लघुदृष्टी आणि दूरदृष्टी

फायझर

फेज तीन चाचण्या बऱ्या चालल्या आहेत हे लक्षात आल्यावर खुळा गणला गेलेल्या ट्रम्प तात्याने फायझरला जुलै महिन्यातच १९० कोटीची (without price control) ऑर्डर नोंदवली. चाचण्या जर यशस्वी झाल्या तर १० कोटी डोस पहिले आम्हाला द्यायचे या बोलीवर. फायझरने आपली कपॅसिटी वाढवणे तेव्हाच सुरू केले. यानंतर ट्रम्प आणि बायडेन सरकारने हीच ऑर्डर ३० कोटी केली.

फायझर आता २०२१ अखेरपर्यंत २०० कोटी डोस निर्माण करणारे.

Moderna

आधी यांना १०० कोटी डॉलर्सची मदत दिली. या पाठोपाठ ११ ऑगस्टला १५० कोटी डॉलर्सची ऑर्डर दिली, दहा कोटी डोसेसकरता. आता त्यांना ३० कोटी डोसेस ऑर्डर दिलीय. युरोपियन युनियनने २५ नोव्हेंबरला १६ कोटी डोसेसची ऑर्डर दिली.

USAची लोकसंख्या ३३ का ३४ कोटी आहे, या दोन्ही लसी दोन डोसच्या आहेत, म्हणजे त्यांची गरज जास्तीतजास्त ६८ कोटीची आहे. एखादी लस फसली तरीही आपल्याला प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून त्यानी आगाऊ ऑर्डर्स देऊन ठेवल्या

भारत : जगातील सर्वात मोठा लसनिर्मिती करणारा देश.

सिरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि ॲस्ट्राझेनेकाबरोबर लसनिर्मितीचा करार केला, एप्रिल २०२० मध्ये.

कोरोना लसनिर्मितीसाठी स्वखर्चाने २,००० कोटी रुपये गुंतवले. (दोन का अडीच हजार हे नक्की माहीत नाही). सरकार थंड

कपॅसिटी ६ कोटी डोस प्रतिमहिना.

ऑक्टोबर महिन्यात सिरम इन्स्टिट्यूटने उत्पादन सुरू केले.

इतर बऱ्याच देशांनी मान्यता दिल्यानंतर ३ जानेवारीला अखेर सरकारने यांच्या लसीला परवानगी दिली.

लस फक्त सरकार विकत घेईल, बाजारात विकण्यास मनाई. लसीचा दर पाडून पाडून दीडशे की दोनशे रुपये प्रतिडोस असा ठरवला. (३ डॉलरपेक्षा कमी. फायझर ३३ डॉलर कमावते एका डोसला.)

जानेवारी ते जून या सहा महिन्यात सिरम ३६ कोटी डोस बनवू शकेल.

सरकार जूनअखेरपर्यंत ३० कोटी जणांना लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते (म्हणजे साठ कोटी डोस).

लस मैत्री या सदरात सिरमच्या लसीतील बराच भाग परदेशी पाठवला.

फारसा फायदा मिळत नसल्याने सिरम अजून कपॅसिटी वाढवण्यासाठी लागणारे ३००० कोटी स्वतः गुंतवू शकत नाहीये.

भारत बायोटेक

स्वतःच केलेला नियम मोडून सरकारने ३ जानेवारीला भारत बायोटेकला फेज ३ चाचण्यांची सुरुवात होतानाच परवानगी दिली.

भारत बायोटेक अजूनही महिन्याला १ कोटीपेक्षा अधिक उत्पादन करू शकत नाहीये.

फायझर

आमच्या देशात चाचण्या करणे बंधनकारक, असा जगावेगळा, जगातील पहिल्यांदाच केला गेलेला नियम जानेवारी महिन्यात फायझरला दाखविण्यात आला. त्यांनी भारतात लसनिर्मिती आणि वितरणाचा अर्ज मागे घेतला.

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात लस तुटवडा सुरू.

फक्त ७ कोटी देशांतर्गत निर्मिती असताना मे महिन्यात लसीकरणात ३० ते चाळीस टक्के तूट नक्की.

स्पुटनिक-५च्या भारतात चाचण्या डॉ. रेड्डीज लॅबने केल्या, त्यांना १३ एप्रिलला मान्यता मिळाली. जूनमध्ये जोरात उत्पादन सुरू होईल.

जानेवारीत आपणच निर्माण केलेला बिनगरजेचा खोडा सरकारने मागे घेऊन, आता सपशेल लोटांगण घालून USFDA, EMA, UK MHRA, PMDA Japan किंवा WHOने मान्यता दिलेली कुठलीही लस भारतात आल्यास त्याला मान्यता द्यावी अशी शिफारस 'National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19' यांनी ११ एप्रिलला केली.

किती गोष्टी टाळण्यासारख्या होत्या आणि किती गोष्टी करण्यासारख्या होत्या याची उदाहरणे.