फुसके बार – १४ फेब्रुवारी २०१६

फुसके बार – २४ फेब्रुवारी २०१६
.

१) धर्माचार्यांना राजकारणापासून दूर ठेवा

पुरी पीठाचे शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद हे डेव्हिड हेडली याच्या साक्षीवरून इशरत जहानला दहशतवादी ठरवण्यावरून भाजपवर भलतेच चिडले आहेत. त्यावरून ते मोदी सरकारला पापी व खोटारडे म्हणत आहेत. इशरतच्या प्रकरणात या महाशयांना का रस हे माहित नाही, परंतु ते मागच्या सरकारात झालेल्या न भूतो न भविष्यती भ्रष्टाचाराच्यावेळी जागे होते का हे पहायला हवे. याशिवाय पुरीत राहून गुजरातपेक्षा कोलकाता अधिक जवळ असूनही मालदामध्ये अलीकडेच जो संहार झाला तेही यांच्या कानावर आले की नाही हे तपासायला हवे.

आता अमेरिकेतली परिस्थिती पाहू. तिकडे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीच्या स्पर्धेत असलेले डोनाल्ड ट्रम्प हे मेक्सिकोमधून अमेरिकेत येणा-यांना विरोध करतात. अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणा-या एक कोटीपेक्षा अधिक लोकांना परत पाठवण्याचा ट्रम्प यांचा विचार आहे. हे विचार मानवतावादी नाहीत व ते खरे ख्रिस्ती वाटत नाहीत अशी टीका पोप फ्रान्सिस यांनी केली होती. यावर माझ्या धार्मिकतेवर पोपनी शंका घ्यावी हेच निषेधार्ह असल्याची स्पष्टोक्ती ट्रम्प यांनी केली होती. हे ट्रम्प एरवी विदुषकी विधाने करताना दिसतात, पण धर्माच्या मक्तेदारांनी भलत्याच गोष्टींवर बोलायला सुरूवात केली तर त्यांना योग्य ते ऐकवलेच पाहिजे हे त्यांनी व्यवस्थित दाखवले.

निवडणूक काळात आपल्याकडे राजकारण्यांचे असे वागणे अशक्य असे वाटते. कारण व्होट बॅंकेची काळजी.

त्याचप्रमाणे आपल्याकडचे हे विविध शंकराचार्य कोणीतरी किल्ली दिल्यासारखे अचानक जागे होताना दिसतात. देशापुढे असलेले असंख्य सामाजिक प्रश्न आ वासून उभे असताना ते त्याबाबत काहीही करताना दिसत नाहीत. शिवाय या लोकांची आजच्या संदर्भातली हिंदुत्वाची संकल्पना नक्की काय आहे हेही फारसे कोणाला माहित नसते. मुळात ही शंकराचार्य मंडळी करतात तरी काय याबाबतही बहुसंख्य हिंदू अनभिज्ञ असतात.

रामजन्मभूमीचा मुद्दा केव्हापासून प्रलंबित आहे. या महाशयांनी व त्यांच्या दोन्ही बाजूंकडील भाऊबंदांनी याबाबतीत काहीतरी भरीव करण्याचे ठरवून काही तोडगा काढायचे ठरवले तर त्यावरून होणारे राजकारण टळेल. पण हे महाशय त्याबाबतीतही काही पुढाकार घ्यायला तयार नाहीत.

तेव्हा या शंकराचार्य म्हणवणा-यांनी आपली निवडक बडबड बंद करून इथल्या सामाजिक उत्थानाच्या कार्यात उतरावे असे यांना कोणीतरी सुनवायची आवश्यकता आहे. अन्यथा त्यांच्या अशा निवडक वक्तव्यांमुळे भाजपी शंकराचार्य व कॉंग्रेसी अशी विभागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बाकी अशा विभागणीमुळे हिंदू समाजाला काही फायदा होण्याची शक्यता नाहीच. तो तसाही होताना दिसत नाहीच म्हणा.

२) प्रकाश आंबेडकरांनी दिल्लीत आयोजित केलेल्या मोर्चात काही राजकारणी मंडळी जमली होती.

केन्द्राने रोहित वेमुलाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप केजरीवालांनी यावेळी केला. मागे त्यांच्या सभेत एकाने झाडावर चढून आत्महत्या केली. तो माणूस आत्महत्येचे नाटक करत होता की त्याला चुकून गळफास बसला, हे अखेरपर्यंत कळले नाही. तो विषय काढला की अगदी चार-पाच दिवसांपूर्वीही केजरीवालांचा आवाज बरखा दत्तसमोर खाली आला होता. तेव्हा आता त्यांनी रोहितच्या आत्महत्येचा विषय काढावे हे गंमतशीर आहे.

आज राजकीयदृष्ट्या दिल्लीमध्ये कम्युनिस्टांचा फार जोर नाही. हेच केजरीवाल जर केरळमध्ये असते, तर कम्युनिस्टांनी तिथे त्यांचे जगणे असह्य केले असते. त्यामुळे दिल्लीतल्या जेएनयुमधील कम्युनिस्ट विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला काय वा न दिला काय, त्यांची तिथली व्होटींग पॉवर शून्य आहे. तेव्हा या मोर्चातला केजरीवालांचा सहभाग म्हणजे नवरा-नवरीपैकी कुठल्याच व-हाडाचे नसतानाही जेवायला जाण्यासारखा होता. तेथे काही बडबड केली तरी काही गमावण्यासारखे नव्हते.

पप्पूने रास्व संघाबद्दलचा रोजचा मंत्र तेथे म्हटला. या मोर्चाचे आयोजन करणा-या प्रकाश आंबेडकरांनाही हे चांगलेच माहित आहे की हैद्राबाद विद्यापीठात गेल्या दहा वर्षातल्या दहापेक्षा अधिक दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या या आंध्रात व केन्द्रात याच पप्पूच्याच पक्षाचे सरकार तेथे असताना झालेल्या आहेत. तरीही त्यांना या विषयावरील आंदोलनात पप्पूला आपल्या व्यासपीठावर येऊ देण्यात काही वावगे वाटत नाही. सगळीच गंमत आहे.

सध्या चालू होत असलेल्या अधिवेशनात संसदेचे काम न अडवता या विषयावर सखोल चर्चा व्हावी हे उत्तम.

३) लातूर जिल्हयातली अतिशय शरमेची घटना

काल उल्लेख केलेल्या या घटनेचे आज आणखी तपशील मिळाले आहेत. युसुफ शेख या ५५ वर्षाच्या मुस्लिम पोलिस अधिका-याला अतिशय अपमानास्पद पद्धतीने वागवण्यात आले.

डॉ. आंबेडकर चौक हा या गावातील संवेदनशील भाग आहे. तेथे भगवा झेंडा फडकावण्यास पोलिसांनी विरोध केल्यानंतर जमाव परतला. मात्र नंतर लगेचच परत येऊन या पन्नास साठ जणांच्या जमावाने पोलिस चौकीवर हल्ला केला व शेख यांना तेथून जबरदस्तीने बाहेर काढले. त्यांच्या हातात भगवा झेंडा दिला व त्यांच्याकडून ‘जय भवानी जय शिवाजी’ अशा घोषणा वदवून घेतल्या. ज्या चौकात तो भगवा ध्वज उभा करायचा होता तेथे त्यांना घेऊन गेले. त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली. शेख यांनी नंतर सांगितले की या जमावाने त्यांना एका मशिदीच्या समोरदेखील एक भगवा झेंडा लावण्यास सांगितले. पोलिस चौकीतून घेऊन जात असतानाही इतर पोलिस पहात राहिले. हे सगळे होत असताना नवीन कुमक वेळेत अली नाही.

आज टीव्हीवर झाले काय, तर एमआयएमचे आमदार वारीश पठाण यांनी आता हे सारे ‘आमच्या’ गळ्यापर्यंत आले आहे. तरी महाराष्ट्र सरकार काही करत नाही, असा कांगावा सुरू केला. तर झाले त्याचा निषेधच करतो, मात्र मागे भिवंडी की मालेगावमध्ये मुस्लिम जमावाने हिंदू पोलिस अधिका-याला असेच केले होते, तेव्हा याचे धर्मावरून भांडवल करू नका असे संघाचे प्रवक्ते रतन शारदा म्हणत होते. या सर्व वादात स्वत: शेख यांच्या शारीरिक व मानसिक वेदनेकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते.

या प्रकाराला रानटीपणा याशिवाय दुसरे नाव नाही. कोणत्याही कारणाने एका पोलिस अधिका-याची अशी लाजीरवाणी अवस्था करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. या प्रकरणाचा व्हिडियो उपलब्ध आहे. पन्नास-साठच्या जमावापैकी आतापर्यंत केवळ अठरा जणांना ताब्यात घेतले गेलेले आहे. इतर दोषींनाही लवकरात लवकर अटक करण्यात आली पाहिजे व या सर्वांवर कडक कारवाई केली पाहिजे.

४) वकिलांच्या व्हिडियो स्टिंगचे गौडबंगाल

इंडिया टुडेने पत्रकारांना व कन्हैया कुमारला कथित मारहाण केलेल्या वकिलांचे स्टिंग केले. त्याची दखल थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच घेतली आहे.

मात्र या वकिलांना त्यांचे स्टिंग होते आहे याची कल्पना असावी की काय अशा पद्धतीने ते विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ते देत होते. उदाहरणार्थ कोर्टात नेताना व कोठडीतही कन्हैया कुमारला तीन-तीन तास मारहाण केल्याच्या बढाया या स्टिंग रेकॉर्डिंगमध्ये आहेत. परंतु कन्हैयाकुमारने राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाला दिलेल्य साक्षीमध्येही अशा म्हणजे इतक्या मारहाणीचा उल्लेख केलेला नाही.

तेव्हा या पार्श्वभूमीवर या स्टिंग ऑपरेशनचे गौडबंगाल काय आहे हे कळत नाही. उद्या या दोन की तीन वकिलांनी, ज्यांचे स्टिंग केलेले आहे, त्यांनी कोर्टात जर हेच सांगितले की 'त्यांना असे होत असल्याची कल्पना असल्यामुळेच त्यांनी या माध्यमाच्या लोकांची फजिती करण्यासाठी मुद्दामच अशी उत्तरे दिली. मात्र प्रत्यक्षात आम्ही तसे काही केलेले नाही.' तर काय होऊ शकेल?

प्रत्यक्षात ते वकील मारहाणीच्या प्रकरणी दोषी असोत की नाहीत हा वेगळा प्रश्न. मात्र ऐनवेळी या आरोपी वकिलांनी असा पवित्रा घेतला तर कायद्याच्या दृष्टीने हे कसे हाताळले जाईल? तज्ज्ञांनी याबाबत सांगावे.

५) कुलगुरूंच्या परवानगीशिवाय जेएनयुमध्ये न जाण्याचे ठरवल्यामुळे फरारी विद्यार्थ्यांना अटक करण्यासाठी गेलेले दिल्ली पोलिस गेले दोन दिवस विद्यापीठाच्या बाहेरच थांबले होते.

परवा रात्री हे विद्यार्थी पोलिसांच्या हवाली होणारच नाहीत, उलट कन्हैया कुमारवरील देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्यात यावे अशी मागणी पुढे आल्याचे चित्र होते. काल दिवसभर उमर खलीदने पोलिसांच्या हवाली न होता त्याला थेट उच्च न्यायालयापुढे हजर केले जाऊन नंतर पोलिस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडी दिली जावी अशी मागणी केल्याचे कळत होते. मात्र ज्याला अटक व्हायची तो अशा अटी घालू शकत नसल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगत होते.

या दरम्यान शेवटचा उपाय म्हणजे पोलिसांना विद्यापीठात जाऊन कारवाई करावी लागेल असे पोलिस आयुक्त मधूनमधून सांगत होते.

अखेर उमर खलीदच्या अटकपूर्व जामीनाच्या अर्जावरची उच्च न्यायालयातील काल चालू झालेली सुनावणी आज पुढे चालू होईल. त्यात काय घडले कोणास ठाऊक, पण उमर खलीद व अनिर्बन हे दोघे विद्यार्थी काल रात्री उशीरा पोलिसांना शरण गेले. उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीदरम्यान त्यांना तसे करण्यास सांगितल्याचे कळते.

दरम्यान कन्हैया कुमारच्या जामीनअर्जाला पोलिस विरोध करणार नाहीत असे याआधी सांगितले गेले असले तरी आता मात्र पोलिस आयुक्त बस्सी हे आता तसे केले जाणार नसल्याचे सांगत आहेत. त्यांच्या हातात काही भक्कम पुरावे आलेले असू शकतील हे यामागचे कारण असावे.

आज दिल्ली उच्च न्यायालयात या सर्वांच्याच जामीन अर्जावर पुढे सुनावणी चालू होईल. मात्र या विद्यार्थ्यांनी जर झाल्या प्रकाराबद्दल म्हणजे घोषणा देण्यात त्यांचा सहभाग असल्या-नसल्याबद्दल किंवा कमीत कमी त्यांनी घोषणा दिल्या नसल्या तरी तशा घोषणा देणे चालू असतानाही त्यास विरोध न करता त्यांच्याबरोबर थांबणे या बेजबाबदारपणाच्या वर्तनाची कबुली देत त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली तर माझ्या मते केन्द्र सरकारने यावेळी माघार घेत झाले तेवढे पुरे अशी भूमिका घेत त्यांच्यावरचे आरोप मागे घेत असल्याचे जाहीर करावे.

यातून केन्द्र सरकारची प्रतिमा उजळण्यास मदत होईल व शिवाय यापुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत हा संदेशही देशभर जाईल व तसा तो जायलाही हवा. यामागचे दुसरे कारण असे की प्रत्यक्ष देशविरोधी घोषणा देणा-या चेहरा झाकलेल्या लोकांना अजून अटक करता आलेली नाही. त्यांचा माग काढणे मात्र चालू ठेवावे.

मात्र या विद्यार्थ्यांना कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस कन्हैया कुमारला तुरूंगात भेटूनही आल्या. तेव्हा पक्षाचा हट्टाग्रह आणि/किंवा पोलिसांनी जमवलेले पुरवे खरोखरच गंभीर असतील, तर मात्र हे होणे अवघड अहे. शिवाय उद्यापासून चालू होणा-या संसदेच्या अधिवेशनात जेएनयुप्रश्नी कठोर भूमिका घेण्याचे सरकारने ठरवलेले आहे असे आज टीव्हीवर पाहण्यात आले. त्यामुळे आता हे प्रकरण शमवण्यासाठी प्रयत्न होणे कठीणच वाटते.

#फुसके_बार

#Phusake_Bar

फुसके बार – २५ फेब्रुवारी २०१६ विनोदी प्रक्षोभक भाषण, मॅन ऑफ द डे, देशद्रोहाच्या व्याख्येचे दुखणे
.

१) किमान तरी तारतम्य पाळा

कन्हैया काय किंवा काल पोलिसांसमोर हजर झालेले दोघे काय त्यांनी पोलिसांसमोर अनेक गोष्टी कबूल केल्याच्या बातम्या येत आहेत. हे सारे पोलिसांनी धाक दाखवल्यामुळेच होते असेही हे भुक्त लोक म्हणतील.
कन्हैयाला मारहाण झालीच नाही इथपासून ते कोर्टात नेईपर्यंत झाली असे प्रवाद आहेत. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये वकिलांनी सांगितलेल्या अनेक गोष्टी म्हणजे त्यांनी मारलेल्या निव्वळ बढाया आहेत हेही कळले आहे. कन्हैयाने स्वत: एनएचआरचीला दिलेल्या माहितीतही आधी तीन व नंतर तीन तास मारहाण झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही. तरीही तीन तासांचा ढोल बडवला जात आहे. बडवा.

ज्याच्यावर आरोप आहेत त्यांनी घोषणा दिल्या न दिल्या (आजच्या बातम्यामंध्ये तर उलर खलिदने स्वत: देशविरोधी घोषणा दिल्याचे चौकशीत कबूल केल्याचे कळते) तरी अशा घोषणा देणा-यांच्या सहवासात राहणे, घोषणा देणा-यांना विरोध न करणे हे तरी इथल्या भुक्त लोकांना योग्य वाटते का? आधी अभाविपच्या विद्यर्थ्यांनीच हा सगळा बनाव घडवून आणल्याचा आरोप केल्यानंतर हे स्पष्ट झाले की त्यांनी या देशविरोधी घोषणा देणा-यांशी वाद घातला. ते देशद्रोही ‘तेरे कातील जिंदा है’ असे सर्वोच्च न्यायालयाला उद्देशून म्हणत होते तर अभाविपच्या विद्यार्थ्यांनी ‘भारतीय कोर्ट जिंदाबाद’ अशा घोषणांनी त्याला प्रत्युत्तर दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. एवढे तरी या आरोपी विद्यार्थ्यानी केले का?

याच गरीब बिचा-या कम्युनिस्ट तरूणाने जेएनयुमधील एका प्राध्यापकाला ‘अमुक अमुक’ कार्यक्रम आयोजित करायचा आहे म्हणून त्यासाठी परवानगी मागितली. पण प्रत्यक्षात हा तर देशविरोधी लोकांचा कार्यक्रम असल्याचे म्हणजे यांचा भलताच अजेंडा असल्याचे लक्षात आल्यावर त्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारण्यात आली. यावरून परवानगीसाठी शिफारस करणा-या प्राध्यापकांनी उमरला त्यावरून झापलेही. ज्या देशविरोधी विचारसरणीच्या लोकांना उमरने तेथे आमंत्रित केले व हा कार्यक्रम आयोजित केला त्यालाही भुक्त लोक निर्दोष समजतात ही खरे तर दुर्दैवाची गोष्ट आहे.

भाजपविरोध हा एककलमी कार्यक्रम असलेल्या या भुक्तांकडून दुसरी अपेक्षाच करता येत नाही. तेव्हा काय चांगले काय वाईट याबद्दल स्वत:चा असा स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमताही या भुक्त लोकांनी गमावलेली आहे.

तिकडे हार्वर्ड विद्यापीठातील मानववंशशास्त्र विभागाचे प्रमुख होमी भाभा यांनी जेनयुच्या कुलगुरूंना यांना एक इमेल पाठवली आहे व जेएनयुमध्ये फुटीरतावादी घोषणा देणा-यांचा कार्यक्रम होऊ द्यायला हवा होता असे म्हटले तसे न करता या मुलांच्या असहमतीला असे गुन्हेगारी स्वरूप देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. हे भाभा महाशय पद्मभूषण सन्मानित आहेत. त्यांना तेथे हार्वर्डमध्ये बसून उपदेश करायला काय जाते आहे? त्यांच्या विद्यापीठात कम्युनिस्टांना स्थान आहे का हे त्यांना विचारू. वर तेथे अमेरिकेचे तुकडेतुकडे करण्याचे किंवा अमेरिकी सैनिकांना मारणा-यांचे उघडउघड समर्थन करण्याचे, तेथील सर्वोच्च न्य़ायालयातील न्यायाधिशांना मारण्याचे समर्थन करण्याचे आंदोलन करू दे. मग याच प्रकारे डिसेंट म्हणून त्याचे भाभांना त्याचे समर्थन करू दे. मग तेथे काय अवस्था होते तेही पाहू. फुकटची डायलॉगबाजी करायला काय जाते?

रोहित वेमुलाच्या व त्याच्या संघटनेतील सदस्यांच्या दलित असण्याचे, कन्हैयाच्या गरीब असल्याचे, उमर खालिदच्या मुस्लिम असण्याचे भांडवल केले जात आहे. असा घोषणा देणा-यांना साथ देणा-यांबद्दल गरीब बिचारे विद्यार्थी म्हणत त्यांच्याबद्दल कणव दाखवली जात आहे. इतका फरक न समजण्याएवढे या लोकांनी आपले डोके गहाण ठेवले आहे. जाणते-अजाणतेपणी हे लोक त्यांच्या भाजपद्वेषाच्या एककलमी अजेंड्यापायी या
देशविरोधी लोकांचेच समर्थन करत आहेत, यावरून यांना देशविरोधी वगैरे म्हणण्याची गरज नाही, पण वाईटाला वाईट म्हणण्याचे तारतम्य गमावल्याबद्दल सगळेच यांची कीव करत आहेत.

भाजपच्या अनेक संघटना असल्याचे आरोप केला जातो. त्याचप्रमाणे कम्युनिस्टांनी विविध संघटनांमार्फत जे जाळे उभारलेले आहे ते आता या प्रकरणामुळे उघड होत आहे. हे म्हणतील यांचे देशविरोधी घोषणांना समर्थन नाही, पण यांचेच जेएनयुमधले भाऊबंद अशा देशविरोधी लोकांचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात मात्र पुढे असतात, माओवादी भाईबंद लोकांचे मुडदे पाडत आहेत. हे सगळे एकमेकांचे भाऊबंदच आहेत. कॉंग्रेसच्या राजवटीला याची इतकी वर्षे कल्पना असूनही त्यांच्याकडे गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष केले गेले व त्यामुळेच यांचे जाळे इतके फोफावलेले आहे. हे सगळे भाऊबंदच आहेत. आता सर्वांना यांचे षडयंत्र कळू लागले आहे. आणि खरे तर त्यामुळे यांची तंतरली आहे. त्यामुळे कधी दलितांचा, कधी कामगारांचा तर कधी मुस्लिमांचा कळवळा असल्याचे दाखवत तग धरण्याचा यांचा प्रयत्न चालू आहे.

२) विनोदी प्रक्षोभक भाषण - कालची पुण्यातील दडपशाहीविरूद्धची सभा

काल विश्वंभर चौधरी यांच्या पोस्टवर वाचल्याप्रमाणे पुण्यामध्ये ‘शिक्षणसंस्था व पत्रकारांवरील दडपशाही आणि ‘देशद्रोहा’संबंधी कायद्याचा गैरवापर’ या विषयावर सभा होती.

त्यांचीच दुसरी एक पोस्ट पाहिली तर त्यात या सभेच्या आमंत्रणात ‘साथी’ असा उल्लेख होता. परंतु मी ‘साथी’च काय, कोणीच नसल्याने जावे की नाही असा विचार केला. विषय ‘दडपशाही, गैरवापर होतोय का? असा नव्हता. त्यामुळे दिलीप पाडगावकर, सुहास पळशीकर असे चांगले वक्ते असल्यामुळे जावे म्हणले, तरी काय ऐकायला मिळणार आहे याची कल्पना होती.

या दोघा वक्त्यांनी फार डाव्या वळणाची भाषणे केली नाहीत. उलट सरकारे अशी का वागतात याचे विश्लेषण केले. त्याव्यतिरिक्त आताचा मोठा प्रश्न हा राष्ट्रवाद वा देशविरोध कशाला म्हणायचे यावरही त्यांनी खल केला.

सर्वात मोकळी भूमिका पळशीकरांची होती. शिक्षणसंस्थांमध्ये हस्तक्षेप आजच होत नाही, तो आधीपासूनच होत आलेला आहे, हवे तर आताचे सरकार तसे जोमाने करते आहे असे समजा असे ते म्हणाले. शिवाय एक विचारधारा या देशात सत्तेपासून वारंवार डावलली गेली आहे. आता (पूर्ण बहुमताची संधी) असल्यामुळे त्यांनी त्यांना हवे असलेल्या गोष्टी घडवून आणणे साहजिक असल्याचे ते म्हणाले.

त्याआधी पाडगावकरांनी विविध माध्यमांबद्दल सांगितले. राजकारण्यांनी टीव्ही वाहिन्याची मालकी घेण्याची पद्धत प्रथम आंध्रात रूढ झाली. त्यानंतर तीच लाट देशभर पसरली. त्याहीआधी अगदी जिल्हापातळीवर वर्तमानपत्रांची मालकी स्थानिक राजकारण्याकडे असण्याची परंपरा होतीच. त्यामुळे आताच्या माध्यमांकडून निष्पक्षपणाची अपेक्षा ठेवणेच गैर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय चर्चांचे विषयदेखील भडक असतात, त्यात तुम्हाला एक कोणती तरी बाजू घ्यावीच लागते, अन्यथा प्रेक्षकांचे ‘मनोरंजन’ होत नाही असे ते म्हणाले. त्यामुळे बोलताना मुद्द्याच्या दोन्ही बाजू सांगू पाहणारा वक्ता त्यांच्या पसंतीस पडत नाही, या अर्थाने लोकही या स्थितीस जबाबदार आहे असे ते म्हणाले.

सगळीच भाषणे एकसुरी होऊ नयेत म्हणून असेल कदाचित, शेवटी स्त्रीवादी कार्यकर्त्या म्हणून परिचय करून दिलेल्या व सभेच्या अध्यक्षा डॉ. मनीषा गुप्ते यांचे भाषण ठेवले होते. ते भाषण अतिशय विनोदी होते. त्यांनी हिटलरच्या नाझी जर्मनीचा गाढा अभ्यास केल्याचे त्यांनी सांगितले. हिटलरचे गॅस चेंबर्स हे अनेक डॉक्टरांनी बनवले होते, तसेच रा. स्व. संघाच्या स्थापनेतही अनेक डॉक्टरांचा सहभाग होता अशी जबरदस्त तुलना त्यांनी केली. त्या भयगंडाने इतक्या त्रस्त झालेल्या वाटल्या की आता हे असे विनोदी पण प्रक्षोभक भाषण केल्यामुळे ते संपल्यावर मोदींचे सरकार त्यांना सुखरूप घरी तरी जाऊ देईल की नाही अशी शंका त्यांना वाटत असेल, अशा पद्धतीचे त्यांचे बोलणे होते. जर्मनीत माणसे मारण्याकरता विषारी औषधांची इन्जेक्शन्स देणे किंवा बंदुकीच्या गोळ्या वापरणे परवडण्यासारखे नसल्याने त्यापेक्षा सोपा उपाय म्हणजे विषारी गॅसचा वापरला गेला हे ज्ञानही त्यांनी वाटले. बाकी कम्युनिस्टांनी जगभर म्हणजे अगदी रशिया, चीन, कंबोडियपासून कशी व किती माणसे मारली याचा उल्लेख त्यांनी कदाचित ते डाव्या विचारांचे व्यासपीठ होते म्हणून केला नसेल कदाचित.

मग त्यांनी मार्टिन निम्योलर यांची खालील कविता त्यांनी ऐकवली.

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn't a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

या कवितेचा मराठी अनुवाद व त्याचे विविध व्हेरियंट्स सध्या व्हॉट्सअपवर फिरत असलेले तुमच्या पाहण्यात आले असतील. येथे कोणाला नागरिकांमध्ये साधी नागरी शिस्त बिंबवता आलेली नाही आणि या हा पाठ नागरिकांना पढवायला निघाल्या आहेत.

‘अतिशहाणे’ या सदरात मोडणा-या या बाई कोठेकोठे जाऊन असे विष कालवत असतील व भयगंड निर्माण करत असतील कोणास ठाऊक. खरे तर इतर वक्त्यांपेक्षा डाव्या विचारांच्या सभेत टाळीखाऊ भाषण त्यांचेच झाले, पण असे.
कार्यक्रम संपल्यानंतर तीन-चार कॉलेजवयीन मुले बाहेर पडत होती. त्यांच्यातला संवाद ऐकला. ‘आईला, आपल्याला ब्रेनवॉश करायला पाहतात हे लोक, पण तरीही मोदी हे काही हिटलर वगैरे आहेत हे पटत नाही यार. मॅडम वाटेल ते बोलत होत्या.’ हे ऐकले.

पळशीकराचे लेख एरवीही वाचू शकतो, पाडगावकरांचेही लेख असतात, ते ब-याचदा टीव्हीवर चर्चेतही असतात. पण गुप्तेबाईंच्या विचारधनाचा खजिना कोठे ऐकायला मिळाला नसता. तीच या कार्यक्रमाची खरी भेट. असे विनोदी विचारधन तुमच्यापर्यंत पोहोचायलाच हवे, यासाठी दोघा वक्त्यांबरोबरच गुप्तेबाईंच्याही भाषणाची लिंक खाली देत आहे. भरपूर मनोरंजनाची खात्री. विनोदी प्रक्षोभक असे भाषण वारंवार ऐकायला मिळत नाही वरचेवर. कोणाला वाटेल हा विनोदी प्रक्षोभक प्रकार काय असतो. ऐकल्यावर निश्चित कळेल.

अर्थात, आजही अगदी गडाबडा लोळावे इतके हसू येईल असा विनोद सकाळीच पप्पूने केला. गाडीत बसल्याबसल्या पत्रकारांना उद्देशून ‘मी संसदेत बोलणार आहे, पण ‘ते’ मला बोलू देणार नाहीत. कारण भाजपचे सरकार माझ्या भाषणाला घाबरते’ असे बोबडे बोल त्याने देशाला ऐकवले. हेच बोल पप्पूने इंग्रजी व हिंदी अशा दोन्ही भाषांमध्ये ऐकवले. त्यानंतर ‘जॉनी जॉनी’ हे बडबडगीत सुरू होईल का अशी भीती होती, पण पप्पूच्या ड्रायव्हरने गाडी पुढे नेल्यामुळे पप्पूची ती हौस पुरी झाली नाही.

पळशीकरांचे भाषण: https://youtu.be/9mVxKrz2iQk

पाडगावकराचे भाषण: https://youtu.be/bLBajo_aKgs

गुप्तेंचे भाषण: https://youtu.be/z7atRcF-C-Q

३) भेकड पप्प्पू व आजच्या मॅन ऑफ द डे – स्मृती इराणी

वर उल्लेख केलेल्या सभेत एका-दोघा वक्त्यांनी उपाहासाने विचारले की हे काय सरकार आहे जे विद्यापीठातल्या मुलांना घाबरते आहे.

आज लोकसभेतल्या आपल्या भाषणामध्ये मंत्री स्मृती इराणींनी या प्रश्नाचे उत्तर दिले व अतिशय परिणामकारकपणे दिले. की हे सरकार या विद्यार्थ्यांचा हत्यारासारखा वापर करत आहे.

हे सरकार माझ्या भाषणाला घाबरते असे विनोदी व तेवढेच मूर्खपणाचे विधान सकाळी करणारा पप्पू मात्र त्याच्या भाषणाच्या वेळी भेकडासारखा सभात्यागाचा बहाणा करून पळाला. कमीत कमी भाषणाची तयरी कशी करावी, आत्मविश्वास म्हणजे काय असते याची मोफत शिकवणी इराणींकडून घेण्यासाठी एकट्या पप्पूने तरी सभागृहात थांबायला हवे होते.

इराणी यांनी Marcus Tullius Cicero यांचे खालील वचन उद्धृत केले.

"A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gate freely, his sly whispers rustling through all the alleys, heard in the very halls of government itself. For the traitor appears not a traitor; he speaks in accents familiar to his victims, and he wears their face and their arguments, he appeals to the baseness that lies deep in the hearts of all men. He rots the soul of a nation, he works secretly and unknown in the night to undermine the pillars of the city, he infects the body politic so that it can no longer resist. A murderer is less to fear. The traitor is the plague."

कालच्याच फुसके बारमध्ये मी या विद्यर्थ्यांना कम्युनिस्ट नेत्यांचा उघड पाठिंबा असल्याचे मी म्हटले होते. तेव्हा हे अंतर्गत शत्रू कोण आहेत हे कळणे आता सोपे होऊ लागले आहे.

आताच्या सरकारचे मुख्य विरोधक असलेले कॉंग्रेस व कम्युनिस्ट यांचे याबाबतीतले लागेबांधे आता उघड होऊ लागले आहेत. हे संबंध आता सातत्याने व परिणामकारकपणे जनतेपुढे आणण्याची गरज आहे.

इराणी यांनी सकाळी राज्यसभेत उगाच सभागृहाचा वेळ वाया घालवणा-या मायावती यांनाही चांगलेच सुनावले. मायावतींनी राज्यसभेचा जवळजवळ अर्ध्या दिवसापेक्षा अधिक वेळ का वाया घालवला, हे त्यांचे त्यांना तरी कळत होते की नाही कोणास ठाऊक!

४) देशद्रोहाचा कायदा हे दुखणे की देशद्रोहाची व्याख्या ठरवणे?

देशद्रोहाचा कायदाच बदलावा अशी मागणी काहीजण करताना दिसत आहेत. आताचा कायदा हा मुळात ब्रिटिशांच्या काळात झालेला आहे व नंतर त्यात काही बदलही झालेले आहेत. तेव्हा स्वतंत्र भारतात या कायद्याची गरजच काय (यातील ‘च’वरील भर लक्षात घ्यावा) असा बुद्धीभेद केला जात आहे.

एकत्र येऊन देशविरोधी घोषणा करण्यावर काय, केवळ कोणाची झोपमोड झाली किंवा वाहतुकीला अडथळा झाला या कारणांसाठी गुन्हा दाखल करायचा? एवढेच काय, जाट आंदोलनामध्ये झालेल्या प्रचंड हिंसाचाराच्या प्रकरणातही हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री हुडा यांचे राजकीय सल्लागार प्रा. वीरेंदर यांच्याविरूद्धही एका स्टिंग ऑपरेशनमधून मिळालेल्या पुराव्यांवरून याच देशद्रोहाच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल केला आहे. तेव्हा देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची मागणी पूर्णपणे गैर आहे.

प्रत्येक वेळी अशा खटल्यांच्या संदर्भात खलिस्तान चळवळीच्या वेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचा संदर्भ दिला जातो. केन्द्र सरकारने याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊन त्याबाबत सुधारित आदेश किंवा त्या निकालाचा अर्थ आणखी स्पष्ट करावा अशी मागणी करावी. कारण या निकालाप्रमाणे एखाद्या कृतीतून हिंसाचार घदत नसेल तर तो देशद्रोह ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगितले पाहिजे की असा अन्वयार्थ लावण्यामुळे प्रत्यक्ष हिंसाचार घडेपर्यंत बराच उशीर झालेला असू शकतो व त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेला धोका पोहोचू शकतो.

सरकार या कायद्याचा दुरूपयोग करेल अशी भीती कोणाला वाटत असेल, तर त्याबाबातचा निर्णय प्रत्येक केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालय घेईल. पण तेवढ्या कारणावरून हा कायदाच रद्द करणे व त्याऐवजी अगदी वर दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे पर्यायी कायद्याच्या आधारावर गुन्हे दाखल करणे हे अगदी चुकीचे ठरेल. देशद्रोही कोण हे कसे ठरवता येत नाही किंवा ते ठरवण्यात अडचण येते, म्हणून कायदा रद्द करणे योग्य आहे की देशद्रोहाची व्याख्या ठरवण्याचा प्रयत्न करणे?

#फुसके_बार

#Phusake_Bar