ही बातमी समजली का - भाग १७३
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं. तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.
आधीच्या धाग्यात ~१०० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.
.
---
.
विकसनशील देशांमधे फेसबुक चा दबदबा
विकसनशील देशांमधे फेसबुक चा दबदबा
.
Indonesia, home to roughly 6 percent of Facebook Inc.'s users, isn't happy with the social-media giant. Officials there are even threatening to shut the service down after its latest egregious privacy scandal. That sounds like an ominous threat -- but it's empty. In Indonesia, as across the developing world, Facebook is no longer just a platform for sharing photos and news. It's becoming perhaps the world's most important channel for small businesses to reach customers. From Asia to Africa, countries are learning that they need Facebook as much as Facebook needs them -- and maybe more so.
.
Combined with Facebook's already formidable e-commerce footprint, Marketplace could make it increasingly difficult for developing countries to regulate or threaten the company. The economic disruption, especially for small businesses, would simply be too great -- not to mention the protests. Privacy worries, meanwhile, are less pressing in developing countries where informal, cash-based commerce remains king.
.
.
लई आवडलं आपल्याला. सरकारं खाजगी उद्योजकांसमोर/उद्योगांसमोर हतबल होत आहेत हे लई आवडलं.
.
मग हेही वाचलं असेल
मग हेही वाचलं असेल -
Where Countries Are Tinderboxes and Facebook Is a Match
डॉ. कफील
गोरखपूरमध्ये गेल्या वर्षी घडलेल्या हॉस्पिटलकांडात अनेकांचे प्राण वाचवल्याबद्दल डॉ. कफील माध्यमांच्या प्रकाशझोतात आले होते. आता मात्र त्यांनाच बळीचा बकरा बनवलं गेलं. सध्या ते तुरुंगात आहेत.
Gorakhpur doctor Kafeel Khan writes from jail: Made scapegoat for administrative failure
भीमा-कोरेगाव पीडितेचा संशयास्पद मृत्यू?
भीमा-कोरेगाव हिंसाचारातल्या एका पीडितेचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. काही माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार हिंसाचाराच्या घटनेची ती एक साक्षीदारही होती.
दुर्दैव
आरोपी कोणत्या जातीचे आहेत याने काय फरक पडतो
दिवस वाईट आले आहेत. संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यासारख्या लोकांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली असं एक गट म्हणतो आहे, तर एल्गार परिषदेत माओवादी लोकांनी हिंसाचाराला चिथावणी दिली असं दुसरा गट म्हणतो आहे. ह्या आरोपांमागची जातीय समीकरणं लक्षात घेता हिंसाचाराला बळी पडलेले आणि आरोपी ह्यांच्या जातींकडे आता आपोआप लक्ष जातं. हे दुर्दैवी आहे हे मान्यच आहे, पण प्रचंड ध्रुवीकरण झालेलं हे आताचं इथलं वास्तव आहे, हेदेखील नाकारता येण्याजोगं नाही. त्यामुळे असा विचार केल्याशिवाय घटनेचे अन्वयार्थ लावणंच अशक्य होऊन बसलेलं आहे.
ताजे आरोप
आरोपी कोणत्या जातीचे आहेत याने काय फरक पडतो?
आता ही आजची बातमी पाहा :
अपयश झाकण्यासाठी पोलिसांची बदनामी
सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी भाजपचे माजी खासदार प्रदीप रावत हे जाणूनबुजून पोलिसांना बदनाम करीत आहेत आणि नक्षलवाद्यांकडे बोट दाखवून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असा आरोप शहर काँग्रेसने बुधवारी केला आहे.
या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त देण्यात आला नाही. त्यामुळे कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी रोजी आंबेडकर अनुयायींवर जातीयवादी शक्तींनी हल्ला केला. मिलिंद एकबोटे आणि मनोहर भिडे यांच्या समर्थकांनी कट रचून कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार केला असल्याचा आरोप बागवे यांनी केला आहे.
यात नक्की कोण खरं बोलतंय, हे कसं कळणार? पीडित कोणत्या जातीचे आणि आरोपी कोणत्या जातीचे हे पाहायचं नाही असं म्हटलं तर ते सांगता येणार नाही.
एक तुम्हारे आने से पहले एक तुम्हारे जाने के बाद ...
मेगन केली ने फॉक्स न्युज सोडून एन्बीसी जॉईन केल्यापासनं ....तिचा प्रभाव ओसरलाय म्हणे.
.
ढेरेशास्त्री, तुमचं मत हवंच याबद्दल.
.
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स
'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ही संस्था दर वर्षी जगभरातली प्रसारमाध्यमं कितपत स्वतंत्र आहेत ह्याचा आढावा घेणारा अहवाल सादर करते. ह्या वर्षीच्या अहवालात भारताचा क्रमांक १३८, म्हणजे दोन स्थानं खाली गेला आहे.
In India (down two at 138th), hate speech targeting journalists is shared and amplified on social networks, often by troll armies in Prime Minister Narendra Modi’s pay.
भारताविषयी अधिक माहिती इथे.
In India (down two at 138th),
In India (down two at 138th), hate speech targeting journalists is shared and amplified on social networks, often by troll armies in Prime Minister Narendra Modi’s pay
मी ही बातमी तपशीलात वाचलेली नाही.
पण सकृतदर्शनी हे -- Modi and his fans are guilty regardless of whether they are proven innocent or not; And if we cannot find something substantive against them then hammer them anyways - च्या धर्तीवर आहे.
.
सहमत
Modi and his fans are guilty regardless of whether they are proven innocent or not; And if we cannot find something substantive against them then hammer them anyways
सहमत. आरएसएफला काहीच रेप्युटेशन नाही. उलट, तपशीलातल्या सैतानांना न घाबरता मताची पिंक टाकणाऱ्या कोणत्याही भारतीय ट्रोलाचं मत त्यापेक्षा अधिक मार्मिक असणारच.
ऑ ?
ऑ ?
पत्रकारांवरील टीका (अगदी हेट स्पीच सुद्धा) सोशल मिडीयावर अँप्लिफाय करणे हे अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी नसून त्या स्वातंत्र्याच्या उपयोगाची परमावधी आहे.
.
.
अगदी ब्लासफेमीविरोधी कायदे सुद्धा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी नसते का ?. आणि ब्लासफेमी हे "हेट स्पीच" असू शकते की नसते ?
.
-----
'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' ही संस्था दर वर्षी जगभरातली प्रसारमाध्यमं कितपत स्वतंत्र आहेत ह्याचा आढावा घेणारा अहवाल सादर करते.
.
मोबाईल आधार लिंक्
सुप्रिम कोर्टाने आदेश दिलेलेच नव्हते....
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/supreme-c…
हा थ्रेड वाचा. भयावह आहे.
How my boyfriend got pulled over by the police for giving a beggar at 7-11 change: A Thread.
— Hermione Danger (@kelseybew_) April 25, 2018
आज न्यू यॉर्क टाइम्स
आज न्यू यॉर्क टाइम्सचं एक पान भारताविषयीच्या दोन वृत्तांकनांना वाहिलेलं आहे -
Where 8-Year-Old Was Raped and Killed, Hindus Rally Around Suspects
Indian Guru Sentenced to Life in Prison for Raping Teenage Girl
उत्तर प्रदेशात २०१३मध्ये
उत्तर प्रदेशात २०१३मध्ये उफाळलेल्या हिंसाचाराविषयीची आणि त्या आधी चिथावणीखोर वक्तव्यं केल्याची प्रकरणं मागे घेतली जाणार असं दिसतंय -
Yogi govt moves to withdraw hate-speech cases against Sadhvi Prachi, Sanjeev Balyan
काँग्रेस ला नैतिक अधिकार नाही
काँग्रेस ला नैतिक अधिकार नाही _ रविशंकर प्रसाद.
भाजपाच्या लोकांनी हा नैतिक अधिकार असण्या / नसण्याचा बकवास बंद केला तर बरं होईल. नै ?
.
सेन्सॉर बोर्ड (क्रमशः)
राजकुमार राव अभिनित आणि हंसल मेहता दिग्दर्शित 'ओमर्ता'मध्ये दोन दृश्यं कापावी लागणार आहेत. त्यापैकी एकात पुरुष समोरून नग्न दाखवला होता म्हणून, तर दुसऱ्या दृश्यात राष्ट्रगीत वाजत असताना एक व्यक्ती मुतताना दाखवली आहे म्हणून कात्री लागली.
'Omerta': Censor board demands two scenes cut from the Rajkummar Rao starrer
‘न्या. लोयाप्रकरणी जनहित याचिकेमागे संघाचा हात’
न्या. लोया प्रकरणाला एक वेगळं वळण -
‘न्या. लोयाप्रकरणी जनहित याचिकेमागे संघाचा हात’
म्हणजे संघाला शहा जड होतोय आणि त्यामुळे आता त्याला बाजूला करायचं आहे, असं?
न्या. जोसेफ यांच्या ‘बढती’ला कात्री
न्या. जोसेफ यांच्या ‘बढती’ला कात्री
न्या. जोसेफ यांनी २०१६ मध्ये उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करून तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यांचे काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आणले होते. न्या. जोसेफ यांचा हा निर्णय केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपला मोठा धक्का होता.
डिजिटल इंडिया
‘ऑनलाइन’ ओझ्यापायी मुख्याध्यापकाची आत्महत्या
ऑनलाइन माहिती भरणे, निकालासंबंधीची कामे तसेच शालेय पोषण आहाराअंतर्गत शिल्लक धान्याचा साठा मोजणे, शासनाच्या योजनेंतर्गत शौचालय बांधकामाचा अहवाल देणे आदी कामेही शिक्षक, मुख्याध्यापकांना करावी लागत आहेत. ऑनलाइन सादरीकरणासाठी ग्रामीण भागात इंटरनेटला रेंज न मिळण्यापासून अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक वर्ग सध्या दहशतीखाली जगत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
मूर्खपणा आहे सगळा.
माझी आई शिक्षीका आहे. तिचं हे ऑनलाईन मार्क भरायचं काम मला करावं लागतं. ही साईट स्ट्याटीक का काहीतरी आहे, ज्याने ती अकस्मात रिफ्रेश होते. चढवलेला विदा चढलेला दिसत नाही. प्रत्येक मुलाचं वेगळं पान उघडून त्यात अचूक पत्ता, आधारकार्ड क्र. इ. कचरा टाकायचा असतो. साधारण ६० मुलांचं हे काम करायला आठवडा जातो.
--
बऱ्याच प्राध्यापकांनी केलेली तक्रार ही, की मुंबई विद्यापीठाचे निकाल प्रचंड प्रलंबित होण्यामागचं कारण हे, की अर्ध्या लोकांना ते नीट वापरता येत नाही. उत्तरपत्रिका स्कॅन केल्या गेल्यानंतर, (लिहील्या गेलेल्या पानांनंतर) उरलेल्या रिकाम्या पानांचे शून्य गुण टंकले नाहीत, तर एकूण गुण चढवले जात नाहीत. ते चढवले गेलेले नाहीत, हेही बऱ्याच तपासनीसांना कळत नाही.
--
त्यामुळे एकूणात मुख्याध्यापक सुटले बिचारे. :'(
पियुष गोयल आणि पिरामल इंडस्ट्रीज
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि पिरामल इंडस्ट्रीजमध्ये गैरव्यवहाराचा आरोप -
In Selling Firm to Piramal Group as Minister, Piyush Goyal Pushes Ethical Boundaries
Dalmia group adopts Red Fort:
Dalmia group adopts Red Fort: PM Modi preparing to ‘mortgage’ India’s heritage to corporates, alleges Congress
.
मोदीं सरकारने झकास निर्णय घेतलाय. जोरदार अभिनंदन, मोदी सरकारचे.
.
खाजगी कंपन्या ह्या सैतान असतात अशा आकसातून काँग्रेसने व इतरांनी थयथयाट सुरु केलेला आहे.
,
In a bid to improve tourism potential of Sun Temple at Konark, Rajarani temple at Bhubaneswar and Ratnagiri Buddhist monument at Jajpur, the Centre has shortlisted a private company for proper upkeep of those destination. The company, T K International Limited, was selected under 'adopt a heritage' scheme, launched by the ministry of tourism last month.
.
मस्तच.
.
Unlike Hitler, Nehru betrayed
Unlike Hitler, Nehru betrayed his nation, says Subhas Chandra Bose’s grandnephew
.
.
Well Hitler was a nationalist who's intention was to conquer Europe- but he never betrayed his nation. Nehru wanted to sit on the throne without fighting- but sucking up to the British. In short Nehru betrayed his nation .
— Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) April 21, 2018
.
ऑ ??
.
Trump deserves credit for
Trump deserves credit for Korean thaw
Washington (CNN)Any way you cut it, President Donald Trump is entitled to significant credit for Friday's historic opening between the two Koreas. Whether he deserves as much as he's claiming or whether he's wise to bullishly declare a new era of denuclearized peace on the peninsula seems much more doubtful. Still, the summit between North Korean leader Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in keeps alive the possibility of a legacy win for Trump that would rank as one of the top presidential achievements since World War II.
.
बातमी ही आहे की सीएनेन ने ट्रंप यांना थोडेफार श्रेय दिलेले आहे.
.
.
शिक्षकांची आताची ओनलाइन
शिक्षकांची आताची ओनलाइन ओझ्याखाली परिस्थिती फक्त महाराष्ट्रातच आहे का? शिक्षणसेवक नावाचे कंत्राटी कामगार करणे. खासगी शाळा काढता येण्यासाठी नवनवी क्लुप्त्या काढणे. शिक्षकांनीच पार्टटाइम क्लासिज काढून शिक्षकपेशावरच धोंडा पाडून घेतला का?
- हा वेगळा धाग्याचा विषय आहे.
“गूगल ज्याप्रमाणे सगळ्या
“गूगल ज्याप्रमाणे सगळ्या विश्वाची खबरबात ठेऊन असतं तसंच पूर्वी नारद मुनी समस्त ब्रह्मांडाची खबरबात ठेवून होते ____ इति गुजरात मुख्यमंत्री विजय रुपानी.
.
नारद मुनी "नारायण नारायण" म्हणत ट्वीट करायचे असं सुद्धा म्हणा. काय पिरॉब्लेम नाय.
.
पण फेसबुकाचे काय ?
.
इशारा... तुला कळला का!
काँग्रेस सरकारांच्या परफॉर्मन्सच्या तुलनेत हा परफॉर्मन्स केविलवाणा आहे.
महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त झाला आहे. प्रत्येक गावात वीज आली आहे. काळा पैसा नाहीसा झाला आहे. केवळ तुमच्यासारखे चिंतातुर जंतूच अनाठायी शंका उपस्थित करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत.
काँग्रेस सरकारांच्या
काँग्रेस सरकारांच्या परफॉर्मन्सच्या तुलनेत हा परफॉर्मन्स केविलवाणा आहे.
गोयल सायबांना म्हणावं किमान तुमचा व काँग्रेस चा विद्युतीकरणाचा परफॉर्मन्स तुलना करता येईल अशी आकडेवारी जरी (लबाडी न करता) उपलब्ध करून दिलीत तरी तुम्हास कुर्निसात करायला तयार आहोत आम्ही.
.
डेटा सरकारी वेबसाईट्सवर
डेटा सरकारी वेबसाईट्सवर (सध्यातरी*) उपलब्ध आहे.
मीच फेसबुकवर टाकलेला डेटा इथे पण टाकतो.
https://data.gov.in/.../progress-report-village...
On this site you see a CSV file (second one titled Progress Report ..... Feb 2017) which you can download.
1. The file shows that there are in all 5,97,464 villages. It shows 18452 villages unelectrified as on 1 Apr 15.
2. I see below document also on govt URL that says 1500 villages were electrified at independence.
http://indiaenergy.gov.in/.../Rural-Electrification-in...
3. So
Earlier useless governments - Villages electrified 5,97,464-1500-18452= 5,77,512 in the period of 68 years. That makes 8492 villages per year.
Efficient Modi Govt- Villages electrified 18452 in 3 years = 6,150 villages per year.
सरासरी परफॉर्मन्स नको असेल तर यूपीएच्या सर्वात वैट्ट काळातला परफॉर्मन्स पाहू.
In September 2010 the unelectrified villages number was 88748 in May 2014 it was 25982. So 63K in 44 months. More than 1.4 K per month ie more than 17K per year more than double of Modi Sarkar.
निष्कर्ष : यूपीएचं सरकार जाऊन मोदी सरकार आलं नसतं तर हे काम २०१५ मध्येच पूर्ण झालं असतं.
शेवटची खेडी अधिक दुर्गम असणार वगैरे सर्व मान्य आहे. पण यांनी अशी बोंबाबोंब केली होती की स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षांनीही अजून १८ हजार खेडी विजेविना आहेत (आणि काँग्रेससरकारला त्याचं काहीच वाटत नाही वगैरे). प्रत्यक्षात ते ऑनगोईंग काम होतं.
दुसऱ्या प्रकारे सांगायचं तर स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारे होती म्हणून ७० वर्षात हे काम झालं. स्वातंत्र्यानंतर लगेच मोदी सरकार आलं असतं तर दीडशे वर्ष लागली असती. =))
*वर्तमानपत्रे वगैरेंनी हा डेटा प्रकाशित करायला सुरुवात केली तर कदाचित सरकारी वेबसाइटवरून हा डेटा गायब होऊ शकतो.
शेवटची खेडी अधिक दुर्गम असणार
शेवटची खेडी अधिक दुर्गम असणार वगैरे सर्व मान्य आहे. पण यांनी अशी बोंबाबोंब केली होती की स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षांनीही अजून १८ हजार खेडी विजेविना आहेत (आणि काँग्रेससरकारला त्याचं काहीच वाटत नाही वगैरे). प्रत्यक्षात ते ऑनगोईंग काम होतं.
इतक्या वर्षात वीज पोचली नाही हे खरच इन प्रोग्रेस काम आहे म्हणुन कंदोन करण्यासारखं आहे? सिरियसली?
इन प्रोग्रेस नव्हतं का?
इन प्रोग्रेस नव्हतं का? सिरिअसली?
म्हणजे कोणत्यातरी एका वर्षी "जितक्या खेड्यांमध्ये वीज पोचवायची ती पोचवून झाली आहे आणि ती उरलेली १८००० खेडी गेली तेल लावत" असं ॲटिट्यूड होतं का? की ८० हजार खेडी, ६० हजार खेडी ४० हजार २५ हजार अशी कंटिन्यूअस प्रगती चालू होती?
इतका वेळ का लागला असा प्रश्न असेल तर ढोल वाजवून केलेलं काम तर आधी झालेल्या कामाहून हळू केलं आहे. इतका कन्सर्न असेल तर सहा महिन्यात /एका वर्षात काम व्हायला हवं होतं. तीन वर्ष का लागली?
तुम्हाला खरंच हे समजत/ पटत नाहीये?
हाहहा. एकतर हे ढोल कांग्रेसने
हाहहा. एकतर हे ढोल कांग्रेसने २००५मध्ये वाजवले होते. राजीव गांधी कसलीशी योजना म्हणुन. की २००९ सालापर्यंत आम्ही प्रत्येक गावात वीज पोचवु म्हणुन. त्या निकम्मेपणाबद्द्ल बोलणं सोडुन तीन वर्षात एवढीच गावं? हॅ... हे रिमार्क ऐकुन मजा वाटते.
इथे पहा.
http://archivepmo.nic.in/drmanmohansingh/speech-details.php?nodeid=87
The Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, has said that the Government is committed to providing access to electricity to every village in the country by 2009. "The Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana is one of the most important promises we are committed to fulfilling during the tenure of our Government", he added.
म्हणजे बघा, की कांग्रेसनी एक प्रामिस केलं. ते झेपलं नाही. चार पाच वर्षात करु म्हणाले ते दहा वर्षातदेखील जमलं नाही. मोदी सरकारने यांची हगोडी कामं संपवली तर "ह्या, याचं काय एवढंस. फाल्तु ढोल वाजवतायत" हे म्हणण आणि त्यावर दात काढणं म्हणजे भक्तीचा आणि निर्लज्जतेचा (बोले तो कांग्रेसी नेत्यांचा निर्लज्जपणा )कळस आहे.
https://www.loksatta.com
https://www.loksatta.com/agralekh-news/major-errors-in-new-development-…
सदरच्या अग्रलेखातील पहिले काही पॅराग्राफ गब्बर सिंग यांनी लिहिले आहेत. :)
पहिले दोन परिच्छेद वाचले.
पहिले दोन परिच्छेद वाचले.
बऱ्याच भागाशी सहमत आहे.
पण त्यातले खालील वाक्य माझे असू शकत नाही -
नागरिकांचे उत्पन्नस्रोत वाढावेत, त्यांचे राहणीमान सुधारावे यासाठी त्यांना रोजगार वा व्यापारउदिमाच्या सुयोग्य संधी वा वातावरण निर्माण करून देणे हे सरकारचे प्राथमिक काम.
.
पॅरिसमध्ये सरकारविरोधी निदर्शनं
मे १९६८च्या विद्यार्थी चळवळींच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने पॅरिसमध्ये झालेल्या निदर्शनांमध्ये शंभरेक लोकांना अटक झाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष माक्रों यांच्या आर्थिक धोरणांविरोधात रेल्वे कामगार आणि आणि इतर कामगार संघटनांनी गेल्या काही महिन्यांत संप पुकारले आहेत.
फेसबुक डेटिंग
आता फेसबुक डेटिंगसाठी वेगळं अॅप काढणार. सिंगल लोकहो, मजा करा.
अंतू बर्वा
१०% घरांमध्ये विज आली की आपण गावाचे विद्द्युतीकरण झाले असं आजही जाहीर करतो. आजही गावात विज आली तरी घरांमध्ये विज असण्याचं प्रमाण ४७%-१००% या पट्टीत आहे. हे वाचून मला अंतू बर्वा अजूनही आहेत याची खात्री पटली. रच्याकने, अंतू बर्वाचा हा हिंदी अनुवाद आवडला.
इराणींच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार : राष्ट्रपतींऐवजी स्मृती इराणींच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारण्यास कलाकारांचा नकार
राष्ट्रीय पुरस्कारांची प्रतिष्ठा
वाईट गोष्ट म्हणजे तांत्रिक पुरस्कार आणि भाषिक पुरस्कारांना राष्ट्रपती नव्हते, पण निवडक पुरस्कारांसाठीच होते. म्हणजे पंकज त्रिपाठीनं 'न्यूटन'साठीचा पुरस्कार इराणीबाईंकडून घेतला, पण विनोद खन्ना (दादासाहेब फाळके) आणि श्रीदेवीला 'मॉम'साठी मिळालेला पुरस्कार द्यायला होते. त्यामुळे एक प्रकारची जातिव्यवस्थाच निर्माण झाली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता
श्रद्धा कुंभोजकर* यांच्या फेसबुकवरून -
विद्यापीठ अनुदान आयोगानं मान्यता काढून घेतलेल्या नियतकालिकांच्या यादीत ईपीडब्ल्यू, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषदेचं 'इतिहास', इंडिअन हिस्टरी काँग्रेसचा वार्षिक संशोधननिबंधसंग्रह, दक्षिण भारत इतिहास परिषदेचा वार्षिक निबंधसंग्रह, अशी खूपच मान्यताप्राप्त नियतकालिकं आहेत. आयोग म्हणतोय की आम्ही खूप काळजीपूर्वक चिकित्सा करून आणि विश्लेषण करून हा निर्णय घेतलाय. आश्चर्यकारक आहे हे.
This is an amusing list of Journals Removed from the UGC-Approved List of Journals. It contains such 'Unapprovable' names as those of EPW, Itihasa of the Indian Council of Historical research, Proceedings of the Indian History Congress, Proceedings of the South Indian History Congress.
Mind you- This is not a mistake, but 'Careful Scrutiny and Analysis' - the website says -
"...the Standing Committee on Notification of Journals re-evaluated every journal title recommended by universities as well as those indexed by Indian Citation Index on filtering criteria defined by the Standing Committee. Based on careful scrutiny and analysis, 4305 journals are removed from the current UGC-Approved List of Journals because of poor quality / incorrect / insufficient information/ false claims. "
मान्यता काढून घेतलेल्या नियतकालिकांची यादी.
*श्रद्धा कुंभोजकर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संशोधन करतात.
मान्यता = शिक्षकांना गुण मिळणार का नाही
मान्यता काढून घेतली म्हणजे या नियतकालिकांत प्रकाशित झालेल्या शोधनिबंधांचे गुण कॉलेज/ विद्यापीठ शिक्षकांना मिळणार नाहीत. शैक्षणिक कामं, अशैक्षणिक कामं, संशोधन प्रकल्प, प्रकाशन अशा वेगवेगळ्या सदरांत शिक्षकांना प्रतिवर्षी विशिष्ट गुण मिळाले तरच कालांतराने पदोन्नती (व पर्यायाने पगारवाढ) मिळते.
EPW सारख्या प्रतिष्ठित व दर्जेदार नियतकालिकात प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधाला शून्य गुण, पण त्यामानाने कमी दर्जेदार नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या लेखाला मात्र अधिक गुण अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
EPW सारख्या प्रतिष्ठित व
EPW सारख्या प्रतिष्ठित व दर्जेदार नियतकालिकात प्रकाशित केलेल्या शोधनिबंधाला शून्य गुण, पण त्यामानाने कमी दर्जेदार नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या लेखाला मात्र अधिक गुण अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.
.
ठ्ठो !!!
.
याचे मुख्य कारण - ज्यांचा शोधनिबंध प्रतिष्ठित व दर्जेदार नियतकालिकात प्रकाशित होत नाही ते उपेक्षित, शोषित, पीडीत, तळागाळातले, रंजले-गांजलेले, बिछडलेले, पुछडलेले, मुछडलेले. सबब त्यांना द्या सवलती.
.
.
ज्येष्ठ रंगकर्मी दिलीप कोल्हटकर यांचं निधन
ज्येष्ठ रंगकर्मी दिलीप कोल्हटकर यांचं निधन
ऐसी वरील कोल्हटकरांचे काही नातेसंबंध असतील तर जुन्या गोष्टी वाचायला आवडतील.
- ओंकार.
राहुल गांधी मधे अनेक सद्गुण आहेत __ इति शशी थरूर
राहुल गांधी मधे अनेक सद्गुण आहेत __ इति शशी थरूर
.
त्या अनेक सद्गुणांपैकी एकदोन नमूद केले असतेत तर बरं नसतं का झालं ??
.
मार्च मधे अग्रगामी आर्थिक निर्देशांक ०.७% नी वधारला
मार्च मधे अग्रगामी आर्थिक निर्देशांक ०.७% नी वधारला
.
.