आईची जात

-- हा कायदा झाल्यास महाराष्ट्राचा हा निर्णय पुरोगामी ठरेल का?

'पुरोगामी' आहे किंवा कसे, याने नेमका काय फरक पडतो? अफेक्टेड पार्टीज़ना हितकारक आहे किंवा नाही, हे महत्त्वाचे.

-- या मुळे आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळेल असे तुम्हाला वाटते का?

मुळात आंतरजातीय विवाहांस प्रोअ‍ॅक्टिव/अफर्मेटिव प्रोत्साहन का असावे, ते कळले नाही. (बंदी असू नये, हे समजण्यासारखे आहे, पण तशीही भारतात कायद्याने अशी बंदी बहुधा नसावी. बाकी हा ज्याच्यात्याच्या / जिच्यातिच्या निवडीचा प्रश्न अत एव ऐच्छिक मामला आहे.) पण तो वेगळा मुद्दा आहे.

बाकी, असा काही कायदा केल्यामुळे आंतरजातीय विवाह (विशेषतः, जेथे दांपत्यापैकी एक आणि एकच जण मागासवर्गीय आहे, असे आंतरजातीय विवाह - अदर इंटरकम्यूनल कपल्स नीड नॉट अप्लाय.) करू पाहणार्‍या काही दांपत्यांचे भविष्यकालीन (विवाहोत्तर, आणि विशेष करुन संततिप्राप्त्योत्तर) आयुष्य काही प्रमाणात सुकर होण्यास कदाचित मदत होऊ शकेल (आणि ते ठीकच आहे), परंतु त्यामुळे आंतरजातीय विवाहांस प्रोत्साहन वगैरे मिळेल ('का मिळावे?' हा प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवू.), असे काही वाटत नाही.

विवाहाचा मूळ अथवा प्राथमिक उद्देश हा 'कोण जाणे, कदाचित पुढेमागे आपल्याला कधीतरी संततीसुद्धा होईल, आणि त्या परिस्थितीत त्या संततीस काही सरकारी फायदे मिळावेत' असा बहुधा नसावा (चूभूद्याघ्या), आणि हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून बहुधा कोणी बोहल्यावर चढत नसावे. (निदान, असा अंदाज आहे. अपवादांनी - असल्यास - क्षमा करावी.) त्यामुळे, असा काही कायदा केल्यास, आधी म्हटल्याप्रमाणे, अफेक्टेड पार्टीज़चे आयुष्य सुकर होण्यासाठी कदाचित मदत होऊ शकेलही, आणि ते वांच्छनीयच आहे; परंतु अशा कायद्याच्या तथाकथित प्रोत्साहनाने लोक अधिकाधिक प्रमाणात आंतरजातीय विवाह (पुन्हा, एक आणि एकच जोडीदार जेथे मागासवर्गीय आहे, केवळ असेच आंतरजातीय विवाह - अदर इंटरकम्यूनल कपल्स नीड नॉट अप्लाय.) करू लागतील, जे अशा कायद्याअभावी त्यांनी केले नसते, असे वाटत नाही.

बाकी, अशा कायद्याने कोणाला कसा फरक पडू शकेल, त्याचा विचार करणे काही निष्कर्षाप्रत येण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरावे.

केस अ: आंतरजातीय दांपत्य, दोन्ही जोडीदार बिगरमागासवर्गीय.
या स्थितीत, दांपत्यापैकी कोणताही जोडीदार सरकारी सवलतींस पात्र नसल्याने, अशा कायद्यामुळे अशा दांपत्यावर काहीही फरक पडणार नाही.

केस ब: आंतरजातीय दांपत्य, दोन्ही जोडीदार मागासवर्गीय.
या स्थितीत, दांपत्यापैकी दोन्ही जोडीदार सरकारी सवलतींस पात्र असल्याने, अशा कायद्याच्या अनुपस्थितीतसुद्धा सदर सवलती मिळतीलच. त्यामुळे, काहीही फरक पडणार नाही.

केस क: आंतरजातीय दांपत्य, पती मागासवर्गीय, पत्नी बिगरमागासवर्गीय.
या स्थितीत, अशा कायद्याच्या अनुपस्थितीतसुद्धा प्रचलित कायद्यानुसार सदर सवलती मिळतीलच. त्यामुळे, काहीही फरक पडणार नाही.

केस ड: आंतरजातीय दांपत्य, पत्नी मागासवर्गीय, पती बिगरमागासवर्गीय.
या स्थितीत, नवीन कायद्यामुळे फरक पडू शकेल. पण तरीही, पुढेमागे कधीतरी होऊ शकणार्‍या अपत्यांना मिळू शकणार्‍या सरकारी सवलती हे बहुतांशांचे विवाहाचे आदिम उद्दिष्ट नसल्याकारणाने फारसा फरक पडेलसे वाटत नाही.
परंतु तसाच जर विचार करायचा म्हटला, अर्थात, या स्थितीत जर काही फरक पडू शकेल, असे मानायचेच म्हटले (जे मला मान्य नाही; पण तरीही), तर फार फार तर बिगरमागासवर्गीय पुरुषास मागासवर्गीय स्त्रीशी विवाह करण्यास यातून प्रोत्साहन मिळू शकेल, असे म्हणता येईल. आता उलट बाजूने विचार करून बघू. या अरेंजमेंटमुळे त्या मागासवर्गीय स्त्रीचा नेमका काय फायदा? तिने बिगरमागासवर्गीय पुरुषाशी लग्न केले काय, किंवा विजातीय मागासवर्गीय पुरुषाशी लग्न केले काय, किंवा स्वजातीय मागासवर्गीय पुरुषाशी लग्न केले काय, तिच्या संततीला या नवीन कायद्यान्वये सरकारी फायदे हे मिळणारच आहेत. मग तिला मुद्दाम होऊन आंतरजातीय विवाह करण्यात काय हशील? तिला यातून प्रोत्साहन नेमके कसे?

म्हणजे, 'आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन' असेच जर या कायद्यामागील उद्दिष्ट असेल (जे तसे आहे हे मला पटलेले नाही, आणि या प्रस्तावित कायद्यात काही गैर आहे, असेही वाटत नाही), तर ते 'प्रोत्साहन' अतिशय पुरुष-सेंट्रिक व्ह्यूमधून आहे, असे म्हणावे काय?

-- यामुळे स्त्रीयांकडे किंवा मागासवर्गीय स्त्रीयांकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात काहि बदल होईल असे तुम्हाला वाटते का?

<उपरोध>हो तर! यातून स्त्रियांकडे, विशेषकरून मागासवर्गीय स्त्रियांकडे, 'पुढेमागे आपल्याला कधीतरी होऊ घातलेल्या संततीस सरकारी सवलती मिळवून देण्याचे हमखास वाहन' म्हणून बघण्याचा अत्यंत निकोप दृष्टिकोन निश्चितच वाढीस लागेल.</उपरोध>

उपरोध बाजूस ठेवता, स्त्रियांकडे अथवा मागासवर्गीय स्त्रियांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात यातून काहीही - सकारात्मक अथवा नकारात्मक - फरक पडेल, असे मला वाटत नाही.

(तसेही, हा कायद्यामागे फक्त 'अफेक्टेड पार्टीज़ना रिलीफ' अथवा 'मागासवर्गीयांस कायद्याने उपलब्ध असलेल्या सवलतींच्या वितरणाकरिताच्या पात्रतेच्या निकषांत समानता आणणे' एवढाच मर्यादित उद्देश असावा. त्यास 'आंतरजातीय विवाहांस प्रोत्साहन', 'परजातीकडे पाहण्याच्या समाजातील दृष्टिकोनात बदल घडवून आणणे' वगैरे वरकरणी उदात्त वाटणारी परंतु पूर्णपणे असंबद्ध अशी उद्दिष्टे - तशी ती मुळात नसताना - चिकटवणे हे फिज़ूल वाटते. अन्यथा, दिल्ली हायकोर्टाने समलिंगी संबंधाविरोधीच्या ज्या पुरातन ब्रिटिशकालीन कायद्याच्या अंमलबजावणीवर काही काळापूर्वी स्थगिती आणली, त्या मूळ कायद्यामुळे हिंदुस्थानात आंतरलैंगिक विवाहांस प्रोत्साहन मिळाले, आणि त्यातून आपल्याहून वेगळे लिंग असणार्‍या व्यक्तीकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात काही अंशी तरी फरक पडला, असाही काहीबाही दावा करता येईलच. असो.)

प्रतिसाद वर योग्य ठिकाणी हलवला आहे.

'न'वी बाजू यांचा प्रतिसाद आवडला, पटला.

एकीकडे जात, भाषा, धर्म इत्यादी भेद मिटावेत असे प्रयत्न सुरू असतानाच स्त्रियांना पुरूषांएवढेच हक्क असावेत असेही विचार आहेत, पण 'समाज ही गुंतागुंतीची चीज आहे' याचंही भान असल्यामुळे अशा प्रश्नांसाठी माझ्या दृष्टीने सर्वसमावेशक, आदर्श पण व्यावहारिक उत्तर काय असेल हे अजून ठरवता आलेलं नाही.

'न'वी बाजू यांच्याशी एकुणात सहमत आहे.

सदर कायद्याने फार काही साध्य होण्यासारखे नाही. त्या सो कॉल्ड सवलतीसाठी उच्चवर्गीय पुरुष मागास स्त्रीशी विवाह करतील हे संभवत नाही. आईची जात मिळण्याने पुरुषप्रधानता नष्ट / कमी होईल असेही वाटत नाही.

@ऋषिकेश
>>आंतरजातीय विवाहातून होणाती अपत्ये सजातीय विवाहातून होणार्‍या अपत्यांपेक्षा हुशार (पक्षी: केवळ पुस्तकी असे नव्हे तर त्यांच्या क्षेत्रात सरस)होतात असे म्हटले जाते. यात काहि अंशी तथ्य किती आहे माहित नाही. मात्र असे तथ्य असेल तर मग अश्यावेळी विवाहांस प्रोत्साहन देणे योग्य ठरावे का?

अशी थिअरी बहुधा नाही. उलट शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी अशी कायतरी थिअरी आहे. ['इनब्रीडिंग वाईट' ही थिअरी फक्त कुटुंबांतर्गत संबंधाविषयी आहे. जातिअंतर्गत संबंधाविषयी नाही]

सवलती दिल्यास विवाहात आंतरजातीय निवड अधिक होईल काय?

"नाही" या मताकडे मी झुकतो आहे, पण याचे उत्तर मला तरी निश्चित वाटत नाही. निरीक्षणांचे आत्त बघावे लागेल.

गृहीते :
(१) आजमितीला थोडेतरी आंतरजातीय विवाह होतात. (निरीक्षणसिद्ध)
(२) आजमितीला कित्येक विवाहात एका तरी पक्षाला एकाहून-अधिक-पर्याय असतात. (निरीक्षणसिद्ध)
(३) विवाह-निवडीच्या पर्यायांत आर्थिक गणिते होतात. (निरीक्षणसिद्ध)
(४) (१ आणि २ वरून "इंटरसेक्शन सेट असू शकेल" असा संदिग्ध कयास - निरीक्षण केलेले नाही) अशी काही विवाहेच्छुक असावेत, की त्यांना आंतरजातीय आणि स्वजातीय असे दोन्ही प्रकारचे पर्याय असतील.
(५) (३ आणि ४ वरून "इंटरसेक्शन सेट असू शकेल" असा संदिग्ध कयास - निरीक्षण केलेले नाही) असे काही विवाहेच्छुक असावेत, ज्यांना विजातीय/स्वजातीय असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध असतील, आणि नव्या आर्थिक गणितामुळे ते विजातीय जोडीदार निवडतील.

(४) आणि (५) मधील इन्टरसेक्शन सेट नगण्य असतील, तर आंतरजातीय विवाहांच्या संख्येत/टक्केवारीत फरक पडणार नाहीत. पण ते इन्टरसेक्शन सेट नगण्य आहेतच असे काही मी निरीक्षणाशिवाय ठामपणे म्हणू शकत नाही.

- - -

व्यक्तीच्या निवडीत ढवळाढवळ न करतासुद्धा आंतरजातीय विवाहांची टक्केवारी कमी-अधिक करण्याबाबत "समाजाला" देणेघेणे असू शकते. (त्याच प्रकारे व्यक्तीच्या व्यवसाय-निवडीत थेट ढवळाढवळ न-करता, "एकूण त्या व्यावसायिकांची संख्या किती असावी" वगैरे गोष्टी समाजाच्या अख्त्यारीत आहेत.)

मी चर्चा काही वाचलेली नाहिये.
पण उगाच आपली एक शंका.
या निर्णयाची 'भगवी' बाजू म्हणजे 'लव्ह जिहादला' आळा बसणे असे होईल काय?
म्हणजे कुणा अल्पसंख्यांकाने समजा कुणा उच्च जातीतील कन्येस 'गटवले' तर सहाजिकच मुलांना उच्च जातच घ्यावी लागणार?

मूळात धर्म, जात यावर आधारीत वर्गीकरण अथवा भेदभाव हेच पटत नाही पण ते जिथे हा भेद अटळ आहे अश्या ठिकाणी किमान स्त्रिच्या ओळखीलाही महत्त्व आले हे त्यातल्या त्यात बरे वाटले.

आजकाल काही मोजक्या ठिकाणी वडिलांसोबत आईचेही नाव लिहायला लागते त्यावेळी आयांना समाधान वाटल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा समाजावर जातिनिहाय काय परिणाम होईल याची कल्पना नाही पण स्त्रियांची ओळख जपायला मदत होईल असे वाटते.