रोहित वेमुला हवा की नको?

उत्तम लेख. दुर्दैवाने अनेकांना याचे भान नाही आणि आपल्याला याचे भान नाही याचेही भान नाही.

महाविद्यालयीन विद्यार्थी किंवा पी एच डी चा विद्यार्थी केवळ विद्यार्जन सोडून स्वतंत्र विचार करू शकतो, त्याला त्याची स्वतःची राजकीय/ समाजिक मते असू शकतात ही शक्यताच लक्षात घेताना बरेच विद्वान दिसत नाहीत.

आता तर धाकटदपशाच्या मार्गाने, बहुमताबतोबर जाणारी राजकीय मते असतील तरच ती व्यक्त करा नाहीतर मूङ गिळून गप्प बसा असा संदेशच दिला गेलाय.

लेख चांगला आहे. 'हिंटा'मधल्या स्टोरीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच!
त्याचबरोबर

रोहित वेमुलाचे डावे असणे हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट वा रिपब्लिकन पार्टी, आंबेडकरवादी असण्यापलीकडे या जागतिक डाव्या विचारसरणीतून आलेले होते. सरकारवर टीका करण्यासाठी टपून असलेल्या पक्षांसाठी रोहित वेमुलाचा मृत्यू हा दलिताचा, गतकाळातील मार्क्सवाद्याचा आणि एका ओबीसीचा मृत्यू होता. त्यामुळे या मृत्यूचा राजकीय भांडवलासाठी सद्य:स्थितीतल्या राजकारण्यांना उपयोग झाला. यापलीकडे रोहितच्या प्रागतिक भूमिकांचे नेमके आकलन करण्यासाठी वेळ, बुद्धी वा गरज तथाकथित पुरोगाम्यांनाही नव्हती.

हे सुद्धा तितकेच मार्मिक आहे!

अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करणारा लेख. एकीकडे भारताला प्रगती साधायची तर आहे, पण त्याच वेळी आपल्याकडच्या बुद्धिवंत लोकांचं कसं संगोपन करायचं ह्याविषयी खूप गोंधळ आहेत. बुद्धिवंत लोक हवे असतील, तर आपल्यापेक्षा वेगळा विचार – अगदी आपल्याला न पटणारासुद्धा – सकारात्मक रीतीनं घेण्याची सवय करून घ्यायला हवी, पण ती सवयच आता लोकांना राहिलेली नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे देशाची प्रगती साधण्यासाठी ह्या लोकांची गरजच नाही असं चित्र उभं केलं जातंय. ह्याचे दीर्घकालीन परिणाम आपल्या पुढच्या पिढ्यांना भोगायला लागणार आहेत.

दुसरा मुद्दा म्हणजे गुंतागुंतीचा विचार नकोसा झाला आहे. 'रोहितची कागदोपत्री जात अमकी होती त्यामुळे तो दलित नाहीच' हा सरकारकडून वापरला जाणारा मुद्दा त्याचं द्योतक आहे. खरं तर कागदोपत्री दलित नसूनही आणि दलित असण्याचे कोणतेही फायदे उपटत नसूनही त्याच्या वाट्याला जे दलितपण आलं ते सुन्न करणारं आहे.

राजकीय वर्णपटाचा मुद्दा तर फारच महत्त्वाचा आहे. तो लक्षात न घेतल्यामुळे कॉन्ग्रेस, भाजप, आप किंवा डावे ह्या सगळ्यांचेच शोषितांच्या बाजूनं असण्याचे दावे पोकळ ठरतात. रोहितची आत्महत्या होण्याआधीपासून विद्यापीठातल्या शोषणाविरोधात कोण बोलत होतं? तर केवळ 'राउंड टेबल इंडिया' किंवा 'दलित कॅमेरा'सारखी सातत्यानं दलितांचे मुद्दे उचलून धरणारी व्यासपीठं. हे मुद्दे आणि ते उचलून धरणारे हे लोक राजकीय वर्णपटावरच्या इतर सगळ्यांनाच गैरसोयीचे ठरतात. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांकडूनही त्यांच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केलं जातं. त्यामुळेच अभाविपसारख्या संघटना त्यांच्याशी पंगे घेऊ शकतात आणि रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येसारखी घटना घडते. त्यापुढे जाऊन असंही म्हणता येईल की राजकीय वर्णपटावरची सुसंगत भूमिका कोणताच पक्ष किंवा मुख्य प्रवाहातली प्रसारमाध्यमंही घेत नाहीत. त्यामुळे सातत्यानं सामान्य माणसासमोर येतात ते केवळ वरवरचा उदारमतवाद दाखवत आपले स्वार्थ साधणारे मेणबत्ती मोर्चेवाले आणि त्यांच्या विरोधात बोलणारे परंपरावादी. नीट पाहिलं तर दोघंही आपापल्या परीनं स्थितिस्थापकतावादीच आहेत आणि त्यामुळे खरा बदल घडवून आणण्याची क्षमता ज्या ज्या चळवळींत किंवा विचारांत आहेत त्याची त्यांना भीतीच वाटते. खरं काय ते सामान्य जनता जाणून घेऊ शकली तरच पर्यायी व्यवस्था उभी राहू शकेल, पण ते होण्याची शक्यताच आता दिसत नाही. ही सुमारसद्दी आणि हा शहामृगांधळेपणा कदाचित काही पिढ्या टिकणार आहे.

रोहित वेमुला नको हा पर्याय नाहीच. लेख अतिशय चांगला आहे.

मी या आत्महत्येकडे 'एका दलिताची आत्महत्या' या दृष्टीने पाहू नका असे म्हटले तर येथेच अनेक जण माझ्यावर तुटून पडले होते. दलितांवर 'दलित' म्हणून अत्याचार होतातच. ते नाकारणे शक्यच नाही. मात्र हा प्रकार पूर्णत: राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनातून व त्यालाही झालेल्या राजकीय विरोधातून झालेला आहे, हे वास्तव आहे. जी व्यक्ती किंवा तिची संघटना नेमक्या याकूब मेमनसारख्या दहशतवाद्याच्या फाशीच्या वेळी 'फाशीची शिक्षाच नको' असा मूलभूत मुद्दा उकरुन काढते शिवाय त्याच्या जनाज्याचे भडकाऊ पोस्टर फडकावते, तेव्हा तो 'दलित' रहात नसतो. शिवाय फाशीची शिक्षा नको असे म्हणणा-यांनाही काही गुन्हयांना त्यातून वगळले जाईल याची पूर्ण कल्पना असते आणि त्यात दहशतवादाचा गुन्हा नक्कीच येतो. तेव्हा या कारणावरून त्याला व त्याच्या संघटनेला थेट देशद्रोही म्हणू नये हे खरे असले, तरी त्यातला त्यांचा बेजबाबदारपणा तरी लक्षात घ्यायला हवा. स्कॉलरशिप/स्टायपेंड थांबवण्यावरूनदेखील 'दलिता'च्या पोटावर पाय देण्याचा प्रचार केला गेला. हे तरी खरे आहे काय? कित्येक विद्यार्थ्यांना मिळणारी रक्कम थकीत आहे व त्याचे कारण निव्वळ तांत्रिक आहे, व ती या सर्वांनाच एकरकमी स्वरूपात मिळेल असे वास्तव असतानाही (हे दुस-या की तिस-या दिवशीच इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आले होते) केवळ निलंबनाची कारवाई झालेल्या पाच विद्यार्थ्यांचीच व अर्थातच 'दलित' विद्यार्थ्यांचीच रक्कम अडवण्यात आल्याचे चित्र उभे केले. त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला गेल्याच्या बातम्याही अतिरंजित व वास्तवाला धरून केलेल्या नव्हत्या.

मुळात ज्याच्या ‘दलित’ असण्यावरून या घटनेचे भांडवल केले जाते, तो खरेच ‘दलित’ आहे का याची शहानिशा होणे हे नैसर्गिकच आहे. आता जरी तो दलित नसल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगितले जात आहे, तरी घटनेच्या दुस-याच दिवशी तीव्हीवर ते कोणीतरी सांगितल्याचे आठवते. कोणतेही सरकार असते तरी ही शहानिशा झालीच असती. कोणी म्हणते की त्याची जात तेलंगणात ओबीसींमध्ये मोडते, महाराष्ट्रात दलितांमध्ये मोडते. तो महाराष्ट्रात असता तर एक निष्कर्ष व दुसरीकडे दुसरा. मात्र यावरून तो दलित नाहीच हे माझ्या दृष्टीने केवळ प्रतिकात्मक आहे. मला त्याची जात कोणती होती याने काही फरक पडत नाही. म्हणूनच मी सुरूवातीला एक प्रश्न विचारला होता की अभाविपचा स्थानिक नेता सुशीलकुमार याच्या खोलीवर हे २५-३० विद्यार्थी गेले असता सुशीलकुमारची हत्या झाली असती तर दलितांनी एकाची हत्या केली असा मथळा झाला असता का? त्यातही सुशीलकुमारही मागासवर्गीय आहे असे कळते. तर मग त्या बातमीचा मथळा काय झाला असता? जे झाले, त्याऐवजी सुशीलकुमार व त्याचे सहकारी एखाद्या दलित विद्यार्थ्याच्या खोलीवर मध्यरात्री गेले असते, तर त्याने जखमी झाल्याचा कांगावा केला नसता याची आपणा सर्वांना खात्री आहे का? अॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली खोटी प्रकरणेही दाखल होतात हे आपण नाकारू सकतो का? (सुशीलकुमारची मूळ तक्रारही तद्दन कांगावखोरपणाची असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी हेदेखील मी म्हटले होते). हे प्रश्न हायपोथेटिकल असले तरी यात दलित असण्याचा मुद्दा नको हे दाखवणारे नक्कीच आहेत. काल सुषमा स्वराज यांनीही तो दलित नसल्याचे जे विधान केले, त्यापुढे त्या असे म्हणालेल्या नाहीत, की म्हणजे त्याने आत्महत्या केली यामुळे काही फरक पडत नाही. तरीदेखील त्यांच्यावरही टीका होईल हे नक्की.

तिकडे उप्र-बिहारमध्ये मुलांची दलित-सवर्ण-मुस्लिम अशी वेगवेगळी वसतीगृहे असतात, त्यांच्या खानावळी वेगळ्या असतात, आचारी-वाढपी वेगवेगळे असतात. हि परिस्थिती बदलत असली तरी तिचा वेग बराच कमी आहे असे दिसते. अशी उदाहरणे कधीतरी ठळकपणे समोर येताना दिसतात का? कारण प्रत्येकाने आपापल्या सोयीसाठी बेटे तयार करून ठेवलेली आहेत. जेथे कोठे संघर्षाचा विषय आला व यातही आत्महत्येसारखी दुर्दैवी घटना घडली की मग त्याला असे स्वरूप येते. मात्र काही दिवसांनी सारे काही आलबेल असल्याचे सोंग घेऊन पुन्हा झोपी जायचे आणि पुन्हा असे काही घडले की आपापल्या आंदोलनाचे झेंडे बाहेर काढायचे.

पप्पूसारखा राजकारणी ज्या पक्षाचा आहे, त्याच्याच पक्षाचे केन्द्रात व राज्यात सरकार असतानाही गेल्या दहा वर्षात याच विद्यापीठात काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या हेदेखील वास्तव आहे. तरीही काही विद्यार्थी म्हणतात की आमच्या आंदोलनात राजकारण्यांना स्थान नाही तर काही विद्यार्थी म्हणतात की आम्हीच पप्पूला पाचारण केले. स्वत: पप्पू त्याला आमंत्रित केल्याबद्दल या विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो. या प्रकरणाचे काय व्हायचे ते होईल, पण मुळात जे दलित विद्यार्थी प्रथमच ग्रामीण भागातून शहरात आले आहेत, किंवा गरीब विद्यार्थी असतील त्यांना मानसिक आधार योजना देण्याची शाश्वत योजना देशभर निर्माण होण्याची गरज आहे, त्याबाबत काही होणार आहे का? अन्यथा आज या राजकीय आंदोलनामुळे एकाने आत्महत्या केली त्यामुळे ही घटना अनेक दिवस वा आठवडे प्रकाशझोकात राहिली, मात्र उद्या दुस-या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तरी (तो दलित असला-नसला तरीही) तिची दखलही घेतली जाणार नाही असेच होत राहील. गेल्या दहा वर्षांमधील इतर ९-१० दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणी यातला दुसरा भाग झालेलाच आहे, त्यामुळे यासाठी पुराव्यांची गरज पडायला नको.

शाळा कॉलेज विद्यापीठे ही राजकीय गोष्टींशी संबंधित केन्द्रे बनू नयेत असे म्हटले तर लगेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा निघतो. ही सगळी आंदोलने आवाराच्या बाहेर चालावीत, कुठल्याही प्रकारची अशैक्षणिक गोष्टींची पोस्टर्स आवाराच्या आत लागू नयेत हे अगदीच न पटण्यासारखे आहे का? विद्यापिठाच्या-कॉलेजच्या आवारात होणा-या या गोष्टींमुळे ज्या मुलांचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही अशी मुलेही भरडली जात नाहीत का? प्रसंगी संपूर्ण आवार बंद होते. शैक्षणिक वर्ग बंद होतात, परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात, परीक्षांची पुरेशी तयारी करता येत नाही. कोणाचे किती नुकसान होते हे मोजता येते का? आज हे दलित विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे म्हणून अनेकांना हा मुद्दा पटणार नाही. मात्र उद्या दुस-या कुठल्या निमित्ताने हेच लोक या मुद्द्याला पाठिंबा देतील.

रामविलास पास्वान यांनीही या प्रकरणावरून सुरूवातीला भाजपच्या नेत्यांना सुनावले होते. त्यांचे प्रतिनिधी हैद्राबाद विद्यापीठाला भेट देऊन आले, काही अहवाल दिला. आज बातमी आहे की याच पासवान यांनी काल औरगाबादमध्ये बोलताना ते या प्रकरणाला जातीय मानत नसल्याचे सांगितले. यावरून आत त्यांनाही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर समजायचे का हे ठरवा.

रोहितने आत्महत्या करण्याच्या आधीची स्थिती पहा. दोन राजकीय संघटनांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे थोडे तरी वातावरण होते का? या दोन संघटनांमधील विद्यार्थी एरवी कुठल्या निमित्ताने एकमेकांशी हसतखेळत बोलत असतील का? हसतखेळत जाऊ दे, काही किमान संवाद तरी त्यांच्यात असेल का? हे जर घडत नसेल, तर महाविद्यालयातूनच पुढचे राजकीय नेतृत्व घडते, हे जे म्हणले जाते आणि त्यावरूनच तेथे राजकीय आंदोलनांवर बंदी घालू नये से सांगितले जाते, काय जाळायचे का अशा परिस्थितीतून निर्माण होणारे नेतृत्व? असे नेतृत्व, जे सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण जातीधर्माच्या आधारावर शैक्षणीक संस्थांमध्येही असे धृवीकरण होते आहे. यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट आणखी कोणती असेल?

बाकी या लेखाचे शीर्षक जे आहे की ‘रोहित हवा की नको’ यातला दुसरा पर्याय कोणी निवडण्याचा पर्याय नाहीच. दुसरी अशी घटना घडेपर्यंत काहीतरी केल्याचे समाधान मिळावे हेच असा घटनांमधून दिसते. अशा प्रसंगांमधून प्रत्येकाचे ‘लेसन्स लर्न्ट’देखील वेगवेगळे असतात हे जे दिसते, यापेक्षा आणखी काय बोलावे आणि कशी काही आशा ठेवावी? आत्महत्येपूर्वी रोहितने जी चिठ्ठी लिहिल्याचे सांगितले जात आहे, त्यात त्याने कार्ल सेगनसारखा लेखक व्हायची त्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. याच कार्ल सेगनच्या पत्नीने एका पत्रात या परिस्थितीतून काय आशादायी निष्पन्न होईल, त्याच्यासारख्याची बुद्धिमत्ता कशी वाया जाणार नाही हे पहावे लागेल असे म्हटले आहे. आपल्याकडे प्रत्येक वेळी होणा-या राजकारणातून त्यांनाच काय, आपल्याला तरी काही आशा वाटू शकते काय?

रोहित वेमुला नको हा पर्याय नाहीच. लेख अतिशय चांगला आहे.

मी या आत्महत्येकडे 'एका दलिताची आत्महत्या' या दृष्टीने पाहू नका असे म्हटले तर काही जणांना ते पटले नव्हते.

दलितांवर 'दलित' म्हणून अत्याचार होतातच. ते नाकारणे शक्यच नाही. मात्र हा प्रकार पूर्णत: राजकीय स्वरूपाच्या आंदोलनातून व त्यालाही झालेल्या राजकीय विरोधातून झालेला आहे, हे वास्तव आहे. जी व्यक्ती किंवा तिची संघटना नेमक्या याकूब मेमनसारख्या दहशतवाद्याच्या फाशीच्या वेळी 'फाशीची शिक्षाच नको' असा मूलभूत मुद्दा उकरुन काढते शिवाय त्याच्या जनाज्यावरून भडकाऊ पोस्टर फडकावते, तेव्हा तो 'दलित' रहात नसतो. शिवाय फाशीची शिक्षा नको असे म्हणणा-यांनाही काही गुन्हयांना त्यातून वगळले जाईल याची पूर्ण कल्पना असते आणि त्यात दहशतवादाचा गुन्हा त्यात नक्कीच येतो. तेव्हा या कारणावरून त्याला व त्याच्या संघटनेला थेट देशद्रोही म्हणू नये हे खरे असले, तरी त्यातला आंदोलकांचा बेजबाबदारपणा तरी लक्षात घ्यायला हवा. अशा प्रकारांना राजकीय विरोध होणारच हे गृहित धरले पाहिजे. उद्या दुस-या कुठल्या प्रकरणी या बाजू बदलू शकतील, ही शक्यता गृहित धरली तर मी काय म्हणतो हे लक्षात येईल.

स्कॉलरशिप/स्टायपेंड थांबवण्यावरूनदेखील 'दलिता'च्या पोटावर पाय देण्याचा प्रचार केला गेला. हे खरे आहे काय? कित्येक विद्यार्थ्यांना मिळणारी रक्कम थकीत आहे व त्याचे कारण निव्वळ तांत्रिक आहे, व ती या सर्वांनाच एकरकमी स्वरूपात मिळेल असे वास्तव असतानाही (हे दुस-या की तिस-या दिवशीच इंडियन एक्सप्रेसमध्ये आले होते) केवळ निलंबनाची कारवाई झालेल्या पाच विद्यार्थ्यांचीच व अर्थातच 'दलित' विद्यार्थ्यांचीच रक्कम अडवण्यात आल्याचे चित्र उभे केले. त्याच्यावर सामाजिक बहिष्कार घातला गेल्याच्या बातम्याही अतिरंजित होत्या व वास्तवाला धरून केलेल्या नव्हत्या.

मुळात ज्याच्या ‘दलित’ असण्यावरून या घटनेचे भांडवल केले जाते, तो खरेच ‘दलित’ आहे का याची शहानिशा होणे हे नैसर्गिकच आहे. आता जरी तो दलित नसल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगितले जात आहे, तरी घटनेच्या दुस-याच दिवशी तीव्हीवर ते कोणीतरी सांगितल्याचे आठवते. कोणतेही सरकार असते तरी ही शहानिशा झालीच असती. कोणी म्हणते की त्याची जात तेलंगणात ओबीसींमध्ये मोडते, महाराष्ट्रात दलितांमध्ये मोडते. तो महाराष्ट्रात असता तर एक निष्कर्ष व दुसरीकडे दुसरा. मात्र यावरून तो दलित नाहीच हे माझ्या दृष्टीने केवळ प्रतिकात्मक आहे. मला त्याची जात कोणती होती याने काही फरक पडत नाही. म्हणूनच मी सुरूवातीला एक प्रश्न विचारला होता की अभाविपचा स्थानिक नेता सुशीलकुमार याच्या खोलीवर हे २५-३० विद्यार्थी गेले असता सुशीलकुमारची हत्या झाली असती तर दलितांनी एकाची हत्या केली असा मथळा झाला असता का? त्यातही सुशीलकुमारही मागासवर्गीय आहे असे कळते. तर मग त्या बातमीचा मथळा काय झाला असता? जे झाले, त्याऐवजी सुशीलकुमार व त्याचे सहकारी एखाद्या दलित विद्यार्थ्याच्या खोलीवर मध्यरात्री गेले असते, तर या दुस-या संघटनेच्या विद्यार्थ्यांपैकी कोणी जखमी झाल्याचा कांगावा केला नसता याची खात्री आहे का? अॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली खोटी प्रकरणेही दाखल होतात हे आपण नाकारू सकतो का? (सुशीलकुमारची मूळ तक्रारही तद्दन कांगावखोरपणाची असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी हेदेखील मी म्हटले होते). हे प्रश्न हायपोथेटिकल असले तरी यात दलित असण्याचा मुद्दा नको हे दाखवणारे नक्कीच आहेत.

काल सुषमा स्वराज यांनीही तो दलित नसल्याचे जे विधान केले, त्यापुढे त्या असे म्हणालेल्या नाहीत, की म्हणजे त्याने आत्महत्या केली यामुळे काही फरक पडत नाही. तरीदेखील त्यांच्यावरही टीका होईल हे नक्की.

तिकडे उप्र-बिहारमध्ये मुलांची दलित-सवर्ण-मुस्लिम अशी वेगवेगळी वसतीगृहे असतात, त्यांच्या खानावळी वेगळ्या असतात, आचारी-वाढपी वेगवेगळे असतात. ही परिस्थिती बदलत असली तरी तिचा वेग बराच कमी आहे असे दिसते. अशी उदाहरणे कधीतरी ठळकपणे समोर येताना दिसतात का? कारण प्रत्येकाने आपापल्या सोयीसाठी बेटे तयार करून ठेवलेली आहेत. जेथे कोठे संघर्षाचा विषय आला व यातही आत्महत्येसारखी दुर्दैवी घटना घडली की मग त्याला असे आंदोलनाचे स्वरूप येते. मात्र काही दिवसांनी सारे काही आलबेल असल्याचे सोंग घेऊन पुन्हा झोपी जायचे आणि पुन्हा असे काही घडले की आपापल्या आंदोलनाचे झेंडे बाहेर काढायचे.

पप्पूसारखा राजकारणी ज्या पक्षाचा आहे, त्याच्याच पक्षाचे केन्द्रात व राज्यात सरकार असतानाही गेल्या दहा वर्षात याच विद्यापीठात काही दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या हेदेखील वास्तव आहे. तरीही काही विद्यार्थी म्हणतात की आमच्या आंदोलनात राजकारण्यांना स्थान नाही तर काही विद्यार्थी म्हणतात की आम्हीच पप्पूला पाचारण केले. स्वत: पप्पू त्याला आमंत्रित केल्याबद्दल या विद्यार्थ्यांचे आभार मानतो. या प्रकरणाचे काय व्हायचे ते होईल, पण मुळात जे दलित विद्यार्थी प्रथमच ग्रामीण भागातून शहरात आले आहेत, किंवा गरीब विद्यार्थी असतील त्यांना मानसिक आधार योजना देण्याची शाश्वत योजना देशभर निर्माण होण्याची गरज आहे, त्याबाबत काही होणार आहे का? अन्यथा आज या राजकीय आंदोलनामुळे एकाने आत्महत्या केल्यामुळे ही घटना अनेक दिवस वा आठवडे प्रकाशझोकात राहिली, मात्र उद्या दुस-या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली तरी (तो दलित असला-नसला तरीही) तिची दखलही घेतली जाणार नाही, असेच होत राहील. गेल्या दहा वर्षांमधील इतर ९-१० दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रकरणी यातला दुसरा भाग झालेलाच आहे, त्यामुळे यासाठी पुराव्यांची गरज पडायला नको.

शाळा कॉलेज विद्यापीठे ही राजकीय गोष्टींशी संबंधित केन्द्रे बनू नयेत असे म्हटले तर लगेच वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा निघतो. ही सगळी आंदोलने आवाराच्या बाहेर चालावीत, कुठल्याही प्रकारची अशैक्षणिक गोष्टींची पोस्टर्स आवाराच्या आत लागू नयेत हे अगदीच न पटण्यासारखे आहे का? विद्यापिठाच्या-कॉलेजच्या आवारात होणा-या या गोष्टींमुळे ज्या मुलांचा या गोष्टींशी काहीही संबंध नाही अशी मुलेही भरडली जात नाहीत का? प्रसंगी संपूर्ण आवार बंद होते. शैक्षणिक वर्ग बंद होतात, परीक्षा पुढे ढकलल्या जातात, परीक्षांची पुरेशी तयारी करता येत नाही. कोणाचे किती नुकसान होते हे मोजता येते का? आज हे दलित विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आहे म्हणून अनेकांना हा मुद्दा पटणार नाही. मात्र उद्या दुस-या कुठल्या निमित्ताने हेच लोक या मुद्द्याला पाठिंबा देतील.

रामविलास पास्वान यांनीही या प्रकरणावरून सुरूवातीला भाजपच्या नेत्यांना सुनावले होते. त्यांचे प्रतिनिधी हैद्राबाद विद्यापीठाला भेट देऊन आले, काही अहवाल दिला. आज बातमी आहे की याच पासवान यांनी काल औरगाबादमध्ये बोलताना ते या प्रकरणाला जातीय मानत नसल्याचे सांगितले. यावरून आता त्यांनाही सरकारच्या ताटाखालचे मांजर समजायचे का हे ठरवा.

रोहितने आत्महत्या करण्याच्या आधीची स्थिती पहा. दोन राजकीय संघटनांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संवादाचे थोडे तरी वातावरण होते का? या दोन संघटनांमधील विद्यार्थी एरवी कुठल्या निमित्ताने एकमेकांशी हसतखेळत बोलत असतील का? हसतखेळत जाऊ दे, काही किमान संवाद तरी त्यांच्यात असेल का? हे जर घडत नसेल, तर महाविद्यालयातूनच पुढचे राजकीय नेतृत्व घडते, हे जे म्हणले जाते आणि त्यावरूनच तेथे राजकीय आंदोलनांवर बंदी घालू नये से सांगितले जाते, काय जाळायचे का अशा परिस्थितीतून निर्माण होणारे नेतृत्व? असे नेतृत्व, जे सर्वांना बरोबर घेऊन जाऊ शकत नाही. कारण जातीधर्माच्या आधारावर शैक्षणीक संस्थांमध्येही असे धृवीकरण होते आहे. यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट आणखी कोणती असेल?

बाकी या लेखाचे शीर्षक जे आहे की ‘रोहित हवा की नको’ यातला दुसरा पर्याय कोणी निवडण्याचा पर्याय नाहीच. दुसरी अशी घटना घडेपर्यंत काहीतरी केल्याचे समाधान मिळावे हेच असा घटनांमधून दिसते. अशा प्रसंगांमधून प्रत्येकाचे ‘लेसन्स लर्न्ट’देखील वेगवेगळे असतात हे जे दिसते, यापेक्षा आणखी काय बोलावे आणि कशी काही आशा ठेवावी? आत्महत्येपूर्वी रोहितने जी चिठ्ठी लिहिल्याचे सांगितले जात आहे, त्यात त्याने कार्ल सेगनसारखा लेखक व्हायची त्याची इच्छा असल्याचे म्हटले होते. याच कार्ल सेगनच्या पत्नीने एका पत्रात या परिस्थितीतून काय आशादायी निष्पन्न होईल, त्याच्यासारख्याची बुद्धिमत्ता कशी वाया जाणार नाही हे पहावे लागेल असे म्हटले आहे. आपल्याकडे प्रत्येक वेळी होणा-या राजकारणातून त्यांनाच काय, आपल्याला तरी काही आशा वाटू शकते काय?

लेखकाला नेमके काय म्हणायचे आहे ते कळलेच नाही.शेवटच्या परिच्छेदावरून तरी नवे काही सांगितले असे वाटले नाही. पण लेखाची पुरोगामी गुळमुळीत आणि बुद्धीमंत भाषा मात्र फारच समकालीन आहे.

सरकार आणि प्रशासनात सर्वदूर पसरलेल्या समर्थकांमार्फत बुद्धिवाद्यांचा रीतसर छळ करून त्यांचा विरोध मोडून काढण्याचे काम अविरत सुरू आहे. बुद्धिवादी केवळ आपल्याला अनुकूल असे बोलत नाहीत, आपल्या विचारांचा विरोध करतात म्हणून त्यांचा आवाज दाबून टाकणे हे जिवंत लोकशाहीचे लक्षण मानता येणार नाही.

याचा अर्थ पाहिला तर एक तर
०१. सरकार आणि प्रशासनात कधीही बुद्धीवादी नसतात.बुद्धीवादी नेहमी सरकारच्या बाहेर असतात.किंबहुना बुद्धीवादी होण्यासाठी तो सरकारबाहेर असणे आवश्यक आहे.मग भलेही तो सरकारी कमिट्या, संस्था यांच्या पाण्यात पाय सोडून बसला असला तरी.पण यावरून मागील सरकारचे मार्गदर्शक मंडळ असलेल्या 'एनएसी',नियोजन आयोग सारख्या संस्थात कोणीही बुद्धीवादी नव्हते असेही म्हणायला हरकत नाही.राजकारणी नेहमीच धूर्त,चलाख,संधिसाधू तर नोकरशहा नेहमी झापडबंद मठ्ठ असतात ही आपली क्लासिक 'आप'समजूत हे एक सार्वकालिक सत्य आहे.

किंवा

०२.आजचे सरकार आणि प्रशासनात दूरदूरतक कोणीही बुद्धीवादी नाहीत,फक्त समर्थक (की भक्त, हाच शब्द लेखकाला वापरावयाचा असावा का?)आहेत. आज प्रशासन करत असलेली वरिष्ठ नोकरशाही ही आधीच्या सरकारातही सेवारत असावी आणि चालू सरकारने २६ मे २०१४नंतर भरती करून घेतली नसावी अशी एक प्रॅक्टीकल समजूत मी इथे करून घेतो आहे.म्हणजे आधीच्या सरकारनेही प्रशासनात बुद्धीवाद्यांची नेमणूक न करून घोर चूक केली आहे.आधीच्या सरकारबद्दल लेखकाची काय कल्पना होती ते माहीत नाही.
असो.याचाच दुसरा अर्थ, थेट लिहावयाचे झाले तर,प्रत्यक्ष सत्ता हातात नसूनही संघाने प्रशासनात आपले हस्तक,समर्थक घुसवून दीर्घ असे पेनिट्रेशन केले आहे.नवल म्हणजे दीर्घकाळ नेहरूवियन विचारांच्या थोड्या जास्तच डावीकडे झुकलेल्या विचारसारणीची सत्ता देशात असूनही या विचारसारणीला प्रशासनात पुरेसा शिरकाव करता आला नाही, हे डाव्या चळवळीचे अपयशच म्हणावे लागेल.असे असेल तर प्रशासनात उच्चपदावर असलेल्या म्हणजे किमान पदवीधर असलेल्या (पीएच.डी. धारक किती आहेत याची कल्पना नाही)पुरोगामी, उदारमतवादी,सेक्यूलर वगैरे उदात्त विचारांचे आकर्षण न वाटता संघाच्या बुरसटलेल्या विचारांचे आकर्षण कसे वाटले हाही अभ्यासाचा विषय ठरावा.याच अभ्यासाला थोडे अजून खेचून 'मोदी निवडून आलेच कसे?' या विषयावर पीएच.डी. करता येईल.

एखादा माणूस कुठल्या जातीचा वा धर्माचा आहे, हेही तपासण्याअगोदर तो आपल्या विचारांच्या सोयीचा की गैरसोयीचा, हे तपासण्याची एक व्यापक यंत्रणा या देशात कार्यरत आहे. ही यंत्रणा विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जातनिहाय यादी बनवते, आपल्या कार्यकर्त्यांकडून त्यांची व्यक्तिगत माहिती मिळवून मग ते आपल्या विरोधी विचारांचे असल्यास त्यांना आपल्या व्यासपीठावर बोलावून मन वळवण्याचे प्रयत्न करते, ते शक्य न झाल्यास त्यांना आमिषे दाखवते, आणि तरीही त्या विरोधकाने विरोध करणे न सोडल्यास मग त्याचे नतिक खच्चीकरण करून, तसेच शारीरिक आणि मानसिक छळ करून त्याचा विरोध मोडून काढते.

ही सगळी फॅसिझमची भयावह लक्षणे आहेत. लोकसत्तासारखा इतके मोठे व्यासपीठ उपलब्ध असताना लेखकाने अजून थोडे स्पष्ट व थेट लिहायला हवे होते.कुणी सांगावे अजून काही दिवसांनी बुद्धीमंतांची मुस्कटदाबी इतकी वाढेल की एवढा लेख लिहिणेही शक्य होणार नाही.

बायदवे,इथल्या काही सदस्यांना कदाचित पटणार नाही पण पुरोगामी अस्पृष्यतेच्या अतिरेकामुळे मोदींना निवडून येण्यात फार मदत झाली.आताही पुन्हा तीच 'ऐतिहासिक' चूक चालू आहे.चालू द्या.

असो.तूर्त इतकेच.

इतके कठिण प्रतिसाद खरेच सगळ्यांना समजतात का?
एखादा मोठा प्रतिसाद वाचेपर्यंत नेमकं कशाबद्दल काय लिहिलंय तेच मला लक्षात रहात नाही.
म्हणजे माझा मेंदू छोटा आहे हे मान्य आहे.

पण इतके काँप्लिकेटेड प्रतिसाद वाचताना खरेच त्रास होतो.

सातीजी,
पुढच्या वेळेस जरा कंट्रोल करेन. बर्‍याच दिवसांनी परतल्याने हात वळवळत होते.

लेख आवडला. रोहित वेमुला या व्यक्तीवर लक्ष केंद्रित झालेलं आहे - तो मानसिक दृष्ट्या सबळ होता का, त्याची जात कोणती होती, मुळात शिकत असताना राजकीय भूमिका घ्याव्यातच कशाला त्याने, आणि घ्यायच्या तर अभाविपच्या विरुद्ध घेतल्या तर त्यांचं राज्य आहे हे माहीत नव्हतं का त्याला... वगैरे वगैरे वगैरे.

मात्र लेखात रोहित वेमुलाच्या प्रवृत्तीबद्दल विधानं आहेत. डावीकडे झुकलेला, वैचारिक भूमिका घेणारा, आंबेडकरी विचार बाळगणारा, राजकीय चळवळींमध्ये सक्रीय असणारा असा विद्यार्थी नष्ट करायचा आहे का? तो नष्ट केला तर किती गहन परिणाम होतील याकडे लेखाचा रोख दिसला. जर राजकीय वर्णपटलावरचं एक टोक अतिशक्तिमान होऊन त्याने दुसऱ्या टोकाचा नायनाट केला तर किती अनर्थ होऊ शकतो याची इतिहासात उदाहरणं आहेत. सुदैवाने भारतात कुठचीच अतिरेकी विचारप्रणाली यात आत्तापर्यंत यशस्वी झालेली नाही. डाव्या उजव्याच्या रस्सीखेचीत इतकी वर्षं किंचित डावीकडे झुकलेली राज्यसत्ता नव्वदोत्तरीच्या मोकळेपणातून म्हणा किंवा एकंदरीतच जगभर उजव्या शक्तींची लाट आल्यामुळे म्हणा - आता भारतातही उजवीकडे झुकलेली आहे. हे कदाचित ठीकच आहे.

मात्र लेखात वर्तवलेली भीती खरी आहे. सैन्यात शक्तीवान लोक हवे असतात, मात्र त्यांपैकी कोणीही स्वतंत्र, वेगळा विचार करणं परवडत नाही. एक विचार करणारं सैन्य, वरिष्ठांच्या ताब्यात असलेलं, हुकुमांची तंतोतंत अंमलबजावणी करणारं सैन्य भौतिक कार्य साधण्यात परिणामकारक ठरतं. पण वैचारिक कार्य साधायचं असेल तर एकाच दिशेचा विचार करणं हा दोष ठरतो. असं सैन्य शक्तीवान ठरत नाही. उजव्या डाव्यांची घुसळण जिथे सुरू व्हायला हवी तिथे - म्हणजे विद्यार्थी चळवळींमध्ये या दोन्ही गटांना जपण्याची गरज आहे. आजच्या वातावरणात हे शक्य नाहीसं दिसतंय.