युरोपमधे घडतंय काय ?
युरोपमधल्या जर्मनी आणि फ्रान्स या दोन देशांमधे बदलाचे वारे वहात आहेत. फ्रान्समधे नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमधे सार्कोझी यांच्या पक्षाचा पराभव होऊन सोशालिस्ट विचारसरणीकडे झुकणार्या पक्षाला बहुमत मिळालं आणि तिथे आता नवं सरकार आलेलं आहे. जर्मनीमधलं अँजेला मर्कल यांचं सरकार अजून बदललेलं नाही परंतु चार दिवसांपूर्वी North Rhine-Westphalia या प्रांतात झालेल्या निवडणुकांमधे विद्यमान सरकार असलेल्या पक्षाचा दारुण पराभव झालेला आहे.
फ्रान्स आणि जर्मनी या दोन्ही देशांमधल्या सरकारांनी सध्या चालू असलेल्या आर्थिक संकटांतून जात असताना आर्थिक नाड्या आवळण्याचे, सरकारी सेवा, कार्यक्रम कमी करण्याचे धोरण अवलंबिलेले होते आणि याचा परिणाम त्या देशांमधल्या बेकारीच्या वाढीत झाला. त्याचेच परिणाम त्या सरकारांना भोगावे लागताना दिसतं आहे.
"राजकीय दृष्ट्या स्वतंत्र/सार्वभौम परंतु आर्थिक धोरणदृष्ट्या एक" अशा प्रकारच्या भूमिकेतून युरोपमधली राष्ट्रं "युरोपियन युनियन" संकल्पनेमधे एकत्र आली. ७५ वर्षांपूर्वीचा युरोपचा इतिहास लक्षांत घेतला तर हे घडेल याची कल्पनाही तेव्हा कुणाला आली नसती. जर्मनी/इटली ऊर्वरित युरोपच्या उरावर बसलेले होते. एकंदर पाचेक कोटी माणसं या युद्धात एकट्या युरोपमधे मरण पावली. त्यानंतरच्या दशकांमधे क्रमाक्रमाने एकमेकांमधे सहकार्य वाढीस लागून एका फार प्रदीर्घ , किचकट अशा प्रक्रियेच्या अंती युरोपियन युनियन अस्तित्वात आली. हा सर्व इतिहास रंजक आहे आणि त्यातून आर्थिक संपन्नतेचे , सहकार्याचे , शांततेचे एक स्वप्न पाहिले गेले.
आज या स्वप्नाला निश्चितच हादरे बसत आहेत. पोर्तुगल, स्पेन , ग्रीस, आयर्लंड यासारख्या , भयंकर आपत्तीत सापडलेल्या देशांना वाचवताना जर्मनी आणि फ्रान्स सारख्यांचं कंबरडं मोडत असल्याची भावना तेथील लोकांमधे आहे आणि मुख्य म्हणजे "त्यांच्या चुकांची किंमत आम्ही का मोजायची ?" या स्वरूपाच्या प्रश्नांना अधिकाधिक उग्र स्वरूप प्राप्त होत आहे.
युरोपची ही समस्या आता "ग्लोबल व्हिलेज" मधे सर्वांचीच समस्या बनू पाहते आहे. अमेरिकेची प्रचंड मोठी बाजारपेठ युरोप आहे. युरोपमधली आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात चिघळली तर आधीच लटपटत असलेल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला निश्चित टोले बसतील. भारतातल्या बाजारपेठांच्या उतार चढावातून आणि रुपयाच्या अवमूल्यनातून हे सिद्ध होतंय की पूर्वी इतका भारत या परिस्थितीपासून विलग राहिलेला नाही. (नव्वदच्या दशकात झालेला जपान आणि अन्य आशियाई देशातला क्रायसिस आठवा. तेव्हा आपण इतके जागतिक अर्थकारणाशी संलग्न नव्हतो. आपल्या चलनावर आणि शेअर बाजारावर परिणाम दिसला नव्हता. )
भारत-पाकिस्तान यांच्या आजच्या घडीच्या ध्रुवीकरणाच्या संदर्भातही प्रस्तुत परिस्थिती मननीय आहे. आजच्या घडीला कुणीही भारत-पाक मधे समझोता आणि व्यापार उदीम यांच्यात काही अर्थपूर्ण सुधारणा होईल असं धरत नाही - अगदी ७५ वर्षांच्या पूर्वीच्या युरोपसारखंच !:) पण असा समझोता कधी काळी घडण्याची शक्यता निर्माण जरी झाली तरी आर्थिक तणाव ही आणखी एक बाब महत्त्वाची ठरेल हे नक्की.
अर्थशास्त्र, राजकारण या
अर्थशास्त्र, राजकारण या विषयांतलं मला फार समजतं असा दावा नाही. पण काही विचार, प्रश्न, मतं आहेत.
रूपयाचं डॉलरच्या तुलनेत होणारं अवमूल्यन पहाताना डॉलर इंडेक्सही चढतो का उतरतो आहे याचा विचार करावा. गेल्या महिन्यात रूपयाचं डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यनच होत आहे. पण गेल्या वीस दिवसात डॉलर इंडेक्सही वर चढतो आहे.
ब्लूमबर्गवरच्या एका लेखात कच्च्या तेलाची किंमत गेल्या सहा महिन्यांतल्या किंमतीच्या तुलनेत नीचतम असण्याबद्दल थोडक्यात आढावा घेतला आहे. (दुवा) त्यात ग्रीसमधल्या राजकीय अस्थिरतेला तेलाची मागणी कमी होण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार मानले आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अमेरिकेत येत्या महिन्यात किती नोकर्या तयार होतील याचा अंदाजही निराशाजनक होता. त्याचाही कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर बर्यापैकी परिणाम झाला होता. कालचा फेसबुकाचा पब्लिक आयपीओही अमेरिकन बाजाराची घसरगुंडी थांबवू शकला नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
रूपयाचं डॉलरच्या तुलनेत
एका चलनाचं अवमूल्यन म्हणजे दुसर्यात वधार होणारच कारण चलन व्यवहार नेहमी जोडीने होतो. युरोपातल्या अस्थिरतेमुळे पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांची घाबरगुंडी उडाल्याने अजूनही "safe haven" समजल्या जाणार्या डॉलरमध्ये पैसा ठेवण्यासाठी डॉलरची सपाटून खरेदी झाली म्हणून डॉलर वाढला आणि इतर चलने घसरली. भारताचा रुपया जरा जास्तच घसरला कारण FII outflow भारतातून इतर देशांच्या तुलनेत जास्त झाला आहे. जरी रुपयाचे अवमूल्यन हे युरोपातल्या घटनांचा परिपाक असले तरी नको तिथे निष्क्रियता आणि गुंतवणूकदारांना गार (GAAR)करण्याच्या उद्योगांनीही त्यात काही अंशी हातभार लावलेलाच आहे.
असो. अनिवासी लोकांना आपले पैसे रुपयात गुंतवून भारतातल्या भरपूर व्याजदराचा लाभ घ्यायची संधी आहे एवढाच आपल्या पातळीवर त्याचा अर्थ.
जर्मनी?
फ्रान्सच्या बाबतीत हे विधान अगदी बरोबर आहे. पण जर्मनीच्या सरकारने हे असे केल्याचे कधीही वाचनात आलेले नाही. ह्याउलट सध्याच्या परिस्थितीत, नॉर्डिक राष्ट्रे सोडली तर युरोपातील आर्थिक दृष्ट्या सर्वात सुस्थितीतील राष्टृ जर्मनी होय. तेथील जनतेने स्वतःहूनच (बहुधा तेथील ट्रेड युनियन्सच्या सहभागाने) काही वर्षांपूर्वीच स्वतःपुरती आर्थिक शिस्त लावून घेण्याचा प्रारंभ केला होता असे वाचल्याचे आठवते. त्याची फळे आता त्यांना मिळत आहेत. तरीही मर्कलच्या पक्षाला गेल्या एकदोन निवडणूकांत पराभव पत्करावा लागला. ह्यामागे बहुधा दोन कारणे असावीत-- पहिले, युरोतील (चलन, युरोपिय युनियन नव्हे) सहभागी इतर काही, विशेषतः दक्षिणेकडच्या ग्रीस इत्यादी, देशांच्या स्वैर, बेशिस्त व ग्रीसच्या बाबतीत तर चक्क लबाडीच्या आर्थिक वर्तणूकीच्या परिणामांचा बोजा, युरोतील सर्वात आर्थिक दृष्ट्या सशक्त जर्मनीवर पडत आहे. त्यामुळे जर्मनीच्या आर्थिक परिस्थितीत फारसा फरक पडला नसला, तरीही स्वतः शिस्त ठेऊनही, बेजबाबदार शेजार्यांच्या वर्तनामुळे, आपणांस तोशिस पत्करावी लागते ह्याचा जर्मनीतील जनतेस राग येणे स्वाभाविक आहे. मर्कलच्या सरकाराने हे धोरण स्वतःहून अंगिकारले नाही. त्या सरकारने हा बोजा सहजी उचलण्यास नकारच दिला, व त्या त्या देशांवर चाप लावण्यास युरोपियन युनियन, युरोपियन सेंट्रल बँकेला शक्य तोंवर भाग पाडले. तरीही त्यांना त्याची झळ सहन करावी लागलीच. ह्याचा राग जनतेने विद्यमान सरकारवर काढला आहे असे दिसते. युरोतील सहभागी इतर काही देशांच्या गैर वर्तणूकीबद्दल त्यांना शिक्षा देण्याचा आटोकाट प्रयत्न वास्तविक मर्कल ह्यांनी केलेला आहे. तरीही ते तेथील जनतेस पुरेसे नाही. मला वाटते, ह्याजागी अन्य कुठलेही सरकार तेथे असते तर त्यास जनतेकडून अशीच वागणूक मिळाली असती. मर्कलच्या सरकारांतील व वर्तुळातील काही प्रमुख व्यक्तिंना अलिकडेच तेथील जनतेस अपेक्षित आहे तितका स्वच्छ कारभार व सचोटीची वागणूक ठेवता न आल्याने पदच्युत व्हावे लागले. त्या सरकाराच्या सध्याच्या पराभवाचे हे दुसरे कारण असावे.
आठवड्याचे ३५ तासच काम करणार्या, व अतोनात सरकारी कौतुकाची सवय झालेल्या फ्रेंच जनतेविषयी काय म्हणायचे? त्यांनी आता ओलान ह्या समाजवादी नेत्याची देशप्रमुखपदी निवड केली आहे. आता त्यांचे घोडामैदान जवळच आहे. पूर्वीच्या सरकारने अंगिकारलेली सरकारी खर्चात कपात आपण स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केलेले आहे. तसे करून ते नक्की कसल्या मार्गाने सध्याच्या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढणार -- जे त्यांच्या समर्थकांनाही आवडतील--- हे आता दिसेलच!
लेखात युरोपियन युनियन व युरो हे सामायिक चलन ह्यांची गफलत झालेली दिसते आहे का? युनियनात २७ राष्ट्रांचा समावेश आहे, त्यांतील १६ राष्ट्रांनी स्वतःची चलने बाजूस सारून, युरो हे एकच सामायिक चलन १९९९ पासून अंगिकारले. मात्र असे करतांना ह्या देशांनी सामायिक आर्थिक धोरणे (common fiscal and economic policies) मात्र अंगिकारलेली नाहीत. ह्यामुळे युरो हे सामायिक चलन त्यातील आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत देशांच्या गळ्यातील धोंड ठरले आहे. ग्रीस युरोमधून बाहेर पडणार का, हा प्रश्न आता कुणी विचारत नाहीत, ते तसे केव्हा करेल हाच आता प्रश्न आहे. ते झाल्यानंतर ग्रीसचा स्वतःपुरता प्रश्न सुटेल, पण युरोतील इतर काही राष्ट्रांची -- इटली, स्पेन, पोर्तुगाल व फ्रान्स-- परिस्थिती सध्या आहे त्यापेक्षा अजूनही नाजूक होईल. तेथील बँकाच्या व सरकारांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या जातील, पैसे उसने घेणे अधिकाधिक मुष्किल होईल. फ्रान्समधील दंगलखोर जनता अधिकाधिक जाळपोळ करण्यास उद्युक्त होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
युरोपातील ह्या धडपडीचा फटका अमेरिका, चीन व भारत ह्यांसकट सर्वच म्रमुख राष्ट्रांना बसत आहे व ह्यापुढे बसणार आहे. भारतातील बरीचशी परदेशी गुंतवणूक युरोपातील बँकांची होती. गेल्या काही महिन्यात त्यांच्या गंगाजळीत तुटी येऊ लागल्याने त्यांनी ही गुंतवणूक काढून घेण्यास प्रारंभ केला. तेव्हापासूनच भारतीय रूपया घसरू लागला. अलिकडची जास्त वेगाने होत असलेली भारतीय रूपयाची घसरण मात्र, ह्या कारणापेक्षा, आपल्या मायबाप सरकारने स्वतःवरच करून घेतलेल्या जखमांमुळे अधिक आहे. भारतीय रूपया किती खाली घसरतो, ह्याला सध्यातरी काही तळ दिसत नाही.
युरोपातील देशांनी एकत्र संघटना केली तशा धर्तीवर दक्षिण आशियातील देशही करू शकतात. त्यात प्रामुख्याने भारत, बांग्लादेश,श्रीलंका, म्यानमार ह्यांचा समावेश व्हावा. पाकिस्तानाशी दहशतवाद सोडल्यास नक्की कुठल्या वस्तू/ सेवांची देवाणघेवाण करायची ह्याचा विचार करावा लागेल. पाकिस्तानच्या सरकारांना, तेथील सैन्यास, व जनतेसही जोंवर स्वत्वाचा अभिमान वाटत नाही, तोंवर त्यांना त्यांचाच मार्ग चोखाळू देत. वरील देशांत बांग्लादेश, श्रीलंका व म्यानमार हे तिन्ही देश सध्या प्रगतिच्या मार्गावर आहेत. भारतास त्यांच्याशी संधाने जोडण्यास अवधि फार कमी आहे. आपण त्या दृष्टीने कितपत प्रयत्न करीत आहोत हे नक्की माहिती नाही.
युरोपायण
याबद्दल अगदी +१००.
सर्वप्रथम युरोपात प्रश्न का उभा राहिला ते बघू.युरोपात जर्मनीसारखा शिस्तीत अर्थव्यवस्था राखलेला देश आणि ग्रीससारखा अर्थव्यवस्थेत सावळागोंधळ घातलेला देश यांचे चलन एकच 'युरो' होते. ग्रीसने नक्की काय सावळागोंधळ घातला होता? तर सरकारी नोकरांचे अतोनात लाड करून वारेमाप व्यर्थ उधळपट्टी करणे! ग्रीसमध्ये नोकरी करायच्या वयोगटातील लोकांपैकी जवळपास एक-तृतीयांश सरकारी कर्मचारी होते.२० वर्षे नोकरी झाल्यानंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली की नोकरीत मिळत असलेल्या पगाराइतके पेन्शन मिळत असे.बाकीचे फंड आणि इतर गोष्टी वेगळ्या.म्हणूनच वयाच्या ऐन पंचेचाळीशीत निवृत्त झालेले अनेक लोक होते त्या देशात.सरकारी कार्यालयात काम आठवड्याला जेमतेम ३५-४० तास. एखादा कर्मचारी कार्यकालात मरण पावला तर त्याला मिळत असलेल्या पगाराइतके पेन्शन अगदी त्याच्या अविवाहित मुलीचे लग्न होईपर्यंत दिले जायचे.आता या सगळ्या उधळपट्टीसाठी सरकारकडे पैसा कुठून यायचा?पगारातून कापलेल्या रकमेतून काही भाग येत होता. अर्थातच अशी कापलेली रक्कम पुरेशी नव्हती.तेव्हा "पूर्वजांच्या पुण्याईवर जगा" आणि कर्ज काढा हे पर्याय सरकारपुढे होते.त्यातून युरो या सामायिक चलनामुळे सुरवातीच्या काळात जर्मनीसारख्या देशाला ज्या व्याजदरात (यिल्ड) कर्ज मिळत होते त्याच दरात ग्रीसलाही bonds द्वारे पैसे उभे करता येऊ लागले.यातूनच ग्रीस सरकारचा कर्ज घ्यायचा वारू बेफाम उधळला.घेतलेले कर्ज सत्कारणी लावून काही निर्मिती त्यातून होऊन सरकारचे उत्पन्न वाढत होते का? तर तसे अजिबात नाही.म्हणजे एकीकडे कर्ज वाढत गेले आणि सरकारचे उत्पन्न त्याप्रमाणात वाढत नव्हते. हा फुगा कधीनाकधी फुटणारच होता.तो फुटायची वेळ आली २०१० मध्ये.तेव्हा आयत्या वेळी धावाधाव करून European Central Bank च्या गंगाजळीतून आणि जर्मनीसारख्या देशाने पुढाकार घेऊन, आय्.एम्.एफ ने ग्रीसला कर्ज उपलब्ध केले गेले. तरीही ते पुरेसे नव्हतेच.ग्रीसने तेवढ्यापुरती वेळ मारून नेली पण परत काही महिन्यांनी परिस्थिती जैसे थे.दर काही महिन्यांनंतर ग्रीसचा असा उल्लेख बातम्यांमध्ये येतो याचे ते कारण आहे.पोर्तुगाल्,इटली,स्पेन या देशांमधील परिस्थिती फार वेगळी नाही.
तसेच ग्रीस सरकारने जारी केलेले bonds खरेदी कोणी केले होते? तर ते युरोपातील इतर देशांमधील Bank नी. म्हणजे ग्रीस सरकारने कर्जाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या तर या Bank आणि म्हणजेच त्या देशांची अर्थव्यवस्था संकटात येणार अशी परिस्थिती!!त्यामुळे हा प्रश्न केवळ ग्रीसपुरता मर्यादित न राहता पूर्ण युरोपची आणि पर्यायाने पूर्ण जगाची डोकेदुखी बनला.
आता याला उपाय काय?तर सरकारांनी आपले वारेमाप खर्च कमी करणे.याविरूध्दच फ्रान्स आणि जर्मनीतील एका प्रांतातील मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली.याचे कारण स्पष्ट आहे.युरो हे चलन सामायिक असले तरी हे सगळे देश सार्वभौम आहेत आणि आपले निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकतात.ग्रीस/पोर्तुगालच्या गाढवपणाची किंमत आम्ही का भरायची हा प्रश्न मतदारांनी विचारला तर त्यात फारसे काही चुकीचे नाही.
आता राहिला प्रश्न फ्रान्सचा.साध्या शब्दात सांगायचे तर तो देश सुखासीन लोकांचा आहे.तिथेही सरकारने असाच सावळागोंधळ घातला आहे पण अनेक शतके आफ्रिकेला लुटल्यामुळे अजूनही त्यांच्याकडे बरेच पैसे आहेत या की अन्य काही कारणांनी म्हणा आजच्या घडीला परिस्थिती तितकी वाईट नाही.पण भविष्यातले सांगता येत नाही. सरकोझींच्या सरकारने सरकारी खर्चाला चाप लावायचा प्रयत्न केला ही चांगली गोष्ट होती.पण मतदारांना ते मान्य नाही असे दिसते.त्यातूनच समाजवादी विचारांचे सरकार म्हणजे सरकारी खर्च अजून वाढणार आणि तुटही अजून वाढायची शक्यता जास्त.हाच मतदारांचा निर्णय भविष्यकाळात फ्रान्सच्या गळ्यातला फास ठरला नाही म्हणजे मिळवली.
*********वि.जे.क्लिंटन**********
प्रतिसाद आवडला. सर्वसाधारण
प्रतिसाद आवडला. सर्वसाधारण परिस्थितीची कल्पना थोडक्यात पण सुसंबद्धपणे दिलेली आहे.
मात्र काही शंका आहेत.
जर कुचकामी सरकारने बॉंड जारी केले, तर या बॅंकांनी ते खरेदी का केले? म्हणजे समजा दोन माणसं आहेत - एक उधळपट्टी न करता समजूतदारपणे खर्च करतो, आणि दुसरा पैसे उडवतो. मी जर बॅंकर असेन, तर पहिल्याला कमी दराने कर्ज देईन, दुसऱ्याला जास्त दराने आणि कमी कर्ज देईन. मग अशा बेभरवशाच्या माणसाच्या (ग्रीसच्या) हाती काहीही अटी न घालता पैसे दिले यात बॅंकांचाच गाढवपणा नाही का?
अमेरिकेत घरांच्या किमतींचा फुगा फुटला तेव्हा हेच मूळ कारण लक्षात आलं - बॅंकांनी शिस्त न पाळता प्रेडेटरी लेंडिंग करून ज्यांची पत नाही अशांना मोठमोठाली कर्जं दिली होती. फुगा फुटला आणि एकदम किमती कमी झाल्या, पत घसरली, नोकऱ्या गेल्या आणि त्यातून बेकारी ११ टक्क्यांपर्यंत गेली.
मुळात ग्रीसला युनियनमध्ये घेतलंच का? मला वाटतं गाढवपणात ग्रीस, युनियन व बॅंका या सगळ्यांचाच वाटा आहे. युनियन लोकांनी रॅटिफाय केली, त्यामुळे तेही या गाढवपणात शेअरहोल्डर्स आहेत.
गोल्डमन सॅक्स
जर कुचकामी सरकारने बॉंड जारी केले, तर या बॅंकांनी ते खरेदी का केले?
युरोपीयन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी fiscal deficit/GDP चे गुणोत्तर ३% पेक्षा कमी ठेवणे आणि एकूण कर्ज/GDP चे गुणोत्तर ६०% पेक्षा कमी ठेवणे यासारखे नियम होते. गोल्डमन सॅक्सला हाताशी धरून ग्रीस सरकारने Currency swaps मध्ये position घेऊन युरोपीयन युनियनच्या नियमांमधील पळवाटांचा आधार घेतला आणि कागदोपत्री हे नियम पाळले जात आहेत असे भासविले. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती तशी नव्हती. Goldman Sachs+Greek crisis असे गुगलून बघितल्यास त्यावर अनेक लिंक मिळतात.
तेव्हा परिस्थिती इतकी वाईट झाली आहे याची कल्पना त्या बॅंकांना नव्हती असेच म्हणता येईल.
*********वि.जे.क्लिंटन**********
रोचक
एक रोचक लेख वाचला.
जर्मनीचं यश कशामुळे?
ग्रीक आणि फ्रेंच अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रूगमन यांचा न्यू यॉर्क टाइम्समध्ये आलेला 'दोज रिव्होल्टिंग युरोपियन्स' हा लेख या पार्श्वभूमीवर वाचावा अशी शिफारस करेन. (http://www.nytimes.com/2012/05/07/opinion/krugman-those-revolting-europe...) सरकारी खर्च कमी करण्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही आहे त्यामुळे धोरणाचा पुनर्विचार करणं आवश्यक आहे असं त्यात म्हटलेलं आहे.जर्मनीच्या यशामागची कारणं जर्मनांनाच नीट उमजली नाही आहेत असं म्हणत त्या लेखात मर्केलवर टीका आहे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
लेख
मी वाचलेला आहे. क्रूगमन ह्या लेखात austerity नको, संबंधित देशांच्या अर्थव्यवस्था वाढल्या पाहिजेत (growth), असे सुचवतात. पण ते कसे करावे ह्याविषयी ते काहीच सुचवत नाहीत.
गेल्या काही वर्षांत जर्मनीचा युरोपियन युनियनमधील देशांशी असलेला व्यापार हळूहळू कमी होत आहे, व इतर जगातील इतर देशांशी तो वाढत आहे, असे चित्र जुलै २०११ च्या ह्या लेखात दिसते. ह्या लेखात जर्मनीचा युरोमधील तसेच इतर देशांशी व्यापार गेल्या दशकात कसकसा बदलत गेला आहे, ह्याविषयी चांगली माहिती आहे.
चर्चेवर डोळा
अतिशय माहितीपूर्ण चर्चा चालु आहे. प्रदीप, क्लिंटन यांचे प्रतिसाद नेहमीच वाचनीय असतात.
पुढील चर्चेवर डोळा ठेऊन आहेच
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
अमर्त्य सेन
युरोपातल्या सद्यस्थितीवर अमर्त्य सेन यांचा लेख न्यू यॉर्क टाइम्सच्या संपादकीय पानावर आला आहे. अर्थव्यवस्था वाढत नसताना सरकारी खर्च कमी करण्याच्या धोरणाचे तोटे त्यात सांगितले आहेत.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
कंझ्युमेरिस्ट कॅपिटॅलिझमचा पराभव ?
सरकारने खर्च कमी करावा की करू नये या विषयावर हे असेच मतमतांतरांचे मंथन यु. एस. ऑफ ए. (अमेरिकेची संयुक्त गणराज्ये) च्या राष्ट्रीय कर्जमर्यादा वाढवण्याच्या मुद्द्यावरून झाले होते.
थोडक्यात काय? तर अमेरिका - युरोप प्रणित 'कंझ्युमेरिस्ट कॅपिटॅलिझम विथ वेल्फेयर' (जनकल्याणासह ग्राहककेंद्रित भांडवलवाद) पूर्णपणे फसलेला आहे. - अमेरिका भाजून निघाली आहे , युरोप होरपळत आहे आणि अख्खे जगही चटके सहन करत आहे.
निष्कर्ष
हा निष्कर्ष आश्चर्यकारक आहे, कारण असे काही अमेरिका-युरोप प्रणित 'कंझ्युमेरिस्ट कॅपिटॅलिझम विथ वेल्फेयर' अस्तित्वात नव्हतेच! सर्वप्रथम ह्यात अमेरिकेचा सहभाग कसा आहे हे मला अजिबात समजले नाही. युरोपियन युनियनमधील (EU) १७ देशांनी स्वत:ची स्वतंत्र आर्थिक धोरणे (fiscal policies) राबवतांनाच युरो हे सामायिक चलन स्वीकारणे मुळात चुकिचे होते. सध्याच्या युरोमधील काही, विशेषतः दक्षिणेकडील राष्ट्रांची आर्थिक धोरणे अतिशय स्वैर, बेशिस्त राहिली, परंतु जर्मनीसारख्या देशाने स्वशिस्त व कष्ट उपसायची तयारी ठेवून स्वतःचा वेगळा मार्ग चोखाळला. 'कॅपिटॅलिझम विथ वेल्फेयर' जर कुठे असलेच तर ते ग्रीस, फ्रान्स व इटली ह्यांसारख्या देशात होते, सर्व युरो राष्ट्रांत नव्हते. ती राष्ट्रे आता धडपडताहेत असे दिसून येते. युरोत दाखल होतांना सर्व राष्ट्रांवर त्यांच्या आर्थिक धोरणांविषयी काही मार्गदर्शक तत्वे अंगिकारणे आवश्यक होते, (तूट, जी. डी. पी. च्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, वगैरे). ग्रीससारख्या राष्ट्रांनी ही तत्वे अंगिकारली नाहीत. अतिविशाल वेल्फेयरवर आधारीत बेशिस्त आर्थिक धोरणे ग्रीस व फ्रान्स्सारखे देश राबवत आले.
आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधण्याचा प्रयत्न फसला आहे, असे म्हटले तर ते जास्त रास्त ठरावे.
ते एक मत आहे.
एकंदरीत माझ्या मर्यादित वाचनावरून आणि थोडक्या विचाराअंती बनलेले ते एक संकुचित पण स्वतंत्र मत आहे असे म्हणता येईल. (असेच मत कुणा इतरांचेही असू शकेल.)
उदा.:
१. विकी१
२.विकी२
३.टेलिग्राफ
४. फिस्कल टाईम्स
इ.इ. बाकी अमेरिकेत जेव्हा 'डेट क्रायसिस' झाला होता तेव्हाही हाच मुद्दा जोरजोराने चर्चिला गेला होता : सोशल सिक्युरिटी, हेल्थ्केअर वर होणारा खर्च अमेरिकन सरकारला परवडत नाही, तो कमी करावा इ.इ.
'चीन' हा सर्वात मोठा घटक या (प्रस्तावित) मूळ चर्चेत यायला हवा होता. चीनचा आर्थिक कार्यक्रम संधीसाधू आहे. एकीकडे कमीतकमी खर्चात जास्तीत जास्त उत्पादन करायचे (यात कामगारांची परिस्थिती, जीवनमान वगैरे आलेच), खरेदीला हपापलेल्या जागतिक ग्राहकांची गरज पुरवायची आणि दुसरीकडे फायद्याचा पैसा अमेरिकेत कर्जाने गुंतवायचा. (ईट द केक अँड हॅव्ह इट टू..) यामुळे इतर सार्या जगाच्या व्यापाराची कोंडी झाली आहे. या नव्या 'एकाधिकार भांडवलशाही'शी मुकाबला करण्याचे बळ इतर कोणत्याही आर्थिक तत्त्वज्ञानात नाही. यामुळेच माझे ते मत आहे. असो.
यापरते तुमचे मत समजावून दिलेत तर बरे होईल. पटले तर अंगिकारता येईल.
प्रश्नाचा रोख
माझ्या प्रश्नाचा रोख, युरोपातील सध्याच्या क्रायसिसमध्ये अमेरिकेचा काय हात आहे, ह्याविषयी होता. हा रोख संदिग्ध राहिला, तो माझ्या मराठी लिखाणाच्या तृटीमुळे, तेव्हढ्यापुरता मी दिलगीर आहे.
(वरील अधोरेखन माझे आहे).
चर्चा युरोपातील सध्याच्या क्रायसिससंबंधीपुरती मर्यादित आहे (लेखावरून माझ्या स्वल्पमतिला तरी तसे वाटते आहे). जागतिकीकरणामुळे कुठच्याही देशाची अर्थव्यवस्था isolated (मराठी प्रतिशब्द?) राहू शकत नाही हे खरे असले, तरी ग्रीस, स्पेन, इटली, फ्रान्स ह्यांच्या सध्या सुरू असलेल्या धडपडीस अमेरिकेतील घडामोडी व चीनची आर्थिक धोरणे जबाबदार आहेत, असे मलातरी कुठे आढळून आलेले नाही. ते बरोबर आहे असे मान्य असल्यास, तुम्ही निर्देशिलेल्या इतर बाबींची चर्चा वेगळा धागा काढून करूया, असे सुचवतो. ह्याविषयी दुमत असल्यास तसे का हे मला कृपया समजावून सांगावे.
अल्गोरिदम
अमेरिकेची पडझड, २००८ मधील जागतिक मंदी, चीनची आर्थिक धोरणे यांचा संबंध थेट पिग्ज क्रायसिसशी या चर्चेत लावता येत नसला तरी (थेट आधीची पायरी नाही तरी) अल्गोरिदममधल्या पाचेक पायर्या मागे गेल्यास अमेरिकेतील भांडवलशाही, तिला अनुसरून मोठी बाजारपेठ निर्माण करणारी युरोपातील भांडवलशाही (आणि युरोची निर्मिती), चीनचे अर्थकारण आणि एकाधिकार भांडवलशाही असे टप्पे येतील असे वाटते. तशी नवी चर्चा सुरू होण्यास माझी हरकत नव्हतीच. पण या चर्चेतही 'एकूण आर्थिक जगतातच काय घडते आहे?' याकडे थोडेसे लक्ष वेधण्याचा माझा हा माफक प्रयत्न होता.
दुवा- प्रतिसादास दुवा- प्रतिसादाचे उत्तर
सरकारी खर्च नक्की कमी होतो आहे का? सुप्रसिद्ध काँट्रारियन गुंतवणूकदार, डॉ. मार्क फेबर, जे डॉ. डूम् ह्या टोपणनावाने ओळखले जातात, त्यांनी ह्याविषयी संशय व्यक्त केला आहे.
लेख
विवेचन आवडले रे सुक्तमुनित. मला एक कळत नाही ह्या गोर्या देशांचे- परिस्थिती बिकट आहे असे सांगत असतात पण ह्यांची राहणी,शैलिमान काहीच कमी करत नाहीत.म्हणजे नोकरी अगदी साधी असली तरी ह्यांना विकांताला कुठेतरी दूर जायचे असते. आठवड्यातून एकदा हॉटेलात जायचेच असते.
याचा काही प्रमाणात सर्वांना
याचा काही प्रमाणात सर्वांना फायदाच होतो. विकेण्डला बाहेर जाण्यामुळे रस्त्यावर बीफ जर्की विकणार्यांपासून रॅडिसनसारख्या महाग हॉटेलच्या कर्मचार्यांना उत्पन्न मिळते. पैसा फक्त बँकेत ठेवला आणि बँकेकडून कर्ज घेणार्यांची कमतरता असेल तर त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीनच मंद होईल.
(सर्वांचा फायदाच होतो, तर तोटा कोणाचा होतो? पृथ्वीवर असणारी संसाधनं कमी होतात.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.