तुम तो ठहरे स्वदेशी , अर्थात ‘साले आमची संपत्ती भारताबाहेर नेतात !

समीक्षात्मक विश्लेषण — "स्वदेशी"

मूळ आशय

एका अतिशय महत्वाचा विषय लेखकाने या लेखातून मांडला आहे. या लेखातील मुख्य आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे "स्वदेशी" वापरण्याचा आग्रह आर्थिकदृष्ट्या न्याय्य आहे का?”  याचे उत्तर शोधण्यासाठी आणि याविषयी तपशीलवार ऊहापोह करण्यासाठी लेखकाने HUL (हिंदुस्थान युनिलिव्हर लिमिटेड) या एका कंपनीचा FY 2018-19 चा डेटा वापरून Sankey chart द्वारे या प्रश्नाची उकल करायचा प्रयत्न केला आहे. एकंदरीत या चर्चेचा निष्कर्ष म्हणजे - भारताबाहेर जाणारा पैसा एकूण उलाढालीच्या तुलनेत बराच कमी आहे! 

यात मुख्यत्वे मला जाणवलेले मुद्दे म्हणजे:

1. उलाढालीच्या निकषावर केले गेलेले मूल्यमापन किती योग्य आहे? आणखी काही निकष असू शकतात का? ते कोणते?
2. एकाच कंपनीचा आणि एकाच क्षेत्राचा डेटा वापरुन काढलेला निष्कर्ष किती योग्य ठरतो?

बरेचदा अशा प्रकारच्या लेखामध्ये पुष्टीकरण पूर्वग्रह असू शकतो. त्यामुळे निवडले जाणारे निकष, गोळा केली जाणारी माहिती आणि मांडले जाणारे मुद्दे हे सर्वच बाधित होण्याची शक्यता वाढते. अगदी त्रोटक माहितीच्या आधारे जर एखाद्या मुद्दयाचे सामान्यीकरण केले गेले तर ते किती वस्तुनिष्ठ होईल? या लेखामध्ये मला हे स्पष्टपणे जाणवले. 

माझे काही मुद्दे मी खालीलप्रमाणे मांडतो:

१. एकाच कंपनी आणि एकाच क्षेत्रावरून सामान्यीकरण करणे योग्य आहे का? नाही — आणि हे लेखाचा सर्वात मोठा कमकुवत दुवा आहे.

लेखकाने स्वतःच मान्य केले आहे की HUL हे "प्रातिनिधिक उदाहरण" आहे — पण FMCG क्षेत्र हे एक अत्यंत विशिष्ट क्षेत्र आहे:

• FMCG मध्ये उत्पादन भारतातच होते, कामगार भारतीय असतात, कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात भारतातूनच येतो, ग्राहकही भारतीय असतात. त्यामुळे "बाहेर जाणारा" पैसा स्वाभाविकपणे कमी दिसतो.
• IT, Pharma, Finance, Mining या क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये हे प्रमाण पूर्णपणे वेगळे असू शकते — royalties, patent fees, management fees, intercompany loans, transfer pricing अशा विविध स्रोतामधून पैसा बाहेर जाऊ शकतो.
• एकाच कंपनीवरून "परदेशी कंपन्या फार पैसे बाहेर नेत नाहीत" असा सार्वत्रिक निष्कर्ष काढणे हे तर्कदोषाचे उत्तम उदाहरण आहे.
• HUL ही Unilever च्या भारतातील सर्वात जुनी आणि स्वायत्त उपकंपनी असली तरी सर्व परदेशी कंपन्यांसाठी प्रातिनिधिक ठरेलच असे नाही.

२. केवळ प्रकाशित डेटावर आधारित निष्कर्षांना मर्यादा असतात

लेखक स्वतः म्हणतो की "प्रकाशित माहितीच्या आधाराने" विश्लेषण केले आहे, पण खरं तर हेच या मर्यादेचे मूळ आहे. या बाबतीत मी पैसा बाहेर हस्तांतरित होण्याचे अनेक इतर मार्ग दाखवून देतो की जे प्रकाशित असूनही पारदर्शी नसतात. खालील उदाहरणे पहा!

a) वस्तू, सेवा आणि इतर व्यवहारांसाठी ठरवलेली हस्तांतरण किंमत (Transfer Pricing) ची समस्या: कंपनी कायदे आणि Ind AS नुसार जरी ‘संबंधित कंपनी’ व्यवहार (Related party transactions) हे वार्षिक ताळेबंधांत प्रकटपणे देणे आवश्यक असले, तरी असे प्रकटीकरण मूळ आर्थिक अहवालात येत नाही, तर ते अतिरिक्त तपशील म्हणून आर्थिक विवरणांमध्ये जोडले जाते. अशा व्यवहारांसाठी वस्तू आणि सेवांची किंमत कृत्रिमरित्या ठरवली जाते. त्याचे नियम वेगळे असतात.  एखाद्या परदेशी कंपनीकडून घेतल्या गेलेल्या वस्तू, सेवा तांत्रिक ज्ञान यांची किंमत "बाजारभावापेक्षा" जास्त असेल तर तो नफा भारताबाहेर हस्तांतरित होतो — पण तो खर्च म्हणून दिसतो, प्रत्यवर्तन (repatriation) म्हणून नाही. प्रकाशित आर्थिक विवरण यावर अपारदर्शक असते.

b) स्वामित्वधन (Royalties), व्यापारी मुद्रा (trade mark), आणि नाममुद्रा (Brand Fees) : प्रस्तुत लेखात यांचा उल्लेख जवळजवळ नाही. HUL Unilever ला "Surf," "Lux," "Lifebuoy" या नाममुद्रांसाठी जे स्वामित्व धन देते, हे सुद्धा related party transactions मध्ये दडलेले असते. २०१८-१९ मध्ये HUL ने Unilever ला जवळपास रु. ३०५-३५० कोटी दिल्याचे अहवाल सांगतात. हे "बाहेर गेलेले पैसे" आहेत, पण ते वेगळे दिसत नाहीत.

c) Management Fees: Group कंपन्या "management services" साठी fees आकारतात — हेही प्रकाशित डेटात लपलेले असतात.

d) राखीव निधीचे (Retained Earnings) परिवर्तन (Repatriation): कंपनी भविष्यात राखीव निधीमधून लाभांश देऊ शकते. जो लाभांश परदेशी भागधरकांना मिळतो, ते एक प्रकारे परिवर्तनच होते.

थोडक्यात सांगायचे तर प्रकाशित माहिती ही सर्वंकष असेलच असे नाही. तो एक filtered view आहे, पूर्ण चित्र नाही हे ध्यानात घ्यायला हवे.

३. तर्कदोष (Logical Fallacies) कोणते?

a) घाईघाईत सामान्यीकरण (Hasty Generalization):  एक कंपनी, एक वर्ष, एक क्षेत्र — यावरून "स्वदेशीचा आग्रह भावनिक आहे, आर्थिक नाही" असा निष्कर्ष काढणे.

b) अनुकूल डेटाची निवड (Cherry-picking): HUL हे FMCG चे best case असू शकते. Walmart, Amazon, Google, Meta सारख्या कंपन्यांचा डेटा घेतला तर चित्र खूपच वेगळे दिसेल.

c) संदर्भ सादरीकरणाचा प्रभाव (Framing Effect):  "बाहेर गेलेला पैसा एकूण उलाढालीच्या X% आहे" यापेक्षा निव्वळ नफ्याशी त्याची सांगड घालणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. तसेच हेच आकडे "एकूण GDP च्या किती %" किंवा "भारतातील public health expenditure च्या किती पट" असेही मांडले गेले तर निघणारे निष्कर्ष आणि वाचकांच्या प्रतिक्रिया वेगळ्या होतील.

d) व्यर्थ द्वंद्व (False Dichotomy):  "भावना vs. आकडे" असा आभास निर्माण करून "आकडे सांगतात त्यामुळे स्वदेशीचा आग्रह चुकीचा" असे अनुमान काढले आहे. पण स्वदेशीच्या समर्थनाची अनेक इतर कारणे असू शकतात तंत्रज्ञानावारील अवलंबित्व, रोजगाराची गुणवत्ता, पुरवठा साखळीची लवचिकता आदि मुद्दे आसू शकतात आणि त्याची दाखल घ्यावीच लागेल. या बाबी निव्वळ आकडेवारीत येत नाहीत.

४. लेखाची एकांगीपणा (Lopsidedness)

हा लेख एकांगी असण्याची मला जाणवलेली काही कारणे:

एकांगीपणाचे मुद्दे:

• स्वदेशीच्या विरोधातील युक्तिवाद अधिक तपशीलाने मांडले आहेत, बाजूने असलेले युक्तिवाद "भावनिक" म्हणून सोडून दिले आहेत.
• परदेशी गुंतवणुकीच्या सकारात्मक बाजू (रोजगार, technology transfer, tax revenue) तपशीलाने आली आहे, पण त्याच्या नकारात्मक बाजू (profit repatriation, market dominance, domestic competition नष्ट होणे) यावर विवेचन नाही.
• "संबंधित कंपनी = बाहेर गेलेले पैसे" हे गृहीतक स्वतःच "आकडा वाढेल, कमी होणार नाही" असे सांगून लेखक स्वतःला वादांपासून दूर ठेवतो
• Sankey chart मध्ये कोणते categories दाखवले आणि कोणते वगळले, हे वाचकाला पूर्णपणे कळत नाही.

५. Service Industry च्या उदाहरणांनी counter-argument

सेवा क्षेत्र (IT, Healthcare, Finance) मध्ये चित्र खूपच वेगळे आहे; आणि इथेच लेखाचा निष्कर्ष खूप तकलादू ठरतो:

a) IT क्षेत्र:

• Google, Meta, Amazon यांच्या विक्री आणि उलाढाली भारतात दाखवल्या जातात, पण (intellectual property) आयर्लंड मिनव सिंगापूरमधे ठेवली जातात. त्यामुळे भारतातून royalties आणि license fees द्वारे पैसे बाहेर जातात; ते खर्च  म्हणून दिसतात.
• भारतीय तांत्रिक इंजिनीयर ज्या software प्रणाली  बनवतात ते सर्व हक्क (IP) परदेशात नोंदवले जाते. भारताला "wages" मिळतात, परंतु हक्क परदेशात जातात.
• Google India, Amazon India च्या Annual Reports बघितल्यास royalties आणि service fees द्वारे उलाढालीच्या ५-१५% बाहेर जातो असे दिसून येते.

b) Pharmaceutical क्षेत्र:

• Abbott, Pfizer, Johnson & Johnson यांच्या भारतातील कंपन्या त्यांच्या परदेशी मालकांना patent royalties देतात.
• Clinical trials भारतात होतात (स्वस्त श्रमशक्ती), हक्क (IP) मात्र परदेशात नोंदवला जातो.
• Pricing strategies द्वारे नफा कमी दाखवला जातो, royalties जास्त.

c) आर्थिक सेवा क्षेत्र (Financial Services):

• Citi, HSBC, Standard Chartered यांच्या भारतातील उलाढाली मध्ये management fees, software licensing, global IT infrastructure charges द्वारे भारतातून परत पैसे जातात.

d) E-commerce:

• Amazon India च्या operations मध्ये "Amazon.com" ला तंत्रज्ञान फी दिली जाते; या फी चे प्रमाण भारतातील revenues च्या significant हिस्सा आहे.

थोडक्यात: HUL सारख्या manufacturing FMCG कंपनीत "बाहेर जाणारा पैसा" तुलनेने कमी दिसतो. पण service आणि technology क्षेत्रात IP ownership आणि royalty structures मुळे हे प्रमाण खूप जास्त असू शकते.

सारांश: हा लेख एका महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करू पाहतो. पण केवळ एकाच कंपनीच्या, एका वर्षाच्या, एका क्षेत्राच्या, आणि केवळ प्रकाशित डेटाच्या आधारावर उभा आहे. त्यावरून "स्वदेशीचा आर्थिक आग्रह भावनिक आहे" असा व्यापक निष्कर्ष काढणे — हे परिपूर्ण नाही.

सर्वप्रथम, मिलिंद दाते यांचे तपशीलवार प्रतिसाद देण्यासाठी अनेक आभार. अशीच / अशाच प्रकारची चर्चा व्हावी म्हणून हा प्रपंच मांडला होता. तो सफल होताना पाहून आनंद होत आहे.

सर्वप्रथम तुम्ही काढलेल्या निष्कर्षाला हार्दिक पाठिंबा देतो. "'स्वदेशीचा आर्थिक आग्रह भावनिक आहे' असा व्यापक निष्कर्ष काढणे — हे परिपूर्ण नाही" हे मला अगदी संपूर्णपणे मान्य आहे.

पण तरीही माझ्या विश्लेषणामागे, आणि त्यातून निर्माण झालेल्या निष्कर्षामागे मी उभा राहू इच्छितो. ते का, हे खालील प्रतिसादात सांगतो.

स्वदेशीच्या बाजूचे भावनिक युक्तिवाद सोडून देणं हे हेतुतः केलं आहे. कारण 'भावना बाजूला ठेवल्या तर काय चित्र दिसतं' हे बघणं हेच या उपक्रमाचं ध्येय आहे. माझा भावनिकतेला विरोध अर्थातच नाही. 'आकडे काहीही दाखवत असले तरी मला भावनांवरच निर्णय घ्यायचा आहे' असं कोणी म्हणालं तर ठीकच आहे. पण हे वाक्य विचारांच्या मार्गावरचा मैलाचा दगड आहे - जो म्हणतो की मला आकड्यांपेक्षा 'इतर गोष्टी' महत्त्वाच्या आहेत. त्या मैलाच्या दगडापर्यंत नीट पोचणं मला महत्त्वाचं वाटतं.

"उलाढालीच्या निकषावर केले गेलेले मूल्यमापन किती योग्य आहे" हा अत्यंत योग्य प्रश्न आहे. आणि त्याचं उत्तर प्रयोगाच्या आखणीत आहे. '‘साले आमची संपत्ती भारताबाहेर नेतात !" इथून सुरवात झाली. यात "'संपत्ती' म्हणजे काय?" याचं उत्तर "जीडीपीत पडणारी भर" असं आहे. आता युनिलिव्हर एका वर्षात जीडीपीत किती भर पाडतं? याचं उपलब्ध उत्तर "कंपनीच्या उलाढालीइतकं" असं आहे. म्हणून उलाढाल हा निकष घेतला आहे.

आणखी काही निकष घेता आले असते का? अर्थातच! मला स्वतःला 'per capita flight of value' शोधायचा फार मोह झाला होता. म्हणजे : उदा० युनिलिव्हरद्वारे भारतातल्या सरासरी (सामान्य?) माणसाच्या संपत्तीत जी भर पडते, त्याच्या तुलनेत बाहेर जाणाऱ्या पैशांचा टक्का किती आहे?

एकच क्षेत्र - आणि त्यातही consumer goods का निवडलं : याचं कारण असं आहे की या क्षेत्रातली उत्पादनं समाजातला मोठा वर्ग थेटपणे वापरतो. रस्त्यावरचा सामान्य माणूस लाईफबॉय, सर्फ, ब्रुक बॉण्ड वापरेल. सॅप वापरण्याची शक्यता कमी आहे. एकच कंपनी निवडण्याचं कारण सोपं आहे - मला शक्यतेच्या कोटीतली गोष्ट करून दाखवायची होती. पण हा नमुना अन्य ठिकाणीही वापरता येईल. (किंवा - ट्रान्स्फर प्रायसिंग क्षेत्रात प्रोवेस/कॅपिटलाईन सारखी विदागारे वापरतात - त्यात हा सगळा विदा असतो.)

मी मुख्य आक्षेपांवर वर उत्तरं दिली आहेत. ओळ अन् ओळ घेऊन प्रतिवादही करू शकतो, पण माझा एक वेगळा प्रस्ताव आहे. माझं विश्लेषण परिपूर्ण नाही हे वर लिहिलंच. परिपूर्णता हे बऱ्याचदा मृगजळ असतं, पण विश्लेषण आणखी घट्ट करता येईलच. वरच्या विश्लेषणाचे workpapers माझ्याकडे आहेत. मिलिंद दाते यांची इच्छा असल्यास एकत्र काम करून याचं सुधारित रूप निर्माण करता येईल.

यातला पाचवा प्रकार म्हणजे विदेशी कंपन्यांना भारतात सेवा पुरवणाऱ्या पूर्णपणे स्वदेशी कंपन्या (आमची कंपनी तशीच आहे). जेव्हा शीतपेय पेस्टिसाईडने माखलेली असतात वगैरे प्रचार सुरू झाला तेव्हा पहिल्यांदा कोकाकोला कंपनीने विकत घेण्यात येणारी सर्व साखर आणि पाणी तपासायला सुरुवात केली. ती आमच्यासारख्या लहान लहान पण आयएसओ प्रमाणित प्रयोगशाळांकडून. हे अजूनही चालू आहे.
मोठ्या कंपन्यांना लागणारे लहान लहान पार्ट बनवून देणारे अनेक उद्योग आहेत. शिवाय भारतातून शेतीमाल विकत घेणाऱ्या नेसलेसारख्या अनेक कंपन्या आहेत. त्यांचा उत्पादन खर्च सर्वात आधी भारतीय शेतकऱ्याला/दूध उत्पादकाला मिळतो. आता भांडवलशाहीमुळे इथेही खूप कटकटी आहेत. उदाहरणार्थ लेज नावाचे जे चिप्स असतात त्यांना एका विशिष्ट प्रकारचे बटाटे लागतात. म्हणजे इतके इंच लांबी इतकी इंच रुंदी इत्यादी. त्याचे निकष लिहून ठेवलेले असतात. पण गंमत अशी की जेव्हा भारतात बटाटे जास्त होतात तेव्हाच हे लिहून ठेवलेले नियम काटेकोरपणे लावण्यात येतात. वगैरे वगैरे. पण इथे कुणी देशी भांडवलशाह आला तर याहीपेक्षा वाईट वागणूक देईल हे सत्य आहे.
भारतातून होणारी फळांची निर्यात मी जवळून बघितली आहे. त्यात शेतकरी आणि परदेशी कंपनी यांमध्ये असणारे एक्सपोर्टर सगळे देशी असतात. पण त्यातून जी संपत्ती देशात येते तिचा अगदीच किरकोळ भाग शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे भारतात संपत्ती आली की ती trickle down या तत्वाने खालपर्यंत पोहोचते हे काही तितके सत्य नाही. ती संपत्ती ठराविक भांडवली जातींच्या हातात वाढत जाते आणि त्यांचे संपत्ती वाढवण्याचे मार्गदेखील सरकारला कमीतकमी टॅक्स देण्याच्या उद्देशाने भक्कमपणे बांधलेले असतात. ती जर इमाने भारतात आली तर किमान टॅक्समधून तरी तिचा वापर देशासाठी करता येईल. पण तसेही होताना दिसत नाही. अलीकडेच वरच्या १ % कडे किती संपत्ती आहे आणि खालच्या ९९% लोकांकडे किती यावर एक अहवाल आला होता. त्यातले आकडे डोळे उघडणारे आहेत. शिवाय भारतात आता शिक्षण हा एक अडथळा होऊ लागला आहे इतपत रोजगाराची कमतरता आहे.
पण परदेशी कंपन्या भारतात आहेत म्हणून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होते हे सत्य आहे.
आणि मुळात चीनसारखे होणे हे ध्येय असावे का? सध्या चर्चेत असलेल्या रेअर अर्थ मेटल उत्पादनाचे उदाहरण घेतले तर असे लक्षात येते की भारतातही कुठे कुठे यांचा साठा आहे. पण ती जमिनीतून काढून शुद्ध करण्यासाठी जे तंत्रद्न्यान लागतं तेही आपल्याकडे नाही. आणि त्यासाठी जी पर्यावरणाची हानी करावी लागणार ती इथले प्रगतीद्वेष्टे करू देणार नाहीत. चीनमध्ये या खाणींमध्ये कसं काम केलं जातं यावर एक लेख वाचला होता. तो वाचूनच अंगावर काटा आला होता. आणि मुळात खाणकाम सुरू केलं तरी पुढची व्यवस्था "मला पन्नास दिवस द्या नाहीतर चौकात फटके मारा" या तत्वावर सुरू करता येत नाही!
मोदीजीनी अमेरिकेत जाऊन राष्ट्राध्यक्षांच्या बायकोला लॅब ग्रोन हिरा दिला. पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखाने (की राष्ट्राध्यक्षाने?) त्यांना बहुतेक प्रासोडायमियमचा एक तुकडा नेऊन दिला.
यामुळे हिरा है सदा के लिये ही उक्ती खोटी ठरली..

डिव्हिडंड, रॉयल्टी, टेक्निकल फी इ. स्वरूपात जाणारा कॉर्पोरेट आउटवर्ड रेमिटन्स नेमका किती असतो? आरबीआयच्या बॅलन्स ऑफ पेमेंट डेटामध्ये इन्कम पेमेंट्स (डिव्हिडंड + व्याज + प्रॉफिट रिपॅट्रिएशन) हा घटक दिसतो तो गेल्या काही वर्षांत जीडीपीच्या साधारण १% च्या आसपासच आहे. रॉयल्टी‑ट्रेडमार्क‑टेक्निकल फी हे सर्व्हिसेस इम्पोर्ट्समध्ये येतात आणि हे मिळून एकूण आउटफ्लो साधारण जीडीपीच्या ५–७% एवढे असावे. पण समजा फॉरेन कंपन्या दरवर्षी जीडीपीच्या X% पैसा बाहेर नेत असतील, तरी त्यांच्या असण्याने उत्पादन, रोजगार, कर‑उत्पन्न, सप्लाय‑चेन इफेक्ट्समुळे जीडीपी मध्ये +X% पेक्षा जास्त भर पडत असेल तर? उलट अशा कंपन्यांना बंद करायला लावले तर बेरोजगारी वाढेलच, पण जीडीपीलाही थेट फटका बसेल. चीन टेस्लासारख्या कंपन्यांना मेगा‑फॅक्टरी लावू देतो पण मेटा‑गूगलला बंदी घालतो, पण त्यामागचा उद्देश देशी कंपन्या वाढू देणे नसून त्यांचा उद्देश वेगळाच (डेटा‑कंट्रोल/सायबर‑सॉव्हरिनिटी) आहे. माझ्या मते हा मुद्दा पहिल्यांदा २०२० मधल्या गलवान घटनेनंतर जोरात पुढे आला, आणि त्यानंतर "आत्मनिर्भर" हा शब्द प्रचलित गेला गेला. पण सहा वर्षांत प्रत्यक्ष डेटा उलट चित्र दाखवतो. भारत‑चीन व्यापार साधारण दुप्पट झाला आहे (सुमारे $८५ अब्ज वरून $१३०–१३५ अब्जपर्यंत), आणि चीनची भारतातली निर्यातही जवळपास दुप्पट वाढली आहे. म्हणजे राजकीय पातळीवर "डिकपलिंग" ची भाषा झाली, पण आर्थिक पातळीवर व्यापार मात्र वाढलाच.