ही बातमी समजली का - भाग १९३

थोडी जुनी खरड आताच वाचली. -
>>>Permalink Submitted by ३_१४ विक्षिप्त अदिती on रविवार, 17/02/2019 - 01:11.
तलाव जिवंत करणं, तलाव मरतात, म्हणजे नक्की काय असतं? कोणी तपशिलात सांगाल का?
>>

मला काही सुचतय. फिश टँकमध्ये काही प्रयोग केले होते. तसेच विहार तुळशी तलाव हे खरे नैसर्गिक तलाव आहेत पण ते संरक्षित असल्याने आदर्श स्थितीत आहेत. निषिद्ध क्षेत्र असले तरी थोड्या ओळखीमुळे ते पाहता आले होते.
यावर काही लिहिता येईल.

१) बंगळुरु तलावाबद्दल बातमी पूर्ण वाचली. तलावास पुन्हा नवचैतन्य प्राप्त करून देणे ( rejuvenation ) , वगैरे शब्द वापरले आहेत. स्वयंपुर्णता ( eco sustainability ) वेगळी. त्या माणसाने (घेऊन) घेतलेल्या पुढाकाराचे ,कष्टाचे कौतुकच आहे.
भलतेच दावे करतात याबद्दल साशंक आहे.

२) अलिबाग से आया क्या? - २२ मार्चची बातमी दिसते आहे. न्यायालय प्रविष्ट गोष्टिंवर मत देता येत नाही म्हणतात तर ते राहिलं.
गोवा घेऊ. गोव्याहून सुट्टी घालवून आलेला कामावर जरा गंभीरपणे वागणार नाही. थोड्या मजेच्या मूडमध्ये असेल असं समजू. कुणी गंभीर विषयात थिल्लरपणा केल्यास आपण म्हणू " गोव्याहून आलास काय?" यामध्ये गोव्याचा अपमान नसून मौजमजेचे ठिकाण या कोनातून उल्लेख आहे. हवाई बेटे, लास वेगास, ही आंतरराष्ट्रीय मौजेची ठिकाणे.
( बाकी गोव्यातले क्रूज, कॅसिनो बंद केल्याने परदेशी पर्यटक कमी झालेत.)

वाचन - लेखन - संवादातले हे honour killing?
ुबुधवार पेठ, दोन टाकी, डोंगरी,दगडी चाळ यावरही बंदी येऊ शकेल.

हरयानामध्ये त्यांच्या खाप पंचायतीने ठरवलेलेच करावे लागते.

चार NaMo TV चानेल्स डीडी फ्री डिशवर आले आहेत. मोदींच्या प्रचाराची भाषणे दाखवण्यासाठी.
हे फारच होत नाही का?

हो, नक्कीच. डीडी फ्री डिश'चा गैरवापर होतोय.

किंवा चानेलचे NaMo TV नाव बदलून इतर सर्व पक्षांच्या नेत्यांना वेळ वाटून द्यावा. सरकारी मालमत्ता त्यांनाही वापरू द्या.

आपले मत योग्य ठिकाणी पोहोचवायचे कुठे? आइ अँन्ड बी मिनिस्ट्रीचे ट्विटर?

रघुराम राजन यांनी एका मुलाखतीत सद्यस्थितीविषयी भाष्य केलं आहे. त्यातले हे मोती :

I am in the camp that has no idea what the statistics are at this point.

I know one minister had said – how can we grow at seven percent and not have jobs. Well, one possibility is we are not growing at seven percent.

(हा संदर्भ जेटली यांच्याविषयी असावा.)

आणखी एक मुलाखत.

औद्योगीकरण / यांत्रिकिकरण वाढवल्यावर नोकऱ्या वाढतील का कमी होतील?
पैसे ठेवायला/ काढायला / पासबुक प्रिंटिंग करायला मिशिन, ट्रान्सफर ओनलाइन. इनवेस्टमेंट ओनलाइन. या उदाहरणात मनिस उणे झाले का चढ झाले?

केंद्रीय विद्यापीठांनी पीएचड्यांचे विषय राष्ट्राच्या प्राधान्यक्रमानुसार ठरवावेत आणि 'बिनमहत्त्वाच्या विषयांना' प्रोत्साहन देऊ नये असा निर्देश केंद्राकडून दिला गेला. बोंबाबोंब झाल्यावर केंद्रीय मानवी संसाधन विकास मंत्रालयाकडून (आपले प्यारे जावडेकर) हे नाकारण्यात आलं, पण मीटिंग मिनिट्सवरून असं झालं होतं असं दिसतंय.
Govt 'advised' central Universities to ensure 'national priorities' in research , documents show

महाभारताच्या काळात इंटरनेट होते
https://indianexpress.com/article/north-east-india/tripura/india-had-int...

http://www.independent.org/news/article.asp?id=11766
या बातमिनुसार कॉलेज ॲडमिशन्स अतिशय कमी असण्याचे हे सातत्याने सातवे वर्ष आहे. अनेक शाळा बंद पडत आहेत. कॉलेज फीज भरमसाठ त्यात नोकऱ्या कमी आहेत. त्यामुळे कॉलेजचे शिक्षण म्हणजे आर्थिक सुबत्ता किंवा किमान स्थैर्य हे समीकरण आता तितकेसे अचूक राहीलेले नाही.
.
डिप्रेसिंग लेख आहे.

https://www.washingtonpost.com/business/2019/03/29/share-americans-not-h...

ही एक बातमी

तुर्कस्तानातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहेत. जवळजवळ २५ वर्षांनी राजधानी अंकारामध्ये एर्दोआनचा पक्ष हरला आहे, तर इस्तंबूलमध्येही पिछाडीवर आहे. आर्थिक मंदीमुळे मतदार नाराज असल्याची चर्चा आहे. स्वतः एर्दोआन यांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रचारसभांत भाग घेतला होता आणि विरोधी पक्ष देशद्रोही असल्याचा आरोप त्यांच्या प्रचाराचा प्रमुख भाग होता. प्रसारमाध्यमंही मोठ्या प्रमाणावर एर्दोआनची बाजू उचलून धरत असल्यामुळे आणि तिला अधिक प्रसिद्धी देत असल्यामुळे हा निकाल विशेष रोचक आहे.

Turkey elections: opposition claims victory in Ankara, pulls ahead in Istanbul

कॅान्ग्रेस जाहिरनाम्यात भरपूर वाटावाटी जाहीर केली आहे, देशद्रोही विरोधी कलम संहितेमधून काढणार म्हणजे नक्की काय करणार हे कळलं नाही.

आपल्या देशांतील जनता, सर्वच पक्षांवर नाराज आहे. पण लोकशाही ची प्रक्रिया म्हणून, कुणाला तरी निवडणे अपरिहार्य आहे.

ट्विटर आणि वर्तमानपत्रांपासून पुष्कळ दिवस लांब राहिल्यावर गेल्या आठवड्यात पेपर वाचले आणि पुढील गोष्टी लक्षात आल्या -
मानानीय मोदीजींनी "देशभक्ती" हा ह्यावेळचा मुख्य मुद्दा बनवलेला दिसतोय.
मै भी चौकीदार वगैरे तद्दन भंपकगिरी, "देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न" ह्या नावाखाली घेतलेली ए-सॅट चाचणी, काँग्रेसला पाकिस्तानशी जोडणे - ह्या फालतू मुद्दयांवरच सध्या निवडणूक लढवली जाणार असं वाटतंय.
म्हणजे कुणीही काही बोललं तरी "गप बस! देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे इथे आणि तुम्ही..." असं म्हणून ढोल बडवायचे.
हे खरं तर आधीच दिसायला पाहिजे होतं. पाकिस्तान अचानक नाहिसा झाला तर सगळ्यात आधी भाजपाच्या गोट्या कपाळात जाणार हे नक्की.
.
काँग्रेस देशाचा खजिना रिकामा करणार आहेच शिवाय री-पॅकेज गरीबी हटाओ स्कीम ह्यावेळी(कितव्यांदा?) आणणार आहेत.
म्हणजे आता "विकासाचा" मुद्दा कोणीच आणणार नाही असं दिसतंय.
.
उद्धव ठाकरे आता "आम्ही कसे भाजपाविरोधी नव्हतोच" वगैरे गोष्टी बोलत आहेत. ह्यांचा चुतियापा कोटा खरं तर कधीच संपायला हवा होता. कोण ऐकतं हे आणि कसा विश्वास ठेवतात लोकं?
.
गिरीश कुबेर बहुतेक लोकसत्ता AI वापरून अग्रलेख लिहितात. थोडे अग्रलेख एकत्र करून त्यातल्या कॉमन वाक्यांची वारंवारता काढून पब्लिश केली पाहिजे.
.
इतकंच.

आधीच्या वर्षात ज्यांनी रिटर्न फाईल केला होता अशा तब्बल ८८ लाख लोकांनी नोटाबंदीच्या वर्षात रिटर्न फाईल केला नाही, अशी माहिती 'इंडियन एक्सप्रेस'नं दिली आहे.
88 lakh taxpayers didn’t file returns in year of noteban, 10-fold jump over previous year

The spike in stop filers, according to officials, could be due to loss of jobs or drop in income due to fall in economic activity following demonetization of Rs 500 and Rs 1,000 notes which added up to almost 86 per cent of the total currency in value terms.

The day we were most looking forward to is here!

At 5 PM, lakhs of Chowkidars from different parts of India will interact in the historic #MainBhiChowkidar programme.

This is an interaction you must not miss.

Watch it live on the NaMoApp or NaMo TV. pic.twitter.com/XXKkLUuE7X

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 31 March 2019

इकडे किती लोकांकडे नमो टीव्ही येतो? मुळात हे आहे काय? टाटा स्काय आधी म्हणालं की हे बातम्यांचं चॅनल आहे, पण नंतर त्यांनी आपला शब्द फिरवला, आणि मग पुन्हा एकदा फिरवला. स्पेशल ऑफर म्हणून सगळ्या पॅकमध्ये समाविष्ट झालेलं हे चॅनल न घेण्याचा पर्यायही ग्राहकाला उपलब्ध दिसत नाही.

भाजप म्हणतेय हे आमचं नाही, पण पंप्र आणि इतर अनेक जण त्याची प्रसिद्धी मात्र करताहेत. आचारसंहितेचं उल्लंघन केल्याचे आरोप त्यावर होत आहेत. सूचना-प्रसारण मंत्रालयाकडून लायसन्सही मिळालेलं दिसत नाही. पण मग काही लोक म्हणू लागले की ते जाहिरातींचं चॅनल असल्यामुळे त्याला लायसन्सची गरजच नाही. मज्जानु लैफ!

What On Earth Is Going On With NaMo TV?

What's wrong with NaMo TV?

राणा अयुब जगातील १० सर्वात ज्यास्त धमक्या मिळालेल्या आणि जीवाला धोका असणाऱ्या पत्रकारांच्या यादीत.

दुवा १
दुवा २

NaMo TV चे सहा स्लॅाट्स डीडी फ्री डिशवर भरले गेले याबद्ल मागच्या आठवड्यातच इथं लिहिलं होतं. सर्व ठिकाणी एकच मोदी भाषण चालू. मग PMO India ट्विवटरवर ट्विट पाठवलं सर्व पार्टिंना स्लॅाट वापरू द्या, नाव elections 2019 करा. दोन दिवस नाव बदलले. Content TV केले होते.
डीडी आणि डिशटिविवर आहेत चनेल्स.

डिशटिविवाले फ्रिटुएरचे १०० चानेल्स तुमच्या पॅकेजात काउंट करत नाहीत.
बोअरिंग आहे .यावर उतारा म्हणून राजसाहेबांचे भाषण ऐकावे लागते.

https://www.yahoo.com/news/texas-mother-admits-selling-her-002924956.html
ड्रग्स चे कर्ज चुकवण्याकरता, मुलाल विकले - असे काहीतरी वाचून चर्र डाग पडतो काळजावरती.
ड्रग्सच्या आहारी जाणे = सैतानाला आत्मा विकणे

राज ठाकरे पेटलेत. मोदींना धू धू धुतलंय.

युट्युबवर आलं का!

अजून काय काय बघायला लागणार आहे देव जाणे

टीव्ही मालिकांमधून भाजपचा प्रचार

https://maharashtratimes.indiatimes.com/mumbai-news/hindi-tv-serials-to-...

- ओंकार.

ब्लॅक होलचा पहिला थेट फोटो

https://www.firstpost.com/tech/science/black-hole-event-horizon-live-upd...

इव्हेंट होरायझन टेलिस्कोपने M87 ह्या 5.5 कोटी प्रकाशवर्षे दूर असलेल्या दीर्घिकेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या व सूर्याच्या साडेसहा अब्जपट वस्तुमान असलेल्या महाकाय कृष्णविवराचा फोटो काढला आहे.

कृष्णविवर थेट 'बघता' येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. फोटोत जो प्रकाश दिसतो आहे तो कृष्णविवरामध्ये कोसळणाऱ्या अतितप्त वायूतून येतो आहे. (accretion disk).
इतक्या अंतरावरच्या कृष्णविवराचे event horizon बघण्यासाठीची ही दुर्बीण 20 मायक्रो-आर्कसेकंद इतका छोटा कोन मोजू शकते. इथे म्हटल्यानुसार पॅरिसमधून न्यूयॉर्कमध्ये ठेवलेले वर्तमानपत्र वाचता येऊ शकेल इतके हे resolution आहे. हे करण्यासाठी जगभरातल्या 8 दुर्बिणींतून एकाच वेळी डेटा घेऊन जवळजवळ पृथ्वीच्या आकाराची परिणामक दुर्बीण तयार करण्यात आली.
अधिक माहितीसाठी: https://eventhorizontelescope.org/

https://www.loksatta.com/vishesh-news/article-on-bjps-new-maharashtra-18...
हा लेख वाचला.
लेखात १८ वेळा "नवभारत संकल्पना" असा शब्द लिहिला आहे- पण त्याचा अर्थच सांगितला नाहीये.
तीच गत "नवमहाराष्ट्र" ह्या शब्दाची.
"भाजपचा नवमहाराष्ट्र" अशा शीर्षकाचा लेख लिहिला तर त्या शब्दाचा नक्की अर्थ काय हे तरी किमान सांगा?

आणि शेवटी सस्पेन्स खुला केलाय -
लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
तरीच.
शिवाय पुरस्कर्तेच्या ऐवजी पुरस्कत्रे वगैरे लोकसत्ताची विशिष्ठ खिळेप्रचुर भाषा आहेच.

ऐसीकर ( परदेशी ) कुणी आकाशदर्शन छंद करतात काय?

नेतान्याहू पाचव्यांदा इस्राएलच्या प्रमुखपदी. अशाच भविष्याकरता भारतातल्या मोदीद्वेष्ट्यांनी मनाची तयारी ठेवावी.

ज्यूलिअन असांजला अटक झाली आहे.

असांजवरचे आरोप आणि फर्स्ट अमेन्डमेन्ट वगैरे

शेवटी 'इंदौर' चं तिकिट महाजनबाईंना नवव्यांदा मिळालं का?(७५ वयाचा नियम )
अजुनी रुसुनी आहे.

अहिल्यादेवी शाळेतल्या विद्या बापट बाई यांचं काल दुपारी दुःखद निधन झालं. मराठी शिकवायच्या, त्याचबरोबर बहुतेक सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमांत त्यांचा सक्रिय सहभाग असे. काव्यपाठांतर स्पर्धेसाठी आमची तयारी करून घेणं, कविता, नाटकं तिहिणं, बसवणं, सगळंच. नाट्यवाचनाच्या सरावासाठी त्यांच्या घरीही जायचो आम्ही.
बहुधा पुढच्या रविवारी श्रद्धांजली सभा असणार आहे.

सॅटेलाइट मिसाइलने फोडल्याने आणखी कचरा झाला का?

पॅरीसच्या साेआठशे वर्षे जुन्या नोत्र दाम कथीड्रलला आग

७५ ओलांडल्याचं सुख दु:ख.
((Outgoing Lok Sabha Speaker and local MP Sumitra Mahajan returned empty handed from New Delhi on Sunday as no big leader of BJP met her exclusively to discuss~~~~, free press journal)

अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना सल्ला दिलाय की, त्यांनी बलुचिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधे जाऊ नये.

ह्या निवडणुकीत दुष्काळाबद्दल बोलायची इच्छा कुणालाच नाही. - पर्यावरणतज्ज्ञ अतुल देऊळगावकर

नोटाबंदीमुळे पन्नास लाख लोक बेरोजगार झाले म्हणणारी अझीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी देशद्रोही आहे.

“The numbers seem to suggest we are in a perfect storm-like situation. On the supply side, there is rising aspirations, youth bulge, higher levels of general educational degrees. On the demand side, there has been a collapse of public sector employment, weak link between growth in private industry and employment, and factors such as demonetisation and GST.”

“Unemployment has been concentrated in a small age group: 80% of rural unemployment is among those aged between 15 and 29 years, while the corresponding figure is 77% for urban areas. These are all fresh graduates and unemployment levels among them can have serious consequences on the economy and society.”

२००२च्या गुजरात दंगलींमध्ये जिच्यावर गर्भार असताना सामूहिक बलात्कार झाला होता त्या बिल्किस बानोला गुजरात सरकारने पन्नास लाख भरपाई द्यावी - सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश.

ओरिसात आलेल्या वादळाला सामोरे जाताना ओरिसा सरकारने गेल्या चोवीस ते छत्तीस तासात साडे अकरा लाख लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले.
२०१३ मधे ही आलेल्या फालीन वादळाच्या वेळीही ओरिसा सरकारने असेच दहा लाख लोकांना ४८ तासात सुरक्षित ठिकाणी हलवले होते आणि ज्यामुळे जीवितहानी फक्त दोन आकड्यात झाली होती. (त्यापूर्वी १९९९ सालच्या वादळात सुमारे दहा हजार लोकं मृत्युमुखी पडली होती.)
सरकारी पातळीवर झालेले हे काम अतिशय मोठे आणि प्रशंसनीय आहे.
पण याची फार दखल घेतली जात नाही , हे फार ब्येक्कार वाटते.
असो.

अहमदाबादमध्ये निवडणूक संपेपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी संगीत, ओरडा, मिमिक्री आदि गोष्टींवर बंदी. कारण? त्यामुळे राज्य कोसळू शकेल

https://m.maharashtratimes.com/india-news/no-records-of-surgical-strikes...

सर्जिकल स्ट्राइकचे पुरावे मागणं मंजे थेट देशद्रोह! मोदीजींनीच सांगितलं होतं.

Prof. Raghuram Rajan has cast doubt on Minister Jaitley staement "how can we grow at seven percent and not have jobs", saying that perhaps Indian economy grew at less than 7% last year. I do not have the stats but it can be easily varified. These days every opponent of the current government casts doubt on every statement and every decision be it the courts or police or government department such as the election commission. This has created an atmosphere of instability in the country

उत्पादन वाढलं, निर्यात झालं अधिक म्हणजे हातांना काम मिळतंच असं नाही.

बातमीचा दुवा

‛वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही’ हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला आदेश रद्द करण्यात यावा म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात यंदा मराठा आरक्षण असणार नाही.

◆ झाले काय होते?

1) वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अनुक्रमे 16 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर 2018 पासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर मराठा आरक्षण कायदा (SEBC) 30 नोव्हेंबर 2018 ला अस्तित्वात आला.

2) गुरुवारी, 2 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपल्या निकालात सांगितले होते की, ‛पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने SEBC आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही. 27 मार्च 2019 रोजी जाहीर केलेले (मराठा आरक्षण अंतर्भूत) जागा वाटप अवैध असून राज्य सरकारने हा कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या स्थितीनुसार नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी.’ यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी देण्यात आलेले आत्तापर्यंतचे (2 फेऱ्यांतील) सर्व (तात्पुरते) प्रवेश रद्द झाले.

3) सर्व प्रवर्गांना सामावून घ्यायचे आहे. तसेच आत्तापर्यंत झालेले प्रवेश पूर्ण होण्याच्या टप्प्यात असताना नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबवल्यास गोंधळ निर्माण होईल. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा आदेश रद्द करण्यात यावा ही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात काल, 8 मे-ला विनंती केली.

आज त्यावर सुनावणी होऊन सरकारची याचिका फेटाळून लावत नागपूर खंडपीठाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

★ आता नव्या प्रक्रियेनुसार, मराठा समाजाला दिलेल्या सर्व जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग होतील. तसेच सीईटीला (सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षेला) नव्याने आरक्षण निश्चिती करावी लागेल.

नेटफ्लिक्स आदि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर सेन्सॉरशिपबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला जबाब द्यायला सांगितला आहे.
Want Centre's Reply On Plea To Regulate Netflix, Amazon Prime: Supreme Court

फेसबुक कंपनीची मक्तेदारी मोडून काढा असं सांगणारा लेख फेसबुकच्या एका मूळ संस्थापकानं लिहिला आहे.