मोदीस्तोमाची दशकपूर्ती

सप्टेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंह यांनी मोदी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा केली होती. त्यानंतरच्या सगळ्या घडामोडी राजकारणात हळूहळू मोदीकेंद्रीत होऊ लागल्या. याचा फायदा भाजपाला झालाच पण तोटाही भाजपालाच झाला. कारण भाजपाप्रणित मोदी की मोदीप्रणित भाजपा याचे द्वंद्व निर्माण झाले. भाजपाला आजपर्यंत हुकुमी एक्का मिळाला नव्हता सत्तेवर येण्यासाठी. तो मोदींच्या रुपाने मिळाला. कालांतराने मोदींनी आपली पक्षावरची पकड अजून मजबूत केली. राजनाथसिंह यांच्यानंतर अमित शहा यांच्याकडे भाजपाची सूत्रे आल्यानंतर एका वेगळ्या धाटणीचे मॉडेल भाजपाने डेव्हलप केले. साम दाम दंड भेद याचा पुरेपूर वापर पक्षबांधणी आणि सत्ता समीकरणात झाला. राजकीय पक्ष व्यावसायिक पद्धतीने कसा चालवायचा हे मोदी शहा जोडगोळीने दाखवून दिले. याचा परिपाक म्हणजे मोदीकेंद्रीत राजकारण खूप भक्कम झाले. त्यात टिनपाट विरोधकांनीही कोणत्याही समस्येसाठी मोदींच्या नावाने शंख करणे सुरू केले. त्याचा फायदा भाजपा का नाही करणार? यामुळे गेल्या दहा वर्षांत मोदींच्या प्रभावाचा ग्राफ वाढत गेला आणि भाजपाला राष्ट्रीय राजकारणात व्यक्तीकेंद्रित अवकाश मिळाला. आजपर्यंत असा व्यक्तीकेंद्रित अवकाश फक्त कॉंग्रेसच्या काळात गांधी कुटुंबातील सदस्यांना मिळाला होता. प्रादेशिक पक्षांचे तसे राजकारण व्यक्तीकेंद्रित असते पण त्याची भौगोलिक मर्यादा असते. आपण भारतीय लोक एकाप्रकारे व्यक्ती किंवा चेहऱ्यावर भाळणारी गुलामाची फौज आहोत. लोकशाहीचा प्रचार प्रसार प्रसिध्दी करण्यासाठी अशाच चेहऱ्यांची भारतात नितांत गरज असते. भाजपाच्या चाणाक्ष लोकांना हे चांगलेच समजलं होते. पण वाजपेयी अडवाणी वगैरे नेत्यांना तसं ग्लॅमर मिळाले नाही. भाजपाचे नेटवर्क वाढवण्यासाठी वाजपेयी अडवाणी यांच्या काळात जे प्रयत्न झाले त्याचे सर्वात मोठा लाभार्थी म्हणजे मोदी. मोदींच्या राजकारणाची सुरुवात गुजरात मध्ये झाली असली तरीही त्यांचा लोकसंपर्क ठेवण्याची सुरूवात (सार्वजनिक जीवनात हा शब्द जाणीवपूर्वक टाळला आहे) ही संघाचे प्रचारक म्हणून सुरू झाली. संघ प्रचारक नेमकं काय करतात जनसंपर्क कसा करतात याचा थोडा अभ्यास केला तर समविचारी लोकांना एकत्र आणून संघटनेचे कार्यकर्ते कसे तयार होतात हे समजतं. मोदी ज्या काळात प्रचारक होते तो काळ कॉंग्रेसप्रणित सरकारांचा होता. त्यावेळी जनतेमध्ये एक प्रकारची चीड सरकारबद्दल होती. ती चीड आणि नाराजी लोकांना विद्यमान सरकारच्या विरोधात कशी मतांमध्ये रूपांतरीत करायची यासाठी लोकसंपर्क असणं खूप गरजेचं. तो काळ मोदींनी जवळून बघितला. त्याचा फायदा मोदींना दिल्लीत प्रवक्ते झाल्यावर झाला. नंतरच्या काळात गुजरात मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून दमदार कामगिरी करण्यासाठी हाच लोकसंपर्क उपयोगी पडला.

मोदींना डिझास्टर मॅनेजमेंटचा एक वेगळाच अनुभव आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगली किंवा भूकंपाचा तडाखा बसल्याने झालेली वाताहत या प्रसंगी मोदींमध्ये असलेले संघटन कौशल्य आणि लोकसंपर्क उपयोगी पडले. १९७९ साली मोरबी येथे पूर आला होता मच्छू नदीत तेव्हा मोदी ऐन तीशीत धडपडणारे कार्यकर्ते होते. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या कामाची खूप कमी लोकांना माहिती आहे. त्यामुळे मोठा जनसमुदाय बाधित झालेल्या परिस्थितीची हाताळणी कशी करावी हे मोदींना व्यवस्थितपणे समजते. त्यात चुका होतात त्या भरून काढल्या जातात. ही रीतच आहे नेतृत्व घडण्याची. मोदींच्या राजकारणाची खरी मेख ही आहे की 'हे फक्त मोदीच करु शकतो' असे नॅरेटिव्ह सेट होणं. त्या बळावर ३७० कलम, राममंदिर आणि नोटबंदी सारखे धाडसी निर्णय घेतले गेले. बऱ्याच वेळा मोदींना महत्त्वाच्या निर्णयांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करणे हे काही प्रमाणात जमलं नाही कारण तसा केंद्रीय राजकारभाराचा अनुभव कमी पडला. पण या सगळ्यात मोदींची क्रेडिबिलिटी ही कमिटमेंट डिलीव्हरी करणारा प्रधानसेवक ही उभी करण्यात भाजपाला जमलं. कदाचित जनतेला त्याची भूरळ पडली असावी. मोदींच्या बाबतीत अजून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे विरोधकांमध्ये जे हुकुमी एक्के आहेत, निवडून येण्याची क्षमता असलेले नेते आहेत त्यांना गोड बोलून, प्रसंगी धमकावून पक्षात घेऊन पक्षबांधणी मजबूत करणे आणि संख्यात्मक बळ वाढवणं ही कॉंग्रेसच्या काळातील आउटडेटेड खेळी मोदी देशसेवेसाठी कटिबद्ध वगैरे म्हणत सहजपणे करतात. आपल्या संविधानाच्या चौकटीत राहून ज्या खाचाखोचा पळवाटा आहेत त्या बरोबर वापरण्यात भाजपाला मिळालेली संधी मोदींसाठी फायद्याची पण आहे. तशीच डोकेदुखी ठरणारी पण आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५० ते १९७० , १९७० ते १९९० हे कालखंड कॉंग्रेसच्या बाबतीत फार महत्त्वाचे आहेत. पहिल्या कालखंडातील दोन दशकांत कॉंग्रेस मजबूत होती. दुसऱ्या कालखंडातील दोन दशकांत कॉंग्रेस ढासळू लागली. १९९० ते २०२४ या पंचवीस वर्षांत कॉंग्रेसच्या एकूणच संघटनेचे कुटुंबकबिल्यामुळे जे नुकसान झाले ते पुढच्या काळात लवकर भरून येईल अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. याच्या उलट आताचा भाजपा किंवा तत्कालीन जनसंघ, जनता पार्टी वगैरेचा कालखंड जर बघितला तर लक्षात येईल की १९५० ते १९७०, १९७० ते १९९० आणि १९९० ते २०२४ भाजपा हा मजबूत होत गेला. पहिल्या कालखंडातील दोन दशकांत जनसंघ हा सनातन हिंदु धर्म वगैरे या जंजाळात अडकला होता. जनाधार तर अजिबातच नव्हता. १९७० ते १९९० हा काळ खऱ्या अर्थाने भाजपाच्या जडणघडणीचा. कार्यकर्ते तयार करणं, लोकसंपर्क वाढवणं, लोकांपर्यंत जाऊन त्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर विचार करायला भाग पाडणं. सत्ताधाऱ्यांच्या ऐवजी आम्ही कसे सक्षम आणि भक्कम पर्याय आहोत हे पटवून देणं ही महत्वाची संघटनेची पायाभरणी त्या काळात झाली. १९९० ते २०२४ मध्ये भाजपाने कधी नव्हे ते न भूतो न भविष्याति असे यश संपादन केले. हा भाग झाला संघटनेच्या संघटन कौशल्य उभारण्याचा. मात्र संघटनेच्या माध्यमातून जेव्हा व्यक्तीकेंद्रित राजकारण आणि व्यवहार सुरू होतात तेव्हा मात्र पक्ष हा संपू लागतो. वैयक्तिक विचारधारा बिंबवली जाते. कॉंग्रेसच्या बाबतीत गांधी कुटुंबातील सदस्य हेच सर्वस्व होते. तसे भाजपात मोदी शहा ही जोडगोळी संघटनेला सापडली. भारतीय जनमानसात व्यक्तीपूजा अग्रभागी आहे. यामुळेच भारतात महापुरुष झाले भरपूर पण अनुयायांनी केलेल्या व्यक्तीपूजेच्या हव्यासापोटी महापुरुषांचे महत्त्व कमी झाले. भाजपाने या बाबतीत वेगळे धोरण अवलंबिले. मोदी हे हुकुमी एक्का झाले की भाजपातील संघटनेचे चाणाक्ष सत्ता कशी टिकेल यावर काथ्याकूट करू लागले. त्यासाठी साम दाम दंड भेद होते आणि अमर्यादित सत्ता. वाजपेयी अडवाणी यांना सत्ता टिकवण्यासाठी वाढवण्यासाठी जमलं नाही. मात्र मोदी, शहा या द्वयींनी ते करून दाखवलं.

गेल्या दशकात भारतात बऱ्यापैकी महत्वाचे बदल झाले. त्यात कोरोनामुळे अडथळा निर्माण झाला पण त्यावर मात करण्यात आली. लोकसंख्येच्या दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे प्रश्न निर्माण तयार झाले असले तरी हीच लोकसंख्या भौगोलिकदृष्ट्या, सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या विभागलेली असल्याने त्या प्रश्नांची, समस्यांची तीव्रता जाणवत नाही. हे भाजपाला चांगले समजले म्हणून उत्तर भारतात भाजपाने या दशकात मजबूत बस्तान बसवलं. आता त्यांचा मोर्चा दक्षिण भारतात वळाला आहे. यामध्ये मोदी प्रतिमेचा सर्वाधिक उपयोग होणार हे निश्चित. भारतात संविधानाच्या चौकटीत राहून देश जसा मजबूत करता येतो तसा सत्ताधारी पक्ष ही मजबूत होतो. भाजपाने या दोन टर्ममध्ये पक्ष संघटना वाढीसाठी जेवढे प्रयत्न केले त्यापेक्षा जास्त प्रयत्न देश चालवण्यासाठी भाजपा कसा खमका आहे हे दाखवण्यासाठी प्रयत्न केले. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे पाकीस्तानात केलेले सर्जिकल स्ट्राईक. पाकिस्तान दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ कडी निंदा, तीखी निंदा वगैरे करण्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्जिकल स्ट्राईक होणं हा अनुभव देशवासीयांसाठी खूप वेगळा आहे. त्यांचं क्रेडिट खरंतर सैन्याला दिलं पाहिजे पण भाव खाऊन गेले ते मोदी. २०१९ ला या सर्जिकल स्ट्राईक चा मतदानावर प्रभाव पडला ते निकालानंतर समजलं. त्यातही विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे पुरावे दाखवा कार्यक्रम सुरू केला नंतर मोदींनी विरोधकांचा कार्यक्रम केला. २००४ ते २०१४ या दशकांत भारतात दहशतवादी हल्ले भरपूर प्रमाणात झाले. २००८ चा हल्ला सर्वात मोठा होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सर्वात नामी संधी देशाला मिळाली होती पण ती गमावली. एवढं सगळं होऊनही जनतेने कॉंग्रेसच्या पारड्यात २००९ ला सर्वाधिक खासदार निवडून दिले. म्हणजे जनता सक्षम कारभार करण्यासाठी सरकार देते हे सिद्ध झाले. त्याची पुनरावृत्ती २०१९ ला जनतेने भाजपाला पुन्हा सत्तेवर आणून केली.

२०२४ च्या निवडणुकित खूप महत्त्वाचे प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत. पण त्याची व्याप्ती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी विरोधक कमी पडले. याचं कारण म्हणजे विरोधकांना अजूनही विरोधक म्हणून कामं कशी करायची हे समजलं नाही. जे जे विरोध करतील ते ते इडी सीबीआयने दडपले म्हणून कोल्हेकुई सुरू होते. मात्र विरोधकांना एकही नेता असा मिळू नये जो कोणत्याही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकणार नाही हे विरोधकांचे दूर्दैव. दुसरं म्हणजे सलगपणे १० वर्ष जर सत्तेबाहेर राहिलो तर आपापली संस्थानं सांभाळायची कशी या विवंचनेत कित्येक जहागिरदार विरोधक सरळसोट सत्तेत सहभागी होण्यासाठी आतुरतेने भाजपाला जाऊन मिळाले. यात भाजपाने सगळ्या भ्रष्ट राजकारण्यांना पवित्र केले. काहींना मंत्री बनवून निवडणुकीत संख्या कशी वाढेल याची तजवीज केली. कारण जनता भ्रष्टाचार होतोय म्हणून रोष व्यक्त करते पण निवडणुकीत मात्र परंपरागत चालत आलेल्या नेत्यांना भरभरून मतदान करते हे भाजपाला ठाउक आहे. त्यामुळे वॉशिंग मशीन भाजपाचा उदय झाला. यामध्ये सर्वाधिक डोकेदुखी वाढली ती विकल्या जाणाऱ्या आमदारांची. जनतेची सेवा करण्यासाठी आम्ही पक्ष सोडला वगैरे बाता मारायचा काळ संपला. जनतेला समजतं कोण कीती पाण्यात आहे ते. मात्र सत्ता सगळी पापं पवित्र करते म्हणून असे चुकार प्रयोग खपतात. नंतर जम बसवला की सत्तेतील पक्षच अशा नेत्यांना खपवतात. जनतेवर अजूनही स्थानिक पातळीवर राजकीय कुटुंबातील सदस्यांचे गारुड आहे. पणजोबा आजोबा पोरगा नातू वगैरे पिढ्यानपिढ्या मतदारसंघात निवडणूक लढतात दरवेळी तीच तीच आश्वासने तेच तेच मुद्दे हे बदलण्याची शक्यता कमीच असते. त्यामुळे भाजपाने तालुक्यातील वजनदार नेते मंडळी पक्षात घेऊन पक्षबांधणी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले. याचा तोटा कार्यकर्ते लोकांना झाला. वर्षानुवर्षे ज्यांच्या विरोधात लढलो त्यांच्यासाठी लढण्याची नामुष्की ओढवली. ही मोदींच्या भाजपाला भविष्यात डोकेदुखी ठरणारी आहे. कारण भाजपाचा मतदार बांधील नाही. कॉंग्रेसचा एक मतदार वर्ग कायमस्वरूपी बांधील असतो. तसा भाजपाचा होऊ शकत नाही. कारण कॉंग्रेसकडे एक ऐतिहासिक लीगसी इको सिस्टिम, तयार केलेली व्यवस्था आहे. तीच गावपातळीवर कॉंग्रेसच्या लोकांना बांधून ठेवते. भाजपाची सुरूवात भट बामण शेठजींचा पक्ष म्हणून झाली असली तरी ओबीसींच्या कल्याणासाठी काम करणारा पक्ष म्हणून उदयास आला. याला कारणीभूत आहेत दोन गोष्टी एक मंडल आयोग दुसरा बहुजनांचे हिंदुत्व. बहुजनांना पुरोगामी छत्राखाली आणणं सहज शक्य होते पण अल्पसंख्याकांचे लांगूनचालन नडलं. तेच भाजपाने हेरलं आणि सर्वसामावेशक हिंदुत्व म्हणून हातपाय पसरायला सुरुवात झाली.

कॉंग्रेसच्या काळात सुरुवातीला बलाढ्य असणारी पक्षसंघटना हळूहळू कमकुवत होत गेली ती प्रादेशिक गटबाजीमुळे. कॉंग्रेसमधून फुटून प्रांतीय अस्मिता, सत्तातुर नेत्यांच्या प्रकट इच्छा यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे वजन त्या त्या भौगोलिक प्रदेशात वाढले. बांडगुळासारखे जगणारे हे पक्षच कॉंग्रेसला कमकुवत करू लागले. शेवटी राज्यातील राजकारणातून ह्याच प्रादेशिक पक्षांची मक्तेदारी एवढी वाढली की कॉंग्रेस नेस्तनाबूत झाला. उदाहरणार्थ पश्चिम बंगाल, दक्षिणेकडील राज्ये. हा सर्वंकष इतिहास माहित असल्याने भाजपाने सेफ गेम सुरू केला पक्षवाढीचा. सुरुवातीला छोट्या छोट्या पक्षांसोबत युती करून जनतेच्या मनाचा कानोसा घेऊन त्या त्या राज्यात हात पाय पसरले. विरोधी पक्षांची पोकळी भरून काढणे, प्रादेशिक पक्षांतील अंतर्गत गटबाजीचा फायदा घेऊन पक्षफुटीला संविधानिक संरक्षण देणं, आमदारांची खरेदीविक्री सारखे पुचाट प्रकार चाणक्यनीतीच्या नावाखाली खपवणे वगैरे हे मोदींच्या भाजपाचे प्रताप. यामुळेच भाजपाचा पारंपारिक मतदार दुखावला. २००४ ला इंडिया शायनिंग मुळं भाजपाचे पानिपत झाले होते हे माहिती असूनही इतर पक्षातील गटबाजी उफाळून आल्यानंतर भाजपाने त्याचा सत्ता समीकरणे तयार करण्यासाठी वापर केला. याचं कारण म्हणजे. दिल्ली पासून गल्ली पर्यंत फक्त आणि फक्त शतप्रतिशत भाजपा झाली पाहिजे हे ब्रीद. हे असे प्रकार संविधानाच्या पळवाटा शोधून काढून त्यात बसवणं हे भाजपाने केले. हे सर्वात मोठे व्यवस्थेचे वाभाडे काढण्यासारखे आहे. हे सर्व कशासाठी तर सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी. नीती, कृती आणि करणी याचा पायपोस नसलेली संस्कृती भाजपाने जन्माला घातली. यास जबाबदार मोदी आणि शहा ही जोडगोळी. भाजपाच्या एक फळीतील बऱ्याच नेत्यांना हे आवडले नसणार हे सर्वश्रुतच. पण जो जिंकेल तोच टिकेल यासाठी केला अट्टाहास. जनतेला असले राजकारणात डाव टाकणारे नेते आवडतात‌. डोक्यावर घेऊन मिरवण्यासाठी असेच नेते समर्थकांना भावतात. चाणक्य वगैरे संबोधून पत्रकार संपादक मंडळी बेडकाला फुगवून बैल करतात. बऱ्याचदा ठराविक जनतेला हे मनापासून आवडतं. ह्याची कशी जिरवली त्याची कशी जिरवली वगैरे. आमच्या नेत्याला कसे इकडे मानतात. तिकडे कसा भारी दबदबा आहे. अमुक याच्यावर पकड आहे. तमुकला बेकार पॅक केलाय. फलाना लॉबी नेत्यांच्या पाठीशी आहे. टिमका जातीच्या लोकांना हेच पाहिजे. असे सोपस्कार भारतात सर्रास चालतात. सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विचारवंत, कार्यकर्ते आणि माननीय मंडळी तर अमुक एक नेता आपल्या विचारधारेला मानणारा आहे म्हणून त्याची सगळी कुकर्मे दुर्लक्षित करतात. अर्थातच त्यांच्या इको सिस्टिमचे ते सर्वाधिक लाभार्थी असावेत म्हणून नौटंकी खपते. बाकी अशी नौटंकी जाहीरपणे सार्वजनिक जीवनात वाखाणली गेली ती मोदींच्या भाजपामुळे.

गेल्या काही महिन्यांत महत्वाची प्रकरणं सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले म्हणून जनतेसमोर आली. त्यापैकी निवडणूक रोखे. इलेक्टोरल बॉंडस्. हे काय नवीन नाही. अरूण जेटली हयात असताना त्यांच्या पुढाकाराने इलेक्टोरल बॉंडस् कायदेशीररीत्या अस्तित्वात आले. या बॉंडस् मुळं एक गोष्ट महत्त्वाची घडली ती म्हणजे राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीचे ऑन रेकॉर्ड दिसणं. हे या आधी होत नव्हतं. जो काही व्यवहार चालायचा तो सगळा रोख आणि टेबलाखालून. ऑन रेकॉर्ड दिसेल असे बॅंकेचे व्यवहार जे राजकीय पक्ष दाखवतील तेच होते. या एसबीआयच्या बॉंडस् मार्फत सर्वात जास्त निधी हा सत्ताधाऱ्यांनाच मिळणार हे सर्वश्रुत. या योजनेत सगळेच राजकीय पक्ष लाभार्थी. जे पक्ष सत्तेवर त्यांना मोठा निधी. बाकीच्या पक्षांना कमी निधी. यात मेख अशी आहे की भाजपा नंतर सर्वात जास्त निधी तृणमूल काँग्रेस कडे आला. कारण कोलकाता येथे असणारे उद्योग आणि राज्य सरकारच्या मर्जी सांभाळूनच होणारे व्यवहार. यावर बराच उहापोह करता येईल. मात्र करप्शन लीगल पद्धतीने कसे करावे याचा सर्वोत्कृष्ट नमुना म्हणजे इलेक्टोरल बॉंडस्. एक विचार करा की जर हे प्रकरण कॉंग्रेसच्या काळात उघडकीस आले असते आणि विरोधक भाजपावाले असते तर भाजपाने सत्ताधाऱ्यांना सळो की पळो करून सोडले असते. मग नेमकं आताचा विरोधक एवढा का ढिसाळ आहे हाच खरा प्रश्न आहे. कदाचित सर्वच पक्ष लाभार्थी असल्याने हे गांभीर्याने घेत नसावेत. आडवाटेच्या घटना संविधानाच्या पळवाटा शोधून चौकटीत बसवून लोकांना डायजेस्ट होतील अशा पद्धतीने हाताळणे हीच मोदींच्या काळातील ही सर्वात मोठी समस्या आहे. जनतेला ह्याचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. कारण लोकांनी एवढं मोठं प्रकरण बाहेर येऊन सुद्धा लाईटली घेतलं आहे. कारण राजकीय पक्षांना पैसा लागतोच तो अशा लीगल पद्धतीने बॅंकेमार्फत मिळतोय एवढीच समज लोकांमध्ये पसरली आहे. व्यवस्थेतील पळवाटा कशा हातळाव्यात याचं सर्वात समर्पक उदाहरण आहे हे. असे मुद्दे निवडणुकीच्या तोंडावर आल्याने सहसा काही फरक पडत नाही. मात्र हाच मुद्दा घेऊन पुढे येणाऱ्या निवडणुकीत माहौल तयार केला तर सत्ताधाऱ्यांना पळता भुई थोडी होईल. पण जनतेची स्मरणशक्ती क्षीण असते. आजच्या आढळणाऱ्या समाज माध्यमातून रोज नवनवीन प्रकरणं बाहेर येत असल्याने केवळ इंटरनेट वर ऑनलाईन असलेला समाज या बाबतीत जागरूक आहे. बराच मोठा वर्ग अनभिज्ञ असतो अशा मुद्यांवर. एकूणच भारतीय राजकारण हे एका रिऍलिटी शो सारखं चालू आहे की काय असं वाटतं कधीकधी. सगळं स्क्रिप्टेड असल्यासारखे कधी सत्ताधारी तर कधी विरोधक तर कधी सन्माननीय मंडळी वागत बोलत असतात. ह्या हेतूपुरस्सर केलेल्या व्यवस्थेचे सर्वात मोठे पाईक कोण असा प्रश्न भेडसावू लागतो.

जनतेला कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षांना डावलता येत नाही. निवडणुकीत एकदा दोनदा संधी दिली जाते. त्याचं कारण शीर्ष नेतृत्वाच्या प्रभावामुळे. हा प्रभाव हळूहळू ओसरला की मग नवीन नेतृत्व उदयाला आले पाहिजे. जर पक्षांना असे नेतृत्व लादावे लागले तर मग पक्षांतर्गत त्या व्यक्तीची मक्तेदारी वाढली आहे हे समजावे. अशावेळी जनताच त्यांना बाहेर फेकून देते. १९७५ साली इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या काळात विरोधकांनी जनतेमध्ये जाऊन जागृती निर्माण केली त्यामुळे जनतेनेच कॉंग्रेसचे सरकार पाडले. नंतर आलेल्या अनेक पक्षांचे कडबोळे सत्ता टिकवू शकले नाही की पुन्हा एकत्रितपणे मिळवू शकले नाही. हा धडा लक्षात घेऊन भाजपाने भविष्यात जरी स्वपक्षातील खासदार कमी झाले तरीही सत्ता कशी मिळेल, टिकेल याबाबत नक्कीच रणनीती आखलेली असेल. कारण मोदी त्याबाबतीत फार पुढचा विचार करणारे आहेत. मोदींनी भाजपातील अंतर्गत विरोधक बेमालूमपणे बाजूला सारून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री पद टिकवले. ती एक रंगीत तालीम म्हणून बघायला हरकत नाही. जर भविष्यात २०२४ च्या निवडणुकित भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही तर पुढची बेजमी म्हणून भाजपाने जय्यत तयारी केली असणार हे वेगळे सांगायला नको. हा सगळा विचका त्या त्या राज्यात विधानसभा निवडणुकीत खूप गोंधळ उडवणारा आहे. त्याआधी सगळ्यात मोठा लोकशाहीचा महोत्सव म्हणजे २४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका. त्याच्या निकालानंतर खरे प्रश्न उभे राहतील. जर जनतेने सगळं पचवून मोदींना मतदान केले तर ही शेवटची संधी असेल मोदींना. भविष्यात मोदी पंच्याहत्तरीत असतील आणि ठरेल अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना ज्या आधारावर पक्ष संघटनेत मार्गदर्शकाची भूमिका घ्यायला भाग पाडलं तसं मोदींना भाग पाडतात का बघणं महत्त्वाचं आहे.

सरतेशेवटी या दशकांत सबकुछ मोदी असल्याने जे फायदे भाजपाला झाले भविष्यात त्याचेच तोटेही होऊ शकतात. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर जनतेला नेमकं काय मुद्दे भावतात हे समजेल.

© भूषण वर्धेकर
पुणे