मोदीस्तोमाची दशकपूर्ती
सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली होती. त्यानंतरच्या सगळ्या घडामोडी राजकारणात हळूहळू मोदीकेंद्रीत होऊ लागल्या. याचा फायदा भाजपाला झालाच पण तोटाही भाजपालाच झाला. कारण भाजपाप्रणित मोदी की मोदीप्रणित भाजपा याचे द्वंद्व निर्माण झाले. भाजपाला आजपर्यंत हुकुमी एक्का मिळाला नव्हता सत्तेवर येण्यासाठी. तो मोदींच्या रुपाने मिळाला. कालांतराने मोदींनी आपली पक्षावरची पकड अजून मजबूत केली. राजनाथसिंह यांच्यानंतर अमित शहा यांच्याकडे भाजपाची सूत्रे आल्यानंतर एका वेगळ्या धाटणीचे मॉडेल भाजपाने डेव्हलप केले. साम दाम दंड भेद याचा पुरेपूर वापर पक्षबांधणी आणि सत्ता समीकरणात झाला. राजकीय पक्ष व्यावसायिक पद्धतीने कसा चालवायचा हे मोदी शहा जोडगोळीने दाखवून दिले. याचा परिपाक म्हणजे मोदीकेंद्रीत राजकारण खूप भक्कम झाले. त्यात टिनपाट विरोधकांनीही कोणत्याही समस्येसाठी मोदींच्या नावाने शंख करणे सुरू केले. त्याचा फायदा भाजपा का नाही करणार? यामुळे गेल्या दहा वर्षांत मोदींच्या प्रभावाचा ग्राफ वाढत गेला आणि भाजपाला राष्ट्रीय राजकारणात व्यक्तीकेंद्रित अवकाश मिळाला. आजपर्यंत असा व्यक्तीकेंद्रित अवकाश फक्त कॉंग्रेसच्या काळात गांधी कुटुंबातील सदस्यांना मिळाला होता. प्रादेशिक पक्षांचे तसे राजकारण व्यक्तीकेंद्रित असते पण त्याची भौगोलिक मर्यादा असते. आपण भारतीय लोक एकाप्रकारे व्यक्ती किंवा चेहऱ्यावर भाळणारी गुलामाची फौज आहोत. लोकशाहीचा प्रचार प्रसार प्रसिध्दी करण्यासाठी अशाच चेहऱ्यांची भारतात नितांत गरज असते. भाजपाच्या चाणाक्ष लोकांना हे चांगलेच समजलं होते. पण वाजपेयी अडवाणी वगैरे नेत्यांना तसं ग्लॅमर मिळाले नाही. भाजपाचे नेटवर्क वाढवण्यासाठी वाजपेयी अडवाणी यांच्या काळात जे प्रयत्न झाले त्याचे सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणजे मोदी. मोदींच्या राजकारणाची सुरुवात गुजरात मध्ये झाली असली तरीही त्यांचा लोकसंपर्क ठेवण्याची सुरूवात (सार्वजनिक जीवनात हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळला आहे) ही संघाचे प्रचारक म्हणून सुरू झाली. संघ प्रचारक नेमकं काय करतात जनसंपर्क कसा करतात याचा थोडा अभ्यास केला तर समविचारी लोकांना एकत्र आणून संघटनेचे कार्यकर्ते कसे तयार होतात हे समजतं. मोदी ज्या काळात प्रचारक होते तो काळ कॉंग्रेसप्रणित सरकारांचा होता. त्यावेळी जनतेमध्ये एक प्रकारची चीड सरकारबद्दल होती. ती चीड आणि नाराजी लोकांना विद्यमान सरकारच्या विरोधात कशी मतांमध्ये रूपांतरीत करायची यासाठी लोकसंपर्क असणं खूप गरजेचं. तो काळ मोदींनी जवळून बघितला. त्याचा फायदा मोदींना दिल्लीत प्रवक्ते झाल्यावर झाला. नंतरच्या काळात गुजरात मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून दमदार कामगिरी करण्यासाठी हाच लोकसंपर्क उपयोगी पडला.
मोदींना डिझास्टर मॅनेजमेंटचा एक वेगळाच अनुभव आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली किंवा भूकंपाचा तडाखा बसल्याने झालेली वाताहत या प्रसंगी मोदींमध्ये असलेले संघटन कौशल्य आणि लोकसंपर्क उपयोगी पडले. १९७९ साली मोरबी येथे पूर आला होता मच्छू नदीत तेव्हा मोदी ऐन तीशीत धडपडणारे कार्यकर्ते होते. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या कामाची खूप कमी लोकांना माहिती आहे. त्यामुळे मोठा जनसमुदाय बाधित झालेल्या परिस्थितीची हाताळणी कशी करावी हे मोदींना व्यवस्थितपणे समजते. त्यात चुका होतात त्या भरून काढल्या जातात. ही रीतच आहे नेतृत्व घडण्याची. मोदींच्या राजकारणाची खरी मेख ही आहे की 'हे फक्त मोदीच करु शकतो' असे नॅरेटिव्ह सेट होणं. त्या बळावर ३७० कलम, राममंदिर आणि नोटबंदी सारखे धाडसी निर्णय घेतले गेले. बऱ्याच वेळा मोदींना महत्त्वाच्या निर्णयांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे हे काही प्रमाणात जमलं नाही कारण तसा केंद्रीय राजकारभाराचा अनुभव कमी पडला. पण या सगळ्यात मोदींची क्रेडिबिलिटी ही कमिटमेंट डिलीव्हरी करणारा प्रधानसेवक ही उभी करण्यात भाजपाला जमलं. कदाचित जनतेला त्याची भूरळ पडली असावी. मोदींच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे विरोधकांमध्ये जे हुकुमी एक्के आहेत, निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते आहेत त्यांना गोड बोलून, प्रसंगी धमकावून पक्षात घेऊन पक्षबांधणी मजबूत करणे आणि संख्यात्मक बळ वाढवणं ही कॉंग्रेसच्या काळातील आउटडेटेड खेळी मोदी देशसेवेसाठी कटिबद्ध वगैरे म्हणत सहजपणे करतात. आपल्या संविधानाच्या चौकटीत राहून ज्या खाचाखोचा पळवाटा आहेत त्या बरोबर वापरण्यात भाजपाला मिळालेली संधी मोदींसाठी फायद्याची पण आहे. तशीच डोकेदुखी ठरणारी पण आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५० ते १९७० , १९७० ते १९९० हे कालखंड कॉंग्रेसच्या बाबतीत फार महत्त्वाचे आहेत. पहिल्या कालखंडातील दोन दशकांत कॉंग्रेस मजबूत होती. दुसऱ्या कालखंडातील दोन दशकांत कॉंग्रेस ढासळू लागली. १९९० ते २०२४ या पंचवीस वर्षांत कॉंग्रेसच्या एकूणच संघटनेचे कुटुंबकबिल्यामुळे जे नुकसान झाले ते पुढच्या काळात लवकर भरून येईल अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. याच्या उलट आताचा भाजपा किंवा तत्कालीन जनसंघ, जनता पार्टी वगैरेचा कालखंड जर बघितला तर लक्षात येईल की १९५० ते १९७०, १९७० ते १९९० आणि १९९० ते २०२४ भाजपा हा मजबूत होत गेला. पहिल्या कालखंडातील दोन दशकांत जनसंघ हा सनातन हिंदु धर्म वगैरे या जंजाळात अडकला होता. जनाधार तर अजिबातच नव्हता. १९७० ते १९९० हा काळ खऱ्या अर्थाने भाजपाच्या जडणघडणीचा. कार्यकर्ते तयार करणं, लोकसंपर्क वाढवणं, लोकांपर्यंत जाऊन त्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विचार करायला भाग पाडणं. सत्ताधाऱ्यांच्या ऐवजी आम्ही कसे सक्षम आणि भक्कम पर्याय आहोत हे पटवून देणं ही महत्वाची संघटनेची पायाभरणी त्या काळात झाली. १९९० ते २०२४ मध्ये भाजपाने कधी नव्हे ते न भूतो न भविष्याति असे यश संपादन केले. हा भाग झाला संघटनेच्या संघटन कौशल्य उभारण्याचा. मात्र संघटनेच्या माध्यमातून जेव्हा व्यक्तीकेंद्रित राजकारण आणि व्यवहार सुरू होतात तेव्हा मात्र पक्ष हा संपू लागतो. वैयक्तिक विचारधारा बिंबवली जाते. कॉंग्रेसच्या बाबतीत गांधी कुटुंबातील सदस्य हेच सर्वस्व होते. तसे भाजपात मोदी शहा ही जोडगोळी संघटनेला सापडली. भारतीय जनमानसात व्यक्तीपूजा अग्रभागी आहे. यामुळेच भारतात महापुरुष झाले भरपूर पण अनुयायांनी केलेल्या व्यक्तीपूजेच्या हव्यासापोटी महापुरुषांचे महत्त्व कमी झाले. भाजपाने या बाबतीत वेगळे धोरण अवलंबिले. मोदी हे हुकुमी एक्का झाले की भाजपातील संघटनेचे चाणाक्ष सत्ता कशी टिकेल यावर काथ्याकूट करू लागले. त्यासाठी साम दाम दंड भेद होते आणि अमर्यादित सत्ता. वाजपेयी अडवाणी यांना सत्ता टिकवण्यासाठी वाढवण्यासाठी जमलं नाही. मात्र मोदी, शहा या द्वयींनी ते करून दाखवलं.
गेल्या दशकात भारतात बऱ्यापैकी महत्वाचे बदल झाले. त्यात कोरोनामुळे अडथळा निर्माण झाला पण त्यावर मात करण्यात आली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे प्रश्न निर्माण तयार झाले असले तरी हीच लोकसंख्या भौगोलिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या विभागलेली असल्याने त्या प्रश्नांची, समस्यांची तीव्रता जाणवत नाही. हे भाजपाला चांगले समजले म्हणून उत्तर भारतात भाजपाने या दशकात मजबूत बस्तान बसवलं. आता त्यांचा मोर्चा दक्षिण भारतात वळाला आहे. यामध्ये मोदी प्रतिमेचा सर्वाधिक उपयोग होणार हे निश्चित. भारतात संविधानाच्या चौकटीत राहून देश जसा मजबूत करता येतो तसा सत्ताधारी पक्ष ही मजबूत होतो. भाजपाने या दोन टर्ममध्ये पक्ष संघटना वाढीसाठी जेवढे प्रयत्न केले त्यापेक्षा जास्त प्रयत्न देश चालवण्यासाठी भाजपा कसा खमका आहे हे दाखवण्यासाठी प्रयत्न केले. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे पाकीस्तानात केलेले सर्जिकल स्ट्राईक. पाकिस्तान दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ कडी निंदा, तीखी निंदा वगैरे करण्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्जिकल स्ट्राईक होणं हा अनुभव देशवासीयांसाठी खूप वेगळा आहे. त्यांचं क्रेडिट खरंतर सैन्याला दिलं पाहिजे पण भाव खाऊन गेले ते मोदी. २०१९ ला या सर्जिकल स्ट्राईक चा मतदानावर प्रभाव पडला ते निकालानंतर समजलं. त्यातही विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे पुरावे दाखवा कार्यक्रम सुरू केला नंतर मोदींनी विरोधकांचा कार्यक्रम केला. २००४ ते २०१४ या दशकांत भारतात दहशतवादी हल्ले भरपूर प्रमाणात झाले. २००८ चा हल्ला सर्वात मोठा होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सर्वात नामी संधी देशाला मिळाली होती पण ती गमावली. एवढं सगळं होऊनही जनतेने कॉंग्रेसच्या पारड्यात २००९ ला सर्वाधिक खासदार निवडून दिले. म्हणजे जनता सक्षम कारभार करण्यासाठी सरकार देते हे सिद्ध झाले. त्याची पुनरावृत्ती २०१९ ला जनतेने भाजपाला पुन्हा सत्तेवर आणून केली.
२०२४ च्या निवडणुकित खूप महत्त्वाचे प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत. पण त्याची व्याप्ती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी विरोधक कमी पडले. याचं कारण म्हणजे विरोधकांना अजूनही विरोधक म्हणून कामं कशी करायची हे समजलं नाही. जे जे विरोध करतील ते ते इडी सीबीआयने दडपले म्हणून कोल्हेकुई सुरू होते. मात्र विरोधकांना एकही नेता असा मिळू नये जो कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकणार नाही हे विरोधकांचे दूर्दैव. दुसरं म्हणजे सलगपणे १० वर्ष जर सत्तेबाहेर राहिलो तर आपापली संस्थानं सांभाळायची कशी या विवंचनेत कित्येक जहागिरदार विरोधक सरळसोट सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आतुरतेने भाजपाला जाऊन मिळाले. यात भाजपाने सगळ्या भ्रष्ट राजकारण्यांना पवित्र केले. काहींना मंत्री बनवून निवडणुकीत संख्या कशी वाढेल याची तजवीज केली. कारण जनता भ्रष्टाचार होतोय म्हणून रोष व्यक्त करते पण निवडणुकीत मात्र परंपरागत चालत आलेल्या नेत्यांना भरभरून मतदान करते हे भाजपाला ठाउक आहे. त्यामुळे वॉशिंग मशीन भाजपाचा उदय झाला. यामध्ये सर्वाधिक डोकेदुखी वाढली ती विकल्या जाणाऱ्या आमदारांची. जनतेची सेवा करण्यासाठी आम्ही पक्ष सोडला वगैरे बाता मारायचा काळ संपला. जनतेला समजतं कोण कीती पाण्यात आहे ते. मात्र सत्ता सगळी पापं पवित्र करते म्हणून असे चुकार प्रयोग खपतात. नंतर जम बसवला की सत्तेतील पक्षच अशा नेत्यांना खपवतात. जनतेवर अजूनही स्थानिक पातळीवर राजकीय कुटुंबातील सदस्यांचे गारुड आहे. पणजोबा आजोबा पोरगा नातू वगैरे पिढ्यानपिढ्या मतदारसंघात निवडणूक लढतात दरवेळी तीच तीच आश्वासने तेच तेच मुद्दे हे बदलण्याची शक्यता कमीच असते. त्यामुळे भाजपाने तालुक्यातील वजनदार नेते मंडळी पक्षात घेऊन पक्षबांधणी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले. याचा तोटा कार्यकर्ते लोकांना झाला. वर्षानुवर्षे ज्यांच्या विरोधात लढलो त्यांच्यासाठी लढण्याची नामुष्की ओढवली. ही मोदींच्या भाजपाला भविष्यात डोकेदुखी ठरणारी आहे. कारण भाजपाचा मतदार बांधील नाही. कॉंग्रेसचा एक मतदार वर्ग कायमस्वरूपी बांधील असतो. तसा भाजपाचा होऊ शकत नाही. कारण कॉंग्रेसकडे एक ऐतिहासिक लीगसी इको सिस्टिम, तयार केलेली व्यवस्था आहे. तीच गावपातळीवर कॉंग्रेसच्या लोकांना बांधून ठेवते. भाजपाची सुरूवात भट बामण शेठजींचा पक्ष म्हणून झाली असली तरी ओबीसींच्या कल्याणासाठी काम करणारा पक्ष म्हणून उदयास आला. याला कारणीभूत आहेत दोन गोष्टी एक मंडल आयोग दुसरा बहुजनांचे हिंदुत्व. बहुजनांना पुरोगामी छत्राखाली आणणं सहज शक्य होते पण अल्पसंख्याकांचे लांगूनचालन नडलं. तेच भाजपाने हेरलं आणि सर्वसामावेशक हिंदुत्व म्हणून हातपाय पसरायला सुरुवात झाली.
कॉंग्रेसच्या काळात सुरुवातीला बलाढ्य असणारी पक्षसंघटना हळूहळू कमकुवत होत गेली ती प्रादेशिक गटबाजीमुळे. कॉंग्रेसमधून फुटून प्रांतीय अस्मिता, सत्तातुर नेत्यांच्या प्रकट इच्छा यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे वजन त्या त्या भौगोलिक प्रदेशात वाढले. बांडगुळासारखे जगणारे हे पक्षच कॉंग्रेसला कमकुवत करू लागले. शेवटी राज्यातील राजकारणातून ह्याच प्रादेशिक पक्षांची मक्तेदारी एवढी वाढली की कॉंग्रेस नेस्तनाबूत झाला. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल, दक्षिणेकडील राज्ये. हा सर्वंकष इतिहास माहित असल्याने भाजपाने सेफ गेम सुरू केला पक्षवाढीचा. सुरुवातीला छोट्या छोट्या पक्षांसोबत युती करून जनतेच्या मनाचा कानोसा घेऊन त्या त्या राज्यात हात पाय पसरले. विरोधी पक्षांची पोकळी भरून काढणे, प्रादेशिक पक्षांतील अंतर्गत गटबाजीचा फायदा घेऊन पक्षफुटीला संविधानिक संरक्षण देणं, आमदारांची खरेदीविक्री सारखे पुचाट प्रकार चाणक्यनीतीच्या नावाखाली खपवणे वगैरे हे मोदींच्या भाजपाचे प्रताप. यामुळेच भाजपाचा पारंपारिक मतदार दुखावला. २००४ ला इंडिया शायनिंग मुळं भाजपाचे पानिपत झाले होते हे माहिती असूनही इतर पक्षातील गटबाजी उफाळून आल्यानंतर भाजपाने त्याचा सत्ता समीकरणे तयार करण्यासाठी वापर केला. याचं कारण म्हणजे. दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत फक्त आणि फक्त शतप्रतिशत भाजपा झाली पाहिजे हे ब्रीद. हे असे प्रकार संविधानाच्या पळवाटा शोधून काढून त्यात बसवणं हे भाजपाने केले. हे सर्वात मोठे व्यवस्थेचे वाभाडे काढण्यासारखे आहे. हे सर्व कशासाठी तर सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी. नीती, कृती आणि करणी याचा पायपोस नसलेली संस्कृती भाजपाने जन्माला घातली. यास जबाबदार मोदी आणि शहा ही जोडगोळी. भाजपाच्या एक फळीतील बऱ्याच नेत्यांना हे आवडले नसणार हे सर्वश्रुतच. पण जो जिंकेल तोच टिकेल यासाठी केला अट्टाहास. जनतेला असले राजकारणात डाव टाकणारे नेते आवडतात. डोक्यावर घेऊन मिरवण्यासाठी असेच नेते समर्थकांना भावतात. चाणक्य वगैरे संबोधून पत्रकार संपादक मंडळी बेडकाला फुगवून बैल करतात. बऱ्याचदा ठराविक जनतेला हे मनापासून आवडतं. ह्याची कशी जिरवली त्याची कशी जिरवली वगैरे. आमच्या नेत्याला कसे इकडे मानतात. तिकडे कसा भारी दबदबा आहे. अमुक याच्यावर पकड आहे. तमुकला बेकार पॅक केलाय. फलाना लॉबी नेत्यांच्या पाठीशी आहे. टिमका जातीच्या लोकांना हेच पाहिजे. असे सोपस्कार भारतात सर्रास चालतात. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विचारवंत, कार्यकर्ते आणि माननीय मंडळी तर अमुक एक नेता आपल्या विचारधारेला मानणारा आहे म्हणून त्याची सगळी कुकर्मे दुर्लक्षित करतात. अर्थातच त्यांच्या इको सिस्टिमचे ते सर्वाधिक लाभार्थी असावेत म्हणून नौटंकी खपते. बाकी अशी नौटंकी जाहीरपणे सार्वजनिक जीवनात वाखाणली गेली ती मोदींच्या भाजपामुळे.
गेल्या काही महिन्यांत महत्वाची प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले म्हणून जनतेसमोर आली. त्यापैकी निवडणूक रोखे. इलेक्टोरल बॉंडस्. हे काय नवीन नाही. अरूण जेटली हयात असताना त्यांच्या पुढाकाराने इलेक्टोरल बॉंडस् कायदेशीररीत्या अस्तित्वात आले. या बॉंडस् मुळं एक गोष्ट महत्त्वाची घडली ती म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचे ऑन रेकॉर्ड दिसणं. हे या आधी होत नव्हतं. जो काही व्यवहार चालायचा तो सगळा रोख आणि टेबलाखालून. ऑन रेकॉर्ड दिसेल असे बॅंकेचे व्यवहार जे राजकीय पक्ष दाखवतील तेच होते. या एसबीआयच्या बॉंडस् मार्फत सर्वात जास्त निधी हा सत्ताधाऱ्यांनाच मिळणार हे सर्वश्रुत. या योजनेत सगळेच राजकीय पक्ष लाभार्थी. जे पक्ष सत्तेवर त्यांना मोठा निधी. बाकीच्या पक्षांना कमी निधी. यात मेख अशी आहे की भाजपा नंतर सर्वात जास्त निधी तृणमूल काँग्रेस कडे आला. कारण कोलकाता येथे असणारे उद्योग आणि राज्य सरकारच्या मर्जी सांभाळूनच होणारे व्यवहार. यावर बराच उहापोह करता येईल. मात्र करप्शन लीगल पद्धतीने कसे करावे याचा सर्वोत्कृष्ट नमुना म्हणजे इलेक्टोरल बॉंडस्. एक विचार करा की जर हे प्रकरण कॉंग्रेसच्या काळात उघडकीस आले असते आणि विरोधक भाजपावाले असते तर भाजपाने सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले असते. मग नेमकं आताचा विरोधक एवढा का ढिसाळ आहे हाच खरा प्रश्न आहे. कदाचित सर्वच पक्ष लाभार्थी असल्याने हे गांभीर्याने घेत नसावेत. आडवाटेच्या घटना संविधानाच्या पळवाटा शोधून चौकटीत बसवून लोकांना डायजेस्ट होतील अशा पद्धतीने हाताळणे हीच मोदींच्या काळातील ही सर्वात मोठी समस्या आहे. जनतेला ह्याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. कारण लोकांनी एवढं मोठं प्रकरण बाहेर येऊन सुद्धा लाईटली घेतलं आहे. कारण राजकीय पक्षांना पैसा लागतोच तो अशा लीगल पद्धतीने बॅंकेमार्फत मिळतोय एवढीच समज लोकांमध्ये पसरली आहे. व्यवस्थेतील पळवाटा कशा हातळाव्यात याचं सर्वात समर्पक उदाहरण आहे हे. असे मुद्दे निवडणुकीच्या तोंडावर आल्याने सहसा काही फरक पडत नाही. मात्र हाच मुद्दा घेऊन पुढे येणाऱ्या निवडणुकीत माहौल तयार केला तर सत्ताधाऱ्यांना पळता भुई थोडी होईल. पण जनतेची स्मरणशक्ती क्षीण असते. आजच्या आढळणाऱ्या समाज माध्यमातून रोज नवनवीन प्रकरणं बाहेर येत असल्याने केवळ इंटरनेट वर ऑनलाईन असलेला समाज या बाबतीत जागरूक आहे. बराच मोठा वर्ग अनभिज्ञ असतो अशा मुद्यांवर. एकूणच भारतीय राजकारण हे एका रिऍलिटी शो सारखं चालू आहे की काय असं वाटतं कधीकधी. सगळं स्क्रिप्टेड असल्यासारखे कधी सत्ताधारी तर कधी विरोधक तर कधी सन्माननीय मंडळी वागत बोलत असतात. ह्या हेतूपुरस्सर केलेल्या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे पाईक कोण असा प्रश्न भेडसावू लागतो.
जनतेला कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षांना डावलता येत नाही. निवडणुकीत एकदा दोनदा संधी दिली जाते. त्याचं कारण शीर्ष नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे. हा प्रभाव हळूहळू ओसरला की मग नवीन नेतृत्व उदयाला आले पाहिजे. जर पक्षांना असे नेतृत्व लादावे लागले तर मग पक्षांतर्गत त्या व्यक्तीची मक्तेदारी वाढली आहे हे समजावे. अशावेळी जनताच त्यांना बाहेर फेकून देते. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळात विरोधकांनी जनतेमध्ये जाऊन जागृती निर्माण केली त्यामुळे जनतेनेच कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. नंतर आलेल्या अनेक पक्षांचे कडबोळे सत्ता टिकवू शकले नाही की पुन्हा एकत्रितपणे मिळवू शकले नाही. हा धडा लक्षात घेऊन भाजपाने भविष्यात जरी स्वपक्षातील खासदार कमी झाले तरीही सत्ता कशी मिळेल, टिकेल याबाबत नक्कीच रणनीती आखलेली असेल. कारण मोदी त्याबाबतीत फार पुढचा विचार करणारे आहेत. मोदींनी भाजपातील अंतर्गत विरोधक बेमालूमपणे बाजूला सारून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री पद टिकवले. ती एक रंगीत तालीम म्हणून बघायला हरकत नाही. जर भविष्यात २०२४ च्या निवडणुकित भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही तर पुढची बेजमी म्हणून भाजपाने जय्यत तयारी केली असणार हे वेगळे सांगायला नको. हा सगळा विचका त्या त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत खूप गोंधळ उडवणारा आहे. त्याआधी सगळ्यात मोठा लोकशाहीचा महोत्सव म्हणजे २४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका. त्याच्या निकालानंतर खरे प्रश्न उभे राहतील. जर जनतेने सगळं पचवून मोदींना मतदान केले तर ही शेवटची संधी असेल मोदींना. भविष्यात मोदी पंच्याहत्तरीत असतील आणि ठरेल अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना ज्या आधारावर पक्ष संघटनेत मार्गदर्शकाची भूमिका घ्यायला भाग पाडलं तसं मोदींना भाग पाडतात का बघणं महत्त्वाचं आहे.
सरतेशेवटी या दशकांत सबकुछ मोदी असल्याने जे फायदे भाजपाला झाले भविष्यात त्याचेच तोटेही होऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जनतेला नेमकं काय मुद्दे भावतात हे समजेल.
© भूषण वर्धेकर
पुणे
सीबीआय आणि ईडीने दडपले म्हणून
सीबीआय आणि ईडीने दडपले म्हणून कोल्हेकुई
वगैरे. इतके स्पष्ट लिहिल्याबद्दल आभारी आहे.
वर्धेकर सर, हाच लेख तुम्ही तरुण भारत, साप्ताहिक विवेक इथे पाठवलात तर तुमच्या लेखनकलेला खरोखर खूप दाद मिळेल.
याचे इंग्रजी रूपांतर केलेत तर खूपच मोठा स्कोप मिळेल.
अर्थात अमित मालवीय यांना तसे थोडेफार मराठी समजते.
धन्यवाद सुचवल्या बदल.
मला वैयक्तिक इंटरेस्ट नाही.
त्यापेक्षा मी ऐसीवर लिहिले तर साधकबाधक चर्चा होईल. लोकांची मतं समजतील. माझ्या लेखनासाठी ते गरजेचे आहे. टिका, टिप्पणी महत्वाची.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
गिरे तो भी टांग उपर
>>> नोटबंदी सारखे धाडसी निर्णय घेतले गेले. बऱ्याच वेळा मोदींना महत्त्वाच्या निर्णयांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे हे काही प्रमाणात जमलं नाही कारण तसा केंद्रीय राजकारभाराचा अनुभव कमी पडला.
बिच्चारे मोदी !!!
म्हणूनच त्यांना मणिपूर हाताळता आले नाही का हो...
बाकी "निवडणूक रोखे" सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल नापास ठरवल्यावर तुम्ही स्वच्छतेचे गुण मागत आहात...
...
निवडणूक रोखे प्रकरण अनइथिकली केलेला लीगल फ्रॉड आहे. यात एकाच बॅंकेमार्फत पक्षनिधी मिळवण्यासाठी केलेली बेरकी करामत आहे. २०१६ च्या फायनान्स ऍक्ट अंतर्गत २०१७ साली इलेक्टोरल बॉंड स्कीम आणली होती. २०१८ मध्ये केंद्राने नोटिस जारी केली की हजार, दहा हजार, एक लाख, दहा लाख आणि एक कोटी रुपयांचे इलेक्टोरल बॉंडस् एसबीआय मार्फत विकले जातील. ही बेजमी सगळ्याच राजकीय पक्षांना फायद्याची होती. म्हणून तेव्हा कम्युनिस्ट सोडून इतर कोणत्याही पक्षाने विरोध केला नाही. कारण सगळ्या पक्षांना पैसा लागत होता तो लीगली ऑथोराइज्ड करण्यात आला. म्हणजे सरकारदरबारी जर इच्छुक कामे करवून घ्यायची असतील तर वाममार्गाने न जाता बॉंडमार्गाने कामे करता येतील. सरळसरळ अतिउच्च दर्जाचा फ्रॉड आहे हा. नोटबंदीनंतर काळा पैसा व्हाईट करण्यासाठी केलेली राजपत्रित सोय. पक्ष सत्तेवर कोणी असो पैसा लागतोच पक्ष चालवण्यासाठी. सत्ताधारी लोकांकडून कामे करवून घ्यायची असतील तर पैसा ओतावा लागतो हे ओपन सिक्रेट आहे. हे नेशन फर्स्ट म्हणणाऱ्यांनी केलं. भाजपाने गेली दहा वर्षे जे काही कारनामे केले आहेत त्यापैकी हा सर्वांत मोठा भ्रष्टाचार आहे. भविष्यात जर कोणी 'माय का लाल' सत्तेवर आले तर त्यांना सगळी रेडिमेड माहिती बॅंकेकडून, इलेक्शन कमिशनकडून मिळेल कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी. पण ती धमक असणं गरजेचं आहे. इंदिरा गांधी यांनी संविधानाची जशी मोडतोड केली होती त्याकाळी कित्येकांना योग्य वाटत होती तशीच इलेक्टोरल बॉंड ही स्कीम आहे. फरक एवढाच आहे की आजपर्यंत राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाकडे पैशाचा जमाखर्च दाखवत होते. तेव्हा पक्षाला मिळणाऱ्या पैशाचे स्रोत काय होते? जे राजकीय पक्ष सांगतील तेच होते. इलेक्टोरल बॉण्ड्स मुळे ऑन रेकॉर्ड सगळे व्यवहार आले.जनतेला समजले सुप्रीम कोर्टाचे उपकारच आहेत.
मी काही भलामण करत नाही या घोटाळ्याची. म्हणून मी त्या परिच्छेदात एक वाक्य लिहिले आहे: "आडवाटेच्या घटना संविधानाच्या पळवाटा शोधून चौकटीत बसवून लोकांना डायजेस्ट होतील अशा पद्धतीने हाताळणे हीच मोदींच्या काळातील ही सर्वात मोठी समस्या आहे."
भविष्यात भाजपेतर पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले तर निवडणूक रोखे याचा तपास करायचा ठरवला तर ऑन रेकॉर्ड सगळे पुरावे उपलब्ध आहेत. पण कारवाई करणार कोण?
मणिपूर बद्दल थोडेसे.
यासाठी इथे महत्वाचे लेख वाचता येतील.
ईशान्य भारतातील प्रश्नांबदल थोडक्यात माहिती मिळेल या लिंक वर
भारताची ऍक्ट इस्ट पॉलिसी पण महत्वाची आहे. याबद्दलची बरीचशी माहिती गुगलवर मिळेल.
ईशान्य भारतातील बऱ्याच समस्या ह्या अत्यंत जटिल आहेत. इंग्रजांच्या काळापासून गुंतागुंतीची व्यवस्था तिकडे झालेली आहे. त्यामुळे एकाएकी मोदींना ती सोडवता येईल असे शक्य नाही. आजवर एवढी वर्षे सत्तेत असणाऱ्यांना ईशान्य भारतातील समस्या सोडवता आल्या नाहीत. सगळे प्रश्न सुटणार तिकडच्या राज्यांचे पण वेळ लागेल.
आणि तुमची अपेक्षाच असेल की मोदींनीच तहे असे जटिल गुंतागुंतीचे सगळे प्रश्न सोडवावेत तर अजून दहा ते पंधरा वर्षे मोदी सत्तेवर पाहिजेत. चालेल का तुम्हाला?
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
स्वयंभू सर, हे इथे आता लिहून
स्वयंभू सर, हे इथे आता लिहून काही उपयोग नाही. ४ जूनला या आणि चडफडाट बघा. आपण सगळे त्यांच्या दुःखात सहभागी होउया.
जवाहरलाल नेतान्याहू
आपण फक्त बघे आहोत.
४ जून रोजी समजेलच काय ते. पण त्यानंतरच्या काळात बऱ्यापैकी घडामोडी होणार आहेत. त्या महत्वाच्या.
यथा प्रजा तथा राजा प्रमाणे घडेल का बघणं औत्सुक्याचं आहे.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
अंध भक्त की paid राईटर
Bjp आणि मोदी चे गुणगान गाणारे एक तर वरचा मजला रिकामा असणारे अंध भक्त असतात किंवा paid राईटर् असतात.व्यवसाय म्हणून गुणगान गातात.
1) मोदी आणि bjp सरकार दहा वर्ष आहे .
त्याला कारण फक्त आणि फक्त मुस्लिम द्वेष पसरवून हिंदू ना भीती दाखवून केलेला प्रचार हेच आहे ह्या व्यतिरिक्त कोणते ही कारण नाही
हे मोठे हुशार आणि राज्य नीट चालवत आहेत म्हणून हे दहा वर्ष सत्तेत नाही.
२) कोणत्या ही अंध भक्त आणि paid wrieter लोकांनी फक्त पाच मोदी आणि bjp सरकार ची काम सांगावीत त्या मुळे ते देशाचे विकास करत आहेत हे दिसून येईल.
हिंदू मुस्लिम,आणि पाकिस्तान हे दोन विषय सोडून .
द्वेष आणि भीती दाखवून सत्ता मिळवणे आणि त्या भीती च्यछ्येखली असलेल्या जनतेची आर्थिक लूट करणे त्यांना आर्थिक कमजोर करणे,त्यांची संपत्ती काहीच लोकांना दान देणे हे bjp सरकार चे कर्तुव आहे .
ह्या पलीकडे काही नाहि.
३) राज्यांचे आर्थिक स्वतंत्र नष्ट करणारे,एक भाषा एक देश आणि असे अनेक प्रकार करून राज्यांना कमजोर करून देशाच्या पूर्ण संपत्ती वर ठराविक लोकांचाच हक्क राहील असे ध्येय असणारे हे मोदी सरकार आहे
हिंदू चे हे भले करणार नाहीत तर हिंदू ना भिकारी करतील.
पाच कारणे फक्त भक्तांनी सांगावीत bjp देशासाठी फायद्याची आहे हा निष्कर्ष त्या मुळे निघेल.
लोकशाही चे पाच स्तंभ bjp काळात खूप कमजोर झाले आहेत.
सरकारी यंत्रणा bjp चे कार्यकर्ते असल्या सारखे वागर आहे.
लोकांना हे दिसत आहे.
देशात आता पर्यंत कधीच न घडलेल्या गोष्टी आता घडत आहेत.
आणि ही लक्षणं देशासाठी नक्कीच चांगली नाहीत.
मोदींना मत देण्यासाठी फक्त
मोदींना मत देण्यासाठी फक्त पाच कारणे
१. भारताचा निर्यात ३३९ बिलियन डॉलर वरून ७७१ बिलियन डॉलर झाला. सध्या भाषेत जवळपास ३४ लक्ष दहा वर्षांत वाढला.
२. १०८ स्टार्टअप दहा वर्षाच्या आत प्रत्येकी १०० बिलियन डॉलर झाले
३. मोबाईल उत्पादन १८५०० कोटीहून ४ लाख कोटींच्या वर तब्बल २० पट वृध्दी
४ जिथे २००४ ते २०१४ फक्त ७००० रेल्वे कोच निर्मिती आता ४०००० तब्बल पाच पट पेक्षा जास्त.
५. Optic fibre laain २२०० किमी ते ७ लक्ष किमी झाली. करोणात वर्क फ्रॉम होम यामुळे दुर्गम भागात ही साध्य झाले.
६. सहा कोटी नवीन ईपीएफ खाते उघडले. जे आधीच्या दशकांपासून अनेक पट जास्त.याच्या अर्थ एवढ्या लोकांना संघटीत क्षेत्रांत रोजगार मिळाला.
बाकी गुगल वरून सर्व आर्थिक क्षेत्रांची माहिती घ्या. भूतो न भविष्यति विकास दिसेल.
घटना आणि प्रतिक्रिया
घटना आणि प्रतिक्रिया
इलेक्टोरल बॉण्ड्स बद्दल तुम्हीच स्पष्टीकरण दिले आहे त्यामुळे फार बोलत नाही.
नोटबंदी ८ नोव्हेंबर २०१६ला जाहीर झाली. त्या निमित्ताने खालील प्रश्नांवर तुमचं मत जाणून घ्यायला आवडेल.
१. ८ नोव्हेंबर २०१६ आणि त्या पुढचे १५-२० दिवस नोटबंदीचे कोणते फायदे सांगितले
२. त्यातले प्रत्यक्षात किती यशस्वी झाले
३. या मोहिमेची आर्थिक, सामाजिक, मानसिक किंमत काय होती
४. किंमत आणि फायदे याचं गुणोत्तर बघता नोटबंदी खरंच उपयुक्त ठरली का ?
५. जे काही फायदे झाले ते इतर कोणत्याच मार्गाने मिळवता आले नसते का?
हे प्रश्न तुम्ही कोरोनाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांबद्दलही विचारता येऊ शकतात.
इलेक्टोरल बॉण्ड्स आणि नोटबंदी हे मोदींनी स्वत:हुन केलेले misadventures आहेत.
ईशान्य भारत...
काही घटना या थेट सरकारनिर्मित नसतात पण एखादी घटना घडल्यावर तिला response देणं मात्र पूर्णपणे सरकारच्या हातात असतं.
दोन उदाहरणं देतो. मनापासून विनंती की हे काँग्रेसचं कौतुक नाही.
१. १९८६साली मिझोरामचा प्रश्न गंभीर झाला होता. राजीव गांधींनी तो प्रश्न शांततेच्या मार्गानी आणि सकारात्मक पद्धतीने सोडवला. इतके वर्ष हे राज्य शांत आहे (https://www.telegraphindia.com/opinion/a-spirit-that-shines-lessons-for-...)
"The peacemaking in Assam and Mizoram, however, endured. These were much more large-hearted than Punjab, as he knew his party would cede political power in these states to former rebels. This is why peace in Assam and Mizoram is among Rajiv's most valuable, and lasting contributions."
(https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20151221-india-toda...)
२. निर्भया प्रकरण समोर आल्यावर तिला सिंगापूरला उपचारासाठी नेण्यात आले. तिथंच ती वारली. तिचा मृतदेह भारतात आणला तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग स्वतः विमानतळावर हजर होते.
When the mortal remains of the 23-year-old gangrape victim arrived at IGI's Palam Technical airport at 3.30 am on Sunday morning, Prime Minister Manmohan Singh and Congress chief Sonia Gandhi were already there, waiting inconspicuously.
(https://www.indiatoday.in/delhi-gangrape/story/delhi-gangrape-victim-son...)
हाथरस, उनाव आणि ब्रिजभूषणला मोदींनी कसा response दिला? हाथरसमधे तर "त्या" मुलीच्या घरच्यांना तिला शेवटचं बघू सुद्धा दिलं नाही.
अहो! "तो" व्हिडिओ बाहेर आला म्हणून मोदींनी "मणिपूर" हा शब्द पहिल्यांदा उच्चारला.
एक प्रश्न विचारतो. त्याचे उत्तर नेटवर मिळू शकते तरी मुद्दामहून तुम्हाला विचारतो.
---गल्ली बोळातल्या निवडणुका seriously घेणाऱ्या मोदींनी मणिपूरमधे किती सभा घेतल्या?
>>> गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली किंवा भूकंपाचा तडाखा बसल्याने झालेली वाताहत या प्रसंगी मोदींमध्ये असलेले संघटन कौशल्य आणि लोकसंपर्क उपयोगी पडले. १९७९ साली मोरबी येथे पूर आला होता मच्छू नदीत तेव्हा मोदी ऐन तीशीत धडपडणारे कार्यकर्ते होते.
हा थोर कार्यकर्ता "ती" घटना समोर आल्यावर मणिपूरला कितीवेळा गेला?
>>> आणि तुमची अपेक्षाच असेल की मोदींनीच तहे असे जटिल गुंतागुंतीचे सगळे प्रश्न सोडवावेत तर अजून दहा ते पंधरा वर्षे मोदी सत्तेवर पाहिजेत.
जो माणूस मणिपूरच्या लोकांच्या जखमेवर साधी फुंकर घालू शकत नाही तो दहा ते पंधरा वर्षात ही समस्या खरंच सोडवू शकेल असे वाटते तुम्हाला?
कोरोना...
कोरोनाच्या संदर्भात घेतलेले निर्णय वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आणि तर्काला अनुसरून होते असे तुम्हाला वाटते का?
(उदाहरणार्थ, कोरोनाकाळात अशास्त्रीय विधाने करण्यात "पटाईत" असणाऱ्या एका बाबाने उच्छाद मांडला होता त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच सरळ केले आहे हे तुम्हाला माहित असेलच)
कोरोना आणि मणिपूर या जटिल समस्या आहेत म्हणून मोदींचे सपशेल अपयश झाकण्यात काय अर्थ आहे.
करोना हाताळणीबाबत एक श्रेय
करोना हाताळणीबाबत एक श्रेय मोदींना नक्की द्यावे लागेल.
ते ज्या संघटनेशी संलग्न आहेत त्यांना आयुर्वेद, प्राचीन ज्ञान वगैरेबद्दल प्रेम असणे स्वाभाविक आहे. तरी या सर्वांना बाजूस ठेवून करोनाच्या अधिकृत उपचार प्रणालीत त्यांनी जडीबुटी आणि तत्सम गोष्टींना अजिबात घुसू दिले नाही. त्यांच्या अनेक समर्थकांनी त्यांच्यावर प्रेशर आणले असेल पण त्याला ते बधले नाहीत. डॉ हर्शवर्धन तर कोरोनिलच्या लाँचला उपस्थित होते तरीही कोरोनिल अधिकृत उपचारात कधीही आले नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हर्षवर्धन होते. आमचे मंत्री
हर्षवर्धन होते. आमचे मंत्री होते आणि मी ही होतो. कोरोंनील वर झालेल्या 16 रिसर्च पेपर्सच्या पुस्तकाचे प्रकाशन होते. कोरोंनील हे एकमात्र औषध होते ज्या औषधाचे सेल लेवल ते अॅनिमल लेवल ट्रायल झाले होते. अनेक भारतीय आणि विदेशी लब्स त्यात सहभागी होत्या. या औषधाला फ्कत मान्यता नाही तर नोवेंबर 2020 मध्येच औषध म्हणून 155 देशांत निर्यातीची अनुमति भारताच्या स्वास्थ्य विभागाने 5.9.2020 ला दिली होती.
हे एकमेव अनुसंधान आधारित प्रामाणिक औषध होते. फक्त हर्बल औषध असल्याने मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करणे शक्य नव्हते. तरीही 1 कोटीच्या जवळ दोन वर्षांत औषध अत्यंत कमी किमतीत रुग्णांना उपलब्ध झाले होते. कोरोंनील घेणारा एक ही दगावला नाही. त्यात एक मीही आहे. पण मेडिकल माफिया ने जो खोटा प्रचार केला त्या मुळे अनेक अति शिक्षित लोकांनी ते औषध घेतले नाही. मी ही माझ्या मोठ्या भावाला सल्ला दिला होता. पण त्याला त्याचा मित्र आणि नोयडाचे सांसद वर जास्त विश्वास होता. कैलाश हॉस्पिटल मध्ये तो दगावला. (माझ्या हिशोबाने प्रटोकोल च्या महागड्या औषधांनी त्याचे प्राण घेतले जसे इतर हजारो लोकांचे प्राण घेतले ( शुगर वाढणे लीवर किडनी फेल होणे, वेंटिलेटर आणि मृत्यू ). पतंजलि वेलनेस केंद्रात ऑक्टोबर 2020 नंतर 3500 पेक्षा जास्त रुग्ण नेहमी राहायचे. एकलाही करोंना झाला नाही. त्यांचे शिक्षण संस्थान एक ही दिवस बंद झाले नाही. बाकी करोंनीलचा विरोध करून रुग्णांना भ्रमित करणारे वास्तविकतेत जनतेचे शत्रूच होते.
ते काही असो. भारतात अधिक्रूत
ते काही असो. भारतात अधिक्रूत उपचारात कोरोनिल कधीही आले नाही याबद्दल मोदींना धन्यवाद.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
प्रतिसाद
नोटबंदी: शाप की वरदान वगैरे निबंध लिहून काही उपयोग नाही. नोटबंदी मुळे प्रचंड मोठा पैसा बॅंकेत आला. त्यामुळे बॅंकांना भरपूर प्रमाणात पैसा उपलब्ध झाला. हा सर्वात मोठा फायदा नोटबंदीचा. दुसरा फायदा म्हणजे डिजिटल पेमेंट सिस्टिम व्यापख स्वरूपात उपलब्ध झाली. नोटबंदी मॉडेल चांगले आहे पण इम्प्लिमेंटेशन बकवास झाले. अवाका लक्षात आला नाही. कालांतराने राजकीय आणि बॅंकेमार्फत उच्चपदस्थ वशिला लावून, पर्सेंटेज ठरवून पैसा कन्व्हर्ट केला बऱ्याच ठिकाणी. या रॅकेटचा सर्वपक्षीयांनी लाभ उठवला. कोऑपरेटिव्ह बॅंकामध्ये पैसे जमा करू शकत नव्हते. कारण ग्रामीण पातळीवर कोऑपरेटिव्ह बॅंकामध्ये राजकीय वरदहस्त असतो. तसंही त्याकाळी रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत त्यांच अकाउंटॅबिलीटी नसते. २०१९ नंतर तसा ऑर्डिनन्स आणला. या परिणाम गावातील जनतेला सोसावा लागला नोटबंदीच्या काळात. खाजगी आणि सरकारी बॅंकांचं जाळं गावागावांत तेव्हा एवढं पोचलेले नव्हतं. पतसंस्था, पतपेढ्या, ग्रामीण सहकारी बँक ह्याचं नेटवर्क ग्रामीण भागात खूप मोठं आहे. नोटबंदी झाली की सगळा काळा पैसा बाहेर काढून जनतेला वाटून टाकू वगैरे वल्गना होत्या. काळा पैसा सहजासहजी संपू शकत नाही. २०१६ ला नोटबंदीचा झटका एका वर्गाला खूप मोठ्या प्रमाणात बसला. काहींना डिजिटल पेमेंट व्यवस्था वापरून उभं राहता आले. विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांना नोटबंदीचा फटका जबर बसला. त्यावेळी नुकसान किती फायदा किती यावर कोणालाही काही सांगता येत नव्हते. कारण नेहमी बाजारात उपलब्ध असणारी कॅश सगळीच बॅकेत गेली किंवा युजलेस झाली. नोटबंदी मुळे मध्यमवर्गीय, छोटे व्यावसायिक आणि व्यापारी डिजिटल पेमेंट सिस्टिम वर आले आणि रूळले. बाधित झालेल्या वर्गाचे हाल झाले ते झालेच.
त्यामुळे मोदींनी केलेली नोटबंदी चांगली होती म्हणण्यापेक्षा त्यामुळे नवीन पर्यायी व्यवस्था उभी राहिली हे लोकांच्या लक्षात आले. मोदींच्या प्रेमाखातर खूप मोठ्या लोकांनी, व्यवसायिकांनी, व्यापाऱ्यांनी सहन केले काही महिने. तीच नेतृत्वाची कमाल असते. सेटबॅक न बसता प्रभावशाली रहायचे.
नोटबंदी झाल्यावर बाजारात येणारा आणि जाणारा पैसा आणि त्यांचा व्यवहार हा ऑन रेकॉर्ड आला. सगळ्यांचा परिपाक म्हणजे हा पैसा वेगवेगळ्या माध्यमातून चॅनेलाईज करणारे बरेचशे रॅकेटस् सरकारच्या रडारवर आले. त्यामुळे इडी, सीबीआय आणि तत्सम संस्थांना भक्कम पुरावे उपलब्ध झाले. कदाचित यातूनच अरुण जेटली यांच्या सुपीक डोक्यातून ईलोक्टोरल बॉंडस् ची कल्पना आली असावी कारण फायनान्स ऍक्ट २०१७, १८ मध्ये सरकार ला बऱ्यापैकी महत्वाचे बदल करण्याची मुभा मिळाली. हा माझा अंदाज आहे. दिल्लीत काय नेमकी खलबतं झाली माहिती नाही.
त्यामुळे मोदींनी नोटबंदी झाल्यावर फायदा तोटा काय झाला याचं उत्तर म्हणजे व्यवस्थेला फायदा झाला. बऱ्याच लोकांना तोटा झाला.
आणि सर्वात महत्वाचे नोटबंदी मुळे सगळा काळा पैसा बाहेर येईल वगैरे थापा होत्या. कारण काळा पैसा फक्त १००० आणि ५०० च्या भारतीय लोकांमध्ये नसतो. जगातील अनेक चलनांमध्ये गुंतलेला असतो. उदाहरणार्थ हवाला मार्फत पैसे कसे वळवले जाता कोण कोण कसे लाभार्थी असतात आणि असे हाय प्रोफाईल व्यवहार कोण कसे हाताळतात हे समजून घेतले की कळेल भारतीय चलनात काळा पैसा किती कमी प्रमाणात असतो. मोदींकडे इमोशल इंटिलिजंस जबरदस्त आहे. पहिली टर्म त्याच जोरावर त्यांनी पेलली. दुसरी देशप्रेम, राष्ट्रभक्तीच्या जोरावर. तिसरी समजेल काय होणार अन् कसं होणार ते.
कोरोनाच्या बाबतीत पण मोदींना एकदिवसीय लॉकडाऊन मुळं थोडा अंदाज आला. पहिला संपूर्ण देशात कडक निर्बंध वाला लॉकडाऊन लावून मोदींचे तोंड पोळलं असावं कारण नंतर त्यांनी सगळे निर्णय राज्य शासनाने घ्यावे म्हणून आदेश दिले. कोरोना जर २०२२-२३ साली आला असता तर २०२४ ला मोदी येउच शकले नसते सत्तेवर. २०२०-२१ हा मुख्य काळ कोरोनाचा. यात ज्या असंख्य चुका झाल्या त्या निस्तरण्यासाठी भरपूर कालावधी मिळाला. त्यातल्या त्यात भारतीयांना एखाद्या नव्या व्यवस्थेचे एडॉप्टेशन चांगले जमते. या एकमेव स्कीलमुळे जनता टिकली कोरोनाच्या तडाख्यात. त्यातही सरकार दरबारी बऱ्यापैकी संधी मिळाल्या बदल करण्यासाठी. सरकारने कर्जासाठी बऱ्याच उद्योग, व्यवसाय साठी हमी दिली. रेपो रेट स्थिर ठेवून कर्ज महाग होणार नाहीत हे बघितले त्यामुळे खूप मोठा जनसमूह बाधित झाला नाही. उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी पथ्यावर पडल्या देशाच्या. त्यात फुकट रेशन देण्यामुळे अन्नधान्य वितरण व्यवस्था उपयोगी पडली. त्यात सुधारणा केल्या गेल्या. डीबीटी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर मुळं लोकांच्या बॅंकेत सरकारतर्फे एकरकमी पैसा पाठवण्यासाठी एक मॉडेल तयार झाले. मोदींनी या काळा ज्या चुका केल्या त्या केल्याच फक एक चूक नाही केली ती म्हणजे नोटा छापून बाजारात आणण्याची. ती जर चूक केली असती तक्ष देशाचं फार अवघड झाले असते. नशीब जनतेचं त्यांनी असले वेडपट निर्णय घेले नाहीत.
कोरोनाच्या बाबतीत जनतेला समजत होतं व्यवस्था बकवास आहे. मूलभूत औषधोपचार सुद्धा लोकांना वेळेवर मिळत नाहीत. पण लोकांना आजूबाजूच्या जगात जे चालले होते ते समजत होतं म्हणून उद्रेक झाला नाही. भारतीय लोकांची एक मानसिकता आहे की जर लाईट गेले तर शेजारी बघायचं त्यांची जर लाईट असेल तर प्रयत्न करायचा लाईक का गेले म्हणून नाहीतर शेजारी पण लाईट गेले असतील तर येतील सगळ्यांचेच गेलेत आपले थोडेच गेलेत... म्हणून आपण वाट बघत बहतो. म्हणजे आजूबाजूला समदुःखी असतील तर त्या प्रभावात आपण बेमालूमपणे मिसळून जातो. बंडखोरी आणि क्रांती न होण्यासाठी ही एक सेफ कम्फर्ट लेवल आहे. ती तोडायला जनतेला आवडत नाही.
कोरोना आणि त्याचे चांगले वाईट परिणाम लोकांमध्ये पचले गेले. महागाई नियंत्रणात ठेवता आली वगैरे सरकार दरबारी जाहिरातबाजी करतील. पण जनतेने कोरोनाकाळात मूलभूत गरजांवर खर्च करून चैनीच्या गोष्टींना फाटा मारला. त्यामुळे एक व्यवस्था तरली. नवीन गंमतीशीर गोष्ट अशी की जनतेने चैनीच्या वस्तू, व्यवहार यावर खर्च कमी केला तर बाजारात एक अदृश्य मंदी येते हे समजलं. याच लॉकडाऊन मुळं अनेक छोटे मोठे व्यवसाय, दुकाने, हॉटेल कायमस्वरूपी बंद पडली. त्यामुळे एक एकमेकांवर अवलंबून असलेली साखळी कोलमडली. यावर सरकारने खूप महत्त्वाची कामे केली पाहिजेत. पण काय केले हे माहिती नाही.
सारांश नोटबंदीचा जसा फायदा तोटा झाला तसाच कोरोनाचा पण पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यात फायदा झाला आणि विस्थापित लोकांना सर्वाधिक तोटा झाला त्यातून ते सावरून मुख्य प्रवाहात येऊ लागले नंतरच्या काळात. कारण देशात ह्या गोष्टींना जगण्याचं स्पीरीट वगैरे संबोधून कुरवाळलं जाते.
२०२० ते २२ या काळात सर्वात मोठा दृश्य स्वरूपात बदल जनतेला दिसला तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचा. कारण हीच मूलभूत दळणवळणाची साधनं डायरेक्ट जनतेला प्रभावित करतात. त्यामुळे मोदींनी ज्या चुका केल्या त्य झाकल्या गेल्या. त्यासाठी सोशल मीडिया सर्वाधिक प्रभावशाली वापरण्यात आला. लोकसंख्येच्या तुलनेत खूप छोटा वर्ग आहे जो मोदींच्या आकस्मिक लॉकडाऊन लावण्यामुळे पुर्णपणे ढासळला. त्यासाठी सरकारने नेमकं काय केले हे माहिती घेऊन मांडावे लागेल.
गोषवारा काय तर मोदी चाणाक्षपणे झालेल्या चुका व्यवस्थेमुळे झाल्या म्हणून पटवून देतात चांगल्या झाल्या तर मोदी की गॅरंटी म्हणून लोकांना दाखवतात.
शेवटी मणिपूर सारखे प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी मोदींना पंधरा वर्षे पाहिजे असे लिहिले ते सरकॅझम म्हणून. ईशान्य भारतात जेवढ्या सोयीसुविधा लवकर पोचतील. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जेवढे लवकर होईल तेवढे सामाजिक गुंतागुंतीचे प्रश्न लवकर सुटतील. (ईशान्य भारत आग्नेय आशिया खंड यावर निवांत कधीतरी लिहीन. सध्या जमेल तसं वाचन करतोय तिकडच्या सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि धार्मिक मुद्द्यांवर. हा माझा अनेक वर्षांपासून ड्रीम प्रोजेक्ट आहे.)
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
मोदींनी या काळा ज्या चुका
मोदींनी या काळा ज्या चुका केल्या त्या केल्याच फक एक चूक नाही केली ती म्हणजे नोटा छापून बाजारात आणण्याची. ती जर चूक केली असती तक्ष देशाचं फार अवघड झाले असते.
नक्की काय म्हणायचे ते कळले नाही.
Cash in circulation म्हणत असाल तर नोटबंदीपूर्वी जेवढी होती त्यापेक्षा सध्या दुप्पट आहे.
नोटा छापून बाजारात आणल्या नाहीत.
महत्वाची बातमी
आरबीआयने नोटा छापून बाजारात आणल्या तर महागाई वाढली असती.
सहसा पैसा मिळवण्यासाठी सगळ्यात सोपा उपाय म्हणजे पैसा छापून लोकांमध्ये व्यवहारात आणणं. पण त्याचे दुष्परिणामही तेवढेच असतात.
माझं म्हणणं हे होतं की मोदींच्या राज्यात जर कोरोना नंतर आलेली बाजारातील मरगळ उठवण्यासाठी जर नोटा छापून पैसा लोकांमध्ये वितरीत झाला असता तर त्याचा दूरगामी परिणाम झाला असता.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी
महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो रेट स्थिर ठेवणे हे अर्थमंत्र्यांनी कसे साधले? शेतकऱ्यांचा नफा कमी करून. युक्रेन युद्धानंतर जगात गव्हाचा पुरवठा कमी झाला, भारत जगाला गव्हाचा पुरवठा करू शकतो असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आठवड्याभरात देशातील गव्हाचे दर वाढू लागले आणि सरकारने गव्हाची निर्यातबंदी लागू केली आणि भाव नियंत्रणात ठेवले. हेच सोयाबीन आणि कांद्याच्या बाबतीत केले. वरील तिन्ही शेतमालाची निर्यातबंदी केली नसती तर आज गहू, सोयाबीन आणि कांद्याचे भाव दुप्पटीपेक्षा अधिक असते. पोल्ट्री उद्योग बंद पडले असते. शेतकऱ्यांच्या खिशावर डल्ला मारल्यावर महागाईच्या नावाखाली नोटा कशाला छापतील?
नोटबंदी
नोटबंदीची कल्पना कुठल्याही प्रकारे चांगली नव्हती.
त्यावेळी जे काही सांगितले गेले त्यातलं काहीही घडलं नाही.
१. बनावट नोटा- सोकॉल्ड भारी सिक्युरिटीवाल्या नोटासुद्धा डुप्लिकेट सापडतच आहेत.
२. कॅशलेस/लेसकॅश इकॉनॉमी - अजुनही कॅश टु जीडीपी रेशो पूर्वी इतकाच आहे. आणि कॅश इन सर्क्युलेशन नोटबंदीच्या वेळी होती त्याच्या दुप्पट आहे. आणि कॅश टु जीडीपी रेशो सुद्धा २००१ पासून ११ ते १२ टक्के असतो तो आजही (२०२३ अखेर) तेवढाच आहे. मोदी तोंडावर पडल्यामुळे युपीआय ही एक भारी सिस्टिम पटकन निर्माण करावी लागली हे खरं आहे.
नोटबंदीनंतर बारीक सारीक व्यवहारासाठीही युपीआय वापरायला सुरुवात झाली. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा बँकेत खूप जास्त व्यवहार (पक्षी - रेकॉर्ड) तयार होऊ लागले. या बारक्या व्यवहारांच्या ट्रेलचा फार काही उपयोग नाही. मात्र त्यामुळे सर्वच बँकांना आपल्या डेटाबेसेसचे आकार वाढवावे लागले असणार. एक व्यवहार झाला की पैसे देणाऱ्याच्या बँकेत एक, पैसे घेणाऱ्याच्या बँकेत एक, मधल्या प्लॅटफॉर्ममध्ये एक अशा किमान तीन एन्ट्रीज निर्माण होतात. शिवाय यूपीआयच्या इफ्राचा खर्च सध्या सरकार म्हणजे आपणच करत आहोत. बँकेच्या पासबुकात भरमसाट एंट्रीज आल्यामुळे पासबुकची पाने पर्यायाने झाडे कापली जाणे वगैरे परिणाम सोडून देऊ.
बाकी भ्रष्टाचार कॅश शिवायही करता येतो हे मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून दाखवून दिलेच आहे.
नोटबंदीचं समर्थन मोदीभक्त सोडले तर मोदी सरकार सुद्धा करत नाही. मोदी तर उल्लेख देखील करत नाहीत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
Surjikal strike
सर्जिकल strike है भक्तांचे आवडते वाक्य आहे .
पण देशासाठी काँग्रेस काळात किती तरी युद्ध काँग्रेस सरकार नी लढली आहेत.
आणि जिंकली पण आहेत .
पूर्व पाकिस्तान वेगळा काँग्रेस सरकार नीच केला आहे आणि बांगलादेश हिंदू निर्वासित लोकांना जमीन घर भारतात देवून त्यांचे पुनर्वसन पण केले आहे.
बीजेपी नी केलेला सर्जिकाल strieks पण खरे नाहीत
काँग्रेस नी युद्ध जिंकली, पूर्व पाकिस्तान वेगळा केला,निर्वासित हिंदू चे भारतात पुनर्वसन पण केले पण त्याचे राजकीय भांडवल केले नाही .
आणि हे मंद भक्त सर्जीकाल ( न झालेले )
त्याचे भांडवल करत आहेत.
आणि ह्यांचे पाठीराखे पाकिस्तान शी पण व्यापारी संबंध ठेवून आहेत
२) कोणत्या ही अंध भक्त आणि
२) कोणत्या ही अंध भक्त आणि paid wrieter लोकांनी फक्त पाच मोदी आणि bjp सरकार ची काम सांगावीत त्या मुळे ते देशाचे विकास करत आहेत हे दिसून येईल.
paid writer पुरोगामी असतात. भक्त नसतात. बाकी गूगल करून दहा वर्षांतील भूतो न भविष्यती प्रगति सहज दिसेल. तरी ही फक्त पाच :
1. देशाचा निर्यात 2014 339 बिल्यन डॉलर वरुण 771 बिलियन डॉलर अर्थात जवळ पास 34 लक्ष कोटी वाढला.
2. फक्त 6 कोटी नवीन लोकांचे ईपीएफ खाते बनले. याचा अर्थ फक्त सहा कोटी लोकांना सांगठीत क्षेत्रांत रोजगार मिळाला.
3. optic फायबर लाइन जी 2013 मध्ये फक्त 2200 किमी होती 2020 पर्यन्त 6 लक्ष किमी झाल्याने करोंना काळांत ही भारतात बिनसर फॉरेस्ट रेंज मधून ही वर्क फ्रॉम होम सुरू होते. त्यामुळे मोठा रोजगार भारताकडे वळला.
3. रेल्वे म्हणाल तर 36000 किमी नवीन रेल्वे लाइन, 40000 नवीन कोचेस (04-014 फक्त 7000 कोचेस) अर्थात पूर्वीच्या 50 वर्षांपेक्षा जास्त निर्मिती. सव्वीस हजार किमी विद्युती कारण, डीएफसी जवळपास पूर्ण 150 माल गद्य वेस्टर्न डीएफसी वर धावतात. वेळेची बचत. सर्व कोचेस बायो टॉयलेट. शेकडो रेल्वे स्थानकांवर सुविधा वाढल्या आणि नाविणी कारण. रोजगार किती वाढला असेल. 4000 हून जास्त एसी भाज्या गेल्या एका वर्षांत चालल्या. 2004-14 या वर्षात रेल्वेवर भांडवली खर्च म्हणून 15674 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तर 1 फेब्रुवारी रोजी सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. अर्थसंकल्पात सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वेवरील भांडवली खर्च वाढवून 2.52 कोटी रुपये केला आहे. म्हणजे आधीच्या सरकारमध्ये रेल्वेवर जी काही रक्कम खर्च झाली. सध्याचे सरकार येत्या आर्थिक वर्षात त्या रकमेच्या 16 पट करणार आहे.
4. 30 किमी रास्ते रोज बनत आहे.
5. कृषि क्षेत्रांत तर जवळ पास मध असो की मासे उत्पन्न दुप्पट. भाज्या फळे दूध सर्वांचे उतपान 170 टक्के हून जास्त.
बाकी गूगल करून सर्व आकडे तापासू शकतात.
खोटे बोला पण रेटून बोला
खोटेच बोला पण रेटून च बोला .
हेच वैभव आहे bjp च.
मी तुम्हाला दोष देणार नाही.
तुमची अडचण मी समजू शकतो.
पटाईतकाका, दूध उत्पादन १७०
पटाईतकाका, दूध उत्पादन १७० टक्के असे आपण मुद्दा क्रमांक पाच मध्ये सांगितलेत. कृपया याचा आकडेवारिसहित पुरावा देणे.(माझा या क्षेत्राशी थोडाफार संबंध आहे म्हणून विचारत आहे. गुगल करू शकता असे फेकू नका. )
अजून एक या सरकारने अशी कुठली धोरणे आखली ज्यामुळे दुग्धोत्पादन १७० टक्के वाढले.
(सरकार, म्हणजे मोदी सरकारचे अधिकृत आकडे माझ्याजवळ आहेत)
भारत जगातील सर्वात जास्त दुग्धोत्पादन करणारा देश आहे हे मला माहित आहे.
पण २०१४च्या आधीपासून तो तसाच आहे.
रामकृष्ण यादवचे झाड तुम्ही हल्ली सोडलेले दिसते.
प्रश्न उभे करून पटाईत काकांना
प्रश्न उभे करून पटाईत काकांना आणि मोदींना चूक शाबीत करून झाल्यावर, शक्य झाल्यास, प्रत्यक्ष आकडे काय आहेत ते आम्हाला सांगाल का?
आदरणीय मोदींजींनी असे विधान
आदरणीय मोदींजींनी असे विधान कधीही केल्याचे स्मरत नाही.
त्यांना यामध्ये घेऊ नका.
दहा वर्षात किती वाढ झाली हे दोन चार दिवसात बघून सांगतो.
@गविशेठ : आपणासाठी अधिकृत
@गविशेठ : आपणासाठी अधिकृत आकडे
डेटा सोर्स : NDDB
२०१४-२०१५ : १४६.३ मिलियन मेट्रिक टन्स
२०२२-२०२३ : २३०.६ मिलियन मेट्रिक टन्स
एकूण वर्षे ९. (२०२३-२०२४ चा डेटा अजून जाहीर झाला नाही.)
धन्यवाद. नुसतेच प्रश्न
धन्यवाद. नुसतेच प्रश्न उत्पन्न करत आहात की काय ही शंका माफीसह मागे घेतो.
आता आकडे.
हे पटाईत यांचे विधान.
मासे उत्पन्न दुप्पट म्हणजे पूर्वीच्या २००%.
याप्रमाणे त्याच लायनीत १७० टक्के म्हणजे पूर्वीच्या १७० टक्के.
आता तुम्ही उद्धृत केलेले आकडे.
१७०% वाढ याचा साधारण अर्थ आधी होते त्याच्या १७०% आता आहे.
म्हणजे क्ष * १७०%
१४६ चे १७० टक्के म्हणजे २४८ होतात. तुमचा आकडा २३० आहे.
२३० ही १६०% वाढ होते. म्हणजे पटाईत यांचा दावा आणि प्रत्यक्ष वाढ यात दहा टक्क्यांचा फरक आहे.
अर्थात ही तुलना २०१४-१५ शी आहे. दहा वर्षांपूर्वीचे आकडे गृहीत धरायचे असतील तर १७० टक्के अगदी योग्यही असू शकेल.
एकूण काय की १६० टक्के वाढ दिसते.
(१६० टक्के नेट अधिक झाले असा दावा वाटत नाही)
क्ष + (क्ष*१६०%) असे म्हणणे वाटत नाही.
तर १६०% हा तांत्रिक दृष्ट्या १७० पेक्षा वेगळा, कमी आकडा आहे. नऊ वर्षे धरून. पण अगदीच खोटारडा दावा किंवा कोणी क्रेडिट घेऊच नये इतकी किरकोळ नगण्य वाढ असे म्हणावे का? मी तरी म्हणू शकणार नाही.
थोडक्यात, पटाईत यांचा दावा स्पष्ट शब्दांत मांडलेला नसून विसाविशित रित्या लिहिलेला आहे असे फारतर म्हणता येईल पण
अगदीच खोटारडा दावा आहे असे वाटत नाही (तुम्ही दिलेले उत्पादन आकडे योग्य आहेत असे गृहीत धरून).
बाकी भाजी, मध वगैरे काय कोण जाणे.
माझं मत...
तुलनात्मक आकडेवारी ही नेहमी काळानुसार वाढते कारण मागणी तसा पुरवठा वाढला की उत्पादन आणि वितरण वर परिणाम होतो. लोकसंख्येच्या वाढत्या आकड्यांचा तसा दैनंदिन जीवनातील गरजांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू , सेवा यावर परिणाम होतो. आकडेवारी देऊन आपण जर एकमेकांवर चिखलफेक करत असू तर ते तर्काला धरून नाही. कारण आकडेवारी जेव्हा दाखवली जाते तेव्हा त्यासाठीचा संदर्भ असतो किंवा मोजमापासाठी वापरलेली फुटपट्टी असते तिच्यातच खरी मेख असते. कारण सध्याच्या काळात नेहरू ते मोदी या दोन नेत्यांच्या सत्ताकाळाचा प्रचंड मोठा अवाका कुत्सितपणे चर्चिला गेला आहे. याचा काहीही उपयोग नाही. कारण दोन्ही काळ खूप वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे गेल्या पंचाहत्तर वर्षे व्यवस्थेत जे जे आले त्यांनी त्यांच्या वकुबानुसार कामे केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचवार्षिक योजना आखली गेली. तीच व्यवस्था त्याकाळी संसदेच्या चौकटीत अधिकृतपणे स्विकारली गेली. सलग दोन पंचवार्षिक योजना राबवण्यासाठी दहा वर्षे एकाच पक्षाकडे जर सत्ता टिकली तर फरक पडू शकतो का? नक्की फरक पडतो. मात्र त्यानंतर जी जी कामे केली जातात त्याबाबत लोकांमध्ये काय भावना आहेत यावर लक्षणीय चर्चा झाली पाहिजे. अशी दशकभराची सलगपणे सत्ता आजपर्यंत फक्त नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहनसिंग आणि मोदी यांनाच लाभली. त्यामुळे सलग दोन पंचवार्षिक योजनेत नेमकं काय काय करता येते आणि जनतेला नक्की काय सुविधा मिळतात यावर भाष्य करणं गरजेचं आहे. त्यातही नेहरू, इंदिरा गांधी यांची सरकारे ९० च्या दशकाआधी तर मनमोहनसिंग, मोदी यांची सरकारे जागतिकीकरणानंतरची. ही मांडणी खूप महत्त्वाची आहे. हा चर्चेचा विषय जर जर साधक बाधक पद्धतीने मांडला गेला तर एखाद्या देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकिय पटलावर घडणाऱ्या घटनांचा महत्वाचा दस्तावेज तयार होईल.
उदाहरणार्थ एखाद्याच्या नेतृत्वाखाली एकत्र कुटुंब राहत असेल तर दहा वर्षांत त्या कुटुंबातील सदस्यच त्या दहा वर्षांत जे घडलं त्याबद्दल व्यक्त होऊ शकतात कारण त्यांचं जगणं आणि जडणघडण त्याच काळातील असते. हा अनुभव मोठा चमत्कारिक असतो. फायदे, तोटे विशद करण्यासाठी. शेजारच्या कुटुंबांना फक्त काय घडले हे त्रयस्थपणे बघता येते. दहा वर्षांत कुटुंबातील नेतृत्व जे निर्णय घेतात ते फायद्याचे की तोट्याचे हे त्याच कुटुंबातील सदस्य अनुभवाने सांगितले तर निर्णय चुकीचे होते की फायद्याचे हे समजते. शेजारच्या कुटुंबांना फक्त आँखो देखा हाल समजतो ते काही त्या अनुभवातून गेलेले नसतात. हे उदाहरण लक्षात घेतले तर कळेल की आजपर्यंत आपण त्रयस्थ देशाच्या मतांवर आपल्या देशातील प्रगतीची मांडणी केली. तो आधार घेऊन आपल्या देशात काय नको काय पाहिजे ह्यावर वादविवाद झाले. अनुकरण आणि अंधानुकरण यासाठी ह्या बाबींचा सर्वात मोठा पाया असतो. विशेषतः योजना, सामाजिक निर्णय, जागतिक पातळीवर परिणाम लक्षात घेऊन देशात राबविले जाणारे प्रकल्प अशा अनेक चांगल्या वाईट गोष्टी नकळतपणे देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाचे टप्पे असतात. देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक घुसळण होऊन त्यातून नक्की काय महत्त्वाचे बाय प्रॉडक्ट तयार होते हे सलगपणे दहा वर्षांतील सत्ता राबवल्यानंतर समजते.
देशात सध्याच्या वातावरणात जनतेला दहा वर्षांत मोदींनी पंतप्रधान पदी आल्यानंतर जे जे निर्णय घेतले त्यापैकी काय फायद्याचे किती तोट्याचे यावर मतदान करण्यासाठी खूप मोठा अवकाश मिळाला आहे. २०१४ ला कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपाला सत्तेवर आणलं जनतेने बहुमताने. २०१९ ला पुलवामा झाल्यावर जे घडलं त्याचा मोठा प्रभाव जनतेवर पडला. दुसऱ्या वेळी बहुमताने निवडून येणं मोदींच्या करिश्म्यावर झाले. कारण भाजपात तोवर सबकुछ मोदी असंच झालं होतं. २०२४ ला गेल्या पाच वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांमुळे नेमका काय प्रभाव पडतो हे बघणं महत्त्वाचं आहे. ४ जून रोजी ते स्पष्ट होईलच.
निवडणुकीत जनता नेहमी मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी ज्या आवश्यक सेवा आहेत त्याबाबत जागरुकतेने मतदान करते. जातपात धर्म वगैरे गोष्टी बघून मतदान करणाऱ्या लोकांचा एक प्रभावशाली गट नेहमी असतोच. साधारणपणे सध्याच्या काळात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट , ऑनलाईन युपीआय पेमेंट व्यवस्था, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्स्फर, जेनेरिक मेडिसिन, सरकारी मिळणाऱ्या ऑनलाईन सुविधा आणि प्रवासासाठी कनेक्टिव्हिटीच्या सरकारी सुविधा या महत्त्वाच्या गोष्टींची जनतेला भूरळ पडते. यानंतर भ्रष्टाचार महागाई वगैरे मुद्दे उपस्थित होतात. याचं कारण प्रत्येक पक्षाने आपापली व्होट बँक, इको सिस्टिम तयार केलेली आहे. लोकशाहीचा सर्वात मोठा दुरुपयोग भारतात झाला तो हाच. प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांच्या काळात सत्तेचा वापर जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी कमी आणि आपापली इको सिस्टिम मजबूत होईल अशीच काळजी घेतली गेली. अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या महत्त्वाच्या मूलभूत मुद्द्यांवर गेली कित्येक दशकं निवडणूक होते आहे. वरील किमान गरजा पूर्ण होण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी. ह्या गरजांची पूर्तता होण्यासाठी एक साचेबद्ध आणि सर्वांना सहजगत्या उपलब्ध होईल अशी लोकाभिमुख व्यवस्था सहज उभी राहू शकते. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७५ वर्षांत जर आपली सरकारे सर्वसामान्य जनतेला ह्या गोष्टी पुरवठा करू शकत नाही म्हणजे कुचकामी व्यवस्था आहे हे अधोरेखित होते. आपल्याकडे व्यवस्था परिवर्तनासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाने पुढाकार घेतला नाही. व्यवस्थेचा वापर करून पक्ष आणि सत्ता बळकट होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.
आज २०२४ मध्ये जेव्हा सलगपणे दोन दशकं सत्ता भोगलेले समोरासमोर निवडणुकीत उभे ठाकतात तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात जे घडले त्याची चिरफाड होणं गरजेचं आहे. जे चांगले ते चांगले म्हटले पाहिजे. जे वाईट आहे ते वाईटच राहणार. चांगले काय वाईट काय हे ठरवण्यासाठी सारांश काय तर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक ह्या फुटपट्टीवर देशात नेमकं काय बदललं हे बघणं महत्त्वाचं असतं कोणत्याही निवडणुकीमध्ये.
----------------------------------
शंभरातील नव्व्याणव गेल्यावर राहतो तो एक खवचट तुच्छतावादी
मी एक एकटा एकलकोंडा गुरफटलेल्या कोसल्यातून बाहेर पडणारा
- स्वयंभू
७०%
१४६ चे ७० टक्के म्हणजे २४८ होतात. १७०% नव्हे.
(२४८ / १४६ ) - १ = ७०%
१००% म्हणजे दुप्पट १७०% म्हणजे दुपटीपेक्षा अधिक.
१०० चे ११० झाले म्हणजे ११०/१०० - १ म्हणजे १०% ने वाढले.
१४६ चे ७० टक्के म्हणजे २४८
नाही. सत्तर टक्के म्हणजे ०.७ इतका हिस्सा. अर्थात १४६ * ०.७ = १०२.२
१७० टक्के यात मूळ पेक्षा अधिक अपेक्षित असते. त्यामुळे १७० टक्के ही मांडणी योग्य आहे असे मत.
सॉरी
सॉरी.
तसा मला या धाग्यावर प्रतिसाद द्यायचा नव्हता.
माझे म्हणणे एवढेच आहे की, दुग्धोत्पादन १७० टक्के वाढले याचा अर्थ आणि दुग्धोत्पादन ७० टक्के वाढले यात खूप फरक आहे.
आज मार्केट ३% ने वाढले असे आपण म्हणतो १०३% ने वाढले असं म्हणू तेव्हा त्याचा अर्थ जवळजवळ दुप्पट झाले असे असा असतो.
बरोबर आहे तुमचे.
बरोबर आहे तुमचे.
इथे मात्र त्यांनी १७० टक्क्यांनी वाढले असे म्हटले नसून १७०% जास्त उत्पादन असे म्हटले आहे. विसविशीत मांडणी आहेच. पण दावा केवळ नंबर्स या दृष्टीने अगदी खोटा वाटत नाही. त्यात सरकारचा किती सहभाग, ते पूर्वीपासून असेच चालत आले आहे का हे सर्व वेगळेच आहे.
वर इतर एका प्रतिसादात अगदी योग्य म्हटले आहे. केवळ उत्पादन वाढ हा आकडा योग्य नव्हेच. वाढ ही होतच राहते. लोकसंख्येच्या युनिटसनुसार ती मोजली पाहिजे. लीटर प्रति व्यक्ती किंवा लीटर्स प्रती लाख लोकसंख्या.
पटाईत हा आयडी जोकर आहे
हा आयडी स्वतः ल प्रशासकीय उच्च पदस्थ अधिकारी होतो अशी ओळख करून देतो पण ह्या आयडी चे प्रतिसाद अगदी निम्न स्तराचे असतात
देशातील कोणत्या ही विभागातील समस्या वर प्रश्न विचारला की हा आयडी मी त्या विभागात काम करत होतो मला सर्व माहीत असे असे सरळ फेकत असतो( अंध भक्तांची हीच तर ओळख आहे).
देशातील सर्व विभागात काम करणारा हा आयडी एकमेव प्रशासकीय अधिकारी असावा.
Epf मेंबर ची संख्या वाढली म्हणजे संघटित क्षेत्रात रोजगार निर्माण झाला हे ह्यांचे अनुमान.
कॉन्ट्रॅक्ट वरती वॉचमन,हाऊस कीपिंग , peoun है फक्त कॉन्ट्रॅक्ट वर भरती झाले आहेत महिना १० ते १५ हजार पगारावर त्याला हा रोजगार वाढले असे सांगतो.
असे प्रशासकीय भारतात आहेत म्हणून च अजून भारत विकसनशील दर्जा मधून विकसित दर्जा मध्ये जात नाही.
प्रशासकीय दर्जा च निम्न आहे.
शेतीमाल इम्पोर्ट करून ,इम्पोर्ट टॅक्स रद्द करून विदेशातून खूप मोठ्या प्रमाणात शेत mal ह्या हिंदू प्रेमी सरकार नी आयात केला आहे
भारतात उत्पादन चांगलेच आहे तरी सुद्धा म्हणजे भारतीय हिंदू शेतकरी भिकेला लागावा आणि इम्पोर्ट mal साठवून ,कृत्रिम अन्न धान्य टंचाई काही महिन्यात निर्माण करून मित्र श्रीमंत व्हावेत ह्याच हेतू नी.
कांदा निर्यात बंदी करून हिंदू शेतकऱ्या ना ह्या हिंदू प्रेमी सरकार नी अगोदरच भिकेला लावले आहे.
भारतात महागाई वाढेल म्हणून ह्या हिंदू प्रेमी सरकार ल आयात करायची असेल तर अडाणी,अंबानी ज्या व्यवसायात आहेत त्या व्यावसायिक मालाची आयात शुल्क न घेता हे सरकार का करत नाही.
Mr पटाईत.
भारतात इंटरनेट ही संकल्पना कधी आली?
जलद इंटरनेट साठी optic फायबर नेटवर्क ची गरज कोणत्या sali पडली?
त्या अगोदर हे तंत्र होते का?
ह्याचा अभ्यास तुम्ही करत नाही का?
प्रश्न च पडला आहे
Mr पटाईत हे प्रशासकीय उच्च अधिकारी आहेत असे वाचले आहे.
ते असे व्यक्त होत असतील तर .
आपल्या प्रशासनात उच्च पदस्थ अधिकारी निवडण्याची पद्धत च चुकीची आहे असे वाटते.
बुद्ध्यांक ठरवून उच्च पदावर नियुक्त करण्याची निवड पद्धती च चुकीची आहे असे वाटते.
गुन्ह्यांचे गांभीर्य न बघता निंबंध लिहण्याची अट घालून त्या मुळेच देशात जामीन दिला जातो.
गुन्हा घडला त्याची योग्य पद्धतीने स्टेप wise चोकशी आणि निष्कर्ष त्या मुळेच उच्च पदस्थ अधिकारी काढत नाहीत.
क्षमता कमी पडत आहे का?
गुगल करून किँवा मंत्रालयाच्या
गुगल करून किँवा मंत्रालयाच्या वेबसाईट जाऊन आकडे तपासण्याचे कष्ट घेण्या ऐवजी दुसऱ्याच्या बाबतीत महाविद्वानासारखे प्रतिसाद देण्याने, जोकर म्हणून, असत्य बोलणारा म्हणून, सत्य बदलत नाही. मला फक्त तुमच्या ज्ञानाची कीव येते.
..
..
आता प्रश्न असा येतो की
आता प्रश्न असा येतो की कॉंग्रेसला लोकांनी का नाकारलं?
इतर पक्षांत ( जगातल्याही )एक हाती सत्ता नव्हती का? किंवा कुणा एका नेत्याचं स्तोम वगैरे? सर्व मिळून निर्णय घेत होते का? भाजपात पूर्वी पाच जण पीठ दळायला बसत आणि त्यातून पीठ लवकर पडत नसे. याचाच फायदा कॉंग्रेसला होत होता. मोदींच्या ऐवजी दुसरा कुणी नेता आला असता तरी हेच झाले असते.
व्यक्तीकेंद्रीत लोकशाही म्हणूया.
मोदी
स्वतःच्या वाराणसी मतदार संघात पण जिंकताना त्यांना संघर्ष करावा लागला हरता हरता जिंकले.
आता तरी त्यांनी आत्म परीक्षण करावे.
Bjp ल हरवले आहे ते .
गोदी मीडिया ह्या मूर्ख लोकांच्या चॅनेल नी.
मूर्ख अंध भक्तांनी जे कशाचे पण समर्थन करायचे.
शिखांना खलिस्तान वादी.
शेतकऱ्यांना खलिस्तान वादी.
विरोधी पक्षांना देश द्रोही .
मुस्लिम देश द्रोही .
असे खुले आम् बोलत होते.
लोकांना योग्य अयोग्य,खरे ,खोटे नक्कीच समजते.
वंचित ल बहुजन समाजाने नाकारले ह्या वरून हे सिद्ध च होते लोक समजदार आहेत नेते भरकटलेले आहेत
मोदी भक्त
मोदी फक्त ही जमात बिनडोक च असते असे माझे निरीक्षण आहे.
किंवा लोकांना धर्माच्या बाता सांगून देश लुटायचा ज्यांचा हेतू असते ते मोदी भक्त असतात.
देश हित ज्याचे ध्येय आहे तो मोदी आणि मोदी भक्तांना चांगले ओळखून आहेत