Shamim Ara v State of UP [(2002 (7) SCC 518] या निकालाने भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने तोंडी (आणि फॅक्स , फोन , पोस्ट, इमेल इत्यादी साधनांनी दिलेला ) त्रिवार तलाक २००२ सालीच अवैध ठरविला आहे . नवऱ्याने यातले काहीही केले तरी स्त्रीच्या वैवाहिक स्थितीत कोणताही फरक पडत नाही. ही वस्तुस्थिती मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाली पाहिजे. " ट्रिपल तलाकावर बंदी घाला" अशी अडाणी बोंबाबोंब करण्यापेक्षा घरगुती हिंसा कायदा २००५ ने स्त्रियांना दिलेले वैवाहित घरात राहण्याचे आणि नवऱ्याकडून होणारी हिंसा टाळण्याचे हक्क याही बाबतीत कसे लागू होतील ते बघण्याची गरज आहे.