राज्यभरची व त्यातही पुण्यातली हेल्मेटसक्ती - प्रबोधनाची वेळ केव्हाच टळली

राज्यभरची व त्यातही पुण्यातली हेल्मेटसक्ती

राज्यभर हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या निर्णयाबाबत दळभद्री पुणेकर राजकारणांनी व काही ‘सामाजिक’ म्हणवणा-या संघटनांनी अपेक्षेप्रमाणे विरोध सुरू केला आहे. आमचे डोके आहे, आम्ही काय करायचे ते करू हा अजब तर्क पुणेकरांनी यापूर्वीही लढवला होता.
ग्राहक पेठेचे सूर्यकांत पाठक यांनीही यावेळी अजब भूमिका घेतली. विद्यार्थ्यांच्या रिक्षांमध्ये हवे तेवढी मुले कोंबतात, ते पोलिसांना दिसत नाही का वगैरे प्रश्न विचारले. ब-याच रस्त्यांवर ताशी दहा किमीपेक्षा अधिक वेग नसतो, तर हेल्मेटची गरज काय? त्यांच्यासारख्यांनी अशी भूमिका घेणे अतिशय धक्कादायक आहे. रिक्षांमधून नेल्या जाणा-या विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर नियंत्रण जरूर ठेवावे, पण त्याचा हेल्मेटशी काय संबंध? तुम्ही भलेही कमी वेगाने जात असाल, पण मागून किंवा समोरून त्याच वेगाने येणा-या एखाद्या कारचा धक्का लागला तर दुचाकीची काय अवस्था होऊ शकते याची यांना कल्पना नसते काय? की रस्त्यावर तुम्ही एकटेच असता? की तरूणांनी हेल्मेट घालायची गरज नाही किंवा ज्येष्ठ नागरिकांनी, विशीच्या आतल्यांनी वा मुलींनी हेल्मेट घालावे असे नियम करावेत? कौटुंबिक व्यक्ती असेल तर त्याचा जीव हा त्याच्यापुरता महत्त्वाचा असतो की काय? हेल्मेट घालायचे नसेल तर यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींची परवानगी आणा म्हणून त्यांना सांगायचे काय? कोणी संटा असेल म्हणजे कोणीही त्याच्यावर अवलंबून नाही असा असेल तर त्याच्यासाठी वेगळी परवानगी द्यायची काय? अंतर फार नसेल, वेग फार नसेल, तर चालत जा ना मग. तेही करायचे नाही आणि नियमही पाळायचे नाहीत ही मनोवृत्ती आहे आणि तिचा बंदोबस्त झाला पाहिजे.

दुसरीकडे भाजपचे पुण्याचे महासचिव खर्डेकर यांनीही तशीच भूमिका घेतली. ते, शिवसेनेचे आमदार निम्हण व इतरांनी सर्वपक्षीय समिती स्थापल्याचे सांगितले. म्हणजे यांचा मागच्यासारखा तमाशा चालू होणार. स्कूटरवर बाजीराव रोडवरून शनिवार वाड्यावर जायचे तर हेल्मेट घालायचे का हा त्यांचा प्रश्न. त्याचे उत्तर ‘हो’ असेच हवे. नको असेल, तर पायी जा, बसने जा, असे हवे. एकदा बाहेर पडल्यावर सलग अशा कमी वेगाने जाणे कधी होते का? मध्ये वेग वाढतोच ना? हे सर्व न पाहता अशी सक्ती करणे शक्यच नाही, मोठा असंतोष उसळेल वगैरे वल्गना हे राजकीय नेते करतात. यातून ते लोकांच्या बेकायदेशीर वागण्याला चिथावणीच देत असतात. यातले एकही राजकारणी नग रस्त्यावरच्या शिस्तीसाठी, वाहतुकीच्या नियमांच्या पालनासाठी, रस्ते खड्डेमुक्त जाऊदे कमीत कमी समपातळीवर असावेत, यासाठी आग्रह धरताना दिसत नाहीत. झाले तर भ्रष्टाचारातच सामील असतात. त्यामुळे या नियमाची अंमलबजावणी न करण्यात त्यांचा व्यक्तिगत स्वार्थ आहे व त्यासाठी ते जनतेला चिथावणी देत आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यांना याबाबतीत साथ देणा-या राजकीय कार्यकर्त्यांचे वागणे एरवी कसे असते हेही आपण पाहतो. तेव्हा त्यांच्या आवाहनाला अजिबात बळी पडू नये.

टीव्हीवरील चर्चेत सत्यजीत शहा या ठाणेकरांनी एक अगदी योग्य मुद्दा मांडला. त्यांचे म्हणणे असे की पुण्याचे व ठाण्यातले लोक काही वेगळे नाहीत. तेथेही घरातून निघून रेल्वे स्टेशनवर जाणारे व हेल्मेटची योग्य ती सोय करणारे लोकही आहेत, मोठ्या प्रमाणावर दुचाकीस्वारांची संख्या आहे. तेव्हा पुणेकरांनी याबाबतीत आपल्याला वेगळे समजण्याचे कारण नाही.

या नियमाच्या अंमलबजावणीची आणखी एक बाजू म्हणजे हेल्मेटच्या आताच्या अवाजवी किंमती. हेल्मेटचा उत्पादनाचा खर्च पाहता त्यांचे विक्रीमूल्य अव्वाच्या सव्वा आहे. सरकार या नियमाची अंमलबजावणी करू पहात आहे हे स्वागतार्ह आहे. परंतु या गोष्टीकडेही लक्ष दिले जावे.

हेल्मेटच्या सततच्या वापरामुळे डोक्याला घाम येतो, केस गळतात, मानेचा स्पॉंडिलायटिस होतो वगैरे कारणे सांगितली जातात. पाठीचा स्पॉंडिलायतिस असेल तर दुचाकी वापरणे बंद करतीलच ना.तेव्हा मानेच्या त्रासाचे खरे-खोटे कारण सांगणारे डॉक्टरचे सर्टिफिकेट वगैरे प्रकारही चालवून घेऊ नयेत. तेव्हा यापैकी काहीही होण्याची शक्यता असली तर खुशाल दुचाकी वापरणे बंद करा. बाकी हेल्मेट घातल्याने डोळ्यांना झापड घातल्यासारखे होते असे जे आक्षेप आहेत, ते हेल्मेटची सवय झाल्यावर रहात नाहीत. तेव्हा ही खरी कारणे नसून पळवाटा शोधण्याचे प्रकार आहेत.

हेल्मेट वापरत नसताना अपघात झाला तर दुचाकींवरील स्वारांना विम्याचे संरक्षण मिळू नये अशा प्रकारची उपाययोजना करू नये.

पुणेकर असल्याचा भलताच ताठा मिरवणा-यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की आजचे पुणे हे पूर्वीचे पेंन्शनरांचे पुणे राहिलेले नाही. ते त्यांच्या कोषातून जेवढे लवकर बाहेर येतील तेवढे चांगले.

शेवटी:
नाही तरी आता वाहतुक पोलिसांची यंत्रणा हेल्मेटच्या वापराच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय होईल, त्याचवेळी पुणेकरांना वाहतुकीची शिस्त लावण्यासाठीदेखील प्रयत्न केले जावेत. नियम तोडणारे बहुतेक पुणेकर गुलाबाचे फूल देऊन मतपरिवर्तन करण्यापलीकडे निर्ढावलेले आहेत. त्यात मुले, तरूण, ज्येष्ठ, महिला व पुरूष असे सगळेच आहेत. शिस्त लावण्यासाठी वाहतुक पोलिसांकडे ही मोठी संधी आहे.