गुलैल ने उजेडात आणलेला - अडाणी ग्रुप चा व मोदी सरकारचा "तथाकथित" भ्रष्टाचार

वेल्कम टु ऐसी.
माझ्यावर - गब्बर भांडवलवादी आहे - असा आरोप झालेला आहे. तो खरा नाही. मी स्वतःहून मान्य करतो की मी थोडास्सा भांडवलवादी आहे. पण भांडवलवादी हा माझा मुखवटा आहे. मी खरंतर कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, दलाल, श्रीमंत, व्यापारी यांचा समर्थक आहे. सिरियसली
साला देश नावाची हल्कट एंटिटी विकून/निलामच करुन टाकली पाहिजे एकदा. तशीही साली सदैव तोट्यात असते.

मुळात या तथाकथित भ्रष्टाचाराला इतर प्रकरणांइतकी प्रसिद्धी का मिळाली नसावी याचा विचार कर्तोय!

बाकी ऐसीवर स्वागत!

१) अडाणी ची निवड जी झाली ती निवड प्रक्रिया - सीलबंद लिफाफे व टेंडर पद्धती वापरून झाली का ? प्रत्येक कंपनी आपापले टेंडर सीलबंद सादर करते व ज्यातील तरतूदी इतर कंपन्यांना माहीती नसतात. व यात ती कंपनी सेवाशर्ती व दर क्वोट करते. (इतके करूनही भ्रष्टाचार होतो हे मला ही माहीती आहे. पण प्रश्न गुलैल ने न केलेल्या Due Diligence चा आहे.)

ड्यू डिलिजन्स सोडा. तो केला असला तरी दोन टेंडरांच्या टर्म्स काय आहेत ते न पाहता दराची तुलना करणे अयोग्य आहे. मुळात पर युनिट दर स्टॅण्ड अलोन घेणेच चूक आहे. दुसरा प्रकल्प काय साइझचा, त्याला प्रॉमिस केलेला मिनिमम लोड किती वगैरे पाहूनच दराची तुलना केली जाऊ शकते.

२) गुजरात मधे Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) हे मुख्य ग्राहक आहे व नंतर वितरण केले जाते. म्हंजे मोनोप्सोनी. जे लोकशाही सरकार मोनोपोली बद्दल कंपन्यांना शिक्षा करू इच्छिते (नव्हे उत्सुक असते) ते मोनोप्सोनी बद्दल कंपन्यांना प्रिमियम देते का ? नसल्यास ... का नाही ? (संभाव्य आक्षेप - मोनोपोली बद्दल कंपन्यांना शिक्षा करणे हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. अगदी बरोब्बर.)

नो कमेंट

३) या करारामुळे येत्या २५ वर्षात २३,६२५ कोटी चा तोटा सरकारला होणार आहे. 2.89 per unit हा येती २५ वर्षे input costs (raw material ... e.g. Coal (imported/domestically mined)) कितीही फ्लक्चुएट झाल्या तरी स्थिर दर रहाणार आहे का ? 2.89 per unit वजा Rs 2.35 per unit हा जो फरक आहे तो - या दरातील स्थैर्याचे प्रिमियम आहे असे मानायला जागा आहे का ? प्रत्येक कंपनी ला कच्च्या मालाच्या किंमती च्या बाजारभावातील फ्लक्चुएशन ला तोंड द्यावे लागते. प्रश्न हा आहे की ही रिस्क कोणी मॅनेज करायची. कोणी म्हंजे ३ पैकी कोणी - १) अडाणी, २) GUVNL, ३) गुजरातेतील ग्राहक. व जर अडाणी ने मॅनेज करायची असेल तर त्यासाठी GUVNL अडाणीला काय व किती प्रिमियम देणार ? (हा भाग क्लिष्ट आहे व प्रश्न उपस्थित झाल्यास उत्तर देईन.)

२३६२५ कोटी हे साधा गुणाकार करून काढले आहेत. त्याला काहीच अर्थ नाही. [लॉजिक असे असावे की किमान इतका लॉस होईलच. पुढे जेव्हा जेव्हा पुन्हा रेट ठरवले जातील तेव्हा अदानीला झुकते माप मिळेलच].

४) बातमीतील हे वाक्य - However, just before the deal with Adani, GUVNL had signed an agreement with the Coastal Gujarat Power Project, a Tata Group company, for purchasing power at the rate of Rs 2.26 per unit, in this case too, imported coal would be used to produce electricity. टाटा ग्रुप शी करार करण्यापूर्वी ची प्रक्रिया सीलबंद लिफाफे व टेंडर पद्धती वापरून झाली का ? (इतके करूनही भ्रष्टाचार होतो हे मला ही माहीती आहे. पण प्रश्न गुलैल ने न केलेल्या Due Diligence चा आहे.)

वरील १ प्रमाणेच उत्तर

५) प्रश्न १ व ४ चे गमक हे आहे की करार करण्यापूर्वी ची प्रक्रिया सीलबंद लिफाफे व टेंडर पद्धती वापरून झाली असेल व आतून एका टेंडर ची माहीती दुसर्‍या कंपनीस देण्याचे प्रकार झाले नसतील - तर 2.89 per unit हा दर भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे असे म्हणता येणे कठिण आहे.

मान्य.

वरील प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यावरच ठरवता येईल की मोदी सरकारने भ्रष्टाचार केला की नाही व असल्यास कितपत केला.

भ्रष्टाचार केला असेल किंवा नसेलही. दुव्यातील माहिती काहीही निष्कर्ष (प्रथमदर्शनीसुद्धा) काढण्यास अपुरी आहे.

>>मी मोदी समर्थक आहे. पण म्हणून मोदी जे काही करतात त्या सर्वास ब्लँकेट पाठिंबा नाही.

मी सामान्यतः मोदी विरोधक आहे पण वरच्या प्रकरणात माहिती अपुरी आहे.

बहुतांश प्रकरणात माहिती अपुरीच असते. लोक आपल्या राजकीय कलानुसार भ्रष्टाचार झाला (किंवा झाला नाही) असे ठासून म्हणतात.
एनरॉनच्यावेळीसुद्धा एनरॉनला महाराष्ट्राने दिलेला दर आणि कर्नाटकात कोजेंट्रिक्सला दिलेला दर अशी तुलना करून (दोन्ही प्रकल्पांचे स्वरूप वगैरे न पाहता) एनरॉनप्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याची राजकीय ओरड आणि अरबीसमुद्रात बुडवणे वगैरे प्रकार झाले. त्याचे परिणाम महाराष्टाने दीर्घकाळ भोगले.

ऐसीवर स्वागत.

एकाच वेळी दोन कंपन्यांशी करार करताना एका कंपनीला २५% जास्त भाव मिळाला तर भुवया उंच होणं साहजिक आहे. मात्र तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे या दोन करारांमध्ये फरक आहेत का? असल्यास नक्की काय काय आहेत हे तपासून पाहणं आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, २५ वर्षांचा करार आणि ५ वर्षांचा करार यात फरक पडू शकतो. किंवा वीजपुरवठा करता आला नाही तर कंपनीला दंड किती होणार यावरून किमतीत फरक पडू शकतो. थोडक्यात अमुक इतके मेगावॉट इतक्या किमतीला इतकं सरळ गणित नसावं. जिथे डेव्हिल दडून बसला आहे त्या डिटेलांची थोडी अधिक उलगड होणं आवश्यक आहे.