इतिहास

फाळणी आणि ५५ कोटी

भारतीय प्रवृत्ती ईतिहासाचा गमजा करण्याची आणि त्यात अडकुन पडण्याची आहे हे झोबणारं असलं तरी सत्य आहे. मग ते सोन्याचा धुर असो, शिवरायांचा ईतिहास किंवा भारताची फाळणी.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य उभारणीत ज्ञात, अज्ञातांचे योगदान.

शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य उभारणीत विरोध करणारे घरचे व स्वकीय होते. चंद्रराव मोरे, मंबाजी भोसले, बाजी घोरपडे, खंडोजी खोपडे, बजाजी निंबाळकर, गायकवाड, गणोजी शिर्क, सुर्याजी पिसाळ इ.
यातील गणोजी शिर्क हा संभाजी महाराजांचा मेव्हणा होता. वतन न मिळाल्यामुळे नाराज होता, मोगल सरदार संभाजी महाराजांना कैद करण्यासाठी दक्षिणेत आला तेव्हा मोगलाला मिळाला. त्याने मोगल सरदाराला संगमेश्वरचा आ़डमार्गातला रस्ता दाखवला जो रस्ता फक्त मराठ्यांनाच माहित होता. मोगलांच्या 5000 सैन्याशी संभाजीच्या 200 सैन्या-चा निभाव लागला नाही. मोगलांनी संभाजी महाराजांना कैद करून नंतर त्यांचा वध केला.
--------------------

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

पहिले बाजीराव पेशवे - अपराजित सेनापती

पहिले बाजीराव पेशवे - अपराजित सेनापती

पहिले बाजीराव पेशवे यांचा जन्म 18 ऑगस्ट 1700 रोजी झाला. त्यांचे वडिल बाळाजी विश्वनाथ, आई राधाबाई, व भाऊ चिमाजीअप्पा. पेशवे बाळाजी विश्वनाथांच्या मृत्युनंतर केवळ वयाच्या 20 व्या वर्षी शाहू महाराजांनी पेशवाईची वस्त्रे, शिक्के व कट्यार बाजीरावांना दिली. हे मराठा साम्राज्याचे चौथे पेशवे होते.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

आनंद मार्ग

आनंद मार्ग ह्या पंथाची बिहारात (पुरुलिया,भागलपुर) येथे ५-१-१९५५ रोजी स्थापना झाली. सुरुवातीला ह्या पंथाचे स्वरूप आध्यात्मिक, धार्मिक आणि आत्मोन्नतीवर भर देणारे असे होते. या पंथात सुरुवातीला मद्य मांस, लसूण, कांदा निषिद्ध होते. (पुढे हा पंथ तंत्रमार्गाकडे वळला.) यांचे गुरु पुरुषांच्या सुंतेच्याही विरोधात होते. मार्गाची दीक्षा घेतल्यानंतरचे मार्गीयांचे आह्निक कडक होते. सोळा नियम त्यांना पाळावे लागत. पहिले पाच नियम स्वच्छताविषयक होते.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

१ जुलै - कॅनडा दिन

१७६०-७० च्या दशकांमध्ये अमेरिकेतील १३ ब्रिटिश वसाहतींनी ब्रिटिश साम्राज्यातून बाहेर पडण्याचे घोषित केल्यावर जी युद्धसदृश स्थिति निर्माण झाली तिचा परिणाम म्हणून ब्रिटिश राजसत्ता मान्य करणार्‍या आणि United Empire Loyalists असे ओळखल्या जाणार्‍या सुमारे ५०,००० जनतेने अमेरिकेमधून उत्तरेकडे स्थलान्तर करून अमेरिका खंडाच्या पूर्वोत्तर भागात वसती केली आणि त्या वसतीला ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका असे नाव पडले. येथेच पूर्वेकडील भागामध्ये फ्रेंच सत्तेचा प्रभाव तत्पूर्वीपासून होता आणि त्या भागाला New France असे नाव होते आणि फ्रेंच प्रभाव त्या भागापासून सुरुवात करून आजचा ऑंटारिओ, महासरोवरांचा प्रदेश आणि १३ वसाहतींच्या पश्चिमेकडील सर्व प्रदेश व्यापून पार आजच्या लुइझिआना राज्यापर्यंत पसरलेला होता. फ्रेंच प्रभावाखालील ह्या विस्तृत प्रदेशाला अकेडिया (Acadia) असे सार्वत्रिक नाव आहे. ब्रिटनने व्यापलेल्या १३ वसाहती आणि तदनंतरची ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका ह्यांच्या अस्तित्वामुळे हे जवळजवळ मोकळे असलेले हे नवे खंड व्यापण्याची स्पर्धा ब्रिटन आणि फ्रान्स ह्यांच्यामध्ये सुरू झाली. प्रारंभी स्कॉटलंडमधून आलेल्यांनी सुरू केलेल्या नोवा स्कोशिया (New Scotland) ह्या वसाहतीमध्ये काही United Empire Loyalists लोकांना ब्रिटनने वसविले. नोवा स्कोशियाने अकेडियाचाच काही भाग व्यापला होता. १८व्या शतकापासून ब्रिटन आणि फ्रान्स, तसेच स्पेन, पोर्तुगाल, नेदर्लंड अशा राष्ट्रांमध्ये जगातील वेगवेगळ्य़ा भागांमध्ये आपला जम बसविण्याची जी तीव्र स्पर्धा चालू होती. १७१३ साली ह्या राष्ट्रांमध्ये यूट्रेख्ट ह्या गावी जो शान्तीचा करार झाला (Treaty of Utrecht) त्याअंतर्गत नोवा स्कोशिया ब्रिटिश सत्तेखाली आला आणि फ्रान्सशी प्रामाणिक असलेल्या सर्व अकेडियन प्रजेला तेथून निर्वासित केले गेले. १७६३ साली ब्रिटन आणि फ्रान्समधील सप्तवर्षीय युद्ध (Seven Year's War) पॅरिस तहामुळे संपले आणि New France चा भागहि ब्रिटिश सत्तेखाली आला. ह्या भागाला क्युबेक (Province of Quebec) असे नाव मिळाले. क्युबेकचा विस्तार पूर्व किनार्‍यापासून सेंट लॉरेन्स नदीच्या उत्तरेकडील भाग, आणि महासरोवरांचा भाग येथपर्यंत पसरला होता. १७८४ मध्ये नोवा स्कोशियाच्या पश्चिम भागामध्ये अमेरिकेतून स्थलान्तर केलेल्यांसाठी एक नवी वसाहत काढली आणि तिला न्यू ब्रुन्स्विक (New Brunswick) असे नाव दिले.

१७९१ सालच्या ब्रिटिश पार्लमेंटच्या Constitutional Act खाली क्युबेकचे दोन भाग करण्यात आले. पश्चिमेकडील भाग इंग्लिश भाषा बोलणारा आणि सेंट लॉरेन्स नदीच्या उगमाजवळचा म्हणून त्याला Upper Canada असे नाव मिळाले. पश्चिमेकडील भाग सेंट लॉरेन्स नदीच्या मुखाजवळचा म्हणून त्याला Lower Canada असे नाव मिळाले.

हे सर्व प्रान्त अजूनपर्यंत ब्रिटिश सत्तेच्याच अधीन होते आणि त्यांचा कारभाराची सूत्रे ब्रिटनहून आलेल्या गवर्नर जनरलच्या हातात होती. आपला कारभार आपण चालवायचे हक्क मिळविण्याच्या हेतूने १८३७ साली ह्या दोन्ही प्रांन्तांमध्ये सशस्त्र उठाव झाले आणि त्याचा परिणाम म्हणून दोन्ही प्रान्तांना पुन: एकत्र करून Province of Canada निर्माण करण्यात आला आणि वेस्टमिन्स्टर पद्धतीचे सरकार तेथे क्रमाक्रमाने अस्तित्वात आले. नोवा स्कोशिया आणि न्यू ब्रुन्स्विक ह्या प्रान्तांना, तसेच आणखी उत्तरेकडील प्रथमपासून ब्रिटनच्या ताब्यात असलेल्या New Foundland and Labrador ह्या प्रदेशालाहि अशी सरकारे मिळाली. अजूनहि हे चार प्रान्त स्वतन्त्रपणे ब्रिटनकडे तोंड करूनच होते.

मार्च २९, १८६७ ह्या दिवशी ब्रिटिश पार्लमेंटने British North America Act मंजूर केला. त्याला विक्टोरिया राणीची संमति १ जुलै. १८६७ ह्या दिवशी मिळाली आणि त्यामुळे Province of Canada, नोवा स्कोशिया आणि न्यू ब्रुन्स्विक ह्यांची ’कॅनडा’ असे नाव असलेली एक वसाहत (Domimion) निर्माण झाली. त्या घटनेची आधारभूत असलेली राणीची घोषणा अशी होती:

"We do ordain, declare, and command that on and after the First day of July, One Thousand Eight Hundred and Sixty-seven, the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick, shall form and be One Dominion, under the name of Canada."

कॅनडाच्या जडणघडणीमध्ये नंतरच्या वर्षांमध्ये अन्यहि महत्त्वाच्या घटना होत होत आजचा देश निर्माण झाला पण त्या सर्वाचे बीज जुलै १, १८६७ ह्या दिवशी रोवले गेले म्ह्णून हा दिवस कॅनडाचा जन्मदिवस मानला जातो आणि Canada Day ह्या नावाने सर्व कॅनडाभर साजरा होतो.

(आजचे Google Doodle कॅनडाविषयकच आहे.)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

भारताला स्वातन्त्र्य भाग 2 - स्वातन्त्र्यपूर्व काळातील नेहरूंच्या दोन कृति.

भारताला स्वातन्त्र्य भाग 2 - स्वातन्त्र्यपूर्व काळातील नेहरूंच्या दोन कृति.

आज पंडित जवाहरलाल नेहरूंची पुण्यतिथि. घटना आणि त्या घडवून आणणारे ह्यांच्या आठवणी काळ जातो तशा निसर्गनियमानेच धूसर होऊ लागतात. भारताची स्वातन्त्र्यचळवळ आणि आणि तिच्या अग्रणी नेत्यांचे तेच झाले आहे. १९४०-५०च्या दशकात नेहरूंची जनमानसावर कमालीची पकड होती. त्यांचे स्वत:चे रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व आणि गरीब देश असला तरी भारत हा जगातला एक महत्त्वाचा आणि पुढारी देश आहे हे जगापुढे मांडण्याची त्यांची सततची धडपड ह्यामुळे जनता भारावल्यासारखी झालेली होती.

ह्याला काही प्रमाणात ओहोटी १९६२च्या चीन युद्धातील अपयशामुळे लागली. ह्या युद्धामुळे स्वत: नेहरूहि थोडेसे खचल्यासारखे झाले. तदनंतर लवकरच त्यांचा मृत्यु झाला. त्यांचे डावीकडे झुकलेले आर्थिक धोरण, भारताला कोठल्याहि गटात दाखल न करता तटस्थ राष्ट्रांचा एक नवाच गट उभारण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा, काश्मीरच्या बाबतीत राष्ट्रसंघावर त्यांनी दाखविलेला विश्वास इत्यादि गोष्टींवर अधिक खुल्या आवाजात चर्चा होऊ लागली आणि त्यांवर टीका करणारे गटहि निर्माण होऊ लागले. एडविना माउंटबॅटन ह्यांच्याशी त्यांचे कसे संबंध होते हा एक चिरहरित चर्चेचा विषय झाला. सध्यातरी मला असे दिसत आहे की नेहरूंच्या भरीव कार्यापेक्षा त्यांचे कोठे आणि काय चुकले ह्या चर्चेमध्ये पुढच्या पिढयांना अधिक स्वारस्य असावे.

ही सर्व चर्चा स्वातन्त्र्यानंतरच्या ’नेहरू’ ह्या व्यक्तीविषयी अधिक करून असते. स्वातन्त्र्यापूर्वीच्या चळवळीत नेहरू हे एक आघाडीचे नेते होते हे काही नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. ह्या काळातील त्यांच्या दोन वेळच्या कृतींमुळे भारताला स्वातन्त्र्योत्तर काळात जो चेहरामोहरा मिळाला त्याचा मोठा लाभ देश आजवर उपभोगत आला आहे आणि तो लाभ अमर्याद काळापर्यंत टिकून राहणारा आहे असे मला वाटते. नेहरूंच्या स्वातन्त्र्यपूर्व काळातील ह्या दोन कृतींबाबत हा लेख आहे.

ह्या कृती नेहरूंनी जेव्हा केल्या तेव्हा २०१५ साली किंवा अशाच काही दशकानंतरच्या वर्षात त्यांचे परिणाम कसे दिसतील असा विचार अर्थातच त्यांच्या मनात नव्हता. गेल्या १५-२० वर्षामध्ये जागतिक राजकारणामध्ये उदयाला आलेल्या नव्या शक्ति आणि नवी समीकरणे १९४० च्या दशकात त्यांनी किंवा कोणीहि कल्पनेतहि आणलेल्या नसाव्यात. पण मी ज्या दोन कृतींबद्दल पुढे लिहिले आहे त्यांमुळे ह्या नव्या शक्तींना आणि नव्या समीकरणांना तोंड द्यायची शक्ति भारतामध्ये अंगभूतच उपजलेली आहे असे दिसून येईल.

मुंबईहून निघालेली आगगाडी कल्याणपर्यंत येते आणि तेथे डावीकडचा पुढला मार्ग घ्यायचा का उजवीकडचा अशी निवड करण्याची वेळ येते. डावीकडचा फाटा घेतला तर गाडी दिल्लीकडे जाणार आणि उजवा घेतला तर ती चेन्नईकडे जाणार. निवड करण्याच्या वेळी हा किंवा तो फाटा निवडणे सहज शक्य असते पण एकदा अशी निवड केली की तिचे दूरगामी परिणाम अगदी परस्परविरोधी असतात. नेहरूंच्या पुढे अशी निवड करण्याची वेळ दोनदा आली. त्या प्रत्येक वेळी उपलब्ध असलेल्या दोन पर्यायांपैकी नेहरू कोणताहि एक निवडू शकले असते कारण दोन्ही पर्यायांमागे समर्थक होतेच. भारताचे सुदैव असे की दोन्ही वेळा नेहरूंनी जो पर्याय निवडला तो भारताला दूरच्या भविष्यकाळामध्ये उपकारकच ठरला.

अशी पहिली वेळ आली कॅबिनेट मिशनचा प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या वेळी. जून १९४८ च्या पूर्वी हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य दिले जाईल अशी घोषणा मजूर पक्षाच्या सरकारने फेब्रुअरी २०, १९४६ ह्या दिवशी लंडनमध्ये केली. हिंदुस्तानामध्ये कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग ह्यांच्यामध्ये पाकिस्तान निर्मितीच्या लीगच्या मागणीवरून बरेच मतभेद होते. हिंदुस्तान अखंड ठेवायचा, मुस्लिमबहुल प्रान्तांचा गट करून तो गट अखंड हिंदुस्तानामध्येच ठेवायचा, मुस्लिमबहुल प्रान्तांचा गट करून त्यांचे ’पाकिस्तान’ नावाचे स्वतन्त्र राष्ट्र बनवायचे म्हणजेच हिंदुस्तानचे विभाजन करायचे, मुस्लिमबहुल आणि हिंदुबहुल प्रान्तांमध्ये जर काही भूभाग निखालस दुसर्‍या धर्माच्या लोकांचे असले तर तेव्हढे भाग वगळून मग हिंदुस्तानचे विभाजन करायचे असे अनेक पर्याय उपलब्ध होते आणि ह्या प्रत्येक पर्यायामुळे कोठल्यातरी गटाचा लाभ आणि दुसर्‍या कोणाचा तरी तोटा होणार हे उघड होते. मुस्लिमबहुल अशा पश्चिमेकडील प्रान्तांमध्ये फार मोठया संख्येने शीख समाज होता त्याला कसा न्याय द्यायचा हाहि प्रश्न होता.

कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग आणि अन्य पक्षांशी चर्चा करून सर्वसंमत असा काही तोडगा काढण्याच्या इराद्याने मजूर सरकारने पाठविलेले लॉर्ड पेथिक-लॉरेन्स, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सर स्टॅफर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड आणि ए.वी. अलेक्झॅंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ अ‍ॅडमिरल्टी अशा तीन मन्त्र्यांचे शिष्टमंडळ (Cabinet Mission) २३ मार्च १९४६ ह्यादिवशी दिल्लीत येऊन पोहोचले.

कॉंग्रेस पक्षाचे त्या वेळचे अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आझाद हे हिंदुस्तानचे विभाजन झाल्यास आणि त्यातून पाकिस्तान हे स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण झाल्यास त्यातून मुस्लिमांचेच अधिक नुकसान आहे अशा मताचे होते. अखंड हिंदुस्तानावर त्यांची श्रद्धा होती आणि मुस्लिमांना पुरेशा सुरक्षिततेचे आश्वासन अखंड हिंदुस्तानातच मिळाल्यावर ते आपला हेका सोडून राष्ट्रबांधणीच्या कार्यास वाहून घेतील असा त्यांचा आशावाद होता. आपल्या विचारांतून त्यांनी एक तोडगा काढला होता. हिंदुस्तानाच्या सर्व प्रान्तांचे एक संघराज्य (federation) बनवायचे, त्या संघराज्याच्या केन्द्राकडे संरक्षण, दळणवळण आणि परराष्ट्रव्यवहार हे तीनच विषय ठेवायचे आणि अन्य सर्व विषयांमधील अधिकार प्रान्तांकडे सोपवायचे, काही विषय उभय बाजूंच्या संमतीने केन्द्र आणि प्रान्त ह्यांच्यामध्ये समाईक ठेवायचे असे संघराज्य हा त्यांच्या मते ब्रिटिश सत्तेकडून एतद्देशीय जनतेकडे सत्ता कशी सोपवायची ह्या प्रश्नावरचा उत्तम तोडगा होता, जेणेकरून मुस्लिमबहुल प्रान्तांमध्ये मुस्लिमांना हवे ते अधिकार मिळून देशामध्ये बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंमुळे आपली गळचेपी होईल अशी जी भीति मुस्लिम समाजाला वाटत असेल तिचे निराकरण होईल आणि तरीहि हिंदुस्तान अखंड राहील.

६ एप्रिल १९४६ ह्या दिवशी कॉंग्रेस अध्यक्ष मौलाना आझाद कॅबिनेट मिशनला भेटले आणि आपला वर वर्णिलेला आराखडा त्यांनी मिशनपुढे मांडला. मिशनला तो बराचसा पटला असे आझादांच्या लिहिण्यावरून दिसते. १२ एप्रिल ह्या दिवशी आपला हा आराखडा त्यांनी कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीपुढे (Working Committee) मांडला. थोडया प्रश्नोत्तरांनंतर आणि महात्मा गांधीनी आपली पूर्ण मान्यता दर्शविल्याने कार्यकारिणीनेहि आराखडयाला पाठिंबा दिला. हा आराखडा आझादांनी १५ एप्रिलच्या दिवशी सर्व जनतेच्या माहितीसाठी जाहीररीत्या मांडला. त्यातील महत्त्वाचा भाग पुढीलप्रमाणे होता:


कॅबिनेट मिशनकडून कॉंग्रेस आणि लीगच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी चालूच होत्या आणि अखेर १६ मे ह्या दिवशी मिशनने आपली योजना जाहीर केली. तिचे स्वरूप सारांशाने असे होते: (सूचना - हा सारांश ह्या लेखाला आवश्यक आहे असा आणि इतकाच विशेषेकरून बनविला आहे. अन्य ठिकाणी असा सारांश वेगळ्या स्वरूपात दिसणे शक्य आहे. कॅबिनेट निशन योजना मुळातून पाहायची असेल तर ती येथे आहे.)

१) मुस्लिम लीगने मागितलेला पाकिस्तान (पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रान्त, सिंध, बलुचिस्तान, आसाम आणि बंगाल) निर्माण झाला तर मोठया संख्येने बिगर-मुस्लिम लोकसंख्या (उदा. पंजाब १ कोटि १६ लाख मुस्लिम वि. १ कोटि १२ लाख हिंदु/शीख, बंगाल ३ कोटि ३० लाख मुस्लिम वि. २ कोटि ७३ लाख हिंदु) त्या पाकिस्तानात अडकून पडेल. हे बिगर-मुस्लिम भाग काढून टाकून उर्वरित भागांपासून केलेला पाकिस्तान लीगला मान्य नाही.
२) एकत्रित हिंदुस्तानामध्ये हिंदु बहुसंख्येच्या दबावाखाली आपले हितसंबंध सुरक्षित राहणार नाहीत ही मुस्लिम समाजाची भीतीहि अस्थानी नाही आणि तिच्यावरहि उत्तर शोधले गेले पाहिजे.
३) वरील मुद्दे लक्षात घेऊन पुढील शिफारसी केल्या जात आहेत.
अ) ब्रिटिशांच्या अमलाखालचा हिंदुस्तान आणि भाग घेऊ इच्छिणारी राज्ये ह्यांचे मिळून असे संघराज्य (Federation) असेल. संघराज्याच्या अखत्यारामध्ये परराष्ट्रसंबंध, संरक्षण आणि दळणवळण हे विषय असतील.
ब) अन्य सर्व विषय प्रान्तांच्या अखत्यारामध्ये असतील.
क) प्रान्तांचे तीन गट असतील - गट अ मध्ये मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त आणि ओरिसा, गट ब मध्ये पंजाब, वायव्य सरहद्द प्रान्त, सिंध आणि बलुचिस्तान, गट क मध्ये आसाम आणि बंगाल असे प्रान्त असतील.
ड) तीनहि गटांतील प्रान्तांना आपल्या आपल्या गटाच्या अंतर्गत एकत्र येऊन प्रान्तांच्या अखत्यारामध्ये असलेल्या संमत विषयांच्या बाबतीत एकत्रित कारभार करता येईल.
इ) प्रान्तांच्या विधानसभांमधून निवडणुका घेऊन पाठविलेल्या प्रतिनिधींच्या घटनासमितीने ह्यापुढे संघराज्याच्या आणि प्रान्तांच्या घटनानिर्मितीचे कार्य सुरू करावे.

प्रान्तांचे अ, ब आणि क असे गट करायचे ही गोष्ट वगळता कॅबिनेट मिशनची योजना ही आझादांनी कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीपुढे ठेवलेल्या आणि मान्य करून घेतलेल्या प्रस्तावाशी मिळतीजुळती होती. त्यामुळे ती योजना मान्य करणे कॉंग्रेसला शक्य झाले, यद्यपि अ, ब आणि क अशा गटनिर्मितीला त्यांचा विरोध होता. लीगला ही योजना पूर्णत: मान्य नव्हती तरीहि जे मिळत आहे त्याहून अधिक काही मिळणार नाही, तसेच ब आणि क गटांच्या निर्मितीमुळे मुस्लिमांना वाटणार्‍या हिंदु बहुमताच्या भीतीची धार कमी होणार आहे असे वाटल्यावरून लीगनेहि ६ जून ह्या दिवशी मिशनच्या योजनेला अनुमोदन दिले.

अशा रीतीने घटनासमितीच्या निर्मितीचा मार्ग खुला झाल्याने कॅबिनेट मिशनने सुचविलेले संघराज्य निर्माण होण्यात काही अडचण उरली नाही असे वाटू लागले. आझादांनी हाच विचार मांडला आहे. कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग दोघांकडून कॅबिनेट मिशनच्या योजनेचा स्वीकार झाला ह्या घटनेला त्यांनी ’a glorious event in the history of the freedom movement in India’ असे म्हटले आहे.

ह्या घटना होत असतांनाच कॉंग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वात महत्त्वाचे आणि दूरगामी बदल घडून येणार होते. कॉंग्रेस पक्षाच्या रामगढ येथे मार्च १९-२०, १९४० ह्या दिवशी भरलेल्या ५३व्या अधिवेशनामध्ये पक्षाध्यक्षपदी निवड झालेले आझाद घटनेनुसार एक वर्षाची अध्यक्षपदाची मुदत भरल्यानंतरहि सलग सहा वर्षांहून अधिक काळ त्या पदावर राहिले होते. ह्याची कारणे म्हणजे १९४० साली महायुद्धाचा प्रारंभ, तदनंतर वैयक्तिक सत्याग्रहांची चळवळ आणि पक्षाच्या नेत्यांना १९४० मध्ये अटक केले जाणे, १९४२ ची चलेजाव चळवळ आणि १९४५ पर्यंत सर्व नेत्यांची स्थानबद्धता. ह्या सर्वांमुळे अखिल भारतीय अधिवेशने होऊ शकली नाहीत आणि नव्या अध्यक्षाची निवड लांबणीवर पडत राहिली. आता १९४६ साली सरदार पटेलांना अध्यक्षपद दिले जावे असा एक विचारप्रवाह कॉंग्रेसजनांमध्ये निर्माण होऊ लागला होता. पुढच्या निवडणुकीला आपण उभे राहायचे नाही असा निर्णय आझादांनी एप्रिल १९४६ मध्ये घेतला आणि २६ एप्रिलच्या जाहीर पत्रकाने ते घोषित केले. तसेच पटेल आणि नेहरू ह्या दोन संभाव्य नेत्यांपैकी नेहरूंच्या बाजूने आपला पाठिंबाहि जाहीर केला. पुढे नेहरूंच्या हातून घडलेल्या काही गोष्टींमुळे ’आपण ही मोठी चूक केली’ असेहि १९८८ साली प्रकाशात आलेल्या आत्मचरित्राच्या वाढवलेल्या भागात ते म्हणतात. तेथे ते लिहितात:


कॉंग्रेसच्या कार्यकारिणीने मान्य केलेल्या कॅबिनेट मिशनच्या योजनेला अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी (AICC) ह्या पक्षाच्या अखिल भारतीय स्वरूपाच्या प्रातिनिधिक समितीची मान्यता मिळविण्यासाठी तशा अर्थाचा प्रस्ताव कमिटीच्या ७ जुलै १९४६ ह्या दिवशी मुंबईत बोलावलेल्या बैठकीपुढे मांडण्यात आला. बैठकीच्या प्रारंभी आझादांनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद सोडून जवाहरलाल नेहरूंचे नाव त्या पदासाठी सुचविले आणि अध्यक्षपदाची सूत्रे नेहरूंच्या हाती दिली. नंतरच्या चर्चेमध्ये कॅबिनेट मिशनविषयक मुख्य प्रस्तावाला युसूफ मेहेरअली ह्यांच्यासारख्यांच्या डाव्या विचाराच्या समाजवादी गटाकडून विरोध झाला परंतु प्रस्तावाच्या बाजूने आझादांनी भाषण केले. कॉंग्रेसच्याच सूचना कॅबिनेट मिशनने बहुतांशी मान्य केलेल्या असल्यामुळे कॅबिनेट मिशनने दिलेली योजना हा पक्षाचा मोठाच विजय आहे असे त्यांनी सभेला पटवून दिले आणि प्रस्ताव बहुमताने मंजूर झाला.

ह्या मंजुरीनंतर तीनच दिवसांनी नेहरूंनी केलेल्या एका विधानामुळे ह्या मंजुरीचा सर्व परिणाम पुसला गेला. १० जुलैला मुंबईतील पत्रकार परिषदेमध्ये कॉंग्रेसकडून कॅबिनेट मिशनची योजना पूर्णपणे स्वीकारली गेली आहे काय असा प्रश्न एका वार्ताहराने विचारला असता नेहरूंनी असे उत्तर दिले की कॉंग्रेसने केवळ घटनासमितीमध्ये प्रवेश करण्याचे मान्य केले आहे, मिशनने सुचविलेली प्रान्तांची गटवार विभागणी कॉंग्रेसला मान्य नाही आणि मिशनच्या योजनेमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल होऊ शकतो. (मिशनने सुचविलेल्या मार्गाने स्वातन्त्र्य स्वीकारले असते तर हिंदुस्तान ह्या संघराज्यामध्ये दुबळे केन्द्र आणि ब व क गटांमध्ये डोईजड लीग ह्यामुळे कायम तणावाची स्थिति राहिली असती असा त्यांचा विचार असावा.)

नेहरूंच्या ह्या विधानामुळे आतापर्यंतच्या घडलेल्या सगळ्या घटनांवर पाणी पडले. इतके दिवस स्वतन्त्र पाकिस्तानची मागणी ताणून धरल्यानंतर अचानक घूमजाव करून अखंड हिंदुस्तानच्या अन्तर्गतच राहण्याच्या मुस्लिम लीग आणि जिनांच्या निर्णयावर मुस्लिम कार्यकर्त्यांकडून टीका होतच होती. आता त्यातील गटांची निर्मिति हा लीगला आकर्षक वाटलेला भागच कॉंग्रेसने नाकारला. साहजिकच कॉंग्रेसच्य नकाराचे निमित्त साधून लीगनेहि मिशनच्या योजनेला दिलेला होकार मागे घेतला आणि कॅबिनेट मिशनला हात हलवीत परत जाणे भाग पडले. ह्या विषयात आझाद असे लिहितात


कोठल्याहि प्रयत्नाने स्वतन्त्र पाकिस्तानची मागणी पुढे सरकत नाही असे पाहिल्यावर २७ ते ३० जुलै १९४६ ह्या दिवसांमध्ये मुस्लिम लीगच्या कौन्सिलची मुंबईत बैठक होऊन कॅबिनेट मिशन योजना नाकारण्यात आली आणि पाकिस्तान प्राप्त करून घेण्यासाठी ’थेट कृति’ (Direct Action) करण्याचे ठरविण्यात आले. ह्याचाच परिपाक कलकत्त्याच्या १६ ऑगस्टच्या कत्तलीत झाला ज्यामध्ये दोन्ही जमातींचे मिळून ४००० लोक प्राणांस मुकले आणि १,००,००० बेघर झाले.

येथवर वर्णिलेल्या घटनाक्रमावरून दिसते की १० जुलैच्या पत्रकार परिषदेतील नेहरूंच्या एका विधानामुळे कॅबिनेट मिशनच्या योजनेचा आणि त्या योजनेखाली होऊ घातलेल्या दुबळ्या संघराज्याचा गर्भावस्थेतच अंत झाला. अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्या निर्णयाखाली असा सुरुंग लावून तो उधळण्यामागे नेहरूंचा काय विचार असावा?

१९२७ साली नेहरू पहिल्यांदा सोवियट युनियनच्या दौर्‍यावर गेले आणि त्या भेटीचा त्यांच्या वैचारिक जडणघडणीवर मोठा परिणाम झाला हे स्पष्ट आहे. त्याबद्दलचे विवरण येथे पहा. स्वतन्त्र भारताची बांधणी जर योजनाबद्ध पद्धतीने व्हायची असेल तर ते कार्य केवळ मजबूत आणि पुरेसे अधिकार हाती असलेल्या केन्द्राकडूनच घडू शकेल, तेथे दुबळ्या आणि ज्याच्यावर सारख्या तडजोडी करण्याची वेळ येते अशा लेच्यापेच्या केन्द्राकडून ते नेतृत्व मिळणार नाही अशी धारणा झाल्यामुळेच आपल्या डावीकडे झुकणार्‍या धोरणाचा भाग म्हणून त्यांनी कॅबिनेट मिशनची योजना उधळून लावली असावी.

असे घडले नसते आणि कॅबिनेट मिशनने सुचविलेले संघराज्य खरोखरच अस्तित्वामध्ये आले असते तर आज त्या हिंदुस्तानची स्थिति काय असती असा विचार करून पहावा. नेहरू-आझादांच्या स्वप्नातहि आल्या नसतील अशा शक्ति आज अस्तित्वात आलेल्या आहेत. ह्याच शक्तींनी दुबळ्या केन्द्राच्या हिंदुस्तानला आतून पोखरायला कमी केले नसते आणि देशभर दहशत आणि फुटीर चळवळींना ऊत आला असता. अशा शक्तींना फूस लावून बोलावणारे देशाचेच नागरिक असल्याने ते अस्तनीतले निखारे ठरले असते. प्रत्यक्षात निर्माण झालेल्या भारताचे केन्द्रशासन मजबूत असल्याने अशा शक्ति देशामध्ये फार पसरणार नाहीत हे पाहण्यास ते समर्थ आहे. नेहरूंच्या १९४६ सालच्या विचाराचीच ही गोड फळे आहेत असे म्हणता येईल.

ह्यानंतर पुढच्याच वर्षी मे-जून १९४७ मध्ये माउंटबॅटनचा ’प्लॅन बाल्कन’ नेहरूंना वेळीच समजला आणि तो राक्षस वेळीच बाटलीत बंद झाला ह्याचे सविस्तर वर्णन ह्या मालिकेतील ’भारताला स्वातन्त्र्य भाग १- अखेरचा अंक’ ह्या भागामध्ये आलेले आहेच. अशा रीतीने दोन प्रसंगांमध्ये चुकीचे वळण घेऊ पाहणारा देश सन्मार्गाला लागला हे नेहरूंचेच उपकार आहेत असे म्हणता येईल.

जाता जाता एक विचार. ’नेहरू-एडविना संबंध’ हा चघळण्यासाठी कायमचा विषय आहे असे सुरुवातीस म्हटले आहेच. ह्या संबंधामुळेच मे १९४७ मध्ये माउंटबॅटन कुटुंबासोबत काही दिवसांच्या सुटीसाठी सिमल्याला जाण्याचे निमन्त्रण नेहरूंना मिळाले आणि त्या मुक्कामात माउंटबॅटन ह्यांनी आपला गुप्त असा ’प्लॅन बाल्कन’ खाजगीरीत्या नेहरूंना दाखविला आणि तो मुळातच खुडण्याची संधि नेहरूंना मिळाली हे लक्षात असावे!



टीपा - ह्या लेखाचा प्रमुख आधार म्हणजे मौलाना आझादांच्या India Wins Freedom ह्या पुस्तकाची १९८८ साली प्रकाशित झालेली आवृत्ति. आझादांचे India Wins Freedom हे पुस्तक प्रथम ओरिएण्ट लॉंगमन्स ह्या प्रकाशनसंस्थेने १९५९ साली आझादांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित केले. पुस्तकाची नंतर अनेक पुनर्मुद्रणे झाली. १९५९ च्या प्रस्तावनेमध्येच असे स्पष्ट करण्यात आले होते की त्या वेळी उपलब्ध केला गेलेला मजकूर हा पूर्ण नसून काही मजकूर राखून ठेवला आहे आणि तो आझादांच्या तिसाव्या मृत्युदिनी २२ फेब्रुवारी १९८८ ह्या दिवशी खुला केला जाईल. नेहरू, कृष्ण मेनन, तसेच अन्य काही हयात व्यक्तींविषयींची आझादांची काही परखड मते पुरेसा काळ गेल्यानंतरच सार्वजनिक व्हावीत अशी त्यांची इच्छा होती आणि त्या इच्छेनुसार सुमारे ३० पाने भरतील इतक्या मजकुराचे प्रकाशन ३० वर्षे लांबणीवर टाकण्यात आले होते. ओरिएण्ट लॉंगमन्स ह्या प्रकाशनसंस्थेने १९८८ साली ह्या मजकुरासह पुस्तकाची नवी आवृत्ति काढली. तिच्यामध्ये हा लांबणीवर टाकण्यात आलेला मजकूर जागोजागी * * अशा खुणांच्या मध्ये दाखविण्यात आला आहे. पुढच्या टीपांमधील पृष्ठांक ह्या आवृत्तीमधील आहेत.

१. पृ. १४७-१४८.
२. पृ. १५२.
३. पृ. १५८.
४. पृ. १६२.
५. ह्या निवडणुकीच्या बाबतीत कॉंग्रेस पक्षाची घटना काय म्हणते ते मला सापडू शकले नाही पण अध्यक्षाची निवड ही खुल्या अधिवेशनामध्ये होते अशी माझी समजूत आहे. तदनुसार नोवेंबर २३-२४, १९४६ ह्या दिवशी मेरठ येथे भरलेल्या अधिवेशनात आचार्य कृपलानींची अध्यक्षपदी निवड झाली, नेहरूंची नाही. शक्यता अशी दिसते की २ सप्टेंबरच्या दिवशी अंतरिम सरकारचे नेतृत्व नेहरूंकडे आल्यामुळे कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद न घ्यायचे त्यांनी ठरविले असावे.
६. पृ. १८३.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

इराण- अमेरिका संबंधांची पाळेमुळे - भाग २

(भाग १ पासुन पुढे)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

भारताला स्वातन्त्र्य भाग १- अखेरचा अंक

दुसर्‍या महायुद्धामध्ये ब्रिटनला विजय मिळवून देणार्‍या विन्स्टन चर्चिलना जुलै १९४५ च्या निवडणुकांमध्ये ब्रिटिश जनतेने नाकारले आणि सी. आर. अ‍ॅटली ह्यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. मजूर पक्ष प्रथमपासूनच टोरींपेक्षा हिंदुस्तानच्या स्वातन्त्र्याच्या मागणीकडे सहानुभूतीने पाहणारा होता. युद्धकाळातील ब्रिटनचा सर्वात विश्वसनीय मित्र अमेरिका युद्धाच्या प्रारंभापासूनच हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य दिले जावे, जेणेकरून जपानविरुद्धच्या युद्धात हिंदुस्तानचे स्वेच्छेने दिलेले सहकार्य दोस्तपक्षाला मिळेल असा दबाव टोरी नेतृत्वावर टाकत आला होता. हे स्वातन्त्र्य कसे दिले जावे हे हिंदुस्तानातील कॉंग्रेस आणि मुस्लिम लीग ह्यांच्यातील तेढीमुळे निश्चित करता येत नाही अशी सबब दाखवत टोरी नेतृत्वाने युद्धाच्या अखेरीपर्यंत हा प्रश्न लांबणीवर टाकत आणला होता. हिंदुस्तानचे साम्राज्य सांभाळणे हे ब्रिटनला डोईजड होऊ लागले होते. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये हिंदुस्तानातून जी मोठी आयात ब्रिटनला हिंदुस्तानाकडून करावी लागली त्याचा परिणाम म्हणजे हिंदुस्तानला परत करण्याचे डोईजड कर्ज ब्रिटनच्या डोक्यावर बसले होते. हिंदुस्तानी प्रजेची अशान्तता आणि स्वातन्त्र्याची मागणी रोज वाढत चालली होती. सुभाष चंद्र बोस ह्यांच्या ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध शस्त्राने लढा द्यायच्या आवाहनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे आणि फेब्रुअरी १९४६ मध्ये मुंबईत झालेल्या नौसैनिकांच्या उठावामुळे हिंदुस्तानी सैन्याची ब्रिटिश सत्तेशी एकनिष्ठ राहण्याची परंपरा कितपत शाबूत आहे अशी शंका निर्माण झाली होती. हिंदुस्तानात ब्रिटनविरोधी सैनिकी उठाव झालाच तर १८५७ सारखा तो शस्त्रबळावर दाबून टाकता येईल अशी परिस्थिति उरली नव्हती. युद्धातील मोठी मनुष्यहानि, युद्धानंतरच्या नाना प्रकारच्या टंचाया आणि रेशनिंग ह्यांना ब्रिटिश जनता कंटाळली होती आणि हिंदुस्तानात ब्रिटिश सत्ता टिकवून ठेवण्यात तिला काही स्वारस्य उरले नव्हते. अशा नानाविध कारणांमुळे ऍटलींच्या मजूर पक्षाच्या मन्त्रिमंडळाने सत्तेवर येताच हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य कसे देता येईल हा प्रश्न विचारासाठी पुढे घेतला.

दुसर्‍या महायुद्धामध्ये हिंदुस्तानच्या जनतेचा मनापासून पाठिंबा आणि सहभाग दोस्त राष्ट्रांच्या बाजूने असावा ह्यासाठी तिची स्वातन्त्र्याची मागणी मान्य केली पाहिजे ह्या जाणिवेमधून सुरू झालेला प्रयत्न क्रिप्स मिशनचा प्रयत्न, १९४२ ची चलेजाव चळवळ, नेत्यांची तीन वर्षांची स्थानबद्धता, जून १९४५ ची सिमला परिषद, १९४६ मधील कॅबिनेट मिशन अशा वळणांमधून आणि चर्चांच्या गुर्‍हाळांमधून जाऊनहि १९४७ उजाडले तरी प्रश्नाचा शेवट दृष्टिपथात येत नव्हता. लॉर्ड लुई माउंटबॅटन ह्यांचा हिंदुस्तानचे वाइसरॉय म्हणून शपथविधि मार्च २४, १९४७ ह्या दिवशी झाला आणि ५ महिन्यांच्या आत हिंदुस्तानातून ब्रिटिश सत्ता गेली आणि तिची जागा हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान ह्या दोन देशांनी घेतली. (सत्तान्तराच्या वेळी ह्या दोन्ही देशांचा दर्जा ब्रिटनच्या वसाहतींचा होता. २६ नोवेंबर १९४९ ह्या दिवशी घटना समितीने पारित केलेली घटना २६ जानेवारी १९५० ह्या दिवशी कार्यवाहीत आली, भारत सार्वभौम देश बनला आणि हिंदुस्तानच्या जागी ’भारत’ हे नाव आले.) आधीच्या पाच वर्षांमध्ये जे झाले नाही ते नंतर केवळ पाच महिन्यात कसे पार पडले ह्या नाटयपूर्ण घटनांकडे ही एक विहंगम दृष्टि.

ह्या नाटयातील प्रमुख पात्रे म्हणजे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिना, माउंटबॅटन आणि ’पडद्यामागील कलाकार’ अशी भूमिका पार पाडणारे वाइसरॉयचे घटना सल्लागार वी.पी.मेनन. ह्या ’पडद्यामागील कलाकारा’ची भूमिका ’योग्य व्यक्ति योग्य स्थानी योग्य वेळी’ अशा प्रकारची होती. स्वातन्त्र्यप्राप्तीनंतर मेनन ह्यांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणात अशीच महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वातन्त्र्यप्राप्ति आणि संस्थानांचे विलिनीकरण पार पडल्यानंतर लवकरच मेनन ह्यांचा योग्य उपयोग करून घेणारे वल्लभभाई पटेल जग सोडून गेले. हळूहळू मेननहि विस्मृतीच्या पडद्याआड गेले. कळीच्या ह्या पाच महिन्यातील मेनन ह्यांच्या उल्लेखनीय कार्याकडे विशेष ध्यान देण्याचा प्रयत्न ह्या लेखामध्ये केला गेला आहे.

ब्रिटिशांकडून हिंदी नेतृत्वाकडे सत्ता सोपविणे हे काम सोपे होते पण ही सत्ता हिंदुस्तानातील हिंदु आणि मुस्लिम ह्या दोन जमातींमध्ये कशी वाटायची हा कळीचा प्रश्न होता. एकूण हिंदुस्तानचा विचार केला तर हिंदूंच्या मानाने मुस्लिम समाज अल्पसंख्य होता तरीहि पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रान्त, आसामचा काही भाग आणि अविभाजित बंगाल ह्या प्रान्तांमध्ये तो बहुसंख्य होता. (जिनांच्या नजरेतून पाहिले तर बंगाल ६०% मुस्लिम आणि ४०% हिंदु होता ही काही अडचण नव्हती कारण त्या ४०% मध्ये वरच्या जातीचे हिंदु अर्धेच म्हणजे २०% होते.) हे प्रान्त हिंदुस्तानपासून विलग करून त्यांमधून पाकिस्तान हा नवा देश झाला पाहिजे मुस्लिमांची मागणी एका बाजूस तर हिंदुस्तानचे विभाजन करण्यास कॉंग्रेसचा पूर्ण विरोध ही दुसरी बाजू. त्याचप्रमाणे स्वराज्य जे मिळायचे ते ’पूर्ण स्वराज्य’च हवे हीहि कॉंग्रेसची मागणी होतीच. ह्या दोन टोकांमधले अंतर कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. उदाहरणार्थ सर्व प्रान्तांचे एक संघराज्य बनवावे, त्यामध्ये परराष्ट्रसंबंध, संपर्कव्यवस्था आणि संरक्षण इतकेच विषय ठेवून बाकीचे प्रान्तांच्या अखत्यारामध्ये द्यावेत, जेणेकरून आपल्या बहुसंख्येच्या प्रान्तांमध्ये मुस्लिमांना आवश्यक ती मोकळीक मिळेल आणि हिंदू बहुसंख्यांकांच्या दबावाखाली राहावे लागणार नाही असे प्रयत्न करून झाले पण इतके कमजोर केन्द्रीय शासन कॉंग्रेसला मान्य नव्हते ह्या कारणाने असेहि प्रयत्न फसले.

घटनांना वेग यावा आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांमधले अंतर कमी करून सहकार्य दाखवावे अशासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी फेब्रुअरी २०, १९४७ ह्या दिवशी अ‍ॅटली सरकारने घोषणा केली की जून १९४८ सालापर्यंत हिंदुस्तानला स्वातन्त्र्य देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. लगोलग वाइसरॉय असलेले लॉर्ड वेव्हेल ह्यांच्या जागी राजघराण्याशी नातेसंबंध असलेले लॉर्ड लुई माउंटबॅटन ह्यांची नेमणूक करण्यात आली आणि २४ मार्च ह्या दिवशी त्यांनी अधिकृतरीत्या आपल्या कार्यकालाची सुरुवात केली. लगेचच सर्व पक्षांचे नेते, तसेच संस्थानांच्या प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा सुरू केल्या. हिंदुस्तान अखंड राहिला पाहिजे, त्याचे विभाजन होता कामा नये ह्याबाबत सर्वच कॉंग्रेस नेते - नेहरू, पटेल, आझाद आणि अन्य - आग्रही होते. अल्पसंख्य मुस्लिमांना हिंदु बहुसंख्य असलेल्या अखंड हिंदुस्तानात असुरक्षित वाटू नये इतक्यापुरती काही व्यवस्था करायला कॉंग्रेसचा नकार नव्हता पण देशाचे दोन तुकडे होऊ देण्यास त्यांचा पूर्ण विरोध होता. गांधीजीहि त्याच मताचे होते. विरुद्ध बाजूस जिना आणि मुस्लिम लीग ह्यांना हिंदुस्तानचे विभाजन करून मुस्लिम बहुसंख्य प्रान्त, पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, वायव्य सरहद्द प्रान्त, आसाम आणि बंगाल ह्या संपूर्ण प्रान्तांचे पाकिस्तान हवे होते आणि ह्यांपैकी हिंदु-मुस्लिममिश्र अशा पंजाब, बंगाल आणि आसाम ह्यांचे विभाजन करून हिंदु-बहुल भाग हिंदुस्तानकडे द्यायला त्यांची तयारी नव्हती. बंगालचे विभाजन करून कलकत्ता शहर हिंदुस्तानकडे द्यायला त्यांचा विरोध होता. पंजाबचे विभाजन कसेहि केले तरी शीख समाजाचे विभाजन होणे अट्ळ दिसत होते. जे काही ’स्वराज्य’ मिळणार ते २६ जानेवारी १९३० ह्या दिवशी लाहोर अधिवेशनात मागणी केले गेलेले ’पूर्ण स्वराज्य’च असले पाहिजे ह्या भूमिकेपासून कॉंग्रेस पक्ष अढळ होता. ह्या सर्व परस्परांना छेद देणार्‍या मागण्यांमधून मार्ग काढण्याची जबाबदारी माउंटबॅटन ह्यांच्यावर येऊन पडली होती.

सर्व बाजूंशी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर माउंटबॅटन ह्यांनी आपल्या निकटवर्ती सल्लागारांशी चर्चा करून स्वत:च सत्तापालटाचा एक आराखडा तयार केला आणि मे २, १९४७ ह्या दिवशी आपले Chief of Staff लॉर्ड इस्मे ह्यांच्या हाती तो लंडनला मन्त्रिमंडळाच्या संमतीसाठी पाठविला. ’डिकी बर्ड प्लॅन’ अशा मजेदार नावाने काही ठिकाणी ओळखल्या गेलेल्या ह्या आराखडयामध्ये एक अखंड हिंदुस्तान अथवा त्याचे हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान असे दोन भाग ह्या दोन्ही संकल्पना टाकून देऊन सर्वच प्रान्तांकडे स्वतन्त्र सत्ता दिली जाणार होती आणि तदनंतर त्या त्या प्रान्तांनी एकत्र येऊन वाटल्यास हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान स्वेच्छेने निर्माण करायचे आणि ह्या अथवा त्या संघात दाखल व्हायचे अशी योजना होती. संस्थानी प्रदेशांनाहि हेच स्वातन्त्र्य देऊ केले गेले होते. हा आराखडा तयार करण्यापूर्वी माउंटबॅटननी सर्व नेत्यांशी त्यांना पूर्ण आराखडा न सांगता चर्चा केल्या होत्या आणि हा आराखडा यशस्वी होईल अशी त्यांना स्वत:ला खात्री वाटत होती. ब्रिटिश मन्त्रिमंडळालाहि त्यांनी तसे आश्वासन दिले होते. आपल्या ह्या आराखडयाला मन्त्रिमंडळाची मान्यता १० मे पर्यंत मिळावी आणि तदनंतर १७ मे च्या दिवशी आराखडा कॉंग्रेस, मुस्लिम लीग आणि अन्य हिंदुस्तानी नेत्यांपुढे खुला केला जाईल अशी व्यवस्था करून माउंटबॅटन ८ मे च्या दिवशी सिमल्याकडे काही दिवसांच्या विश्रान्तीसाठी रवाना झाले. लेडी माउंटबॅटन, वी.पी.मेनन आणि माउंटबॅटन ह्यांचे प्रमुख सचिव सर एरिक मीएविल (Sir Eric Miéville) हेहि सिमल्यास गेले.

ह्यानंतरच्या लेखामध्ये वापल पंगुण्णी मेनन ह्यांच्याविषयी अधिक माहिती देईन. येथे संदर्भासाठी येथे इतकेच लिहितो की १९१४ साली गृहखात्यामध्ये कनिष्ठ पातळीवर कारकून म्हणून नोकरीस लागलेले मेनन आपल्या कर्तबगारीमुळे आणि हिंदुस्तानच्या घटनेविषयीच्या आपल्या सखोल ज्ञानामुळे आणि अनुभवामुळे चढत चढत आसपासच्या हिंदी आणि युरोपीय आयसीएस अधिकार्‍यांना मागे टाकून प्रथम सचिवालयातील घटनासुधार (Constitutional Reforms) खात्याचे कमिशनर आणि नंतर गवर्नर जनरलचे घटना सल्लागार झाले. लिनलिथगो, वेव्हेल आणि माउंटबॅटन अशा तिघांचेहि ते घटना सल्लागार होते. लंडनमध्ये भरलेल्या १९३० ते ३२ ह्या काळातील तीनहि गोलमेज परिषदांमध्ये ते आपल्या अधिकृत सरकारी कामाचा भाग म्हणून उपस्थित होते. हिंदुस्तानी असूनहि आणि अन्य ब्रिटिश सल्लागारांनी विरुद्ध सल्ला दिला असता तो न मानता माउंटबॅटन ह्यांचा मेनन ह्यांच्यावरती पूर्ण विश्वास बसला होता.

१९४६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या तात्कालीन सरकाराचे (Interim Government) प्रमुख जवाहरलाल नेहरू आणि लुई आणि एड्विना माउंटबॅटन ह्यांच्यामध्ये माउंटबॅटन हिंदुस्तानात आल्यापासून वैयक्तिक मैत्रीचे संबंध निर्माण झाले होते. नेहरू आणि त्यांच्या विश्वासातले वी.के.कृष्ण मेनन ह्यांनाहि ८ मेपासून काही दिवसांच्या सुटीसाठी सिमल्याला बोलावून घेण्यात आले होते.

लंडनला पाठविण्यात आलेला आराखडा काही बदलांसह मन्त्रिमंडळाकडून मान्य करण्यात आला आहे असा संदेश १० मे रोजी सिमल्यात पोहोचला. १७ मे ह्या दिवशी दिल्लीत तो सर्व नेत्यांपुढे खुला केला जाईल असे ठरले होते आणि तोपर्यंत आराखडा गुप्त ठेवण्यात आला होता. घटना सल्लागार असलेल्या मेनन ह्यांना तो माहीत होता आणि त्यांना तो मान्यहि नव्हता कारण हिंदुस्तानी नेत्यांना विश्वासात न घेता सर्व प्रान्तांना स्वातन्त्र्य देणे ह्यातून देशामध्ये अराजक निर्माण होईल असे त्यांचे मत होते. पण त्यांचा हा सल्ला मानण्यात आला नव्हता.

वेव्हेलच्याच दिवसांमध्ये कॅबिनेट मिशन अयशस्वी ठरल्यावर मेनन अशा निर्णयाला आले होते की तिढा सोडवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे पंजाब, बंगाल आणि आसाम ह्या तीन प्रान्तांमधील मुस्लिम-बहुल भाग वेगळे काढून आणि ते भाग, तसेच सिंध, बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रान्त ह्यांचे पाकिस्तान असा एक देश आणि उर्वरित हिंदुस्तान असा दुसरा देश निर्माण करणे. ह्या मुळे जिना आणि मुस्लिम लीग ह्यांची मुख्य मागणी पूर्णत: नाही तरी अंशत: पूर्ण होईल आणि मामला पुढे सरकेल. ब्रिटनमधील टोरींच्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी हे नवे देश पूर्ण स्वतन्त्र न होता ब्रिटिश वसाहतींचा दर्जा (Dominion Status) घेतील. अशा पद्धतीने कॉंग्रेसने थोडी माघार घ्यायची, मुस्लिम लीगने पंजाब आणि बंगाल पूर्ण हवेत ही मागणी सोडायची असा ही देवाणघेवाण होती. डिसेंबर १९४६ - जानेवारी १९४७ मध्ये कॅबिनेट मिशनच्या शिफारसींमधून काही निष्पन्न होणार नाही असे लक्षात आल्यावर मेनन ह्यांनी आपला हा विचार वैयक्तिक पातळीवर वल्लभभाई पटेलांच्या कानावर घातला होता. कठोर व्यवहारवादी पटेलांचे त्याबाबत अनुकूल मत निर्माण झाले होते आणि पटेल विभाजन अटळ असण्याच्या विचाराकडे झुकू लागले होते. पटेलांच्या समक्षच मेनन ह्यांनी हा विचार कागदावर मांडला आणि वेव्हेल ह्यांच्या संमतीने, पण पटेलांचे नाव मध्ये न आणता, तो लंडनला विचारार्थ पाठविला पण त्यावेळी तरी त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही.

माउंटबॅटन आराखडा मंजूर होऊन आल्याचे कळताच मेनन ह्यांनी आपल्या प्रस्तावाला पुनरुज्जीवन द्यायचे ठरविले आणि माउंटबॅटन ह्यांच्यापुढे तो मांडला. सिमल्यामध्ये येऊन दाखल झालेल्या जवाहरलाल नेहरूंना हा प्रस्ताव मेनननी दाखवावा अशा माउंटबॅटन ह्यांच्या सूचनेवरून ८ आणि ९ मे ह्या दिवशी मेनन ह्यांनी नेहरूंना आपला प्रस्ताव दाखविला. त्यावर कार्यवाही होऊ शकेल असे नेहरूंचे मत बनल्याची वार्ता मेनननी माउंटबॅटन ह्यांना कळविली.

१० मे ह्या दिवशी माउंटबॅटन ह्यांनी मेनन प्रस्तावावर नेहरू, मीएविल आणि मेनन ह्यांच्याशी चर्चा केली. मेनन प्रस्तावानुसार वसाहत दर्जाचे (Dominion Status) दोन देश, Government of India Act, 1935 ही घटना असलेले, अल्प काळात निर्माण करता येऊ शकतील आणि नंतर त्या दोन देशांनी आपल्याला हव्या तशा घटना निर्माण कराव्या. चर्चेतील सर्व सदस्यांचे ह्याला अनुकूल मत पडले.

माउंटबॅटन आराखडा लंडनहून काही बदलांसह मान्य होऊन त्याच दिवशी आला हे वर सांगितलेच आहे. त्यातील काही बदल गंभीर स्वरूपाचे असून आराखडा हिंदुस्तानी नेत्यांना मान्य होण्याची शक्यता खूपच कमी झाली आहे असे माउंटबॅटन ह्यांना वाटू लागले. मेनन ह्यांचा विकल्प प्रस्ताव कॉंग्रेसला तरी मान्य होण्याची शक्यता आहे हेहि त्यांच्या ध्यानात आले होते. येथे माउंटबॅटन ह्यांनी एक कृति केली जिच्यामुळे पुढच्या सर्व घटनांना अनपेक्षित वळण लागले.

माउंटबॅटन आराखडा १७ मेपर्यंत गुप्त राहायचा होता हे वर सांगितलेच आहे. तरीहि माउंटबॅटननी १० मेच्या रात्री तो नेहरूंना दाखविला. तो पाहून नेहरू कमालीचे क्षुब्ध झाले. २० फेब्रुअरीपर्यंत मान्य असलेली आणि कॅबिनेट मिशननेहि सुचविलेली एकत्रित हिंदुस्तानची कल्पना वार्‍यावर सोडून सर्व प्रान्तांना स्वराज्य देणे ह्यातून हिंदुस्तानचे अनेक तुकडयांमध्ये विभाजन आणि कायमचे अराजक आणि यादवी युद्ध ह्याशिवाय दुसरे काही बाहेर पडणार नाही, तसेच असला प्रस्ताव कॉंग्रेसला अजिबात मान्य होणार नाही असे त्यांनी माउंटबॅटनना स्पष्टपणे सांगितले. सर्व संस्थानांनाहि असेच पूर्ण निर्णयस्वातन्त्र्य दिले तर हैदराबाद, मैसूर, भोपाळ, त्रावणकोर सारख्या काही मोठया राज्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना खतपाणी मिळून मोठी राज्ये निश्चितपणे त्याचा उपयोग करून सार्वभौमता घोषित करतील आणि बाकीच्या हिंदुस्तानला ती एक कायमची डोकेदुखी निर्माण होईल अशी शंकाहि ह्या आक्षेपामागे होती.

११ मेच्या सकाळी मेनन पुन: नेहरूंना भेटले तेव्हा माउंटबॅटननी नेहरूंना गुप्त आराखडा दाखविला आहे आणि नेहरूंनी तो पूर्णत: नाकारला आहे हे त्यांना कळले. अशातच मेनन ह्यांना माउंटबॅटनकडून तातडीचे बोलावणे आल्यावरून ते माउंटबॅटनकडे गेले. नेहरूंना गुप्त आराखडा दाखविण्यामुळे आपण एका मोठया संकटातून वाचलो असे माउंटबॅटनच्या लक्षात आले होते. आराखडा सर्वप्रथम १७ मेच्या बैठकीत उघड केला गेला असता आणि तेथे कॉंग्रेस नेत्यांकडून जाहीर रीतीने तो नाकारला गेला असता तर माउंटबॅटन लंडनसमोर तोंडघशी पडले असते आणि असल्या घोडचुकीमुळे त्यांची वाइसरॉयची कारकीर्द दोन महिन्यांच्या आतच गुंडाळायची पाळी आली असती. त्यांच्या सुदैवाने नेहरूंना आराखडा आधीच दाखविल्यामुळे ह्या संकटातून ते सुटले. मेननच्या प्रस्तावानुसार चक्रव्यूहामधून बाहेर पडण्याचा मार्गहि त्यांना दिसू लागला. मधल्या वेळात माउंटबॅटन आराखडयाला पूर्ण विरोध दाखविणारे आणि त्यामुळे देशाचे विभाजन (Balcanization) होईल असा स्पष्ट इशारा देणारे नेहरूंचे पत्र माउंटबॅटन ह्यांच्या हातात पडले.

मेनन प्रस्तावाचा पक्का मसुदा बनविण्यास मेनन ह्यांना आता सांगण्यात आले आणि लगोलग आपल्या हॉटेलमध्ये बसून मेनन ह्यांनी तीन तासांमध्ये एकहाती तो तयार केला. तदनंतर तो नेहरूंना दाखविला असता त्यांनी ह्यानुसार सत्तापालट होऊ शकेल असा त्याच्या बाजूने कौल दिला. मधल्या काळात ९ मे ह्या दिवशी वल्लभभाईंनी वसाहतीचा दर्जा आणि स्वराज्य कॉंग्रेसला मान्य होऊ शकेल असे आश्वासक उद्गार जाहीतरीत्या काढले. १७ मे ह्या दिवशी जी उभय बाजूच्या नेत्यांची बैठक ठरली होती ती लंडनहून आलेल्या बदलांचा विचार करण्यास काही वेळ लागेल असे कारण दाखवून रद्द करण्यात आली.

१७ मे ह्या दिवशी ठरवलेली बैठक रद्द केली आहे आणि मन्त्रिमंडळाने मंजूर दर्शविलेल्या आराखडयाचा जागी आता काही नवी योजना येत आहे असे समजल्यावरून मन्त्रिमंडळाकडून चर्चेसाठी माउंटबॅटनना पाचारण्यात आले. त्याप्रमाणे १८ मे ह्या दिवशी माउंटबॅटन मेनन ह्यांना बरोबर घेऊन लंडनला रवाना झाले. तत्पूर्वी हिंदुस्तानी नेत्यांना नव्या योजनेची कल्पना देण्यात आली होती आणि दोन्ही बाजूंकडून तिला हिरवा झेंडा मिळाला होता. लंडनमध्ये १२ दिवस चर्चा होऊन नेलेल्या नव्या योजनेस मन्त्रिमंडळाची संमति मिळवून माउंटबॅटन आणि मेनन ३१ मे ह्या दिवशी दिल्लीस परतले.

ह्या योजनेमध्ये अन्य तरतुदींसोबत पंजाब आणि बंगाल ह्यांचे विभाजन करायचे का नाही हे जनतेच्या इच्छेने ठरविण्यासाठी पुढील मार्ग सुचविला होता. ह्या प्रान्तांच्या विधिमंडळ सदस्यांचे दोन गट करायचे, एकामध्ये मुस्लिम-बहुल जिल्ह्यांचे प्रतिनिधि आणि दुसर्‍यामध्ये सर्व अन्य - युरोपीय सोडून - प्रतिनिधि. ह्या दोन्ही गटांनी वेगवेगळ्या बैठकी भरवून प्रान्ताचे विभाजन व्हावे का नाही ह्यावर मतदान करायचे. एकाहि गटाने जरी विभाजनाचा निर्णय घेतला तर त्या प्रान्ताचे विभाजन व्हावे. बंगालचे विभाजन व्हायचे ठरल्यास आसामच्या मुस्लिम-बहुल सिल्हेट जिल्ह्यात सार्वमत घेऊन तो जिल्हा आसामपासून वेगळा करून मुस्लिम-बहुल बंगालला जोडला जाईल अशी तरतूद होती. ही योजना अधिकृतरीत्या दोन्ही बाजूंपुढे ठेवण्यासाठी २ जूनला बैठक बोलावण्याचे ठरविण्यात आले.

माउंटबॅटन लंडनमध्ये असण्याच्या काळात जिनांनी अजून एक अडथळा उभा करण्याचा प्रयत्न केला. होऊ घातलेल्या पाकिस्तानच्या दोन बाजूंना जोडण्यासाठी त्यांनी हिंदुस्तानमधून एक ’कॉरिडॉर’ची मागणी केली होती. दिल्लीमध्ये परतल्यावर माउंटबॅटन ह्यांनी ही कल्पना अव्यवहार्य आहे असे सांगून जिनांना ती मागणी मागे घ्यायला लावली.

२ जून १९४७ ह्या दिवशी वाइसरॉय निवासामध्ये (आता राष्टपति भवन) हिंदुस्तानच्या भवितव्याचा निर्णय करणारी हिंदु, मुस्लिम आणि शीख नेत्यांची बैठक भरली. माउंटबॅटन अध्यक्षस्थानी होते आणि त्यांच्या समवेत लॉर्ड इस्मे, सर एरिक मीएविल आणि वी.पी. मेनन हे साहाय्यक होते. कॉंग्रेसचे प्रतिनिधि म्हणून जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि तत्कालीन पक्षाध्यक्ष आचार्य कृपलानी होते. शिखांचे प्रतिनिधित्व बलदेव सिंग ह्यांनी केले आणि मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधि होते जिना, लियाकत अली आणि अब्दुर्रब निश्तार. ही बैठक फार चर्चा आणि वादविवाद न होता पार पडावी, तिला फाटे फुटू नयेत अशा पद्धतीने माउंटबॅटन ह्यांनी ती चालविली. बैठकीच्या अखेरीस विभाजनाचा तयार आराखडा त्यांनी सर्व नेत्यांना दिला आणि तो वाचून सर्व नेत्यांना तो मान्य असल्याचा लेखी जबाब मध्यरात्रीपूर्वी आपल्याला मिळावा असे आवाहन केले. ह्याप्रमाणे कॉग्रेसचा जबाब वेळेवर आला पण जिना येथे काहीसे अडले. मुस्लिम लीग पक्षाकडे गेल्याशिवाय केवळ नेत्यांच्या भरंवशावर हा महत्त्वाचा प्रश्न सोडू नये असे त्यांचे म्हणणे होते. अशा कोणत्याहि कारणाने समझोता लांबणीवर पडणे माउंटबॅटनना नको होते. त्यांनी जिनांना अशी सवलत दिली की त्यांनी काही लेखी दिले नाही तरी चालेल पण उद्या ३ जूनला जी निर्णयाची बैठक भरेल तेव्हा ’जिनांकडून मिळालेल्या आश्वासनाबाबत मी संतुष्ट आहे’ असे उद्गार वाइसरॉयकडून काढले जातील तेव्हा जिनांनी मानेने त्याला होकार दाखवावा असे ठरले. ह्या वेळी जर एकमत झाले नाही तर अशी संधि पुन: येणे अवघड आहे आणि पाकिस्तान कदाचित कायमचा हातातून जाईल अशी स्पष्ट जाणीव त्यांनी जिनांना करून दिली. जिनांनी ह्याला होकार दिला.

कॉंग्रेस नेत्यांमधील नेहरू आणि पटेल प्रस्तावाच्या बाजूने आहेत हे माउंटबॅटन ह्यांना माहीतच होते. आता प्रश्न उरला गांधींची संमति मिळवण्याचा. माउंटबॅटन ह्यांनी गांधींची त्याच संध्याकाळी भेट घेऊन विभाजन काही प्रमाणात कसे अटळ आहे हे त्यांना पुन: समजावले. नेहरू-पटेल विभाजनाला तयार आहेत हे कळल्यावर नाखुषीने गांधीजींनीहि विभाजनाला होकार दिला.

३ जून १९४७ ची निर्णायक बैठक. अध्यक्षस्थानी माउंटबॅटन, त्यांच्या उजव्या बाजूस नेहरू, पटेल आणि कृपलानी. डाव्या बाजूस जिना, लियाकत अली, अब्दुर्रब निश्तार. त्यांच्या शेजारी बलदेव सिंग. मागे लॉर्ड इस्मे आणि सर एरिक मीएविल.

३ जूनला सर्व नेते अखेरच्या बैठकीसाठी पुन: एकत्र आले आणि योजनेला सर्वांची संमति मिळाली आहे असे माउंटबॅटन ह्यांनी जाहीर केले. जिनांनी मानेनेच संमति दर्शविली. त्याच दिवशी लगोलग माउंटबॅटन, नेहरू, जिना आणि बलदेव सिंग ह्यांनी रेडिओवर भाषणे करून निर्णय राष्ट्राला कळविला. तिकडे लंडनमध्येहि अ‍ॅटलींनी पार्लमेंटमध्ये ह्या निर्णयाची घोषणा केली.

स्वातन्त्र्याची प्रक्रिया जितकी लवकर पार पाडता येईल तितकी करावी अशी सर्व पक्षांची मागणी होतीच. जमातीजमातींमधील हिंसाचार चालू होते्. जितका विलंब आणि तदनुषंगिक अनिश्चितता वाढेल तितका हिंसाचारहि वाढेल असे सर्वांस वाटत होते. वाढत्या हिंसाचाराला काबूत ठेवू शकेल इतके गोरे सैनिक उपलब्ध नव्हते. हे लक्षात घेऊन आपल्या अधिकारात माउंटबॅटन ह्यांनी ४ जूनच्या पत्रकार परिषदेत १५ ऑगस्ट हा सत्ताबदलाचा दिवस असेल असे घोषित केले आणि निर्णयाच्या अंमलबजावणीची पुढील पावले टाकणे सुरू झाले.

(ह्या लेखाला आधारभूत प्रमुख पुस्तके: Transfer of Power in India (V.P.Menon), Shameful Flight - The Last Years of the British Empire in India (Stanley Wolpert), Indian Summer- The Secret History of the End of an Empire (Alex von Tunzelmann), India Wins Freedom - Complete Edition (Maulana Abul Kalam Azad). लेखातील तारखा एकत्रित पाहण्यासाठी येथे जावे. वापरलेली जालावरील अन्य पुस्तके वर जागोजागी दर्शविल्याप्रमाणे.)

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

एक पुरातन व्यापार केंद्र; तगर -भाग 4

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 

पाने

Subscribe to RSS - इतिहास