चीनच्या अर्थव्यवस्थेत काय गडबड आहे?

डॉ. अविनाश गोडबोले

सहयोगी प्राध्यापक आणि सहयोगी शैक्षणिक डीन, Jindal School of Liberal Arts and Humanities (JSLH), Jindal Global University (JGU)

चीनमधल्या आर्थिक मंदीच्या अलीकडच्या बातम्यांमुळे जगभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मंदी आणि जनसामान्यांच्या सरासरी उत्पन्नात वाढ न होण्याच्या समस्येच्या भीतीनं चीन चिंतेत होता. आता, चलनघटीची भीती आहे आणि ती केवळ चीनसाठीच नाही तर जगासाठी वाईट बातमी असू शकते. ह्या लेखात चीनसमोर असणाऱ्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीसंबंधातली आकडेवारी आणि त्यामागची कारणमीमांसा मांडण्याचा प्रयत्न आहे. 

२००७मध्ये चीनच्या संसदेत (नॅशनल पीपल्स काँग्रेस — NPCमध्ये) बोलताना तत्कालीन पंतप्रधान वेन जियाबाओ यांनी इशारा दिला होता : "चीनच्या अर्थव्यवस्थेसमोरची सर्वांत मोठी समस्या ही आहे की अर्थव्यवस्थेची वाढ अस्थिर आणि असंतुलित आहे, आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेमधे सुसूत्रतेचा आणि टिकावूपणाचा अभाव आहे." यानुसार पुढच्या काळात काही सुधारणा होणं अपेक्षित होतं. पण २००८मध्ये जागतिक आर्थिक मंदी आल्यानंतर चीननं रेल्वे, महामार्ग, ऊर्जा, आणि बांधकाम क्षेत्रांमध्ये, म्हणजे पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीचं धोरण निवडलं. विकासदर दहापेक्षा जास्त राखण्याकरता त्यांच्या खऱ्या समस्यांकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं (त्या समस्या म्हणजे  देशांतर्गत ग्राहकवर्गाने करण्याच्या खरेदीमधली /उपभोगामधली कमतरता, प्रादेशिक असमानता, सामाजिक सुरक्षिततेचा अभाव). असं धोरण अंगिकारण्यामागचं कारण साधं आहे – चीनमध्ये  सत्ता टिकवून  धरायची तर सतत समृद्धी निर्माण करणं आणि अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत ती समृद्धी सातत्यानं पोहोचवत राहणं गरजेचं असतं. काही काळ सरकारपुरस्कृत अशा कृत्रिम उपचारांमुळे अर्थव्यवस्थेची आकडेवारी उंचावर राखणं निभावून गेलं, पण शी जिनपिंग सत्तेवर येईपर्यंतच्या काळापर्यंत परिस्थिती पालटलेली होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची पुढची वाटचाल कठीण झाली. त्यातच चिनी अर्थव्यवस्थेत नियमनाचा अभाव होता.  साध्या शब्दांत सांगायचं तर वशिलेबाजी - म्हणजे ज्याला चीनमध्ये ग्वांक्षी (Guanxi) म्हणतात — गटबाजी, मित्रवर्तुळं, नातेसंबंध वगैरे जाळ्यांतली जवळीक – तो व्यावसायिक कर्ज देण्याचा निकष होता. 

शी जिनपिंग जेव्हा असं म्हणतात की चीन ही जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, तेव्हा ते योग्यच असतं. जेव्हा ते म्हणतात की चीन हा जगातील सर्वात मोठा विकसनशील देश आहे, तेव्हाही त्यांचं बरोबरच असतं. कम्युनिस्ट पार्टीच्या एकोणिसाव्या अधिवेशनादरम्यान (२०१७) शी जिनपिंग यांनी घोषणा केली होती की आतापासून पुढे जनसामान्यांच्या जगण्याचा स्तर उंचावणं या बाबीवर आर्थिक विकासाच्या धोरणांचा भाग म्हणून लक्ष केंद्रित केलं जाईल. लोकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांमधे झालेल्या बदलाची त्यांनी घेतलेली ही नोंद होती हे खरंच, पण निर्यात, पायाभूत सुविधांवरचा खर्च आणि मोठमोठ्या गुंतवणुकी यांमुळे सातत्यानं आर्थिक वाढ होत राहण्याचा काळ संपला असल्याची जणू कबुली त्यांनी दिली. चीनने याला ‘न्यू नॉर्मल’ युग म्हटलं आहे; यात देशाची अर्थव्यवस्था दर वर्षाला १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढण्याची गेल्या पंचवीस वर्षांतली सवय सोडावी लागेल असा इशारा अंतर्भूत आहे. वाढीच्या मोठ्या दरामुळे जास्त नोकऱ्या तयार झाल्या होत्या, लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळायला लागला होता. आता वाढीचा दर कमी झाल्यामुळे नवीन नोकऱ्या तयार होण्याचं प्रमाण कमी होत आहे. त्यातच दर वर्षी पदवीधरांचा आणखी एक ताफा बाहेर पडतो आहे. यातून नोकऱ्या शोधणाऱ्या लोकांत मोठी भर पडत आहे आणि बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. म्हणून सरकार विद्यार्थ्यांना अधिकचे कोर्सेस घेऊन पदवी घेणं लांबवायचा सल्ला देत आहे.

शी जिनपिंग यांच्या पहिल्या कार्यकाळात (२०१२-१७) निर्यातीमधल्या वाढीचा दर लक्षणीयरीत्या कमी झाला होता. कामगारांचे पगार वाढल्यामुळे आणि सामाजिक सुरक्षितता गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे चीनच्या उत्पादनखर्चात वाढ होत असल्याचे संकेत त्यातून मिळाले होते. २०१०-११ साली फॉक्सकॉन सिटी ह्या औद्योगिक केंद्रात घडलेल्या आत्महत्या गाजल्या होत्या. कमी पगार आणि निर्घृण परिस्थितीत काम करायला लागणं यांसारखे घटक त्यामागे कारणीभूत होते. अशा घटनांचे सामाजिक आणि राजकीय पडसाद उमटल्यामुळे शासनयंत्रणेला हे बदल (पगारवाढ आणि सामाजिक सुरक्षितता गुंतवणुकीत वाढ) करावे लागले. मात्र त्याचवेळी, अयोग्य गुंतवणुकी आणि कर्जांची सहज उपलब्धता यांमुळे गृहनिर्माण, ऊर्जा आणि बांधकाम या क्षेत्रांना तात्कालिक, अपेक्षित मागणीच्या मानानं प्रचंड अधिक प्रमाणात उत्पादन करत राहण्याची वाईट सवय लागलेली आहे. परिणामी, ही क्षेत्रं मागणीविना पडून राहिलेल्या मालसाठ्याच्या दुष्टचक्रात अडकलेली दिसतात. खरं तर, पुरवठादारांच्या तपासणीच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे कमी कामगिरी करणाऱ्या अनेक कंपन्या बंद पडल्या आणि कमॉडिटी बाजारातही नियमन आलं हे खरं आहे. पण तरीही मागणीविना पडून राहिलेल्या मालसाठ्याची ही परिस्थिती अजिबात आटोक्यात आलेली नाही.

इतर कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था चीनइतकी राजकीय नाही. सध्याच्या आर्थिक आव्हानांवर चीन कितपत मात करू शकेल हे सर्वस्वी तिथल्या राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. शी जिनपिंग यांनी डिसेंबर २०२०मध्ये "भांडवलाचा बेशिस्त विस्तार" (Disorderly expansion of capital) हा शब्दप्रयोग वापरला होता. जिनपिंग किंवा इतर कुणीही ह्या शब्दप्रयोगाचं स्पष्टीकरण दिलं नाही; मात्र ह्या घटनेच्या काही आठवड्यांपूर्वीच जॅक मा यांच्या अँट कॉर्पचा आयपीओ मागे घेतला गेला होता ह्या पार्श्वभूमीवर ही घटना बोलकी आहे. (अधिक माहितीसाठी इथे पाहा) भांडवलदारांनी नक्की काय करावं आणि करू नये यावर कम्युनिस्ट पक्ष नियंत्रण राखू पाहतो. अशा परिस्थितीमध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये खऱ्या अर्थानं नवोन्मेष होऊ शकण्याबद्दल चीनच्या बहुतांश अभ्यासकांना जबरदस्त शंकाच आहे. 

२०१३मधल्या १८व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या बैठकीत देशाच्या संसाधनांच्या वाटपाचे निर्णय घेण्यात बाजाराला अधिकाधिक मोकळीक देण्याचं वचन शी जिनपिंग यांनी दिलं होतं खरं; मात्र तेव्हा दिलेली अशी अनेक आश्वासनं मागे घेतली गेलेली आहेत. कर्जवाटप आणि गुंतवणुकींच्या निर्णयांमधला राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल अशी आशा एके काळी व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, २०१५मध्ये शेअर बाजार कोसळला तेव्हा सरकारनं हस्तक्षेप केलाच आणि कूर्मगतीनं वाढणारे शेअर्स — थोडक्यात, खराब कामगिरी असलेल्या कंपन्यांचे शेअर्स — विकत घेण्यासाठी बँकांना भाग पाडलं. चिनी युआनची परिवर्तनीयताही सरकारनं कमी केली आहे. चिनी लोक आपल्या ६५% उत्पन्नाची बचत करतात. काही मोजक्या सट्टेबाज लोकांच्या अंदाजांमुळे आपला पैसा अधिक काळ अडकून राहणार हे लोकांना आवडलं नाही, आणि या निर्णयाविरोधात निदर्शनंही झाली. ही बचतीची वृत्ती कमी करण्यासाठी — पर्यायाने ग्राहकराजाने आपला खर्च वाढवावा आणि अर्थव्यवस्थेचं इंजिन तापवून चालवावं याकरता — चीननं अनेक सामाजिक सुरक्षितता योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु त्या योजनांची कार्यक्षमता अगदी मंद आहे. विकासाची गंगा आणखी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी "सामान्यांची समृद्धी" हे धोरण (“Common Prosperity”) राबवलं गेलं. शिवाय, देशांतर्गत उपभोग वाढवणं, देशांतर्गत बाजारपेठेची स्पर्धात्मकता वाढवणं आणि आंतरप्रांतीय आर्थिक व्यवहारांमधली लाल फीत कमी करणं या उद्देशानं "ड्युअल सर्क्युलेशन”चं धोरण राबवलं गेलं. मात्र, राजकीय नेतृत्वाला अपेक्षित होतं तितकं यश अशा धोरणांना मिळालेलं नाही.

चीनची आर्थिक पीछेहाट खऱ्या अर्थानं २०१५मध्ये सुरू झाली होती, पण शहरीकरणासारख्या प्रकल्पांवर केलेल्या सरकारी खर्चामुळे ती नियंत्रणात राहिली, असा एक समज आहे. अमेरिका आणि चीनमधलं व्यापारयुद्ध, प्रगत देशांनी राबवलेली पुरवठा साखळ्यांमधलं चीनवरचं अवलंबित्व कमी करून जोखीम कमी करण्याची (de-risking) आणि निर्मिती क्षेत्रांत गुंतवणुकीसाठी चीनला पर्याय शोधण्याची (चायना प्लस वन) धोरणं यांसारख्या घटकांमुळे ही पीछेहाट अधिक वेगानं होऊ लागली. ह्या शिवाय, चीनचे कोव्हिडविषयक आत्यंतिक कडक धोरण — झीरो कोव्हिड पॉलिसी — अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडणारी शेवटची काडी होती असं मानता येईल. वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी असं सूचित करते की सामान्य लोकच नव्हे तर कंपन्याही रोकड पैशांबद्दल अधिक सतर्क होऊन रोकड आपल्याकडे बचत म्हणून ठेवत आहेत. अगदी शहरी भागांतही अन्नपुरवठा अचानक संपल्याच्या कोव्हिडकाळातल्या अनुभवांतून लोक बाहेर पडू शकलेले नाहीत. गुंतवणूकदारांना आणखी मोठ्या मंदीची भीती आहे, त्यामुळे ते अर्थव्यवस्था नीचतम पातळी कधी गाठेल याची वाट पाहत आहेत. 

सरतेशेवटी, सरकारी मालकीचे उद्योग किंवा SoEs ही राजकीय नेतृत्वासमोर असणारी आणखी एक समस्या आहे. त्यांना खात्रीशीर मिळणारी कंत्राटं आणि त्यांचे राजकीय लागेबांधे बघता ते राजकीय सौदेबाजी करून — किंवा राजकीय वरदहस्त मिळवून —  त्यांच्या भ्रष्ट किंवा अकार्यक्षम कार्यपद्धती न बदलतासुद्धा टिकून राहतात. शिवाय, हीच सरकारी संस्थानं अखेर सध्या कार्यरत असलेल्या आणि निवृत्त झालेल्या कोट्यवधी कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता देतात. याचा अर्थ त्यांना हात लावणं हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा आहे.

२०२१च्या एव्हरग्लेड संकटामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रामधला बुडबुडा उघडकीला आला. चुकीच्या नियमन धोरणांमधून उद्भवलेलं हे लक्षण होतं. त्याच त्या चुकीच्या मार्गांवर अवलंबून असणं हे सर्वसाधारणपणे चिनी अर्थव्यवस्थेला झालेल्या आजाराचंच लक्षण मानलं जाऊ शकतं. पथ अवलंबित्व (Path dependence) अर्थव्यवस्थेच्या स्फोटाला कारणीभूत ठरू शकतं ही भीती जवळपास दशकभरापासून व्यक्त केली जात आहे आणि नेतृत्वालाही याची जाणीव आहे. जनसामान्यांच्या सरासरी उत्पन्नात वाढ न होण्याचा सापळा (Middle-income trap) हा दीर्घकालीन चिंतेचा आणखी एक विषय आहे. आपण केवळ स्वस्त उत्पादनं बनवतो इतक्याच मर्यादित स्वरूपामधे असलेलं आपलं स्थान बदलण्याच्या दृष्टीने — पर्यायाने मूल्य साखळीमधे वर चढण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे खरी; परंतु त्याकरता उत्पादनांचं डिझाईन चीनमध्ये करणं हे सध्या तरी एक दूरचं स्वप्नच आहे. 

आणि तरीही, अर्थव्यवस्थांच्या आकारांतला फरक पाहता, २०२३मध्ये भारताच्या ६.१% विकासदराच्या तुलनेत ५% दरानं वाढणारी चीनची अर्थव्यवस्था अधिक मूल्य निर्माण करेलच. भारताच्या संदर्भात याचा अर्थ कच्च्या तेलाच्या, सिमेंट आणि स्टीलसारख्या इतर वस्तूंच्या किमती कमी होणं असा होऊ शकतो. या मालासाठी चीन ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. आर्थिक अस्थिरतेमुळे चीनची जोखीम घेण्याची भूक आणि त्याचं सीमेवरचं वर्तन बदलेल का, हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याकडे लक्ष ठेवायला हवं.

इंग्रजीत पूर्वप्रकाशित - China’s economic slowdown, its ripple effect, The Hindu, September 02, 2023