सरकारी हस्तक्षेप

सरकारचा आपल्या आयुष्यात किती हस्तक्षेप असावा असा प्रश्न आपल्याला अनेकदा पडत नाही. नशीबाने आपल्यापैकी बरेच लोकं कागदोपत्री भारतीय आहेत असं अनेकदा वाटतं. देशाबाहेर पडले नसते तर याची कल्पनाच आली नसती. पाश्चात्य देशात मिळणारं व्यक्तीस्वातंत्र्य भारतापेक्षा बरंच जास्त असतं यात मला फारशी शंका नाही. पण सरकार आपल्या रोजच्या आयुष्यात किती हस्तक्षेप करतं? आणि कोणत्या गोष्टींना हस्तक्षेप म्हणावा आणि कोणत्या गोष्टींना शिस्त?

आज ही बातमी वाचनात आली. थोडं गुगलल्यावर या दंपती आणि पोरांवर काय आपत्ती आली असेल याची कल्पना आली. या आणखी दोन बातम्या, एक आणि दोन. थोडक्यात अनुरूप आणि सागरिका भट्टाचार्य हे दांपत्य नॉर्वेमधे रहात आहे. त्यांना दोन मुलं आहेत, वय अनुक्रमे ३ आणि १. अनुरूप तिथे भूगर्भशास्त्रज्ञ म्हणून नोकरीला आहेत. नॉर्वे सरकारने, सरकारी एजन्सीने त्यांच्या मुलांना, मे महिन्यापासून मुलांची नीट काळजी घेत नाहीत म्हणून फॉस्टर केअर (साधारणतः दत्तक कुटुंबांमधे) ठेवलं आहे. नीट काळजी न घेणं म्हणजे मुलांना हाताने भरवणे आणि मुलं आईवडलांच्याच खोलीत झोपणे. त्यावर या दंपतीचा नॉर्वेचा व्हीजा पुढच्या महिन्यात संपतो आहे. स्वतःच्याच मुलांना पालक सहा महिन्यातून एकदा, फक्त एक तासासाठी भेटू शकत आहेत. आणि नॉर्वे सरकारविरोधात केस हरले तर मुलं १८ वर्षांची होईपर्यंत आई वडलांबरोबर राहू शकणार नाहीत.

हा सरकारचा सामान्य मनुष्यांच्या आयुष्यात नको तेवढा हस्तक्षेप वाटतो का? अनुरूप आणि सागरिका यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा सांस्कृतिक भेद आहे (जो कोणाही भारतीयाला लगेचच समजेल). पण हा मुद्दा तेवढाच आहे का? टेक्ससमधे घर भाड्याने घेताना "२ वर्षांवरच्या मुलांसाठी वेगळी झोपायची खोली असली पाहिजे" असा कायदा आहे म्हणे! मुलांसाठी खेळायला जागा असावी, त्यांचं व्यवस्थित भरणपोषण व्हावं याची काळजी घेणं वेगळं आणि मुलांनी कसं जेवावं, कुठे झोपावं याचा तपशील, आई-वडील किंवा पालक सोडून, इतरांनी सांगणं वेगळं असं तुम्हाला वाटतं का? सामान्य स्त्रीने गर्भपात करावा का न करावा यावर अजूनही होऊ बघणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भाष्य करतात हे खटकतं का?

अनुरूप, सागरिका आणि त्या छोट्यांबद्दल वाईट वाटलं! त्या सर्वांना काय कष्ट होत असतील याची कल्पनाही मी करू शकत नाही. पण त्याच्याच जोडीला भारत सरकार असे नियम, कायदे बनवून लोकांच्या घरात घुसत नाही, स्त्रीने गर्भपात करावा का न करावा याबद्दल काहीही भाष्य न करता सामान्यांना व्यक्तीस्वातंत्र्य देत आहे याबद्दल आनंदही झाला.

Taxonomy upgrade extras: 
field_vote: 
4
Your rating: None Average: 4 (1 vote)

सरकारी हस्तक्षेप
लेखक/लेखिका: ३_१४ विक्षिप्त अदिती (Wed, 25/01/2012 - 23:46)

सामाजिक
यात सामाजिक ऐवजी चुकून समाजसेविका असे वाचले

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

-: आमचे येथे नट्स क्रॅक करून मिळतील :-

ह्या बातमीनुसार त्या मुलांचा ताबा त्यांच्या काकांकडे देण्यात आला आहे.

व्यक्तीस्वातंत्र्याचा कितीही उदोउदो केला तरी (निदान अमेरिकेतील) व्यक्तीस्वातंत्रय हे सरकारने मर्यादित केलेल्या परीघापुरतेच असते.

सुमारे पन्नास व॑र्षांपूर्वी डेट्रॉइटच्या तीन बलाढ्य कंपन्यांनी सरकारवर दडपण आणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट होणार नाही ह्याची काळजी घेतली. देशभर रस्त्यांचे जाळे पसरवले (हे चांगलेच केले).

आता अमेरिकन माणसाचे स्वातंत्र्य कुठल्या मेकची गाडी घ्यायची एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. त्याला इतर कुठलाही वाहतूक पर्याय (काही ठराविक शहरे वगळ्यास) उपलब्धच नाही!

सामान्य अमेरिकन माणसाला स्वस्त वैद्यकीय पर्यायदेखिल उपलब्ध नाही. सरकारी धोरणामुळे त्याला विमा कंपन्यांना शरण जाण्यावाचून दुसरा पर्यायच नाही.

हेच अनेक बाबींबाब्त म्हणता येईल. यथाशक्ती भर घालण्याचा प्रयत्न करीनच.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आता अमेरिकन माणसाचे स्वातंत्र्य कुठल्या मेकची गाडी घ्यायची एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे.

हो ना! बाकी, भारतीयांना थोड्याफार प्रमाणात हे स्वातंत्र्य हल्लीहल्लीकडेच मिळू लागलेले आहे म्हणतात.

त्याला इतर कुठलाही वाहतूक पर्याय (काही ठराविक शहरे वगळ्यास) उपलब्धच नाही!

खरे आहे. भारताच्या खेड्यापाड्यांतूनसुद्धा बैलगाडीचा पर्याय मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. बिचार्‍या अमेरिकनांना तो नाही.

सामान्य अमेरिकन माणसाला स्वस्त वैद्यकीय पर्यायदेखिल उपलब्ध नाही. सरकारी धोरणामुळे त्याला विमा कंपन्यांना शरण जाण्यावाचून दुसरा पर्यायच नाही.

हो हो. भारतात गोरगरिबांनासुद्धा ससूनमध्ये मरण्याचा पर्याय आहे, विमा नसला तरी. (उगीच नाही काही 'डायसून' म्हणत त्याला.) घरीच नाही मरावे लागत काही.

बाकी चालू द्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

झाला प्रकार निषेधार्ह आणि टोकाचा आहे. मुलांची कस्टडी मुलांच्या काकाकडे सुपूर्त करण्यास नॉर्वे सरकार तयार झालं आहे. या सगळ्या प्रकारात नॉर्वे सरकारची बाजू पूर्णपणे कळालेली नाही. मुलं आईवडिलांबरोबर झोपतात आणि त्यांना जेवू घातलं जातं फक्त ही कारणं नसावीत कारण असं असतं तर ही काही पहिलीच अशी केस ऐकायला आली नसती. नॉर्वे मधे पुष्कळ भारतीय आणि पाकिस्तानी राहतात. मुलांच्या बाबतीत्ली केस आहे म्हणून डिटेल्स गोपनीय असतील.
टाइम्स ऑफ इंडिया मधे या बातमीच्या खालील वाचकांच्या प्रतिक्रियांमधे तिथे राहणार्‍या भारतीय लोकांच्या प्रतिक्रिया थोड्या वेगळ्या आहेत्..काही वाचकांच्या मतानुसार त्या कुटुंबाला मुलं ताब्यात घेण्याअगोदर ३ वेळेस पूर्वसूचना दिली गेली होती.
एन्डीटिव्हीवाले म्हणतात की आईने मुलाला एकदा थप्पड ( स्लॅप ) मारली होती आणि मुलांचे कपडे आणि खेळणी इंअ‍ॅप्रोप्रिएट होती ....

आपल्याला या केसची एकच बाजू कळालीय आणि गोष्ट फक्त हातानं जेवू घालणं आणि मुलांना स्वतःजवळ झोपवणं इतकीच मर्यादित नसावी ( म्हण्जे मुलांना रेग्युलर धपाटे वगैरे मिळत असतील जे आपल्या दॄष्टीनं काही खास नाही पण इतर स्थानिक लोकांनुसार अचंबित करणारं / डिप्रेशनचं लक्षण दाखवणारं लक्षण असू शकतं. सूर्यप्रकाश दीर्घकाळासाठी कमी असल्यानं डिप्रेशनच्या केसेस जास्त असतील आणि सरकारी यंत्रणा प्रोअ‍ॅक्टिव्हली राबवली जात असेल. तरीही डायरेक्ट मुलं १८ वर्षाची झाल्यावरच ताबा देउ म्हणणं म्हण्जे खूप मोठी शिक्षा आहे ..नक्की काय झालय कळेपर्यंत मत देणं कठिण आहे )

भारत सरकार घरात घुसत नाही ते ठिक आहे पण कधीकधी नवरा बायकोच्या भांडणात मुलांचे बळी जाणं, लहान मुलांवर अत्याचार, अल्पवयीन मुलांकडून कामं करून घेतली जाणं असे प्रकार सर्रास घडतात. त्यामुळे तुलना करता येत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

ह्या गोष्टीमागचे पूर्ण तपशील अजून उघड झाल्याचे दिसत नाही. आईवडिलांनी भारतीय प्रसारमाध्यमांना कळविलेली कारणे ही संपूर्ण कारणे नसावीत आणि त्या पलीकडे बरेच काही असावे असे वाटते. हे पाऊल उचलणार्‍या नॉर्वेतील कार्यालयाचे प्रसिद्धिपत्रक येथे पहा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पालकांकडून बालसंगोपन ठीक होत नसल्यास सरकारी हस्तक्षेप करण्याचा कायदा भारतातही आहे : (दुवा)
पुढील मुलांची जबाबदारी सरकारवर आहे :
A child in need of care and protection means any child who:
• Is found without a home or settled place or abode and without any ostensible means of subsistence.
• Resides with a person ( whether a guardian of the child or not) and such a person has threatened to kill or injure the child and there is a reasonable likelihood of the threat being carried out, or has killed, or abused or neglected some other child or children and there is a reasonable likelihood of the child in question being killed, abused or neglected by that person.
• Is a mentally or physically challenged or ill child or a child suffering from some terminal disease or incurable disease, and / or having no one to support or look after him/ her.
Has a parent or guardian who is unfit or incapacitated to care for or supervise the child.
• Does not have a parent/s and no one is willing to take care of him/ her or has been abandoned or is a missing child and or a run away child.
• Is being or is likely to be grossly abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal acts.
• Is found vulnerable and is likely to be inducted in to drug abuse or trafficking.
• Is being or is likely to be abused for unconscionable gains.
• Is victim of any armed conflict, civil commotion or natural calamity.

जाड ठशातल्या कलमाचे निष्कर्ष ठरवणारा समाज असतो. शिवाय उपलब्ध साधनसामग्री आणि बजेट. भारतात बजेटमद्ये जितपत पैसे आहेत, तितपत पैशात फक्त जिवाच्या धोक्यात असलेल्या मुलाच्या बाबतीतच हस्तक्षेप होत असावा. "पेअरेंट्स अनफिट टु केअर अँड सुपरवाइझ" बाबतीत फारसे लक्ष देता येत नसावे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

• Has a parent or guardian who is unfit or incapacitated to care for or supervise the child.

पालक मुलाची देखभाल करण्यास असमर्थ आहेत हे ठरवण्याचे निकष कोण ठरवतं? हे निकष आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक असे काही आहेत का? मला या संस्थळावर फारशी माहिती मिळाली नाही, जेवढं दिसलं त्यातही अनेक ठिकाणी पहिल्या चार ओळी दिसल्या आणि खालचा मजकूर गायब.

भारतात कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न एवढ्या कमी वेळा येतो की अशा काही प्रकारचा कायदा भारतात अस्तित्त्वात आहे याचीच मला कल्पना नव्हती (यात माझी चूक आहेच!).

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

थोडा गदारोळ झालेलं अजून एक उदाहरण - http://news.yahoo.com/blogs/abc-blogs/parents-adolf-hitler-lose-custody-...

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

पण त्याच्याच जोडीला भारत सरकार असे नियम, कायदे बनवून लोकांच्या घरात घुसत नाही

हं? 'गर्भलिंगनिदाना'ची काय किंमत? (व्हॉट प्राइस गर्भलिंगनिदान?) विसरलात काय एवढ्यात?

मला वाटते हस्तक्षेपाचा प्रकार हा 'समाजाच्या गुंतागुंती'च्या प्रकाराप्रमाणे बदलतो, एवढेच. अन्यथा सब घोडे बारा टक्के - भारत काय, अमेरिका काय नि नॉर्वे काय.

(हे झाल्या प्रकाराचे किंवा एकंदरीतच सरकारी हस्तक्षेपाचे समर्थन नाही. फक्त, गिवन अ चान्स, अ गवर्मेंट - एनी गवर्मेंट - विल गेट अवे विथ एनीथिंग, एवढेच म्हणणे आहे. त्यात परत 'समाजाच्या गुंतागुंती'चे हस्तक्षेपाला बैलोबासारखे समर्थन असले, की प्रश्नच मिटला.)

सामान्य स्त्रीने गर्भपात करावा का न करावा यावर अजूनही होऊ बघणारे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भाष्य करतात हे खटकतं का?

पुन्हा, 'समाजाची गुंतागुंत'! स्त्रीने गर्भपात करणे हे भ्रूणहत्येसमान अतएव पाप आहे, आणि कायद्याने गुन्हा असावा, असे मानणारा (यात बर्‍याच अंशी धार्मिक गुंतागुंतही आली) एक फार मोठा (आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ किंवा त्यापेक्षाही राजकारणात फार मोठ्याने आवाज करणारा) समाजगट आहे. या गटाचे तुष्टीकरण करणे जोपर्यंत राजकारण्यांना गरजेचे वाटते (आणि कोठल्याही लोकशाही व्यवस्थेत वाटणार - मग तो भारत असो वा अमेरिका), तोपर्यंत हे असेच चालायचे.

आता हे खटकते का? हो खटकते. त्याबद्दल काय करू शकतो? याचे समर्थन करणार्‍या राजकीय पक्षास माझे मत जाणार नाही (किंवा याचे समर्थन न करणार्‍या पक्षास माझे मत जाईल) एवढी खात्री करण्याचे काम माझ्या परीने नेटाने करू शकतो. (मग भलेही माझ्या मतदारसंघाच्या गुंतागुंतीत माझ्या मताने काहीही फरक पडणार नसला, तरीही.) आणि माझासारखा विचार करणार्‍यांचे बहुमत होईल अशी आशा बाळगू शकतो.

भारत सरकार असे नियम, कायदे बनवून लोकांच्या घरात घुसत नाही, स्त्रीने गर्भपात करावा का न करावा याबद्दल काहीही भाष्य न करता सामान्यांना व्यक्तीस्वातंत्र्य देत आहे याबद्दल आनंदही झाला.

करेक्शन. 'भारत सरकार हे व्यक्तिस्वातंत्र्य सामान्यांकडून हिरावून घेत नाही' म्हणा. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे असते, दिले जात नाही. दिले जाऊ शकत नाही. (हिरावून मात्र घेतले जाऊ शकते.) ते असते म्हणून असते, सरकारने दिल्यामुळे नसते.

कोणतेही सरकार हे व्यक्तिस्वातंत्र्य 'देत' वगैरे नाही. फक्त (उपजतच असलेल्या) व्यकिस्वातंत्र्यावर निर्बंध आणू शकते, त्या निर्बंधांच्या परिसीमा ठरवू शकते. फार फार तर काही व्यक्तिस्वातंत्र्यांवर निर्बंध (अथवा गदा) आणण्यापासून स्वतःस रोखू शकते.

त्यामुळे, भारत (किंवा फॉर द्याट म्याटर कोणतेही) सरकार कोणतेही व्यक्तिस्वातंत्र्य देऊन कोणावरही उपकार करत नाही. तेव्हा, फार फार तर 'काही किंवा ही ठराविक व्यक्तिस्वातंत्र्ये न अडवून सरकारने मोठी मेहेरबानी केली आहे' एवढ्या मर्यादित (आणि औपरोधिक किंवा कुत्सित) अर्थाने सहमती दर्शवू शकतो.

बाकी, मूळ बातमीविषयी, अतिरेक होत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येण्यासारखी नसली, तरी पूर्ण चित्र उपलब्ध झाल्याशिवाय काहीही बोलंणे कठीण आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'गर्भलिंगनिदाना'ची काय किंमत? (व्हॉट प्राइस गर्भलिंगनिदान?) विसरलात काय एवढ्यात?

मातृत्त्व नको असताना लादलं जाणं आणि होणार्‍या मुलाचं लिंग ठरवता न येणं यातला पर्याय निवडायचा असेल तर दुसरा पर्याय अधिक आकर्षक वाटतो. म्हणून तो पर्याय मी स्वातंत्र्य म्हणून स्वीकारते असं नाही.

कदाचित एकेकाळी सामाजिक गरज म्हणून गर्भपात रोखणं अत्यावश्यक असेल; जे तेव्हाच्या ख्रिश्चॅनिटीमधे हार्डकोड झालंही असेल. म्हणून त्याचं आज समर्थन करणं योग्य वाटत नाही. भारतात आज सिलेक्टीव्ह गर्भपात रोखण्याची सामाजिक गरज आहे; अजून दोनशे वर्षांनी ती गरज नसताना गर्भलिंगनिदानविरोधक कायदा सुरूच असेल तर तो प्रकर्षाने, जास्त निषेधार्ह वाटेल.
(फक्त तेवढंच कारण नव्हे, पण) मुलींना, स्त्रियांना मिळणार्‍या सवलतींचा विचार करूनही "मला मुलगीच हवी, मुलगा न झाला तर बरं!" असं म्हणणारे निदान माझ्या (आणि आपल्याही)सारख्या घरांतून अनेक लोकं भेटतात ही आजची भारताची वस्तुस्थिती आहेच.

एकीकडे गर्भहत्या होऊ नये म्हणून प्रयत्न करायचे, दुसरीकडे जन्माला येणार्‍या बाळाला एवढी जागा असलीच पाहिजे असाही नियम करायचा आणि मग ज्यांची मिळकत हे परवडण्याएवढी नाही त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर मला माहित नाही. गर्भहत्या रोखल्यास अनिच्छेने माता बनणारीने बाळाकडे दुर्लक्ष केल्यास काय, मुलाचे शारीरिक हाल होणार नाहीत याची काळजी घेता येईल, मानसिकदृष्ट्या निकोप वाढीचं काय असे प्रश्नही अनुत्तरीतच वाटतात. एक्टोपिक प्रेग्नंसी लक्षात आल्यावर धार्मिक लोकांचं काय मत असतं?

या गटाचे तुष्टीकरण करणे जोपर्यंत राजकारण्यांना गरजेचे वाटते (आणि कोठल्याही लोकशाही व्यवस्थेत वाटणार - मग तो भारत असो वा अमेरिका), तोपर्यंत हे असेच चालायचे.

खेदाने का होईना, सहमती. मौज या गोष्टीची वाटते की एकेकाळी अमेरिकेत सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्य होतं म्हणून तिथे लोंढे आले. आणि आता या लोंढ्यांपैकी काहींचे वंशजच "प्राणपणा"ने कट्टर धार्मिकता जपण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. (आपल्याकडेही सावित्रीबाईंना दगड मारणार्‍यांचे वंशज श्रीराम सेना वगैरे चालवताना किंवा "मुलगी शिकली प्रगती झाली" या नावाखाली तद्दन तुच्छतावादी फोटो फेसबुकावर फिरवताना दिसतातच म्हणा! पण तरीही स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत ही आशेची बाब.)

करेक्शन. 'भारत सरकार हे व्यक्तिस्वातंत्र्य सामान्यांकडून हिरावून घेत नाही' म्हणा.

मान्य.
पण एकूणच अमेरिका म्हणजे प्रगती आणि अमेरिकेची (आंधळी) नक्कल करणे म्हणजे विकास असा काही दृष्टीकोन अनेक ठिकाणी दिसतो; त्यामुळे हे किती दिवस म्हणता येईल याचीही खात्री नाही. 'व्हॅलंटाईन डे'च्या निमित्ताने दिसणारा क्यूपीडी, गुलाबी रंग आणि ख्रिसमसच्या दिवसात मॉल्समधे पसरला जाणारा कापूस हे आक्रमण नगण्यच वाटतं.

मूळ बातमी एकाच बाजूने दिलेली आहे या बाबतीत मलाही संशय नाही. आई-वडलांपासून लांब राहून ही मुलं खरंच आनंदात असतील का? भविष्यात बनणार्‍या पालकांना (आजच्या तरूणांना किंवा होऊ घातलेल्या पालकांना) संगोपनासंदर्भात काही गोष्टी शिकवण्याऐवजी माणशी घरात एवढ्या खोल्या पाहिजेतच, स्त्रीचे शारीरिक, मानसिक आरोग्य यांचे निर्णय सरकारने घेणे, कायदे बनवणे हेच प्रकार पटतात का?

दुसर्‍या बाजूने काही गोष्टी गृहीतच धरल्या जातात. लहानपण मुंबईच्या जवळ गेल्यामुळे लोकल ट्रेन्सशी संबंध अगदी लहानपणापासूनच आला. भेळेचा कागदही वाचण्याचा स्वभाव असल्यामुळे गाड्यांमधल्या गर्भपात केंद्रांच्या जाहिरातींमुळेही सांस्कृतिक धक्का वगैरे बसला नाही. अशा वेळेस परक्या देशात, परक्या संस्कृतीशी संबंध आल्यावर अशा अनेक गोष्टी वेगळ्या आहेत हे लक्षात येतं. त्यांतलंच एक हे गर्भपाताचं! अनिल अवचटांच्या एका लेखात उल्लेख आहे की पुण्यातलं एक घर त्यांना आवडलं कारण तिथे फार जास्त खोल्या नव्हत्या, घर मोकळं होतं. मला तपशील माहित नाही, पण अशा घराला एकच बेडरूम असेल तर आतमधे आणखी भिंती बांधा असं सरकार सांगू शकतं का? सरकारने असं करावं का?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

माणशी घरात एवढ्या खोल्या पाहिजेतच,

हा कोणत्या सरकारचा नियम आहे? बहुतेक हा हाउंसीग एजंसीने लादलेला नियम असावा.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

आवश्यकता नसल्यामुळे फार चौकशी केली नाही. पण वेगवेगळ्या कंपन्यांनी चालवलेल्या काँप्लेक्सेसमधे एकच नियम पाहून सरकारी नियम असावा अशी शंका आली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

मागच्या काही दिवसात वर्जिनिया (fairfax आणि herndon) मधल्या दोन ओळखिच्या लोकांकडून एक गोष्टच ऐकली. लीस रिनिवल च्या वेळी जर तुम्हाला एक जरी मूल असेल तर दोन बेडरूम्स चीच जगा घ्यावी लागेल. १ बेडरूम दिली जाणार नाही. एका कुटुम्बाने किती खोल्यांचे घर घ्यावे हे ठरवन्याचे प्रकार इकडे पण चालू आहेत. मात्र इकडे नियम community बनवत असावी. असाच काहीसा प्रकार Norway मध्ये झाला असेल का ?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

याचा मुलांशी काहीही संबंध नाही, किंवा कुटुंबांशीही नाही.

तीन मित्र जरी एकत्र येऊन भाड्याने घर घेऊन रहायचे म्हणू लागले, तरीही त्यांना दोन बेडरूमचेच घर घ्यावे लागेल. किंवा नवराबायकोचे कुटुंब, मूलबाळ नाही, आणि त्यापैकी कोणाच्यातरी आईवडिलांपैकी कोणी एकजण भारतातून काही महिन्यांकरिता त्यांच्याबरोबर राहणार असले, तरीसुद्धा अनेकदा दोन बेडरूमचेच घर घ्यावे लागू शकते. (मग लीज़ भलेही फक्त नवराबायकोच्या नावावर घ्यायचा असो, वर्षभराकरिता असो आणि भेटायला येणारी व्यक्ती एकदोन महिन्यांकरिताच येणार असो.) क्वचित्प्रसंगी अपार्टमेंटकंपनीने यात प्रसंगानुसार आणि स्वतःच्या डिस्क्रीशनवर सूट दिल्याची उदाहरणेही बघितली आहेत, पण ती अतिअपवादात्मक.

साधारणतः घरात असलेल्या प्रत्येक बेडरूममागे जास्तीत जास्त दोन व्यक्ती इतक्या एकूण व्यक्ती घरात रहाव्यात, हा नॉर्म आहे. या नॉर्मचा 'मुलाच्या गरजा' वगैरेंशी काहीही थेट संबंध नसून, (१) एकंदर ओवरक्राउडिंग होऊन झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती होऊ नये, (२) ओवरक्राउडिंग झाले की आपत्कालीन परिस्थिती (जसे, आग लागणे वगैरे) मॅनेज करणे हे आपत्कालीन सेवा पुरवणार्‍या विभागांच्या दृष्टीने कठीण होऊ शकते, (३) झोपडपट्टीसदृश परिस्थिती झाली की एकंदर कम्युनिटीचे जीवनमान खालावते हे आणि यांसारखे इतर मुद्दे कामी येत असावेत, असे वाटते. (दोन बेडरूमचे घर घेऊन पैकी एका बेडरूममध्ये आईवडील आणि मूल झोपले आणि दुसर्‍या बेडरूमचा - उदाहरणादाखल - लायब्ररी म्हणून वापर केला, किंवा वापर केलाच नाही, तर - जोपर्यंत मुलाच्या कल्याणास किंवा वाढीस इतर कोणत्या कारणाने काही बाधा येत नाही, तोवर, निदान केवळ एवढ्याच कारणास्तव तरी - सहसा कायद्याचा अडसर येण्याचे काही कारण दिसत नाही. एवढ्याही टोकाचा हस्तक्षेप अन्य काही गंभीर कारण असल्याखेरीज सहसा होत नाही.)

हे नियम नेमके कोण बनवते, कल्पना नाही, परंतु अमेरिकेत अनेक ठिकाणी आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'न'वी बाजू यांच्या दोन्ही प्रतिसादांशी पूर्ण सहमत.
बाकी, मूळ बातमीविषयी, अतिरेक होत असण्याची शक्यता अगदीच नाकारता येण्यासारखी नसली, तरी पूर्ण चित्र उपलब्ध झाल्याशिवाय काहीही बोलंणे कठीण आहे

अगदी हेच.

शिवाय भारतात जसे धर्माचे गलिच्छ राजकारण खेळले जाते तसे येथे गर्भपाताचे. Whatever sells .... मते मिळविण्यासाठी.
गर्भलिंगनिदानाचे मूळ कारणच जर संभावित गर्भपात असेल तर भारतीय सरकारने देखिल हस्त्क्षेप केला असे म्हणावे लागेल ( तसे करावे किंवा नाही हा येथे चर्चेचा विषय नाही). हा मुद्दा एवढा आटोपशीर नाही त्यामुळे येथे अप्रस्तुत आहे असे वाटले.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

गर्भलिंगनिदानाचे मूळ कारणच जर संभावित गर्भपात असेल तर भारतीय सरकारने देखिल हस्त्क्षेप केलाच असे म्हणावे लागेल

तो हस्तक्षेप होतोच.

१. पण असे गर्भपात मातृत्त्वच नको किंवा सदर गर्भधारणा अनिच्छेने झाली असल्यामुळे होत नाही.
२. त्यातून पुढे इतर सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होण्याचा धोका आहे.
अर्थात म्हणून हस्तक्षेपाचे समर्थन नाहीच ... हा शॉर्टकट आहे. सामाजिक रूढींच्या नावाखाली भारतात गर्भलिंगनिदान (आणि म्हणून गर्भपात) हस्तक्षेप ठरतो.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

१. पण असे गर्भपात मातृत्त्वच नको किंवा सदर गर्भधारणा अनिच्छेने झाली असल्यामुळे होत नाही.

या तुमच्या विधानासाठी तुमच्या कडे काय विदा आहे? भारतात किंवा अमेरिकेत ह्यामुळेच सर्वाधिक गर्भपात होतात.

२. त्यातून पुढे इतर सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होण्याचा धोका आहे.
यामुळे येथे जे सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होण्याचा धोका आहे त्यांच्यावर येथील लोकांकडे उपाय आहेतच असे स्थानिक गर्भपात विरोधी ख्रिस्ति लोकांचे म्हणणे आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

थोडा गैरसमज झाल्यासारखं वाटत आहे.

गर्भलिंगनिदान केल्यानंतर होणारे गर्भपात हे स्त्री अपत्य होऊ नये म्हणून झालेले असतात; मातृत्त्व नको म्हणून नाही. स्त्री अपत्यांची संख्या लक्षणीयरित्या रोडावली तर सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होण्याचा धोका ....

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

गर्भलिंगनिदान केल्यानंतर होणारे गर्भपात हे स्त्री अपत्य होऊ नये म्हणून झालेले असतात; मातृत्त्व नको म्हणून नाही. स्त्री अपत्यांची संख्या लक्षणीयरित्या रोडावली तर सामाजिक प्रश्न उत्पन्न होण्याचा धोका ....

याची मला पूर्ण कल्पना आहे.

थोडा गैरसमज झाल्यासारखं वाटत आहे.

मला तरी असे वाट्त नाही.
केवळ भारतातील गर्भपात बघता, गर्भलिंगनिदान झाल्यावर गर्भपात झाल्याची संख्या आजच नाही तर गेल्या कुठल्याही वर्षीची ( एका वर्षात, एकत्रित सर्व राज्यांची)घेतली तर , ती तरीही गर्भलिंगनिदान न झालेल्या गर्भपातापेक्षा कमीच भरते ( यात तुम्ही दिलेली दोन कारणे आहेत). हा माझा मुद्द होता.

असो. आता ही चर्चा वेगळ्या वळणावर आहे.. तेव्हा अधिक चर्चा करावयाची असल्यास खरडवही बरी पडेल काय?

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

हे नीट समजलं नाही.

(चर्चा खवत कशाला, त्यात काही व्यक्तिगत नाहीये, इथेच करू नाहीतर नवीन धागा काढता येतोच. Smile )

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

आई वडील हे 'नवा जीव' जगात आणण्याचे माध्यम आहेत. त्या नवा जीवाचे 'मालक' नाहीत, केवळ 'पालक' च आहेत. पालक म्हणून त्यांची काही कर्तव्यं आहेत. या नव्या जीवाला काही किमान सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून द्यायलाच हव्यात. त्या उपलब्ध करून द्यायची त्यांची आर्थिक कुवत नसेल तर त्यांनी नवा जीव जन्माला घालु नये.

नॉर्वे हा एक अतिशय चांगला व सुसंस्कृत देश आहे. तेथील प्रशासन अजिबात पक्षपाती / वर्णद्वेषी नाही. भट्टाचार्यजींना जर तसा काही आक्षेप असेल तर त्यांनी भारतातले तथाकथित "चांगले पारंपारिक" जीवन सोडून नॉर्वेत जायलाच नको होते.

बाकी भारतीय संस्कृती, येथील आईवडिलांचे मुलांवर असलेले अतोनात प्रेम व ते व्यक्त करण्याच्या सांस्कृतीक / पारंपारिक पद्धती यावर भाष्य करणार्‍या व्यक्तींनी आधी इथल्या वर्तमानपत्रात रोज येणार्‍या "पत्नी व मुलाबाळांना ठार मारून कुटूंबप्रमुखाची आत्महत्या" या प्रकारातल्या बातम्या वाचाव्यात. झालेच तर आरुषी हत्याकांडाचाही सविस्तर अभ्यास करावा. आरुषी च्या आईवडिलांना तिच्या हत्येप्रकरणी दोषी मानले गेले आहे.

मला तर वाटते भारतातही मुलांची काळजी घेण्याकरिता असेच कडक कायदे करावेत म्हणजे भरमसाठ प्रजा निपजणार नाही व जी काही या कायद्यांच्या चौकटीत राहून निपजेल ती तसेच दर्जेदार जीवन जगणारी असेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चेतन सुभाष गुगळे
भ्रमणध्वनी - ०९५५२०७७६१५
Electronic Mail Address :- chetangugale@gmail.com

हस्तक्षेपाच्या आणि योग्यायोग्यतेच्या कल्पना स्थायी नसतात. स्थलकालसापेक्ष असतात.

आज एखादी आई आपल्या कॉलेजला जाणार्‍या मुलाला दिवसभर वारंवार फोन करून डबा खाल्लास का? इत्यादि गोष्टी विचारत असेल तर ती आई त्या मुलाला नीट वाढवत नाहीये असे आपण कदाचित म्हणू. ती आई स्वतः मात्र मुलाची नीट काळजी करीत आहे असे समजत असेल. येथे आपण सरकारी हस्तक्षेप करण्याची अजून मागणी करत नाही.

एके काळी मुलीचे लग्न / शारिरिक संबंध कितव्या वर्षाच्या पूर्वी त्याज्य आहेत हे ठरवणे हे देखील हस्तक्षेप समजले गेले होते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

--------------------------------------------
ऐसीव‌रील‌ ग‌म‌भ‌न‌ इत‌रांपेक्षा वेग‌ळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.

एके काळी मुलीचे लग्न / शारिरिक संबंध कितव्या वर्षाच्या पूर्वी त्याज्य आहेत हे ठरवणे हे देखील हस्तक्षेप समजले गेले होते.

'समान नागरी कायद्या'ची मागणी (पक्षी: विविध 'पर्सनल लाँ'च्या उच्चाटनाची, स्पेसिफिकली, विवाह आणि विवाहविच्छेदविषयक निर्बंध सांप्रदायिक पारंपरिक तत्त्वांवर ठरवण्याची विविध संप्रदायांची मुभा रद्द करून त्या जागी सर्व नागरिकांना एक आणि एकच कायदा लागू करण्याची, मागणी) हा आजदेखील हस्तक्षेप समजला जातो.

बाकी चालू द्या.

(टीपः 'सनाका'चा मी फ्यान नाही. 'सनाका' लादण्याचा तर नाहीच नाही.)

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

'सनाका' लादणे म्हणजे काय हे समजले नाही. कायदा करणारे हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात. लोकसभेच्या "ठाणे शहर" मतदारसंघातून निवडून जाणारा खासदार हा फक्त ठाणे शहर हद्दीतल्या लोकांचा प्रतिनिधी नसतो, सर्व देशाच्या नागरिकांचा प्रतिनिधी असतो. प्रातिनिधीक लोकशाहीचा हा फायदा म्हणा किंवा तोटा; हे असंच आहे. "डायरेक्ट डेमॉक्रसी" एकेकाळी अथेन्समधे होती, आता कुठेही शक्य आहे असं वाटत नाही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

लोकसभेच्या "ठाणे शहर" मतदारसंघातून निवडून जाणारा खासदार हा फक्त ठाणे शहर हद्दीतल्या लोकांचा प्रतिनिधी नसतो, सर्व देशाच्या नागरिकांचा प्रतिनिधी असतो. प्रातिनिधीक लोकशाहीचा हा फायदा म्हणा किंवा तोटा; हे असंच आहे.

हम्म्म्म्...

'कन्सेंट ऑफ द गवर्न्ड' अशाही काहीतरी भानगडीबद्दल ऐकून होतो बॉ. ते काही कळले नाही नीटसे...

जाऊ द्या.

शिवाजीनगर मतदारसंघ भारतात आहे हे लक्षात घेता, ठाणे शहर मतदारसंघामधून निवडून येणारा खासदार हा शिवाजीनगर मतदारसंघाच्या हद्दीतील नागरिकांचा खरोखरच प्रतिनिधी जर असेल, तर त्याने एखाद्या कायद्याचा प्रस्ताव मांडताना अथवा पारित करताना, शिवाजीनगर मतदारसंघातील लोकांचेही मत किमानपक्षी विचारात घ्यावे, ठाणेकरांचा (आणि कदाचित दक्षिण मुंबईकरांचा, झालेच तर झुमरीतलैयावासीयांचा) अजेंडा एकतरफी त्यांच्यावर लादू नये (थोडक्यात, शिवाजीनगर मतदारसंघवासीयांचेही खरोखर प्रतिनिधित्व करावे, शिवाजीनगर मतदारसंघवासीयांचे हित कशात आहे हे त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा त्यांना विश्वासात न घेता परस्पर दक्षिण मुंबईकरांबरोबर नि झुमरीतलैयावासीयांबरोबर संगनमताने ठरवून कायदे करून ते त्यांच्या गळी उतरवू नयेत) अशी शिवाजीनगर मतदारसंघातील लोकांची (भारताचे नागरिक म्हणून) त्याच्याकडून माफक अपेक्षा नसावी काय?

(शिवाजीनगर मतदारसंघातले रहिवासी हे भारताचे नागरिक आहेत याबाबत ठाण्याच्या खासदाराचे दुमत नसावे हे गृहीत धरले आहे.)


तसेही, प्रतिनिधी हा नेमके कोणाचे प्रतिनिधित्व करतो? प्रतिनिधीद्वारे प्रतिनिधित्व करवून घेण्यासाठी (प्रतिनिधी निवडण्यासाठी नव्हे) घटकाला (ज्याचे प्रतिनिधित्व होते त्याला) नागरिकत्वाची पूर्वअट आहे काय? की केवळ रहिवासी असणे पुरेसे आहे? भारतात याबद्दल नेमकी काय परिस्थिती आहे? (भारतीय घटना अथवा अन्य कायदे याबद्दल काय म्हणतात?)
  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

माझा या विषयाचा(ही) अभ्यास अतिशय मर्यादित असल्यामुळे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते. माझ्या समजूत आणि माहितीत चूक असण्याची शक्यता बरीच जास्त आहे.

संसद हे कायदेमंडळ आहे. कायदे बनवणं हे त्यांचं काम आहे. (आता हे मला आवडतं, पटतं का हा विषय वेगळा!) हे कायदे त्यांनी बनवायचे ते संपूर्ण देशाची लोकसंख्या विचारात घेऊन. उदाहरणार्थ, सर्व शिक्षा कायदा (काय बरं त्याचं नाव?) पास झाला त्याला संमती देणार्‍यांनी आपापल्या मतदारसंघाचाच विचार करून कायदा पास केला, असं नसावं. काही जाति-जमातींना आरक्षित मतदारसंघ आहेत ते त्या जमातींपुरते असले तरीही एक: कोणताही मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतो; आणि दोन: आरक्षित किंवा अनारक्षित मतदारसंघ असेल आणि प्रतिनिधी माझ्या जातीचा नसला तरीही तो माझाही संसदेतला प्रतिनिधी असतो. त्यामुळे या आरक्षणाला तसा अर्थ नाही.

खासदार एखाद्या ठराविक भागाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादींसाठी लॉबींग (आपल्याकडे काय शब्द आहे याला?) करतात, करावं अशी लोकांची अपेक्षा असते. रेल्वे, महामार्ग, काही प्रकारच्या फॅक्टर्‍या, केंद्र सरकारने आपल्याच राज्यात, भागात आणाव्यात यासाठी अनेक खासदार प्रयत्नशील असतात. (रेल्वेचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला की नेमाने महाराष्ट्रावर कसा अन्याय झाला आहे आणि महाराष्ट्राचे खासदार कसे काही करत नाहीत अशा बातम्या येतात.) पण या गोष्टींचा लोकांच्या खासगी आयुष्याशी खूपसा संबंध नसतो.

खासदार निधीतून मतदारसंघात काही ना काही कामं होत रहातात, पण त्याचा प्रभाव संपूर्ण भारतभर पसरलेल्या जनतेवर होत नाही; जातवार होतोच असंही म्हणता येत नाही. या कामांचा फायदा एकतर स्थानिकांना होतो किंवा लोकप्रतिनिधीच्या मर्जीतल्या लोकांना.

याउलट देशव्यापी कायदे संसदेत बनतात. तिथे आपल्या भाषेचे, जातीचे, धर्माचे आणि वेगळी भाषा बोलणारे, आपल्या जातीबाहेरचे, धर्माबाहेरचे असे सगळ्याच प्रकारचे खासदार असतात. या कायद्यांचा जात, धर्म, भाषा यांच्याशी काही संबंध नसतो (किंवा नसावा असं अपेक्षित आहे). फक्त शिवाजीनगर वा ठाणे-शहरासाठी कायदे बनत नाहीत. त्यामुळे कायदे बनवताना खासदार संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्त्व करतात. तसंही प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक जात, धर्माचे लोकं सापडतीलच; एकजिनसी मतदारसंघ सापडणं तसं कठीणच आहे. (भाषेचा एकजिनसीपणा अनेक ठिकाणी कदाचित असू शकेल.) ठाणे-शहर मतदारसंघाचे खासदार एकनाथ शिंदे (बरोबर आहे ना?) हे ठाण्यातल्या हिंदू, मुसलमान, ज्यू, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध, जैन, शीख (आणखी कोणी राहिले का?) हे या सर्वांचेच प्रतिनिधी आहेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

ठाणे-शहर मतदारसंघाचे खासदार एकनाथ शिंदे (बरोबर आहे ना?) हे ठाण्यातल्या हिंदू, मुसलमान, ज्यू, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध, जैन, शीख (आणखी कोणी राहिले का?) हे या सर्वांचेच प्रतिनिधी आहेत.

फारच स्वप्नाळू आहात तुम्ही.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

कागदोपत्री एक खासदारच मतदारक्षेत्रातल्या सगळ्यांचा प्रतिनिधी असतो. खासदार खरोखर प्रतिनिधित्त्व करतात का नाही हा प्रश्न वेगळा आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

विषयाचा आवाका खुपच मोठा आहे. तुर्तास ज्या त्या देशाची समज जाण इत्यादी इत्यादी इतकंच म्हणतो Smile

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

मी मराठी वर नॉर्वेतील भारतीयाने दिलेला हा प्रतिसाद रोचक वाटला.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!

विषय फारच रोचक आहे, चाईल्ड केअर बद्दल मी २००५ मधे प्रथम ऐकले होते, त्यावर रसेल पीटरचा विनोद स्टँड-अप-कॉमेडी-जाणकारांमधे प्रचलित आहे, तसेच "एव्हरीबडी लव्ह्ज रेमंड" मधे देखील त्यावर आधारित एक एपिसोड होता, एकूण अमेरिका किंवा तत्सम व्यवस्था नसणार्‍या देशांतील लोकांना (भारत, इटली वगैरे) हे कायदे विनोदी वाटू शकतात, हा एक कल्चरल शॉक असू शकतो, असे असल्यास आयुष्याचा जास्त काळ ज्याठिकाणी व्यतित केला आहे तेथिल मुल्यांप्रमाणे वरिल कायदा जाचक अथवा योग्य वाटू शकतो, अमेरिकन/नॉर्वेतील नागरिकांना हा कायदा जाचक न वाटण्याचे एक कारण साधारणपणे समाजात पालकांकडूनच होत असलेले मुलांचे शोषण, त्याला आपल्याकडील समांतर अशी उदाहरणे वर दिली आहेत (लग्नासाठी आवश्यक किमान वयोमर्यादा, गर्भलिंग-तपासणी वगैरे)किंवा चायना मधे असलेला एक-मुल कायदा (त्यात काही सवलती आहेत).

नॉर्वे हा समाज ज्या स्थित्यंतरातून गेला त्यातून न जाता तेथिल कायद्यांचे असे परिक्षण हे एकांगी असल्याची जाणिव होते, स्वातंत्र्याची जाणिव नसलेल्या मुलांचे स्वातंत्र्य जपण्याचे काम हे कायदे करतात असे वाटते, असे करताना स्थानिक संस्कृती लक्षात घेउनच कायद्याची अमंलबजावणी होते, पण वैश्विक होत चाललेल्या या युगात कायदे/अमंलबजावणी ही सापेक्ष असावी का? असे विचारल्यास "नसावी" हेच उत्तर तर्कादृष्ट्या योग्य वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

एकूण अमेरिका किंवा तत्सम व्यवस्था नसणार्‍या देशांतील लोकांना (भारत, इटली वगैरे) हे कायदे विनोदी वाटू शकतात, हा एक कल्चरल शॉक असू शकतो,

नॉर्वे हा समाज ज्या स्थित्यंतरातून गेला त्यातून न जाता तेथिल कायद्यांचे असे परिक्षण हे एकांगी असल्याची जाणिव होते

याच्याशी सहमत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

वेगवेगळ्या देशांमधे सामाजिक स्थितीप्रमाणे कायदे वेगवेगळे असणार हे मलाही मान्य आहे. भारतात गर्भलिंगनिदान करण्यास कायद्याने बंदी असणे हे 'मुलगा हवा' याचा सोस नसणार्‍या देशांतल्या लोकांना विचित्र वाटणार आणि नॉर्वेबद्दल काहीही माहिती नसल्यामुळे मला त्यांच्या देशातले कायद्यांमागचा तर्क समजणार नाही. पण माझा मुद्दा खरंतर तपशीलाचा नाही.

लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर सरकारने कितपत अंकुश ठेवावा? नंदनने दिलेल्या उदाहरणात नाझी नावं ठेवणं आणि अतिशिस्त यावरून गदारोळ झाल्याचं उदाहरण आहे. पुष्करिणीने आईवडलांमधल्या तणावामुळे होणार्‍या बालकांच्या हालाबद्दल मुद्दा मांडला आहे. 'न'वी बाजू यांनी सक्तीचा आयुर्विमा हा एक मुद्दा काढला आहे. अतिशिस्त लावावी, मुलांचे हाल व्हावेत, सर्व वैद्यकीय सोयीसुविधा असूनही फक्त पैशांअभावी गोरगरीबांनी मरावं असं अजिबात नाही; पण या संदर्भात "कायदे" करणं मला पटत नाही. सरकारने शिक्षण देण्याची सोय करावी आणि लोकांना आपापले निर्णय घेऊ द्यावेत.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

सरकारने शिक्षण देण्याची सोय करावी आणि लोकांना आपापले निर्णय घेऊ द्यावेत.

आपापले (योग्य) निर्णय घेता येण्याची सगळ्यांचीच क्षमता, कुवत आणि तयारी असती तर जगात कोणत्यांच नियमांची आवश्यकता नव्हती. हे फार व्हेग होतंय, त्यामुळे कोणते निर्णय सरकारने लोकांवर सोडावेत अशा संदर्भाने चर्चा होऊ शकेल.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

जरूर. पण माझी आत्ता टैम्प्लीज. थोडं काम पूर्ण करणं भाग आहे.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

'न'वी बाजू यांनी सक्तीचा आयुर्विमा हा एक मुद्दा काढला आहे.

आरोप अमान्य.

बाकी चालू द्या.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

चुकीची मिश्टेक झाली.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर सरकारने कितपत अंकुश ठेवावा?

लोकांची मुले हे त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या परिघात आणणे खुल्या विचारधारेला पटेल असे वाटत नाही, मुलांची स्वातंत्र्य(पक्षी-योग्य देखभाल) आई/वडिल जपुच शकतील हे बहुदा निरीक्षणानंतर कायदेकारांना मान्य झाले नसावे, वयक्तिक स्वातंत्र्य किती असावे हा मुद्दा चर्चा करण्यायोग्य आहे असे वाटते.

  • ‌मार्मिक0
  • माहितीपूर्ण0
  • विनोदी0
  • रोचक0
  • खवचट0
  • अवांतर0
  • निरर्थक0
  • पकाऊ0