शिक्षित मध्यम वर्ग: मतदान करा

(काही सत्य, काही कल्पना)

देशात लोकशाहीला सदृढ करण्यासाठी मतदान करणे आवश्यक आहे. जर एक मोठा वर्ग मतदानापासून दूर राहील, तर त्यांना नको असलेले अयोग्य व्यक्ति ही सत्तेवर येतील. पण शिक्षित मध्यम वर्ग मतदान करण्यात सर्वात जास्त आळशी आहे. मतदान न करण्यासाठी त्याच्या पाशी शेकडो बहाणे आहेत.

माझे एक परिचित मित्र निवृत झाल्यावर 100 घरांच्या एका ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी मध्ये अध्यक्ष झाले. लोकसभा निवडणूकी पूर्वी दोन की तीन महीने आधी ते एका कामासाठी स्थानीय कोर्पोरेटर कडे गेले होते. कोर्पोरेटर बोलता बोलता त्यांना म्हणाला तुमच्या सोसायटीतले लोक मतदान करत नाही. आज ईव्हीएम असल्याने प्रत्येक बूथ वर किती मतदान झाले हे सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांना माहीत असते. बूथ मध्ये बसलेल्या पोलिंग एजेंट जवळ मतदाता यादी असते. त्या यादीत मतदान करणार्‍यांची पूर्ण माहिती असते. त्याच्या मतदान यादीचा उपयोग प्रत्येक पार्टी पुढील निवडणूकीसाठी रणनीती तैयार करण्यासाठी वापरते. या शिवाय आपले मतदाता कोण आहे, कोणत्या भागातील समस्या सर्वात आधी दूर करणे गरजेचे, हे ही ठरविता येते.

या सोसायटीत सरकारी नौकरीतून निवृत पेन्शन भोगी, सरकारी कंपन्यांमध्ये काम करणारे, मोठ्या पदांवर असणारे, डॉक्टर, इंजींनियर, उद्योगपती आणि काही दुकानदार ही राहतात. सर्वच किमान स्नातक आणि अधिक शिक्षित आहेत. अध्यक्ष ही 1990 पासून तिथेच राहत होते.

येत्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आपल्या सोसायटीतून किमान 70% टक्के मतदान झाले पाहिजे, हे मॅनिजिंग कमिटीने ठरविले. महिना भर आधी मतदान यादी ऑनलाइन तपासली. सर्वांची नावे होती. पण 290 पैकी 50 तरुण मतदाता शिकून रोजगार साठी पुणे, बंगलोर, हैदराबाद, मुंबई इत्यादि ठिकाणी स्थायी झाले होते. त्यांची नावे अजूनही इथल्या यादीत होती. काही तर दहा-पंधरा वर्षांपासून बाहेर असून ही त्यांनी तिथल्या मतदान यादीत नाव टाकले नव्हते. अध्यक्षांनी सर्वांच्या घरी जाऊन आणि फोन करून त्यांना इथल्या यादीतून नाव कापून, राहत्या जागी मतदान यादीत नावे टाकण्याची विनंती केली. दिल्लीत येऊन मतदान करण्याची ही विनंती केली. दिल्लीच्या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांचे प्रचार साहित्य ही प्रत्येक फ्लॅट मध्ये वाटू दिले. निवडणूकीच्या दिवशीही सोसायटीच्या सर्वांना मतदान करण्याची अनेक वेळा विनंती केली.

अध्यक्षांना वाटत होते यावेळी मतदान भरपूर होईल पण सोसायटीच्या उपस्थित 240 पैकी फक्त 90 मतदारांनी मतदान केले. बाहेर राहणार्‍यांनी न तर नाव कापले, न दिल्लीत येऊन मतदान केले. मतदानाच्या एक दिवस आधी दहा ते पंधरा परिवार दिल्लीतून बाहेर गेले. त्यांना सुट्टीचा उपयोग मौज मस्ती साठी करणे जास्ती योग्य वाटले. काहींच्या मते, मी निवृत झालो तरीही मला पेन्शन वर आयकर भरावा लागतो. तिकडे सरकार फ्री बी वाटते. कुणीही आले तरी हे बंद होणार नाही. मतदान करून फायदा काय. आम्हाला धंध्यासाठी अनेक सरकारी बाबूंना रिश्वत द्यावी लागते. मतदान करण्याचा आम्हाला काहीही फायदा नाही. सर्वच चोर आहेत, म्हणून आम्ही मतदान करणार नाही, इत्यादि इत्यादि. ही कथा एका सोसायटीची नाही तर दिल्ली, नोयडा ठिकाणच्या जवळपास सर्वच सोसायटींची आहे.

दिल्ली असो की मुंबई, शिक्षित मध्यम वर्ग सर्वात कमी मतदान करतो. पण सरकारी योजनांचा आणि नीती नियमांचा सर्वात जास्त फायदा आणि नुकसान मध्यम वर्गालाच होतो. देशात शांतता राहील, आधारभूत सुविधांचा विकास होईल तरच नौकर्‍या वाढतील, उद्योग धंधे वाढतील. मध्यम वर्गाची आर्थिक स्थितीत आणिक सुधारणा होईल.

महाराष्ट्रात येत्या 20 तारखेला मतदान आहे. यावेळी तरी शिक्षित मध्यम वर्गाने आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. सरकार निवडण्यात त्यांचे मत महत्वपूर्ण ठरले पाहिजे. बाकी एका हिन्दी कविनुसार, जे मौन राहतात, त्यांना ही काळ शिक्षा करतो.