प्रकरण ७: ग्रीन कार्ड सिस्टिममधील वर्णद्वेषामुळे भारतीयांच्या व्यक्तिगत जीवनातील अग्निदिव्ये

ग्रीन कार्ड हि अडथळ्यांची शर्यंत आहे हे आत्तापर्यंत लक्षात आलेच असेल. ह्यात तुम्ही एकटेच असता तोपर्यंत ठीक आहे, पण काळ थांबत नाही. लग्न, मुले होतात, संसाराचा पसारा वाढत जातो, अनुभव वाढत जातो, तुम्ही जीवनशैलीत स्थिरावत जाता, परंतू ह्या सगळ्याचाच आधार, तुमच्या अमेरिकेतील वास्तव्याचा आधार काही बदलत नाही, मग मर्यादांची जाणीव होते. "अरे, आधीच वेळेत काही निर्णय घेतले असते; कॅनडाला गेलो असतो किंवा दुसऱ्या देशात शिक्षण/नौकरीसाठी गेलो असतो तर बरं झालं असतं" वगैरे विचारचक्र सुरु होतात. उद्योग किंवा इतर काही योजना अनुभवातून तयार झालेल्या असतात, पण संधींचा लाभ घेता येत नाही. व्हिसाचक्रात अडकल्यामुळे काहीच करता येत नाही, अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. तर आपण त्यातील काहीची या लेखात चर्चा करणार आहोत.
समजा तुम्ही अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी आलात ते संपल्यानंतर, तुम्हाला साधारण २४ महिन्याचा कालावधी इंडस्ट्रीच्या अनुभवासाठी मिळतो. त्या कालावधीमध्ये, पुढील वास्तव्यासाठी नौकरीचे प्रायोजकत्व (तात्पुरत्या वास्तव्याचा एच - १ व्हिसा) मिळणे गरजेचे आहे.

पाचव्या प्रकरणात एच १ व्हिसाबद्दल चर्चा केली होती. "नवीन"/ अगदी पहिल्यांदा (नवा कोरा) एच - १ व्हिसाचा अर्ज करण्यावर बंधने आहेत. दर वर्षी ८५००० चा एच १ व्हिसाचा कोटा उपलब्ध होतो. ८५००० मध्ये २०,००० अमेरिकेत उच्च- शिक्षण घेतलेल्यांसाठी राखीव आहेत. ६५००० च्या कोट्यामध्ये कुणीही अर्ज करू शकतो. अगदी जगभरातून कुणीही.. भारतातील इन्फोसिस, टी.सी. एस. वगैरे कंपन्या त्यांच्या भारतातील कामगारांचे एच - १ व्हिसाचे अर्ज ह्याच मार्गाने भरतात. सहाव्या प्रकरणात चर्चिल्याप्रमाणे ग्रीन - कार्डाच्या सिस्टिम प्रमाणे, ८५,००० एच - १ व्हिसावर कुठल्याही देशाच्या अर्जदारांची कमाल मर्यादा नाही. त्यामुळे मागणी - पुरवठा तत्वावर आधारित, फर्स्ट कम - फर्स्ट सर्व्ह पद्धतीने व्हिसाचे वाटप होते. ८५,००० च्या प्रति-वर्षीच्या नवीन कोट्यासाठी अमेरिका अर्ज स्वीकारायला १ एप्रिलपासून सुरुवात करते. एकदा ८५,००० व्हिसा भरले की पुढील वर्षापर्यंत "नवीन" (नवा कोरा)/ पहिलटकरीण अर्ज स्वीकारणे बंद करते. गेल्या ६-७ वर्षांमध्ये ८५,००० च्या कोट्यासाठी तिप्पट म्हणजे जवळ जवळ अडीच लाखाच्या वर अर्ज भरले गेले आहेत. ह्यावर उपाय म्हणून अमेरिका चक्क लॉटरी सिस्टिम पद्धतीने ८५,००० चा कोटा पूर्ण करते. तुमच्या २ वर्षाच्या (२४ महिन्याच्या) कालावधीत साधारण २ संधी ह्या पहिल्या अग्निदिव्यातून पार पडायला तुम्हाला मिळतात. जर त्यात तुमचा नंबर लागला तर ठीक, नाहीतर लाखो रुपये भरून अमेरिकेत शिक्षणासाठी आल्यानंतर एच - १ व्हिसा न झाल्याने आल्या पावली भारतात परत जायला लागू शकते.. ह्यात शिक्षणासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड ही दोन वर्षात झालेली नसते.

अमेरिकेत बहुसंख्य कामे कंत्राट पद्धतीवर चालतात. तुमच्या व्हिसाचा कालावधी ज्या कामाच्या जागेसाठी, तुमची निवड केली आहे, त्याचा कालावधी आणि इतर असंख्य माहितीवर अवलंबून असतो. गेल्या ४-५ वर्षात इम्मीग्रेशन डिपार्टमेंट खूपच सजग झाल्याने, जरी एच-१ व्हिसाचा कमाल कालावधी ३ वर्षाचा असला तरी लोकांना ४ महिने, १ वर्ष इतक्या कमी कालावधीचे व्हिसा मिळाले आहेत. म्हणजेच अँप्रुव्हड व्हिसा हातात मिळेपर्यंत, नव्याने व्हिसाचे अँप्लिकेशन टाकणे गरजेचे झाले आहे. व्हिसाच्या नूतनीकरणामध्ये देखील अनेक अडचणी आहेत, कारण प्रत्येक वेळेला कंपनीला त्यांच्याकडे तुमच्यासाठी काम आहे हे सिद्ध करावे लागते, आणि जर तुम्ही कंत्राटदार असाल तर तुम्हाला मिळणारे काम हे कस्टमरवर अवलंबून आहे.
ह्यात अजून एक गम्मत म्हणजे, तुमच्या कस्टमरची गरज असेल त्याप्रमाणे, तुम्हाला त्या कामाच्या ठिकाणी हजर व्हावे लागते. ९ वर्षात १० विविध राज्यात वास्तव्य झालेले एक कुटुंब, माहितीत होते. तुमच्याकडे ग्रीन कार्ड असेल आणि कंत्राट संपले तरी काळजी नसते, परंतू व्हिसावर असताना तुमच्या हातातील काम संपताक्षणीच तुम्ही बेकायदेशीर ठरता. गाशा गुंडाळून तुमच्या देशात परत जाणे अपेक्षित असते.

एच-१ व्हिसा प्रायोजकाधारित आहे, म्हणजेच तुम्हाला नौकरी स्वतःच्या मर्जीने बदलता येत नाही. जर दुसरी कंपनी, त्याच्याकडील उपलब्ध जागेसाठी तुमचा व्हिसा प्रायोजित करू शकत असेल, तरच तुम्हाला नौकरी बदलता येते. ह्याचाच अर्थ, एच १ व्हिसाधारक त्याच्या कंपनीशी अप्रत्यक्षरित्या बांधील होतो. त्याला त्याच्याच कंपनीच्या एका ऑफिसमधून दुसऱ्या ऑफिसमध्ये मूव्ह करण्यासाठीसुद्धा कंपनीला व्हिसा अमेंडमेंट (दुरुस्ती) करून घ्यावी लागते. जागतिक महामारीच्या काळात बरेचसे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणारे लोक घरूनच काम करत आहेत, त्यांचे काम करण्याचे ठिकाण बदलले आहे, कंपन्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक हा बदल सरकारी नियमात बसवून घेतला आहे.

ह्या दुसऱ्या पातळीवरील अग्निदिव्यांशी झुंजत असताना, तुम्ही लग्न वगैरे करता. समजा तुम्ही भारतातील व्यक्तीशी लग्न केले. तर ती व्यक्ती, अमेरिकेत एच- ४ व्हिसा वर (जो एच -१ व्हिसाचा आश्रित व्हिसा आहे), प्रवेश करते. एच - ४ व्हिसावर तुम्ही काम तर सोडाच पण जीवनातील साध्या साध्या गोष्टींसाठीही पात्र ठरत नाही. हेच जर तुम्ही एल - २ (जो एल-१ व्हिसाचा आश्रित व्हिसा आहे), वर आलात तर कामच काय परंतू सगळ्या गोष्टींसाठी पात्र ठरता. हा भेदभाव का त्याला काहीही आधार नाही. जगण्याचे मूलभूत मानवाधिकार देखील एच - ४ व्हिसावरच्या लोकांना नाकारले गेले आहेत. एच - ४ व्हिसावरील लोकांना किती विविध पातळीवर (मानसिक, कौटुंबिक, सामाजिक, राजकीय, स्थलांतरण संदर्भात आणि इतर अनेक) संघर्ष करावा लागतो ह्यासाठी Hearts Suspended , एच-४ व्हिसा; एक शाप वगैरे अवॉर्ड विंनिंग शॉर्ट डॉक्युमेंटरी जरूर पहाव्या. एच - ४ हा एच - १ वरील आश्रित व्हिसा असल्याने, गैरफायदा उठवून कौटुंबिक हिंसा आणि इतर अनेक सामाजिक गुन्हेदेखील घडले आहेत. किंवा कित्येकांना हे अस्थैर्य, सततचा दबाव सहन न झाल्याने कौटुंबिक कलहातून डिव्होर्स (घटस्फोटा) पर्यंतही प्रकरणे गेली आहेत.

जर तुमच्या ग्रीन कार्डाचा अर्ज सरकार दरबारी (धूळ खात) पडून राहिला असेल तर एच - ४ वरील जोडीदाराला काम करण्याचा परवाना मिळतो. परंतू सरकार अत्यंत सजगपणे काम करत असल्याने, ह्या परवान्यांच्या नूतनीकरण वगैरे प्रक्रियांमध्ये विलंबित तालाचा सढळपणे वापर केलेला दिसून येतो. परवान्यासाठी वेळेत अर्ज करूनही सरकार दरबारी झालेल्या विलंबामुळे हातातील नौकऱ्या सोडून अनेकांना घरी बसावे लागले आहे.

समजा तुम्ही भारतातच लग्न- मुले झाल्यावर अमेरिकेत एच-१ व्हिसाच्या माध्यमातून आलात, तर तुमची भारतात जन्मलेली मुले एच - ४ व्हिसावर अमेरिकेत येतात. अगदी शिशु - बाल वयात अमेरिकेत आलेली आणि अमेरिकन व्यवस्थेत वाढलेल्या मुलांची वेगळीच ससेहोलपट होते. अमेरिकेत जन्म किंवा एच-१ (कामाच्या परवान्यावर) वास्तव्य नसल्याने त्यांना एस.एस.एन (SSN) मिळत नाही. शाळा - कॉलेजातून बर्याचश्या प्रोजेक्ट (प्रकल्पावर) कार्य करण्यासाठी ही मुले अपात्र ठरतात. तसेच उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये अमेरिकेतील मुले हमखास छोट्या - मोठ्या नौकऱ्या करून पैसे कमावतात, एच - ४ व्हिसावरील मुले ह्यातले काहीच करू शकत नाहीत. १५० वर्षाच्या ग्रीन - कार्डाच्या कालावधीमुळे, एच - ४ वर जगणारी भारतीय मुले सज्ञान (२१ वर्ष) होईपर्यंत, त्यांना ग्रीन- कार्ड मिळणे केवळ अशक्य आहे. म्हणजे २१ वर्षाची झाल्यावर, त्यांना त्यांच्या पालकाच्या एच - १ व्हिसावर राहता येत नाही. त्यांना स्वतःचा एच - १ व्हिसा किंवा एफ - १ व्हिसा किंवा अन्य कुठला तरी व्हिसा प्राप्त करणे भाग आहे. शिशु - बाल वयापासून अमेरिकन सिस्टिममध्ये वाढलेल्या मुलांना अचानक कुठेतरी त्यांच्या उपरेपणाची जाणीव करून दिली जाते. ह्या सगळ्याचे पर्यवसान मुले आणि पालकांची ताटातुटीत होणे साहजिक आहे. २१ वर्षाची सज्ञान मुले, जी अमेरिकेत वाढली त्यांना अमेरिकेबाहेर - त्यांच्या मायदेशात (ज्या बद्दल त्यांना फार कमी माहिती आहे.) जाण्याशिवाय गत्यंतर उरत नाही.
समजा तुमची मुले अमेरिकेत जन्माला आली असतील, तर त्यांना जन्मसिद्ध अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. तुम्ही भारतीय नागरिक आणि मुले अमेरिकन नागरिक. दुर्दैवाने जर तुमच्यावर प्राणघातक प्रसंग गुदरला, आणि तुम्ही मृत्युपत्रात मुलांच्या पुढील सोयीबद्दल लिहिले नसेल तर तुमच्या पश्चात, अमेरिकन सरकारला तुमच्या मुलांची सोय बघण्याचा संपूर्ण अधिकार प्राप्त होतो. तुमच्या भारतीय नातेवाईकांचा तुमच्या मुलांवर कुठलाही कायदेशीर अधिकार उरत नाही. अमेरिकन सरकार येथील पद्धतीप्रमाणे लहान मुलांची पुढची सोय लावू शकते.

तुमच्या एच - १ व्हिसावरच्या वास्तव्यात अमेरिकेबाहेरच्या प्रवासावर अनेक निर्बंध येतात. जर तुम्ही नौकरी बदलली असेल, किंवा अमेरिकेतील वास्तव्यात एच - १ चे नूतनीकरण झाले असेल, तर अमेरिकेत परत येताना तुम्हाला मायदेशातील (भारतातील) अमेरिकन एम्बसीमध्ये जाऊन परवान्यावर मान्यता मिळवणे कायद्याने बंधनकारक आहे, त्याशिवाय परतीचा प्रवास करता येत नाही. गेल्या १० वर्षात, अमेरिकन एम्बसीने काहीतरी कारण देऊन तिथेच (भारतात) अडकवण्याचे उद्योग सुरु केले आहेत. त्यामुळे एच - १ व्हिसाधारक, शक्यतो अमेरिकेबाहेरचा प्रवास टाळत आहेत. अश्याप्रकारे आपल्या अमेरिकेतील कुटुंबाशी ताटातूट झालेले अनेकजण भारतात अडकले आहेत. ह्याचा परिणाम म्हणजे, लोकांना लग्न - मुंजी सारख्या शुभ कार्यासाठीच नव्हे तर आपल्या आप्तेष्टांच्या अंत्यदर्शनासारख्या नाजूक घटनांनाही मुकावे लागले आहे. तुमच्या घरातील प्रिय व्यक्तीच्या अंतिम दर्शनाला आणि कार्यालादेखील केवळ आणि केवळ अमेरिकेतील पुनर्प्रवेशाच्या अनिश्चितीमुळे जाता येऊ शकत नाही, हि कल्पनाच शहारे देऊन जाते.

हि सगळी अग्निदिव्ये दिवाळीचे बाण/ फटाके वाटावे, किंवा ज्याला चेरी ऑन टॉप म्हणता येईल तो प्रकार आता आपण बघूया. समजा दुर्दैवाने, एच - १ व्हिसा-धारकाचे काही कारणांमुळे निधन झाले, तर आश्रित असलेले एच - ४ व्हिसावरील सगळे कुटुंब त्याक्षणी बेकायदेशीर ठरते. त्यांना १४ दिवसांचा ग्रेस पिरियड मिळतो, परंतू कायद्याच्या दृष्टिकोनातून ते सगळे कुटुंब बेकायदेशीर आहे, त्यांनी देश (अमेरिका) लौकरात लौकर सोडणे अपेक्षित आहे.

ज्या १० लाख भारतीय कुटुंबांची कथा इथे मांडली आहे, ती कुटुंबे सरासरी १० - १२ वर्ष तरी अमेरिकेत वास्तव्य करीत आहेत. कुणी कुटुंब-कबिल्याबरोबर इथे आलाय, तर कुणाचा संसार इथे फुललाय. सामाजिक बंधांबरोबरच, लहान मुलांच्या शिक्षण आणि इतर गोष्टी स्थिरस्थावर झाल्या आहेत. परंतू सगळ्याचा आधारच स्थिर नाही, कुठल्याही क्षणी आपण इथून मुळासकट उखडले जाऊ शकतो ह्या भावनेने जीवन जगत आहेत.

२०१७ साली कान्सास राज्यात वांशिक द्वेषातून कृष्णा कुचीभोटला ह्या तरुणाच्या हत्येनंतर तेथील लोक-प्रतिनिधींनी तत्परतेने त्याच्या पत्नीला मदत केली नसती तर त्या कुटुंबाची अवस्था फारच कठीण झाली असती. दिवसाआड एखादी तरी घटना एच -१ वरील व्यक्तीच्या निधनाची बातमी सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमातून ऐकायला मिळतेच, कधी हेल्थ कंडिशन, तर कधी अन्य काही कारणामुळे, दुर्दैवी घटना घडते. मग कुटुंबाच्या निकट असलेली एखादी व्यक्ती फंड रेझिंग सुरु करते. फुललेले संसार एका क्षणात उखडले जातात. कुटुंबातील व्यक्तीच्या जोडीदाराचा कामाचा परवानाही मुळ व्यक्तीच्या (एच - १ वरील) निधनामुळे तात्काळ संपुष्टात येतो. ह्या कुटुंबांना जर ग्रीन कार्ड वेळेत मिळाले असते तर त्यांचे कुटुंब सरकारी जाचक निर्बंधातून मुक्त झाल्याने त्यांना निदान त्यांच्या अमेरिकेतील अस्तित्वाची चिंता करायची गरज पडली नसती.

व्यक्तिगत जीवनातील सगळ्याच आव्हानांचा तपशील खोलात जाऊन लिहिणे शक्य नसले तरी काही वानगीदाखल उदाहरणे इथे लिहिली आहेत. ह्या संदर्भात काम करणाऱ्या संस्थांनी; अमेरिका उच्च - शिक्षित स्थलांतरितांना गुलामांपेक्षा हीन दर्जाची वागणूक देते; अश्या प्रकारची निरीक्षणे नोंदवलेली आहेत.

व्यक्तिगत जीवनातील ही लढाई लढत असताना, कामाच्या ठिकाणी काय परिस्थिती असते ह्याचा आढावा आपण पुढील लेखात घेऊ.

धाग्याचा प्रकार निवडा: : 
माहितीमधल्या टर्म्स: 
field_vote: 
0
No votes yet

प्रतिक्रिया

ग्रीन कार्ड हि अडथळ्यांची शर्यंत आहे हे आत्तापर्यंत लक्षात आलेच असेल. ह्यात तुम्ही एकटेच असता तोपर्यंत ठीक आहे, पण काळ थांबत नाही. लग्न, मुले होतात, संसाराचा पसारा वाढत जातो, अनुभव वाढत जातो, तुम्ही जीवनशैलीत स्थिरावत जाता, परंतू ह्या सगळ्याचाच आधार, तुमच्या अमेरिकेतील वास्तव्याचा आधार काही बदलत नाही, मग मर्यादांची जाणीव होते. "अरे, आधीच वेळेत काही निर्णय घेतले असते; कॅनडाला गेलो असतो किंवा दुसऱ्या देशात शिक्षण/नौकरीसाठी गेलो असतो तर बरं झालं असतं" वगैरे विचारचक्र सुरु होतात.

महाशय, कधी कॅनडाला इमिग्रेट करून पाहिले आहेत काय?

म्हणायला सोपे आहे, परंतु तेथील परिस्थिती - वेगळ्या प्रकारे कदाचित, परंतु - याहूनही भयंकर आहे.

नाही म्हणजे, कॅनडात इमिग्रेशन मिळविणे हे यूएसएच्या तुलनेत आत्यंतिक सोपे आहे, हे खरे आहे. (ऑस्ट्रेलियाबद्दलसुद्धा थोडेफार असेच ऐकून आहे.) त्यांच्या पॉइंट्स-सिस्टममध्ये पुरेसे पॉइंट्स तुमच्याजवळ असले, आणि इमिग्रेशन फी तथा प्रवासखर्च उचलायची तयारी असली, तर तुलनेने सहज (आणि लवकर) इमिग्रंट व्हिसा मिळून जातो, नि तुम्ही कॅनडात थेट 'लँडेड इमिग्रंट' स्टेटसमध्येच, कायम रहिवासाचा अधिकार हातात घेऊनच उतरता.

तुमचे पॉइंट्स हे माझ्या त्रोटक माहितीप्रमाणे तीन बाबींवर ठरतात: (१) तुमचा वयोगट: जितके वय अधिक, तितके वयाधारित पॉइंट्स कमी. (२) तुमचे इंग्रजी आणि/किंवा (क्वेबेकमध्ये स्थायिक होऊ इच्छीत असल्यास) फ्रेंच भाषेवरील प्रभुत्व, आणि (३) तुमचे एंप्लॉयमेंट पोटेंशियल: प्रामुख्याने तुमचा स्किलसेट आणि त्याची कॅनडात 'ज्या व्यवसायक्षेत्रांत मनुष्यबळाची (सपोज़ेडली) आत्यंतिक निकड आहे', त्यांच्याशी सांगड.

आल्यावर कनेडियन सरकार तुम्हाला ताबडतोब राहाण्याकरिता तात्पुरती जागा आणि जास्तीत जास्त एका वर्षापर्यंत बेकारीभत्तासुद्धा पुरविते.

सो फार सो गूड.

ठीक आहे. कॅनडात पोहोचलात. त्यानंतर काय?

त्यानंतर यू आर ऑल ऑन युअर ओन.

सामान्यत:, आल्याआल्या जे तात्पुरते अकोमोडेशन सरकारकडून पुरविले जाते, ते वायएमसीए/वायडब्ल्यूसीएची हॉस्टेले किंवा तत्सम स्वरूपाचे असते. तितपतच असते. (नक्की खात्री नाही, परंतु बहुधा शेअर्ड बेसिसवर असते.) शिवाय, तुमच्यासारखेच असंख्य जण तेथे डंप केलेले असल्याने, माहौल एकंदरीत डिप्रेसिंगच असतो. (किती काळ तिथे राहू शकता, त्यावरही मला वाटते मर्यादा आहे, परंतु ती किती, याबद्दल खात्री नाही.)

बेकारीभत्ता जो पुरवितात, तो जेमतेम सस्टेनेबल असतो. त्याच्या जिवावर वर्षभरात काहीतरी नोकरी मिळविणे अपेक्षित असते; अन्यथा, तुम्ही आणि तुमचे नशीब. तेही एक वेळ ठीकच.

खरी गोची त्यानंतर सुरू होते. हे कॅनडाचे इमिग्रेशन एजंट वगैरे भारतात किंवा अन्यत्र जाहिरातबाजीत जे एक सुखावह चित्र उभे करतात, तितकी काही कॅनडातल्या नोकऱ्यांची स्थिती निश्चितच नाही. ठीक आहे, तुमच्या स्किलसेटप्रमाणे तुम्ही अत्यंत क्वालिफाइड आहात, कनेडियन इमिग्रंट व्हिसा मिळण्याच्या दृष्टीने तुमच्याकडे पुरेसेच नव्हे, तर मुबलक पॉइंट्स आहेत, आणि कॅनडात ज्या व्यवसायांमध्ये मनुष्यबळाची आत्यंतिक निकड आहे, त्यांपैकी तुमचा व्यवसाय आहे. त्या आधारावर तुम्हाला इमिग्रंट व्हिसा तर सहज मिळाला. मात्र, (आत्यंतिक क्वालिफाइड तथा अनुभवी असूनसुद्धा) जॉबसुद्धा तितक्याच सहज किंवा झटपट मिळेल, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तो एक प्रचंड मोठा भ्रम आहे.

त्यात पुन्हा, अनेक व्यवसायक्षेत्रांत प्रोफेशनल लायसन्स नावाची एक भानगड असते. आणि, तुम्हाला भरपूर अनुभव असला, तरीसुद्धा, पुरेसा कनेडियन अनुभव नाही, म्हणून प्रोफेशनल लायसन्स नाही, म्हणून नोकरी नाही, म्हणून कनेडियन अनुभव नाही, असल्या दुष्टचक्रात तुम्ही सापडता. महिनोन् महिने या परिस्थितीत अडकल्यावर केवळ पोट जाळण्याकरिता म्हणून तुम्ही काय वाटेल ते करायला तयार होता. मग भारतात (किंवा कॅनडाबाहेर अन्यत्र तुम्ही जेथून कोठून आला असाल तेथे) तुम्ही भले डॉक्टर असाल नाहीतर आयआयटी डबल ग्रॅज्युएट इंजिनियर असाल, अनेक वर्षांचा अनुभव तुमच्या गाठीला असेल, परंतु केवळ पापी पोटाकरिता तुम्ही टोराँटोच्या रस्त्यांवर टॅक्सी चालविता, नाहीतर मग अत्यल्प मोबदल्यावर टेलेमार्केटर बनून लोकांना घरच्या भिंतींना फासायचा रंग विकता (आणि, तो विकत असताना, ज्याला फोन मारला त्याच्या मनसोक्त शिव्यासुद्धा खाता). आणि, हे करत असताना, हे केवळ तात्पुरते आहे, असे स्वत:च्याच मनाला अत्यंत डेस्परेटपणे समजावत राहता. अशा वेळी, (१) आपल्या शिक्षणाचा नि अनुभवाचा मग नक्की काय उपयोग झाला, आणि (२) त्यापेक्षा भारतात आपण नक्की काय वाईट होतो, हे विचार मनात प्रामुख्याने घोळू लागतात.

त्यानंतर मग कधीतरी - सुदैवी असाल, तर होपफुली लवकरच - तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातला एखादा छोटामोठा - छोटामोठाच! - ब्रेक मिळाला तर मिळून जातो. तो एकदा मिळाला, तर मग मात्र त्यानंतरचे तुमचे आयुष्य तुलनेने सुरळीत जाते. प्रगतीसुद्धा होऊ शकते. परंतु, तो मिळेपर्यंत हाल असतात.

आहे, देश प्रचंड मोठा आहे. आणखी भरपूर माणसे सामावण्याइतके क्षेत्रफळ आहे. खरेच आहे. जाहिरात करणारे हे आवर्जून सांगतात. त्या प्रचंड क्षेत्रफळापैकी मानवी वस्तीला साजेसा असा भाग हा थोडाच, प्रामुख्याने केवळ दक्षिणेला, यूएसएच्या सीमेलगतच आहे - उरलेला बहुतांश कॅनडा हा हिवाळ्यात प्रचंड गोठलेला असून तेथे थंडी कडाक्याची आणि मनुष्यवस्ती बहुतकरून अतितुरळक असते - आणि, यूएसएच्या सीमेलगतच्या भागांतसुद्धा, नोकरीच्या बहुतांश संधी या केवळ काही तुरळक मोठ्या शहरांतच आहेत, हे कोणी सांगत नाही.

तर आहे हे असे आहे.

(डिस्क्लेमर: हे माझे स्वत:चे अनुभव नाहीत. काही अंशी निरीक्षण आणि काही अंशी बायकोच्या मैत्रिणीचे साधारणत: वीसएक वर्षांपूर्वीचे अनुभव यांच्या आधारावर हे सर्व खरडले आहे.)

पाचव्या प्रकरणात एच १ व्हिसाबद्दल चर्चा केली होती. "नवीन"/ अगदी पहिल्यांदा (नवा कोरा) एच - १ व्हिसाचा अर्ज करण्यावर बंधने आहेत. दर वर्षी ८५००० चा एच १ व्हिसाचा कोटा उपलब्ध होतो. ८५००० मध्ये २०,००० अमेरिकेत उच्च- शिक्षण घेतलेल्यांसाठी राखीव आहेत. ६५००० च्या कोट्यामध्ये कुणीही अर्ज करू शकतो. अगदी जगभरातून कुणीही.. भारतातील इन्फोसिस, टी.सी. एस. वगैरे कंपन्या त्यांच्या भारतातील कामगारांचे एच - १ व्हिसाचे अर्ज ह्याच मार्गाने भरतात. सहाव्या प्रकरणात चर्चिल्याप्रमाणे ग्रीन - कार्डाच्या सिस्टिम प्रमाणे, ८५,००० एच - १ व्हिसावर कुठल्याही देशाच्या अर्जदारांची कमाल मर्यादा नाही. त्यामुळे मागणी - पुरवठा तत्वावर आधारित, फर्स्ट कम - फर्स्ट सर्व्ह पद्धतीने व्हिसाचे वाटप होते. ८५,००० च्या प्रति-वर्षीच्या नवीन कोट्यासाठी अमेरिका अर्ज स्वीकारायला १ एप्रिलपासून सुरुवात करते. एकदा ८५,००० व्हिसा भरले की पुढील वर्षापर्यंत "नवीन" (नवा कोरा)/ पहिलटकरीण अर्ज स्वीकारणे बंद करते. गेल्या ६-७ वर्षांमध्ये ८५,००० च्या कोट्यासाठी तिप्पट म्हणजे जवळ जवळ अडीच लाखाच्या वर अर्ज भरले गेले आहेत. ह्यावर उपाय म्हणून अमेरिका चक्क लॉटरी सिस्टिम पद्धतीने ८५,००० चा कोटा पूर्ण करते.

पण... पण... पण... हा ६५,०००चा कोटा (आणि एकंदरीत ही मोडस ऑपरंडी) तर गेली कित्येक दशके आहे. १९९०च्या दशकाअखेरीपर्यंत हा ६५,०००चा कोटा बहुतांशी पुरेसाही होता. त्यानंतर मग २०००च्या थोड्या अगोदर 'वायटूके'करिता भरपूर अधिक माणसे लागतील, या हिशेबाने तो अनेक वर्षे ११०,०००पर्यंतसुद्धा वाढवून ठेवलेला होता. या वाढीव कोट्यावर 'वायटूके'च्या नावाखाली (प्रामुख्याने हैदराबादेतून) भरपूर प्रमाणात अक्षरश: काय वाटेल ती माणसे आली. भरपूर देशी कंपन्यांनी (आणि प्रोग्रामरांनीसुद्धा) यात हात धुवून घेतले. (एडिसन, न्यू जर्सी या गावाची स्थानिक प्रचलित भाषा ही १९९०च्या दशकाअखेरीपर्यंत गुजराती होती. तेथील चौकात उभे राहून जर मोठ्याने 'ए पटेल!' अशी हाक मारली, तर अर्धा गाव मागे वळून पाहात असे, की कोणी बुवा आणि कशासाठी आपल्याला हाक मारली, म्हणून. २०००नंतर हे चित्र बदलले, डेमोग्राफिक्स बदलले. तेव्हापासून तेथील स्थानिक देसी रेडियोवर अचानक तेलुगूतून दुकानांच्या जाहिराती ऐकू येऊ लागल्या. तर ते एक असो.) त्यानंतर मग गरज जसजशी ओसरत गेली, तसतशी ही मर्यादा हळूहळू कमी करत पुन्हा ६५,०००वर आणली गेली. यात नक्की बिघडले कोठे?

मध्यंतरी कंपन्यांची बिझनेस मॉडेलेसुद्धा बदलली. औटसोर्सिंग नावाचा एक नवा प्रकार सुरू झाला. म्हणजे, पूर्वी अमेरिकन कंपन्या या गरजेप्रमाणे बाहेरील लोकांना नोकरीला ठेवत. (किंवा, खरे तर बहुतांशी, भारतातील किंवा अमेरिकास्थित भारतीयांनी चालविलेल्या अमेरिकेतील मध्यस्थ कंपन्यांकडून माणसे उधारीवर घेत. प्रत्यक्ष अमेरिकन कंपनीने थेट नोकर म्हणून परकीयांना कामावर घेण्याचे प्रमाण तेव्हाही अत्यल्प असावे. मायक्रोसॉफ्टसारखे एखाददुसरे अपवाद वगळल्यास. आणि तेसुद्धा मध्यस्थ वापरीतच.) आणि मग, 'तांत्रिक मनुष्यबळाचा तुटवडा' या नावाखाली या अमेरिकन कंपन्या आणि बहुतकरून भारतीय किंवा भारतीयांच्या मालकीच्या अमेरिकन मध्यस्थ कंपन्या एच१-बीवर मनुष्यबळ आयात करीत. (खूप पूर्वी तर भारतातील कंपन्या - अगदी मोठमोठ्या, प्रतिष्ठित कंपन्यासुद्धा - एच१-बी वगैरेच्यासुद्धा भानगडीत न पडता, तात्पुरत्या बिझनेस व्हिसावर (आणि तुटपुंज्या अलावन्सवर) लोकांना पाठवीत, नि मग बिझनेस व्हिसाची एक्स्टेन्शनांवर एक्स्टेन्शने करत ठेवून घेत. हे खरे तर कायद्यानुसार ग्रे एरियामध्ये होते, परंतु सर्रास चालत असे. शिवाय, भारतातून पाठविताना अशा लोकांकडून 'आम्ही तुम्हाला पाठविण्याकरिता इतका खर्च करून तुमच्यावर उपकार करतो, सबब तुम्ही आम्हाला अमेरिकेत गेल्यावर सोडून गेलात तर तुमच्या आईवडिलांकडून इतकीइतकी नुकसानभरपाई घेऊ' अशा प्रकारचा - कायद्याच्या दृष्टीने न बजावता येण्याजोगा परंतु एंप्लॉयीला घाबरवायला नि त्याच्या घरच्यांना छळायला पुरेसा - बाँड लिहून घेत, तो वेगळाच. एकंदरीत, वेठबिगारी आणि भडवेगिरी यांच्यामधला काहीतरी प्रकार असे. पुढे मग इमिग्रेशनखात्याला जाग आली आणि अशा सर्रास बिझनेस व्हिसा प्रॅक्टिसेसवर दट्ट्या यायला सुरुवात झाली, तेव्हा कोठे भारतीय कंपन्यांनी रीतसरपणे एच१-बी वगैरेवर लोकांना पाठवायला सुरुवात केली. तर ते एक असो.)

हं, तर काय म्हणत होतो? औटसोर्सिंग. हा प्रकार सुरू झाल्यावर बाहेरून माणसे आयात करून त्यांना कामाला लावण्याऐवजी, कामे बाहेरून करवून आणली जाऊ लागली. अर्थात, एच१-बी व्हिसाची निकड (निदान तत्त्वत: तरी) कमी झाली. अमेरिकेतल्या भारतीयांच्या मालकीच्या ज्या काही अमेरिकास्थित कंपन्या होत्या, त्यांनीदेखील वाऱ्याची दिशा पाहून आपले बिझनेस मॉडेल बदलले; एच१-बीवर माणसे आयात करण्याचा धंदा सोडून, अगोदरच अमेरिकेत असलेल्या किंवा येऊन स्थायिक झालेल्या लोकांना कंत्राटाने देण्याचा धंदा सुरू केला. उलटपक्षी, भारतातील कंपन्यांनीही आपले बिझनेस मॉडेल बदलून, भारतातच अमेरिकेतील कामाची कंत्राटे घेऊन त्यावर लोकांना भारतातच पिळण्याचा धंदा सुरू केला, नि अगदी क्वचित नि मर्यादित काळाकरिता लोकांना अमेरिकेस (बिझनेस व्हिसावर किंवा प्रसंगी एच१-बीवरसुद्धा) धाडू लागले. साहजिकच, एच१-बी व्हिसाची सांख्यिक मर्यादा अधिक वाढविण्याचे काही कारण निदान वरकरणी, तत्त्वत: तरी उरले नाही. (यात अमेरिकन नागरिकांच्या - खास करून पांढऱ्या अमेरिकन नागरिकांच्या - दृष्टीने फरक एवढाच पडला, की पूर्वी ते 'हे साले इंडियन इथे येऊन आमचे जॉब चोरतात' म्हणून बोंबलत, त्याऐवजी आता 'हे साले इंडियन आणि चायनीज आमचे जॉब चोरून त्यांच्या देशांत घेऊन जातात' म्हणून बोंबलू लागले, इतकेच. त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात अर्थ नाही.)

आता, असे असता, आजमितीस एच१-बी व्हिसा इतके कमी का पडतात? या प्रश्नाचे उत्तर मला माहीत नाही. एच१-बी माहौलापासून दूर होऊन मला पुष्कळ वर्षे होऊन गेल्याने सध्याच्या परिस्थितीची आणि ट्रेंड्ज़ची मला तितकीशी कल्पना नाही. यात रेसिझमचा भाग आहे का? कोठल्यातरी पॉलिसीमेकिंग पातळीवर असणे अगदीच अशक्य नाही, परंतु त्याबद्दल मी साशंक आहे. (आणि, असलाच, तर रेसिझमपेक्षा झेनोफोबियाचा भाग अधिक असू शकेल. म्हणजे, बाहेरच्या लोकांना इथे जॉब मिळू द्यायला अडवणूक करणे - खास करून इथे जॉब्ज़चा तुटवडा असताना - इतपतच. त्या भूमिकेत तथ्य कितपत आहे, हा भाग वेगळा, परंतु एका विशिष्ट प्रकारच्या मतदाराला ते अपील होऊ शकते, इतकेच. आता, एच१-बी आवेदनकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीयांचा भरणा असल्यास आणि त्यामुळे भारतीयांचा यात मोठ्या प्रमाणावर तोटा होत असल्यास त्याकरिता रेसिझमला जबाबदार धरणे हे कितपत सयुक्तिक ठरेल, याबद्दल मी साशंक आहे.)

कितीही झाले, तरी अमेरिकेची व्हिसा पॉलिसी ही अमेरिकेच्या गरजांप्रमाणे ठरणार, आवेदनकर्त्यांच्या गरजांप्रमाणे नव्हे. अमेरिकेला आजमितीस इतक्या परकीय कामगारांची गरज नाही, असे जर धोरण ठरविणाऱ्यांना वाटले, तर केवळ गरजू आवेदनकर्ते पुष्कळ आहेत, म्हणून व्हिसामर्यादा वाढविली जाणार नाही. उलटपक्षी, अमेरिकन उद्योगांना जर वाटले की पुरेसे कसबी मनुष्यबळ अमेरिकेत सापडत नाही आणि असे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याची आत्यंतिक गरज आहे, तर ते स्वत: होऊन धोरण ठरविणाऱ्यांना लॉबी करून ती मर्यादा वाढवून घेतील. (हे पूर्वी घडलेले आहे.) परंतु, औटसोर्स करण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना हे कोण नि कशासाठी करेल, हादेखील एक प्रश्नच आहे.

तेव्हा, उगाच रेसिझमच्या नावाने (आणि अमेरिकेच्या वैट्ट, वैट्ट, वैट्ट, वैट्ट, दुष्ष्ष्ट!!!, रेशिष्ट धोरणाच्या नावाने) खडे फोडण्यात फारसे हशील नाही. (त्यात कदाचित अल्पांशाने तथ्य जरी असले, तरीही.) शेवटी एच१-बी ही काही कोणाची एंटायटलमेंट नव्हे, आणि ती अमेरिकेच्या सोयीकरिता (नि सोयीपुरती) आहे, एच१-बी-धारकाच्या नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

(बादवे, भारताची इमिग्रेशन पॉलिशी काय आहे हो?)

तुमच्या २ वर्षाच्या (२४ महिन्याच्या) कालावधीत साधारण २ संधी ह्या पहिल्या अग्निदिव्यातून पार पडायला तुम्हाला मिळतात. जर त्यात तुमचा नंबर लागला तर ठीक, नाहीतर लाखो रुपये भरून अमेरिकेत शिक्षणासाठी आल्यानंतर एच - १ व्हिसा न झाल्याने आल्या पावली भारतात परत जायला लागू शकते.. ह्यात शिक्षणासाठी काढलेल्या कर्जाची परतफेड ही दोन वर्षात झालेली नसते.

शिक्षणानंतर नोकरीची हमी आणि/किंवा कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी ही अमेरिकन सरकारने आणि/किंवा संबंधित विद्यापीठाने कधीही उचललेली नाही. ती सर्वस्वी तुमची जबाबदारी, आणि तुमचा हिशेब. तुमच्या सोयी-गैरसोयींनुसार अमेरिकेचे इमिग्रेशन धोरण ठरत नाही. आहे हे असे आहे; घ्यायचे तर घ्या, नाहीतर सोडून द्या.

१५० वर्षाच्या ग्रीन - कार्डाच्या कालावधीमुळे, एच - ४ वर जगणारी भारतीय मुले सज्ञान (२१ वर्ष) होईपर्यंत, त्यांना ग्रीन- कार्ड मिळणे केवळ अशक्य आहे. म्हणजे २१ वर्षाची झाल्यावर, त्यांना त्यांच्या पालकाच्या एच - १ व्हिसावर राहता येत नाही. त्यांना स्वतःचा एच - १ व्हिसा किंवा एफ - १ व्हिसा किंवा अन्य कुठला तरी व्हिसा प्राप्त करणे भाग आहे. शिशु - बाल वयापासून अमेरिकन सिस्टिममध्ये वाढलेल्या मुलांना अचानक कुठेतरी त्यांच्या उपरेपणाची जाणीव करून दिली जाते.

पुन्हा १५० वर्षे! ही १५० वर्षे कोठून आली ब्वॉ?

(परंतु, भारतात जन्मलेल्या नि एच-४ व्हिसावर आईवडिलांबरोबर राहात असलेल्या मुलांकरिता ती कायद्याने सज्ञान होण्याच्या आत त्यांच्या आईवडिलांचे ग्रीनकार्ड न झाल्यास असलेली रिस्क ही मात्र आहे खरी!)

अमेरिकेत जन्म किंवा एच-१ (कामाच्या परवान्यावर) वास्तव्य नसल्याने त्यांना एस.एस.एन (SSN) मिळत नाही.

त्याऐवजी पर्याय म्हणून टी.आय.एन. (किंवा तत्सम काही) चालू शकत नाही काय? जेथे पगार, स्टायपेंड वगैरे मिळण्याचा संबंध नाही, अशा कोणत्या बाबतीत एस.एस.एन. अनिवार्यरीत्या लागतो? (मला माहीत नाही म्हणून विचारतोय.)

असो. अधिक टंकत बसायचा कंटाळा आला, म्हणून तूर्तास इतकेच.

(अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम ही परफेक्ट असण्याचा दावा नाही; किंबहुना, तशी ती नाहीच. परंतु, ती प्रामुख्याने अमेरिकेच्या सोयीसाठी आहे; प्रॉस्पेक्टिव इमिग्रंटच्या सोयीकरिता नव्हे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हं, ती अधिक ह्यूमेन करता येईल, ही गोष्ट खरी; परंतु म्हणून तिच्या नावे खडे फोडण्यात आणि सरसकट सर्व खापर वर्णद्वेषावर फोडण्यातही हशील नाही, हेही तितकेच खरे. तूर्तास लेखनविराम.)

==========

तळटीपा:

बिझनेस व्हिसावर अमेरिकेत उत्पन्न मिळविणे हे वस्तुत: व्हिसाच्या नियमांचे उल्लंघन होते. परंतु, भारतातील पगाराचेच एक्स्टेन्शन म्हणून अमेरिकेतील राहण्याचा तात्पुरता खर्च सांभाळण्यासाठी डॉलरमध्ये भत्ता ही एक पळवाट असे. (या अरेंजमेंटखाली अमेरिकेत असताना भारतातील (रुपयांतील) पगारसुद्धा चालूच राहात असे, परंतु, अमेरिकेतील खर्च सांभाळण्याच्या दृष्टीने त्याचा काहीही उपयोग नसे.) शिवाय, हा भत्ता हा 'अमेरिकेतील पगार' नसल्याने - किंबहुना, बिझनेस व्हिसावर अमेरिकेत उत्पन्न मिळविणे हेच मुळात बेकायदेशीर असल्याने - अमेरिकेत नोकरीसाठी आणलेल्या परकीय व्यक्तीस त्याच्या व्यवसायातील प्रचलित वेतनदरानुसार काही किमान वेतन देण्यासंबंधी जे कायदे आहेत, ते या भत्त्याला लागू नसत. (एच१-बी-खालील पगार हा 'पगार' असल्याने त्याला हे कायदे लागू असत.) मग काय विचारता! फेका तोंडावर तुटपुंजे डॉलर, ठेवा लोकांना कशाही अवस्थेत, आणि पिळून घ्या हवे तसे नि शक्य तितके, म्हशीसारखे!

मालक, अमेरिकेच्या इमिग्रेशनबद्दल आणि त्यातल्या रेसिझमबद्दल एवढे तावातावाने बोलताय; एकदा देशी कंपन्यांच्या बिझनेस प्रॅक्टिसेसबद्दलसुद्धा बोला ना कधीतरी! फार काही स्वच्छ इतिहास नाही तो!

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

https://www.cato.org/publications/policy-analysis/immigration-wait-times...

ह्यानुसार २०३८ साली ग्रीन कार्डासाठी २० वर्षे वाट पहावी लागेल - सध्या हा काळ ११ वर्षं आहे.
( शिवाय नोकरीसाठी असलेली ७८% ग्रीन कार्डं भारतीयांना मिळतात.)
---
ते एक असो, पण परिस्थिती उत्तरोत्तर वाईट होते आहे असं हा लेख दाखवतो. तस्मात, त्याविरूद्ध लढा द्यायचा तो भारतीयांनी नाही तर मग कोणी?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

का हो? वेगळ्या 'चार्जेबिलिटी एरिया' भानगडीमुळे भारतीयांना ग्रीनकार्ड मिळविण्याकरिता प्रचंड वेळ लागतो, म्हणून ग्रीनकार्ड सिस्टम वर्णद्वेष्टी आहे म्हणता. ठीक आहे.

मला एक सांगा. पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्री लंकन अथवा नेपाळी लोकांचा वर्ण हा भारतीय लोकांच्या वर्णापेक्षा फारसा वेगळा नसावा. (चूभूद्याघ्या.) मात्र, त्यांना ही वेगळ्या 'चार्जेबिलिटी एरिया'ची भानगड लागू पडत नाही; ते सर्वसाधारण 'चार्जेबिलिटी एरिया'खालीच मोडतात, नि त्यांना इतर बहुतांश देशांप्रमाणेच तुलनेने कमी वेळ लागतो.

मुख्यभूमीवरील चिनी लोकांचा वर्ण हा तैवान, हाँगकाँग किंवा मकाउमधील चिनी लोकांपेक्षा फारसा वेगळा नसावा. (किंवा, सिंगापूरच्या चिनी लोकांहूनही फारसा वेगळा नसावा.) परंतु तरीही, ही वेगळ्या 'चार्जेबिलिटी एरिया'ची भानगड त्यांपैकी फक्त मुख्यभूमीवरीलच चिनी लोकांना लागू होते; तैवान, हाँगकाँग, मकाउ, किंवा सिंगापूरमधील चिनी लोकांना नव्हे.

फार कशाला, सिंगापूरमध्ये जन्मलेल्या सिंगापुरी तमिळ जनतेला ही वेगळ्या 'चार्जेबिलिटी एरिया'ची भानगड लागू होत नाही.

मग ही ग्रीनकार्ड सिस्टम वर्णद्वेष्टी कशी म्हणता?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

लेखांचा एकंदरीत सूर "अमेरिकन सरकारने फसवी आश्वासनं देऊन लाखो भारतीयाना ईथे आणलंय आणि काम करून झाल्यावर वाऱ्यावर सोडलंय" असा आहे. तो कसा हे कळलं नाहीये. विशेषत: गेल्या बारा-पंधरा वर्षात, जेव्हा नेटवरनं कोणीही समग्र माहीती मिळवू शकतोय आणि २००७ च्या जवळपास रीअल ईस्टेटच्या बुडबुड्याने हाहाकार करून अगदी "कल का बच्चा" असलेल्यानाही शाश्वत असं काहीही नसतं हे नीट जाणवून दिलंय.

Hearts Suspended तल्या सारख्या बायकांची तगमग नक्कीच समजू शकतो. पण या मंडळींची "आत्ता H४ वर नाही काम करता येणारे. पण लवकरच EDA गॅरेंटीड मिळेल" अशी काही समजूत होती का?

वार्षिक ६५,००० व्हिसाच्या कोट्यातला बराचसा भाग भारतीयानी वापरल्यामुळे गेल्या काही वर्षात लाखो भारतीय ईथे आलेत आणि H१ -> ग्रीन कार्ड कन्वर्जन न झाल्यामुळे अडकलेत. यात वर्णद्वेष कुठून आला? कंपन्या (वाटल्यास) ग्रीन कार्डसाठी जो काही खर्च लागेल तो करायची ऑफर देतात पण कुठलीही कंपनी H१ देताना ग्रीन कार्डची हमी देत नाही.

"बाकीच्या देशांसाठी ग्रीन कार्डची तारीख २०२० आहे पण भारतीयांसाठी २००९ आहे".

आं?? अहो बाकीच्या कुठल्याही देशातनं ईतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकं आलेली नाहीयेत. देशांप्रमाणे ग्रीन कार्डांची तारीख ॲडजस्ट नाही केली तर बाकीच्या देशातल्या लोकाना १५० काय ५०० वर्ष ग्रीन कार्ड मिळणार नाही!!

जगण्याचे मूलभूत मानवाधिकार देखील एच - ४ व्हिसावरच्या लोकांना नाकारले गेले आहेत.

रिअली? जगण्याचे मूलभूत मानवाधिकार?? H४ ची कुठलीही रिस्ट्रीक्शन्स लपवलेली नसतात. याची काही कल्पना नसणं हे २५ वर्षांपूर्वी ठीक होतं - "मी अमेरिकेत शिकणाऱ्या / H१ वर काम करणाऱ्या मुलाशी लग्न करून अमेरीकेत गेले तर मला काय करता येईल / करता येणार नाही" याची माहिती मिळणं फार कठीण होतं. पण गेल्या बारा-पंधरा वर्षात खूप काही माहीती भारतात घर बसल्या मिळू शकत होती. "जाउया तर. काहीतरी करता येईलच नंतर" अशा विचाराने येतात का लोकं? ग्रीन कार्ड मिळणं दुरापास्त आहे म्हणून भारतीय यायचे कमी झालेत असं का होत नाही मग?

९ वर्षात १० विविध राज्यात वास्तव्य झालेले एक कुटुंब, माहितीत होते.

The point to note is that after 3, 4, 5 years the guy didnt head back to India and stuck on.

H१ वर हजारो भारतीय अडकलेत, त्यामुळे त्यांची सोय बघणं अमेरिकेचं कर्तव्य आहे ही अपेक्षा हास्यास्पद आहे. अमेरिका हे भारतीयांविरूद्धच्या वर्णद्वेषापोटी करत्येय हा दावा पटत नाही. या मंडळींची कुचंबणा मी जाणतो. पण तरीही भारतातून येणाऱ्यांची रिघ कमी होत नाही कारण भारतात तितकी वाईट परिस्थिती आहे हे कारण त्यामागे आहे. अंतिम दर्शनाला जाता येत नाही तरीही कोणी "मरो हा जॉब, मी चाललो परत" असं म्हणून माघारी जात नाही कारण तिथे भयंकर अवस्था आहे हे कारण त्यामागे आहे. It is really sad. पोटासाठी माणसं काय काय करतात, "जमेल काहीतरी" म्हणून येतात आणि वर्षानुवर्ष अडकून पडतात, मुलांचं तरी मार्गी लागेल या आशेवर रहातात सग्गळं सग्गळं मान्य. पण ते अमेरिकेच्या वर्णद्वेषापोटी नाही तर हे सगळं सोसलेलं परवडलं कारण भारतात रहाणं त्याहून जिकिरिचं आहे या परिस्थितीमुळे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------------------------
लिखाण आवडलं तर तारांकीत करायला विसरू नका....

Hearts Suspended तल्या सारख्या बायकांची तगमग नक्कीच समजू शकतो. पण या मंडळींची "आत्ता H४ वर नाही काम करता येणारे. पण लवकरच EDA गॅरेंटीड मिळेल" अशी काही समजूत होती का?

त्या बायकांची काय समजूत होती हे मला माहीत नाही. माझी काहीही समजूत नव्हती. मी २०११पासून H४वर आहे; आणि इतक्यात ती परिस्थिती बदलण्याची शक्यताही नाही. मी त्या आशेलाही लागलेले नाही.

रिअली? जगण्याचे मूलभूत मानवाधिकार?? H४ ची कुठलीही रिस्ट्रीक्शन्स लपवलेली नसतात.

हाच तो सरसकट अज्ञानातून आलेला माजोरी प्रतिसाद! गोऱ्या लोकांनाच previlegeबद्दल, लब्धप्रतिष्ठीतपणाबद्दल का नावं ठेवावी?

माझ्यासोबत काम करणारे अनेक गोरे उलट शिकलेल्या लोकांना दडपणाऱ्या व्यवस्थेविरोधात कळकळीनं बोलतात. गेल्या वर्षी व्हिजाची कागदपत्रं वेळेत आली नाहीत म्हणून मला दोन महिन्यांसाठी नोकरी थांबवावी लागली तेव्हा माझे दोन (गोरे, पुरुष, स्ट्रेट, पोरंबाळं असणारे, धडधाकट शरीराचे, पीएचड्या केलेले) मॅनेजर व्यवस्थेवर संतापले होते, आणि मी त्यांची समजूत काढत होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

जगण्याचे मूलभूत मानवाधिकार देखील एच - ४ व्हिसावरच्या लोकांना नाकारले गेले आहेत.

तुम्ही अमेरिकेला जाच ही सक्ती कोणी भारतीयांवर केली होती का? देश त्यांचा, कायदा त्यांचा. त्याप्रमाणे ज्या काही तरतुदी असतील तसे नियम ते करतील. ते मान्य नसतील तर तिथे जाऊ नये. सौदी अरेबियामध्ये बायकांना बुरख्याची सक्ती असते म्हणून अनेकांची नोकरी तिकडे असली तरी ते एकटेच तिथे राहतात आणि त्यांच्या बायका भारतात राहतात हे चित्र अनेक ठिकाणी बघायला मिळेल. त्यांच्यावरही कोणी सौदीला जा अशी सक्ती केली नसेल तर भारतात राहायचा पर्याय त्यांच्याकडे असतो आणि त्याचा वापर ते करतात. पण एकदा तिकडे गेले तर मात्र तिकडच्या कायद्याची आणि नियमांची अंमलबजावणी करायलाच हवी. तीच गोष्ट अमेरिकेबद्दल.

  • ‌मार्मिक2
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

देशच नसावेत. कुठल्याच दृश्यादृश्य सीमारेषा नसाव्यात. समस्त मानवजातीचा रंग काहीतरी जेनेटिक उत्परिवर्तन घडवून सरसकट निळा बनवून टाकावा. सर्वांचीच चेहऱ्याची, शरीराची ठेवण एकसारखी करून टाकावी. सगळ्या भाषा विस्मृतीत जाऊन सगळ्यांनी शून्य आणि एक या भाषेत बोलावे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मानवजातीचा सर्व इतिहास कायमचा नष्ट करून टाकावा. बस!

तोपर्यंत यूएस विसा सिस्टिमबद्दल तक्रार करत बसण्यात अर्थ नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

तेथील पर्यावरण राखणे,लोकसंख्या कमी ठेवणे,सू संस्कृत लोक निर्माण करणे,आर्थिक प्रगती करणे हे त्याच भागातील लोकांचे काम आहे.
स्वतःच्या देशाची विल्हेवाट लावायची आणि त्याचे खापर समृध्द देशांवर फोडायचे ही खोड जुनी आहे

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0