प्रशासन नावाच्या हत्तीच्या अंतरंगातून - कौस्तुभ दिवेगांवकर

(श्री. कौस्तुभ दिवेगांवकर यांचा अल्पपरिचय : शिक्षण - एम. ए. मराठी. UPSC २०१३ केडरचे अधिकारी. २०१२ला UPSC परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम आणि भारतात १५वे. यापूर्वी ठाणे जिल्ह्यात, गडचिरोली, जळगाव, लातूर (आयुक्त म्हणून) त्यांनी पदभार सांभाळलेला आहे. पुण्यात कोरोनाची महासाथ जोरात असताना काही कार्यक्षम कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना मुद्दाम पुण्यात आणलं त्यात त्यांचा समावेश होता. सध्या ते उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी आहेत.)

Kaustubh Diwegaonkar

ऐसी अक्षरे : पुण्यात जेव्हा तुम्हाला डेप्युटेशनवर आणण्यात आलं होतं तेव्हा तुमच्याकडे कुठल्या जबाबदाऱ्या सोपवल्या गेल्या होत्या? या जबाबदाऱ्यांचं IAS अधिकाऱ्यांमध्ये वाटप कसं होतं? पुण्यात मनपा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा दोन यंत्रणा कार्यरत होत्या, यांच्यात कामाची विभागणी कशी होती?

दिवेगावकर : त्यावेळी मी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा संचालक म्हणून कार्यरत होतो. साथ सुरू असताना पुणे महानगरपालिकेचे जे आयुक्त आहेत त्यांच्याबरॊबर काम करण्यासाठी आम्हा IAS अधिकाऱ्यांना डेप्युट केलं गेलं होतं, अतिरिक्त चार्ज म्हणून. त्यात चार अधिकारी होते त्यात सचिंद्र प्रताप सिंग (जे आता पशुसंवर्धन आयुक्त आहेत) सौरभ राव, जे आता पुण्याचे विभागीय आयुक्त आहेत ते होते, मी होतो. या चार अधिकाऱ्यांना काही विभाग वाटून दिलेले होते. माझ्याकडे येरवडा, कळस, धानोरी, नंतरच्या काळात हडपसरचा भाग दिलेला होता. म्हणजे जिथे सुरुवातीला केसेस जास्त होत्या त्या भागांची विभागणी केली होती. यात जो थोडा जास्त दाटीवाटीच्या वस्तीचा भाग आहे तो माझ्याकडे होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मनपा यांच्यातली विभागणी : मनपाकडे सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी असते. पुणे जिल्ह्याचा जर विचार केला, तर पुणे व पिंपरी चिंचवड या दोन महानगरपालिका, उर्वरित नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदा यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य ही जबाबदारी असते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं काम : समजा याकरता निधी कमी पडत असेल तर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत तो पुरवणे, त्या व्यतिरिक्त कायदा व सुव्यवस्था ही पुणे पोलिसांची जबाबदारी, त्यांच्याशी समन्वय साधणे, रेशनिंग, धान्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे, औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित ठेवणे, लॉकडाऊन काळात जेव्हा वाहनांवर निर्बंध होते,तेव्हा त्यांना पासेस देणं अशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे होत्या. जी वेगवेगळी रुग्णालये असतात, म्हणजे जिल्हा रुग्णालय, काही वैद्यकीय कॉलेजना संलग्न रुग्णालय म्हणजे आपल्याकडचं ससून, महानगपालिकेची रुग्णालये, जिल्हा परिषदेची रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये असतात, प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतात. असं एकमेकांशी संबंधित असं आरोग्यसेवेचं नेटवर्क आहे. यामध्ये त्या त्या जबाबदार यंत्रणा आपली भूमिका बजावतात. पुणे महापालिकेचा विस्तार आणि आवाका पाहता महापालिका आयुक्त, दोन ॲडिशनल कमिशनर, आणि आम्ही चार डेप्युट केलेले IAS अधिकारी असे आम्ही सात जण मिळून वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत होतो. हे जे चार भाग या अतिरिक्त अधिकाऱ्यांकडे दिलेले होते, तिथे टेस्टिंग सेंटर्स होती. सुरुवातीला ज्या RT-PCR च्या चाचण्या केल्या जायच्या, त्यांची क्षमता रोज ९०० ते १०००पेक्षा जास्त होत नव्हती, यावेळी चाचण्या वाढवण्यासाठीचे नियोजन काय करता येईल, किंवा त्यानंतर आपण रॅपिड अँटीजेन चाचण्या आपण सुरू केल्या त्याचे नियोजन आम्ही करत होतो. हे शहर एवढं मोठं पसरलं आहे की त्यात आपापल्या वॉर्डमध्ये सुविधा उपलब्ध नसतील तर लोक चाचण्या करून घेण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यावर उपाय म्हणून वॉर्ड स्तरावर स्वाब कलेक्शन सेंटर्स तयार केली, कोविड केअर सेंटर्स (ज्यांना सौम्य आजार झाला आहे, रुग्णालयामध्ये जाण्याची जरुरी नाही, पण विलगीकरण आवश्यक आहे अशांसाठी) महानगपालिकेने तयार केली होती. महानगरपालिकेच्या काही शाळा आहेत, समाजकल्याण विभागाची काही होस्टेल्स असतात अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी ही व्यवस्था निर्माण केली होती. सौम्य लक्षण असलेल्या विलगीकरण केलेल्या रोग्यांमध्ये हॉस्पिटलायझेशनची गरज निर्माण होण्याचे प्रमाण नगण्य होते. पण अशा ठिकाणी काही लॉजिस्टिकल अडचणी अधूनमधून येतात - म्हणजे जेवणाची पार्सल्स वेळेवर पोचत आहेत का नाही, किंवा कुणाला थोडा श्वास घ्यायला त्रास होत आहे तर अशांसाठी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स किंवा कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स (यात मध्यम स्वरूपाचे त्रास होणारे रुग्ण नेले जात) इथे तातडीने नेण्याची व्यवस्था, रुग्णवाहिका काही वेळेस कमी पडत होत्या, तिथे पर्यायी व्यवस्था करणं आणि खास करून सुरुवातीच्या काळात जे कंटेनमेंट झोन्स केले होते तिथली सर्व अंमलबजावणी करणं इत्यादी कामे, त्या त्या भागातील वॉर्ड ऑफिसर्स ना बरोबर घेऊन सर्व सुरळीत चालू आहे ना याची अंमलबजावणी करणं, असे मुख्यतः आमच्या कामाचे स्वरूप होते.

ऐसी अक्षरे : पुण्यातला या बाबतीतला तुमचा अनुभव कसा होता, लोकांचा प्रतिसाद कसा होता, लोकशिक्षण जास्त करायला लागत होतं का?

दिवेगावकर : पुणं इतकं वाढलंय की तिथे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातून कामाकरिता येणारा कष्टकरी वर्ग मोठा आहे. हा मुख्यतः कळस, धानोरी, हडपसरचा काही भाग इथे राहतो. जेव्हा अशी महासाथ येते, तेव्हा हे रोजंदारीवर काम करणारे लोक, ज्याचं पोट खरोखर हातावर अवलंबून आहे त्यांना हा खूप मोठा धक्का होता. मार्च एप्रिल काळात खूप कमी पेशन्ट्स होते त्या लॉकडाऊन काळात घरकामाला जायचंय आणि तुम्ही नाही आलात तर कामावरून काढून टाकतात, अशा सगळ्या भीतीपोटी यातील काही लोक कंटेनमेंट झोनमधून बाहेर पडायचा प्रयत्न करत असत. बरीच कामे या या काळात ठप्प झालेली होती – म्हणजे बांधकामाच्या साईट्स बंद होत्या, छोटीमोठी कामं, हॉटेल्स अजून बंद आहेत – इथे काम करणारे लोक. अशी कामं करणारा एक मोठा वर्ग आहे, जो परिघाबाहेरचा आहे. हा वर्ग शहराचा भाग आहे असं आपण मानतो की नाही असा मला स्वतःलाही प्रश्न पडतो. हा वर्ग बऱ्याच वेळा शहराचे सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून काम करतो, आपल्यासाठी. आपल्याला चहा देणारा माणूस उस्मानाबादचा आहे की गडचिरोलीचा आहे याचं आपल्याला काही देणंघेणं नसतं. त्याला जो तुटपुंजा पाच-सहा हजार पगार मिळत असतो तो बंद झाल्यावर हा माणूस लॉकडाऊनमध्ये कितपत आणि कसा टिकून राहणार, हे खूप मोठं आव्हान आहे. आपण बऱ्याचदा म्हणतो की शहरात गर्दी होतीय, गर्दी होतीय. मी या काळात दोन प्रकारची गर्दी बघितली – ज्याला आपल्या गावी घरी जायचंय, कारण इथे थांबणं अशक्य झालंय, इथे जगण्याचं काही साधनच उरलं नाहीये अशी एक गर्दी आहे. आणि दुसरी गर्दी म्हणजे झोपडपट्टीच्या भागामध्ये पत्र्याच्या घरात राहणारे, दिवसभर प्रचंड उकडतंय, पुण्यात त्या काळात तापमान ३०, ४० वगैरे पोचलं होतं, आणि आपण म्हणतो की घरात बसून रहा, तर ती माणसं गर्मीमुळे बाहेर येणारच की. पॉप्युलेशन डेन्सिटी आपल्याकडे भयंकर आहे. हजारो लोक एका चौरस किलोमीटर मध्ये राहतात. त्यात झोपडपट्टीत अधिकच. अशा गर्दीत संसर्गाचा धोका अधिक. तर दुसरीकडे, मे महिन्याच्या अखेरीला हॉटेलमध्ये पार्सल सुविधा सुरू झाल्या आणि त्यांच्याबाहेर अक्षरशः किलोमीटरमध्ये रांगा लागल्या – ही एक वेगळी गर्दी. म्हणजे एक 'आहे रे' वर्ग आणि एक 'नाही रे' वर्ग. म्हणजे 'गरज' कशाला म्हणायचं इथपासून सुरुवात करायला पाहिजे. पण या दोन्ही कारणांसाठी गर्दी आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थेत आहोत त्यामुळे एक गर्दी जस्टिफाईड आहे आणि दुसरी नाही असं आपण म्हणूच शकत नाही. या दोन्ही गर्दींमधून संसर्ग रोखणं ही खरंच कठीण परिस्थिती होती.

मी डॉक्टर नाहीये पण (मी हे जबाबदारीने सांगतोय) हर्ड इम्युनिटी हा प्रकार आपल्या देशामधे कुठे झाला आहे याचा विचार व्हायला हवा. कारण आपण जर पुण्यातील संसर्ग बघितला तर – सुरुवातीला अशा काही ठराविक भागांमध्ये – म्हणजे येरवडा, पुणे स्टेशनचा काही परिसर, शिवाजीनगरचा काही थोडा भाग – अशा दाटीवाटीच्या आणि गरीब भागांमध्ये सुरुवातीला संसर्ग वाढला. यात एक उत्कर्षबिंदू म्हणजे मध्ये काही काळात फक्त येरवड्यामध्ये दिवसाला तीनशेहून अधिक केसेस येत होत्या. पण त्यानंतर कर्व्ह फ्लॅट झालाय. आपण चाचण्यांचं प्रमाण खूप वाढवलं हे जरी खरं असलं तरीही आपण जर सिरो-सर्व्हे पाहिले तर तिथे असं आढळलं, की चाचणी झालेल्यांपेक्षा खूप अधिक लोकांना संसर्ग झाला आहे.

तर, रोज इतक्या केसेस येत असताना अशा परिस्थितीत शासन म्हणून आपण काय करू शकतो? चाचण्या वाढवायला पाहिजेत, हे खरंच. या बाबतीत मला असं समाधान वाटतं की महाराष्ट्रात सगळीकडे चाचण्यांचं प्रमाण खूप वाढलं. पुण्यात आधी चारशे-पाचशे चाचण्या दिवसाला होत होत्या. त्यानंतर, दर दहालाख लोकांमध्ये इतक्या चाचण्या कराव्या अशी ICMRची गाईडलाईन होती ती आपण केव्हाच पार केली होती. दिवसाला चारपाचशे चाचण्यांवरून सुरू करून मग दिवसाला पाच ते सातहजार पर्यंत चाचण्या आपण केल्या आहेत. नंतरच्या काळात जेव्हा रॅपिड अँटीजेन टेस्ट सुरू झाल्या त्यानंतर हे प्रमाण वाढलं.

मग फोकस कशावर करायचं? तर जे symptomatic रुग्ण आहेत आणि पल्स ऑक्सिमीटरच्या रिडींगमध्ये ज्यांना हॅपी हायपॉक्सिया दिसतोय, या लोकांना आम्ही प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. सुरुवातीच्या काळामध्ये चाचण्या व रुग्णांची संख्या कमी होती, त्यावेळी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगकडे लक्ष होतं. हळूहळू प्रायव्हेट डॉक्टर्ससुद्धा सहभागी व्हायला लागले. छोट्या वस्त्यांमध्ये एखादा BAMS डॉक्टर असतो, होमिओपॅथिक असतात, कधी MBBS डॉक्टर्स असतात, म्हणजे जनरल प्रॅक्टिशनर्स – यांच्याकडे येणाऱ्या लोकांमध्ये कुणाला जर सर्दी, ताप, खोकला वगैरे लक्षण दिसलं, तर तुम्ही लगेच त्यांना आमच्याकडे टेस्टिंगला पाठवा असं त्यांना सांगितलं. येरवड्यामध्ये एका मोठ्या शाळेत आम्ही टेस्टिंग सेंटर केलं होतं. सगळ्या लोकांना व डॉक्टरांना सांगितलं की आपल्या वॉर्डमध्ये कुणाला अशा प्रकारचा त्रास होत असेल तर तिथे जाऊन चाचण्या करून घ्यायच्या.

नंतर अजून एक आव्हान सांगायचं झालं तर रॅपिड अँटीजेन टेस्टमध्ये निगेटिव्ह आलेत, पण ज्यांच्यात कोविडची लक्षणं आहेत त्यांची RT-PCR चाचणी करणं. म्हणजे चाचण्यांचं जाळं असं पाहिजे की त्यातून लक्षणं दिसलेले रुग्ण सुटले नाही पाहिजेत. यांच्याकडे आपण जसजसं लक्ष द्यायला लागलो तसतसा केस फेटॅलिटी रेट कमी होऊ लागला. त्यामुळे पुण्यात संसर्ग वाढला हे जरी खरं होतं तरीही ऑगस्ट महिन्यानंतर मृत्युदर कमीकमी होऊ लागला. यंत्रणेनं केलेल्या प्रयत्नांचं हे एक मोठं यश आहे. म्हणजे सुरुवातीला प्रत्येक कोव्हिड रुग्ण critical होत होता, इथपासून केवळ काही रुग्णांनाच स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट लागणे इथपर्यंतचा हा प्रवास झाला, आणि तो केवळ पुण्यात नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात झाला.

ऐसी अक्षरे : आपण सांगितलंत की सुरुवातीच्या काळात म्हणजे एप्रिल-मे महिन्यात घरी जाऊ इच्छिणारे आणि गर्मीमुळे घराबाहेर राहणारे लोक रस्त्यावर होते. त्या काळात स्वयंसेवी संस्थांची मदत सरकारी यंत्रणांनी घेतली. ही मदत कशी, कुठल्या प्रकारांनी घेतली?

दिवेगावकर : मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली. ’डोर-टू-डोर सर्व्हे’ करण्यसाठी अनेक सामाजिक संस्थांनी मदत केली. थर्मल गन व पल्स ऑक्सिमीटर घेऊन घरोघरी जाऊन काही लक्षणं दिसणारे रुग्ण आहेत का हे बघून, वॉर्डांमधील कोविड केअर सेंटरमधेच तुम्हाला यायचंय, कुठे लांब जाण्याची जरुरी नाही असा विश्वास त्यांना देऊन घराबाहेर काढणं हे मोठं काम अशा संस्थांनी केलं.

त्याच काळात वेगवेगळ्या अपार्टमेंट्समध्ये एखादी व्यक्ती कोरोनाबाधित झाली तर जणू काही त्यांना वाळीत टाकण्यासारखं वातावरण होतं. ते भयंकर होतं. त्या परिस्थितीमध्ये अगदी झोपडपट्ट्यांपासून ते अगदी मोठ्या अपार्टमेंट्सपर्यंत सर्वांच्या थेट दारात पोचण्याचं महत्त्वाचं काम सामाजिक संस्थांनी केलं, हे पहिलं. दुसरं म्हणजे रेशनिंगची सुविधा जरी आपल्याकडे असली, तरीही काही लोक याच्यातून सुटून गेलेले आहेत. वाढीव रेशनची सुविधा केंद्र आणि राज्य सरकारनी करून दिली होती, अधिक धान्य उपलब्ध करून दिलं होतं, ते लोकांपर्यंत पोचतही होतं, तरीही बऱ्याच मंडळींपर्यंत हे पोचत नव्हतं. म्हणजे गावाकडून आली आहेत, कागदपत्रं नाहीत, रेशन कार्ड बरोबर आणलं नाहीये, किंवा लांबून, बिहारमधून आली आहेत अशा खूप वेगवेगळ्या कथा आहेत या अशा लोकांच्या. अशांसाठी महानगरपालिकेनेही किट्स बनवून दिले होते, पण त्या व्यतिरिक्त बऱ्याच स्वयंसेवी संस्थांनी कामं केली. एक महिनाभर पुरेल असा शिधा देणं, दुधाची व्यवस्था करून देणं, गावांमधून, शेतकर्‍यांकडून भाजीपाला विकत आणून वॉर्डामध्ये सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करून उपलब्ध करून देणं, अशी खूप कामं या संस्थांनी केलेली आहेत. जेव्हा लोक पुण्याच्या हद्दीबाहेर पडत होते तेव्हा हद्दीबाहेरही अनेक लोकांनी ढाब्यांवर जेवणाची व्यवस्था करून दिली. बाहेर काही ठिकाणी लोकांनी आपली मंगल कार्यालयं उघडी करून दिली, जिथे या लोकांनी आराम करून मग पुढे जावं, अशा बऱ्याच गोष्टी. मला बऱ्याच वेळी असं वाटतं की या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत : आपण एकदा नवउदार व्यवस्था स्वीकारली आहे, मग शासनाची भूमिका सर्व क्षेत्रांत हळू हळू कमी व्हायला हवी अश्या पद्धतीचा विचार करणारे लोक खूप वाढले आहेत असं आपण म्हणतो. मग अशा काळामध्ये स्वयंसेवी संस्था व शासन असे दोघे मिळून या आपत्तीला तोंड देताहेत, हे खरंच स्पृहणीय आहे.

मला असं वाटतं की 'आयडिया ऑफ इंडिया' अशी आहे की केवळ शासन नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्था सर्वोच्च आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील शासन व सामाजिक संस्था एकत्र येणं खूप महत्त्वाचं ठरतं. (मुक्त) बाजार काही कुठली साथ रोखू शकत नाही. हे परत एकदा अधोरेखित झालं.

ऐसी अक्षरे : महासाथीच्या काळामध्ये राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्यात समन्वय किती आणि कसा होता?

दिवेगावकर : हा प्रश्न दोन पद्धतीने बघितला जाऊ शकतो. राजकीय आणि प्रशासकीय. यातील राजकीय भागाबद्दल मी काही बोलू शकत नाही. परंतु प्रशासकीय बाबतीत मी असं सांगेन : ही अशी साथ शंभर वर्षात पहिल्यांदाच आली आहे. यापूर्वीची स्पॅनिश फ्लूची साथ होती, त्यापूर्वी प्लेग होता, त्यानंतरचा आपला अनुभव खूप वेगळा आहे. या बाबतीत आता खूप वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. मी हर्ड इम्युनिटीबद्दल बोललो या बाबतीत चर्चा होऊ शकते, होत आहे. म्हणजे या साथीच्या बाबतीत प्रत्येक गोष्ट हा चर्चेचा मुद्दा आहे अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी समन्वयात थोडे चढउतार होणं स्वाभाविक असतं. त्याच्यावर मात यंत्रणा खूप चांगल्या पद्धतीने करत असते, मात्र हे करत असताना ही यंत्रणा बोलून दाखवू शकत नाही बऱ्याचदा. म्हणजे केंद्राचं पथक महिन्यातून एकदा येऊन जात होतं. केंद्राच्या पथकातील लोक बाकीच्या ठिकाणी पाहिलेल्या काही कल्पना असतील तर शेअर करत होते, किंवा ज्यांनी पूर्वी साथींच्या वेळी काम केलेले आहे असे काही अधिकारी, त्यांचा अनुभव, साथींमध्ये शासनव्यवस्थेने कशा पद्धतीने कार्य केले अशा गोष्टी एकमेकांना सांगत होते. आणि मुळात जेव्हा पूर्ण व्यवस्थाच ठप्प झाली, आर्थिक चाक जेव्हा पूर्णपणे बंद झालं, अशा वेळी खूप गोष्टी कमी होऊ शकतात. ऑक्सिजन पुरवठ्याबद्दल पूर्वी तुम्ही वाचलं असेल. मधेच ऑक्सिजन पुरवठा कमी होत होता, त्यामुळे केंद्र सरकारनी पावलं उचलली, राज्य सरकारने काही पावलं उचलली, त्यातून तो प्रश्न सुटत गेला. म्हणजे जसजशी आव्हानं समोर येत गेली, तसतसं त्याच्यातून वाट काढत पुढे जाणं होत गेलं. हा मुद्दा प्रशासकीय कृतीचा आहे. काही वेळा आम्ही या बाबतीत कमीही पडलो असू. तरीही असं वाटतं की लॉकडाऊनचा काळ यंत्रणेला तयारी करण्यासाठी मिळाला.

ऐसी अक्षरे : आता थोडं आपण उस्मानाबादकडे जाऊयात. पुण्यात आणि उस्मानाबादमध्ये लोकसंख्या व डेमोग्राफीमधे खूप फरक आहे (म्हणजे पुण्याची तुलनेने जास्त कॉस्मोपॉलिटन आहे). अशा वेळी दोन्ही ठिकाणची आव्हाने सारखीच (सारख्या स्वरूपाची) होती की वेगळी होती? या दोन्हीत काय फरक होता?

दिवेगावकर : शहराबद्दल बोलू की जिल्ह्याबद्दल बोलू? उस्मानाबाद पूर्ण जिल्ह्याची लोकसंख्या सतरा लाख आहे फक्त. पंधरा ते पस्तीस लाखाच्या मध्ये लोकसंख्या असलेले महाराष्ट्रात जे वीस-पंचवीस जिल्हे आहेत त्यांपैकी हा एक. उस्मानाबाद शहर बघायचं, तर त्याची लोकसंख्या एक लाख दहा हजारच्या आसपास आहे. हे जिल्ह्याचं ठिकाण. नगर पंचायती आहेत, तिथे दहा-बारा हजार लोकसंख्या आहेत. त्यामुळे पुणे शहर आणि उस्मानाबाद जिल्हा असं बघूयात. उस्मानाबाद जिल्ह्याची लोकसंख्या पंधरा ते सतरा लक्ष आहे (कारण इथे फ्लोटिंग पॉप्युलेशन आहे). इथे एकही मेडिकल कॉलेज नाही. एक शासनाचं आयुर्वेदिक कॉलेज आहे. इथे सुपर स्पेशालिटी क्लिनिक्स पण नाहीयेत. या जिल्ह्यातील ८५ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे. त्यामुळे इथे कुणाची तब्येत खूप बिघडली तर एक तर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, किंवा लातूर, सोलापूर, पुणे अशा दोन-तीन ठिकाणी लोक जातात. जेव्हा बाकीच्या ठिकाणी, म्हणजे लातूर-सोलापूर इथेही केसेस मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या, तेव्हा तिथेही बेड्सची उपलब्धता कमी होती. उस्मानाबादमध्ये मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर नसल्यात जमा आहे अशी परिस्थिती लक्षात येत होती. खाजगी रुग्णालयांमध्ये तर बेड्स, म्हणजे ऑक्सिजन बेड्स, आयसीयू बेड्स, जनरल बेड्स, असं सगळं मिळून एकूण साताठशे बेड्ससुद्धा नव्हते, इतपत वाईट परिस्थिती होती. इथल्या सगळ्यात मोठ्या रुग्णालयामध्ये पन्नास बेड्स आहेत. आमच्या जिल्ह्यामध्ये फेब्रुवारी मार्च महिन्यात, पूर्ण जिल्ह्यामध्ये मिळून फक्त बारा व्हेन्टिलेटर्स होते, ऑक्सिजन बेड्स फक्त शंभर आणि ऑक्सिजन सिलेंडर्स फक्त अडीचशे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर या गोष्टी लागतील अशी तयारीच नव्हती.

१९९४ ते २०१४ या काळातल्या प्लॅनिंग कमिशनच्या व इतर रिपोर्ट्सचा जर विचार केला, अगदी आजतागायत, तर ग्रामीण भागातील पब्लिक हेल्थ सेंटर्सचं (PHC), मातामृत्यू, बालमृत्यू रोखण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलं. त्याबरोबरच आशाताई, अंगणवाडी सेविका हे नेटवर्क उभं राहिलं. गावोगावी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, जिल्हा उपरुग्णालये आणि जिल्हा रुग्णालये अशी ही यंत्रणा उभी राहत होती. या यंत्रणेचा साथीच्या काळात मोठा उपयोग झालेला आहे. दुसरं आव्हान म्हणजे डॉक्टर्स खूप कमी आहेत. या परिस्थितीत केसेस वाढत होत्या त्या काळात वाट कशी काढायची हे आव्हान होतं. ससून हॉस्पिटलमध्येही दिवसाला पंधरा-वीस लोक मृत्युमुखी पडत होते. तशीच परिस्थिती इथे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होती. ससूनमध्ये असलेल्या डॉक्टरांची संख्या व आमच्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये असलेल्या डॉक्टरांची संख्या यांच्यात खूप फरक आहे. तेव्हा आम्ही काय केलं हे नंतरच्या टप्प्यात सांगतो. आधी आव्हानं सांगतो -

याच काळामध्ये मंदिरे बंद होती. या काळात मंदिरे चालू करण्यासाठी आंदोलने चालू होती. ऑक्टोबर महिन्यात तुळजाभवानीचे मंदिर उघडा असं आंदोलन इथे सुरू झालं. तुळजापूर मंदिर संस्थानाचा अध्यक्ष हा जिल्हाधिकारी असतो. अगदी निझामाच्या काळापासून ही व्यवस्था लावलेली आहे, की तुळजाभवानीचे मंदिर सांभाळायचं जिल्हाधिकाऱ्याने. त्या ट्रस्टचा अध्यक्ष म्हणून त्या जबाबदाऱ्या. मंदिराचे पुजारी, त्यांच्या मागण्या, लोकांच्या मागण्या, दर्शन घ्यायला यायचं वगैरे वगैरे.

त्यात ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे सुमारे २,६०,००० हेक्टर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतीचं नुकसान झालं. त्याबाबत मदतकार्य वेगाने करण्याचं आव्हान होतं. कोविडच्या जोडीला हे शेतीवरचं संकट जिल्ह्यावर होतं.

आज आमच्याकडे ४,५०० कोविड केअर सेन्टर्सचे बेड्स आहेत (जिथे कमी त्रास होणाऱ्या रुग्णांना ठेवलं जातं), १,५०० ऑक्सिजन बेड्स आहेत, शंभरवरून पंधराशे अशी प्रगती आहे. १२३ व्हेन्टिलेटर्स आहेत. आणि हजारेक ऑक्सिजन सिलिंडर्स आहेत. या व्यतिरिक्त आमचा ऑक्सिजन जनरेशन प्लांटही अंतिम टप्प्यात आला आहे. टेस्टिंग लॅब्स वगैरे बाबतीत – पुण्यात हे सहज होत असेल, पण – आमच्याकडे D डायमर करण्यासाठी किंवा HRCT करण्यासाठी टेक्निशियन्स नव्हते. मग आम्ही विद्यापीठाच्या बायोटेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये RT-PCRची लॅब तयार केली. मायक्रोबायोलॉजीचे विद्यार्थी आणि DMLT केलेली स्थानिक मुलं, यांच्या मदतीने आम्ही ही लॅब तयार केली. त्या लॅबमध्ये आज आम्ही रोज दोनशे ते तीनशे चाचण्या करू शकतो. पुण्यात फक्त NIVमधेच दिवसाला सातशे-आठशे चाचण्या होत होत्या. तर मधल्या या सात-आठ महिन्यात NIVच्या किमान निम्मी तरी क्षमता या छोट्या शहरात आम्ही निर्माण करू शकलो. ही महासाथ आम्हाला शिकवत गेली – लोकांनाही आणि प्रशासनालाही – आणि आपल्या मर्यादांची जाणीवही करून दिली.

ऐसी अक्षरे : पुण्यातला अनुभव तिकडे काही रिप्लिकेट करता आला का? इथल्या काही अनुभवांचा फायदा झाला का तिकडे?

दिवेगावकर : या अनुभवामुळे कोविडची भीती कमी होती. आपल्याला साथीशी लढायचंय हा विचार मला तिथल्या प्रशासनाला देता आला. पुण्यात एप्रिल ते जुलैपर्यंत पॅनिक अवस्था होती, रोजचं ते पॅनिकचं प्रेशर एकदा अनुभवलं, की त्यानंतर ते निघून जातं. चला, आता काय करता येईल ते बोलूयात, असा ॲटीट्युड येतो.

पण इथली प्रश्नपत्रिकाच वेगळी आहे. म्हणजे समजा पुण्यातील प्रश्नपत्रिका इंजिनियरिंग कॉलेजची आहे, तर इथली प्रश्नपत्रिका एकदम आर्किटेक्चर कॉलेजची आहे. त्यात बारा ते पंधरा ऑक्टोबर इथे अतिवृष्टी झाली, मोठा पूर आला, काही बंधारे फुटले आणि हा एकदम अग्ररियन क्रायसिसचा भाग सुरू झाला. त्यामुळे शहरी महाराष्ट्रापेक्षा इथल्या आव्हानांचं स्वरूपच खूप वेगळं आहे.

पुण्यातल्या अनुभवाचा फायदा आणखी एक असा म्हणता येईल की पुण्यामध्ये काय काय सुविधा आहेत ते मला दिसत होतं; आणि त्या तुलनेत इथे काय नाही हेही मला जाणवत होतं. त्या अनुषंगाने आम्हाला काही गोष्टी सुरू करायच्या होत्या.

महाराष्ट्र शासनाच्या टास्कफोर्सचा प्रोटोकॉल आणि डॉ० शशिकांत अहंकारी यांच्या हेलो मेडिकल फाउंडेशनसारख्या ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या संस्थांचा प्रत्यक्ष अनुभव याची सांगड घालत आम्ही एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार केला. याशिवाय, शासनाच्या सगळ्या यंत्रणेला व्यापून टाकणारी कोविड चाचणी व्यवस्था निर्माण केली. म्हणजे प्राथमिक आरोग्य केंद्र (Primary Healthcare Centre), ग्रामीण रुग्णालयं, जिल्हा उपरुग्णालयं आणि जिल्हा रुग्णालयं इथे सगळीकडे कोविड चाचणी व्यवस्था आज आहे.

ग्रामीण भागात आरोग्य केंद्रांतल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं होतं : त्या भागात संशयित रुग्ण दिसला रे दिसला की त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेऊन त्याची तपासणी करायची. ग्रामीण भागात आणखी एक करायला लागत होतं - इथे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असतं आणि एखाद-दुसरी खाजगी वैद्यकीय सेवा असते. तिथे प्रामुख्याने बीएएमएस, किंवा होमिओपॅथिक डॉक्टर असतात. एमबीबीएस डॉक्टर्स ग्रामीण भागात कमीच. आम्ही त्यांच्याबरोबर तालुका पातळीवर सहकार्याने काम करण्याची पद्धत सुरू केली. त्यांच्या ड्यूटी तालुक्याच्या हॉस्पिटलला लावल्या. शिवाय त्यांना हेही सांगितलं की तुमच्या रोजच्या ओपीडीमध्ये जर काही संशयित रुग्ण आले, आणि ते काही कारणाने लपवायचा प्रयत्न करत आहेत (उदा० “साधा ताप आहे डॉक्टर, काहीतरी गोळी द्या!”); अशा रुग्णांना एकत्र करून टेस्टिंगच्या जाळ्यात आणणं महत्त्वाचं आहे हा मुद्दा आम्ही ठामपणे डॉक्टरांपर्यंत पोचवला.

याबरोबरच वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमधले प्रशासनिक अडथळे काढणं हेही महत्वाचं होतं. प्राणवायूयंत्रांनी सुसज्ज असलेल्या ऑक्सिजन बेड्सची निविदा प्रक्रिया वगैरे आटपून ते उपलब्ध करून देणं हे मोठं काम होतं. वॉर्डबॉय, नर्स, वगैरे मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे, कोविड सेंटर सुसज्ज करणे : म्हणजे तिथे अगदी ऑक्सिजन बेड्सपासून जेवणापर्यंत सगळ्या गोष्टी सुसज्ज ठेवणे, वगैरे.

पुण्यापेक्षा इथे थोडं वेगळं पडतं कारण पुणे एक दाट लोकवस्तीचे शहर आहे. इथे भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. एकीकडे आम्ही उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या इंदापूर तालुक्याला चिकटलो आहोत आणि विरूद्ध बाजूला कर्नाटकची सीमारेषा आहे. उत्तरेला बीड आणि दक्षिणेला सोलापूर आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दोन टोकांच्या ठिकाणांत जायला कधी-कधी सहा तासाचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणी तिथल्या स्थानिक वैद्यकीय सुविधा असणं गरजेचं असतं.

Osmanabad

जेव्हा बार्शी आणि सोलापूरमध्ये ऑक्सिजन बेड कमी पडत होते, त्यावेळेस वाशी, परांडा, भूम या तालुक्यातून रुग्ण उस्मानाबादच्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी येत होते. साहजिकच, उपचारांसाठीचा जो ‘गोल्डन पिरियड’ असतो तो कमी होत होता. त्यांचा hypoxia म्हणजे पल्स ऑक्सीमीटरवरचं रीडिंग नव्वदच्या खाली गेल्यावर त्या व्यक्तीला रुग्णालयात भरती करण्यासाठी प्रवास करायला सुरुवात केली तर तो रुग्णालयात पोहोचेपर्यंत रीडिंग साठच्याही खाली जात होतं. मग अशा रीतीने एकदा ती व्यक्ती क्रिटिकल केअरमध्ये व्हेंटिलेटरवर गेली की तिच्या बरं होण्याची शक्यता तितकी कमी कमी होत होती. हे टाळण्यासाठी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलच्या अंतर्गत आम्ही कॅटॅगरीज तयार केल्या. म्हणजे फक्त पॉझिटिव रिपोर्ट आल्यावर थांबू नका, तर लक्षणे कोणती आहेत ते बघा, आणि कोणती लक्षणे ही सहजासहजी दिसत नाहीत याचाही विचार करा. कोविड कॅजुअल्टीमध्ये एबीसीडीइएफ हे प्राथमिक वर्गीकरण केलं. त्याची सांगड आयसीएमआरने ठरवून दिलेल्या ‘माईल्ड-मिडीयम-सीव्हीयर’ या वर्गीकरणातील उपाययोजनांशी घातली.

हे आम्ही जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या खाजगी आणि सरकारी डॉक्टरांची सांगड घालून नोंदवायला सुरुवात केली. आम्ही कोविड मृत्यू जास्त रेकॉर्ड केले, कारण कोविड निदानानंतर काही कॉम्प्लिकेशन झालं तर तेही कोविडच्या सदरातच मांडलं गेलं. समजा कोविड होऊन गेल्यानंतर रुग्ण आमच्याकडे आला, तर आम्ही असा विचार केला, की आत्ता जर याची कोविड टेस्ट केली तर ती पॉझिटिव्ह येणार नाही. पण तो मृत्यू किंवा तो रुग्णही आम्ही या सदरात धरला, कारण रुग्णाच्या तब्येतीचे नुकसान कोविडने करायचं होतं ते अगोदरच केलेलं होतं. ही लक्षणं किंवा पुढची कॉम्प्लिकेशन जरी वेगळी दिसत असली तरी त्याच्या मुळाशी कुठेतरी कोविडच आहे.

आयसीएमआरचा प्रोटोकॉल पाळण्याबरोबरच आम्ही उस्मानाबादेतल्या स्थानिक डॉक्टरांशी वारंवार चर्चा केली. त्यात असं निष्पन्न झालं की उपाययोजनेपेक्षाही मॉनिटरिंग किंवा देखरेखीवर जास्त भर द्यायला पाहिजे. अतिदक्षता (ICU) युनिट्स ही सरकारी युनिट्स म्हणून चालणार नाहीत, हेही लक्षात आलं. मग आम्ही तीन फिजिशियनच्या अखत्यारीमध्ये तीन अतिदक्षता (ICU) युनिट्स तयार केले.

तो एकटा डॉक्टर तिथे पुरला नसता म्हणून वेगवेगळ्या, छोट्यामोठ्या आरोग्यकेंद्रात काम करणारे बीएएमएस, बीडीएस डॉक्टर्स एकत्र आणले. त्यांना प्रशिक्षण दिलं की आयसीयू मॉनिटरिंग म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे. थोडं भावनिक आव्हान करून त्यांना या ड्युटीसाठी तयार केलं. “पुण्यातल्या डॉक्टरपेक्षा आपण कुठेही कमी नाही आणि आपल्याला या रुग्णांचे प्राण उपचार करून वाचवायचे आहेत” हा संदेश मी स्वतः वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन द्यायचो. युनिटमध्ये नर्स-वॉर्डबॉयपासून ते या युनिटसाठी नेमलेला पॅथॉलॉजी टेक्निशन असे लोक असत.

बीएमएस, बीडीएस डॉक्टर यांच्याबरोबर वैद्यकीय प्रशिक्षणाच्या शेवटच्या वर्षात असलेले प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर यांच्याही सेवा आम्ही घेतल्या. त्यांच्या बाबतीत असाच काही मोटिवेशनल मार्ग पत्करावा लागला. आम्ही त्यांना सांगितलं, “तुम्हाला पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे ही खरी गोष्ट आहे. तुमच्या परीक्षा आहेत हेही आम्हाला माहीत आहे. पण आपण शिकतो आहोत ते रुग्णांना वाचवायला हे लक्षात ठेवा. आम्ही तुम्हाला जे शिकवतो आहोत ते खूप प्रगत पातळीवरचं काही आहे, आणि ते तुम्हाला आयुष्यभर पुरणार आहे.” अशा रीतीने ही अतिदक्षता (ICU) युनिट्स उभी राहिली.

सबडिव्हिजनल पातळीवर आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये छोट्या-छोट्या टीम तयार झाल्या. एकदा रुग्णाची कॅटेगरी ‘माईल्ड-मिडीयम-सीव्हीयर’पैकी एक ठरली की त्यापुढे नेमकी काय उपचारपद्धती असणार आहे याचे प्रोटोकॉल हे नर्सपासून ते फिजिशियनपर्यंत सगळ्यांना माहीत होते. ही घडी बसल्यावर केसेस खूपच मोठ्या प्रमाणावर कमी व्हायला लागल्या.

“माझे कुटुंब माझी जबाबदारी” ही मुख्यमंत्र्यांनी राबवलेली मोहीम ही गेमचेंजर ठरली असे मी मानतो. घराघरात तर आम्ही पोचलो होतोच पण आता आमच्याकडे कोमॉर्बिड पेशंटचा विदाही तयार झाला. म्हणजे “या तालुक्यातली अमुकअमुक व्यक्ती आपल्याकडे आलेली आहे. त्याची अँटीजेन चाचणी निगेटीव्ह आलेली असली, तरीदेखील त्याला हृदयरोग आहे. त्यामुळे याची आरटीपीसीआर चाचणी नक्की करावी लागणार आहे.” कारण फॉल्स निगेटीव्ह असण्याची शक्यता असते, आणि ही जोखीम कोमॉर्बिड पेशंटच्या बाबतीत घ्यायची नाही आहे. दारोदार फिरून घेतलेल्या आमच्या सर्वेक्षणातून २००० कोविड पॉझिटिव्ह रुग्ण तर सापडलेच, पण Severe Acute Respiratory Infection (SARI)सारख्या अन्य श्वसनरोगांनी ग्रस्त असे आणखी ५००० रुग्णही सापडले. कदाचित त्यांनाही ऑक्सीजन बेडची गरज लागू शकते, हे जाणवलं, आणि आपण ऑक्सिजन बेड्स फक्त कोविडसाठी राखीव ठेवले तर यांना उपचार आपल्याला नाकारावे लागतील, जे आपल्याला नाकारता येणार नाहीत, हेही जाणवलं.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या आरोग्यसेविकांच्या कामगिरीबद्दल NDTVने जी बातमी दिली ती अर्धीच, आणि अपुरी होती. (खाली व्हिडिओ दिला आहे तो पाहावा.) त्यापेक्षाही मोठं कार्य या आरोग्यसेविकांचं आहे. यांना ‘आशाताई’ अशी संज्ञा आम्ही वापरतो.

१८९७-९८च्या प्लेगच्या साथीत रुग्णांची सेवा करताना सावित्रीबाई फुले शहीद झाल्या. मी मुद्दाम ‘शहीद’ असा शब्द वापरला, कारण यावेळी प्लेगच्या रुग्णांना हात लावायलाही कोणी तयार नव्हतं, आणि त्यावेळी सावित्रीबाई पुणे शहरात राहून रुग्णसेवा करत होत्या. सावित्रीबाई फुलेंच्या स्त्रीशिक्षणक्षेत्रातल्या कामगिरीबद्दल आपल्याला माहीत असतं, पण हा भाग आपल्याला सहसा माहीत नसतो. असं शिक्षण घेऊन आलेल्या आमच्या सेविका, आशाताई, मुलाखतीत म्हणाल्या, की “ज्यांच्यामुळे आमचं शिक्षण सुरू झालं त्या जर रुग्णसेवा करत असतील, तर या काळात अशी रुग्णसेवा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे.” हे मला फार मोलाचं वाटतं. आजचा काळ हा स्पेशलायझेशनचा आहे. अशा काळात या सर्वसाधारण, सामान्य शिक्षण घेतलेल्या या बायका विशाल मानवतेच्या भूमिकेतून ही कृती करू शकतात हे अगदी अचंबित करणारं आहे. शहरी भागात अपार्टमेंटमध्ये कोणी आलं तरी निर्जंतुकीकरण केलं जात आहे, एक प्रकारची आधुनिक अस्पृश्यता पाळली जात आहे. अशा या काळात या सामान्य घरातल्या बायका स्वतःचं घर सांभाळून, दारोदार जाऊन सर्वेक्षण करत आहेत आणि विदा गोळा करत आहेत.

ऐसी अक्षरे : ऑगस्ट-सप्टेंबर हे पुण्यातले जसे सर्वात भयानक महिने होते. तसा उस्मानाबादमधला सर्वात भयानक महिना कोणता होता? आता काय परिस्थिती आहे?

दिवेगावकर : मी ऑगस्टमध्ये उस्मानाबादला रुजू झालो. सप्टेंबर-ऑक्टोबर हे सर्वात पीक (peak) असलेले महिने होते. नोव्हेंबरमध्येही रुग्णांची संख्या पुष्कळ होती, पण मृत्यूदर कमी झाला होता. हे तीन महिने वेगळ्या अर्थानेही महत्त्वाचे होते, कारण याच काळात मंदिरं सुरू करण्याबाबत आंदोलनं सुरू होती. अवकाळी पावसामुळे पूर-अतिवृष्टी झाली, व्हीआयपीचे दौरे होते, आणि एकीकडे कोविडचा पीकही चालू होता!

ऐसी अक्षरे : दुसरा प्रश्न असा, की आपल्याकडे जिल्हा रुग्णालयापासून ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत आरोग्यसेवेची साखळी आहे, आणि ती त्या काळात कशी कार्यरत होती याबद्दल तुम्ही बोललात. आता याचा उपयोग लसीकरणासाठी कसा होईल असं तुम्हाला वाटतं? कारण एक असं जनमत (उगाचच) बनत आहे, की ही लस आली तरी त्या लसीच्या वितरणाबाबत भारताला समस्या येऊ शकतात. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमात याविषयी एक प्रश्नचिन्ह उभं केलं जात आहे, ते कितपत वाजवी आहे? याबद्दल प्रशासनिक पातळीवरून काही भाष्य केलं जाताना दिसत नाही.

दिवेगावकर : माध्यमांना उत्तरं देण्याबद्दल आपला मुद्दा अतिशय रास्त आहे. पण काय आहे, प्रशासनाला पीआर एजन्सी नसतात. ते करतील त्या सर्व गोष्टी माध्यमांपर्यंत माध्यमांना हव्या त्या प्रकारे पोचतील असं नाही.

पाश्चात्य देशांची लसीकरणाबाबतची तयारी बघून आपल्या मनात शंका येते की हे स्पेशलिस्ट काम आपल्या जनरलिस्ट प्रशासकीय यंत्रणेला झेपणार आहे का? तर इथे मला सांगावंसं वाटतं, की पोलिओच्या समूळ उच्चाटनाचं काम गेल्या तीस वर्षात याच यंत्रणेने केलं आहे. मी मघाशी बोललो त्या आशाताई पल्स पोलिओ लसीकरणाच्या वेळी पुढे येऊन काम करतात. या महिन्यात क्षयरोगाचे, म्हणजे टीबीचे पेशंट आणि कुष्ठरोग असलेले पेशंट शोधण्याची मोहीम शासनाकडून सुरू आहे. तिथेही असंच दारोदार जाऊन सर्वेक्षण करून हे रुग्ण शोधले जात आहेत. मीजल्स-रूबेलाप्रतिबंधक लसीकरण गेल्या दोन वर्षात याच यंत्रणेने केलं आहे. मातामृत्यू आणि अर्भकमृत्यू कमी करण्याचं कामही हीच यंत्रणा करून दाखवत आहे.

जेव्हा आम्ही सुरुवात केली तेव्हा आमच्याकडे बारा व्हेंटिलेटर होते. आता आठ ते नऊ महिन्यानंतर आमच्याकडे १२० व्हेंटिलेटर आहेत! महाराष्ट्राची आरोग्ययंत्रणा म्हणून आम्हाला अभिमान आहे की आयसीएमआरची मानकं (लोकसंख्येच्या १% ऑक्सिजन बेड्स आणि ०.४%टक्के आयसीयू बेड्स) आम्ही साध्य केली आहेत. तुळजापूरच्या मंदिराचे दोन भक्तनिवास आहेत, त्यातल्या एका भक्तनिवासात ३०० ऑक्सिजन बेड्सची तात्पुरती यंत्रणा आम्ही बसवली आहे. जर मॉडरेट पेशंट वाढले तर त्यांची सोय त्या ठिकाणी करता येईल. हे विशेष करून सांगण्याचं कारण असं, की सामान्य स्थितीत आपण ज्याचा विचारही करू शकत नाही ते काम हे असं अकल्पित संकट आल्यावर यंत्रणेने करून दाखवलं आहे.

सध्या आरोग्य विभाग लसीच्या वितरणासाठी लागणाऱ्या सोयीसुविधा पुरेशा आहेत का याची चाचपणी करण्याचे काम करत आहे. उदाहरणार्थ प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लशीच्या सुयोग्य साठवणुकीची काय व्यवस्था आहे, फ्रीज आहे का, किंवा एका विशिष्ट तापमानाखाली ती लस ठेवण्याची सोय उपलब्ध करण्यासाठी काय करावं लागेल, अशा सर्व गोष्टींची माहिती सध्या घेण्यात येत आहे.

आम्हाला याचीही जाणीव आहे की आमचा ३.२% मृत्युदर जास्त आहे. हे आमच्या यंत्रणेचं अपयश म्हणूनही आम्ही मान्य करतो. पण गेल्या आठवड्यात मृत्यूदर जवळजवळ शून्यपर्यंत पोहोचला आहे. एक किंवा दोनच मृत्यू होत आहेत. आमच्या बाजूने आम्ही कोविडच्या दुसऱ्या लाटेची तयारी केली आहे. कोविडेतर रुग्णांसाठी किती बेड द्यावेत याच्या नियोजनासकट दुसऱ्या लाटेला तोंड द्यायची तयारी आहे.

तर, लसीकरण आमच्यावर टाकलं तर आम्ही का नाही करणार, हा माझा प्रतिप्रश्न आहे.

शासकीय यंत्रणेचा भाग म्हणून मी काही तपशील सांगू शकत नाही. दर पंधरा दिवसांनी मुख्यमंत्री प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर व्हिडीओ कॉन्फरन्स करतात. बरोबर त्यांचे सचिवही असतात. तुमच्या जिल्ह्यात काय समस्या आहेत, काय अडचणी आहेत, आणि त्यांचं निवारण करू शकतो का याविषयी चर्चा होते. आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य सचिव काय केलं आहे, आणि काय करू शकतो याचे रिपोर्ट आमच्याकडून घेतात. आमचे प्रशासनिक आणि राजकीय बॉस जे आहेत त्यांच्याशी आमचा जवळजवळ रोज संपर्क सुरू आहे.

काही गोष्टी माध्यमांपर्यंत येत नाहीत. उदाहरणार्थ, प्रत्येक जिल्ह्याला एक जिल्हा नियोजन समितीचा निधी मिळतो. प्रत्येक खात्याचे काही खर्च हे राज्य पातळीवर होतात, आणि काही जिल्हा पातळीवर होतात. तर या निधीपैकी ५०% भाग कोविडसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. कर संकलन कमी झालं, जीएसटीचा निधी मिळत नाही अशा स्थितीत खर्च करण्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवून देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं होतं, आणि तो प्राधान्यक्रम जबाबदारीने ठरवला गेला. त्यामुळे एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होऊ शकला. वर सांगितलेल्या गोष्टी करण्यासाठी खर्च २५ कोटीही आलेला नाही. डावीकडे झुकलेले काही अभ्यासक म्हणतात की शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध केला जात नाही, तर उजवीकडे झुकलेले अभ्यासक म्हणतात की शिक्षण आणि आरोग्य यातून आपण थोडा काळ बाहेर येऊ. तर या महासाथीच्या काळात आरोग्य या विषयासाठी प्राधान्यक्रमाने निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असं मला इथे सांगावसं वाटतं.

मला आपल्या देशातल्या निवडणूक प्रक्रियेचं उदाहरण द्यावंसं वाटतं. आपली नोकरशाही पॉलिटिकली न्यूट्रल आहे. कोणत्या पक्षाचं सरकार येतंय हे प्रशासनिक यंत्रणेच्या दृष्टीने गौण आहे. पण निवडणूक प्रक्रियेत ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत ही यंत्रणा शेवटच्या मतदारापर्यंत पोचते. लोकांना एका ठिकाणी एका दिवशी घेऊन येणे, एका विहित नमुन्यामध्ये त्यांचं मत नोंदवून घेणे, आणि ते एकत्रित करण्यासाठी अन्य ठिकाणी पाठवणे हे सर्व काम ती यंत्रणा करते. त्यात अनेक छोट्याछोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. उदाहरणार्थ कुणी दिव्यांग असेल तर त्यासाठी रेलिंगची सोय करणं ही गोष्ट मुंबईपासून गडचिरोलीपर्यंत मतदान केंद्रांवर राबवली जाते. व्यवस्थेत अंतर्विरोध आहेत, आणि काही गोष्टी चुकतही असतील. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की जगातल्या शास्त्रज्ञांना बुचकळ्यात टाकलेल्या या महासाथीमध्ये उपचार उपलब्ध करून देण्यासाठी हीच यंत्रणा राबलेली आहे. लसीकरणाच्या वेळीही आम्ही तज्ज्ञांशी, डॉक्टरांशी बोलू, त्यांना काय हवं आहे ते विचारू, आणि जे करण्याची गरज आहे ते आम्ही करू याचा मला विश्वास आहे.

ऐसी अक्षरे : निधी आणि मनुष्यबळ याबाबत तुम्ही मगाशी बोललात याबाबत आणखी काही सांगू शकाल का?

दिवेगावकर : सर्व उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करून द्यायला ५० कोटी निधीही पुरणार नाही. पण लोकशाही यंत्रणेत कशा सगळ्या गोष्टी ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’वर येतात तशा याबाबत गोष्टी ‘कॉमन मिनिमम अरेंजमेंट’वर आल्या. आमचं नियोजन असं चालू असतं की पुढील तीन महिन्यांमध्ये समजा परत पीक (peak) आला तर त्यासाठी आमच्याकडे पुरेसे पैसे उपलब्ध आहेत का? कशातले पैसे आपण तात्पुरते इथे वापरू शकतो? हे असं घराचं अंदाजपत्रक चालवल्यासारखं कायम करतच बसायला लागतं.

मनुष्यबळाच्या बाबतीत मला वाटतं की प्रशिक्षित मनुष्यबळ हे उस्मानाबादमध्ये कायम कमीच असणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळ पुण्या-मुंबई मध्ये उपलब्ध असतं ते उस्मानाबादमध्ये उपलब्ध असणे शक्य नाही. पण जे आहे त्यांच्याकडून हे काम कसं करून घ्यायचं, हेच खरं कौशल्य आहे. अगदी आमच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये माझ्याकडे फक्त पाचच फिजिशियन होते. अशा वेळी त्यांच्याकडच्या कमी-अधिक अनुभवाचा, कौशल्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणे इतकेच आपल्या हातात असते – आहे त्या यंत्रणेच्या मदतीने परिस्थितीला सामोरे जाणे हाच प्रमुख टास्क असतो.

ऐसी अक्षरे : तुम्ही असेही म्हणाला ही याच काळात पूर आणि अतिवृष्टीसारख्या इतर नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावं लागलं, आणि ते तोंड देण्याची जबाबदारीही याच प्रशासकीय यंत्रणेची होती. तर या दोन्ही गोष्टींमध्ये समन्वय कसा साधला?

दिवेगावकर : (हसतात) समन्वय कसा साधला हे समन्वय साधून झाल्यावरही पूर्णपणे कधीच कळत नाही. अंगावर पडतं, आणि निभावायला लागतं.

उस्मानाबाद हा खरं तर सुक्या दुष्काळाचा जिल्हा आहे. यंदा अतिवृष्टी झाली हा अर्थातच हवामानबदलाचा परिणाम आहे. जिल्हास्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन करणारा सेल २००५नंतर उभा राहिला, आणि तेव्हापासून तो कार्यरत आहे. कोविडकाळात विविध यंत्रणांचा समन्वय साधण्यासाठी या आपत्ती व्यवस्थापन सेलचा उपयोग झाला. अतिवृष्टीच्या काळातही हाच सेल कार्यरत होता. नुकसान बघितलं तर उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये सहा लाख हेक्‍टर पेरणीचं क्षेत्र आहे, आणि नुकसान साधारणपणे २ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रात झालं. मुख्य पीक सोयाबीन आहे. सर्व खर्च वजा जाता एकरी पाच हजार रुपये नफा शेतकऱ्याच्या हातात पोचतो. अतिवृष्टी होऊन पिकाचं नुकसान झालं तर घातलेला खर्चही वसूल होत नाही, आणि नफ्यातोटाच्या गणितापलीकडे हे सगळं निघून जातं. म्हणूनच आमच्या भागात शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण जास्त आहे.

अतिवृष्टी झाल्यामुळे मा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार श्री. शरद पवार, इतर कॅबिनेट मंत्री, विरोधी पक्षनेते श्री. देवेंद्र फडणवीस इ. नेत्यांचे जिल्ह्यात दौरेही झाले. एकीकडे त्याचं नियोजन, आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मदत वेळेवर पोचवायचं नियोजन हे आव्हानही समोर होतं.

काही शेतरस्ते वाहून गेले आहेत, काही शेतजमीन प्रवाहाच्या दिशेने खरडून गेली आहे आणि खडक उघडा पडला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना धीर द्यायचा प्रयत्न करत होतो की खरीप गेलं तरी हरकत नाही, आपल्याला रब्बी घ्यायचं आहे. पण या स्थितीत आम्ही भरवसा काय देणार? याच काळामध्ये उलट स्थलांतर (reverse migration) होऊन शहराकडून गावाकडे परत आलेली मुलं आहेत. म्हणजे शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या वाढल्याचं आम्हाला दिसत आहे. गेल्या काही वर्षातल्या कृषिसंस्कृतीवर खूप काही बोलता येईल. शेतीवर भागत नाही म्हणून शहरात जाणारे लोक, शहरात वाढणारी खेडी, तिथे पैसे कमवून परत ते शेतीतच गुंतवणारे लोक, असे विविध प्रकारचे ताणेबाणे आणि पेच त्यात आहेत.

विशेषतः शहरी भागात एक मतप्रवाह बघायला मिळतो की टॅक्सपेयरचा पैसा हा शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी खर्च होतो. तो योग्य प्रकारे वापरता येऊन बरंच काही करता येईल. यावर मला असं सांगावंसं वाटतं, की कोविडकाळात जे रेशनधान्य उपलब्ध करून देण्यात आलं, ज्या सोयीसुविधा उभ्या राहिल्या, त्या सगळ्या कष्टकऱ्यांच्या जीवावरच उभ्या राहिल्या आहेत. आपण लोकशाहीत कल्याणकारी शासनव्यवस्था स्वीकारली असेल, तर आपलं काम आहे की यांच्यापर्यंत या सोयीसुविधांसह आपण पोहोचलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं, की तुम्ही जी मदत पोहोचवत आहात ती दिवाळीपूर्वी पोहोचवा. आम्ही जवळजवळ तीन लाख शेतकऱ्यांपर्यंत दिवाळीपूर्वी ही मदत पोचवू शकलो. आता ती तुटपुंजी आहे का नाही हा वेगळा प्रश्न. दुसरा हप्ताही पोहोचेल. पण ती पोचणं हे महत्त्वाचं होतं. “तुम्हाला पुण्या-मुंबईकडे जायला लागणार नाही, तुमच्या घरातला सिरीयस झालेला पेशंट आम्ही बरा करून दाखवू” असा दिलासा आम्हाला त्यांना द्यायचा होता. तसाच आम्हाला त्यांना हाही दिलासा द्यायचा आहे की आता खरीपाचा प्रयत्न जरी वाया गेला असेल, आणि काही उगवून येणार नसेल, तरी आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. सरकारी सुविधांचा हेटाळणीच्या सुरात उल्लेख केला जातो - उदाहरणार्थ एसटी म्हणजे लाल डब्बा किंवा रेल्वे म्हणजे अस्वच्छता, वगैरे. पण हा एक हत्ती आहे, आणि त्या हत्तीच्या आत नक्कीच ताकद आहे. जेव्हा मदतीला अन्य कोणीही उपलब्ध नसतं, मग ती भले महामारी असो किंवा पूर असो किंवा अतिवृष्टी; हत्तीची ताकदही त्याच वेळेला आजमावता येते.

महामारीच्या काळात खाजगी क्षेत्राने काढता पाय घेतलेला आहे. पण या काळात सामाजिक संस्था पुढे आल्या. नफ्याच्या दृष्टीने कार्य करणारे कितीजण पुढे आले याबद्दल आपल्याला नक्की विचार करायला लागेल. आणि हीच शासनयंत्रणा जी आपल्या सर्व गुणदोषांसह धावते, कधी थांबते, कधी ढिम्म असते, ती सगळी आधार द्यायला पुढे झाली. तेच आम्ही करत जातो, आणि हे करायलाच पाहिजे. कारण शेवटी लोकांनी विश्वास कुणावर ठेवायचा?

ऐसी अक्षरे : हे काम खूपच छान झालेलं दिसतंय, खरोखरच सरकारी यंत्रणेचं कौतुक वाटतं. फक्त एक थोडा सिनिकल प्रश्न असा आहे की असे कौस्तुभ दिवेगावकर किती आहेत या यंत्रणेमध्ये?

दिवेगावकर : याचा विचार आपण करायचा नसतो. कारण आपल्याला व्यवस्था व्यक्तिकेंद्रित करायची आहे का इथपासून सुरुवात आहे. लोकशाही व्यवस्था आहे, यातले बरेचसे दोष आपल्याला दिसतात. प्रशासनाचे काही दोष दिसले की यामध्ये. महापालिकेला सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी दिली आहे, पण बरेचदा असं होतं, की जो मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग आहे, त्यातले किती लोक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये जातात? कमी जातात. पण मग तो अजेंडा पॉईंट होतो का या वर्गाकडून? झोपडपट्टीत राहणारे, कामवाली बाई, घराचं बांधकाम करणारा गवंडी अशा समाजातील सर्व घटकांसाठी पुरेशी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहे का, याचा मध्यमवर्ग विचार करतो का? कोव्हिडच्या काळात हा पेच उभा राहिला हे मान्य आहे. पण कोविडपुरतं हे मर्यादित नाहीये ना. पुरेशी वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध असणं हा कायम प्राधान्याचा विषय असायला पाहिजे. त्यामुळे हे प्रश्न कायम प्रशासन यंत्रणेला (मध्यमवर्गानेसुद्धा) करत राहायला हवेत. यंत्रणा फक्त एका ठराविक वर्गाला उत्तरदायी नसून, समाजातील प्रत्येक घटकाच्या प्रश्नांना उत्तरदायी असते. बुलेट ट्रेनसारखे मोठमोठे प्रकल्प, मेट्रोसारखे प्रकल्प यांच्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा जशी जबाबदार आहे, तशीच गावातल्या एखाद्या व्यक्तीला काही आजार असला तर वीस-तीस किलोमीटरमध्ये उपचार मिळणार आहेत का, हाही विषय आपल्याला प्राधान्याचा म्हणून घ्यायला हवा. मी रवीश कुमार यांनाही म्हटलं, की हे टिकवणं अवघड असतं सगळं. (लेखाच्या अखेरीला पाहा.) म्हणजे आपण असं करतो ना, की आज मृत्यू नाही झाला तर कौस्तुभ दिवेगावकर यशस्वी, आणि उद्या समजा एवढी सगळी यंत्रणा उभी करूनही पाच-दहा मृत्यू झाले तर तो अयशस्वी!! अपयश स्वतःकडे घ्यावं व्यक्ती म्हणून, परंतु यंत्रणा म्हणून प्राधान्याचा अजेंडा सेट करणे हे दोन्ही गटांचं काम आहे. समाज, प्रशासन व राजकीय यंत्रणा या तिघांनाही एकमेकांशी भांडत, एकमेकांना प्रश्न विचारत, सौहार्दाने चर्चा करत हे काम करत राहायला लागणार. हे नाही झालं तर तुम्ही म्हणता तसं होईल - 'असे किती आहेत व्यवस्थेत काम करणारे?' हा अजेंडा पॉईंट झाला नाही पाहिजे. मूळ व्यवस्था कशी पाहिजे हा अजेंडा पॉईंट झाला पाहिजे, कोण अधिकारी आहे याच्याशी माझा संबंध नाही, मला प्रत्येक अधिकाऱ्याकडून या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत.

ऐसी अक्षरे : हे बरोबर आहे. अशी महासाथ आली तर काय करायचे असं धोरण तयार करण्याचा काही प्रयत्न चालू आहे का?

दिवेगावकर : पुण्याचे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर या सगळ्या यंत्रणांचा समन्वय करायचे. महाराष्ट्र शासनाने त्यांना या कोविड महासाथीच्या अनुषंगाने सर्व, म्हणजे ग्रामीण, शहरी सगळ्या क्षेत्रांमध्ये काय काय अनुभव आले याचे डॉक्युमेंटेशन करण्याची जबाबदारी दिली आहे. आता त्यांच्या टीम्स प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये, प्रत्येक महापालिका क्षेत्रामध्ये हीच माहिती घेऊन संकलित करत आहेत. सध्या यंत्रणेकडून माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे. म्हणजे (यंत्रणेचे) अपयश काय होतं तिथपासून शासनाची मदत कुठे मिळाली, शासन कुठे कमी पडलंय, आपण अधिकारी म्हणून कुठे कमी पडलो का? काही स्किलसेट कमी पडला का? किंवा वर्षानुवर्षे आपल्यात काही त्रुटी राहिल्या आहेत त्यामुळे काही कमी पडलं का? या सगळ्या मुद्द्यांचा परामर्श घेण्याचे काम चालू आहे.

दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. मी लातूर महापालिकेचा आयुक्त होतो. सार्वजनिक आरोग्य हा महापालिकेच्या अखत्यारीतील विषय आहे. आम्ही त्या काळात शहरामध्ये कम्युनिटी टॉयलेट्स वगैरेवर काम करत होतो. अगदी तीनशे मीटर, पाचशे मीटरवर स्त्रियांसाठी आणि पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह असलंच पाहिजे असा निकष आपण नुसता म्हणतो, पण लातूरसारख्या शहरामध्ये ते होणार का, अशी आव्हाने त्यावेळी होती. मला स्वतःलाही धक्का बसला की फक्त सहा अर्बन सार्वजनिक आरोग्य केंद्रं (PHC) आहेत. म्हणजे पाच लाख लोकसंख्या फ्लोटिंग पॉप्युलेशन धरून आपण बघतोय, तर तिथे फक्त सहा PHC आहेत. मात्र तिथे दोन मेडिकल कॉलेजेस आहेत, डॉक्टर्स भरपूर आहेत, यामुळे आपण अर्बन PHC नेटवर्क व्यवस्थित विकसित केलेलं नाही. ही महापालिकेची कमतरता होती. तसंच आता म्हैसकर करतायत त्या डॉक्युमेंटेशनमधून कमतरता अधोरेखित व्हायला नक्कीच मदत होणार. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये वार्षिक अडीच लाखाचा खर्च आपण प्रायव्हेट हॉस्पिटलला रीइम्बर्स करतोच. तर ठीक आहे, आपण हे करतोय तर अर्बन PHCचं काम थोडं मागे राहिलं तरी चालेल का, असा विचार आम्ही करतोय का? कोविड डॉक्युमेंटेशनमुळे हे असे प्रश्न स्वतःला विचारायला यंत्रणेने सुरुवात केली. दोन वर्षांपूर्वीही माझा हा प्रश्न होताच. पण आता मी जेव्हा आयुक्तांशी बोलेन की जेव्हा अशा असामान्य अवस्थेमध्ये, जेव्हा खाजगी क्षेत्र पुढाकार घेत नाही, अशा वेळी पाच लाख लोकसंख्येसाठी आपल्याकडे पुरेसे डॉक्टर्स आहेत का, पुरेशी व्यवस्था आहे का?

इथे थोडं विषयांतर होतंय, तरीही सांगायला आवडेल : या कष्टकरी वर्गाचं किंवा मायग्रंट लोकांच्याबद्दल आपण बोलतो, पण वृद्धांचं काय करायचं? महानगरपालिका शहरी भागांमध्ये साठ वर्षांहून जास्त वय असणारी किती लोकं आहेत ज्यांच्याबरोबर त्यांची मुलं राहत नाहीत? भरपूर आहेत. मुलं कामानिमित्त परदेशी गेली आहेत. ग्रामीण भागात म्हणाल तर मुलं नोकरी करायला शहरात गेली आहेत. यांच्या आरोग्याचं काय करायचं? किंवा या काळात त्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत : त्यांचे हातपाय हालत नाहीत, स्वयंपाक करायला कुणी नाही, तर त्यांच्या जेवणासारख्या मूलभूत गोष्टीचं काय? आपण शहरी आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबव्यवस्थेचं एक ट्रान्झिशन होताना बघतोय. आपण या सगळ्यांची बॅकअप मेकॅनिझम केलीय का? शासन यांच्यामध्ये येऊ शकतं का? आलं तरी कितपत येऊ शकणार आहे? हे सगळे प्रश्न हळूहळू येतील. म्हणजे एक कोविड समजा आपण धरला, तर महाराष्ट्राच्या क्षेत्राचा विचार करायला लागलं, तर कीती विविध प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात? महासाथ संपली की आपण आता मॉलमध्ये जाऊ शकतोय, रुपाली-वैशालीत जाऊन पुन्हा डोसा खाऊ शकतोय या आनंदात हे सगळं विसरून जायचं का? हा माझ्या मते या डॉक्युमेंटेशनमधला कळीचा मुद्दा असायला पाहिजे.

ऐसी अक्षरे : पण मग ह्या सगळ्यासाठी जो निधी लागेल तो कुठून आणणार सरकार?

दिवेगावकर : आता महसूल यंत्रणा ते करतेच आहे. काही ठिकाणी स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याचे निर्णयही घेतले गेले आहेत. काही महापालिका क्षेत्रांमध्येही हे होईल असा माझा अंदाज आहे. कारण घरपट्टी, पाणीपट्टी वगैरे सगळ्याचं संकलन महापालिकेला आता करायला लागेल. पुणे महानगरपालिकेचं बजेट १६०० कोटींच्या घरात जातं. लातूर महापालिकेचं ३०० ते ४०० कोटींच्या घरात जातं. हे बजेट बहुतांशी करसंकलनावर आधारित असतं. GST आल्यापासून यात महापालिकांपर्यंत संकलित निधी पोचण्याची सुकर व्यवस्था येत्या काही काळात महत्त्वाची ठरेल. या व्यतिरिक्त महानगपालिकांची जी करसंकलन यंत्रणा आहे, त्याचेही काही प्राधान्यक्रम आता ठरवावे लागतील. (माझं हे वैयक्तिक मत आहे, प्रशासकीय नाही) यापुढे जेव्हा साथी येतील त्या काळात नागरिकांना द्यायच्या ज्या मूलभूत सोयीसुविधा आहेत त्या सक्षम करण्यासाठी काय करावं लागेल, असा एक वेगळा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. मग त्यात शेल्टर होम्सचा प्रश्न येईल. सध्या आपण शाळांमध्ये किंवा अशा कुठल्या ठिकाणी आपत्कालीन व्यवस्था करतो. आता आपण असा विचार करूयात की शाळा आपल्याला कधीतरी उघडायला लागतील. असा विचार करा की पुढचे काही वर्षे कोरोना गेलाच नाही तर अशा किती शाळांमध्ये आपण कोविड केअर सेंटर चालू ठेवू शकणार आहोत? हे शक्य नाही. तर आपण रुग्णांची व्यवस्था कशी करणार आहोत? तसंच आपण लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था काय करणार आहोत? एकविसाव्या शतकात आपण उपासमारीने मृत्यू तर होऊ देणार नाही. म्हणजे दहा रुपयात पोटभर जेवण अशा ’शिवभोजन’सारख्या योजनेचं महत्त्व आता आपण ओळखायला हवं. मी एक मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असलेला आहे. तर मला असं वाटतं की कर भरणाऱ्या वर्गाला आता अशा गोष्टींचा विचार करण्याची गरज आहे : आपण कर भरतो त्यातून आपल्याला रस्ते महामार्ग हवेत हे मान्य, पण आपल्याला सोयीसुविधा पुरविणारे हे सगळे कष्टकरी सेवादाते लोक आहेत, यांच्यासाठी शासनव्यवस्थेने किमान काय करायला हवं? एक मध्यमवर्गीय म्हणून आणि प्रशासन म्हणून आपल्याला हा एक अजेंडा पॉईंट म्हणून ठरवावा लागेल. नुसतं महसूलसंकलन वाढवून भागणार नाही. महसुलामधील किती वाटा तुम्ही या सगळ्या मूलभूत गोष्टींना देणार आहात हे फार महत्त्वाचं आहे.

ऐसी अक्षरे : पुण्यात काय किंवा उस्मानाबादमध्ये काय, या काही महिन्यांच्या काळात साथ ज्या प्रकारे उत्क्रांत होताना किंवा बदलताना दिसली, त्याचं योग्य चित्र प्रसारमाध्यमांमध्ये आलं असं तुम्हाला वाटतं का? आणि दुसरं म्हणजे साथीबद्दल लोकांना जे जागरूक करायला पाहिजे ते प्रसारमाध्यमांनी व्यवस्थित केलं का?

दिवेगावकर : जेव्हा आम्ही काही खुलासा देतो किंवा नवीन गोष्टींची माहिती देतो, तेव्हा इथली स्थानिक प्रसारमाध्यमं या गोष्टी बऱ्यापैकी उचलते. अशा छोट्या-मोठया गोष्टी कव्हर करणं मोठ्या राज्य स्तरावरच्या चॅनेल्सना कदाचित शक्य होणार नाही. पण स्थानिक माध्यमं त्या व्यवस्थित कव्हर करतात. असंही झालेलं आहे की फेसबुकवर कुणी व्हिडीओ तयार करून टाकतंय की बघा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अशी दुरावस्था झाली. माझा वैयक्तिक ॲटीट्युड असा आहे की ही दुरवस्था दाखवायची नाही असं नाही; तर ही तक्रार आहे त्या अनुषंगाने त्याला जबाबदार व्यवस्थेचा आढावा घ्यायचा व कामाला लागायचं. आता प्रसारमाध्यमांची व्याख्याच अशी बदलत चालली आहे की कुणी तक्रार करण्यासाठी जर असं समाजमाध्यम वापरत असेल, तर तेसुद्धा एक पॉझिटिव्ह साधन आहे असं मानावं लागेल. एक साधं उदाहरण आहे – जेव्हा पूर आलेला होता, तेव्हा बारा-तेरा ठिकाणी पाझर तलाव फुटले, त्यानंतर काही गावांमध्ये शेतजमिनींमध्ये पाणी घुसले. साधारणपणे बाराशे माणसं पाण्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडली होती. त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणं गरजेचं होतं. अशा वेळी काही ठिकाणावरून तक्रारी येत होत्या, काही ठिकाणी आम्ही स्वतःहून पोचू शकत होतो. झिरो कॅज्युअल्टी होती त्या काळात. त्या काळात वाहत्या पाण्यात अडकून बसलेल्या लोकांचं कव्हरेज माध्यमांत चालू होतं. कुठे कुठे मदत पोचली नाहीये हे दाखवलं जात होतं. माझ्या दृष्टीने हे पॉझिटिव्ह होतं. वायरलेस आहे, पण स्टाफ कमी आहे. बोटी इतक्याच आहेत, दोन ठिकाणी एअरलिफ्टिंगची मागणी आम्हाला करायची होती. अशा वेळेला मीडिया तिथं पोचलंय, तर तिथे त्यांचा फीडबॅक घ्या, जिथे आमची यंत्रणा पोचलीय तिथे त्यांचा फीडबॅक घ्या असे केले. महासाथीलाही हे लागू पडतं. आणि शासनव्यवस्थेच्या बाहेर मीही बराच काळ होतो की – चोविसाव्या वर्षी मी सनदी अधिकारी झालो, पण त्या आधीच्या चोवीस वर्षात हे दिसत होतंच की अमुक होत नाहीये, तमुक होत नाहीये. टेबलाच्या इकडच्या बाजूला आल्यावर आपण बऱ्याचदा काय करतो, की "आम्ही एवढं सगळं केलं की!" असा ॲटीट्युड घेतो. या सगळ्या गोष्टींमधली गुंतागुंत आत आल्यावर दिसते. त्याचं रडगाणं गाण्यात काही अर्थ नाही. लोक टीका करत राहणार पण त्याच्याकडे आपण सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघायला पाहिजे. 'टीका करणं हा तुमचा अधिकार आहे आणि मी ऐकायला तयार आहे' हा दृष्टिकोन ठेवला तर हीच माणसं मदतीला पण येतात. उदाहरण म्हणजे पुण्यातल्या येरवडा भागात रेशनची समस्या होती. तिथे यंत्रणा पोचत नाही, तर आम्ही तिथे जातो असं म्हणत सामाजिक संस्था पुढे आल्या. शेवटी हे बघण्याच्या दृष्टिकोनावर आहे. माझ्यावर कधीही कुठलाही आक्षेप येऊ नये अशा अट्टाहासात यंत्रणेने कधी काम करू नये. आणि माझ्या मते कोविड काळामध्ये सरकारी यंत्रणेने हे सगळं सकारात्मकरीत्याच घेतलं आहे.

ऐसी अक्षरे : आधार कार्डाचा उपयोग कसा झाला या काळात? आधार कार्ड नसते तर या काळात फरक पडला असता का?

दिवेगावकर : रोबस्ट सिस्टीम आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ रेशनला आपण बायोमेट्रिक सिस्टीम बसवलेली आहे. म्हणजे एकदा त्यात अंगठा टेकवला की आधार नंबरच्या आधारे तुम्हाला महिन्याला किती रेशन मिळू शकते हाही डेटा भारतभरात कुठेही येतो, आणि आपण रेशन कुठेही घेऊ शकतो. भारतभरात ही व्यवस्था इव्हॉल्व्ह होतीय पण राज्यभरात आपण कुठेही रेशन घेऊ शकतो हे नक्की. कर्जमाफी, आपत्ती व्यवस्थापन व्यवस्थेत आधार आणि बँक खातं जोडलेलं असतं. आलेल्या प्रत्येक आव्हानाच्या वेळी तंत्रज्ञान वापरत हळूहळू ही रचना उत्क्रांत झालेली आहे. त्यामुळे आधारचा खूप फायदा झाला. आधारची डिजिटल सिक्युरिटी वगैरे हे वेगळे मुद्दे आहेत त्याविषयी वेगळी चर्चा व्हायला पाहिजे हे योग्य. पण अशा हातघाईच्या वेळी विशेष लक्षात येतं की आधार, पॅनकार्ड, बँक खात्याचे तपशील यांना जोडल्यामुळे एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अशा सेवा आणि सोयी पोचवणं जलद आणि सुकर झालं आहे. महासाथीमध्येही त्याचा फायदा झाला असं माझं मत आहे.

ऐसी अक्षरे : हा प्रश्न व्यवस्थेबद्दल नाही. परंतु जिल्हाधिकारी किंवा त्या पातळीचा जबाबदार अधिकारी याचा दिनक्रम कसा असतो विशेषतः सध्याच्या काळात?

दिवेगावकर : पूर आला, आणि तो रात्री तीन वाजता आला तर माझं काम रात्री तीन वाजता चालू होणार. पुराच्या वेळी जेव्हा बचावकार्य चालू होतं तेव्हा मी रात्री झोपूच शकलो नव्हतो. एअरलिफ्टिंगची परवानगी मिळाली का? इथे टीम पोचली का? हे सगळं कंट्रोल रूममधून बघत होतो. किंवा, तुळजापूरचा नवरात्र महोत्सव खूप महत्त्वाचा असतो. मंदिरं बंद आहेत, पण देवीचे कुळाचार (जे गेल्या दोन हजार वर्षांपासून सुरू आहेत) व्यवस्थित होत आहेत ना याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्याची असते. मग कोविड काळात कमीत कमी किती लोकांना घेऊन हे कुळाचार व्यवस्थित पार पडले जातील हे बघणे, रोज त्यांच्या चाचण्या करणे, पूजा, पालखी, अभिषेक यासाठी पहिल्या दिवशी किती लोक लागतील? समजा, बावन्न लोक लागणार आहेत तर सगळ्यांना एकाच वेळी बोलवायचं, की वेगवेगळ्या वेळी? त्यांची चाचणी कशी करायची? कुळाचार पूर्ण करण्याने जनतेमध्ये एक समाधानाची भावना येणार आहे का? कारण हे महाराष्ट्राचं कुलदैवत आहे. कुलदैवत म्हणून समाजातील काही भावनिक कंगोरे असतात त्याकडे लक्ष द्यावे लागते. मंदिरं बंद आहेत, पण मी माध्यमांना हेही सांगत होतो की मंदिरे बंद असली तरी कुळाचार व्यवस्थित पार पडले जात आहेत. जिल्हाधिकारी म्हणूनही काही कुळाचार असतात - एक मोठा यज्ञ करायचा असतो. या वर्षी तो यज्ञ करण्याची वेळ पहाटे साडेबारा ते सकाळी सहा एवढीच होती. त्या वेळात तो यज्ञ करणे ही माझी शासकीय ड्युटी पण आहे; याच काळात महासाथीची काळजी घायची आहे, याच काळात दौरे वगैरे सुरू आहेत, शेतकऱ्यांचे पंचनामे सुरू आहेत तेही करायचं आहे. आता आज मी काही अधिकृत कार्यक्रम नव्हता म्हणून इथे मुलाखतीला वेळ दिली, पण कदाचित साडेआठ वाजता कुठे दुर्घटना घडली तर जावेही लागेल मला. त्यामुळे नऊ ते सहाच्या व्याख्येत माझं काम बसणार नाही. पण इतकं वाईट आहे असंही नाही. मी यापूर्वी भूजल सर्वेक्षण विभागात होतो तिथे माझा जॉब नऊ ते सहा होता. कधी दहा ते सहा काम असतं, कधी चोवीस तास काम असतं हे असं सांगता येत नाही.

ऐसी अक्षरे : तुमच्याशी बोलून खरंच प्रशासनाची वेगळ्या अंगाने ओळख झाली. प्रशासनाकडे बघण्याची लोकांची दृष्टी आपल्याकडे सहसा सकारात्मक नसते. तरीही अतिशय जबाबदारीने आणि सकारात्मकतेने ज्या प्रकारे तुम्ही आपल्या कामाकडे पाहता ते आमच्या वाचकांसाठी खरंच उद्बोधक आणि प्रेरणादायी ठरेल अशी आशा आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर तुमच्याशी संवाद चालू ठेवायला आम्हाला आवडेल. मुलाखतीला वेळ दिल्याबद्दल आणि आमच्याशी इतक्या मोकळेपणाने बोललात त्याबद्दल आपले अनेक आभार.

(समाप्त)

लेखात उल्लेख झालेला एनडीटीव्ही व्हिडिओ :

field_vote: 
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)

अप्रतिम मुलाखत!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.

प्रशासन नावाच्या व्यवस्थेतला दोष देणं सोपं आहे.
त्यामागच्या व्यक्ती आणि त्यांच्यापुढली चॅलेंजेस, त्यावर त्यांनी केलेला विचार आणि अडचणींतून पुढे जाणं हे सगळं फारसं पुढे येत नाही.
ह्या लेखाबद्द्ल अतिशय धन्यवाद.

  • ‌मार्मिक1
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

अवाढव्य शासकीय यंत्रणेची उलाढाल अशी उलगडून दाखवल्याबद्दल आभार!

गेल्या काही वर्षातल्या कृषिसंस्कृतीवर खूप काही बोलता येईल
... ही महामारी निवळल्यावर दिवेगांवकरांना जेव्हा उसंत होईल तेव्हा हा धागा पकडून त्यांचे विचार आणि सरकारी कृती ह्यांबाबत वाचायला निश्चितच आवडेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रश्न आणि उत्तरं दोन्हीही छान. एका कर्तबगार आणि विद्वान अधिकाऱ्याचे मनोगत समजून फार आनंद झाला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

फारच छान !!

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

मुलाखत आवडली. ऐसी ने विचारलेले प्रश्नही आवडले. उगीचच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केल्यासारखे प्रश्न न विचारता संवादी सूर होता. असच ऐसीने अनेकांना जोडावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

प्रकाश घाटपांडे
http://faljyotishachikitsa.blogspot.in/

अतिशय उत्तम मुलाखत आहे. मुलाखतीसाठी काम करणाऱ्या सगळ्यांचे आभार.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मुलाखत मुळातच उत्कृष्ट झाली आहे. संवेदनशील आणि झपाटून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची ओळख आवडली. लेखाचे शीर्षक समर्पक आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0