डान्स बार व बैलांचे हाल - उर्फ - बंदी - एक उठवणे

डान्स बार व बैलांचे हाल उर्फ बंदी - एक उठवणे
.

बैलगाड्यांच्या शर्यतीवरील बंदी मागे घेणाच्या केन्द्रसरकारने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे ही बंदी तूर्त तरी कायम राहणार आहे. मागच्या महिन्यात ही बंदी मागे घ्यावी म्हणून सातारा की कोल्हापूर भागात राष्ट्रीय हमरस्ता अडवला गेला होता. या आंदोलनानंतरही ही बंदी उठवली नाही, तर यापेक्षाही उग्र आंदोलन करावे लागेल अशी धमकीही देण्यात आली होती. तू मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर, अशा प्रकाराने ती नंतर उठवल्याचे दिसले.

प्रत्येक वेळी असे निर्णय घेताना केंद्र/राज्य सरकार काय किंवा सर्वोच्च न्यायालय काय, सुसंगत भूमिका घेताना दिसत नाही. महाराष्ट्र सरकार डान्सबारच्या विरोधात असताना डान्सबारमध्ये अश्लीलता चालणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या अटीवर डान्सबारवरील बंदी उठवून एक प्रकारचा प्रतिगामी निर्णय घेतला होता. अशा अटींची अंमलबजावणी होते की नाही हे पडताळून पाहण्यासारखे नसते; एवढेच नव्हे तर अशा अटींचा परिणाम केवळ भ्रष्टाचार वाढण्यात होतो, याचे साधे भान न्यायालयाला त्यावेळी राहिलेले दिसले नाही.

या खेपेला उलटा प्रकार झाला आहे. बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याच्या केन्द्र सरकारने आततायीपणाने घेतलेल्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. बैलगाड्यांच्या शर्यतीमध्ये आणि जलकट्टूसारख्या खेळामध्ये बैलांना क्रूर वागणूक दिली जाते, याआधारावरच आधीची बंदी होती. केन्द्र सरकारने ती कोणत्या आधारावर उठवली हे पाहण्यात आले नाही. बहुधा आपण ती बंदी उठवल्याचे श्रेय घेणे व आमचा या शर्यतीला विरोध नाही हे लोकांना दाखवण्याचाही हेतु असू शकेल. शिवाय उद्या त्याविरूद्ध कोणी न्यायालयात गेलेच (आणि तसे होणार याची खात्री असेलच) तर शर्यतीना आमची आडकाठी नाही, पण न्यायालयामुळेच बंदी कायम ठेवावी लागत आहे असे दाखवून हात वर करता येण्याची सोय असावी. मात्र या बंदी उठवण्याविरूद्धच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी केन्द्र सरकारची बंदी उठवण्याची भूमिकाच मुळात योग्य होती का याची पडताळणी करून तसे नसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण मंत्रालयाची खरडपट्टी काढावी, म्हणजे ते भविष्यात असे लोकानुनयी व अन्यायकारक निर्णय घेण्यास धजावणार नाहीत.

काहीही झाले तरी अमुकअमुक न करण्याच्या अटीवर या खेळांना परवानगी देत आहोत असे याबाबतीत होऊ नये, कारण त्या अटी धाब्यावर बसवल्या जातील आणि मग या प्राण्यांचे हाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आशीर्वादानेच चालू आहेत असे चित्र उभे केले जाईल, याबाबत न्यायालयाने अजिबात शंका बाळगू नये.

शिवाय या शर्यतींवरील बंदी कायम राहिलीच तर त्या निर्णयाविरोधात आंदोलने होत लोकांचा वेळ वाया जाणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान वगैरे झाल्यास त्याला राज्य सरकारे जबाबदार राहतील अशी तंबीही देण्यात यावी. म्हणजे हा नेहमीचा तमाशा बंद होईल व बैलांना पळवण्याच्या व त्यांना त्रास देण्याच्या या लोकांच्या हव्यासापोटी होणारे सामान्य लोकांचे हाल थांबतील. या बाबतीत न्यायालयात याचिका करणा-या पेटा या संस्थेने प्राण्यांबरोबरच सामान्य नागरिकांचे याबाबतीतील हित जपण्याचे पहावे. सामान्य नागरिक हेही त्या अर्थाने प्राणीच अाहेत.

बैलांचे हाल करण्याऐवजी गावातले टगे निवडून त्यांच्या नाकात वेसण घालून त्यांना चाबकाने मारत पळवण्याची कल्पना कशी वाटते?

एक शंका: प्राण्यांचे होणारे हाल हाच निकष असेल तर घोड्यांच्या शर्यती व बैलांच्या शर्यती यांच्यामध्ये तत्वत: काय फरक असतो? जॉकीचे वजन, त्याच्याकडे चाबकाऐवजी असलेली छडी यांमुळे फरक पडतो का?