ही बातमी समजली का? - १२

अजो१२३

भाग १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७| ८ | ९ | १० | ११

अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. खरं तर, ऐसी अक्षरेवर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी बातमी नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. "ताज्या घडामोडी, अर्थकारण, राजकारण इत्यादी प्रकारच्या संस्थळाबाहेरील लिखाणाची चर्चा करण्यासाठी हा विभाग वापरावा. इथे मूळ लेखावरच्या शब्दसंख्येचे बंधन नाही; एखादी बातमी पसरवणे किंवा चर्चा घडवणे यासाठी हा विभाग वापरावा." असं तिथे स्पष्ट म्हटलेलंही आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहित नाही. शिवाय बऱ्याचदा "एकोळी" / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जीवावर येतं.

तेव्हा अशा बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी, एकमेकांना अशा बातम्या लक्षात आणून देण्यासाठी, त्यांचे दुवे देण्यासाठी हा धागा काढत आहे. एखाद्या बातमीवर विस्तारानं चर्चा सुरू झाल्यास त्या संवादाचे वेगळ्या 'बातमी' धाग्यात रुपांतर केलं जाईल.

आधीच्या धाग्यात १००+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा धागा.

---

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-in-school/hindu-temples-homes-a…
कोणीच न चर्चिलेली बातमी. बांग्लादेशचे हिंदू आपले कोणी लागत नसावेत. कदाचित ते मानवच नसावेत.

राजेश घासकडवी Thu, 02/01/2014 - 05:35

बांग्लादेशचे हिंदू आपले कोणी लागत नसावेत. कदाचित ते मानवच नसावेत.

या तिरकस टोमण्यातून नक्की काय म्हणायचं आहे कळलं नाही. खऱ्याला बाप नसतो यापेक्षा गरीबांना वाली नसतो असं म्हणणं जास्त बरोबर ठरेल. याहीपेक्षा भीषण जेनोसाइडच्या घटनांकडे शेजारच्या देशांनी, त्याच जमातीच्या इतर लोकांनी, एकंदरीत जगानेच दुर्लक्ष केल्याची इतिहासात अनेक उदाहरणं आहेत. याउलट आधुनिक श्रीमंत देशांत जाहीर टीव्हीवर भारतीय बाईची अत्यंत सौम्य चेष्टा भारतीयत्वावरून केल्याबद्दल प्रचंड गदारोळ उठला होता.

हारुन शेख Fri, 03/01/2014 - 19:24

बांग्लादेशमध्ये हिंसाचार का झाला त्यामागे राजकीय कारणे आहेत. आवामी लीग पार्टीच्या प्रमूख आणि विद्यमान पंतप्रधान बेगम खालिदा झिया यांनी राजकीय स्कोर सेटल करण्याकरता दिलावर हुसैन सयीदी याला दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेची २९ डिसेम्बरला अंमलबजावणी केली. ही फाशीची शिक्षा देतांना न्यायव्यवस्थेचा उपयोग सत्तारूढ पक्षाने करत योग्य न्यायप्रक्रिया पाळली गेलेली नाही अशी बांग्लादेशमध्ये सार्वत्रिक भावना होती. कारण अचानकच हे प्रकरण वर आले व वेगाने निकालही दिला गेला. सयीदीवर १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती आंदोलनात बलात्कार,सामुहिक नरसंहार आणि हत्येचे आरोप होते. आरोप गंभीरच होते. (शिवाय इतके दिवस त्याकडे दुर्लक्ष का झाले तेही आश्चर्यकारक) पण या सर्व खटल्यांना चालना मिळाली ती २०११ मध्ये म्हणजे खलिदाबाई सत्तारूढ झाल्यावर.
काही प्रमुख साक्षीदारांना साक्ष देण्यास अडवले गेले असे गंभीर आरोप दिलावर हुसैन सयीदीच्या वकिलाने सत्तारूढ पक्षावर लावले. सयीदी जमाते इस्लामी या बांग्लादेशमध्ये बर्यापैकी लोकप्रिय पार्टीचा उपाध्यक्ष होता. जमाते इस्लामी ही अवामी लीग या सत्तारूढ पार्टीची एक विपक्ष पार्टी आहे. अवामी लीगचे धोरण धर्मनिरपेक्ष आहे. हिंदूंचा हितांचा विचार करणारे आहे. त्यामुळे हिंदूंचे लांगुलचालन करणारी पार्टी असा प्रचार करत (आपल्याकडे कॉंग्रेसला बोलतात तसेच)आणि भावना भडकावण्याचे राजकारण करत जमाते इस्लामी हिंदुंवर हल्ले करत आहे. म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर. पोलिटिकल मायलेज मिळवण्याचा हा सार्वत्रिक प्रकार. यात चांगली गोष्ट अशी कि अवामी लीग सरकारने या दंगेखोरांवर कठोर कारवाई केली. वर दिलेली बातमी प्रसिध्द होईपर्यंत मेलेल्या ८० लोकांमध्ये बहुतांश पोलिस कर्मचारी होते. शिवाय ईतर ज्या हिंदूंना टार्गेट केले त्यातही बरेच आवामी लीगचे सपोर्टर होते.
बाकी कुठल्याही देशात अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होता कामा नये. मग ते पाकिस्तानातले हिंदू , शीख , शिया हाजरा पंथाचे लोक असोत, भारतातले मुसलमान, ख्रिश्चन असोत, म्यानमारमधले रोहिंग्या मुस्लिम असोत, चीनमधले तिबेटीयन, श्रीलंकेतले तमिळ वा आता बांग्लादेशातले हिंदू असोत . भारताने या अल्पसंख्यांकांना संरक्षण मिळेल असे परराष्ट्र धोरण राबवले पाहिजे. कारण त्यामुळे भारताची अंतर्गत शांतता शाबूत राखणे आपल्याला जमेल. सध्या खलिदाबाईंना समर्थन देणे हा भारत सरकारचा अग्रक्रम असावा. नाहीतर भारताने बांग्लादेशाविरुद्ध कठोर भूमिका नक्कीच घेतली असती. आत्तापर्यंत तरी आपण चुपच आहोत. श्रीलंकेबाबत योग्य भूमिका घेतली तसेच.

नितिन थत्ते Wed, 01/01/2014 - 19:40

महाराष्ट्रात दोन खात्यांमध्ये नवीन अकाउंटिंग सिस्टिम लागू होणार आहे.

डिटेल्स नीटसे कळले नाहीत. (अधिक शोदून काही कळले तर इथे लिहीन).

अ‍ॅक्रुअल अकाउंटिंग म्हटले असले तरी त्यापेक्षा वेगळे वाटते.

अतिशहाणा Wed, 01/01/2014 - 19:42

नुकतेच इन्फोसिसमधून बाहेर पडलेले कंपनीचे उच्च अधिकारी बालकृष्णन यांनी आपमध्ये प्रवेश केला आहे.
http://www.business-standard.com/article/politics/infosys-ex-board-memb…

ऋषिकेश Thu, 02/01/2014 - 09:16

केजरीवाल यांनी कामाचा धडाका लावलेला दिस्तोय.
वीज वितरण कंपन्यांचे CAG ऑडिट करायचा आदेश त्यांनी दिलाच. शिवाय "आधीच्या सरकारला जे चार वर्षात करता आले नाही ते आम्ही चार दिवसात करून दाखवले" ही म्हटले तर दर्पोक्ती म्हटले तर टोमणा हाणला! ;)

गब्बर सिंग Sat, 04/01/2014 - 02:21

वीज कंपन्यांचे कॅग ऑडिट का व्हावे ? याचे उत्तर केजरीवाल यांनी दिलेले नाही. की याचे उत्तर द्यायची गरजच नाही ?

केवळ निवडणूकीत लोकांना वचन दिले म्हणून ?

प्रायव्हेट कंपनीचे ऑडिट करायचा कॅग ला अधिकार असतो ? केव्हा असतो ?

की दिल्ली सरकारचा या तीन ही प्रायव्हेट कंपन्यांमधे २५% पेक्षा जास्त स्टेक आहे ? की भारत सरकारचा आहे ?

जेव्हा दिल्ली सरकारने या ३ कंपन्यांकडून विज खरेदीचे करार केले होते तेव्हा त्यात "कॅग ऑडिट" करण्यात येईल हा क्लॉज होता का ?

कॅग ऑडिट चा खर्च जो होतो तो भुर्दंड कंपनीसच भोगावा लागतो. जनतेला वीज स्वस्त दरात आणि कंपनीला मात्र वीज वितरणावर टॅक्स (सेल्स + इन्कम + एक्साईज???). व That very same tax money will be used to audit the electricity distribution company ??????? This is hardly appropriate.

---

अर्थात हे सगळे प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यातच चर्चिले जातीलच.

अतिशहाणा Fri, 03/01/2014 - 02:25

http://www.ndtv.com/article/india/bjp-welcomes-karnataka-strongman-bs-y…

भ्रष्टाचारी काँग्रेसचा मुकाबला करण्यासाठी येडीयुरप्पा भाजपात परत. काट्याने काटा काढणे यालाच म्हणतात काय?

ऋषिकेश Fri, 03/01/2014 - 17:08

हे होणार होणार म्हणता म्हणता झालं बॉ एकदाचं
अडवाणींना साईटट्रॅक केलं आहे हे म्हणण्यातही काही नाविन्य उरलेलं नाही म्हणा!

मन Fri, 03/01/2014 - 17:51

चालायचच.
जगातील कोणती गोष्ट अशी आहे की ज्यावर दोन मतं नाहित?
१९९१ पूर्वी आर्थिक धोरण पुरेसं उदार न ठेवून नक्की काय झालं हे अभ्यासक्/विचारवंत विचारत्/मांडत.
आता हे असं म्हटलं तर उलट,१८० अंश विरुद्ध; म्हटलं तर अगदि जशाला तसं, 0 अंशाचा फरक.
अर्थात ह्या सगळ्यावर बोलायला तितकीच्/माहिती/विदा/विश्लेषण जवळ असणं आवश्यक आहे.
तो नसल्यानं लेखावर फक्त नजर फिरवून पुढे चालणे इतकच करता येणं स्वकुवतीत आहे.
.
.
आता हा लेख पहा :-
http://indiatoday.intoday.in/story/india-is-an-rdc-a-refusing-to-develo…
.
World's Only RDC
.
हापाहूवाचून मी लागलिच माझ्या पुढच्या कामाला लागलो; दुसरं करणार तरी काय?

राजेश घासकडवी Fri, 03/01/2014 - 21:25

दोन्ही लेख वाचले. पहिल्यात 'मला असं भयंकर चित्र दिसतं आहे - याचा अर्थ प्रगती झाली नाही' असा युक्तिवाद दिसतो. वाईट परिस्थिती आणि प्रगतीचा अभाव या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. दुसऱ्या लेखात किमान आकडेवारीच्या आधारे काहीतरी मत मांडलं आहे. मात्र त्यातलंही चीन कसा पुढे गेला, आपल्याला का जाता येत नाही वगैरे काहीसे बाळबोध प्रश्न मांडलेले आहेत. भारत आणि चीनमध्ये आत्ता जी तफावत दिसते ती चाळीस वर्षांपूर्वी वेगळ्या प्रकारे होती. चाळीस वर्षांपूर्वी भारताचं दरडोई उत्पन्न चीनपेक्षा अधिक असलं तरी चीन इतर अनेक बाबतीत पुढे होता. मुख्यत्वे शिक्षणात. म्हणजे चीनने केरळ मॉडेल पाळलं होतं. त्यामुळे ८०-९०-०० च्या दशकांत प्रचंड मोठा विकासदर राखणं सहज शक्य झालं. भारतासाठी तो काळ पुढच्या काही दशकांत असेल.

सत्तर ऐशीच्या दशकांत लोकं खुशाल 'हिंदू ग्रोथ रेट' वगैरे शब्द वापरायचे. त्याऐवजी खरं तर 'इल्लिटरेट ग्रोथ रेट' म्हणायला हवं होतं.

गब्बर सिंग Sun, 05/01/2014 - 01:47

तो गार्डियन मधला लेख वाचला. मागे मल्टी ब्रँड रिटेल मधे थेट परदेशी गुंतवणूकीस मान्यता द्यावी (स्वातंत्र्य असावे) असा युक्तीवाद मी आमच्या क्लायंट शी केला होता. क्लायंट इराणियन वंशाचा पण अमेरिकेत स्थलांतरित झालेला व गेली २ दशके अमेरिकेत वास्तव्य असलेला. त्याचा टिपिकल प्रश्न - ही मान्यता देऊन भारताला काय मिळेल ? What will India gain by allowing FDI in multi-brand retail ? (बाय द वे हा खरोख्खर टिपिकल प्रश्न आहे. दुसरा मोनोपोलिचा व तिसरा प्रिडेटरी प्रायसिंग चा.)

तेव्हा मी त्यास हा प्यारा पाठवला होता. दिवंगत अर्थशास्त्री जेम्स ब्युकॅनन यांनी लिहिलेल्या - “What Should Economists Do?" या लेखातला प्यारा आहे. संपूर्ण लेख टायटल ( What Should Economists Do? ) गुगलून बघितलेत तर सापडेलच (पीडीएफ). येत्या ९ तारखेला त्यांची पहिली पुण्यतिथी आहे.

The “market” or market organization is not a means toward the accomplishment of anything. It is, indeed, the institutional embodiment of the voluntary exchange processes that are entered into by individuals in their several capacities. This is all that there is to it. Individuals are observed to cooperate with one another, to reach agreements, to trade. The network of relationships that emerges or evolves out of this trading process, the institutional framework, is called “the market.” It is a setting, an arena, in which we, as economists, as theorists (as “onlookers”), observe men attempting to accomplish their own purposes, whatever these may be…. In this conception, there is no explicit meaning of the term “efficiency” as applied to aggregative or composite results. It is contradictory to talk of the market as achieving “national goals,” efficiently or inefficiently.

अर्थात माझा प्रतिसाद मूळ प्रश्नास (भारतात उदार आर्थिक धोरणानं सामान्य माणसाला काय मिळालं ?) काहीसा टँजन्शियल वाटू शकतो.

नगरीनिरंजन Fri, 03/01/2014 - 20:29

नफीज अहमद नामक Institute for Policy Research & Development नावाची संस्था चालवणारे (संदीप वासलेकरांसारखे बहुतेक) आणि क्रायसिस ऑफ सिव्हिलायझेशन नावाची डॉक्युमेंटरी तयार करणारे एक डूमर आहेत.
त्यांनी ब्रिटीश पेट्रोलियमच्या माजी कर्मचार्‍याच्या हवाला देऊन गार्डियनमध्ये Peak Oil is here and it will break economies नावाचे आर्टिकल लिहीले आहे.
असे डूम-ग्लूम लेख लिहिण्याचे पैसे मिळत असतील का?

राजेश घासकडवी Sat, 04/01/2014 - 03:54

पीक ऑइल तर गेली कित्येक वर्षं येतंय. प्रॉडक्शन आपलं शांतपणे वाढतं आहेच.
डूम-ग्लूम लेखांचेच जास्त पैसे मिळत असावेत कारण लोक चान-चान लेखांपेक्षा त्यांकडे अधिक चटकन आकर्षित होतात.

नगरीनिरंजन Sat, 04/01/2014 - 06:29

नो वंडर इतर कोणत्याही वृत्तपत्रात वा माध्यमात याचा उल्लेखही नाही.
गार्डियनसारख्या वृत्तपत्राने या "फिअर मॉन्गरिंग" मधे सहभागी व्हावे याचे वाईट वाटले.

नगरीनिरंजन Sat, 04/01/2014 - 09:58

खवचट नाही म्हणता येणार. मला वाईट वाटले नाही हे खरे असले तरी इतर माध्यमांमध्ये याची दखल घेतली जात नाही आणि बहुतेकांना क्रूड ऑईल प्रॉडक्शन वाढते आहे असे वाटते हे वास्तव आहे.

राजेश घासकडवी Sat, 04/01/2014 - 19:40

बहुतेकांना क्रूड ऑईल प्रॉडक्शन वाढते आहे असे वाटते हे वास्तव आहे.

नुसतं वाटतं नाही, खरोखरच ते वाढतं आहे.

इथे दिल्याप्रमाणे २०१२ पर्यंत ऑईल प्रॉडक्शन वाढलेलं आहे. २०१३ चे जगभराचे आकडे सहज सापडण्याजोगे आहेत की नाहीत हे माहीत नाही. मात्र यूएस आणि कॅनडाचं प्रॉडक्शन वाढलेलं आहे. यूएस येत्या दोनतीन वर्षांत रशिया व सौदी अरेबियाला मागे टाकून सर्वाधिक उत्पादन करणार.

१९८० सालापासून हबर्टची पीक थियरी ज्या कर्व्हवर आधारित होती तो युएससाठीचा कर्व्ह गेल्या तीन वर्षांत विस्कटलेला आहे, आणि पुढच्या दोन तीन वर्षांत तो साफ मोडून पडेल.

अजो१२३ Sat, 04/01/2014 - 21:10

राजेशजींचा प्रतिसाद मी असा वाचला. (अर्थातच ते स्वतः तो त्याही पुढे जाऊन मांडतील यात शंका नाही.):

विश्वात अनंत उर्जा आहे. आज शेल गॅस, उद्या शेल ऑयल. परवा हायड्रेटस. यकश्चित मानवाचे उर्जाग्रहण असे वाढून वाढून किती वाढणार? सदा सवर्दा ज्या दराने मानवी उर्जासेवन वाढेल त्यापेक्षा किती तरी अधिक दराने उपलब्ध उर्जा वाढेल.

http://chartsbin.com/view/t3t कडे आणि http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/statist… लक्ष वेधतील. आणि हे विसरतील या काही नविन डिस्कवरीज नाहीत. नविन तंत्रज्ञानाने तेच probable चे proven म्हणून reclassify झालेले स्रोत आहेत हे विसरतील. मग ज्या दिवशी अगदी possible स्रोत सुद्धा घेऊन रेशो मांडला जाईल आणि मानवाचा सेवनदर आक्रमकरित्या वाढत असेल तेव्हा आम्ही दोघेही प्रतिसाद द्यायला नसू.

नगरीनिरंजन Sat, 04/01/2014 - 21:33

कन्व्हेन्शनल क्रूड ऑईल आणि टाईट, शेल आणि टार सॅन्ड्स मध्ये फरक आहे.
ऑल लिक्विड्सचं प्रॉडक्शन वाढत आहे पण हर्बर्‍र्‍र्ट कर्व्ह कन्व्हेन्शनल ऑईल साठी अजूनही तसाच आहे.
इतर ऑईलसाठी वेगळा (आणि स्टीप) कर्व्ह काढला पाहिजे पण मग लोकांची दिशाभूल होणार कशी?
सध्या अमेरिकेचे ऑल लिक्विड प्रॉडकशन १२ एमबीडी आहे आणि वापर २० एमबीडी आहे, पण सगळीकडे २०२० पर्यंत अमेरिका नेट एक्स्पोर्टर होणार म्हणून दवंडी पिटली जात आहे (फ्रॅक्ड नॅचरल गॅसच्या भरवशावर). आयईएच्या म्हणण्यानुसार २०३० पर्यंत नवी सौदी अमेरिका अस्तित्वात येईल पण त्यामागे सौदी अरेबियाचे प्रॉडक्शन वाढत नाहीय हे वास्तव व अमेरिकेने तोपर्यंत ७ ते ८ एमबीडी तेलाचा वापर कमी केला असेल हे गृहीतक आहे. (पाहा:आयईएच्या संस्थळावर त्यांच्या २०५० आऊटलूक रिपोर्‍ट).
शेल, टाईट व टारसँड्सची गरज पडावी व तरीही मंदीच्या काळातही तेलाच्या किंमती पुर्वीइतक्या कमी होऊ नयेत यातच कन्व्हेन्शनल स्वस्त तेलाचे उत्पादन कमी झाले आहे हे सिद्ध होते आणि नवे टारसॅन्ड्स व शेल ऑईल तोच कर्व्ह येत्या काही वर्षांमधे अनुसरणार नाहीत असे समजण्याचे काहीही कारण नाही.
असो. तेच तेच वाद आपण किती दिवस घालणार?
तुम्ही म्हणता तेच खरे होवो अशी माझी मनापासून इच्छा आहे आणि भविष्यात हे सगळं खोटं ठरलं तर आनंदच वाटेल.
माध्यमांमधे चर्चा न करता सरकारे यासंदर्भात काही तयारी करत असतील तर कल्पना नाही पण अमेरिकन होम सिक्युरिटीच्या लष्करीकरणाच्या बातम्या यासंदर्भात मला दुर्लक्षणीय वाटत नाहीत. मला आशा आहे की हे सगळे फालतू कॉन्स्पिरसी थिअरिस्ट्स व डूमर्सचे विचार सिद्ध व्हावेत. अमेरिकन इकॉनॉमीवर माझ्यासारखे बरेच अवलंबून आहेत.

राजेश घासकडवी Sat, 04/01/2014 - 23:11

कन्व्हेन्शनल क्रूड ऑईल आणि टाईट, शेल आणि टार सॅन्ड्स मध्ये फरक आहे.
ऑल लिक्विड्सचं प्रॉडक्शन वाढत आहे पण हर्बर्‍र्‍र्ट कर्व्ह कन्व्हेन्शनल ऑईल साठी अजूनही तसाच आहे.

हे बरोबर आहे. किंबहुना 'अमेरिका ऑइल एक्स्पोर्टर होईल' हे खरं नसल्याचं सांगणारा एक उत्तम लेख इथे वाचायला मिळेल.

मुद्दा असा आहे की 'पीक ऑइल' मध्ये तेल संपणार, ऊर्जा संपणार आणि त्यामुळे प्रचंड उत्पात होणार असं अनेक जण अनेक वर्षं ओरडत आहेत. हबर्टने १९९५ पीक ऑइल म्हटलं होतं. नंतर लोक २००५ म्हणायला लागले. मग २००८... आता २०१३ उजाडलं तरी मागणीच्या वेगानेच उत्पादन वाढतं आहे. २००८ च्या आसपास जे किमतीत प्रचंड ऑस्सिलेशन झालं ते सोडलं तर गेली चार वर्षं पेट्रोलच्या किमती स्थिरावल्या आहेत.

असो. तेच तेच वाद आपण किती दिवस घालणार?

ते खरंच. कारण शेवटी प्रत्यक्षात काय घडेल हे पाहणंच महत्त्वाचं. गेल्या आठ वर्षांत अमेरिकेची लोकसंख्या ६% नी वाढली असली तरी तेलपिपासा १५% नी कमी झालेली आहे. ही मी येत्या काळची नांदी मानतो. आणखीन दहा वर्षांनी हीच चर्चा आपण उघडून वाचू. पण त्यावेळीदेखील आसपास पीक ऑइलचा बागुलबुवा चालू असल्यास मला आश्चर्य वाटणार नाही.

ऋषिकेश Mon, 06/01/2014 - 15:10

एकदा वाटतं की सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कितीही बरोबर असली तरी इतकी थेट राजकीय भुमिका घेऊ नये, त्यामुळे पुढे मागे त्यांच्याच कार्याला नख लागायचा संभव असतो.
नंतर वाटतं, छ्या! कसला पळपुटा विचार आहे हा! अश्यांनी इतकं स्पष्ट नै बोलायचं तर कुणी?
:(

नितिन थत्ते Mon, 06/01/2014 - 17:15

असंच काही नाही.

एनडीए च्या काळात ग्रोथ रेट कमी होता आणि यूपीए १ च्या काळात तो उत्तम होता. याचे कारण एनडीए काळात सुरू झालेली चांगली धोरणे यूपीए १ ला फळ देऊन गेली असं हल्ली म्हटलं जातं.

त्याचप्रमाणे मोदी पंतप्रधान झाले तर ते अशा प्रकारचे बदल करू शकतील जे लोकशाहीला मारक असतील. त्यांच्या कार्यकाळातच लोकशाही नष्ट होईल असे नाही.

डिसक्लेमरः हे फक्त अर्थ सांगणे आहे. मोदी पंतप्रधान झाले तर लोकशाही मरेल हे माझे स्वतःचे मत नाही.

अतिशहाणा Mon, 06/01/2014 - 18:39

उदा. ही बातमी पाहा. अविवाहित स्त्रीवर बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवण्याच्या प्रकरणात नरेन्द्र मोदी व अमित शाह यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करुन घेण्यास पोलिसांचा नकार. यात काहीतरी तांत्रिक खुसपट असणार हे मान्य आहे. मात्र केंद्र सरकारने चौकशी करायची नाही, गुजरात पोलिसांनी तक्रार दाखल करुन घ्यायची नाही. 'आदर्श चौकशी'प्रमाणे काहीतरी थातुरमातुर समिती नेमून नंतर सोयीप्रमाणे त्यांचा अहवाल स्वीकारायचा किंवा फेटाळायचा. दरम्यानच्या काळात सर्व पुरावे नष्ट करुन रंगसफेदी झाली की न्यायालयात खटला उभाच होत नाही किंवा निर्दोष सिद्ध करवून घेता येते. आणि यावर प्रश्न उभे करणाऱ्यांना स्युडोसेक्युलरिष्ट म्हणून हिणवता येते.

http://www.indianexpress.com/news/snooping-controversy-gujarat-police-r…

ऋषिकेश Mon, 06/01/2014 - 18:47

काय टोके गाठता हो तुम्ही! असोच.. असे काहीही बोलत राहिलात तर चर्चा कशा होणार.. अतिशहाणा यांनी असे काहितरी म्हटलेले अप्रत्यक्षरित्या तरी म्हणता येईल का?
बाकी जनाधाराचे म्हणाल तर गेली १२ वर्षे मोदींमागे आहे त्याहून अधिक महाराष्ट्रात युतीच्यामागतितकात्याहून दोनेक वर्षे कमी युपीएच्या मागे आहे. त्यावरून ही सर्व राज्ये सर्वांना मान्य आहेत असे वाटते का?

अजो१२३ Mon, 06/01/2014 - 18:50

ते जनाधाराचे वाक्य पुन्हा लिहाल का?

अहो, पोलिस तक्रार लिहून घेत नाहीत म्हणजे माफिया राज नैतर काय?

ऋषिकेश Mon, 06/01/2014 - 19:06

मोदींची सत्ता गुजरातेत १२ वर्षे आहे (१५ नाही), दुसरे असे की सरकार पुन्हा निवडून येते म्हणजे ते आवडतेच असे नसावे. गुजराथेत पर्यायाचा (असलेला की निर्माण केला गेलेला हे माहिती नाही) अभाव हे मला मुख्य कारण वाटते.

बाकी मी खाली विचारलेल्या प्रश्नांवर तुमचे मौन बोलके म्हणावे का लिहिताय काही?

अजो१२३ Tue, 07/01/2014 - 15:26

गुजरातमधे पर्यायाचा अभाव? तो कसा?

जाऊ द्या, आता आप गुजरातेत निवडणूक लढवणार आहे. तोपर्यंत वाट पाहू. तरीही मोदी निवडून आले तर मात्र हे पर्यायवाचक विधान मागे घ्यायला लागणार.

आणि काँग्रेस हे नाव कुठेतरी ऐकल्यासारखे वाटतेय.

बॅटमॅन Mon, 06/01/2014 - 19:03

हे अतिशय टोक गाठणारे विधान आहे. असेच अर्ग्युमेंट होणार असेल तर लोकांनी चर्चा तरी का म्हणून करायची?

अतिशहाणा Mon, 06/01/2014 - 19:47

गुजरातेत माफिया राज आहे असे मला म्हणायचे नाही. गुजरातेत न्यायव्यवस्था व पोलीसव्यवस्था कशा प्रकारे वाकवली जात आहे याचे एक उदाहरण दिले. पोलिसांनी तक्रार दाखल करुन न घेण्यामागे नक्कीच काहीतरी तांत्रिक कारण असणार. लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला मोदी माफिया वाटण्याएवढी मोठी रिस्क घेणार नाहीत. आपली सर्वसमावेशक प्रतिमा पुढे यावी यासाठी 'हिंदू हितकी बात करेगा वही देशपर राज करेगा' किंवा 'हिंदुत्त्वाची प्रयोगशाळा' पासून ते development and governance प्रोजेक्ट करेपर्यंत त्यांची गाडी हळूहळू आली आहे. उद्या परवा एखाद्या इफ्तार पार्टीत अंडा टोपी घालून मेजवानीचा आस्वाद घेतानाची चित्रेही झळकतील.

वैयक्तिक माझे मत मोदींची प्रकृती हुकूमशहाची असली तरी पंतप्रधान झाल्यास केंद्रीय पातळीवर ते फारशी हुकूमशाही करु शकणार नाहीत. कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅमसारखे काहीतरी धोरण आखून (ज्वलजहाल हिंदुत्त्ववाद्यांना पसंत न पडणारी) एकंदर मिळमिळीत परंतु ज्याला दाढी कुरवाळणारी किंवा अनुनय करणारी काँग्रेजी धोरणे म्हटले जाते तीच पुढे चालवतील असे वाटते.
जेवढे वाचले त्यानुसार मोदींच्या तुलनेत इंदिरा गांधी बऱ्याच सामर्थ्यशाली होत्या, त्यांचीही हुकूमशाही फार काळ टिकली नाही.

ऋषिकेश Mon, 06/01/2014 - 17:53

मोदी राष्ट्रीय कार्यकारीणीत आल्यानंतर म्हणा किंवा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाल्यानंतर म्हणा भाजपाची (माझ्यामते भाजपाची (याआधी) युएस्पी असणारी) पक्षांतर्गत लोकशाही टिकून आहे असे तुम्हाला खरेच वाटते का?

दुसरा प्रश्न असा की गुजराथ सरकारचे मंत्रीमंडळ बघा, भाजपा आमदारांची संख्या आणि मंत्र्यांचा रेशो बघा, निर्णयप्रक्रीया बघा - निर्णय कदाचित जलद होत असतीलही - पण ते लोकशाही मार्गाने होतात असे तुम्हाला खरेच वाटते का?

मन Mon, 06/01/2014 - 18:06

हो.
प्रचलित समजाइतके मोदी पावरफुल वाटत नाहित.
मोदिंचे शत्रू/विरोधकही त्यांना overestimate करु लागलेत असं वाटतं.
तो इसम निवडणूक जिंकेल का नाही ठाउक नाही. एखादे वेळेस जिंकला तरी लोकशाही बुड्वायला लागणारं बहुमत तो मिळवू शकणार नाही ह्याची मला खात्री वाटते.
(तेवढा केडर बेस आहेच कुठे मरायला?)
.
.
लोकशाही/रिपब्लिक गुंडाळून ठेवायला लै लै पावर पाहिजे हाताशी.
म्हणजे असं न भूतो न भविष्यति असं काही घडलं, काही क्रांती ब्रिंते झाली किंवा त्याव्यतिरिक्त काही कॅरिझ्मॅटिक झालं तर हे होण्याचे चान्स असतात.
अहो, आजचं सोडा. आज तर लोकशाहीचा बोलबोला आहे. जगभरात लोकशाहीचं कवतिक आहे. इतरांच्या दबावानं का असेना, जमेल तितकी लोकशाही
आणायचे प्रयत्न(किंवा लोकशाही आणल्यासरखी दाखवण्याचे) अगदि पाकिस्तानी हुकूमशहाही करतात.
इसवीसनापूर्वी काही दशके रोमन साम्राज्याचा प्रमुख काउन्सुल म्हणून ज्युलिअस सिझर हा पराक्रमी पुरुष निवडला गेला.
त्यानं आपल्या मोहिमांच्या काळात रोमन साम्राज्याची सीमा कैक पट वाढवली. पार इटालीपासून ते थेट आजच्या ब्रिटनला जाउन तो भिडला. अधले मधले इलाके घेतलेच.
भरपूर लूट मिळवली असणार. इकडे राजधानीच्या गावात, रोम मध्ये; त्याची लोकप्रियता शिगेला पोचली.
अभूतपूर्व असा त्याच्या सैन्याचा पराक्रम होता.
इतके सगळे असूनही त्यानं नामधारी का असेना पण सिनेट शिल्लक थेवली. नो डाउट, त्यामध्ये त्याचच वर्चस्व राहिलं; ट्रायमव्हरेट सोडून तो एकटाच बलाढ्य म्हणून पुढे आला;
तरी शेवटपर्यंत तो स्वतःला "जनप्रतिनिधी " म्हणवून घेइ; "सम्राट" नाही. i m republic असं काहीतरी तो म्हणत असे.

ऋषिकेश Mon, 06/01/2014 - 18:20

अरे हो हो हो! पण माझे प्रश्न तर बघ कायेत ;)
मुळात मोदी भारतातील लोकशाहीला मारक असणे आणि मोदींनी लोकशाहीचा नायनाट करणे/संपवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मोदी सर्वोच्च प्रशासक म्हणून कसे असतील याची सर्वात जवळची झलक त्यांच्या मुख्यमंत्री म्हणून कारभारातून दिसते. म्हणून वरचे प्रश्न विचारले आहेत.

बाकी तुमचा प्रतिसाद मुळ बातमीला असेल तर माझा हा उपप्रतिसाद मागे!

अजो१२३ Tue, 07/01/2014 - 11:56

१. मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार झाल्यानंतर भाजपमधली लोकशाही टीकून आहे. दरवेळेस त्यांच्या पूर्वीप्रमाणे दिल्लीत बैठका होतात. निर्णय घेतले जातात. आणि 'पंतप्रधान पदाच्या उमेदवाराची निवड' हा जिव्हाळ्याचा मुद्दा आता शेष नाही म्हणून बाकी निर्णय ते काय घेत आहेत याकडे कोणाचे लक्ष नाही.
२. सरकार, मंत्र्याची संख्या, एकूण आमदारांची संख्या यांचा सर्व राज्यांचा एक टेबल टाका. There is nothing different.

ऋषिकेश Tue, 07/01/2014 - 13:23

१. खरच भाजपामधील लोकशाही पूर्ववत टिकून आहे? का निव्वळ बैठका होतात आणि त्याचा उपयोग मोदींचे मत जसेच्या तसे पक्षाचे म्हणून अधिकृत करणे इतकाच असतो? पक्षातील विविध पदांवरील नियुक्त्या किंवा कार्यकारीणी नेमणे हे लोकशाही तत्त्वांना साजेसे असते का निव्वळ मोदींनी केलेली निवड दिल्ली अधिकृत करते?

२. तुम्ही हा प्रतिसाद बिनधास्त ठोकून दिला आहे हे स्पष्ट आहे. चुकला तर ऋषिकेश देईलच विदा! ;)
असो विदा देतोच, फक्त विधाने करायच्या आधी विदा तपासून घ्यावा ही विनंती!

गुजरातः
एकूण आमदारः १८२
भाजपा आमदारः १२०
कॅबिनेट मंत्री: ८ (एकट्या मोदींकडे किमान १० विभाग)
टक्केवारी: ६.६

मध्य प्रदेश
एकूण आमदारः २३०
भाजपा आमदारः १६५
कॅबिनेट मंत्री: २० (मुख्यमंत्र्यांकडे किमान ५ विभाग)
टक्केवारी: १२.१२%

छत्तीसगढ
एकूण आमदारः ९०
भाजपा आमदारः ४९
कॅबिनेट मंत्री: १२ (मुख्यमंत्र्यांकडे एकही पक्का विभाग नाही)
टक्केवारी: २४.४९%

राजस्थान
एकूण आमदारः २००
भाजपा आमदारः १६३ (एकट्या मुख्यमंत्र्यांकडे १५-२० विभाग - मोजले नाहीत)
कॅबिनेट मंत्री: ९
टक्केवारी: ५.५२%

दिल्ली
एकूण आमदारः ७०
आआप आमदारः २८
कॅबिनेट मंत्री: ७
टक्केवारी: २५%

लोकसभा
एकूण खासदारः ५४५
सत्ताधारी: २२६
कॅबिनेट मंत्री: ३५
टक्केवारी: १५.४८%

लोकसभा: वाजपेयी (१९९९-२००४)
एकूण खासदारः ५४५
सत्ताधारी:२७०
कॅबिनेट मंत्री : २५
टक्केवारी: ९.२५%

ऋषिकेश Tue, 07/01/2014 - 13:32

किती प्रेडिक्टेबल प्रतिसाद.. वरची आकडेवारी लिहिता लिहिता अगदी इथपर्यंत (इथे गळ्याशी हात कल्पावा) वाटलं होतं की पुढिल प्रतिसाद हा येणार, कारण ही बातमीही तुम्ही नजरेआडे केली असणार!
असो.
वसुंधरा राजे यांनी हे प्राथमिक मंत्रीमंडळ बनवलं आहे - शपथविधीपुरतं. लवकरच विस्तार होईल असं त्यांनी सांगितलं!

दुसरं असं की वसुंधरा राजे काही पंतप्रधान व्हायला निघाल्या नैयेत. त्याही बर्‍याच एकानुवर्तच आहेत असे माझे मत आहे पण या चर्चेत ते गैरलागू आहे

बाकी तरीही मोदी लोकशाहीला पूरकच आहेत असे तुमचे मत असेल तर असो बापडे.

अजो१२३ Tue, 07/01/2014 - 15:21

शपथविधीला मंत्रीमंडळ लागत नाही. शपथविधीसाठीचे मंत्री असा कोणता प्रकार नसतो. आणि मंत्रिमंडळाचा विस्तार जर उशिरानेही झाला तरी आज तरी वसंधरा राजे मोदींपेक्षा जास्त हुकुमशहा/(शहाणी) आहेत.

नितिन थत्ते Tue, 07/01/2014 - 13:42

मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमधील सरकारे नव्याने स्थापन झाली आहेत. तेथे काही काळाने मंत्रीमंडळ विस्तार होईल (सहसा असे होते). गुजरातचे तसे नाही.

मन Tue, 07/01/2014 - 14:01

मंत्रीसंख्या फुगलेली असली तर "जम्बो मंत्रीमंडळ" म्हणून हिणवले जाते.
जर इतक्याच मंत्र्यांत काम भागत असेल तर चांगलेच आहे; असं वाटून गेले. पण तेही चूकच.
कारण निव्वळ मंत्र्यांच्या संख्येवरून समर्थन किंवा विरोध दोन्ही करणं योग्य वाटत नाही.
"लोकशाहीला मारक " म्हणजे "मंत्री कमी असतील" हे असं आणि इतकच आहे?
मी एक उदाहरण देतो :- न्यायव्यवस्था, संरक्षण यंत्रणा, व विधीमंडळ/ऑपरेशन्स/executions ह्यांचे विभाजन हे आधुनिक व्यवस्थेचे महत्वाचे अंग आहे.
मोदी किंवा त्यांची आदरणीय पितरे स्वर्गातून अवतरली तरी ह्याला हात लावू शकतील असे वाटत नाही.

ऋषिकेश Tue, 07/01/2014 - 14:22

सहमत आहेच. मंत्रीमंडळांची संख्या हे एकमेव वा नेमके परिमाण नाहीच.
हे केवळ उदाहरणादाखल घेतलेले आहे. असे तुम्ही कोणतेही उदाहरण घ्या त्यात मोदी तुम्हाला इतरांपेक्षा अधिक एकानुवर्तचालक दिसतील.

बाकी, मोदींमुळे लोकशाही संपुष्टात येईल, हुकूमशाही अवतरेल वगैरे मी म्हणत नाही मात्र निर्णयप्रक्रिया ही खरोखरच लोकशाही तत्त्वांना अनुसरून असेल का सध्याची सिस्टिम ही एखाद्याचे मत अधिकृत करण्यापुरते वापरले जाईल? (जसे इंदीरा गांधींच्यावेळी होऊ लागले होते. तेव्हाही तुम्ही म्हणता तशी लोकशाही कागदोपत्री होतीच नै का?)

समांतरः
पण आता बघुया मोदींकडे असणारी खाती कुठकिठली आहेत:
General Administration, Administration reform and training, Industry, Home, Climate change, Ports, Information and Broadcasting, Narmada, Kalpsar, Science Technology, all policies and departments that are not allotted to other ministers

बाकी वाजपेयी किंवा या आधी कधीही दिसणारी पक्षांतर्गत लोकशाही आणि मोदींना घोषित केल्यानंतरचे बदल यातही तुम्हाला काहीच फरक दिसत नाहिये?

अजो१२३ Tue, 07/01/2014 - 14:34

तुम्ही हे आकडे कुठुन मिळवले त्याचा स्रोत द्या. प्रत्येक राज्याच्या सायटीवर जाऊन तुलना केल्याशिवाय तुम्हाला प्रतिसाद देण्यात अर्थ नाही.

बाकी कमी मंत्री म्हणजे कमी लोकशाही हे लॉजिक ही महान वाटले.

अजो१२३ Tue, 07/01/2014 - 14:38

http://information.up.nic.in/Module_View.aspx?id_view=114
घ्या. अखिलेश यादव तर हुकुमशहाच निघाला. ५५ मंत्रालये!!! ४०० पेक्षा जास्त आमदारांत २२ मंत्री. आता बोला.

अतिशहाणा Wed, 08/01/2014 - 02:04

हा लेख पाहा. मोदींबाबत बरीच माहिती मिळते. लेख तथाकथित स्युडोसेक्युलरिष्टाने लिहिला आहे. राजकारणात रस असणाऱ्या कोणालाही नक्कीच आवडेल.

http://caravanmagazine.in/reportage/emperor-uncrowned?page=1,0

उदा. If you’re planning to write about Modi, you just go to him, and you write what he wants you to write,” the journalist said, acidly. “You don’t hang around in Gujarat meeting all kinds of people. He knows, of course, that you’re a pseudo-secularist with a prejudice against him—so why should he meet you?”

“Modi understands only one alphabet, and that is capital I,” Zadaphia told me. “I was threatened with death by Modi himself.”

[Gordhan Zadaphia was Gujarat’s minister of state for home affairs—junior to Modi, who also held the home portfolio—and like Modi, he stands accused of complicity in the violence. A VHP leader in Gujarat for 15 years, Zadaphia joined the BJP in the early 1990s. “The RSS told me to work in the BJP, and I became a general secretary for the party in Gujarat,” Zadaphia explained.

He is also one of three prominent leaders in the Gujarat BJP—all of them with impeccable Sangh credentials—who spoke out against Modi’s autocratic style within the party. The first, Haren Pandya, who had served as Modi’s revenue minister, was murdered in mysterious circumstances in 2003. The second, Sanjay Joshi, who had become a general secretary in the national BJP, was forced to resign when a CD containing pictures of him with naked women—later determined to be fake—was anonymously circulated to top BJP leaders. And Zadaphia, the third, was pushed out of the cabinet by the end of 2002, and subsequently ejected from the party.]

“It was in February 2005,” Zadaphia continued. “I noticed an intelligence man from the state police following me, and when I confronted him, he told me he was instructed by the home minister’s office to shadow me.” A few days later, Zadaphia said, there was a meeting of BJP legislators with the chief minister. “I asked Modi in the meeting, ‘Narendrabhai, what kind of spy activities are you doing against your own party legislators?’ I asked, why is an intelligence man following me? Then Vajubhai Vala, a senior minister, took the microphone and said ‘Okay Gordhanbhai, cool down. We will look into it, but this is not a question to be asked now.’ Modi didn’t speak at all, but I got a note from his secretary that said ‘Please meet the CM.’”

“I met him at his chamber after the meeting. [Deputy home minister] Amit Shah was sitting there. Modi asked me, ‘Why are you asking these kinds of questions in public?’ I said, ‘What shall I do? It is not a private matter.’ Then he looked sternly into my eyes and said, ‘Khatam ho jaoge Govardhanbhai…’—You’re going to get finished.’”

“I asked him, what kind of finishing? Physically or politically?”

“He said, ‘You complained against me to LK Advani and Om Mathur in Delhi.’”

“I said, of course. There’s no option for me other than to complain to the people in Delhi. But if you’re saying you will finish me off, let me tell you, I’ll die when my time comes. Don’t try to threaten me again.”

Zadaphia moves around with a police escort and a dozen armed security men; as a former deputy home minister—and a controversial one at that—he was offered protection by the government after the riots. Pandya, however, did not have security guards. “Haren was bold,” Zadaphia said. “He thought nothing would happen to him. That was a mistake.”

ऋषिकेश Tue, 07/01/2014 - 14:40

मी प्रत्येक राज्याच्या अधिकृत साईट्सवरून जमवलेला विदा आहे. आज नाही काही दिवसांपूर्वीच (एक लेखमाला लिहितो आहे त्यासाठी आवश्यक - त्याचा पहिला भाग टाकला आहेच). तुम्ही प्रत्येक राज्याच्या साईटवर जा म्हणजे कळेल

दुसरे असे फक्त मंत्री कमी म्हणजे लोकशाही असा दावा मी कुठे केला आहे ते आधी दाखवा. मी उगाच स्वतःला महानता चिकटवून घेणार नाही!

नितिन थत्ते Sun, 05/01/2014 - 20:30

इतिहास पुनर्लेखन चालूच आहे.

शिवाजीने सुरत लुटली नाही. तेथील मोगलांची संपत्ती लुटली, :)

आता दैनिक सामनामधून मोदींची खिल्ली उडणे थांबणार तर !!!!

सरदेसाईंनी

अतिशहाणा Tue, 07/01/2014 - 23:37

मध्यमवर्गीय तरुणाई 'ड्रग फ्रेंझी'सारखी मोदींमागे
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/pune/--/articleshow/…

केतकरांच्या बातमीतील खालील टोला विशेष आवडला.

महाराष्ट्रातील शरद पवार किंवा अन्य कुठल्याही नेत्याने इटलीत जाऊन किमान म्युनिसिपालिटीची तरी सत्ता मिळवून दाखवावी...
- कुमार केतकर

फारएण्ड Wed, 08/01/2014 - 05:08

केतकर बर्‍याच वेळा लोकशाहीच्या तत्त्वांबद्दल बोलतात तेव्हा त्यांच्याबद्दल आदर वाटतो. मी एक दोन वेळा टीव्हीवर वादात त्यांनी लोकशाहीच्या बाबतीत अजिबात तडजोड न घेणारी भूमिका मांडलेली पाहिली आहे. ते चांगलेच आहे. पण मधेच त्यांची सटकते आणि मध्यमवर्गाबद्दल घाउक रॅण्ट्स चालू होतात. हे त्यातलेच.

अमेरिकेच्या व्हिसासाठी वशिला लावायचा आणि तेथे जाऊन पुन्हा हातात पेटी घेऊन ' सागरा प्राण तळमळला ' असे म्हणायचे , अशी या वर्गाची दुटप्पी वृत्ती आहे.>>> यात कसला आलाय दुटप्पीपणा. यातूनच काही लोक परतही येतात. जेव्हा लोक हातात पेटी घेउन जे काही म्हणायचे ते म्हणत होते तेव्हा महाराष्ट्र मंडळाच्या पुढच्या रांगेत बसून मानसन्मान स्वीकारून मग भारतात जाउन याबद्दल टीका करायची हा जास्त दुटप्पीपणा आहे.

आणि सासवडच्या संमेलनात कोण पुण्याचे आहेत हे उकरून काढायची काय गरज? उगाच काडी. गांधीजींचा खुनी पुण्यातला होता हे दिसले, त्यांचे गुरूही पुण्यातले होते हे दिसले नाही.

बाकी त्यांच्या मोदींच्या मताबद्दल - जर तरूणाई तसे करत असेल तर त्यांना योग्य दिशा देण्यासारखे काहीतरी बोला, हे जे काय बोलले त्याने काय होणार आहे.

अतिशहाणा Thu, 09/01/2014 - 00:04

केतकर जेव्हा सोनिया गांधी किंवा एकूणच गांधीपरिवाराबाबत बोलतात तेव्हा दुर्लक्ष करावे वाटते. त्यांची मध्यमवर्गाबाबतची मते विचारपूर्वक पाहिली तर त्यात थोडेफार तथ्य आहे असे मला वाटते. मात्र एकूण अर्थशास्त्र, लोकशाही वगैरे महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांची मते इतर मराठी संपादकांच्या मानाने बरीच प्रगल्भ वाटतात.

गब्बर सिंग Thu, 09/01/2014 - 07:08

महाराष्ट्रातील शरद पवार किंवा अन्य कुठल्याही नेत्याने इटलीत जाऊन किमान म्युनिसिपालिटीची तरी सत्ता मिळवून दाखवावी...

हे सोनिया गांधींच्या कर्तृत्वाचे बखान आहे की भारतीय (स्पेसिफिकली अमेठीतील) जनतेच्या "तुम्ही कुठे / कोणाच्या पोटी जन्मास आलात ते महत्वाचे नाही; तुम्ही काय कर्म केलेत ते महत्वाचे." या मूल्याचे बखान आहे ?

सन्जोप राव Wed, 08/01/2014 - 05:14

महाराष्ट्रातील शरद पवार किंवा अन्य कुठल्याही नेत्याने इटलीत जाऊन किमान म्युनिसिपालिटीची तरी सत्ता मिळवून दाखवावी...
त्यासाठी त्यांना इटलीतल्या एखाद्या अत्यंत प्रस्थापित राजकीय घराण्यातील व्यक्तीशी विवाह करावा लागेल, इटलीत काही वर्षे नांदावे लागेल, मग त्या व्यक्तीचा अत्यंत हृदयद्रावक असा मृत्यू व्हावा लागेल आणि अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे इटलीतल्या लोकांना तारतम्य गुंडाळून ठेऊन तथाकथित भावनांच्या आधाराने विचार करायला शिकावे लागेल. एवढे सगळे जमणे कठीणच. त्यामुळे केतकरबाबा जे म्हणतात त्यावर मुंडी हलवण्याशिवाय पर्याय नाही.

मन Thu, 09/01/2014 - 10:15

http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5526216753118109096&S…ताज्या बातम्या&NewsDate=20140109&Provider=- सकाळ वृत्तसेवा&NewsTitle=दाऊद इब्राहिम लवकरच ताब्यात येईल - शिंदे
.
.
सोलापूर - 'कुख्यात "अंडरवर्ल्ड डॉन' दाऊद इब्राहिमला भारतात आण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच तो आपल्या ताब्यात असेल,'' असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी आज येथे केले.

'दाऊदला भारतात आणण्यात यश येऊ शकते. त्याला पकडण्याबाबत अमेरिकी प्रशासनाशी आम्ही सातत्याने संपर्क ठेवून आहोत. दाऊद कोठे राहतो, याचा पत्ताही "एफबीआय'ला दिला आहे,'' असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले. शिंदे नुकतेच अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्या वेळी त्यांनी "एफबीआय'च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. त्या वेळी मदतीचे आश्‍वासन "एफबीआय'ने शिंदे यांना दिले होते.

मुंबईतील 1993च्या बॉंबस्फोट मालिकेचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम होता. त्यानंतर "मोस्ट वॉंटेड'च्या यादीत भारताने त्याचा समावेश केला होता. दाऊद पाकिस्तानात असल्याचे वक्तव्य शिंदे यांनी यापूर्वी केले होते. त्यानंतर पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना "आयएसआय'ने हा दावा फेटाळला होता. दाऊदचे अल्‌ कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याची बाबही पुढे आली होती. त्यानंतर अमेरिकेने त्याचा समावेश जागतिक दहशतवाद्यांच्या यादीत केला.
शिंदे यांनी गेल्या वर्षी 31 जुलै रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर अबू जिंदाल, फसिह मोहंमद, अब्दुल करीम टुंडा, यासीन भटकळ या दहशतवाद्यांना सुरक्षा यंत्रणांनी पकडले आहे.

सशस्त्र सीमा बलाच्या हन्नुर (ता. अक्कलकोट) येथील बटालियनचा शिलान्यास अनावरण आणि टाकळी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील सीमा सुरक्षा दलाच्या बटालियन उभारणीची पायाभरणी शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, ""अमेरिकेतील भारतीय वकिलातीतील अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्या संदर्भात होत असलेल्या कारवाईबाबत आम्ही अमेरिकेच्या संपर्कात आहोत.''

कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाचे मनीष सिसोदिया उभे राहणार असल्याची चर्चा आहे, असे विचारले असता शिंदे म्हणाले, 'भारतात लोकशाही आहे. त्यामुळे कोणी कुठूनही उभे राहू शकतो. कोणी कुठेही उभे राहिले, तरी कॉंग्रेसला त्याचा फरक पडत नाही. माझ्याही मतदारसंघात कुणीही उभे राहिले, तरी मला आतापर्यंत फरक पडलेला नाही, पुढेही पडणार नाही. यूपीए सरकारने अन्नसुरक्षा, हमीभाव यांसारखे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जरी महायुतीत सहभागी झाली असली, तरी त्याचा परिणाम आघाडीवर होणार नाही.'' सोलापुरातून लोकसभा लढविण्याचेही त्यांनी या वेळी सूचित केले.

प्रियंका गांधी राजकारणात सक्रिय झाल्याने केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची चिन्हे आहेत का, असे विचारले असता ते म्हणाले, ""प्रियंका गांधी पूर्वीपासूनच राजकारणात आहेत. 1998-99 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत आम्ही एकत्रितपणे अनेक ठिकाणी प्रचार केला आहे. राहुल गांधी हेच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असले पाहिजेत व तेच पंतप्रधान व्हावेत.''
.
.
.
ह्या विषयावर बोलण्यासारखं खूप काही आहे. अनेकांकडे तपशीलवार घटनांची यादीही असेल्. सर्वपक्षीय राजकारण्यांवर "दाऊद चे पाळलेले कुत्रे" असे आरोप करण्यासारखं कंटेंटही असेल.
कुणाकडे मार्मिक्,विनोदी,खवचट्,उपरोधिक कमेंटाही असतील.
दोन मिनिटांपुरतं सगळं बाजूला ठेवू.
समजा दाऊद इब्राहिम ह्याला धरण्याचे भारताचे किंवा अमेरिकेचे किम्वा संयुक्त प्रकारचे आतल्या आत प्रयत्न सुरुही आहेत. पण त्याची अशी मिडियात बोंब ठोकून ज्याला धरायचय त्याला सावध करण्याखेरिज नक्की काय साध्य होइल? की मुद्दाम असं विधान मिदियात करण्यात आलय, जेणे करुन त्याने काही हालचाल करावी आणि त्याच्या हालचालीमार्फत त्याचा नेमका,स्पष्ट पत्ता लागावा; किम्वा संभाव्य आरोपींपैकी नेमका हुडकून काधता यावा.?(चोराच्या मनात चांदणं, " चोर की दाढी मे तिनका " वगैरे स्टाइल.)
पूर्ण घटनाक्रम संपेपर्यंत काहीही कळणे अवघड आहे. त्यानंतरही सारेच अर्काइव्ह्ज उपलब्ध होतीलच, असेही नाही.

सुनील Thu, 09/01/2014 - 13:50

शिंदे यांनी दाउदबद्दलचे हे विधान आता पहिल्यांदा केलेले नाही. दोन-तीन महिन्यांपूर्वीदेखिल त्यांनी अशाच आशयाचे विधान केले होते.

अर्थात, खरे-खोटे येणारा काळच सांगेल.

ऋषिकेश Thu, 09/01/2014 - 14:09

पण त्याची अशी मिडियात बोंब ठोकून ज्याला धरायचय त्याला सावध करण्याखेरिज नक्की काय साध्य होइल?

याचं उत्तर तुला खरच हवंय?

बाकी गर्जेल तो पडेल काय वगैरे आहेच!

गब्बर सिंग Sun, 12/01/2014 - 04:55

आक्रस्ताळेपणा करणार्‍या पॅलेस्टिनी माथेफिरूना निर्दय पणे ठोकून काढणारे इस्रायल चे माजी प्रधानमंत्री "द बुलडोझर" एरियल शॅरॉन यांचे निधन. ईश्वर त्यांच्या मृतात्म्यास शांती देवो. बातमी

सुनील Mon, 13/01/2014 - 15:48

स्थापनेच्या शताब्दीवर्षातच ग्रॅन्ट रोडचे मेरवान बंद पडणार! :(

गेल्या कित्येक वर्षात त्या बाजूस जाणे झाले नाही. तरीही लहानपणी खाल्लेल्या त्यांच्या मावा केकची चव अजूनही तोंडात आहे!

मार्चमध्ये बंद होण्यापूर्वी एकदा जाऊन यायलाच हवे!

गवि Mon, 13/01/2014 - 16:56

स्थापनेच्या शताब्दीवर्षातच ग्रॅन्ट रोडचे मेरवान बंद पडणार!

मेरवानप्रमाणेच एक कयानी फेमस होते.

कयानी अजून असेलही पण तिथे जुन्या मेमरीज घेऊन कोणीही जाऊ नका. चव या दृष्टीने ते कै. झाले आहे.

पाणी अन ग्रेव्ही वेगळे सुटलेला बेचव खिमा. शिळा भासणारा पाव / बन. अन्य पदार्थही अत्यंत यथातथा अशी अवस्था काही काळापूर्वी पाहून निराश झालो होतो.

मेरवानला ट्राय केले पाहिजे याच्याशी सहमत.

अजून एक याझदानी कॅफे अकबरअलीजच्या जवळ आहे. दृश्य एकदम जुनाट इमारतीचे आहे पण पदार्थ ताजे अन झकास. व्हरायटी प्रचंड नाही, पण जे आहे ते अस्सल इराणी संस्कृतीतलं. बन मस्का, चहा वगैरे.

सुनील Tue, 14/01/2014 - 15:18

हे हॉटेलवाले इराणी म्हणजे पारशी असतात का?

हो. त्यांच्यापैकीच. म्हन्जे कसं, त्यांचा धर्म एकच. अग्यारी (देवस्थान) एकच. फक्त क्यालेन्डर एक महिन्याने मागे! आता असं का, हा वेगळा विषय!

अनुप ढेरे Tue, 14/01/2014 - 15:27

म्हणजे टिळक/ दाते पंचांगासारखं का? का पारश्यांमध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात?

बॅटमॅन Tue, 14/01/2014 - 15:33

आमच्या अल्पजालवाचनावरून समजले ते असे...

इराणात अरबांचा धुमाकूळ सुरू झाल्यावर झरथुष्ट्राला मानणार्‍यांचा एक गट तिथून निसटला आणि गुजरातेत सेटल झाला. हे झाले आजपासून हजारबाराशे वर्षांपूर्वी. त्या गटातल्यांना म्हणतात पारशी. पण हे सोडूनही इराणात याझ्द प्रांतात झरथुष्ट्री धर्मवाले काही लोक शिल्लक राहिले होतेच.

भारतावर ब्रिटिश राज्य आल्यानंतर याझ्द प्रांतातले काही झरथुष्ट्री भारतात आले. त्यांना इराणी म्हणतात.

टोटल झरथुष्ट्री धर्मात भारतीय व इराणी असे दोन गट पडलेत सध्या. पण तो धर्म आपल्याला पारशांकरवीच माहिती असल्याने आपण 'पारशांत' भेद आहेत की कसे असे विचारतो इतकेच.

सुनील Tue, 14/01/2014 - 15:34

पारश्यांमध्ये पण वेगवेगळे प्रकार असतात?

अहो, त्यांची संख्या आता इतकी कमी आहे की प्रत्येक पारशी हा वेगळा "प्रकार" आहे असे म्हटले तरी चालेल! ;)

मन Tue, 14/01/2014 - 15:54

पारशी असावेत.
पारशी दोन वेव्ह्ज् मध्ये भारतात आले. एक अरब्-इस्लामचा पहिला तडाखा बसला तेव्हा इस७०० च्या आसपास, आठव्या शतकात स्थलांतरित झाले. आधी सिंध, व नंतर हळूहळू गुजरातेत वगैरे आश्रय त्यांना मिळाला.त्यानंतर डायरेक हजारेक वर्षांनी स्थलांतराची मोठी लाट आली. सतराव्या शतकात उरल्यासुरल्या पारशी लोकांचा कट्टर मुस्लिमांकडून छळ सुरु झाला.बहुतेक सफाविद राजसत्तेचा काळ असेल. तेव्हा अजून एक मोठे पथक भारतात आले. दोन्ही गट फार काळ एकमेकांपासून दूर राहिल्याने त्यांच्यात सांस्कृतिक फरक पडला असवा.
असाच फरक आपण "प्रॉपर" मराठी(सद्यकालीन मराठी वापरणारे) व महारश्ट्रापासून तीनेकशे वर्षापूर्वी तुटलेल्या तंजावर व इतर भागतील मराठी लोकांत पडला.
त्यांच्यातील काही कुतुंबे घरी मराठी बोलतात. पण ते मराठी घेउन गेले तीनेकशे वर्षापूर्वी. त्यानंतर आयसोलेटेड अशीच ती मरआठी होती.
बाहेर ते व्यवहाराची दक्षिण भारतीय भाषा बोलत(तमिळ , कन्नड ,तुळू वगैरे)
आज ती लोकं मराठी बोलली, तर आपल्याला धड कळणारही नाही!
सयाजी शिंदे हे दक्षिण भारतीय चित्रपटात काम करण्यासाठी सातार्‍याहून तिकडे दशकभरापूर्वी गेले. त्यांच्या चित्रपटात रजनीकांत, शिवाजी गायकवाड हे ही होते.
रजनीकांत कुणाशी तरी बोलताना सयाजींना ती भाषा भलतीच ओळखीची व फारच हेल असलेली वाटली.
ती भाषा मरआथी असल्याचा रजनीकांतने दावा केला! दाव्यावर विश्वास ठेवण्यास सयाजी शिंदे तयार होइनात, असे त्यांनीच एका मुलाखतीत सांगितले आहे.
तर सांगायचं म्हणजे चहाची दुकाने प्रामुख्याने नंतर आलेल्या पारशी लोकांची आहेत. ह्यांनाच इराणीही म्हणतात.
हे सगळं आधीच लिहिणार होतो, पण बॉसनं बोलावलं आणि बॅट्या स्टोल द शो मीनव्हाइल.
.
ह्या प्रकारच्या आयसोलेशनमुळे संस्कृती-भाशाभ्यासकांअन एक रोचक नमुना व आयती तयार झालेली प्रयोगशाळा बघायला मिळते खरी.

'न'वी बाजू Wed, 15/01/2014 - 09:34

असाच फरक आपण "प्रॉपर" मराठी(सद्यकालीन मराठी वापरणारे) व महारश्ट्रापासून तीनेकशे वर्षापूर्वी तुटलेल्या तंजावर व इतर भागतील मराठी लोकांत पडला.
त्यांच्यातील काही कुतुंबे घरी मराठी बोलतात. पण ते मराठी घेउन गेले तीनेकशे वर्षापूर्वी. त्यानंतर आयसोलेटेड अशीच ती मरआठी होती.
बाहेर ते व्यवहाराची दक्षिण भारतीय भाषा बोलत(तमिळ , कन्नड ,तुळू वगैरे)

हॉस्टेलच्या दिवसांत अशा किमान दोन नमुन्यांना मी व्यक्तिशः ओळखत असे. (पैकी एकजण आपल्या घरी तमिळ लिपी वापरून आपल्या सो-कॉल्ड मराठी भाषेतून पत्रे लिहीत असे, हेही आठवते.)

आज ती लोकं मराठी बोलली, तर आपल्याला धड कळणारही नाही!

अनुभव आहे. एकअक्षरकळलतरशपथ.

निनाद Sun, 19/01/2014 - 04:37

मना आणि ब्याटा वाक्ये विकित इराण या लेखात डकवली आहेत. तुमचा त्याला आक्षेप नसेल अशी आशा आहे.

ऋषिकेश Tue, 14/01/2014 - 15:10

होय तसेच आहे. चव माझ्यामते कमी झाली आहेच, एकूणात वातावरणही बदलले आहे.
काही गोष्टी आठणीतच चान चान असतात त्या तशाच राहु द्याव्यात वगैरे वगैरे

मन Wed, 15/01/2014 - 09:05

शांती लाभो त्यांना.
बदवे, बातमीतील तपशील पाहता,१९४९ चा जन्म, १९७२ला दलित पँथरची स्थापना.
दलित पँथर सारखी आक्रमक संघटना व तिचे जाळे वयाच्या तेवीसाव्या वर्षीच उभारायला सुरुवात कलेली पाहून आश्चर्य + कौतुक वाटले.
मी त्यांना फारच सिनियर समजत होतो.(८०+)

मन Wed, 15/01/2014 - 17:24

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/kolhapur-west-mahara…
.
.
पारंपरिक व्यवस्थेत सरकारला किती अधिकार असावेत?
का असावेत?
दलितांना प्रवेश न देणं वगैरे चूक्च. त्याबबतीत सरकारनं हस्तक्षेप केला तर काही वाटत नाही.
पण आख्ख्या देवस्थानचा कारबहर हाती का घ्यावा ट्रस्ट च्या रुपानं?
व्हॅटिकनची नियुक्ती उद्या इटालियन सरकार करतो म्हटले तर चालेल का?
मी तर त्यालही विरोध करीन.

मन Wed, 15/01/2014 - 17:44

वैतागलो वगैरे नाही.
सरकार सगळ्या गोष्टीत का लक्ष घालते हे समजत नाही.
हे फक्त भारतातच आहे की प्रगत देशातही हाच प्रकार आहे?

ऋषिकेश Thu, 16/01/2014 - 09:38

सरकार सगळ्या देवळांत लक्ष घालते असे दिसलेले नाही. अर्थात सरकार नक्की कोणत्या कंडिशनमध्ये हस्तक्षेप करते हे सांगणे कठीण आहे.
बहुदा आर्थिक फायदा अधिक आणि सामाजिक रिस्क तुलनेने कमी अश्या मंदीरांत बदल घडवले जात असावेत.

जसे, एक उदा देतो: पंढरपूरमध्ये बडव्यांविरोधात भुमिका घेऊन सरकारचा फायदा अधिक आहे. त्याउलट शनि शिंगणापूरला स्त्रीयांना प्रवेश देण्याचा बदल करणे मात्र सामाजिक दृष्ट्या महागात पडत असल्याने सरकार तिथे फार इंटरेस्ट घेईलसे वाटत नाही

बॅटमॅन Thu, 16/01/2014 - 12:58

पंढरपूरमध्ये बडव्यांविरोधात भुमिका घेऊन सरकारचा फायदा अधिक आहे. त्याउलट शनि शिंगणापूरला स्त्रीयांना प्रवेश देण्याचा बदल करणे मात्र सामाजिक दृष्ट्या महागात पडत असल्याने सरकार तिथे फार इंटरेस्ट घेईलसे वाटत नाही

कसे काय??

ऋषिकेश Thu, 16/01/2014 - 14:28

आर्थिक फायदा दोन्हीकडे बक्कळ आहे. मात्र तुलनेने शिंगणापूरला कमी

बडव्यांविरूद्ध भुमिका घेणे सरकारला फायद्याचे असे की याप्रकरणी सामान्य वारकर्‍यांच्या बाजूने उभे राहिलो, जातीवादा विरूद्ध उभे राहिलो असे सांगता येते.
या उलट शिंगणापूरला हस्तक्षेप केल्यास तो धार्मिक हस्तक्षेप म्हणून उजव्यांना बोभाटा करायला सोयीचे जाते. दुसरे असे की "कडक" नियमांचे देव लोकांनाअ अधिक भावतात, अर्थात अधिक धार्मिक लाभ ;)

शिवाय जर खुद्द शनीमहाराजांनी स्त्रिया तेथे नकोत सांगितल्यावर कोण सरकार ते करू धजेल? ;)

बॅटमॅन Thu, 16/01/2014 - 16:32

अर्थातच.

अवांतरः कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या देवळाच्या गाभार्‍यात स्त्रियांना प्रवेश परवापर्यंत बंद होता, काही पोलिटिकल बायांनी मोडला तो निषेध पण पुढे काय झाले माहिती नाही. खरी समता खड्ड्यात जाते अशावेळेस.

फायद्यासाठी म्हणून शनी शिंगणापूरला झालेल्या चोर्‍यांचे रिपोर्ट्स दाबून ठेवले जातात. तिथे घरांना दारे नसतात इ.इ. थोतांडे कायम ठेवण्यासाठी म्हणून लोक नुस्ते फर्जी दारखिडक्या बांधून आत एक बंदिस्त पोर्च अन त्यापुढे घर बांधतात असेही वाचनात आले. खरेखोटे शनीच जाणे!

गब्बर सिंग Sat, 18/01/2014 - 12:56

मुद्दा मान्य आहे.

अनिर्बंध सरकार ही मोठी समस्या आहे.

सरकार ही इतकी विचित्र संस्था आहे की - It does exactly that which it attempts to prevent us from doing.

गटबाजी / कोल्युजन (UPA, NDA, all coalition Govts.), मक्तेदारी (सोनिया गांधी/राहूल गांधी - कॉग्रेस पार्टी पुरते मर्यादित, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नेव्ही), एक्स्क्लुझिव्ह डीलिंग (ऑर्डनन्स फॅक्टरीज) एकिकडे प्रायव्हेट भारतीय कंपन्यांना मात्र डिफेन्स सेक्टर मधे पुरेसा खुलेपणा नाही - कारण काय ?? कोणजाणे ! व त्याच वेळी रशियन, अमेरिकन, युरोपियन, इस्रायली प्रायव्हेट कंपन्यांकडून डिफेन्स हार्डवेअर खरेदी करण्यास सरकारला असलेली खुली आजादी, प्रिडॅटरी प्रायसिंग (फूड सिक्युरिटि बिल उर्फ फुकट्या/ऐतखाऊ गरिबांच्या मतांसाठी करदात्यांच्या पैश्यावर मारलेला डल्ला.), डिव्हायडिंग टेरिटरीज (लोकसभे/विधानसभेच्याच्या निवडणूकीसाठी सिट शेअरिंग करणे) वगैरे वगैरे.

-----

पण आख्ख्या देवस्थानचा कारबहर हाती का घ्यावा ट्रस्ट च्या रुपानं?

Government is attempting to replace religion by itself. It claims to reserve rights to intervene into religion but does not allow religion to intervene into itself. It claims that - मजहब नही सिखाता आपस मे बैर रखना. पण मग हस्तक्षेपाची वेळ का येते? जर लोक शांततामय मार्गाने एक्सक्लुझिव देवळे बांधत असतील तर त्यात गैर काय व का आहे ? मी फक्त दलितांसाठी देऊळ बांधायचे ठरवले (म्हंजे त्यात ब्राह्मणांना प्रवेश नाही म्हंजे नाही) तर त्यात गैर काय आहे ? उद्या मला फक्त वाघांसाठी देऊळ बांधायचे आहे - तिथे येणारे वाघ हे इतरांना कोणताही त्रास देणार नाहीत अशी खबरदारी मी माझ्या पैशाने घेतोय. Why should Govt. have any problem with it whatsoever ?

तुमचे आक्षेप असतीलच. असावेतच. पण एक कृपा करा - ambitiously excessively basic आक्षेप मांडू नका. (उदा. परमेश्वराच्या दारात सगळे समान असतात. तिथे जातपात/धर्मांधता नसते वगैरे बकवास.)

----

I am waiting for a mechanism to emerge that will render Govt. powerless. That will give the individual the ability to kick the Govt. in its butt and ...

ऋषिकेश Wed, 15/01/2014 - 17:38

मायावतींनी एकट्याचे लोकसभेची निवडणूक लढवायचे ठरवले आहे.

ही माझ्यामते काँग्रेससाठी अत्यंत निराशेची, भाजपाला किंचित आनंदाची तर समाजवादी पक्षासाठी 'हुश्श!' करणारी बातमी आहे.

नंदन Thu, 16/01/2014 - 14:00

अमेरिकेचं 'फर्स्ट कपल' लवकरच विभक्त होणार असल्याचं अमेरिकी मीडियात बोललं जातंय. त्यांच्यात मनोमीलन होणं शक्यच नाही, असं त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून समजलंय. त्याचं कारण आहे, बराक ओबामांची 'मजनुगिरी'... दक्षिण आफ्रिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला यांच्या शोकसभेसाठी गेले असताना, ओबामांनी डेन्मार्कच्या पंतप्रधान हेल थॉर्निंग-श्मिट यांच्यासोबत 'सेल्फी' काढला होता. त्यावेळचं त्यांचं वागणं-बोलणं, त्यांचे आविर्भाव, हेल यांच्याशी केलेली सलगी पाहिल्यानंतरच 'व्हाइट हाउस'मध्ये वादळ आलं होतं आणि त्यातच ओबामांचा संसार मोडून पडल्याचं कळतं. आपल्या पतीचं हे वागणं मिशेल चांगल्याच व्यथित झाल्या. बराक ओबामा यांनी याआधीही आपल्याला दोन वेळा फसवल्याचं मिशेल यांना समजलंय. त्यामुळे त्यांनी थेट घटस्फोटाच्या संदर्भात वकिलांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे.

अर्थात, या सगळ्या वादविवादांबद्दल इतक्यात जाहीर वाच्यता न करण्याची बराक ओबामांची विनंती मिशेल यांनी मान्य केली आहे. त्यामुळे ओबामांचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत, म्हणजेच २०१६ पर्यंत त्या व्हाइट हाउसमध्येच राहण्याची शक्यता आहे. अर्थात, तिथे त्या त्यांचं वेगळं बि-हाड थाटू शकतात.

खरं तर, ओबामा कुटुंबीय अलीकडेच सुट्टीत फिरायला गेलेले असताना, तिथेही बराक-मिशेल यांच्यात बरीच तणातणी झाली. मिशेल तिथून परत यायलाच तयार नव्हत्या. शेवटी देशाबद्दलच्या कर्तव्याची शपथ घालून ओबामांनी मिशेल यांचं मन वळवलं आणि हे जोडपं 'व्हाइट हाउस'मध्ये परतलं, असा किस्साही जोरात चर्चिला जातोय. अर्थात, या सगळ्या चर्चांमध्ये किती तथ्य आहे, हे ओबामा कुटुंबीयच सांगू शकतात. त्यामुळे सगळ्यांचे कान 'व्हाइट हाउस'कडे लागले आहेत.

(दुवा)

वॉशिंग्टन पोस्ट किंवा न्यू यॉर्क टाईम्सच्या आधी या बातमीची कुणकुण मटाला लागल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणे क्रमप्राप्त आहे :)

मन Thu, 16/01/2014 - 14:25

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai/rohit-talwaka…

तलवलकर जिमचा अनुभव खूपच चांगला आहे.
अत्यंत महाग असली जिम तरी उपकरणांनी सुसज्ज आहे. नियमित देखभाल केली जाते.
तिथलं एकूणच वातावरण तिथला माजी सदस्य म्हणून प्रचंड आवडायचं.
solaris, endurance अशी पॉश नावं असलेल्या जिम सोडून तळवलकर हे अळणी नाव वआटणार्‍अय जिममध्ये प्रथम गेलो तेव्हा पूर्वग्रह दूर झाला.
अत्यंत चोख अशी सेवा ते सदस्यांना देतात.
त्याहून मह्त्वाचं म्हणजे काही ethics पाळले जातात. फाल्तू प्रोटिन पावडरचे स्तोम्/उत्तेजन अजिबात नाही.
सचोतिने मेहनत करा, व तब्येत चांगली राखा. कृत्रिम पावडरींपासून दूर रहा असा आम पब्लिकला अत्यंत सोयीचा, व्यवहार्य सल्ला ते देतात.
महाग आहेच, पण मला आवडत असे.
लवकरात लवकर केस सुटून ही माणसं बाहेर येवोत असं वाटतं.

मुंबईतील एक उद्योजक आणि 'तळवलकर फिटनेस सेंटर्स'चे संचालक रोहित तळवलकर यांना अटक करण्यात आली आहे. ३ कोटी रुपयांचा सेवा कर न भरल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

'फिटनेस गुरू' अशी 'तळवलकर फिटनेस'ची ख्याती असली तरी आता रोहित तळवलकर यांच्यावरील कारवाईने ही जिम वेगळ्या कारणासाठी चर्चेत आली आहे. तळवलकर यांच्याकडून ३ कोटी रुपयांचा सेवा कर भरण्यात आला नव्हता. याबाबत नोटीस देऊनही कर भरणा न करण्यात आल्याने सेवा कर विभागाने तळवलकर यांच्याविरोधात कारवाईचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात येत आहे. तळवलकर यांच्यावरील कारवाईचा अधिक तपशील मात्र मिळू शकलेला नाही.