नव्या शंकराचार्यांच्या नियुक्तीने वाद

उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील ज्योतिर्मठ आणि गुजरातमधील व्दारका येथील शारदापीठ या सनातन हिंदू धर्माच्या दोन धर्मपीठांचे पीठाधीश्वर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शंकराचार्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
डिसेंबर १९७३ पासून व्दारकापीठाचे जगदगुरु शंकराचार्य राहिलेले स्वामी स्वरुपानंद सरस्वती यांचे ११ सप्टेंबर रोजी मध्य प्रदेशच्या नरसिंगपूर जिल्ह्यातील एका आश्रमात वयाच्या ९९व्या वर्षी निधन झाले. त्यानंतर दोन दिवसांनी दिवंगत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांचे स्वीय सचिव ब्रम्हचारी सुबुद्धानंद यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांचे कथित इच्छापत्र जाहीर केले. या इच्छापत्रानुसार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी द्वारकापीठाचे भावी शंकराचार्य म्हणून स्वामी सदानंद सरस्वती व ज्योतिर्मठाचे भावी शंकराचार्य म्हणून स्वामी अविमुक्तेशवरानंद यांना नियुक्त केले गेले. स्वामी स्वरूपानंद यांनी त्यांनी त्यांचे हे इच्छापत्र दोन वर्षांपूर्वीच तयार करून आपल्याकडे देऊन ठेवले होते व आपल्या मृत्यूनंतर ते जाहीर करण्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपविली होती, असा दावा ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद यांनी केला. कोणत्याही धर्मपीठाच्या शंकराचार्य पदावर फक्त ‘दंडीस्वामीं’चीच नियुक्ती केली जाऊ शकते व स्वामी स्वरूपानंद यांनी त्यांच्या शिष्यांपैकी फक्त स्वामी सदानंद सरस्वती व स्वामी अविमुक्तेशव्रनांद यांनाच ‘दंडीदीक्षा’ दिली होती, असेही ब्रहमचारी सुबुद्धानंद यांनी सांगितले.
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांच्या समाधीविधीसाठी आलेल्या दक्षिणेतील शृंगेरी पीठाच्या शंकराचार्यांच्या प्रतिनिधीने स्वामी सदानंद सरस्वती व स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या शंकराचार्य पदांवरीर नियुक्तीस आपल़्या पीठाची संमती असल्याचे जाहीर केले. मात्र ओडिशातील जगन्नाथपुरी येथे असलेल्या गोवर्धन पीठ या चौथ्या धर्मपीठाने या दोन नव्या शंकराचार्यांच्या नियुक्तीस संमती दिलेली नाही. गोवर्धन पीठाचे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती यांनी त्या पीठाच्या अधिकृत टष्ट्वीवर हँडलवर पोस्ट करून मुळात या दोन नव्या शंकराचार्यांची खरंच रीतसर नियुक्ती झाली यावरच शंका उपस्थित केली आणि त्यांच्या निवडीच्या प्रक्रियेवररही आक्षेप घेतला. गोवर्धन पीठाचे म्हणणे असे की, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी स्वामी सदानंद सरस्वती व स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती या आपल्या दोन शिष्यांची अनुक्रमे द्वारका व ज्योतिर्मठाचे उत्तराधिकारी म्हणून आपल्या हयातीत कधीही जाहीर केले नव्हते. एवढेच नव्हे तर सन २०२० मध्ये स्वामी स्वरूपानंद यांच्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात त्यांनी उत्तराधिकारी म्हणून अधिकृतपणे कोणालाही नियुक्त केले नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
स्वामी सदानंद सरस्वती व स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व स्वामी सदानंद सरस्वती यांच्या नावांची घोषणा झाली असली तरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य म्हणून जाहीर पट्टाभिषेक कार्यक्रम येत्या शुक्रवारी म्हणजे २३ सप्टेंबर रोजी व्हायचा आहे.
आदि शंकराचार्यांनी सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वी सनातन धर्माचे जतन, संवर्धन व प्रसार यासाठी ज्योतिर्मठ, द्वारका, शृंगेरी व पुरी येथे धर्मपीठे स्थापन करून त्या प्रत्येकासाठी एक शंकराचार्य नेमण्याची प्रथ रुढ केली. आदि शंकराचार्यांनी ‘मठम्नाया’ व ‘महानुशासन’ हे दोन ग्रंथ लिहून मठाधिपती म्हणून नेमायच्या व्यक्तीसाठी पात्रता निकष, त्यांना पदावरून दूर करण्याचे निकष व धर्मपीठांची कामे आमि कार्यक्षेत्रे निश्तित केली. आदि शंकराचार्यांनी केलेल्या या नियमांनुसार प्रत्येक धर्मपीठाच्या शंकराचार्यांना आपला उत्तराधिकारी निवडण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. शंकराचार्यांनी त्यांची ही निवड स्वत:च्या हयातीत जाहीर केली तरी त्यानुसार ठरलेला नवा उत्तराधिकारी विद्यमान शंकराचार्यांच्या महानिर्वाणानंतरच पदावर येईल, असे हे नियम सांगतात. सन १७७६ पर्यंत अशा प्रकारे चारही धर्मपीठांचे शंकराचार्य नेमण्याची प्रथा अव्यावहतपणे सुरु राहिली. परंतु त्यानंतर सुमारे १६५ वर्षे म्हणजे सन १९४१ पर्यंत ज्योतिर्मठाच्या शंकराचार्यांची नियुक्ती नानाविध कारणांनी होऊ शकली नाही. त्यावेळी अन्य तीन धर्मपीठांचे शंकराचार्य, भारतामधील त्यावेळचे हिंदू राजे, वारणसीचे भारत धर्म महामंडळ व अन्य मान्यवर साधू-संतांनी मिळून स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती यांची ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य म्हणून निवड केली. स्वामी ब्रह्मानंद मे १९४१ तेमे १९५३ अशी सुमारे १२ वर्षे ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य राहिले. त्यानंतर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम यांची याच पद्धतीने शंकराचार्य म्हणून निवड झाली व ते सप्टेंबर १९७३ मध्ये मृत्यू होईपर्यंत त्या पदावर राहिले. तेव्हापासून एखाद्या धर्मपीठाच्या शंकराचार्यांनी आपला उत्तराधिकारी निवडला तरी अन्य तीन पीठांचे शंकराचार्य व काश विद्वत सभा यांनी त्यास संमती देण्याची सुधारित प्रथा तेव्हापासून सुरु झाली.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांच्या जाहीर झालेल्या नियुक्तीस आणखीही एका मुद्द्यावरून आक्षेप घेतला जात आहे. तो असा की, कोणत्याही धर्मपीठाच्या पदावरील विद्यमान शंकराचार्यांर्नी आपला उत्तराधिकारी नेमण्याची प्रथा मान्य केली तरी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यांनी हे कथित इच्छापत्र केले तेव्हा ते ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य नव्हते. त़्यामुळे त्यांना आपला उत्तराधिकारी म्हणून त्या पीठाचा शंकराचार्य नेमण्याचा अधिकारच नव्हता.
या मुद्द्याची पार्श्वभूमी अशी की, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यांनी स्वत:ला ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य म्हणवून घेत त्या पदावर दावा केला तेव्हा त्यावेळी शारदा पीठाचे शंकराचार्य असलेल्या स्वामी स्ररूपानंद सरस्वती यांनी त्यांच्याविरुद्ध अलाहाबाद जिल्हा न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला. मे २०१५ मध्ये दिवाणी न्यायालयाने त्या दाव्याचा निकाल स्वामी स्वरूपानंद यांच्या बाजूने दिला. स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती आधीच्या शंंकराचार्यंच्या ज्या मृत्यूपत्राचा आधार घेत आहेत ते मृत्यूपत्र बनावट आहे. शिवाय आदि शंकराचार्यांनी ठरवून दिलेल्या पात्रता निकषांनुसार स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती त्या पदासाठी पात्र नाहीत, असा निष्कर्ष काढून त्या न्यायालयाने त्यांना ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य होण्यास कायमची मनाई केली. याविरुद्ध स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यांनी केलेले अपीलही अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१७ मध्ये फेटाळले . जिल्हा न्यायालयाच्या निकालानंतर स्वामी स्वरूपानंद यांनी शारदा पीठासोबत ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य म्हणूनही सूत्रे स्वीकारली होती. परंतु कायद्याने ते पद रिक्तच नसल्याने स्वामी स्वरूपानंद यांनाही ते पदावर राहण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली. हे प्रकरण अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे व त्याचा निकाल लागलेला नही. त्यामुळे निधन झाले तेव्हा स्वामी स्वरूपानंद तांत्रिकृष्ट्या ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य नव्हते.
खास करून सन २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून सनातन हिंदू धर्माच्या समर्थकांना स्फूरण चढून ते ‘बाहुबली’ झाले असले तरी या धर्माची सर्वोच्च धर्मपीठे व त्यांचे शंकराचार्य यांच्यात कोर्टकज्जे होऊन ते वाद चव्हाट्यावर येण्याने सर्वसामान्य, सच्चे धर्मावलंबी मात्र मनातून नाराज आहेत.