दलितांना प्रश्न

लेखाकडे लक्ष वेधल्याबद्दल आभार. कुरुंदकर लिहित असत ते बहुधा बरोबरच असे.

कुरुंदकर म्हणतात तसे कायदेशीर हक्क दलितांना प्राप्त झाले हे खरे आहे. पण ते हक्क प्रत्यक्षात बजावण्यासाठी मात्र मोठा लढा द्यायला लागला/लागतो आहे.

उच्चवर्णीयांनी त्यांना आपले मानले नाही हे जरी वास्तव आहे तरी ते तितकेच वास्तव नाही. दलितांना शक्य तितके दूर ठेवण्याचा प्रयत्न उच्चवर्णीय सातत्याने आणि अ‍ॅक्टिव्हली करतात. सगळे दलित एक झाले नाहीत याकडे बोट दाखवून उच्चवर्गीयांना आपल्या कृतीतून सुटका करून घेता येणार नाही.
-------
शिक्षणाचा अभाव असणार्‍या या समाजाला नेत्यांनी "शिक्षण घ्या म्हणजे तुमची प्रगती होईल" असा संदेश दिला. त्याप्रमाणे कागदोपत्री (पूर्वी नसलेला) अधिकार उपलब्ध करून दिला.

शिक्षण घेतले म्हणजे (आर्थिक) प्रगती लगेच होते असे नसते. पहिली पिढी कदाचित केवळ शालांत परीक्षेपर्यंत पोचेल. उच्चविद्याविभूषित व्हायला कदाचित तीन चार पिढ्या जायला लागतील. अशा स्थितीत "शिक्षण घेऊनही काय उपयोग झाला?" असा प्रश्न पहिल्या दुसर्‍या पिढीने मनात आणून निराश होणे आणि त्यामुळे शिक्षणाचा मार्ग सोडून देणे योग्य नाही.
-------
माझ्या जातीतले लोक नथुरामचे मूल्यमापन हल्ली हल्ली करू लागले आहेत. तेव्हा दलितांनी आंबेडकरांचे मूल्यमापन करावे ही कुरुंदकरांची ६९ सालातली अपेक्षा अवाजवीच म्हणावी लागेल.
-------
चर्चाप्रस्तावात वाघाला मारायला निघालेल्यांचा उल्लेख आहे ते दलित नसतात असे वाटते. (ब्रिगेडींविषयी हा उल्लेख असावा असा अंदाज आहे).

याबद्दल धागा निघेल अशी अटकळ होतीच. काय चर्चा होते याबद्दल उत्सुकता आहे. कुरुंदकरांशी अर्थात सहमत आहेच.

कुरुंदकरांसारख्या विचारवंतांचं मूल्यमापन करण्याची माझी किंवा इतरही फार जणांची पात्रता असेल असं नाही. पण नक्कीच चांगला लेख.
शेवटचा प्रश्न वाचून मात्र मला माझ्या विचारांचं प्रतिबिंब इतक्या मोठ्या मनुष्याच्या लेखात पाहून खूप समाधान वाटलं --
"शेवटी दलितांना दलित म्हणून उरावयाचे आहे की आपले दलितपण संपवायचे आहे? अस्पृश्यता टिकवायची आहे की संपवावयाची आहे?
दलितांच्या संघटनांनी सुद्धा उरलेला सर्व समाज अस्पृश्य मानून स्वतःपासून दूर ठेवला आहे.."
पण गंमत आणि वैषम्य या गोष्टीचं वाटतं की १९६९ आणि २०१३ मध्येही यात फरक नाही. ४४ वर्षात दलित समाजाच्या किंवा नेत्यांच्या मनोधारणेत खूप मोठा फरक पडला नाही असा याचा अर्थ होतो.
दलितच नाही तर बहुतेक सर्व जाती - यात तथाकथित उच्चजातीयही आले, आपल्या जातीचे अस्तित्व टिकवण्याचाच प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
पूर्वापार चालत आलेले जातींचे गटही साधारण तसेच आहेत..
आणि जातीचे राजकारण लक्षात घेता नजीकच्या भविष्यात यात फरक पडण्याची शक्यता कमीच दिसते..

कुरुंदकरांनी लिहिलेला लेख दलितांना उद्देशून आहे, लेखातील निष्कर्ष पटला.

पण गांधीजींच्या उपोषणामुळे त्यांनी हा आग्रह सोडला. शेवटी गांधीजींचे प्राण वाचले हे मान्य केले तरी हरिजनांचे हित कशात होते? विभक्त मतदारसंघात होते, की संयुक्त मतदारसंघात होते? जर ते विभक्त मतदारसंघात असेल, तर मग एक माणूस वाचविण्यासाठी कोटय़वधी दलितांचे हक्क बाबासाहेबांनी सोडून का दिले? आणि जर दलितांचे हित संयुक्त मतदारसंघात असेल, तर बाबासाहेबांनी विभक्त मतदारसंघ मागितलाच का?

बाबासाहेबांनी केलेली तडजोड 'आवळा' नाही निदान 'कोहळा' तरी मिळावा ह्या हेतूने आधीच केलेल्या विचारांचा भाग का नसेल? किंवा गांधींच्या मरणानंतर दलितांना जबाबदार धरुन होऊ शकणार्‍या अन्यायाचा विचार करुन केली असावी? मुद्दा असा की त्या तडजोडीबाबत बाबासाहेबांचे खरे मत कळत नाही तोपर्यंत ह्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवणे अयोग्य वाटते.

शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या सवलती मिळाल्या म्हणजे वैचारिक विकासाची शक्यता निर्माण होते. पण शक्यता निर्माण झाली म्हणजे विकास होतोच असे नाही. शक्यता असूनसुद्धा विकास का खुंटतो, याचे उत्तर इतरांशी भांडून मिळत नसते; ते आत्मनिरीक्षण करून मिळत असते.
उठल्याबसल्या हिंदू धर्माला शिव्या देऊन, गांधी-नेहरूंना तुच्छ लेखून, काँग्रेसच्या छायेखाली वावरायचे व सत्तेच्या राजकारणात तडजोडी करायच्या, ही पद्धत संघटनेची शक्ती वाढवीत नसते, सौजन्याची वाढवीत नसते, हक्कांची जाणीवही वाढवीत नसते. पण यासाठी एकदा आपण, आपले नेते, आपल्या संघटना, आपली कार्यपद्धती यांचे चिंतन करावे लागते. त्याचीही तयारी या समाजात अजून दिसत नाही.

लेखातील वरील भाग थोड्याश्या फरकाने आजच्या प्रस्थापितांना देखील लागू होईल असं मला वाटतं, दलितांचे परीक्षण करण्याआधी/करतानाच प्रस्थापितांनी आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.

कुरुंदकरांचं लेखन नेहेमीच आवडत आलेलं आहे. ६९ सालीच त्यांनी दलितांमध्ये आर्थिक, शैक्षणिक प्रगतीकडे लक्ष देण्याचं सांगितलं यातून काळाच्या पुढे विचार करण्याची प्रवृत्ती दिसते. माझा या विषयावर फारसा अभ्यास अर्थातच नाही, पण इतरत्र प्रसिद्ध केलेले काही मुद्दे इथे डकवावेसे वाटतात. विशेषतः स्वातंत्र्यानंतर आणि आरक्षणानंतर काय बदल झाले याचा थोडाफार अंदाज येईल.
-----
स्वातंत्र्यानंतर सरकारकडून दलितांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. त्यातल्या अनेकांना यश आलं. (विकीपीडियाच्या http://en.wikipedia.org/wiki/Caste_system_in_India या पानावरून खालील अवतरणं घेतलेली आहेत.) उदाहरणार्थ सरकारी नोकऱ्यांमध्ये दलितांना समानता मिळवण्याचे जे प्रयत्न झाले ते बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत असं म्हणावं लागेल. अर्थातच अजून बराच प्रवास बाकी असला तरी आत्तापर्यंत प्रगती झाली हे नाकारता येत नाही.

"By 1995, of all jobs in the Central Government service, 17.2 percent of the jobs were held by Dalits.[17] Of the highest paying, senior most jobs in government agencies and government controlled enterprises, over 10 percent were held by members of the Dalit community, a tenfold increase in 40 years but yet to fill up the 15 percent reserved quota for them."

इतकी शतकं नाकारलं गेलेलं शिक्षणही मोठ्या प्रमाणावर मिळत आहे. अधिकाधिक प्रमाणात तरुण पिढी शिकते आहे.

"[between] 1983 and 2000.... The number of dalit children who completed either middle, high or college level education increased three times faster than the national average, and the total number were statistically same for both lower and upper castes."

ग्लोबलायझेशननंतर जो पैसा आला तो केवळ विशिष्ट वर्गातच पोचला अशी समजूत असते, पण तो तळापर्यंत पोचताना दिसत आहे.

"... a recent authoritative survey revealed striking improvements in living standards of dalits in the last two decades. Television ownership was up from zero to 45 percent; cellphone ownership up from zero to 36 percent; two-wheeler ownership (of motorcycles, scooters, mopeds) up from zero to 12.3 percent; children eating yesterday’s leftovers down from 95.9 percent to 16.2 percent...[...]... Dalits running their own businesses up from 6 percent to 37 percent; and proportion working as agricultural laborers down from 46.1 percent to 20.5 percent. [...]"

माझा प्रश्न असा आहे की कुठच्या गोष्टींचा फायदा झाला? सरकारी धोरणं, नव्वदीत आलेली सर्वसाधारण सुबत्ता, आधीच्या दोन पिढ्यांमध्ये वाढलेलं शिक्षणाचं प्रमाण... अशा काही गोष्टी सुचतात. तुमचं काय मत आहे?
----
दुर्दैवाने जात या विषयावर अत्यंत ज्वलंत मतं तावातावाने मांडलेली जात असताना या चर्चेला एकही प्रतिसाद आला नाही.

युनिकोडातल्या लेखाचा दुवा
कुरुंदकरांच्या इतर लिखाणाप्रमाणे हा लेखदेखील मननीय आहे. पण तो केवळ दलितांसाठी मननीय आहे असं मानणं हा शुद्ध मूर्खपणा किंवा बेगडीपणा ठरेल.

हिंदूंचा धर्म झाला तरी तो तोंडाने आत्म्याची समानता सांगतो, पण व्यवहारात माणसाची गुलामगिरी चालू ठेवतो. गरजेनुसार राजांच्या सोयी सांभाळतो. अध:पतित होऊन तंत्र व वामाचार या चिखलात लोळू लागतो. याहून निराळे चित्र बौद्ध धर्माचे नाही.

हिंदू धर्माविषयीचं हे मत अनेकांना रुचणार नाही, कारण 'आमचा धर्म कसा इतरांहून सहिष्णू आहे' वगैरेच्या टिमक्या मिरवायला अनेकांना आवडतात.

ज्यांना अन्नच मिळत नाही, त्यांचा अन्न मिळवण्याचा लढा निराळा आणि ज्यांना अन्न मिळते, पण खाण्यात अर्थ वाटत नाही त्यांचा लढा निराळा.

आजही मराठी कलाकारांना आणि साहित्यिकांना हा फरक नक्की समजला आहे असं वाटत नाही. त्यामुळे पुन्हापुन्हा तेच तेच मुद्दे कलात्मक गुणवत्तेविषयीच्या वादांत येत राहतात. 'एखादा सामाजिक प्रश्न घे अन् पाड त्याच्यावर कादंबरी/सिनेमा; घे शासनाकडून पुरस्कार आणि तथाकथित समंजस प्रेक्षकांकडून वाहवा' ही काहींची रीत आहे; याउलट 'साठोत्तरी/नव्वदोत्तरी/आधुनिकोत्तर वगैरे लेबलं लावून कर पाश्चात्यांची भ्रष्ट नक्कल आणि स्वबेंबीन्याहाळण्यात मान धन्यता' अशी दुसऱ्या बाजूची रीत आहे.

शिक्षणाच्या आणि नोकरीच्या सवलती मिळाल्या म्हणजे वैचारिक विकासाची शक्यता निर्माण होते. पण शक्यता निर्माण झाली म्हणजे विकास होतोच असे नाही. शक्यता असूनसुद्धा विकास का खुंटतो, याचे उत्तर इतरांशी भांडून मिळत नसते; ते आत्मनिरीक्षण करून मिळत असते.

हे तर आरक्षण मागणाऱ्या मराठ्यांना आणि त्यांच्या नेतृत्वालासुद्धा आता लागू होतं.

उठल्याबसल्या हिंदू धर्माला शिव्या देऊन, गांधी-नेहरूंना तुच्छ लेखून, काँग्रेसच्या छायेखाली वावरायचे व सत्तेच्या राजकारणात तडजोडी करायच्या, ही पद्धत संघटनेची शक्ती वाढवीत नसते, सौजन्याची वाढवीत नसते, हक्कांची जाणीवही वाढवीत नसते. पण यासाठी एकदा आपण, आपले नेते, आपल्या संघटना, आपली कार्यपद्धती यांचे चिंतन करावे लागते. त्याचीही तयारी या समाजात अजून दिसत नाही.

हिंदू धर्माऐवजी इस्लाम घातला आणि गांधी-नेहरू-काॅन्ग्रेसऐवजी आणखी काही घातलं तर हे देशाचं नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या आणि नवश्रीमंतांच्या गळ्यातला ताईत बनलेल्या हिंदुत्ववादी नेत्याला लागू होईल; तर त्याऐवजी परप्रांतीय घातले तर मराठी युवकांच्या गळ्यातल्या ताईताला ते लागू होईल.

कुरूंदकरांचे लेखन भूरळ पाडणारे असते याचा पुनःप्रत्यय आला. असहमत व्हावे असे ते अजिबातच कसे लिहित नाहित असा प्रश्न नेहमी पडत आला आहे.
कुरूंदकरांशी बाडिस असेच लिहावे लागणार! :)

नेमहीच बिंदुगामी लेखनाचा अर्क असणार्‍या लेखनातील त्यांचे हे लेखन पोचवल्याबद्दल लोकसत्तासोबत तिरशिंगरावांचेही आभार!

मूळ लेखावरील प्रतिक्रियेत कुरुंदकरांचे ७० टक्के विचार आता कालबाह्य झाले आहेत असे म्ह्टले गेले आहे.