कशाकशाचा बाजार असावा/नसावा?

'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं'

यातील इतर कोणासही अपाय न होणं, हा वादाचा मुद्दा ठरु शकेल. म्हणजे असे की ,फक्त शारीरिक अपाय की भावना दुखावणे वा नैतिकतेच्या कल्पनांना धक्का लागणे हे सुद्धा ? हे ही अपाय या सदराखाली धरले तर वाद होऊ शकेल.
बाकी उदाहरणातले 'शिंपण' गंभीर विषयाला विसंगत वाटले. तरी एकूण लेख, एका नवीन बौद्धिक अभिसरणाला चालना देणारा वाटला.

युक्तीवादाची मांडणी चांगली आहे पण ....

१. तुलनेसाठी घेतलेला शिंप्याचा व्यवसाय स्टॅण्ड अलोन व्यवसाय आहे. लैंगिक व्यवहाराचे तसे नाही. त्या व्यवसायाची इम्प्लिकेशन्स अधिक वाइड आहेत. विवाहसंस्था आणि वारसदारी संस्था ज्या पायावर उभ्या आहेत त्या पायाला लैंगिक व्यवहार धक्का लावतात. तसा धक्का शिंपीकामाचा व्यवसाय लावत नाही. म्हणून मुळात शिंपीकामाचा व्यवसाय अनैतिक आहे असे कोणी म्हणत नाही. त्यामुळे "समजा, शिंपीकामाचा व्यवसाय अनैतिक आहे" इथूनच घोळाला सुरुवात होते.

२. व्यवसाय हीन समजणे आणि अनैतिक समजणे यात फरक आहे.

३. वरील कारणानेच असा व्यवसाय करणार्‍या व्यक्ती आपल्या आजूबाजूस राहिल्या तर आपल्या घरातील व्यक्तीसुद्धा त्या मार्गाला लागतील अशी भीती समाजाला वाटते. म्हणून समाजात अशा व्यक्तींना राहू देण्यास लोकांचा विरोध असतो. प्लीज नोट.... विरोध करणारी व्यक्ती "आमच्या घरातील मुले तिथे जातील" म्हणून विरोध करत नाही. "आमच्या घरातील मुली ........" म्हणून विरोध होतो. ते व्यवहार करणार्‍या व्यक्ती समाजाबाहेरच्या कोपर्‍यात अस्तित्वात असायला समाजाची हरकत नसते.

म्हणून नुसत्या "व्यावसायिकाच्या शोषणा"पुरता हा प्रश्न मर्यादित नाही.
कन्सेप्ट बरोबर नाही.
सध्या इतकेच...

व्यापारात शोषण या घटकाचा अंतर्भाव होऊ शकतो . बरेचदा होतोच. विकणारा किंवा विकत घेणारा यांपैकी ज्याची गरज जास्त तो नाडला जातो. विशेषत़ः वर्गभेद असलेल्या बाजारात ही पिळवणूक होते. जिथे व्यकतीस्वातंत्र्य / जगण्याचे मार्ग ठरवण्याचे - विकासाचे स्वातंत्र्य विकले जाईल तो व्यापार अयोग्य. उदा. वेठबिगारी/गुलामी. इतर उदाहरण, धान्याचे भाव कृत्रिमरित्या पाडून शेतकर््यांना लुबाडणे .

ज्याच्या सर्व आवश्यक गरजा (हवा, पाणी, अन्न, वस्त्र, निवारा व शरीरसुख) पूर्ण झाल्या आहेत आणि फक्त वासनापूर्तीचे उद्दिष्ट्य आहे असा माणूस जे विकणार नाही त्याचा व्यापार होऊ नये असे वाटते.

'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' या निकषांवर ते व्यवहार उतरत असतील तर उदार भूमिका घ्यावी

या नियमाला अनुसरून जर शरीरविक्रयाला कायदेशीर व सामाजिक मान्यता दिली तर काही प्रश्न उभे राहू शकतात.
उदा. परस्परसंमती परस्परांना कशी कळणार? त्यासाठी विचारले पाहिजे ना. म्हणजे समजा माझ्या ऑफिसमध्ये एक सहकारी महिला आपली बुद्धी विकते आहे; पण मला तिच्या शरीरात रस आहे. तिला आपले शरीर दोन तासासाठी विकण्यात रस आहे की नाही हे मला कसे कळणार? समजा मी तिला सभ्यपणे म्हटले की बाई, मला तुमचे शरीर फार आवडले आणि तुम्ही मला ते दोन तासासाठी विकले तर मी तुम्हाला दहाहजार रुपये देईन, तर तो गुन्हा असेल की नाही? शिवाय ती मला नम्रपणे नाही म्हणाली तरी उद्या तिचा विचार बदलला आहे की नाही किंवा जास्त किंमत हवी आहे की काय हे विचारत राहणे स्वीकारार्ह आहे का?
साधारणत: आपण दुसर्‍याची गाडी किंवा घर पाहून "विकणार का?" असे विचारत नाही कारण त्यात मालकी कायमची हस्तांतरित होते. परंतु बुद्धीच्या बाबतीत असे आपण सहज विचारू शकतो की, दोन तास अमुक-अमुक काम करून दिल्यास मी एवढे-एवढे पैसे देईन. मग शरीराच्या बाबतीत मालकी कायमची हस्तांतरित होत नसल्याने कोणता नियम लावायचा? लैंगिक छळवणुकीबाबतच्या कायद्यांचे काय करायचे?

शिंप्याचा व्यवसाय हीन मानला गेलेला आहे हे या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे.त्यावर बंदी आहे म्हणून माझ्यासारख्या लोकांचं फावतं.

एखादा व्यवसाय उगाचच हीन मानला जात नाही. तो हीन मानण्यात कोणाचातरी फायदा असतो. वेश्याव्यवसाय आपोआप हीन होतो कारण योनिशुचितेला सामाजिक व्यवहारांमध्ये महत्त्व आहे. समाज पुरुषप्रधान आहे आणि बर्‍याच पुरुषांना स्वच्छ योनीची बायको हवी असते आणि योनिशुचितेमुळे स्त्रियांना हवा तसा सुस्थितीतला सुटेबल नवरा निवडण्यात जास्त वाव मिळत असल्याने ती राखण्यास किंवा तसे भासवण्यास त्यांचाही पाठिंबा असतोच. वेश्याव्यवसायावरची बंदी उठवली की लगेच वेश्यांना हळदीकुंकवाची बोलावणी येतील हा भ्रम आहे. तो व्यवसाय हीन राखण्यातच घरंदाज समाजाचे हित सामावलेले असल्याने त्यातले शोषण संपणार नाही.

'ठकी आणि मर्यादित पुरुषोत्तम' या आगामी कादंबरीतील एक तुकडा : बाजाराविषयी!

शौनकच्या मते तर मला मुळात हेच कळत नाही की, 'या दुनियेत सगळं विकण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठीच असतं, कारण प्रत्येक गोष्टीची एक किंमत असतेच!'
गोरेसर म्हणायचे, 'किमतीला मूल्य म्हटलं तरी काय फरक पडतो? किंमत ती किंमतच!'
शौनकनं एकदा एक कहाणी सांगितली होती - ठकी आणि ठेंगूची!

"ठेंगू मित्राशी पैज लावतो.
जॉगर्स पार्कमध्ये सकाळी सकाळी एका ठकीला गाठतो. म्हणतो,"आती क्या? मैं तुम्हें पुरे पचास रुपये देता हूं!"
ती पबिलकला बोलावून त्याचा धोबीघाट करते.
पुन्हा दुसरे दिवशी सकाळी दुसर्‍या वळणावर गाठतो... "आती क्या? चल, पांच सौ रुपये देता हूं!"
इथं पुन्हा लोक त्याला तुडवतात.
तिसरे दिवशी सकाळी तिसरं वळण...
"आती क्या? पांच हजार देता हूं!"
"मला काय धंदा करणारी बाई समजतोस का? मी ठकी आहे. अमुक आहे तमुक आहे." ती भडकून स्वत:च त्याला चार थोबाडीत मारते. पब्लिक पाहतच राहतं.
चौथे दिवशी चौथ्या वळणावर पुन्हा तेच... "आती क्या? पचास हजार देता हूं!"
आज दोन थोबाडीत... आणि ठकीचे डायलाग वाढलेले... "मी अमुक पोस्टवर काम करते. माझ्याकडे इतक्या डिग्र्या आहेत. माझं घराणं हे. माझा बाप तो. माझा नवरा तमुक. तुझी हिंमतच कशी होतेय मला असं विचारण्याची. पोलिसांत तक्रार करेन."
पाचव्या दिवशी पाचवं वळण...
"आती क्या? पांच लाख देता हूं. एक रात के पांच लाख."
याला काय वेडबिड लागलंय का? ती विचि«ा नजरेनं त्याच्याकडे पाहते. संतापून स्वत:शीच पुटपुटत निघून जाते.
सहावी सकाळ सहावं वळण...
"आती क्या? पचास लाख देता हूं!"
ती गोंधळते. थांबते. त्याच्याकडे सहानुभूतीने पाहते. समजावणीच्या सुरात म्हणते, "का उगाच त्रास देतोहेस रोज सकाळी सकाळी? जा ना बाबा. आपलं काम कर."
मग ठेंगू तिच्या सौंदर्याचं वर्णन करतो. ठकी बधत नाही.
ठेंगू तिच्या गुणांची स्तुती करतो. ठकी बधत नाही.
ठकी विचारमग्न होऊन निघून जाते.
सकाळ सातवी वळण सातवं.
ठेंगू म्हणतो, "पाच कोटी देतो. रात्रच पाहिजे असं नाही. दिवसाही चालेल. फक्त एक वेळ. आती क्या?"
ठकीच्या चेहर्‍यावर हसू फुलतं. ठकी ठेंगूसोबत तिथंच झुडुपामागे जाते.
साता उत्तराची कहाणी सफल संपूर्ण."

ही थोर कहाणी ऐकून मी अर्थातच वैतागले. डोक्यात घाणेरीची झुडुपं उगवली.
शौनकला म्हटलं, "या कहाणीचा अर्थ काय? आणि प्रत्येक कहाणी म्हणजे काय प्रश्न असतो? आणि प्रत्येक प्रश्नाला सात उत्तरं असतात?"
तर मला भडकलेली पाहून शौनक खो खो हसला. म्हणाला, "पाच कोटीची जागा दुसरं काही ना काही घेतं. म्हणजे एखादा पुरस्कार. एखादं पद. एखादं काम. एखादं लग्न. एखादं मूल. एखादं घर. काहीही. बार्इ असो की बाप्या असो, कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीत प्रत्येकाची किंमत करता येतेच."

अहाहा... हे जर पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी घडलं असतं तर भाऊ कोरेला मी एक डायलॉग उसना दिला असता : ही दुनिया एक बाजार आहे!
कोर्‍याला हे असलं फार आवडायचं. दुनिया अमुक आहे, जीवन तमुक आहे. आई म्हणजे हे आणि मूल म्हणजे ते. मन म्हणजे अमुक आणि देह म्हणजे तमुक. वाटेल त्या भयाण प्रतिमा डकवायचा. चहाची गाळणी काय, फाटलेलं दूध काय, करपलेलं पातेलं काय... अशा प्रतिमा ऐकल्या की आज याच्या जीवनात नेमकी कुठली अजरामर घटना घडली असेल ते अगदी समजूनच जायचं. असं याच्या मनाचं दूध आणि देहाचं पातेलं होण्यापेक्षा आपण रोज याला थर्मास भरून चहा पाठवून द्यावा, असं वाटायचं. पण त्यानंतर 'जीवन म्हणजे थर्मास आहे,' असंही तो म्हणायला लागेल. नकोच.

एक प्रतल तीन बिंदूनी सुनिश्चित होते. चौथा अजून एक बिंदू जोडला तर (जास्तीत जास्त) चार प्रतले बनतात. व्यवहारातले उदाहरण द्यायचे झाले तर तिपई नहेमीच स्थिर असते पण टेबल हलतो. त्याची एक बाजू उरलेल्या तीन बिंदूंच्या प्रतलात आणण्यासाठी अ‍ॅडजस्ट करावी लागते. मग तो स्थिर होतो.

हे तीन स्थिर बिंदू म्हणजे जॉर्ज लमाची बिग बँग, डार्विनची उत्क्रांती आणि मास्लोचा पिरॅमिड. यांच्या नजरेतून पाहिले तर जग आवाक्यात येणारे, सुसूत्र आणि स्थिर दिसते. इथे चौथा पेच म्हणजे नैतिकता. तो काही केल्या अ‍ॅडजस्ट होत नाही आणि टेबल हालत राहतो. तरीही 'आमच्या थेरीने' सर्व जग सुसूत्रपणे स्पष्ट आहे/असते असा प्रचार करायचा असेल तर काय करावे? हा जो चौथा पाय त्याचा स्क्रू तो टेबल स्थिर होईपर्यंत कितीही फिरवता येतो हे पुनःपुनः मांडावे. थोडक्यात चौथी थेरी म्हणजे 'काहीही करणे योग्य' ! सध्याला किती स्क्रू पिळायचा तीच फक्त सीमा !!

अशा (भुक्कड) थेर्‍यांचा आधार घेऊन समस्या सोडवणे म्हणजे उत्तम अंगाई गीत येत असताना हाय वे च्या ट्रॅफिकचा रिदम ऐकवून बाळाला झोपवणे.

या प्रश्नाचं एकच एक उत्तर शोधायचा अट्टाहास का ते समजलं नाही?
असे प्रश्न (स्थळ-काळ-व्यक्ती)सापेक्षच आहेत आणि ते तसेच रहाणार (अणि रहाणे योग्य)

बहुमताला जे योग्य वाटेल त्याचा राजरोस व्यापार चालतो, अल्पमताला जे वाटेल त्याचा बहुतांश वेळा छुपा आणि बहुतेक सर्वांना अयोग्य/कालबह्य/निरुपयोगी वटेल त्याचा व्यापार होणे बंद होते इतपत म्हणता येईल

माझ्या मते एखादा व्यवहार (इथे खरेदीविक्रीचा) योग्य ठरण्यासाठी 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' हे दोनच निकष लागू ठरतात.

किंबहुना कुठलाही व्यवहार, म्हणुनच मी 'हेल्मेट सक्ती, सीट-बेल्ट-सक्ती आणि गर्भलिंग-निदान-बंदी'च्या विरोधात आहे, तुम्ही?

'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' - ऑपरेशनल इश्शुज
१. 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' हे provided that हे कायद्याने योग्य असं आहे, कि कायद्याबद्दल विधान silent आहे असं आहे? कारण हे तत्व अवलंबिताना कायदा लूडबूड करू शकतो आणि त्याचे वेगळे असे मत मांडू शकतो.
कायदा श्रेष्ठ म्हणत असाल तर कायदा नैतिकतेची बेसलाईन होतो. 'कायदा काही का म्हणत असेना' अशी बाजू असेल तर वरील प्रकारे मांडलेली नैतिकता केस टू केस फारच बदलू शकते.
२. सज्ञान म्हणजे दोन्ही पक्षांना आपण काय करत आहोत ते नीट माहीत असणे. पण 'ज्ञान' वाटते तितके सोपे नाही. माझे काळे केस भुरे करण्यासाठी जर मला एका उत्पादनाच्या विक्रेत्याशी करार करणे अपेक्षित आहे तर मी केस, रंग, रसायन इ चा किती अभ्यास करावा? किती ज्ञान घ्यावे? तुम्ही म्हणाल हे उत्पादन आहे आणि ते 'ठीक' आहे कि नाही याची काळजी सरकार घेईल. मान्य. असे कितीतरी लिखित, अलिखित करार असतील कि ते माझ्याबाबतीत युनिक असतील. जसे, बॉस म्हणून माझ्याशी कसे बोलले जावे. अश्या बोलण्याचे किती ज्ञान घ्यावे आणि किती नियम लिहावे/सांगावे म्हणजे अगोदरपासून दोघांना काय बोलावे आणि काय बोलू नये याचे 'निश्चित' ज्ञान आहे असे म्हणता येईल?
३. मानवी कृतींमधे दोन पेक्षा जास्त लोकांचा समावेश असतो. जसे, ४-५ लोक अपघातात जखमी झालेल्या लोकांची मदत करायची कि नाही हा नैतिक मुद्दा मानत आहेत. नैतिकता बहुसंख्येने ठरवणार? समाजाची संमती आहे कि नाही हे सर्वेक्षण करून कळून घेता येत नाही हा नैतिक समस्यांचा एक मोठा प्रश्न आहे. संमती मोजणे हा अतिशय संभ्रमात्मक प्रकार असेल.
४. संमतीच्या सीमा असतात. 'भेटायला संमती देणे' हा प्रकार हो किंवा नाही या उत्तराने गुंडाळता येत नाही. औपचारिक भेट घेणारा संमती घेऊन दिवसभर बसून राहीला तर अशी संमती मी दिली नाही असे संमती देणारा म्हणेल. नैतिकतेचा प्रश्न गाडी रुळावर असताना येत नाही. 'पूर्वी कल्पना नसलेली', 'पूर्वी चर्चा न झालेली' बाब समोर आली तर नैतिकतेचा प्रश्न गहन होतो. संमत्यांचे प्रकार, त्यांत काय समाविष्ट आहे आणि काय नाही हे प्रत्येक कृतीपूर्वी ठरवावे लागणे ही अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे. यावर आपण असे म्हणाल कि संमतीचा मुद्दा मी करत आहे तितका किचकट नाही कारण वास्तवात नैतिकतेचा प्रश्न हा क्वचितप्रसंगीच येतो. असे नाही. नैतिकतेचा मुद्दा खूप frequently येतो, पण आपण त्याचे सोयीस्कर निस्सारण केलेले असते. दुसर्‍या शब्दात, प्रत्येकच बाबीत नैतिकता मधे आणता येते.
५. इतर कोणाला अपाय होत नाही आहे असं कोण ठरवणार? वागणारे दोघे? आपल्या वागण्याने कोणालाही अपाय होतो कि नाही याबद्दल माणसाचे मत soft असते. म्हणून नैतिकता पुन्हा relative होइल. मी माझ्या कारने गेलो यात इतर कोणालाच अपाय नाही. मी कारने जाऊन कितीतरी लोक घेऊन जाणार्‍या बसची रोडस्पेस अडवली यात इतरांना अपाय. प्रत्यके गोष्ट एका वेगळ्या context मधे ठेऊन अपायी कि बिनअपायी असे ठरवता येते. मग तुम्ही ज्याला अपाय समजत नाहीत त्याला कितीतरी लोक अपाय समजत आहेत आणि काय नैतिक आहे ते पुन्हा उमगलं नाही असा इश्श्यू येईल.

खालील बातमी वाचून या चर्चेची आठवण झाली. एकंदरीत या विषयाच्या मानाने संख्या कमी असली, तरी अशा परिस्थितीचाही विचार होणे आवश्यक आहे:

Disabled man loses virginity to sex worker (दुवा)

गब्बरच्या प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत.

गोरेसर म्हणायचे, 'किमतीला मूल्य म्हटलं तरी काय फरक पडतो? किंमत ती किंमतच!'

मार्क्स ने ही गलती केली होती असे म्हणतात. He used the words price and value interchangeably - असे वाचल्याचे आठवते.

किंमत व मूल्य हे दोन्ही भिन्न आहेत.

----

What Money Can't buy: The Moral Limits of Markets हे मायकेल सँडेल चे पुस्तक याच विषयावर आहे. व याला डियडर मॅक्लुस्की ने जबरदस्त उत्तर दिले होते.

----

ज्या नैतिकतेच्या मर्यादांच्या सहाय्याने आपण मार्केट वर एक फ्रेमवर्क बांधून देऊ इच्छितो त्या नैतिकतेच्या मूल्यांचाच असा म्हणून एक बाजार आहे. द मार्केट फॉर मोरल व्हॅल्युज. आणि हे मार्केट सुद्धा सप्लाय व डिमांड च्या फोर्सेस च्या "परे" नाही. पलिकडे नाही. Morality is also subject to laws of supply and demand.

दुसरे (कोरोलोरी) म्हंजे नैतिकता ही costless नसते. नैतिकता ही sacrifice of some choice वरच आधारलेली असते. दॅट विच इज सीन & दॅट विच इज अनसीन. नैतिकता ही अनेकदा सज्ञानतेला खीळ घालण्याचे काम करते.

राजेशजींचा प्रश्न माझ्या मते रिलेव्हंट असेल ही. पण त्याचे उत्तर हे मिळाले तरी ते उत्तर परिणाम कारक होणे अवघड आहे. मार्केट हे इव्होल्युशन चे उत्तम उदाहरण आहे. फ्रेडरिक हायेक ने त्याला म्हणूनच मार्केट ला "स्पाँटेनियस ऑर्डर" म्हणाला होता.

----

सरसकट विरोध करण्याऐवजी 'सज्ञान परस्परसंमती, आणि इतर कोणालाही अपाय न होणं' या निकषांवर ते व्यवहार उतरत असतील तर उदार भूमिका घ्यावी या मताचा मी आहे. तुम्हाला जर या दोनच्या पलिकडे लागू होणारे निकष माहीत असतील, किंवा या दोन निकषांवर बसूनही अयोग्य ठरणारे व्यापार माहीत असतील तर जरूर मांडावेत.

अ) सज्ञान - इन्फर्मेशन असिमेट्री / सिमेट्री
ब) परस्परसंमती - व्हॉल्युंटरी
क) इतर कोणालाही अपाय न होणं - एक्स्टरनॅलिटिज (निगेटिव्ह)

राजेशजी, ब शी मी बव्हंशी सहमत आहे. पूर्ण सहमत नाही. पण अ आणि क मधे चांगल्याच समस्या आहेत. पण ह्या समस्या मांडणे व समजावून सांगणे क्लिष्ट आहे. उद्या परवा लिहीन.

राजेशजींचा प्रश्न माझ्या मते रिलेव्हंट असेल ही. पण त्याचे उत्तर हे मिळाले तरी ते उत्तर परिणाम कारक होणे अवघड आहे.

म्हंजे एकच ठाम उत्तर असे की जे राबवल्यास हवे ते परिणाम मिळतील - असे उत्तर नाही.

-----

इन्फर्मेशन असिमेट्री चे नियमन करणे हे समस्या जनक ठरते.

-----

एक किलो मिठासाठी एक किलो मध ही अतिरेकी किंमत लावण्यावर बंदी घालावी का? कॅन्सर होईल अशा औषधाइतकं ते सोपं उत्तर नाही. कारण पहिला मीठ विकत घेणारा माणूस हा मध द्यायला राजीखुशीने तयार झालेला असतो, कारण त्याच्यासाठी व्हॅल्यू भरपूर असते. जेव्हा लक्षात येतं 'अरेच्च्या, इतर लोकं चार चमचे मधासाठी एक किलो मीठ द्यायला तयार होतात' तेव्हा त्याला मिठाची प्राइस लक्षात येते.

बंदी घालू नये. अजिबात.

प्राईसेस ह्या बाजारात संदेशवाहनाचे काम करीत असतात. यापुढे एक पायरी जाऊन मी म्हणेन की प्राईसेस हा जगातला बेस्ट गव्हर्नर आहे. बंदी घालण्याने त्यांची संदेशवाहनाची क्षमता खुंटते.

दोघेही राजीखुशीने तयार झालेले असतील तर तिसरा येऊन चार चमच्यांन ऐवजी पाचवा चमचा मध ऑफर करू शकतो व करतो ही. चौथा सहा चमचे ऑफर करतो. व हे चक्र असेच चालू राहते तोपर्यंत ... जोपर्यंत प्राईस इ॑विलिब्रियम पर्यंत पोहोचत नाही तो पर्यंत.

कोणती व्यक्ती कोणत्या वस्तूची प्राईस किती ऑफर करते व ग्राहक कितपत व्हॅल्यु करतो हे प्राईसेस मुळेच कळते.

------

दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी असावी का? व्हॅल्यू वाढली म्हणून प्राइसही वाढू द्यावी का? इथे किंचित संदिग्धता येते. काहीतरी रास्त वरची मर्यादा असावी असं मला वाटतं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे 'अमुक असावं' हे एन्फोर्स करणाऱ्या यंत्रणेने पाण्याच्या पुरेशा मोठ्या साठ्यावर नियंत्रण ठेवावं जेणेकरून हा प्रश्नच उद्भवणार नाही.

माझी भूमिका - नफा हा कितीही घेतला तरी तो अव्वाच्यासव्वा नसतो. ५००००००००% नफा हा बेकायदेशीर नसायला हवा. अर्थात ग्राहकाला वस्तू विकत घ्यायची जबरदस्ती नसायला हवी. पण सर्वात महत्वाचे विक्रेत्याचा अधिकार जपला गेला पाहिजे. वस्तू विकली जाण्यापूर्वी ती विक्रेत्याची असते. व म्हणून ग्राहकाचा त्या वस्तू विकत घेण्याचा कोणताही अधिकार नसतो. Customer can buy it .... but that does not mean the customer has the right to buy it.

Individuals do not and must not have the right to buy anything. They do have the opportunity to buy the things they want. But they must have the right to sell their own belongings. Right to sell does not mean obligation to sell.

दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी नसायला हवी. बंदी घालण्याचा परिणाम असा होतो की कृत्रिम तुटवडा निर्माण होतो.

पाणी मिळवणे ही ज्याची त्याची जबाबदारी आहे. बंदीचा परिणाम असा होतो की - ही जबाबदारी जबरद्स्तीने विक्रेत्यावर थोपली जाते. पण त्याबदल्यात त्या विक्रेत्यास रिस्क प्रिमियम मिळत नाही. तो कशाला साठवेल ? दुष्काळी भागात जीवनावश्यक वस्तू (उदा पाणी) शेकडोपट किमतीने विकण्यावर बंदी घालण्याने काळाबाजार सुरु होतो.

हे केवळ आदर्श - पुस्तकी - जगात शक्य आहे.

एकदम सहमत.

आदर्श पुस्तकी जगात जे घडत नाही ते वास्तवात घडते. व जे वास्तवात घडतेय त्याचे मी समर्थन करतोय. मी ते नाकारत नाहिये.

---

-- प्रत्यक्षात माझ्याकडीन चारच चमच्यात घ्या नैतर बघा असे थेट गिर्‍हाईकाला धमकावले जाते
किंवा
-- तु पाच चमचे दिलेत तर याद राख असे कंपिटिटरला धमकावले जाते
किंवा
-- माझ्याकडेच मधाचे पेटंट आहे, तेव्हा मी म्हणेन तित्क्या किंमतीच तो घ्यावा लागेल तुम्ही दुसरे कोणी मध विकूच शकत नाही म्हटले जाते

मध विकणारा आदीवासी आहे. व मीठ विकणारा व्यापारी.

व व्यापारी आदीवासी ला धमकावतो - असे तुम्ही म्हणता. धमकावणे हे एक प्रकारचा बलप्रयोग आहे हे तर मान्य ? मी या धमकावण्याचे समर्थन करतोय. डायरेक्ट. मी थेट समर्थन करतोय.

आता का समर्थन करतोय ते सांगतो -

(खालील मजकूर समजावून सांगणे कठिण आहे. शंभरातले नव्व्याण्णव वाचक - हा मजकूर हास्यास्पद आहे - असे म्हणतील.)

आदीवासी ची मालमत्ता कोणती ? मध. ती त्याची कशावरून ? आदीवासी म्हणतो म्हणून. ठीक आहे. क्षणभर मान्य करूया.
आता ही मालमत्ता विकण्याचा आदीवासीला अधिकार असावा. ओके. अधिकार इन्फोर्स कोण करणार ? सरकार. (राज्यसरकार किंवा केंद्रसरकार)

व्यापार्‍याची मालमत्ता कोणती ? मीठ. ती त्याची कशावरून ? व्यापारी म्हणतो म्हणून. ठीक आहे. क्षणभर मान्य करूया.
आता ही मालमत्ता विकण्याचा व्यापार्‍याला अधिकार असावा. ओके. अधिकार इन्फोर्स कोण करणार ? सरकार. (राज्यसरकार किंवा केंद्रसरकार)

प्रश्न १) अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी आदीवासी सरकारला फी म्हणून काय देणार ?
प्रश्न २) अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी व्यापारी सरकारला फी म्हणून काय देणार ?
प्रश्न ३) अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी व्यापारी व आदीवासी दोघांनी सरकारला फी म्हणून काहीही देऊ नये असे तुम्हास वाटते ?

आता माझे गृहितक - सरकार म्हणणार आदीवासी गरीब आहेत. अविकसित आहेत. तेव्हा त्यांच्याकडून फी (कर) घेणे तितकेसे बरोबर नाही.

या परिस्थितीत एफेक्टिव्हली काय होते ?

व्यापारी आपला अधिकार एन्फोर्स करण्यासाठी सरकारला कर देतो पण सरकार त्याच्या अधिकाराचे एन्फोर्समेंट करण्याबरोबर जो शून्य कर देतो त्याच्याही अधिकाराचे रक्षण करू लागते. So effectively the Merchant (व्यापारी) ends up paying for enforcement of the right of his counterpart. आणि ते त्याला नुकसानजनक वाटते. व ते नुकसान भरून काढण्यासाठी तो बलप्रयोग करतो (धमकावतो). आता हा बलप्रयोग बराच Disproportionate आहे हे मला मान्य.

पुनश्च - सरकार हे आदीवासीकडून कर वसूल करत नाही व फक्त व्यापार्‍याकडूनच कर वसूल करते हे माझे गृहितक आहे.

आता कर वसूलीची प्रक्रिया ही बलप्रयोगाशिवाय इतर कशावर आधारलेली असते ? जर बलप्रयोगावर आधारलेली नसेल तर त्यास वर्गणी म्हंटले असते.

-------

जर खरोखर 'केवळ आणि केवळ' मागणी-पुरवठा तत्त्वाने बाजार चालवायचा असेल तर अनेक नियमांसोबत, पेटंत/कॉपीराईट वगैरे तत्त्वेही बंद करावी लागतील

हे वाक्य धक्कादायक आहे.

पेटंट ही गोष्ट सुद्धा - is subject to the forces of supply and demand.

पडताळून पहा - क्वांटम मेकॅनिक्स्/केमिस्ट्री मधे किती पेटंट्स आहेत? व फार्मा/सॉफ्टवेअर मधे किती पेटंट्स आहेत? (क्वांटम मेकॅनिक्स्/केमिस्ट्री मधे संशोधनात्मक पेपर्स असतील. रिसर्च असेल. पण पेटंट्स किती आहेत ?)

पेटंट ही एक (मर्यादित कालावधीसाठी दिलेली व एन्फोर्स केली गेलेली) मक्तेदारी आहे. १७ वर्षांसाठी. (की २० वर्षांसाठी).

पेटंट व्हायोलेशन केल्यास शिक्षा/दंड आहे. शिक्षा/दंड हा बलप्रयोग नसल्यास दुसरे काय असते ? व एकाला झालेली पेटंट व्हायोलेशन ची शिक्षा ही दुसर्‍यासाठी धमकी नसते का ?

शेवटी ... I am sure you already know this but ... just in case - मागणी, पुरवठा, पेटंट ही तत्वे नाहीत.

सध्या पुण्यात किंवा मेट्रोसिटिज् मध्ये घर, जमीन, प्लॉत ह्यांच्या किमती कै च्या कै वाढल्यात.
कारण त्या धरुन ठेवण्याइतपत जबरदस्त कॅश कुशन(खरं तर काळ्या पैशाचे ढिगारे) बिल्डर्-डेव्हलपर लॉबीने तयार केले आहे.

व्यापार्‍यांनी किंमती कृत्रिम रित्या वाढवून ठेवल्यात - हे predatory pricing च्या उलट बाजूचे argument आहे. प्लाउझिबल आहे परंतु हे पटायला खूप कठिण आहे.

When a builder artificially holds prices up he has to forego some of his customers. And the period for which he holds the prices up, he has to forego the interest on the cash that he could have obtained by selling the flats.

आणि दुसरे म्हंजे तो फ्लॅट जर त्याचा असेल तर तो कधी, केवढ्यास व कोणास विकायचा ह्याचा निर्णय त्याचा स्वतःचा आहे.

बिल्डर लॉबी - हा गटबाजी ( collusion ) चा एक आविष्कार आहे हे मान्य. सगळे जण गटबाजी करतात पण बिल्डर, व्यापार्‍यांनी केली की आरडाओरडा करतात.

In what way is a labor union NOT a collusion/cartel ? But that is perfectly legitimate. As soon as someone who happens to have money, attempts to form a group ... it becomes evil lobby.

ओपेक हे महा-collusion नाही का ?

UPA, NDA ही collusion ची प्रॉपर उदाहरणे.

So effectively the Merchant (व्यापारी) ends up paying for enforcement of the right of his counterpart.

असं नाही हो. सरकार अधिकारांची अंमलबजावणी करणार हे ही व्यापारीच (आणि त्यांचे नागरी ग्राहक) ठरवणार. आदिवास्यांना तर सरकारची गरजच नाही. त्यांना फक्त मीठ पाहिजे. मग तुमच्या दिल्लीत कोणीही सत्तेवर बसो. उगाच कोणाच्या गरजा काय आहे, व्यवस्था काय आहे, ती कोणाला गरजेची आहे हे स्वतः (व्यापार्‍याच्या बाजूने) ठरवू नका.

आदिवास्यांनी हेच लॉजिक लावून आपल्या जमिनीतून जाणार्‍या मार्गांच्या आर ओ यू ची किंमती अव्वा च्या सव्वा लावली तर व्यापार्‍यांनी आपल्या पोरांच्या चड्ड्या गहाण ठेउन हे पैसे द्यावे लागतील. पण ही किंमत साला सरकार ठरवते, आदिवासी नाही.

हिशेबच करायचा तर अगदी सुरुवातीपासून करावा. चार शहरी गाढवांनी बनवलेले कायदे म्हणजे ब्रह्मवाक्य मानून तिथून पुढे न्याय पाहायचा हा सोयीस्कर भांडवलवाद आहे. खरा भांडवलवाद कधीच अन्यायकारक नसतो. म्हणून त्यातले भागीदार रिजनेबल असतात, म्हणून किती टक्के नफा समर्थनीय आहे याचा आकडा लिहिताना रिजनेबलनेस सोडून चालत नाही.

दोन्ही पक्षांनी जर पूर्ण नाडीच पिळायची असे ठरवले तर ते व्यापारी-आदिवासी-मध-मीठ असे समीकरण न राहता युद्धदृश्य व्यापार होतो. सामान्य व्यापाराला संकेत, सीमा, नैतिकता असते ती सोडली अशा कृतींचे व्यापारांत वर्गीकरणच होत नाही.

समजा तुमच्या एक महिन्याच्या बाळाला भयंकर भूक लागली आणि ते रडू लागले. त्याची आई तुम्हाला म्हणाली, "याला मी दूध पाजवून जगवावे अशी इच्छा असेल तर सगळी संपत्ती मला द्या. शिवाय पाच कोटी लोअन घेऊन द्या. आणि डायवोर्स द्या." तिने आपली सगळी बार्गेनिंग पावर वापरली (हे उदाहरण चपलख नसेल तर दुसरे असे उदाहरण घ्या ज्यात आपला पूर्ण नाईलाज आहे.) तर आपण 'आनंदाने' त्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार का?

जगात एकून किती संपत्ती आहे, त्यातली किती कोणाच्या मालकीची आहे, किती विकायला काढली आहे, किती लगेच उपभोगनीय आहे, किती लांब आयुष्याची आहे, कोणास कशाची किती गरज आहे, त्यासाठी तो काय ट्रेड करायला तयार आहे, कशाने नविन संपत्ती तयार होते, कशाने संपत्तीचे मूल्य कमी अधिक होते, गरजांची कोणत्या वेळी काय प्राधान्य आहे, लोकांची एकमेकांची काय नाती आहेत ज्यांत विनामूल्य व्यवहार होतात, आपली मूल्येच काय आहेत हा एक काँप्लेक्स आहे. किमान आजचा तरी कायदा यात अतिशय न्याय्य असा निवाडा करू शकत नाही. तितकी तांत्रिक क्षमता मानवाकडे नाही. म्हणून किती खेचायचं हे आपल्या हातात ठेवलं आहे. म्हणून कायदा हा आधार म्हणून पुढे करू नये. एका व्यवहाराचे अनंत पॅरामीटर्स असतात, त्यातले काही काही विशिष्ट सीमांच्या आतच फिरवायचे असतात. कोणताही एक निकष ब्रह्मवाक्य मानून इतर गोष्टी अनंतापर्यंत खेचणं तग धरू शकत नाही.

जग चांगलं आहे असं मानणारी चांगली माणसे ज्यांच्या चयनात त्यांचा काहीही वाटा नाही अशा संस्थांचे अधिपत्य मान्य करतात. हा त्या संस्थावर उपकार आहे. अन्यथा प्रत्येकाने गुर्मी दाखवत व्यवस्थाच माझी पाहिजे म्हटले तर सरकारच बनवता येणार नाही, कायदा करून व्यापार करणे असूच द्या.

पण म्हणजे व्यापारी प्रोडक्टची किंमत नियंत्रीत करतो आहे. बाजारातील डिमांड व सप्लाय केवळ आणि केवळ या घटकांवर वस्तूची किंमत अवलंबून नाही. जर संशोधनानंतरही पेटंट दिले नाही व इतर खेळाडू बाजारात उतरले तर/तेव्हा डिमांड/सप्लायचा खेळ जी किंमत ठरवेल ती बाजाराने ठरवलेली किंमत असेल. केवळ पेटंट दिल्याने ग्राहकाचे किंमत ठरवायचे अस्त्र कमी-अधिक प्रमाणात काढून घेतले जाते ना? ते योग्य कसे?

केवळ पेटंट दिल्याने ग्राहकाचे किंमत ठरवायचे अस्त्र कमी-अधिक प्रमाणात काढून घेतले जाते ना - हो. घेतले जाते.

पण ग्राहकास विकत घेण्याचा अधिकार नसावाच असे मी म्हणतोय. पण ग्राहकास विकत घेण्याची संधी असावी असे मी म्हणतोय.

प्रॉपर्टी ची विक्री करण्याचा अधिकार हा प्रॉपर्टी मालकास असावा. प्रॉपर्टी मालक हा प्रॉपर्टी निर्माता असेलच असे नाही.

Did I answer your question ? If not - which question have I not answered ?

---

"अशा आदर्श परिस्थितीत' पेटंट नसल्यास संशोधन होणार नाही या दाव्यावर माझा विश्वास नाही. - मला तुमच्याशी सहमत व्हायला आवडेल या मुद्द्यावर. ऑस्ट्रियन स्कूल च्या काही मंडळींनी पेटंट कायदा रद्द करा अशा आशयाची मागणी केलेली आहे. संशोधन किती आहे ते माहीती नाही.

तसेच Josh Lerner यांनी Innovation and Its Discontents या पुस्तकात यावर भाष्य केलेले आहे असे मी ऐकले. मी पुस्तक वाचलेले नाही.

---

जर पूर्ण भांडवलशाही हवी तर हे असले एकतर्फी नियमही नकोतच ना? बाजारात या आणि बाजार जसे खेळवेल त्याचे भान ठेवत खेळा.

समस्या. जबरदस्त समस्या.

भांडवलशाही चे ४ प्रकार आहेत व त्यातील एक आहे - Institutional Capitalism. Capitalism supported by institutions. Institution is defined as collection of rules.

नियम/institutions हे कितीही व्यवस्थित पणे "बहुतर्फी" बनवले तरी व्यक्ती अशा institutions कडे जाते जिकडे तिचा फायदा होतो.

इथे थांबतो - कारण हा - Analysis of Institutions विषय समजावून सांगणे कठिण आहे. Douglass North हा दिग्गज आहे यातला.

च्यामारी ... मी फारच इंग्रजी वाक्ये फेकलीयेत. उद्यापासून शुद्ध मराठीत जास्त लिहिण्याचा यत्न करेन.

तसेच व बलप्रयोग म्हंजे कोणत्याही प्रकाराने गिर्‍हाईकास एकाच विक्रेत्याकडून ती वस्तू विकत घेण्यास भाग पाडणे ही आहे.

इथे फरक आहे.

वस्तूची गरज आहे गिर्‍हाइकाची. विकण्याची गरज आहे/असू शकते मालकाची/विक्रेत्याची.

एक पेक्षा जास्त विक्रेते उपस्थित असतील. तर विक्रेत्याची बार्गेनिंग पॉवर कमी होते. एकच विक्रेता उपलब्ध असेल तर विक्रेत्याची बार्गेनिंग पॉवर अमर्याद होते. मक्तेदारी (१००% मार्केट शेअर) निर्माण होते.

वस्तू विकण्याचा व विकत न घेण्याची जबरदस्ती नसणे असा कायदा केला की इथे - राजकीय व तात्विक जबाबदारी मर्यादा संपते.
बार्गेनिंग पॉवर असलेल्या विक्रेत्याशी नेगोशियेट करणे इथे अर्थशास्त्र सुरु होते.

प्रश्न -
१०० कोटी भारतीय जनतेला ... रुपयाच्या चलनी नोटा व नाणी - एकाच प्रोड्युसर (RBI) कडून घ्यायला भाग पाडणे हा बलप्रयोग आहे का ?
घरात स्वयंपाक करणारी एकच आई असणे - व चार मुले असणे हा बलप्रयोग आहे का त्या ४ मुलांवर ? त्या ४ मुलांना भूक लागली तर फक्त एकच व्यक्ती खाणे बनवून देऊ शकते.
१०० कोटी भारतीय जनतेवर हवाई हल्ला झाल्यास त्यापासून रक्षण करणारे फक्त एकच एक ऑर्गनायझेशन - हवाई दल - हा बलप्रयोग आहे का जनतेवर?
१०० कोटी भारतीय जनतेवर समुद्रमार्गे हल्ला झाल्यास त्यापासून रक्षण करणारे फक्त एकच एक ऑर्गनायझेशन - नौदल - हा बलप्रयोग आहे का ?
१०० कोटी भारतीय जनतेसाठी प्रजातांत्रिक निवडणूकांची सोय पुरवणारे - निर्वाचन आयोग - हे एकमेव संगठन आहे - हा बलप्रयोग आहे का ?

----

मुक्त बाजारपेठेत गिर्‍हाईक हा सिस्टिमचा व्यापार्‍याईतकाच महत्त्वाचा भाग आहे.

अगदी.

मग गिर्‍हाइके प्रचंड असतील (भारतीय मध्यमवर्ग) व विक्रेता एक असेल तर - संखाबल कोणाकडे जास्त आहे ?