पुढारलेल्या समाजांतील आर्थिक दुर्बलांसाठीचे आरक्षण ठरले वैध घटनादुरुस्तीवर सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तब
अनुसूचित जाती,अ्नुसूचित जमाती आणि शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले वर्ग वगळून राहिलेल्या पुढारलेल्या समाजवर्गांमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी सरकारी नोकºया तसेच शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये १० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करणारी मोदी सरकारने केलेली १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला.
जानेवारी २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या या घटनादुरुस्तीवर न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने घटनात्मक वैधतेची मोहर उठविली.
या घटनादुरुस्तीस आव्हान देणाºया ५० हून अधिक याचिकांवर पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी स्वतंत्र निकालपत्रे दिली. न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी व न्या. जे. बी. पारडीवाला या तीन न्यायाधीशांनी घटनादुरुस्ती वैध ठरविली. तर सरन्यायाधीश न्या. उदय उमेश लळित व न्या. एम. रवींद्र भट यांनी घटनादुरुस्ती अवैध ठरविली. परिणामी ३:२ अशा बहुमताने घटनादुरुस्ती वैध ठरली. सरन्यायाधीश न्या. लळित आज निवृत्त होण्याआधी त्यांनी दिलेला हा शेवटचा निकाल ठरला.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ अन्वये सर्व नागरिकांना समानतेची व समान संधीची ग्वाही दिली आहे. मात्र अनुच्छेद १५ व १६ अन्वये या समानतेच्या तत्त्वाला अपवाद करून अनुसूचित जाती, अनूसूििचत जमाती व अन्य मागासवर्गांसाठी आरक्षण ठेवण्याची मुभा सरकारला दिलेली आहे. या आरक्षणाचा निकष सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हा आहे.सुरुवातीस फक्त १० वर्षांसाठी ठेवले गेलेले हे आरक्षण वेळोवेळी घटनादुरुस्त्या करून गेली सात दशके कायम ठेवले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांद्वारे या आरक्षणाला कमाल ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे.
मोदी सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती निव्ळ आर्थिक निकषांवर आरक्षणाची तरतूद करणारी आहे. सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांवर आधीपासून लागू असलेले आरक्षण मिळण्यास जे पात्र नाहीत अशा पुढारलेल्या समाजांमधील फक्त आर्थिक दुर्बलांना हे १० टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. अन्य आरक्षणाहून हे आरक्षण वेगळे आणि स्वतंत्र असल्याने साहजिकच ते न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेच्या बाहेरचे आरक्षण आहे. यासाठी १०३ व्या घटनादुरुस्तीने अनुच्छेद १५ व १६ मध्ये (६) क्रमांकाचा उप-अनुच्छेद नव्याने समाविष्ट केला गेला होता.
केवळ आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे अवैध आहे, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे अवैध आहे व हे आरक्षण संविधानाच्या मूलभूत ढांच्याच्या विपरित आहे, या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेस आव्हान दिले गेले होते. बहुमतात असलेल्या तीन न्यायाधीशांनी आपापली स्वतंत्र कारणमीमांसा देत हे तिन्ही आव्हान मुद्दे फेटाळले. एवढेच नव्हे तर तातापुरती तरतूद म्हणून लागू केलेले आरक्षण कायमस्वरूपी लागू ठेवता येत नसल्याने हे आरक्षण यापुढे सुरु ठेवण्यावर विचार केला जावा. निदान शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजांमधील जे वर्ग आत्तापर्यंतच्या आरक्षणामुळे पुढारले आहेत त्यांना ततरी त्या आरक्षणातून वगळले जावे, असे मतही या तीन न्यायाधीशांनी नोंदविले.
अल्पमतात असलेल्या दोन न्यायाधीशांनीसुद्धा केवळ आर्थिक निकषांवर
आरक्षण देणे घटनाबाह्य व अवैध नाही, याच्याशी सहमती दर्शविली. मात्र त्यांनी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडणे, पक्षपात व संविधानाच्या मूलभूत ढांच्याचे उल्लंघन या मुद्द्यांवर हे आर्थिक निकषांवरील आरक्षण घटनाबाह्य मानले. ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीचा आधार घेत या न्यायाधीशांनी म्हटले की, देशातील दारिद्र्य रेषेखालील एकूण लोकसंख्येत अनुसूििचत जाती, अनुसूचित जमातीव अन्यमागासवर्गांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, हे वस्तुस्थिती आहे. असे असूनही या आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे हा पक्षपात आहे व तसे करणे समानता व समान वागणुकीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे.
प्रतिक्रिया
माझे स्पष्ट मत आहे
3 विरुद्ध 2 मता नी 10% आर्थिक आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय नी मान्य केले आहे ...हा योग्य निर्णय आहे
जातीय आरक्षण फक्त राजकीय च असावे .
पण शिक्षण आणि नोकऱ्या ह्या मध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुबल सर्व समाजातील लोकांसाठी आरक्षण असावे
जगभरात आर्थिक दरी रुंदावत आहे.
तीन चार टक्के लोकांनीच जगातील साधन संपत्ती वर कब्जा केला आहे.
भ्रष्टाचार,लॉबिंग मुळे अजून आर्थिक विषमता भीषण रूप घेत आहे.
गुणवान लोकांना संधीच मिळत नाही.
जातीय आरक्षण ही दिशाभूल आहे त्या मुळे काहीच सुधारणा होणार नाही.
शिक्षण,आरोग्य,वाहतूक, इंधन,शेती ,नैसर्गिक साधन संपत्ती ह्या क्षेत्रात फक्त सरकारी च investment असेल आणि सर्व क्षेत्रात नोकऱ्या साठी आर्थिक कमकुवत लोकांनाच आरक्षण असेल.
स्थिती सुधारली की आरक्षण नाही.
ही पद्धत आदर्श आहे
जातीय आरक्षण ही दिशाभूल आहे त्या मुळे सत्ताधारी ते मान्य करतात
खासगी करण करून ते आरक्षण कधी ही संपवता येईल ह्याची त्यांना चांगली जाणीव आहे
वर्तमानपत्रातल्या बातम्या
वर्तमानपत्रातल्या बातम्या तिथे चोप्य पस्ते करून आपल्याला काय मिळते? किमान एक वाक्य आपल्याला काय वाटते हे लिहायला हवे ना ?
आता माझं मत म्हणाल तर कोणत्याही आरक्षणासाठी सरकारी सर्टिफिकेट हेच हाच निकष असेल तर खोटी सर्टिफिकेट्स देणारे उदंड मध्यस्थ उपलब्ध आहेत आर्थिक मागास वर्गीय असेच खोटी प्रमाणपत्रे आणताना दिसतात. यात समोर पाहिलेली उदाहरणे आहेत बाकी चालू द्या.
सोप आहे
सर्व बँक account Aadhar शी लिंक आहेत.
आर्थिक बाबतीत कमकुवत आहे ह्याचे certificate बँक genrate करेल ते पण ऑटोमॅटिक.
महुसुल किंवा बाकी कोणत्याच सरकारी विभागला असे प्रमाण पत्र देण्याचा हक्क बिलकुल नसेल.
आता महसूल विभागला विनाकारण काही अधिकार दिलेले आहेत.जुने ब्रिटिश काळातील नियम असावेत.
ते बदलून टाकावेत.