ज्यात राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे किंवा संविधानाच्या दृष्टीने महत्वाचे मुद्दे आहेत अशा प्रकरणांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांपुढे (Constitution Bench) होणार्‍या सुनावणीचे `लाईव्ह स्ट्रीमिंग` येत्या मंगळवारपासून (२७ सप्टेंबर) `यूट्यूब`वर केले जाणार आहे. त्यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाचा सूर्य चार वर्षांच्या विलंबाने व मिणमिणत्या स्वरूपात का होईना उगवणार आहे, असेच म्हणावे लागेल.

उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ येथील ज्योतिर्मठ आणि गुजरातमधील व्दारका येथील शारदापीठ या सनातन हिंदू धर्माच्या दोन धर्मपीठांचे पीठाधीश्वर म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या शंकराचार्यांच्या नियुक्त्यांवरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

पुण्यातील एका इसमाने २७ वर्षांपूर्वी केलेल्या परंतू कायद्याच्या दृष्टीने सिद्ध होवू न शकलेल्या पहिल्या लग्नाचे गूढ कथानक आज मी सांगणार आहे. पहिल्या लग्नाची पत्नी हयात असूनही आणि तिला रीतसर घटस्फोट न देता आणखी एका स्त्रीशी फसवणुकीने विवाह करणे हे भारतीय दंड विधांनाच्या (Indian Penal Code) ४९४ व ४९५ या कलमान्वये गुन्हे आहेत. त्यासाठी अनुक्रमे सात आणि १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे. या गुन्ह्यांसाठी या इसमाविरुद्ध दाखल केल्या गेलेल्या खटल्याने या कथानकाची सुरुवात होते आणि अपिलात हायकोर्टाने त्याला निर्दोष सोडण्यात सांगता होते.

भारतात प्रवासी आणि मालाची रेल्वेने वाहतूक करण्याचे मक्तेदारी अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. सरकारनेच १९८९ मध्ये केलेल्या रेल्वे कायद्यात प्रवासी आणि मालाची सुरक्षित वाहतूक कशी केली जाईल याची कायदेशीर चौकट ठरवून सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी स्वत: स्वीकारली आहे. मात्र भारतात धावणारी प्रत्येक प्रवासी रेल्वेगाडी या चौकटीचे उल्लंघन करून चालविली जात असल्याने भारतीय रेल्वे हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा आहे, असेच म्हणावे लागेल.

कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यानंतर रेल्वे वाहतूक पूर्र्णपणे बंद केल्याने देशभरातील लाखो पासधारकांना त्यांच्या पासाच्या शिल्लक असलेल्या कालावधीत त्या पासावर प्रवास करता आला नाही. पासाच्या या उवर्रित कालावधीसाठी आगाऊ घेतलेली रक्कम परत न करून भारतीय रेल्वेने या पासधारकांचे काही हजार कोटी रुपये अप्रमाणिकपणे लाटले आहेत.

पृथ्वीच एखाद्या मोठ्या ग्रहाचे उपग्रह असल्यास....