ही बातमी समजली का? - ७९
Submitted by .शुचि. on सोमवार, 29/06/2015 - 14:27
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
=====
ता रोबो/मशिन ला सारखा तोच प्रश्न विचारल्यावर ते मशिन चिडल्यासारखं झालं.
http://www.foxnews.com/tech/2015/06/28/artificial-intelligence-machine-g...
Taxonomy upgrade extras:
field_vote:
No votes yet
स्वचलित्/नियंत्रित २ कार्स - लेक्सस अन ऑडी यांच्यात "रोड-रेज"
http://www.ibtimes.com/google-self-driving-lexus-cuts-self-driving-audi-...
स्वचलित्/नियंत्रित २ कार्स - लेक्सस अन ऑडी यांच्यात "रोड-रेज" चा प्रसंग घडला.
धगधगते पुणे
असं घडावं?
ह्यापाठी असू शकेल अशी थिअरी कम सटायर
पुण्यातील ८० दुचाकी पेटवून देण्याच्या घटनेनंतर पुण्यातील विभिन्न विचार, आचार आणि संचार सरणीच्या परंतु ‘बाबा’ ह्या एकाच नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विचारवंतांनी ताबडतोब परिसंवादाचे आयोजन केले. त्यात व्यक्त केली गेलेली ही मते:
- माझ्यामते समाजातील वाढत्या वर्ग कलहाचे प्रतिक म्हणजे ही घटना आहे. दररोज आपल्या दुचाकीवरून आय. टी. कंपन्यात नोकऱ्या करणारे, यथावकाश विभिन्नलिंगी व्यक्तीसोबत फिरणारे आणि आपल्या उपभोगग्रस्त वागण्याने बसेसमधून जाणाऱ्या आणि प्रत्येक सिग्नल वर थांबाव्या लागणाऱ्या ‘नाही रे’ वर्गाने ‘फारच आहे रे’ अशा वर्गाला दिलेला हा इशारा आहे.
- माझ्या मते आर्थिक संकटात असलेल्या दुचाकी कंपन्या आणि इन्शुरन्स कंपन्या ह्यांनी केलेला हा बनाव आहे. बहुतेक जळीत ग्रस्तांना त्यांच्या बाईकची भरपाई मिळेलच. बाकीच्यांना त्यांच्या बाईक जळल्याच्या हृदयद्रावक कहाण्या सोशल मीडियावर मांडता येतील आणि प्रसिद्धही होता येईल. ह्या कांडाने घाबरून गेलेल्या ऐतिहासिक धाडसी पुणेकरांसाठी विशेष ‘बाईक रक्षा द्वयर्थी योजना’ ह्या नावाने इन्शुरन्स काढण्यात येईल. बाईक ही पुणेरी मावळ्यांची अविभाज्य गोष्ट असल्याने ते नव्या बाईक विकत घेतीलच. ह्याशिवाय सी.सी. टी.व्ही आणि नेपाळी द्वाररक्षक ह्यांनाही डिमांड वाढेल. अशा ‘बारा’ प्रकारच्या गती ह्या प्रकरणात असल्याने आपण हे प्रकरण सिरीयसली घ्यायला हवे.
- जशी मुंबईत लोकल तशी पुण्यात बाईक. त्यामुळे बाईक हे पुणेरी माणसाच्या जीवनाचा एक अविभाज्य हिस्सा आहे. आणि हा हिस्सा असा जळून जावा ह्यासारखा आघात नाही. जळीत ग्रस्तांनी आपल्या व्यथा मांडाव्यात ह्या दृष्टीने ‘अखिल सिंहगड रस्ता दुचाकी जळीत मंडळाची’ स्थापना करण्यात आलेली हे. ‘या बाईक सा लडाख गये’ हे ह्या संघटनेचे ब्रीदवाक्य असून संघटनेचे पहिले अधिवेशन भूतान का अरुणाचल ह्यापैकी कुठे बाईक स्वारी नेवून व्हाबे ह्याची चर्चा सुरू आहे.
- हा आघात केवळ पुणेकरांवर नाही. ह्या पुढच्या काही विकेंडसना आणि तेही पावसाळी पुण्याच्या आसपास होणाऱ्या ऐतिहासिक ट्रेक्सवर सुद्धा ह्या घटनेचा परिणाम होणार आहे. पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ह्या गड-किल्ल्यांवरील माउली, भगिनी, बंधू, बालके ह्या साऱ्यांना हाच प्रश्न भेडसावतो आहे.
- एस.टी. महामंडळाने जळीतग्रस्तांसाठी आणि विकेंड ट्रेक्ससाठी विशेष बसेस सोडण्याचे ठरवले असून ह्या बसेसना सी.बी.झेड, युनिकॉर्न, पल्सर आणि थंडरबर्ड अशी नावे देण्यात आली आहेत.
- दरम्यान पुण्यातील वाढत्या परप्रांतीयांनीच हा कट शिजवल्याची भावना पुणेकरांमध्ये पसरत आहे असेही काहींचे म्हणणे पडले.
- पुण्यातील ढोल पथकांनी ह्या सामाजिक आपत्तीची दखल घेतली असून ह्यावेळी बाईक ढोल पथके असा अभिनव प्रयोग पुण्यात होईल असे ‘वैश्विक ढोल पथक शिखर समितीने’ आपल्या फेसबुक पेजवर म्हटले आहे.
- काहीजणांनी ह्या घटनेकडे आशावादी दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे असे म्हटले आहे. सिंहगड रस्त्यावर बाईक्सच्या एवजी घोरपडी वापरणे हेच परंपरेचे, पर्यावरणाचे, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे, भारतीय संस्कृतीचे, मराठी बाण्याचे, पुणे हे विद्येचे आणि खानावळींचे माहेरघर आहे हे दाखवून देण्याचे, सृष्टीतील एकरूप चैतन्याचे, ...
- आकान्तही आकांत गडे
आजुबाजू बाईक जळे
धूर पसरतो चोहीकडे
अत्यंत शोकाकुल वातावरणात बाईक्स आणि त्यांना उतारवयात साथ देणाऱ्या चारचाकी ह्यांच्या वाचल्या-बचल्या स्पेअर्स पार्टवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वरील हत्याकांडातील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी ह्यासाठी विशाल बाईक रॅलीचे आयोजन करावे की नाही का दररोज चौका-चौकात ती होतच असल्याने आपसूकच आपल्या मागण्या मांडाव्यात ह्यावर वाद होऊन परीसंवादावर कोनशिला बसवण्यात आली.
सीसीटीव्हीतीलचेहरा काळासरदार
सीसीटीव्हीतीलचेहरा काळासरदार यांचा तर नाही?
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
This is the way the machine
This is the way the machine is programmed to behave.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बरोबर आहे अजो. Cognitive
बरोबर आहे अजो. Cognitive Artificial Intelligence म्हणतात.
http://cognitive-ai.com/ वरती काही व्हिडीओज आहेत. मी पाहीले नाहीत पण आत्ता ऐकणार आहे.
फार रोचक वाटतोय हा विषय.
वारंवार तेच तेच काम करायला
वारंवार तेच तेच काम करायला कंटाळण्यात कृ.बु.यंत्रे माणसापेक्षा जास्त प्रवृत्त ठरली तर त्यांना पीअर प्रेशर, पोरांचं भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरे भंकस शिकवावी लागेल. ती शिकायला त्यांनी नकार दिला तर यंत्र मज्जा करतील आणि माणसं काम करतील कदाचित.
Maiden Names, on the Rise
Maiden Names, on the Rise Again
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
+
सासरच्या घरच्या मालमत्तेतून, प्रतिष्ठेतून काही न घेणार्‍या/वापरणार्‍या महिलांनी सासरचे नाव मुळीच लावू नये.
कॉलिंग टिंकू/टाटाबायबाय
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
Central Russian Officials
Central Russian Officials Crack Down on Yoga in Bid to Stifle Spread of Occultism
भारताकरता उत्तम बातमी आहे
India has seen its indebtedness fall between 2008 and 2014
http://www.livemint.com/Politics/ZfoL7c4u8fKm3uVVYv35AJ/India-indebtedne...
वारसहक्क टॅक्स लावा म्हणे.
http://www.livemint.com/Companies/VNozVSVXEHfb7egvnV41UM/To-get-people-t...
हे पै स्वतः दानशूर (philanthropist) असतील म्हणून इतरांवर बळजबरी का?
दानाची जबरदस्ती कसली करायची? ते तर स्वेच्छेने व्हायला हवे.
सॉ चुहे खाके पै चला हाज
सॉ चुहे खाके पै चला हाज
रोचक बातमी
इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) - अ‍ॅपल वॉच वगैरे
IoT = The emerging consensus view of humanity’s imminent future is that just about everything will soon be interconnected with just about everything else.
A study by the McKinsey Global Institute predicts that the Internet of things, a term for sensor-laden machines connected to the web, will in the year 2025 create between nearly $4 trillion to $11 trillion in economic benefits globally. That includes profits to device-makers, efficiencies, new businesses and savings to consumers from better-run products.
या नव्या टेक्नॉलॉजीमध्ये, असा अंदाज आहे की गुगल, अ‍ॅपल ला मागे टाकेल.
By McKinsey's estimates, just 1% of such data finds an actionable purpose—largely because tech makers use sensor data to capture anomalies in the system, not to optimize or advance their technology.
(१) http://readwrite.com/2015/06/29/internet-of-things-11-trillion-obstacles...
(२) http://bits.blogs.nytimes.com/2015/06/24/the-internet-of-things-has-vast...
(३) http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/06/27/where-is-the-inte...
येत्या २५ वर्षात कार विकत
येत्या २५ वर्षात कार विकत घेऊन वापरण्याऐवजी, कार-शेअर जास्त चालेल असा अंदाज Economist Jeremy Rifkin यांनी वर्तविला.
Oscar Health is a company that was not only innovative, but attentive to the needs and desires of Millennials. Health insurance is now available through an app that is easily downloadable on any smartphone. They even offer a free "fitness tracker" watch, and when you meet your daily fitness goal, you earn $1 towards your health insurance.
Wow!! छान लेख आहे हा.
http://www.huffingtonpost.com/jason-van-den-brand/ready-or-not-millennia...
मध्यंतरी खरडीत की धाग्यावर
मध्यंतरी खरडीत की धाग्यावर गब्बर यांनी सांगीतलेली कल्पना - बँक्स ऐवजी, money lenders ऑनलाइन मार्केटच्या माध्यमातून borrowers ना कर्ज देणार - असे काहीसे वाचनात आले होते.
खालील मुलाखत त्या विषयावरच आहे.
सगळ्या सेक्टर्स मध्ये क्रांती येतेय असे वाटते. बातमी जुनी आहे पण कल्पना मी तरी इतकी सविस्तर आत्ता वाचली.
LendingClub has created this direct flow of capital from investors to borrowers and by doing so and operating fully online, able to lower considerably the cost of operations of banking.
http://www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2015/04/01/exclusive-interview-...
ग्रीस च्या समस्येची रूपरेखा, कारणे वगैरे
ग्रीस च्या समस्येची रूपरेखा, कारणे वगैरे
डाऊनलोड करून संग्रही ठेवण्यास उपयुक्त.
४४ जण?
http://www.ibnlive.com/news/politics/probe-into-vyapam-scam-uncovers-yet...
एकाच केसच्या संबंधित ४४ जण जर मारले गेले आहेत तर मध्य प्रदेश सरकार बरखास्त केले गेले पाहिजे. सरकार घोटाळ्यात दोषी नसले तरी.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
हाच का तो सामाजिक न्याय? मानव
हाच का तो सामाजिक न्याय?
म्हंजे ----
गब्बर - +११११११११११
गब्बर - +११११११११११
१ ते ५ प्रगत महाराष्ट्राच्या
१ ते ५ प्रगत महाराष्ट्राच्या बाहेर आहेत का हो?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
लोकल सपोर्ट सिस्टिम्स किती
लोकल सपोर्ट सिस्टिम्स किती तकलादू आहेत त्याचे उदाहरण म्हणून दिलेले आहे. एक व्यक्ती उपाशी पोटी गेली म्हणून अख्ख्या महाराष्ट्रास लाजिरवाणे ? मग काय चारपाच व्यक्ती अशाच गेल्या तर ते विश्वास लाजिरवाणे ?? आणि पंचवीस व्यक्ती गेल्या तर अख्या मिल्की वे गॅलक्सी साठी लाजिरवाणे ??? व असेच जर असेल तर कोणकोणत्या गोष्टींसाठी इतरांनी लाजिरवाणे वाटवून घ्यावे ???
सामाजिक न्यायाचे नेटवर्क जे तकलादू असते त्याच्या मागे अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन असूच शकत नाही - असे गृहित धरून कसे चालेल ? सामाजिक न्यायाचे बळकट नेटवर्क हे समस्या निर्माण करूच शकत नाही असे गृहित धरता येईल का ??
१. लोकल सपोर्ट सिस्टिम ही
१. लोकल सपोर्ट सिस्टिम ही राज्यस्तरीय आहे. (काही पैसे केंद्राचे असोत.). रेशनकार्ड, बर्‍याच शिजवलेले व न शिजवलेले अन्न वाटण्याच्या स्किम्स राज्य सरकार पाहते. म्हणजे गोंदीयाच्या लोकांना लोकल सपोर्ट अत्युत्तमपणे कसा राबवावा हे माहित असले तरी उपयोग नाही.
२. सामाजिक न्यायाचे नेटवर्क तकलादू असते? नक्की काय? दुर्दैवाने सक्षम नाही कि नसावे?
३. ही केस अ‍ॅडवर्स सिलेक्शनची आहे का? ही बाई कुठे कडीकपारीत अडकूत पडली होती नि तिथे करून खाऊ घालायचे होते कि काय?
४. मंत्रिमंडळातला एक मंत्री भ्रष्ट निघाल्याची बातमी आल्यावर नक्की किती मंत्र्यांना प्रकार लाजिरवाणा होत नाही? अख्ख्या सरकारला होतो ना?
५. हा सिस्टिम फेल्यूअर नाही का? दरवर्षी ५० हजार पोरे भूकेने राज्यात मरणे? तो असा हायलायट केला तर काय वाईट?
६. सरकारच्या राशन गफल्यांचा हा बळी आहे. थेट नाही, अप्रत्यक्ष, शांत.
सबब राज्याला लाज वाटायला काही हरकत नाही.
आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून येतो तर त्याच लॉजिकने अशा मृत्यूची लाज राज्यस्तरावर वाटली तर काय हरकत आहे. उर भरून यायला जितकं नातं लागतं तितकंच लाज वाटायला लागतं.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण
हा हा हा, सॉल्लिड पॉइंट.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मार्मिक दिली आहे.
मार्मिक दिली आहे. हृदयस्पर्शी..
१) गोंदियातल्या लोकांना लोकल
१) गोंदियातल्या लोकांना लोकल सपोर्ट सिस्टिम का नाही ? ज्यात तिचे नातेवाईक व शेजारीपाजारी का मदत करत नाहीत ?? साधी बाब आहे. आपली एक नातेवाईक/शेजारी भुकेली आहे. तिला खायला काही नाही. आपल्यातले थोडेसे तिला द्यावे. बस्स. एवढे सुद्धा का वाटत नाही ???
२) सामाजिक न्यायाचे नेटवर्क तकलादू असण्यामागे मुख्य मुद्दा अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन व मोरल हजार्ड चा नसतो का ? महाराष्ट्रात सामाजिक सुरक्षा कायदा आहेच की. तो बळकट का नाहिये ??
३) अहो, अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन चा मुद्दा मी का उपस्थित केलेला आहे ते पहा. लेखाचा मथळा आहे "सामाजिक न्याय". व ती जर कडेकपारीत अडकून पडलेली नव्हती तर शेजार्‍यांनी का मदत केली नाही ?
४) मंत्रिमंडळातला एक मंत्री भ्रष्ट निघाल्याची बातमी आल्यावर तो प्रकार सरकारला लाजिरवाणा होतोच. मग त्या मंत्र्यास काढून टाकतातच ना. हिला काढून टाकावे लागले नाही. बस्स.
५) हे सिस्टिम फेल्युअर कमी व व्यक्तिगत फेल्युअर फार जास्त आहे. सगळ्या वंचितांना भरघोस मदत केली तर सगळे आलवेल होईल ???? सगळ्या वंचितांना भरघोस मदत न करता जुजबी मदत केली तर त्यातून समस्या निर्माण होणारं नाहीच - असं म्हणताय ??
६) नाय बरोबर आहे तुमच. वंचित हे गफले करूच शकत नाहीत. वंचित हे कष्टाळू, प्रामाणिक, नीतीवान, मेहेनती, इमानदार असूनही त्यांची ही गत होते. बरोब्बर. रेशन कार्ड फाटके आहे - ही सुद्धा सरकारची चूक आहे. बरोब्बर.
------
नि:शब्द.
मुळात तू अशी गरीब बाई
मुळात तू अशी गरीब बाई कोपर्‍यातल्या जंगलपाड्यात वगैरे भुकेने मेली तर कोणीच लाजिरवाणे होण्याची गरज नाही असे म्हणशील असे वाटले होते. त्यामुळे बुचकळ्यात पडलो आहे.
आता तिच्या मरणाने पूर्ण राज्य नाही तरी गावभर किंवा वस्तीभर तरी कोणी का होईना, दु:खी अथवा लाजिरवाणे व्हावे हे ऐकून बरे वाटले.
+१
+१
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
आता तिच्या मरणाने पूर्ण राज्य
You are giving me too much credit.
---
अजोंचा मुद्दा हा "क्लेव्हर शब्द योजना" अशा स्वरूपाचा आहे.
(१) आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून येतो
(२) आणि अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेला, तिथलं सगळं एक्सपोजर असणारा एखादा भारतीय मूळाचा माणूस तिथे उच्चपदावर पोचला तर अख्ख्या भारताचा उर भरून यायला हवा
हा फरक आहे. पण तो प्रतिसाद म्हणून नोंदवून सुद्धा - It would not have yielded much. म्हणून "निशब्द" असा एक शब्द मात्र वापरला. और बात को वही पर छोड दिया था.
अग्रलेखाचा मुद्दा प्रिस्क्रिप्टिव्ह आहे (२) प्रमाणे.
तुम्ही म्हणाल की हा शब्दच्छल आहे तर मी म्हणेन ठीक आहे.
again - (१) व (२) do not make my point as well as the response below to चिंज.
माझा पहिला मुद्दा - लाजिरवाणे वाटणे हे जर शेजार्‍यांना, नातेवाइकांना होत नसेल, स्थानिकांना माहीती सुद्धा नसेल तर राज्यभरातील लोक हे तर strangers आहेत. शेजार्‍यांकडे/नातेवाईकांकडे माणुसकी का नाही ??
दुसरे - सरकारला कसे कळणार ? Imagine the cost of searching / obtaining for such information ? नातेवाईक्/शेजारी इतके गैरगुजरे आहेत का की - त्यांनी सरकारला कळवले सुद्धा नाही. आता त्यांनी सरकारला कळवले पण सरकारने कारवाई केली नाही - असा मुद्दा असू शकतो.
सरकार बदलले तरी त्यांचा कारभार सुधारलेला नाही ही टीका सुयोग्य आहे. मी काही भाजपा समर्थक नाही.
तिसरे - सोशल सिक्युरिटी सिस्टिम प्रचंड सुधारणे ही बाब समस्याजनक ठरू शकते याची लोकसत्त्ताच्या संपादकांना माहीती नाही. व नेमके ते मी इथे हायलाईट करू इच्छितो. सामाजिक सुरक्षा योजनेमागे असलेली हेतूंची विशुद्धता व तिची सुधारलेली कार्यक्षमता ही समस्या निर्माण करू शकते - हा माझा मुद्दा आहे.
सोशल सिक्युरिटी सिस्टिम
??????????????
================================================
अमेरिकेत प्रचंड सुधारलेली सोशल सेक्यूरीटी (साम्यवाद म्हणा) असल्यामुळेच भांडवलवादाला उर्वरित खुले रान मिळालेले नाही का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
???
हे वाचलंत की वाचायचं राहून गेलं?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
वाचलं ना. मग ? व्यवसाय बंद
वाचलं ना.
मग ?
व्यवसाय बंद झाल्यावर निवृत्तीवेतन. ते सुद्धा केंद्रसरकारकडून ?? का बरं ?? ओके ठीकाय. मग व्यवसाय चालू असताना काय केले ? आमची आमदनी तुटपुंजी आहे असा आरडाओरडा केला की नाही ? की आरडाओरडा न करता (हमारी आवाज कौन सुनता है असं म्हणंत) गप्प बसले ??
अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन ची ऐशी की तैशी म्हणून "सहकारी तत्वावर" गोंदिया जिल्हा पातळीवर, किंवा विदर्भ पातळीवर सामाजिक सुरक्षा न्याय चे नेटवर्क का सुरु केले नाही (सरकारने नव्हे, गोंदियातल्या/विदर्भातल्या स्थानिकांनी) ??? की "अ‍ॅडव्हर्स सिलेक्शन" ही आयव्होरी टॉवर मधली संकल्पना आहे म्हणून गप्प बसले ??
-----
यात नवीन ते काय ??
वंचितांना नेमक्या कोणत्या आधारावर न्याय मिळावा ?? Just because they exist ??
आजतागायत लक्षावधी लोकांनी "वंचितांना न्याय" मिळवून द्यायच्या दुर्दम्य महत्वाकांक्षेपोटी .... किती वंचितांना न्याय मिळाला ??
-----
रेशनकार्ड फाटलेले नसावे व वंचितांनी त्याची किमान काळजी घ्यावी - एवढी सुद्धा अपेक्षा केली जाऊ नये ??
मनोरा
आमच्यात त्याला साधी माणुसकी म्हणतात. असो. लोकांचे जीव जात असताना असे प्रतिवाद करता, नेमून दिलेलं आपलं कामदेखील जे व्यवस्थित करत नाहीत आणि निव्वळ प्रसिद्धीचा हव्यास राखतात अशा मंत्र्यांना दोष लावला तर तो निरर्थक मानता, मग तुम्हाला तुमचा हस्तिदंती मनोरा लखलाभ म्हणणारे आणि तुम्हाला गांभीर्यानं न घेणारे लोक योग्यच आहेत म्हणायचं की. खुद्द तुम्हीच लोकांचे आक्षेप सिद्ध करताहात म्हटल्यावर फडतूस लोकांनी काही म्हणण्याची गरजच संपते.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
आमच्यात त्याला साधी माणुसकी
सॉल्लिड.
मग हीच माणूसकी - तिचे शेजारीपाजारी व नातेवाईक मंडळींनी का दाखवली नाही ओ ? त्यांच्या कडे माणूसकी, कणव, प्रसिद्धीचा हव्यास नसणे हे सगळे होतेच की. शिवाय ते शेजारीच असल्याने तिची अवस्था "दोन महिने" का बघत राहिले ओ ? त्यांना हे ज्ञान पण होतेच की - की ही उपासमारीने त्रस्त आहे ते.
---
अगदी.
मग हीच माणूसकी - तिचे
हा मुद्दा आपण अनेकदा उचलत आहात. आपली फेवरेट बॉलिंग स्टाईल आहे वाटते.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
या केसमधे शेजारीपाजारी नि नातेवाईक म्हटल्यावर तुम्हाला तुमचे नातेवाईक नि शेजारी आठवतात कि तिचे? लॉजिकली तिचे आठवायला पाहिजेत. चला, मी मान्य करतो कि ते दुष्ट नि नीच नि पाषाणहृदयी इ इ आहेत.
आता मला सांगा, महाराष्ट्रात ५०००० हजार मुले कुपोषणाने मरतात, १०००० शेतकरी गरीबीमुळे आत्महत्या करतात, दरवर्षी. प्रत्येकाचे किमान १०० सज्ञान शेजारी नि पाहुणे असतील. जे किमान मरणापूर्वी तरी मदत करतील. तर (५०,०००+१०,०००)*१०० = ६० लाख. बाकीचे स्टॅट असोत. तर आपल्यामते इतके लोक क्रूरकर्मा, पाषाणहृदयी नि निव्वळ अप्पलपोटे आहेत असे "दरवर्षी समोर येते". यातले प्रत्येक वर्षाचे ओवरलॅप वैगेरे विचारात घेतले तरी ३-४ कोटी लोक महाराष्ट्रात निव्वळ विकृत आहेत म्हणावे लागेल. असं असतं का? हे इतके लोक आपल्या राज्याच्या एकूण सज्ञान लोकांच्या किती टक्के झाले? लोक इतक्या स्केलवर विकृत स्वार्थी असतात का? (हलक्याने घ्या पण आम्हाला तुम्ही इथे एक भेटलायत तर आम्ही सगळे एवढे अचंब्यात पडलोयेत.) नसतात. म्हणून तर हे दु:ख गरीब लोक फार हिशेब न मांडता शेअर करत असतात. पण ते ही असंभव होतं क्वचित एका केसमधे. असं होणं बुचकाळ्यात पाडतं विचारी माणसाला.
अंततः तुमच्याकडे दोन पर्याय आहेत -
१. त्या बाईच्या सगळ्या (१०० म्हणेन) जवळच्या लोकांना विकृत स्वार्थी ठरवणे.
२. सरकारच्या व्यवस्थेत ("लाज वाटेल अशा" हे ऑप्शनल ठेऊ. प्रत्येकाची कातडी वेगळी असते.) त्रुटी आहेत हे मान्य करणे.
================================================================================================
प्रतिसादाची भाषा गडद नि वैयक्तिक वाटेल, पण मी नि गब्बर हे नेहमी खेळीमेळीनं करत आलो आहोत. त्याचं सभ्य क्रौय नि माझा भडक उदारतावाद यांचे खटके असेच उडत आलेले आहेत. इतरांनी हलक्याने घ्यावे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
प्रत्येकाचे किमान १०० सज्ञान
असे मनगढन्त आकडे आणले की काम झालं असं वाटतं का तुम्हांला?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
असे मनगढन्त आकडे आणले की काम
कळीचा प्रश्न दुर्लक्ष् करण्याची टेम्प्लेट आहे ती.
तो आकडा १० घेतला तरी फार फरक
तो आकडा १० घेतला तरी फार फरक पडत नाही.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
तुम्हांला कशानेच फरक पडत नाही
तुम्हांला कशानेच फरक पडत नाही हे माहिती आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
तुम्हाला तुमचा हस्तिदंती
+१.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
@ गब्बर - पुन्हा +११११११११.
@ गब्बर - पुन्हा +११११११११. वेगळे काही लिहायची गरज नाही.
निवृति वेतनाचा मुद्दा निव्वळ हास्यास्पद आहे. हल्ली रिक्षा आणि टॅक्सी वाले पण सरकार कडुन पेन्शन मागत आहेत.
अति अवांतर - सरकारकडुन ह्या सर्व वियर्ड अपेक्षा पोटाच्या भुके बद्दल आहेत का कोणाची बौद्धीक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन कोणाची लैंगिक भूक पूर्ण होत नाही म्हणुन पण सरकारनी सोय करणे अपेक्षीत आहे? कोणाचे लग्न होत नाही म्हणुन पण सर्व देशाला लाजिरवाणे वाटायला पाहिजे का?
अति अवांतर - सरकारकडुन ह्या
शॉल्लेट
पूर्तता
अनुतै, लोकांना कशाची लाज वाटायला हवी नि कशाचा अभिमान वाटायला हवा यावर आणि सरकारने लोकांची कोणती गरज पूर्ण करायला हवी आणि कोणती गरज पूर्ण न करायला हवी यावर भाष्य करण्यापूर्वी किमान वास्तवात काय घडतंय याकडे तरी पाहायचंत ना?
१. लोकांची (जे त्या बाईच्या कितीतरी क्लास वरचे आहेत) बौद्धिक गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार काय काय करत नाही? कितीतरी शाळा, कॉलेजेस, डिग्र्या, कामाबिनकामाचे कोर्सेस, पीएचड्या, हे सगळं कोण मॅनेज करतं? कला, संस्कृती, वास्तू, इ इ नावाखाली जो खर्च होतो तो काय आहे? सरकारनं सवतं "बौद्धिक निकड पूर्तता मंत्रालय"च काढावं अशी अपेक्षा आहे का? वाद, विवाद, संवाद, परिसंवाद, संसदेतल्या नि विधानमंडळातल्या चर्चा,संमेलनं, इ इ सरकार आयोजित करत नाही का? निवडणूका, रेफरँडम, सरकारी संस्थांचे स्वरुप कसे असावे, तत्त्वज्ञान काय असावे, इ इ काय आहे? यात सरकारचा प्रचंड पैसा जातो. यात बौद्धिक खाज भागवणे हा मुख्य हेतू नाही असे कोणी म्हणेल पण अशी बरी खाज भागवून होते खरी सरकारी पैशाने.
आणि जी बौद्धिक गरज शुद्ध स्वानंद, हस्तिदंती मनोरा, मनोरंजन, इ इ मधे असते त्याचे देखिल फ्रेमवर्क उभे करण्यात, जपण्यात सरकार खूप पैसे खर्चते. प्रकाशने, इंटर्नेट, टेलिकॉम यांना सरकारशिवाय कल्पता येईल काय?
अर्थातच सरकार लोकांच्या प्रत्येक बौद्धिक खाजेत मुद्दा मांडून भाग घेत नाही, त्याचे स्वतःचे आवडते विषय आहेत. हे कळून घ्यायला हवं.
२. सरकार लग्न, बलात्कार, वेश्यावृत्ती, इ इ विषयक कायदे करते. शिवाय बरीच राज्य सरकारे , बँका मुलगी वयात आल्यावर लग्नाचे पैसे अभिप्रेत ठेऊन स्किम राबवतात. लोक, राज्यकर्ते कम्यूनिटी मॅरेजेसला सपोर्ट करतात. हे सभ्यपणे लैंगिक गरज भागवल्यासारखे नाही का?
३. सलमानच्या लग्नाची काळजी अख्खा भारताला आहेच कि!
ज्या गरज खरोखरच मूलभूत आहेत, ज्यांची पूर्ती कठीण आहे त्याची जाणिव सरकारला असते नि ते त्यासाठी शक्य ते करत असते. समाजही या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. म्हणून टिका करताना आयतोबा व वंचित यांतला फरक जाणून बोलले पाहिजे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
अगदी अचूक
नेमकं!
कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||
नेमकं प्रसन्नदा / अजो, आयतोबा
प्रसन्नदा / अजो,
आयतोबा व वंचित यांत जो फरक आहे ना तो अशा पद्धतीने विशद करा की जी व्याख्या वापरून - बेनिफिट्स डिस्ट्रिब्युट करणारा (नोकरशहा/राजकारणी/अ‍ॅक्टिव्हिस्ट/सामाजिक कार्यकर्ता) बरोब्बर ओळखू शकेल.
१. जन्मापासून पदव्युत्तर
१. जन्मापासून पदव्युत्तर शिक्षण घेईपर्यंत (नीट कमवेपर्यंत) प्रत्येक माणसाला वंचित म्हणावे. (आईबापांनी ही सोय केली/नाही म्हणून मरू द्या असं म्हणायचं नाही.)
२. रिटायर झालेल्या प्रत्येक माणसाला मरेपर्यंत वंचित म्हणावे. (निवृत्तीनंतर जगायला पैसे ठेवले/नाहीत असं म्हणायचं नाही.)
३. जिच्या स्वतःच्या नावे कायद्याने संपत्ती वा उत्पन्न नाही अशा स्त्रीस (वा नवर्‍यास) वंचित म्हणावे. (घरात केलेल्या कामाला मूल्य नाही असं म्हणायचं नाही.)
आणि जगू द्यावे.
उरलेल्यांत
कमवण्याची क्षमता असून, संधी असून, आपण काही न करता, इतरांनी आपल्याला पोसावे (वा लायकीपेक्षा चांगले राहणीमान जगण्यास पैसे द्यावेत) इ म्हणणारा आयतोबा.
कमवण्याची क्षमता नाही, संधी नाही, अपर्याप्त आहे, शक्य तितका जोर लावूनही अगदी मूलभूत दर्जाचे जीवन जगायला न मिळणारा तो वंचित.
आयतोबा गरीबांतही असतात. पण गरीब आयतोबा नसतात.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
+१
नेमका आणि मार्मिक प्रतिसाद.
१. भुकेने बळी ही फारच गंभीर
१. भुकेने बळी ही फारच गंभीर बाब असते. (सरकारी यंत्रणा त्यामुळे कधीही असे झाले असे कबूल करीत नाही). बातमीतील दुर्दैवी महिला भुकेने-अनेक दिवस खायला कांहीच न मिळाल्याने म्रुत्युमुखी पडली असेल तर ही भयंकर गोष्ट आहे. केवळ सामाजिक न्याय विभागच नाही तर मंत्री, सरकार, माणुसकी, सपोर्ट सिस्टीम..सगळ्यांच्यातच गडबड झालीय!
२. भूकबळी लेबल करण्यापूर्वी इतर कांही मूळ तसेच अनुषंगिक कारणांचाही शोध घेतला जाणे गरजेचे आहे. बहुधा याच्या मुळाशी कुपोषण असावे. महिलेला असलेले कुपोषण गाव/ समाज/ राज्य व्यवस्था सगळ्यानांच जास्त चिंताकारक असायला हवे. एखाद्याला कुपोषण होते त्यात अर्थातच इतरांचाही (कुटुंब/ समाज/ कल्याणकारी राज्य व्यवस्था आहे की नाही इ. चा) मोठा वाटा असतो. (ही केवळ वैयक्तिक गोष्ट असती तर आतापावेतो सगळ्यांचे कुपोषण दूर झाले असते). म्हणून कुणाचाही कुपोषणामुळे- उपासमारीने म्रुत्यू झाला असेल तर त्याची प्रत्येकालाच लाज वाटायला हवी!
३. 'लाजिरवाणे वाटून' कांही विधायक काम झाले व पुन्हा अशी वेळ कुणावर आली नाही; तर महाराष्ट्रालाच काय अख्ख्या देशालाही टोचून बोलले (लाज वाटत नाही का?) तरी हरकत नाही!
कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||
केवळ सामाजिक न्याय विभागच
एकुणात, गडबड झाली नाहीये ती फक्त त्या बाई च्या नातेवाईकांमधे, शेजार्‍यांमधे.
प्रश्न : हे वाचुन वाईट वाटले का
उत्तर : हो
प्रश्न : खूप खुप वाईट वाटले का?
उत्तर : नाही, उलट ती बाई सुटली असे पण वाटुन गेले.
प्रश्न :भारताची नागरीक म्हणुन "लाजीरवाणे" वाटते का?
उत्तर : नाही
प्रश्न : ह्या किंवा अश्या घटनेला आपण कुठेतरी ( अगदी दुरुन पण ) जबाबदार आहोत असे वाटते का? गिल्टी वाटले का?
उत्तर : अजिबात नाही.
एकुणात, गडबड झाली नाहीये ती
माणुसकी, सपोर्ट सिस्टीम.. यांत शेजारी आणि नातेवाईक अर्थातच आले. त्यांना क्लिन चीट नाहीच.
आपले वेगळे मत असू शकते.
(जर खरेच भूक बळी असेल तर) माझे उत्तर 'हो' असे आहे.
कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||
नवी बातमी
:O
सरकारी शाळांच्या जवळपास चायनिज भेळ विक्रीला प्रतिबंध..
य बद्दल जरा बोलांल का?
बातमीचा दुवा द्याल
बातमीचा दुवा द्याल काय?
भारतीय चायनीज पदार्थांत अजिनोमोटोचं प्रमाण तसंही बरंच असतं. जर मॅगीवर त्यामुळे बंदी आहे तर शाळांजवळ तशी बंदी कदाचित स्वीकारार्ह ठरावी
==
नक्की अजिनोमोटो व जस्तमध्ये वाईट काय? किती प्रमाण वाईट याबद्दल एक प्रश्न मागे विचारला होता. जालावर वेगवेगळी उत्तरे आहेत.
नक्की योग्य काय?
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
जस्तं नक्की वाइट. अजिनोमोटो
जस्तं नक्की वाइट. अजिनोमोटो इन्कन्क्लुसिव.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
जस्त नाय हो. जस्त ऊर्फ झिंक
जस्त नाय हो. जस्त ऊर्फ झिंक हा जीवनावश्यक घटकांपैकी एक आहे (ठराविक प्रमाणात अर्थात इतर सत्वांप्रमाणेच). त्याच्या सप्लिमेंट कॅप्सूलही घेतात प्रसंगी.
लेड म्हणजे शिसे. झिंक व्हर्सेस प्लंबम.
झिंक पत्र्यांवर गॅल्वनाईज करायलाही वापरतात. चकचकीत असतं.
शिसं शेंदूरातही असतं. शेंदूर म्हणजे लेड ऑक्साईड.
शिसं हे हेवी मेटल आहे. ते शरीरासाठी विषारी आहे. त्याची डिपॉझिट्स पार्‍याप्रमाणे शरीरात होऊ शकतात.
ओह्ह्ह, सॉरी. लेड म्हणायच
ओह्ह्ह, सॉरी. लेड म्हणायच होतं. पण वर जस्त वापर्ला म्हणून कॉपी केला तो शब्द.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
होय शिसं.. जस्त कसा लिहिला
होय शिसं.. जस्त कसा लिहिला कोणास ठाऊक!
असो.
पण जस्ताची साठवणूक झाल्याने काय अपाय होतो? किती साठवणूक झाल्याने अपाय होतो.
जालावर एक कणही चालत नै वगैरे म्हटलंय. कित्येक मुलं पेन्सिलींची शिसं खातात, त्यांना लगेच काही होत नाही.
त्या शिसांपेक्षा कितीतरी कमी जस्त या पदार्थांत असणार ना?!
==
अजिनोमोटोचं अनुप म्हणतो तसे अजून इन्कन्युजिव्हच आहे
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
कित्येक मुलं पेन्सिलींची शिसं
पेन्सीलीच्या शीश्यात फक्त कार्बन ( ग्राफाईट ) असतो ओ. लेड म्हणत असले तरी ते लेडनी बनलेले नसते.
ह्या केस मधे "इन्कन्युजिव्ह" आहे म्हणजे अजिनोमोटो धोकादायक नाहीये असे कन्क्युजन काढायला काय प्रॉब्लेम आहे?
पण जस्ताची साठवणूक झाल्याने
पुन्हा जस्तं!
लेड (pb) किडनीमध्ये साठून रहु शकते आणि किडनीचे आजार/फेल्युर देउ शकते. पेंसिलींमध्ये अनु राव म्हणतात तसं pd नसून ग्राफाइट द्याट इज कार्बन असतं.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
शरीर लेड-शिशाला कॅलशियम
शरीर लेड-शिशाला कॅलशियम म्हणून समजते आणि हाडांमध्ये त्याचे डिपॉझिट (कॅलशिअम ऐवजी) होते.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अवांतर
म्हणून राजीव साने म्हणणार - अरे शरीराला इतकं कळत नाही? आता झाला ना निसर्ग असम्यक?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बातमीचा दुवा द्याल काय?
http://marathinews.indiareckoner.net/2015/06/mumbai-chinese-bhel-ban-to-...
अजिनोमोटोचं अनुप म्हणतो तसे अजून इन्कन्युजिव्हच आहे
अजिनोमोटो जपानि आणि चिनि लोक वर्षानुवर्षे खात आहेत पण त्यांच्यावर याचा विपरीत परिणाम झालेला आढळला नाहि असे सांगितले जात आहे.
कुठवर पोचले पहा ते !!
कुठवर पोचले पहा ते !!
MUMBAI: A software that tracks anonymous Wikipedia edits has found that mischievous changes were made to the entries on the country's first prime minister Jawaharlal Nehru and his forefathers on June 26. The revisions, which originated from a government of India IP (Internet Protocol) address, said Nehru's grandfather Gangadhar Nehru was a Muslim.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
येडेच आहेत. इतके भक्तगण देशभर
येडेच आहेत. इतके भक्तगण देशभर पसरलेत, कुणीही हे काम करू शकलं असतं. ते सोडून असे इतके मोठे ट्रेसचे पो सोडायचे म्हणजे हाईट आहे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हा बदनामीचा अजुन एक प्रयत्न
हा बदनामीचा अजुन एक प्रयत्न आहे हो थत्ते काका.
ज्याला असे बदल करायचे आहेत तो सरकारी ऑफिस मधुन कधी करेल का?
@बॅट्या - हे दुसर्‍या बाजुने केलेले असणार. आता अर्णब आणि वागळे ला रात्र भर बोंबलायला कोलीत मिळाले.
@बॅट्या - हे दुसर्‍या बाजुने
कसे काय? सॉफ्टवेअर तर सांगतेय की गवर्मेणचा आयडी आहे. आता मुद्दाम तो अयडी हॅक इ. करून कुणी तसे केले हे जोपर्यंत कळत नै तोवर ब्लेम सरकारच्या तोंडीच लागणार.
त्यांच्या रोजीरोटीची सोय झाली, दे शुड बी ग्रेटफुल. किमान त्याकरिता तरी त्यांनी मोदी सरकारसाठी अनुकूल प्रोपोगंडा केला पायजे.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
कसे काय? सॉफ्टवेअर तर सांगतेय
मी कुठे नाही म्हणते की ते सरकारी ऑफिस मधुन केले नाही असे.
पण सरकारी ऑफिस मधुन अश्या गोष्टी करवून घेता येत नाहीत का?
government of India IP
ह्या नावाने स्टॅटिक आयपी दिला असावा काय?
शेवटी कोणीतरी थेट
शेवटी कोणीतरी थेट बोललं!
तांत्रिकदृष्ट्या सरकार काही गैर/घटनाबाह्य/नियमबाह्य/कायदेबाह्य वागतंय का?: नाही
मात्र या कारवाईत केवळ दुर्व्यवहार करणार्‍याच एन्जीओच अडकलेल्या आहेत का केवळ सरकारला गैरसोयीच्या: अशा बातम्यांमुळे साशंकता कायम आहे.
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
कायद्याने काही केले की ते
कायद्याने काही केले की ते फक्त तांत्रिकदृष्ट्याच योग्य असते का?
याचे उत्तर नेहमी हो/नाही असे
याचे उत्तर नेहमी हो/नाही असे सार्वकालिक/सार्वप्रश्नी देता येणार नाही. ते प्रसंगानुरूप बदलेल.
===
ब्रिटिशांशी तुलना करायचा हेतु नाही पण तेही कायद्याचा वापर सरकारविरोधी गोष्टींना दाबायसाठी करत. तेही तत्कालीन कायद्यानुसारच होते, पण त्यालाही आता केवळ 'तांत्रिकदृष्ट्या कायदेशीर' असेच म्हणावे लागते.
वरील बातमीतील पत्रकार (किंबहुना ती एन्जीओ) खरेच देशहितविरोधी काही करत होती का केवळ सरकारच्या प्रतिमेच्या विरोधात हे ठरवायला पुरेसा विदा माझ्यापाशी नाही. त्यामुळे काही ठोस मत बनलेले नाही.
मात्र, अश्या प्रश्नावर मत बनवताना सरकारची प्रतिमा ही देशाची प्रतिमा नसते इतके मात्र लक्षात ठेवले पाहिजे
शेवटी सगळा प्रतिमेचा खेळ आहे!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
त्या लेखातील हा उतारा रोचक
त्या लेखातील हा उतारा रोचक आहे.
म्हणजे असा काही कायदा आहे हे तुम्हाला माहिती होते. तरीही तुम्ही, सरकार या कायद्याचा उपयोग करणार नाही, असे वाटुन घेतले. तुमच्याच मते कायदा आउटडेटेड आहे. तुमच्याच मते, परमिशन लागते आहे असे माहिती असुनही तुम्ही परमिशन घ्यायला गेला नाहीत. परमिशन घ्यायला गेलो तर परमिशन देणार नाहीत हे तुमचेच मत. म्हणजे तुम्हीच ठरवले आहे की सरकार अशी परमिशन देणार नाही. आता अशी परमिशन घेतली नाही तर सरकारने कारवाइ करणे चुकीचे आहे? उद्देश चांगला की वाइट या पुढच्या गोष्टी आहेत.
होय त्याच परिच्छेदामुळेच
होय त्याच परिच्छेदामुळेच म्हटले, की सरकारने कारवाई करणे चुकीचे नाही. पण तेव्हा, जेव्हा अश्याप्रकारच्या सर्वच व्यक्तींवर सरकार कारवाई करत असेल.
जर सरकार केवळ आपल्याला अडचणीत आणणार्‍या एक्न्जीओजच्या कर्मचार्‍यांवर या कायद्याचा वापर करून कारवाई करत असेल आणि आपल्याला सोईच्या एन्जीओजकडे काणाडोळा करत असेल व या कारद्याचा वापर करत नसेल तर सरकारच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उभे रहाते.
--
सध्या सरकार या कायद्याचा वापर सिलेक्टिव्हली करतेय का? याबद्दल भाष्य करायला हवा तितका विदा माझ्यापाशी नाही हे आधीच म्हटले आहे. त्यामुळे घाईने 'कोणत्याही निष्कर्षाला' येणार नाही - कोणत्याच निष्कर्षाला नाही!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
प्रत्येक सरकार हे सगळे कायदे
प्रत्येक सरकार हे सगळे कायदे हे सिलेक्टिवलीच बनवते, बदलते नि वापरते, फक्त ते देशाची चिंता करणार्‍या ऋषिकेशसारख्या माणसाला सविदा सिद्ध करता येत नाही. प्रत्येक घटनेचा प्रथम संशयित हे सरकार असते - मग ते यूपीएचे असो नैतर एनडीएचे, भारताचे असो नैतर पाकचे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
मान्य!
मान्य!
माझ्यातर्फे एक मार्मिक तुम्हाला!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
होय त्याच परिच्छेदामुळेच
जर कायदा तोडणारा प्रत्येक मनुष्य असे म्हणेल की जोपर्यंत तुम्ही इतर कायदा तोडनार्यांवर कारवाइ करत नाही तोपर्यंत माझ्यावरही करु नका असे म्हटले तर अनवस्था प्रसंग येइल. कायदा हा सगळ्यांचा विचार करुन बनवला गेला पाहिजे. पण जर कुणी कायदा तोडणार असेल तर इतरांनी तोडला आहे की नाही हे पाहुन आपण कारवाइ करणार की त्या केस मधील पुरावे पाहुन कारवाइ करणार?
आपल्याला सोयिच्या म्हणजे कोणत्या एनजीओंबद्दल तुम्ही बोलता आहात?
जर कायदा तोडणारा प्रत्येक
अर्थात!
पण मी कायदा तोडलेला नाही आणि तो तोडणार्‍या प्रत्येकाला सरकारने पकडावं अशी अपेक्षा मी व्यक्त करू शकतोच ना? तीच करतोय!
हा असा विदा असता तर इतके मोघम भाष्य कशाला केले असते? सरळ नावानिशी आरोप नसता का केला!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
पण मी कायदा तोडलेला नाही आणि
कायदा सगळ्यांनाच समान असावा या तुमच्या व्यक्तीगत तळ्मळीबद्दल शंका नाही. सव्यसाची यांचा प्रश्न मात्र तसाच राहतो. मी सिग्नल तोडला (अनभिज्ञपणे किंवा जाणून-बुजून) आणि दंड/ शिक्षा झाली (सरकारने केलेल्या कायद्यानुसारच). त्यावेळी मी असा कांगावा करावा का-"सिग्नल तोडल्यावर दंड करण्याचा हा कायदा कालबाह्य आहे/ इतरही सगळे नियम तोडतात मग मलाच का शिक्षा. इ."
याआधी एफसीआरए विषयांतील स्वयंसेवी संस्थांवरील कारवाईच्या बातमीच्या वेळी 'मोदीविरोधी मत बाळगणार्‍या एनजीओंवरच सिलेक्टीवली कारवाई झालीय' अशी शंका व्यक्त झालेली होती. एफसीआरए किंवा अन्य नियमांना मोठ्या/ इंटरनॅशनल एनजीओज त्यांचा प्रभाव वापरून ज्या पद्धतीने वाकवायचा प्रयत्न करतात, ते बंद व्हायला हवे. मग त्यांची विचारधारा सरकार समर्थक असो वा विरोधक.त्याचवेळी 'इतर' संस्था हाच कायदा मोडत आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई होत नाही असे असेल तर आरटीआय पासून फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यापर्यंत पर्याय वापरून दाद मागता येतेच की! मी कायदा मोडला नाही अशी मांडणी करण्यात कांहीच गैर नाही, पण सगळेच असं करतात (ते ही कायदेशीरपणे दाद न मागता नुसतेच सांगून) तर मग माझ्यावरच कारवाई का, या टाहोला कांही लिगल स्टँड नाही.
कबीरा खडा बाजार में, मांगे सबकी खैर|
ना काँहू से दोस्ती, ना काँहू से बैर||
मान्य! माझ्यातर्फे एक मार्मिक
मान्य!
माझ्यातर्फे एक मार्मिक तुम्हाला!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मलाही थोडेसे असेच म्हणायचे
मलाही थोडेसे असेच म्हणायचे होते.
धन्यवाद.
कायदा तोडणार्‍या सगळ्यांवर कारवाइ झालीच पाहिजे हे म्हणणे रास्तच आहे. शिवाय तुम्ही कायदा मोडला आहात की नाही हे कोर्ट ठरवेल. मी निर्दोष आहे असे तर सगळेच म्हणतील.
ज्या केस बद्दल चर्चा चालली आहे त्यांनी परमिशन घेतली नव्हती हे ते स्वतःच सांगताहेत. कोर्टातही ते गेले नाहीत. शिवाय असे किती एनजीओ आहेत जे या प्रोविजनखाली येउन रीसर्च करतात? लेखिकेने तरी अश्या कोणत्या एनजीओज ची नावे घेतली नाहीत.
यावरुन अजुन एक प्रश्न मला पडला आहे. अ‍ॅम्नेस्टी ची शाखा भारतात ही आहे. मग अमेरिकेमधुनच रिसर्च करायला लोकांनी आले पाहिजे असे का? इथे त्यांच्या शाखांमधुन रीसर्च करणारे लोकही असतीलच असा माझा समज आहे.
निर्दोष
उद्या ऋषिकेशची मुलगा अतिरेकी बनला तर ऋषिकेश असे म्हणू शकेल का कि मी तरी अतिरेकी नाही तेव्हा अगोदर दाउदला पकडा. फक्त माझ्या मुलाला पकडणे मला संशयास्पद वाटत आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
जौ द्या हो! अतिरेकी कुठून
जौ द्या हो! अतिरेकी कुठून आले? असो. माझा लास्ट पास!
- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!
काही ग्रुप उद्या (४ जुलै) ला,
काही ग्रुप उद्या (४ जुलै) ला, सप्तरंगी झेंडा जाळणारेत.
http://foreignpolicy.com/2015/07/01/white-supremacist-web-forum-suggests...
धन्य
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11713610/The-BBC...
बीबीसी धन्य आहे.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
सेकुलरपणाचा
अतिरेक झाला की असं होतं.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
राजकारण
मग हेही वाचा.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
http://metro.co.uk/2015/07/02
http://metro.co.uk/2015/07/02/aliens-exist-and-they-look-like-us-says-ca...
आहेत तर आम्हालाही दाखवा.
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
ग्रीस च्या अर्थमंत्र्यांचा निर्लज्जपणा
ग्रीस च्या अर्थमंत्र्यांचा निर्लज्जपणा
-------------------------
Saudi Prince Pledges $32 Billion to Good Causes, With Women’s Rights a Focus
Prince al-Waleed bin Talal pledges entire fortune to philanthropy, citing Bill Gates as inspiration
RIYADH—Saudi Arabia’s Prince al-Waleed bin Talal on Wednesday pledged $32 billion to philanthropy, with the empowerment of women one of his priorities.
The prince said the sum represents his entire fortune and will be used for humanitarian projects such as the empowerment of women and young people, as well as disaster relief and disease eradication.
Prince al-Waleed, who described his decision as “a commitment without boundaries,” cited the Bill and Melinda Gates Foundation as a role model for his philanthropy.
A nephew of Saudi King Salman, the prince controls most of his wealth through the investment firm Kingdom Holding, in which he owns a 95% stake. His investments include sizable stakes in companies such as Citigroup Inc., Apple Inc., Twitter Inc. and Time Warner Inc.
Kingdom Holding also owns a small stake in News Corp., which owns Dow Jones & Co., publisher of The Wall Street Journal.
“The donation will be allocated according to a well devised plan throughout the coming years,” the prince said in a statement. “It will be based on a strategy that is supervised and managed by a board of trustees headed by me to ensure that it will be used after my death for humanitarian projects and initiatives,” he added, without giving further details on the donation plan.
Although Saudi Arabia has been widely criticized for its gender inequality, with women still forbidden from driving and facing several other restrictions, Prince al-Waleed has been a staunch and vocal advocate of women’s rights in recent years.
While many of the charities based in Saudi Arabia are linked to members of the royal family, this is the first time a prince has announced he will donate his entire fortune to philanthropy.
In 2011, Saudi banking billionaire Sulaiman al-Rajhi announced that he would donate the bulk of his money to charity through an endowment that bears his name.
Prince al-Waleed told the press that the planned donation won’t affect publicly traded Kingdom Holding, as no shares in the company were being sold, and that he would continue to run it as before.
He said his children, Prince Khaled and Princess Reem, were supportive of his decision to donate his wealth. Both of them were present at the announcement in the Saudi capital.
ये मेरा इंडिया, आय लव्ह यू इंडिया
Condom Shortage Spreads Panic In Nashik Ahead of Kumbh Mela
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
पॉलिगामीला मागील दाराने
पॉलिगामीला मागील दाराने अभय?
दुसर्‍या पत्नीस पेन्शनचा अधिकार....
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बहुपतित्व व बहुपत्नित्व
बहुपतित्व व बहुपत्नित्व दोन्हीला माझा फुल्ल, मनःपूर्वक पाठिंबा.
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक प्रतिसाद आहे तुझा. फक्त बहुपत्नित्व ला पाठींबा आहे असे लिहीले तर पॉलिटीकली चूक होइल म्हणुन उगाचच दोन्ही बाजुनी लिहायचे.
माझा बहुपत्नित्व ला अजिबात पाठींबा नाही. बहुपतित्व चा विचार करायची वेळ आली नाही. तसेही, एकाच नवर्‍यानी लावलेले दिवे बघुन कंटाळलेल्या बायकांना बहुपतित्वाचे आकर्षण वाटणे ९०% तरी अवघडच आहे.
वाघ म्हटले तरी खाणार अन
वाघ म्हटले तरी खाणार अन वाघोबा म्हटले तरी खाणार...च्यामारी अडचण काय आहे ओ आयदर केसमध्ये?
बाकी निव्वळ जास्त सेक्सकरिता बहुपत्नीकत्वास पाठिंबा आहे असे मानले तरी ते कुठल्याच अँगलने सर्वसामान्याच्या कह्यात येणारे प्रकर्ण नाही.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
वाघ म्हटले तरी खाणार अन
ह्याचा नक्की काय अर्थ काढायचा ते कळले नाही. तरी
आपल्या पार्टनर ला दुसर्‍या बरोबर शेयर करणे ९९% ( ह्याचा विदा नाही )लोकांना आवडणार किंवा चालणार नाही. उगाच बोलायचे म्हणुन गब्बर बहुपतित्व चालेल असे म्हणतोय, म्हणुन त्याला दांभिक म्हणले.
कशाला दांभिकपणा करायचा? सरळ म्हणावे ना मला पूर्ण मोकळीक पाहिजे पण माझ्या पार्टनर ला ( एक किंवा अनेक ) असली काही मोकळीक मिळणार नाही.
आपल्या पार्टनर ला दुसर्‍या
टिपिकल त्रि-क्ष मानांकित त्रिस्तरीय(!) नीलचित्रफितींची आठवण झाली.
असोच. 
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
एकाच नवर्‍यानी लावलेले दिवे
हाहाहा माझ्याकडुन तुला एक मार्मिक अनु. पण बहुसंख्य स्त्रियांना वन-नाईट-स्टँड इतपत बहुप्रियकरत्व आवडेल का हा कळीचा प्रश्न आहे. निदान भारतिय स्त्रियांना. टोटली इमोशनल मेक अप तसेच अपब्रिंगिंगवर ते अवलंबून असेल असे वाटते.
वन-नाईट-स्टँड इतपत
हे नक्की आवडेल पण प्रियकर प्रियकरच रहातोय तो पर्यंत, पण दुर्दैवाने तो नवरा बनायला लागेल लगेच, त्यामुळे नकोच.
प्रियकराला, प्रियकराच्या लक्ष्मणरेषेत रहाण्याची समज असेल तर उत्तम.
येस्स्स्स आणिक एक गोम आहे
येस्स्स्स आणिक एक गोम आहे अनु, बहुप्रियकरत्व आवडणं एक अन ते झेपणं दुसरं. अर्थात केलं अफेअर अन झेपलं नाही म्हणजे
कारण आपले संस्कार इतके जाम करकचून असतात ना तेजायला. जाऊच देत.
गब्बर - पूर्ण पणे दांभिक
माझे ओरिजिनल मत हे आहे की - कोणत्याही सजीव प्राण्याने इतर कोणत्याही व कितीही सजीव प्राण्यांशी केलेला विवाह प्रतिबंधित नसावा(**). माझा आक्षेप फक्त सरकारपुरस्कृत निर्बंधांनाच आहे.
बहुपतित्वास पाठिंबा म्हंजे बहुपतित्वाचा विकल्प असावा असे म्हणतोय मी. एखाद्या स्त्री ला नको असेल तर तिच्यावर बहुपतित्व लादले जाऊ नये. किंवा एकपतित्व लादले जाऊ नये.
------
(**) - काही अपवाद आहेत. उदा. लहान मुले. पण त्या स्पेशल केसेस आहेत. ( हे एक उदाहरण आहे. एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट ऑफ स्पेशल केसेस नाही.)
सेक्स अँड द सरकार
कितीही सजीवांनी कितीही सजीवांशी किती ऑव्हरलॅपींग विवाह करावेत पण नंतर फाटल्यावर दाद सरकारकडे मागू नये.
मग -
१. स्पेशल केसेसची सर्वेसर्वा लिस्ट कोण बनवणार?
२. ती पाळली जातेय का हे कोण पाहणार?
३. विवाह फाटणार नाहीत याची शास्वती कोण देणार?
४. फाटल्यावर न्याय द्यायचा का तसंच ठेवायचं?
५. न्याय कोण देणार?
=================================================================
१. लैंगिक संबंध हे अन्य सर्वच सामाजिक गोष्टींपासून पूर्णपणे तोडले जावेत का? (उत्पन्न विभाजन, वारसा, संरक्षण)
२. तोडले जाऊ नयेत तर कशा प्रकारच्या लैंगिक संदर्भात कसे कायदे असावेत हे कोण ठरवणार? राबवणार?
३. तोडले जावेत तर प्रत्येक प्रकारचे लैंगिक संबंध ठेवताना (कदाचित प्रत्येक वेळी) काय करावे नि काय नाही याचा अगोदर करार करावा लागेल. तो कोण एन्फोर्स करणार?
============================================================
थोडक्यात बिनसरकारी सेक्स वा विवाहाची काहीतरी ब्रोड फ्रेमवर्क मांडू शकता का?
===========================================================
बाय द वे, निर्जीवांनी काय घोडे मारलेत?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
बाय द वे, निर्जीवांनी काय
निर्जीव सेक्सचे ऑप्शन्स आहेत म्हणे बॉ. नेटवर फेरफटका मारल्यावर दिसलं जरा.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
१. तुम्ही जितके लिबरल आहात
१. तुम्ही जितके लिबरल आहात तितकेच लिबरल असण्याची, गॉड पर्मिटेड, प्रत्येकाची इच्छा असू शकते. पण विषय तो नाही हे सुज्ञांनी लक्षात घ्यावे.
२. एकपती, एकपत्नी हा फॉर्म कदाचित तिच्या इंट्रिंसिक सिंप्लीसिटीमुळे स्विकारलेला असेल. उदा. जुन्या काळी व्यवसायांचे फॉर्म्स मर्यादित होते नि मालकी शेअर करायला तंत्रज्ञान नव्हते, म्हणून ते एकदम सरळछाप असत. आज ते बदलले आहे. तेच विवाहसंस्थेचे होऊ शकते. पण तुमच्याकडे फ्रेमवर्क आहे का?
३. एकपत्नी वा एकपती तत्त्वांना जैविक आधार आहे कि नाही? मंजे प्रजनन शास्त्राचा असेल, स्पेशल केसेसमधे असेल पण सोसायटी लेवलवर? अशा समाजाच्या मानसिकतेचं मॉडेलिंग, त्याचे परिणाम याचा विदा आहे का?
सही: पुरोगाम्यांना लॉजिक माफ असतं.
किमान भारतात तरी एकपत्नी/पती
किमान भारतात तरी एकपत्नी/पती कायदा हा ब्रिटिशोत्तर किंवा ब्रिटिश काळात आलेला आहे. त्याअगोदर तुमच्या लाडक्या जुन्या काळी असे निर्बंध नव्हते. याचा अर्थ "घरोघरी दोनदोन बायका दिसल्या नाहीत तर म्हणणे चूक" असा शाळकरी पद्धतीने काढालच, पण विषय तो नाही.
बाकी बहुपत्नीकत्वाचा विषय चाललेला असताना एकपत्नीव्रताच्या परिणामांची गरज काय?
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
टाइम्स नाउ आणि टाइम्स ऑफ
टाइम्स नाउ आणि टाइम्स ऑफ इंडिआ प्रेस्टिट्युट पदवीला जागतायत.
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/fifth-column-what-happe...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सो टाइम्स इज बिहेविंग अ‍ॅज अ
सो टाइम्स इज बिहेविंग अ‍ॅज अ प्रेस्टिट्यूट..... व्हॉट इज स्टॉपिंग नॉन प्रेस्टिट्यूट्स फ्रॉम परस्युइंग द लीड ऑन सोनिया?
असो. निवडणुकांपूर्वी लोकांच्या गळ्यातला ताईत (काय फाडतो एकेकाला !!!) असलेला अर्णब गोस्वामी कर्कश्श ओरडणारा वाटू लागलेला पाहणे हे एक अंमळ रोचक दृश्य आहे.
--------------------------------------------
ऐसीव‌रील ग‌म‌भ‌न इत‌रांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
बेकॉज देअर इज नो लीड. ललित
बेकॉज देअर इज नो लीड. नुसत एखाद्याबरोबर भेटण हे एव्हढच लीड नसतं. अगदी राकेश मारिया त्याला भेटून आला तरी गहजत झाला टाइप आरडाओरडा.
ललित मोदीला काहितरी प्रचंड गैरकानुनी मदत केली अशाने सुरु झालेला आरडाओरडा. मग सुप्रिम कोर्टाने त्याचा पासपोर्ट रि-इन्स्टेट केलेला वगैरे गोष्टी ना दाखवणे. इंटरपोल नोटिस होती का नाही याबाबत पण गोंधळ नुस्ताच आरडाओरडा. ललित मोदी हा धुतल्या तांदळाचा मुळीच वाटत नाही. पण स्टोरी करताना नीट रिसर्च करून तरी करा.
आम्ही तर ब्वॉ त्याचा कार्यक्रम पाहणे कधीच सोडले आहे. आण्णांच्या आंदोलनानंतरच.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
हलदीरामची उत्पादने नाकारली?
http://www.wsj.com/articles/BL-IRTB-29732
हलदीराम यांच्या काही उत्पादनांवर अमेरिकेने 'शरीरास अपायकारक' म्हणून खाण्यास अयोग्य ठरवून त्यांची आयात प्रतिबंधित केली आहे.
ही बातमी जुनीच आहे. मॅगीप्रकरणापूर्वीची. फेब्रुअरी २०१५ पासून अमेरिकेने जेव्हढी खाद्य उत्पादने नाकारली अथवा त्यांच्या आयातीस प्रतिबंध केला, त्यात हल्दिराम्सची उत्पादने आघाडीवर आहेत. आणखी एक दुवा. http://www.firstpost.com/world/india-made-food-products-face-usfda-heat-...
काही संबंध?
अमर्त्य सेन म्हणतात मला मोदी
ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.