कृत्रिम गर्भधारणेने मूल जन्माला घालण्याच्या आधुनिक वैद्यकीय तंत्रांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या कायद्यातील वयोमर्यादेसंबंधी तरतुदीच्या वैधतेचा निकाल होईपर्यंत या तंत्राने अपत्य जन्माला घालू इच्छिणाºया एका वृद्धाचे वीर्य प्रयोगशाळेत गोठवून जतन करून ठेवण्याचा लक्षणीय असा आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

फिर्यादी महिला आणि आरोपी यांच्यात ८० लाख रुपयांचा समझोता झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने बिनॉय कोडिेयेरी या केरळमधील धनाढ्य व्यक्तीविरुद्ध मुंबईत नोंदविलेला बलात्काराचा गुन्हा व त्यातून सत्र न्यायालयात दाखल झालेला फौजदारी खटला रद्द केला आहे. ३९ वर्षांचे बिनॉय केरळचे माजी गृहमंत्री व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केरळ शाखेचे माजी सरचिटणीस कोडियेरी बालकृष्णन यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव आहेत. केरलमधील ‘देशाभिमानी’ हे मल्याळी वृत्तपत्रही कोडियेरी कुटुंबाच्या मालकीचे आहे.

पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध तिच्याशी संभोग करणे हासुद्धा न्यायालयांकडून नजिकच्या भविष्यकाळात ‘बलात्कारा’चा गुन्हा ठरविला जाण्याच्या शक्यतेवर सध्या कायद्याच्या वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरु आहे. गर्भपात कायद्याच्या संदर्भात तरी पतीने पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध केलेला संभोग ‘बलात्कार’ मानला जावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेला निकाल त्यादृष्टीने पडलेले आशादायक पाऊल ठरू शकेल, असे कायदेतज्ज्ञांना वाटते.

देशातील सर्वात जुन्या तीन हायकोटा्रंपैकी एक असलेल्या मद्रास हायकोर्टाच्या प्रशासनाने न्यायालयातील न्यायाधीश, अधिकारी आणि कर्मचाºयांच्या पगारातून व्यवसाय कराची रक्कम कापून न घेऊन गेल्या २४ वर्षांत तमिळनाडू सरकारचा १४ कोटी ३५ लाख ८० हजार रुपयांचा महसूल बुडविला असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.