ही बातमी समजली का? - १२९
अनेक बातम्यांबद्दल आपल्याला चर्चा करावीशी वाटते. 'ऐसी अक्षरे'वर बातम्यांवर चर्चा करण्यासाठी 'बातमी' नावाचा लेखनप्रकारही अस्तित्त्वात आहे. पण, त्याबद्दल विस्तारानं लिहिण्याइतका किंवा एखादा व्यवस्थित चर्चाप्रस्ताव मांडण्याइतका वेळ किंवा माहिती किंवा उत्साह किंवा हे सारंच नसणं वगैरे कारणांमुळे आपण चर्चाप्रस्ताव लिहीत नाही. शिवाय बऱ्याचदा 'एकोळी' / नुसत्याच लिंका देऊन धागा काढायचंही जिवावर येतं. अश्या बातम्यांसाठी ह्या धाग्याचा वापर करावा. १००हून अधिक प्रतिसाद झाल्यावर नवा धागा काढला जावा / जाईल.
____
Why aren’t we designing cities that work for women, not just men?
उदाहरणार्थ, भारताशी संबंधित काही भाग - सौंदर्यासाठी रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांना हाकललं गेलं. पण ह्या फेरीवाल्यांमुळे रस्त्यावर थोडी माणसं असतात आणि त्यामुळे स्त्रियांना अधिक सुरक्षित वाटतं.
India set to complete N-triad
India set to complete N-triad with Arihant commissioning
ही पाण्याखाली गेली की अजूनही पूर्णपणे un-detectable नाही. पण प्रगति जोरकस आहे. शीतयुद्धाच्या शेवटी कॉलीन पॉवेल यांनी अमेरिकेच्या अशाच SSBN मधल्या सगळ्या क्रू ला बोलावून "तुम्ही खरे हीरो आहात" असं वाखाणलं होतं. SSBN ही अण्वस्त्रे साठवण्याची व डागण्याची सर्वात सुरक्षित तिजोरी असते. अशा किमान १० SSBN पाणबुड्या हव्यात आपल्याकडे.
-------------
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात और कश्मीर का ‘कसाई’ कहा है।
धन्य धन्य धन्य ॥
-------------
Goa BJP defends Parrikar’s remark crediting RSS training for surgical strikes
काय चाल्लंय काय मला काहीही समजत नैय्ये. काल पर्रीकरांनी हे असले कैच्याकै स्टेटमेंट दिले होते. ... आणि आज हे.
सर्जिकल स्ट्राईक च्या दरम्यान (रिपुदलवारिणी न करो) राडा झाला तर त्याबद्दल आरेसेस ला जबाबदार धरणार का ? की तुम्ही जबाबदारी घेणार ?
हा संघातल्या गणिताच्या
हा संघातल्या गणिताच्या शिकवणुकीचा परिणाम- ठर्रीकर
.
.
.
.
.
.
.
डिसक्लेमर: एल ई डी बल्बची क्यांपेन खरंच चांगली आणि उपयुक्त आहे. (भले ती सेंट्रली प्लॅन्ड असली तरी).
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
पर्रीकर व नितिन थत्ते साधारण
पर्रीकर व नितिन थत्ते साधारण एकसारखेच दिसतात. फोटो शेजारीशेजारी ठेवून पाहिले तर...
काहीही !!! पर्रीकरांना
काहीही !!!
पर्रीकरांना माझ्यासारखे टक्कल नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
थत्तेचाचा कोणा संघी माणसाचा
थत्तेचाचा कोणा संघी माणसाचा वैफल्यातुन तयार झालेला डुआयडी असावा असे मला बर्याच वेळेला वाटते.
पर्रीकर हॅन्डसम नाहीयेत.
पर्रीकर हॅन्डसम नाहीयेत. थत्ते हॅन्डसम आहेत. फर्क है दोनोमे.
हा विचारवंतांच्या शिक्षणाचा
हा विचारवंतांच्या शिक्षणाचा परिणाम आहे. फोटोशॉप्ड ट्वीट आहे. ही मूळ ट्वीट
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अहो सोपे आहे!
एलईडी बल्बांतून प्रतिदिन एक कोटींची बचत. अशी साडेतीन दिवसांत साडेतीन कोटींची बचत. इथवर ठीक?
आता वर्षातले उर्वरित तीनशेसाडेएकसष्ट (किंवा लीप इयर असल्यास तीनशेसाडेबासष्ट) दिवस जर वीज नसेल, तर हेच आकडे वार्षिक बचतीचे धरता येणार नाहीत काय? (किंबहुना, याचीच ही प्रांजळ कबुली नव्हे काय?)
थोडक्यात, 'अच्छे दिन' आले असोत वा नसोत, गेला बाजार 'पारदर्शकतेचे युग' आले, हेही थोडके नसे काय?
http://www.loksatta.com/trend
http://www.loksatta.com/trending-news/the-only-state-of-most-populous-mu...
Ae Dil Hai Mushkil release:
Ae Dil Hai Mushkil release: 12 MNS workers arrested, Fadnavis warns of strict action
शाबास पुत्तर शाबास. Govt's job is to enforce contracts. Not to undermine them. And not to let someone else undermine them.
करण जोहर ने दिलेले टॅक्स रुपये काम करताना दिसत आहेत असे सकृतदर्शनी तरी दिसते. हम बहुत खुश हुए.
--------
मोदी आणि फडणवीसांनी फुले, शाहू आणि आंबेडकरांची विचारसरणी खुंटीला टांगून ठेवल्याचा आरोपदेखील अजित पवारांनी केला आहे.
ऑ ?
रिअली?
फेरीवाल्यांना सामान्यतः सौंदर्यासाठी (कुणाच्या ते कळलं नाही पण बहुदा परिसराच्या असं म्हणायचं असावं!) हाकललं जात नाही. ते अडवून बसतात ते पदपथ मोकळे करून पादचार्यांना मोकळेपणाने चालता येईल यासाठी ते केलं जातं.
फेरीवाले हे सुनसान किंवा तुरळक रहदारीच्या रस्त्यावर बसत नाहीत, त्यांना धंदा करायचा असतो. ते जिथे माणसांची जास्त जा-ये असते अशाच ठिकाणी बसतात. दुसरं म्हणजे बहुतेक वेळा फेरीवाले हे अनधिकृत असल्याने त्यांचे तिथल्या गुंड दादांचे आणि शासकीय यंत्रणेचे हप्ते ठरलेले असतात, त्याशिवाय त्यांना तिथे कुणी बसू देणार नाही. म्हणजे ते त्या करप्ट सिस्टमचाच भाग असतात. असं असतांना ते सडनली तिथल्या स्थानिक गुंडांविरुद्ध जाऊन अनोळखी महिलांना सुरक्षितता पुरवतील असं वाटत नाही.
स्त्रियांची सार्वजनिक ठिकाणांवरची सुरक्षितता हा खरोखर गंभीर विषय आहे. पण तो फेरीवाल्यांकडून सोडवता येईल असं वाटत नाही.
आणि फेरीवाल्यांची अतिक्रमणं रोखण्यालाही उपाय आहे आहे पण तो (माफ करा, स्पष्ट बोलतो) भारतीय मानसिकतेला झेपेल असं वाटत नाही...
फेरीवाले आणि गुन्हे
फेरीवाल्यांना फक्त पादचाऱ्यांच्या सोयीसाठी हटवलं जातं असं वाटत नाही. परदेशी पाहुणे किंवा पंतप्रधान, राष्ट्रपतींसारखे हाय-प्रोफाईल पाहुणे शहरात येणार असतील तरीही हटवलं जातं. ऑलिंपिक, राष्ट्रकुल खेळ अशा स्पर्धांच्या काळातही जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर पत्रकार आणि परदेशी पाहुणे येणं अपेक्षित असतं तेव्हाही फेरीवाले हटवले जातात. किंवा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी. एरवी फेरीवाल्यांवर कारवाई होतेच असं नाही. किंबहुना ह्या कारवायांचा उद्देश सामान्य माणसाचं (असल्यास) सुख, असतो असं वाटत नाही.
गर्दी आहे म्हणून स्त्रियांना सुरक्षित वाटेलच ह्याची काहीही खात्री नाही. पहाटे लवकर किंवा रात्री उशीरा एखादं टोळकं पानबिडीच्या गादीशी किंवा चहाच्या टपरीशी असेल तर स्त्रियांना त्या 'गर्दी'मुळे सुरक्षित वाटेलच असं नाही. ह्या उलट रस्त्यावर फेरीवाल्यांबद्दल तेवढी असुरक्षितता वाटत नाही. कष्टकरी माणसं, ज्यांना आपला व्यवसाय सुरू ठेवण्यात अधिक रस आहे, (टपरीवरच्या रिकामटेकड्यांपेक्षा*) अधिक विश्वासार्ह वाटतात.
*हे रिकामटेकडे असतात असं नाही, सगळे सरसकट चांगले-वाईट असतात असंही नाही; पण अनोळखी इसमांवर विश्वास ठेवण्याची किंवा घाबरण्याची वेळ येते तेव्हा अशा प्रकारची गणितं डोक्यात होतात.
अवांतर - गेली काही वर्षं, मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधे, बायकांच्या डब्यात रात्री एक पोलिस असतो. कधीकधी त्या पोलिसापेक्षा फेरीवाल्यांबद्दल अधिक विश्वास वाटतो. देहबोली, डोळ्यांतले भाव अशा गोष्टींवरून हे विचार आपसूक मनात येतात. विश्वास किंवा भीती वाटण्यासाठी प्रत्यक्षात काही घडण्याची गरज असते असंही नाही. डब्यात दोनच, अनोळखी बायका असणं ही परिस्थितीही पुरेशी असते. ह्या अशासारख्या न घडणाऱ्या घटना, पण स्त्रियांच्या मनात खरोखर असलेली भीती बहुतांश पुरुषांना समजत तरी नाही किंवा त्याची दखल घ्यावी असं वाटत नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
असहमत/ सहमत
हाय प्रोफाईल/ परदेशी पाहुणे आले असतांना जर अनधिकृत विक्रेत्यांना त्यांच्या मार्गावरून हटवलं तर त्यात वावगं काय? ऑलिंपिक (?), राष्ट्रकुल खेळांच्या वेळेसही तेच. आणि जेंव्हा असे इव्हेंन्टस असतात तेंव्हा तिथे अधिक सुरक्षा बल तैनात केलेलं असतंच की कायदा आणि सुव्यवस्था राखायला! अर्थात सर्व शासनयंत्रणेवर किंवा तिच्या हेतूंवर संशय घेऊन त्यापेक्षा फेरीवाले जास्त विश्वसनीय असं जर आर्ग्युमेंट असेल तर त्यावर चर्चा थांबवतो.
माझा मुद्दा हा होता की फेरीवाले आहेत म्हणून तिथे चार माणसांची वर्दळ होते असं नसून जिथे वर्दळ आहे तिथे फेरीवाले येऊन बसतात. इट इज द अदर वे राऊंड!
आणि दुसरं म्हणजे जे लोक आपला अनधिकृत व्यवसाय चालवण्यासाठी घाबरून हप्ते भरतात ते उद्या वेळ आल्यास त्याच गुंडाच्या विरोधात एखाद्या महिलेसाठी उभे राह्तील हे न पटण्यासारखं आहे.
इथे सहमत. कारण स्त्रियांच्या डब्यातून प्रवास करण्याचा अनुभव नसल्याने ह्याविषयी स्वानुभवी मत देणं शक्य नाही.
बर्म्युडा ट्रँगल च्या
बर्म्युडा ट्रँगल च्या रहस्याचा उलगडा होणार का ?
----
सांख्यिकीचे भीष्मपितामह रोनाल्ड फिशर यांच्या मते धुम्रपान हे कर्करोगास कारणीभूत होत नाही ....
----
जगातल्या कोणत्या देशात सर्वोत्तम प्रोग्रामर्स निर्माण होतात ?
हे मोदींचे अपयश आहे.
----
इंग्रजी ही सक्तीची तर नसावीच पण (शाळा, कॉलेजांत) ती इतर भाषांना पर्याय म्हणून सुद्धा उपलब्ध केली जाऊ नये अशी शिफारस आरेसेस च्या शिक्षण मंडलाने जावडेकरांना केलेली आहे.
ही शिफारस करणार्यांची मुलं इंग्रजी माध्यमात शिकत असतीलच - असा श्रीगणेशा प्रतिवाद करून देतो. होऊन जाऊ द्या.
सांख्यिकीचे भीष्मपितामह
लिंक गंडली आहे. आणि तसंही - पानाची बदनामी थांबवा.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
ये लिजिये - Why the Father of
ये लिजिये - Why the Father of Modern Statistics Didn’t Believe Smoking Caused Cancer
Association of US-migrated children of RSS parents
'Association of US-migrated children of RSS parents" (Adult children of Alcoholics च्या धर्तीवर!) अशी संघटना काढावी. लाखो (समदुःखी) मिळतील!)
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
Unshackle 'em !!!
Ease of doing business: PM Narendra Modi, CJI push for arbitration to settle rows : The government and the highest judiciary were at the same page to unburden courts of commercial disputes and hand these over to professionally trained arbitrators.
आहा !!!
Unshackle 'em !!!
------------
MNS will decide whether I'm patriotic or not ? _____ शबाना आझमी
देशभक्तीबद्दल चे हे जे कवित्व आहे तेच कवित्व सेक्युलरिझम च्या बाबती नाही वाटतं सुचत ?? भारतीय डेमोक्रसीला शबाना आझमी सर्टिफिकेट देणार का ? सेक्युलर असल्याचे वा कम्युनल असल्याचे ?? की ग्लोबलायझेशन व्यवस्थित होत असल्याचे.
मुसलमानांना फ्लॅट भाड्याने मिळताना त्रास होतो असं म्हणून बोंबलताना दुसर्याची मालमत्तेच्या अधिकाराचा आदर नाही वाटतं करावासा वाटत ?? तिथे मात्र "हा देश सेक्युलर आहे तेव्हा इथे धर्मावरून भेदभाव नाही व्हायला पायजे ... सगळ्या धर्मांना समान आदर मिळावा ...." असा आरडाओरडा करायला बरा लगेच सुचतो. नेहमीचा प्रतिवाद आहेच की ते २००८ मधे झालं ... आताचं काय ??
------------
Meet the brotherhood of “Men Going Their Own Way,” a burgeoning movement of guys who believe womankind has let them down.
बॅटू, व नितिन थत्ते यांच्यासाठी.
------------
British-sowed enmity still inflames Indians and Pakistanis, who, ironically, are warm towards the coloniser. - Written by Alizay Jaffer
अकलेची खंदक !!!
British-sowed enmity ? How feeble is that brain?
British-sowed enmity ?
You mean Hindus and Muslims were not killing each other before the British came?
And if they did, then how stupid are you, that someone (not even from the local culture!) can sow such malignant hatred of the other in your brains? How feeble is that brain?
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
यही तो मै कह रहा हूं, मालिक.
यही तो मै कह रहा हूं, मालिक.
सिस्टिम च्या समस्येसाठी नेहमी सिस्टिम बाहेरच्यांना जबाबदार धरायचं.
खरे आहे मुस्लिम लोक आक्रमण
खरे आहे मुस्लिम लोक आक्रमण करुन पुतळे व सुंदर शिल्पांची विल्हेवाट लावतच असणार. (असणार कारण वाचन कमी आहे. पण मतांना तोटा नाही ;))
.
<पळून गेलेले आहे>
पुतळे/मूर्ती शेकडो वर्षांच्या मुस्लिम राजवटीत टिकूनही राहिल्या
"मुस्लिम लोक" आक्रमण करुन पुतळे व सुंदर शिल्पांची विल्हेवाट :
नुकत्याच नष्ट केल्या गेलेल्या इराक-सीरिया- अफगाणिस्तान मधले पुतळे/मूर्ती शेकडो वर्षांच्या "मुस्लिम" राजवटीत टिकूनही राहिल्या होत्या. (मुस्लिम मूर्ती नष्ट करत नाहीत असे मला म्हणायचे नाही .)
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
ब्रिटिशपूर्व आणि ब्रिटिशकालीन फरक
ब्रिटिश पूर्व काळात हिंदू मुसलमान एकमेकांना मारत असतील त्याला (आत्ताप्रमाणे?) सरकारी अधिष्ठान असेल. स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग*. म्हणजे एखाद्या सुलतानाच्या/राजाच्या आज्ञेवरून कत्तल वगैरे.....
ब्रिटिश काला पासून ते नॉन स्टेट किलिंग झाले.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
There have been over 40
There have been over 40 incidents of ceasefire violations by Pakistani troops since India carried out surgical strikes in PoK after the Uri terror attack in which 19 Indian soldiers were killed.
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rajnath-singh-sp...
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
इथल्याच जुन्या चर्चेबद्दल
Watch out! Lenders are now tracking your social media profile
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
टाटा सन्स च्या चेयरमन पदावरुन
टाटा सन्स च्या चेयरमन पदावरुन सायरस मिस्त्रींना हटवले. ४ वर्षापूर्वी त्यांची नेमणुक झाली होती.
मला नक्की माहीती नाही, पण अशी पहिलीच वेळ असावी. टाटा सन्स चे प्रमुखपद म्हणजे संघ* सरकार्यवाहा सारखे आजन्म किंवा ते स्वताहुन रीटायर होत नाहीत तो पर्यंत असावे अशी माझी तरी समजुन होती.
-----
* : संघाला मधे आणले की टीआरपीची खात्री.
किंवा...
किंवा, यू.एस. सुप्रीम कोर्टावरच्या 'न्यायमूर्तीं'सारखे?
यू.एस. सुप्रीम कोर्टावरच्या
जर न्यायमूर्ती वारले नसतील पण अगदी बेड रिडन असतील किंवा मरणासन्न असतील तर त्यांच्या अनुपस्थितीत काम चालवतात काय?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
कोणास ठाऊक!
बोले तो, इतिहासात असे कधी घडले होते काय, याबद्दल काही प्रघात आहे काय, ते तपासावे लागेल.
(परंतु, सद्यपरिस्थितीकडे पाहता, माझ्या अंदाजाने खूप मोठा फरक पडू नये, असे वाटते. (रुमाल.))
चेअरमन
हो आणि रतन टाटा स्वतः चेअरमन झाले.
आता देशभक्तांना* त्यांच्यावर बहिष्कार न टाकण्याचे कुठलेच कारण बाकी राहिले नाही.
*त्यांनी पण इन्टॉलरन्स वाढलाय असं म्हटलंय** आणि ते आता टाटा कंपन्यांतून निवृत्त झालेत अशी पळवाटही शिल्लक ठेवली नाही त्यांनी !!
**शिवाय "त्याचा उगम कुठे आहे हेही आपण सर्व जाणतो" हे सुद्धा म्हटले.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
>>टाटा सन्स चे प्रमुखपद
>>टाटा सन्स चे प्रमुखपद म्हणजे संघ* सरकार्यवाहा सारखे आजन्म किंवा ते स्वताहुन रीटायर होत नाहीत तो पर्यंत असावे अशी माझी तरी समजुन होती.
निवृत्तीचं वय टाटा सन्सचं बोर्ड स्वतः ठरवतं. रतन टाटांच्या आधी ते वय ७० होतं. रतन टाटा ७० वर्षांचे झाल्यावर ते वाढवून ७५ करण्यात आलं. बट येस, टाटा सन्सचा चेयरमन साधारण त्याची इच्छा (आणि बोर्डाचीही) असे पर्यंत चेयरमन राहू शकतो.
सायरस मिस्त्रींच्या बाबतीत काहीतरी मेज्जर गंडलं असावं. बातम्यांमधून रतन टाटांसोबत मतभेद हे मुख्य कारण समोर येत आहे. मला गम्मत वाटते, की रतन टाटा स्वतःहून निवॄत्त झाले खरे, पण तरीही ते टाटा ट्रस्ट्सचे प्रमुख आहेत. टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्सचे ६६% शेयर्स आहेत. म्हणजे टाटा सन्सचं पूर्ण नियंत्रण तसं पाहिलं तर रतन टाटांकडेच आहे.
( आपल्या मालकीच्या नसलेल्या )
( आपल्या मालकीच्या नसलेल्या ) व्यवस्थेशी पंगा घेतला की असे होते हा ह्यातुन शिकण्यासारखा धडा.
(No subject)
कोट्याधीश होणार हा भिकारी.
कोट्याधीश होणार हा भिकारी.
Can’t allow lives of Muslim
Can’t allow lives of Muslim women to be ruined by triple talaq: PM Modi
पण मला हे समजत नैय्ये की जो मुद्दा राजकारण्यांच्या हातात जनता स्वतःच देते ... तो मुद्दा राजकारण्यांनी पोलिटिसाईझ केला तर त्यात राजकारण्यांचे काय चुकले ? मोदीजी - विवाह ह्या संस्थेच्या कारभारातून सरकारने (केंद्र व राज्य दोन्ही) बाहेर पडावे असं म्हणत असाल तर ठीकाय.
त्रिवार तलाक
खरच अशा लहानसहान petty issues मध्ये मोदींनी उर्जा व्यय करु नये. कारण ज्याचं करायला जावं भलं तो म्हणतो माझच खरं. त्यापेक्षा धसास लावण्यास योग्य अनेक प्रश्न/समस्या आहेत त्या सोडविल्या तर जनता दुवा तरी देईल. मुस्लिम स्त्रिया ना स्वतः आवाज ऊठवणार, ना त्यातलेआ पुरुषवर्ग अशा सुधारणांना विरोध करायचं थांबवणार. येइना का अक्कल येइल तेव्हा. मोदी कशाला "हिरो" बनुन त्यांना वाचवायला चाल्लेत? मोदींसारख्या डायनॅमिक नेतृत्वाला कर्तुत्व गाजविण्याकरता आकाश मोकळे आहे. जस्ट लीव्ह मुस्लिम्स अलोन. त्यांच्याकरताही चांगलं आणि मुख्य मोदींकरताही. ते लोक काय त्यांची कावीळीची पीतदृष्टी बदलणार नाहीत. मग कशाला उर्जा घालवायची? कारणच काय?
___
पण फॉर अ चेंज शबाना आझमी काहीतरी सेन्सिबल बोलली आहे. तिने त्रिवार तलाक पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे.
मोदी कशाला "हिरो" बनुन
ऑ ?
स्युडोसेक्युलरिझम चा मुद्दा भाजपानेच उपस्थित केला होता. तो पोटगीच्या संदर्भात होता. परंतु त्रिवार तलाक ही मुस्लिम नवर्यांना दिलेली बार्गेनिंग पॉवर आहे जी मुस्लिम स्त्रियांना नाही. मग मोदींनी मुद्द्यास लक्ष घातले की लगेच लोक मोदींवर आरोप करायला मोकळे की तुम्ही "मोटिव्हेटेड" आहात म्हणून. तिथे स्त्रियांचे अधिकार, समानता, सेक्युलरिझम हे सगळं बाजूला ठेवून एक हिंदुत्ववादी नेता मुस्लिम पर्सनल लॉ मधे हस्तक्षेप करतोय असं म्हणायला पुढे. पुरावा इथे. म्हणे १% पेक्षा कमी मुस्लिम लोक घटस्फोट घेतात. जर मुद्दा एवढा ट्रिव्हियल आहे तर तुम्ही कशाला घसा खरवडून बोंबलताय, ओवेसी साहेब ?? आणि मोदी हा एक राजकीय नेता आहे तो मुद्दा पोलिटिसाईझ करणारच. त्यात काय चूक केली त्याने ? मुस्लिम पर्सनल लॉ हाच मुळी पोलिटिसाईझ्ड मुद्दा नैय्ये का ??
हिरो
>>मोदी कशाला "हिरो" बनुन त्यांना वाचवायला चाल्लेत?
आँ? मोदी कुठे कुणाला वाचवायला चाल्लेत? ते त्यांच्या मतदारांनी त्यांच्यावर जे काम सोपवलंय* ते करतायत. ते हिरो बनू पाहतायत ते हिंदू पुरुषांच्या नजरेत.
* मुस्लिम स्त्रियांना मुस्लिम पुरुषांच्या अन्यायापासून सोडवण्याचं काम मतदारांनी त्यांच्यावर सोपवलेलं नाही. ती सुटका केवळ आनुषंगिक आहे.
----------------------
पंण ट्रिपल तलाक रद्द करणे या स्पेसिफिक सुधारणेला माझा पाठिंबा आहे. अशा छोट्या पायर्यांतून सुधारणा घडत जाईल ती सुखाने होईल.
'प्रोग्रेसिव्ह' हिंदू समाजातल्या मुलींना प्रॉपर्टीत हक्क मिळायला स्वातंत्र्यानंतर ५८ वर्षे (महाराष्ट्रात ४७ वर्षे) लागली.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
+१
तोंडी तलाक हा छोटामोठा प्रश्न वाटत नाही.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
खरच अशा लहानसहान petty issues
शुचि - पूर्ण सहमत. असे जबरदस्तीने आणि बाहेरुन कोणी कोणाला सुधारु शकत नाही. तसा प्रयत्न पण करु नये.
मग कशाला उर्जा घालवायची? कारणच काय?
कारण जुलुमी इस्लामिक पितृशाहीपासून मुस्लिम स्त्रीला वाचविण्याची नैतिक जबाबदारी राज्यसंस्थेवर आहे (असे मी मानतो.) भारतातही मुस्लिम स्त्री भरडलीच जाणार असेल तर भारत आणि इस्लामिक देश यांच्यात काय फरक राहिला?
जस्ट लीव्ह मुस्लिम्स अलोन.
There are no Muslims. There are Muslim men and Muslim women. AND they are part of your (our) world.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
त्यां लीव्ह अलोन ला ही
त्यांना लीव्ह अलोन ला ही आक्षेप, त्यांचं भलं करायला जा तरी आक्षेप!! आणि वाईट केलं तरी आक्षेप (जो की सार्थ आहे). म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर.
.
खालच्या कोणीतरी शेख* यांची कमेंट वाचा - मोदींना स्वतःच्या बायकोला नांदवता येत नाही ते मुस्लिम स्त्रियांना काय न्याय देणार? म्हणे.
*ते कोण शेख आहेत ते पंडीतशिरोमणी किंवा पुरोगामीभूषण नाहीत हे मला माहीते. शेख हे त्यांचे खरे आडनाव आहे का ते ही मला माहीत नाही ...पण आपलं सहजच एक उदाहरण दिले.
त्यातून काही चांगले निघत असले तर त्याला आक्षेप का घ्यावा ?
मोदींना स्वतःच्या बायकोला नांदवता येत नाही ते मुस्लिम स्त्रियांना काय न्याय देणार?
वादासाठी मोदींचे इरादे राजकीय ( = "वाईट" ?) आहेत असे धरून चालू. पण
राजकारणात आपण "इरादे" बघत नाही, तर "परिणाम" बघतो (निदान बघावे!). मोदींच्या हातून , कोणत्याही इराद्याने काही चांगले होत असेल तर त्याला विरोध कशासाठी ?
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
वादासाठी मोदींचे इरादे राजकीय
यही तो मै कह रहा हू मालिक. मोदी आजही व्हल्नरेबल आहेत** त्याचे हेच मुख्य कारण आहे की मोदींच्या इराद्यांवरती प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात विरोधकांना यश मिळालेले आहे.
इकॉनॉमिस्ट मंडळींंचं इतरांशी जमत नाही त्याचं कारण हे सुद्धा आहे की इकॉनॉमिस्ट मंडळींं इंटेन्शन ह्युरिस्टिक्स च्या पलिकडे पाहतात. जनता ही मात्र मुख्यत्वे मोटिव्ह्ज वर लक्ष केंद्रित करून असते.
** म्हंजे कुणीही सोम्या गोम्या उठतो आणि मुद्याचा संबंध असो वा नसो ... मोदींवर भुंकायला लागतो.
Yep!
+1
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
How can a political issue not be politicized?
How can a political issue (i.e. issue affecting lives of millions), not be politicized?
विवाह ह्या संस्थेच्या कारभारातून सरकारने (केंद्र व राज्य दोन्ही) बाहेर पडावे असं म्हणत असाल तर ठीकाय.
Seriously? Marriage is about the perpetuation of property, and an orderly transition of this is the function of the State.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
Seriously? Marriage is about
पण मालमत्तेचे जे काही हस्तांतरण व्हायचे आहे ते व्यक्तींमधील करारांन्वये होऊ शकत नाही का ? वकिलांची कमतरता आहे का ? दोन व्यक्ती वकिलाकरवी कागदपत्रं करू शकतात ना ? ( वकिलांचे अस्तित्व हे कायद्यांच्या अस्तित्वावर अवलंबून आहे व कायदे हे फक्त सरकारच करते हे मान्य. पण व्यक्ती व वकील हे एकत्र येऊन कायद्याशिवाय फक्त आपापल्या प्रेफरन्सेस च्या आधारावर करार करू शकतातच. सरकारने फक्त कराराचे उल्लंघन करणार्यास दंड करण्याचे अधिकार बाळगावेत. झालं. अर्थात याचा अर्थ सरकार काही अंशी या मामल्यामधे इन्व्हॉल्व्ह्ड असेल. पण आजच्या इतके नाही. म्हंजे सरकारची भूमिका ही खूप कमी केली जाईल. )
57 debtors have defaulted on
57 debtors have defaulted on Rs 85,000 crore _______ सर्वोच्च न्यायालय.
त्यापेक्षा असा निर्णय घ्यावा की सगळ्या राष्ट्रीयीकृत ब्यांकानी शेतकरी, कामगार व गरिबांशिवाय इतर कुणालाही कर्जे देऊ नयेत. म्हंजे काय होते ते सरळ दिसेल ... लोकांना.
८५ हजार कोटी हा आकडा
८५ हजार कोटी हा आकडा स्टॅण्डअलोन मोठा वाटतो. या बॅड डेट्सचे एकूण कर्जांशी प्रमाण किती आहे हे पहायला हवे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
Women Reaching Equality in
http://www.philly.com/philly/health/topics/HealthDay716141_20161025_Wome...
.
दारुचे अज्जिबात गौरवीकरण, कौतुक, उदात्तीकरण "हाय कंबख्त..." वगैरे केले जाऊ नये या मताची मी आहे.
मला हे मान्य आहे काही लोक दारु पितात तर काहीजण सिगरेट ओढतात कोणी जुगार खेळतात तर कोणी अचाट शॉपोहोलिक असतात, काहीजण "कम्फर्ट फुड" खाऊन लठ्ठ होतात तर काहीजणांना पॉर्नचे व्यसन लागते. पण या सर्व गोष्टी इन्क्लुडिंग दारु या वाईटच्च आहेत.
Alcohol causes cancer
Now there is a cancer connection: Alcohol causes cancer. (And I do not say this with relish, but with sadness!Sorry to be a killjoy!)
Alcohol Res. 2013;35(1):25-35.
Alcohol, DNA methylation, and cancer.
Varela-Rey M1, Woodhoo A, Martinez-Chantar ML, Mato JM, Lu SC.
Cancer is one of the most significant diseases associated with chronic alcohol consumption, and chronic drinking is a strong risk factor for cancer, particularly of the upper aerodigestive tract, liver, colorectum, and breast. Several factors contribute to alcohol-induced cancer development (i.e., carcinogenesis), including the actions of acetaldehyde, the first and primary metabolite of ethanol, and oxidative stress. However, increasing evidence suggests that aberrant patterns of DNA methylation, an important epigenetic mechanism of transcriptional control, also could be part of the pathogenetic mechanisms that lead to alcohol-induced cancer development. The effects of alcohol on global and local DNA methylation patterns likely are mediated by its ability to interfere with the availability of the principal biological methyl donor, S-adenosylmethionine (SAMe), as well as pathways related to it.
Full paper at:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24313162
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
Marina Abramović has a memoir
Marina Abramović has a memoir coming out.
विकिपिडिया वरून साभार...
मला यातलं काही समजत नाही .... पण ज्यांना समजतं त्यांच्यासाठी...
A stunning, impressive woman.
A stunning, impressive woman.
Quote: If you're a woman, it's almost impossible to establish a relationship. You're too much for everybody. It's too much. The woman always has to play this role of being fragile and dependent. And if you're not, they're fascinated by you, but only for a little while. And then they want to change you and crush you. And then they leave.
MARINA ABRAMOVIC, The Guardian, May 12, 2014.
Thanks for posting!
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
The Supreme Court on Tuesday
The Supreme Court on Tuesday held that seeking votes in the name of religion is an “evil” and cannot be permitted, but declined to re-examine its 1995 judgment, which held that Hindutva relates to a “way of life” and not just a religious practice.
जय हो बन्सीवाले की.
हा भाजपाचा लबाडपणा आहे. हिंदुत्व आणि हिंदुइझम हे दोन्ही शब्द गाळले गेलेले असल्यामुळे भाजपा च्या लोकांना त्यांचा बेधडक वापर करता येतो व मतं पोलराइझ करता येतात. मग काँग्रेस वर स्युडोसेक्युलरिझम चा आरोप करायला भाजपा पुढे.
-------
India trying to 'implode' Pakistan: Imran Khan
पाकिस्तान चे सोव्हिएत युनियन व्हावे ... एवीतेवी या वर्षी सोव्हिएत युनियन च्या इम्प्लोजन ला २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत.
.मायकेल मूर यांनी ट्रंप
.
अमेरिकेतले डाव्या विचारसरणीचे राजकीय विश्लेषक, व चित्रपट निर्माते मायकेल मूर यांनी ट्रंप यांच्या उमेदवारी वर भाष्य केलेले आहे. आणि हे अतिशय धमाकेदार आहे.
.
.
.
मायकेल मूर आणि टृंप
हा अपप्रचार आहे. हे पाहा -
http://www.snopes.com/michael-moore-endorsed-donald-trump/
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
54,000 ‘ghost students’ get
54,000 ‘ghost students’ get promoted each year
शिक्षणाच्या अधिकाराची करामत.
------------
Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won't Go Away या पुस्तकाची लेखिका .... Rebecca Newberger Goldstein यांची मुलाखत - इथे
--------
Armed forces answerable to govt: SC सर्वोच्च न्यायालयाने बरोब्बर कान टोचलेले आहेत.
-----
Army’s surgical strikes did more than save India’s izzat - थलसेनेने केलेला सर्जिकल स्ट्राईक हा रॅशनल आहे किंवा कसे - त्याबद्दल चे विवेचन.
-----
on January 15, 2017, Isro will launch 82 foreign satellites in a daring single shot
-----
Andhra, Telangana easiest place to do business in India: World Bank
५ कोटी "त्यांना" द्या नैतर तुम्हाला तुमचा व्यवसाय करून दिला जाणार नाही असं
सांगणार्यांनाधमकावणार्यांना पाठीशी घाला म्हंजे मग तुमचे रेटिंग अबाधित राहील.बाकी जागतिक ब्यांकेचे आभार. राज्याराज्यांत शर्यत लावली ते बरं झालं.
-----
सगळ्या भाषांचा आदर करा... इति नमो.
काय बकवास आहे यार !!!
प्रत्येकाने प्रत्येक गोष्ट रिस्पेक्ट करायला हवी. प्रत्येकाने प्रत्येक धर्माचा, जातीचा, वंशाचा, थोर पुरुषांचा, स्त्रियांचा, ज्येष्ठांचा, भाषांचा, डायलेक्ट्स चा, कलांचा, संस्कृत्यांचा, सेनादलांचा आदर करायला हवा.... म्याव म्याव म्याव. आणि वर - त्यांचा आदर केल्याने तुमचा आदर कमी होत नाही - वगैरे वगैरे वगैरे डाबर जनम घुंटी आहेच. मग त्यांचा अनादर केल्यामुळे आमचा आदर कमी होतो की वाढतो ??
आर्थिक राजधानी?
पण मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधाने आहे ना? मग तिथे व्यवसाय सहजसाध्य नाही?
मुंबईतील बजबज कमी होइल म्हणुन हसावं की मुंबई व्यावसायीक क्षेत्रात आघाडीवर नाही याचं दु:ख करावं - ते कळत नाहीये.
.
की मुंबई आघाडीवर आहे पण महाराष्ट्रातील अन्य शहरे/गावे अति पिछाडीला आहेत?
(मोदींनी राज्याराज्यांमधे
(मोदींनी राज्याराज्यांमधे शर्यत लावू नये असा मुद्दा राज ठाकरेंनीच मांडला होता. म्हणे प्रधान मंत्र्यांनी सर्व राज्यांवर समान प्रेम केले पाहिजे.)
मुंबई सोडा ... महाराष्ट्र १० व्या क्रमांकावर आहे. इतर राज्ये पुढे जात आहेत (जे उत्तमच आहे) पण राज्यातले वातावरण सुधारण्याच्या दृष्टीने (म्हंजे व्यवसायाला पोषक करण्याच्या दृष्टीने) प्रयत्न करायचे सोडून मुख्यमंत्री कबूतरबाजी करत आहेत.. मराठी माणसाच्या भल्यासाठी लढण्याचे इरादे........
Govt's job is to enforce contracts. Not to undermine them. व मुख्यमंत्री जे काही करत आहेत ते एन्फोर्समेंट नक्कीच नाही. मनसेच्या लोकांनी राडे करण्याचे इरादे प्रथम मुंबईतच जाहीर केले होते. व त्यांच्या माणसांना मुंबईतूनच पकडले गेले होते.
इतर राज्ये पुढे जात आहेत (जे
ह्म्म्म उत्तम विथ पिन्च ऑफ सॉल्ट
आपण पुढे पाहीजे. आपण १० व्या नंबरवर आहोत.
.
तुमचे म्हणणे पटते आहे.
.
कसलं विनोदी वाक्य आहे हे
_______________________
आजच ऑफिसमध्ये "इन्क्लुझिव्हनेस" चा ढोस सर्वांना पाजला गेला. अर्थात डायव्हर्सिटी/ ईक्सेसिबिलिटी/इन्क्लुझिव्ह कल्चर.
Muslims, Dalits and tribals
Muslims, Dalits and tribals together account for 39 per cent of India’s population, thus their share among undertrials is disproportionate to their population. - Over 55 per cent of undertrials Muslim, Dalit or tribal: NCRB
इतर धर्म व जाती च्या लोकांची अशीच आकडेवारी काढावी व मग तुलना करावी.
these sections are the poorest!
Without taking any sides, this should not be too hard to believe: these sections are the poorest!
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
(१) गरीब आहेत म्हणून त्यांना
(१) गरीब आहेत म्हणून त्यांना जास्त टार्गेट केले जाते.
(२) गरीब आहेत म्हणून ते गुन्ह्यांमधे जास्त इन्व्हॉल्व्ह होतात
अ) वरील पैकी तुमचे म्हणणे कोणते आहे ? १ की २ ?
ब) की १ आणि २ ?
क) की तिसरेच काही ?
तुमचे उत्तर - (१) असल्यास - जे लोक त्यांना टार्गेट करतात ते मुस्लिमेतर, दलितेतर, व ट्रायबलेतर असतात का ?
तुमचे उत्तर - (२) असल्यास - ते प्रजातंत्राच्या मूलभूत गृहितकाच्या विपरीत नाही का ? ( हे म्हंजे बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स पेक्षाही मोठे धाडसी विधान झाले.)
बहुतेक वेळा हे उत्तर २ च्या
बहुतेक वेळा हे उत्तर २ च्या जवळ जातं. अमेरिकेतही तुरुंगात असलेल्यांची काळ्यांची टक्केवारी ही त्यांच्या लोकसंख्येमधल्या टक्केवारीपेक्षा बरीच जास्त आहे. लोकसंख्येत प्रामुख्याने असलेले गोरे लोक हे तुरुंगात कमी प्रमाणात असतात. या संशोधनाचा अनेकांनी वापर 'पाहा, काळ्यांना टार्गेट केलं जातं!' असं म्हणण्यासाठी केला गेला होता. इतर लोकांनी 'हे काळे अतिरेकी गुन्हेगारी करतात' असं म्हटलं होतं. मात्र शिक्षण, उत्पन्न वगैरे सोशियोइकॉनॉमिक फॅक्टर्स लक्षात घेतले तर ते प्रमाण गोऱ्यांइतकंच होतं. म्हणजे या दोन्हींपैकी कुठचंच बरोबर नसून 'काळे असो वा गोरे, अत्यंत गरीबीत राहाणारे, पुरेसं शिक्षण नसलेले लोक गुन्हेगारीकडे वळतात' हे जास्त बरोबर होतं.
यात प्रजातंत्राच्या मूलभूत गृहितकाच्या विपरीत काहीच नाही. ज्यांना आपल्या आईवडिलांकडून, मित्रांकडून आर्थिक आधार आहेत आणि शिक्षण असल्यामुळे बऱ्याशा स्थिर नोकरीची खात्री आहे असे लोक गुन्हेगारीसारख्या धोकादायक मार्गाच्या मागे जात नाहीत. गरीबांना शिक्षण द्यावं, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारायला मदत करावी या विचारांचा श्रीमंतांना गुन्हेगारी कमी होण्यात फायदा होतो. प्रजातंत्र तेच करण्याचा प्रयत्न करतं.
भारतात जर अभ्यास करायचा तर वरच्या यादीतल्या लोकांमध्ये जे गरीबीचं आणि अशिक्षिततेचं प्रमाण आहे, त्याच पातळीवरचे इतर जाती/धर्म/वगैरेतल्या लोकांची यादीतल्या लोकांशी तुलना करावी. मला खात्री आहे की धर्म, जात वगैरे गोष्टी कोरिलेट होणार नाहीत.
प्र. का. टा. आ.
प्र. का. टा. आ.
क्वॅलकॅामने कुठलीशी
क्वॅालकॅामने कुठलीशी सेमिकंडक्टर कंपनी $ 47billion $ला घेतली!/घेणार?
गुन्हेगार(?) इकडचे आणि तिकडचे!
हा अग्रलेख दहशतवाद्यांचे पोशिंदे! आणि ही बातमी Chaired by Culture Minister Mahesh Sharma, revamped Culture Board now mostly has pro-government members
वाचा.
फरक आणि साम्य सांगा!
अजून स्पष्ट करतो-
आणि दुसरीकडे-
आणि यांच्याबद्दल पटकन काही आठवलं नाही म्हणून पास-
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
"आरोप": How many of these were proved?
All the legal issues with the SIMI guys are in the nature of "आरोप". How many of these were proved? We know that it is an old technique in India to keep people you do not like, trapped into various false/questionable accusations.
And how does a large gathering of police and the army, carrying machine guns, feels threatened by eight guys carrying no fire-arms?
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
बातमी देण्याच्या पद्धतीबद्दल
आपलं भलतंच चॅनेल लागलं वाटतं.:)
मी एन्काउंटरबद्दल बोलत नाहीये.मी बातमी देण्याच्या पद्धतीबद्दल,टोनबद्दल बोलतोय.
सहसा गुन्हेगारांसंदर्भात जशी बातमी दिली जाते जसं हा अमुक उर्फ तमुक,अमुक अमुक गुन्ह्यासाठी वॉण्टेड होता वगैरे. त्याच टोनची बातमी या कल्चरल बोर्डाच्या मेंब्रांबद्दल इकॉनॉमिक टाईम्सने दिली आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा एका ओळीने उल्लेख नाही. त्यातले काही लोक पद्मपुरस्कार प्राप्त,साहित्य अकादमीप्राप्त आहेत. त्यांच्या या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करुन फक्त मोदी-संघ कनेक्शनवर (जे खरेच आहे?) भर दिला आहे.याने होते काय? सर्वसामान्य लोकात तशीही सिनेकलाकार सोडून इतर कलाकारांबद्दल फारशी माहिती नसते. त्यांना ही बातमी वाचून मोदीप्रेम एवढेच या कलावंतांचे कर्तृत्व आहे व एरवी ते भिकार आहेत (गजेंद्र चौहान वगैरेमुळे आधीच असलेली)अशी समजूत तयार होते. इकॉनॉमिक टाइम्ससारख्या वृत्तपत्राकडे संदर्भ म्हणून पाहणारे स्पर्धापरीक्षांचे विद्यार्थीही त्याला बळी पडत असतात. इंग्रजी पेपर वाचणारा, इंग्रजी बोलणारा माणूस समजूतदार, शहाणा असतोच असे नाही.
तभाने तरी या कैद्यांवर आरोप होते हे म्हणण्याचं तरी सौजन्य दाखवलं. इको.टाइम्सने तर आरोप हा शब्द न वापरताच संघ-मोदी कनेक्शन हाच आरोप आहे असं स्वत:च समजून स्वत:च या कलावंतांना नैतिक गुन्हेगार ठरवून टाकलंय. ते अपेक्षितच होतं,हा भाग वेगळा.
दुसरं म्हणजे तभाचा मजकूर हा अग्रलेख म्हणून आला आहे. म्हणजे ती त्यांची (सर्वज्ञात) भूमिकाच आहे. पण इको.टाईम्सने छापलेला मजकूर ही बातमी म्हणून छापला आहे,हे येथे नोंद करण्याजोगे. माझा रोख इकडे आहे.
योगायोगाने हे दोन्ही लेख एकाच दिवशी छापून आले आहेत.म्हणून मी मांडले.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
https://balablogsdotcom.wordp
https://balablogsdotcom.wordpress.com/2016/11/03/economics-make-in-india/
आर. बालाकृष्णन म्हणून एक भारतीय अर्थव्यवस्था/ पर्सनल फायनांसवरचे समालोचक आहेत. त्यांचा हा इंटरव्यू रोचक आहे.
आणि
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
मराठा मोर्चा
हे वाक्य मराठा मोर्चाबाबतच्या चर्चेत हवं होतं का?
हा हा हा. खरं! अवांतरः अजून
हा हा हा. खरं!
अवांतरः अजून काही वर्षांनी आपण पण असेच ऑब्सोलीट होऊ अशी भीती वाटते कधी कधी. आपण आपल्या क्षेत्रात अगदी अपडेटेट राहिलो, नवं नवं शिकत राहिलो पण जर ते आक्खं क्षेत्रच बाद झालं तर? उदा: क्यामेरा फिल्म्स बनवणार्याने आपल्या क्षेत्रात समजा खूप नवीन काहितरी शोधलं अगदी खूप रिसर्च करून. पण एक-दोन वर्षात क्यामेरा फिल्म्स/फ्लिमवाले क्यामेरेच राहिले नाहीत.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
आपण आपल्या क्षेत्रात अगदी
म्हणून मी अकौंटंट झालो. बारसं ते बारावं - धंदेकू मरण नहीं.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
अकौंटिंगचे सॉफ्टवेअर असतात की
अकौंटिंगचे सॉफ्टवेअर असतात की! अकौंटंटची काय गरज!
हो, पण त्यात नंबरं भरायला
हो, पण त्यात नंबरं भरायला (बारसं), आणि नंतर बाहेर आलेली घाण उपसायला (बारावं) माणसंच लागतात.
********
It is better to have questions which don't have answers, than having answers which cannot be questioned.
खरंय
अगदी खरंय.
क्यामेरा फिल्म्स/फ्लिमवाले क्यामेरेच राहिले नाहीत.
Someone who is learning in his field can also tell, very easily, which way the wind is blowing, and adapt. One should not get too comfortable with one core skill-set.
Work available will always grow, though traditional 9-5 jobs may not.
Whole new kinds of work is being created: like social media marketing.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
Growth is happening, but, at
नेमका हाच मुद्दा सगळ्या विचारवंतांना सतावतोय. पिकेटी, स्टिग्लिट्झ, दानी रॉड्रिक, रॉबर्ट राईक, ब्रँको मिलॅनोव्हिक, अल्बर्टो अलेसिना असे सगळे जण वाढती आर्थिक विषमता या "नवीन" ट्रेंड ने परेशान झालेले आहेत. (मी फक्त नेम ड्रॉपिंग करतोय. यांचं साहित्य मी वाचलेले आहे अशी बतावणी करतोय.) इतरही आहेत उदा. हिलरी क्लिंटन, ओबामा वगैरे वगैरे. भारतात तर अगदी राम कृष्णा पासून राखी सावंत पर्यंत सगळ्यांना चिंता लागलीय .. की... आता देशाचं काय होणार ?
अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है.
तेव्हा ओल्ड वाईन इन न्यु बॉटल .... From each according to his ability, to each according to his needs चे नवीन धोरण आणायचे ठरत आहे.
Prof who’s predicted every presidential race
Professor who’s predicted 30 years of presidential elections correctly is doubling down on a Trump win
--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life
ह्म्म्म वाचली होती. लेटस सी.
ह्म्म्म वाचली होती. लेटस सी.
विडीयो पण जरूर बघा
================
तो चार मिनिटाचा विडीयो पण जरूर बघा.
मला राजकारण काही ऐसीकरांएवढं कळत नाही पण ही न्यूज इंटरेस्टिंग आहे. मी "rules based investing" चा फॅन आहे. How systems look at patterns and predict outcomes and tons of experts fail - ही कल्पना investing मध्ये पन्नास हजारवेळा वाचलीय आणि स्वतः वापरतो ही. पण राजकारणात असं काही बघून इंटरेस्टिंग वाटलं.
यावेळी पहिल्यांदा प्रोफेसरांचा algo फेल होईल? (not a rhetoric question)
--------------
Comedy is a distortion of what is happening, and there will always be something happening. ― Steve Martin, Born Standing Up: A Comic's Life
Yep!
Donald Trump has a viable path to 270 electoral votes.
(Analysis by the Hillary camp, 11/03/16)
Step 1: Win the states Mitt Romney won in 2012.
Step 2: Win Ohio, Iowa, and Florida. (Trump currently leads Hillary in the RealClearPolitics polling average in all of these states five days out.)
Step 3: With 259 electoral votes in the bag, find just 11 more -- and win the presidency.
What this means is -- if the above trends hold steady -- Trump would just need one or two things to break his way on Election Day to beat Hillary. For example:
Win Pennsylvania? He wins the election.
Win Colorado and New Hampshire? He wins the election.
Win Colorado and Nevada? He wins the election.
(Member of the vast left-wing conspiracy!)
For us “immigration” is a proxy for race. Leftists and non-Whites are right to view this as threatening and racialist: it implies a return to origins and that the White man once owned America. Trust me
पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या
पठाणकोट येथील हवाई दलाच्या तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे अतिप्रमाणात वार्ताकन करून देशाच्या सुरक्षेला धोका पोहोचवल्याप्रकरणी ‘एनडीटीव्ही हिंदी’ या वृत्तवाहिनीला एक दिवस प्रक्षेपण बंद ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. एखाद्या खासगी वाहिनीला अशा प्रकारचा आदेश दिला जाण्याची ही पहिलीच घटना आहे.
काय तेजायला वायझेडगिरी आहे ही.
एखाद्या खासगी वाहिनीला अशा
याबद्दल साशंक आहे. हे वाचा.
http://www.rediff.com/news/2007/sep/21live.htm
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
काय फरक पडतो?
काय फरक पडतो?
एनडीटीव्ही सदियोंसे (२००२ पासून?) मोदीविरोधक आहे हे जगजाहीर आहे,ती बातम्या कमी देते आणि राजकारण जास्त करते. उदा. बंदरे विकासाच्या सागरमाला प्रोजेक्टला एनजीटीमध्ये याचिका दाखल करुन विरोध करणं हे काही न्यूज चॅनेलचं काम आहे का? तुम्ही राजकारण करत असाल तर राजकीय उत्तर मिळण्याची तयारी ठेवायला हवी.
एनडीटीव्हीमागे सरकारने अनेक फटाके लावले आहेत. आता एकएक फुटतील.इथे अजून माहिती.
एनडीटीव्ही बद्दल जास्त दु:ख वाटून घ्यायची गरज नाही.ते निगरगट्ट आहेत.
खरं म्हणजे आता टाइम्स नाऊवाल्यांना न्यूज अवर मध्ये खरोखरच्या बातम्या आणाव्या लागतील याचं किती टेंशन येईल याबद्दल आपण काळजी करायला हवी.:)
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
एनडीटीव्ही सदियोंसे (२००२
एन्डीटीव्ही पक्षपाती असले तरीही त्यात चुकीचे काहीही नाही असं मला म्हणायचंय. आपल्या देशात हा एक अतिशय विचित्र विचार बळावलेला आहे की मिडिया ने नेहमी निष्पक्षपाती असले पाहिजे. एन्डीटीव्ही हे एक स्वतंत्र चॅनल आहे व त्यांना त्यांची स्वतःची मूल्ये जोपासण्याची, अॅडव्होकसी करण्याची संधी अवश्य असावी. व त्यांना स्वतःचा एक ऑडियन्स बेस निर्माण करण्याची संधी अवश्य असावी. जगजित सिंग लावण्या म्हणत नव्हता. फक्त गझलांवर लक्ष केंद्रीत केले होते त्याने. ज्यांना लावण्या ऐकायच्या होत्या ते सुरेखा पुणेकरांकडे जात असत. आता तुम्ही असं म्हणालच की जगजितसिंग व एन्डीटीव्ही ही अॅपल्स टू ऑरेंजेस तुलना आहे. पण बहुपक्षीय लोकशाहीचे मूळ हेच आहे. की प्रत्येक मतदारसमूहाला स्वतःचा एक दबावगट निर्माण करता यावा. व तसेच एन्डीटीव्ही सारख्या चॅनल ला (प्रसंगी काँग्रेसचे अनधिकृत मुखपत्र बनून) तो दबावगट (क्वांटम मास) निर्माण करता यावा. सामना नैय्ये का अस्तित्वात ... ते शिवसेनेचे मुखपत्रच आहे की. व एकांगीच आहे की.
खरंतर अशी अनेक एकांगी मिडिया चॅनल्स असली तर अनेक मिडिया कंपन्यांमधे चुरस लागेल व मतदारांना निवड पण करता येईल. व मुख्य म्हंजे मतदाराला अनेक विविध competing choices मधे विचारकरून स्वतःचा निवडायला मिळेल.
-----
ऑ ?
ती एक कंपनी आहे व त्यांना स्वतःची राजकीय भूमिका पेश करण्याची संधी का नसावी. Why should एन्डीटीव्ही not have the right to petition in the court (for whatever they believe in or whatever they want to stand for) ?
पण म्हणून त्याचा हा असा राजकीय वचपा काढणे ही मोदी सरकारची चूक आहे. राजकारण अवश्य करावे मोदींनी (राजकारण करण्यावर आक्षेप नाही) पण हा मूलभूत अधिकारांवर हल्ला आहे. This is direct attack on the channel's right to free expression. खरंतर पठाणकोट एअरफोर्स तळावरील स्थितीचे रिपोर्टिंग एका ठराविक मर्यादेपलिकडे करताच येऊ नये याची तजवीज करणे हे सरकारचे काम आहे. Govt. should have made arrangements to protect the air-force base from being exposed. व ते सरकारने केले नाही असा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. स्वःचे काम केले नाही (Dereliction of duty ???) आणि वर दुसर्याला दंड करतात - हे बरोबर नाही.
( नेहमीचा आक्षेप आहेच ठरलेला ... हे अमेरिकेत होत असेल ... भारतात नाही वगैरे वगैरे. )
-----
मुमकिन है आगे कलम पे भी हों बंदिशें,
आँखों को गुफ्तगू का सलीका सिखाइए
राजकीय भूमिका आणि राजकीय कृती यामधला फरक काय?
बरोबर आहे.पक्षपाती असण्याला माझाही अजिबात विरोध नाही. परंतु पक्षपात करणार्याने आपण अमुक पक्षाचे पक्षपाती आहोत हे मान्य करायची हिंमत दाखवायला हवी. उगाच नि:पक्षपातीपणाचा आव आणणार्याबद्दल मला आक्षेप आहे. तुम्ही सामनाचं उदाहरण दिलंत. सामना काय,तरुण भारत काय किंवा नवी ओपइंडिया डॉट कॉम,स्वराज्यमॅग सारखी पोर्टल्स काय उघडपणे आम्ही उजवे, हिंदुत्ववादी आहोत हे मान्य करतात परंतु एनडीटीव्ही किंवा तत्सम डाव्या वळणाच्या संस्था मात्र आम्हीच तेवढे पवित्र, (होली काऊ शब्द वापरणार होतो पण गौ हा फक्त उपयुक्त पशू आहे म्हणून सोडून देतो) माध्यमसाधू,जनांचे कैवारी म्हणून टिमकी वाजवतात. हा ढोंगीपणा आहे.
हे काही विशेष पटलं नाही. हे म्हणजे प्रत्येक सिग्नलवर वर्दीवाला ट्रॅफिक पोलीस सरकारने उभा ठेवावा अन्यथा आम्ही सिग्नल पाळणार नाही या स्वरुपाचं आर्ग्युमेंट आहे. पत्रकारितेसारख्या बौद्धिक पेशावर असं नियंत्रण आणलं तर तिकडून पुन्हा FoE ची ओरड ठरलेलीच.
सगळे मीडीयावाले वाईट आहेत असं माझं म्हणणं नाही. परंतु आपल्याकडे अनेकदा खोडसाळपणा आणि मूर्खपणाही FoE च्या नावाखाली खपवण्यात येतो. एक चांगलं उदाहरण द्यायचं तर मागच्या रमजानमध्ये(नक्की आठवत नाही) ईदच्या आसपास विदर्भातल्या कारंजा शहरात हिंदू-मुसलमान दंगे झाले.चार पाच दिवस कर्फ्यू होता.पण त्याचं इन्फोर्मल कोड ऑफ कंडक्टला अनुसरून मिनिमल कवरेज मराठी माध्यमांनी केलं. नुकत्याच नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या दलितविरोधी संघर्षातही हे दिसलं.इथे तर शासनाला इंटरनेटही बंद ठेवावं लागलं.
जरूरअसावी. पण राजकीय भूमिका आणि राजकीय कृती यामधला फरक काय? मुख्य म्हणजे जिथे मजकूरातून जनमत प्रभावित करण्याची शक्ती आहे त्या माध्यमांबाबत ही सीमारेषा फार धूसर आहे. राजकीय कृती म्हणजे आपल्या डोळ्यांसमोर परंपरागत राजकीय पक्ष करत असलेले राजकारण येते. २००२नंतर मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी जी मोदीद्वेषी मोहीम राबवली ती राजकीय भूमिका होती की राजकीय कृती? निव्वळ राजकीय भूमिकेपलीकडे जावून आजची भारतीय माध्यमे (विशेषत: टीव्ही)राजकीय टूल्स झाली आहेत.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
एनडीटीव्हीवर अशा प्रकारे बंदी
एनडीटीव्हीवर अशा प्रकारे बंदी आणण्याचं हे समर्थन आहे का? की अशीच आपली तुमची मतं आहेत?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
हे एनडीटीव्ही म्हणजे सरदेसाई
हे एनडीटीव्ही म्हणजे सरदेसाई आणि बरखारानी वालेच चेनेल ना. ह्यांच्या वर बंदी आणुन भागणार नाही, त्यांना जमिनीवरच्या शिक्षा होयला पाहिजेत. ढोंगीपणाला कडक शिक्षा हवी. एकवेळ झकीर नाईक चे चॅनेल चालेल पण ह्या दोघांसारख्या लोकांना बोलायलाच बंदी घातली पाहिजे.
'बंदी' की 'कारवाई'? =? 'अतिरेकी' की 'संशयित आरोपी'?
एनडीटीव्ही वर कोणी 'बंदी' वगैरे आणली आहे असं मला वाटत नाही. त्यामुळे समर्थन-विरोधाचा प्रश्नच येत नाही.बंदी या शब्दाला फॅसिस्ट वास येतो (अर्थात ती नितीश कुमारांची दारुबंदी नसेल तर.ती मात्र जनहितार्थ असते हे आपण जाणतोच). कारवाई हा शब्द अधिक योग्य ठरेल. उलट अशी कारवाई करुन सरकारने सेल्फ गोल केला आहे का अशी शंका येते. एनडीटीव्ही याला कसा प्रतिसाद देते हे पाहाणे मनोरंजक ठरेल. म्हणजे झाली ती कारवाई मान्य करते की न्यायालयीन लढा देते की पुरोगामी आदळआपट करते ?
ढोंगीपणाबद्दल:
त्याला इलाज नाही. भारतीय माध्यमे ही 'भारतीय' असल्याने भारतीय लोकांतला ढोंगीपणा त्यांच्यातही आढळतो यात नवल ते कसलं? अधूनमधून माध्यमांवर नियामक ('नियंत्रक' नव्हे) बसवण्याबद्दल चर्चा होत असते. त्यावेळी माध्यमे अ.स्वा.बद्दल 'अस्वा खतरे मे है !' अशी करत असलेली ओरड आणि काही दिवसांपूर्वी ०१% एक्साईज ड्यूटी लावल्याबद्दल सोनार लोकांनी केलेली आदळाआपट यात तार्किकदृष्ट्या काही फरक नाही. बांधकाम क्षेत्रावर अखेर नियामक आल्यावर आता मिडीया हे सर्वात अपारदर्शी क्षेत्र उरले आहे. जगाला ज्ञान शिकवणारी माध्यमे स्वत:च्या पारदर्शित्वाबाबत प्रश्न विचारले की गप्प बसतात. हाच तो ढोंगीपणा. अमुक याने तमुक ठिकाणी छापून प्रसिद्ध केले एवढीच पारदर्शिकता.हा ढोंगीपणा राजकीयनिष्ठानिरपेक्ष आहे.
बाकी चालू द्या.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
The F Word
हा हा हा. हे वाचून मला जॉर्ज ऑरवेलच्या १९८४ची फारच आठवण आली.
इथून साभार :
आणीबाणीत तुरुंगात गेलेल्यांकडून प्रतिसादाची अपेक्षा करावी का?
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
बरं बॉ!
बरं बॉ!
माझा तिसरा ऑप्शन लागू झाला तर..
शब्दाची चिकित्सा करण्याचे कारण म्हणजे एनडीटीव्ही शब्दांच्या निवडीबाबत फारच काटेकोर आहे अशी माझी समजूत होती. त्याला कारण म्हणजे परवाचं रविशकुमारांचं भोपाळ एन्काउंटरबाबत अतिरेकी की संशयित आरोपी या शब्दप्रयोगाबद्दलचं बौद्धिक.
direct violation of the freedom of the media आहे की नाही हे आताच सांगता येणार नाही परंतु direct violation of the freedom of the NDTV आहे हे मात्र नक्की.
सरकारने legal remedies वापरल्या नाहीत असा आरोप असला तरी एनडीटीव्ही आता स्वत: कुठल्या legal remedies वापरते हे पाहणे रोचक ठरेल.
तूर्त आम्हाला चघळायला एक नवीन हाडूक दिल्याबद्दल सरकारचे धन्यवाद!
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया
एडिटर्स गिल्ड राष्ट्रीय पातळीवर प्रसारमाध्यमांचं प्रातिनिधित्व करते. हे त्यांचे शब्द आहेत. बाकी तुमचं तुम्हीच पाहा बुवा.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
ओ
ओ जंतू, जपून बोला. उद्या ऐसीचा सर्व्हर चोवीस तास झोपायला पाठवला गेला तर ... तसाही नऊ नोव्हेंबर जवळ येतोय.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
माहितीसाठी विचारतो
माहितीसाठी विचारतो:
एडीटर्स गिल्डने पेड न्यूज प्रकरण, आझाद मैदान दंगल, लोकमत पिग्गीबॅन्क प्रकरण (आता काही लोक म्हणतील लोकमतनेच माफी मागितली तर आम्ही काय करणार?), नीरा राडिया प्रकरण, ऑगस्ता वेस्टलॅंड प्रकरणात भारतीय माध्यमांना मॅनेज करायला खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधींचे आकड्यांच्या बातम्या आदी प्रकरणात काय भूमिका घेतली होती/आहे ?
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
रोबर आहे.पक्षपाती असण्याला
क्या बात है. मला असेच म्हणायचे होते.
बरोबर आहे.पक्षपाती असण्याला
आक्षेप आहे हे मी सुद्धा म्हणतो व मला पण म्हणायला खूप आवडेल... कारण मी मोदींचा चाहता आहे. ती माझी बाजू आहे. पण दुसर्या बाजूवर बंदी नसावी. बंदी घालणे ही थेट मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली आहे. व मुख्य म्हंजे त्यात बलप्रयोग अंतर्भूत आहे.
खाली मुद्दे देतो ... बघा तुम्हाला पटतात का ते ... मी देखील यांचा विचार आजच करतोय. म्हंजे ही माझी स्वतःची मतं नाहीत ... फक्त मी मोठ्याने विचार करतोय.
(खालील ४ मुद्दे व त्यांचे विश्लेषण हे intellectual masturbation आहे असं पण म्हंटलं जाऊ शकतं.)
(१) पक्षपात करणार्या चॅनल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते पक्षपाती आहेत
(२) निष्पक्ष न्युजकव्हरेज करणार्या च्यानल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते निष्पक्ष आहेत.
(३) पक्षपात करणार्या चॅनल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते कधीकधी निष्पक्ष असू शकतात
(४) निष्पक्ष न्युजकव्हरेज करणार्या च्यानल ने हे स्वतःहून मान्य करावे की ते कधीकधी पक्षपाती असू शकतात.
यातले कोणते तुम्हाला मान्य आहेत ?
-----
हे सगळे खरं आहे असं मानलं तरीही - केवळ जनमत प्रभावित करण्याची शक्ती आहे म्हणून त्यांच्याविरुद्ध बलप्रयोग होऊ नये. लोकांची जबाबदारी आहे की बातम्या कशाही असल्या तरी त्यांचे विश्लेषण व्यवस्थित करून सुयोग्य निर्णय घेण्याची. बातमी प्रभावीपणे दिली गेली म्हणून दुष्कृत्य करण्यास उद्युक्त होणे हा दुष्कृत्य करणार्या जनतेचा गुन्हा आहे. चॅनल चा नाही.
सामान्य व्यक्ती सुद्धा नेमके हेच करते. बहुतांश सामान्य माणसांची फेसबुक, ट्विटर अकाऊंट्स ही स्वत:स आवडणार्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठीच सामान्य माणसं वापरतात. हे विचार राजकीयच असतात असं नाही. हे विचार राजकीय, व्यक्तीगत, सामाजिक, अध्यात्मिक, धार्मिक वगैरे वगैरे असतात. पण व्यक्तीस स्वतःला आवडणारे.
पुनश्च तुमचा माध्यमांच्या वर्तणूकीवर आक्षेप आहे ही तुमची अभिव्यक्ती आहे. हे मान्यच आहे. सहर्ष मान्य.
माझा आक्षेप मोदीसरकारने केलेल्या बलप्रयोगास (म्हंजे बंदी) आहे.
------
मोदींचे भाजपा चे सरकार हे काँझर्व्हेटिव्ह्/सनातनी प्रवृत्तीचे आहे. काँझर्व्हेटिव्ह पक्ष हे देशभक्ती, राष्ट्रीय सुरक्षा या मूल्यांप्रति जास्त लक्ष देतात. पण हवाई तळावर चोख बंदोबस्त ठेवणे व गोपनीय बाबी व्यवस्थित झाकून ठेवणे हे सरकारचे काम आहे. एन्डीटीव्ही ला गोपनीय बाबींचे कव्हरेज मिळवता आले म्हंजे त्या कामात सरकार अपयशी ठरलेले नैय्ये का ? मग सरकारला काय शिक्षा द्यावी ?
पक्षपाती असल्याची कारणे काय?
हे बरोबर आहे विशेषत: नॉन-न्यूज,फीचर्स बाबतीत. इथे तुम्ही 'बातमी' म्हणताय. पण बातमी, ओपिनियन आणि पेड न्यूज यातला फरक सर्वसामान्य वाचकाला कितपत समजू शकतो याबद्दल जरा शंका आहे. एक प्रॅक्टीकल उदाहरण घेऊ. काही वर्षांपूर्वी अशोक चव्हाणांचं पेड न्यूज प्रकरण गाजलं होतं. (पण कायदेच नसल्यामुळे या प्रकरणात ज्यांना पेमेंट मिळालं त्यांच्यावर काहीही दंडात्मक कारवाई झाली नाही. इतकंच नव्हे तर लोकसत्ता सोडून इतर वृत्तपत्रांनी {चूभूदेघे}यात संशयित/आरोपी वृत्तपत्रे कुठली यांची नावे सुद्धा छापली नव्हती.संपादकांच्या संघटनांनीही पेड न्यूज हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दुरुपयोग आहे अशी पत्रकं काढल्याचं काही आठवत नाही.असो.)आता मी समजा एक कुंपणावरचा मतदार आहे. जिकडेतिकडे अशा एखाद्या नेत्याच्या गुणवर्णनपर 'बातम्या' वाचूनच मी माझे मत बनवतो आणि त्याला मतदान करतो.त्या पेड न्यूज आहेत हे मला माहिती नसते. काही दिवसांनी तो नेता लायक नसल्याचे मला कळते.आता या माझ्या फसवणुकीला जबाबदार कोण (मला अजूनही त्या पेड न्यूज आहेत हे माहिती नाही)? तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे या बातम्यांवर अंधपणे विश्वास ठेवला म्हणून मीच माझा जबाबदार की पैसे घेऊन(आणि हे लपवून) बातम्या दिल्या (आणि वर माझ्याकडूनही रोजचे ०३रु. घेतात)म्हणून वृत्तपत्र जबाबदार? आता मी अंधविश्वास ठेवला असं म्हणायचं तर मला इन्फोर्म्ड डिसीजन घेण्यासाठी माहितीचा प्रमुख सोर्स कुठला तर पुन्हा माध्यमेच.मग विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा?
याच्याहीपुढे जावून म्हणतो की पक्षपाती असल्याची कारणे काय? ती अधिक महत्वाची आहेत कारण ती जर उघड झाली तर या पक्षपातीपणाला कितपत सिरिअसली घ्यायचं हे वाचकांना ठरवता येईल.काही संभावित कारणे
०१.संपादकांची खरोखरची वैचारिक बांधिलकी
०२.मालकाची खरोखरची वैचारिक बांधिलकी
०३.आर्थिक हितसंबंध (मालकाचे व/किंवा संपादकाचे)
०४.राजकीय कौटुंबिक हितसंबंध
०५.आमिषे(फॉरेन टूर्स, वेगवेगळ्या कमिट्यांचे सदस्यत्व, शिष्यवृत्ती, पुरस्कार इ.)
०६.ठेकेदारी हा जोडधंदा
०७.लॉब्यिंग(किंवा दलाली)
०८.स्टेटस
०९.उपद्र्वमूल्य (किंवा ब्लॅकमेलिंग,माध्यमांचे होणारे आणि माध्यमे करणारे दोन्ही)इत्यादी
अशा सर्व प्रश्नांची कायदेशीर उत्तरे(कम्प्लायंस/ड्यू डिलिजंस/डिस्क्लोजर) याद्वारे मिळाली तर पक्षपातीपणाचे मीटर वेगळे लावायची गरज नाही असं वाटतं.
ठीक आहे.पण मला हे प्रकरण (दोन्ही बाजूंने)पूर्णपणे राजकीय वाटते. स्कोअर सेटलिंगचा प्रकार वाटतो. राहता राहिला तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न. इतरांच्या सोडा पण स्वत:च्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल भारतीय माध्यमे अलिकडच्या काळात फार सिरिअस आहेत असे वाटत नाही. अन्यथा आझाद मैदान दंगल, लोकमत पिग्गीबॅन्क प्रकरण (आता काही लोक म्हणतील लोकमतनेच माफी मागितली तर आम्ही काय करणार?), नीरा राडिया प्रकरण, ऑगस्ता वेस्टलॅंड प्रकरणात भारतीय माध्यमांना मॅनेज करायला खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधींचे आकड्यांच्या बातम्या आदी प्रकरणात मोठा गहजब व्हायला पाहिजे होता. त्यामुळे माध्यमांच्या या ओरडीला ठाम असे नैतिक अधिष्ठान नाही असं मला तरी वाटतं.म्हणूनच सरकारची हिंमत वाढली आहे. असो.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
अॅक्चुअली पत्रकारिता हा
अॅक्चुअली पत्रकारिता हा पूर्णपणे व्यवसाय आहे. त्याला उगाच चौथा स्तंभ वगैरे म्हणून ग्लोरिफाय करण्यात काहीच हशील नाही. त्याला एखाद्या नॉर्मल व्यवसायाप्रमाणे रेग्युलेट का करू नये सरकारने? उदा: पोल्युशनबाबतचे नियम न पाळल्याने वा स्वच्छता न पाळण्याने कारखान्यांवर बंदी आणली जाते (उदा. नेसले). तुम्हाला नियम जाचक वाटत असतील तर न्यायालयाचा दरवाजा आहेच.
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
अॅक्चुअली पत्रकारिता हा
राजकारण हा सुद्धा व्यवसायच आहे.
मग त्याला सुद्धा नॉर्मल व्यवसायाप्रमाणे रेग्युलेट करायचे तर ते कोणी रेग्युलेट करावे ?
राजकारण हा व्यवसाय रेग्युलेट
राजकारण हा व्यवसाय रेग्युलेट केलेलाच आहे. बराचसा इलेक्षण कमीशनने. आचारसंहिता, खर्चावर मर्यादा, निवडणुकपूर्व संपत्ती वगैरे माहिती उघड करणे (स्वतःचीच नाही तर बायको/नवरा/पोरांचीपण), शैक्षणिक माहिती देणे वगैरे वगैरे. याशिवाय पक्षांतरबंदी कायदा, गुन्हा सिद्ध झाल्यास १०वर्ष निवडणुकबंदी (आता तर संडास नाही घरी म्हणून पण निवडणुकबंदी आहे हरियाणात) आहेच. हे राजकारणाचे रेग्युलेशन नाही तर काये?
आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे !
आवडले ओ आवडले. राजकारण्यांचं
आवडले ओ आवडले. राजकारण्यांचं जितकं कठोर रेग्युलेशन होईल तितकं चांगलं.
माझ्या मते तर प्राप्तीकरदात्यांची एक बॉडी बनवून त्यांच्या नेत्याला इलेक्शन कमिशन च्या अध्यक्ष पदावर बसवायला हवे.
अनैतिकांचं अधिष्ठान
माध्यमं अनैतिक आहेत म्हणून
बंदीकारवाई योग्य असं म्हणणं म्हणजे 'ती बाई तर रांडच आहे. तिचा घेतलेला उपभोग बलात्कार होत नाही. तद्वत तिचं त्यावरचं म्हणणं काहीही असो' असं म्हटल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे सरकारची हिंमत कितीही वाढली तरी त्याचं वर्तन रास्त ठरत नाही. असो.- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
तुम्ही माझ्या म्हणण्याचा
तुम्ही माझ्या म्हणण्याचा विपर्यास करत आहात.
मला या प्रकरणात कोणाहीप्रती सहानुभूती नाही.
सरसकट सगळी माध्यमे अनैतिक आहेत असं मी म्हटलेलं नाही. फक्त अ.स्वा.बाबतची जी नाराजी आहे तिचं वजन कमी पडतं एवढंच माझं म्हणणं आहे. एखादी गोष्ट अनैतिक किंवा बेकायदेशीर आहे असं म्हणताना आधी कायदेशीर म्हणजे काय, अपराध म्हणजे काय याची व्याख्या ठरवावी लागते. उदा. रस्त्याच्या डाव्या बाजूने वाहन चालवावे हा कायदा आधी करावा लागतो.मगच रस्त्याच्या उजव्या बाजूने वाहन चालवणाराने ऑफेंस केला असं आपण म्हणू शकतो. माध्यमांच्या बाबतीत घोळ म्हणजे माध्यमांच्या कंटेटला (उत्पादनाला) जरी बाजूला ठेवलं तरी त्यांच्या संचालनाबाबतसुद्धा असे काही सुस्पष्ट कायदे नाहीत हा आहे. निदान मला तरी माहीत नाहीत.
कारवाईबंदी योग्य की अयोग्य हाही विषय वेगळा आहे.बाकी माध्यम संस्थाना नियमनाची आणि अधिक पारदर्शित्वाची गरज आहे या मताशी आपण कितपत सहमत आहात? एनडीटीव्हीवरची बंदी ही भविष्यात माध्यमांवर असेच नियमन आणण्याची लिटमस टेस्ट असावी असं वाटतं. सरकार अधूनमधून जनमत आजमावण्यासाठी असे प्रयोग करत असते.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
हे बरोबर आहे विशेषत:
(१) माझा पेड न्युज ला पूर्ण पाठिंबा आहे. त्यात काहीही चूक नाही.
(२) प्रत्येक चॅनल हे प्रसारणाआधी जो डिस्क्लेमर लावते तो बघितलात तर... आम्ही प्रसारणाच्या सत्यासत्यतेबद्दल अजिबात जबाबदार नाही असे विस्तृतपणाने सांगण्यात येते.
(३) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग हा फक्त तेव्हाच होतो जेव्हा एखादी व्यक्ती माहीतीबद्दल explicit काँट्रॅक्ट करते व नंतर त्याचे उल्लंघन करते. म्हंजे गोपनीय माहीती प्रकाशित न करण्याचा करार करते आणि नंतर तीच गोपनीय माहीती प्रकाशित करते. अर्नब गोस्वामी सारख्या मंडळींनी "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग" चे भूत उभे केलेले आहे.
---
हा कळीचा प्रश्न आहे.
पण त्यासाठीच स्पर्धा असावी असं मी म्हणतोय. व आज तेच स्पर्धात्मक वातावरण आहे. (आणि त्याला बंदीचे गालबोट लागू नये असं माझं म्हणणं आहे.)
पूर्वी आकाशवाणी व दूरदर्शन होते. दोन्ही एकाच डिपार्टमेंट ने चालवलेले. त्यावेळी सरकारला जे सांगायचेय तेच आकाशवाणी व दूरदर्शन वरून प्रसारित व्हायचे. त्याच्यावर विश्वास ठेवायचात तुम्ही ?
आज डझनभर च्यानेल्स आहेत. पण विश्वासार्हता कोणाकडेही आहे असं ठाम म्हणता येत नाही असा मुद्दा असू शकतो. पण किमान त्यांच्यामधे स्पर्धा तरी आहे विश्वासार्हता मिळवण्याची.
रु ३ मधे एक वृत्तपत्र मिळत असेल व ते बर्यापैकी विश्वासार्ह असेल तर आणखी रु ३ खर्च करून आणखी एक वृत्तपत्र घेऊ शकता. त्या दोन मधे मिळून तुम्हाला सॉलिड क्रेडिबल कंटेंट मिळू शकेल. राहता राहिला प्रश्न तुम्हास तेवढी (दोन/तीन) वृत्तपत्रं वाचण्याचा वेळ आहे का याचा.
---
एकदम सहमत.
मी याला "agency costs of overvalued equity" चे राजकीय स्वरूप म्हणणार होतो. पण ते खूप jargon युक्त झाले असते.
---
बाकी तुम्ही जे ९ मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत ते रास्तच आहेत.
फक्त याचा अर्थ हा की - You are aware that you are subject to bounded rationality. And that you cannot always analyze all the factors that drive the content that is fed to you. So your time-cost of analysis has been reduced substantially. That is your gain.
प्रत्येक चॅनल हे प्रसारणाआधी
अहो साहेब, असं आहे की मी बाजारात एक किलो बटाटे खरेदी करायला जातो.आता तो भाजीवाला त्यात काटा मारून मला ७५ग्रॅम बटाटे कमी देणार हे मला माहिती असते. पण तो धंद्याचा भाग म्हणून मी सोडून दिलं असते.आणि तो लॉस माझ्या प्रोक्रुरमेण्ट कॉस्ट मध्ये मी आधीच धरलेला असतो. पण फरक इतकाच आहे की माझा भाजीवाला प्रामाणिक असतो. तो फक्त बटाटेच विकतो, भलेही किती काटा मारे ना. तो माझाच बटाटा तेवढा खरा. माझाच बटाटा तेव्हढा शहाणा. मीच तेव्हढा जागल्या, प्रहरी. मी सांगितलं तेच खरं. मीच अग्रलेखातून सरकारला सल्ला देणार वगैरे गोष्टी करत नाही.
हा हा हा ! यावारून आठवलं की मीही कॉस्टींगचे सहा पेपर पास करुन नंतर चार वेळा नापास झालो ते.
येथे समस्त बहिरे बसतात लोक
का भाषणे मधुर तू करिशी अनेक
अहो साहेब, असं आहे की मी
चॅनलवाले असं करीत असतीलही पण सरकारवर त्यांचा सल्ला मानण्याचे कोणतेही बंधन नसते. व अतिमहत्वाच्या विषयावर त्यांनी दिलेले सल्ले/मतं सुद्धा मतदार फक्त रु. ३ प्रतिमहिना किंवा साधारण त्याच आसपासच्या रकमेत खरेदी करतात. त्यामुळे मतदारही फार सिरियसली घेत नाहीत.
खरंतर एन्डीटीव्ही ला पुरस्कार
खरंतर एन्डीटीव्ही ला पुरस्कार द्यायला हवा.
एखादा रिपोर्टर अपघाताने का होईना पण ... हवाईतळाबद्दल महत्वाची माहीती मिळवू शकतो ... तर एखादा मोटिव्हेटेड गुप्तहेर त्याहीपेक्षा अधिक सेन्सिटिव्ह माहीती मिळवू शकेल - व हे बाहेर आणल्याबद्दल एन्डीटीव्ही ला पुरस्कार द्यायला हवा.
Am I being naive ?
Venezuelans Give Up on
Venezuelans Give Up on Counting Piles of Cash and Start Weighing Them
महागाई इतकी झालीये की लोक नोटा न मोजता त्यांचे वजन करून त्याबदल्यात वस्तू विकत आहेत.
एन डी टी वी कारवाई
या वरच्या सर्व चर्चेत गब्बर सिंह यांच्या सर्वच बिनतोड युक्तिवादांनी दिपल्या गेले आहे. सहर्ष आणि जोरदार अनुमोदन. श्री गब्बर यांच्या युक्तिवादापुढे सर्व प्रतिवाद लंगडे वाटू लागले आहेत.
हर्षभरित राही.
जोरदार अनुमोदन
अनुमोदन! आणि बर्याच दिवसांनी गब्बरशीही सहमत!
गब्बर आणि ए ए वाघमारे यांची
गब्बर आणि ए ए वाघमारे यांची चर्चा आवडली. (जरा अंमळ बाहेर गावी असल्याने वाचायला उशीर झाला).
वाघमारे यांनी मीडियाच्या रेग्युलेशनची अधिकृत व्यवस्था* नसल्याने सरकारला दंडेलशाही करणे शक्य झाले आहे असा मुद्दा मांडला आहे तो मला (२०१४ पूर्वीपासून; आणि अजूनही) पटतो. याच प्रकारची दंडेलशाही सरकार कलाविषयक अभिव्यक्तीबाबत (सेन्सर बोर्डाच्या माध्यमातून) करते.
सेन्सर बोर्ड अस्तित्वात आहे. परंतु कलाविष्कारात काय स्वीकारार्ह आहे काय आक्षेपार्ह आहे हे कला क्षेत्रातल्यांनाच ठरवू द्यावे असा मतप्रवाह आहे. पण गेल्या ६०-६५-६७ वर्षात हे ठरवण्याच्या दिशेने "कला क्षेत्रातल्यां"नी कोणतीही हालचाल केलेली नाही. त्यांनी ते केलेले नाही म्हणून सरकार ते ठरवते. त्याच धर्तीवर मीडियातील मंडळींनीही कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण केली नाही, प्रेस काउन्सिल ही पुन्हा सरकारी आशीर्वादाने उभी असलेली संस्था आहे. जोवर प्रेसकाउन्सिल आपल्या मेंबरांना रेग्युलेट करत नाही तोपर्यंत सरकार आपला अधिकार लॉ अॅण्ड ऑर्डर किंवा राष्ट्रीत सुरक्षेच्या आड बजावणारच.
---------------------
एन डी टी व्ही ने काही माहिती उघड केली असा सरकारचा दावा आहे. पण सरकारने स्वतःच पाकिस्तानी टीमला आमंत्रण देऊन पठाणकोट बेसची पहाणी करायला दिली होती त्याचे काय? ही माहिती पाकिस्तानची टीम अतिरेक्यांना पुरवणार नाही याची खात्री सरकारला आहे का?
एन डी टी व्ही सेन्सिटिव्ह माहिती मिळवू शकली हे सरकारी यंत्रणांचे अपयश आहे याबाबत गब्बरशी सहमत.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
कलाविष्कारातले विचारप्रवाह
गेल्या काही वर्षांत जगभरातल्या कलाक्षेत्राचा प्रवास सेन्सॉरशिप नको ह्या दिशेनं झाला आहे. पण भारतीय सरकारला मात्र अजूनही एकोणिसाव्या शतकात जगण्याची इच्छा आहे. त्यामुळे कलाक्षेत्रातून आपल्या विचारसरणीला पोषक मोहोरे सरकार निवडतं आणि आपल्याला हवं ते करून घेतं.
- चिंतातुर जंतू
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" ||
प्र. का. टा. आ.
प्रकाटाआ
फिडेल कॅस्ट्रो कालवश
ही प्रतिक्रिया इथे हलवली आहे.
actions not reactions..!...!