कोरोना आणि ग्रामीण भारत - डॉ. दिगंबर तेंडुलकर

कोरोना आणि ग्रामीण भारत

डॉ. दिगंबर तेंडुलकर

परदेशी कुठेतरी चीनमधल्या वूहान नावाच्या शहरात काही माणसे एका व्हायरसमुळे आजारी पडलीत ही बातमी भारतातील शहरांमध्ये कुठेतरी हरवून गेली. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत हळूहळू हा आजार जगभर पसरण्याची भीती आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून, विशेषतः BBCमधून शहरी भारतात झिरपू लागली, पण ग्रामीण भागातलं आयुष्य, त्याची कसलीही दखल न घेता चालू राहिलं, मागच्या पानावरून पुढे.

ग्रामीण भागातल्या वैद्यकीय क्षेत्रातही असे अनेक कित्येक तथाकथित आजार आणि त्यांच्या साथी आपण पचवल्याची भावना पसरून राहिली होती H1N1 स्वाईन फ्लू चिकनगुनिया, H1N5 या आजारांच्या साथी आपल्या महाकाय देशात कुठे हरवून गेल्या त्याची खबरही नव्हती. ही साथ काही वेगळी आहे याचा पत्ता लागायला जानेवारी २०२०चा शेवट उजाडला. विमानाच्या वेगाने आणि विमानाच्या द्वारे हा आजार इटली, युके आणि अमेरिकेत पोचल्याची बातमी मिळाली आणि शहरी भारत खडबडून जागा झाला. ग्रामीण भागात अजूनही फक्त व्हाट्सॲपवर हा आजार बघायला मिळत होता.

आम्हाला जळगाव जिल्ह्यातल्या एका छोट्या निमशहरी भागात इंग्लंड अमेरिकेत राहणाऱ्या आमच्या मित्रांकडून कोरोनाने उडविलेला हाहाःकार समजत होता. लवकरच इटलीमधून आलेले, PPE किट घालून रांगेत झोपलेल्या व्हेंटिलेटरवरच्या पेशंटचे फोटो आणि सोबतचा मजकूर वाचून मार्च महिन्यात वैद्यकीय क्षेत्र खडबडून जागं झालं. पण तरीही काही समज सर्वदूर पसरले होते ते म्हणजे -

१. भारतीय लोकांना विषाणूंची सवय आहे ते काही या नवीन व्हायरसला दाद देणार नाहीत.
२. आपल्याकडे मुळातच इतकी घाण आहे की या नवीन व्हायरसला इतर जीवाणू विषाणू आणि किटाणू यांची तीव्र स्पर्धा जिंकून मगच माणसाच्या शरीरात प्रवेश मिळेल.
३. जरा जास्त सुशिक्षित वर्गात असा समज की, बीसीजी व्हॅक्सिनेशन, भारतीय जेनेटिक मेकअप आणि आपली भारतीय संस्कृती, जीवनशैली आणि आहार हे आपल्याला वाचवेल.

हळूहळू हा आजार किती धोकादायक आहे हे पुरतं लक्षात आलं तेव्हा, जेव्हा इटली, युके आणि फ्रान्सने एकाच वेळी सामाजिक बंधने आणि लॉकडाऊन लागू केला. समजलं होतं, पण करायचं काय हे कुणालाच माहीत नव्हतं. न्यूमोनिया आणि त्यावर ऑक्सिजन हे एकमेव औषध एवढीच माहिती सुरुवातीच्या दोन महिन्यात सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होती. सरकारी यंत्रणा काहीशी जागृत झाली असली, तरी वूहान लॉक डाऊन सारखी परिस्थिती आपल्याकडे येऊ शकते हे मानायला अजून तरी तयार नव्हती.

खरं तर भारतातल्या शहरात हे शक्यच नाही असंच सार्वमत होतं. काही आवाज सत्यपरिस्थिती समजावण्यासाठी धडपड करत होते. डॉक्टर अँथनी फाऊची व डॉक्टर वर्गीस (सीएमसी वेल्लोर) या लोकांनी खूप अधिक पुढचा धोका ओळखला होता. पण राजकीय पातळीवरून त्यांना गप्प बसवलं गेलं. भारतात पहिली करोना व्हायरसची केस सापडली, तेव्हा ती हाताळण्याची कोणतीही तयारी सरकारी आरोग्य विभागाची नव्हती. ग्रामीण भागात कागदावर असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उपकेंद्रे, तिकडे क्वचितच फिरणारे डॉक्टर आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलकडून प्रत्येक पेशंट आणल्याचे वाजवून पैसे घेणारे आशा वर्कर्स, सरकारी नर्सेस आणि १०८ ॲम्ब्युलन्सवाले ही सगळी अंडरग्राउंड व्यवस्था सुरु होती. वूहानच्या लॉकडाउनचा यशस्वी परिणाम आणि इटलीने लॉकडाउन न केल्याने वाढलेली रुग्णसंख्या पाहिल्यामुळे, लॉकडाउन हा जणू काही जादूचा दिवा आहे असा समज समाजाने आणि सरकारी व्यवस्थेने करून घेतला होता.

जेव्हा महाराष्ट्रात सुरुवातीला काही केसेस आढळू लागल्या, तेव्हा खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रात थोडाफार अवेअरनेस होता, तो वर्तमानपत्र, फेसबुक आणि व्हाट्सॲपवरच्या डॉक्टरांच्या ग्रुप्समुळे. शासनाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती सूचना प्रोटोकॉल आला नव्हता. अशातच एके दिवशी संध्याकाळी पंतप्रधानांनी नॅशनल टोटल कडक लॉकडाऊनची घोषणा दूरदर्शनवरून केली. अर्थात त्याच्या आठवडाभर आधीच याची कल्पना प्रसारमाध्यमातून आली होती. "हे एक भयंकर संकट आहे आणि त्यावर एकच उपाय आहे हे प्रसारमाध्यमांच्या कुशल वापरातून सरकारने एफिशियंटली पसरवले होते.

फार विचित्र दिवस होते ते. प्रत्यक्षात फार कमी भारतीय कोरोनाने आजारी पडले होते, पण त्याची भीती मात्र अफाट प्रमाणात होती. जणू काही आपण घराबाहेर पडलो तर मरणारच अशा पद्धतीने लोकांनीही पहिले ७० दिवस हा लॉकडाउन कटाक्षाने पाळला. मी स्वतःही आमच्या कंपाउंडबाहेर जवळपास दोन महिन्यांनी पडलो. बाजारपेठ ट्रान्सपोर्ट वाहतूक प्रवास सर्व काही बंद. या काळात चालत निघालेले लाखो मजूर देशाच्या रस्त्यावर होते. आम्हीही मुंबई आग्रा महामार्गावरून चालत जाणारे आबालवृद्धांचे लोंढे बघत होतो आणि शक्यतोवर खाण्यापिण्याची मदतही करत होतो. अशाच हजारो गुड समारिटन्सच्या मदतीने तेव्हाचा भारत तरला.

आता व्हाट्सॲपवरून जगभरच्या खऱ्या-खोट्या प्रतिमांच्या फोटोंच्या पोस्टचा ओघ अविरत चालू झाला. प्रत्यक्षात या पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात कोरोना पेशंट कमी प्रमाणात होते, पण फोबिया प्रचंड होता. कितीतरी डॉक्टरांनी प्रॅक्टिस बंद ठेवली होती. कोणता मास्क घालायचा, सॅनिटायझर टंचाई, सर्वांनी हेल्मेट घालावे अशा त्या सगळ्या पोस्ट आज वाचूनही हसायला येते. आणि परिस्थिती किती झपाट्याने बदलली ते पाहायला मिळते.

लॉकडाउन उठवला गेला, आणि मग खऱ्या अर्थाने करोनाची साथ पसरायला सुरुवात झाली. हळूहळू ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत केसेस वाढत गेल्या आणि मग प्रत्येकाच्या परिवारातील कोणीतरी व्यक्ती पॉझिटिव आल्याच्या पोस्ट वाचायला मिळू लागल्या. पहिल्या लॉकडाउनमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी जी तयारी केली पाहिजे होती ती अजिबात केली नव्हती. कोणतेही अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग, प्लॅनिंग केले गेले नव्हते. हा काळ अक्षरशः फुकट गेला. केस वाढू लागल्या तसा सुरुवातीला मास फोबियाही वाढला. लोकांची पॉझिटिव व्यक्तींकडे पाहण्याची नजरच बदलली. गावागावात रुग्ण ऐवजी अपराधी म्हणून त्यांच्याकडे बघितले गेले.

हळूहळू लोक कोरोनातून बरे होऊ लागले. तशी भीती कमी झाली. मुळातच शिस्त पाळली जात होती शिक्षेच्या किंवा मृत्यूच्या भीतीने. शिक्षा होणार नाही आणि बहुतेक पेशंट बरे होत आहेत हे लक्षात आल्यावर निर्बंध लोकांनी आपणहून पाळणे सैल केले. वैद्यकीय क्षेत्रातही बदल झालेच. भीती कमी झाली, बहुसंख्य हॉस्पिटल्स दवाखाने उघडले. लोक हळूहळू बाजारात फिरू लागले. बऱ्याच लोकांना आपोआप बरे वाटत आहे हे लक्षात आल्यावर काही हॉस्पिटल्स कोविड केअर सेंटर्सनी धंदा चालू केला. लक्षणे असलेल्या रुग्णांना ॲडमिट करायचे. लाख रुपये प्रत्येकी पाच दिवसांसाठी ऑक्सिजनसकट अशी पॅकेजेस तयार झाली. बऱ्याच पेशंटना काहीही न करता तो बरा व्हायचा. सिरीयस पेशंटला, ट्रीटमेंटची गरज असलेल्या सिरीयस पेशंटला मात्र सरकारी सेंटरमध्ये रेफर करायचे. पेशंटची तब्येत बिघडली की घेतलेले पैसे आपलेच म्हणून ॲम्ब्युलन्समधून सरकारी दवाखान्यात पाठवून द्यायचे. या काळात कित्येक डॉक्टरांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले, ते करोडपती झाले. आतापर्यंत हाय फ्लो ऑक्सिजन, स्टिरॉइड्स आणि काही अँटीकॅन्सर औषधं आणि रेमडेसिव्हीर हे उपचार आहेत हे समजले होते. त्यात अर्सेनिक अल्बम वाटून पुण्य कमावणाऱ्यांची एक लाट मध्ये येऊन गेली. सायकलच्या पंपाने सॅनिटायझर फवारणी, सॅनिटायझर फवारून अख्खे करोना फ्री म्हणून डिक्लेअर करणे असे प्रकार शेकडोंनी पाहिले. एकूणच भीती + करमणूक + कमाई + इन्फॉर्मेशन ओव्हरलोड बाय व्हाट्सॲपचा हा काळ होता. कसलीही सरकारी उपाययोजना न करताच रुग्णांची संख्या आपोआप कमी होऊ लागली. डिसेंबरपर्यंत तर कोरोना गेला असं चित्र तयार झालं. दाबून ठेवलेली स्प्रिंग सोडल्यावर दुप्पट उसळावी तसं दिसायला लागलं. वर्षभर मारून मुटकून घरी बसलेले नागरिक आता कोरोना गेला म्हणून घराबाहेर पडले. सगळीकडे एकच गर्दी उसळली. मास्क, सोशल डिस्टंसिंग या आउटडेटेड फॅशनसारख्या अडगळीत पडल्या. ग्रामीण भागात हा लग्नांचा पीक सीझन ठरला. हजारो लोक जमून लग्नं, मिरवणुकी, मेळावे, कुंभमेळा जमाव वगैरे कार्यक्रम करू लागले. भारतीय आपल्या मूळ स्वभावाकडे वळले.

पण ज्या सरकारवर त्यांना समजावून सांगण्याची जबाबदारी होती ते तरी कुठे भानावर होते? मोदींनी करोनापासून भारताचे कसे संरक्षण केले याचे प्रमाणपत्र घेतले. ते स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात मग्न होते.

काही जागले नेहमीच असतात तसे इथेही सोशल मीडियावर दिसले. माझ्या मित्र यादीतले वीरेंद्र माने यापैकी एक. ‘दुसरी लाट येणार आहे आणि ती भयानक असेल, काळजी घ्या’ असे म्हणणारे मोजके लोक होते. पण लोक त्यांना ‘कसांड्रा सिंड्रोम’ झालाय असं मानत होते. ग्रामीण भागात उघडली गेलेली कोविड सेंटर्स बंद झाली. आता लस येण्याची सारे चातकासारखी वाट पाहू लागले. भारत हा ‘व्हॅक्सिन मॅन्युफॅक्चरर अँड आणि सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड’ असल्याने आपली लोकसंख्या कव्हर करण्याइतके डोस भारत सरकारने राखून ठेवले असणार यात भारतीयांना तीळमात्र शंका नव्हती.

या सीझनमध्ये नेमकी व्हाट्सॲपवरती व्हॅक्सिनबद्दल वेगवेगळ्या अफवा पसरवणे याची सुरुवात झाली. साधारण जानेवारीच्या सुमाराला, जेव्हा लस उत्पादन आणि त्यांची मान्यता हे सुरू होत होतं, नेमकं त्याच वेळेला ही लस परिणामकारक नाही येथपासून, या लसीमुळेच मृत्यू होऊ शकतो इथपर्यंत कॉन्स्पिरसी थिअरीज ग्रामीण भागात व्हाट्सॲपद्वारे पसरवल्या जाऊ लागल्या. यामागे हेतू काय होता हे कळणे अशक्य आहे पण तरीही लसीकरणाकडे आशेने पाहणारे नागरिक ते लसीकरणाची भीती वाटणारे नागरिक हा प्रवास फार पटकन झाला. ॲस्ट्राझेनेका / ऑक्सफर्ड लसीमुळे रक्तात गुठळ्या होतात अशा दोन तीन केसची इतकी चर्चा झाली की जणू काही लोकसंख्या कमी करण्यासाठीच लस तयार झालेली आहे. सुरुवातीला कोरोनाच्या बाबतीत अशिक्षित असलेला ग्रामीण भाग आता दुसऱ्या टोकाला पोहोचला आणि जो दिसेल तो मूर्ख मेसेज फॉरवर्ड करू लागला. सरकारने उत्साहाने जानेवारीत लसीकरण सुरू केले तेव्हा -

१. केसेसची घटलेली संख्या,
२. या आजारातून लोक पटकन बरे होतात हा अवास्तव विश्वास, आणि
३. लसीबद्दल पसरलेला गैरसमज

या सगळ्या गोष्टी पीकला गेल्या होत्या. त्यामुळे सुरुवातीला ग्रामीण भागात लसीकरण केंद्रे ओस पडली होती. अगदी मोजक्या डॉक्टर्स नर्सेसनी लस घेतली. फ्रन्टलाइन वर्कर्ससाठी रिझर्व केलेल्या काळात फक्त ४० टक्के फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्सनी लस घेतली. ही परिस्थिती वैद्यकीय क्षेत्रातली, मग सामान्यांचा लसीकरणाबद्दलचा निरुत्साह वेगळा सांगण्याची गरजच नाही. ज्याला विचारावं तो म्हणत होता की मी विचार करून सांगतो / माझ्या ओळखीतल्या कोणी अजून घेतली नाही / त्या अमक्याने घेतली की मग मी घेणार.

Healthcare workers with vaccine
(प्रातिनिधिक छायाचित्र आंतरजालावरून साभार.)

याच काळात उत्साहात सुट्ट्या, पर्यटन, धार्मिक उत्सव, लग्नसमारंभ वगैरे चालू होते. पोलीसही हतबल होते. काही राजकारण्यांना पंतप्रधानांनी दैवी शक्तीने कोरोनापासून भारताला वाचवलं अशी खात्री पटली होती. इतक्यात दुसरी लाट येऊन थडकली मार्चमध्ये. मार्चच्या मध्यापासून केसेसचा आलेख वर जाऊ लागला. सुरुवातीला उसने अवसान आणून सर्व पातळ्यांवरून सरकार प्रशासन जनता डॉक्टर यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. पण कुटुंबंच्या कुटुंबं आजारी पडू लागली, त्यातले काही जण मृत्युमुखी पडले, तशी लोकांना जाग आली आणि मग सुरु झाली लसीसाठी आरडाओरड आणि रेमडेसिविरसाठी आकांत. साथ इतक्या जलद गतीने वाढली की सरकार प्रशासन वैद्यकीय व्यवस्था पुरती नामोहरम झाली. ग्रामीण भागातील सेंटर्स बंद झाली होती. लसीकरणसुद्धा मेट्रो सिटीजमध्ये पहिल्यांदा सुरू झाले. ग्रामीण भागात वाढत्या केसेसचा फायदा घेऊन लाखो रुपये ॲडव्हान्स घेऊन ट्रीटमेंटच्या नावाखाली काढे प्राणायाम योगाभ्यास वगैरे नेहमीची नाटके चालू झाली. यावेळी मरण पावलेल्यांची संख्या जास्त आहे आणि जास्त रुग्णांना ऑक्सिजन लागतो हे लक्षात आल्यावर तीही वैद्यकीय लुटालूट थोडी कमी झाली. भारताची आणि विशेषतः ग्रामीण भागाची परिस्थिती आता रामभरोसे झाली होती. प्रशासनाकडे कोणत्याही नवीन कल्पना नव्हत्या. रुग्णसंख्या कल्पनेपलीकडे वाढल्यामुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये फार प्रचंड जाणवला. आपल्या भारतात ऑक्सिजनअभावी लोक मरावेत हे पाहणं, वाचणं कल्पनेपलीकडे त्रासदायक होतं.

सुदैवाने महाराष्ट्र याबाबतीत पुरेसं व्यवस्थापन करू शकला याचं श्रेय राज्य सरकारला द्यावंच लागेल.

मधल्या काळात मेडिकल फॅसिलिटीज अपग्रेडेशनसाठी जो सरकारी निधी मंजूर झाला होता त्यात कोणतीही कामं पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे ऑक्सिजनअभावी रुग्णांना मरावं लागलं. उत्तर प्रदेश व बिहार या राज्यातून येणारे आकडे किती खोटे होते ते गंगेतून वाहत आलेल्या प्रेतांच्यावरून लक्षात येते. खरोखरच किती लोक मेले हे विचारणे म्हणजे स्टालिनच्या गुलागमध्ये किती जण मारले गेले, इतकाच निरर्थक प्रश्न. आता लोकांची व्हॅक्सिनसाठी फरपट सुरू झाली. पण आता सहजपणे लस मिळण्याची वेळ निघून गेली होती. केंद्र सरकारच्या अतिशय चुकीच्या प्लॅनिंगमुळे लसीचा तुटवडा होता. ग्रामीण भागात भीतीचं वातावरण पसरलं होतं, आता आपल्याला कोणी वाली नाही आता आपणच आपली काळजी घ्यायची, सरकारने आपल्याला वाऱ्यावर सोडले ही भावना तीव्र झाली. केंद्र सरकारचे प्रमुख टीव्हीच्या पडद्यावरून तीन महिने गायब झाले. शिव्या खायची जबाबदारी ज्युनियर मंडळी व टेक्नोक्रॅट्सवर टाकली गेली. दिल्ली किंवा यूपीएवढी वाईट परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारची झाली नाही. सुदैवाने स्वतःच्या चुकांपासून शिकणारा माणूस आणि त्याच्यासारखेच लोक मंत्रिमंडळात होते. लोकांना वाचवण्याची प्रामाणिक इच्छा केवळ महाराष्ट्र सरकारने दाखवली. चाचपडत का होईना पण आज आपण लाटेचे उतरणीला लागलो आहोत. जून संपेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर लसी उपलब्ध होतील अशी आशा आहे. लसीकरण वेगाने झाले तरच आपण या अंधारातून बाहेर येऊ अशी शक्यता आहे. मला तरी अशी पूर्ण खात्री आहे की आता आपला प्रवास प्रकाशाच्या दिशेने चालला आहे.

आपला एक आदिम ग्रंथ सांगतोच की -
तमसो मा ज्योतिर्गमय

वेगाने लसीकरण, सध्या अस्तित्वात असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि आरोग्यसेवक/सेविका वापरून (App-based अजिबात नाही, भारत हा डिजिटल डिव्हाईड असलेला प्रचंड देश आहे. तिथे व्यक्तिशः प्राथमिक व्यवस्थाच लागेल) आणि जोपर्यंत ७५-८०% लसीकरण होत नाही तोपर्यंत मास्क + सामाजिक अंतर + सर्व सण-समारंभांवर बंदी + लोकल लेव्हलवर तात्पुरते निर्बंध याशिवाय या लाटा थांबणार नाहीत हा ग्रामीण भारतातला एक डाॅक्टर म्हणून माझा कळकळीचा, आणि वैयक्तिक अनुभव आणि निरीक्षण यावर आधारित सल्ला आहे.

सर्व माहिती माझ्या (आणि सगळ्यांच्याच खरं तर) अनुभवावर आधारित आहे. टीका झाल्यास यातल्या प्रत्येक वाक्याची जबाबदारी मी जरूर घेईन.

--
डॉ. दिगंबर तेंडुलकर

सध्या बालरोगतज्ज्ञ व बालरुग्ण अतिदक्षता विभागप्रमुख,
अपरांत मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल,
चिपळूण

(लेखकाचा अल्पपरिचय : दिंडोरी (नाशिक) व चाळीसगाव (जळगाव) येथे पंधरा वर्ष बालरोगतज्ज्ञ म्हणून हॉस्पिटल चालवण्याचा अनुभव. Merck KGaA या आंतरराष्ट्रीय फार्मा कंपनीत भूतपूर्व वैद्यकीय सल्लागार. टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेज व नायर हॉस्पिटल, मुंबई येथून वैद्यकीय पदवी. शेठ जी एस मेडिकल कॉलेज व केईएम हॉस्पिटल, मुंबई येथून पदव्युत्तर शिक्षण.)

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
0
No votes yet

लेख वाचनीय आहे. असे लिहिण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल आणि त्याची जबाबदारी घ्यायची तयारी दाखवल्याबद्दल कौतुक वाटलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

+ 1

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वस्तुस्थिती अतिशय मोजक्या शब्दांत मांडली आहे. एवढं सगळं होऊनही त्यातून सरकार व जनता काही धडा शिकेल असं वाटत नाही. ही लाटांची चक्रे कदाचित, नवीन म्युटेशन्समुळे चालूच रहातील आणि दोन लाटांमधल्या त्यांतल्या त्यात बऱ्या काळामध्ये आपापले व्यवहार उरकले जातील. जगांतून कोरोना निघून जाईल तेंव्हा आपल्या देशाचा शेवटचा नंबर असेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ॐ नमो छु छां छ