सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था आणि लसीकरण यंत्रणा - डॉ. मधुसूदन कर्नाटकी

सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था आणि लसीकरण यंत्रणा - डॉ. मधुसूदन कर्नाटकी

(डॉ. मधूसूदन कर्नाटकी महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य सेवा विभागाचे माजी सहसंचालक आहेत. १९७५-२०२० असा दीर्घ काळ ते महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत पदाधिकारी होते. कोव्हिड लसीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारी आरोग्यसेवेतील लसीकरणाचा परिचय या लेखात करून दिला आहे.)

देशाचे सार्वजनिक आरोग्य कशा दर्जाचे आहे हे त्या देशातील अर्भकमृत्युदर, बालमृत्युदर व मातामृत्युदर प्रमाण किती आहे त्यावरून ठरविता येते. सदरचे मृत्युदर हे सार्वजनिक आरोग्याचे संवेदनशील दर्शक आहेत. अर्भक मृत्यू (एक वर्षाआतील बालकामध्ये होणारे मृत्यू) हे प्रामुख्याने अकाली किंवा अपुऱ्या दिवसाचे बाळंतपण (३५ टक्के) नवजात बालकाला झालेले जंतूदोष (३३ टक्के) श्वासोच्छवासामध्ये अडथळा म्हणजेच गुदमरून मृत्यू होणे (२० टक्के) आणि जन्मतः व्यंग (९ टक्के) यामुळे होतात. बाळंतपणाच्या दरम्यान व पश्चात होणारे मृत्यू हे बाळंतपण प्रशिक्षित व्यक्तीमार्फत करून घेतल्याने व अत्यावश्यक प्रसूती सेवा उपलब्ध असल्यास टाळता येतात.

अर्भक व बालमृत्यूच्या कारणांपैकी लसीकरणामुळे टाळता येणाऱ्या आजारामुळे होणारे मृत्यू हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ज्यामध्ये घटसर्प, डांग्या खोकला, नवजात बालकाला होणारा धनुर्वात, गोवर, रुबेला, देवी, पोलिओ, मेंदूज्वर, रोटाविषाणूमुळे अतिसार, विषाणूमुळे होणारे कावीळ-बी इत्यादी आजाराचा प्रामुख्याने समावेश आहे सदरच्या आजारामुळे जसे मृत्यू संभवतात तसेच मोठ्या प्रमाणात बालकांच्या आरोग्यावर दूरगामी विपरीत परिणामही होतात. उदा. देवीमुळे आंधळेपणा, चेहरा विद्रुप होणे, पोलिओमुळे हातापायांना कायमचे लुळेपण येऊन विकृती निर्माण होणे इत्यादी.

नवजात बालकांना होणारा धनुर्वात व त्यामुळे मृत्यू हे मातेला गरोदरपणात धनुर्वात प्रतिबंधक लस दिल्यास व बाळंतपणच्या वेळेस योग्य ती दक्षता घेतल्यास टाळता येतात. यामध्ये नाळ निर्जंतुक केलेल्या कात्रीने कापणे, निर्जंतुक दोऱ्याने बांधणे व नाळेला काहीही न लावणे याचा समावेश आहे.

भारतामध्ये सरासरी ७.५ लक्ष नवजात मृत्यू दरवर्षी होतात, जे जगातील कोणत्याही देशात होणाऱ्या नवजात मृत्यूपेक्षा जास्त आहेत. सन १९९०मध्ये नवजात बालमृत्यूचे प्रमाण हे प्रति १००० जिवंत जन्मामागे ५२ होते व ते सन २०१९मध्ये २३ आहे. सदरची घट अत्यंत धीमी आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्व्हे २०१६-१८चा अहवाल सन २०२०मध्ये प्रकाशित करण्यात आला त्यामध्ये देशाचे अर्भक मृत्यू प्रमाण ३२/१००० आढळले व बालमृत्यू प्रमाण ३६/१००० आढळले. महाराष्ट्राचे अर्भक मृत्यूदर हे १९/१००० असून बालमृत्यू प्रमाण (५ वर्षाखालील बालकांचे ) २२/१००० आहे.

वरील आजारांना टाळण्यासाठी त्यावर प्रतिबंध करण्यासाठी लसी उपलब्ध आहेत व त्या लसी सर्व बालकांना जन्मल्यानंतर टप्याटप्याने दिल्यास मोठया प्रमाणात मृत्यू टाळता येतात.

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी सन १९४७ साली जगातील एकूण देवीच्या (Smallpox) रुग्णांपैकी सर्वाधिक रुग्ण भारतात आढळत होते. तसेच क्षयरोग हे महत्त्वाचे मृत्यूचे व आजारपणाचे कारण होते, जे एखाद्या साथीच्या स्वरुपात असल्याने त्यावर उपाय म्हणून बी.सी.जी.लसीकरण सुरु करण्यात आले. भारत जरी मोठ्या प्रमाणात लसीचे उत्पादन व निर्यात करणारे राष्ट्र असले तरी जगात लसीकरण न झालेल्या एकूण मुलांच्या संख्येपैकी एक तृतियांश मुले देशात होती व फक्त ५० टक्के बालकांना लसीकरण होत असे. याची महत्त्वाची कारणे खालीलप्रमाणे होती.

  • शासनाकडून अपुरी आर्थिक तरतूद
  • इतर लसीकरणाऐवजी पोलिओ निर्मूलनावर भर
  • जनतेचे लसीकरणाविषयी अपुरे आरोग्य शिक्षण व त्यामुळे जनतेकडून कमी मागणी / उठाव तसेच समाजात मोठ्या प्रमाणात लसीकरणाविरुद्ध सल्ला देणारे.
  • या व्यतिरिक्त लसीच्या साठवण व शीतसाखळीसाठी उपकरणांची उपलब्धता व पुरवठा यामध्ये त्रुटी असल्याने २५ टक्के लसी निरुपयोगी होत व तेवढ्याच प्रमाणात लसी प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहचेपर्यंत निरुपयोगी होत. हे विशेषतः देशातील दुर्गम व दूरवरच्या प्रदेशात आढळून येत असे.

सन १९७८ साली भारत सरकारने वरील त्रुटी दूर करण्यासाठी व सर्व बालकांना लसी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने विस्तारित लसीकरण कार्यक्रमाची सुरुवात केली, ज्यांचे नंतर ‘सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम’ म्हणून सन १९८५ साली नामांतर करण्यात आले. यामध्ये यापूर्वी सर्व बालकांना सहा प्रकारच्या लसी व गरोदर मातांना धनुर्वात प्रतिबंधक लसीचा समावेश होता, त्यात गोवर प्रतिबंधक लसीचा समावेश करण्यात आला व विषमज्वरासाठी (Typhoid) देण्यात येणारी लस वगळण्यात आली.

सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाची देशात टप्याटप्याने अंमलबजावणी करण्यात आली. सन १९८९-९० अखेर सर्व जिल्ह्यांमध्ये सदरच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली.

सन १९८६ साली लसीकरण कार्यक्रमाच्या सनिंत्रणासाठी "टेक्नोलॉजी मिशन फॉर इम्यूनायझेशन" गठित करण्यात आले. सन १९९२ साली लसीकरण "बाल सुरक्षा व सुरक्षित मातृत्व"(child survival and safe motherhood) कार्यक्रमाचा एक भाग झाला .

सन १९९७ साली प्रजनन व बाल आरोग्य टप्पा १ कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली ज्यामध्ये लसीकरण समाविष्ट होते.

लसीकरण कार्यक्रम सन २००५ सालापासून राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनचा (National rural health mission) एक प्रमुख कार्यक्रम आहे.

सन २००६पासून खालील लसींचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

  • क्षयरोगासाठी बी.सी.जी
  • घटसर्प, डांग्या खोकला व धनुर्वात प्रतिबंधासाठी डी. पी. टी. (त्रिगुणीलस) पोलिओ प्रतिबंधासाठी ओरल पोलिओ व्हॅक्सीन (O.P.V)
  • गोवर आणि रुबेला प्रतिबंधासाठी Measles ची लस
  • कावीळ प्रतिबंधासाठी Hepatitis B
  • धनुर्वात प्रतिबंधासाठी Tetanus Toxoid/TD
  • निवडक जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी मेंदू आवरण ज्वराच्या केसेस मोठ्या प्रमाणात आढळतात त्या जिल्ह्यामध्ये japanese encephalitis ची लस
  • काही राज्यामध्ये Hib समाविष्ट पेन्टावेलेन्ट लस (DPT+Hep. B+Hib) - Pentavalent Vaccine.

लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

महाराष्ट्र राज्यात लसीकरण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी ग्रामीण भागामध्ये गावस्तरावर दरमहा आयोजित "आरोग्य व पोषण" दिनाच्या दिवशी करण्यात येते. प्रत्येक १००० लोकसंख्येसाठी एक आशा कार्यकर्ती असून एक अंगणवाडी कार्यकर्तीसुद्धा कार्यरत आहे. ज्या ठिकाणी अंगणवाडी कार्यकर्तीची नेमणूक करण्यात आली असून तिची जबाबदारी ही (तिच्या कार्यक्षेत्रात) ०-६ वर्ष वयोगटातील असणाऱ्या बालकांना वयोगटानुसार सर्व लसी व जीवनसत्व 'अ' मिळाले का नाही याची खातरजमा करणे तसेच गरोदर मातांना धनुर्वात प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस देऊन घेणे याच कार्यक्षेत्रात आशा (Accredited social health activist/ASHA) सुद्धा कार्यरत असून बालकांना व गरोदर मातांना लसीकरण सत्रांच्या ठिकाणी आणून लसी देऊन घेणे ही कामे करतात. ए.एन. एम (Auxiliary Nurse Midwife) ह्या उपकेंद्राच्या ठिकाणी कार्यरत असून त्या गावपातळीवर पूर्वनियोजित दिवशी आशा व अंगणवाडी कार्यकर्ती यांच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांना लस देतात.

प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत ए. एन.एम.च्या स्तरावर गावनिहाय नोंदवही (रजिस्टर) ठेवण्यात येते त्यामध्ये गावातील सर्व कुटुंबाची नोंद व त्या कुटुंबातील सर्व लहान मोठया व्यक्तीची नोंद ठेवण्यात येते. यामध्ये कुटुंबप्रमुखाचे नाव, वय, लिंग इत्यादी माहितीसह इतर व्यक्तीचे कुटुंब प्रमुखाशी नाते घेण्यात येते. या नोंदणीमुळे प्रत्येक कुटुंबात जननक्षम जोडपी किती आहेत व ते कोणत्या कुटुंबनियोजन पध्दतीचा वापर करतात याचीही नोंद घेण्यात येते. सदरच्या रजिस्टरमध्ये वरील कुटुंबापैकी ज्या कुटुंबामध्ये गरोदर माता असेल तिची नोंद रजिस्टरच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये घेण्यात येते. व त्या ठिकाणी तिची सर्व माहिती नोंदविण्यात येते. जसे शेवटच्या पाळीची तारीख, बाळंतपणाची अपेक्षित तारीख, गरोदरपणाची कितवी खेप, पूर्वीच्या गरोदरपणाची निष्पत्ती, आजार ई. तसेच तिला किमान ४ भेटी नियोजित वेळेत देण्यात येतात व त्याच्या नोंदी ठेवण्यात येतात. बाळंतपणाच्या ज्या सर्व सेवा द्यावयाच्या आहेत त्याच्या नोंदी ठेवण्यात येतात. बाळ जन्मल्यानंतर त्या संदर्भातील नोंदी ०-२ वर्षापर्यंत व २-५ वर्षापर्यंतच्या नोंदी लसीकरणासह ठेवण्यात येतात. या रजिस्टरमधील नोंदी Reproductive and Child Health (आर.सी.एच.) पोर्टलवर नोंदविण्यात येत असल्याने त्यावरून देय सेवा (Due service) ची माहिती लाभार्थीचे नाव, गावासह दरमहा काढण्यात येते व सदरहू लाभार्थीना गाव पातळीवर आयोजित आरोग्य व पोषण दिनाच्या (Village Health & Nutrition day) दिवशी लसी देण्यात येतात.

ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा देण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात संस्था कार्यरत आहेत. जसे बिगर आदिवासी भागामध्ये ५००० लोकसंख्येसाठी १ उपकेंद्र ज्या ठिकाणी ए.एन.एम. नेमली जाते, ३०००० लोकसंख्येसाठी १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ४ प्रा आ. केंद्रासाठी किंवा प्रत्येक तालुक्याला किमान १ ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय कार्यरत आहेत. आदिवासी भागामध्ये ३००० लोकसंख्येसाठी १ उपकेंद्र, आणि २०००० लोकसंख्येसाठी एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व काही आदिवासी तालुक्यांमध्ये २ / २ ग्रामीण रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालय कार्यरत आहेत. या सर्व संस्थांच्या ठिकाणी लसीकरण सत्रे आयोजित केली जातात.

शहरी भागामध्ये "हेल्थ पोस्ट" व ५०,००० लोकसंख्येसाठी UPHC (Urban Primary Healthcare Center) कार्यरत आहे.

शहरी भागामध्ये तालुक्याच्या ठिकाणी कार्यरत ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा/स्त्री रुग्णालय कार्यरत असून काही महानगरपालिकांद्वारा रुग्णालये चालविली जातात. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व महानगरपालिकाद्वारा संचलित वैद्यकीय महाविद्यालयांचाही नागरी भागात समावेश होतो. या सर्व संस्थांच्या स्तरावर व आवश्यकतेनुसार बाह्यसंपर्क (Outreach) सेशन्स आयोजित करुन परिसरातील लाभार्थीना लसीकरण केले जाते. नागरी भागात खाजगी रुग्णालये, बालरोगतज्ञ यांच्यामार्फतही लसीकरण केले जाते.

राज्यात एकूण ७.६ लक्ष लसीकरण सत्रे आयोजित करण्यात येतात, सर्व प्रकारच्या लसी देण्याचे उद्दिष्ट हे जन्म दरानुसार ठरविण्यात येते. यापूर्वी एम.आर. (Measles- Rubella) लस देण्यासाठी मोहीम आखण्यात आली होती व त्यामध्ये ९ महिने ते १५ वर्ष वयोगटातील सर्व (२८७ लक्ष) मुला-मुलींना सदरची लस देण्यात आली. सदरची मोहीम २७ नोव्हेंबर २०१८ ते १० एप्रिल २०१९ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली. याचाच अर्थ राज्याकडे लसीकरणासाठी प्रशिक्षित असे पुरेसे मनुष्य बळ उपलब्ध असून त्यांच्या साह्याने कोविड-१९साठी लसीकरण करणे शक्य आहे.

गर्भवती महिला, अर्भक व लहान बालकांसाठी राष्ट्रीय लसीकरण वेळापत्रक

Immunization Schedule

* : प्रसूतीच्या ३६ आठवडयापूर्वी टी.डी.२ अथवा बूस्टर डोस द्यावा, आधी दिला नसल्यास ३६ आठवड्यानंतर सुध्दा द्यावा. गरोदरपणात टी.डी.चे इंजेक्शन दिले नसल्यास प्रसूतीच्या वेळेस द्यावे.
** : निवडक जिल्ह्यांमध्ये देण्यात येते : एकत्मिक बाल विकास योजनेनुसार जीवनसत्त्व अ चा दुसरा ते नववा डोस १ ते ५ वर्ष वयोगटातील बालकांना वर्षातून दोन वेळा विशेष फेरीत द्यावा

कोवीड-१९ लसीकरण

कोवीड १९ हा नोवेल कोरोना (SARS-CoV2) या विषाणूमुळे होणारा संसर्गजन्य आजार आहे. कोरोना विषाणू हे मोठ्या वेगवेगळ्या समूहातील विषाणू असून, त्यापैकी काही विषाणू माणसामध्ये श्वसनसंस्थेच्या आजाराला कारणीभूत आहेत तर इतर विषाणू उंट, मांजरे, वटवाघूळ इ. प्राण्यांमध्ये आढळतात. जागतिक आरोग्य संघटनेने ११ मार्च २०२० रोजी कोवीड-१९ हा आजार जगामध्ये पसरल्याने जागतिक महामारी (Pandemic) म्हणून घोषित केली.

कोवीड-१९ आजारावर उपलब्ध लस देण्यासाठी लाभार्थीची नोंद ही कोवीड-१९ व्हॅक्सीन वितरण करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या को-विन (Co-win) ह्या डिजिटल ॲपवर करण्यात येईल व त्यांना कोणत्या दिवशी, कोणत्या ठिकाणी लस देण्यात येणार आहे याबाबत कळविण्यात येईल.

केंद्र शासनाने एकूण अंदाजित ३० कोटी लोकसंख्येला लसीकरण करण्याचे ठरविले आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रात काम करणारे आरोग्य कर्मचारी (१ कोटी), सेक्युरिटी व इतर अत्यावश्यक सेवा पुरविणारे फ्रन्टलाईन कर्मचारी (२ कोटी) व ५० वर्षावरील असून व ज्यांना कोमॉर्बिडिटी (आजार जसे मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कॅन्सर इ. - २७ कोटी) यांचा समावेश आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शासकीय आरोग्यसंस्था व खाजगी संस्था जेथे १००पेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत अशा संस्था स्तरावर या व्यतिरिक्त शाळा, कम्युनिटी हॉल, ग्रामपंचायत इमारती इ. जिल्हा प्रशासनामार्फत जी ठिकाणे निश्चित करण्यात येतील त्या ठिकाणी प्रतिक्षालय, लसीकरणाची खोली व लसीकरणानंतर निरीक्षण कक्ष असतील व शक्यतो प्रवेश करण्यासाठी व बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळी व्यवस्था असेल.

प्रतिक्षालय कक्षामध्ये हात धुण्याची किंवा सॅनिटाईझ करण्याची सोय प्रवेशाच्या ठिकाणी असेल व किमान सहा फुटाच्या अंतरावर बसण्यासाठी सोय असेल व त्या ठिकाणी
कोवीड-१९ प्रतिबंधात्मक उपायांसंदर्भात (हाताची स्वच्छता, मास्कचा वापर व किमान सहा फूट अंतर) आरोग्यसंदेश देणारे साहित्य प्रदर्शित करण्यात येईल. लसीकरण कक्षामध्ये एकावेळी एकाच लाभार्थीला प्रवेश असेल. या कक्षामध्ये लसी साठवण करण्यासाठी व्हॅक्सीन कॅरीअर, आईस पॅक असतील व ए.डी. सिरींज, हबकटर, सॅनिटायझर व वापरलेल्या साहित्याची योग्य रितीने विल्हेवाट लावण्यासाठी (Biomedical waste) व्यवस्था असेल. तसेच लस दिल्यानंतर क्वचित प्रसंगी उदभवणाऱ्या Adverse रिॲक्शनसाठी (AEFI) उपचार करण्याकरिता औषधी किट उपलब्ध राहील.

निरीक्षण कक्षामध्ये लसीकरणानंतर वैद्यकीय निरीक्षणासाठी लाभार्थीला किमान १/२ तास थांबावे लागेल. या कक्षामध्ये लाभार्थी लांब बसण्यासाठी प्रत्येकी सहा फुटाच्या अंतरावर (स्टूल/खुर्ची) असेल, सॅनिटायझर, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासणीसाठीचे टेबल, डॉक्टरसाठी खुर्ची व तपासणी साहित्य बी. पी. ॲपरेटस, स्टेथोस्कोप, उपलब्ध असेल तसेच AEFI Kit ठेवण्यात येईल.

राज्यात सीरम इन्स्टीटयूट ऑफ इंडिया पुणे यांनी विकसित केलेल्या लसीचा पुरवठा झाला आहे. व पहिल्या टप्यामध्ये दिनांक १६/०१/२०२१ पासून लसी देण्यास सुरुवात झाली. राज्यात एकूण २८५ केंद्राच्या ठिकाणी लस देण्यास सुरुवात झाली आहे.

लस ही दंडावर स्नायुमध्ये ०.५ मिली मात्रा दिली जाणार व दुसरा डोस ४ आठवड्याच्या अंतराने दिला जाणार आहे. सदरची लस ही ए.डी.सिरींज वापरुन देण्यात येणार असून प्रत्येक लाभार्थीला स्वतंत्र सिरींज वापरण्यात येणार आहे. सध्या गरोदर स्त्रिया, १८ वर्षाखालील वयोगट व ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे त्यांना देण्यात येणार नाही. लस दिल्यानंतर काही प्रमाणात विपरीत लक्षणे व चिन्हे आढळून येवू शकतात.

(समाप्त)

field_vote: 
0
No votes yet

कोमाॅर्बिडिटी म्हणजे काय?
त्यांची एखादी लिस्ट दिली आहे का?
४० वर्षांवरिल किती लोकांना यातल्या कोमाॅर्बिडिटीज नसतात?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

डॉ कर्नाटकी यांचे अकौंट इथे नाही. त्यांना हा प्रश्न पाठवून उत्तर मिळविण्याचा प्रयत्न करूयात.
ते सरकारी सेवेतून आता निवृत्त झाले आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कोणत्या को-मॉर्बिडिटीज मुळे कोव्हीड रोग अधिक तीव्र होतो, मृत्यूकडे नेतो हे एव्हाना अगदी स्पष्ट झाले आहे: अनियंत्रित डायबेटीस आणि उच्च रक्तदाब, कॅन्सर , एड्स, लिव्हर आणि किडनी फेल्युअर, फुफुसांच्या व्याधी (emphysema, COPD), वाढते वय (सुमारे ६५ +)., अति- लठ्ठपणा . आता या लिस्टमध्ये, "व्हॅक्सिनही देऊ नये" अशा सह-व्याधी कोणत्या हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. नॉर्वे (३३?) आणि जर्मनीत (१०) झालेले मृत्यू हे ७५ + वयाच्या, अति-आजारी लोकांना, व्हॅक्सिनचा ताप किंवा डायरिया न झेपल्यामुळे झाले असे दिसते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण1
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me

माहितीपूर्ण लेख आहे. डॉ. कर्नाटकींचे लेखाबद्दल आणि अबापट यांचे तो लेख उपलब्ध करून देण्याबद्दल आभार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

हा लेख डॉ अजेय हर्डीकर यांनी ऐसी अक्षरे करिता उपलब्ध करून दिलाय (मी नाही)
त्यांचे आभार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

मग डॉ. हर्डीकरांचेही आभार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

लेख आवडला !

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !

लेख आवडला. राजकारणी आणि सरकारी यंत्रणांना डोळे झाकून शिव्या द्यायची परंपरा असते. त्याऐवजी यंत्रणा महत्त्वाचे उपक्रम सफाईने पार पाडते हे वाचून बरं वाटलं.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0