रात्रीच्या गर्भात उद्याचा असे उष:काल! - अंतिम भाग

Hindu Hoon

(भाग १, भाग २)

१९ नोव्हेंबर २०१९ ही तारीख माझ्या कायमची स्मरणात राहील. आपल्याला जे वाटतंय, तसंच आजूबाजूच्या अनेकांना वाटतंय; आपल्याला वाटतंय, तितक्याच पोटतिडिकीने त्यांनाही वाटतंय, ही भावना सुखकारक असते. विशेषत: आपण आणि इतर, यांची तार जुळत नाही, असा अनुभव वारंवार आला असताना. तिथे मराठी मध्यमवर्गीय तरुण फार नव्हते, हे माझ्या लक्षात आलं. कदाचित मराठी मध्यमवर्गात मुस्लिमद्वेष रुजलेला असेल. कदाचित असं उघडपणे सरकारविरुद्ध उभं रहाण्याची त्यांना हिम्मत होत नसेल (आसपास सगळे मराठी असताना मराठी लोकांचा भाषेचा, संस्कृतीचा अभिमान उतू जातो; पण अमराठी वातावरणात त्यांचं तोंड सहजी उचकटत नाही, असं माझं निरीक्षण आहे). चित्रपट आणि टीव्ही मालिका, या दोन क्षेत्रांमधल्या मराठी कलावंतांपैकी मोजक्या कलावंतांनी या मुद्द्यावर मोदी सरकारला पाठिंबा व्यक्त केला; पण मोजक्याच. बाकीचे गप्प. का? सरकारला पाठिंबा व्यक्त करण्यात कसला संकोच? त्यामुळे गप्प बसण्याचा अर्थ असा काढावासा वाटतो, की त्यांचा कल जरी सरकारी भूमिकेला विरोध करण्याकडे असला, तरी तसं उघडपणे म्हणायला ते बिचकतात. गप्प राहण्यातून दोन्ही बाजूंना समाधान मिळू शकतं. विरोध करणाऱ्यांना वाटतं, सरकारची बाजू घ्यायला काहीच अडचण नसताना, ते तसं करत नाहीत, म्हणजे ते आपल्या बाजूला आहेत. आणि सरकारपक्ष निर्धास्त राहू शकतो की त्यांचा कल कुठल्या दिशेला का असेना, त्यांच्याकडून काहीएक विरोधी कृती होण्याची जराही शक्यता नाही. ते निरुपद्रवी आहेत.

पण त्या दिवशी तिथे ‘उपद्रवकर्त्या’ ठरवल्या जाणाऱ्या मंडळींसमवेत असणं, हा नुसता भावनिक अनुभव नव्हता. ज्याची सामाजिक, सांस्कृतिक दखल घेतली जावी, असंही काही घडलं. उदाहरणार्थ, तिथे ज्या अभिनव, आकर्षक घोषणा दिल्या जात होत्या, फलकांवर मिरवल्या जात होत्या, त्यांच्यात काही अशा होत्या :

गोडसे नही, गांधी चाहिये!

सावरकर नही, भगतसिंग चाहिये!

गोळवलकर नही, आंबेडकर चाहिये!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, असं मोठं रुबाबदार नाव बाळगणाऱ्या संस्थेपाशी स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेलं मोजून एक नाव नाही. कारण त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याला सरळ सरळ विरोध केला होता. १९४२च्या 'चले जाव' चळवळीत भूमिगत काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पकडून देण्यात ब्रिटिशांना मदत केली होती. हा लाजिरवाणा इतिहास लपवण्यासाठी संघवाल्यांनी मग भगतसिंगापासून एकेक नाव चोरायला सुरुवात केली. भगतसिंगाला ते त्यांचा म्हणू लागले. कारण तो सशस्त्र क्रांतिकारक होता. म्हणजे गांधींच्या अहिंसक मार्गाचा पुरस्कर्ता नव्हता. मग त्यांनी भगतसिंग आणि गांधी यांना एकमेकांचे विरोधक, वैरी ठरवलं आणि काँग्रेसच्या गांधीसमोर ‘स्वत:चा’ भगतसिंग, असं नाटक उभं केलं. ह्याच भगतसिंगाच्या नावावर ‘मी नास्तिक का आहे’ अशी पुस्तिका आहे, हे ते लपवू लागले. तो चक्क कम्युनिस्ट होता, याविषयी एक शब्द काढेनासे झाले. इतकंच नाही, निवडणुकीच्या प्रचारसभेत भाजपचे सर्वोच्च स्टार प्रचारक मोदीजी धडधडीत खोटं बोलले, ‘बोलो, गये थे नेहरू भगतसिंगके घर? गये थे?’ या तोफखान्याला बावचळून समोरच्या गर्दीने उत्तर दिलं, ‘नही!’ गर्दीतले लोक अज्ञानी होते; पण मोदीजींना कसं अडाणी म्हणावं? पंतप्रधानपदी बसलेल्या माणसाने खुशाल खोटं दडपून द्यावं, याला बेशरमपणा नाही म्हणायचं तर काय? कारण नेहरू भगतसिंगाच्या घरी गेले होते! त्यांनी भगतसिंगाच्या कुटुंबाला मदतही केली होती.

तर तो ढापलेला भगतसिंग संघाच्या तावडीतून सुटताना १९ तारखेला दिसला. आणि तिथले तरुण भगतसिंगाला आपलं म्हणताना सावरकर नाकारत होते!

तीन घोषणांमधली ही एक. तिला बाकी दोन घोषणांपासून वेगळं काढता येत नाही. गोळवलकर नाकारून आंबेडकर जवळचे मानणं सोपं होतं. या देशाची सामाजिक घडी कशी असावी, यावर या दोघांनी भाष्य केलं आहे. स्वतःला नैसर्गिक राज्यकर्ता मानणाऱ्या सामाजिक स्तराला गोळवलकर जवळचे वाटावेत, हे जेवढं उघड आहे तेवढंच आंबेडकरांविषयी आपलेपणा वाटणारा समाजघटक कुठला असणार, हेदेखील उघड आहे. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या देशात सर्वांबरोबर त्यांनाही समानता प्रदान करणाऱ्या घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुसलमानांना जवळचे वाटणारच.

तिसरी जोडी गोडसे आणि गांधी! तिथेही तेच. गोडसेचे पुतळे उभारणं, गोडसेला राष्ट्रभक्त ठरवणं आणि त्याने केलेल्या खुनाचं समर्थन करणं अशा चाळ्यांना एका बाजूला ऊत येत असताना गांधीला आपला म्हणण्याचा नि:संदिग्ध कौल त्या दिवशीच्या तरुणाईने दिला. यातही नवल नाही. नवीन नागरिकत्वाच्या कायद्याला विरोध करणारी आपली चळवळ अहिंसकच असावी, असा तर प्रत्येक वक्त्याचा आग्रह होता. या निषेध सभांमध्ये हिंसेची ठिणगी पडावी आणि त्याचं रुपांतर हिंदू-मुसलमान दंग्यात व्हावं, हीच तर मोदी सरकारची इच्छा. म्हणून जिथे जिथे भाजपचं सरकार आहे, तिथे तिथे आंदोलन चिघळलेलं दिसतं. आणि योगी आदित्यनाथ असं नाव लावणाऱ्या, स्वत:वरचा पोलिसाचा खून केल्याचा खटला काढून टाकणाऱ्या अजय बिश्तच्या मुख्यमंत्रीपदाखाली असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये स्थिती सर्वात गंभीर झालेली दिसते.

हा कायदा पास करताना त्याला मुसलमानांकडून कडाडून विरोध होईल, ही कल्पना मोदी सरकारला असणार. पण देशभर ठिकठिकाणचे सर्वधर्मीय तरुण विरोधात उभे रहातील, इतक्या धडाडीने उभे रहातील, असं त्यांना नक्की वाटलं नसावं. देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली असताना, नोकऱ्या संपत असताना, महागाई वाढू लागलेली असताना लोकांचं लक्ष काही ना काही भावनिक बागुलबुवा उभा करून दुसरीकडे वळवण्याची चतुराई हे सरकार सतत दाखवत आलं आहे. पण केव्हातरी आगीतून दूर पळण्यासाठी शोधलेली ती दुसरी दिशा फुफाट्यात टाकणारी असू शकते, असं मात्र त्यांना नक्कीच वाटलं नसणार.

Kagaz se nahi

(समाप्त)

field_vote: 
0
No votes yet