ही बातमी समजली का? - ७९
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
=====
ता रोबो/मशिन ला सारखा तोच प्रश्न विचारल्यावर ते मशिन चिडल्यासारखं झालं.
http://www.foxnews.com/tech/2015/06/28/artificial-intelligence-machine-…
धगधगते पुणे
ह्यापाठी असू शकेल अशी थिअरी कम सटायर
पुण्यातील ८० दुचाकी पेटवून देण्याच्या घटनेनंतर पुण्यातील विभिन्न विचार, आचार आणि संचार सरणीच्या परंतु ‘बाबा’ ह्या एकाच नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विचारवंतांनी ताबडतोब परिसंवादाचे आयोजन केले. त्यात व्यक्त केली गेलेली ही मते:
- माझ्यामते समाजातील वाढत्या वर्ग कलहाचे प्रतिक म्हणजे ही घटना आहे. दररोज आपल्या दुचाकीवरून आय. टी. कंपन्यात नोकऱ्या करणारे, यथावकाश विभिन्नलिंगी व्यक्तीसोबत फिरणारे आणि आपल्या उपभोगग्रस्त वागण्याने बसेसमधून जाणाऱ्या आणि प्रत्येक सिग्नल वर थांबाव्या लागणाऱ्या ‘नाही रे’ वर्गाने ‘फारच आहे रे’ अशा वर्गाला दिलेला हा इशारा आहे.
- माझ्या मते आर्थिक संकटात असलेल्या दुचाकी कंपन्या आणि इन्शुरन्स कंपन्या ह्यांनी केलेला हा बनाव आहे. बहुतेक जळीत ग्रस्तांना त्यांच्या बाईकची भरपाई मिळेलच. बाकीच्यांना त्यांच्या बाईक जळल्याच्या हृदयद्रावक कहाण्या सोशल मीडियावर मांडता येतील आणि प्रसिद्धही होता येईल. ह्या कांडाने घाबरून गेलेल्या ऐतिहासिक धाडसी पुणेकरांसाठी विशेष ‘बाईक रक्षा द्वयर्थी योजना’ ह्या नावाने इन्शुरन्स काढण्यात येईल. बाईक ही पुणेरी मावळ्यांची अविभाज्य गोष्ट असल्याने ते नव्या बाईक विकत घेतीलच. ह्याशिवाय सी.सी. टी.व्ही आणि नेपाळी द्वाररक्षक ह्यांनाही डिमांड वाढेल. अशा ‘बारा’ प्रकारच्या गती ह्या प्रकरणात असल्याने आपण हे प्रकरण सिरीयसली घ्यायला हवे.
- जशी मुंबईत लोकल तशी पुण्यात बाईक. त्यामुळे बाईक हे पुणेरी माणसाच्या जीवनाचा एक अविभाज्य हिस्सा आहे. आणि हा हिस्सा असा जळून जावा ह्यासारखा आघात नाही. जळीत ग्रस्तांनी आपल्या व्यथा मांडाव्यात ह्या दृष्टीने ‘अखिल सिंहगड रस्ता दुचाकी जळीत मंडळाची’ स्थापना करण्यात आलेली हे. ‘या बाईक सा लडाख गये’ हे ह्या संघटनेचे ब्रीदवाक्य असून संघटनेचे पहिले अधिवेशन भूतान का अरुणाचल ह्यापैकी कुठे बाईक स्वारी नेवून व्हाबे ह्याची चर्चा सुरू आहे.
- हा आघात केवळ पुणेकरांवर नाही. ह्या पुढच्या काही विकेंडसना आणि तेही पावसाळी पुण्याच्या आसपास होणाऱ्या ऐतिहासिक ट्रेक्सवर सुद्धा ह्या घटनेचा परिणाम होणार आहे. पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ह्या गड-किल्ल्यांवरील माउली, भगिनी, बंधू, बालके ह्या साऱ्यांना हाच प्रश्न भेडसावतो आहे.
- एस.टी. महामंडळाने जळीतग्रस्तांसाठी आणि विकेंड ट्रेक्ससाठी विशेष बसेस सोडण्याचे ठरवले असून ह्या बसेसना सी.बी.झेड, युनिकॉर्न, पल्सर आणि थंडरबर्ड अशी नावे देण्यात आली आहेत.
- दरम्यान पुण्यातील वाढत्या परप्रांतीयांनीच हा कट शिजवल्याची भावना पुणेकरांमध्ये पसरत आहे असेही काहींचे म्हणणे पडले.
- पुण्यातील ढोल पथकांनी ह्या सामाजिक आपत्तीची दखल घेतली असून ह्यावेळी बाईक ढोल पथके असा अभिनव प्रयोग पुण्यात होईल असे ‘वैश्विक ढोल पथक शिखर समितीने’ आपल्या फेसबुक पेजवर म्हटले आहे.
- काहीजणांनी ह्या घटनेकडे आशावादी दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे असे म्हटले आहे. सिंहगड रस्त्यावर बाईक्सच्या एवजी घोरपडी वापरणे हेच परंपरेचे, पर्यावरणाचे, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे, भारतीय संस्कृतीचे, मराठी बाण्याचे, पुणे हे विद्येचे आणि खानावळींचे माहेरघर आहे हे दाखवून देण्याचे, सृष्टीतील एकरूप चैतन्याचे, ...
- आकान्तही आकांत गडे
आजुबाजू बाईक जळे
धूर पसरतो चोहीकडे
अत्यंत शोकाकुल वातावरणात बाईक्स आणि त्यांना उतारवयात साथ देणाऱ्या चारचाकी ह्यांच्या वाचल्या-बचल्या स्पेअर्स पार्टवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वरील हत्याकांडातील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी ह्यासाठी विशाल बाईक रॅलीचे आयोजन करावे की नाही का दररोज चौका-चौकात ती होतच असल्याने आपसूकच आपल्या मागण्या मांडाव्यात ह्यावर वाद होऊन परीसंवादावर कोनशिला बसवण्यात आली.
बरोबर आहे अजो. Cognitive
बरोबर आहे अजो. Cognitive Artificial Intelligence म्हणतात.
http://cognitive-ai.com/ वरती काही व्हिडीओज आहेत. मी पाहीले नाहीत पण आत्ता ऐकणार आहे.
फार रोचक वाटतोय हा विषय.
भारताकरता उत्तम बातमी आहे
India has seen its indebtedness fall between 2008 and 2014
http://www.livemint.com/Politics/ZfoL7c4u8fKm3uVVYv35AJ/India-indebtedn…
वारसहक्क टॅक्स लावा म्हणे.
http://www.livemint.com/Companies/VNozVSVXEHfb7egvnV41UM/To-get-people-…
हे पै स्वतः दानशूर (philanthropist) असतील म्हणून इतरांवर बळजबरी का?
दानाची जबरदस्ती कसली करायची? ते तर स्वेच्छेने व्हायला हवे.
रोचक बातमी
इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - अ‍ॅपल वॉच वगैरे
IoT = The emerging consensus view of humanity’s imminent future is that just about everything will soon be interconnected with just about everything else.
A study by the McKinsey Global Institute predicts that the Internet of things, a term for sensor-laden machines connected to the web, will in the year 2025 create between nearly $4 trillion to $11 trillion in economic benefits globally. That includes profits to device-makers, efficiencies, new businesses and savings to consumers from better-run products.
या नव्या टेक्नॉलॉजीमध्ये, असा अंदाज आहे की गुगल, अ‍ॅपल ला मागे टाकेल.
By McKinsey's estimates, just 1% of such data finds an actionable purpose—largely because tech makers use sensor data to capture anomalies in the system, not to optimize or advance their technology.
(१) http://readwrite.com/2015/06/29/internet-of-things-11-trillion-obstacle…
(२) http://bits.blogs.nytimes.com/2015/06/24/the-internet-of-things-has-vas…
(३) http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/06/27/where-is-the-int…
येत्या २५ वर्षात कार विकत
येत्या २५ वर्षात कार विकत घेऊन वापरण्याऐवजी, कार-शेअर जास्त चालेल असा अंदाज Economist Jeremy Rifkin यांनी वर्तविला.
Oscar Health is a company that was not only innovative, but attentive to the needs and desires of Millennials. Health insurance is now available through an app that is easily downloadable on any smartphone. They even offer a free "fitness tracker" watch, and when you meet your daily fitness goal, you earn $1 towards your health insurance.
Wow!! छान लेख आहे हा.
http://www.huffingtonpost.com/jason-van-den-brand/ready-or-not-millenni…
मध्यंतरी खरडीत की धाग्यावर
मध्यंतरी खरडीत की धाग्यावर गब्बर यांनी सांगीतलेली कल्पना - बँक्स ऐवजी, money lenders ऑनलाइन मार्केटच्या माध्यमातून borrowers ना कर्ज देणार - असे काहीसे वाचनात आले होते.
खालील मुलाखत त्या विषयावरच आहे.
सगळ्या सेक्टर्स मध्ये क्रांती येतेय असे वाटते. बातमी जुनी आहे पण कल्पना मी तरी इतकी सविस्तर आत्ता वाचली.
LendingClub has created this direct flow of capital from investors to borrowers and by doing so and operating fully online, able to lower considerably the cost of operations of banking.
http://www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2015/04/01/exclusive-interview…
ग्रीस च्या समस्येची रूपरेखा, कारणे वगैरे
ग्रीस च्या समस्येची रूपरेखा, कारणे वगैरे
डाऊनलोड करून संग्रही ठेवण्यास उपयुक्त.
हाच का तो सामाजिक न्याय? मानव
मानव विकास निर्देशांकात बरेच मागे असलेल्या पूर्व विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्य़ातील तिरोडा गावात एका विधवेचा भुकेमुळे मृत्यू होणे ही प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे.
म्हंजे ----
- तिच्या कुटुंबासाठी/नातेवाईकांसाठी लाजिरवाणी नाही
- शेजारीपाजारी मंडळींसाठी / गल्लीतील लोकांसाठी लाजिरवाणी बाब नाही
- तिरोडा गावा साठी लाजिरवाणी नाही
- गोंदिया जिल्ह्यासाठी लाजिरवाणी नाही
- विदर्भासाठी लाजिरवाणी नाही
- थेट महाराष्ट्र राज्यासाठी लाजिरवाणी आहे
लोकल सपोर्ट सिस्टिम्स किती
लोकल सपोर्ट सिस्टिम्स किती तकलादू आहेत त्याचे उदाहरण म्हणून दिलेले आहे. एक व्यक्ती उपाशी पोटी गेली म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्रास लाजिरवाणे ? मग काय चारपाच व्यक्ती अशाच गेल्या तर ते विश्वास लाजिरवाणे ?? आणि पंचवीस व्यक्ती गेल्या तर अख्या मिल्की वे गॅलक्सी साठी लाजिरवाणे ??? व असेच जर असेल तर कोणकोणत्या गोष्टींसाठी इतरांनी लाजिरवाणे वाटवून घ्यावे ???
सामाजिक न्यायाचे नेटवर्क जे तकलादू असते त्याच्या मागे अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन असूच शकत नाही - असे गृहित धरून कसे चालेल ? सामाजिक न्यायाचे बळकट नेटवर्क हे समस्या निर्माण करूच शकत नाही असे गृहित धरता येईल का ??
१. लोकल सपोर्ट सिस्टिम ही
१. लोकल सपोर्ट सिस्टिम ही राज्यस्तरीय आहे. (काही पैसे केंद्राचे असोत.). रेशनकार्ड, बर्‍याच शिजवलेले व न शिजवलेले अन्न वाटण्याच्या स्किम्स राज्य सरकार पाहते. म्हणजे गोंदीयाच्या लोकांना लोकल सपोर्ट अत्युत्तमपणे कसा राबवावा हे माहित असले तरी उपयोग नाही.
२. सामाजिक न्यायाचे नेटवर्क तकलादू असते? नक्की काय? दुर्दैवाने सक्षम नाही कि नसावे?
३. ही केस अ‍ॅडवर्स सिलेक्शनची आहे का? ही बाई कुठे कडीकपारीत अडकूत पडली होती नि तिथे करून खाऊ घालायचे होते कि काय?
४. मंत्रिमंडळातला एक मंत्री भ्रष्ट निघाल्याची बातमी आल्यावर नक्की किती मंत्र्यांना प्रकार लाजिरवाणा होत नाही? अख्ख्या सरकारला होतो ना?
५. हा सिस्टिम फेल्यूअर नाही का? दरवर्षी ५० हजार पोरे भूकेने राज्यात मरणे? तो असा हायलायट केला तर काय वाईट?
६. सरकारच्या राशन गफल्यांचा हा बळी आहे. थेट नाही, अप्रत्यक्ष, शांत.
सबब राज्याला लाज वाटायला काही हरकत नाही.
आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून येतो तर त्याच लॉजिकने अशा मृत्यूची लाज राज्यस्तरावर वाटली तर काय हरकत आहे. उर भरून यायला जितकं नातं लागतं तितकंच लाज वाटायला लागतं.
आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण
आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून येतो तर त्याच लॉजिकने अशा मृत्यूची लाज राज्यस्तरावर वाटली तर काय हरकत आहे. उर भरून यायला जितकं नातं लागतं तितकंच लाज वाटायला लागतं.
हा हा हा, सॉल्लिड पॉइंट.
१) गोंदियातल्या लोकांना लोकल
१) गोंदियातल्या लोकांना लोकल सपोर्ट सिस्टिम का नाही ? ज्यात तिचे नातेवाईक व शेजारीपाजारी का मदत करत नाहीत ?? साधी बाब आहे. आपली एक नातेवाईक/शेजारी भुकेली आहे. तिला खायला काही नाही. आपल्यातले थोडेसे तिला द्यावे. बस्स. एवढे सुद्धा का वाटत नाही ???
२) सामाजिक न्यायाचे नेटवर्क तकलादू असण्यामागे मुख्य मुद्दा अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन व मोरल हजार्ड चा नसतो का ? महाराष्ट्रात सामाजिक सुरक्षा कायदा आहेच की. तो बळकट का नाहिये ??
३) अहो, अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन चा मुद्दा मी का उपस्थित केलेला आहे ते पहा. लेखाचा मथळा आहे "सामाजिक न्याय". व ती जर कडेकपारीत अडकून पडलेली नव्हती तर शेजार्‍यांनी का मदत केली नाही ?
४) मंत्रिमंडळातला एक मंत्री भ्रष्ट निघाल्याची बातमी आल्यावर तो प्रकार सरकारला लाजिरवाणा होतोच. मग त्या मंत्र्यास काढून टाकतातच ना. हिला काढून टाकावे लागले नाही. बस्स.
५) हे सिस्टिम फेल्युअर कमी व व्यक्तिगत फेल्युअर फार जास्त आहे. सगळ्या वंचितांना भरघोस मदत केली तर सगळे आलवेल होईल ???? सगळ्या वंचितांना भरघोस मदत न करता जुजबी मदत केली तर त्यातून समस्या निर्माण होणारं नाहीच - असं म्हणताय ??
६) नाय बरोबर आहे तुमच. वंचित हे गफले करूच शकत नाहीत. वंचित हे कष्टाळू, प्रामाणिक, नीतीवान, मेहेनती, इमानदार असूनही त्यांची ही गत होते. बरोब्बर. रेशन कार्ड फाटके आहे - ही सुद्धा सरकारची चूक आहे. बरोब्बर.
------
आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून येतो तर त्याच लॉजिकने अशा मृत्यूची लाज राज्यस्तरावर वाटली तर काय हरकत आहे. उर भरून यायला जितकं नातं लागतं तितकंच लाज वाटायला लागतं.
नि:शब्द.
मुळात तू अशी गरीब बाई
मुळात तू अशी गरीब बाई कोपर्‍यातल्या जंगलपाड्यात वगैरे भुकेने मेली तर कोणीच लाजिरवाणे होण्याची गरज नाही असे म्हणशील असे वाटले होते. त्यामुळे बुचकळ्यात पडलो आहे.
आता तिच्या मरणाने पूर्ण राज्य नाही तरी गावभर किंवा वस्तीभर तरी कोणी का होईना, दु:खी अथवा लाजिरवाणे व्हावे हे ऐकून बरे वाटले.
आता तिच्या मरणाने पूर्ण राज्य
आता तिच्या मरणाने पूर्ण राज्य नाही तरी गावभर किंवा वस्तीभर तरी कोणी का होईना, दु:खी अथवा लाजिरवाणे व्हावे हे ऐकून बरे वाटले.
You are giving me too much credit.
---
अजोंचा मुद्दा हा "क्लेव्हर शब्द योजना" अशा स्वरूपाचा आहे.
(१) आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून येतो
(२) आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून यायला हवा
हा फरक आहे. पण तो प्रतिसाद म्हणून नोंदवून सुद्धा - It would not have yielded much. म्हणून "निशब्द" असा एक शब्द मात्र वापरला. और बात को वही पर छोड दिया था.
अग्रलेखाचा मुद्दा प्रिस्क्रिप्टिव्ह आहे (२) प्रमाणे.
तुम्ही म्हणाल की हा शब्दच्छल आहे तर मी म्हणेन ठीक आहे.
again - (१) व (२) do not make my point as well as the response below to चिंज.
माझा पहिला मुद्दा - लाजिरवाणे वाटणे हे जर शेजार्‍यांना, नातेवाइकांना होत नसेल, स्थानिकांना माहीती सुद्धा नसेल तर राज्यभरातील लोक हे तर strangers आहेत. शेजार्‍यांकडे/नातेवाईकांकडे माणुसकी का नाही ??
दुसरे - सरकारला कसे कळणार ? Imagine the cost of searching / obtaining for such information ? नातेवाईक्/शेजारी इतके गैरगुजरे आहेत का की - त्यांनी सरकारला कळवले सुद्धा नाही. आता त्यांनी सरकारला कळवले पण सरकारने कारवाई केली नाही - असा मुद्दा असू शकतो.
सरकार बदलले तरी त्यांचा कारभार सुधारलेला नाही ही टीका सुयोग्य आहे. मी काही भाजपा समर्थक नाही.
तिसरे - सोशल सिक्युरिटी सिस्टिम प्रचंड सुधारणे ही बाब समस्याजनक ठरू शकते याची लोकसत्त्ताच्या संपादकांना माहीती नाही. व नेमके ते मी इथे हायलाईट करू इच्छितो. सामाजिक सुरक्षा योजनेमागे असलेली हेतूंची विशुद्धता व तिची सुधारलेली कार्यक्षमता ही समस्या निर्माण करू शकते - हा माझा मुद्दा आहे.
???
हे वाचलंत की वाचायचं राहून गेलं?
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले या जिल्ह्य़ाचे प्रतिनिधित्व करतात. [...] या महिलेची व्यथा तिच्या छायाचित्रासह बडोलेंच्या व्हॉटस्अपवर पाठवली होती. पण बडोलेंना या पोस्टची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. [...] विडी वळण्याचा व्यवसाय बंद झाल्यानंतर केंद्राने या सर्वाना निवृत्तिवेतन देणे सुरू केले. ते सहा महिन्यांपासून या भागातील कुणालाच मिळालेले नाही, असे या महिलेच्या मृत्यूनंतर निदर्शनास आले आहे. खरे तर, अशा योजनांचा नियमित आढावा घेण्याचे काम याच बडोलेंच्या सामाजिक न्याय खात्याकडे आहे. मात्र, हे खाते व त्यांचे मंत्री साधा आढावासुद्धा घेत नसल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले. प्रसारमाध्यमांना सांगून डॉ. आंबेडकर विचारधारेच्या पदवीसाठी परीक्षा देणारे व त्याची वृत्ते कशी झळकतील, याची काळजी करणारे बडोले आंबेडकरांच्याच 'वंचितांना न्याय' या तत्त्वाला हरताळ फासत असल्याचे या प्रकरणात दिसून आले. आता मंत्री अडचणीत येत असल्याचे बघून गोंदियाचे प्रशासनसुद्धा हा भूकबळी नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी तत्पर झाले आहे. या महिलेकडे रेशनकार्ड फाटलेल्या स्थितीत आढळले. निराधार योजनेची रक्कम तिच्या खात्यात जमाच होत नसल्याचे दिसून आले. यावरून सरकार नावाची यंत्रणा सत्ता बदलली तरी तशीच सुस्त असल्याचा अनुभव सर्वाना येत आहे.
वाचलं ना. मग ? व्यवसाय बंद
वाचलं ना.
मग ?
व्यवसाय बंद झाल्यावर निवृत्तीवेतन. ते सुद्धा केंद्रसरकारकडून ?? का बरं ?? ओके ठीकाय. मग व्यवसाय चालू असताना काय केले ? आमची आमदनी तुटपुंजी आहे असा आरडाओरडा केला की नाही ? की आरडाओरडा न करता (हमारी आवाज कौन सुनता है असं म्हणंत) गप्प बसले ??
अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन ची ऐशी की तैशी म्हणून "सहकारी तत्वावर" गोंदिया जिल्हा पातळीवर, किंवा विदर्भ पातळीवर सामाजिक सुरक्षा न्याय चे नेटवर्क का सुरु केले नाही (सरकारने नव्हे, गोंदियातल्या/विदर्भातल्या स्थानिकांनी) ??? की "अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन" ही आयव्होरी टॉवर मधली संकल्पना आहे म्हणून गप्प बसले ??
-----
मात्र, हे खाते व त्यांचे मंत्री साधा आढावासुद्धा घेत नसल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले.
प्रसारमाध्यमांना सांगून डॉ. आंबेडकर विचारधारेच्या पदवीसाठी परीक्षा देणारे व त्याची वृत्ते कशी झळकतील, याची काळजी करणारे बडोले आंबेडकरांच्याच 'वंचितांना न्याय' या तत्त्वाला हरताळ फासत असल्याचे या प्रकरणात दिसून आले.
यात नवीन ते काय ??
वंचितांना नेमक्या कोणत्या आधारावर न्याय मिळावा ?? Just because they exist ??
आजतागायत लक्षावधी लोकांनी "वंचितांना न्याय" मिळवून द्यायच्या दुर्दम्य महत्वाकांक्षेपोटी .... किती वंचितांना न्याय मिळाला ??
-----
आता मंत्री अडचणीत येत असल्याचे बघून गोंदियाचे प्रशासनसुद्धा हा भूकबळी नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी तत्पर झाले आहे. या महिलेकडे रेशनकार्ड फाटलेल्या स्थितीत आढळले. निराधार योजनेची रक्कम तिच्या खात्यात जमाच होत नसल्याचे दिसून आले. यावरून सरकार नावाची यंत्रणा सत्ता बदलली तरी तशीच सुस्त असल्याचा अनुभव सर्वाना येत आहे.
रेशनकार्ड फाटलेले नसावे व वंचितांनी त्याची किमान काळजी घ्यावी - एवढी सुद्धा अपेक्षा केली जाऊ नये ??
मनोरा
>> वंचितांना नेमक्या कोणत्या आधारावर न्याय मिळावा ?? Just because they exist ??
आमच्यात त्याला साधी माणुसकी म्हणतात. असो. लोकांचे जीव जात असताना असे प्रतिवाद करता, नेमून दिलेलं आपलं कामदेखील जे व्यवस्थित करत नाहीत आणि निव्वळ प्रसिद्धीचा हव्यास राखतात अशा मंत्र्यांना दोष लावला तर तो निरर्थक मानता, मग तुम्हाला तुमचा हस्तिदंती मनोरा लखलाभ म्हणणारे आणि तुम्हाला गांभीर्यानं न घेणारे लोक योग्यच आहेत म्हणायचं की. खुद्द तुम्हीच लोकांचे आक्षेप सिद्ध करताहात म्हटल्यावर फडतूस लोकांनी काही म्हणण्याची गरजच संपते.
आमच्यात त्याला साधी माणुसकी
आमच्यात त्याला साधी माणुसकी म्हणतात.
सॉल्लिड.
मग हीच माणूसकी - तिचे शेजारीपाजारी व नातेवाईक मंडळींनी का दाखवली नाही ओ ? त्यांच्या कडे माणूसकी, कणव, प्रसिद्धीचा हव्यास नसणे हे सगळे होतेच की. शिवाय ते शेजारीच असल्याने तिची अवस्था "दोन महिने" का बघत राहिले ओ ? त्यांना हे ज्ञान पण होतेच की - की ही उपासमारीने त्रस्त आहे ते.
---
मग तुम्हाला तुमचा हस्तिदंती मनोरा लखलाभ म्हणणारे आणि तुम्हाला गांभीर्यानं न घेणारे लोक योग्यच आहेत म्हणायचं की. खुद्द तुम्हीच लोकांचे आक्षेप सिद्ध करताहात म्हटल्यावर फडतूस लोकांनी काही म्हणण्याची गरजच संपते.
अगदी.
मग हीच माणूसकी - तिचे
मग हीच माणूसकी - तिचे शेजारीपाजारी व नातेवाईक मंडळींनी का दाखवली नाही ओ ?
हा मुद्दा आपण अनेकदा उचलत आहात. आपली फेवरेट बॉलिंग स्टाईल आहे वाटते.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
या केसमधे शेजारीपाजारी नि नातेवाईक म्हटल्यावर तुम्हाला तुमचे नातेवाईक नि शेजारी आठवतात कि तिचे? लॉजिकली तिचे आठवायला पाहिजेत. चला, मी मान्य करतो कि ते दुष्ट नि नीच नि पाषाणहृदयी इ इ आहेत.
आता मला सांगा, महाराष्ट्रात ५०००० हजार मुले कुपोषणाने मरतात, १०००० शेतकरी गरीबीमुळे आत्महत्या करतात, दरवर्षी. प्रत्येकाचे किमान १०० सज्ञान शेजारी नि पाहुणे असतील. जे किमान मरणापूर्वी तरी मदत करतील. तर (५०,०००+१०,०००)*१०० = ६० लाख. बाकीचे स्टॅट असोत. तर आपल्यामते इतके लोक क्रूरकर्मा, पाषाणहृदयी नि निव्वळ अप्पलपोटे आहेत असे "दरवर्षी समोर येते". यातले प्रत्येक वर्षाचे ओवरलॅप वैगेरे विचारात घेतले तरी ३-४ कोटी लोक महाराष्ट्रात निव्वळ विकृत आहेत म्हणावे लागेल. असं असतं का? हे इतके लोक आपल्या राज्याच्या एकूण सज्ञान लोकांच्या किती टक्के झाले? लोक इतक्या स्केलवर विकृत स्वार्थी असतात का? (हलक्याने घ्या पण आम्हाला तुम्ही इथे एक भेटलायत तर आम्ही सगळे एवढे अचंब्यात पडलोयेत.) नसतात. म्हणून तर हे दु:ख गरीब लोक फार हिशेब न मांडता शेअर करत असतात. पण ते ही असंभव होतं क्वचित एका केसमधे. असं होणं बुचकाळ्यात पाडतं विचारी माणसाला.
अंततः तुमच्याकडे दोन पर्याय आहेत -
१. त्या बाईच्या सगळ्या (१०० म्हणेन) जवळच्या लोकांना विकृत स्वार्थी ठरवणे.
२. सरकारच्या व्यवस्थेत ("लाज वाटेल अशा" हे ऑप्शनल ठेऊ. प्रत्येकाची कातडी वेगळी असते.) त्रुटी आहेत हे मान्य करणे.
================================================================================================
प्रतिसादाची भाषा गडद नि वैयक्तिक वाटेल, पण मी नि गब्बर हे नेहमी खेळीमेळीनं करत आलो आहोत. त्याचं सभ्य क्रौय नि माझा भडक उदारतावाद यांचे खटके असेच उडत आलेले आहेत. इतरांनी हलक्याने घ्यावे.
@ गब्बर - पुन्हा +११११११११.
@ गब्बर - पुन्हा +११११११११. वेगळे काही लिहायची गरज नाही.
निवृति वेतनाचा मुद्दा निव्वळ हास्यास्पद आहे. हल्ली रिक्षा आणि टॅक्सी वाले पण सरकार कडुन पेन्शन मागत आहेत.
अति अवांतर - सरकारकडुन ह्या सर्व वियर्ड अपेक्षा पोटाच्या भुके बद्दल आहेत का कोणाची बौद्धीक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन कोणाची लैंगिक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन पण सरकारनी सोय करणे अपेक्षीत आहे? कोणाचे लग्न होत नाही म्हणुन पण सर्व देशाला लाजिरवाणे वाटायला पाहिजे का?
अति अवांतर - सरकारकडुन ह्या
अति अवांतर - सरकारकडुन ह्या सर्व वियर्ड अपेक्षा पोटाच्या भुके बद्दल आहेत का कोणाची बौद्धीक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन कोणाची लैंगिक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन पण सरकारनी सोय करणे अपेक्षीत आहे? कोणाचे लग्न होत नाही म्हणुन पण सर्व देशाला लाजिरवाणे वाटायला पाहिजे का?
शॉल्लेट
पूर्तता
सरकारकडुन ह्या सर्व वियर्ड अपेक्षा पोटाच्या भुके बद्दल आहेत का कोणाची बौद्धीक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन कोणाची लैंगिक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन पण सरकारनी सोय करणे अपेक्षीत आहे? कोणाचे लग्न होत नाही म्हणुन पण सर्व देशाला लाजिरवाणे वाटायला पाहिजे का?
अनुतै, लोकांना कशाची लाज वाटायला हवी नि कशाचा अभिमान वाटायला हवा यावर आणि सरकारने लोकांची कोणती गरज पूर्ण करायला हवी आणि कोणती गरज पूर्ण न करायला हवी यावर भाष्य करण्यापूर्वी किमान वास्तवात काय घडतंय याकडे तरी पाहायचंत ना?
१. लोकांची (जे त्या बाईच्या कितीतरी क्लास वरचे आहेत) बौद्धिक गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार काय काय करत नाही? कितीतरी शाळा, कॉलेजेस, डिग्र्या, कामाबिनकामाचे कोर्सेस, पीएचड्या, हे सगळं कोण मॅनेज करतं? कला, संस्कृती, वास्तू, इ इ नावाखाली जो खर्च होतो तो काय आहे? सरकारनं सवतं "बौद्धिक निकड पूर्तता मंत्रालय"च काढावं अशी अपेक्षा आहे का? वाद, विवाद, संवाद, परिसंवाद, संसदेतल्या नि विधानमंडळातल्या चर्चा,संमेलनं, इ इ सरकार आयोजित करत नाही का? निवडणूका, रेफरँडम, सरकारी संस्थांचे स्वरुप कसे असावे, तत्त्वज्ञान काय असावे, इ इ काय आहे? यात सरकारचा प्रचंड पैसा जातो. यात बौद्धिक खाज भागवणे हा मुख्य हेतू नाही असे कोणी म्हणेल पण अशी बरी खाज भागवून होते खरी सरकारी पैशाने.
आणि जी बौद्धिक गरज शुद्ध स्वानंद, हस्तिदंती मनोरा, मनोरंजन, इ इ मधे असते त्याचे देखिल फ्रेमवर्क उभे करण्यात, जपण्यात सरकार खूप पैसे खर्चते. प्रकाशने, इंटर्नेट, टेलिकॉम यांना सरकारशिवाय कल्पता येईल काय?
अर्थातच सरकार लोकांच्या प्रत्येक बौद्धिक खाजेत मुद्दा मांडून भाग घेत नाही, त्याचे स्वतःचे आवडते विषय आहेत. हे कळून घ्यायला हवं.
२. सरकार लग्न, बलात्कार, वेश्यावृत्ती, इ इ विषयक कायदे करते. शिवाय बरीच राज्य सरकारे , बँका मुलगी वयात आल्यावर लग्नाचे पैसे अभिप्रेत ठेऊन स्किम राबवतात. लोक, राज्यकर्ते कम्यूनिटी मॅरेजेसला सपोर्ट करतात. हे सभ्यपणे लैंगिक गरज भागवल्यासारखे नाही का?
३. सलमानच्या लग्नाची काळजी अख्खा भारताला आहेच कि!
ज्या गरज खरोखरच मूलभूत आहेत, ज्यांची पूर्ती कठीण आहे त्याची जाणिव सरकारला असते नि ते त्यासाठी शक्य ते करत असते. समाजही या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. म्हणून टिका करताना आयतोबा व वंचित यांतला फरक जाणून बोलले पाहिजे.
१. जन्मापासून पदव्युत्तर
१. जन्मापासून पदव्युत्तर शिक्षण घेईपर्यंत (नीट कमवेपर्यंत) प्रत्येक माणसाला वंचित म्हणावे. (आईबापांनी ही सोय केली/नाही म्हणून मरू द्या असं म्हणायचं नाही.)
२. रिटायर झालेल्या प्रत्येक माणसाला मरेपर्यंत वंचित म्हणावे. (निवृत्तीनंतर जगायला पैसे ठेवले/नाहीत असं म्हणायचं नाही.)
३. जिच्या स्वतःच्या नावे कायद्याने संपत्ती वा उत्पन्न नाही अशा स्त्रीस (वा नवर्‍यास) वंचित म्हणावे. (घरात केलेल्या कामाला मूल्य नाही असं म्हणायचं नाही.)
आणि जगू द्यावे.
उरलेल्यांत
कमवण्याची क्षमता असून, संधी असून, आपण काही न करता, इतरांनी आपल्याला पोसावे (वा लायकीपेक्षा चांगले राहणीमान जगण्यास पैसे द्यावेत) इ म्हणणारा आयतोबा.
कमवण्याची क्षमता नाही, संधी नाही, अपर्याप्त आहे, शक्य तितका जोर लावूनही अगदी मूलभूत दर्जाचे जीवन जगायला न मिळणारा तो वंचित.
आयतोबा गरीबांतही असतात. पण गरीब आयतोबा नसतात.
१. भुकेने बळी ही फारच गंभीर
१. भुकेने बळी ही फारच गंभीर बाब असते. (सरकारी यंत्रणा त्यामुळे कधीही असे झाले असे कबूल करीत नाही). बातमीतील दुर्दैवी महिला भुकेने-अनेक दिवस खायला कांहीच न मिळाल्याने म्रुत्युमुखी पडली असेल तर ही भयंकर गोष्ट आहे. केवळ सामाजिक न्याय विभागच नाही तर मंत्री, सरकार, माणुसकी, सपोर्ट सिस्टीम..सगळ्यांच्यातच गडबड झालीय!
२. भूकबळी लेबल करण्यापूर्वी इतर कांही मूळ तसेच अनुषंगिक कारणांचाही शोध घेतला जाणे गरजेचे आहे. बहुधा याच्या मुळाशी कुपोषण असावे. महिलेला असलेले कुपोषण गाव/ समाज/ राज्य व्यवस्था सगळ्यानांच जास्त चिंताकारक असायला हवे. एखाद्याला कुपोषण होते त्यात अर्थातच इतरांचाही (कुटुंब/ समाज/ कल्याणकारी राज्य व्यवस्था आहे की नाही इ. चा) मोठा वाटा असतो. (ही केवळ वैयक्तिक गोष्ट असती तर आतापावेतो सगळ्यांचे कुपोषण दूर झाले असते). म्हणून कुणाचाही कुपोषणामुळे- उपासमारीने म्रुत्यू झाला असेल तर त्याची प्रत्येकालाच लाज वाटायला हवी!
३. 'लाजिरवाणे वाटून' कांही विधायक काम झाले व पुन्हा अशी वेळ कुणावर आली नाही; तर महाराष्ट्रालाच काय अख्ख्या देशालाही टोचून बोलले (लाज वाटत नाही का?) तरी हरकत नाही!
केवळ सामाजिक न्याय विभागच
केवळ सामाजिक न्याय विभागच नाही तर मंत्री, सरकार, माणुसकी, सपोर्ट सिस्टीम..सगळ्यांच्यातच गडबड झालीय!
एकुणात, गडबड झाली नाहीये ती फक्त त्या बाई च्या नातेवाईकांमधे, शेजार्‍यांमधे. :-(
प्रश्न : हे वाचुन वाईट वाटले का
उत्तर : हो
प्रश्न : खूप खुप वाईट वाटले का?
उत्तर : नाही, उलट ती बाई सुटली असे पण वाटुन गेले.
प्रश्न :भारताची नागरीक म्हणुन "लाजीरवाणे" वाटते का?
उत्तर : नाही
प्रश्न : ह्या किंवा अश्या घटनेला आपण कुठेतरी ( अगदी दुरुन पण ) जबाबदार आहोत असे वाटते का? गिल्टी वाटले का?
उत्तर : अजिबात नाही.
एकुणात, गडबड झाली नाहीये ती
एकुणात, गडबड झाली नाहीये ती फक्त त्या बाई च्या नातेवाईकांमधे, शेजार्‍यांमधे. Sad
माणुसकी, सपोर्ट सिस्टीम.. यांत शेजारी आणि नातेवाईक अर्थातच आले. त्यांना क्लिन चीट नाहीच.
प्रश्न : ह्या किंवा अश्या घटनेला आपण कुठेतरी ( अगदी दुरुन पण ) जबाबदार आहोत असे वाटते का? गिल्टी वाटले का?
उत्तर : अजिबात नाही.
आपले वेगळे मत असू शकते.
(जर खरेच भूक बळी असेल तर) माझे उत्तर 'हो' असे आहे.
बातमीचा दुवा द्याल
बातमीचा दुवा द्याल काय?
भारतीय चायनीज पदार्थांत अजिनोमोटोचं प्रमाण तसंही बरंच असतं. जर मॅगीवर त्यामुळे बंदी आहे तर शाळांजवळ तशी बंदी कदाचित स्वीकारार्ह ठरावी
==
नक्की अजिनोमोटो व जस्तमध्ये वाईट काय? किती प्रमाण वाईट याबद्दल एक प्रश्न मागे विचारला होता. जालावर वेगवेगळी उत्तरे आहेत.
नक्की योग्य काय?
जस्त नाय हो. जस्त ऊर्फ झिंक
जस्त नाय हो. जस्त ऊर्फ झिंक हा जीवनावश्यक घटकांपैकी एक आहे (ठराविक प्रमाणात अर्थात इतर सत्वांप्रमाणेच). त्याच्या सप्लिमेंट कॅप्सूलही घेतात प्रसंगी.
लेड म्हणजे शिसे. झिंक व्हर्सेस प्लंबम.
झिंक पत्र्यांवर गॅल्वनाईज करायलाही वापरतात. चकचकीत असतं.
शिसं शेंदूरातही असतं. शेंदूर म्हणजे लेड ऑक्साईड.
शिसं हे हेवी मेटल आहे. ते शरीरासाठी विषारी आहे. त्याची डिपॉझिट्स पार्‍याप्रमाणे शरीरात होऊ शकतात.
होय शिसं.. जस्त कसा लिहिला
:)
होय शिसं.. जस्त कसा लिहिला कोणास ठाऊक!
असो.
पण जस्ताची साठवणूक झाल्याने काय अपाय होतो? किती साठवणूक झाल्याने अपाय होतो.
जालावर एक कणही चालत नै वगैरे म्हटलंय. कित्येक मुलं पेन्सिलींची शिसं खातात, त्यांना लगेच काही होत नाही.
त्या शिसांपेक्षा कितीतरी कमी जस्त या पदार्थांत असणार ना?!
==
अजिनोमोटोचं अनुप म्हणतो तसे अजून इन्कन्युजिव्हच आहे :(
कित्येक मुलं पेन्सिलींची शिसं
कित्येक मुलं पेन्सिलींची शिसं खातात, त्यांना लगेच काही होत नाही.
त्या शिसांपेक्षा कितीतरी कमी जस्त या पदार्थांत असणार ना?!
पेन्सीलीच्या शीश्यात फक्त कार्बन ( ग्राफाईट ) असतो ओ. लेड म्हणत असले तरी ते लेडनी बनलेले नसते.
अजिनोमोटोचं अनुप म्हणतो तसे अजून इन्कन्युजिव्हच आहे
ह्या केस मधे "इन्कन्युजिव्ह" आहे म्हणजे अजिनोमोटो धोकादायक नाहीये असे कन्क्युजन काढायला काय प्रॉब्लेम आहे?
कुठवर पोचले पहा ते !!
MUMBAI: A software that tracks anonymous Wikipedia edits has found that mischievous changes were made to the entries on the country's first prime minister Jawaharlal Nehru and his forefathers on June 26. The revisions, which originated from a government of India IP (Internet Protocol) address, said Nehru's grandfather Gangadhar Nehru was a Muslim.
@बॅट्या - हे दुसर्‍या बाजुने
@बॅट्या - हे दुसर्‍या बाजुने केलेले असणार.
कसे काय? सॉफ्टवेअर तर सांगतेय की गवर्मेणचा आयडी आहे. आता मुद्दाम तो अयडी हॅक इ. करून कुणी तसे केले हे जोपर्यंत कळत नै तोवर ब्लेम सरकारच्या तोंडीच लागणार.
आता अर्णब आणि वागळे ला रात्र भर बोंबलायला कोलीत मिळाले.
त्यांच्या रोजीरोटीची सोय झाली, दे शुड बी ग्रेटफुल. किमान त्याकरिता तरी त्यांनी मोदी सरकारसाठी अनुकूल प्रोपोगंडा केला पायजे.
कसे काय? सॉफ्टवेअर तर सांगतेय
कसे काय? सॉफ्टवेअर तर सांगतेय की गवर्मेणचा आयडी आहे. आता मुद्दाम तो अयडी हॅक इ. करून कुणी तसे केले हे जोपर्यंत कळत नै तोवर ब्लेम सरकारच्या तोंडीच लागणार.
मी कुठे नाही म्हणते की ते सरकारी ऑफिस मधुन केले नाही असे.
पण सरकारी ऑफिस मधुन अश्या गोष्टी करवून घेता येत नाहीत का?
शेवटी कोणीतरी थेट
तांत्रिकदृष्ट्या सरकार काही गैर/घटनाबाह्य/नियमबाह्य/कायदेबाह्य वागतंय का?: नाही
मात्र या कारवाईत केवळ दुर्व्यवहार करणार्‍याच एन्जीओच अडकलेल्या आहेत का केवळ सरकारला गैरसोयीच्या: अशा बातम्यांमुळे साशंकता कायम आहे.
:(
याचे उत्तर नेहमी हो/नाही असे
याचे उत्तर नेहमी हो/नाही असे सार्वकालिक/सार्वप्रश्नी देता येणार नाही. ते प्रसंगानुरूप बदलेल.
===
ब्रिटिशांशी तुलना करायचा हेतु नाही पण तेही कायद्याचा वापर सरकारविरोधी गोष्टींना दाबायसाठी करत. तेही तत्कालीन कायद्यानुसारच होते, पण त्यालाही आता केवळ 'तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर' असेच म्हणावे लागते.
वरील बातमीतील पत्रकार (किंबहुना ती एन्जीओ) खरेच देशहितविरोधी काही करत होती का केवळ सरकारच्या प्रतिमेच्या विरोधात हे ठरवायला पुरेसा विदा माझ्यापाशी नाही. त्यामुळे काही ठोस मत बनलेले नाही.
मात्र, अश्या प्रश्नावर मत बनवताना सरकारची प्रतिमा ही देशाची प्रतिमा नसते इतके मात्र लक्षात ठेवले पाहिजे
शेवटी सगळा प्रतिमेचा खेळ आहे!
त्या लेखातील हा उतारा रोचक
त्या लेखातील हा उतारा रोचक आहे.
Although no official reasons for my deportation were provided, I could take a guess. In February 2012, when Amnesty International decided to move me to a research position, we discovered a restrictive clause listed on India’s Bureau of Immigration website stating that OCI and PIO were prohibited from conducting “research, missionary or mountaineering activities without the prior permission of the Government of India.” As I was being hired to research abuse of power and human rights in Jammu and Kashmir, there was a debate about the consequences I might face, including deportation and loss of my overseas citizenship status.
There are hundreds of PIO and OCI cardholders who have been working as journalists, development workers, and researchers in India without any problems. The provision seemed outdated. The AII management was confident that the United Progressive Alliance government wouldn’t use the little-known and apparently rarely used provision against me. It decided that attempting to apply for permission would only draw unnecessary attention to my work, and invite the government to deny permission outright.
म्हणजे असा काही कायदा आहे हे तुम्हाला माहिती होते. तरीही तुम्ही, सरकार या कायद्याचा उपयोग करणार नाही, असे वाटुन घेतले. तुमच्याच मते कायदा आउटडेटेड आहे. तुमच्याच मते, परमिशन लागते आहे असे माहिती असुनही तुम्ही परमिशन घ्यायला गेला नाहीत. परमिशन घ्यायला गेलो तर परमिशन देणार नाहीत हे तुमचेच मत. म्हणजे तुम्हीच ठरवले आहे की सरकार अशी परमिशन देणार नाही. आता अशी परमिशन घेतली नाही तर सरकारने कारवाइ करणे चुकीचे आहे? उद्देश चांगला की वाइट या पुढच्या गोष्टी आहेत.
होय त्याच परिच्छेदामुळेच
होय त्याच परिच्छेदामुळेच म्हटले, की सरकारने कारवाई करणे चुकीचे नाही. पण तेव्हा, जेव्हा अश्याप्रकारच्या सर्वच व्यक्तींवर सरकार कारवाई करत असेल.
जर सरकार केवळ आपल्याला अडचणीत आणणार्‍या एक्न्जीओजच्या कर्मचार्‍यांवर या कायद्याचा वापर करून कारवाई करत असेल आणि आपल्याला सोईच्या एन्जीओजकडे काणाडोळा करत असेल व या कारद्याचा वापर करत नसेल तर सरकारच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उभे रहाते.
--
सध्या सरकार या कायद्याचा वापर सिलेक्टिव्हली करतेय का? याबद्दल भाष्य करायला हवा तितका विदा माझ्यापाशी नाही हे आधीच म्हटले आहे. त्यामुळे घाईने 'कोणत्याही निष्कर्षाला' येणार नाही - कोणत्याच निष्कर्षाला नाही!
होय त्याच परिच्छेदामुळेच
होय त्याच परिच्छेदामुळेच म्हटले, की सरकारने कारवाई करणे चुकीचे नाही. पण तेव्हा, जेव्हा अश्याप्रकारच्या सर्वच व्यक्तींवर सरकार कारवाई करत असेल.
जर सरकार केवळ आपल्याला अडचणीत आणणार्‍या एक्न्जीओजच्या कर्मचार्‍यांवर या कायद्याचा वापर करून कारवाई करत असेल आणि आपल्याला सोईच्या एन्जीओजकडे काणाडोळा करत असेल व या कारद्याचा वापर करत नसेल तर सरकारच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उभे रहाते.
जर कायदा तोडणारा प्रत्येक मनुष्य असे म्हणेल की जोपर्यंत तुम्ही इतर कायदा तोडनार्यांवर कारवाइ करत नाही तोपर्यंत माझ्यावरही करु नका असे म्हटले तर अनवस्था प्रसंग येइल. कायदा हा सगळ्यांचा विचार करुन बनवला गेला पाहिजे. पण जर कुणी कायदा तोडणार असेल तर इतरांनी तोडला आहे की नाही हे पाहुन आपण कारवाइ करणार की त्या केस मधील पुरावे पाहुन कारवाइ करणार?
आपल्याला सोयिच्या म्हणजे कोणत्या एनजीओंबद्दल तुम्ही बोलता आहात?
जर कायदा तोडणारा प्रत्येक
जर कायदा तोडणारा प्रत्येक मनुष्य असे म्हणेल की जोपर्यंत तुम्ही इतर कायदा तोडनार्यांवर कारवाइ करत नाही तोपर्यंत माझ्यावरही करु नका असे म्हटले तर अनवस्था प्रसंग येइल.
अर्थात!
पण मी कायदा तोडलेला नाही आणि तो तोडणार्‍या प्रत्येकाला सरकारने पकडावं अशी अपेक्षा मी व्यक्त करू शकतोच ना? तीच करतोय!
आपल्याला सोयिच्या म्हणजे कोणत्या एनजीओंबद्दल तुम्ही बोलता आहात?
हा असा विदा असता तर इतके मोघम भाष्य कशाला केले असते? सरळ नावानिशी आरोप नसता का केला!
पण मी कायदा तोडलेला नाही आणि
पण मी कायदा तोडलेला नाही आणि तो तोडणार्‍या प्रत्येकाला सरकारने पकडावं अशी अपेक्षा मी व्यक्त करू शकतोच ना? तीच करतोय!
कायदा सगळ्यांनाच समान असावा या तुमच्या व्यक्तीगत तळ्मळीबद्दल शंका नाही. सव्यसाची यांचा प्रश्न मात्र तसाच राहतो. मी सिग्नल तोडला (अनभिज्ञपणे किंवा जाणून-बुजून) आणि दंड/ शिक्षा झाली (सरकारने केलेल्या कायद्यानुसारच). त्यावेळी मी असा कांगावा करावा का-"सिग्नल तोडल्यावर दंड करण्याचा हा कायदा कालबाह्य आहे/ इतरही सगळे नियम तोडतात मग मलाच का शिक्षा. इ."
याआधी एफसीआरए विषयांतील स्वयंसेवी संस्थांवरील कारवाईच्या बातमीच्या वेळी 'मोदीविरोधी मत बाळगणार्‍या एनजीओंवरच सिलेक्टीवली कारवाई झालीय' अशी शंका व्यक्त झालेली होती. एफसीआरए किंवा अन्य नियमांना मोठ्या/ इंटरनॅशनल एनजीओज त्यांचा प्रभाव वापरून ज्या पद्धतीने वाकवायचा प्रयत्न करतात, ते बंद व्हायला हवे. मग त्यांची विचारधारा सरकार समर्थक असो वा विरोधक.त्याचवेळी 'इतर' संस्था हाच कायदा मोडत आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई होत नाही असे असेल तर आरटीआय पासून फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यापर्यंत पर्याय वापरून दाद मागता येतेच की! मी कायदा मोडला नाही अशी मांडणी करण्यात कांहीच गैर नाही, पण सगळेच असं करतात (ते ही कायदेशीरपणे दाद न मागता नुसतेच सांगून) तर मग माझ्यावरच कारवाई का, या टाहोला कांही लिगल स्टँड नाही.
मलाही थोडेसे असेच म्हणायचे
मलाही थोडेसे असेच म्हणायचे होते. :) धन्यवाद.
कायदा तोडणार्‍या सगळ्यांवर कारवाइ झालीच पाहिजे हे म्हणणे रास्तच आहे. शिवाय तुम्ही कायदा मोडला आहात की नाही हे कोर्ट ठरवेल. मी निर्दोष आहे असे तर सगळेच म्हणतील.
ज्या केस बद्दल चर्चा चालली आहे त्यांनी परमिशन घेतली नव्हती हे ते स्वतःच सांगताहेत. कोर्टातही ते गेले नाहीत. शिवाय असे किती एनजीओ आहेत जे या प्रोविजनखाली येउन रीसर्च करतात? लेखिकेने तरी अश्या कोणत्या एनजीओज ची नावे घेतली नाहीत.
यावरुन अजुन एक प्रश्न मला पडला आहे. अ‍ॅम्नेस्टी ची शाखा भारतात ही आहे. मग अमेरिकेमधुनच रिसर्च करायला लोकांनी आले पाहिजे असे का? इथे त्यांच्या शाखांमधुन रीसर्च करणारे लोकही असतीलच असा माझा समज आहे.
काही ग्रुप उद्या (४ जुलै) ला,
काही ग्रुप उद्या (४ जुलै) ला, सप्तरंगी झेंडा जाळणारेत.
http://foreignpolicy.com/2015/07/01/white-supremacist-web-forum-suggest…
राजकारण
मग हेही वाचा.
It immediately struck me that the prime minister, and the 120 MPs who agreed with him, were engaged in some form of displacement activity.
Instead of worrying over the substantive matter of designing a strategy to deal with terrorism, they preferred to go off at a tangent and adopt a Daily Mail/Sun-like agenda by attacking the BBC for doing its job.
This was a non-issue and, thankfully, the BBC has refused to back down. And would you believe? The Mail, for once, backs the BBC. A leader today, with which I agree whole-heartedly, states:
“Full marks to the BBC for resisting political pressure to drop the term ‘Islamic State’, the name by which members of this vile death cult refer to themselves. Will MPs stop fussing irrelevantly about what to call them – and turn their minds to defeating them?”
Yes, exactly my point.
http://metro.co.uk/2015/07/02
http://metro.co.uk/2015/07/02/aliens-exist-and-they-look-like-us-says-c…
आहेत तर आम्हालाही दाखवा.
ग्रीस च्या अर्थमंत्र्यांचा निर्लज्जपणा
ग्रीस च्या अर्थमंत्र्यांचा निर्लज्जपणा
MADRID: Greek finance minister Yanis Varoufakis accused Athens' creditors of "terrorism" in an interview published on Saturday, a day before Greeks vote in a high-stakes referendum on their bailout.
"What they're doing with Greece has a name — terrorism," the blunt-spoken Varoufakis told the Spanish El Mundo daily. "What Brussels and the troika want on Saturday is for the 'yes' (vote) to win so they could humiliate the Greeks."
-------------------------
Saudi Prince Pledges $32 Billion to Good Causes, With Women’s Rights a Focus
Prince al-Waleed bin Talal pledges entire fortune to philanthropy, citing Bill Gates as inspiration
RIYADH—Saudi Arabia’s Prince al-Waleed bin Talal on Wednesday pledged $32 billion to philanthropy, with the empowerment of women one of his priorities.
The prince said the sum represents his entire fortune and will be used for humanitarian projects such as the empowerment of women and young people, as well as disaster relief and disease eradication.
Prince al-Waleed, who described his decision as “a commitment without boundaries,” cited the Bill and Melinda Gates Foundation as a role model for his philanthropy.
A nephew of Saudi King Salman, the prince controls most of his wealth through the investment firm Kingdom Holding, in which he owns a 95% stake. His investments include sizable stakes in companies such as Citigroup Inc., Apple Inc., Twitter Inc. and Time Warner Inc.
Kingdom Holding also owns a small stake in News Corp., which owns Dow Jones & Co., publisher of The Wall Street Journal.
“The donation will be allocated according to a well devised plan throughout the coming years,” the prince said in a statement. “It will be based on a strategy that is supervised and managed by a board of trustees headed by me to ensure that it will be used after my death for humanitarian projects and initiatives,” he added, without giving further details on the donation plan.
Although Saudi Arabia has been widely criticized for its gender inequality, with women still forbidden from driving and facing several other restrictions, Prince al-Waleed has been a staunch and vocal advocate of women’s rights in recent years.
While many of the charities based in Saudi Arabia are linked to members of the royal family, this is the first time a prince has announced he will donate his entire fortune to philanthropy.
In 2011, Saudi banking billionaire Sulaiman al-Rajhi announced that he would donate the bulk of his money to charity through an endowment that bears his name.
Prince al-Waleed told the press that the planned donation won’t affect publicly traded Kingdom Holding, as no shares in the company were being sold, and that he would continue to run it as before.
He said his children, Prince Khaled and Princess Reem, were supportive of his decision to donate his wealth. Both of them were present at the announcement in the Saudi capital.
पॉलिगामीला मागील दाराने
पॉलिगामीला मागील दाराने अभय?
दुसर्‍या पत्नीस पेन्शनचा अधिकार....
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक प्रतिसाद आहे तुझा. फक्त बहुपत्नित्व ला पाठींबा आहे असे लिहीले तर पॉलिटीकली चूक होइल म्हणुन उगाचच दोन्ही बाजुनी लिहायचे.
माझा बहुपत्नित्व ला अजिबात पाठींबा नाही. बहुपतित्व चा विचार करायची वेळ आली नाही. तसेही, एकाच नवर्‍यानी लावलेले दिवे बघुन कंटाळलेल्या बायकांना बहुपतित्वाचे आकर्षण वाटणे ९०% तरी अवघडच आहे.
वाघ म्हटले तरी खाणार अन
वाघ म्हटले तरी खाणार अन वाघोबा म्हटले तरी खाणार...च्यामारी अडचण काय आहे ओ आयदर केसमध्ये?
ह्याचा नक्की काय अर्थ काढायचा ते कळले नाही. तरी
आपल्या पार्टनर ला दुसर्‍या बरोबर शेयर करणे ९९% ( ह्याचा विदा नाही )लोकांना आवडणार किंवा चालणार नाही. उगाच बोलायचे म्हणुन गब्बर बहुपतित्व चालेल असे म्हणतोय, म्हणुन त्याला दांभिक म्हणले.
कशाला दांभिकपणा करायचा? सरळ म्हणावे ना मला पूर्ण मोकळीक पाहिजे पण माझ्या पार्टनर ला ( एक किंवा अनेक ) असली काही मोकळीक मिळणार नाही.
आपल्या पार्टनर ला दुसर्‍या
आपल्या पार्टनर ला दुसर्‍या बरोबर शेयर करणे ९९% ( ह्याचा विदा नाही )लोकांना आवडणार किंवा चालणार नाही. उगाच बोलायचे म्हणुन गब्बर बहुपतित्व चालेल असे म्हणतोय, म्हणुन त्याला दांभिक म्हणले.
कशाला दांभिकपणा करायचा? सरळ म्हणावे ना मला पूर्ण मोकळीक पाहिजे पण माझ्या पार्टनर ला ( एक किंवा अनेक ) असली काही मोकळीक मिळणार नाही.
टिपिकल त्रि-क्ष मानांकित त्रिस्तरीय(!) नीलचित्रफितींची आठवण झाली. =)) असोच. =))
एकाच नवर्‍यानी लावलेले दिवे
एकाच नवर्‍यानी लावलेले दिवे बघुन कंटाळलेल्या बायकांना बहुपतित्वाचे आकर्षण वाटणे ९०% तरी अवघडच आहे.
हाहाहा माझ्याकडुन तुला एक मार्मिक अनु. पण बहुसंख्य स्त्रियांना वन-नाईट-स्टँड इतपत बहुप्रियकरत्व आवडेल का हा कळीचा प्रश्न आहे. निदान भारतिय स्त्रियांना. टोटली इमोशनल मेक अप तसेच अपब्रिंगिंगवर ते अवलंबून असेल असे वाटते.
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक प्रतिसाद आहे तुझा. फक्त बहुपत्नित्व ला पाठींबा आहे असे लिहीले तर पॉलिटीकली चूक होइल म्हणुन उगाचच दोन्ही बाजुनी लिहायचे.
माझे ओरिजिनल मत हे आहे की - कोणत्याही सजीव प्राण्याने इतर कोणत्याही व कितीही सजीव प्राण्यांशी केलेला विवाह प्रतिबंधित नसावा(**). माझा आक्षेप फक्त सरकारपुरस्कृत निर्बंधांनाच आहे.
बहुपतित्वास पाठिंबा म्हंजे बहुपतित्वाचा विकल्प असावा असे म्हणतोय मी. एखाद्या स्त्री ला नको असेल तर तिच्यावर बहुपतित्व लादले जाऊ नये. किंवा एकपतित्व लादले जाऊ नये.
------
(**) - काही अपवाद आहेत. उदा. लहान मुले. पण त्या स्पेशल केसेस आहेत. ( हे एक उदाहरण आहे. एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट ऑफ स्पेशल केसेस नाही.)
सेक्स अँड द सरकार
कितीही सजीवांनी कितीही सजीवांशी किती ऑव्हरलॅपींग विवाह करावेत पण नंतर फाटल्यावर दाद सरकारकडे मागू नये.
मग -
१. स्पेशल केसेसची सर्वेसर्वा लिस्ट कोण बनवणार?
२. ती पाळली जातेय का हे कोण पाहणार?
३. विवाह फाटणार नाहीत याची शास्वती कोण देणार?
४. फाटल्यावर न्याय द्यायचा का तसंच ठेवायचं?
५. न्याय कोण देणार?
=================================================================
१. लैंगिक संबंध हे अन्य सर्वच सामाजिक गोष्टींपासून पूर्णपणे तोडले जावेत का? (उत्पन्न विभाजन, वारसा, संरक्षण)
२. तोडले जाऊ नयेत तर कशा प्रकारच्या लैंगिक संदर्भात कसे कायदे असावेत हे कोण ठरवणार? राबवणार?
३. तोडले जावेत तर प्रत्येक प्रकारचे लैंगिक संबंध ठेवताना (कदाचित प्रत्येक वेळी) काय करावे नि काय नाही याचा अगोदर करार करावा लागेल. तो कोण एन्फोर्स करणार?
============================================================
थोडक्यात बिनसरकारी सेक्स वा विवाहाची काहीतरी ब्रोड फ्रेमवर्क मांडू शकता का?
===========================================================
बाय द वे, निर्जीवांनी काय घोडे मारलेत?
१. तुम्ही जितके लिबरल आहात
१. तुम्ही जितके लिबरल आहात तितकेच लिबरल असण्याची, गॉड पर्मिटेड, प्रत्येकाची इच्छा असू शकते. पण विषय तो नाही हे सुज्ञांनी लक्षात घ्यावे.
२. एकपती, एकपत्नी हा फॉर्म कदाचित तिच्या इंट्रिंसिक सिंप्लीसिटीमुळे स्विकारलेला असेल. उदा. जुन्या काळी व्यवसायांचे फॉर्म्स मर्यादित होते नि मालकी शेअर करायला तंत्रज्ञान नव्हते, म्हणून ते एकदम सरळछाप असत. आज ते बदलले आहे. तेच विवाहसंस्थेचे होऊ शकते. पण तुमच्याकडे फ्रेमवर्क आहे का?
३. एकपत्नी वा एकपती तत्त्वांना जैविक आधार आहे कि नाही? मंजे प्रजनन शास्त्राचा असेल, स्पेशल केसेसमधे असेल पण सोसायटी लेवलवर? अशा समाजाच्या मानसिकतेचं मॉडेलिंग, त्याचे परिणाम याचा विदा आहे का?
किमान भारतात तरी एकपत्नी/पती
किमान भारतात तरी एकपत्नी/पती कायदा हा ब्रिटिशोत्तर किंवा ब्रिटिश काळात आलेला आहे. त्याअगोदर तुमच्या लाडक्या जुन्या काळी असे निर्बंध नव्हते. याचा अर्थ "घरोघरी दोनदोन बायका दिसल्या नाहीत तर म्हणणे चूक" असा शाळकरी पद्धतीने काढालच, पण विषय तो नाही.
बाकी बहुपत्नीकत्वाचा विषय चाललेला असताना एकपत्नीव्रताच्या परिणामांची गरज काय?
टाइम्स नाउ आणि टाइम्स ऑफ
टाइम्स नाउ आणि टाइम्स ऑफ इंडिआ प्रेस्टिट्युट पदवीला जागतायत.
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/fifth-column-what-happ…
सो टाइम्स इज बिहेविंग अ‍ॅज अ
सो टाइम्स इज बिहेविंग अ‍ॅज अ प्रेस्टिट्यूट..... व्हॉट इज स्टॉपिंग नॉन प्रेस्टिट्यूट्स फ्रॉम परस्युइंग द लीड ऑन सोनिया?
असो. निवडणुकांपूर्वी लोकांच्या गळ्यातला ताईत (काय फाडतो एकेकाला !!!) असलेला अर्णब गोस्वामी कर्कश्श ओरडणारा वाटू लागलेला पाहणे हे एक अंमळ रोचक दृश्य आहे.
बेकॉज देअर इज नो लीड. ललित
बेकॉज देअर इज नो लीड. नुसत एखाद्याबरोबर भेटण हे एव्हढच लीड नसतं. अगदी राकेश मारिया त्याला भेटून आला तरी गहजत झाला टाइप आरडाओरडा.
ललित मोदीला काहितरी प्रचंड गैरकानुनी मदत केली अशाने सुरु झालेला आरडाओरडा. मग सुप्रिम कोर्टाने त्याचा पासपोर्ट रि-इन्स्टेट केलेला वगैरे गोष्टी ना दाखवणे. इंटरपोल नोटिस होती का नाही याबाबत पण गोंधळ नुस्ताच आरडाओरडा. ललित मोदी हा धुतल्या तांदळाचा मुळीच वाटत नाही. पण स्टोरी करताना नीट रिसर्च करून तरी करा.
असो. निवडणुकांपूर्वी लोकांच्या गळ्यातला ताईत (काय फाडतो एकेकाला !!!) असलेला अर्णब गोस्वामी कर्कश्श ओरडणारा वाटू लागलेला पाहणे हे एक अंमळ रोचक दृश्य आहे.
आम्ही तर ब्वॉ त्याचा कार्यक्रम पाहणे कधीच सोडले आहे. आण्णांच्या आंदोलनानंतरच.
हलदीरामची उत्पादने नाकारली?
http://www.wsj.com/articles/BL-IRTB-29732
हलदीराम यांच्या काही उत्पादनांवर अमेरिकेने 'शरीरास अपायकारक' म्हणून खाण्यास अयोग्य ठरवून त्यांची आयात प्रतिबंधित केली आहे.
ही बातमी जुनीच आहे. मॅगीप्रकरणापूर्वीची. फेब्रुअरी २०१५ पासून अमेरिकेने जेव्हढी खाद्य उत्पादने नाकारली अथवा त्यांच्या आयातीस प्रतिबंध केला, त्यात हल्दिराम्सची उत्पादने आघाडीवर आहेत. आणखी एक दुवा. http://www.firstpost.com/world/india-made-food-products-face-usfda-heat…
काही संबंध?
स्वचलित्/नियंत्रित २ कार्स - लेक्सस अन ऑडी यांच्यात "रोड-रेज"
http://www.ibtimes.com/google-self-driving-lexus-cuts-self-driving-audi…
स्वचलित्/नियंत्रित २ कार्स - लेक्सस अन ऑडी यांच्यात "रोड-रेज" चा प्रसंग घडला.