मै लडकी का दीवाना - अर्थातच एक स्त्रीवादी समीक्षा
आपल्याकडच्या उच्चभ्रूंमध्ये हिंदी चित्रपट आणि त्यातल्या सगळ्याच गोष्टींना नावं ठेवण्याची एक फॅशन आहे. या पी-क्रिटकांना ('पी-सेक'च्या चालीवरच लिहीताना, क्रिटीक या शब्दाचं मराठीकरण करताना त्याचा कीटक या शब्दाशी असणारं शब्दसाधर्म्य विसरू नये.) बाकी काही नावं ठेवण्यासारखं मिळालं नाही की चित्रपटातल्या जुनाट, सनातनी मूल्यांवर हाणण्यात मजा येते. एकीकडे "घाऊक तिरस्कार करू नये" वगैरे उपदेशामृत पाजायचं आणि वर पुन्हा हिंदी चित्रपटांचा एकेक करून घाऊक तिरस्कार करायचा, ही या उच्चभ्रूंची पारंपरिक रीत.
समीक्षेचा विषय निवडा
- Read more about मै लडकी का दीवाना - अर्थातच एक स्त्रीवादी समीक्षा
- 39 comments
- Log in or register to post comments
- 42694 views
माध्यमांवर नियंत्रण असावे का?
Taxonomy upgrade extras
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Prakash-Javadekar-wants-to-abo…
जावडेकरांच्या मते माहीती आणि प्रसारण मंत्रालय रद्द केले पाहिजे. माझे फुल्ल समर्थन. सरकारचा आकार कमी करण्यास मदत होईल. खरंतर सरकारवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिडिया असतो. सरकारला मिडियावर नियंत्रण ठेवण्याचे कोणतेही अधिकार नसायला हवेत.
- Read more about माध्यमांवर नियंत्रण असावे का?
- 103 comments
- Log in or register to post comments
- 54508 views
दाखला
मागितलाच कोणी कधी
माझ्या जिवंतपणाचा पुरावा,
की शोधाशोध चालू होते असंख्य
कवितांची, वह्या-कागदांची, ई-मेल्स् ची,
अश्रू पडून फुटलेल्या शाईची,
(त्यातलं काही नाहीच मिळालं,तर)
आपल्या दिवसरात्रींची, उन्हापावसाची, हसण्यारडण्याची
(पण हे सगळं कधीच संपून गेलंय!)
फोटो, मिस्ड् कॉल्स्, मेसेजेस्, फॉरवर्ड्स् ची
(आता तर तुझा नंबरही माहीत नाही)
...
न गवसणाऱ्या, न उरलेल्या, निरुपयोगी
निरर्थक, निर्जीव, निर्माल्य सगळ्यात
सतत, केवळ तुलाच धुंडाळत राहणं,
इतकाच माझ्या सजीवतेचा दाखला
पुरेसा नाहीये का तुला?
(का पुरेसा नाहीये तुला?)
- Read more about दाखला
- 10 comments
- Log in or register to post comments
- 7263 views
.
Taxonomy upgrade extras
.
- Read more about .
- 94 comments
- Log in or register to post comments
- 75584 views
भारतातील रॅशनॅलिस्ट चळवळ
एका अभ्यासू रॅशनॅलिस्टच्या मते भारत देश हा फक्त धर्म, श्रद्धा, अंधश्रद्धा, रूढी, परंपरा यांचाच देश नसून नीरिश्वरवाद, विवेकवाद, मानवतावाद, चिकित्सक वृत्ती, अज्ञेयवाद यांचेही अंश कुठे ना कुठे तरी या देशात प्राचीन काळापासून सापडतात. जेव्हा हे मत आपण धसास लावण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा यातील खरेपणाविषयी संशय वाटू लागतो. कारण आपल्या आवती भोवती धर्माच्या अतिरेकामुळे विवेक, मानवता यांना पायदळी तुडवलेली उदाहरणं मोठ्या प्रमाणात सापडतात. परंतु डॉ. जॉन (जोहान्नेस) क्वॅक या एडिनबरो विद्यापीठातील प्राध्यापकाला मात्र आपल्या देशातील हा वेगळेपणा चटकन लक्षात येतो.
समीक्षेचा विषय निवडा
- Read more about भारतातील रॅशनॅलिस्ट चळवळ
- 19 comments
- Log in or register to post comments
- 15643 views
गंगा शुद्धीकरण -एक शिवधनुष्य
Taxonomy upgrade extras
पन्तप्रधान नरेंद्रजी मोदी यानी निवडणूक प्रचारादरम्याने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे प्रत्यक्षात काम करण्यास सुरुवात करुन गंगा शुद्धीकरणाचे शिवधनुष्य उचलले आहे त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक अभिनन्दन!
प्रधानमंत्री पदाच्या दुसर्या आठवड्यातच याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आलेली असून त्यानुसार सुमारे २०० इज्रायली कम्पन्यानी या प्रकल्पात रस दाखवला आहे .
या महाकाय प्रकल्पातील मोठी आव्हाने-
१, गंगा किनार्यावर असणार्या प्रदूषणकारी प्रकल्पांचे विस्थापन
२, साबरमती प्रकल्पाच्या धर्तीवर गंगेचे दोन्ही काठ कॅनॉल प्रमाणे बांधून दोन्ही तीरावर मोठी गटारे बांधणे
- Read more about गंगा शुद्धीकरण -एक शिवधनुष्य
- 6 comments
- Log in or register to post comments
- 10891 views
वोडाफोनचे आयकर प्रकरण - मोदी सरकार काय करणार?
Taxonomy upgrade extras
Vodaphone International Holdings BV (Vodaphone) हे नेदरलंडस्थित कंपनी Vodaphone UK ह्या कंपनीच्या परिवारातील आहे.. CGP Investments Holdings Ltd (CGP) हे केमन बेटामधील कंपनी ही हॉंगकॉंगस्थित Hutchison Telecommunications International Ltd (HTIL) ह्या कंपनीच्या परिवारामध्ये आहे. तिचे सर्व भांडवल एका शेअरचे असून तो शेअर HTIL ने धारण केला आहे. HTIL स्वत: हॉंगकॉंगस्थित Hutchison Whampoa Ltd हिच्या परिवारात आहे.
CGP काही भारतीय आणि काही मॉरिशसस्थित कंपन्यांच्या माध्यमातून भारतातील Hindustan Essar Ltd (HEL) ह्या मोबाइल फोन व्यावसायिक कंपनीची ६७% मालक आहे. उरलेली ३३% मालकी भारतातील एस्सार ग्रुपकडे आहे. (ही माहिती बरीच त्रोटक आहे आणि खरी वस्तुस्थिति ह्याहून बरीच गुंत्याची आहे पण सध्याच्या धाग्यासाठी ते तपशील महत्त्वाचे नाहीत म्हणून ते वगळण्यात आले आहेत.)
CGP च एकुलताएक शेअर फ़ेब्रुअरी २००७ मध्ये Vodaphone ने HTIL कडून $ ११.१ अब्ज इतक्या किंमतीस खरेदी केला. ह्यामुळे भारतातील HEL च्या ६७% चे हस्तान्तरण झाले असे मानून आयकर कायद्याच्या कलम ५(२) आणि कलम ९(१)(i) नुसार HTIL ह्या भारतबाह्य कंपनीला भांडवली नफा झाला असे आयकर विभागाने ठरविले. (हा भांडवली नफा भारतातील मोबाइल फोन मार्केट वेगाने वाढल्यामुळे झालेला आहे हे उघड आहे.) HTIL ह्यावरील आयकर भरण्यासाठी भारतात उपस्थित नसल्याने ह्या भांडवली नफ्यावरील आयकर, त्यावरील अनेकविध व्याजांसहित, आयकर विभागाने Vodaphone कडून मागितला, अशासाठी की कलम १९५ अनुसार भांडवली नफ्याचे पैसे अभारतीय कंपनीला अदा करणार्या प्रत्येक व्यक्तीने, ज्यामध्ये कंपनीहि गणली जाते, अशी रक्कम अदा करतांना आवश्यक तो आयकर त्यातून कापून घेऊन त्याचा भरणा करणे आवश्यक असते. असा कर ११,१२७ कोटि रुपये असल्याचे ठरविण्यात आले आणि व्याजासकट आजच्या दिवसाला ही रक्कम रुपये २०,००० कोटि इतकी झाली आहे.
हा सर्व व्यवहार भारतबाह्य अशा केमन बेटामधील कंपनीच्या शेअरच्या विक्रीतून उत्पन्न झाला आहे, सबब भारतीय आयकर विभागास ह्या प्रकरणात दखल देण्याचा अधिकार नाही असा मुद्दा उचलून Vodaphone ने कर भरण्याची जबाबदारी नाकारली, तसेच आपण अनिवासी कंपनी असल्यामुळे कलम १९५ मधील जबाबदारी आपल्यावर पडत नाही असाहि पवित्रा घेतला आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात दोनदा जाऊन - जेथे अखेर निकाल आयकर विभागाच्या बाजूने लागला - अखेर ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
Vodaphone कडून $ ५० कोटीचा तात्पुरता भरणा आणि $ १,७ अब्जाची बॅंक गॅरंटी घेतल्यानंत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी केली आणि कायद्याच्या सर्व संबंधित कलमांचा विचार करून आपला निकाल Vodaphone च्या पक्षात दिला. न्यायालयाने कलम ५(१) आणि कलम ९(१)(i) ह्या ऊहापोह करून असा निर्णय दिला की भारतात करपात्र असा भांडवली नफा उत्पन्नच झालेला नाही आणि त्यामुळे त्यावरील कर कापून घेण्याची कलम १९५ खालची जबाबदारी Vodaphone वर राहात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालपत्राची अधिकृत प्रत येथे उपलब्ध आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अबाधित राहिला असता तर भारतातील कंपनीची मालकी परदेशातील कंपनीकडे ठेवून आणि त्या कंपनीची परदेशातच खरेदीविक्री करून त्यावरील भांडवली नफ्यावरील कर टाळण्याचा राजमार्ग रूढ झाला असता. ( केमन बेटांसारख्या जागी अशा नफ्यावर एकतर करच नसतो किंवा असलाच तर तो दुर्लक्षणीय असतो. ही आकर्षकता आपल्या देशाच्या कायद्यामध्ये ठेवून परकीय भांडवल आकर्षित करायचे हा लाभदायक उद्योग असे अनेक छोटे देश करीत असतात आणि मोठया देशांपुढे हा एक प्रश्नच आहे.) असा राजमार्ग खुला ठेवणे न परवडण्यासारखे आहे आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा वरील निर्णय येताच हा मार्ग बंद करण्याच्या हेतूने Finance Bill 2012 मार्च २०१२ मध्ये पार्लमेंटसमोर मांडतांना कलम ९(१) आणि कलम १९५ मध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या सुचवून हा मार्ग बंद करण्याचे ठरले. ह्या संदर्भात Finance Bill 2012 मधील खालील भाग उद्बोधक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शविलेली कायद्याची स्थिति बदलून ती कार्यकारी शाखेला अनुकूल अशी करण्याचा इरादा तेथे स्पष्ट दिसतो. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला अर्थ ह्या कायद्याच्या प्रारंभापासून पुसून काढण्याच्या हेतूने ह्या दुरुस्त्या १९६१ पासून कायद्यात आहेत असे मानले जाण्यासाठी आवश्यक ती शब्दरचना Finance Bill 2012 मध्ये घालण्यात आली.
Income deemed to accrue or arise in India.
Section 2 of the Income Tax provides definitions of various terms which are relevant for the purposes of the Act.
Section 9 of the Income Tax provides cases of income, which are deemed to accrue or arise in India. This is a legal fiction created to tax income, which may or may not arise in India and would not have been taxable but for the deeming provision created by this section. Sub-section (1)(i) provides a set of circumstances in which income accruing or arising, directly or indirectly, is taxable in India. One of the limbs of clause (i) is income accruing or arising directly or indirectly through the transfer of a capital asset situate in India. The legislative intent of this clause is to widen the application as it covers incomes, which are accruing or arising directly or indirectly. The section codifies source rule of taxation wherein the state where the actual economic nexus of income is situated has a right to tax the income irrespective of the place of residence of the entity deriving the income. Where corporate structure is created to route funds, the actual gain or income arises only in consequence of the investment made in the activity to which such gains are attributable and not the mode through which such gains are realized. Internationally this principle is recognized by several countries, which provide that the source country has taxation right on the gains derived of offshore transactions where the value is attributable to the underlying assets.
Section 195 of the Income-tax Act requires any person to deduct tax at source before making payments to a non-resident if the income of such non-resident is chargeable to tax in India. “Person”, here, will take its meaning from section 2 and would include all persons, whether resident or non-resident. Therefore, a non-resident person is also required to deduct tax at source before making payments to another non-resident, if the payment represents income of the payee non-resident, chargeable to tax in India. There are no other conditions specified in the Act and if the income of the payee non-resident is chargeable to tax, then tax has to be deducted at source, whether the payment is made by a resident or a non-resident.
Certain judicial pronouncements have created doubts about the scope and purpose of sections 9 and 195. Further, there are certain issues in respect of income deemed to accrue or arise where there are conflicting decisions of various judicial authorities.
Therefore, there is a need to provide clarificatory retrospective amendment to restate the legislative intent in respect of scope and applicability of section 9 and 195 and also to make other clarificatory amendments for providing certainty in law.
I. It is, therefore, proposed to amend the Income Tax Act in the following manner:-
(i) Amend section 9(1)(i) to clarify that the expression ‘through’ shall mean and include and shall be deemed to have always meant and included “by means of”, “in consequence of” or “by reason of”.
(ii) Amend section 9(1)(i) to clarify that an asset or a capital asset being any share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives, directly or indirectly, its value substantially from the assets located in India.
(iii) Amend section 2(14) to clarify that ‘property’ includes and shall be deemed to have always included any rights in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever.
(iv) Amend section 2(47) to clarify that ‘transfer’ includes and shall be deemed to have always included disposing of or parting with an asset or any interest therein, or creating any interest in any asset in any manner whatsoever, directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily by way of an agreement (whether entered into in India or outside India) or otherwise, notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being effected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of a company registered or incorporated outside India.
(v) Amend section 195(1) to clarify that obligation to comply with sub-section (1) and to make deduction thereunder applies and shall be deemed to have always applied and extends and shall be deemed to have always extended to all persons, resident or non-resident, whether or not the non-resident has:-
(a) a residence or place of business or business connection in India; or
(b) any other presence in any manner whatsoever in India.
These amendments will take effect retrospectively from 1st April, 1962 and will accordingly apply in relation to the assessment year 1962-63 and subsequent assessment years.
कालान्तराने Finance Bill 2012 चे Finance Act 2012 मध्ये परिवर्तन होऊन ह्या दुरुस्त्यांस अधिकृतता आली.
भावी काळासाठी हवा तसा कायदा बनविण्याचे संसदेचे स्वातन्त्र्य सर्वांसच मान्य आहे आणि त्यामुळे वरील दुरुस्त्यांमधील उत्तरलक्षी भागास काहीच आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र त्यांमधील पूर्वलक्षी प्रभावामुळे अनेक वर्तुळांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली अशासाठी की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरहि कोणत्याहि वादावर पडदा पडला ही स्थिति बदलू शकते ही शक्यता निर्माण झाली. कार्यकारी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालहि संसदेपुढे विधेयक आणून पूर्वलक्षी प्रभावाने निष्प्रभ करू शकते हे जगापुढे आले. भारतामध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणार्या परदेशी कंपन्यांना ही स्थिति अस्वस्थ करणारी आहे.
साहजिकच सर्व जगातून ह्याविरुद्ध आवाज उठू लागले कारण पूर्वी बंद झालेली प्रकरणे भारताचे शासन स्वेच्छया पुन: उघडू शकते अशी भीति त्यांना वाटू लागली. अशा भयांना शान्त करण्यासाठी मे २९, २०१२ ला शासनाने आयकर अधिकार्यांना अशी सूचना पाठविली की एप्रिल १, २०१२ पर्यंत पूर्णत्वास पोहोचलेल्या कोणतेहि प्रकरण पुन: उघडू नये.
अर्थात् Vodaphone ला ह्या सूचनेमधून काहीच दिलासा मिळत नाही करण त्यांच्या बाबतीत आयकर विभागाने जी भूमिका पहिल्यापासून घेतली होती तिचेच सबलीकरण नव्या दुरुस्त्यांमुळे झालेले आहे आणि आयकर विभागाच्या कराच्या मागणीची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहे. ह्याविरुद्ध ते हवे तर पुन: न्यायालयांचे दरवाजे ठोठावू शकतात पण त्याचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागेल हे आत्ताच सांगता येत नाही. ह्यावर उपाय म्हणून भारत-नेदर्लंडमधील Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement (BIPA) च्या अनुसार आन्तरराष्ट्रीय लवादाची मागणी Vodaphone ने केली आहे. अनेक कारणांसाठी ही मागणी आयकर विभागास मान्य नाही आणि ह्या प्रकरणी येणार्या बातम्यांवरून असे दिसते की उच्च पातळीवर विचार चालू आहे.
नव्या मोदी सरकारपुढे ही एक कसोटीची बाब ठरणार आहे. लवादाची मागणी मान्य केली तर कायदा शासनाच्या बाजूने असतांना सुद्धा - जो बदल पूर्वीच्या शासनाने घडवून आणला होता - तो न वापरता मोठया परकीय कंपनीच्या बाबतीत बोटचेपेपणा आणि मवाळपणा करण्याच्या राजकीय स्वरूपाच्या आक्षेपास तोंड द्यावे लागेल. तसे न करावे तर २०,००० कोटि रुपये Vodaphone कडून वसूल कसे करायचे हा प्रश्न आणि सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य तो मान दर्शविला नाही ह्या देशी-परदेशी आरोपास पुढे जावे लागेल.
- Read more about वोडाफोनचे आयकर प्रकरण - मोदी सरकार काय करणार?
- 50 comments
- Log in or register to post comments
- 42733 views
पडद्या मागची व्यथा
रंगविले मुखवटे अनेक
स्वत:चा चेहरा मात्र
रंगविला न कधी.
तालावर नाचविल्या
मंचावर कठपुतळ्या.
नाचायला मला
मिळालच नाही.
मान नटसम्राटाचा
मिळतो बाहुल्यांना.
दंश पराजयाचा
मलाच का मिळावा.
पडद्या मागची व्यथा
कळेल का कुणाला
रंगमंचावर मिळेल का?
कधी मान सूत्रधाराला.
*राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न करू नये ;)
- Read more about पडद्या मागची व्यथा
- 2 comments
- Log in or register to post comments
- 2019 views
बोलके बटाटे
तीन महिने घर बंद ठेवल्यानंतर कुलूप उघडून प्रवेश करताच समोर टेबलावर दोन बटाटे हात उंचावून माझे स्वागत करीत होते. मीही हात उंचावून त्यांना प्रतिसाद दिला. माझे हात खाली आले तरी त्यांचे येईनात म्हटल्यावर बटाट्यांना बाहेर बाल्कनीत नेऊन प्रकाश दाखवला आणि त्यांची रवानगी एका रिकाम्या कुंडीत केली. ओल्या कचर्याचे झालेले खत त्यावर पसरले. दोन तीन दिवसातच त्या उंचावलेल्या हातांवर - कोंबांवर-हिरवे ठिपके दिसू लागले. वसंत ऋतूचे आगमन होतच होते आणि बघता बघता महिन्याभरात बटाट्याची २-३ फूट उंच झाडे/रोपे झाली. यंदा पाऊस तसा जास्तच होता. वादळी पाऊसही झाला.
स्पर्धा का इतर?
- Read more about बोलके बटाटे
- 40 comments
- Log in or register to post comments
- 24054 views
पेटंट लोकशाहीचे ………..!
तर झाले असे. “हातवारे फेम” ज्येष्ठ पत्रकार अखिल सगळे यांनी मुलाखत घेतली विराज कोकरे या “तरुण” नेत्याची. नवीन निर्माण करु पाहणारे हे तरुण नेते मराठीचे प्रचंड अभिमानी आहेत हे सांप्रतकालीन मराठी जनमानसाला वेगळे सांगावे अशी स्थिती नाही. मराठीविषयी त्यांना खूप लव्ह आहे. ते नेहमी मराठीला मिस करत असतात. व्हेरी प्राउड करतात ते स्वतःला मराठी म्हणवून घेताना. मराठी“कलाकार न कलाकार” त्यांना ओळखतो. पण नेमकी हीच मुलाखत मात्र प्रसारित होऊ शकली नाही म्हणून जनसेवेचे व्रत घेतलेल्या सामान्य माणसकडून अर्थात आम आदमीकडून ही मुलाखत मिळाली.
अखिल सगळेः आज नवा दिवस. नवा विषय्. नवी चर्चा
- Read more about पेटंट लोकशाहीचे ………..!
- 8 comments
- Log in or register to post comments
- 5863 views