पत्रकारांच्या नोकऱ्या जाताहेत
देशभरात हजारो पत्रकारांच्या नोकऱ्या जाताहेत...
गणेश कनाटे
चार-पाच दिवसांपूर्वी नागपूरहून प्रकाशित होणाऱ्या संघाचे मुखपत्र मानल्या जाणाऱ्या दैनिक तरुण भारत या वर्तमानपत्रात काम करणाऱ्या एका पत्रकाराने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे कळले आणि सुन्न झालो कारण या घटनेचा दैनिकाने कोरोनाकाळात केलेल्या पगार कपातीशी संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशीच पगार कपात दैनिक सकाळ, दैनिक लोकमत, टाइम्स ऑफ इंडिया समूहातील दैनिके या आस्थापनांतही करण्यात आल्याचे कळले. सकाळ समूहाने सकाळ टाइम्स आणि गोमंतक टाइम्स ही समूहातली दैनिकेच बंद केलीत. टाइम्स ऑफ इंडियानेही काही आवृत्त्या बंद केल्या. लोकमतने दिल्ली आवृत्ती बंद केली.
आता पाळी आली आहे ती नोकर कपातीची. हिंदुस्तान टाइम्सने परवाच शेकडो कर्मचारी एका झटक्यात काढून टाकले. टाइम्सनेही कपात सुरू केली आहे. लोकमत एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ३०% लोकांना काढून टाकणार आहे, असे कळते. सकाळ समूहही कामगार कपात करणार आहे. हीच स्थिती थोड्याफार फरकाने सर्वच दैनिकांच्या बाबतीत खरी आहे.
गेल्या तीन महिन्यांत दैनिकांची छपाईच बंद झाली, त्यामुळे खप नाही, जाहिराती नाहीत आणि उत्पन्न नाही म्हणून खर्च कमी करा हे धोरण राबवले जात आहे.
लॉकडाउन संपल्यावर ताबडतोब दैनिकांचे उत्पन्न पुन्हा मूळपदावर येईल, अशी शक्यता नाही परंतु म्हणून अशी कत्तल करणे, हे मात्र माणुसकीला धरून नाही. वर उल्लेख केलेल्या सर्वच वर्तमानपत्रांच्या मालकांनी वर्षानुवर्षे याच पत्रकारांच्या जीवावर कोट्यवधी रुपयांची खासगी संपत्ती जमवली आहे. देश-विदेशांत गुंतवणुकी केलेल्या आहेत. आज या जागतिक संकटाच्या काळात कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेऊन थोडीफार पगार कपात करून त्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाही, याची या मालकांनी काळजी घ्यायला हवी होती. थोडयाफार पगार कपातीस कुणी फारसा विरोधही करणार नाही परंतु सरसकट आवृत्त्या बंद करणे, शेकडो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकणे, हे भांडवलशाहीच्या नियमांत बसत असले तरी अमानवी आहे.
देशभरात आज जवळजवळ १२ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या असण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. सरकारे याबाबत एक अक्षर बोलायला तयार नाहीत. उलट कामगार कायद्यांत नोकरविरोधी तरतुदी करून मालकांना प्रोत्साहन देऊ बघत आहे.
नव्या नोकऱ्या कशा निर्माण होतील याबद्दल सरकारने तात्काळ काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे नाहीतर कोरोनाने कमी भुकेने लोक जास्त मरतील.
मजुरांचा प्रश्न तर याहूनही कितीतरी बिकट झालेला आहे. आपापल्या गावांना परत गेलेले मजूर शेतीवर अवलंबून उदरनिर्वाह करू शकणार नाही, हे तर सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. एकट्या महाराष्ट्रातून आत्तापर्यंत तीसएक लाख मजूर त्यांच्या प्रांतांत परत गेले आहेत आणि अजूनही जाणे सुरूच आहे. याचा उद्योगधंद्यांवर अतिशय दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. कुशल कामगारांच्या बदल्यात अकुशल कामगार ठेवता येत नाहीत. अर्थव्यवस्थेचे थांबलेले चाक पुन्हा फिरवायचे कसे आणि त्यास गती द्यायची कशी, याबद्दल जगभरात चिंतन केले जात आहे. केंद्रातील आणि सर्व राज्यांतील सरकारांना याबद्दल गांभीर्याने विचारपूर्वक उपाययोजना आखाव्या लागतील.
येत्या एक तारखेपासून बहुतेक सर्वत्र वर्तमानपत्र छपाई आणि वाटप सुरू होईल, असे दिसते. वाचकांनीही पुन्हा वर्तमानपत्रे विकत घ्यावीत; पूर्वी एक घेत असाल तर दोन घ्या पण घ्या जरूर. हा फक्त पत्रकारांच्या नोकऱ्यांचाच प्रश्न नाही. कितीही कुचराई करत असली तरी लोकशाहीत माध्यमे जिवंत राहिली पाहिजेत. नऊ वाईट वर्तमानपत्रांच्या गर्दीत एखादे तरी लोकशाहीमुल्य टिकवण्यासाठी उभं राहतं. दहा विकल्या गेलेल्या वाहिन्यांच्या मागे एकतरी आपले कर्तव्य निभावत असते.
मला खरं तर गेल्या महिन्याभरात प्रचंड निराश वाटत आहे. काहीही वाचावेसे, लिहावेसे वाटत नाही परंतु ज्या पत्रकारितेने मला तेवीस वर्षे जगवलं त्या क्षेत्रातील बंधू-भगिनींची सध्याची परिस्थिती बघवत नाही. अनेकजण नोकऱ्या शोधताहेत, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत आणि काहींच्या जाऊ घातल्या आहेत. त्यासंबंधीच्या बातम्या वादळात भर रस्त्यात, एकाकी उभ्या असलेल्या माणसाला गदगदा हलवून सोडतात त्याप्रमाणे हलवून सोडताहेत. मलाही काही मार्ग सुचत नाही पण तरीही किमान लिहावेसे वाटले, म्हणून हे लिहिले.
---
गणेश कनाटे
लेखक २२ वर्षे पत्रकारितेच्या व्यवसायात कार्यरत होते. प्रिंट मीडिया आणि टीव्हीसाठी त्यांनी काम केले आहे. आता ते खाजगी कंपनीत आहेत. ते कविता आणि समीक्षात्मक लिखाणही करतात.
१) लोकांना आता इपेपर वाचायची
१) लोकांना आता इपेपर वाचायची सवय लागली आहे.
२) वोडाफोन आइडियाकडे जवळपास पन्नास कोटी ग्राहक आहेत आणि त्यांनी आहे त्या डेटा प्याकवर तेवढाच फ्री दिला आहे.
३) आता लोकांमध्ये इंटरनेट वापरणारेही पक्के तयार झाले आहेत.
सांगायचा मुद्दा असा की वाचक वर्तमानपत्रे विकत घेण्याचं पुन्हा सुरू करणार नाहीत.
लेखकासारखे अनेक नवीन पत्रकार गावोगावी तयार झाले आहेत ते स्थानिक बातम्या डिजिटली पाठवतील. पाचसहा एडिटर पेपर उरकतील.
आता फक्त एवढेच काम बाकी आहे ते म्हणजे टीवी चानेलच्या कार्यक्रमांचा प्रेक्षक मोजता येतो तसा या इपेपरच्या पानांचा मोजता आला की पेपर मालक जाहिरातदारांकडून पैसे वाजवून घेतील. नफा वाढेल.
सध्या रुमालाने अश्रू पुसत रडत कुणाकडे जावं तर तो टावेल घेऊन अश्रू पुसताना दिसेल.
बाकी पत्रकारांची हाक ऐकली. एकाऐवजी दोनतीन पेपर विकत घेण्याबद्दल विचार चालू आहे.
समस्या गंभीर आहे.
गेले आडीच महिने वर्तमान पत्र बंद आहेत त्यामुळे आवक नाही आणि फक्त खर्च आहे तो कर्मचारी वर्गाच्या पगारावर.
पत्रकार,आणि त्या क्षेत्रात काम करणारे कामगार म्हणजे प्रिंटिंग प्रेस मध्ये काम करणारे,वितरण करणारे ह्यांचे काम बंद आहे .फक्त पत्रकारच बेरोजगार नाहीत तर ही त्याच क्षेत्रातील बाकी मंडळी पण बेरोजगार आहेत.
अनेक क्षेत्रात हीच अवस्था आहे घरी बसून एक महिन्याचा पगार तर कंपन्यांनी दिला मात्र पुढे देतील ह्याची शास्वती नाही.
स्वतःच्या खाजगी संपत्ती मधून मालक लोक पगार देणार नाहीत
,.
नाहीतर सहज वर्षभर कामगार पोसण्याची ताकद मालक वर्गात आहे..
आता काही जात्यात आहेत तर काही सुपात आहेत..
संकट सर्व लोकांवर आहे.
अशा वेळी मानसिक स्वस्थ राखणे गरजेचे आहे.
मी स्वतः पत्रकार नसले तरी
मी स्वतः पत्रकार नसले तरी कुटुंबातील एक सदस्य या क्षेत्रात असल्याने सध्या काय चालू आहे याची बऱ्यापैकी माहिती आहे. पगारकपात व नोकरकपात जोरात चालू आहे, आणि त्याचा फटका अप्रत्यक्षरीत्या मलाही बसू शकतो. तरीही ही पोस्ट पटली नाही.
पत्रकारिता/ माध्यमे पवित्र आहेत म्हणून ती जिवंत राहिली पाहिजे असा सूर फारच बाळबोध, हास्यास्पद वाटत आहे. लोकशाही? कर्तव्य? खरंच? सद्य काळात?
जी यंत्रणा भांडवलशाहीमुळे चालते, ती त्याच तालावर नाचणार आणि गडगडणार ना?
नोकरकपात, पगारकपात सगळ्याच क्षेत्रांत होत आहे आणि ती काळजीची, नैराश्य आणणारी, हेलावून टाकणारी गोष्ट आहे हे खरंच, बाकीच्या क्षेत्रांपेक्षा पत्रकारितेत काय असं वेगळं आहे!
वृत्तपत्रे विकत घेऊन ती जिवंत ठेवण्याचा उपाय तर लोलच आहे. असो.
ऐसीचालक
कुठल्याही पोस्ट आणून इकडे काय चिकटवता?
मतमतांतरे
कुठल्याही पोस्ट आणून इकडे काय चिकटवता?
हे काही प्रचारस्थळ नाही, त्यामुळे मतमतांतरे स्पष्ट होऊन चर्चा होण्यासाठी काही उपयोग व्हावा असा हेतू ठेवून न पटणारे मुद्दे मांडता येऊ शकतात.
शिवाय, पत्रकारिता ही यंत्रणा भांडवलशाहीमुळे चालते हे वास्तव असेलही. मात्र, म्हणून 'लोकशाहीचा चौथा स्तंभ' ही संकल्पना रद्दबातलच ठरावी अशी अपेक्षा ठेवावी का?
स्वगत ...
हे असले संस्थळविरोधी प्रतिसाद काढून टाकावेत का सदस्यांवरच बंदी आणावी? ... च्यायच्ची कटकट. नक्की काय करायचं हे समजत नाही. बरं मग, का करावं? तेही माहीत नाही. बंदी आणून नक्की काय साधणार? कोण जाणे! आणि आपल्याला नावडणाऱ्या गोष्टी म्हणाल्या म्हणून त्यावर कारवाई करणारे लोक - मोदी, ट्रंप, अर्दोगान, पुतिन, खोमेनी, बोल्सोनारो वगैरे - आपल्याला आवडत नाहीत.
मग म्हणा काय म्हणायचं ते! ऐसीला नावं ठेवा किंवा डाव्यांना नावं ठेवा किंवा ऐसी मोदीविरोधी आहे म्हणत मोदींना मोठं करा! काय ते एवढंसं टिचकीभर संस्थळ. त्यातही कसली मानपानं आणि हेवेदावे करायचे. लग्न आहे काय इथे कुणाचं? कामंधामं नाहीत का? ती नसतील तर झोपायला वेळ पुरतोय का? झोपही झाली असेल तर आळस करून झालाय का?
नाही ना, मग जा. इथे प्रतिसाद टंकण्यापेक्षा आणि प्रतिसाद उडवण्यापेक्षा जाऊन आळस करा!!
स्थानिक आवृत्त्यांपेक्षा
स्थानिक आवृत्त्यांपेक्षा स्थानिक वृत्तपत्र गरजेची आहेत. कोल्हापूरमध्ये पुढारी आणि सकाळ चांगले जम बसवून आहेत. त्यात माजी आरोग्यमंत्र्यांच्या कृपेने लोकमतनेही उडी घेतली होती. मटाची आवृत्ती अगदी अलीकडची. त्यांना या सगळ्यात तगून राहणे जडच जात असावे. आता या काळात पुन्हा तोटा सहन करत आवृत्ती चालू करतील असे वाटत नाही.
- ओंकार.
गम्मत्
एक गंमत म्हणून असा अभ्यास करायला हरकत नाही
१. आजकालच्या वृत्तपत्रांच्या एकूण कर्मचारी संख्येत पत्रकारांची (मग त्यात पर्मनंट, टेंपरवरी, फोटोवाले सगळे धरुया) संख्या किती
२. मार्केटिंग विभागातील कर्मचाऱ्यांची (म्हणजे जे जाहिराती वगैरे ओढून आणतात) संख्या किती
छपाई/ऑनलाईन वगैरे आवृत्त्या प्रकाशित करणारा स्टाफ यात धरायचा नाही. कारण तो बातम्या आणि जाहिरातींसाठी कॉमन असतो. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आजकालची वृत्तपत्रे चालवायला पत्रकार महत्वाची की मार्केटिंग. आणखीन पुढे जाऊन असाही अभ्यास करता येईल की पत्रकार विरुद्ध मार्केटिंग मधील लोकांच्या पगारातील फरक किती? वगैरे...
स्थानिक आवृत्त्या
या सगळ्या स्थानिक आवृत्त्या पाहिल्यात तर ८ पानांपैकी ४ पानांत जाहिरातीच (क्लासिफाईड्स आणि इतर) असतात. शिवाय शनिवार रविवार विविध व्यवसायांना वाहिलेल्या पुरवण्याही निघतात (उदा. घरे बांधणी, सोने उद्योग, फॅशन उद्योग वगैरे). सध्या करोनामुळे हे सगळे झोपलेत आणि जाहिराती द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळेही या स्थानिक आवृत्त्या बंद आहेत. काही ठिकाणी २-३ ठिकाणाच्या आवृत्त्या एकत्र करुन प्रसिद्ध होत आहेत. उदा. 'सकाळ'च्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे जिल्हा अशा ३ वेगेवेगळ्या स्थानिक आवृत्त्या निघत. त्या सध्या तिन्ही एकत्र करुन एकच आवृत्ती रोज प्रसिद्ध होत आहे.
गाऱ्हाणी, मागण्या आणि संप हे
गाऱ्हाणी, मागण्या आणि संप हे शिक्षक, रेल्वे कर्मचारी आणि पोलीसांचेही झाले आहे.
पत्रकारांनी हे गाऱ्हाणे मांडले. पुढे मागण्या आणि संपही करतील ( नोकरीत असलेले पत्रकारही आले सोबत तर. )
पेपर वाटप उद्योगांतील मालक आणि वाटणारे यांनी कुठे धरणे धरायचे? टिळकांचे पुतळे सर्वच शहरांत नाहीत.
भांडवलशाहीत पत्रकारिता
जी यंत्रणा भांडवलशाही देशात भांडवलशाही तत्त्वावर चालते ती तरीही लोकशाहीसाठी आवश्यक असते असं ज्यांना वाटतं त्यांच्यासाठी -
Police Target Journalists as Trump Blames ‘Lamestream Media’ for Protests
On Sunday, Mr. Trump blamed the “Lamestream Media” for the protests in a tweet, calling journalists “truly bad people with a sick agenda.”
“The president has called the news media ‘the enemy of the people.’ I think all of that has taken a toll.”
वाचकांना इतर देशांतल्या घडामोडींशी साधर्म्य आढळल्यास तो प्रश्न त्यांनी आपला आपण सोडवावा. कारण भांडवलशाही देशात तेवढंच शक्य असतं.
पेपर
आधीच मटा, लोकसत्ता आणि इतर मराठी वर्तमानपत्रांच्या दर्जाबद्दल आम्ही नाखूष होतो. गेले वर्षभर, त्यातल्या त्यात बरा असा टाईम्स ऑफ इंडिया वाचत होतो. आता नेटवरच भरपूर देशी आणि विदेशी बातम्या वाचण्याची संवय लागली आहे. त्यामुळे पुन्हा कधीही वर्तमानपत्र सुरु करायचे नाही, हे नक्की ठरवले आहे. त्यांत हल्लीचे पत्रकार, त्यांच्या मराठीचा दर्जा याविषयी बोलूच नये. लहान मुलांच्या बातम्यांमधे, त्यांचा उल्लेख चिमुरडा/डी आणि चिमुकला/ली कधी करायचा याचेही तारतम्य यांना उरलेले नाही.
बिग बॉस ( मराठी ) मधल्या
बिग बॉस ( मराठी ) मधल्या संवादांतही
"मी तसे बोलत नाही आहे" भोजपुरी सामान्य आणि सन्मान्य आहेच.
आता नानांच्या मेणवलीतही भोजपुरीच चालते आणि महापालिकांच्या फुकट मराठी शाळेतही यादव, त्रिवेदी, गुप्तांची मुले शिकतात. तर मराठी वृत्तपत्रांसाठी 'क्वालिफिकेशनप्रमाणे' तेच पत्रकार घेतले जाणार.
लोकशाही अशी जपली जात आहे. गयावया करून दोनतीन पेपरस घ्या पण पत्रकार जगवा हे कशाला?
जगाचे माहीत नाही पण भारतीय मीडिया
भारतीय मीडिया ही लोकशाही चा चवथा स्तंभ नसून लोकशाही साठी अत्यंत हानिकारक आहे असे मीडिया ची कार्य पद्धती बघून वाटते.
सर्रास चुकीच्या बातम्या देणे.
कोणत्याही घटनेला स्वतः ल हवे तसे वळण देणे.
बातम्या स्वतः च निर्माण करणे.
प्रशोभक भाषा ,हावभाव वापरून जनतेत भीती निर्माण करणे.
कोणत्या घटनेला जातीय,धार्मिक रंग देवून वातावरण दूषित करणे.
संयमित पणाचा अभाव.
निरपेक्ष पणाचा अभाव.
परिपक्व पणाचा अभाव.
काय काय वर्णन करावे.
सहमत आहे.
सहमत आहे.
त्यावेळी पोलिसांनी मधे काही काळ टीव्ही ट्रान्समिशन बंद करायला सांगितले होते.
त्या वेळी श्री अर्णब गोस्वामी (तेव्हा बहुधा टाइम्स नाव मध्ये होते बहुधा , नक्की आठवत नाही) हे गळा फोडून ' this is the darkest day in the history of Indian television' इत्यादी अनेक भंकस वाक्ये दणादण फेकत होते. हे मला अतिशय स्पष्ट आठवत आहे.
काय झालं माहीत नाही, पण ट्रान्समिशन चालू राहिलं
नंतर (सर्व जगाला कळलं की पाकिस्तानात बसून अतिरेक्यांचे हँडलर्स टीव्ही चॅनेल्स बघून त्यांना मार्गदर्शन करत होते )
अशा लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो का ?
याचे रेकॉर्डिंग तर नक्की उपलब्ध असणार.
एक्सप्रेस समूह आणि टाइम्स समूह
तिकडचाही इ पेपर काल app मधून काढला आहे.
आता लोकसत्ता किती टिकतो पाहू. ( लोकरंग आहे पण पुरवण्या नाहीत.)
एक्सप्रेस समूह आणि टाइम्स समूह यांनी वेगवेगळी रणनीती अवलंबलेली दिसते आहे. टाइम्सने आपले इ-पेपर फुकट देणं बंद केलेलं आहेत. म्हणजे लोक पैसे देऊन इ- किंवा प्रिंटेड पेपर वाचतील अशी त्यांची अपेक्षा दिसतेय. त्याउलट एक्सप्रेसने एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकेशी संधान साधून आपले इ-पेपर बँकेच्या ग्राहकांना इमेलवर पाठवणं सुरू केलं आहे. म्हणजे 'आमचा इ-पेपर इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचतो तर आम्हाला जाहिराती द्या', असं सांगण्यासाठी हे असावं असा अंदाज आहे. ह्यात कोण अधिक यशस्वी होईल ते माहीत नाही.
.
लेख आणि छायाचित्र यांच्यातील परस्परसंबंध समजला नाही.
असो चालायचेच.