५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा

अनु राव

आज रात्रीपासुन ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा कॅन्सल्ड.

#नोटाबंदी #निश्चलनीकरण #demonetization

आदूबाळ Fri, 16/12/2016 - 18:42

पाश्शेचा जादुई आकडा गाठण्यासाठी आता काही प्रतिसादच शिल्लक. तरी सर्वांनी सढळ हस्ते टंकून आपद्ग्रस्तांस मदत करावी.

१ फेब्रुवारीला बजेट आहे. एका नोटाबंदीस पाश्शे प्रतिसाद, तर आख्ख्या बजेटास किती? घाल बोटें, मोज!

३_१४ विक्षिप्त अदिती Fri, 16/12/2016 - 22:46

'साईडवेज' नावाचा सिनेमा आल्यावर अमेरिकेत 'पिनो न्वार' वारुणींचा खप वाढला. त्या चित्रपटापेक्षा 'ब्रेकिंग बॅड' ही मालिका फार जास्त प्रसिद्ध झाली, म्हणून लगेच पोरं रसायनशास्त्रात पदवी मिळवण्यासाठी उड्या मारणार, असं म्हणाल!

नितिन थत्ते Sat, 17/12/2016 - 09:19

दोन बातम्या....

राजकीय पक्षांना जुन्या ५०० / १००० च्या नोटा बँकेत भरल्यास कुठल्याही चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही.

मग काळ्या पैशांचं काय? राजकीय पक्ष आणि राजकारणी हे काळ्या पैशाला मुख्यत: कारणीभूत असतात ना?

८ नोव्हेंबरच्या आधी किंवा नंतर सरकारकडे काळ्या पैशाच्या अमाउंट बद्दल कोणताही अंदाज नव्हता/नाही.

म्हणाजे अंधारात तीर?

गब्बर सिंग Sat, 17/12/2016 - 12:09

म्हणाजे अंधारात तीर?

माझ्या मते नोटाबंदी हा अंधारात तीर च आहे.

आणि दुसर्‍या बाजूला - निर्णय झाल्यावर पहिले काही दिवस बर्‍याच जाणकार लोकांना याबद्दल फारसे काही (विरोधात किंवा समर्थनार्थ) बोलता आले नव्हते. They did not know how to respond.

नितिन थत्ते Sat, 17/12/2016 - 16:08

>>निर्णय झाल्यावर पहिले काही दिवस बर्‍याच जाणकार लोकांना याबद्दल फारसे काही (विरोधात किंवा समर्थनार्थ) बोलता आले नव्हते. They did not know how to respond.

याच धाग्यावरचे अगदी ९ नोव्हेंबरपासूनचे प्रतिसाद पहावेत.

काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपान फारसा नसतो असं इथे लोकांनी लगेच म्हटले होते. (ते बरोबरच असल्याचे मागे वळून पाहताना दिसते).

गब्बर सिंग Sun, 18/12/2016 - 00:09

काळा पैसा कॅशच्या स्वरूपान फारसा नसतो असं इथे लोकांनी लगेच म्हटले होते.

हम्म.

मी अर्थशास्त्र्यांबद्दल बोलत होतो. ते जाणकार असतात असा अनेकांचा (उदा. गब्बर सिंग.) समज असतो.

चिंतातुर जंतू Sun, 18/12/2016 - 10:55

>>२०००. सुटे मिळाले पण दुकानात विना कटकट.

मजा करा रे मजा करा आज दिवस तुमचा समजा. २०००च्या नोटा माझी बँकही देते, पण त्याचे सहज सुट्टे मिळावेत एवढी माझी पुण्यात पत नाही. (४११००४, ४११०१६ किंवा ४११०३०)

अनुप ढेरे Sun, 18/12/2016 - 11:01

जंतूजी मीदेखील ४११०३०मध्ये रहातो. हुच्चभ्रू डेक्कनला नाही :)
फरसाण आणायला गेलेलो. १२० रु साठी २००० दिले. भरपूर शंभराच्या नोटा मंडळाकडे आता जमा आहेत.

चिंतातुर जंतू Sun, 18/12/2016 - 11:04

म्हणूनच म्हटलं मजा करा. वाण्याकडे ८८ रुपयांचं सामान घेतलं, फळवाल्याकडून ४० रुपयांची फळं घेतली आणि अंडीवाल्याकडून ३५ रुपयांची अंडी. शंभराच्या दोन मौल्यवान नोटा गेल्या. सुटे मलाच मिळत नाहीयेत, की मोदीद्वेष्टा समजून दुकानदार सुटे देत नाहीयेत?

जाता जाता : १२० रुपयांचं फरसाण? तुम्ही पुरोगामी काव्याला बळी पडताय का? :-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sun, 18/12/2016 - 20:03

त्यांना लाडू मिळाले नसतील म्हणून त्यांनी वाटायला फरसाण आणलं असेल.

जंतू, तुम्हाला कदाचित परप्रांतीय-वंगदेशीय समजून सुटे मिळत नसतील. ('जंतूंना परप्रांतीय समजण्याची गोष्ट' हे गॉसिप समजून घ्यायला व्यनि करणे.)

अनुप ढेरे Sun, 18/12/2016 - 20:33

आत्ताचं ताजं उदाहरण. एकाने माझ्यासमोर ९० रु ची भाजी घेतली. २०००च्या नोटेवर. :)

शेजारच्या फळवाल्याने माझ्याकडून क्रेडिट कार्डाने पैसे घेतले ही माहिती उद्याचे ब्राऊनी पाँईट्स गोळा करायला वापरण्यात येईल. दोन्ही स्थळं पुणे ३०.

१२० रुपयांचं फरसाण?

इकॉनॉमीला हातभार लावायला हो... खायला नव्हे!

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 09:48

मोदीद्वेष्टा समजून दुकानदार सुटे देत नाहीयेत?

खरये. माझे नाव सांगा त्याला, लगेच देइल तो सुट्टे.

----
मला कँटीनवाल्यानी २००० चे सुट्टे दिले, मला एकटीलाच नाही तर तो बर्‍याच लोकांना देत होता.

आत्ता पर्यंत ३ वेळेला २००० रुपयाची नोट देऊन पेट्रोल भरले १५०० रुपयाचे, कुठलिही कुरकुर न करता ५०० रुपये मिळाले परत.

नितिन थत्ते Mon, 19/12/2016 - 10:07

>>आत्ता पर्यंत ३ वेळेला २००० रुपयाची नोट देऊन पेट्रोल भरले १५०० रुपयाचे, कुठलिही कुरकुर न करता ५०० रुपये मिळाले परत.

१५०० रु खर्च केल्यावर कोणीही देतं हो सुट्टे. १५०-२०० रुपये खर्च केल्यावर मिळत नाहीत २००० चे सुट्टे.

मलाही अधूनमधून सुट्टे मिळतात ५००-६०० रुपये खर्च केल्यावर. पण ते मिळालेले सुटे काळजीपूर्वक वापरावे लागतात. मध्यंतरी १५०० रुपये सुटे मिळाले होते. त्यातले अचानक ८०० रुपये कपडे शिलाईनिमित्त शिंप्याला द्यावे लागले. त्याने ८०० रुपयांसाठी पण २००० चे सुटे दिले नाहीत.

सो "सहज सुटे मिळतात" असा दावा असेल तर तो ठाण्याला तरी लागू नाही.

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 10:11

सो "सहज सुटे मिळतात" असा दावा असेल तर तो ठाण्याला तरी लागू नाही.

थत्तेचाचा, तुम्हाला मी आधीच सांगितले आहे की तुम्ही कोथ्रुडात रहायला या.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Sat, 17/12/2016 - 23:03

गजू तायडे यांची रचना -

दे मजसी दे चलन हातखर्चाला, सेवका प्राण तळमळला

दर रविवारी ‘मन कि बात’ तुज बकता, मी नित्य ऐकला होता
मज सोडुनिया अन्य देशि तू जासी, परदेशि व्यंजने खासी
तैं जनताहृद् विरहशंकितहि झाले, परि तुवां वचन तिज दिधले
सर्वज्ञ स्वये मीच ग्यान पाजीन, त्वरित मी परत येईन
विश्वसलो या तव वचनी मी, जगद्नुभवयोगे बनुनी मी,
तव आयमाय उद्धरली मी

येशील कधी, बघुनि वाट जिव शिणला॥
सेवका प्राण तळमळला

या नोटमिषें हससि निर्दया कैसा, का वचन भंगिसी ऐसा
त्वत्स्वामित्वा सांप्रत ज्या मिरवीती, भिउनि का कॉर्पोरेटांते
तव जनतेला अबला म्हणुनि फसवीसी, मज पिण्यास ना रे देशी
तरि भरतभूमी भयभीता रे, अबलाच तुझी ही जनता रे,
कथिल हे कुणाला आता रे?

बघ आचमनी होय रिक्त मम प्याला॥
सेवका प्राण तळमळला
---------------------------------------------------------------------
(गजुराल)

आणि हे फेसबुकवरून
उगाच तक्रार

नितिन थत्ते Sun, 18/12/2016 - 08:15

डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी वरील गोष्टींखेरीज "वेळ" नावाची गोष्ट- पर्यायाने पैसा*सुद्धा लागतो.

*कारण "टाइम इज मनी"

अस्वल Sun, 18/12/2016 - 00:23

माझाही धागावाढीसाठी हातभार.
बाकी डोकं भंजाळलेलं आहे. इतकं काही आणि एवढ्या ठिकाणहून कळतंय की काय खरंय काय खोटं कळत नाही.

चिंतातुर जंतू Sun, 18/12/2016 - 10:49

आजच्या लोकसत्तामधले दोन लेख -

बेदरकार नोटाबंदीचे गारूड - ‘नोटाबंदीमुळे शेतीमालाचे भाव पडलेले नाहीत’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आणि ‘मला स्वत:ला अजूनही कोणत्याही सामान्य माणसाला नोटाबंदीचा कोणताही त्रास झालेला दिसला नाही’ हे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल यांचे विधान यांना प्रत्युत्तरादाखल मिलिंद मुरुगकरांनी लिहिलेला लेख.

भारतातलं पहिलं कॅशलेस गाव म्हणून ज्याचा डंका पिटला जातो आहे त्या ठाणे जिल्ह्यातल्या धसई गावी जाऊन घेतलेला वास्तवाचा शोध - रोकडय़ा प्रचाराचा फुगा!

नितिन थत्ते Sun, 18/12/2016 - 17:30

माझे नोटबंदीबाबतचे मत काहीही असले तरी वर उल्लेखलेल्या दोन लेखांबाबत....

मिलिंद मुरुगकरांच्या लेखाचा फार मोठा भाग दोन शेतकर्‍यांच्या अडचणीच्या वर्णनाने व्यापला आहे. अ‍ॅनेक्डोटल एव्हिडन्सपेक्षा ठोस काहीतरी हवं होतं.

धसई किंवा कुठलेही गाव कॅशलेस झाले असे "सरकार" जाहीर करते तेव्हा त्याचा अर्थ सरकारी व्यवहारात देवाणघेवाणीसाठी कॅश वापरली जात नाही इतकाच असतो. जसा साक्षर होण्याचा अर्थ "सही करता येणे" इतकाच असतो. गावातले यच्चयावत लोक रोख रक्कम वापरत नाहीत असा अर्थ घ्यायचा नसतो.

चिंतातुर जंतू Sun, 18/12/2016 - 17:34

>> कुठलेही गाव कॅशलेस झाले असे "सरकार" जाहीर करते तेव्हा त्याचा अर्थ सरकारी व्यवहारात देवाणघेवाणीसाठी कॅश वापरली जात नाही इतकाच असतो. जसा साक्षर होण्याचा अर्थ "सही करता येणे" इतकाच असतो. गावातले यच्चयावत लोक रोख रक्कम वापरत नाहीत असा अर्थ घ्यायचा नसतो.

धसई गावाविषयीची ही बातमी पाहा. अशा इतर बातम्याही सापडतील. त्यातल्या दाव्यांचा संबंध सरकारी व्यवहारापुरता नसून दैनंदिन व्यवहारांशी आहे.

>> मिलिंद मुरुगकरांच्या लेखाचा फार मोठा भाग दोन शेतकर्‍यांच्या अडचणीच्या वर्णनाने व्यापला आहे. अ‍ॅनेक्डोटल एव्हिडन्सपेक्षा ठोस काहीतरी हवं होतं.

ठोस म्हणजे नक्की काय? आकडेवारी? लेखात दोन केस स्टडीज दिल्या आहेत कारण त्या प्रातिनिधिक आहेत असा लेखकाचा दावा दिसतो. तो खरा की खोटा ते अर्थात मला माहीत नाही, पण इतर बातम्यांत आलेल्या अनेक गोष्टींशी त्यांची विधानं जुळतात. -

‘नव्या नोटा कमी आहेत असे सांगतात आणि त्या हव्या असतील भाव पाडून मागतात,’ ही अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

भोयेंसारख्या लहान शेतकऱ्यासाठी रोकड मिळणे हे आणखीनच अवघड बनते. भाव पडणे आणि रोकड नसणे याचा परिणाम भाजीपाल्याच्या उत्पादकतेवरदेखील होतो. कारण हा शेतकरी आता खते, कीटकनाशके यांच्या खर्चात कपात करतो किंवा कमी गुणवत्तेची कीटकनाशके वापरतो.

पुरवठा जास्त झाला की किमती पडतात हे त्यांना कळते, पण या वेळेस पुरवठय़ात झालेली वाढ आणि पडलेल्या किमती यात मोठी तफावत आढळते.

शिवाय, ते इतर लोकांच्या अभ्यासाकडेही लक्ष द्यायला सांगतात -

त्यांनी आयजीआयडीआर या संशोधन संस्थेच्या सुधा नारायणन यांचा अभ्यास पाहावा म्हणजे त्यांना देशपातळीवर झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान कळेल.

संदर्भ बहुधा हा असावा.

नितिन थत्ते Sun, 18/12/2016 - 17:40

ह्म्म्म.

बातमीत सर्व व्यवहारांविषयी लिहिलंय खरं !!! कदाचित सुरुवातीला उत्साहाने लोकांनी कॅशलेस व्यवहार सुरू केले असतील. त्यातला "वेळेचा अपव्यय" लक्षात आल्यावर कॅशचे व्यवहार करायला पुन्हा सुरुवात केली असेल.

गब्बर सिंग Sun, 18/12/2016 - 22:04

People have lost faith in RBI, banking system: Anand Sharma

लोकांचा बँक व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला असेल तर "बँक रन" होईल शर्मासाहेब !!! कैच्याकै बोल्तात हे लोक. बँक रन च्या नेमकं उलट झालेलं आहे इथे

चिंतातुर जंतू Mon, 19/12/2016 - 08:45

>> लोकांचा बँक व्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला असेल तर "बँक रन" होईल शर्मासाहेब !!! कैच्याकै बोल्तात हे लोक. बँक रन च्या नेमकं उलट झालेलं आहे इथे

आनंद शर्मांचं एक जाऊ दे, कारण ते विरोधी पक्षात आहेत, पण बँक रन झाली तर आणि तरच लोकांचा विश्वास उडाला हे ठरवणारे तुम्ही कोण? बातमीतून उद्धृत -

“crores and crores and crores of newly-printed currency (notes) are going out” from the “back doors” of the banks while common people were denied their right to withdraw their hard earned money they have deposited in these banks.

“You put your money in the bank and you have the assurance that the money is safe. When I need it, I can go to the bank and withdraw it.”
“But the bank is not giving that money. Because cash is not available and the cash which is available is not coming from board or the counter”, he said.
“ATMs are running dry. And from the back doors crores and crores and crores of newly-printed currency is going out. So how can people have trust…”

ह्यामुळे विश्वास उडाला असं ठरवण्याचा लोकांना अधिकार नाही की काय? कुठे गेला गब्बरा तुझा लिबर्टेरियनिझम?

गब्बर सिंग Mon, 19/12/2016 - 09:35

ह्यामुळे विश्वास उडाला असं ठरवण्याचा लोकांना अधिकार नाही की काय?

होता, आहे, असेल.

--

कुठे गेला गब्बरा तुझा लिबर्टेरियनिझम?

अर्थशास्त्र व लिबर्टेरियनिझम या दोघात फरक आहे. व मी मांडलेला हा मुद्दा अर्थशास्त्रीय आहे.

--

पण बँक रन झाली तर आणि तरच लोकांचा विश्वास उडाला हे ठरवणारे तुम्ही कोण?

ऑ ?

मी फक्त माझं मत मांडलंय.

लोकांचा विश्वास उडाला याचं कोणतंही द्योतक मला दिसत नैय्ये. उलट लोकांचा विश्वास उडालेला नाही याचं थेट द्योतक हे खाली क्वोट केलेल्या वाक्यात आहे. लोकांचा विश्वास उडाला असता तर पैसे काढून घेण्यासाठी रांगा लावल्या असत्या. व त्यातून बँक रन उद्भवतो. डिपॉझिटर्स हे बँकेत डिपॉझिट केलेले पैसे बुडतील म्हणून ते काढून घेण्यासाठी रांगेत उभे नाहीयेत. तसेच कोणतीही बँक इन्सॉल्व्हंट झालेली नाहिये.

India’s big bang demonetization program, aimed at rooting out “dirty” money from the economy, has forced $80 billion worth of old rupee notes into bank vaults. At first, this seemed like a boon for banks, who were suddenly flush with cheap funding.

--

ज्यांच्यावर तुमचा विश्वास नाही ... त्यांच्याकडे पैसे नेऊन ठेवण्यासाठी तुम्ही धावपळ कराल ? रांगा लावाल ?
.
.

चिंतातुर जंतू Mon, 19/12/2016 - 10:02

>> ज्यांच्यावर तुमचा विश्वास नाही ... त्यांच्याकडे पैसे नेऊन ठेवण्यासाठी तुम्ही धावपळ कराल ? रांगा लावाल ?

ज्या नोटा बाद झालेल्या आहेत आणि ज्यांमध्ये अडकलेला पैसा बाद होण्यापासून वाचवण्याचा एकमेव वैध मार्ग म्हणजे तो पैसा बँक खात्यात जमा करणं आहे तो पैसा बँकेत जमा करणं म्हणजे बँकेवर विश्वास दाखवणं आहे? हा पर्याय वगळला, तर आपला पैसा वाचवण्यासाठी काय करण्याचं स्वातंत्र्य सध्या बादनोटाधारकाला आहे?

गब्बर सिंग Mon, 19/12/2016 - 10:50

तो पैसा बँकेत जमा करणं म्हणजे बँकेवर विश्वास दाखवणं आहे?

हो.

तो पैसा पूर्ण बाद होऊ नये म्हंजे त्यातला कमीतकमी बाद व्हावा ही इच्छा असल्यामुळे.

--

तर आपला पैसा वाचवण्यासाठी काय करण्याचं स्वातंत्र्य सध्या बादनोटाधारकाला आहे?

बँक नसलेल्या दुसर्‍या व्यक्तीकडून (उदा. दलाल/मिडलमॅन) तो बदलवून घेण्याचे स्वातंत्र्य आहेच की.

तो दलाल शोधण्याची, त्याच्याशी नेगोशिएट करण्याची, व नेगोशिएटेड डील सेटल करण्याची कॉस्ट अधिक त्याची दलाली (त्याचा कट) द्यावा लागेल. व त्या संभाव्य दलालांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे वा त्यांच्यावर विश्वास नसल्यामुळे बँकांवर विश्वास ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.

अर्थशास्त्र पहिला प्रश्न हा विचारते -->> Compared to what ?

दलाल/मिडलमॅन फसवणूक करेल ह्याची काही शक्यता व्यक्ती गृहित धरते. व हा अंडर-द-टेबल व्यवहार असल्यामुळे फसवणूकीविरुद्ध कोर्टात जाणे म्हंजे आणखीनच समस्याजनक असल्यामुळे ब्यांकेवर विश्वास ठेवणे क्रमप्राप्तच आहे. तेव्हा बँका (खाजगी, व राष्ट्रीयीकृत) ह्या त्या दलालांच्या मानानं विश्वसनीय ठरतात.

--

पर्याय आहे. मनी मार्केट फंड्स (रघु राजन यांच्या मते).

In reality, proposing limits on size and activity is just an attempt to diminish the deleterious effects of another previous and now anachronistic intervention – deposit insurance. When households did not have access to safe deposits, deposit insurance made sense. With the advent of money-market funds, households gained access to near riskless deposits. Money-market runs can be eliminated by marking them to market daily; they do not need deposit insurance. To encourage community-based banks, deposit insurance may still make sense because small banks are poorly diversified and subject to bank runs. But for large, well-diversified banks, deposit insurance merely contributes to excess. We will bail out these banks anyway in a time of general panic. Why encourage the poorly managed ones to grow without market scrutiny by giving them deposit insurance along the way? Why not phase out deposit insurance as domestic deposits grow beyond a certain size? That would be far more effective in reducing risk than size or activity limits, and far easier to implement.

मनी मार्केट फंड्स हा बँक डिपॉझिट्स ना पर्याय असू शकतो का ? रघु राजन म्हणतात हो.
पण रघु राजन यांचे बरोबर की चूक ते अनु राव ला विचारा.

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 11:30

तर आपला पैसा वाचवण्यासाठी काय करण्याचं स्वातंत्र्य सध्या बादनोटाधारकाला आहे?

स्वातंत्र्य आहे असे मी म्हणणार नाही. पैसा गैर मार्गानी किंवा टॅक्स चुकवुन मिळवला असेल तर फारसे स्वातंत्र्य नाही/ नसायला पाहिजे.

बँक नसलेल्या दुसर्‍या व्यक्तीकडून (उदा. दलाल/मिडलमॅन) तो बदलवून घेण्याचे स्वातंत्र्य आहेच की.

हे स्वातंत्र्य पुन्हा तो पैसा कसा आहे त्यावर अवलंबुन आहे.

तू बँक डीपॉझीट ला मनि मार्केट चा पर्याय देतो आहेस तो फक्त लेजिट आणि लिगल पैश्यासाठी आहे. कर चुकवलेला आणि गैर मार्गानी मिळवलेल्या पैश्याला कुठलाच पर्याय नाही.

----------

near riskless deposits

हा अर्थ कोणी आणि का काढला ते जाणुन घ्यायला आवडेल.

गब्बर सिंग Mon, 19/12/2016 - 11:35

तू बँक डीपॉझीट ला मनि मार्केट चा पर्याय देतो आहेस तो फक्त लेजिट आणि लिगल पैश्यासाठी आहे. कर चुकवलेला आणि गैर मार्गानी मिळवलेल्या पैश्याला कुठलाच पर्याय नाही.

मनी मार्केट मधे गुंतवणूक करताना मधे दलाल वापरून दलालकरवी "राडा" केला जाऊ शकतोच की.

गब्बर सिंग Mon, 19/12/2016 - 11:52

म्हंजे ज्या दलालाकरवी मनी मार्केट मधे गुंतवणूक करायची त्याला दोन्ही कामे द्यायची - (१) काळे पैसे पांढरे करणे, (२) मनी मार्केटात गुंतवणे.

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 12:08

हो देता येतील की अशी कामे दलाला ला. मग मनिमार्केटच का, दलाल सोन्यात पैसे गुंतवुन देइल, देशाबाहेर नेऊन देइल.

नितिन थत्ते Mon, 19/12/2016 - 11:40

>>मनी मार्केट फंड्स हा बँक डिपॉझिट्स ना पर्याय असू शकतो का ?

आँ? मनी मार्केट फंड वाले जुन्या ५०० च्या आणि १००० च्या नोटा स्वीकारतायत? मोदींना सांगायला पाहिजे !!
मला वाटते चिंजं यांचा प्रश्न "जुन्या नोटांमधले असलेले आपले पैसे नष्ट होऊ नयेत यासाठी ते बँकेत जमा करणे याखेरीज कोणता पर्याय उपलब्ध आहे?" असा आहे. तुम्ही ब्लॅकमार्केट दलाल हा एक पर्याय सांगितला आहे. त्यात कॉस्ट + रिस्क आहे. बँकेत जमा करण्यात रिस्क नाही आणि कॉस्टही नाही.

बँकेवरचा विश्वास उडणे म्हणजे मी जमा केलेले पैसे मला कधी परत मिळतील याची काही शाश्वती नसणे. सध्या पैसे परत मिळण्यावर बंधने आहेत. पण तो नॉन कॅश स्वरूपात वापरण्यावर बंधने नाहीत.

गब्बर सिंग Mon, 19/12/2016 - 11:56

मला वाटते चिंजं यांचा प्रश्न "जुन्या नोटांमधले असलेले आपले पैसे नष्ट होऊ नयेत यासाठी ते बँकेत जमा करणे याखेरीज कोणता पर्याय उपलब्ध आहे?" असा आहे. तुम्ही ब्लॅकमार्केट दलाल हा एक पर्याय सांगितला आहे. त्यात कॉस्ट + रिस्क आहे. बँकेत जमा करण्यात रिस्क नाही आणि कॉस्टही नाही.

प्रश्न समजलाय ओ. पण बँक सिस्टिम वरचा विश्वास उडालेला आहे हे ठरवण्यासाठी जे करायला लागेल ते मी सांगितले.

८ नोव्हे च्या आधी कोणता उपलब्ध होता ?

--

माझा मुद्दा (डिस्क्रिप्टिव्ह) हा आहे की खरंतर दोन पर्याय आहेत. दलाल व बँक. दलाल हा रिस्की असल्यामुळे बँक.

पण बँक सिस्टिम वरचा विश्वास उडालेला नाही याचे द्योतक म्हणून डेटा उपलब्ध आहे.

म्हणून मी म्हणतो की -- बँक सिस्टिम वरचा विश्वास उडालेला आहे हे अनुमान बरोबर नाही.

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 12:06

गब्बु - जर तू ८ नोव्हेंबर च्या आधी च्या स्थितीबद्दल किंवा हा गदारोळ संपल्यानंतर च्या स्थितीबद्दल बोलत असशील तर बँक डीपॉझीट ला मनिमार्केट हा पर्याय होऊ शकत नाही. आणि मनिमार्केट च्या पर्यायाला रीस्कलेस म्हणणे पटत नाही.

नितिन थत्ते Mon, 19/12/2016 - 13:35

>>पण बँक सिस्टिम वरचा विश्वास उडालेला नाही याचे द्योतक म्हणून डेटा उपलब्ध आहे.

खरे तर बँक सिस्टिम ऐवजी सरकारवरील विश्वास उडाला आहे असे म्हणायला हवे.
१. रिझर्व बँकेचे प्रॉमिस सरकारने ग्यारंटी दिलेले असते. ती ग्यारंटि काढून घेतली
२. त्यानंतर पैसे बदलून देण्याचे नियम सातत्याने बदलले. मध्येच पैसे बदलून देणे बंदच केले. खरे तर सुरुवातीला लिमिटेड नोटा बदलून मिळतील व नंतर हे बदलून देण्याचे लिमिट वाढवले जाईल असे सांगितले होते. (डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल व्हायलेट केले). उदा. माझ्याकडे काही नोटा होत्या. परंतु त्या बदलून घेण्याची निकड नव्हती कारण लागणारे सुटे पैसे काही दिवसांपुरते होते. तेव्हा सुरुवातीची गर्दी कमी होईल मग नोटा बदलू असा विचार मी केला. परंतु रांगा कमी व्हायच्या आतच सरकारने नोटा बदलणे बंद करून टाकले. आता मला नोटा बँकेत भरणे भाग आहे आणि ते पैसे मला परत कधी काढता येतील हे सांगता येत नाही.
३. सुरुवातीला सर्व पैसे बदलून देणार असे सांगितले. आता कमीच नोटा छापणार असे म्हणत आहेत आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन करा म्हणताहेत.
४. नोटाबंदीचा उद्देशही सातत्याने बदलत राहिले.

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 12:03

थत्ते चाचा, गब्बु ला चिंज चा प्रश्न कळला नसावा.

मी वर म्हणले आहे तसे, जुन्या नोटांमधले पैसे नष्ट होऊ नयेत म्हणुन बँकांमधे भरणे हाच एक साधा सरळ आणि त्रास नसलेला पर्याय आहे. पण तो फक्त लेजिट पैश्यासाठी आहे.

चिंतातुर जंतू Mon, 19/12/2016 - 13:51

>> गब्बु ला चिंज चा प्रश्न कळला नसावा.
मी वर म्हणले आहे तसे, जुन्या नोटांमधले पैसे नष्ट होऊ नयेत म्हणुन बँकांमधे भरणे हाच एक साधा सरळ आणि त्रास नसलेला पर्याय आहे. पण तो फक्त लेजिट पैश्यासाठी आहे.

आणि माझा प्रश्न सनदशीर मार्गांनी कमावलेल्या पैशांसाठी होता. ज्यांच्यापाशी काळा पैसा आहे त्यांना तो पांढरा करणं धोक्याचं ठरू शकतंच, त्यामुळे त्यांची परिस्थिती वेगळीच आहे. ज्यांचा पैसा सनदशीर आहे त्यांच्यासाठी बँक हा पर्याय दलाल/हवालापेक्षा चांगला/सुरक्षित आहे हे विधान बँकांविषयीच्या विश्वासाबद्दल फार काही सांगत नाही असं माझं प्रांजळ मत आहे.

अनु राव Mon, 19/12/2016 - 14:38

ज्यांचा पैसा सनदशीर आहे त्यांच्यासाठी बँक हा पर्याय दलाल/हवालापेक्षा चांगला/सुरक्षित आहे हे विधान बँकांविषयीच्या विश्वासाबद्दल फार काही सांगत नाही असं माझं प्रांजळ मत आहे.

बँकांना अल्टरनेटीव्ह शोधण्याचा ( खास करुन ह्या नोटाबंदीच्या विषयात ) विषय ह्या धाग्यावर गब्बु नी आणला का?
भारतातल्या सरकारी आणि खाजगी बँका उत्तम रितीने सुरक्षीत आहेत. बँक रन वगैरे होणार नाही.

नितिन थत्ते Mon, 19/12/2016 - 13:57

विश्वास उडण्याचे आणखी एक कारण....
http://indianexpress.com/article/india/demonetisation-bank-deposit-limi…

The Ministry of Finance Monday imposed fresh restrictions on bank deposits till December 30. For amounts exceeding Rs 5000 in old Rs 500 and Rs 1000 notes, they can now be deposited only once per bank account. The money will be credited to the account only after receiving a satisfactory reply from the customer as to why the amount couldn’t be deposited earlier, the Economic Affairs Department said.

आधी का भरले नाहीत याचे साधे सोपे कारण "रांगा कमी व्हायची वाट पहात होतो" हे असू शकतं का/शकत नाही का?
मी स्वतः १५००, ६००० आणि ५०० असे रुपये तीन वेळा माझ्या खात्यात भरले आहेत.

१५.४४ लाख कोटी जमा होऊ नयेत या साठीचे डेस्परेट प्रयत्न.....

अतिशहाणा Tue, 20/12/2016 - 08:46

माझे वयस्कर सासरे गर्दी कमी झाल्यावर नोटा बदलू असे कालपर्यंत म्हणत होते. काय घाई आहे, ३१ डिसेंबरपर्यंत बदलता येतील असा त्यांचा विचार होता. थोडा त्रास झाला तरी देशासाठी चांगला निर्णय आहे वगैरे मत होते. आता त्यांची अडचण झाली आहे. (त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे. बहुतांशी खाती सहकारी बँकेत. दोन महिन्यापूर्वीपर्यंत बँकांचे एजंट दुकानात येऊन डिपॉझिट करुन घेऊन जात. बँकेच्या वेळेत व्यवहार करण्यासाठी दुकान बंद करुन बँकेच्या रांगेत उभे राहणे सोयीस्कर नव्हते. सहकारी बँका आता परीघाबाहेर त्यामुळे आधी एक अडचण झालीच होती. त्यावर देशप्रेमाचे कारण शोधून त्यांनी सरकारी बँकांच्या खात्यांमधून गैरसोय होत असली तरी व्यवहार सुरु केले होते.) आता नोटा भरता येणार नसल्याने गोची होणार आहे.

मोदी इतके मनमानी निर्णय होतील असे वाटले नव्हते.

अनुप ढेरे Tue, 20/12/2016 - 10:01

वेल, निर्णय तसा इल्लॉजिकल नाही. ५००/१०००च्या नोटा एकदाच जमा करा आता. रिपीटेडली नको एवढाच रूल आहे. पुन्हा पुन्हा जमा केल्यास चौकशी आहे.

http://indianexpress.com/article/india/deposit-banned-notes-demonetisat…

नितिन थत्ते Tue, 20/12/2016 - 10:05

मला तर उलट वाटतं आहे (सध्याच्या फतव्यानुसार). लेस दॅन ५००० एनी नंबर ऑफ टाइम्स (विदाउट चौकशी). मोअर दॅन ५००० एकदाच (आधी का भरले नाहीत अशी चौकशी).

म्हणजे दररोज ४९९९ रुपये विना चौकशी भरू शकतो.

अनुप ढेरे Tue, 20/12/2016 - 10:11

If they go and deposit with bank any amount of currency no questions are going to be asked to them and therefore the 5000 rupee limit does not apply to them if they go and deposit it once.

एकदाच भरा कितीही. चौकशी नाही. पुन्हा पुन्हा नको. केल्यास चौकशी. हे कशासाठी तर लोक अजूनही ५००/१००० ट्रेड करतायत म्हणून.

म्हणजे दररोज ४९९९ रुपये विना चौकशी भरू शकतो.

हे आहेच. पण यातून किती होईल. फार तर लाखभर रुपये.

नितिन थत्ते Tue, 20/12/2016 - 10:24

आधी का भरले नाहीत याचे कारण म्हणून खालचे होर्डिंग दाखवावे.

आधी का भरले नाहीत असे विचारणे हिलॅरिअस आहे.

.

अनुप ढेरे Tue, 20/12/2016 - 10:33

:) अगदी!
पण चाचाजी, एकदाच भरलं तर काही कारणं नाहीत विचारणार म्हणे. रिपीटेडली ५़के पेक्षा जास्तं तर चौकशी.

नितिन थत्ते Tue, 20/12/2016 - 11:30

People with old notes which exceed Rs 5,000 in value will be allowed to make just one deposit till 30 December. And that deposit can be made only if two bank officials can be satisfied that there is a good reason for not having made the deposit earlier.

डर कशाला? वरच्या हायलायटेड टेक्स्टबद्दल काय म्हणता?

अनु राव Tue, 20/12/2016 - 12:09

अ‍ॅजाइल मेथडॉलॉजी वापरतायत मोदी, काळाच्या बरोबर चालतात ते.

हायलायटेड टेक्स्टबद्दल काय म्हणता?

द्यायचे काय खरे उत्तर असेल ते बँक अधिकार्‍याला लिखित स्वरुपात.

लोळगे सायकल कंपनी Tue, 20/12/2016 - 13:35

And that deposit can be made only if two bank officials can be satisfied that there is a good reason for not having made the deposit earlier.

निरर्थक क्लॉज आहे. बँक अधिकार्‍यांचे काम आणि कागदी कचरा वाढण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही. लोकं काहीही टिनपाट कारणं देतील, (ती खरी/खोटी असू शकतात) आणि अधिकार्‍यांना पैसा जमा करुन घ्यावाच लागेल. ते जज आहेत का, हे चुकीचे कारण आहे म्हणायला? लोकं म्हणणार तुम्ही माझा अर्ज घ्या, आणि पैसे जमा करा, सरकार काय करायचे ते मला करेल, तुम्हाला कशाला हवी पंचाईत.
सध्याचे बँकेतले अनुभव बघता कोणी शहाणा अधिकारी वाद घालत बसणार नाही.

उदाहरणार्थ कारणे: गर्दी कमी झाल्यावर जमा करणार होतो म्हणून ठेवले होते, कपाटाची किल्ली हरवली होते, उधार दिले होते त्यांनी जुन्या नोटांत परत केले पैसे.

अनामिक Tue, 20/12/2016 - 15:28

And that deposit can be made only if two bank officials can be satisfied that there is a good reason for not having made the deposit earlier.

हा भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारा क्लॉज आहे! अतिशय मूर्खपणाचा निर्णय... विपरित बूद्धी की काय म्हणतात ते तसं. चांगलं म्हणता म्हणता तोंडावर आपटताना दिसतंय सरकार!

अतिशहाणा Tue, 20/12/2016 - 19:34

पाचपाच हजार रुपयांसाठी चौकशी वगैरे उपद्व्याप खरंच गरजेचा आहे काय? माझ्या ओळखीच्या अनेक कुटुंबांत आजारपणाला - इमर्जन्सीला वगैरे लागले तर असावेत म्हणून पंचवीस-तीस हजार रुपये कॅश स्वरुपात कायम घरी असतात. बँकांचा कधीही संप असतो. हॉस्पिटलमध्ये चेक घेत नाहीत (नव्हते). त्यावेळी अडचण येऊ नये हा उद्देश.

आता हे बँकांचे अधिकारी 'गर्दी कमी झाल्यावर भरु' हे कारण वैध मानून घेतील काय?
-----
असेच हास्यास्पद प्रश्न अनिवासी भारतीयांकडे पाच हजारांपेक्षा जास्त क्याश कशाला आहे असा विचारत आहेत. माझ्या एनआरई खात्याचे डेबिट कार्ड १८० दिवस वापरले नाही तर लॉक होते. पहाटे दोन वाजता एअरपोर्टवर उतरल्यावर डेबिट कार्ड चालले नाही - आणि क्याश नसेल - तर भीक मागायची काय? (डेबिट कार्ड दोन वेळा चालले नाही असा अनुभव आलेला आहे.) एअरपोर्टवर तीनचार जणांच्या कुटुंबाचे जेवण किती रुपयापर्यंत जाईल हो? अ‍ाणि पुढे मुंबई ते औरंगाबाद, मुंबई ते नागपूर वगैरे प्रवास करणाऱ्यांनी पैसे कसे द्यायचे? बेभरवशाच्या डेबिटकार्डवर त्यांनी एअरपोर्टवर रात्र काढायची की तिथे उतरल्यावर पेटीएम अॅप इन्स्टॉल करायच्या मागं लागायचं?

अजयजी Thu, 22/12/2016 - 13:09

>> मोदी इतके मनमानी निर्णय होतील असे वाटले नव्हते.
आणी लहरी सुद्धा

नितिन थत्ते Thu, 22/12/2016 - 13:48

नोटाबंदीचा निर्णय मनमानीचा म्हणण्यापेक्षा अपरिपक्वतेचा होता. आजवर कुणी करायला धजावलं नाही ते मी करून दाखवलं- मी कठोर निर्णय घ्यायला भीत नाही- अशा आपणच निर्माण केलेल्या इमेजच्या प्रभावाखाली घेतलेला निर्णय होता.

मार्मिक गोडसे Tue, 20/12/2016 - 13:48

सरकारच्या कृपेनं कॅशची अडचण जाणवली नाही, ३० डिसेंबर पर्यंत मुदत असल्याने म्हटलं शेवटच्या दिवशी पैसे भरावे, कशाला बॅकेकडून फुकट महीना दिड महिन्याचं व्याज घ्या. हे सगळं देशभक्ती म्हणून केलं हो. असं म्हटल्यास बँक अधिकारी पाच हजारच काय पाच कोटीही जमा करून घेइल.

चिंतातुर जंतू Wed, 21/12/2016 - 13:52

The Ministry of Finance Monday imposed fresh restrictions on bank deposits till December 30. For amounts exceeding Rs 5000 in old Rs 500 and Rs 1000 notes, they can now be deposited only once per bank account. The money will be credited to the account only after receiving a satisfactory reply from the customer as to why the amount couldn’t be deposited earlier, the Economic Affairs Department said.

लेको तुम्ही इकडे फुका वाद घालत बसलाय नाही तर सरकारचं आंधळं लॉजिक कसं तितकं इल्लॉजिकल नाही ते सांगत कळफलक बडवताय, पण आमचं सरकार एवढं हुश्शार आहे की कालचा निर्णय आज बदललेला आहे :
बँक खात्यामध्ये पाच हजारापेक्षा जास्त रक्कम भरण्यावरील निर्बंध मागे

आता ग्राहकांना आपल्या बँक खात्यात ३० डिसेंबरपर्यंत जुन्या नोटांच्या स्वरूपात पाच हजारांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येईल. तसेच ही रक्कम जमा करताना त्यांना बँक अधिकाऱ्यांना कोणतेही स्पष्टीकरणही द्यावे लागणार नाही.

बिनधास्त जमा करा जुन्या नोटा; निर्बंध उठले!

रोज रोज निर्णय बदलायला ही काय मोगलाई आहे का, असं विचारू नका मात्र. देश अजाइल झाला आहे असं म्हणावं.

जाता जाता खुद के साथ बाता : म.टा.च्या बातम्यांखालच्या सरकारविरोधी प्रतिक्रिया ८ नोव्हेंबरपासून वाढलेल्या आहेत असं जाणवतंय. की हा माझा काविळी चष्मा? ;-)

३_१४ विक्षिप्त अदिती Wed, 21/12/2016 - 23:47

जाता जाता खुद के साथ बाता : म.टा.च्या बातम्यांखालच्या सरकारविरोधी प्रतिक्रिया ८ नोव्हेंबरपासून वाढलेल्या आहेत असं जाणवतंय. की हा माझा काविळी चष्मा? (डोळा मारत)

तुमच्यासारख्या फुरोगामी, विचारजंतांना मटावर लिहिण्यासाठी टोमॅटो आणि कांदे दिले जात असतील.

राजेश घासकडवी Tue, 20/12/2016 - 10:23

कुठून आकडे काढतात हे लोक? वीस ट्रिलियन म्हणजे वीस लाख कोटी रुपये! पंधरा लाख कोटींच्या नोटा आहेत! त्यांना दोन बिलियन रुपये म्हणायचं असेल. त्यापेक्षा सरळ 'लयम्वोठ्ठा' असा एक नवीन आकडाच का तयार करत नाहीत?

अनुप ढेरे Tue, 20/12/2016 - 10:31

लयम्वोठ्ठा मस्तय! पैसे किंवा मोर्चातल्या माणसांची संख्या कुठेही वापरता येईल =))

अबापट Tue, 20/12/2016 - 16:11

अतिशय अवांतर : या बातमीचा अर्थ असाही निघू शकतो कि संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था ( इन्कलुडींग पुढील ५ -१० वर्षांची झंझावाती आर्थिक प्रगती) हि ट्रॅफिकिंग इंडस्ट्री मध्ये कार्यरत आहे !!!!

अनुप ढेरे Tue, 20/12/2016 - 12:33

हा लेख भारिये.
http://scroll.in/article/824493/the-rich-poor-divide-may-be-why-the-cha…

Tiwari said that despite the inconvenience and the uncertainty following demonetisation, he supported the move because this was the first time people were talking about the rich and the poor.

What he feels about his employer’s discomfort is perhaps more akin to what college students once referred to as CTs or cheap thrills – momentary pleasure.

Sunita, who earns Rs 8,000 a month as a toilet cleaner and attendant at a Central Delhi social club, said that she did not understand why people needed Rs 24,000 a week

चिंतातुर जंतू Tue, 20/12/2016 - 13:51

रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नोटांच्या आकडेवारीविषयीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा लेख इकॉनॉमिक टाइम्समधून -

New notes: RBI mystifies with its mixed-up math

अबापट Tue, 20/12/2016 - 15:19

सहा प्रश्न : ढेरेशास्त्रींना विचारलेले आणि त्यांच्याकडून व्यवस्थित उत्तरलेले . प्रत्येक प्रश्नाला फाटे फोडू शकता , पण कृपया उत्तर दिल्यावर मग फाटे फोडावेत हि विनम्र विनंती . ( अवांतर : या प्रश्नांच्या उत्तरावर राजेश गुर्जी ग्राफ पण काढू शकतील असे पोटेन्शिअल )
१. नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर निघेल असे तुम्हाला वाटते का ? ( पंतप्रधानांनी ८ नोव्हेंबर ला हा उद्देश आहे असे जाहीर केले होते म्हणून हा प्रश्न )
२. नोटबंदी ची अंमलबजावणी ठीक ठाक व्यवस्थित झाली असे वाटते का ? ( १०० टक्के व्यवस्थित काहीही नसते हे गृहीत धरून , त्याची अपेक्षा न ठेवता )
३. नोटबंदीमुळे जनसामान्य ( म्हणजे फक्त शहरातील नव्हे ) त्रास झाला आहे आहे वाटते का ?( रांगेत उभे राहणे हे मी फार मोठ्या त्रासात धरत नाही , कारण मी ट्रॅफिक जॅम मध्ये पण उभा राहतो)
४. किती ( टक्के) काळा पैसा कॅश याच स्वरूपात असेल याचा काही ढोबळ अंदाज ( तुमचा ...)
५. कॅश लेस इकॉनॉमी चा फायदा काही विशिष्ट व्यवसायांना होतो असे वाटते का ? ( उदा . क्रेडिट कार्ड , पे टीएम , व इंटरनेट सर्विस प्रोव्हाइडर्स )
६. भडकाऊ प्रश्न : रिलायन्स जिओ च्या लाँच चा या निर्णयाशी काही संबंध असेल असे तुम्हाला वाटते का ?

चिंतातुर जंतू Tue, 20/12/2016 - 15:25

>> १. नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर निघेल असे तुम्हाला वाटते का ?

काळा पैसा बाहेर निघणं हा उद्देश होता की तो पैसा बाहेर निघूच नये आणि ३० डिसेंबरअखेर वाया जावा (आणि काळा पैसाधारकाचे नुकसान व्हावे) असा उद्देश होता?

अबापट Tue, 20/12/2016 - 16:01

होय होय तुम्ही म्हणता तसेहि असेल , पण तात्पर्य तेच काले धन का विनाश !!!
( आता प्रश्नपत्रिका सोडवणार का ? जवळ जवळ ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहेत)

चिंतातुर जंतू Tue, 20/12/2016 - 16:08

बापट तुम्ही एक कौल का काढत नाही? लोकांना उत्तरं द्यायला सोपं पडेल आणि पाहिजे तर खरी खुरी उत्तरं (जालीय प्रतिमेला छेदत असतील तरीही) देता येतील ;-)

नितिन थत्ते Wed, 21/12/2016 - 11:52

विनोद

Taking its cue from RBI, the BCCI notified at 6 p.m. last evening that Karun Nair’s triple century would be divided into equal parts and counted as three centuries. At 9 p.m. a revised notification clarified that the 303 not out would be divided into three equal parts of 101 not out each.

However, Nair will be able to claim — and the record books will show — only the first 101 not out for now. Two other 101 not outs will be accepted once each in January and February. In a further clarification at 8 a.m. this morning, BCCI has instructed Nair to credit one 101 not out each to Ajinkya Rahane and Rohit Sharma because he played only because they were injured.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 22/12/2016 - 22:13

सध्या एक पुस्तक वाचत आहे, How Women Decide. सामाजिक चौकटींचा परिणाम होऊन स्त्रिया आणि पुरुष कशाप्रकारचे निर्णय घेतात आणि त्याची किंमत/भरपाई कशी होते, अशा प्रकारची मानसशास्त्रीय चिकीत्सा करणारं पुस्तक आहे. त्यात एक भाग असा आहे की, पुरुषांना त्यांच्या पौरुषाला आव्हान दिल्यासारखं वाटलं की ते धाडसी - बिनडोक धाडसी - निर्णय घेतात. असे निर्णय पुढे ग्राह्याग्राह्य ठरतात का, हा निराळा मुद्दा! पण पंतप्रधानांना कोणी 'इस ने तेरी मर्दानगी को ललकारा है' असं केलं होतं का काय?

सामो Thu, 22/12/2016 - 22:25

बिनडोक निर्णय सोडा :) पण बाकी In general I find that a lovable virtue. का सांगते - It takes lot of courage & & determination to live by code. मग तो code जरी inflated ego असला तरी. :)
पूर्वीच्या बायका, नवर्‍याच्या डरकाळ्यांना घाबरत नसणार पण त्याचे मन ठेवायला नक्कीच तसं दाखवत असणार. आणि तेसुद्धा मला मजेशीर वाटते. अगदी दर वेळेला एकमेकांना ताळ्यावर ठेवण्यात काय मजा आहे. थोडा काल्पनिक रोमान्स हवा की.
.
मी स्त्रीमुक्तीच्या विरोधात आहे असे नाही. पण स्त्री-पुरुषांमधील काही फरक मला प्रिय आहेत. जग अगदी फ्लॅट झाले थोडेही battle between the sexes नसेल, तर जीवन सपक होइल.
.
पुस्तक फार रोचक वाटते आहे. याबद्दल तू लिहावस असे वाटते.

चिंतातुर जंतू Fri, 23/12/2016 - 13:18

काल एका पार्टीत अनेक इसम भेटले त्यातल्या दोघांकडून काही रोचक माहिती मिळाली. त्यातला एक मारवाडी होता. स्वतः पगारदार आहे पण त्याचे नातेवाईक मार्केटयार्डातल्या व्यापारीवर्गापासून हलवायाच्या दुकानापर्यंत अनेकविध व्यवसायात आहेत. तो स्वतः पक्का मोदीसमर्थक आहे. त्याच्या मते काळा पैसा सुमडीत व्यवस्थेच्या आत आलेला आहे. त्यासाठी लोकांनी काय काय केलं ह्याची मोठी यादी माझ्याकडे आहे असं तो म्हणाला. दोन मासले -

  • पेट्रोल पंपावर जुन्या नोटा घेत होते म्हणून ओळखीच्या पंपावर लोकांनी एक लाख अ‍ॅडव्हान्स भरले. आता फक्त हिशेब ठेवणार आणि जोवर ते लाख खर्च होत नाहीत तोवर त्या पंपाकडून पेट्रोल घेत राहणार.
  • आयफोनपासून टीव्हीपर्य्ंत अनेक इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट खरेदी केली. तो म्हणाला की माझ्या घरात आता अशी परिस्थिती आहे की आजीकडेसुद्धा आयफोन आहे. तिला फक्त फोन घेणं आणि करणं एवढंच करायचं आहे. आजतागायत कधीच टचफोन न वापरल्यामुळे नातवानं तिला आयफोनवरून फोन कसा घ्यायचा आणि करायचा ते शिकवलं. तिचे सगळे कॉन्टॅक्ट नंबर ती डायरीत नोंदते. जेव्हा फोन करायचा तेव्हा डायरीत बघून नंबर डायल करते.

बाकी उदाहरणं इतरत्र ऐकलेलीच होती (कामगारांना अ‍ॅडव्हान्स पगार देणं, रोख देऊन सगळ्या कुटुंबाचा मेडिकल चेकप करून घेणं वगैरे. रुबी हॉस्पिटलनं मस्त कमाई केली आहे असं तो म्हणाला. मी त्याला विचारलं की तुझ्या मते काय केलं असतं तर हे लोक पकडले गेले असते? तो म्हणाला '५००० रुपयांपेक्षा अधिक कोणत्याही व्यवहारासाठी पॅन नंबर लागेल' असा नियम जरी आधीपासून अंमलात आणला असता आणि काही महिन्यांनंतर जर निश्चलनीकरण केलं असतं तरी खूप फरक पडला असता.

दुसरा इसम लष्करातला होता आणि तोदेखील इंटेलिजन्समधला. आपल्या कामाविषयी फार बोलायला तो तयार नव्हता पण सीमाविभागात आणि विशेषतः काश्मीरमध्ये त्याचं काम असतं एवढं त्यानं सांगितलं. नोटबंदीचा दहशतवादी कारवायांवर परिणाम झाला आहे का, असं विचारलं असता तो म्हणाला की दहशतवाद्यांकडे आता भरपूर प्रमाणात २०००च्या नव्या नोटा सापडत आहेत. सामान्य लोकांना कितीही कष्ट पडत असोत, त्यांच्या कारवायांना पुरेसा पैसा मिळतो आहे.

नितिन थत्ते Fri, 23/12/2016 - 14:13

दुसर्‍या इसमाच्या ष्टोरीवर बरंचसं मीठ टाकून घेतलं.

पहिल्या इसमाची स्टोरी बरीचशी ऑबव्हिअस होती. त्याने जो उपाय सांगितला तो काही पटला नाही. ५००० पेक्षा वरच्या ट्रान्झॅक्शनला पॅन नंबर हवा असा नियम जरी केला तरी जे व्यवहार कॅशनेच झाले असते (विदाउट डॉक्युमेंटेशन) त्याला पॅन नंबरची सक्ती कशी करणार.

त्या ऐवजी २००० च्या नोटा* चलनात आणल्या असत्या आणि हजारच्या नोटा गुपचुप कमी केल्या असत्या (म्हणजे बँकेत नोट आली की ती परत जाणार नाही असं बघायचं. त्या ऐवजी ५०० च्या नोटा सोडायच्या). म्हणजे लोकांनी मोठे कॅश व्यवहार २००० रुपयांच्या नोटेत केले असते. हळूहळू काळी कॅश २००० रुपयांच्या नोटांतच गेली असती. दुसरीकडे आज लोक सुचवत आहेत ते उपाय करून (अतिरिक्त जमीन/सोने खरेदी इत्यादि व्यवहारांची चौकशी करणे वगैरे). म्हणजे नाइलाजाने काळा पैसा कॅशमध्ये रूपांतरित केला गेला असता. त्यानंतर २००० च्या नोटा रद्द करायला हव्या होत्या.

*तेव्हाही माझ्यासारखे लोक "कसले भ्रष्टाचार निर्मूलन होणार? इथे उलट २००० च्या नोटा आणल्या" असे म्हणालेच असते. पण तरी यशाची शक्यता** जास्त झाली असती.

**हे विवेचन खरोखर भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्याची मोदींची इच्छा होती असं गृहीत धरून केले आहे. तशी इच्छा होतीच याची खात्री सध्या वाटत नाही. उलट केवळ नेत्याचे प्रतिमासंवर्धन इतकीच इच्छा होती असे वाटू लागले आहे.

तिरशिंगराव Fri, 23/12/2016 - 14:45

सरकार स्वतःला हुशार समजते पण काळा पैसावाले त्यांच्यापेक्षा दहा पावले पुढे आहेत. इतकी फजिती आजवर कुठल्याच सरकारची झाली नसेल.

आदूबाळ Fri, 23/12/2016 - 16:44

रिझर्व बँकेची लावणी

दिस लई झाले सजणा, गुतून र्‍हायला नाडा |
अन राया माझ्या नावचं सर्क्युलर काडा || ध्रु ||

त्या गुरवारी, येरवाळी, आला राया, मितरोंचा कर्न्यातून नारा |
दुसर्‍या दिशीपासून लागल्या अंगाला, बिछान्याभायेरच धारा |
कोटात१ रमला सख्या, दिडमास पडला खाडा |
अन राया माझ्या नावचं सर्क्युलर काडा || १ ||

रिझर्व ब्यांकेचा तुम्हाला, भेटला वेगळा कोटा |
मागताल तेव्हा तुम्ही, बदलल्या भरमार नोटा |
पर कागदापरी सजणा, फेडायचं ते फेडा |
अन राया माझ्या नावचं सर्क्युलर काडा || २ ||

- शाहीर पठ्ठे आदूबाळ

__________
१ Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001

अबापट Thu, 31/08/2017 - 12:21

हा धागा मुद्दाम वर काढतोय . असे दिसते कि ( नेहमीप्रमाणे ) चिं ज व थत्ते हे नोटबंदी च्या निर्णयाबद्दल साशंक आहेत . अनामिक , अनुताई आणि ढेरे सरकार अत्यंत आशावादी आहेत .
आज या सर्वांची काय मते या विषयावर ?

अनु राव Thu, 31/08/2017 - 13:17

बापटण्णा, हा प्रतिसाद दुसऱ्या धाग्यावर टाकलाच होता, इथे फुन्हा डकवते
http://www.aisiakshare.com/comment/159137#comment-159137
--------------
कुठल्याही बाबतीत काही फायदा झाला नाही बापटण्णा.
मोदींनी ६ महिने मागीतले, मी ९ महिने वाट पाहिली. तुम्हा लोकांसारखे सुरुवातीपासुन उण्या भावना न ठेवता, ९ महिने वाट बघितली.
९ महिने पूर्ण झाल्या झाल्या मी नोटाबंदी फेल झाल्याचे डिक्लेअर केले.
-------
मोदी काही काम करतील ह्या साठी त्यांना ३ वर्ष दिली, त्यात ते फेल झाले, म्हणुन ग्रेस ३ महिने अजुन दिले. पण ते पुन्हा फेल झाले.
----------------
तरी सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे, देशासाठी अजुनही आणि आत्ता हि मोदी हाच बेस्ट ऑप्शन आहे भारतीयांसाठी. किंवा बापट, जंतु, थत्तेचाचा निवडणुक लढवणार असतील तर
------------------

चिंतातुर जंतू Fri, 18/10/2019 - 10:38

दोन हजारच्या नोटांची छपाई बंद

मोठ्या चलनातील नोटांमुळे काळ्या पैशांची साठेबाजी होतेच. शिवाय, या चलनातील बनावट नोटा आल्यास सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसतो. या पार्श्वभूमीवर या नोटांचे चलनातील प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

यडमाठराव Fri, 18/10/2019 - 10:59

बातमी खोटी आहे. नोटेत सॅटेलाईट चिप आहे, ज्यामुळे प्रत्येक नोट ट्रॅक होणार आहे. हे माहित असल्यामुळेच भ्रष्टाचारी लोक अश्या खोट्या बातम्या / अफ़वा पसरवत असणार.

चिंतातुर जंतू Sun, 17/11/2019 - 11:24

नोटाबंदीला तीन वर्षं झाल्याच्या निमित्ताने आजच्या लोकसत्तात आशय गुणे यांचा लेख आला आहे -
नोटाबंदी कशासाठी होती?

हा निर्णय अनपेक्षित होताच, पण तो घेण्याआधीची परिस्थिती आणि आपण नेमके काय बदलू पाहणार होतो याचे स्पष्टीकरण आजदेखील सरकारकडून आलेले नाही. हा निर्णय घेण्याआधी काही विशिष्ट अहवाल किंवा आकडेवारी तपासल्याचा कोणताही उल्लेख समोर नाही. त्याचबरोबर हा निर्णय घेतला जाईल तेव्हा काय परिणाम घडतील, याचा विचार केलेला आढळला नाही.

३_१४ विक्षिप्त अदिती Thu, 21/11/2019 - 00:11

ही उदाहरणे बघितल्यावर प्रश्न पडतो की, हे सारे कशासाठी केले? तीन वर्षांपूर्वी झालेला गाजावाजा, वर्षभरानंतर साजरी झालेली वर्षपूर्ती आणि आता तीन वर्षांनंतर अजिबात नसलेला उल्लेख;...

‌‌‌विशेषतः नोटबंदीनंतर तीन वर्षांत उल्लेख बंद पडला आहे, ह्याचा विचार करण्यामुळे.

नितिन थत्ते Thu, 21/11/2019 - 12:25

हा आख्खा धागा पुन्हा वाचण्यासारखा आहे. सुरुवातीच्या आणि नंतरच्या कमेंट्स वाचल्या तर पंप्रंनी लोकांना कसं चुत्या बनवलं त्याचा वस्तुपाठ आहे.

सुधीर Thu, 21/11/2019 - 13:24

मागे सदानंद धुमेचं एक ट्विट वाचलं होतं. काहीसे असे होते. "नोटबंदी आणि ३७० हे नुकसानकारक निर्णय असले तरी सामान्य माणसांच्या नजरेतून ते मास्टर स्ट्रोक्स आहेत."
मी जेव्हा आजूबाजूला पहातो तेव्हा त्याची प्रचिती येते. उलट निर्णय किती चांगला आहे याची कारणं ऐकून घ्यावी लागतात त्यामुळे मी पण आता हो मध्ये हो मिसळायला शिकलो आहे. उगा वाद नको म्हणून.

चिंतातुर जंतू Thu, 21/11/2019 - 12:29

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या राज्यसभेतील वक्तव्यानुसार आता बराचसा अनधिकृत / बेहिशेबी पैसा २०००च्या नोटांमध्ये खेळतो आहे.
Rs 2,000 notes form bulk of unaccounted cash: Nirmala Sitharaman

अबापट Mon, 27/11/2023 - 18:47

सात वर्षांनी एकशे पासष्ट हजारी प्रतिसाद असणारा धागा वाचून फारच करमणूक झाली.
मोठे लोक काळे पैसे कॅश स्वरूपात ठेवतात असा विचार करणारे निरागस लोक होते अस्तित्वात हे वाचून बरे वाटले.
आज अनु राव आपल्यात नाहीत,
म्हणजे इथून गायब झाल्यात. पण
नोटबंदी मुळे नक्की काय फायदा झाला हे इथे लिहिलेल्या बऱ्याच लोकांना परत विचारायला आवडेल.

स्वयंभू Tue, 28/11/2023 - 10:43

असं केल्याने तर पंप्र म्हणून काहीही करू शकतो हा विश्वास वाढू लागतो.
नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राईक, तीन तलाक, ३७० कलम, लॉकडाऊन, काशी विश्वेश्वर कॉरिडॉर, संसदभवन, चांद्रयान आणि होऊ घातलेलं राममंदिर वगैरे गोष्टींमुळे सगळ्या देशात घुसळण होते.
यामुळे अचंबित होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते हीच बेजमी असते नवमतदार तयार होण्यासाठी.
कुणाच्यात बी हिंमत नाय वो फकस्त मोदीच करू शकत्यात बगा...
अशानेच मोदीमहिमा वाढून सत्ताकारण लांबवता येते.

तुमी पण लय लय अपेक्षा ठिवून ऱ्हायलाव मोदीकडून....

Rajesh188 Mon, 04/12/2023 - 21:40

मोठ्या रक्कमेच्या नोटा भ्रष्टाचार वाढवतात.

एक हजार लाच देण्यासाठी एक हजाराची नोट चालते पण ५ रुपयाच्या वर चलन च नसेल तर एक हजार देण्यासाठी पण
१००० नोटा लागतील.
मोदी नी परत मोठ्या रकमेच्या नोटा बंद कराव्यात योग्य नियोजन करून

वामन देशमुख Thu, 07/12/2023 - 18:45

रोख स्वरूपात किरकोळ व्यवहार करणे सोपे असावे पण मोठ्या रकमांच्या व्यवहार रोख स्वरूपात करणे अधिकाधिक अवघड होत जावे असा बहुतेक मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे असे मला वाटते.

त्याही पुढे जाऊन, कुठल्याही व्यवहार करण्यासाठी रोख रक्कमांची गरजच पडू नये असाही प्रयत्न असावा.

चिमणराव Sun, 10/12/2023 - 11:54

साहू या राज्यसभा मेंबरकडे एका ठिकाणी तीनशे कोटी रोख शुक्रवारपर्यंत मोजली. रविवारी अंतिम आकडा येईल. इतर पाच ठिकाणी घरं उघडायची आहेत. त्यातील बऱ्याच नोटा बाद झालेल्या पाचशेच्या आहेत. यावरून कल्पना येते की बेहिशोबी पैशातील एक कण सापडला. आमच्या येथील एका गावातील वीट भट्टी मालकाने बाद नोटांची होळी केली आणि गाववाल्यांनी पाहायला गर्दी केली होती. पाच टक्के बेहिशोबी पैसे जळले असावेत.