माध्यमांवर नियंत्रण असावे का?
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Prakash-Javadekar-wants-to-abo…
जावडेकरांच्या मते माहीती आणि प्रसारण मंत्रालय रद्द केले पाहिजे. माझे फुल्ल समर्थन. सरकारचा आकार कमी करण्यास मदत होईल. खरंतर सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिडिया असतो. सरकारला मिडियावर नियंत्रण ठेवण्याचे कोणतेही अधिकार नसायला हवेत.
स्वतःहून कायम संयमित आणि
स्वतःहून कायम संयमित आणि न्याय्य वागण्याची हमी न देणार्‍या किंवा देऊ न शकणार्‍या संस्थेला कोणाला तरी आन्सरेबल ठेवलेच पाहिजे!
आन्सरेबल टू हुम ?
Answerable to Polity ? Politicians ? आपले नेते जनतेस आन्सरेबल आहेत असे आपण मानतो. मतदानाद्वारे. स्वतःहून कायम संयमित आणि न्याय्य वागण्याची हमी न देणार्‍या किंवा देऊ न शकणार्‍या नेत्यांना आपण आन्सरेबल ठेवलेले आहे का ? ते आन्सरेबल आहेत ???
---
प्रेस कंट्रोल बोर्ड अबोलिश केले पाहिजे.
नेत्यांना आपण आन्सरेबल
नेत्यांना आपण आन्सरेबल ठेवलेले आहे का ? ते आन्सरेबल आहेत ???
अर्थातच विविध पातळ्यांवर विविध लोकांना आन्सरेबल आहेत. (जसे गुन्हा केल्यास न्यायसंस्थेला, राष्ट्रपतींना वगैरे)
बाकी काही असो नसो जनतेला दर पाच वर्षांनी आन्सरेबल आहेतच. जनतेला आन्सर्स न पटल्यास काय होते ते आपण नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत पाहिले आहेच
बाकी काही असो नसो जनतेला दर
बाकी काही असो नसो जनतेला दर पाच वर्षांनी आन्सरेबल आहेतच. जनतेला आन्सर्स न पटल्यास काय होते ते आपण नुकत्याच झालेल्या निवडणूकीत पाहिले आहेच
Your answer directly substantiates my points.
मिडियाने पब्लिश केलेला मजकूर (ऑडियो, व्हिडिओ, प्रिंट) जनतेस न पटल्यास जनता ५ वर्षांचा इंतिजार करत नाही. ताबडतोब बंद करतात.
आपल्याला मिडिया ची इतकी भीती का वाटते हे समजत नाही. जनता बेअक्कल आहे असे तुमचे गृहितक आहे असे मी म्हणत नाही. पण ....
----
प्रायव्हेट मिडिया ने एक बोर्ड स्थापन करून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा यत्न करायला हवा. सरकार ची अरेरावी वाढत चाललेली आहे. अमेरिकेत एनएसए ने हा चक्रम पणा करायचा यत्न केला होता.
(अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा चाहता) गब्बर.
मर्यादांच्या बकवास तत्वज्ञानाचा विरोधक (गब्बर)
उदा द्या. जनतेने बातमी न
उदा द्या. जनतेने बातमी न पटल्याने मिडीया हाऊस बंद पाडायला लावल्याचे माझ्या तरी माहितीत नाही.
एका व्यक्तीने मत देणे हे उमेदवारास पाडण्यास निर्णायक ठरते का ? / एखाद्या पक्षास विसर्जीत करायला लावते का ?
Power of customer, dude !!!
मतदार एखाद्या प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचा तो मजकूर वाचणे बंद करू शकतो. एकणे/पाहणे बंद करू शकतो. मेजॉरिटी ने असे केल्यास त्या कंपनीस तुरंत संदेश जातो. टीआरपी द्वारे. व हा संदेश ५ वर्षे वाट पाहत नाही. तुरंत मिळतो.
मिडिया हाऊस बंद करायची गरज नाही. Even if the voter affects the TRP, it affects the advertising revenue and thereby affecting the "staying power" of the business.
तुम्हाला मिडीयावर कोणाचेही
तुम्हाला मिडीयावर कोणाचेही नियमन नसावे - त्यांनी काय वाट्टेल त्या बातम्या द्याव्यात, वाट्टेल तसे पैसे कमवावेत- असे वाटते आणि मला तसे वाटत नाही, याव्यतिरिक्त इतर प्रकारचे काही निष्पन्न होणे कठीण आहे. सो लेट्स अ‍ॅग्री टु डीसअ‍ॅग्री.
अर्थात, नियमन म्हणजे सेन्सरिंग नव्हे, कोणत्या बातम्या द्याव्यात हे सरकार आताही कंट्रोल करत नाही व ते करूही नये. मात्र मिडीयाला कोणी पैसे देऊन पेड-न्यूज सारख्या बातम्या प्रसारीत करवतंय का? एखादे मिडीया हाऊस पैसे घेऊन मुद्दाम खोटी स्टिंग ऑपरेशने करतेय का? एखादे मिडीया हाऊस खोटी माहिती प्रकाशित/प्रसारीत करतेय का यासंबंधीचे नियम बनवणारी व त्यायोगे कारवाई करणारी बॉडी हवी असे मात्र मला वाटते. छापिल मिडीयासाठी तशी बॉडी आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक मिडीया, सोशल मिडीया यांना असा कोणाचाच वचक नाही जे मला गैर वाटते.
मात्र मिडीयाला कोणी पैसे देऊन
मात्र मिडीयाला कोणी पैसे देऊन पेड-न्यूज सारख्या बातम्या प्रसारीत करवतंय का?
पेड न्युज चे मी थेट समर्थन करतो. If people come to know that a particular media house is spreading false news then people will stop watching it.
----
तुम्हाला मिडीयावर कोणाचेही नियमन नसावे - त्यांनी काय वाट्टेल त्या बातम्या द्याव्यात, वाट्टेल तसे पैसे कमवावेत- असे वाटते आणि मला तसे वाटत नाही
१) ज्यांना नियंत्रणाचे अधिकार दिलेले आहेत त्यांचे नियंत्रण कोण करणार.
२) वाट्टेल तसे पैसे कमावणे इतके सोपे नाहिये ओ. वाट्टेल त्या बातम्या देणे हे मिडिया कंपनीच्या क्रेडिबिलीटीस बाधक असते. तुमची भीती अतिरेकी व्यर्थ आहे.
माझे माझ्या पिताश्रींशी हेच वाद झालेले होते. त्यांना मर्यादांचे तत्वज्ञान आवडायचे. पण मी त्यांना हा प्रश्न विचारला होता की - माझ्या जीवनावर मर्यादा घालण्याच्या तुमच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा अधिकार कोणास असावा ? (अपेक्षित आक्षेप - गब्बर, मी तुमच्या खाजगी बाबतीत बोलू इच्छित नाही.)
----
सो लेट्स अ‍ॅग्री टु डीसअ‍ॅग्री.
You are either excessively distrustful of competition or giving up too soon.
If people come to know that a particular media house is spreadin
If people come to know that a particular media house is spreading false news then people will stop watching it.
असं असतं तर "अच्छे दिन"च्या बातम्या तुफ्फान वेगानं पसरल्या असत्या का ?
काही बातम्या false नसल्या तरी अवास्तव किंवा distorted रुपातल्या किंवा पराचा कावळा केलेल्या असू शकतात.
कैकवेळा पब्लिकचा एक गट त्यास जोरदार प्रतिसादही देतो.
गब्बरच्या आर्ग्युमेंटात नेहमी people will स्टार्ट धिस, स्टॉप धिस, असलं कायतरी असतं.
पीपल ही एकजिनसी संज्ञा नाही. त्यात सगळेच आले. पीपल मधला एक गट एक कृती करतो; दुसरा गट दुसरं कायतरी करतो.
हे अंडरकरंट्स आणि सूक्ष्मफरक अशा वाक्यांमुळे वाहून गेलेले दिसतात आशयातून.
>>प्रायव्हेट मिडिया ने एक
>>प्रायव्हेट मिडिया ने एक बोर्ड स्थापन करून सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा यत्न करायला हवा.
दरवेळी सरकार नियंत्रण आणू पाहते तेव्हा मीडियामध्ये या सेल्फ रेग्युलेशनवर चर्चा होते. मीडियाचीच एखादी नियंत्रक बॉडी असावी त्यांनी हे नियंत्रण ठेवावे. सरकारने नियंत्रण करू नये असे म्हटले जाते.
सरकारकडून आलेला चेंडू तटवून झाला की नंतर अशा नियंत्रकाची चर्चा थंड्या बासनात गुंडाळून ठेवली जाते.... पुन्हा सरकार चेंडू टाकायला येईपर्यंत.
दरवेळी सरकार नियंत्रण आणू
दरवेळी सरकार नियंत्रण आणू पाहते तेव्हा मीडियामध्ये या सेल्फ रेग्युलेशनवर चर्चा होते. मीडियाचीच एखादी नियंत्रक बॉडी असावी त्यांनी हे नियंत्रण ठेवावे. सरकारने नियंत्रण करू नये असे म्हटले जाते.
सरकार ही तरी सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी आहे का ? खरंच ?
सरकरवरच नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.
सरकार ही तरी सेल्फ
सरकार ही तरी सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी आहे का ? खरंच ?
सरकार ही सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी नाहिच्चे. तुम्हाला हे माहिती नाही?
त्याला कंट्रोल करणारे ढिगभर घटक आहेत. न्यायसंस्था, कॅग, राष्ट्रपटी, जनता, संसद सदस्य इत्यादी अनेक बॉडीज सरकारला रेग्युलेट करते.
सरकारपेक्षा संसद ही नेहमीच श्रेष्ठ आहे. मात्र संसदेचे घटनाबाह्य नियम रदा करण्याचे अधिकार न्यायसंस्थेस आहेत. तर सरकारने व संसदेनेही मंजूर केलेल्या कायद्यावर कितीही काळापर्यंट सही न करता नाकारण्याचा पॉकेट व्हेटो राष्ट्रपतींकडे आहे.
सरकार हे थोडेसे जनरलायझेशन
सरकार हे थोडेसे जनरलायझेशन आहे हे मान्य. संसद (विधिमंडल) हे सरकारचा एक भाग आहे.
पण सरकार ही सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी नाही व त्यावर चेक्स अँड बॅलन्सेस आहेत व ते कॅग, दक्षता आयोग, न्यायपालिका हे आहेत ... असे जर आहे तर मिडिया फक्त माहीतीचे प्रसारण करतो. कोणतीही कृती मिडिया करत नाही ... कोणतेही एन्फोर्समेंट मिडिया करत नाही. मग मिडिया हा सरकारवर अंकुश का बनू नये ?
व मीडीयावर सरकारचा अंकुश असणे हे - डेव्हलपर चा टेस्टर वर / क्यु ए वर अंकुश असण्यासारखे नाही का ? व हे सुयोग्य का आहे ?
मिडिया हा सरकारवर अंकुश का
मिडिया हा सरकारवर अंकुश का बनू नये ?
कोण म्हणतं बनु नये? मिडीयाने सरकारवर अंकुश बनावेच बनावे.
पण मिडीयावर अंकुश कोणाचा?
ज्या देशात राष्ट्रपतींवरही सरकारचा अंकुश असतो तिथे मिडीयावर मात्र कोणताही अंकुश नसावा?
मिडिया फक्त माहीतीचे प्रसारण करतो. कोणतीही कृती मिडिया करत नाही ... कोणतेही एन्फोर्समेंट मिडिया करत नाही.
मात्र मिडीया नेहमी खरी माहिती प्रसारीत करते का? त्यांनी केलेल्या माहितीमुळे देशाचे नुकसान होत असेल तर? सरकारचे, भांडवलदारांचे नुकसान होत असेल तर?
उदा. देतो. २जी घोटाळ्यात काय तो भला थोरला आकडा घेऊन इतका मोठा घोटाळा झाला व त्यामुळे लायसन्सेस रद्द झाली अशी खोटी माहिती बहुतांश मिडीया हाऊसेस प्रसारीत करत होती.
मीडीयावर सरकारचा अंकुश असणे हे - डेव्हलपर चा टेस्टर वर / क्यु ए वर अंकुश असण्यासारखे नाही का ? व हे सुयोग्य का आहे ?
आपल्याकडे सर्व स्थंभ वेगवेगळ्या स्तरावर एकमेकांवर अंकूश थेऊन आहेत. निरंकूश कोणीही नाही मग मिडीयाच का?
एक उपप्रश्नः छापिल मिडीयावर सध्या असा अंकूश आहे. त्यांना काय नुकसान होते आहे?
उद्या मिडीयापर्सनच्या धादांत चुकीच्या (प्रसंगी मुद्दाम पैसे घेऊन पसरवलेल्या) बातम्यांमुळे दंगल झाली, काही व्यक्ती प्राणास मुकल्या तर त्यांच्यावर कारवाई करावी असे तुम्हाला वाटते का? करावी असे वाटते तर कोणी करावी?
उपप्रतिप्रश्न
उद्या जर 'अंकुश ऑन स्वातंत्र्य इन द नेम ऑफ लॉ अ‍ॅण्ड ऑर्डर एट ऑल' च्या नावाखाली सर्कारने गैरसोयीच्या गोष्टी दाबल्या तर?
दोन्ही सिनॅरिओपैकी जास्त भयावह कुठले आहे?
अन माध्यमांवर अंकुश हवा याचे लॉजिकल एक्स्टेन्शन एमेफ हुसेनसारख्यांवरही बंदी यावी असेच आहे. दोहोंत गुणात्मक फरक काय आहे? हाही मीडिया अन तोही..?
मी नेमके विरुद्ध म्हणत
मी नेमके विरुद्ध म्हणत आहे.
सरकारवर मिडियाचा अंकुश (अप्रत्यक्ष) हवा. माहीतीच्या द्वारे.
मिडियाचे कोणतेही रेग्युलेशन सरकारद्वारे नसायला हवे.
सेन्सॉरशिप करणार्‍या प्रत्येक संघटनाचे दरवाजे कायमचे बंद व्हावेत. जी जनता सरकार निवडू शकते व तितपत शहाणी असते ती जनता - आपल्यास कोणते चॅनल्/वृत्तपत्र हवे नको ते चयन करू शकते.
ज्या देशात राष्ट्रपतींवरही
ज्या देशात राष्ट्रपतींवरही सरकारचा अंकुश असतो तिथे मिडीयावर मात्र कोणताही अंकुश नसावा?
अवश्य असावा. व जनता (कस्टमर) हा सर्वोच्च अंकुश आहे.
१) सरकारच काय व संसदच काय परमेश्वरावर ही जनता हाच एकमेव अंकुश आहे. व जनता पाच वर्षे इंतिजार करीत नाही. ताबडतोब रिजेक्ट करून रिकामी होते.
२) That which people (individuals) value, becomes the ultimate regulation. Media (as a corporation) has to deliver it if it wants to survive.
३) The main 2 levers of regulation (अंकुश) are - a) avoidance of losses, b) achievement of profit.
४) एखादे मिडिया हाऊस जर नाठाळपणा करीत असेल तर ते आपसूकच क्रेडिबिलिटी विहीन होईल. व तसे जर होणार नसेल तर दुसरे मिडिया हाऊस जे स्पर्धक आहे - ते पहिल्याचे वस्त्रहरण अवश्य करेल.
असहमत आहे. या प्रश्नांची
असहमत आहे.
या प्रश्नांची उत्तरे वाचायला आवडतीलः
छापिल मिडीयावर सध्या असा अंकूश आहे. त्यांना काय नुकसान होते आहे?
उद्या एखाद्य मिडीया हाऊसच्या धादांत चुकीच्या (प्रसंगी मुद्दाम पैसे घेऊन पसरवलेल्या) बातम्यांमुळे दंगल झाली, काही व्यक्ती प्राणास मुकल्या तर त्यांच्यावर कारवाई करावी असे तुम्हाला वाटते का? करावी असे वाटते तर कोणी करावी?
उद्या एखाद्य मिडीया हाऊसच्या
उद्या एखाद्य मिडीया हाऊसच्या धादांत चुकीच्या (प्रसंगी मुद्दाम पैसे घेऊन पसरवलेल्या) बातम्यांमुळे दंगल झाली, काही व्यक्ती प्राणास मुकल्या तर त्यांच्यावर कारवाई करावी असे तुम्हाला वाटते का? करावी असे वाटते तर कोणी करावी?
पाच लाख कोटी लोक जरी अशा दंगलीत मेले तरी मिडिया वर कारवाई करायची नाही. अगदी पैसे देऊन पसरवलेल्या बातम्या असल्या तरी ही.
आता इथे पूर्णपणे असहमती
आता इथे पूर्णपणे असहमती नोंदवून माझ्याकडून चर्चा थांबवतोच.
माझा मार्केट फोर्सेसवर इतका विश्वास नाही आणि तो ठेवायचा ठरवलेच तरी जीवाचे मोल माझ्यालेखी बरेच जास्त आहे.
अवश्य थांबवा.
You are अध्याहृतपणे claiming moral superiority of regulation. And I know that you will immediately conveniently deny to have claimed it. I anticipate that. You will PROBABLY say - Gabbar is putting words in my mouth.
१) माझा सरकारच्या रेग्युलेटरी पॉवर च्या इंटेन्शन, मेथड्स व रिझल्ट्स - तिन्हीवर अत्यंतिक अविश्वास आहे.
२) Market is not perfect. Nobody claimed it to be so. Market is fraught with market failures. But there is no guarantee of no government-failure. But market forces deliver far better results than Govt.
३) इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हा सरकारने बंधनमुक्त केल्यावर बहरला की १९९५ च्या आधी ?
गब्बरला झुंडशाही पर से चा
गब्बरला झुंडशाही पर से चा प्रॉब्लेम नसावा बहुधा. नीचभ्रू(रीड-गरीब) लोकांनी राडे केले तर ते वाईट, कारण सर्कार त्यांच्या वेल्फेअरसाठी खर्च तर करते पण बदल्यात ते लोक सर्कारला काऽही देत नाहीत म्हणून. मात्र हुच्चभ्रूंचं चालतं, कारण शेवटी इकॉनॉमी चालवणारे हेच मायबाप असतात. त्यामुळे गब्बरचे समर्थन हुच्चभ्रूंच्या झुंडशाहीला-अशी अटकळ आहे. हां आता हुच्चभ्रू लोक झुंडी करून स्वतःचीच वाट लावत नैत तोवरच हे लागू असावेसे अजूनेक अ‍ॅझम्प्शन मांडतो.
थोडक्यात...
...प्याराफ्रेझ (गब्बर-ष्टाइल शब्दांतच१ मांडायचे म्हटले तर):
"गव्ह'मेण्ट शुड नॉट बी अलौड टू एक्झिष्ट. अनलेस इट ईज़ द बेष्ट गव्ह'मेण्ट द्याट मनी क्यान बाय."
----------------------------------------------------------------------------------------
१ या अर्थाने, यास 'प्याराफ्रेझ'पेक्षा 'प्यारी फ्रेझ' हे नामाभिधान अधिक उचित वाटते.
एक-दोन मुद्दे
सरकार विरुद्ध प्रसारमाध्यमं ह्याविषयी चर्चेत एक महत्त्वाचा मुद्दा अद्याप आलेला नाही. त्यासाठी ब्रिटिश प्रसारमाध्यमं ही एक चांगली केस स्टडी होईल. तिथल्या अनिर्बंध माध्यमांनी कहर केला तो म्हणजे नागरिकांचे फोन टॅप करायला सुरुवात केली. हे प्रकरण अखेर उघडकीला आलं आणि रूपर्ट मर्डॉकच्या 'न्यूज ऑफ द वर्ल्ड' ह्या पुष्कळ खपाच्या वर्तमानपत्राला (टॅब्लॉईड) अखेर गाशा गुंडाळावा लागला. त्या अनुषंगानं प्रसारमाध्यमांवर काय नियंत्रण असावं ह्याबद्दल 'गार्डियन'मध्ये आलेला एक जुना लेख.
दुसरा मुद्दा हा कॉर्पोरेट यंत्रणांच्या माध्यमांवरच्या ताब्याविषयीचा आहे. त्याबद्दल 'इकॉनॉमिक अ‍ॅंड पॉलिटिकल वीकली'त आलेला ताजा लेख.
लेव्हेसन समिती आणि अहवाल
ज्यांना ह्या विषयात रस असेल त्यांनी लेव्हेसन समितीचा अहवाल वाचावा असं सुचवेन. त्याच्या निष्कर्षांबद्दल वाद होऊ शकतात, पण ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांविषयी लेव्हेसन चौकशीमध्ये जे सापडलं ते भयावह होतं. भारतातल्या प्रसारमाध्यमांविषयी अशी चौकशी झाली तर अशीच किंवा अधिक भयावह माहिती बाहेर पडेल. रिपोर्टविषयी एक 'स्पीड रीड'.
फक्त माध्यमेच का सर्वच
फक्त माध्यमेच का सर्वच गोष्टींसाठी योग्य्/अयोग्य ठरवणारी एक संस्था हवीच! कारण सगळ्या गोष्टी "लोकप्रियता", "मार्केट फोर्सेस" यावर ठरू नयेत.
समूह/झुंड यांची मर्यादा ही असते की त्यांना "हॄद्य" असते पण दरवेळी "डोके" असेलच असे नाही अर्थात ते भावनांवर नियंत्रित होतात, विचारांवर नाही. त्यामुळेच त्यांच्या बहुमताने घेतलेले निर्णय नेहमी बरोबर असतात असे नाही. सो कॉल्ड रिअ‍ॅलिटी शो मध्ये फक्त मतांवर निवडून आलेल्या विजेत्यापेक्षा त्या क्षेत्रामध्ये दिग्गज असलेल्या व्यक्तींनी निवडलेले विजेते जास्त गुणवान असतात असा अनुभव आहे
(माझ्या अल्प मतीप्रमाणे)मला वाटते संसदेमध्ये लोकसभे बरोबर राज्यसभा असण्याचे कारण बहुदा हेच असावे. लोकमताने निवडून आलेले नेते लोकसभेत असले तरी, सरकारला महत्वाच्या गोष्टींवरती अभ्यासू मते देऊ शकतील(पण लोकांना प्रभावित करून मते खेचून आणू शकतील इतके लोकप्रिय नहीत) असे लोक सरकार मध्ये हवे असतील तर ते राज्यसभे मध्ये त्यांना आणू शकतात.
You are अध्याहृतपणे claiming
You are अध्याहृतपणे claiming moral superiority of regulation.
गब्बरभाऊ, पुन्हा तुम्ही नेहमीची गल्लत करत आहात. अहो, मॉरलपणा वगैरे कुठून आणलात? रेग्युलेशन हे एक प्रॉडक्ट आहे - शेतात फवारायच्या कीटकनाशकांसारखं. कीटकनाशकं आहेत, म्हणजे शेतावरच अन्याय असा तुमचा अध्याहृत स्टान्स आहे. काही कीटकनाशकं हानिकारक आहेत हेही लक्षात येतं, पण ती बदलून नवीन, चांगली वापरायची. कीटकनाशकंचं वापरणं थांबवावं असं म्हणण्यात काय अर्थ आहे?
रेग्युलेशन हे प्रॉडक्टही जनतेच्या मागणीतूनच आलेलं आहे. जनता ते प्रॉडक्ट मागते, मार्केट फोर्सेस ते बनवतात. आता किती महाग, कोणाकडे मोनोपोली वगैरे प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच. मात्र प्रॉडक्टवरच बंदी आणा अशी तुमची मागणी आहे. जनतेला काहीच अक्कल नसते हेही तुम्ही अध्याहृतपणे तुमच्या मागणीतून म्हणत आहात. त्याहीपलिकडे जाऊन तुम्ही मार्केटनेच काय तयार करावं यावर रेग्युलेशन आणत आहात. आयरनी, आयरनी म्हणावी ती किती?
काहीही!
जनतेला काहीच अक्कल नसते हेही तुम्ही अध्याहृतपणे तुमच्या मागणीतून म्हणत आहात.
(अध्याहृतानेच भुक्कड) जनतेला मुळात जिथे अस्तित्वाचाच हक्क नाही, तिथे अक्कल असण्यानसण्याचा प्रश्न उद्भवतोच कुठे?
जनता ते प्रॉडक्ट मागते, मार्केट फोर्सेस ते बनवतात.
कोण जनता? जनतेला अस्तित्वाचा हक्क असावा काय? मार्केटमध्ये जनतेचे स्थानच काय? का असावे?
कीटकनाशकंचं वापरणं थांबवावं असं म्हणण्यात काय अर्थ आहे?
कीटकनाशक बनवणार्‍यांना जोपर्यंत नफ्याची शक्यता आहे, तोपर्यंत कीटकनाशके वापरणे थांबवणे योग्य नाहीच!
मॉरलपणा वगैरे कुठून आणलात?
हा मात्र मार्मिक प्रश्न विचारलात! (ही मॉरल भानगड काय असते?)
रेग्युलेशन हे एक प्रॉडक्ट आहे
रेग्युलेशन हे एक प्रॉडक्ट आहे
काय राव ? रेग्युलेशन हे प्रॉडक्ट जनतेस हवे असेल तर जनता ते वापरेलच ना ? सरकारच्या सहभागाविना !!! जनता टीव्ही बंद करते, वृत्तपत्र वाचणे बंद करते, रेडिओ ऐकणे बंद करते, टीव्हीचे चॅनेल बदलते. हे रेग्युलेशनच नाहीये का ?
---
मात्र प्रॉडक्टवरच बंदी आणा अशी तुमची मागणी आहे.
असत्य.
माझी मागणी नेमकी उलटी आहे. मिडिया विकू इच्छिणार्‍या (selling price कितीही असो. शून्य असो.) काही प्रॉडक्टवर बंदी घालण्याच्या कृतिवर बंदी घाला - अशी मागणी आहे माझी.
खालील प्रश्नांची उत्तरे द्याच राजेशभाऊ -
१) एक मिडिया हाऊस एक प्रॉडक्ट बाजारात विकू इच्छिते - उदा. पेड न्युज. पण मिडियाचे रेग्युलेशन करा अशी मागणी करणारे - ह्या प्रॉडक्ट ला बाजारात उपलब्ध करून देण्याच्या कोणत्याही एका मिडिया हाऊस च्या विकल्पावर (option वर) मर्यादा घाला किंवा बंदी घाला - अशी मागणी करीत आहेत की नाही ?
२) ज्यांना ते विकत घ्यायचे आहे किंवा नाही ते लोक (कस्टमर) - एखादी कंपनी किंवा एखादा पॉलिटिशियन - ज्यास पेड न्युज चा वापर करायचा आहे तो - ह्या मिडिया हाऊस चे हे प्रॉडक्ट विकत घेण्यास बांधील आहे का ? (मिडिया हाऊस चा कस्टमर तो असतो जो पेड न्युज प्रसारित/broadcast करण्यासाठी मिडिया हाऊस ला पैसे देतो.)
३) जनता (जी ती पेड न्युज पाहणार आहे) ती पेड न्युज पाहण्यास बांधील आहे का ? असल्यास कसे ? जनता टीव्ही बंद करू शकते, चॅनेल बदलू शकते, वृत्तपत्रातील तो भाग वाचण्यातून वगळू शकते.
४) एखाद्या प्रॉडक्ट ची जाहीरात (उदा. साबणाची) ही पेड न्युज आहे की नाही ? (हा प्रश्न जास्त महत्वाचा नाही ... अशासाठी की ... लगेच गब्बर अ‍ॅपल्स टू ऑरेंजेस अशी तुलना करीत आहे ... असा प्रतिवाद होऊ शकतो.)
सरकारच्या सहभागाविना !!! जनता
सरकारच्या सहभागाविना !!! जनता टीव्ही बंद करते, वृत्तपत्र वाचणे बंद करते, रेडिओ ऐकणे बंद करते, टीव्हीचे चॅनेल बदलते. हे रेग्युलेशनच नाहीये का ?
तुम्ही सारखं सरकार सरकार बोंबलता, पण ती एक कंपनी आहे आणि मार्केट मेकॅनिझम आहे हे लक्षात घेणं जाणीवपूर्वक टाळता. जनता, म्हणजे कंझ्यूमर आपल्या हातातलं रेग्युलेशन वापरतोच. पण त्या कंझ्युमरची हीही मागणी आहे की काही प्रीफिल्टर असावेत. तसे त्यांनी बहुमताने - म्हणजे थ्रू द कलेक्टिव्ह विल - तयार केले तर ऑब्जेक्शन घेणारे तुम्ही कोण? च्यायला या न्यायाने तुम्ही म्हणाल की तांदळातले खडे काढून टाकण्याची सोय लोकांना आहे, आणि अगदीच नाही तर खडेवाला तांदूळ विकत न घेण्याची सोय आहे. मग दुकानांमध्ये पोचण्यापूर्वीच तांदूळ स्वच्छ करण्याचं यंत्र का असावं? तुम्ही या प्री-फिल्टरच्या मेकॅनिझमलाच विरोध करत आहात.
अॅडव्हर्टायझिंगला जर तुम्ही 'एका अर्थाने पेड न्यूज' म्हणत असाल एक सांगा - ट्रुथ इन अॅडव्हर्टायझिंगबद्दलचे नियम असतात. ते तुम्हाला मान्य आहेत का? आणि अॅडव्हर्टायझिंग चालतं तर पेड न्यूज का नाही चालणार, असं विचारताना असं बघा की सामान्य कपडे घातलेली माणसं चालतात, तर पोलिसचा युनिफॉर्म कोणीही घातला तर काय हरकत आहे? असा युक्तिवाद करता येतो.
तुमचा क्वालिटी कंट्रोल मेकॅनिझमलाच आक्षेप आहे का? अहो, २००४ ते २००७ सालपर्यंत अमेरिकेत जी लोन्स 'लयभारी' म्हणून विकली गेली, त्यांची क्वालिटी तपासून बघण्याचा मेकॅनिझम असता तर जगभर कोट्यवधी मनुष्य-वर्षं कमी दुःखात गेली असती.
दिलेलं उत्तरांकडे दुर्लक्ष
दिलेलं उत्तरांकडे दुर्लक्ष करून तुम्ही पेडगावला जाण्याचा तुमचा अधिकार बजावता आहात असं दिसतंय. ठीक आहे.
उत्तरं देण्याआधी 'पेड न्यूज' हा प्रकार काय आहे याची शहानिशा करू. माझी व्याख्या मी सांगतो, तुमची व्याख्या तुम्ही सांगा.
पेड न्यूज हे माझ्यामते वदतोव्याघात आहे. लोकांना फसवण्याचं एक माध्यम. 'पिठाचं पाणी असलेलं दूध' सदृश. यात गृहितक असं की 'बातमी' खरी आहे की खोटी याची शहानिशा न करता 'बातमी' - म्हणजे 'लोकहो, आमच्यासारख्या रेप्युटेड पब्लिशिंग हाउसकडून आलेला वृत्तांत, म्हणजे खराच असला पाहिजे' या थाटात काहीही छापण्याची मुभा. ही माझी व्याख्या तुम्हाला पटते का ते सांगा, मग पुढे बोलू.
मी मांडलेल्या मुद्द्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करणं तुमच्याकडून होणार हे रमताराम यांनी सांगितलं होतंच. त्यामुळे त्याबाबतीत काहीच आश्चर्य नाही. फक्त प्रश्न असा आहे, की प्रसारमाध्यमांच्या ज्या रेप्युटेशनबद्दल गब्बर इतका कॉन्फिडंट आहे, त्या रेप्युटेशनबद्दल खुद्द गब्बर पर्वा करतो की नाही....
यात गृहितक असं की 'बातमी' खरी
यात गृहितक असं की 'बातमी' खरी आहे की खोटी याची शहानिशा न करता 'बातमी' - म्हणजे 'लोकहो, आमच्यासारख्या रेप्युटेड पब्लिशिंग हाउसकडून आलेला वृत्तांत, म्हणजे खराच असला पाहिजे' या थाटात काहीही छापण्याची मुभा.
हा भाग मान्य.
अधिक - जी व्यक्ती ती बातमी प्रसारित करू इच्छिते ती त्या पब्लिशिंग हाऊस ला मोबदला देते.
मिडीया जर पेड न्यूज सर्रास
मिडीया जर पेड न्यूज सर्रास देत असेल तर त्यावर (कुणाचं तरी) नियंत्रण हवंच ना?
आणि सरकारचं नियंत्रण नको- ओक्क्के.
धन्यवाद. सरकारचं नियंत्रण नको - इथे माझी मागणे संपते.
मिडिया ने दिलेल्या पेड न्युज पाहणार्‍या जनतेचे नियंत्रण आहेच की. चॅनल बदलणे, टीव्ही बंद करणे इत्यादी.
-------
कॉर्पोरेट क्षेत्राचं नियंत्रण आणि conflict of interests: त्याबद्दल काय?
नेमके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काय आहे ते लिहा म्हंजे मी प्रतिसाद देईन.
मिडिया ने दिलेल्या पेड न्युज
मिडिया ने दिलेल्या पेड न्युज पाहणार्‍या जनतेचे नियंत्रण आहेच की. चॅनल बदलणे, टीव्ही बंद करणे इत्यादी.
प्रश्न तो नाही, पेड न्यूज हा प्रकार चुकीचा आहे आणि त्यावर अंकुश ठेवला जावा- हा आहे. म्हणून मग ते नियंत्रित केलं तर उत्तम.
मुळात परिस्थीती पेड न्यूजपर्यंत आणू न देणे, हा मिडियावरील नियंत्रणाचा उद्देश आहे. जनतेला हे सगळं समजत असतं, तर न्यूज कशाला हव्या होत्या ? :D
नेमके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काय आहे ते लिहा म्हंजे मी प्रतिसाद देईन.
समजा सरकार किंवा कुठल्याही संस्थेचं नियंत्रण नाही. मिडिया सुटला आहे. मग तर केवळ मागणी तसा पुरवठा ह्या तत्वावरच 'बातम्या' दिल्या जातील.
ज्या काही निवडक कंपन्या मोठी मिडिया हाउस नियंत्रित करतात, त्यांना बेष्ट आहे मग. छापणारे केवळ अशा नियंत्रकांचे हितसंबंध जपले जातील अशाच बातम्या देतील.
आता कोक-पेप्सी कसे, वेगवेगळ्या ब्रँडनी लोकांना उल्लू बनवतात पण त्यासगळ्यांमागे चेहरे दोनच-कोक/पेप्सी,तसं काहीसं.
प्रश्न तो नाही, पेड न्यूज हा
प्रश्न तो नाही, पेड न्यूज हा प्रकार चुकीचा आहे आणि त्यावर अंकुश ठेवला जावा- हा आहे. म्हणून मग ते नियंत्रित केलं तर उत्तम.
१) पेड न्युज हा प्रकार चुकीचा का आहे ? तो चुकीचा आहे हे गृहितक की निष्कर्ष ?
२) पेड न्युज पाहण्याची नेमकी कुणावर जबरदस्ती आहे ?
३) व पेड न्युज पाहण्याची जबरदस्ती नसेल तर बंदी का ? जनता जे पहायचं नाही ते बंद करू शकते ना ?
४) व साबणाची, टूथपेस्ट ची जाहिरात ही पेड न्युज का व कशी नाही ?
-----
समजा सरकार किंवा कुठल्याही संस्थेचं नियंत्रण नाही. मिडिया सुटला आहे. मग तर केवळ मागणी तसा पुरवठा ह्या तत्वावरच 'बातम्या' दिल्या जातील.
ज्या काही निवडक कंपन्या मोठी मिडिया हाउस नियंत्रित करतात, त्यांना बेष्ट आहे मग. छापणारे केवळ अशा नियंत्रकांचे हितसंबंध जपले जातील अशाच बातम्या देतील.
१) मिडिया सुटला आहे - ह्याचा अर्थ असा सुद्धा होतो की कोणत्याही व्यक्तीस नवीन चॅनल/मिडिया हाऊस सुरु करण्यास मनाई नाही. मग एखादा नवीन उद्योजक जनतेचे हितसंबंध जपले जातील अशा बातम्या का देणार नाही ?
२) जनतेच्या हिताच्या बातम्यांची मागणी कमी होईल का ? व जर कमी होणार नसेल तर पुरवठा का होणार नाही ?
इन लाईन!
१) पेड न्युज हा प्रकार चुकीचा का आहे ? तो चुकीचा आहे हे गृहितक की निष्कर्ष ?
>> ४ चे उत्तर पहा.
२) पेड न्युज पाहण्याची नेमकी कुणावर जबरदस्ती आहे ?
> कुणावरही नाही. तशीच ती काहीच करण्याची नाही.
३) व पेड न्युज पाहण्याची जबरदस्ती नसेल तर बंदी का ? जनता जे पहायचं नाही ते बंद करू शकते ना ?
>> नाही. जनता बंद करु शकत नाही हो.
४) व साबणाची, टूथपेस्ट ची जाहिरात ही पेड न्युज का व कशी नाही ?
>> अय्यो अम्मा! झाहिरात आणि पेड न्युज मधला फरक गुगलावा.
१) मिडिया सुटला आहे - ह्याचा अर्थ असा सुद्धा होतो की कोणत्याही व्यक्तीस नवीन चॅनल/मिडिया हाऊस सुरु करण्यास मनाई नाही. मग एखादा नवीन उद्योजक जनतेचे हितसंबंध जपले जातील अशा बातम्या का देणार नाही ?
> इन थिअरी देईलही. त्या आशेवर डोळे लावून मिडियाला अनियंत्रित ठेवू या का?
२) जनतेच्या हिताच्या बातम्यांची मागणी कमी होईल का ? व जर कमी होणार नसेल तर पुरवठा का होणार नाही ?
>मागणी इथे जनतेची नसून, जो कुणी मिडिया ह्या व्यवसायाला नफा मिळवून देइल त्याकडून केली जाणारी मागणी आहे.
अवांतरः
तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न विचारता का?
किंवा तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न का विचारता ?
किंवा का तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न विचारता ?
तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न
तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न विचारता का? (अनेकदा.)
किंवा तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न का विचारता ? (युक्तेवादात क्लॅरिटी यावी म्हणून)
किंवा का तुम्ही नेहेमीच एवढे प्रश्न विचारता ? (माझी विकेट पडली.)
----
एक चॅनल आहे की जे २४ * ७ * ५२ फक्त पेड न्युज देते. व लोकांना हे माहीती आहे की ते पेड न्युज चॅनेल आहे. व त्यास तुमचा विरोध आहे असे मी समजतो.
कुंथून केलेला तर्क.
२) पेड न्युज पाहण्याची नेमकी कुणावर जबरदस्ती आहे ?
३) व पेड न्युज पाहण्याची जबरदस्ती नसेल तर बंदी का ? जनता जे पहायचं नाही ते बंद करू शकते ना ?
होय एक प्रकारची जबरदस्तीती आहे कारण सध्या जनता कोणती न्यूज पेड आहे ते जाणत नाही.
जाहिराती व अशा न्यूजमध्ये हा आणखी एक मोठा फरक आहे. सदर एअर्ड-तुकडा जाहिरात आहे असे स्पष्ट माहिती असते.
जर सदर बातमी ही आम्ही इतके पैसे घेऊन (वा किती पैसे ते न सांगताही निव्वळ पैसे घेऊन) दाखवत आहोत, त्याच्या सत्यासत्यतेची खात्री आम्ही देऊ शकत नाही असा डिस्क्लेमर बातम्या फिरवणार असतील तर तुमचा मुद्दा कदाचित अर्धामुर्धा का होईना व्हॅलिड होऊ शकेल. तोवर त्या मुद्द्यात काहीच दम नाही. अगदीच मजबुरीने - कुंथून - केलेला युक्तिवाद झाला ;) तुमच्याकडून असा युक्तिवाद अपेक्षित नाही!
बर आता असा डिस्क्लेमर आवश्यक आहे याचे नियम कोण करणार? सरकार! तेव्हा एक अशी बॉडी आवश्यक आहेच
भेसळयुक्त औषधे देणे वगैरे गोष्टींवर कंट्रोल आणायला एक बॉडी असतेच ना? तिही कित्येकांची तथाकथित "बिझनेस अपॉर्च्युनिटी" घालवत असते. मग तो बॉडीही नकोच नाही का? मिळु देत चुकीची औषधे, मरू देत माणसे! नाही का?
होय एक प्रकारची जबरदस्तीती
होय एक प्रकारची जबरदस्तीती आहे कारण सध्या जनता कोणती न्यूज पेड आहे ते जाणत नाही.
जाहिराती व अशा न्यूजमध्ये हा आणखी एक मोठा फरक आहे. सदर एअर्ड-तुकडा जाहिरात आहे असे स्पष्ट माहिती असते.
जर सदर बातमी ही आम्ही इतके पैसे घेऊन (वा किती पैसे ते न सांगताही निव्वळ पैसे घेऊन) दाखवत आहोत, त्याच्या सत्यासत्यतेची खात्री आम्ही देऊ शकत नाही असा डिस्क्लेमर बातम्या फिरवणार असतील तर तुमचा मुद्दा कदाचित अर्धामुर्धा का होईना व्हॅलिड होऊ शकेल. तोवर त्या मुद्द्यात काहीच दम नाही. अगदीच मजबुरीने - कुंथून - केलेला युक्तिवाद झाला (डोळा मारत) तुमच्याकडून असा युक्तिवाद अपेक्षित नाही!
.
.
१) जनता जर जाणत नसेल की कोणती पेड न्युज आहे व कोणती नाही - तर ही असिमेट्रिक इन्फर्मेशन ची केस आहे. व डिस्क्लेमर लावणे हे बंधनकारक केले तरी ते मला अ‍ॅक्सेप्टेबल आहे. आता हा डिस्क्लेमर त्या चॅनेल ने रोज सकाळी पहिल्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस दाखवला व असे म्हंटले की - आमच्या चॅनल मधील न्युज च्या खरेखोटेपणाची व अ‍ॅक्युरसीची पडताळणी करून बघणे हे व्ह्युअर चे काम आहे. तर ??? आता हे अन्याय्य का नाही ते खालील मुद्द्यात (२) स्पष्ट होते.
२) औषधाचे उदाहरण व पेड न्युज चे उदाहरण यात महत्वाचा फरक हा आहे की औषध घेणारा विकत घेऊन औषध सेवन करीत आहे. पेड न्युज चा कस्टमर - ज्याला ती पेड न्युज पसरवायची आहे - तो आहे. कारण तो पैसे देत असतो. हा मूलभूत फरक आहे. जनता ही पेड न्युज ची खरंतर कस्टमर नाही. त्यामुळे डिस्क्लेमर फक्त एकदाच लावायचे हे न्याय्य होऊ शकते. (इतर केसेस मधे चॅनल चा खरा कस्टमर आहे तो म्हंजे जाहीरातदार. जो त्या चॅनल ला पेमेंट करणार आहे तो.)
३) आता तुम्ही जर असा युक्तीवाद करणार असाल की - जनता कस्टमर कशी नाही??? जनता अप्रत्यक्ष कस्टमर आहेच. तर तो युक्तीवाद माझ्याच मुद्द्याचे समर्थन करेल. कारण - If public is indirectly the customer then the advertiser has to worry about the credibility of THAT channel in the eyes of the public. And that is exactly what ensures regulation of the channel. And makes governmental regulation superfluous.
अजूनही बाकी प्रतिवाद ढिसाळ
अजूनही बाकी प्रतिवाद ढिसाळ आहे (या गब्बरला आज झालंय काय?), तरी मुळा विषयाशी संबंधित मुद्द्यालाच चिकटून राहु इच्छितो
डिस्क्लेमर लावणे हे बंधनकारक केले तरी ते मला अ‍ॅक्सेप्टेबल आहे.
हे बंधनकारक कोणी करावे? कोणत्या कपॅसिटीत म्हणजे असे बंधन घालण्यापुरती तरी एक बॉडी हवीच ना?
डिस्क्लेमर बंधनकारक करणे हे
डिस्क्लेमर बंधनकारक करणे हे माझ्या मते अजूनही हायपोथेटिकल सोल्युशन आहे. कारण - as you have rightly identified - who will monitor?
पण त्याहीपेक्षा महत्वाचे प्रश्न ( ह्या प्रश्नाची उत्तरे मीच देतो. मग लक्षात येईल की बंधन घालणारी बॉडी कोणती असावी ते.)
१) Who will get the benefits of the monitoring ?
२) Who will bear the costs of the monitoring process ?
३) And who has the skills to do the monitoring the most ?
In case of media - the real regulation is done by the advertisers themselves. They will not go to the channel which lacks credibility. Jay Hind channel (I heard ) has been struggling for years to get Ads. And hence Governmental regulation is unnecessary. More over it is a sort of bailout to the advertisers. कारण जे काम अ‍ॅडव्हर्टायझर चे आहे ते काम सरकार करत आहे - चॅनल च्या न्युज ची सत्यता / अ‍ॅक्युरसी / विश्वासार्हता चेक करणे. In this sense the advertisers have successfully transferred THEIR costs to the Govt.
१) मॉनिटरिंग चे - मोजदाद करता येणारे जे बेनिफिट्स आहेत ते अ‍ॅडव्हर्टायझर ला मिळतात. पब्लिक ला मिळतात ... पण अप्रत्यक्षपणे व ते ही मोजदाद करता न येणारे.
२) व म्हणून मॉनिटरिंग च्या कॉस्ट्स सुद्धा अ‍ॅडव्हर्टायझर ने भोगाव्यात असे मी म्हणत आहे.
३) व म्हणून मॉनिटरिंग ची कौशल्य निर्मीती सुद्धा अ‍ॅडव्हर्टायझर ने प्रायव्हेटली करायला हवी. व म्हणून ते मॉनिटरिंग अ‍ॅडव्हर्टायझर च्या इंडस्ट्री वर सोडून द्यावे. Let the advertiser absorb the costs.
४) जर हे मॉनिटरिंग सरकार करीत असेल तर - It is actually equivalent to giving a bailout to the entire advertising industry.
५) व सरकारने हे जर मॉनिटरिंग स्वत: करायचे ठरवले तर ते अ‍ॅडव्हर्टायझर ला हवेच आहे. He would love to have Govt absorb the costs.
६) It is in the very best interest of public to not have Govt. do this monitoring.
प्रश्न पुन्हा टाळला आहे. उगाच
प्रश्न पुन्हा टाळला आहे. उगाच मोठे प्रतिसाद दिल्युने किंबहुना देऊनही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले नाही - खरंतर तुम्ही स्पष्ट उत्तर देऊच शकत नाही असा माझा दावा आहे.
मी एक प्रेक्षक म्हणून मला कसे कळणार की कोणती बातमी पेड आहे कोणती नाही?
हे मला कळावे याची किंमत कोणी द्यावी असा माझा प्रश्न नाही.
तसा डिस्क्लेमर लावल्याशिवाय
तसा डिस्क्लेमर लावल्याशिवाय समजणार नाही.
तसा डिस्क्लेमर लावला पाहिजे असा कायदा करायचा अधिकार सद्य स्थितीत कोणला आहे? सरकारला म्हणजे सरकारचा मिडीयावरील कंट्रोल तुम्हालाही मंजूर झाला आहे तर! उत्तम! हेच किती काळ सांगत होतो.
सगळ्या (each and every) बातम्यांवर "पेड न्युज आहे" असा डिस्क्लेमर लावला तर तुमचा आक्षेप आहे का ?
कसा कंट्रोल हवा, काय कंट्रोल करावे, किती कंट्रोल करावे (डिस्क्लेमर लावावा की लावु नये, प्रत्येक बातमीवर लावावा की नाही) हे वेगळे मुद्दे आहेत. मात्र कंट्रोलच नको (सरकारने काहीच ठरवू नये) हे कसे चुकीचे आहे हे मी एका उदाहरणाने दाखवून दिले आहे.
तसा डिस्क्लेमर लावला पाहिजे
तसा डिस्क्लेमर लावला पाहिजे असा कायदा करायचा अधिकार सद्य स्थितीत कोणला आहे? सरकारला म्हणजे सरकारचा मिडीयावरील कंट्रोल तुम्हालाही मंजूर झाला आहे तर! उत्तम! हेच किती काळ सांगत होतो.
ऋषिदा,
०) मी संपूर्ण धागा पुन्हा एकदा वाचला.
१) पेड न्युज आहे - हे सांगणारा डिस्क्लेमर लावल्याशिवाय पेड न्युज आहे हे व्ह्युअर ला समजणार नाही - हे मान्य करणे म्हंजे सरकारचा मिडियावरील कंट्रोल मान्य करणे असे नाही. तुम्ही हास्यास्पद लाँग जंप मारलेली आहे. My point is - it is in the best interest of the media channel to put a disclaimer. That is exactly what helps the channel establish and maintain its credibility. It does not require Govt. regulation.
२) माझा पुढचा मुद्दा हा आहे की पेड न्युज वर ब्लँकेट बंदी नसायला हवी. हे तुम्हास मान्य आहे का? (की मान्य असूनही मान्य करायला कचरता आहात ?)
३) प्रत्येक टीव्ही चॅनल ने जर रोज सकाळी डिफॉल्ट डिस्क्लेमर लावला की आम्ही ज्या बातम्या देतो त्यांच्या सत्यासत्यतेबद्दल/अ‍ॅक्युरसीबद्दल शहानिशा करायची जबाबदारी व्ह्युअर ची आहे - तर डिस्क्लेमर परिणामकारक होतो का ?
२) माझा पुढचा मुद्दा हा आहे
२) माझा पुढचा मुद्दा हा आहे की पेड न्युज वर ब्लँकेट बंदी नसायला हवी. हे तुम्हास मान्य आहे का? (की मान्य असूनही मान्य करायला कचरता आहात ?)
३) प्रत्येक टीव्ही चॅनल ने जर रोज सकाळी डिफॉल्ट डिस्क्लेमर लावला की आम्ही ज्या बातम्या देतो त्यांच्या सत्यासत्यतेबद्दल/अ‍ॅक्युरसीबद्दल शहानिशा करायची जबाबदारी व्ह्युअर ची आहे - तर डिस्क्लेमर परिणामकारक होतो का ?
याबद्द्ल मला काहीही म्हणायचे नाही आहे. डिस्क्लेमर कधी लावावा, लावा की नाही, किती वेळा दाखवावा, काही प्रकारच्या न्यूज वर बंदी असावी की नसावी वगैरे गोष्टी ह्या वेगळ्या चर्चेचा मुद्दे आहेत. त्यावर नंतर बोलु. मुळात हे नियम करणार कोण? 'ब्लँकेट बंदी आहे किंवा नाही' हे ठरवणार कोण? सरकार!
मुळात गव्हर्निंग बॉडी हवी की नको याच्याशी, तशी बॉडी असल्यास त्यांनी काय नियम करावेत, ही चर्चा संबंधीत नाही. किंबहुना अशा प्रश्नावर विचार करणे हेच तुम्ही अशा गव्हर्निंग बॉडी असण्याला मान्यता देण्यासारखे आहे - अर्थात तुम्ही कोणतेतरी नियम करणार्‍या गव्हर्निंग बॉडीला स्वीकारताय. होय ना?
>>पेड न्युज चा कस्टमर -
>>पेड न्युज चा कस्टमर - ज्याला ती पेड न्युज पसरवायची आहे - तो आहे. कारण तो पैसे देत असतो. हा मूलभूत फरक आहे. जनता ही पेड न्युज ची खरंतर कस्टमर नाही.
डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट....
ही (भांडवलशाहीतील) कायद्यातली सर्वमान्य कल्पना आहे.
कंपनीचा ऑडीटर हे कंपनीचे शेअर होल्डर नेमतात. त्या अर्थी ऑडिटर हा केवळ शेअर होल्डर्सना जबाबदार असेल. अशी जुनी कल्पना होती. या ऑडिटरने कंपनीचे ऑडिट करून दिलेल्या रिपोर्टवर भरवसा ठेवून बाह्य जनता कंपनीत गुंतवणूक करते. तेव्हा त्या रिपोर्टमुळे "बाह्य जनते"ची दिशाभूल + फसवणूक झाल्यास ऑडिटर ला जबाबदार धरण्यात यावे (जरी बाह्य जनता ऑडिटरची ग्राहक नसली तरी) अशी कल्पना नंतर कायद्यात मान्य झाली आहे.
ऑडिटर इज "होल्डिंग आउट" दॅट ही इज हॅविंग स्पेशल नॉलेज अबाउट अकाउंट्स. हेन्स ही इज लाएबल टु जनरल पब्लिक ऑल्सो.
त्याच प्रमाणे आम्ही बातम्या देतो असे मीडिया होल्ड आउट करते (आम्ही बाजारातल्या वावड्या सांगतो असे ते म्हणत नाहीत). म्हणून ते पेड न्यूज देणार्‍या ग्राहकाबरोबरच जनतेला सुद्धा आन्सरेबल आहेत.
कोर्ट बदला!
किंबहुना, कोर्ट (शक्य तोवर सुप्रीम कोर्ट) विकत घ्या, नि घ्या निर्णय हवे तसे फिरवून, नि मग तुमचे ते काय ते डॉक्ट्राइन की फॉक्ट्राइन जाते की नाही व्यवस्थित केराच्या टोपलीत ('अनकॉन्स्टिट्यूशनल' नाहीतर 'अगेन्स्ट द फ्रेमर्स इंटेंट' म्हणून), ते पाहाच!
(पण तुम्हा इण्डियन्सना हे कळणार नाही. फार मागासलेले आहात तुम्ही नि तुमचे ते सुप्रीम कोर्ट - अजूनपर्यंत तरी पैशांनी विकत घेता येत नाही! छ्या:! कुठल्या जमान्यात राहता, कोण जाणे. बुरसटलेले फडतूस सोशालिस्ट१ कुठले! जरा एकविसाव्या शतकात या की!)
.......................................................................
१ हा शब्द अर्थ न समजता शिवी म्हणून वापरायचा असतो. किमान, तशी प्रथा 'आमच्या'त असते. उदा., श्री. ओबामा यांना 'सोशालिष्ट/कम्युनिष्ट' आणि 'फ्याशिष्ट' या दोन्ही शिव्या एका दमात एकसमयावच्छेदेकरून देण्याचा प्रघात आहे. सोशालिझम/कम्युनिझम या डाव्या/अतिडाव्या प्रणाल्या आहेत, तर फ्याशिझम ही अतिउजवी, ही बाब नॉटविथष्ट्याण्डिङ्ग.
ही इज ऑल थ्री
उदा., श्री. ओबामा यांना 'सोशालिष्ट/कम्युनिष्ट' आणि 'फ्याशिष्ट' या दोन्ही शिव्या एका दमात एकसमयावच्छेदेकरून देण्याचा प्रघात आहे. सोशालिझम/कम्युनिझम या डाव्या/अतिडाव्या प्रणाल्या आहेत, तर फ्याशिझम ही अतिउजवी, ही बाब नॉटविथष्ट्याण्डिङ्ग.
रिपब्लिकन पक्षाचा 'बेस' असणार्‍या मतदारांची ही प्रातिनिधिक मुलाखत आठवली. ओहायोतल्या या आजीबाईंनी एकाच दमात ओबामाला रेव्हरंड राईटच्या चर्चशी वीस वर्षं संबंधित असणे + मुस्लिम असून कुराण वाचणे + वडील एकसमयावच्छेदेकरून {एथिईस्ट + मुस्लिम + कम्युनिस्ट} असणे - या शिव्या दिल्या आहेत :)
विचारप्रक्रिया थोडीथोडी लक्षात येत आहे.
इतिहासाचार्यांच्या नावावर एक व्युत्पत्ती खपवली जाते. 'अश्व' हा शब्द घ्या. या शब्दावरून, पूर्वीच्या काळी कुत्रा आणि घोडा हे दोनच प्राणी अस्तित्वात होते (किंवा, किमानपक्षी, मानवास ठाऊक होते), असा निष्कर्ष काढता येतो. जो 'श्व' नव्हे, तो 'अश्व'.
त्याचप्रमाणे, जे 'आपल्या'तले नव्हेत, ते सगळे सारखेच, मग ते सोशालिष्ट/कम्युनिष्ट/फ्याशिष्ट/नाझी/मुस्लिम/एथीइष्ट/'त्या' चर्चमधले/(यादी हवी तशी वाढवत जा) कोणीही असोत, अशी काहीशी ही विचारप्रक्रिया दिसते आहे.
(ओबामा 'एरब' आहे, असेही कोठल्यातरी आजीबाई वदत्या जाहल्या होत्या, ते विसरलात.)
इतिहासाचार्यांच्या नावावर एक
इतिहासाचार्यांच्या नावावर एक व्युत्पत्ती खपवली जाते. 'अश्व' हा शब्द घ्या. या शब्दावरून, पूर्वीच्या काळी कुत्रा आणि घोडा हे दोनच प्राणी अस्तित्वात होते (किंवा, किमानपक्षी, मानवास ठाऊक होते), असा निष्कर्ष काढता येतो. जो 'श्व' नव्हे, तो 'अश्व'.
नव्या ष्टुरीबद्दल बहळ धन्यवागगळु. परमप्रतापी पु. ना. ओकांचे आद्यगुरू म्ह. इतिहासाचार्य हे एक जालीय मत तसे चिंत्य आहे ;)
त्याचप्रमाणे, जे 'आपल्या'तले नव्हेत, ते सगळे सारखेच,
यद्वत् सर्व सौदिंडियन हे मद्राशी असतात तद्वतच म्हणता यावे.
पण याला एक फ्लिप साईडही आहे. कैकवेळेस मराठी जालीय डिस्कशनमध्ये मद्राशांना मद्रदेशीय म्हटल्या जाते. पण महाभारतकालीन भूगोलाधारे पाहिल्यास मद्रदेश पंजाबासमीपच असल्याचे कळते-तस्मात पंजाबी आणि तमिऴ हे बेशिकली एकच असल्याचे सिद्ध होते-(जे काही(च) तमिळांना पाहून खरे वाटते हा भाग अर्थातच येगळा) अर्थात इकडून तिकडे मायग्रेटवणारे कोण हे तुम्ही 'तमिऴ स्पीकिंग होमो द्रविडस१' आहात की 'विश्वभर पसरलेल्या वैदिक आर्यसंस्कृतीचा भाग' आहात यावर ठरत असावे बहुधा.२
ओबामा 'एरब' आहे
१. नाना कर्झन आहे, झालंच तर कुणीतरी दूष्ट किंवा डूक्कर आहे- बटाट्याची चाळ.
२....पण आय गेस त्यांना "अ‍ॅऴब" म्हणावयाचे असावे.
-----------------------------------------------
१संदर्भ. द्रविडदेशातले पु.ना.ओक. यांच्याही थेर्‍या कमी रोचक नाहीत.
२या मिक्श्चरचा अजूनेक पुरावा स्वयं इतिहासाचार्यांनी दिलाय. हरियाणा हे प्रदेशनाम कुणा 'हरिअण्णा' किंवा 'हरिअप्पा' नामक नायकापासून आल्याचा त्यांचा तर्क महशूर आहे.
ऑडिटर्स ने दिलेला रिपोर्ट हा
ऑडिटर्स ने दिलेला रिपोर्ट हा बाह्य जनतेने ग्राह्य धरून जर गुंतवणूक केली व जर नुकसान झाले तर ऑडिटर जबाबदार आहे व असावा - हे ठीक आहे. फक्त अन्याय हा आहे की बाह्य जनतेकडून कोणतीही फी न घेता ऑडिटर्स ना हे करावे लागते. व SEC/SEBI ह्याचे रेग्युलेशन करते व ते समस्याजनक आहे. ज्यांच्या हक्काचे रक्षण करायचे त्यांना त्याबद्दल फी न भरायला लावता सगळ्या कॉस्ट्स इश्युअर वर लादल्या जातात. म्हंजे Existing shareholders are forced to subsidize future shareholders.
मला असं वाटतं की यातूनच 144A व S-3 चा जन्म झाला असावा. मागच्याच आठवड्यात आम्ही एका क्लायंट शी 144A Private Placement बद्दल बोलत होतो.
-----
त्याच प्रमाणे आम्ही बातम्या देतो असे मीडिया होल्ड आउट करते (आम्ही बाजारातल्या वावड्या सांगतो असे ते म्हणत नाहीत). म्हणून ते पेड न्यूज देणार्‍या ग्राहकाबरोबरच जनतेला सुद्धा आन्सरेबल आहेत.
चलो ठीक है. एक क्षण के लिये ये मान लेते है.
मीडीया जनतेस आन्सरेबल आहे. तर जनतेस शुल्क भरणे क्रमप्राप्त आहे. If I am answerable to you then you better pay me.
जर उद्या एखादे चॅनल असे म्हणाले की आम्ही आन्सरेबल आहोत हे आम्हास मान्य आहे. पण तुम्ही आम्हास (बातम्या प्रसारित करण्यापूर्वी) बातम्यांची शहानिशा करण्यासाठी सेपरेट फी दिलीच पाहिजे. तर ?
१) जनता म्हणेल ... गेलात उडत. आम्ही एक पै ही देणार नाही.
२) जनता म्हणेल की ठीक आहे आम्ही प्रतीव्यक्ती ठराविक रक्कम देऊ.
३) पे पर वॉच
४) ....
५) ....
--
आता माझा प्रश्न -
प्रत्येक चॅनल ने रोज हे जाहीर डिस्क्लेमर केले की - आम्ही प्रसारित केलेल्या कंटेंट च्या अ‍ॅक्युरसीची, व सत्यासत्यतेची पडताळणी/शहानिशा करणे हे काम व्ह्युअरचे आहे. What we publish on a day to day basis is not an advice and viewers are responsible for verifying the accuracy/correctness/completeness of the content.
आता हे जाहीर केल्यावर - we are absolutely NOT responsible for any consequences. तर ????
तर - तुम्ही पेड न्युज चे रेग्युलेशन होऊ नये व बंदी असू नये - यास सहमती द्याल का ?
>>प्रत्येक चॅनल ने रोज हे
>>प्रत्येक चॅनल ने रोज हे जाहीर डिस्क्लेमर केले की - आम्ही प्रसारित केलेल्या कंटेंट च्या अ‍ॅक्युरसीची, व सत्यासत्यतेची पडताळणी/शहानिशा करणे हे काम व्ह्युअरचे आहे. What we publish on a day to day basis is not an advice and viewers are responsible for verifying the accuracy/correctness/completeness of the content.
आता हे जाहीर केल्यावर - we are absolutely NOT responsible for any consequences. तर ????
तर - तुम्ही पेड न्युज चे रेग्युलेशन होऊ नये व बंदी असू नये - यास सहमती द्याल का ?
नाही; तसे नाही. त्यांनी असा डिस्क्लेमर द्यावा की येथे प्रसारित होणार्‍या कंटेण्टच्या सत्यासत्यतेविषयीची शहानिशा केली गेलेली नाही. [व्ह्यूअरने ती करावी की नाही याचा काही संबंध नाही].
किंवा पेड न्यूज दाखवत असताना खाली ही पेड न्यूज आहे असा स्क्रोल सतत दिसत रहावा.
नागरिक = फक्त उपभोक्ते?
ह्या चर्चेत अजूनही एक मुद्दा लक्षात घेतला गेलेला नाही. निव्वळ बाजारपेठेचं नियंत्रण मानणारी प्रसारमाध्यमं बातम्या मिळवण्यासाठी वाटेल त्या थराला जातात. त्यात निरपराधी नागरिकांच्या खाजगीपणाचा भंगही ते करतात. त्यावर नियंत्रण हवं की नको? 'नको असलं तर चॅनल बदला, टीव्ही बंद करा' अशा प्रकारच्या युक्तिवादात नागरिक बातमीचे केवळ उपभोक्ते आहेत. पण नागरिक बातमीचा विषयसुद्धा असू शकतात. किंबहुना मी वर ज्या लेव्हेसन अहवालाचा उल्लेख केला त्यात रूपर्ट मर्डॉकसारख्या माध्यमसम्राटांनी हेच (निरपराध नागरिकांच्या हक्कांचा भंग) केल्याचं उघडकीला आलं. बातम्या मिळवताना काही तत्त्वं पाळणं माध्यमांना बंधनकारक झालं पाहिजे अशा मागणीला त्यामुळे बळ आलं.
तुम्ही रुपर्ट मरडॉक चे उदाहरण
तुम्ही रुपर्ट मरडॉक चे उदाहरण दिलेत. पण एनएसए चे उदाहरण द्यायला विसरलात. एनएसए हे सरकारी आहे. त्यांनी सोशल मिडिया वर सुद्धा सर्व्हेलन्स लावून लक्षावधी लोकांच्या खाजगीपणाचे उल्लंघन केलेच ना ? ते सुद्धा त्या लोकांचे की ज्यांच्या टॅक्स मधून एनएसए चे बजेट पारित होते.
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर थेट -
१) मार्केट मधे फेल्युअर्स असतातच. Market is not free of failures. आणि अनेकदा entrepreneurs rise to bridge the gap left behind by market failures.
२) Government failures cannot be wished away. एनएसए हे उत्तम उदाहरण आहे.
३) मार्केट मधे फेल्युअर्स आहेत म्हणून सरकार त्यास ताबडतोब तोडगा/सब्स्टिट्युट ठरू शकतेच असे नाही. http://econfaculty.gmu.edu/wew/syllabi/Econ811JournalArticles/BeckerJLE…
बेकर सायबांचा हा लेख अवश्य वाचा.
----
निव्वळ बाजारपेठेचं नियंत्रण मानणारी प्रसारमाध्यमं बातम्या मिळवण्यासाठी वाटेल त्या थराला जातात.
स्पर्धात्मक वातावरणात काही मिडिया हाऊसेस असे competitive differentiation करू शकतीलच ना की - आम्ही ठराविक आचारसांहिता पाळतो. व ही आचारसंहिता त्यांच्या बाजारातील उच्च क्रेडिबिलिटी व रेप्युटेशन चा एक आधार आहे. उदाहरणादाखल सीबीएस ची आहे. (संभाव्य आक्षेप - गब्बर अमेरिकेतली उदाहरणे देऊ नकोस. भारतातली उदाहरणे दे.)
ह्या चर्चेत अजूनही एक मुद्दा
ह्या चर्चेत अजूनही एक मुद्दा लक्षात घेतला गेलेला नाही. निव्वळ बाजारपेठेचं नियंत्रण मानणारी प्रसारमाध्यमं बातम्या मिळवण्यासाठी वाटेल त्या थराला जातात. त्यात निरपराधी नागरिकांच्या खाजगीपणाचा भंगही ते करतात. त्यावर नियंत्रण हवं की नको? 'नको असलं तर चॅनल बदला, टीव्ही बंद करा' अशा प्रकारच्या युक्तिवादात नागरिक बातमीचे केवळ उपभोक्ते आहेत. पण नागरिक बातमीचा विषयसुद्धा असू शकतात.
१) नागरिक हा मिडियाचा उपभोक्ता - ह्यात ग्रे एरियाज आहेत. चॅनल चा मुख्य ग्राहक अ‍ॅड्व्हर्टायझर आहे. वृत्तपत्राचा ग्राहक हा नागरीक आहे कारण त्याने तो विकत घेतलेला आहे. नागरिक हा जेव्हा चॅनल पाहतो तेव्हा तो ग्राहक फक्त केबल वाल्याचा असतो.
२) नागरिक बातमीचा विषय - यात प्रत्येक नागरिकाची स्पेसिफिक खाजगी माहीती कोणती ह्याची व्याख्या करायला लागेल. व आवाका मर्यादित ठेवायला लागेल. व ह्या आवाक्याव्यक्तिरिक्त सर्व् माहीती ही पब्लिशेबल आहे असा निर्वाळा द्यावा लागेल. To that extent - government has a role to play in limiting the scope of a citizen's private information. But that is much more of definition and protection of personal information as personal property (and not so much as regulation of media).
३) प्रत्येक नागरीकाची सर्व च्या सर्व माहीती खाजगी असते व तिचे पब्लिशिंग दंडनीय आहे - असे जर कायद्याचे स्वरूप असेल तर प्रचंड समस्या उद्भवू शकते.
४) मी एन एस ए चे उदाहरण या साठी दिलेले होते की खाजगीपणाचा भंग करणे हे उद्योग सरकारने ही केलेले आहेत. मार्केटच फक्त करते व सरकार हे करत नाही असे नाही.
५) माहीती मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे - यात तर प्रायव्हेट इंडस्ट्री पेक्षा सरकारचे ट्रॅक रेकॉर्ड अत्यंत खराब आहे.
माहीती मिळवण्यासाठी कोणत्याही
माहीती मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे - यात तर प्रायव्हेट इंडस्ट्री पेक्षा सरकारचे ट्रॅक रेकॉर्ड अत्यंत खराब आहे.
डोळ्यावर विश्वास बसेना
तुम्ही प्रायवेट इंडस्ट्रीचे रेकॉर्ड (तुमच्यामते सरकारपेक्षा कमी का असेना पण) खराब आहेत हे मान्य करताय तर! मग जर काही प्रमाणात का होईना हे रेकॉर्ड्स खराब आहेत तर त्याच्यावर अंकूश हवाच! (सरकारवर अंकूश ठेवायला मिडीयाच नाही तर इतर छप्पन्न संस्था आहेत. मिडीयाला इतक्या नाहीत पण किमान एकतरी हवीच!)
तुम्ही प्रायवेट इंडस्ट्रीचे
तुम्ही प्रायवेट इंडस्ट्रीचे रेकॉर्ड (तुमच्यामते सरकारपेक्षा कमी का असेना पण) खराब आहेत हे मान्य करताय तर! मग जर काही प्रमाणात का होईना हे रेकॉर्ड्स खराब आहेत तर त्याच्यावर अंकूश हवाच! (सरकारवर अंकूश ठेवायला मिडीयाच नाही तर इतर छप्पन्न संस्था आहेत. मिडीयाला इतक्या नाहीत पण किमान एकतरी हवीच!)
.
.
.
डोळ्यावर विश्वास बसेना ???????????
का ?
प्रायव्हेट इंडस्ट्री ही मार्केट चा हिस्सा असते. व मार्केट फेल्युअर हे सत्य आहे व नाकारण्याजोगे नाही हे मी आधिच मान्य केलेले आहे. तुम्ही तुम्हास सोयिचा भाग उचललात व LMG सुरु केलीत. प्रतिसादात मांडलेल्या इतर सर्व मुद्द्यांबद्दल काहीच प्रतिक्रिया नाही.
आता मी माझा मुद्दा वेगळ्या भाषेत मांडतो. मला सरकारने केलेले रेग्युलेशन मान्य नाही त्याचे कारणच हे आहे की ज्या विषयामधे सरकार हस्तक्षेप करू इच्छिते त्यात गव्हरनन्स करण्याची -
१) कॉस्ट चे इनसोर्सिंग टू सरकार. ह्याबद्दल तुम्ही जे मत प्रदर्शित केलेले आहे ते (हे मला कळावे याची किंमत कोणी द्यावी असा माझा प्रश्न नाही.) मुद्द्याच्या फक्त एका पैलूचे आहे.
२) गव्हर्नन्स ची गरज असल्यास त्यांना रिस्पाँड करणार्‍या गव्हर्निंग इन्स्टिट्युशन्स इव्हॉल्व्ह होतील व मार्केट मधेच निर्माण होतील. (उदाहरणच द्यायचे झाले तर - क्रेडिट रेटिंग हे सरकारी रेग्युलेशन मधून तयार झालेले नाही. हे उदाहरण या परिस्थितीत परफेक्ट बसणारे नाही. पण मुद्दा - spontaneous evolution of institutions चा आहे.)
३) तुम्ही उपस्थित केलेल्या नेमक्या कोणत्या मुद्द्यास मी उत्तर दिलेले नाही ते सांगा. मुद्दे अनेक असतील तर किमान दोन (तुमच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचे) पण मी दुर्लक्षिलेले मुद्दे सांगा. मी उत्तर देतो.
४) वरील मुद्दे आधी चर्चिले गेलेले आहेत व नवीन काही नाही असे जर तुम्हास म्हणायचे असेल तर नवीन मुद्दा - misuse of credibility. एखादी मिडिया हाऊस जर मानांकित बनली व नंतर त्यांनी खोटेपणा सुरु केला तर स्पर्धा ही इन्स्टिट्युशन म्हणून काम करते. There is every incentive for a smaller and less well-known media outlet to uncover the lies spread by the media house which is misusing its credibility and spreading lies.
म्हणजे मिडीयावर रेग्युलेशन
म्हणजे मिडीयावर रेग्युलेशन हवे यावर आता तुमची सहमती आहे तर
रेग्युलेशन सरकारने करू नये असे तुमचे म्हणणे आहे. ते आपोआप सिस्टिममध्येच तयार होईल असे तुम्हाला वाटते.
मला हे मान्य नाही. मिडीया कसा स्वैरपणा करते हे चिंजंनी दिलेल्या उदाहरणात दिसते आहेच.
तुम्ही मला असे मिडीयात आपोआप निर्माण झालेले रेग्युलेशन दाखवून द्या बरे! तोवर तुमचा हा मुद्दा पूर्णपणे कल्पनाविलास आहे असा माझा दावा आहे जो खोडून काढा बरे!
तुम्ही दिलेली उदा - जसेसरकारने खाजगी डेटा वापरणे- हे तुमचा मुद्दा सिद्ध करत नाहीत. मिडीयात वरील अश्लाघ्य घटना घटत असताना सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय आपोआप निर्माण झालेले रेग्युलेशन दाखवून द्या! तरच तुमच्या मुद्द्यावर किमान विचार करता येईल. सरकार वैट्ट आहे की चांगले हा मुद्दाच नाहीये. मिडीया वैट्टपणा करत असेल तर जोवर आपोआप निर्माण झालेले मोठ्या स्केलवरील रेग्युलेशन तुम्ही सोदाहरण दाखवत नाही तोवर तुमच्या मुद्द्यात काहीच दम नाही
रेग्युलेशन सरकारने करू नये
रेग्युलेशन सरकारने करू नये असे तुमचे म्हणणे आहे. ते आपोआप सिस्टिममध्येच तयार होईल असे तुम्हाला वाटते.
मला हे मान्य नाही. मिडीया कसा स्वैरपणा करते हे चिंजंनी दिलेल्या उदाहरणात दिसते आहेच.
तुम्ही मला असे मिडीयात आपोआप निर्माण झालेले रेग्युलेशन दाखवून द्या बरे
माझ्याकडे तुमच्या प्रश्नाचे थेट उत्तर नाही.
सरकार हे प्रायव्हेट इन्स्टिट्युशन्स ला पर्याय म्हणून बघणे गरजेचे आहे. यालाच Comparative institutional analysis असे म्हणतात.
जार्गन फेकून लोकांना घायाळ करणे ही माझी जुनी खोड आहे.
मला असे वाटते की इन्स्टिट्युशनल इव्होल्युशन विल टेक इट्स कोर्स. व गव्हरनन्स मेकॅनिझम विल इमर्ज.... पण त्याची गरज असल्यासच.
अजिबात नसावे....
... मुळात माध्यमेच सरकारी असावीत. हे फालतू खासगीकरणाचे लाड आधी बंद करायला हवेत. माध्यमांचे सरकारीकरण... चुकलो... राष्ट्रीयीकरण करून त्यावर वागळे, अर्नब गोस्वामी, करण थापर वगैरे लोकांना नेमून टाकावे. रविश कुमार वगैरे लोकांना ताबडतोब तुरुंगाची हवा दाखवावी. रिलायन्सवर वार्षिक ६०% कर बसवून त्यातून हा खर्च भागवावा.
माध्यमांचे सरकारीकरण...
माध्यमांचे सरकारीकरण... चुकलो... राष्ट्रीयीकरण करून त्यावर
तुम्हीही आकाशातून चालता राव. कोल्हापूरला निपोंकडे जाऊन आलात ते ही आकाशमार्गे धावत धावत गेला होतात काय ? (बिचारा विशाल.)
(तुम्ही जगन्नियंत्याची सुद्धा गय केली नाहीत ... तिथे माझी काय कथा ? ... तेव्हा तुम्ही ब्रह्मास्त्र व पाशुपतास्त्र एकत्र माझ्यावर सोडण्यापूर्वी पळतो .....)
दूरदर्शन, आकाशवाणी ही राष्ट्रीयीकृतच नाहियेत का ? १००% ओनरशिप सरकारची ??? .... आजही आहेत.
जर हे पुरेसे असते तर लोकांनी ३००+ चॅनेल्स ना थारा दिलाच नसता. दूरदर्शन बघत व आकाशावाणी ऐकत बसले नसते का ? आजही लोकांच्या हातात दूरदर्शन व आकाशवाणी चे विकल्प आहेतच ना ? आजचे सगळी च्यानेल्स जेव्हा उपलब्ध नव्हती तेव्हा दूरदर्शन ची संपूर्ण व आकाशवाणी ची जवळपास मोनोपोलीच होती ना ?
मग?
काय वाईट होतं त्यात. उगाच हे असे अश्लील कार्यक्रम दाखवत नव्हते. कसं छाऽन असायचं तेव्हा. शिवाय दर पाच मिनिटांच्या कार्यक्रमाला पंधरा मिनिटांचा छोऽटासा ब्रेक पण नसायचा. वृत्तनिवेदक नि लेखक एका वेळी एकाच भाषेत बोलायचे, स्टुडिओतला माणूस साईटवरचा माणूस जणू अमर्त्य सेनचा बाप लागून गेला आहे असे समजून त्याला 'आता या निर्णयाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील' असा बिनडोक प्रश्न विचारत नव्हता, तिथे साईटवर एका हातात माईक घेऊन उभी असलेली कन्यका समोरच्या व्यक्तीशी बोलताना त्याच्या बोलण्यापेक्षा आपल्या भाळी येणार्‍या बटेकडे अधिक लक्ष देत नव्हती, अतिशय सुरेल गाण्याचा कार्यक्रम चालू असताना मधेच स्क्रीन लहान होऊन खाली निरोधच्या जाहिराती येत नव्हत्या, डावीकडे समासात 'नो उल्लू बनाविंग' म्हणणारा नि स्क्रीनची पूर्ण उंची व्यापणारा अभिषेक बच्चन येऊन रसभंग करत नव्हता. थोडक्यात हा आमचा धंदा आहे आम्ही काय वाटेल ते करू असे म्हणत आम्ही स्क्रीनवर गांधींबाबा दाखवताना खाली निर्लज्जपणे 'गांधीज धोती स्पॉन्सर्ड बाय यूबी ग्रुप' असे कॅप्शन टाकत नव्हते. बरेच काही बरे होते.
बरेच काही बरे होते. तुमचा
बरेच काही बरे होते.
तुमचा सगळा मुद्दा अजुनही आकाशातूनच चालल्यासारखा आहे. तुमच्यावरच काय ... पण इतर कोणावरही ... दूरदर्शन पाहण्याची (किंवा न पाहण्याची) सक्ती नाही. व कोणतेही च्यानेल पाहण्याची सक्ती नाही. जनता हवे ते च्यानेल निवडू शकते. मग ही इतकी "धंदेवाईक" च्यानेल्स का व कशी चालतात ? जनता "बेचारा" आहे असे तुम्ही ध्वनित सुद्धा करत नाही. मग समस्या काय आहे ?
---
माझी समस्या ही आहे की -
१) प्रथम वरील प्रश्नाचे उत्तर द्या.
२) जर सरकार ही मोनोपोली असूनही चांगली सेवा देत असेल तर प्रायव्हेट मोनोपोली निर्माण झाली तर ते सुद्धा चांगली सेवा देणार नाहीत काय ? (प्रत्येक मोनोपोली ही सरकारने निर्माण केलेली नसते हे मला मान्य आहे.)
तुमचा सगळा मुद्दा अजुनही
तुमचा सगळा मुद्दा अजुनही आकाशातूनच चालल्यासारखा आहे.>> बरोबर आहे. कारण आम्हाला चर्चा नेहेमी 'उच्च पातळीवर' ठेवायला आवडते.
माझी समस्या ही आहे की -
१) मला उत्तर द्यायचे नाही
२) प्रायव्हेट मोनोपोली ही व्याख्येनुसारच (जसे तुमच्या मते सरकार असणेच) चुकीचे असल्याने त्यावर चर्चा करण्यात वेळ का दवडा.
प्रकाटाआ
प्रकाटाआ