पर्यावर्णीय शीतयुद्ध : धरण ते मेट्रो इत्यादि

पूर्वी युद्धाचा मुख्य उद्देश्य दुसर्‍या देशांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांच्या कडून अप्रत्यक्ष रूपेण चौथ वसूली करणे हो होता. आज युद्ध अत्यंत महागडा प्रकार आहे. फायदा कमी नुकसान जास्त आहे. आजच्या काळात शत्रू देशांच्या प्रगतिच्या मार्गात अडथळे उत्पन्न करून त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान करणे, हा ही युद्धाचा एक प्रकार आहे. बिना एक ही गोळी चालविता फक्त काही कोटी खर्च करून शत्रू देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान सहज केले जाते. त्यासाठी शत्रू देशातील स्वार्थी मीडिया, स्वार्थी राजनेता आणि तथाकथित सामाजिक संगठनांचा वापर केला जातो. काही कोटी फेकून दुसर्‍या देशात जनतेच्या हितांच्या प्रोजेक्टस विरुद्ध मोठे-मोठे आंदोलन उभे केले जातात.

या आर्थिक शीत युद्धात आजपर्यन्त आपल्या देशाला लाखो कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे कोट्यवधी जनता आर्थिक प्रगति आणि रोजगार पासून वंचित राहिली. सरकारला ही शत्रू देशांच्या षड्यंत्राची माहीत असते. पण भारतासारख्या प्रजातांत्रिक देशातिल कमकुवत कायदे आणि त्यावर न्यायपालिकेची, कासवला ही लाजवेल अशी कार्य पद्धती, विकासाच्या प्रोजेक्ट्सवर न्याय व्यवस्थेकडून हिरवा कंदील मिळे पर्यन्त लाखो कोटींचे नुकसान देशाला होऊन गेलेले असते. अश्या व्यवस्थेत शत्रूच्या तालावर नाचणार्‍या तथाकथित सामाजिक संगठनांवर कठोर कारर्वाई करणे ही अशक्यच असते.

आज देश खाद्यान्न बाबतीत आत्मनिर्भर आहे. एवढेच काय तर आज अनेक देशांना मदत ही करत आहे. आपल्या देशात झालेल्या हरित क्रांति मागे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इथे बांधण्यात आलेल्या धरणांचे आणि मैदानी भागात निर्मित कालव्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. तीन वर्षांपूर्वी टिहरी धरण बघायला गेलो होतो. धरण आतून दाखविण्यासाठी एक कर्मचारी सोबत दिला होता. (आतून धरण पाहण्याचे भाग्य फार कमी लोकांना मिळते) त्या कर्मचार्याचे गाव ही धरणात बुडाले होते आणि त्या बदल्यात त्याला नौकरी आणि परिवाराला घर ही मिळाले होते. धरणाचा विषय निघणे साहजिकच होते. तो म्हणाला ह्या प्रोजेक्टमध्ये अनेक अडथळे आल्याने धरणाचा खर्च ही अनेक पटीने वाढला. या धरणाला पांढरा हत्ती असे संबोधित केले जाते. माझ्या मनात माझे गाव, घरदार बुडण्याचे शल्य सदैव टोचत रहात होते. केदारनाथ घटना झाली. त्यावेळी या भागत भयंकर पाऊस सुरू होता. या धरणाने अब्जावधी लीटर पानी पोटात साठवून हरिद्वार पर्यन्त लाखों लोकांच्या प्राणांची रक्षा केली आणि हजारो कोटींच्या संपत्तीचे ही रक्षण केले. अप्रत्यक्ष रूपेण धरणावर झालेला संपूर्ण खर्च त्या तीन दिवसांत वसूल झाला. तो म्हणाला आज मला या धरणावर गर्व आहे. बोलता-बोलता तो सहज म्हणाला, आंदोलनकारी नेत्यांना आमच्या पुनर्वसन एवजी धरणाचे काम लांबविण्यात जास्त रस होता. अखेर उशिरा का होईना आम्हाला हे सत्य कळलेच. स्थानिक जनतेने आंदोलनकारी नेत्यांच्या विरोधाला न जुमानता सरकारची मदत स्वीकार केली. धरणाच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा केला.

त्या नंतर काहीच दिवसांनी 2019-20 डिसेंबर-जानेवारी मध्ये गुजरातची भटकंती केली. सरदार सरोवरच्या काठावर बांधलेल्या नर्मदा टेंट सिटीत दोन दिवस राहून तिथला परिसर बघितला. त्या परिसरात झालेला विकास डोळ्यांनी स्पष्ट दिसत होता. तिसर्‍या दिवशी अहमदाबादकडे निघताना रस्त्यात आरोग्यवन पाहिले. त्यावेळी त्याचे उद्घाटन झालेले नव्हते. दुपारची वेळ होती. तिथे ग्रामीण महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक भोजनशाळा, तिथे काम करणार्‍या कर्मचारी आणि आमच्या सारख्या चुकून आलेल्या पर्यटकांसाठी सोयीसाठी, चालवीत होत्या. भोजन शाळेत पांढर्‍या मक्याची ताजी पोळी, वांग्याची भाजी, गुजराती कढी आणि छाज हा मेनू होता. घरी जेवल्या सारखे वाटले. तिथल्या महिलांशी बोलताना कळले आंदोलनकार्‍यांनी त्यांना मूर्ख बनविण्या पलीकडे काही एक केले नाही. त्यांच्या उद्देश्य फक्त धरणाचे काम थांबविणे होता. आता स्थानिकांना कामाच्या शोधात अहमदाबाद, सूरत, मुंबई जाण्याची गरज नाही. शेतकरी आता भाजी-पाला आणि दुग्ध व्यवसाय ही करू लागले आहेत. दोन्ही ठिकाणी आज आंदोलनकारी लोकांना स्थानिक जनता जवळ ही उभे करणार नाही.

सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्सची काही माहिती. कालवे इत्यादी पूर्ण झाल्यावर गुजरातमधील 15 जिल्ह्यांतील 45 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार. धरणातून उत्पन्न वीज निर्मितीचा लाभ महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्ये प्रदेशला मिळत आहे आणि राजस्थानला पाणी. या शिवाय राजस्थानमध्ये २.४६ लाख हेक्टर, महाराष्ट्रात ७३ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. पंजाब, हरियाणा, प. उत्तर प्रदेश प्रमाणे इथले शेतकरी ही समृद्ध होतील आणि त्याच सोबत शेतकर्‍यांवर निर्भर असलेला इतर समाज ही. गुजरातच्या गावांत राहणार्‍या कोट्यवधी लोकांचे जीवनस्तर उन्नत होणार. या धरणाने गेल्या काही वर्षांतच 16000 कोटीहून जास्त कमाई केली आहे. पुढील काही वर्षांत धरण निर्मितीचा खर्च भरून निघेल. या शिवाय उद्योग, पर्यटन वाढल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणारच.

धरणाची निर्मिती उशिराने झाल्याने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्सचा खर्च 6400 कोटींहून वाढून 50000 कोटींच्यावर गेला.वर्ल्ड बँकचे स्वस्त कर्ज ही मिळाले नाही. प्रोजेक्ट्स पूर्ण व्हायला 40 वर्षांहून अधिक काळ लागला. हे धरण जर 20 एक वर्षांपूर्वी पूर्ण झाले असते तर शेती सोबत उद्योगांचा विकास तेंव्हाच झाला असता. तो हिशोब केला तर काही लाख कोटींचे नुकसान निश्चित देशाला झाले. माननीय मोदीजी गुजरातचे मुख्यमंत्री नसते तर कदाचित आज ही हा प्रोजेक्ट पूर्ण झाला नसता.

मेट्रो प्रोजेक्ट्स मोठ्या प्रमाणात वायु प्रदूषण कमी करतात. वीस वर्षांपूर्वी दिल्लीत बस आणि ऑटोने प्रवास करणार्‍या प्रवासींच्या डोळ्यांना खाज सुटणे, पाणी निघणे, खोकला येणे, उलट्या होणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे इत्यादि सामान्य बाबी होत्या. आज जवळपास 400 किमी हून जास्त मेट्रो नेटवर्क मुळे हवेच्या प्रदूषण मुळे प्रवासींना होणारे त्रास बर्‍यापैकी कमी झाले आहे. मेट्रो नसती तर आजच्या घटकेला दिल्लीच्या प्रदूषणाची कल्पना करणेच अशक्य होते. याशिवाय मेट्रोने कापलेल्या झाडांपेक्षा दहा पट जास्त झाडे जगवून दिल्लीत हिरवळ वाढीला ही मदत केली आहे. मुंबईत आरे कारशेडच्या विरोध ही पर्यावरणच्या नावाने केला. ज्यांनी विरोध केला त्यांच्या उद्देश्य मेट्रोचे कामात बाधा उत्पन्न करणे होता. आता मेट्रो प्रोजेक्ट उशिराने पूर्ण होणार आणि बजेट ही दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त वाढणार. प्रवासींना ही रस्त्याचे प्रदूषित पर्यावरण ही जास्त काळ सहन करावे लागणार. दुसर्‍या शब्दांत पर्यावरणाच्या नावाने मेट्रोचा विरोध करण्याचा उद्देश्य जवळपास पूर्ण ही झाला. आरे कारशेडचा विरोध करणारे खर्‍या अर्थाने पर्यावरण विरोधी होते. असेच जनहित याचिका टाकून दिल्लीच्या नव्या मेट्रो-IV मार्गांत अनेक अडथळे निर्माण केले गेले. नुकताच मेट्रो-IV प्रोजेक्टस बाबत न्यायालयाने सकारात्मक निकाल दिला आहे. भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षितच्या काळात सर्व मेट्रो प्रोजेक्टस वेळेच्या आधी पूर्ण झाले होते. पण आज दिल्ली सरकार ही काही न काही कारण काढून समस्या निर्मित करत आहे. या सर्व कारणांमुळे प्रोजेक्ट्स पूर्ण होण्यास अनेक वर्ष उशीर होणार आणि प्रोजेक्ट कॉस्ट ही हजारो कोटींनी वाढणार. पर्यावरणाची हानी ही होणार, हे वेगळे.

आज तथाकथित पर्यावरणवादी जनहित याचिकांच्या माध्यमाने, मीडियाच्या मदतीने, विकासाचे अनेक प्रोजेक्ट्स थांबवून/ लंबित करून देशाला लाखों कोटींचे नुकसान पोहचवत आहे. व्होट बँक राजनीति करण्यासाठी अनेक राजनेता ही यात पोळी भाजतात आणि त्या भागातील जनतेचे नुकसान करतात.