नक्षली हिंसेच्या निमित्ताने...
डाव्या-पुरोगामी विचारांना अभिप्रेत असलेली समानता, एकात्मता वगैरे मूल्ये ही जुन्या धर्मतत्त्वांनादेखील आदर्शस्वरुपात अभिप्रेत होती/ आहे हे दिसून येतं. एखादा कडवा धार्मिक अनुयायी देखील जगाची शांती हे धर्माचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून जाईल आणि पुरोगामी कार्यकर्तादेखील हेच पोटतिडकीने मांडत बसेल. पण मानवी पशुत्व किंवा आदिम लोभ-द्वेष-स्वार्थ-अहंता वगैरे भावना हे त्या आदर्श तत्त्वांहून अधिक नागडे, सनातन सत्य आहे. ते त्या-त्या आदर्श तत्त्वांना फाडून-फेकून पुन्हा पुन्हा प्रकट होत राहतं. त्या आदर्श मूल्यांतून प्रकट होत असलेला पुरोगामी किंवा धार्मिक विचारांच्या बुरख्याखाली दडलेल्या मूल्यांचा आशावाद आणि समूहांच्या 'संस्कृतीकरणाचे' केविलवाणे कृत्रिम प्रयत्न अधिक ठळकपणे प्रगट होत राहातात !! शेवटी मग कालान्तराने त्या त्या तत्त्वज्ञानाचे अनुयायीच त्या तत्त्वज्ञानाची लक्तरे वेशीवर टांगून मानवजातीचे आदिम पशुत्व सिद्ध करतात.
धर्माच्या नावाखाली, देवतत्त्वाच्या रक्षणासाठी तळहातावर जीव घेऊन लढणारे, मंदिर-मशिदी तोडणारे धर्मसेवक असोत किंवा समानतेच्या, सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली/ हक्कासाठी हिंसा करणारे नक्षलवादी आणि त्यांची बाजू हिरीरीने मांडणारे समतेचे बुद्धिमंत-पुजारी असोत..कृत्रिम संस्कृतीकरणापुढे माणसाच्या आदिम पशुत्वाचे आणि या आदिम अहंता-स्वार्थादि विकारांचे आव्हान अधिक तगडे आहे हेच सिद्ध करत आलेले आहेत याला इतिहास आणि वर्तमान या दोहोंची साक्ष आहे. :(
ड्रोन हल्ल्यांबाबत रॉयबाईंनी
ड्रोन हल्ल्यांबाबत रॉयबाईंनी वर्तवलेले भविष्य खरे होणार असे दिसतेय. ( मेड इन इस्राईल वापरून झाले आता देशी बनावटीचे ड्रोन वापरणार जे जास्त सक्षम आहेत ) हवाई हल्ल्यांसाठी नागपूरमध्ये एक एअर बेसपण बनवत आहेत. हे सगळं आपल्याच लोकांना मारण्यासाठी. थॉमस जेफरसने म्हंटल्याप्रमाणे "लोकशाही हि एक प्रकारे झुंडशाही आहे जिथे ५१ % लोक उर्वरित ४९ % लोकांचे हक्क हिरावून घेतात." हे खरेच वाटायला लागले आहे. वेगाने विकास पावणारी शहरे म्हणजे आर्थिक प्रगती हा केवळ भ्रम. २००७ सालची गोष्ट NCRT चे समाजशास्त्राचे पुस्तक प्रकाशित करण्यात विलंब होईल असे जाहीर करण्यात आले. कारण दिले गेले तांत्रिक अडचणींचे पण मुळात त्यात काही असे प्रश्न होते ज्यांनी काही खासदार अस्वस्थ झाले. उदाहरणार्थ "चीन आपल्यापेक्षा ६ पट मोठा आहे तरी तेथे केवळ तीन SEZ ला परवानगी दिली गेली आहे आणि भारतात दोनशे SEZ ला परवानगी दिली गेली आहे, तुम्हाला काय वाटते SEZ धोरण देशाच्या दीर्घकालीन हितासाठी पोषक आहे का ? "
अडचणीचे प्रश्न विचारले जाणार नाहीत असे पोषक (?) वातावरण निर्माण करणारी लोकशाही हळूहळू उदयास येतेय. जिथे औद्योगीकरणातून निर्माण झालेली संस्थाने आणि प्रसारमाध्यमे या सर्वात शक्तिशाली गोष्टी आहेत.
ह्यामध्ये कितपत तथ्य आहे?
आत्ताच आजच्या ई-सकाळमध्ये पुढील बातमी वाचली. अशा बातम्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे?
पुणे - शहरातील अनेक महाविद्यालये, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था आणि औद्योगिक वसाहती अशा सर्व क्षेत्रात नक्षलवाद्यांनी जाळे पसरले आहे. चळवळीसाठी निधी उभारणी, तरुण-तरुणींची भरती; तसेच परराज्यातील फरारी संशयितांना आश्रय देण्यासाठी नक्षलवाद्यांकडून शहराचा उपयोग केला जात असल्याचे पोलिस तपासातून स्पष्ट झाले आहे.
शहर परिसरातील विविध प्रकल्पांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनांमध्ये सहभागी होणारे स्थानिक रहिवासी, शेतकऱ्यांनाही नक्षलवादी चळवळीत ओढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे नक्षलवाद्यांच्या हालचालींची माहिती मिळविण्यात स्थानिक पोलिस यंत्रणा कमी पडत आहे. आतापर्यंत झालेल्या बहुतांश कारवायांमध्ये गडचिरोलीसह नक्षलग्रस्त भागातून किंवा अन्य राज्यांतून पकडलेल्या नक्षलवादी म्होरक्यांनी चौकशीदरम्यान दिलेल्या माहितीच्या आधारे पुण्यातील धागेदोरे मिळत गेले आहेत.
नक्षलग्रस्त गोंदिया जिल्ह्यातील एक पोलिस पथक सहायक निरीक्षक पृथ्वीराज घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखाली फेब्रुवारीत पुण्याच्या दौऱ्यावर आले होते. डिसेंबर 2010 मध्ये अटक केलेला संशयित माओवादी भीमराव ऊर्फ भानू भोवते आणि त्याची पत्नी मेघा ऊर्फ सुनंदा (मूळ रा. अमरावती) हे दोघे "ग्रीन फ्युचर फाउंडेशन' ही तथाकथित सामाजिक संस्था एकबोटे कॉलनी परिसरातून चालवीत असल्याचे तपासात आढळले होते. त्या दोघांकडे सापडलेल्या कार्डावर तशी नोंद होती. त्यामुळे विविध संस्थांच्या नावाने माओवादी आणि नक्षलवादी चळवळीतील कार्यकर्ते पुण्यासारख्या शहरी भागात सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले.
कासारवाडीतील झोपडपट्टीत राहणारे संतोष शेलार आणि प्रशांत कांबळे यांच्यासह सांस्कृतिक संघटनेत काम करणारे सहा संशयित नक्षलवादी अद्यापही फरारी आहेत.
नवी पेठेतील पत्रकार भवन, एस. एम. जोशी फाउंडेशन, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती इमारत, रेल्वे स्थानक, कॅंप भागात आणि स्वारगेट-धायरी मार्गावरील दोन पीएमपी बसगाड्यांमध्ये माओवाद्यांनी मार्च ते मे 2012 या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पत्रके लावली होती. काही प्रमुख माओवादी व नक्षलवादी नेत्यांची सुटका करण्याच्या मागणीची ही पत्रके लावून पुण्यातील अस्तित्व दाखवून देण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
शिरूर तालुक्यातील रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये कामगार म्हणून राहणाऱ्यांना (पश्चिम बंगालचे फरारी माओवादी कार्यकर्ते) राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने मे 2011 मध्ये अटक केली होती. या घटनेच्या एक महिना आधी पिरंगुट भागातून सुषमा रामटेके या संशयित नक्षलवादी महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
>
असल्या बातम्या गढचिरोली, छोटा नागपूर असल्या क्षेत्रांपुरत्याच मर्यादित असाव्यात असे डे.जि./शिवाजी पार्क/विलेपार्ले अशा 'सुरक्षित' भागात राहणार्यांना वाटत आले आहे. पण हा असंतोष तेवढ्यापुरताच मर्यादित आहे काय?
खालच्या तळातील गटांमध्ये अस्वस्थता आणि असहायता ह्या भावना वाढाव्या असे वातावरण देशात गेली काही वर्षे निर्माण होत आहे असे वाटते. त्याचेच हे दृश्य रूप आहे काय?
छुपे सत्य
काही सामाजिक कार्य करणार्या संस्था - संघटना 'इतर' विषयांवर काम करताना दिसतात; तरी प्रत्यक्षात त्या नक्षलवादाशी जमिनीखालून जोडल्या गेलेल्या आहेत... लांबवरची झाडं वेगळी दिसतात, पण त्यांची मुळं जमिनीखाली एकमेकांत गुंतलेली असतात, तशा. हे आस्ते आस्ते सुरू आहे बर्याच काळापासून.
AFSPA ची भिती
हे असेच चालु राहिले तर इथेही AFSPA लागेल की काय अशी भिती वाटू लागली आहे. त्या चर्चेत श्रामो, आरा प्रभृती म्हणाले तसे एखादा भाग बळाच्या जोरावर राष्ट्राशी जोडून ठेवावा लागतो यात तिथे लोकशाही रुजलेली नाहि असाच घ्यावा लागेल. एकीकडे नक्षलवाद्यांचा बिमोड करताना त्या भागाला मुख्य राष्टृआशी जोडणे, आदीवासींच्या जमिनींवर, जंगलांवर डोळा न ठेवता त्यांच्यात भारतीय असण्याची भावना रुजवणे (त्यादृष्टीने पावले उचलणे) तितक्याच तातडिने करणे आवश्यक आहे.
"एकीकडे नक्षलवाद्यांचा बिमोड
"एकीकडे नक्षलवाद्यांचा बिमोड करताना त्या भागाला मुख्य राष्टृआशी जोडणे, ..."
सहमत.
अत्यंत विस्कळीत असं काही डोक्यात आलेलं पुढे लिहिते..
'बिमोड' करण्याच्या नावाखाली सरकारी धोरणांनी अशा भागांना जोडण्यापेक्षा उलट 'वेगळं' ठेवण्यात आलेलं आहे.
असे 'स्पेशल' ठेवलेले भाग- काश्मीर, पूर्वोत्तर राज्ये वगैरे . हे भाग असे 'स्पेशल' ठेऊन नक्की राष्ट्राला कसे जोडले जाणार आहेत हा एक प्रश्नच आहे. ह्यांचं 'स्पेशल' स्टेटस काढून नॉर्मल केलं तर काय होईल...नक्की कसली 'भिती' असल्याने ह्या जागा अशा ठेवल्यात ? इथे अवांतर आहे, पण मला ही गोष्ट कधी नीट समजलेलीच नाही.
नक्षल भागांना सुद्धा असंच वर्षानुवर्षे 'दूर' ठेवलेलं आहे असं वाटतं.
नक्षलवादाला देशाचे शत्रू मदत करून एक दिवस अख्खा देश पोखरण्यात यशस्वी होतील असं वाटतं.
आदीवासींच्या जमिनींवर,
आदीवासींच्या जमिनींवर, जंगलांवर डोळा न ठेवता त्यांच्यात भारतीय असण्याची भावना रुजवणे (त्यादृष्टीने पावले उचलणे) तितक्याच तातडिने करणे आवश्यक आहे.
आदिवासींच्या जमिनींवर आणि जंगलांवर डोळा ठेवायचा नसेल तर त्यांना राष्ट्राशी जोडण्याचे प्रयोजन काय उरते?
उदा. चीन आणि जपान काय निव्वळ खडकाळ बेटांसाठी भांडतात का? ते भांडतात त्या बेटाभोवती असलेल्या रिसोर्सेससाठी.
माणसे जोडणे म्हणजे नक्की
माणसे जोडणे म्हणजे नक्की काय?
त्यांचे स्वतंत्र व स्वायत्त अस्तित्त्व मान्य करणे (जसे त्यांनी तुमचे केले आहे). त्यात मोठा भाग त्त्यांचे प्रश्न समजून घेणे व ते आपल्या घटनेच्या चौकटित मात्र त्यांच्या 'सहभागाने' सोडवण्याचा प्रयत्न करणे; जेणे करून अ-आदिवासी भारत हा त्यांच्या जमिनीसाठी नव्हे तर त्यांच्या परिघात राहुनही इतर अंगांने त्यांचा विकास करण्यासाठी त्यांना मदत करत आहे असे कळेल/ पटेल.
(अर्थात सत्य परिस्थिती अशी आहे की अ-आदिवासी समाजातील अनेकांना त्यांची जमिन आपली आहे हेच वाटते, पटते - हवी असते - बळाच्या जोरावर टिकवायचीही असते. मात्र तेथील माणसांना ते आपलेसे करायला - आहेत तसे स्वीकारायला, आपले म्हणायला - तयार नसतात.
त्यांचा इतर अंगांनी विकास करावा का? हा सनातन प्रश्न समोर येईल हे मान्य. त्याबद्दल माझे मत आरोग्य, रस्ते, वीज, शुद्ध पाणी आदि सुविधा तिथेही पोचल्या पाहिजेत. (सध्या नागरी जीवनात दिले जाते त्या प्रकारच्या पद्धतीच्या शिक्षणाबद्दल मी मत बनवू शकलेलो नाहि.)
आणि त्याने कोणाचे नक्की काय फायदे होतात?
त्याने आदिवासींचे जीवनमान सोपे (अधिक सुयोग्य शब्द सुचवल्यास आवडेल) होईल (सुधारेल की नाहि हे सापेक्ष झाले) हा फायदा.
होय. आदिवासींना त्यांच्या
होय. आदिवासींना त्यांच्या पद्धतीने जगायला एकटं सोडणे हा सर्वात मोठा चांगुलपणा आहे. पण ते गरीब आहेत, अप्रगत आहेत, आपल्यापेक्षा वाईट जीवन जगतात म्हणून त्यांचे जीवन सुधारणे आपले कर्तव्य आहे असा आव आणणे व त्यानुसार त्यांना जीवनपद्धती बदलायला भाग पाडणे हेही क्रौर्यच आणि तोही मानवी अहंकारच.
>>आदिवासींना त्यांच्या
>>आदिवासींना त्यांच्या पद्धतीने जगायला एकटं सोडणे हा सर्वात मोठा चांगुलपणा आहे.
हे ठीक आहे. पण ते मान्य केल्यावर आदिवासींना सगळ्या प्रकारच्या लसी टोचणे, शाळा, फोन, एस्टी सेवा उपलब्ध करून देणे* हे उर्वरित समाजाचे/सरकारचे कर्तव्य आहे हा आग्रहसुद्धा सोडायला हवा.
*उपलब्ध करून देणे याचा अर्थ आउट ऑफ द वे जाऊन विशेष योजना आखणे; तिथली किती बालके कुपोषित आहेत यावर खल करणे आणि त्यांच्यातील कुपोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे वगैरे.
अर्थातच. आदिवासी म्हणजे
अर्थातच. आदिवासी म्हणजे निर्बुद्ध लोक नसावेत. त्यांच्या लॅन्डबेसवर ते वर्षानुवर्षे राहात असतील तर तेच त्यांचे नैसर्गिक जीवन असणार ना? त्यामुळे जोवर त्यांच्या लॅन्डबेसला कोणी धक्का लावत नाही तोवर त्यांची काळजी करायची गरज नाही.
पण स्वतःच्या सोयीसाठी जंगलातून भलामोठा रस्ता काढणे, जंगलातून वाहणार्या नदीवर वरच्या अंगाला धरण बांधून ठेवायचे असे उद्द्योग करून मग आदिवासींच्या कुपोषणाची काळजी करायची म्हणजे घर लुटून नेताना दयाबुद्धीने मालकासमोर भाकरतुकडा टाकल्यासारखे आहे.
मुळात सतत प्रसरणशील अशा आपल्या नागरी संस्कृतीला त्यांच्या रिसोर्सेसची गरज आज ना उद्या पडणारच हे नक्की असते, त्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे वगैरे सगळा तात्विक मुलामा असतो. स्वतःचे होऊ नये म्हणून त्यांचे निर्मिलेले कुपोषण दूर करतानाही उपकाराची भावना असेल तर मग जे होतंय ते विनाकारण वाटत नाही.
असहमत
त्यांचे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने राहू देणे, त्या प्रदेशातली खनिज आणि इतर संपत्ती न वापरणे (आणि त्याबद्दल त्यांना सोयी वगैरे न पुरवणे) म्हणजे त्यांना स्वतंत्र देश म्हणून वागवणे.
-१ वेगवेगळ्या पातळ्यांवर असहमत आहे.
१. त्यांचे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने राहू देणे, त्या प्रदेशातली खनिज आणि इतर संपत्ती न वापरणे म्हणजे त्यांना स्वतंत्र देश म्हणून वागवणे नव्हे असे वाटते.
२.
आणि त्याबद्दल त्यांना सोयी वगैरे न पुरवणे
खनिज संपत्तीच्या बदल्यास सोयी हा दृष्टिकोन पटला नाही. खनिज संपत्ती जमीन वगैरे न देताही सोयी पुरवल्याच पाहिजेत. भारत सरकार ही खाजगी कंपनी नव्हे जनतेशी ते असा व्यापार/व्यवहार करणे अपेक्षित नाही.
३.
त्या प्रदेशातली खनिज आणि इतर संपत्ती न वापरणे
हे का ते कळले नाही. स्वतंत्र तंत्रज्ञान निर्माण करून त्यांच्या जंगलांना आणि एकूणच सामाजिक परिघाला, त्यांच्या मर्जीहून अधिक धक्का लागणार नाही अश्यापद्धतीने या गोष्टींचा वापर करता येईल.
सहमत आहे. मग ती तेथील
सहमत आहे. मग ती तेथील परिस्थितीला फारसा१ धक्का न लावता मिळवण्यासाठी तांत्रिक संशोधन करा किंवा मग तेथील स्थानिकांना ही गरज पटवून द्या आणि त्यांना यात सामील करा.
१ फारसा म्हणजे किती? तर आदिवासी/ स्थानिकांना२ मान्य असेल तितका - त्यांच्यासोबत संवाद साधून ठरेल इतका.
२ स्थानिक कोण? तर तेथील लोकांनी एखाद्या बहुसंमत विधायक पद्धतीने निवडून दिलेले नेतृत्त्व (मग ते नक्षलवादी असतील किंवा नसतीलही)
सहमत आहे. मग ती तेथील
सहमत आहे. मग ती तेथील परिस्थितीला फारसा१ धक्का न लावता मिळवण्यासाठी तांत्रिक संशोधन करा किंवा मग तेथील स्थानिकांना ही गरज पटवून द्या आणि त्यांना यात सामील करा.
हे ठीक आहे. तसेही त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले की निव्वळ त्यांच्या कन्सेन्सस वर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण कमी होईलही.
भारतीयत्वाची भावना
आदिवासींचा नकाशा वेगळा आहे. तो पाहिला पाहिजे. भाषावार रचनेनुसार पाहून उपयोग नाही.
भारतीय असल्याची भावना आदिवासींमध्ये रुजवण्याआधी नागरी व ग्रामीण भागात या भारतीयत्वाची वस्तुस्थिती काय आहे ते डोळे उघडून पहावे.
देशाचे नाव माहीत असणे, राष्ट्रगीत पाठ असणे आणि १५ ऑगस्ट / २६ जानेवारीला ( जमल्यास ) ध्वजवंदन करणे म्हणजे भारतीयत्व का?
भारतीयत्वाची भावना आदिवासींमध्ये रुजवण्याआधी माणूसकीची भावना बाकी माणसांमध्ये रुजवली पाहिजे.
लोकशाही हा शब्द न उच्चारताही खरी लोकशाही आदिवासींमध्येच आहे, इतरत्र निव्वळ सोंग.
भारतीयत्वाची भावना
भारतीयत्वाची भावना आदिवासींमध्ये रुजवण्याआधी माणूसकीची भावना बाकी माणसांमध्ये रुजवली पाहिजे.
लोकशाही हा शब्द न उच्चारताही खरी लोकशाही आदिवासींमध्येच आहे, इतरत्र निव्वळ सोंग.
टिपिकल टाळ्याखाऊ वाक्ये. यांचा उपयोग ना आदिवाशांना ना बाकीच्यांना. किती जरी माणुसकी इ.इ. पाळले तरी रिसोर्सेस साठी "द ग्रेट आय ऑफ सॉरॉन" कधी ना कधी तिकडे वळणारच ही कटु वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे?????
वाक्य टाळ्याखाऊ वाटले तर
वाक्य टाळ्याखाऊ वाटले तर त्याला इलाज नाही. मी त्याकडे वस्तुस्थिती दर्शवणारे विधान म्हणून पाहते. शब्द बोथट झाले आहेत, हे खरे असले तरी तेच वापरावे लागतात.
माणूसकीची भावना इतरांमध्ये रुजवणे यासाठी काय करता येईल? हा प्रश्न असू शकतो.
त्यासाठी अनेक लोक अनेक मार्गांनी प्रयत्न करत आहेत. ते प्रयत्न अर्थातच क्षीण आहेत, पण म्हणून त्यांचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. उदा. मेळघाटातील एका नदीचा अभ्यास. किंवा आदिवासींच्या दैनंदिन सवयींचा अभ्यास. या दोन लहान अभ्यासांमधून काही गोष्टी ध्यानात आल्या आणि उपाययोजनाही सापडल्या. त्या कृतीत आणण्याचे काम मग सुरू झाले. तर या अभ्यासात अनेक क्षेत्रांमधील लोक सहभागी झाले, ज्यांचं आदिवासींशी वा त्यांच्या समस्यांशी काही देणंघेणं नव्हतं. त्यांना समस्यांची माहिती झाली, उपाय शोधणे हे बौद्धिक काम होते, तरीही बुद्धी चांगल्या कामासाठी वापरली जाते आहे याची जाणीव समाधान देणारी ठरली. आपल्या उपजीविकेचे काम करताना समांतर अशी काही कामं करता येतात, जी आपल्याला अनेक चौकटींमधून बाहेर काढतात हे ध्यानात आले आणि त्यातून या विद्यार्थ्यांनी स्वतःहून पुढचे प्रकल्प आखण्यास सुरुवात केली. अर्थात यातील काही गळतील, काही कमी पडतील. पण तरुणांचा एक मोठा गट त्यातून कार्यरत झाला.
समस्या समजून घेणे, त्यांवर उपाय शोधणे, कृतीशील कार्यक्रमांत सहभागी होणे, वेळ-बुद्धी-पैसा-वस्तू इ. जे देणे शक्य असेल ते देत राहणे आणि या सगळ्यात सातत्य ठेवणे म्हणजे एका पद्धतीने आपल्यातली माणूसकीची भावना जागती ठेवणे होय. केवळ आदिवासींसाठीच नव्हे, तर इतर अनेक समस्यांबाबत हे म्हणता येईल. उदा. एड्ससारख्या आजाराच्या रुग्णांकडे, वेश्यांकडे तुच्छतेनं न पाहणं जमलं तरी पुरे सुरुवातीला... असं या प्रश्नावर काम सुरु केलं तेव्हाची किमान अपेक्षा होती.
ही भावना वाढली की नक्कीच आपल्या बोलण्या-वागण्या-बघण्यात फरक पडतो. आदिवासींनी आपल्या प्रमाण भाषा का शिकाव्यात? त्यांनी शहरी लोकांसारखे कपडे का घालावेत? जी शिक्षणपद्धती संशयास्पद वाटते आहे तिच्यात का सहभागी व्हावं? इत्यादी अनेक प्रश्न आहेत. अपंग / जखमी / आजारी / वृद्ध माणसांना जंगलाचा न्याय मानून मरू द्यावं / मरण्यास मदत करावी की जगवावं? उपचार करावेत? असे अनेक वाद आहेत. इथे आदिवासींचे तत्त्वज्ञान समजून घेतले तरच त्यांचे दृष्टिकोण आपल्याला समजू शकतात. ( खरेतर आपल्या जगण्यातही त्यातल्या काही गोष्टी उपयुक्त ठरतात. )
दुसरा मुद्दा लोकशाहीचा. पंच पद्धती आजही बहुतेक आदिवासी भागांत असली, तरी पोटजात-लिंगभेद-आर्थिक स्थिती-घराणे इ. मुद्दे न्यायदानात अडसर ठरत नाहीत. लोक अद्याप समूहाने जगतात. व्यक्तिवादाचा स्पर्श नाही. त्यामुळे केलेली शिकार / अन्न वाटून घेणे इथपासून आवडेल ते काम करणे, आपल्या पद्धतीने व्यक्त होणे घडते.
अभयारण्य?
फक्त वरचा प्रतिसाद नव्हे तर एकंदर आदिवासी वि सरकार (सिस्टीम) प्रकरण बघता, थोडक्यात फक्त जंगली प्राण्यांसाठीच नव्हे तर आदिवासींकरता देखील अभयारण्य हवे!
बिबट्या जसे जंगलातून "मानवी वस्तीत येतो" (बिबट्या म्हणत असेल तुम्ही माझ्या वस्तीत आलात) मग बिबट्याला पकडून अन्यत्र जंगलात सोडले जाते तसे काहीसे शक्य आहे का?
स्टीव्हन पिंकरचं एक पुस्तक
स्टीव्हन पिंकरचं एक पुस्तक नुकतंच वाचलं - द बेटर एंजेल्स ऑफ अवर नेचर. या पुस्तकात तो गेल्या काही सहस्रकांत, शतकांत, दशकांत वेगवेगळ्या प्रकारची हिंसा कशी कमी होत आली आहे याचा आढावा आहे. हे होण्याचं एक कारण तो सांगतो म्हणजे कुठच्यातरी आदर्शवादावर, इझम वर बसणारा माणसांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. (तूर्तास एवढंच, अधिक लिहायचं आहे पण नंतर लिहितो.)
हिंसा
आदर्श भ्रमनिरासानंतर बदलतात. नष्ट होत नाहीत.
हिंसेच्या तर्हा / पद्धती / रीती बदलल्या आहेत / बदलत जातील... हिंसा कमी होत नाही.
नवे विचार, नवे तंत्रज्ञान येते, तेव्हा हिंसाही नव्या पद्धतींनी इत्यादी होते.
विश्वास कमी होतात, याचा अर्थ भ्रम नाहीसे होऊ लागतात. विश्वासार्ह गोष्टी, माणसं, घटना अखेर केव्हाही कमीच असतात तुलनेत.
हिंसेच्या तर्हा / पद्धती /
हिंसेच्या तर्हा / पद्धती / रीती बदलल्या आहेत / बदलत जातील... हिंसा कमी होत नाही.
नवे विचार, नवे तंत्रज्ञान येते, तेव्हा हिंसाही नव्या पद्धतींनी इत्यादी होते.
यातला मुद्दा नीटपणे कळला नाही. नव्या पद्धतीने हिंसा म्हणजे नक्की काय? हिंसेची व्याख्या मारामारी, खून, जाळपोळ, हत्या, युद्ध, वंशविच्छेद इत्यादी गोष्टींना मी हिंसा म्हणतो. या सर्व प्रकारच्या हिंसा कमी झालेल्या आहेत की वाढल्या आहेत हे पुरेसा अभ्यास करून तपासून बघता यावं. यापलिकडे काही हिंसेच्या पद्धती तुम्हाला अपेक्षित आहेत का?
जेव्हा हिंसा करायची इच्छा आणि शक्ती असते, आणि ती थांबवणाऱ्या शक्ती अस्तित्वात नसतात तेव्हा तंत्रज्ञानाने काहीही फरक पडत नाही. र्वांडामध्ये लाखो हत्या मॅशेट (आखूड तलवारी) वापरून झाल्या.
नवीन तंत्रज्ञानाच्या
नवीन तंत्रज्ञानाच्या परिणामकारकतेबद्दल शंकाच नाही. मात्र मुद्दा तो नव्हता. हिंसा करण्याची भौतिक, रासायनिक क्षमता वाढलेली असली तरी हिंसा कमी झालेली आहे असा मुद्दा आहे. ते पुस्तक जरूर वाचण्यासारखं आहे. चार-सहाशे पानांत जे मुद्दे सखोलपणे मांडलेले आहेत, जी आकडेवारी दिली आहे त्याचा सारांश दोनचार ओळींत सांगणं कठीण आहे.
पुस्तक मिळाले तर वाचतो. हिंसा
पुस्तक मिळाले तर वाचतो. हिंसा कमी झाली आहे याच्याशी साधारण सहमत आहे पण कारणाबद्दल आणि स्थितीशाश्वततेबद्दल थोडा साशंक आहे.
धार्मिक पगडा आणि 'इझम' कमी झालेत हेही मान्य; पण 'प्रोग्रेसिझम' आणि 'प्रॉफिटिअरिझम' जोरात आहेत.
हिंसा करण्याची भौतिक, रासायनिक क्षमता (सगळ्यांचीच) वाढलेली असणे हेही बर्याच अंशी हिंसा कमी होण्याचे कारण असणे मला तर्कसंगत वाटते. तुम्हाला काय वाटते?
शोषक
झारखंड हे देशातला सर्वात श्रीमंत ( खनिज संपत्ती असल्याने ) आणि सर्वात गरीब ( अनेक गावांत सात बायकांत एक साडी वापरली जाते ) राज्य आहे. राष्ट्राशी जोडले जाणे इत्यादी फ्रेजेस विनोदी वाटाव्यात इतके भयाण गैरप्रकार इथे सुरू आहेत. गडचिरोली-चंद्रपूर-गोंदीया किंवा बस्तर किंवा ओरिसा अशा भागांमध्ये फिरताना आपण टाइममशीनमधून भूतकाळात गेलो आहोत असे सतत जाणवत राहते.
आदिवासींमध्ये बदल घडवावेत की घडवू नयेत या चर्चा बाजूला ठेवून बदल घडतच असतात, घडणारच ही वस्तुस्थिती स्वीकारली पाहिजे. कशात बदल घडवावेत आणि कशात घडवू नयेत, हे फक्त जाणीवपूर्वक केल्या जाणार्या बदलांबाबत ठरवणे ( काही प्रमाणात ) शक्य आहे. चांगल्या-वाईटाच्या नागरी व्याख्या बाजूला ठेवून ते पाहिले पाहिजे. आदिवासींचे तत्त्वज्ञान आणि लोकजीवन त्यासाठी देशी अभ्यासपद्धतींनी अभ्यासले पाहिजे. ( ब्रिटीशांनी त्यांच्या पद्धतीने अभ्यास केले, ते आज फोल जाणवताहेत.)
नक्षलवादाचा उपयोग आता राजकीय स्वार्थासाठी केला जातो आहे, हे कळून येते आहे. आजकालच्या काही हत्या त्याचे पुरावे आहेत.
नक्षलवादी, पोलीस, राजकीय नेतृत्व यांत भरडले जाताहेत ते आदिवासी. ते कायम बळी आहेत.
सत्ता हाती आली की माणसं बदलतात, शोषक बनतात; नक्षलवादी त्याला अपवाद नाहीत. ज्या भागांत त्यांची सत्ता आहे, तिथल्या आदिवासींच्या कहाण्या हेच सांगतात.
महाराष्ट्रात जातिभेद संपलेला
महाराष्ट्रात जातिभेद संपलेला नाही. सत्ता शेकडो वर्षे ज्या वतनदारांकडे होती त्यांच्याकडेच आहे. समतेची लढाई विषमतेविरुद्ध केलीच जात नाही - एकदोन जातींना नावे ठेवण्यातच ही लढाई संपते. सत्ताधाऱ्यांची सत्ता पक्की केली जाते. खेळ तोच, फक्त गडी थोडेसे बदलले आहेत. अभ्यंकर, कानगो, पातकर, रेड्डी अशा नावांचे लोक स्वत:च्याच जातींना शिव्या घालून आपआपले पुरोगामित्व दाखवत मान्यवर बनले आहेत. दाढ्या वाढवून कॉम्रेड व्हायचे, समाजात फिरायचे आणि गरिबांच्या, दलितांच्या आणि आदिवासींच्या पोरा-पोरींना माओवादी बनायला ढकलायचा उद्योग असे काही लोक करतात. महामानव डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेला बरखास्त करायची लढाई हे माओवादी करतात. गरीबाच्या पोरींना दलम मध्ये ढकलून त्यांना लग्न करू दिले जात नाही - म्हणजे त्यांचे लैंगिक शोषण करता येते. एका देशाच्या लोकांमध्ये एका-मेकांमध्ये दरार टाकून आपली सत्ता धरून ठेवायला वतनदारांना मदत करणारे लोक कोण - तर स्वत:ला पुरोगामी / समतावादी / समाजवादी म्हणणारे, पेपर - टीव्हीवर झळकणारे पांढरपेशे. इतिहासात फिरंग्याविरुद्ध लढलेल्या लोकांची - संतांची - महापुरुषांची जात-वार विभागणी करून सामान्य माणसात फूट पाडणाऱ्या वतनदार सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेल्या गुंडांच्या ब्रिगेड पण एका बाजूला सरकारच्या संरक्षणात हे काम करत आहेत. भारतीयांनो सावध व्हा. फूट पडणाऱ्या पांढरपेशा लोकांचा डाव ओळखा - देशबांधव, महामानव जातीवरून पारखू नका.
नावरे आवरीता!
कुठल्याही समस्येच निराकरण नेहमीच सोप्या आणि सहज पद्धतीनं करण्याचा त्या त्या वेळच्या प्रस्थापितांचा अट्टाहास याला कारणीभूत आहे असं माझ्यापुरतं माझं मत.
त्यांची संस्कृती नीट समजून घेणे सोडाच, त्यांची भाषा सुद्धा आपल्याला येत नाही. कुठल्या तरी कथित देशाच्या आणि भौतिक विकासाच्या न घडणार्या संकल्पनांच्या नावाने आपण त्यांच्या जमिनी घेणार, त्यांची जंगले उद्ध्वस्त करणार, त्यांची घरे भुईसपाट करणार, तिथली माती खनिजसाठे आहेत म्हणून पळवणार, आपल्या आधीच फुगलेल्या फायद्याला आणखी फुगवण्यासाठी त्यांचं सरसकट जगच संपवणार आणि शेवटी म्हणणार आमची भाषा, आमची संस्कृती, आमची कामे, आमची विषमता नव्यानं शिका, आमच्यातलाच कुठला तरी बुरसा धर्म पत्करा. आम्ही तुमचं सुंदर राज्य संपवून तिथे आमचं घाणेरडं शहर वसवू, तिथेच बकाल वस्तीत हगायला जागा नसेल तरी जगा आणि इथल्याच कोणा कारखान्यात मैला उचलायला आणि खाणीत दगड फोडायला या. ज्या पैसा नामक मिथकात आम्ही आमचं अळीसारखं वळवळणारं सबंध आयुष्य मोजतो त्यात तुमचं दोन-एक घास अन्न मोजत अर्धपोटी राबत मर मर मरा आणि आमची लोकशाहीच्या नावानं काढलेली आमदार-खासदार-गुंड-भांडवलदार-नेत्यांची आधुनिक सामंतशाही अशीच यावचंद्रदिवाकरौ वृद्धिंगत करा, म्हणजे तुमची कायमची प्रगति होईल आणि एकदाचे मेलात की मग हमखास मोक्ष मिळेल! साधे शेतकरी सांभाळता येईनात आमच्या लोकशाहीला मग खरेच गावकुसाबाहेरले हे वनवासी कसे सांभाळणार?
त्यांनी शस्त्र हाती घेतलय, ते जिवावर उदार होऊन कशासाठी तरी भांडताहेत, ते अंगात असलं नसलं सर्व काही एकवटुन आपला प्रतिकार करताहेत या सगळ्याला आपण पेपर वाचून, महाचर्चा पाहून आणि तिथे भडकलेल्या विद्वानांच्या प्रतिभेच्या प्रखर झोतांनी डोळे किलकिले करून आणि डोके गरगर फिरू लागून अर्थात एकजात देशद्रोही ठरवून मोकळे झालो आहो. आपल्याला न सुटणारी समस्या एकदाची सर्वशक्तिमान असे ते लष्कर घालून सोडवायच्या निष्कर्षाला 'स्प्लिट ए सी'च्या थंड हवेच्या झोतात गरमागरम कॉफी सिप करत अलगद आलो आहोत. माध्यमांना नवा विषय सापडेपर्येंत आपण क्रौर्यालाही भीती वाटेल असे क्रौर्य करून ही कीड मनातल्या मनात का होईना निपटून काढून टाकणार आहोत. किंबहुना तसं सहज सांगत आहोत. पित्झा खाऊन कव्हर फेकावे तितक्या सहजतेने. आपल्या देशाच्या आत शेजारी देशाने चौकीच काय आता 5-10 कि. मी. रस्ते बांधले तरी तो लोकल वाद मानणारे आपले स्थितप्रज्ञ पंतप्रधान या समस्येचे निराकरण करण्यास मात्र कंबर कसून तयार झाल्याचा आव तर खास आणत आहेत. या व्यवस्थेच्या गुलामांचा आणि गुलाम होऊ न इच्छिणार्यांचा आपसांत संघर्ष अटळ, अथक घडतोच आहे आणि कोणत्याच भांडणात बाजू न घेणार्या आपण यावेळी मात्र आपली बाजू आधीच घेतलेली आहे. आपले शहरी लोकांचे मत हे आपल्या मर्यादित माहिती स्त्रोतांच्या मतावर बरेचसे अवलंबून असते आणि या अपरिहार्यतेचा फायदा घेऊन हे जरा 'आवाज' असलेलं जनमत नेहमीच माहितीचे स्त्रोत-मालक स्वत:ला हवे तसे वळवत असतात. किंबहुना आपलं हे सामाजिक वास्तवाशी फाटलेपणच या आदिवासींच्या समस्येच्या पार मुळाशी आहे.
एकाच समाजाच्या वर्चस्वाला विधात्याचा न्याय ठरवलं म्हणून आपण मनुवादाला शिव्या देतो, मग या आपल्या जगाच्या काठावर वर्षानुवर्षे वास्तव्याला असलेल्या समाजाच्या काल्पनिक विकासाच्या व्याख्या आपल्या मनाजोगत्या ठरवून आपणच आता आधुनिक मनू तर बनलो नाही ना? या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या प्रश्नांनी डोक्याला शॉट लागणार्या रिस्क फ्री आयुष्याला परवडणारे नाही. नपेक्षा [नैतिकता आणि कायदा यांचे दडपण कमी होते तेव्हा क्रौर्याची हिंमत वाढते. क्रौर्यालादेखील भीती वाटावी अशी कणखर कारवाई जोवर होत नाही, तोवर ही रक्ताची होळी थांबणार नाही. - म. टा.] हे कितीतरी सोपं आहे, नाही का?
अरुंधती बाई रॉय यांची मुलाखत
http://www.firstpost.com/india/maoist-attacks-are-a-counter-violence-of…