फुसके बार – १४ फेब्रुवारी २०१६

फुसके बार – २६ फेब्रुवारी २०१६
.

१) जे कोणी शाळेत आहेत किंवा विविध स्पर्धापरीक्षांना बसायचे आहेत, त्यांनी पुढील प्रश्नाच्या उत्तरांची तयारी करून ठेवावी.

क) ज्या गुन्हेगारी कृत्यासाठी संजय दत्त याला शिक्षा झाली ते कृत्य केल्याच्या अनेक वर्षानंतरही त्याचे माफियांशी झालेल्या दूरध्वनीवरील संपर्कांचे तपशील व प्रत्यक्ष संभाषण प्रसिद्ध झाले होते. तरीही त्याबद्दल त्याच्यावर कसलीही कारवाई का झाली नसेल याबद्दल कल्पनाविस्तार करा.
ख) ‘Not an easy walk to freedom’ हे उद्गार कोणी व केव्हा काढले?
ग) संजय दत्तची सुटका केव्हा झाली व त्यानंतर तो कोठे कोठे गेला व का गेला यावर कमीत कमी पन्नास मुद्द्यांमध्ये उत्तर लिहा.
घ) संजय दत्त हा थोडी एक होईना पण शिक्षा भोगून आला, सल्लू मात्र गुन्हा कबूल न करता मोदींबरोबर दिसतो, यात विरोधाभास वाटतो का? असल्यास व नसल्यास तुमचे या दोन्ही उदाहरणांवरील मत व्यक्त करा.
ङ) ‘देशविरोधी वा गुन्हेगारी कृत्ये केल्यामुळे शिक्षा होवो वा ना होवो, पण सेलिब्रिटींच्या कुटुंबावर होणारा परिणाम’ हा विषय पीएचडीसाठी देणे आहे. कोणाला रस असल्यास कळवावे.
च) संजय दत्त याच्या तुरूंगातून सुटकेनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्याच्या राष्ट्रध्वजाला प्रणाम करण्याच्या व धरतीचे चुंबन घेण्याच्या कृतीवरून त्याला प्रश्न विचारणा-या धन्य स्वयंप्रज्ञ पत्रकाराचे नाव सांगा.

२) एनडीटीव्ही या एकाच चॅनलवर देशभक्त संजय दत्त याच्या तुरूंगातून झालेल्या ऐतिहासिक सुटकेनंतरच्या त्याच्या पत्रकारपरिषदेचे थेट प्रक्षेपण न करणारे हे एकच चॅनल आहे म्हणून त्यांचे कौतुक करावे म्हटले तर त्यांनीही संसदेत चालू असलेले गृहमंत्र्यांचे भाषण दाखवणे थांबवून संजय दत्तची मुलाखत दाखवणे पसंत केले. यावरून हा खरे राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रश्न आहे याची खात्री पटली.

या देशभक्ताची मुलाखत संपल्यावर मात्र काही चॅनल्सचा पुन्हा संसदेतील भाषणे दाखवण्याचा नाइलाजच झाला.

३) गुलाब नबी आझाद यांनी काल राज्यसभेत छान भाषण केले. त्यात मुद्दे फार परिणामकारक नव्हते. परंतु त्यांची बोलण्याची शैली छान आहे. बोलताना त्यांनी एका उर्दू म्हणीचा उल्लेख केला.

जेएनयुमध्ये ज्यांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या त्यांच्यावर जरूर कारवाई करा परंतु अहमद की टोपी महमुद के सरपर न रखिये असे ते म्हणाले.

त्यांनी एक छान छोटीशी गोष्टही सांगितली, काश्मिरी. ते म्हणाले काश्मिरमध्ये दरवर्षी बर्फवृष्टी होते. तर नव्यानेच समज आलेली मुलगी तिच्या मोठ्या बहिणीला बर्फवृष्टी पाहून म्हणाली की मी अशी बर्फवृष्टी कधीच पाहिलेली नाही. तिच्यापेछा ४-५ वर्षांनी मोठी असलेली तिची बहिण तिला म्हणते मी तुझ्यापेक्षा अधिक वर्षांची बर्फवृष्टी पाहिली आहे. माझ्यावर श्वास ठेव की मी यापूर्वी याहीपेक्षा अधिक बर्फवृष्टी पाहिलेली आहे.

कॉंग्रेसने भाजपपेक्षा अधिक वर्षे राज्य केलेले आहे, तेव्हा देशभक्तीबद्दल आम्हाला शिकवू नका या अर्थाने त्यांनी हे सांगितले. त्यांचा मुद्दा वादाचा होऊ शकतो, पण त्यानिमित्ताने त्यांच्याकडून छान गोष्ट ऐकायला मिळाली.

४) प्रश्न ऐरणीवर येणे

अमुक अमुक प्रश्न ऐरणीवर आला आहे हा शब्दप्रयोग आजकाल अनेकदा ऐकू येतो. ऐरणीवर एखादे काम करायला घेणे हे म्हणजे एखाद्या गोष्टीवर काम करायला सुरूवात करणे असा त्याचा अर्थ घ्यायला हवा.

मात्र अलीकडे हा शब्दप्रयोग ज्या कामाची गरज आहे त्यासाठी केला जाताना दिसतो.

५) आज राज्यसभेत अरूण जेटलींचे भाषण फार छान झाले. मला आणखी आनंद झाला किंवा समाधान वाटले ते त्यांच्या भाषणातील दोन गोष्टीमुळे.

अफझल गुरूच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या म्हणून विद्यार्थ्यांवर कारवाई केली गेली. मात्र त्याच अफझल गुरूच्या फाशीला विरोध करणा-या पीडीपीबरोबरची युती भाजपला कशी चालते असा प्रश्न विचारला जातो. त्यावर कॉंग्रेस असो किंवा भाजप, त्यांच्यापैकी एका तरी राष्ट्रीय पक्षाचा तेथील सरकारात सहभाग असणे हेच देशाच्या हिताचे आहे असे मी म्हटले होते.

हैद्राबाद विद्यापीठात आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशनच्या विद्यार्थ्यांनी याकूब मेमनच्या फाशीविरूद्ध आंदोलन केले होते. त्याच्या समर्थनार्थ असे सांगितले गेले की त्यांचा विरोध मुळात फाशीच्या शिक्षेला होता, दहशतवादी मेमनला त्यांचा पाठींबा नव्हता. यावर मी म्हटले होते की मेमनची शिक्षा ही दहशतवादाच्या आरोपाखाली झालेली आहे. दहशतवाद हे अघोषित युद्धच असते. तेव्हा अशा गुन्ह्यात जर फाशीची शिक्षा झाली तर ती मानवतेच्या नावाखाली रद्द करता येणार नाही. तेव्हा आंबेडकरांचे नाव आपल्या संघटनेसाठी वापरायचे आणि आंदोलने अशा देशद्रोही लोकांच्या समर्थनार्थ करणे हे योग्य नव्हे.

आज जेटलींनी या दोन्ही मुद्द्यांचा त्यांच्या भाषणात उल्लेख केला तो मी जो प्रतिवाद केला त्या धर्तीवर. माझ्या कमेंट्स त्यांच्यापर्यंत पोहोचताहेत की काय असे वाटले. सरकारच्या चूका व त्यांच्या धोरणातील त्रुटीही दाखवत मी अनेकदा सरकारवर टीकाही करत असतो. तीदेखील त्यांच्याकडे पोहोचू दे अशी (भाबडी) अपेक्षा. या अर्थाने वर उल्लेख केलेले समाधानही असे भाबडेच.

फुसके बार – २७ फेब्रुवारी २०१६ जाट आंदोलनातील दरिंदे, इराणींचे भाषण व विसंगती, महिला पोलिस हवालदाराची अक्षम्य चूक.

१) जाट आंदोलनातील दरिंदे

हरयानातल्या जाट आंदोलनादरम्यान मुरथाल येथे रस्त्यावरील गाड्या अडवून लोकांना बाहेर काढण्यात आले. त्यांच्या गाड्या जाळण्यात आल्या. बायकांचे अपहरण केले गेले व जवळच्या जागेत त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला. एकाच्या बायको, मुलगी व बहिणीवर बलात्कार केला गेला. तो पोलिसांकडे तक्रार करायला गेला, तर तुमचा जीव वाचला हेच नशिब समजा, उगाच तक्रार कराल तर कुटुंबाची बदनामी होईल म्हणून त्यांना वाटेला लावण्यात आले. अशा कमीत कमी दहा महिलांवर हे अत्याचार झाल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेच्या जवळ अगदी हायवेला लागूनच अनेक गाड्या जाळल्याचे दिसत होते. यावरून तेव्हाच्या भीषण परिस्थितीची कल्पना यावी.

घटनेच्या जागी बलात्कार झालेल्या महिलांच्या अंतर्वस्त्रांसह इतर कपडे सापडले. त्या ठिकाणच्या साक्षीदारांनी ट्रिब्युन या वर्तमानपत्राला जे घडले ते सांगितले. मात्र चोवीस तासांच्या आत त्या साक्षीदारांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे, एवढेच नाही तर झालेल्या प्रकराबद्दल पूर्ण अनभिज्ञता दाखवली आहे.

वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांना या प्रकाराबद्दल जाब विचारला तर त्यांनी असे काही झालेच नसल्याचा आधी कांगावा केला. प्रकरण दबत नाही हे पाहिल्यावर आमच्याकडे याची काहीही माहिती नाही, कारण कोणीही तक्रारदार पुढे आलेला नाही. तेव्हा तुमच्याकडे काही माहिती असल्यास तुम्हीच ती आम्हाला पुरवा अशी अजब भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे.

या आंदोलनात हरयानाचे माजी मुख्यमंत्री भुपिंदरसिंग हुडा यांचे राजकीय सल्लागार प्रा. वीरेंदर यांचा हिंसाचार भडकवण्यात हात असल्याचे पुढे आले आहे. अशा प्रकरणांनाही त्यांनाच जबाबदार धरावे काय?

या हिंसाचारात झालेले नुकसान आंदोलकांकडूनच वसुल करावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मी मागे म्हटल्याप्रमाणे सरकारने या हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांमधील जे मारले गेले त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे सरकारने ठरवल्याचे मागे वाचले होते. असे असेल तर हे नुकसान कसे भरून काढता येईल?

दंगलीमध्ये कसे हैवानांसारखे प्रकार होतात त्याचे हे प्रकरण म्हणजे जळजळीत उदाहरण आहे.

आपल्याकडे शिवसेनेच्या नीलम गो-हे व नार्वेकर यांच्यात आंदोलनाच्या दरम्यान बसगाड्या जाळण्यासंबंधी झालेले संभाषण पकडण्यात आले. त्याचे काही झाले का हो पुढे? किती वर्षे झाली या प्रकाराला?

२) पोलिस गप्प राहिले

वर उल्लेख केलेल्या घटनेत जाट आंदोलनाशी काहीही संबंध नसलेल्या कुटुंबांच्या गाड्या जाळून काही महिलांवर सामुहिक बलात्कार केल्याचे वर लिहिले आहे. पोलिसांनी काय केले, तर तक्र नोंदवण्यास नकार दिला व वर तुमचीच बदनामी होईल असे सांगितले.

एकूणच या जाट आंदोलनात प्रचंड हिंसाचार, जाळपोळ झाली तरी पोलिस पहात राहिले.

मागे लातुरजवळ मुस्लिम पोलिस अधिका-याला जबरदस्तीने पोलिस चौकीतून खेचून नेले तरी पोलिस काही करू शकले नाहीत.

दिल्लीत वकिलांनी पत्रकारांना, कन्हैयाकुमारला मारहाण केली तरी पोलिस पहात राहिले.

या ‘पोलिस पहात राहिले’ या प्रकाराचा शेवट कशात होईल असे वाटते? हळुहळु स्वरक्षणासाठी कायदेशीर काय किंवा बेकायदेशीर काय, लोक बंदुकाच जवळ ठेवू लागतील, जमलेच तर ग्रेनेडही.

३) महिला पोलिस हवालदाराला मस्त धडा शिकवला

आज शशिकांत कलगुडे हा अगदी सामान्य माणूस केवळ त्याची स्कॉर्पियो गाडी चालवताना फोनवर बोलत होता या अतिक्षुल्लक कारणावरून चौकातल्या महिला वाहतुक पोलिस अधिका-याने त्याला हटकण्याचा पराक्रम केला. या अन्यायामुळे त्या माणसाने या बेजबाबदार महिला अधिका-याची यथेच्छ धुलाई केली. त्याचे म्हणणे असे असावे की एरवी तुम्ही कुठल्याही नियमांची जबरदस्ती करत नाही, झालेच तर वाहतुकीला व चालकांना शिस्त लावण्याऐवजी पैसे खाण्याचा तुमचा हेतु असतो, तर मग मध्येच नियम पाळायला का लागता? अशाने आमच्यासारख्या सामान्य लोकांचा गोंधळ होतो ना! की कधी नियम पाळायचे अन कधी नाही ते. त्यातही फोनवर बोलतो हे काय हटकायचे कारण झाले?

हा सरळमार्गी नागरिक आधी शिवसेनेचा असल्याचे पुढे आले. आधी त्याचा स्पष्ट इन्कार करण्यात आला. मग थोड्या वेळाने आता तो आमच्याबरोबर नाही असे त्यांच्यातर्फे सांगण्यात आले नंतर मात्र तो त्यांच्याच एका शाखेचा अध्यक्ष असल्याचे जाहिर झाल्यावे मात्र त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.

खरे तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचे कारणच नाही. उलट त्या महिला अधिका-याने एक-दोन यालाही लगावल्या, सामान्य नागरिकाने स्वसंरक्षणासाठी प्रयत्न केला त्यात तिला मार लागला असला पाहिजे. त्याबद्दल खरे तर तिच्यावरच कारवाई करायला हवी.

या सगळ्या प्रकरणात बाकीच्यांचा काही संबंध नसल्यामुळे बाकीचे हे सारे पहात राहिले. एका वकिलानेच आगवपणा करत यात हस्तक्षेप केला व इतराचे चाललेले हे फुकटचे मनोरंजन थांबवले. त्या वकिलाचा जाहिर निषेध.

४) नसिरूद्दिन शहा फिल्म इन्स्टिट्युटमध्ये

फिल्म इन्स्टिट्युटमधील विद्यार्थ्यानी अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. तीन वर्षाच्या अभ्यासक्रमाला पाच-सहा वर्षे लागायलाच नकोत असे मत नसिरुद्दिन शहा यानी व्यक्त केले. त्यांचा हा उपदेश मात्र काही विद्यार्थ्यांच्या पचनी पडायचा नाही.

गजेंद्र चौहान यांच्या नेमणुकीवरून झालेल्या वादाच्यावेळी इथले विद्यार्थी ड्रग्ज वापरतात हेही समोर आले होते. कॅंपसमध्ये दारू नेण्यावर प्रतिबंध असूनही ते सर्रास चालू असे. याबाबतीत काही शिस्त आलेली आहे काय? की गजेन्द्र चौहान यांच्या नियुक्तीला होणा-या विरोधाची धार बोथट करून आता पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न?

५) मंत्री स्मृती इराणी यांनी चर्चेला उत्तर देताना लोकसभेत जे उत्तर दिले त्यातील काही गोष्टींच्या तथ्यांवरून वादंग निर्माण केला गेला. मंत्र्यांचे निवेदन या प्रकरणाची प्राथमिक तपासणी करणा-या पोलिस अधिका-याच्या ज्या अहवालावर आधारित आहे त्या अहवालाची लिंक मिलिंद कुलकर्णी यांनी दिली आहे. हा अहवाल जे सांगतो, म्हणजे ज्या आधारावर मंत्र्यांनी निवेदन केले त्यात व काल तेथील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजश्री यांनी जे सांगितले त्यात बराच गोंधळ आहे. रोहितचा मृतदेह पोलिसांनी पोस्टमॉर्टेम केल्यानंतर रोहितची आई व इतर नातेवाईकांच्या ताब्यात दिल्याचे या अहवालात लिहिले आहे, तरीही पोलिसांनीच कोणाही नातेवाइकाशिवायच अंत्यसंस्कार उरकले असा आरोप आधी करण्यात आला होता. याच अहवालात रोहितची जात दलित वर्गात मोडत नसल्याचेही लिहिले आहे.
https://www.facebook.com/TheNationalistView/posts/741306556005959

फुसके बार – २८ फेब्रुवारी २०१६ चित्रपटात अंधश्रद्धाविरोधी संदेश, आणखी एक जागतिक मराठी दिन, पंजाबी नागमंडल
.

१) २६ फेब्रुवारीच्या लोकसत्तामध्ये ‘चित्रविचित्र नमुन्यांचे भन्नाट पुणे’ या श्रीरंग गोडबोले यांच्या लेखात अस्सल पुणेकरांचे म्हणावेत असे नमुने दाखवले आहेत. हा लेख पुणे आवृत्तीच्या वर्धापनदिनानिमित्तच्या पुरवणीमध्ये आहे. लोकसत्तेच्या वेबसाईटवर त्याची लिंक दिसत नाही. पण अगदी अवर्जून वाचण्यासारखे हे नमुने आहेत.

२) भूतनाथ या सिनेमात अमिताभ बच्चन, जुही चावला व शाहरूख खान यांच्यामध्ये एक संवाद आहे. ते रहात असलेल्या घरात काहीतरी अमानवी घडत असते. यावर उपाय म्हणून एक महाशय त्यांना पितरांचे श्राद्ध घालण्यास सांगतात. कल्पना म्हणून भूत वगैरे गोष्टी सिनेमात दाखवायला हरकत नाही, पण त्याला जोडून मनोरंजनाच्या नावाखाली वाटेल त्या गोष्टी सहजपणे दाखवल्या जातात. तेव्हा जसे अलीकडे धुम्रपानाच्या किंवा दारू पिण्याच्या प्रसंगाच्यावेळी सिनेमामध्ये ते आरोग्याला घातक आहे अशी पट्टी दिसते, त्याच प्रकारे अशा प्रसंगांच्यावेळी ‘हा अंधश्रद्धेचा प्रकार आहे, त्यामुळे आपली विचारशक्ती नाहीशी होण्याचा धोका आहे. हे खरे नसते किंवा याची गरज नसते’ असा किंवा तत्सम संदेश यायला हवा.

नुकतेच एका जाहिरातीमध्ये मुलाने तक्रार न करता दूध प्यावे यासाठी मी तर देवाला नवस बोलायलाही तयार आहे असे मूर्खासारखे विधानही सर्रास दाखवले जात आहे. अशा जाहिरातींनाही हा नियम लागू व्हावा.

टीव्हीवरील अनेक मालिकांमध्येही संस्कृतीच्या नावाखाली असे प्रकार दाखवले जातात. अशा प्रकारांविरूद्ध जागृती करण्यासाठी हा उपाय प्रभावी ठरावा.

३) आणखी एक जागतिक मराठी दिन – आला न गेला

जागतिक मराठीदिनाच्या शुभेच्छा द्यायच्या म्हणजे नक्की काय करायचे हे माहित नसल्यामुळे तसे करत नाही.

मराठीच्या नावाने काही तरी करायचे, म्हणून एक दिवस निवडलेला आहे, एवढेच माझ्यासाठी या दिवसाचे महत्त्व आहे. किंवा खरे म्हणजे महत्त्व नाहीच.

गेल्या दशकापासून इंग्रजी भाषेचे महत्त्व इतके अवास्तवपणे वाढले आहे की मराठी हा केवळ एक जोडविषय राहिलेला आहे हे वास्तव आहे. अगदी ठरवून मुलांना मराठी माध्यमाच्याच शाळेत घालण्याचे प्रमाण अगदी नगण्य राहिलेले आहे. यापुढे ते आणखी कमी होत जाणार आहे. हे वास्तव आहे. तेव्हा मराठीबद्दलची कळकळ व अभिमान हा केवळ ती अजूनही बोलीभाषा आहे एवढ्यापुरता संकुचित असणार असला तर हरकत नाही.

मराठी माध्यमात शिकतानाही इंग्रजीचा भाषा म्हणून अभ्यास करणे, व इच्छा असल्यास अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्तही त्यात प्राविण्य मिळवणे अगदी शक्य आहे. मागच्या पिढीत हेच स्वेच्छेने होत आलेले आहे. आताच्या जागतिकीकरणामुळे या परिस्थितीत बदल झालेला आहे असा कोणाचा दावा आहे का? दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमातून शिकताना भाषा म्हणून मुलांना इंग्रजीवर हवे तेवढे प्रभुत्व मिळालेले दिसते का? एकीकडे तेही होत नाही आणि दुसरीकडे त्यांची मराठी भाषेशी असलेली उरलीसुरली नाळही तुटते. शिवाय बहुतेकांच्या घरात इंग्रजीला पोषक वातावरण नसल्यामुळे या मुलांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी होते. ही स्थिती थोड्याफार प्रमाणात शहरी, निमशहरी, ग्रामीण भागात सर्वत्र सारखीच आहे.

सध्या मी वर म्हणले तसे, ठरवून आपल्या मुलांना मराठी माध्यमांमधून शिकवणा-यांशिवाय ज्यांचा केवळ नाईलाज आहे म्हणून तेथे शिकणारेच आज उरलेले आहेत व तेच मराठीचा ध्वज उद्या खांद्यावर वाहणार आहेत. व आपल्या व मराठीच्या नशिबात असेल तर तेच मराठी वर्तमानपत्रे, ललित, कादंब-या, पुस्तके वाचणार आहेत. मराठी संस्कृतीची खरी जोपासना तेच करणार आहेत.

मराठीचे भवितव्य हे असे असताना जागतिक दिन असो, साहित्य संमलने असोत, यादृष्टीने काहीही भरीव होताना दिसत नाही. भाषेसाठी हा एवढा मोठा दिवस आहे तर तिच्या संवर्धनासाठी काही शाश्वतपणे प्रभावी राहणारे उपक्रम होताना दिसत नाहीत. केवळ दिखाऊपणाच दिसतो.

समाजशास्त्राचे अभ्यासक मराठीचा भाषा म्हणून विकास पूर्णपणे थांबण्यास किती वर्षे देतात? आजापसून वीस वर्षांनी जे मराठीतील नवोदीत लेखक असतील, ते कोणत्या वर्गासाठी लिहितील असा त्यांचा कयास आहे. गद्याची अशी वाईट अवस्था अपेक्षित असेल, तर कवितेचे काय हाल होतील असे वाटते? मराठी अमर आहे वगैरे वल्गना नकोत.

४) नागमंडल - विनोद दोशी स्मृति नाट्यमहोत्सव

या नाट्यमहोत्सवात नागमंडल या गिरिश कार्नाडलिखित नाटकाचा प्रयोग पंजाबीमध्ये प्रख्यात नाट्यदिग्दर्शक मानसी मानसिग यांनी सादर केला. त्यांच्या नाटकातील कलाकार अगदी ठरवून शहर व ग्रामीण भागातून घेण्याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो.

सहसा पंजाबी भाषेचे ज्ञान हे हिंदी सिनेमामध्ये एखाद-दुसरे पंजाबीतले वाक्य वापरले जाते त्यापुरतेच मर्यादित असते. मात्र पूर्ण नाटकच पंजाबीत असल्यामुळे भाषेचा प्रश्न आलाच आला. येथे सारेच समोरासमोर होत असल्यामुळे सिनेमासारखी सबटायटल्सची ऐष नसते. नाटकाचे कथानक आधीच माहित असल्यामुळे समोर काय चालले आहे याचा अंदाज येत होता, तरीही संवाद समजणे अवघड जात होते.

नाटकात राणी नावाच्या मुख्य पात्राची भूमिका अगदी कल्पकरित्या दिग्दर्शकाने दोन पात्रांमध्ये विभागली होती. हे सुरूवातीला नाही तरी नंतर लक्षात आले. हे दिग्दर्शकाने घेतलेले स्वातंत्र्य. सादरीकरण भन्नाट होते.

हे सगळे कलाकार तिकडे चालू असलेल्या जाट आंदोलनामुळे पुण्यात पोहोचू शकतील की नाही याबाबत साशंकता होती. चंदीगड-दिल्ली हा एरवीचा सहा तासाचा प्रवास बारा तासात करून ते दिल्लीला पोहोचले, तर तेथून पुण्याला येणारी ट्रेन रद्द झालेली. अखेर ऐनवेळी हे दहा-बारा कलाकार त्यांच्या भरपूर सामानासह विमानाने पुण्यात पोहोचले. ठरलेला प्रयोग अशा नाटकबाह्य कारणांमुळे रद्द होऊ नये म्हणून नीरजा यांची कळकळ खरोखर वाखाणण्यासारखी.

चांगली युक्ती आहे.

फुसके बार – २९ फेब्रुवारी २०१६ राष्ट्रपतींची आयपीसी कायद्यातील बदलासंबंधीची सूचना, तडीपारीची भयानक समस्या
.

१) कधीकधी खरोखर वाईट वाटते.

आमच्या शिंप्यांपैकी एक जण उत्तर भारतीय मुस्लिम आहे. विशीतला आहे. अतिशय गोड बोलतो. आणि अगदी सभ्यपणे बोलतो. काही कपडे शिवायला टाकण्यासाठी त्याच्याकडे गेलो असता हे कापड कोठून आणले, छान आहे, वगैरे चौकशी केल्यानंतर तो स्वत:च म्हणाला, आज भारत-पाकिस्तानचा क्रिकेट सामना आहे, त्यामुळे दुकान लवकर बंद करणार आहे. आम्ही नेहमी भारतालाच पाठिंबा देतो.

अगदी सहज बोलून गेला तो, पण तो असे का म्हणाला हा भुंगा माझ्या डोक्यात सुरू झाला.

२) मुलांच्या पालकांचे गेटटुगेदर

मुलांच्या पालकांचा एका गट एकत्र जमला होता. मुलांच्या निमित्ताने का होईना, पण चांगले संबंध निर्माण झालेत एकमेकांमध्ये. एकाची आई कन्फेशन मोडमध्ये होती. कोकणस्थ असले तरी मी पडले नागपूरची. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर पुण्यातल्या घरात आल्यावर ही कोठे अधिक खर्च तर करणार नाही ना अशा शंकेने माझ्यावर खर्चाचे काही ठरवण्याची जबाबदारी कधी दिलीच नाही. एकदा जेव्हा ही सूत्रे माझ्याकडे आली, तीदेखील मी फार खर्च तर करत नाहीना याबाबत यांची खात्री झाल्यावर, तोपर्यंत स्वत: स्वत:साठी खर्च करण्याची फार इच्छा राहिली नव्हती.

पण मी यावेळी गंमत केली. सर्वांचीच. वेगळ्या पद्धतीने. मागच्या वर्षी भाऊबीजेत जी ओवाळणी मिळाली त्यात माझी थोडीशी भर घालून कानातले आणले. गाडगिळांनाही सांगितले, एवढेच बजेट आहे, त्यात जे बसेल तेच दाखवा.

ते घेऊन घरी आले. चांगले आठवडाभर रोज वापरले. नव-याने माझ्याकडे शेवटचे नीट कधी निरखून पाहिले माहित नाही, त्याच्या लक्षात आलेच नाही. मुलाने ओळखण्याचा प्रश्नच नव्हता. इतक्या उशीरा असले तरी अपेक्षेप्रमाणे मुलीने ओळखले. पण थोडातरी बदला घेतल्याचे समाधान मिळाले.

तिचे डोळे बोलता-बोलता भरून आल्यासारखे आम्हाला सगळ्यांनाच वाटले. तिचा नवराही तेथेच होता. अर्थात त्याच्याबरोबर आणखीही काहीजण वरमले होते.

३) पुण्यातल्या एका महाविद्यालयीन मुलीवर हनुमान टेकडीवर बलात्कार झाल्याच्या घटनेची बातमी जय महाराष्ट्र चॅनलवर ‘पुण्यात तरूणीच्या अब्रूवर दरोडा’ अशा पद्धतीने दिली जात होती.

४) राष्ट्रपतींची आयपीसी कायद्यातील बदलासंबंधीची सूचना

सध्या चाललेल्या देशद्रोहाविषयीच्या कायद्याच्या चर्चेच्या व वादाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी आयपीसी कायद्यात गेल्या कित्येक दशकांमध्ये भरीव बदल झालेले नसल्यामुळे त्या कायद्याचा पूर्णपणे अवलोकन करावे असे म्हटले आहे.

देशद्रोहाचा कायदा हा ब्रिटिश सत्तेच्या हितासाठी तयार केला होता हे जरी खरे असले, तरी स्वतंत्र भारतामध्ये कोणी देशविरोधी कृत्य करूच शकत नाही असा विचित्र समज काहीजणांनी करून घेतलेला आहे व ते हा कायदाच रद्द करण्याचा युक्तिवाद करत आहेत. दुसरीकडे केवळ देशविरोधी घोषणांनी काही वाईट होत नाही, त्यामुळे हिसाचाराला उत्तेजन दिल्याचे वा हिंसाचार झाल्याचे सिद्ध झाले तरच तो देशद्रोह समजावा अशा आशयाची सर्वोच्च न्यायालयाची निकालपत्रे व त्यावरून केला जाणारा प्रचार या प्रकरणात गोंधळ उडवताना दिसत आहेत. प्रत्यक्ष हिंसाचाराला उत्तेजन देईपर्यंत किंवा प्रत्यक्ष हिंसाचार होईपर्यंत काही कारवाईच करायचे नाही असे ठरवले, तर प्रत्यक्ष तसे होईपर्यंत भरपूर नुकसान झालेले असते, ही गोष्ट लक्षात व्यायला हवी. सरकारने ही परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडून आधीच्या निर्णयावर नव्याने भाष्य करण्याची विनंती करायला हवी.

आजवर सरकारे या कायद्याचा गैरवापर करत आली आहेत. त्यामुळे हा कायदा रद्दच करणे मूर्खपणाचे आहे. खरा उपाय त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी उपाययोजना करणे हा आहे व असा गैरवापर रोखण्याकरता उपाययोजना करण्यावर भर द्यायला हवा..

५) तडीपारी - वर्षानुवर्षे चालत असलेले ढोंग

ज्यांच्यापासून एखाद्या विभागात धोका पोहोचू शकेल, अशा व्यक्तीला अटकेत ठेवण्यापेक्षा तडीपार करण्याची परंपरा रूढ आहे. हे तडीपार याच पोलिसांशी संगनमत करून त्याच भागात परत येऊन अगदीच डोळ्यावर येणार नाही इतपत गुन्हे करत राहतात हे उघड सत्य आहे. बरे, जे लोक गुन्हेगारी मानसिकतेचे आहेत, ते त्या शहराबाहेर वा जिल्ह्याबाहेर राहून भजन करत बसणार आहेत का? म्हणजे त्यांचा शहरातला उपद्रव टाळून शेजारच्या हद्दीतील लोकांचा त्रास वाढणार. तरीदेखील या गुंडांना अधिकृतपणे आमच्याकडे का पाठवता हा प्रश्न आजवर कोणी विचारल्याचे ऐकिवात आहे का?

मुळात गुन्हेगारांचेही ग्लोबलायझेशन झालेले असल्यामुळे तडीपारीसारखे उपाय परिणामकारक राहिलेले आहेत काय?

तडीपारीसारखे कायदे ब्रिटिशकालीन असतील. अनेक प्राचीन-अर्वाचीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केलेली आहे. त्यात हा प्रकार रद्द करण्याबाबत काही होईल का?

दहशत माजवणे, सुपा-या घेऊन खून पाडणे, जमिनी बळकावणे अशा व अशा अनेक प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सामील असलेले हे लोक राजकारण्यांखेरीज समाजातील कोणाला हवे असतात? या लोकांच्या बाजुने मानवाधिकारांच्या नावाखालीही त्यांना मोकळे ठेवण्यासाठी कोण सहानुभूती दाखवेल? आणि दाखवलीच तर अशा लोकांचे चेहरेही समोर येतील. तसेही पुण्या-मुंबईतील अट्टल गुंडांच्या पत्नीला निवडणुकीचे तिकिट देणे हे प्रकारही आपण पाहतो. आणि हेच एका कुळीचे असलेले खळ्ळखट्याकवाले व खंजीरवाले आपल्याशी विकासाच्या वल्गना करत असताना आपण पहात असतो. तो विषय आताच्याएवढाच महत्त्वाचा, पण त्याबद्दल नंतर.
ही पिसाळलेली कुत्री व त्यांचीही पिल्ले राजरोसपणे रस्त्यावर फिरताना दिसतात. त्यातूनच कित्येक अनधिक्ृत/विनापरवाना गोष्टींना संरक्षण मिळणे, वर उल्लेख केलेले गुन्हे होणे हे प्रकार सर्रास होतात व बकालपणा वाढतो.

तेव्हा अशा समाजशत्रुंना खड्यासारखे बाजुला काढण्यासाठी व कायमचे बाजुला ठेवण्यासाठी वेगळा व परिणामकारक कायदा होणे गरजेचे आहे.

अन्यथा कोण्या गुंडाला कधी अटक झाली किंवा तो चकमकीत मारला गेला तर त्याचा खरा अर्थ त्याला पाळलेल्या राजकारण्यांच्या लेखी त्याची उपयोगिता वा किंमत संपलेली आहे एवढाच आहे हेदेखील एव्हाना सर्वांना समजलेले आहे. मग हे झाल्यावर त्या 'सराईत' गुंडाच्या नावावर अमुक प्रकारचे इतके व तमुक प्रकारचे तितके गुन्हे दाखल केलेले होते याची जंत्री वाचायला मिळते. अरे पण भxxxनो, इतके गुन्हे करेपर्यंत तो पिसाळलेला कुत्रा जिवंतच कसा राहिला, हा प्रश्न कोणी विचारत नाही.

काल-परवा हनुमान टेकडीवर एका तरूणीवर बलात्कार करणारा गुन्हेगार हिस्ट्रीशीटर असल्याचे आता सांगितले जात आहे, काल महिला वाहतुक हवालदाराला मारहाण करणा-या शिवसेनेच्या पदाधिका-यावरदेखील याआधी खुनाचा प्रयत्न करण्याचे आरोप आहेत. अशा उदाहरणांवरून तरी या पिसाळलेल्या कुत्र्यांना समाजामध्ये वावरू देणारे पोलिस व राजकारण्यांपैकी कोण आहेत हे काळजीपूर्वक पाहिले पाहिजे.

६) ब-याच कालावधीनंतर देशात बहुमताने निवडून आलेल्या या सरकारचा वार्षिक अर्थसंकल्प उद्या सादर होईल. या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या काळात या सरकारचा सत्तेवर आल्यानंतरचा अर्ध्यापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण होईल.

तेव्हा या अर्थसंकल्पात काही क्रांतिकारक घोषणा असलेल्याच ब-या. प्रत्येक लोकानुनयी अर्थसंकल्प देशाला पुन्हापुन्हा खोल गर्तेत घेऊन जात आहे.

(बदनामीकारक उल्लेख संपादित केला आहे)

फुसके बार – ०१ मार्च २०१६
.

१) आजचा अर्थसंकल्प

आजच्या बजेटवर पप्पूने ट्विट करणे हा मोठाच विनोद झाला. कसलीच दृष्टी नसलेला व दृढविश्वास नसलेला असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे तो म्हणाला. हे शब्ददेखील त्याला कोणी पढवले कोणास ठाऊक.

अफझल गुरूच्या फाशीच्या शिक्षेबद्दल भाष्य करण्यावरून चिदंबरम यांचे हात नुकतेच पोळलेले अहेत, तेव्हा त्यांनी या अर्थसंकल्पात काहीच नवीन नाही व तो निराशाजनक आहे, असे विधान केले त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. शिवाय आम्ही सत्तेत असताना आम्हाला पूर्ण बहुमत नव्हते म्हणून आम्ही धाडशी निर्णय न घेऊ शकल्याचे ते म्हणाले. वा रे कबुली.

काळ्या पैशाबद्दलची तरतुद समजली नाही. काळ्या पैशावर ४५% कर पडेल असे म्हणणे म्हणजे मग इतर रक्कम पावन झाली असा त्याचा अर्थ होतो का? खरे तर सर्वच काळे धन जप्त करणे व त्याबद्दल शिक्षा देणे हे अपेक्षित असायला हवे. आता शिक्षा तर नाहीच, पण ५५% रक्कमही त्याला पांढरी करून मिळायची, असा प्रकार आहे का? असल्यास हे योग्य आहे का?

आयबीएनलोकमतवर नरेन्द्र जाधवांना अर्थसंकल्पावर बोलण्यासाठी बोलावले होते. त्यांना एकट्याला बोलवले, हे बरे झाले. कारण ते बोलताना एवढे हातवारे करतात व तेदेखील दोन्ही हातांनी की त्यांच्यापासून एक मीटर त्रिज्येमध्ये कोणीही असणे त्याव्यक्तीसाठी धोक्याचे ठरू शकते. क्रुडऑइलच्या किंमती जवळजवळ साठ टक्क्याने कमी होऊनदेखील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती त्याप्रमाणात कमी होत नाहीत हा हास्यास्पद आक्षेप घेतला जात नाही. कारण स्वस्ताई झाली तरी रेस्टॉरंटमधल्या खाद्यपदार्थांच्या किंमती कमी करायचा आग्रह न धरता त्यावर पैसे उडवणारे ग्राहक याबाबतीत मात्र सरकारकडून अशी अपेक्षा ठेवतात तेव्हा कमाल वाटते. अशा निर्बुद्ध अपेक्षांना विरोधी पक्षांचे लोकही हेतुपुरस्सर खतपाणी घालताना दिसतात. लोकमतच्य प्रतिनिधीने याबाबत विचारलेला प्रश्न असा बाळबोध नसल्याने कौतुक वाटले. त्याने विचारले की किंमती कमी झाल्यामुळे उरलेल्या रकमेचा विनियोग व्यवस्थित होतोय का? जाधवांनी त्यावर सांगितले की क्रुडऑइलच्या किंमती कमी झाल्यामुळे जे परकी चलन सरकारकडे शिल्लक राहतो ती रक्कम आजवरची विक्रमी रक्कम आहे. मात्र उद्या रूपयाची घसरण झाली तर डॉलर्स विकत घेऊन तिच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या रकमेचा उपयोग होऊ शकतो.

बाकी शेतक-यांसह ग्रामीण भागाचा जो विचार केला गेला आहे त्यात दीर्घकालीन उपाय आहे, त्यामुळे त्याचे लगेचच परिणाम दिसणार नाहीत.

२) यावेळचे ऑस्कर पुरस्कार

यावेळचे ऑस्कर पुरस्कार हे तेथील काळ्या कलाकारांवर आजवर होणा-या अन्यायाबद्दल, दुर्लक्षाबद्दल एक निश्चित विधान करणारे ठरले. यावेळी स्टेजवर कपडे उतरवण्याचा ऑस्करी विक्षिप्तपणा व विचित्र प्रकार झाला नाही.

कार्यक्रमापूर्वीच काही काळ्या कलाकारांनी त्याबाबत आवाज उठवून अॅकॅडमी अवॉर्ड्सच्या नामांकनामध्ये काळ्या कलाकारांना डावलले जात असल्यावरून आवाज उठवला होता.

कार्यक्रमाचा अँकर म्हणाला की काही जण विचारतात की तुम्ही (काळे) आजच का निषेध करत आहात? १९६०मध्ये का नव्हता. कारण साधे आहे, १९६०मध्ये आम्हाला हवे तसे फासावर लटकावले जात होते व ठारही केले जात होते. साहजिकच कोणाला ऑस्कर मिळाले याच्याशी आम्हाला काही घेणेदेणे नसे. इतका मोकळेपणा.

कार्यक्रमात स्त्री-पुरूषांच्या लैंगिक शोषणाविरूद्धही आवाज उठवला गेला. लेडी गागा हिने त्याविषयास अगदी समर्पक गाणेही सादर केले. ‘Till it happens to you, you won’t know how I feel.’

या कार्यक्रमाचे सूत्र लक्षात ठेवून द रेवेनण्ट या सिनेमाचा दिग्दर्शक अलेयांद्रो इनारुट्टू म्हणाला की Let us hope that colour of our skin becomes as irrelevant as the length of our hair.
सर्वोत्तम चित्रपटाचा पुरस्कार मिळालेल्या स्पॉटलाइट या सिनेमाचे निर्माते म्हणाले की या सिनेमातील लैंगिक शोषणाचा विषय अता व्हॅटिकनपर्यंत पोहोचायला हवा. या लोकांच्या अशा धाडसाबद्दल कौतुक करायला हवे.

आणि अखेर,

लिओनार्दोला यावेळीही बाहुलीने हुलकावणी दिली असती, तर आणखी काही वर्षांमध्ये त्याला थेट जीवनगौरव पुरस्कारच द्यावा लागला असता. अखेर ऑस्करवाल्यांनीच स्वत:ची आब राखली. की अॅकेडेमी ही कोणाही एकापेक्षा श्रेष्ठ समजावी?

आपल्याकडच्या पुरस्कारांमध्ये बजरंगी भाईजानसारख्या तद्दन सुमार सिनेमांना सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, अभिनेता अशी नामांकने देण्याची हिंमत होते. आताचा सिनेमा लिओनार्दोचा अभिनयाच्या दृष्टीने सर्वोत्तम सिनेमा आहे की नाही याबाबत वाद होत राहतील. मार्टिन स्कोर्सेसीचेही तसेच झाले होते. मात्र अॅकेडेमी अवॉर्ड्समध्ये दरवर्षी एवढी स्पर्धा असते की या गोष्टी होणारच. शिवाय ते टॉम क्रुज आणि टॉम हॅक्स यांच्यात फरक करू शकतात हे महत्त्वाचे.

शिवाय इतक्या वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर हा पुरस्कार मिळाल्यावरदेखील त्याची प्रतिक्रिया अतिशय संयमित होती. त्यातही त्याने जागतिक तापमानवृद्धीबद्दल बोलण्यासाठी वेळ काढला, हेच विशेष. आपण पृथ्वीला गृहित धरायला नको. मीदेखील आजच्या दिवसाला गृहित धरत नाही, असे तो अखेर म्हणाला.

तुझ्या अनेक चित्रपटांनी जणू आम्हीच तुझ्या भूमिका जगल्याची अनुभूती आम्हाला दिली.

धन्यवाद. अगदी मनापासून.

३) यांचा टॅक्स - त्यांचा टॅक्स - पण त्या नावाखाली काहीचा अजेंडा

आम्ही कर भरतो, त्यातून देशविरोधी घोषणा देणा-या किंवा त्यांचे कार्यक्रम आयोजित करणा-यांचे शिक्षण होऊ नये असे अनेकांचे म्हणणे असते. त्यावर एक नवीनच प्रतिवाद अलीकडे दिसू लागला आहे. की जे लोक कर भरत नाहीत, त्यांच्यापैकी अगदी गरीबांपासून ते विविध स्तरावरील लोक जेव्हा जगण्यासाठी आवश्यक अशा विविध वस्तु विकत घेतात, तेव्हा त्या वस्तुंवर सरकारने लावलेला कर भरतच असतात. तेव्हा कर भरणा-यांनी उठसुट स्वत: कर भरतो यावरून गमजा करू नयेत असा यांचा आविर्भाव असतो.

अशा प्रतिवादातला खोटेपणा त्यांच्या लक्षात येत नाही का?

कोणी स्वत:च्या कष्टाने कमावलेल्या उत्पन्नातून कर भरणे आणि केवळ जगण्यासाठी लागणा-या वस्तुंवरील कर भरणे (खरे तर भरावा लागणे) यातला फरक न कळणा-यांच्या व तरीही असे खोडसाळ प्रतिवाद करणा-यांना काय म्हणावे? या वस्तु विकत न घेता कोणाला जगता येत असेल, तर त्यांनी जरूर तसे जगावे, असे म्हणता येईल, पण असे म्हणणेही कदाचित काहीजण या तळागाळातील लोकांच्याविरूद्धची भावना म्हणवली जाईल. तेव्हा यात प्रत्यक्ष तशा स्थितीत असलेल्यांची हेटाळणी करायची नाही, पण त्यांचा दाखला देत स्वत:च्या कमाईतून भरलेल्या कराचा योग्य पद्धतीने विनियोग व्हावा असा आग्रह धरणा-यांची हेटाळणी करणे योग्य नव्हे.

तेव्हा देशविरोधी कृती करणा-यांना पोषक अशा घटनांना विरोध केलाच पाहिजे आणि असे लोक कर भरणा-यांच्या जीवावर गमजा करत असतात हेच वास्वव आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. लोकांनी भरलेल्या कराचा गैरवापर करण्याचा प्रकार केवळ असे देशविरोधी उद्योग करणारेच लरतात असे नाही, तर भ्रष्टाचारीदेखील करत असतात. तेव्हा केवळ देशविरोधी लोकांच्य संदर्भात अशा तळागाळातील लोंकांचा संदर्भ देणारे कराच्या गैरवापराबाबत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर मात्र सहमत होतील, हाच त्यांच्या प्रतिवादातील पोकळपणा आहे. बरे, हे तळागाळातील लोकही असा पद्धतीने कर भरतात हे गृहित धरले (त्याचा ते ज्या भंपक प्रतिवासाठी वापर करतात तो वेगळा मुद्दा) तरी त्या कराचाही चुकीच्या गोष्टींसाठी वापर केला जावा असा या प्रतिवादबहाद्दरांचा दावा असतो की काय?

तळागाळातील लोक मग ते रोजगार हमी योजनेवरील मजूर असोत, किंवा इतर कोणी, ते स्वत: जरी प्रत्यक्ष कर भरत नसतील, तरीही त्यांच्या श्रमांद्वारे का होईना त्यांचे राष्ट्रउभारणीतील योगदान असतेच असते व ते कोणी नाकारण्याचा प्रश्न नसतो.

तेव्हा केवळ गरीबातले गरीब लोकदेखील बाजारातील वस्तु विकत घेतात, व ते करताना तेही अप्रत्यक्षपणे कर भरतच असतात, या दाव्यापोटी जे स्वत:च्या कमाईतून कर भरतात, त्यांनी ते भरत असलेल्या कराचा व्यवस्थित विनियोग व्हावा असा आग्रह धरला, तर त्यांची हेटाळणी करण्याचा खोडसाळपणा तरी नको.

अर्थात या सर्वांचे मूळ कशात आहे ते वेगळे सांगण्याची गरज आहे असे वाटत नाही. पण आपल्या अजेंड्यापोटी जे स्वत:च्या कमाईतून कर भरतात, त्यांची हेटाळणी करण्याच्या पातळीवर हे प्रतिवादवीर उतरतात, यातच त्यातली व्यर्थता कळते. असा भंपक प्रतिवादापोटी आपण कोणाची भलावण करत आहोत हे समजण्याचा विवेकही अशा प्रतिवादवीरांनी गमावल्याचे स्पष्ट दिसते.