२२ मार्चला लॉकडाऊन झाला आणि (इतर दुकानांबरोबर) दारूची दुकानं बंद झाली. तत्पूर्वी महिन्यातून सरासरी पाच ते सहा वेळा ‘बसणे’ होत असे. लॉकडाऊनच्या पहिल्या तीन महिन्यांत दोनदा आणि पुढच्या तीन महिन्यांत तीनदा ‘झूम बैठका’ झाल्या. तेव्हा घरीच पडून असलेली प्यायलो. दारू दुकानं बंद झाल्यामुळे माझं काही अडलं नाही.
इस्त्रीवाल्या भय्यांची गँग गावाला गेली. इस्त्रीचे कपडे साठू लागले तसं माझ्या लक्षात आलं की आता कुठेही जायचं नाही आहे, तेव्हा कपड्यांना इस्त्री करण्याची गरज संपली आहे. मग बारीकसारीक कामांसाठी घराबाहेर पडण्यासाठी मी ठरावीक कपडे आलटून पालटून वापरायला सुरुवात केली. काही दिवसांनी तर मी इस्त्रीची गरजच नसलेल्या दोन तुमानी वापरू लागलो. यापुढे त्याच वापरण्याचा मानस आहे. इस्त्रीवाला नसल्याने माझं काही बिघडलं नाही. बिघडत नाही.
केस वाढले. वाढू दिले. मग केमिस्टकडे हेअर ट्रिमर मिळाला. आता तोच वापरू लागलो आहे. यापुढे सलूनात जाणे नाही!
सोसायटीने आठवड्यातून एकदा भाज्या सोसायटीच्या आवारातच उपलब्ध करून दिल्या. तसंच वाणसामानाचं. वाणी, भाजीवाले नसल्यामुळे जगण्यावर फार परिणाम झाला नाही.
घरकाम करणारी येईनाशी झाली. सगळी कामं घरातल्या तिघांनी वाटून घेतली. भांडी, कपडे, लादीपोछा. नो प्रॉब्लेम.
मला रोज संध्याकाळी तासभर चालायची सवय. सुरुवातीच्या काळातल्या जनता कर्फ्यूमध्ये स्वेच्छेने’ घराबाहेर पडायचं नाही म्हटल्यावर मी घरातल्या घरात तरातरा चालायला सुरुवात केली. बायको हसली; पण तिलाही सवय झाली. बाहेर न पडल्याने माझं अडलं, असं इथेही झालं नाही. लोकसत्ताचं ॲप डाउनलोड करेपर्यंत मला रोज पीडीएफ स्वरूपात मिळत होता. पेपरवाला नसल्यानेही काही बिघडलं नाही! दूध घरी येत होतं, कचरेवाला कचरा रोज घेऊन जात होता, नळाला पाणी येत होतं आणि दिवे-पंखे-मिक्सर-वगैरे चालू राहिलं. आणखी काय हवं? टीव्ही चालू होता. नेटफ्लिक्स, अमेझॉन अखंड चालू होतं, घरात न वाचलेली पुष्कळ पुस्तकं होती. वेळ जायला काहीच अडचण नव्हती. मला तर चहा नसलेलाही चालत होता! सत्तरीला आलेला मध्यमवर्गीय मनुष्य मी. धडपडून पैसे कमावत रहाण्याचं टेन्शन नाही.
मला एक भयंकर शोध लागला: आपण जगणं उगीच गुंतागुंतीचं करून ठेवलं आहे. फार कमी गोष्टींवाचून आपलं अडतं.
हे काहीसं वाढत गेलं. झूम मीटिंगा सुरू झाल्या आणि काही ठरवण्यासाठी इथून तिथे जाऊन भेटण्याची गरज उरली नाही. फिल्म फेस्टिवलवाल्यांनी यूट्यूबवर त्यांचे सिनेमे टाकले आणि उचलून तिथे न जाता घरबसल्या चांगलेचुंगले सिनेमे बघायला मिळू लागले. एका बाजूने पँडेमिकने लादलेलं स्वावलंबन आणि दुसरीकडून टेक्नॉलॉजी; यांनी माणसाला, कुटुंबांना ‘स्वतंत्र’ करायला सुरुवात केली. कचरा गोळा करणे, ही तरी अत्यावश्यक सेवा आहे का? नाही! कारण तुमच्या घरी जर कचऱ्याचं कम्पोस्टिंग करणारं बास्केट असेल किंवा सोसायटीने तशी सोय केली असेल; तर कचरा वायाच जात नाही, त्याचं खत होतं. प्लास्टिक वापरूच नये!
मी उत्कंठेने वाट बघत होतो; मुंबई बंद ठेवणं राज्याच्या किंवा केंद्रातल्या सरकारला परवडणं शक्य नाही. पण लोकलमध्ये जशी मांणसं कोंबतात, तसं तर कोरोनाकाळात चालणार नाही. पेच अवघड आहे; पण मंत्री, सनदी अधिकारी यांचा कस अशा वेळीच पणाला लागतो. आणि ते या कसोटीला उतरतील, यात शंका नाही. लोकल गाड्या चोवीस तास चालवतील, ऑफिसांच्या वेळा बदलतील, लोकांच्या रहाण्याची व्यवस्था कामाच्या ठिकाणाच्या जवळ नेतील किंवा कामाची ठिकाणं लोकांच्या निवासाच्या जवळ नेतील; पण काहीतरी करतील. आपल्याला थक्क करून सोडतील.
कारण मुंबई तर चालू राहिलीच पाहिजे!
पण तसं झालं नाही! आयटीवाले, भाषांतराचं काम करणारे अशा लोकांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू केलं; पण बाकीचे अधांतरी लटकले. नाटक-सिनेमावाल्यांना जबर फटका बसला. लग्नातल्या जेवणावळी थांबल्या. स्टेडियम ओस पडले. हॉटेलं आणि चहाच्या टपऱ्या सुनसान झाल्या.
तरी जगाचे प्राण कंठाशी आले नाहीत! माणसं जगण्याचे, जगत रहाण्याचे वेगळे रस्ते शोधून काढतात. कोणाचं काही फार बिघडत नाही.
कोणाचंच बिघडत नाही? हे बरोबर नाही. मला शहर सोडून गावाच्या दिशेने शेकडो, हजारो किलोमीटर चालत गेलेले कष्टकरी लोक आठवले. त्यांचं बिघडतं. मी इस्त्री करून घेत नाही म्हणून कपड्यांना इस्त्री करण्याचं भयंकर मेहनतीचं काम करणाऱ्या लोकांचं बिघडतं. पेपर बंद झाला, की पेपरवाला आणि त्याच्याकडची घरोघरी पेपर वाटणारी पोरं, यांचं बिघडतं. मुंबईची ऑफिसं बंद झाली की नोकरदारांना डबे पोचवणाऱ्यांचं बिघडतं. कामातून दोन मिनिटं ब्रेक घेऊन चहा पिणारं कोणी उरलं नाही की चहावाल्या टपऱ्यांचं बिघडतं. ऑफिसच्या लिफ्टमनांचं बिघडतं. गाड्यांच्या काचा पुसणाऱ्यांचं बिघडतं. सगळ्याच मोलकरणींचे पगार काही लॉकडाऊनमध्ये चालू राहिले नाहीत. ज्यांचे पगार बंद झाले, त्यांचं बिघडतं. फेरीवाल्यांचं बिघडतं. कचरा गोळा करणाऱ्यांचं बिघडतं. रस्त्यावर बसून चपला शिवणाऱ्या चांभारांचं बिघडतं. सिग्नलला गाडी थांबली की गाडीपाशी जाऊन गजरा विकणाऱ्या पोरींचं बिघडतं. टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, हातगाडीवाले, माथाडी कामगार, टायरमधलं पंक्चर काढणारे, ...
गोची आहे. जगणं सोपं करत जाणं चांगलं की वाईट? सोपं, कमी गरजा असलेलं जगणं स्वत:साठी, कुटुंबासाठी, समाजासाठी, जगासाठी उपकारक की अपकारक? स्वत:ची कामं दुसऱ्याकडून करून घ्यावीत का नाही? त्यात मग्रूरी, सामंतशाही आहे की रोजगाराला उत्तेजन देणं आहे? मॉलमध्ये गेलं तर तिथे काम करणाऱ्या पोरापोरींच्या अस्तित्वाला अर्थ येणार. तरच त्यांना रोजगार मिळणार. मग मी मॉलमध्ये जाऊन वस्तू खरेदी करू की नको? त्यात चंगळवाद आहे की नाही?
या प्रश्नांची सुफळ संपूर्ण उत्तरं माझ्याकडे नाहीत. पण माझ्या डोक्यात हळूहळू प्रकाश पडला तो असा की यालाच माणसाची प्रगती, असं म्हणतात! नवनवीन शोध लागले आणि मानवाचं जगणं अधिकाधिक सुसह्य, सुगम होत गेलं, ही नाही ‘खरी’ प्रगती; या पृथ्वीवर माणसांची संख्या अवाढव्य वाढत गेली आणि त्यातले बहुतेक स्वत:चं पोट भरत असतात, हीच खरी ‘मानवजातीची प्रगती’.
आणि एकमेकांनी एकमेकांवर अवलंबून रहात छोटी-मोठी, महत्त्वाची-बिनमहत्त्वाची कामं करत राहिलं, तरच अशी प्रगती होऊ शकते. काळ सरकत रहातो आणि काही ‘कामं’ संपून जातात. जसं पितळेच्या भांड्यांना कल्हई करणे. घरोघरी कोळसे विकणे. पाट्याला टाकी घालणे. त्यांची जागा नवी कामं घेतात. जसे कुरियरवाले. मोबाइलमध्ये चार्ज भरणारे. टॅटू आर्टिस्ट. कुणाकुणाची पोटं भरण्यासाठी नवनवीन काहीतरी येत रहातं. अमेरिकेत तर म्हणे शर्टाचं बटण तुटलं की शर्टच टाकून देतात; दुसरं बटण नाही शिवत. चपलेचा अंगठा तुटला की तेच. चप्पल नवी घेणे. पोट भरलं आणि प्लेटमध्ये बरंच काही उरलं की ते चक्क कचऱ्यात टाकून देणे. दुरुस्ती करण्यापेक्षा नवीन घेणे.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जगात अव्वल आहे, हे लक्षात ठेवा.
कुणी म्हणेल, असं बरंच काही वाया घालवत बसण्यापेक्षा लोकांना फुकट खायला घाला, ते परवडेल.
नाही, मनुष्यप्राणी चमत्कारिक आहे. इतर सजीवांप्रमाणे आयतं मिळणारं खाऊन पोट भरत आणि प्रजा वाढवत तो सुखी होत नाही. त्याला ‘डिग्निटी’ नावाचा अवयव असतो! आत्मसन्मान. दया म्हणून, भीक म्हणून मिळालेलं खाण्यापेक्षा स्वकष्टाने किंवा अक्कलहुशारीने कमावलेल्यातून उदरनिर्वाह करण्याकडे त्याचा कल असतो. मग शंभर, लाख पोटं भरतील इतकं एकट्याने कमावताना दुसऱ्या शंभर, लाख लोकांची पोटं रिकामी राहिली तरी चालतं. त्यात त्याची डिग्निटी नाही तुटत फुटत.
खरं तर एवढा विचारही कुणी करत नाही. एकच माहिती चार चार लोक लिहीत रहातात, यात त्या चारांना आणि त्यांच्या बरोबर काम करणाऱ्यांना किंवा त्यांना काम देणाऱ्या साहेब लोकांना काही वावगं वाटत नाही. ‘मी काम करतो, त्याचे पैसे मी घेतो,’ बस्स.
तर हे असं आहे. चार चार लोक एकच काम करत नाही ठेवले, एकच ठेवला; तर बाकीचे तीन गोंधळ घालतील. तात्काळ नाही घालणार; पण उद्या नक्की घालतील. स्वत:च्या अकलेने नाही, तरी त्यांना गोंधळ घालायला कुणीतरी प्रवृत्त करेलच.
तसं झालेलं हवंय? मग करू देत चार चार लोकांना तेच ते काम.
मुलं
शाळकरी मुलांची अवस्था करुण होऊन गेली आहे. सळसळत्या रक्ताच्या माणसांना हा भीतीचा बंदिवास नको झाला आहे. फक्त प्रौढ माणसांचा सहवास लहानांना इतके महिने कंटाळवाणा ठरला असणार. मित्रांशी खेळणं, दंगा, भांडण, एकत्र गप्पा गोष्टी, खाणं याला ऑनलाईन भेटणं हा पर्याय बिलकुल नाही. लहानांना तेच तेच ऑनलाईन वर्ग म्हणजे शिक्षा आहे.
https://hbswk.hbs.edu/item
https://hbswk.hbs.edu/item/what-can-the-world-s-largest-refugee-camp-te…
'कामधंदा, नोकरीचा वगैरे जे माणसाला व्यग्र ठेवतत त्या संकल्पनांचा अर्थ' अशा संदर्भातील वरील पोस्ट फार रोचक आहे.
किंवा मानव समाज उलट अधिकच क्रिएटिव्ह होउन, मनुष्य जीवन जास्त प्रगत होइलही.
लेखाचा पहिला अर्धा भाग
आवडला. नंतर स्वानुभव संपून अमेरिका वगैरे सुरू झालं.
...
नाही, तितकाही वाईट नाही वाटला प्रकार. बोले तो, (मोजले नाहीत, परंतु) साधारणत: वीसएक परिच्छेदांपैकी अमेरिकायणाचा भाग हा दोनएक परिच्छेदांहून अधिक नसावा. (त्यांपैकीसुद्धा एक परिच्छेद तर अगदीच वनलायनर.) नॉट टू बॅड! किंबहुना, गोइंग बाय द जनरल ट्रेंड, नॉट बॅड ॲट ऑल!
आणि, आक्षेप अमेरिकेचे पाल्हाळ लावण्याबद्दल किंवा कौतुक करण्याबद्दल (किंवा, फॉर्दॅट्मॅटर, शिव्या घालण्याबद्दलसुद्धा) तितकासा नाही. (ते काय, आम्हीसुद्धा करतो. नेहमीच करतो. पाल्हाळ तर लावतोच लावतो, कधीमधी कौतुकसुद्धा करतो, आणि शिव्या तर अनेकदा घालतो. एक लाँग टर्म रेसिडेंट अमेरिकन म्हणून आमचा तो हक्कच आहे. किंवा, किमानपक्षी आम्ही तरी तसा तो मानतो. असो.) आक्षेप आहे तो काहीसा हे जे काही पाल्हाळ लावणे / कौतुक करणे / शिव्या घालणे वगैरे आहे, ते सांगोवांगीच्या गोष्टींवरून करण्याबद्दल आहे. (म्हणजे, त्याची गणना 'विद्या'त करता येऊ नये, इतकाच आक्षेप आहे. अन्यथा (सांगोवांगीच्या गोष्टींवरून/अर्धवट माहितीवरून अमेरिकेचे पाल्हाळ लावणे / कौतुक करणे / शिव्या घालणे - खास करून अमेरिकास्थित व्हिजिटिंग एनआरआय/ओसीआयसमोर) हा तर रेसिडेंट इंडियनांचा - विशेषेकरून परंतु नॉट नेसेसरिली (आमच्या) अगोदरच्या पिढ्यांचा - स्थायीभावच आहे, त्यामुळे, त्यांचा तो हक्कसुद्धा असण्यास प्रत्यवाय असण्याचे काही कारण निदान आम्हांस तरी दृग्गोचर होत नाही.) असो चालायचेच.
लेख आवडला
माझ्या गरजा कमी आहेत, असं आधीच माहीत होतं. केस कापणं वगैरे मार्चपासून घरी सुरू झालं. बाई असल्यामुळे बाहेर उभं राहून चहा प्यायची सोय तशीही आधीसुद्धा नव्हतीच!
नंतर तुम्हाला पडतात ते प्रश्न पडायला लागले. आता आम्ही मुद्दाम दर शनिवार-रविवार विकतचं आणून खातोय; तेही स्थानिक, छोट्या दुकानांमधून. एरवी १५% टिप ठेवली असती ती २०-२५% ठेवतोय. हे सगळं फक्त स्वतःला बरं वाटण्यासाठी केलेले उपाय आहेत, ह्याचीही जाणीव आहे. कारण एकीकडे स्वयंचलित यंत्रांमुळे नोकऱ्या कमीकमी होत जाणार, ह्या सगळ्या प्रकारात माझ्यासारखे लोक 'प्री सिलेक्टेड' ठरणार आणि कितीतरी पट जास्त लोक गावकुसाबाहेरचे होणार, ह्याबद्दल लेखन पेपर-नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित होत आहेच.
अमेरिकेतल्या विटा
याला कारण आहे.
शर्टाचे बटण तुटले, तर त्याजागी लावायला पर्यायी (स्पेअर) बटणे वालमार्टात वगैरे (डझनाच्या भावात) मिळू शकतात. स्वस्तही पडतात. सुईदोराही तेथेच स्वस्तात मिळतो. तेव्हा, तुटलेले बटण स्वत: शिवण्याचे कौशल्य, इच्छा, वेळ आणि उत्साह असल्यास ते शिवणे ही अगदीच अशक्यकोटीतली गोष्ट नाही. अगदी अमेरिकेतसुद्धा.
अर्थात, तुमच्या तुटलेल्या मूळच्या बटणाच्याच स्टाइलीचे दुसरे बटण वालमार्टात मिळेलच, याची शाश्वती नसते. परंतु, (तुमचे मूळचे बटण आत्यंतिक फॅन्सी असल्याखेरीज) त्याचे जेनेरिक ईक्विवॅलंट सहसा मिळून जातेच जाते. आणि, नाहीच मिळाले, तर शर्टाची उर्वरित, धडधाकट बटणेसुद्धा तोडून, ती सर्वच बटणे 'पूरे घर के बदल डालूॅंगा'-तत्त्वावर, वालमार्टातून घाऊक भावात आणलेल्या जेनेरिक बटणांनी रिप्लेसून हातांनी शिवत बसण्याचा पर्याय उपलब्ध असतोच.
तशी ती शिवत बसण्याची इच्छा, उत्साह, वेळ, आणि मुख्य म्हणजे कौशल्य, आजमितीस किती अमेरिकनांकडे असते, हा खरा प्रश्न आहे.
परंतु तरीही, शर्टाचे बटण तुटल्यास शर्ट फेकून देण्याऐवजी ते शिवणे ही अगदीच अशक्यकोटीतली गोष्ट नसावी.
पँटची झिप तुटल्यास ती बदलणे ही मात्र वेगळी गोष्ट आहे. ही गोष्ट शक्यतो स्वत:च्या स्वत:, हाताने, घरच्या घरी सहज दुरुस्त करता येण्यासारखी नसावी. आता, अनेक ड्रायक्लीनर्स वगैरेंकडे अशी झिपदुरुस्ती, झालेच तर उसवलेल्या कपड्यांना टिपा मारून देणे, यांसारख्या सेवा असतात खऱ्या. परंतु, माझ्या जुन्या पँटची तुटलेली झिप बदलून दुसरी नवी शिवून द्यायला प्रस्तुत सद्गृहस्थ/सद्गृहिणी जर बारा डॉलर घेणार असेल, आणि तशीच नवीकोरी पँट बाजारात मला जर वीसबावीस डॉलरांत मिळणार असेल, तर मी ती जुनी पँट दुरुस्त करण्याऐवजी, ती फेकून देऊन नवीकोरी पँट विकत का घेऊ नये, असा प्रश्न पडतो. (उसवल्या ठिकाणी टिप मारण्याकरितासुद्धा टिपेमागे चारपाच डॉलर अपेक्षावे. आता, उसवल्या ठिकाणी टिप घरी मारणे हे अगदीच अशक्य नसले, तरी, कटकटीचे असते, आणि प्रत्येकाला जमतेच, असे नाही.)
(तुमची पँट ही सुटातली, भारीतली असल्यास गोष्ट वेगळी. त्या परिस्थितीत ती तुटलेली झिप बदलून घेणे हे नवी पँट विकत घेण्यापेक्षा खूपच स्वस्तात पडावे. परंतु, सुटातली पँट - अर्थात, सूट - (तुम्ही वॉलस्ट्रीटवर वगैरे नोकरी करत असल्याखेरीज) असा कितीसा वापरला जातो, की जेणेकरून त्याची झिप तुटावी? तीनचार वर्षांतून जॉब बदलायच्या वेळेस इंटरव्ह्यू देताना दोनतीनदा कधीतरी! एरवी, ऑफिसला जाताना रोजच्या वापरात घालायच्या पँटची झिप तुटली, तर ती दुरुस्त करण्यापेक्षा नवीन पँट घेणे स्वस्तात पडावे.)
बूटदुरुस्तीची दुकानेसुद्धा नाहीत असे नाही, परंतु अत्यंत तुरळक आहेत. आणि, त्यांच्या सेवासुद्धा - कधी वापरल्या नाहीत, परंतु - फार काही स्वस्त नसाव्यात. त्यामुळे, (तुमचे बूट अत्यंत भारीतले, ठेवणीतले, आत्यंतिक महागातले वगैरे असल्याखेरीज) फाटलेला बूट दुरुस्त करण्याऐवजी नवीन बूट घेणे सहसा स्वस्तात पडावे.
अमेरिकेत मॅन्युअल लेबरचा जेथेजेथे म्हणून संबंध येतो, त्या सर्व सेवा महाग आहेत, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. तुमच्या गाडीच्या हेडलाइट/टेललाइटचा दिवा जर उडाला, तर बदली दिवा तुम्हाला चारपाच डॉलरांपर्यंत बाजारात मिळू शकेलही. तो विकत घेऊन तुम्ही स्वत: बदललात, तर ठीक; अन्यथा, मेकॅनिककडून बसवून घेतल्यास, (बल्बची किंमत अधिक बसवणावळ मिळून) गेला बाजार वीसएक डॉलरांचा फटका अपेक्षावा. (बल्ब स्वस्त, बसवणावळ बल्बच्या किमतीच्या किमान तिपटीच्या आसपास.)
भारतात या असल्या सेवा अजूनही तुलनेने बऱ्याच स्वस्त असाव्यात, त्यामुळे त्या फॉर ग्रांटेड घेतल्या जात असाव्यात. (याचा पारंपरिक वर्णव्यवस्थेशी - किंवा, अगदीच नाही तरी पारंपरिक बलुतेदारी वगैरे व्यवस्थांशी - काही संबंध असावा काय, किंवा, नसल्यास, काही बादरायणसंबंध ओढूनताणून जमविता यावा काय? बोले तो, शारीरिक कष्टाची कामे ही 'हलकी कामे' ही कॉन्सेप्ट, 'डिग्निटी ऑफ लेबर' ही संकल्पना नसणे, त्यामुळे कष्टाच्या कामांस चांगला बाजारभाव नसणे, आणि, या कृत्रिमरीत्या स्वस्त सेवांच्या अपेक्षेवर आर्थिक उच्चवर्ग - आणि त्याहीपेक्षा मध्यमवर्ग - सोकावलेला, लाडावून ठेवलेला असणे वगैरे? भारतातले तमाम शिंपी नि मोची ज्या दिवशी आपापल्या दुरुस्तीसेवांचे 'योग्य ते' मोल लावू लागतील, त्या दिवशी भारतीयसुद्धा आपापल्या झिप तुटलेल्या पँटी नि आंगठा तुटलेल्या चपला फेकून देऊन नव्या (रेडिमेड) पँटी नि चपला विकत घेऊ लागतील.)
असो.
मार्मिक दिली.
मार्मिक दिली.
धन्यवाद!
I owe you one.
तुमचे शर्ट फेकून
तुमचे शर्ट फेकून देण्याविषयीचे स्पष्टीकरण योग्यच आहे तरी.
"शिंपी, मोची योग्य किंमत मागू लागतील" याविषयी थोडेसे.....
इथे शारिरिक कष्टाची कामे ही हलक्या दर्जाची असून ती समाजातील खालच्या जातीतले लोक करतात म्हणून त्यांना कमी मोबदला असा हिशेब नसून काहीच विशेष स्किल लागत नसलेली कामे करायला भारतात प्रचंड संख्येने मनुष्यबळ उपलब्ध असणे असा हिशेब आहे.
हा उच्च नीच हिशेब नसून मागणी वि उपलब्धता हा मार्केट बेस्ड हिशेब आहे. जेव्हा पुण्यात एकच कॉलेज आणि त्यातून दरवर्षी चारशेच इंजिनिअर बाहेर पडतात (महाराष्ट्रात आठच कॉलेज आणि दोन हजार इंजिनिअर) अशी परिस्थिती असताना इंजिनिअरना मागणी असते आणि त्यांना पगारही चांगला मिळतो. जेव्हा पुणे शहरात तीस इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आणि तितके हजार इंजिनिअर बाहेर पडतात तेव्हा इंजिनिअरांचेही अवमूल्यन होत असते. त्यातले बरेचसे इंजिनिअर* हे तथाकथित उच्चवर्गीयच असतात.
*शिवाय चार वर्षे इंजिनिअरिंगचा अभ्यास करून (आजच्या काळाला) आवश्यक अशी स्किल्स त्यांना मिळालेलीच नसतात असेही त्यांना नोकऱ्या देऊ करणाऱ्यांचे** मत असते.
**जेव्हा आठच कॉलेजेस होती तेव्हाही यांचे मत तसेच असावे पण उपलब्धता नसल्याने अडला हरी वगैरे.....
अप्रतिम लेख आहे हा.
अप्रतिम लेख आहे हा.
ही गोची आहे खरी...
पण अपराधीपणा मनात ठेवून सांगतो की गेले सहा महिने जो निवांतपणा मिळाला, आवडीच्या गोष्टी करता आल्या ते कैक वर्षं करता आलं नव्हतं.
बह्धा शाळेच्या दिवसांनंतर आत्ताच.
!
तसे पाहायला गेले, तर आपण (बोले तो, तुम्ही आम्ही सर्व - यात युअर्स ट्रूलीसुद्धा आला, नि लेखकसुद्धा आला, नि प्रस्तुत लेखाचे वाचकसुद्धा आले.) उदरनिर्वाहाकरिता काहीही जरी करत असलो, तरी त्या 'चारां'पैकी असतोच असतो. त्या 'एका'त मोडतो, की त्या 'तिघां'पैकी असतो, हाच खरा प्रश्न. (आणि, या प्रश्नाचे उत्तर सर्वस्वी आपल्या हातात नसते. समबडी एल्स ॲट द टॉप मेक्स दॅट डिसीजन.)
त्या 'एका'त मोडल्यास लेखकाने लेखात वर जे काही आर्ग्युमेंट मांडले आहे, ते मांडायला परवडते, सोपे जाते, सुचतेसुद्धा. त्या 'तिघां'पैकी निघाल्यास, एव्हरीबडी सिंग्ज़ अ डिफरंट साँग.
खरे तर एवढा विचारही कोणी करत नाही. आपण त्या 'एका'तच मोडतो, 'तिघां'त नाही, असेच प्रत्येकाला (शेवटपर्यंत) वाटत राहाते. इथेच तर सगळी गोची आहे!
वर जे वर्णन केलं आहे त्याला
वर जे वर्णन केलं आहे त्याला ट्रिकल डाऊन म्हणतात. पण अनेक डावे लोक ट्रिकल डाऊन वगैरे काही नसते असे बिनदिक्कत पसरवतात. किंबहुना आपला खर्च ही कोणाची तरी उपजीविका आहे हा साक्षात्कार व्हायला करोना लोकडाऊनची गरज नाही. एरवीदेखील डोळे उघडे ठेऊन जर आजूबाजूला बघितलं तर हे अगदी ऑबव्हीयस असते.
ज्या सुविधा चालू होत्या
वीज, पाणी,बँकिंग, स्वच्छता,दूध,भाज्या ह्या ज्या सेवा सुरू होत्या त्या खूप नियोजन आणि मेहनत करून ,नुकसान सोसून चालू होत्या.
त्या दीर्घ काळ अशीच अवस्था राहिली असती तर कोलमडून पडल्या असत्या.
माणसाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होण्यासाठी काही यंत्रणा काम करत असतात.
सहज काहीच घडत नसते.
बँका फक्त निवृत्त लोकांच्या deposite वर चालत नाहीत .
उद्योग धंदे चालू असतील तरच बँकेत उलाढाल होईल .
नाही तर basic seva pan बँका देवू शकणार नाहीत.
असे प्रतेक क्षेत्रा विषयी आहे.
ज्या सुविधा चालू होत्या
वीज, पाणी,बँकिंग, स्वच्छता,दूध,भाज्या ह्या ज्या सेवा सुरू होत्या त्या खूप नियोजन आणि मेहनत करून ,नुकसान सोसून चालू होत्या.
त्या दीर्घ काळ अशीच अवस्था राहिली असती तर कोलमडून पडल्या असत्या.
माणसाच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होण्यासाठी काही यंत्रणा काम करत असतात.
सहज काहीच घडत नसते.
बँका फक्त निवृत्त लोकांच्या deposite वर चालत नाहीत .
उद्योग धंदे चालू असतील तरच बँकेत उलाढाल होईल .
नाही तर basic seva pan बँका देवू शकणार नाहीत.
असे प्रतेक क्षेत्रा विषयी आहे.
यावरून एक विचार आला.
यावरून एक विचार आला. प्रत्येकाने घरी इस्त्री करणे किंवा प्रत्येकीने घरी दिवाळीचा फराळ बनवणे हे "तेच तेच काम चार चार जणांनी करणे" आहे की कसे?
गुड क्वेश्चन!
जर ह्या कामांसाठी पैशांमध्ये मोबदला मिळत नसेल तर त्याला किंमत नाही. बायका जीडीपीमध्ये चिकार भर घालतात, पण ती मोजली जात नाही. कारण त्यांना घरकामं करण्यासाठी रोकडा मिळत नाही, मग सरकार दरबारी त्याची नोंद होत नाही; त्यांना करदात्या समजलं जात नाही, वगैरे, वगैरे, नेहमीचं पाल्हाळ.
पाव आणि पोळ्या
चारशे ग्रामसचा पाव - एवढे रुपये आणि साधारण अपेक्षित चव, वस्तू मिळते.
पोळ्यांचं तसं होत नाही. हाटिलातल्या मैद्याच्याच असतात त्या पंधरा मिनिटांत खाऊन उठायचं असतं. नंतर वातड होतात. इतर डबेवाल्यांच्या कणकेच्या असल्या तरी सतरा तऱ्हा होतात. फराळाचं काय!!!
सोचनेकी बात है.
सोचनेकी बात है. शेवटाकडे गाडी थोडी ढेपाळली वाटलं.
हंम्म्म्म्म...... लस नाही मिळाली पाच - दहा वर्ष आणि हे करोनाचं थैमान चालू राहिलं तर गरीबी वाढेल की लोकसंख्याच घटायला लागेल? पण आफ्रीकेतल्या काही देशात प्रगती फारशी काही नसताना सुद्धा लोकसंख्या, कसंबसं जगणाऱ्यांची संख्या खूप आहे...... सोचनेकी बात है खरी!