मिनीमम वेज ( किमान वेतन)
सध्या गाजत असलेल्या देवयानी खोब्रगडे प्रकरणात एक मुद्दा प्रकर्षाने समोर येतो तो म्हंजे ‘किमान वेतन ‘ अर्थात ‘मिनीमम वेज’. इथे मी ‘मिनीमम वेज’ संधर्भात काही तांत्रिक मुद्दे संक्षिप्त स्वरुपात मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. हा लेख तीन भागात विभागला आहे. प्रथम विभागात किमान वेतनाला विरोध का आहे ते समजावून घेऊया आणि दुसर्या भागात त्याचा समर्थन करणारी बाजू पाहूयात. तिसऱ्या भागात दोन्ही बाजू विचारात घेऊन याची भारतातल्या घरकाम करणाऱ्या कामगानबद्दल काही उपाय निघतील का ते पाहूयात.
भाग १ -
साधारणत: किमान वेतनाला विरोध हा खुल्या भांडवलवादी व्यवस्थेच्या समर्थकांकडून केला जातो. मार्केट ही एक कार्यक्षम व्यवस्था आहे आणि त्यात जर ढवळाढवळ केली तर उत्पन्न होणारा परिणाम हा तोट्याचाच असतो - ही विचारसरणी. जर शासनाने किमान वेतन लागू केले तर ज्या लोकांना फायदा होण्यासाठी ही योजना लागू केली आहे त्यांना तोटाच होइल. कारण लोकांना जर हे किमान वेज परवडणार नसेल तर ते कामगारांना कामावर ठेवणार नाहीत. कामगारांना आधी जे मिळत होते ते सुद्धा मिळणार नाही आणि त्यामुळे त्यांची परिस्थिती आणखीनच खालावेल. ह्याचा विचार जर संपूर्ण राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल केला तर मिनीमम वेज हे अर्थव्यस्थेतील बेकारीचे प्रमाण वाचाण्याचे कारण ठरेल असे काहीचे मत पडते.
भाग २ -
मिनीमम वेजचे समर्थन दोन प्रकारे केले जाते -
अ) नैतिक - कामगार हे आपण सर्वांसार्खेच आहेत आणि त्यांचा गरजा पूर्ण होण्यासाठी किमान वेतन मिळणे हे आवश्यक आहे. ही सगळ्याची नैतिक जबाबदारी आहे.
ब) आर्थिक व नैतिक -
जेव्हा एक कामगार एक काम करतो त्यात दोन बाजू असतात. काम करणारा आणि करवून घेणारा. काम करणार्याचा संधर्भात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कमीत कमी किती पैश्यांमध्ये तो/ती काम करण्यास तयार आहे (Minimum Willingness to Accept). त्याला आपण x म्हणूया. काम करवून घेणाऱ्याच्या संधर्भात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या कामासाठी तो/ती जास्तीत जास्त किती पैसे मोजावयास तयार आहे(Maximum Willingness to pay). त्याला आपण y म्हणूया. म्हणजे काम देणार्याची Maximum Willingness to pay जर कामगाराच्या Minimum Willingness to Accept पेक्षा जास्त असेल तर व्यवहार होईल . म्हणजे जर y > x असेल तर.
परंतु कामगारास किती पैसे मिळतील हे कसे ठरणार ? कामगाराला किती पैसे मिळवेत ह्याबद्दल ‘अर्थाशास्र’ काही मत देत नाही. ह्याचे उत्तर ‘बार्गेनिंग पावर’ मध्ये आहे. दोघांमध्ये ज्याच्याकडे जास्त बार्गेनिंग पावर आहे त्याच्या फायद्याच्या बाजूस किंमत झुकेल. जर मालकाकडे बार्गेनिंग पावर असेल तर किंमत ही ‘x ‘ कडे झुकेल आणि मालकाला फायदा होईल. परंतू जर कामगाराकडे बार्गेनिंग पावर असेल तर किंमत ही ‘y ‘ कडे झुकेल.
आता ह्या परिस्थितीत सरकारचे मिनीमम वेज कार्याशाली ठरू शकते. जर कामगारांकडे बार्गेनिंग पावर कमी असेल तर सरकारचे मिनीमम वेज कामगारांना जास्त पैसा मिळवून देऊ शकते, बेकारी न वाढवता, जर मिनीमम वेज हे y पेक्षा कमी असेल तर.
आता जर सरकारने मिनीमम वेज y पेक्षा जास्त ठेवलं तर हा व्यवहार होणारच नाही आणि बेकारी वाढेल.
भाग ३)
वरील दोन बाजू पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येईल की मिनीमम वेज ही गोष्ट चांगली की वाईट ही परिस्थितीवर अवलंबून आहे. भारतात पुष्कळ ठिकाणी घरकाम करणाऱ्यांस कमी पगार दिला जातो परंतु जर मालकांची Maximum Willingness To Pay मुळातच कमी असेल तर मिनीमम वेज घातक ठरेल. पुष्कळ/काही लोक काम स्वतः करतील मोलकरीण न ठेवता. त्यामुळे दोघा बाजूंचे नुकसान होईल.
(मात्र भाग ३ हा Subjective आहे आणि त्याचे ठोस उत्तर मिळण्यासाठी शास्रीय अभ्यास लागेल.)
भारतात किती आहे किमान वेतन?
भारतात किती आहे किमान वेतन? दिवसाचे १५०रु की १८०रु? कामाचे ८ तास की ९-१० तास?
वेगवेगळ्या राज्यांतील आणि
वेगवेगळ्या राज्यांतील आणि राष्ट्रीय पातळीवरील विमान वेतन ह्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे:
http://www.paycheck.in/main/salary/minimumwages
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
भारतात ministry of human
भारतात ministry of human development, department of labor किमान वेतन ठरवते. ते दर्वर्षी एप्रिल महिन्यात Index of inflation for non-agricultural urban labor's जो प्रत्येक शहरासाठी वेगळा असतो त्याप्रमाणे वाढवले जाते. आज दिल्लीत १०५०० रु च्या आसपास मासिक किमान वेतन आहे. सर्व सरकारी आणि प्रायवेट कंत्राटांमधे निविदकाला मी हे नियम पाळीन म्हणून शपथपत्र द्यावे लागते. अगदी आपल्या sub-contractor कडून पाळून घेईन म्हणून लिहून द्यावे लागते. उद्या l&t ने जाऊच द्या, त्यांच्या उपकंत्राटदाराने किमान वेतन नाही दिले तर थेट L&T च्या सी इ ओ ला विनाबेल जेलमधे जावे लागते. कामाचे तास ८ आहेत. तास वाढवले तर ताशी डबल पगार द्यावा लागतो. वेतनाप्रमाणे gratuity देखिल द्यावी लागते. अर्थातच हे नियम पाळले जात नाहीत आणि पाळले तरी कंत्राटी कामगाराकडून हे पैसे रोकडात परत घेतले जातात. जय हिंद.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मिनिमम वेज हा प्रकार चांगला
मिनिमम वेज हा प्रकार चांगला की वाईट हे परिस्थित्यनुसार ठरते हे ठीक आहे.
पण एफिशियन्सी की कसलीशी कन्सेप्ट असते त्यानुसार या प्रकाराकडे कसे पाहता येईल? या दोहोंमध्ये काही क्लीअर कोरिलेशन/कॉजेशन असू शकण्याची काही शक्यता आहे का?
अमेरिका किंवा अन्य देश जिथे मिनिमम वेज तुलनेने आधीपासून असेल असे वाटते तिथे यासंदर्भात काही अभ्यास झालाय का? लोंग टर्म मध्ये ही गोष्ट समाजाला तारक-मारक ठरते इ.इ. प्रकारे?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
David Card and Alan Krueger
David Card and Alan Krueger यांचे संशोधन एकदम फेमस आहे. मिनिमम वेज मुळे बेकारी वाढत नाही असा त्याचा आशय/निष्कर्ष आहे.
त्या संशोधनास प्रत्युत्तर - http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/regulation/199...
प्रत्युत्तर एकदम चोख असे म्हणता येणे अवघड आहे.
बहुत धन्यवाद गब्बरसाहेब. हे
बहुत धन्यवाद गब्बरसाहेब. हे संशोधन वाचतो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
@ गब्बर सिंग : धन्यवाद. David
@ गब्बर सिंग : धन्यवाद. David Card and Alan Kruege यांचे संशोधन खूप प्रसिद्ध आहे. परंतु आपन दिलेले संशोधन हे १९९५ चे आहे आणि सध्या ह्या विषयावर भरपूर संशोधन चालू आहे. मी असल्या विषयांसाठी (म्हणजे ज्यात ढोबळ interst आहे.) www.vox.org वर सध्या की नवीन संशोधन झाले आहे ते पाहतो. संशोधनाचा सार त्यात पुष्कळदा सापडतो. १०००-१५०० शब्दांत लेख असल्याने वाचुनसुद्धा पटकन होतो .
ह्या वादावर हा नवीन लेख :
http://www.voxeu.org/article/minimum-wage-and-employment-dynamics
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
या साईटसाठी धन्यवाद अर्थ
या साईटसाठी धन्यवाद अर्थ साहेब.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
(No subject)
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
वाह वा. मस्तच.
वाह वा. मस्तच.
विकि
लेखन विकिसाठी मुक्त कराल का?
-निनाद
नक्कीच
नक्कीच..आनंदाने
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
रॉजर गॅरिसन यांचा युक्तीवाद.
रॉजर गॅरिसन यांचा युक्तीवाद.
रॉजर गॅरिसन हे "ऑस्ट्रियन स्कूल" चे पाईक आहेत.
गेरिसन यांचा हा लेख मिनीमम
गेरिसन यांचा हा लेख मिनीमम वेजमुळे बेरोजगारी वाढते हे गृहीत धरूनच पुढे जातो . ह्या लेखातील पोलिटिकल मुद्दा रोचक आहे. indexed मिनीमम वेज पास होते की नाही हे पाहणे रोचक असेल.
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
लेखमालिकेच्या प्रतीक्षेत.
लेखमालिकेच्या प्रतीक्षेत.
या विषयाची या धाग्यात आहे तितपतच माहिती आहे. त्यामुळे तपशीलवार लिखाणाची अपेक्षा आहे. (होऊ द्या मॅक्सिमम खर्च.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
प्रोत्साहनासाठी धन्यवाद. हा
प्रोत्साहनासाठी धन्यवाद.
हा लेख 'मिनीमम वेज' ही संकल्पना स्पष्ट करण्यावर भर देणारा आहे. हा झाला सोपा भाग, मात्र जो वादाचा नेमका मुद्दा आहे - मिनीमम वेज फायदेशीर की हानीकारक, हे लिहिणे जरा अवघड आहे. ह्या विषयावर प्रत्यक्ष काम करत नसल्याने अभ्यास तोकडा आहे.
काळ, वेळ आणि (मराठी लिखाणाचा वेग) हे त्रॆराशिक जमले तर नक्कीच पुढे लिहीन
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
महत्त्वाच्या विषयावर सोप्या
महत्त्वाच्या विषयावर सोप्या भाषेत लिहिलेला लेख आवडला. अदितीप्रमाणेच, लेखमाला येेऊ द्या असं म्हणतो.
घातक न ठरण्याची काही संभाव्य कारणं
- हे थोडं इलॅस्टिसिटीवर अवलंबून असेल.
- जर हा कमीतकमी दर 'रास्त' असेल तर शोषण कमी होईल.
- ज्यांना खूपच कमी दर मिळतो, अशांची नोकरीवरची निष्ठा कमी असावी असा अंदाज आहे. कमी पैसा मिळणाऱ्या ठिकाणी टर्नोव्हर अधिक असावा, असंतोष अधिक असावा. यातून इनएफिशिएन्सी वाढतात.
- तळातल्या वर्गाला अधिक पैसे मिळाले तर तो आपले पैसे बाजारात खर्च करून सगळ्यांचाच फायदा करून देणार नाही का?
हेन्री फोर्डने आपल्या कामगारांना आपल्याच कंपनीतल्या गाड्या परवडतील इतपत पगार दिला होता. त्यासाठी त्याचं कौतुक केलं जातं. सरकारने नियम करून हीच स्ट्रॅटेजी ग्लोबल स्वरूपात सगळ्यांनीच वापरावी असं ठरवलं तर मात्र सरकारवर टीका होते. हे मला न उलगडलेलं कोडं आहे.
हेन्री फोर्डने आपल्या
आमच्या अर्थशास्त्रनिरक्षर मेंदूला असं वाटतं की कामगारांना तुलनेने 'भरमसाट' पगार दिले तरी फायदा फोर्डचा होताच कारण त्याच्या कंपनीतल्या मालाला अजून मार्केट उपलब्ध झालं, प्रॉडक्टिव्हिटी वाढली, इ.इ. असू शकेल.
पण सरकारने असं केलं तर टीका होणारच, कारण मग लेबर चार्जेस वाढतील, गवर्मेण जॉब्ससाठी स्पर्धा कैच्याकै वाढेल, शिवाय प्रायव्हेट सेक्टरवरही प्रेशर येईल अन एकूणच मिनिमम वेजबद्दल सगळ्या समाजाच्या अपेक्षा अनरिअलिस्टिकली वाढतील. फोर्डची एकच एक कंपनी आणि एकच एक क्षेत्र असल्याने तेवढ्यापुरते झाले तर तोटा होणार नाही. सरकारने सर्व जीवन उच्छिष्ट केलेलं असल्याने हा फरक राहील असं वाटतं. चूभू अर्थातच देणेघेणे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
अंदाज
एक गोळाबेरीज, सरसकट आणि सरसरीत अंदाज:
फोर्डच्या वेळेस जपानी गाड्या अमेरिकेत येत नव्हत्या. पण आता चिनी माल सरसकट सगळीकडे येतो.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
" हे थोडं इलॅस्टिसिटीवर
" हे थोडं इलॅस्टिसिटीवर अवलंबून असेल."
- अगदी त्यावरच अवलंबून असेल. मात्र "Employment Elasticity Of Minimum wage " काढणे अत्यंत कठीण आहे
"जर हा कमीतकमी दर 'रास्त' असेल तर शोषण कमी होईल."
हा मिनीमम वेज समर्थकांचा मुख्य मुद्दा आहे.
ज्यांना खूपच कमी दर मिळतो, अशांची नोकरीवरची निष्ठा कमी असावी असा अंदाज आहे. कमी पैसा मिळणाऱ्या ठिकाणी टर्नोव्हर अधिक असावा, असंतोष अधिक असावा. यातून इनएफिशिएन्सी वाढतात.
ह्यावर अधिक माहिती नाही, परंतु हे नेमके किती होते हे शोधणे परत कठीण आहे.
- तळातल्या वर्गाला अधिक पैसे मिळाले तर तो आपले पैसे बाजारात खर्च करून सगळ्यांचाच फायदा करून देणार नाही का?
हा मुद्दा अत्यंत interesting आहे. मिनीमम वेज वाढल्याने पैसा मालकांकडून कामगारांकडे गेला आणि 'marginal propensity to consume ' ही गरिबांची जास्त असल्यामुळे पूर्ण अर्थव्यस्थेला मागणी वाढून चालना मिळेल.
हेन्री फोर्डची जास्त वेतन देण्याची योजना ही यशस्वी होती कारण त्याच्या कामगारांना नुसतेच जास्त वेतन मिळत नव्हते तर बाकीच्या कारखान्यातील कामगारानपेक्षा जास्त वेतन मिळत होते. हा रिलेटीव्ह फरक महत्वाचा कारण फोर्ड कारखान्यातल्या कामगारांना नोकरी जाण्याची भीती होती. त्यामुळे ते भरपूर काम करत. मात्र हा मिनिमम वेज ने हा रिलेटीव्ह फरक येत नाही. ह्यामुळे फोर्ड बाबतीत जे यशस्वी झाले ते येथे होणार नाही.
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
ज्यांना खूपच कमी दर मिळतो,
इथेही एक 'ब्रेक-ईव्हन' सारखी कन्सेप्ट लावता येईल का?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
ब्रेक इव्हन पेक्षा 'Cost
ब्रेक इव्हन पेक्षा 'Cost Benefit Analysis ' जास्त योग्य राहील.
उदा. जर N कामगार असतील आणि प्रत्येक जण १ तास काम करत असेल, प्रत्येक कामगाराचा पगार $१ ने बढवला तर एकूण Cost - $N
मात्र ह्या वाढलेल्या पगारामुळे कामगार जास्त काम करतात. त्यामुळे जास्त गाड्या तयार होतात.जास्त production मुळे फायदा जर $N पेक्षा जास्त असेल तर पगार वाढायला हरकत नाही.
किंवा कामगार सोडून जाण्याचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे नवीन कामगारांकडे लागणारा 'Learning Curve' वर होणारा खर्च वाचतो. ही बचत जर $N पेक्षा जास्त असेल तर पगार वाढला तर हरकत नाही
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
आयमाय स्वारी. कॉस्ट बेनिफिटच
आयमाय स्वारी. कॉस्ट बेनिफिटच म्हणायचे होते असे आत्ता लक्षात आले. विवेचनाकरिता धन्यवाद अर्थ साहेब
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
- तळातल्या वर्गाला अधिक पैसे
- तळातल्या वर्गाला अधिक पैसे मिळाले तर तो आपले पैसे बाजारात खर्च करून सगळ्यांचाच फायदा करून देणार नाही का?
हा मुद्दा अत्यंत interesting आहे. मिनीमम वेज वाढल्याने पैसा मालकांकडून कामगारांकडे गेला आणि 'marginal propensity to consume ' ही गरिबांची जास्त असल्यामुळे पूर्ण अर्थव्यस्थेला मागणी वाढून चालना मिळेल.
स्टँडर्ड केनेशियन आर्ग्युमेंट.
-----
पैसा मालकांकडून कामगारांकडे न जाता मालकांकडेच राहिला व त्यांनी ब्यांकेत ठेवला (सेव्हिंग्स्/चेकिंग अकाऊंट मधे) तर तोच पैसा ब्यांक एखाद्या बिझनेसमन ला कर्ज म्हणून देऊ शकेल. बिझनेसमन ते कर्ज घेऊन गुंतवणूक करेल. काम निर्माण होईल. एखाद्यास नोकरी मिळेल. व त्यास पगार मिळेल. (पगाराच्या रुपात पैसा श्रीमंताच्या खिशातून बाहेर येईल व नोकरास/कर्मचार्‍यास मिळेल.) व जेव्हा तो कर्मचारी पैसा खर्च करेल तेव्हा अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल.
पण नाही. Policy must be seen to be doing something against the rich. That's it.
स्टँडर्ड ट्रिकल डाऊन आर्ग्युमेंट :)
Second, "trickle-down" is not
Second, "trickle-down" is not a theory but a pejorative used by those on the left to describe a viewpoint they oppose. It is equivalent to those on the right referring to the "soak-the-rich" theories of the left. It is sad to see the pope using a pejorative, rather than encouraging an open-minded discussion of opposing perspectives. ___ ग्रेग मॅनक्यू.
---
ट्रिकल डाऊन ही (संकल्पना नसली तरी) मुख्यत्वे टॅक्स कमी करणे याबद्दल आहे. मिनिमम वेज कमी/जास्त करण्याबद्दल नाही.
ठीक
ट्रिकल डाऊनचा संबंध टॅक्स कमी करण्याशी आहे, हे मान्य. मात्र वरील प्रतिसादातील युक्तिवाद ("पैसा मालकांकडून कामगारांकडे न जाता मालकांकडेच राहिला व त्यांनी ब्यांकेत ठेवला (सेव्हिंग्स्/चेकिंग अकाऊंट मधे) तर तोच पैसा ब्यांक एखाद्या बिझनेसमन ला कर्ज म्हणून देऊ शकेल. बिझनेसमन ते कर्ज घेऊन गुंतवणूक करेल. काम निर्माण होईल.") आणि ट्रिकल डाऊन हे समाजोपयोगी कसे आहे, यामागचा युक्तिवाद हा जवळपास सारखाच. रेगन-बुशच्या काळात तो अंमलात आणूनही वाढलेली तूट आणि उत्पन्नातील विषमता या दोन बाबी त्याच्या फसवेपणाकडे निर्देश करतात.
प्रचंड फरक आहे. १) I am
प्रचंड फरक आहे.
१) I am describing how one of the ways money/funds will flow.
२) ट्रिकल डाऊन वा मिनिमम वेज ह्या पॉलिसिज आहेत. These are prescriptions.
मी मिनिमम वेज च्या विरोधातले आर्ग्युमेंट करत आहे. माझे आर्ग्युमेंट हे ट्रिकल अप त्याला विरोध करणारे आहे. माझे आर्ग्युमेंट हे नो-ट्रिकल स्वरूपाचे आहे.
दोन्ही 'हायपोथिसिस' आहेत.
दोन्ही 'हायपोथिसिस' आहेत. कुठले योग्य आहे हा एक 'empirical' प्रश्न आहे.
“Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist."
― John Maynard Keynes
ट्रिकल डाउन य्शस्वी झाल्याचे उदाहरण....
हे खरं तर ट्रिकल डाउन नाही ट्रिकल असाइड आहे.
युरोपमधल्या ठराविक देशांच्याच आशिया अमेरिकेत वसाहती होत्या. त्यामुळे लुटीचा सर्वाधिक फायदा त्यांनाच मिळाला. पण त्यांच्याकडची संपत्ती इतर युरोपीय देशांत ट्रिकल होऊन त्या देशांतही (संशोधनांना वाव-प्रोत्साहन मिळून) समृद्धी पसरली.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मिनिमम वेज संदर्भात मी
मिनिमम वेज संदर्भात मी उपक्रमावर एक चर्चा टाकली होती.
आज त्या धाग्यावरचा चार्ट (मीच) डिलीट केल्याने दिसत नाही. मिनिमम वेजच्या चर्चेसाठी तो गरजेचा नाही. ३२ रु प्रतिदिन इतका खर्च "जगण्यासाठी" पुरेसा आहे की नाही याचे आकडे तिथे होते.
बहुतेकांचे मत त्यावेळी ३२ रु पुरेसे नाहीत असे होते. त्याउलट खूप मोठ्या वर्गाला माणशी ३२ रु (चार माणसांच्या कुटुंबास महिना चार हजार रुपये) सुद्धा मिळत नाहीत असेही दिसते.
अशा स्थितीत गब्बरसिंग यांचे काय म्हणणे आहे? माणशी किमान ३२ रु प्रतिदिन मिळावे असे मिनिमम वेज असावे की अशांनी जगणे सोडून द्यावे? [मार्केट फोर्सेस १२ तासांच्या नोकरीबद्दल वॉचमनला २५०० रुपयेच द्यायला तयार आहे].
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
३२ रू कसे सहाय्यक आहेत /
३२ रू कसे सहाय्यक आहेत / पुरेसे आहेत ते बहुदा मी चेपु वरच्या एका चर्चेत आकडेवारीसह दिले होते. आता पुन्हा गणित करायचा कंटाळा आला आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
३२ रु पुरेसे आहेत की नाही
३२ रु पुरेसे आहेत की नाही याची चर्चा करायचीच नाहीये इथे.
३२ रु (जस्ट) पुरेसे आहेत असे गृहीत धरून ३२ रु एम्प्लॉयरने दिलेच पाहिजेत हा नियम असावा की नाही हा चर्चेचा विषय आहे.
दिलेच पाहिजेत याला विरोध म्हणजेच ज्याला ३२ रु द्यायला एम्प्लॉयर तयार नाहीत त्याने (कुटुंबीयांसहित) मरून जावे असा निर्णय आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
३२ रु. पुरेसे असो वा नसो -
३२ रु. पुरेसे असो वा नसो - मिनिमम वेज देण्याची जबरदस्ती एंप्लॉयर वर करणे यास माझा विरोधच आहे. कारण मिनिमम वेज हे फ्रेशर्स (अननुभवी कामगाराच्या) च्या विरोधात जाते. Several of the freshers whose skills do not justify Rs 32/hr are indirectly forced out of job market.
त्याचबरोबर इतर कारणे ही आहेत.
१० पैकी ११ वाचक माझ्याशी असहमत असणारेत.
free hand to employer?
what about whos skills justify more than 32/hr, no employer will give more money than the peers to justify the worth.
what are the attribute to define the salary? time & skill? if so, who is going to do it? are you giving free hand to employer?
what about whos skills
what about whos skills justify more than 32/hr, no employer will give more money than the peers to justify the worth.
या केस मधे एंप्लॉयी ला नोकरी सोडून दुसरीकडे (जिथे ३३ प्रतिघंटा पगार मिळेल) तिथे नोकरी करण्याची संधी नसते का ? (व अशी संधी उपलब्ध नसल्यास काय करायचे हा तुमचा पुढचा प्रश्न असणार आहे.)
---
what are the attribute to define the salary? time & skill? if so, who is going to do it? are you giving free hand to employer?
सॅलरी/स्किल यांचे निर्णय सुद्धा कर्मचारी व एंप्लॉयर यांच्यात चर्चा होऊन होऊ शकतो.
किती तनख्वा द्यायची हा निर्णय जॉब सीकर व एंप्लॉयर यांच्यात वाटाघाटी करून होऊ शकतो. ज्या फ्री हँड बद्दल तुम्ही बोलत आहात तो फ्री हँड दोघांना ही असतो. फक्त एंप्लॉयर ला नसतो.
अब्यूज
ओके, सहमत.
लिगल फ्रेमवर्क अब्यूजपासुन संरक्षण देण्यासाठी असते, वर्कर युनिअनने केलेले शोषण किंवा मालकाने केलेले शोषण ह्या दोन्हीच्या विरोधात संरक्षण हवे, फ्री हॅंड त्याचा असतो ज्याच्याकडे सत्ता असते.
एक समांतर उदाहरण देतो - सार्वजनिक बसमधे बसण्याचे अथवा न बसण्याचे स्वातंत्र्य लोकांचे आहेच, पण बस-व्यवस्था गंडलेली असल्यास(तशी परिस्थिती लॉबिंग मधुन निर्माण झाल्यास) सामांन्यांना असलेला फ्री हँड हा अभासी असतो.
लिगल फ्रेमवर्क अब्यूजपासुन
लिगल फ्रेमवर्क अब्यूजपासुन संरक्षण देण्यासाठी असते, वर्कर युनिअनने केलेले शोषण किंवा मालकाने केलेले शोषण ह्या दोन्हीच्या विरोधात संरक्षण हवे, फ्री हॅंड त्याचा असतो ज्याच्याकडे सत्ता असते.
शक्यता -
१) युनियन ने केलेले शोषण
२) कंपनी मालकाने केलेले शोषण
३) लिगल फ्रेमवर्क बनवणार्‍यांनी / राबवणार्‍यांनी केलेले शोषण
From the point of view of individual worker - all 3 are possibilities. नाही का ?
From the point of view of
म्हणूनच सार्वजनिक बसचा मुद्दा मांडला. market forces will always go with the power whereas freeloaders getting benefit of the umbrella policy is the cost of the policy.
सार्वजनिक बस
एक समांतर उदाहरण देतो - सार्वजनिक बसमधे बसण्याचे अथवा न बसण्याचे स्वातंत्र्य लोकांचे आहेच, पण बस-व्यवस्था गंडलेली असल्यास(तशी परिस्थिती लॉबिंग मधुन निर्माण झाल्यास) सामांन्यांना असलेला फ्री हँड हा अभासी असतो.
उदाहरण भारीच.
--मनोबा
.
संगति जयाच्या खेळलो मी सदाहि | हाकेस तो आता ओ देत नाही
.
memories....often the marks people leave are scars
भारतीय कंपन्या कसे एच्वनबी
भारतीय कंपन्या कसे एच्वनबी कर्मचार्‍यांना (माझ्यामते नाईलाजाने) 'मिनिमम वेज' देतात (तुमच्या मते देऊन कटवतात?) तसेच का?
पण तसे नसते तर भारतीयांना आहे त्याहून अधिक पगार मिळाला असता असे खरेच वाटते?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!