कोव्हिड व आर्थिक धोरणांची बदलणारी दिशा

#संकल्पनाविषयक #मन्वंतर #ऐसीअक्षरे #दिवाळीअंक२०२१

कोव्हिड व आर्थिक धोरणांची बदलणारी दिशा

- डॉ. रूपा रेगे नित्सुरे
समूह-प्रमुख अर्थतज्ज्ञ, लार्सन अँड टूब्रो फायनॅन्शियल सेर्व्हिसेस

अर्थशास्त्र हे अनुभवाधिष्ठित विज्ञान (empirical science) आहे. जेव्हा जवळपास एका शतकाच्या कालावधीनंतर कोव्हिड महामारीसारखी प्रचंड मोठी घटना संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरे देते, अनेक अनपेक्षित असे रचनात्मक बदल घडवून आणते; तेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेसोबत प्रस्थापित शहाणपणालाही धक्के बसण्यास सुरुवात होते. अनेक वर्षे तेजी वा मंदीच्या लाटांमध्ये हमखास कामी येणारी धोरणे वा उपाययोजना अशा अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष प्रभाव पाडताना दिसत नाहीत. महामारीमुळे घडून आलेल्या आर्थिक अभिकर्त्यांच्या (economic agents) वर्तनातील बदलांमुळे (मग ते ग्राहक असोत वा उत्पादक, बचत करणारे असोत वा गुंतवणूकदार, सरकारी क्षेत्र असो वा खाजगी, मालक असो वा कर्मचारी), अनेक आर्थिक गृहीतकांची वैधता कमी झालेली दिसते. ह्यामुळेच आज अर्थशास्त्रात एका महत्त्वाच्या विचारमंथनाला सुरुवात झालेली दिसून येत आहे.

जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अ‍ॅण्ड मनी - मुखपृष्ठ
जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अ‍ॅण्ड मनी - मुखपृष्ठ (विकीपिडीयावरून)

आजच्या समष्टि-अर्थशास्त्राच्या (macroeconomics) स्थितीवर सर्वाधिक प्रभाव जॉन मेनर्ड केन्स ह्यांच्या १९३६मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट अ‍ॅण्ड मनी' ह्या ग्रंथाचा आहे. अर्थव्यवस्थांमधील अनेक गुंतागुंतीचे परस्परसंबंध लक्षात घेऊन चक्रीय चढउतार (cyclical fluctuations) तसेच अतितीव्र मंदीचा (recessions) सामना कसा करायचा, काम करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात रोजगार कसा निर्माण करायचा, ह्याचे सखोल विवेचन ह्या ग्रंथात वाचायला मिळते. मात्र हे साधण्यासाठी सरकारला व सरकारी क्षेत्राला फार मोठी जबाबदारी उचलावी लागेल, हे केन्स ह्यांनी तर्कशुद्ध पद्धतीने दाखवून दिले. १९२९पासून सुरू झालेल्या व एका दशकाहून अधिक वर्षे रेंगाळलेल्या जागतिक मंदीच्या अनुभवातून हे दिसून आले होते की मोठ्या प्रमाणात ढासळलेला समतोल आपल्या-आपण दुरुस्त होत नाही. अशा वेळी स्वत:च्या उत्पन्नस्रोतांचा विचार न करता, आर्थिक तूट वाढवून सरकारने प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे गरजेचे असते. ह्यातून सुरू होणार्‍या आर्थिक पुनरुज्जीवनाच्या (economic revival) प्रक्रियेमुळेच पुढे जाऊन सरकारला पडत्या काळात घेतलेले कर्ज फेडणे शक्य होते. केन्स ह्यांचे हे विचार विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला प्रचलित असलेल्या आर्थिक सिद्धान्तांपेक्षा सर्वस्वी निराळे होते.

१९७०च्या दशकापर्यंत केन्स ह्यांचे विचार अत्यंत प्रभावी ठरले. अनेक देशांना दीर्घकाळ रेंगाळणार्‍या मंदीतून बाहेर येण्यासाठी केन्स ह्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनेची निश्चितपणे मदत झाली.

१९७०च्या दशकात मात्र नवीन आव्हाने निर्माण झाली. साधारणपणे मंदीच्या काळात रोजगार कमी होतात, लोकांच्या उत्पन्नात तसेच मागणीत घट होते व पर्यायाने अनेक वस्तूंच्या किंमती कोसळतात. थोडक्यात काय तर महागाई व बेरोजगारी (unemployment) ह्यांच्यात व्यस्त नाते असते. पण १९७०च्या दशकात मात्र अनेक देशांना चिवटपणे वाढणारी महागाई व बेरोजगार ह्यांचा एकत्रितपणे सामना करावा लागला. ह्या समस्येचे वर्णन 'मंदीयुक्त भावफुगवटा' (stagflation) असे करण्यात आले. नुसते सरकारी खर्च वाढवून मंदीचा सामना करणे अशक्यप्राय ठरले कारण अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था अधिक गुंतागुंतीच्या बनल्या होत्या. परिणामी अनेक प्रकारच्या रचनात्मक कमतरता निर्माण झाल्या होत्या. त्या दूर न करताच, नुसते खर्च वाढविल्याने फक्त महागाई वाढत होती पण म्हणावे तसे रोजगार वाढत नव्हते. महागाई वाढतच रहाणार, ह्या सामान्य लोकांच्या अपेक्षेमुळे ज्या कृती घडत होत्या, त्यातून महागाई अजूनच चिवट बनत होती.

ह्या काळात मिल्टन फ्रीडमन ह्यांच्या मुद्रावादाचा (monetarism) प्रभाव वाढला. केन्स ह्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना सरधोपटपणे वापरता येणार नाहीत, हे फ्रीडमन यांनी दाखवले. १९८०च्या दशकात फ्रीडमन ह्यांच्या मुद्रावादाच्या प्रभावाखाली येऊन पॉल व्हॉकर ह्यांनी (जे त्या वेळी अमेरिकन केंद्रीय बँकेचे अध्यक्ष होते) पैशांच्या पुरवठ्यास प्रतिबंध करून दीर्घकाळ रेंगाळणारी व उंचावलेली महागाई कमी करण्यात लक्षणीय यश मिळविले. मात्र त्यांच्या आक्रमक धोरणांमुळे काही काळासाठी आर्थिक वाढीचा दर कमी झाला व बेरोजगारही वाढला. पण हेही लक्षात आले की किंमतवाढीचा दर कमी व स्थिर असेल तर पुढे जाऊन उद्योगांना तसेच आर्थिक वाढीला ह्याचा फायदाच होतो. मुद्रावादाचा प्रभाव असण्याच्या काळात अर्थविषयक धोरणांचा भर 'आर्थिक समते'पेक्षा 'आर्थिक कार्यक्षमते'वर अधिक राहिला.

१९९० व २०००च्या दशकांत मात्र उपरनिर्दिष्ट दोन्ही मार्गांचा काहीसा समन्वय आर्थिक उपाय-योजनांमध्ये साधणे गरजेचे ठरले. तोपर्यंत महागाईचा दर कमी व स्थिर ठेवण्याचे स्पष्ट फायदे दिसू लागले होते. त्याकरिता केंद्रीय बँकांना, सरकारी आधिपत्याशिवाय स्वतंत्रपणे काम करू देण्याचे महत्त्वही कळून चुकले होते. ह्या दशकांत व्याजांचे दर, पैशांचा पुरवठा ही आयुधे वापरून मागणी वा गुंतवणुकीचे अपेक्षित प्रमाण राखणे प्रगत देशांतील केंद्रीय बँकांना बर्‍यापैकी साध्य झाले होते. अनेक प्रगत देशांमध्ये, आर्थिक परिस्थितीनुसार धोरणे लवचीकपणे राबविण्यात येत होती. आर्थिक घसरणीच्या काळात, महागाई नियंत्रणाचे उद्दिष्ट बाजूला ठेवून, रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत होते. मात्र सरकारी (राजकोषीय) धोरणांमध्ये राजकारणाचा तीव्र प्रभाव, अतिरिक्त वाढलेल्या सार्वजनिक कर्जामुळे अडचणीत आलेले अनेक देश – ह्या अनुभवांमुळे, राजकोषीय धोरणांवरचे (fiscal policy) अवलंबित्व तुलनेने कमी करण्याकडे कल राहिला. १९९० व २०००च्या दशकांत सार्वजनिक कर्ज शक्य होईल तितके कमी ठेवणे, राजकारणी लोकांच्या सोयीनुसार मालमत्तेचे थोडेफार पुनर्वितरण करणे हेच प्रामुख्याने राजकोषीय धोरणाचे अग्रक्रम राहिले.

ह्या वैचारिक चौकटीला सर्वप्रथम धक्का बसला २००७-०८च्या अतिविशाल वित्तीय अरिष्टामुळे; जेव्हा अनेक प्रगत देशांत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पडझड झाली. ह्या अरिष्टानंतर लोकांचे प्रत्यक्ष खर्च करण्याचे (मागणीचे) प्रमाण (बचत करण्याच्या तुलनेत) प्रचंड खालावले. प्रगत देशांच्या केंद्रीय बँकांनी मोठ्या प्रमाणात पैसाकरण (monetisation) केले, व्याजाचे दर घटविले पण तरीही त्यांच्या अर्थव्यवस्थांची प्रगती कूर्मगतीने होत राहिली. अनेक प्रगत देशांत व्याजाचे दर शून्याच्याही खाली आणण्यात आले; पण तरीही ना महागाईचे दर विशेष उंचावले ना रोजगार-निर्मितीने म्हणावा तसा वेग घेतला. जी मौद्रिक धोरणे ह्यापूर्वीच्या १२-१५ वर्षांत आर्थिक व्यवस्थापनात अल्प कालावधीतही परिणामकारक ठरली होती, ती वित्तीय अरिष्टानंतर मागणी वा गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात विशेष यशस्वी ठरली नाहीत. ह्याच सुमारास जागतिकीकरण व स्वयंचलनामुळे (automation) बळावलेल्या विषमतेबद्दलचा क्षोभ वाढीस लागला होता. 'अरिष्टानंतरच्या मौद्रिक धोरणांमुळे सामान्य उद्योगांना चालना मिळण्याऐवजी फक्त घरांचे व शेअर्सचे भाव वधारले, श्रीमंत लोकांची मालमत्ता वाढली व मूठभर मोठ्या कंपन्याच अधिक शक्तिशाली बनल्या,' अशी कुरबूर सुरू झाली. 'जेव्हा श्रीमंत लोकांची संपत्ती वाढते, तेव्हा खर्च वाढण्याऐवजी बचत वाढते व त्यातून अर्थव्यवस्थेला पुरेशी चालना मिळत नाही,' अशी टीकाही होऊ लागली. त्यामुळेच नंतरच्या वर्षांत, अनेक देशांत लोकानुनयवादावर आधारित (populist) राजकारण प्रबळ झाले. कालांतराने उद्योग स्थिरावले, रोजगार वाढले, बँकिंग क्षेत्रात स्थैर्य आले पण एवढे पैसाकरण होऊनही प्रगत देशांतील महागाईचा दर कमीच राहिला. २०१०पासून सुरू झालेल्या दशकामध्येही अर्थतज्ज्ञांसाठी १९७०च्या दशकासारखी संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली. बेरोजगारी हळूहळू कमी होत गेली पण महागाईचा दर काही उंचावला नाही. हे अर्थतज्ज्ञांच्या अपेक्षेपेक्षा निराळे होते.

त्यानंतर २०२०मध्ये संपूर्ण जगाला जबरदस्त फटका बसला तो कोव्हिड महामारीचा. टाळेबंदीमुळे जगातील जवळपास सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था एका प्रदीर्घ काळासाठी 'कोमा' स्थितीत गेल्या, गोठल्या. अनेक उद्योग बंद पडले. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. अंतर्देशीय तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प झाला. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या पुरवठ्याच्या साखळ्या तुटल्या. मागणी लक्षणीय प्रमाणात घटली. गुंतवणुकीचा उत्साह आटला. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विषमता वाढली. प्रतिष्ठित, पांढरपेशा (white collar) लोकांना घरून काम करण्याची संधी व मुभा मिळाली, तर अत्यावश्यक कामे करणार्‍या कर्मचार्‍यांना उदाहरणार्थ, स्वच्छता कामगार, आरोग्यसेवक-सेविका, वस्तू घरपोच पोचविणारे, बटवडा करणारे कर्मचारी, वाहनचालक, वैद्यकीय, बँकिंग क्षेत्रातील कनिष्ठ पदांवरील माणसे, इत्यादींना रोग-संसर्गाची पर्वा न करता, जोखीम पत्करून, तुलनेने कमी मोबदल्यात कामे करावी लागली. एक प्रकारे कोव्हिड काळात सुस्थितीतील लोकांनी गरिबांकडून अर्थसहाय्य (subsidy) घेतले. हॉटेल्स, पर्यटन वगैरे संपर्ककेंदित क्षेत्रांना अधिक प्रमाणात नुकसान सोसावे लागले आणि कुठल्याही आर्थिक अरिष्टात व मंदीत होते त्याप्रमाणे स्त्रिया, मजूर, लहान मुले, वंचित जाती-जमातीतील लोक ह्यांना अधिक पटीने आर्थिक नुकसान सोसावे लागले.

मात्र कोव्हिड काळात एकूण जगातच राजकोषीय धोरणे (fiscal policies), मौद्रिक धोरणापेक्षा (monetary policy) अधिक महत्त्वाची ठरली. नुसते व्याजाचे दर घटवून वा पैसाकरण करून, खचलेल्या अर्थव्यवस्थांना झपाट्याने उभारी देता येत नाही हे २००७-०८च्या वित्तीय अरिष्टाने दाखवून दिले होतेच. आणि ह्या वेळी तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होती. नुसत्या प्रगत देशांच्याच नव्हे तर अनेक विकसनशील देशांच्या सरकारांनीदेखील मोठ्या प्रमाणात कर्जे काढून, गोरगरिबांच्या, नोकरी गमावलेल्या लोकांच्या, लघु उद्योगांच्या बँक खात्यांत थेटपणे पैसे भरले. त्यासाठी स्वत:ची आर्थिक तूट प्रमाणाबाहेर वाढविली – तेही ह्या बाबतीतल्या सर्व नियमांचे उल्लंघन करून. अगदी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसारख्या (International Monetary Fund) राजकोषीय दूरदर्शीपणाला (fiscal prudence) कमालीचे महत्त्व देणार्‍या संस्थांनीही कोव्हिडकाळात वाढणार्‍या सरकारी खर्चांना उत्तेजनच दिले. एवढेच नव्हे तर होता होईल तेवढी मदत स्वत:च्या पुंजीमधूनही गरीब देशांना केली.

अनेक प्रगत देशांमध्ये बचतीचे पाठबळ नसलेल्या गरिबांकडे तसेच नोकरी गमावलेल्या लोकांकडे तातडीने पैसे हस्तांतरित केले गेले, ज्यामुळे ते किराणा, घरभाडी, विजेची बिले, औषधे वगैरेंवर खर्च करू शकले. ह्या अशा थेट केलेल्या सरकारी मदतीमुळे खालावलेल्या 'मागणी'चे प्रमाण हळूहळू वाढू लागले. परिणामी अमेरिकेची तसेच इतर काही प्रगत देशांची आर्थिक स्थिती लवकर सावरली. २००७-०८च्या वित्तीय अरिष्टाच्या तुलनेत हे देश २०२०-२१मधील मंदीच्या सावटातून (बर्‍याच अंशी) लवकर बाहेर पडले. ह्यात मौद्रिक धोरणांचे काहीच योगदान नव्हते असे म्हणता येणार नाही पण मौद्रिक धोरणांची (पैसाकरणाची) भूमिका राजकोषीय धोरणांपेक्षा (सरकारी खर्च) दुय्यम राहिली. मुख्य अर्थप्रवाह जर वेळेत सुरू झाले नसते तर आरोग्यक्षेत्रातून सुरू झालेली ही मंदी पुन्हा एकदा बँकिंग क्षेत्राला गाळात घेऊन गेली असती. २००७-०८मधील अनुभव ताजा असल्यामुळे ह्या वेळी प्रगत देशांनी योग्य ती पावले उचलली. २००७-०८मध्ये बँकिंग क्षेत्राला वाचविण्याचा प्रयत्न जरूर झाला पण कर्जाच्या जाळ्यात फसलेल्या सामान्य माणसांना वा उत्पन्न खालावलेल्या घरगुती क्षेत्राला कुठलीही थेट मदत केली गेली नव्हती. त्यामुळे आर्थिक मंदी दीर्घकाळ रेंगाळली. तसंच २००७-०८च्या वित्तीय अरिष्टाच्या काळात सुरुवातीला जरी सरकारी खर्च वाढवले असले तरीही फार लवकर त्यांवर निर्बंध लादण्यात आले. हे विशेषकरून युरोप व अमेरिकेत घडले. परिणामी तिथे बेरोजगारी खूप वाढली व त्याच्या कळा जवळपास दशकभर सोसाव्या लागल्या. २०२०मध्ये मात्र जर्मनीसारख्या अत्यंत काटकसरी देशानेही राजकोषीय शिस्तीचा आग्रह सोडून सार्वजनिक कर्ज वाढवून, सरकारी खर्चांना पाठिंबा दिला.

अर्थात कोव्हिडकाळातील ही विस्तारित धोरणे अव्याहतपणे चालू ठेवता येणार नाहीत. अव्वाच्या सव्वा वाढलेले सरकारी कर्ज व केंद्रीय बँकांच्या पैसाकरणामुळे निर्माण झालेले शेअरबाजार तसेच प्रॉपर्टी मार्केटमधील फुगवटे ह्यांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. पण शतकातून एकदा उद्भवलेल्या ह्या भीषण महामारीमुळे झालेला विध्वंसही काही थोडाथोडका नाही. त्यामुळे संपूर्णपणे आर्थिक पुनरुत्थान (economic recovery) होण्यास प्रदीर्घ वेळ लागणार आहे. अशा परिस्थितीत आक्रमकपणे सरकारी खर्चांवर निर्बंध घालणे वा महागाईनियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात व्याजदर वाढविणे हितावह ठरणार नाही. त्यातून पुन्हा बेरोजगार व आर्थिक विषमता वाढण्याचीच शक्यता आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात अत्यंत कल्पकपणे आर्थिक धोरणे आखावी लागतील. सर्वच उत्पादनक्षेत्रांना धक्का देणार्‍या धोरणांपेक्षा, निवडकपणे काही क्षेत्रे व उपभोग्य वस्तूंसाठी (consumption), कर व प्रेरके (incentives) ह्यांचा वापर करून 'महागाई'स आळा घालावा लागेल. श्रमिकांची सौदेशक्ती तसेच श्रमिक-बाजारांचा (labour markets) लवचीकपणा वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल.

गेल्या दशकात इतरही अनेक गोष्टींमुळे आर्थिक धोरणांसाठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. ह्यातील काही ठळक मुद्दे म्हणजे एकूण जगातच बळावलेली आर्थिक विषमता, हवामानबदल, डिजिटल तंत्रज्ञानाची जोरदार लाट आणि श्रमिक बाजारांचे बदलणारे रूप. कोव्हिड महामारीमुळे ही आव्हाने अधिकच उग्र बनली आहेत. सरकारी कर्जाची पर्यावरणपूरकता, श्रमिकांचे सक्षमीकरण, डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे शक्य असलेला सुलभ व स्वस्त वित्तपुरवठा तसेच भौतिक चलनावर अवलंबून नसलेली मौद्रिक धोरणे अशा अनेक परिमाणांना (dimensions) भविष्यातील आर्थिक धोरणांमध्ये कळीचे स्थान असणार आहे. कोव्हिडमुळे ह्या प्रक्रियेस वेग आला आहे हे नक्की.

विशेषांक प्रकार: 
field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

प्रतिक्रिया

अर्थशास्त्रीय धोरणांच्या उत्क्रांतीचा सोप्या शब्दांतला आढावा फार आवडला. पराकोटीची विषमता ही टाइमबॅांबप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेस विनाशाकडे नेत आहे. कोरोनोत्तर नवी आर्थिक धोरणे सर्व देशांनी एकत्रितपणे आणि दूरगामी विचार करून अवलंबिली पाहिजेत. त्यांचा गाभा हा थॅामस पिकेटीच्या “कॅपिटल इन् द ट्वेन्टिफर्स्ट सेंचरी” मधील तत्त्वांवर आधारलेला हवा. त्यात आयकरचुकव्या कंपन्यांना कराचा चाप लावणे, आणि खाजगी संपत्तीवर विविध प्रकारे चढत्या भाजणीने कर लावणे हे महत्त्वाचे उपाय करायला हवेत. पैकी करचुकव्या कंपन्यांना किमान आयकर द्यायला लावण्यास, आणि तो प्रत्येक देशास तेथील उलाढालीच्या प्रमाणात वाटून देण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल नुकतेच उचलले गेले. त्याचा परिणाम काय होतो, हे पहावे लागेल.

अर्थशास्त्रासंबंधी असे लेख ऐसीवर येत रहावेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

….शेवटी मदांध तख्त फोडते मराठी!

लेख कुठेच फारसा खोलात जात नाही. अगदीच धावता आढावा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- जयदीप चिपलकट्टी

(होमपेज)

>>>>
धावता आढावा आहे
>>>>
ही माझ्यासारख्या नोव्हीस वाचकासाठी 'जमेची'च (पन इन्टेन्डेड Smile ) बाजू आहे.
सोप्प्या भाषेतील लेखामुळे ह्या जगड्व्ञाळ विषयाचा किंचित का होईना अंदाज आला हे छानच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0