधन क्षेत्रात बरंच संशोधन सुरू आहे; पण त्याला मिळालेलं यश किती वेळा देशासमोर येतं? किती वा हिन्यांवर चर्चा होतात? या संशोधन-संस्थांना आवश्‍यक ते आर्थिक साह्य व उपकरणं देण्यासाठी किती उद्योगसमूह पुढं येतात? शास्त्रज्ञांना वैचारिक स्वातंत्र्य किती देण्यात येतं? जातीपातीचा विचार न करता उन्नती किती प्रमाणात घडवली जाते? आंतरराष्ट्रीय प्रवास करून जगातल्या नवीन शोधांचा वेध घेण्याची सोय किती प्रमाणात मिळते? यावर संसदेत अथवा विधिमंडळात किती चर्चा होतात? अमेरिका, युरोप, चीन, जपान, स्वित्झर्लंडमध्ये असं काही नवीन संशोधन सुरू आहे, की ज्यामुळं येत्या 40-50 वर्षांत सारं विश्‍व बदलून जाईल. यात भारत कुठं असेल? ज्या भारतीय युवकांची असं परिवर्तन करण्याची क्षमता आहे त्यांना पाठिंबा द्यायला आपले उद्योगपती, राजकीय नेते, प्रसारमाध्यमं व शिक्षणसंस्था तयार आहेत का? इतर देशांत एखाद्या युवकाकडं वैज्ञानिक कल्पकता असेल, तर त्या युवकाला कसा पाठिंबा मिळतो, याचं हे उदाहरण बघा ः काही वर्षांपूर्वी माद्रिदला एका हॉटेलच्या लॉबीत मी बसलो होतो. तेवढ्यात समोरून एक ओळखीचे गृहस्थ आले.
त्यांच्याबरोबर एक युवक होता. त्यांनी त्या युवकाशी माझी ओळख करून दिली. त्या युवकानं बॅटरीवर चालणाऱ्या मोटारींची एक योजना बनवली होती. त्यानुसार शहरातल्या सर्व पेट्रोल पंपांचं बॅटरी स्टेशनमध्ये रूपांतर करायचं, म्हणजे मोटार-उत्पादक आपोआप पेट्रोलऐवजी विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांचं उत्पादन करतील, असा हिशेब होता. त्या युवकाकडं पैसे व मोठ्यांच्या ओळखी नव्हत्या.
काही दिवसांनी ज्यांनी माझी त्या युवकाशी ओळख करून दिली, त्यांनी एका वयोवृद्ध व्यक्तीशी त्याची ओळख करून दिली. त्या वयोवृद्ध व्यक्तीनं त्या युवकाला आपल्या गावी ऑफिसात बोलावलं. त्या वडीलधाऱ्या माणसानं मग गावातल्या अनेक श्रीमंत माणसांना स्वतः (सेक्रेटरीमार्फत नव्हे!) फोन करून त्या युवकाला भेटायला सांगितलं. तो युवक त्या श्रीमंतांना भेटला व रिकाम्या हातानं परत आला. रोज सकाळी तो युवक वयोवृद्ध माणसाच्या ऑफिसात जाई. वडीलधारी व्यक्ती स्वतः श्रीमंतांना फोन करून युवकाला भेटायला सांगे. असं काही दिवस झाल्यावर काही श्रीमंतांना युवकाची कल्पना आवडली व त्यांनी त्याला पूर्ण भांडवल दिलं. त्या युवकाचं नाव होतं शाही आगासी. त्या वृद्धाचं नाव होतं सिमॉन पेरेस. ते इस्राईलचे राष्ट्रपती होते व सध्याही आहेत. मला राष्ट्रपती सिमॉन पेरेस यांनी पश्‍चिम आशियातल्या शांतताविषयक चर्चेसाठी त्यांच्या घरी एकदा बोलावलं. बोलताना त्यांनी एका नवीन संशोधनाची माहिती दिली. बर्फाच्या लादीवर अंडं ठेवलं तर पंधरा फुटांवर काही अदृश्‍य लहरींचा वापर करून अंडं शिजतं; पण बर्फ तसाच राहतो, अशी नवीन प्रकारची ऊर्जा इस्राईल तयार करीत आहे.
मी आणि पेरेस चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसंबंधी बराच वेळ बोललो. मला देण्यात आलेली वेळ केव्हाच संपली होती; परंतु त्यांच्या कार्यालयातल्या कुणालाही सुरक्षेच्या अथवा राजशिष्टाचाराच्या कारणांमुळं आमचा संवाद थांबवावा असं वाटलं नाही.

आरती प्रभाकर, सुनीता विल्यम्स, हरगोविंद खुराना यांच्यासारख्या महान शास्त्रज्ञांना जन्म देणारी ही आपली भारतभूमी; पण त्यांची गुणवत्ता ओळखतात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष! भारतात आजही कार्यक्षम, महत्त्वाकांक्षी गुणवान युवक आहेत. आपले नेते व उच्चभ्रू वर्ग त्यांच्यामागं कधी उभा राहणार? की जग चौथ्या औद्योगिक क्रांतीवर स्वार होऊन प्रचंड वेगानं पुढं चालल्याचं आपण केवळ "नातीगोती', "जातीपाती' असा जप करत पाहत राहणार? आणि फक्त चकचकीत मॉल, सॉफ्टवेअर कर्मचारी व जगानं फेकलेले जुने उद्योग उभे करून "भारत महासत्ता झाली' असं भाबड्या राष्ट्रप्रेमी लोकांना सांगून त्यांची फसवणूक करणार?