ही बातमी समजली का? - ६९

>>फक्त याचा धोका भाजपाला नाही तर काँग्रेसला सर्वाधिक आहे.

तो तर कित्येक दशके आहेच. आज समाजवादी/जनतापार्टीवाले भाजपला शत्रू मानू लागले असले तरी त्यांचे सर्व राज्यात स्थानिक वैर नेहमी काँग्रेसशी होते. कारण ते काँग्रेसने व्यापलेली (लेफ्ट ऑफ सेंटर) स्पेस मिळवण्यासाठी लढत होते. त्यामुळे त्यांनी भाजप* विरोधात क्वचितच काँग्रेसशी सहकार्य केले. उलट काँग्रेसविरोधात नेहमीच भाजपशी (इतकेच नव्हे तर ओपन भांडवलवाद्यांशीसुद्धा**- स्वतंत्र पक्ष/संघटना काँग्रेस) सहकार्य केले.

*जनसंघ+भाजप वगैरे सर्व
**राजकारणात सहकार्य करण्यात वैट काही नाही. फक्त समाजवादी असल्याचा दावा करणार्‍यांनी हे केले ही त्यातली गंमत.

बसूकाकांची गल्ली चुकली आहे.

मुख्य प्रश्न असा आहे:

करपात्र नफा नसतो तेव्हा मॅट लावला जातो. आता हे एफआयआय नावाचे सद्गुणाचे पुतळे असतात त्यांना रॉयल्टी आणि व्याज मिळूनही ते करपात्र नफा कसा काय मिळवत नाहीत ब्वा?

याच विषयावरचा अजून एक लेख.

http://indianexpress.com/article/opinion/columns/a-tax-hell-on-earth/

संघवी पेक्षा सनी बरी. मध्यंतरी संघवी कैतरी लफडं बाहेर आलेलं.
http://www.internationalreporter.com/News-11982/who-is-the-lady-with-abh...
त्यावेळी ते काँग्रेसचे प्रवक्ते पासून माजी-प्रवक्ते या पदावर प्रोमोट केले गेले होते.

वेल .... प्रत्येक शेतकर्‍याचे अश्रू पुसायला जायलाच हवे असे नाही.

छानच बातमी! आभार नी 'उमा'कर्त्यांचे अभिनंदन!

यूनोच्या अभ्यासाच्या वेळी तो मेला दुष्ट नगरीनिरंजन भारतात पाय पसरून बसला असणार आणि त्या दिवसांत घासकडवींचा भारतात एक फोनही आला नसणार. नैतर असल्या भलत्यासलत्या रँक्स एक्सपेक्टेड नव्हत्या!!!

काल हे "प्रायवेट मेंबर बिल" राज्यसभेत मंजूरही झालं
ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. १९७०नंतर कोणतेही प्रायवेट मेंबर बिल संसदेत मंजूर झालेले नाही - कारण सरकार त्याला धार्जिणे नसे.

(नक्की डिटेल्स बघितले नाहियेत अजून पण मोस्ट प्रोबॅबली) या सरकारने तो अहं बाजुला ठेऊन हे विधेयक मंजूर केले असणार. त्याबद्दल सद्य सरकार कौतुकास पात्र आहे!

आधी पॉर्नो टाइम्स किंवा 'पत्र नव्हे कुत्रं' वाचा. त्याने तुम्ही अचंबित व्हाल ; ज्याने की तुम्हाला समाधान मिळेल ; लोकसत्ता एकमेव नसल्याचं.
.
.
आता तुम्ही ते वाचू लागाल जे की तुम्हाला फक्त 'पत्र नव्हे कुत्रं' मध्ये वाचायला मिळेल.
'पढालिखा' असलेल्यांची आवड व गरज - पॉर्नो टाइम्स.
.
.

हेच ते अच्छे दिन बहुधा. यांची वेबसाईट कुणी जर हॅक केली तर लयच मजा येईल.

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कायदा अजुन बहुदा बनलेला नाही, अन्यथा ट्रायवर खटला दाखल करता आला असता, प्रायव्हसीचा भंग म्हणून दाखल करता यावा काय?

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे... 'इंदीरा इज इंडिया'ची आठवण कोणाकोणाला झाली?>>>>>>

मला अजिबात नाही झाली. भारतातल्या ह्या एन्जीओ आणि ते चालवणारे ह्यांची दुकाने बंद्च होयला पाहीजेत हे माझे मत.
भारतात पैश्याला कमी नाही. आणि खरे काम करायला पैसे लागत नाहीत.

पुण्यातील नदीकाठच्या रस्त्याला विरोध करुन काम थांबवणार्‍या ह्या दुकानदारांना सुंदरबनात पाठवून दिले पाहीजे.

नेमकं कारण न पाहता सिलेक्टेड भाग तेवढा मांडण्याच्या कौशल्याचे बाकी नेहमीच कौतुक वाटत आले आहे. मथळे अन एकदोन ओळी वाचून पुढे जाणार्‍या जन्तेला चुकीची माहिती कशी जाईल, ही काळजी बाकी अतिशय कसोशीने घेतली जाते हे अतिशयच स्तुत्य आहे.

मूळ बातमी पाहिली तरः

परदेशातून निधी गोळा करणाऱया स्वयंसेवी संस्थांवर केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी पडली असून, सुमारे नऊ हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परदेशी गुंतवणूक नियमन कायद्यानुसार (एफसीआरए) नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.

आर्थिक वर्ष २००९-१०, २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये प्राप्तिकराचे रिटर्न्स न भरल्यामुळे केंद्र सरकारने १०३४३ स्वयंसेवी संस्थांना नोटीस बजावली होती. १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली. नोटिसीमध्ये या संस्थांना परदेशातून किती निधी मिळाला, याचा उल्लेख करून वरील तीन वर्षांसाठीचे प्राप्तिकर रिटर्न्स एक महिन्याच्या आत भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोणत्या कारणांसाठी परदेशातून निधी गोळा करण्यात आला, याचीही माहिती देण्याचे या नोटिसीत म्हटले होते. मात्र, नोटीस बजावण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांपैकी २२९ संस्थांनीच त्यांचे प्राप्तिकर रिटर्न्स भरले. उर्वरित संस्थांनी कोणताच प्रतिसाद न दिल्यामुळेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहेत.

एकूण ८९७५ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. यापैकी ५१० संस्थांना केंद्र सरकारने नोटीस पाठविली होती. मात्र, ती संबंधित संस्थांना न मिळाल्यामुळे सरकारकडे परत आली होती.

एनजीओज असं काय वॉर फूटिंगवर काम करीत असतात की ज्यामुळे त्यांना इन्कमट्याक्स रिटर्न्सदेखील भरता येऊ नयेत????? हे जमल्यास जरा मला सांगा.

बाकी बचावाच्या प्रतीक्षेत.

काहीतरी कारणे काढून

?????

हि नोटिस, ह्यात तरी फोर्ड फौंडेशनचा उल्लेख नाही, पैशाचा गैरवापर होत नाहीये हे तपासण्यासाठी रिटर्न्स मागणेच योग्य वाटते, अर्थात ह्यात सरकारचा(पक्षी:मोदींचा) फायदा नाही असे नाहीच, पण तांत्रिक दृष्ट्या चूक काहीच नाही.

एकीकडे ९००० एन्जीओजवर बंदी आणण्याचे सरकारने आदेश दिले आहेत.

ती संख्या ८९७५ अशी आहे. लोकसत्तेने बातमी देताना ९००० असे लिहिले आहे आणि बातमीत मात्र ८९७५ असे आहे. 'नोंदणीच रद्द' असा का उल्लेख आहे हे काही कळाले नाही.

दुसरीकडे पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या ग्रीनपीस सारख्या संस्थांना काहीतरी कारणे काढून बंद करायचे घटत असल्याची बातमी मागे इथे दिली होती.

ही ती ऑर्डर.
Greenpeace Temp suspension
यात बर्याच गोष्टी आहेत. त्यांना तुम्ही जर 'काहीतरी कारणे' म्हणणार असाल तर कठीण वाटतय.

आता फोर्ड फाउंडेशन कडून मदत घेण्यावरही भारतातील संस्थांवर बंदी घातली आहे. यावर टिका करणाला लोकसत्तामधील आजचा अग्रलेख मार्मिक आहे.

ही 'बंदी' आहे असे लोकसत्ताकारांना कुणी सांगितले? ही ती पुर्ण बातमी.
http://www.thenewsminute.com/article/read-full-text-mhas-directive-clamping-down-ford-foundation
त्यामध्ये तरी कुठे बंदी असा शब्द दिसत नाही.

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे

असे कुणी म्हटले आहे?

आपल्याला विरोध करणारे म्हणजे देशाला विरोध करणारे / आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळणे म्हणजे देशाची प्रतिमा डागाळणे... 'इंदीरा इज इंडिया'ची आठवण कोणाकोणाला झाली?

हे विधान थोडं अति नैयय का? मंजे परदेशी पैसे वापरून स्थानिक सरकारला विरोध करणार्‍या सर्वच कृती स्वागतार्ह? चीन सरकारने जे एन पी टी वर अजून एक टर्मिनल नको म्हणून स्थानिकांना दाब्बून पैसे दिले तर कोण कोणाला किती कशाला पैसे देतेय त्याचा हिशेब नको? सरकार तेच म्हणत आहे - काँप्लायन्स करा.

आणि आपल्या सरकारची प्रतिमा डागाळली तर देशाची प्रतिमा डागाळत नाही का? चीनच्या सरकारची प्रतिमा डागाळली तर भारत देशाची प्रतिमा डागाळते का?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
आणि काँगच्या काळात आम आदमी पार्टीसारखे राक्षस पुन्हा उभे राहू नयेत म्हणून अचानक ४००० एन जी ओ ज ना, काही पूर्वकल्पना न देता, घरी पाठवले, तेव्हा आपणांस कोणती फ्रेज आठवली?
=====================================================================================================================
तसा आमचा देश, अगदी इतकं कडवट उजवं सरकार आलं असताना देखिल, खूप धर्मनिरपेक्ष आहे. "ह्यातल्या बर्‍याच" न जी ओ ज नेहमी रडत असतात कि आम्हाला बाहेरून मदत मिळावी असं सरकारला मुळ्ळीच वाटत नाही. उलट सरकार मदत नको असंच म्हणतंय कि काय वाटतं. त्यात थोडं तथ्य आहे. आज २००० लोकांत एक डॉक्टर आहे आणि ५०० लोकांत एक एन जी ओ!!! हे लोक करतात काय? काही का करेनात, पण जे काय करताय ते रजिस्ट्रेशन प्रमाणे आहे कि नाही याचा ब्यौरा सरकारला द्या ना. रेकॉर्ड तरी असली पाहिजे कि जी करमाफी आहे ती सुयोग्य आहे कि नाही ते बघायला.
आणि चांगला ११-१२ हजार कोटीचा धंदा आहे, देशांतर्गत सोडून. ज्या देशात २० रु प्रतिसुपारी (पानपट्टीतली नव्हे हो) असा दर असू शकतो, तिथे इतके पैसे काय होताहेत याचे हिशेब चोख असले पाहिजेत. आता मला नक्की माहित नाही कि पैसे देऊन धर्मांतरण करणं कायदेशीर आहे कि नाही, पण असली कामं बंद पडली तर काय फरक पडतो? त्या धर्मांतराचा दर कमी होण्याची चिंता भारत सरकारने का करावी? ज्या संस्था नीट हिशेब ठेवतात, विधायक कामे करतात, त्या कंप्लायन्स करून पुन्हा नीट चालू होतील.
================================================================================================================
आणि तुमचा एक आग्रह आहे कि परदेशी एन जी ओ च का? देशीला पण बॅन करा मग मानतो. तर ...., एन जी ओ नावाचा कोणता 'लीगल प्राणी' नाही. त्यांचे रजिस्टर्ड सोसायटी, पब्लिक ट्रस्ट, प्रायवेट ट्रस्ट, कोऑप सोसायटी, सेक्शन २५ कंपनी, इ चिकार प्रकार आहेत. याचे सगळेच ज्यूरीसडिक्शन राज्य सरकारांचे आहे. यातले मॅक्स पब्लिक ट्र्स्ट असतात आणि ... भारतात चिकार राज्यांत त्यांचा सवता कायदा पण नाही. केंद्र सरकारचा संबंध केंद्र सरकारचे कायदे पाळून घेण्यापुरता मर्यादित आहे. तर म्हणून केंद्र सरकार त्यांच्याबद्दल केव्हा बोलू शकते?
१. फेमाचे व्हायोलेशन
२. सुरक्षा
म्हणून केंद्र सरकार असे म्हणत असते.
===============================================================================================================

ग्रीनपीस सारख्या संस्थांना काहीतरी कारणे काढून

ग्रीनपीस वर एफसीआरए च्या कांही मूलभूत नियमांच्या उल्लंघनाचा आरोप आहे. त्यानी त्याचे स्पष्टीकरण आधी द्यायला हवे. एफसीआरए अन्तर्गत परवानगी मिळविणे (कोणत्याही सरकारच्या काळात)क्लिष्ट असते. ती परवानगी टिकविणेही तेवढेच अवघड. (अर्थात पन्नास हजारांपर्यंत 'फीस' घेऊन एफसीआरए 'मिळवून देणारे' दलाल आहेतच).
ज्या नियमांना आम्ही बांधील राहू असे प्रतिज्ञापत्र दिलेले असते त्याच नियमांतून (सामाजिक काम करतो म्हणून)सूट घेणे योग्य आहे का? एव्हढ्यावरही संस्थांनी नियमभंग केलाच नसेल तर नोटीशीला समर्पक उत्तर देऊन सुटता येईल की! नोटीशी मिळालेल्या कांही प्रतिष्ठांनांमध्ये महाराष्ट्रातील कांही विद्यापीठांचाही समावेश आहे. त्यांनाही नियम माहीत नव्हते अथवा ओनलाईन रिटर्न्स भरायला वेळ नव्हता?

या विषयावर भारतातील अमेरिकेचे राजदूत यानी अलिकडेच कांही टिप्पणी/ एनजीओंच्या स्वातंत्र्याविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्यावर एक्सप्रेस मध्ये प्रभू चावलांचा लेख. http://www.newindianexpress.com/prabhu_chawla/columns/Those-Challenging-Indias-Resolve-to-Crack-Down-on-Foreign-NGOs-Can-Do-So-At-Their-Own-Peril/2015/05/10/article2805964.ece

ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.

राहुल गांधीच कशाला? भांडवलदारांच्या पंढरीमधील प्रसिद्ध पत्रकार सुचेता दलालसुद्धा असंच म्हणतात.

http://www.moneylife.in/article/who-does-the-modi-sarkar-really-represen...

Another mystery about the Modi government’s priorities is the decision to stake both goodwill and reputation on amending the Land Acquisition Bill. Since independence, our public sector companies and government regulators have amassed massive tracts of land and buildings that are extremely valuable today. Many are owned by loss-making institutions sustained by doles from the exchequer. The government could easily encash these assets and use the funds to revive public sector white elephants like Air India.

Wherever you are in India, especially in crowded urban centres like Mumbai, Delhi, Pune or Bengaluru, you will notice empty government buildings or large tracts of unused land owned by unknown institutions. Within a one-kilometre radius of our office in Mumbai, we have a training institute in crumbling disrepair on the arterial Veer Savarkar Marg. In a lane opposite it, is a huge Bankers’ Training Centre of RBI lying empty and a little further is the controversial Indu Mills, again in disrepair and ruin. Look around you and you will have plenty to report too.

But Modi sarkar had no time to look; it preferred to amend the Land Acquisition Bill when acquisition by industry has always been iniquitous to landowners and controversial. Did Modi sarkar forget the special economic zones (SEZs) scandal? Why is it unwilling to think out-of-the-box, as it was expected to?

सहमत आहे. गब्बर सुधारला म्हणायचा.