ही बातमी समजली का? - १०४
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं.
अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
यापुढे लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे २०० किमीपेक्षा कमी अंतराचे अनारक्षित तिकीट मधल्या स्टेशनवरून मिळणार नाही. ज्या स्टेशनवर गाडी थांबते तिथूनच मिळणार.
समजा आकुर्डीहून ठाण्याला अनारक्षित यायचे असेल तर आकुर्डीहून तिकीट काढून तळेगाव किंवा लोणावळ्याला यायचे. मग स्टेशनच्या बाहेर जाऊन तळेगाव/लोणावळा ते ठाणे असे तिकीट काढायचे. आकुर्डीहून थेट ठाण्याचे तिकीट मिळणार नाही.
घाटकोपरहून पुण्याला जायचे असेल तर आधी ठाण्याचे तिकीट काढून ठाण्याला यायचे. ठाण्याला स्टेशनच्या बाहेर येऊन पुण्याचे तिकीट काढायचे.
http://epaper.loksatta.com/738091/indian-express/03-03-2016#page/1/2
समजा आकुर्डीहून ठाण्याला
प्रत्यक्ष प्रवासाच्या दिवशी जर आकुर्डीला किंवा घाटकोपरला गाडी थांबणारच नसेल तर कसे जाणार होतात थेट आकुर्डीहून ठाण्याला ? किंवा घाटकोपरहून पुण्याला?
जेव्हा प्रवासासाठी याल तेव्हाच काढायचे थोडे आधी येऊन. नाहीतरी अनारक्षितच आहे. आधी काढले तर कूपे मिळणार आणि शेवटी काढले तर शौचकूप असं नाहीच. शेवटी घुसाघुषी झिंदाबादच असेल तर मग एक एक्स्ट्रा फेरी मारुन आधी तिकीट कशाला काढणार?
मर्यादित ठिकाणी ही तिकीटं ठेवून ती विकली जाण्याचा फ्लो नियंत्रित करायचा असेल. असुविधाजनक असलं तरी अगदी मूर्खपणाचं नाही वाटत हे धोरण.
थेट नाही. पण मी आकुर्डीहून
थेट नाही. पण मी आकुर्डीहून ठाण्याचं तिकीट काढत असे. आकुर्डीहून लोकलने तळेगावला जात असे आणि तिथे तिकीट काढण्यासाठी स्टेशनबाहेर न जाता एक्सप्रेस पकडून ठाण्याला जात असे.
आता मला आकुर्डीला एकदा तिकीट काढावे लागेल. मग लोकलने लोणावळ्याला उतरून ठाण्याचे तिकीट काढण्यासाठी उंच जिना चढून लोणावळ्याला स्टेशनबाहेर जावे लागेल. तिकीट काढावे लागेल आणि मग पुन्हा उंच जिना चढून लोणावळा स्टेशनात येऊन पुढची गाडी पकडावी लागेल.
कनेक्टिंग लोकल या संकल्पनेचा सुद्धा पुनर्विचार करावा लागेल.
आणि २०११ मधील या 'सुधारणे'च्या पार्श्वभूमीवर हे विचित्र आहे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
समजलं. मान्य.
समजलं. मान्य.
कटकट
आकुर्डीला थेट ठाण्याचं तिकीट मिळत असे. मग त्या एकाच तिकिटावर लोणावळा लोकलनं आकुर्डी ते गाडीचा थांबा असलेलं स्थानक + तिथून पुढे ठाणे असा प्रवास करता येई. आता मला गाडीचा थांबा असलेल्या स्थानकावर पुन्हा एकदा रांगेत उभं राहून ठाण्याचं तिकीट काढावं लागेल. गर्दीच्या वेळी ही भलती कटकट आहे.
सगळं संगणकावर करण्याच्या जमान्यात ह्या फ्लो नियंत्रणानं काय फरक पडतो?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
सगळं संगणकावर करण्याच्या
तिकीटं कुठूनही विकण्याची तांत्रिक क्षमता नसण्याचा प्रश्नच नाहीये. ठरवलं तर इंटरनेटवरुन घराघरातूनही काढू देता येतील.
जास्त सहजतेने अनारक्षित तिकिटं विकली जाण्यातून त्यांना काळाबाजार होईल अशी भीती असू शकेल का? कारण बहुधा या तिकिटांना आयडेंटिटी नसते आणि ती हस्तांतरणीय असतात. (हा गैरसमज असेल तर विधानं मागे घेतो).
काळाबाजार
ते तर व्हायलाच हवं, पण ज्यांना इंटरनेट सोयीचं किंवा शक्य नाही त्यांना संगणकीकृत काउंटरद्वारे स्थानकावर तिकीट काढणं सोयीचं आहे.
आरक्षित तिकिटांचा काळाबाजार होणं ही गैर गोष्ट आहे. पण जी तिकिटं अनारक्षित आहेत, ज्यांना आयडेंटिटी नाही आणि जी हस्तांतरणीय आहेत ती कुणीही काढली काय, आणि कुणाला परस्पर विकली काय, त्यामुळे कुणाचं काय जातं? इथे हाऊसफुल्ल वगैरे प्रकारच नाही आहे. त्यामुळे कितीही तिकिटं विकली जाऊ शकतात.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
जास्तीचा दर लावून विकणे हा
जास्तीचा दर लावून विकणे हा काळ्याबाजाराचा भाग. पण कितीही विकली तरी चालत असल्याने (मर्यादित संख्या नसल्याने) याला सोयीपलीकडे काही अर्थ राहणार नाही हे खरंच. आरक्षित तिकीटाबाबत प्रूफ ऑफ आयडेंटिटी लागत असल्याने कोणीही विकत घेऊन कोणालाही दिली हे करता येत नाही.
पण ते दुय्यम आहे. मुळात वरती थत्तेचाचांचाही मुद्दा मान्य केलाच आहे.
सेकंडरी मार्केट
ही गैर गोष्ट का आहे? उलट सेकंडरी मार्केटमध्ये त्याची खरेदी आणि विक्री करणे, हे कायदेशीर केले पाहिजे. मला मे महिन्यात मुंबईहून दिल्लीला जायचं आहे, तर हाऊसफुल राजधानीचे तिकिट सेकंडरी मार्केटमध्ये जास्त किमतीला खरेदी करण्याची सोय का असू नये? तुम्ही ते तिकिट मला जास्त पैशात मला विकण्याची तुम्हाला मुभा का असू नये? जर मला किंमत योग्य वाटली, तर मी रेल्वेने जाईन. नाहीतर विमानाने जाईन.
अजून एक उदाहरणः क्रिकेट मॅचच्या तिकिटांची खरेदी आणि विक्री सेकंडरी मार्केटमध्ये का असू नये? (कदाचित ते ऑलरेडी लीगली होत असेल, मला माहित नाही.)
त्यामागचा विचार
हे कारण पटलंच पाहिजे असं नाही पण त्यामागचा विचार -
सेवा रेल्वे पुरवते तर त्यामागे फायदाही फक्त रेल्वेचा व्हावा. ऐन वेळेस तिकीट काढण्यासाठी तत्काळची सोयही रेल्वेने करून दिलेली आहे. एजंटांची सोयही रेल्वेने करून दिलेली आहे. जास्त पैसे त्यांना सीट मिळणार असं नाही; तर बऱ्याच लोकांना परवडेल त्यांना सीट मिळणार आणि मग जे आधी येतील त्यांना आधी तिकीट/आरक्षण मिळेल.
---
याबद्दल थोडा विचार करताना शेतमालाचे भाव आणि अडत्यांना मिळणारे पैसे, त्यांची मोठी लॉबी, त्यात शेतकऱ्यांची होणारी लुबाडणूक, शेती फायदेशीररित्या करणं कठीण असणं अशा गोष्टी आठवल्या. रेल्वेचं तिकीटही एका प्रकारे नाशिवंत असतं; आजची ट्रेन सुटली की त्यातल्या रिकाम्या सीटांमुळे उत्पन्न बुडलं असं काहीसं.
(हे नीट मांडता येत नाहीये आणि आता घाईघाईत खरडलंय. त्याबद्दल क्षमस्व.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
सेवा रेल्वे पुरवते तर
एजंटाने तिकिटे बुक करून ठेवली व ती नंतर सेकंडरी मार्केट मधे विकली तर एजंटांचा सुद्धा फायदा (व तोटा) होऊ शकतो व ह्यात रेल्वे चा फायदाच असतो. समजा त्याने संभाव्य गरज/मागणी ध्यानात न घेता एक्स्ट्रा तिकिटे बुक करून ठेवली तर त्यात रेल्वे चा फायदाच आहे की. एजंटाने बुकिंग करून ठेवलेल्या पण त्याच्याकडून विकल्या न गेलेल्या तिकिटांमागचा फायदा (जो एजंटांचा तोटा आहे) रेल्वे ला मिळालाच की.
रेल्वे सेवा पुरवते म्हणून फायदा फक्त रेल्वेचाच व्हावा असं का ? एजंट कोणतीतरी विशिष्ठ सेवा पुरवतात की नाही ? जर ते कोणतीही विशिष्ठ सेवा (जी ग्राहकांना उपयुक्त वाटते व रेल्वेपेक्षा भिन्न असते) पुरवत नसतील तर एजंट अस्तित्वात कसे येतील ? त्यांना फायदा (व तोटा) मिळवण्याची संधी का नाकारली जावी ?
किंचित अवांतर - Govt. makes every attempt to either crowd out or prevent people from profiting - this hostility towards profits is the core of Harold Laski's ideas which completely clouded Nehru's thinking. And to this date it is haunting India. गेला आठवडा भारतात होतो - ज्या ज्या म्हणून समस्येबद्दल बोलायचे त्या त्या समस्येत सुशिक्षित व अशिक्षित दोन्ही लोकांना कोणाचाही प्रॉफिट झालेला नकोय. प्रत्येकाच्या मते सगळं सरकारनं करावं - शक्यतो मोफत अन्यथा अत्यंत माफक किंमतीत. नैतर सरकारने सरळ किंमतींवर नियंत्रण लावावं हीच भूमिका.
ज्या देशांची अर्थव्यवस्था
ज्या देशांची अर्थव्यवस्था नेहरूंनी बिघडवलेली नाही त्या मोठ्या लोकसंख्यांच्या* देशांत असे सेकंडरी धंदे ओपनली चालतात का?
*म्हणजे जिथे सप्लाय हा मागणीपेक्षा कमी असतो अशा देशांत. की असे देशच अस्तित्वात नाहीत?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
प्रश्न कळला नाही.
प्रश्न कळला नाही. लोकसंख्येचा आणि डिमांड-सप्लायचा काय संबंध?
खूप लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीचा डिमांड कमी असू शकतो.
कमी लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीचा डिमांड जास्त असू शकतो.
लोकसंख्या जास्त म्हणजे डिमांड पण जास्तच असे काही समीकरण नाही.
रेल्वेचा फायदा होताना
रेल्वेचा फायदा होताना ग्राहकांचं म्हणजे प्रवाशांचं, म्हणजेच करदात्यांचं नुकसानही होऊ नये म्हणून मधले अडत्ये काढून टाकले किंवा मर्यादित ठेवले आहेत.
(म्हणूनच शेतमालाची तुलना. शेतकऱ्याला मिळणारी किंमत आणि किरकोळ, शहरी बाजारातली किंमत यांत काही पटींचा फरक असतो. यात ना उत्पादनकर्त्याला योग्य भाव मिळतो, ना अंतिम ग्राहकाला.)
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
एजंटांचा फायदा का होऊ नये ?
रेल्वे चे सगळे प्रवाशी गरीब नसतात.. खरंतर श्रीमंत ग्राहक मंडळींची तिकिटएजंट वापरून तिकीट घेण्याची शक्यता/वृत्ती जास्त असते असे आर्ग्युमेंट केले जाऊ शकते. म्हंजे एजंटांच्या सेवांमुळे रेल्वेचा फायदा ('cos potential overbooking by agent) होऊ शकतो. व तो सुद्धा श्रीमंतांच्या खिशाला भगदाड पाडून. ते स्वीकारणीय का नाही ??
दुसरे म्हंजे एजंट लोक हे गर्भश्रीमंत नसतात. बहुतेक निम्नमध्यमवर्गीय असतात असा माझा अंदाज आहे. (विदा नाहिये माझ्याकडे). त्यामुळे त्यांच्यासाठी संधी ची उपलब्धता ह्या व्यवसायाद्वारे होऊ शकते ना !!!
खरंतर श्रीमंत ग्राहक मंडळींची
हो. पण या भानगडीत बुकिंग खुलल्याक्षणीच सर्वच्या सर्व तिकिटं (निरनिराळ्या) एजंटांकरवी उचलली जाऊन सामान्य माणसाला सामान्य दरात तिकीट मिळण्याचा ऑप्शनच शिल्लक उरत नाही ही वस्तुस्थिती आहे हे कोणीही सांगू शकेल.
याउप्पर त्या एजंटांनी उचललेल्या रिस्कबाबतः
१. जर एजंटांची तिकीटं खपली नाहीत तर त्यांचं नुकसान होणारच. (प्रोव्हायडेड दॅट त्यांनी ती बाराच्या भावात विकून नुकसान कमी केलं). पण यामुळे सामान्य प्रवाशाला ती मूळ दरात मिळण्याचा लॉस्ट ऑप्शन ग्यारंटीड स्वरुपात परत येत नाही.
२. वेगवेगळे एजंट आपापल्या रिस्क अॅपेटाईटप्रमाणे स्टॉक उचलतात. त्यात प्रत्येकाची रिस्क अतिउच्च असतेच असं नव्हे, पण एकूण सर्वांनी मिळून उचललेली तिकीटांची क्वांटिटी पाहता सामान्य प्रवाश्याचा (श्रीमंत ऑर गरीब) मूळ सरकारकडे खिडकीत उपलब्ध असलेल्या दरात तिकीट घेण्याचा ऑप्शन पूर्णपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात नाकारला जातो.
हे सर्व तिकीटांची संख्या मर्यादित असताना लागू आहे. आणि बहुतांश बाबतीत ठराविक ट्रेनच्या तिकीटांची संख्या मर्यादितच असते.
हो. पण या भानगडीत बुकिंग
खाली तुम्ही तुमच्याच या वाक्याचा प्रतिवाद केलेला आहे. काही अंशी.
जर एजंट मंडळींनी सगळी तिकिटं बुक केली तर - १) रेल्वे चा फायदाच आहे कारण जी तिकिटं अन्यथा विकलीही गेली नसती ती विकली गेली. २) सामान्य माणसाला सामान्य दरात तिकिट मिळण्याचा ऑप्शन शिल्लक उरत नाही हे गृहितक आहे की निष्कर्ष की निरिक्षण की आडाखा ? तिकिटांना कालमर्यादा असते. म्हंजे जी तिकिटे विकली जाण्याची शक्यता कमी त्यांची किंमत कमी करणे हे एजंटास भाग आहे. म्हंजे असं ही होऊ शकतं की मूळ तिकिटाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत सुद्दा ते विकले जाऊ शकते. कसं ते सांगू ? the agent realizes that if this ticket is not sold not it will be wasted. That means 100% loss. Hence in order to cut his loss he offers to sell it at lower than the price at which it was bought. (हा पुस्तकी मुद्दा आहे, गब्बर). हे त्याच्या दृष्टीने विचार करून बघितलेत तर चटकन लक्षात येईल. He has 2 options - 1) sell it at lower price, 2) incur 100% loss (as soon as the train departs).
---------
Loss prevention चा वरचा मुद्दा पाहणे.
खरंतर सामान्य माणसाला मूळ तिकिटदराच्या पेक्षा ही कमी दरात सुद्धा मिळू शकते हा ऑप्शन तुम्ही न विचारात घेता फेकून दिलात ??
----------
वरील मुद्द्यांना मद्दे नजर रखते हुए - पुन्हा विचार करून बघा.
२) सामान्य माणसाला सामान्य
भारतातल्या गेल्या किमान एक दशकाच्या पार्श्वभूमीवर स्वानुभव + निरीक्षण + कोणालाही ताडून पाहता येणारी बाब.
लॉस कमी करण्यासाठी कमी दरात विकू पाहेल हा मुद्दा ठळकपणे लक्षात घेतलेला आहे मी. पहा.
पण पुन्हा एकदा. भारतातल्या प्रचंड गर्दीच्या या पार्श्वभूमीवर कमी दरात तेच तिकीट मिळण्याची शक्यता निव्वळोत्तम तात्विक उरते. तिकीट न च मिळण्याची शक्यता ही नॉर्मल तिकीटबारीवरही भरपूर आहे. पण या एजंट्सच्या बल्क उचलणीमुळे त्याचं प्रमाण सामान्य ग्राहकासाठी जास्त वाढतं. जास्त पैसे देऊन तिकीट घेणं शक्य नसणारा मोठा वर्ग (सगळे प्रवासी गरीब नसले तरी बरेच असतात हे नाकारणं म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधण्यासारखं आहे) हा यात दूर ठेवला जातोच, पण ज्यांना जास्तीचे पैसे देणं मजबुरीने का होईना पण शक्य आणि मान्य आहे, त्यांनाही रेल्वेस्टेशनवरच्या ठराविक तिकीटबारीपेक्षा हुकमी वेळी एजंटचा अॅक्सेस जास्त कठीण असू शकतो.
घरपोच तिकीट पोचवणे, तिकीटासोबतच हमालाचीही सोय करुन देणे, खिडकीचंच हुकमी तिकीट देणे वगैरे अशा व्हॅल्यू अॅडिशन करुन ती प्रीमियम तिकीटं जास्त किंमतीला विकणं ही सर्व्हिस वेगळी आणि केवळ कृत्रिम अनुपलब्धता (अनुपलब्धतेची कृत्रिम न्यूसन्स व्हॅल्यू) निर्माण करुन मग उपलब्धता हीच व्हॅल्यू अॅडिशन आहे असं दाखवत जास्त पैसे घेणं हे अयोग्य समजलं जातं. मीच तुझ्या दुकानाची मोडतोड करु शकतो.. तेव्हा तू मलाच "प्रोटेक्शन मनी" दे म्हणजे तुझं मी माझ्याचपासून संरक्षण करतो.. अशा प्रकाराला लूटमार, हप्तेबाजी इ इ म्हणतात.
त्यातून करणारे करतात, घेणारे घेतात. एजंट्सना सद्बुद्धी उत्पन्न होणं वगैरे असा चमत्कार वैचारिक चर्चांतून घडत नाही हे मान्य.
पण पुन्हा एकदा. भारतातल्या
एजंटांची संख्या नियंत्रित ठेवली तर हे असे घडू शकते. पण एजंटांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध नसतील तर असे होणे अत्यंत अवघड आहे. जास्त पैसे देऊन तिकीट घेणं शक्य नसणारा मोठा वर्ग गरीब आहे - हे सत्य आहेच. पण तिकीटाची रक्कम ही एजंटासाठी १००% व्हॅल्यु अॅट रिस्क असते ते ही सत्य आहे. गाडी सुटायच्या आधी तिकिटाला किंमत असते व गाडी सुटल्यावर तिकिटाची किंमत शून्य होते हे ही सत्य आहे. तोट्याची भीती प्रकर्षाने लक्षात घ्या.
(स्वस्तात तिकिट मिळावण्याच्या
(स्वस्तात तिकिट मिळावण्याच्या नादात) गाडी सुटेपर्यंत तिकिटच उपलब्ध न रहाण्याची शक्यताही सत्य आहे
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
(स्वस्तात तिकिट मिळावण्याच्या
अगदी बरोबर.
मग आता दोघांवरही प्रेशर आहे. एजंटावर व ग्राहकावर. हे प्रेशर त्या दोघांना नेगोशिएट करण्यास भाग पाडते.
मुळात तिकीटे आरक्षित करण्याची
मुळात तिकीटे आरक्षित करण्याची पद्धतच चुकीची आहे. खरे तर गाडी स्टेशनात आल्यावर सर्वात चपळ किंवा सर्वात टग्या असलेल्या प्रवाशांना (किंवा एजंटाना) सीट अडवण्याची मुभा दिल्यास हे सगळे प्रॉब्लेम (कंप्यूटर, सर्व्हर, प्रोग्रॅमर, इंटरनेट साईट) संपूनच जातील.
म्हणजे या टग्यांना खरोखरच्या प्रवाशांनी प्रीमियमचे पैसे द्यायचे. नंतर गाडी सुरू झाली की बसप्रमाणे कंडक्टर येऊन तिकीटे देईल आणि रेल्वेचा वाटा घेईल.
खरी मुक्त अर्थव्यवस्था ही अशी असेल.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
किंवा सीट्सचा लिलाव व्हावा!
किंवा सीट्सचा लिलाव व्हावा! जो सर्वाधिक पैसे द्यायला तयार असेल त्याला रेल्वे आधी प्रेफरन्स देईल.
=====
विमानाची तिकीटे ही अधिक मुक्त व्यवस्थेच्या नुसार अलॉट होतात. आधी पुरवठा खूप असताना दर कमी असतात, नंतर काही टक्के सिट्स भरल्यावर पुरवठा कमी व मागणी अधिक झाल्यावर भाव चढे होऊ लागतात. शेवटी जर रिकामे विमान सोडायचे असेल तर अशावेळी एकतर अतिशय स्वस्तातही प्रवास करता येतो (वा विमान भरले असेल तर तिकिटे मिळतच नाहीत)
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
लिलाव कधी व्हावा?
लिलाव कधी व्हावा?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मस्त प्रतिवाद
'अब तक छप्पन'मधला पॉवर आणि न्यूसन्स व्हॅल्यू यांबद्दलचा उद्बोधक संवाद आठवला.
गब्बर स्टाईल स्वसंवादः आता अशी अंमलबजावणीची व्यवस्था उपलब्ध नाही हा भांडवलशाहीचा दोष नाही असं म्हणून गब्बर त्याच्या घरी सुखाने नांदू लागेलच. पण अंमलबजावणी या गोष्टीबद्दल तो कधीतरी विचार करत असेल का, हा प्रश्न मात्र पुन्हा पडतो आहे...
बाकी अवांतरः निव्वळोत्तम हा शब्द जाम आवडला.
-मेघना भुस्कुटे
***********
तुन्द हैं शोले, सुर्ख है आहन
गब्बर स्टाईल स्वसंवादः आता
एजंटांचे अस्तित्व हे भांडवलशाहीतल्या एक दोषाचे निवारण करण्यासाठीच असू शकेल का ? असा विचार मेघना कधी करणार याबद्दल .... बैठे रहे तसव्वुर-ए-मेघना किये हुए !!!
उदा. चोरांचे, खंडणीखोरांचे,
उदा. चोरांचे, खंडणीखोरांचे, सुपारीबाजांचे, लाचखोरांचे अस्तित्व हे कायदा सुव्यवस्था सिस्टीममधले दोष अधोरेखित करुन काढून टाकण्यासाठीच असू शकेल हा विचार कितीही तर्कशुद्ध वाटला तरी ट्रिव्हियल नाही का? विचार मान्य करुन टाळ्या वाजवूनही त्यांना मान्यता कशी द्यायची व्यवस्था पूर्ण आदर्श होईस्तो?
( स्त्रीची अब्रू म्हणजे काचेचं भांडं.. एकदा फुटली की आयुष्याची राखरांगोळी.. अशी चुकीची (दोषयुक्त) मानसिकता समाजात आहे. हा दोष निवारण्यासाठी बलात्कारी उत्पन्न होत नसतील ना? असा प्रश्न मनात आणल्यास कसे ? )
या उपमेबद्दल स्त्रीवादी तुटून
या उपमेबद्दल स्त्रीवादी तुटून पडणार बगा तुमच्यावर.....
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
उदा. चोरांचे, खंडणीखोरांचे,
ट्रिव्हियल आहेच.
विचारांची नदी याही पुढे कित्येक योजने गेलेली आहे. उदा. इथे पहा.. हा एक विचार झाला. समजायला कठिण आहे. पुढच्यावेळी ग्लेनफिडिश च्या बाटली समवेत एकत्र बसलो की बोलू. मजा आएगा.
Matching demanders with suppliers is the central problem in economy. If that matching is not happening then a lot of value creation opportunities are lost. And that is a standard failure in the economic system. To address this failure - Agents (intermediaries) are born. ( दुसरे उदाहरण - बँक. बँक स्वतः कोणतेही विशेष असे प्रॉडक्शन करत नाही. बचतदार व कर्जदार यांना मॅच करण्याचे काम करते. अर्थात इतर कामे आहेतच पण हे मुख्य. )
Matching demanders with
अतिशय उत्तम प्रकारे प्रतिवाद केलेला आहे. एरवी अशावेळी थांबता येईल पण न राहवून एक म्हणू इच्छितो की:
चालू उदाहरणाबाबत हे विवेचन लागू असण्याविषयी मला तीव्र शंका आहेत.
रेल्वे तिकिटं खिडकीवर दहा रुपये प्रतिमाणशी या दराने उपलब्ध आहेत. मागणी करणारे प्रचंड आहेत. ते गर्दी करुन खिडकीवर उभे आहेत. शिवाय ऑनलाईन संस्थळांवरही ९० किंवा ६० दिवस आधी त्या ट्रेनचं बुकिंग ओपन होण्याची वेळ पकडून माऊसवर बोट ठेवून अटेन्शनमधे बसलेले आहेत..
अशा वेळी रांगेत एक माणूस एकत्रित शंभर तिकिटं उचलतो (त्याच्याकडे असलेल्या भांडवलावर अर्थात.. आणि मागची गर्दी पाहून "रिस्क" पडताळूनच).. अशी माणसं दर दोनतीन सामान्य माणसामागे एक अशा प्रमाणात उभी असणं. आणि त्याचबरोबर काहीजण थेट आतून बुकिंग ओपन व्हायच्या आधीच आपला स्टॉक उचलून घेऊन गेलेले असणं.
इंटरनेटवर बुकिंग ओपन होताच पाच मिनिटांत सगळी तिकिटं वेगवेगळ्या लॉगिन नेम्सनी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून बल्कमधे उचलून घेणं.
या सर्वांमुळे, बारीवर आणि ऑनलाईन सर्व तिकिटं दहा मिनिटांत खलास होतात. रेल्वेला पैसे मिळाले, मान्य, ग्रेट.. पण..
यामुळे मध्यरात्री जागत न बसता सकाळी दहा वाजता बुकिंगला आलेल्या सामान्य नागरिकाला, किंवा यथावकाश ज्याचा प्रवासाचा प्लॅन ठरतो अशा सामान्य नागरिकाला एजंटकडे जास्त पैसे देऊन खरेदी करण्याशिवाय पर्यायच राहात नाही.
मुळात भारतातल्या या सिनारिओमधे मागणीकर्ते डिमांड पुरवणार्याच्या दाराशी येत आहेत. त्यामधे अन्य साठा करुन विकणारे कोणी येऊन त्यांच्या आधी घुसखोरी करुन तुटवडा उत्पन्न करत आहेत आणि मग एजंट या नावाने जास्त किंमतीला ते तिकीट विकत आहेत..
अशा सिनारिओमधे
यात "मॅचिंग नॉट हॅपनिंग"चा नेमका अर्थ काय? दोष सिस्टीममधे कसा? आणि प्रचंड संख्येने सामान्य लोक रीतसर रास्त दराचं मूळ कायदेशीर तिकीट घ्यायला ऑनलाईन अथवा रियल रांगेत उभे आहेत अशा परिस्थितीत कोणत्या "लॉट्स ऑफ व्हॅल्यू क्रिएशन ऑपॉर्च्युनिटीज लॉस झाल्या" की ज्याचा इलाज करण्यासाठी "एजंट्सना" उत्पन्न व्हावं लागावं ? (आणि मधे घुसून बल्क तिकीटं उचलून परत चढ्या दराने विकून सिस्टीमला आवश्यक पण सध्या नसलेल्या अशा अधिकच्या व्हॅल्यू ऑपॉर्च्युनिटीज पुरवाव्या लागाव्या?)
उत्सुकतेपोटी विचारतोय.
क्राऊडिंग आऊट हे टेक्निकलीच
क्राऊडिंग आऊट हे टेक्निकलीच बोलायचं तर डंपिंग/प्रिडेटरी प्रायसिंग च्या नेमके विरुद्ध आहे असा विचार करून पहा. केवळ संज्ञा फेकून मारण्याचा यत्न करीत नाहीये. त्याचा अर्थ काय ते सांगतो.
पहिलं म्हंजे - हो, तुम्ही म्हणता तसे - एखादा एजंट असं करू शकतो की अनेक तिकिटं बुकिंग करून ठेवणे. किंवा काही एजंट एकत्र येऊन संगनमताने सगळी तिकिटे बुक करून टाकू शकतात (ज्याला कोल्युजन म्हणता येईल). पण प्रत्येक वेळी हे करताना त्या़ंना संभाव्य तोटा ध्यानात घ्यावाच लागतो. गाडी सुटण्याआधी तिकिट विकले गेले नाही तर १००% तोटा. दुसर्या बाजूला गाडी सुटण्याआधी तिकिट मिळाले नाही तर ग्राहकास दुसरा पर्याय निवडावा लागतो. म्हंजे एस्टी, विमान वगैरे. ह्या दोन्हींमुळे एक प्रकारचे प्रेशर निर्माण होते. व दोन्ही पार्टीज ना निगोशिएट करायला भाग पाडते.
कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे हे सकृतदर्शनी दिसते व काही प्रमाणावर खरं आहे. पण संपूर्ण खरं नाही. कारण - गाडी सुटण्याआधी तिकिट विकले गेले नाही तर १००% तोटा. ही भीती दलालास कायम असते. व असावीच.
सकाळी १० वा. तिकिट घ्यायला जाणार्या व्यक्तीस काही वेळेस ते जास्त किंमतीस घ्यावे लागते हे खरं आहे. पण - दॅट इज द व्हेरी व्हॅल्यु क्रिएशन बाय द एजंट. While Railway charges the same amount for every ticket in the same train - every passenger does not place the same value on any one ticket. ज्यांच्यासाठी हे तिकिट अत्यंत मूल्यवान असते ते जास्त किंमत द्यायला उद्युक्त होतात. त्यातले अनेक लोक गरीब असतीलही पण दॅट इज द मेन प्वाईंट. ज्यांना अत्यंत निकड असते ते विकत घेतात. बाकीचे लोक दुसरा मार्ग (उदा. बस) अवलंबतात. हे काहींसाठी इन्कन्व्हिनियंट आहेच. प्रश्नच नाही.
आता - एजंटांची संख्या मर्यादित न ठेवणे हे एजंटांमधे स्पर्धा निर्माण होण्यास कारणीभूत होते. व ही स्पर्धा किंमतींवर नियंत्रण ठेवते.
-----------
ज्यांना तिकिटं हवी आहेत ते एजंट नव्हते त्या काळीसुद्धा हे (आतून मिळवणे) करत नव्हते का ? ज्यांची ओळख्/वजन आहे ते हे आजही करू शकतातच की.
-----------
मॅचिंग नॉट हॅपनिंग - म्हंजे - एका बाजूला काही तिकिटं विकलीच न जाणे व तसेच दुसर्या बाजूला काही लोकांची निकड अत्यंत असूनही आणि जास्त पैसे द्यायची तयारी असूनही त्यांना अत्यंत माफक किंमतीत तिकिटे मिळणे.
दोष सिस्टिम मधे आहे कारण रेल्वे ही प्रत्येक पॅसेंजर ला कोणत्याही एका क्लास मधले एक तिकिट एकाच किंमतीत विकते. प्रत्येकास समान किंमत हा दोष आहे.
मॅचिंग नॉट हॅपनिंग - म्हंजे -
या सर्वामधे तू एका मुद्द्यावर बराचसा भर दिलायस तो म्हणजे तिकिटं विकलीच न जाणे. (प्रवासापूर्वी विकले न गेल्यास एजंटचे १०० नुकसान आणि इतर केसेस)
तुझं सर्व म्हणणं अन्य एखाद्या देशात आणि सिनारिओत चपखल बसेल, पण इथे या पर्टिक्युलर केसमधे तिकिटं विकली न जाणं आणि त्यांची किंमत एजंटच्या अंगावर पडणं ही गोष्ट नगण्य आहे इतकी मागणी जास्त (संख्येने) आहे.
आणि अजून एक वरच्या वाक्यात अधोरेखित केलेला भाग.. निकड आणि जास्त पैसे द्यायची तयारी या गोष्टी याठिकाणी प्रत्येक प्रवाश्याबाबत आपापतः अस्तित्वात नसून केवळ अनुपलब्धता निर्माण करुन निकडीची कसोटी पाहणारी परिस्थिती तयार केली गेलेली आहे.
मी तुझं म्हणणं मान्य करतो ते असं की ज्यांना जास्त देणं शक्य आहे (तयारी आहे Read: श्रीमंत आहेत + निकड आहे) त्यांच्याकडून जास्त पैसे घेणारी सिस्टीम तयार करावी, त्यासाठी निकड नसेल तर निकडही निर्माण करावी, पण अशी परिस्थिती तयार करुन अशा लोकांकडून त्याच तिकिटाची अधिक किंमत मिळवावी.
पण मग ज्यांना जास्त देणं शक्य नाही त्यांच्याबाबत त्यांना रास्त किंवा कमी किंमतीत तिकिटं दिली जावीत (भले सर्व श्रीमंतांची घेऊन झाल्यावर उरलेली का असेनात) असं तुझं म्हणणं आहे का?
आणि एका आदर्श हेल्दी सिस्टीममधे हा उद्देश कसा साध्य केला जाऊ शकतो? (कोणत्या विक्रीव्यवस्थेने प्रत्येक प्रवाश्याच्या मजबुरी/निकड यांचा जास्तीतजास्त फायदा रेल्वेला मिळू शकतो. निकड निर्माण करुन त्याच्यावर न लादता..) ?
आणि अजून एक वरच्या वाक्यात
Competition is a price discovery process.
--------
श्रीमंतांची घेऊन झाल्यावर उरलेली तिकीटे - ज्यांना जास्त किंमत देणं शक्य नाही त्यांना परवडेल इतक्या भावात दिली जातील (एजंटांच्या सिस्टिम मधे). व ते योग्य आहे कारण - It will happen as a result of the competitive pressure that agents face.
--------
आदर्श हेल्दी सिस्टिम अस्तित्वातच नसते. ते मृगजल आहे.
निकड निर्माण करणे हे एजंटांनी करावे. सरकारने नाही. सरकार ला तसे करायचा अधिकार नसायला हवा.
ओके.. म्हणजे आधीच्या मांडणीत:
ओके..
म्हणजे आधीच्या मांडणीत: सिस्टीममधे ऑलरेडी असलेला दोष, कमतरता, गॅप किंवा काहीतरी न्यून कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी / पूर्णतः अथवा अंशतः भरुन काढण्यासाठी एजंट ही (आल्टर्नेट/ नेसेसरी इव्हिल) एंटिटी उदयाला येते असं होतं ..
ते आता: मुळात एजंट हीच ती दोषविरहीत, कमतरताविरहीत, गॅपविरहीत सिस्टीम आहे अशा मांडणीने युक्त झालं असं म्हणता येईल का?
म्हणजे आधीच्या मांडणीत:
Coordination failure is central problem in the market. Market failures.
Agents are one of the mechanisms that emerge/evolve to address this failure.
This does not solve all problems. This creates new problems. But that is next stage...
----
एजंट्स हा तोडगा आहे. पण तो आणखी समस्यांना जन्म देतो.
अंतू बर्व्याचं अर्थशास्त्र
अंतू बर्व्याचं अर्थशास्त्र
.
.
.
.
http://www.misalpav.com/node/23564
एजंटाने तिकिटे बुक करून ठेवली
बाकी खाली बरिच चर्चा झालेली दिसते. पण गब्बर, मुळातच हा मुद्दा चुकीचा आहे.
सध्यातरी भारतात, वर्षातल्या कुठल्याही दिवशी रेल्वेची आरक्षीत तिकीटे ही डीमांड पेक्षा कमीच असतात. असे असताना एजेंट लोकांना अगदी नक्की फायदा करुन देणारी योजना राबवावीच का?
डीमांड कमी असेल तर एजेंटांना कमी किमतीत तिकीटे विकायला लागतीत हा भारतात तरी कल्पनाविलासाची हाईट आहे.
देशाबाहेर राहुन आणि फक्त जालावर बातम्या वाचुन गब्बर ला हाम्रीकेत जे लागू होते ते भारतात पण लागु होते असे वाटायला लागले आहे.
सध्यातरी भारतात, वर्षातल्या
अगदी हेच... हाच गब्बरकडून वरच्या चर्चेत दुर्लक्षिला गेलेला महत्वाचा मुद्दा होता. या मुद्द्याला त्याने अंडरप्ले केलं.
सध्यातरी भारतात, वर्षातल्या
हॅ हॅ हॅ.
तिकिटांच्या किंमती कोण व कशा सेट करतं याचा विचार न करता हे मुद्दे मांडलेत. रेल्वेची प्रवाशी-तिकिटे ही मालवाहतुकीच्या रेव्हेन्युतून सब्सिडाईझ केलेली असतात की नाही ?
तिकिटांची डिमांड जास्त असते याची कारणे पुढीलप्रमाणे -
१) तिकिट प्राईसेस ह्या प्रतितिकिट समान असतात (for the same category (e.g. sleeper, first class etc)),
२) तिकिट प्राईसेस ह्या सब्सिडाईझ्ड असतात,
३) एजंट मंडळींच्या अनुपस्थितीत - ticket prices are not allowed to adjust in response to local demand-supply situations
--
अनु तुझा प्रतिवाद हा - गब्बर पुस्तकी बोलतोय - या वाक्याचे अपरूप आहे. ( जसं हिरा, कोळसा, ग्रॅफाईट ही कार्बन ची अपरुपे आहेत तसेच. )
मुळात एक मुद्दा इथे स्पष्ट
मुळात एक मुद्दा इथे स्पष्ट केला पाहिजे. अर्थशास्त्र या विषयात तू पोचलेला मनुष्य आहेस. त्यामुळे तुझ्या विधानांचा प्रतिवाद करण्याचा उद्देश हा तुझा पराभव करणे असा नसून माझ्या डोक्यातला बर्फ फोडणे असा आहे. अनेकदा तुझ्यामधे राजीव साने दिसतात. म्हणजे प्रथमदर्शनी अजिबात न पटणारी अनेक विधानं, पण ती वेडेपणाची किंवा गिमिक म्हणून केलेली नाहीत हे कळत असतं. त्यात काहीतरी मूलभूत विचार आहे हे पक्कं जाणवलेलं असतं पण तरीही वरवर विचार करणारं मन ते अजिबात मान्य करत नाही.
म्हणून तुमच्यासारख्या लोकांच्या या ठराविक विषयावरच्या मतांवर अधिक विचार करणं भाग तर पडतंच आणि मग त्यासाठी त्या विचाराला आपल्या मनात नेमका काय प्रकारचा विरोध चाललाय हा मांडत मांडतच ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा लागतो.
गब्बुल्या - सर्वांसाठी
गब्बुल्या - सर्वांसाठी अर्थशास्त्रीय कारण मिमांसा शोधुन काढण्यापेक्षा ( क्रॉस सबसीडी, मार्केट मेकॅनिझम वगैरे ), जे कारण सरळ सरळ दिसते म्हणजे प्रवासी जास्त आणि आरक्षीत जागा कमी हे नाही का?
फक्त सबसीडी मिळते आणि एकाच कॅटेगरी मधे प्रतितिकीट किमती समान असतात हे काही कारण असु शकते का डिमांड आणि सप्लाय मधल्या गॅप चे.
२००० रुपये वर्थ च्या पुणे दिल्ली तिकीटाला रेल्वे नी सबसीडी देऊन १५०० केले, तर मला दिल्ली ला जायचे नसताना उगाचच १५०० रुपयाचे तिकीट काढुन दिल्ली ला जाऊन येउन का मी?
फक्त सबसीडी मिळते आणि एकाच
हे प्रमुख* कारण असते. जर प्राईस ही मार्केट क्लिअरिंग लेव्हल पेक्षा कमी असेल तर डिमांड वाढेलच की ... सप्लाय कॉन्स्टंट असताना.
प्रमुख म्हंजे एकमेव नव्हे.
---
चुकीचे उदाहरण.
२००० रुपये वर्थ च्या पुणे दिल्ली तिकीटाला रेल्वे नी सबसीडी देऊन १५०० केले, तर पुणे-दिल्ली प्रवासेच्छुक इतर काही प्यासेंजर्स विमानाने/बस ने जायच्या ऐवजी रेल्वे ने जायचा बेत बनवतील. विशेषतः ते लोक जे या तिकिटावर १५०० पेक्षा जास्त व्हॅल्यु प्लेस करतात. For them it is very profitable alternative. ( अनेक व्यक्तींची willingness to pay भिन्न असते )
२००० रुपये वर्थ च्या पुणे
गब्बर - पुन्हा एकदा. ही अमेरीका नाही. हा भारत आहे. ज्यांना विमानाने जायचे आहे ते सर्व लोक जरी विमानानी गेले तरी डिमांड सप्लाय ची गॅप थोडी सुद्धा भरुन निघणार नाही.
तसेच पुणे दिल्ली तिकीट रेल्वे ने सबसीडी काढुन आणि प्रॉफिटीअरींग करुन २५०० केले तरी ही डिमांड सप्लाय गॅप राहीलच.
डिमांड सप्लाय गॅप जर ९५-१०५ असेल तर हे सर्व तुझे लॉजिक ठीक आहे, पण ५०-१०० असेल तर नाही.
मार्केट मेकॅनिझम फक्त अश्याच ठीकाणी चालतो किंवा अॅप्लिकेबल होतो जिथे
डिमांड डीस्क्रेशनरी आहे ( स्टॉक मार्केट, माहागडी हॉटेल्स मधले खाणे ). जिथे डिमांड बेसिक आहे तिथे हा मेकॅनिझम चालत नाही. जसे अन्न, औषधे. आणि निवारा सुद्धा.
गब्बर - पुन्हा एकदा. ही
तुझा मुद्दा अत्यल्प प्रमाणावर बरोबर आहे व बराच तोकडा आहे.
दुसर्या बाजूला - विमानप्रवास भारतातल्या अनेक लोकांना परवडत नाही हे गब्बर ला माहीती असण्याची शक्यताच नाही किंवा विमानप्रवासाच्या तिकिटांची डिमांड रेल्वे तिकिटांपेक्षा खूप कमी आहे हे गब्बर ने विचारात घेतलेले असूच शकत नाही - असे तुझे गृहितक/म्हणणे आहे का ?
सप्लाय च्या तुलनेत डिमांड जास्त असणे हे सत्य आहे व समस्या सुद्धा आहे. याची अनेक कारणे आहेत. - The subsidized prices inhibit the signaling of proper demand and supply conditions to potential suppliers who may be able to provide other transportation alternatives. This impedes entry of new transportation services providers. आता हे पुणे दिल्ली प्रवासास लागू पडेलच असे नाही परंतु पुणे-अहमदाबाद, किंवा हैदराबाद-बेंगलोर किंवा दिल्ली-लखनौ या रूट्स ना लागू अवश्य पडावे. नवीन services providers नसल्यामुळे डिमांड च्या तुलनेत सप्लाय अॅडजेस्ट होऊ शकत नाही. समस्या कंटिन्युज.
भारतात प्रत्येक ठिकाणी लोकल डिमांड-सप्प्लाय कंडिशन्स समान नाहीत कारण भारत ही मोनोलिथिक बाजारपेठ नाही.
रेल्वे तिकिटाची किंमत २००० वरून सबसिडि लावून १५०० वर आणली तर जे लोक २००० रु तिकिट परवडत नाही म्हणून पूर्ण प्लॅन कॅन्सल करण्यास निघालेले आहेत ते प्लॅन बदलून आता (१५०० च्या रेट मधे) प्रवासास तयार होण्याची शक्यता वाढते हे तर्कशुद्ध आहे की नाही ? ही वाढलेली डिमांड च आहे की नाही ? किंमत फिक्स करण्याच्या रेल्वे च्या धोरणामुळे तिकिटाची डिमांड बदलते हे लक्षात घेणे आवश्यक नाही का ? किंमत मार्केट क्लिअरिंग प्राईस पेक्षा अत्यंत कमी लावणे हे रेल्वे चे अधिकृत धोरण आहे. गेली अनेक वर्षे ते तसेच आहे कारण ते मालवाहतूकीस जास्त चार्ज लावून त्याद्वारे सब्सिडाईझ करतात. ( हे मी आधीच नमूद केलेले आहे. ).
------
भाजीची मंडई चे उदाहरण घे. डिमांड कशी आहे - डीस्क्रेशनरी की बेसिक ?
कपड्यांचे उदाहरण घे. डिमांड कशी आहे - डीस्क्रेशनरी की बेसिक ?
कपड्यांचे उदाहरण घे. डिमांड
आधी बेसिक आणि मग डीस्क्रेशनरी. त्यामुळे तिथे बर्याच प्रमाणात अर्थशास्त्र लागु होइल.
बर्याच म्हणले कारण ग्राहक लेव्हल ला पूर्ण माहीती उपलब्ध असत नाही. म्हणजे क्ष्,य, झ गुणवत्ता असलेले कापड कोथरुडात "अ" कीमतीला असेल तर ते लक्ष्मी रोड ला कीती किमतीला असेल ते माहिती नसते. मुळात "क्ष", "य", "झ" गुणवत्तेबद्दल च माहीती नसते.
जिथे "क्ष", "य", "झ" नक्की माहिती आहे, जसे ब्रँडेड कपडे. तिथे मार्केट मेकॅनिझ्म अस्तीत्वात येतो, म्हणुन च त्याची विक्री ऑनलाईन होऊ शकते.
पण समजा, भारताची लोकसंख्या बघता दरवर्षी १ कोटी मिटर कापड लागणार असेल आणि ५० लाख मिटर च कापड तयार होणार असेल तर सरकार ला मधे पडावेच लागेल. जसे रेल्वे च्या बाबतित पडावे लागते तसे.
ओ गवि - पटतय का? काही चुकत असले तर सांगा.
ओ गवि - पटतय का? काही चुकत
थांबा. आधी गरगरणारं डोकं मध्यभागी स्थिर करतो. दीर्घ श्वास घेतो. पुन्हा सोडतो.. दीर्घ श्वास घेतो.. पुन्हा सोडतो. श्वासावर सगळं लक्ष केंद्रित करायचं आहे. सर्व ठीक होईल. सर्व समजणार आहे. सर्व समजणार आहे. सर्व समजणार आहे.
गवि - एकदा तुम्ही "पटले" असे
गवि - एकदा तुम्ही "पटले" असे म्हणले की मग मला थांबता येइल.
अहो तुम्ही सध्या गब्बरच्या
अहो तुम्ही सध्या गब्बरच्या विरोधात आणि माझ्या बाजूनेच बोलत आहात. त्यामुळे पटले नाही असा प्रश्नच येत नाही. पण गब्बर एकतर फारच तज्ञ असावा किंवा मनात एखाद्या मुद्द्याबद्दल नुसताच संशय उत्पन्न करुन सोडण्याचं त्याचं स्किल उच्च बिनतोड इ इ असावं.
धन्यवाद गवि. आता गब्बर ला
धन्यवाद गवि. आता गब्बर ला उत्तर लिहायची गरज नाही.
हस्तिदंती मनोर्यात रहाणार्या गब्बर ला "भाजी मंडई" पर्यंत खाली उतरायला लागले हे ही नसे थोडके.
बर्याच म्हणले कारण ग्राहक
Information asymmetry is one of the several market failures. सिन्गलिंग व स्क्रीनिंग हे दोन उपाय आहेत.
बरेच दिवसांत तुला एखादी लिंक दिलेली नाही त्यामुळे हात शिवशिवत होते. आज देतोय. Wonky आहे. पण अवश्य वाच. You are smart enough to understand it.
वाचले, थोडेफार समजले ही. सगळे
वाचले, थोडेफार समजले ही. सगळे पटले ही नाही. जसे "माहीती" ला जी वस्तु मार्केट मधे आहे तिच्याशीच इ॑क्वेट करणे.
होपफुली आपल्या मुळ विषयाशी अवांतर होते.
मुळ विषयाबद्दल.
तुला रेल्वे ला किंवा सरकार ला "मार्केट मेकर" असे संबोधले तर चालेल का आणि मग तुझे आक्षेप कमी होतील का?
अतिअवांतर - ह्या सर्व लिंकांचा मेटा डेटा कसा मेंटेन करतोस? निघाला विषय की फेक लिंक हे कसे जमते?
तुला रेल्वे ला किंवा सरकार ला
डाव्यांचे (उदा रॉबर्ट राईक इथे ) हेच आर्ग्युमेंट असते. त्यांचे म्हणणे - Government creates the market. And hence Govt is superior to market.
But then who creates Govt. ?
(हे ख्रिश्चन लोकांच्या - देवाने जग निर्माण केलं - याच्या जवळपास जातं. पण मग देवाला कुणी निर्माण केलं ? - हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.)
----
विषयाची आवड असल्यामुळे विषयास अनुसरून विशिष्ठ संज्ञा (जार्गन) माहीती आहेत. माझ्या विशिष्ठ साईट्स वर जाऊन शोधतो व लिंक बरोब्बर सापडते.
डाव्यांचे (उदा रॉबर्ट राईक
आता तर मला पॉलिट ब्युरो मधेच घ्यायला पाहिजे. मलाही माहीती नव्हते मी इतकी डावी आहे.
थत्ते चाचा - मुद्दा मान्य
थत्ते चाचा - मुद्दा मान्य आहे. काहीतरी गडबड आहे. रेव्हेन्यु वाढवण्यासाठी चे नाटक दिसते आहे.
आता तुम्हाला आकुर्डी हुन ठाण्याला जायचे असेल तर आकुर्डीला "पुणे-ठाणे" असे तिकीट काढावे लागेल.
नाही. आकुर्डीला पुणे ठाणे
नाही. आकुर्डीला पुणे ठाणे तिकीट मिळणार नाही.
पण आकुर्डी-ठाणे आणि तळेगाव-ठाणे तिकिटाची किंमत सध्या सारखीच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आकुर्डी तळेगाव तिकीटाची अतिरिक्त रक्कम आता रेल्वेला मिळेल.
बजेटमध्ये "भाडेवाढ नाही" असे जाहीररीत्या सांगून प्रत्यक्षात भाडेवाढ करण्याची युक्ती.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
आकुर्डीला पुणे ठाणे तिकीट
आता मिळायला लागेल कदाचित.
ऑनलाईन किंवा मोबाईल वर मिळु शकेल. इत्यादी इत्यादी.
पण हल्ली मोबाईलवरच इ-तिकिट
पण हल्ली मोबाईलवरच इ-तिकिट असतं ना लोकल्सचं पण (मी काढतो-वापरतो)
हे मला पुण्यात राहून माहितीये.. मुंबईकरांनो काय हे! (पळा)
वेगवेगळी तिकिटं काढायला असा कितीसा वेळ्लागतो?
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
जेएनयूमध्ये लाल सलामच्या
जेएनयूमध्ये लाल सलामच्या घोषणा चालू असताना
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/16-villagers-kil...
हे पोस्टरपण JNU मधलं आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अर्नब च्या कार्यक्रमाचे
अर्नब च्या कार्यक्रमाचे रेकॉर्डींग मागच्या आठवड्यात यु ट्युब वर बघितले. त्यात लेनिन कुमार आणि तो खालीद का कोणीतरी होता. त्यांचे चेहरे, डोळे आणि हावभाव बघुन ते "सिक" आहेत आणि त्यांना ताबडतोबीनी स्ट्राँग मेडीसीन ची गरज आहे असे मला तरी वाटले.
अर्नबबाबत असं कधी वाटलं नाही
अर्नबबाबत असं कधी वाटलं नाही का?
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
अर्नब त्या तिघांच्या अंगावर
अर्नब त्या तिघांच्या अंगावर असा काही ओरडला की मला वाटलं की त्याला जर्नालिझम १०१ च्या क्लास मधे नेऊन बसवावं. अरे यार त्या तिघांना त्यांचं म्हणणं तरी मांडून दे.... व्यवस्थित. तू आधीच आरडाओरडा सुरु करतोय्स.
तो कधीच कोणालाही काहीही बोलूच
तो कधीच कोणालाही काहीही बोलूच देत नाही. चुकून, अगदीच चुकून एखाद्याला उत्तर देणं सुरु करता आलंच तर त्यातल्या दुसर्या किंवा तिसर्या शब्दावरच आक्षेप घेऊन हा पुन्हा ठणाणा ओरडू लागतो. अशा रितीने या प्रश्नकर्त्याची आगगाडी कधीच संपत नाही. प्रश्न विचारुन संपला तरी त्यापुढेही पुच्छामागून पुच्छं जोडून जोडून जोडून शेवटी कन्क्लुजनच काढून चर्चा संपवूनच टाकतो..उत्तर देणार्याचं बोलणं सुरु झालंच नाही हेही कळत नाही.
या कार्यक्रमात कोणाचं एकाचं असं काहीच कोणालाच ऐकू येत नाही. एकूण प्रकार अनेकदा नीट पाहिल्यावर असा प्रश्न पडतो की कोणीही मुळात इथे येऊन बोलण्याचं मान्यच कसं करतात?
कोणीही मुळात इथे येऊन
कोणीही मुळात इथे येऊन बोलण्याचं मान्यच कसं करतात? - टाइमपास करता येत असतील नाहितर फुकट चहापाण्याकरता. अर्नब बोलायला लागल्यावर घरातील कुत्री त्यांच्या एरियात कोणीतरी आल्याप्रमाणे भुंकायला लागतात असे एकले आहे!
आधी पाकिस्तानात धाडा त्यांना!
आधी पाकिस्तानात धाडा त्यांना!
India Denies Visa To US Religious Freedom Body That Has Criticized BJP In The Past
शिंच्यांनी तसं म्हणायलाही जागा ठेवलेली नाही! देशद्रोही दिसतात एक नंबरचे.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
आता गं
आता गं बया!
http://time.com/4247507/india-religious-freedom-uscirf-visas-denied/
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
उचला रे कुणी तरी तळी
अॅम्नेस्टी किंवा तत्सम मानवी हक्क संघटनांच्या बाबतीतही काँग्रेसचं रेकॉर्ड चांगलं नाहीच. मी काँग्रेसचा पंखा नाही. त्यामुळे मी काँग्रेसची तळी उचलणार नाही.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
अॅम्नेस्टी किंवा तत्सम मानवी
चिंजं - तुमचे हे वाक्य, त्यातल्या दोन्ही पार्ट्यांची अदलाबदली केली तरी तितकेच अचुक वाटते. म्ह्णजे मी हे वाक्य असे लिहिन
भारत आणि भारतीय बहुसंख्य ( आणि जगातल्या बर्याच समाजांसाठी लागु ) समाज ह्यांच्या बाबतीतही अॅम्नेस्टी किंवा तत्सम मानवी हक्क संघटनांचे रेकॉर्ड चांगलं नाहीच. मी अॅम्नेस्टी किंवा तत्सम मानवी हक्क संघटनांच्या पंखा नाही. त्यामुळे मी अॅम्नेस्टी किंवा तत्सम मानवी हक्क संघटनांच्या तळी उचलणार नाही.
सिनिकल
मुळात जी व्यक्ती सिनिकल किंवा तुच्छतावादी असते तिनं कुणाचीच तळी उचलू नये.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
तुमचा माझ्या बद्दल चा अंदाज
तुमचा माझ्या बद्दल चा अंदाज दोन्ही बाबतीत चुकीचा आहे.
तसेही, मी सांगत होते की एखाद्या प्रकरणात दोन्ही बाजू तितक्याच दोषी कशा असु शकतात ते.
हा हा हा
मी
तुमच्याविषयी नव्हेमाझ्याविषयी बोलत होतो(बाकी तुमच्या सिनिकल किंवा तुच्छतावादी असण्याविषयी मी कोणताही विदा / पुरावा द्यायला बांधील नाही.)
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
मी पुरावा मागितलाच नाही.
मी पुरावा मागितलाच नाही. तुम्हाला तुच्छतावादी कोण म्हणेल?
जॉब-किलिंग ओबामाकेअर
रिपब्लिकन पक्षाचे यच्चयावत उमेदवार आणि बरेचसे स्युडो-लिबर्टेरियन्स म्हणतात, त्याप्रमाणे ओबामाकेअर खरोखरच जॉब-किलिंग आहे:
The U.S. added 242,000 jobs in February, a healthy number – easily exceeding analysts’ expectations -- that should help ease concerns the economy is falling back into a recession.
The headline unemployment rate was 4.9%, the lowest level in eight years. Analysts had predicted 190,000 new jobs last month at that the unemployment rate would hold steady at 4.9%.
The labor force participation rate also ticked higher to 62.9%, according to data released Friday by the U.S. Labor Department, a positive sign that thousands of workers have gotten off the sidelines and re-entered the workforce. And job creation in December and January was revised higher, adding 30,000 additional jobs for the two-month period.
(बातमीचा दुवा: "फॉक्स" बिझनेस न्यूज)
अवांतरः
एका रिपब्लिकन मतदाराला झालेली उपरती:
आधी कॅन्सस, आता ल्युईसियाना
टॅक्स-कट्स-पे-फॉर-देमसेल्व्ज् ह्या तथाकथित जादुई अर्थशास्त्राच्या अपयशाचा, कॅन्ससपाठोपाठ अजून एक पडताळा -
(दुवा)
WTO च्या भारतीय सौर उर्जेशी
WTO च्या भारतीय सौर उर्जेशी निगडीत निर्णय हा भारतासाठी चांगला कसा आहे हे सांगणार लेख.
http://www.thenewsminute.com/article/india%E2%80%99s-%E2%80%98solar%E2%8...
गब्बरने पूर्वीकधीतरी असच मत व्यक्त केलं होतं. आयात माल जर स्वस्त असेल आणि तुम्ही त्यावर बंदी घातली तर तुम्ही ग्राहकांना महागडा माल घ्यायची सक्ति करता. हे इनेफिशिअंट आहे.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
लेख आवडला. विशेषतः १००
लेख आवडला. विशेषतः १०० गिगावॉटचं ध्येय गाठण्यासाठी या निर्णयामुळे काही फरक पडणार नाही हे वाचून बरं वाटलं. आधी माझा समज असा होता की या निर्णयामुळे एक पाऊल मागे पडेल की काय...
मात्र मी अजूनही या युक्तिवादाबद्दल थोडा साशंक आहे. समजा आत्ता भारतात थोडी जास्त खर्चाने वीज मिळाली, पण त्या खर्चात भारतात नोकऱ्या निर्माण करण्याचा खर्च निघून आला तर नक्की त्यात तक्रार काय आहे? शेवटी टॅक्सपेयरला वीज हवी असते आणि समाजात इतरांसाठी नोकऱ्या निर्माण करून टॅक्सपेयर्सची संख्या वाढणं हवं असतं. मग वाढलेली विजेची किंमत ही या पॅकेजचा खर्च म्हणून का पाहाता येऊ नये? भारतात समजा नवीन उत्पादन सुरू झालं, आणि ते अमेरिकन उत्पादनाइतकं स्वस्त नाही. पण या कंपन्यांना सुरूवातीला थोडं पोषण देऊन नंतर अमेरिकन कंपन्यांशी स्पर्धा म्हणून उभं राहाता येणार नाही का? मग भारत सरकारने असे प्रयत्न करण्यावर बंदी येणं ही लॉंग टर्म कॉंपिटिशनसाठी हानिकारक नाही का?
असो. पण लेखामुळे तांत्रिक मुद्दे स्पष्ट झाले.
या कॉस्टींगमधलं मला देखील
या कॉस्टींगमधलं मला देखील समजत नाही. पण एका ठिकाणी वाचल्याप्रमाणे नवीन सोलर पॉवरप्लांट्सचे जे रिवर्स ऑक्शन झाले होते त्यातले लोकांनी बिड केलेले दर खूप कमी होते. ते किती सस्टेनेबल आहेत याबद्दल काही लोकांनी साशंकता व्यक्त केली होती. स्वस्त माल हा त्या सस्टेनेबिलिटीच्या दृष्टीने नक्कीच महत्वाचा आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे सरकारने अशी रिस्ट्रिक्शन घालण्यापेक्षा इतर मार्गांनी, टॅक्स ब्रेक्स वगैरे देऊन, भारतीय उत्पादन फायदेशीर बनवावं.
पण हे सरकार नवनवीन टॅक्स ब्रेक्स द्यायला उत्सुक नाही हे दोन बजेट्समध्ये जेटली म्हणाले होते. ही कॅच ट्वेंटीटू सिचुएशन आहे.
अधिक, समजा, ती पॅनेल्स बनवणारी कोणतीतरी भारतीय बिग-शॉट कंपनी असेल, अंबानी/अदानी टाइप्स, तर सरकारवर हा देखील आरोप होऊ शकेल की त्यांनी आयातीवर उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी बंदी घातली.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
सरोगसी व गरिबांचे
सरोगसी व गरिबांचे शोषण.
भाडोत्री मातृत्वाची ऑनलाइन बाजारपेठ अनिर्बंधच
सरोगसी च्या बाजारातील तथाकथित अपप्रवृत्तींबद्दल रसिका मुळ्ये व संपदा सोवनी या दोघींनी गेल्या आठवड्यात लोकसत्ता मधे एक मालिका लिहिली होती. त्यातले हे दोन आयटम्स. भारतात प्रत्येकाला गरिबांचं शोषण करण्यावाचून दुसरा उद्योगच नसतो अशा आविर्भावात लिहिलेली मालिका. गरीबी हे शोषण नसतंच या दुसरा आविर्भाव. गरीबीतून बाहेर पडण्यासाठी व्यक्तीने केलेले उपाय हे शोषणाशिवाय दुसरं काही असूच शकत नाही हा तिसरा आविर्भाव.
हाय रे इंटॉलरन्स अॅण्ड
हाय रे इंटॉलरन्स अॅण्ड फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन.
http://www.dnaindia.com/india/report-congress-files-fir-against-two-for-...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
चला! फायनली अक्कल
चला! फायनली अक्कल आली.
http://economictimes.indiatimes.com/wealth/tax/budget-2016-fm-arun-jaitl...
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
कन्हैया कुमारला घरचाच आहेर.
कन्हैया कुमारला घरचाच आहेर.
http://m.maharashtratimes.com/nation/jnu-professor-to-kanhaiya-kumar-did...
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
बातमीचं शीर्षकही रोचक...
बातमीचं शीर्षकही रोचक... 'कन्हैयाला जेएनयूतच मराठी दणका, भाषणात चुका'
तसेच सध्या जेएनयूमध्ये जो
ही खंत ही वस्तुस्थिती असेल तर हे दुर्दैवी आहे
विशेषतः चार्वी यांच्या सिरीजमध्ये ज्या प्रकारचे वातावरण दिले आहे, सद्य प्रकाराने ते वातावरण जाऊन केवळ विखार उरला असेल तर सर्वच बाजुंना आत्मपरिक्षण करायची गरज आहे.
बाकी परांजप्यांनी दिलेली तथ्ये अचूक वाटली. सध्या सुमारांची सद्दी सुरू आहे म्हटल्यावर विरोधातलेही अपवाद कुठून असायला! पंप्र चुका करतात, राहुलही चुकीचं बोलतो नी कन्हैय्याही! व्यवस्थित अभ्यास असणारे नेतृत्त्व उपलब्ध नाही आणि केवळ भाषणबाजी किंवा घराणेशाहीमुळे अश्या बोल्घेवड्या लोकांचे महत्त्व वाढते आहे - सर्वच बाजुंच्या लोकांमध्ये
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
'राष्ट्रवाद' या विषयावर
'राष्ट्रवाद' या विषयावर गेल्या पंधराएक दिवसांपासून जे.एन.यू.त खुले वर्ग चालले आहेत. मकरंद परांजपे हे डाव्या विचारसरणीचे समर्थक नाहीत, हे उघड असूनही या वर्गात परांजपे सरांना आमंत्रित केलं गेलं यातून काय बरं दिसून येतं? आपल्याला अनुकूल जो बोलणार नाही त्यालाही भाषणाचे स्वातंत्र्य देणं, एवढंच नव्हे, तर सन्मानाने त्या व्यक्तीला बोलावणं हे जे.एन.यू.चं स्पिरिट. स्वतःची संस्था, पक्ष, विचारसरणी यांच्याकडेही टीकात्मक दृष्टीकोनातून बघता यायला हवं हीच शिकवण आम्हाला इथे मिळाली. शिंगूर-नंदिग्राम मुद्द्यावरून वादळ चालू असताना, स्वतः डाव्या पक्षांचे समर्थक असूनही माकपवर टीका करणारे शिक्षक आम्ही इथे पाहत आलो आहोत.
परांजपे यांनी तासाभराचे भाषण केले. ते पूर्ण ऐकावे ही विनंती. हे भाषण इथे ऐकायला मिळेल. भाषणाच्या पहिल्या चाळीस मिनिटात ते काय बोलले त्याचा उल्लेखही या बातमीत सापडत नाही. चाळिसाव्या मिनिटानंतर त्यांनी रशियन राजवटीवर टीका वगैरे (बातमीत आलेले) मुद्दे मांडले, ते विद्यार्थ्यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. विद्यार्थी हसत होते, एका ठिकाणी दोन चार टाळ्याही वाजल्या.
मटामधला पुढील परिच्छेद खोडसाळ आहे.
परांजपे म्हणाले, की खरंच या कँपसमधले कितीजण काश्मीरच्या फुटून निघण्याला पाठिंबा देतात, हे पाहिलं पाहिजे, त्यावर वादविवाद केले पाहिजेत. त्यावर मतदान घेतलं पाहिजे. तेव्हा काही जणांनी हात वर केले. परांजपे हसून म्हणाले, नाही, नाही, आत्ताच नाही. यावर मोठा हशा-टाळ्या झाल्या. परांजपे हसून म्हणाले, बघा, पाचच जणांचा पाठिंबा. तेव्हा बर्याच विद्यार्थ्यांनी 'नाही नाही (आमचा पण आहे)'सदृश उद्गार काढले. त्यांच्या भाषणात घोषणा देऊन अडथळे आणायचा प्रयत्न वगैरे अजिबात झालेला या चित्रफितीत दिसत नाही. विद्यार्थ्यांनी जे उद्गार काढले तो श्रोत्यांनी वक्त्याच्या उद्गारांना दिलेला प्रतिसाद होता आणि तो परांजपे सरांनीही तसाच घेतलेला दिसतो.
परांजपे जेव्हा म्हणाले काहींचे ब्रेनवॉशिंग होते, तेव्हा बर्याच विद्यार्थ्यांनी नो नो असं ओरडायला सुरुवात केली, पण हे सगळं खेळीमेळीत चाललं होतं. जेव्हा विद्यार्थ्यांपैकी कोणीतरी दिलेल्या प्रतिसादावर सर एक वाक्य बोलले, तेव्हा कन्हैया उठून त्यांच्यापाशी येऊन कानात काही बोलला. 'ते वक्ते आहेत, त्यांनी असा एकेक श्रोत्याशी संवाद साधू नये' असं तो म्हणल्याचं त्यांनीच सांगितलं.
त्या आधी भाषण चालू असताना सोनी सुरी त्या स्थानी आल्या तेव्हा त्यांच्या सन्मानार्थ काही घोषणा देण्यात आल्या. या घोषणा परांजपे यांना विरोध करण्यासाठी नव्हत्या.
मकरंद परांजपे हे डाव्या
जे एन यू म्हणजे हेवन आहे हे अगोदरच कबूल केलेले आहे, त्यामुळे ते पुनःपुन्हा वदवून घेण्यात काय अर्थ आहे ते कळालं नाही.
बाकी ते लेनिनस्टॅलिनच्या मुद्याला अनुल्लेखाने मारण्याची क्लृप्तीही आवडलीच.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
मटाची बातमी अर्ध-सत्य आहे, हे
मटाची बातमी अर्ध-सत्य आहे, हे मला दाखवून द्यायचं होतं.
आणि दोन दिवसांपूर्वी कोणीतरी 'हे विद्यार्थी विरुद्ध विचारसरणीच्या वक्त्यांना का बोलवत नाहीत' असे म्हणाले होते (तुम्ही नाही), त्यावर प्रतिसाद मी इथे दिला.
परांजपे यांनी स्टॅलिनिस्ट रशियावर (आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर) टीका केली, हे चित्रफितीतही ऐकता येईल. ते मटामधील बातमीतही आहे. त्याच्याशी मी सहमतही आहे. त्यामुळे त्याचा मी उल्लेख/ अनुल्लेख करण्याचे प्रयोजन नव्हते.
परांजपे यांनी स्टॅलिनिस्ट
जीव भांडेमां पड्यो.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
हसतखेळत आणि गंमतीने न झालेला
हसतखेळत आणि गंमतीने न झालेला काही भाग होता का? ज्यात येस = येस आणि नो= नो समजलं तरी चालेल असं ?
आं??
'द हिंदू'ने असं का लिहावं मग?
च्यायला, द हिंदू संघी एजंट
च्यायला, द हिंदू संघी एजंट झाला तर मग!
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
जे एन यू मधील लोकांची ही काही
जे एन यू मधील लोकांची ही काही रोचक मुक्ताफळे.
http://www.thelotpot.com/hindu-society-is-the-most-violent-society-jnu-t...
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
जबरदस्त. म्हंजे - शेतकरी हे
जबरदस्त.
म्हंजे - शेतकरी हे फक्त प्रामाणिक, कष्टाळू, व नीतीवान असतात. कामगार हे फक्त कामसू, नेमस्त व निष्ठावान असतात. मुस्लिम हे फक्त शांतताप्रेमी व देशभक्त असतात. व हिंदू हे फक्त देशद्रोही व हिंसात्मक असतात.
+१
आणि जे एन यू मधील यूसलेस इंटुकडे हेच फक्त डोक्यावर न पडलेले असतात.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
बाय द वे - याच जागी एक हिंदु
बाय द वे - याच जागी एक हिंदु प्रोफेसर इस्लाम बद्दल यासदृश काहीही बोलत आहे असे कल्पना करून पहा. ते स्वीकारणीय झाले असते का ? ते सेक्युलर झाले असते का ? की कम्युनल झाले असते ? त्यावर मिडियामधे ४८ तास चर्चा झाली असती की नाही ?
अगदी पूर्ण सहमत. पण एकुणातच
अगदी पूर्ण सहमत. पण एकुणातच या डोक्यावर पडलेल्या लोकांची प्रसिद्धीची गणिते एकदम फिक्स्ड आहेत हे मात्र नक्की हां.
माहिष्मती साम्राज्यं अस्माकं अजेयं
गुलछर्रे
ही फित बघून मला 'गुलछर्रे' नावाच्या गाण्यातली एक ओळ आठवली -
नूडल के जैसा वो मिनटों में पकता है।
इथे तर अर्ध्या मिनीटाच्या आतच सगळं जेवण तयार झालं की!
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
उद्बोधक!
उद्बोधक!
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
In a move that could
In a move that could significantly bring down prices of expensive medicines, a high-level committee has recommended capping of trade margins for costly drugs at 35% of MRP (maximum retail price).
जय हो. महागड्या औषधांच्या किंमतींवर (नफ्यावर) निर्बंध घालणे हा प्लॅन कसा मस्त आहे ना !!! म्हंजे काये की - सर्वेपि सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयः. सगळे सुखी व निरोगी होतील.
यात चुकीचं काय ते कळलं नाही.
यात चुकीचं काय ते कळलं नाही. औषध कंपन्यांना जर एवढं मोठं मार्केट हवं असेल तर ३५ टक्के फायदा घेऊन विकावी की औषधं त्यांनी. नको असेल तो फायदा, तर नाही विकू. किमती काय विक्रेत्यांनीच ठरवायच्या का? ग्राहकाने म्हणावं, इतक्या किमतीला देत असशील तर दे, नाहीतर फूट. यात मार्केटचं कुठचं तत्त्व बिनसतं कळत नाही.
(आता गब्बर म्हणेल, की सरकारने हस्तक्षेप केला की... मग मी म्हणेन की सरकार हा मार्केटमध्ये वावरणारा ग्राहकांनी नेमलेला एजंट आहे... आणि मग गब्बर काहीतरी जार्गन फेकेल...)
यात चुकीचं काय ते कळलं नाही.
३५% हा आकडा कुठुन आला ? हा योग्य का आहे ? - हे तो रिपोर्ट वाचल्यावर सुद्धा कळेल असे नाही.
माझा मुख्य प्रतिवाद हा आहे की नफ्यावर कॅप लावणे हे संधी नाकारणेच आहे. व्यक्तीसाठी (इथे ग्राहक) तिचे जीवन अनमोल असते. मग अनमोल जीवनाची किंमत मोजायला व्यक्तीने (ग्राहकाने) फक्त ३५% च नफा का मोजावा ? ग्राहकाला ३५०% नफा का मोजायला लावू नये ? औषधांसाठी पैसे नसतील तर कर्ज काढा.
--
किमती काय विक्रेत्यांनीच ठरवायच्या का? ग्राहकाने म्हणावं, इतक्या किमतीला देत असशील तर दे, नाहीतर फूट.
बघा हं - विक्रेत्याने ग्राहकास म्हणावं की इतक्या किंमतीस घेतोस तर घे नाहीतर फूट.
उर्मटपणा करण्याच्या संधीची समानता फक्त ग्राहकासच का ? विक्रेत्यास का नाही ?
उर्मटपणा करण्याच्या संधीची
ही संधी एकसारखी एकाचवेळी दोघांना कशी देणार ?
"फुटवायला" विक्रेत्याला जितकी गिर्हाईकं आहेत त्याहून बरेच कमी विक्रेते गिर्हाईकाला उपलब्ध आहेत.
गिर्हाईकालाही विक्रेत्याला उद्देशून "शून्य रुपयात देतोस तर दे, नाहीतर फूट असं म्हणण्याची संधी नाहीच आहे."
मजबूर गिर्हाईकाला परवडत नसलेल्या दराने तो औषध घेऊच शकत नसेल तेव्हा "फूट" म्हणजे "मर" असा अर्थ होतो. अगदी नागड्या अर्थशास्त्राने किंवा निसर्गाच्या कायद्याने अशा वेळी त्याला मरु देणं योग्य असेलही, पण तशा विचाराने सर्व सरकारं चालू शकत नाहीत ना..
उर्मटपणा करण्याच्या संधीची
यात उर्मटपणा कसला आला आहे? मी रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की ते मला मेन्यू आणून देतात, आणि त्यावर किमती लिहिलेल्या असतात. त्याचा 'ही किंमत द्यायची तयारी नसेल तर फूट' असाच अर्थ असतो.
अनमोल जीव वगैरे ग्राहकाचं ग्राहक बघून घेईल. कंपन्यांना त्यांचा अनमोल फायदा महत्त्वाचा आहे की नाही हा प्रश्न आहे. त्यांना ३५ टक्के कमी वाटत असेल तर त्यांनी विकू नये. साधं अर्थशास्त्र आहे.
इथे गोंधळ असा आहे की कमोडिटी आणि पैसा हे द्वैत आहे. त्यामुळे ग्राहक आणि विक्रेता असे दोन गट पडतात. पैसा आणि कमोडिटी या दोन्ही स्टोअर्ड व्हॅल्यू आहेत हे लक्षात घेतलं की असिमेट्री निघून जाते. मग ते दोघेही व्हॅल्यू एक्श्चेंज करणाऱ्या एंटिटी होतात. आणि मग 'ग्राहकानेच का उर्मटपणा करावा' हा प्रश्नच निरर्थक होतो. कारण दोघेही व्हॅल्यूचे ग्राहकच असतात.
मी रेस्टॉरंटमध्ये गेलो की ते
अगदी. उर्मट पणा हा दोन्हीबाजूकडून केला जाऊ शकतो. ज्या बाजूकडे बार्गेनिंग पॉवर खूप कमी असते ती बाजू उर्मट पणा करण्यास कचरते कारण विरुद्ध बाजू आपली बार्गेनिंग पॉवर वापरून विक्रीस नकार देऊ शकते.
--
हे वाटतं तितकं साधं अर्थशास्त्र नैय्ये. ३५ टक्के कमी असेल तर न विकणे हे मॅन्युफॅक्चरिंग कपॅसिटी (ज्यात कंपनीने गुंतवणूक केलेली असते ती) वाया घालवणे (म्हंजे तोटा जनक) आहे. याचे प्रेशर कंपनीवर असतेच. व म्हणूनच म्हणतो की सरकारने प्रेशर घालायची गरज नैय्ये.
--
पण मग जर कंपनीला सुद्धा तोटा होण्याची भीती आहे तर कंपनीने उर्मटपणा का करावा ? आणि सरकारने कंपनीच्या मुसक्या का आवळू नयेत ---- हा तुमचा पुढचा प्रश्न असणार आहे.
कारण कंपनीला जशी तोट्याची भीती असते तशीच नफ्याची लालूच पण असावी. व हे मूळ तत्व आहे. (जार्गनच फेकून मारायचा तर - incentive compatibility हे मूळ आहे). जसे पेशंट ला पण औषध न मिळाल्यास प्राण गमावावे लागतील अशी भीती असते तशीच औषध मिळाल्यास प्राण वाचले जाण्याची व पुढील जीवन रिलेटिव्हली निरामय जगण्याच्या शक्यतेची लालूच सुद्धा आहे. (हे अर्धे उत्तर आहे. बाकीचे खाली देतोय.)
--
पैसा आणि कमोडिटी या दोन्ही स्टोअर्ड व्हॅल्यू आहेत हे लक्षात घेतलं तरी सुद्धा असिमेट्री निघून जात नाही. कारण असिमेट्री चा स्त्रोत हा - Differential bargaining power मधे असतो. कारण दोघेही व्हॅल्यूचे ग्राहकच असतात - हे बरोबर आहे पण त्यातली कोण जास्त डॉलर व्हॅल्यु कॅप्चर करतोय यावर स्पर्धा असते. व दुसरे म्हंजे किंमतीवर कॅप लावल्यास - काही फार्मा कंपन्या मार्केट्मधून अंग काढून घेऊ शकतात व त्यामुळे ग्राहकाची बार्गेनिंग पॉवर आणखी कमी होऊ शकते - हा सुद्धा कळीचा मुद्दा आहे. तसेच जी औषधे महाग असतात त्यांच्यातून होणारा फायदा हा पुढील/नवीन औषधांच्या संशोधनावर गुंतवला जातो.
Here is a Jargon filled explanation of - why Drug price controls is a bad idea.
--
This suggests that increased development of new drugs may be a more cost-effective way of increasing life expectancy than increased medical expenditure in general. Previous researchers have estimated that the average value of a life-year is approximately $150,000. This figure implies that the benefit-cost ratio of general medical expenditure is 13.6, and that the ratio for pharmaceutical R&D exceeds 100.
आधी मी वाक्यावाक्याचा
आधी मी वाक्यावाक्याचा प्रतिवाद करत होतो, पण युक्तिवाद मुळात एकांगी आहे. आणि बरीच लहानलहान भोकंही आहेत.
वरच्या प्रतिसादात एके ठिकाणी म्हटलं आहे की एरवी तोट्याच्या भीतीने कंपन्या स्वस्तात विकतीलच, त्यामुळे सरकारने हस्तक्षेप करायची गरज नाहीये. मग सरकारने हस्तक्षेप केला तर काय बिघडतं?
दुसरा युक्तिवाद असा आला आहे, की अशा रीतीने कंपन्यांची मुस्कटदाबी करणं बरं नाही कारण त्या पैशातून पुढच्या औषधांसाठी संशोधन करायचं असतं. पण भविष्य चांगलं व्हावं म्हणून मार्केटचे नियम ठरवायचे झाले तर ते प्लॅनिंग झालं. 'माझ्या मुलांचं भलं नाही झालं तरी चालेल, मला माझं भलं व्हायला हवं' असं म्हणण्याचा विकल्प नको का?
मुळात 'मी एवढीच किंमत द्यायला तयार आहे' असं सांगण्यात मार्केटचं कुठचं तत्त्व मोडतं?
असिमेट्रीबद्दल मी बोललो कारण तुमच्या युक्तिवादात असिमेट्री आहे. तुमच्या मते
'मी मला हव्या त्या किमतीला औषध विकेन' असं कंपन्यांनी म्हणणं बरोबर
'मी एवढीच किंमत द्यायला तयार आहे' असं औषध खरेदी करणारांनी म्हणणं चुकीचं
मी औषध शोधलं आहे, तुला त्याची गरज आहे, नाहीतर तू मरशील तेव्हा माझी बारगेनिंग पॉवर प्रचंड आहे. असं कंपन्यांनी म्हणणं बरोबर
आम्ही लाखो ग्राहक आहोत, सरकार आमच्या पाठीशी आहे, बऱ्या बोलाने मर्यादित फायदा घेऊन औषध वीक, नाहीतर तुझी कंपनी मरेल, तेव्हा माझीच बारगेनिंग पॉवर जास्त आहे. असं ग्राहकांनी म्हणणं चूक.
माँसेंटोच्या तंत्रज्ञानाबद्दल
माँसेंटोच्या तंत्रज्ञानाबद्दल सिमिलर निर्णय घेतला गेला होता रिसेंटली. रॉयल्टी कमी करायचा. भारतात जीएम तंट्रज्ञान देणार नाही अशी धमकी दिली होती त्यांनी.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मल्ल्या ऑलरेडी भारताबाहेर
मल्ल्या ऑलरेडी भारताबाहेर निघून गेल्याचं अधिकृतरित्या जाहीर झाल्यासारखं दिसतंय या बातम्यांत.
http://www.hindustantimes.com/cbi-has-confirmed-that-mallya-has-left-ind...
http://www.dnaindia.com/money/report-vijay-mallya-has-left-india-on-marc...
सरकारी एजन्स्यांनी अचानक
सरकारी एजन्स्यांनी अचानक स्ट्राँग स्टँड घ्यायला सुरुवात केली तेंव्हा शंका आलीच होती की हा माणुस सुखरुप बाहेर पोचला आहे.
तिथुन त्यानी ऑलवेल सांगितल्यावरच इथे नाटके चालु झाली असणार.
अगदी अगदी. हीच शंका आली
अगदी अगदी. हीच शंका आली होती. इनफॅक्ट असंही वाटत होतं की प्रत्यक्ष जाण्यापूर्वीच हा माणूस जाण्याचे प्लॅन्स पब्लिकली का बोलून जाहीर करतोय? (पत्राद्वारे वगैरे असेल)... कारण एकदा जाहीर बोललं की त्याला जाण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न होतीलच.
पण आता असं दिसतंय की ती तडफदार वाक्यं (मी डिफॉल्टर नाहीच आहे, मी कोऑपरेट करतोय, माझ्याहून मोठे डिफॉल्टर्स आहेत वगैरे) निवेदनरुपात देण्यापूर्वीच मार्चच्या सुरुवातीला तो बाहेर पोचला होता.