Beating the Dead Horse : भेदभावाबद्दल आणखी
सर्वसामान्यपणे बहुतेकांना भेदभाव ह्या शब्दाचा अर्थ समजतो. भेदभाव ह्या शब्दाला एक नकारात्मक उप-अर्थ आहे. म्हंजे नेपोटिझम (भाईभतिजावादीपणा) किंवा फेव्हरीटिझम (आवडतेवाद) च्या नेमका विरुद्ध असतो तो भेदभाव. मानसशास्त्रद्न्य गॉर्डन ऑलपोर्ट यांनी त्यांच्या (The Nature of Prejudice) "पूर्वग्रहाचे स्वरूप" या १९५४ मधे प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात पूर्वग्रहाची व्याख्या केलेली आहे - ती अशी की - Antipathy based on faulty and inflexible generalization. व भेदभाव हा सर्वसामान्यपणे पूर्वग्रहावर अवलंबून असतो.
.
भेदभावाचे अनेक प्रकार असतात व त्यातले काही खालीलप्रमाणे -
- एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयी विरोधी केलेला भेदभाव्
- एम्प्लॉयी ने एम्प्लॉयर विरोधी केलेला भेदभाव (उदा. नोकरी शोधताना फक्त बहुराष्ट्रिय कंपनीमधे शोधण्याचा यत्न करणे)
- लिंगाधारित भेदभाव
- धार्मिक भेदभाव
- ग्राहकाने उत्पादकाविरोधी केलेला भेदभाव (उदा. परदेशी बनावटीच्या वस्तूंवर ग्राहकांनी घातलेला बहिष्कार)
- उत्पादकाने ग्राहकाविरोधी केलेला भेदभाव्
- भाषिक भेदभाव
- वांशिक भेदभाव
- जातीवर आधारीत भेदभाव
आता ऐसीवर भेदभावाबद्दल यापूर्वी नुकतेच लिहिले गेलेले आहे. परंतु ते विशिष्ठ केस बद्दलचे होते असं मला वाटतं. (तसेच त्या धाग्यावरचे माझे प्रतिवाद हे परिणामांची समानता या बद्दलचे मुद्दे उपस्थित करणारे होते. व ही लाईन ऑफ आर्ग्युमेंट समस्याजनक आहे.) ह्या धाग्यात भेदभावाच्या बृहद संकल्पनेचा विचार करूया. आपले मूलभूत गृहितक हे आहे की - आपण एका ठिकठाक चालणाऱ्या प्रजातंत्रात राहतो.
.
आता व्यवहारातली भेदभावाची व्याख्या ही की व्यवहाराशी संबंधित नसलेल्या मुद्द्यांना मधे आणून घेतल्या गेलेल्या निर्णयाला भेदभाव असे म्हणता येईल. व्यवहाराशी संबंध नसलेला मुद्दा म्हंजे कसा ठरवणार ? तर व्यवहार चोखपणे पार पाडण्यासाठी जे घटक आवश्यक नाहीत ते असंबंधीत. तांत्रिक भाषेत सांगायचं तर उत्पादकतेशी असंबंधित असलेले मुद्दे, घटक मधे आणून (व विशेषत: अशा घटकांना महत्व देऊन) घेतलेले व आचरणात आणलेले निर्णय हे भेदभावात्मक असतात असं म्हणता येईल. आता हे असंबंधित घटक मधे का आणले जातात ? उत्तर - पूर्वग्रह.
.
भेदभावाच्या संकल्पनेचा कल्याणकारी राज्य संकल्पनेशी संबंध आहे. पण आधी दोन मूलभूत संकल्पना समजावून घेणे गरजेचे आहे - (१) संधीची समानता, (२) परिणामांची समानता.
ह्या दोन संकल्पना समजून घेण्यासाठी एक उत्तम उदाहरण देतो. संधीची समानता म्हंजे सर्व मुलांना शाळेत जाण्याची संधी. परिणामांची समानता म्हंजे प्रत्येक मुलास शाळेतील गुणपत्रिकेत समान गुण देणे. आता समस्या ही आहे की एका बाबतीतली संधीची समानता ही दुसऱ्या बाबतीतल्या परिणामांच्या समानतेवर अनेकदा अवलंबून असते. आता कळीचा मुद्दा हा की अनेकदा भेदभावाबद्दलच्या तक्रारी ह्या परिणामांच्या समानतेबद्दलच्या विद्यावर आधारलेल्या असतात. याचा सूर नेमका असा असतो की - अमक्याअमक्या क्षेत्रात असेअसे परिणाम झाले व म्हणून आमचं म्हणणं हे आहे की तिथे भेदभाव होतोय आणि तिथे संधीची समानता नाहिये.
.
स्त्रियांविरुद्ध भेदभाव होतो असं म्हणणाऱ्यांना स्त्रीपुरुष वेतन समानता हा जिव्हाळ्याच्या मुद्दा वाटतो. जेंडर पे गॅप वाल्यांच्या विद्या नुसार एखाद्या कामासाठी (अमेरिकेत) जर पुरुषांना १०० डॉलर्स प्रतिदिन मिळत असतील तर त्याच कामासाठी स्त्रियांना प्रतिदिन सुमारे ७५ डॉलर्स मिळतात. त्यांचा अध्याहृत दावा हा असतो की स्त्रियांची उत्पादकता, कौशल्ये, कार्यक्षमता ही पुरुषांइतकीच असते परंतु केवळ त्या स्त्रिया आहेत म्हणून त्यांना सुमारे ७५ डॉलर्स मिळतात. आता पहा इथे संधीची समानता व्यवस्थित आहे. स्त्रियांना नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. पण स्त्रीपुरुष समानता वाद्यांचं (म्हंजे जेंडर पे गॅप वाल्यांचं) म्हणणं हे असतं की - काम केल्यानंतर मिळणाऱ्या मोबदल्याची समानता नाहीये (स्त्रिया ह्या पुरुषांइतक्याच कार्यकुशल असूनही). व त्या तेवढ्या विद्यावरून त्यांची उडी जाते ती - "स्त्री पुरुष समानतेचा गळा घोटला जातोय" या निष्कर्षावर.
.
थोडा विचार केला तर असं दिसेल की हा दावा तितकासा सबळ नाही. सामान्यपणे एम्प्लॉयर (उद्योजक) हा लोभी, लालची, व नफ्याप्रति आसक्त मानला जातो. कमीतकमी कॉस्ट्स मधे जास्तीतजास्त काम करून घेण्याची प्रवृत्ती या लोकांमधे भिनलेली असते. उद्दिष्ट एकच - जास्तीतजास्त नफा कमवणे. आता कर्मचाऱ्यांचे पगार हे लेबर कॉस्ट्स मधे अंतर्भुत होतात. जर ७५ डॉलर्स मधे तेवढीच कार्यकुशल व्यक्ती मिळत असेल तर त्याच कामासाठी तोच लोभी, लालची उद्योजक १०० डॉलर्स का देईल ? तो आपल्या फायद्याचा विचार का करणार नाही ?
.
दुसरं म्हंजे एखाद्या उद्योजकाकडे खरोखर अशी परिस्थिती असेल की सरासरी पुरुष कर्मचाऱ्यांना १०० डॉलर्स प्रतिदिन व सरासरी स्त्री कर्मचाऱ्यांना ७५ डॉलर्स प्रतिदिन मोबदला मिळत असेल आणि त्याच्याकडच्या स्त्री कर्मचाऱ्यांची कार्यकुशलता, व उत्पादकता पुरुष कर्मचाऱ्यांइतकीच असेल तर त्या उद्योजकाचा स्पर्धक त्या उद्योजकाकडील स्त्री कर्मचाऱ्यांना थोडा जास्त प्रिमियम देऊन् hire-away का करणार नाही ??
.
तिसरं म्हंजे एखादा उद्योजक फक्त स्त्री कर्मचाऱ्यांनाच नोकरीवर का ठेवणार नाही ? If an employer could hire four women for the price of hiring three men, why would he ever hire men at all? ७५ च्या ऐवजी (say) ८५ डॉलर्स प्रतिदिन मोबदला देऊन ? जर ७५ च्या ऐवजी ८५ डॉलर्स मोबदला दिला तर स्त्री कर्मचारी सुद्धा स्पर्धकाकडे खुशीने नोकरीला जातील व स्पर्धकाला ८५ डॉलर्स च्या किंमतीत तेवढाच कार्यकुशल लेबरफोर्स मिळेल जेवढा पहिल्या उद्योजकाला १०० डॉलर्स प्रतिदिन मोबदल्यात मिळतो आहे.
हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की दुसरा व तिसरा मुद्दा हा संधी वृद्धींगत करणारा आहे. स्त्री कर्मचाऱ्यांना सुद्धा व उद्योजकांच्या स्पर्धकांना सुद्धा.
.
"किमान समान वेतन" हा देखील मुद्दा आहे. किमान समान वेतनाचे कायदे उद्पादकता, व कार्यकुशलता वाढवण्याच्या व्यक्तीच्या प्रयत्नांत आणि वृत्तीस अडथळा उत्पन्न करतात. समजा "किमान समान वेतन" नुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला १०० रुपये प्रतिघंटा देणे भाग आहे असे समजा. आता एखाद्या व्यक्तीची उत्पादकता जर ८० रुपये देण्याइतपतच असेल तर तिला १०० रुपये कमवण्यासाठी ज्या लर्निंग कर्व्ह मधून जावं लागतं ते लागत नाही व तिची प्रेरणा कमी होते. व ज्या व्यक्तीची उत्पादकता १०० रुपये देण्याइतपत असेल तिच्यावर अन्याय होतो कारण तिची उत्पादकता जास्त असूनही तिला असं वाटतं की मला उत्पादकता जास्त असूनही कमी उत्पादकता असलेल्याच्या इतकेच रुपये प्रतिघंटा मोबदला म्हणून मिळतात. व तिचीही प्रेरणा कमी होते.
.
भाडेकरू स्वीकारताना धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणारा घरमालक हा भेदभाव करून स्वत:चे नुकसान करीत असतो हे तर बहुतेकांना लक्षात न येणारे आहे. कारण ज्या धर्माच्या लोकांना तो नकार देतो त्या धर्माचे सर्व संभाव्य भाडेकरू (ग्राहक) तो आपल्या ग्राहकसंख्येतून वगळत असतो. जेवढे ग्राहक कमी तेवढी ग्राहकांमधे स्पर्धा कमी हे त्याच्या गावीही नसते. व त्याच्या संभाव्य ग्राहकांमधे जेवढी स्पर्धा कमी तेवढी त्याला केल्या गेलेल्या कमाल (rent च्या) ऑफर ची किंमत सुद्धा कमी - हे तर त्याच्या अजिबातच लक्षात येत नाही कारण तो पूर्वग्रहाने आंधळा झालेला असतो. ज्या संभाव्य भाडेकरूला असं वाटतं की त्याच्या विरुद्ध भेदभाव केला जाऊ शकतो त्याने rent बद्दल घासाघीस करताना पुरेशा प्रिमियम ची ऑफर केली तर घरमालकाला त्यात स्वत:चा फायदा दिसून तो आपला निर्णय बदलू सुद्धा शकतो.
.
भाषिक/प्रादेशिक भेदभावाची केस तर अधिकच गंमतीशीर आहे. उत्तर प्रदेशातील व बिहार मधील रहिवाशांचे लोंढे मुंबईत येत आहेत व ते रोखणे गरजेचे आहे असा मुद्दा अनेक जण उभा करतात. व त्यामागची कारणमीमांसा ही असते की - ह्या लोकांमुळे स्थानिक व्यवस्थेवर ताण पडतो. म्हंजे मुंबई महापालिकेकडे इतक्या लोकांना सपोर्ट करण्याइतकी साधनसंपत्ती नाहिये. पण वस्तुस्थिती ही आहे की या लोंढ्यांमुळे अचानक घरभाडं, शाळांच्या व डॉक्टर लोकां च्या फीज वाढतात. कारण डॉक्टर्स, शाळांमधल्या सिट्स, rent वर उपलब्ध असलेली घरं ह्या बाबी चटकन मागणीला प्रतिसाद म्हणून संख्येने चटकन वाढू शकत नाहीत. तसेच - अचानक स्थानिक व्यवस्थेमधे कर्मचाऱ्यांची बहुलता निर्माण होते व काम करणाऱ्यांची आवक पण कमी होते कारण कामास ठेवणाऱ्या घरमालक, उद्योजक, दुकानमालक लोकांसमोर अनेक कामगार विकल्प म्हणून समोर येतात. आता युपी-बिहार मधून मुंबईत स्थलांतर करता येणे हे संधीची समानता ह्या दृष्टिने ठीक आहे. पण रिझल्ट्स च्या दृष्टीने समस्याजनक असलेच तर ते काहींसाठी. काही लोकांसाठी ते प्रसाद/वरदान ठरते. त्यामुळे ती परिणामांची समानता असतेच असे नाही.
.
----
.
भेदभावाबद्दल विचार कसा करावा ?
जर संधीची समानता असेल तर भेदभावाच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ दिलेला विदा हा परिणामांची समानता या बद्दलचा आहे का ? - हा विचार करावा. तसा असेल तर भेदभाव हा एकतर अविचारीपणा किंवा कांगावखोरपणा असण्याची दाट शक्यता असते.
.
----
.
आता या सगळ्याचा समाजवादाशी नेमका काय संबंध आहे ?
उत्तर - किमान समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क यांसारखे कायदे हे प्राईस मेकॅनिझम वर थेट आघात करतात.
----
.
निळ्या रंगाने रंगवलेलं वाक्य हे मी अर्थशास्त्री श्री थॉमस सॉवेल यांचं जसं च्या तसं उचललेलं आहे. या लेखातल्या अनेक संकल्पना त्यांच्या ह्या लेखातून उचललेल्या आहेत.
.
.
इकडे बांधकाम क्षेत्रात स्त्री
इकडे बांधकाम क्षेत्रात स्त्री मजुरांना पुरुषांपेक्षा कमी रोज(रु) मिळतो. पण त्यांना वेगळेच काम देतात. तुलना करता येणार नाही.
शिक्षण- समानता आहे.
घरे- शाकाहारी लोकांना सुरमई फ्राइ,कांदा फ्राई वास सहन होत नाहीत. हे वास दूरवर जातात. म्हणून तशी अट घालतात. airbnb वर काही भेदभाव अटी असू शकतात.
नक्की काय करायचे,भेदभाव करण्याचा हक्क लोकशाहीत राखावा का?
एकेक प्रकरण वेगळे (case) हाताळावे अथवा सरसकट कायदाच करावा?
७५/१०० डॅालर आहे?
नक्की काय करायचे,भेदभाव
अगदी. अवश्य अधिकार असावा. लेकिन लोग नही मानेंगे. दॅट अमेंडमेंट विल बी शॉट डाऊन.
व्यवहार्य च बोलायचं तर सरकारने भेदभाव विरोधी कोणतेही कायदे व कारवाई न करणे हाच उपाय आहे.
खरंतर संधीची समानता सरकारने पुरवणे हे सुद्धा प्रचंड अन्याय्य आहे. पण श्रीमंत, व मध्यमवर्ग यांच्याकडे संख्याबल नसल्यामुळे तथाकथित उपेक्षितांचं, वंचितांचं, दुर्बल घटकांचं फावतं.
.
भेदभाव हा सर्वसामान्यपणे
हे वाक्य बरोबर आहे का? मी करते तो भेदभाव विदा , समज आणि महत्वाचे म्हणजे स्वार्थ ह्यावर अवलंबुन असतो.
सर्वसामान्यपणे पण ते तसेच असावे ( फक्त नीट जस्टिफिकेशन देता येत नाही ).
नेपोटिझम आणि फेव्हरिटिझम हे भेदभावच पण त्याची प्रेरणा वेगळी आहे.
"किमान समान वेतन" हा देखील
चुक
चुक
कसंकाय ?
CARD AND KRUEGER ?
.
किमान वेतनाचे हे फायदे.
किमान वेतनाचे हे फायदे.
१. कष्ट करणाऱ्यांकडे काही बेसिक लेव्हल चा पैसा येतो त्यामुळे ते खर्च करु शकतात आणि ओव्हर ऑल इकॉनॉमी ला फायदा होतो. जसे लोकांनी झोपडपट्टीत रहाण्यापेक्षा छोट्या का होइना स्वताच्या लिगल घरात राहिले तर कायदा सुव्यवस्थेपासुन अनेक प्रॉब्ल्बेम कमी होतात. तसेच लोकांच्या घराच्या मागणी मुळे इकॉनॉमी वाढते. अमेरिकेत फ्रेडी आणि फॅनी नी एका पिढीत बऱ्याच प्रमाणात जनतेला घरांचे मालक बनवले त्यामुळे अमेरिकेला होम ओनर्स डेमॉक्रॉसि असे पण म्हणतात.
२. कमी पैश्यावर मजुर मिळतोय असे म्हणुन तसे मजुर नोकरी ला ठेवले तर एकीकडे अतिश्रीमंत आणि दुसरीकडे अतीगरिब जनता तयार होइल. मध्यमवर्ग तयार होणारच नाही. मध्यमवर्ग हा समाजाचा, संस्कृतीचा गाभा आहे. तो जितका जास्त तितका देश, समाज सर्वच बाजुनी पुढे जातो.
कष्ट करणाऱ्यांकडे काही बेसिक
हे ॲक्च्युअल आर्ग्युमेंट आहे. प्रतिवाद आहे. बाकीचा भाग (झोपडपट्टी, घरं वगैरे) अवांतर आहे. आता - बाकीचा भाग सकृतदर्शनी जरी अवांतर वाटला तरी हा ह्या मुद्द्याशी जोडलेला आहे असा प्रतिवाद अनु करेलच.
किमान समान वेतनाचा परिणाम असा होतो की त्याला अनुरुप जी कार्यकुशलता, उत्पादकता लागते त्यापेक्षा कमी कार्यकुशलता असलेल्या (उदा. ज्या व्यक्ती १८ ते २४ या वयोगटात आहेत अशा) व्यक्तींना नोकरी मिळणे कठीण होऊन बसते कारण एम्प्लॉयर ला कमी प्रॉडक्टीव्ह लोकांना कामावर ठेवणे व किमान समान वेतन देणे परवडत नाही. याचा परिणाम असा होतो की यातले अनेक लोक एंट्रि लेव्हलवरच्या नोकऱ्या मिळवू शकत नाहीत. ह्या स्टेज मधे जी कौशल्यविकासाची प्रक्रिया सुरु व्हायला हवी ती होत नाही. जर नोकरी मिळणेच दुरापास्त असेल तर किमान वेतन काय मिळणार व खर्च काय होणार ?
कष्ट करणाऱ्यांकडे काही बेसिक लेव्हल चा पैसा येतो त्यामुळे ते खर्च करु शकतात - हे केनेशियन आर्ग्युमेंट सुद्धा आहे. कारण मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम ह्या गृहितकावरच् केनेशियन स्टिम्युलस चे आर्ग्युमेंट आधारीत आहे. पण मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम चे गृहितक हे ७० वर्षांपूर्वी च खंडित करण्यात आलेले आहे.
---------
अनु राव यांचे धर्मांतर पूर्ण झालेले आहे असे सर्टिफिकेट देतो.
.
.
अनु राव यांचे धर्मांतर पूर्ण
माझा धर्म हा नेहमी मला आउटकम चे मॅक्झीमायझेशन करणारा लागतो. कुठल्याही तत्वाला मी उगाचच कुरवाळत बसत नाही, जे तत्व मला आहे त्या परिस्थितीत सर्वोत्तम आउटकम देते तो माझा धर्म.
गोंधळ तुझा* उडलाय. तू नक्की कोणत्या क्लास ला बिलाँग करतोस हेच तुला कळत नाहीये. आणि ज्या क्लास चा तू नाहीस त्यांची बाजू तू लढवत असतोस. तू धनदांडगा, गर्भश्रीमंत, लॉर्ड वगैरे नसावास अशी माझी समजुत आहे ( ती चुकीची असली तर मला आनंदच आहे ). तू हाम्रिकेतला का असेना पण म.उ.म.व असावास. तरी पण तू त्या क्लास च्या विरुद्ध भुमिका घेतोस हे तुझा गोंधळ दाखवते.
* : असा गोंधळ बऱ्याच लोकांचा बऱ्याच बाबतीत होतो.
मूळ मुद्द्याबद्दल बोलूयाच.
मूळ मुद्द्याबद्दल बोलूयाच.
===
हेच मी सांगतोय्. हेतूंच्या विशुद्धतेपेक्षा रिझल्ट्स चांगले मिळवण्याचे उद्दिष्ट् समोर ठेवावे.
खाली जो व्हिडिओ डकवलाय त्यात वॉल्ट विल्यम्स तेच सांगतोय.
खाली जो व्हिडिओ डकवलाय त्यात
तुझा व्हीडिओ मी जे सांगतीय तेच सांगतोय. मिन वेज ॲक्ट नसणे हे काळ्या आणि मेक्सिकन लोकांना फायदेशीर आहे.
तू ( किंवा गोरे ) त्या क्लास मधे येतात का?
मी वर जसे म्हणत होते तसे आपण कोण आहोत ह्यावर सर्व अवलंबुन आहे. मध्यमवर्गीय गोऱ्याला मिन वेज ॲक्ट पाहिजेच असणार.
+१
+१
समान वेतन याचा अर्थ गब्बर सिंग यांना कळत नसेल असे वाटत नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
(No subject)
एकांगी
काय, कुठे हा संदर्भ आता काही आठवत नाही. पण स्त्रीवाद आणि मानसिक जडणघडण याबद्दल वाचताना असं रत्न सापडलं होतं की पुरुष एकांगी विचार करतात आणि स्त्रिया सर्व बाजूंनी विचार करतात.
सदर लेख वाचून तो संदर्भ काय ते हुडकण्याची फार हुक्की आली. स्मरणशक्ती जरा साथ देईल तर बरं होईल.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
समान कामासाठी समान वेतन ही
समान कामासाठी समान वेतन ही कल्पना राबवण्यासाठी दोन व्यक्तींना समान काम दिले जायला हवे. ते असेंम्बली लाईन स्वरूपाच्या (रिपीटीटीव्ह, stupid) कामातच शक्य आहे. इतर बहुतांश कामांमध्ये दोन व्यक्ती एक्झेकटली समान काम करतात हे संभवत नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
मेलेल्या घोड्यावर माझेही दोन धपाटे
हे जरा जास्तच सामान्यीकरण झाले असावे. भेदभाव हा पूर्वग्रहा प्रमाणेच बऱ्याचवेळा अनुभव, आणि अनुताईंनी म्हणल्याप्रमाणे विदा, त्यावेळची गरज, स्वार्थ इत्यादी वरून सुद्धा अवलंबून असतो. (पूर्वानुभाव आणि पूर्वग्रह यात फरक आहे हे मी नमूद करू इच्छितो. मुळातच "पूर्वग्रह" म्हणजे अनुभव किंवा सबळ कारणाशिवाय असलेले मत.)
हा भेद पुढे आणल्याबद्दल धन्यवाद.
या दोन्हींबरोबर आणखी एक महत्वाची संकल्पना म्हणजे "समान वागणूक". आणि इथेच घोडं पेंड खातं. बऱ्याचवेळा हि संकल्पना (जाणते किंवा अजाणतेपणे) दुर्लक्षित केली जाते. परंतु मूळ मुद्दाच या संकल्पेने भोवती घोळतो ले लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एखाद्याला नुसते शाळेत प्रवेश मिळू देऊन किंवा नोकरी देऊन संधीची समानता दाखवली जाते. परंतु सर्वाना उत्तम परिणाम साधण्यासाठी तसे पोषक वातावरण ("समान वागणूक") ही हवे. "Hidden Figures" पहिला असेल तर मला काय म्हणायचेय हे लक्षात येईल. किंवा एखाद्या खेड्यातल्या इंग्लिश न येणाऱ्या मुलाला शहरातल्या नामांकित इंग्लिश शाळेमध्ये प्रवेश देऊन "संधीची समानता" दाखवून "परिणामांची समानता" तोलणे अयोग्य ठरेल. "परिणामांची समानता" तोलण्याआधी त्या मुलासाठी आधी पोषक वातावरण तयार करून (त्याला इंग्रजी शिकवून वा तेथील शिक्षण योग्यप्रकारे ग्रहण करण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गोष्टीं पुरवून) त्याच्या किमान मूलभूत गरजा पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
"समान संधी" (आणि वर म्हणल्याप्रमाणे "संधी" चा अर्थ फक्त प्रवेशापुरताच मर्यादित नसून तो सर्वंकष असावा) आणि "समान वागणूक" असेल तरच "परिणाम" नीटसे तोलता येतील.
या मुद्द्यावर बऱ्याच अंशी सहमत. मी इथे लिहिल्याप्रमाणे, स्त्रियांना कमी पगार - हे न पटण्यासारखे आहे. कोणत्याही गैर सरकारी आणि उत्पन्नावर आधारलेल्या संस्थेची नोकरीच्या बाबतीत एकाच धारणा असते कि त्यांना कमीत कमी पगारात जास्तीत जास्त चांगला कामगार मिळावा. मग तो कोणत्याही लिंगाचा असो वा कोणीही असो. त्यामुळेच तर एकाच वेळी एकाच पदासाठी निवडलेल्या कामगारांचा पगार वेगवेगळा असू शकतो. कारण नोकरी पक्की करताना, ठरवलेल्या पगारच्या बदल्यात आपल्याला योग्य कामगार मिळालेला आहे अशी नियोक्त्याची धारणा असते व आपल्या कामाच्या बदल्यात आपल्याला योग्य मोबदला मिळत आहे अशी कामगाराची धारणा असते. या परस्परांच्या धारणेवरच नोकरीचा करार आधारलेला असतो.
एखाद्या व्यक्तीची किमान वेतनावर सुद्धा अपेक्षित काम करण्याची कुवत नसेल, तर अशा व्यक्तीला नोकरी न देणे हा पर्याय असू शकतो. तसेच प्रत्येक व्यक्ती अगदी समानच काम करेल आणि समानच उत्पादन तयार करेल असे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला त्यांच्या वेगळा पगार हा हि जरा अतिरेकच ठरू शकतो. तसेच "किमान वेतन" म्हणजे "सर्वांनाच" किमान वेतन असेही नव्हे, जे कर्मचारी जास्त उत्पादनशील असतात त्यांना किमान वेतना पेक्षा जास्त वेतन मिळू शकते. जे जास्त उत्पादनशील असतात त्यांच्या बढती पण लवकर (शक्यतो) लवकर होतात.
"उत्पादकता ८० रुपये व किमान वेतन १००" हे उदाहरण अगदीच संकुचित उदाहरण वाटते. आणि त्याच्या आधारावर "किमान समान वेतन" हे "प्राईस मेकॅनिझम" वर थेट आघात करतात असा निष्कर्ष काढणे हे जरा आततायी ठरेल.
हे सुद्धा "किमान समान वेतन" मुद्द्याप्रमाणे एकांगी आहे असे वाटते. इथे फक्त फायदा हा फक्त "अर्थिक" स्वरूपाचाच आहे हे गृहीत धरले आहे. आणि मुद्यात त्याचे सामान्यीकरण झाले आहे. बऱ्याच घरमालकांसाठी ते लागू पडेलही. परंतु बऱ्याच जणांना त्यांचा वाचलेला वेळ, मिळणारी मन:शांती, "comfort feel" हे अर्थिक फायद्यापेक्षा जास्त महत्वाचे वाटत असते. (घरभाड्यांचा बाजारभाव जास्त असूनसुद्धा, माझा घरमालक मला अतिशय कमी भाड्यामध्ये घर देतो, कारण त्याला नवीन भाडेकरूचे झंझट नको आहे.)
(तसेच साधारणपणे घरमालकाकडे साधारणपणे फक्त १-२ घरेच भाड्यासाठी असतात, त्यामुळे संभाव्य ग्राहक २०० वरून १०० झाले तरी बऱ्याचदा त्याला प्रत्यक्ष व्यवहारात जास्त फरक पडत नाही कारण तरीही संभाव्य ग्राहक संख्या त्याच्या उप्लब्धतेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असते.)
तर, भेदभावाबद्दल विचार कसा करावा ?
१. "समान संधी" ही खरोखरच सामान संधी आहे का हे आधी पाहावे. (पोषक वातावरण, सामान वागणूक इ. निकषांप्रमाणे ती खरेच समान संधी आहे का हे पडताळावे)
२. "परिणामांची समानता" जोखण्याआधी, "समान संधी" जोखावी. आणि परिणामांच्या असमानतेस गृहीत धरलेली "समान संधी" कारणीभूत आहे का? किंवा गृहीत धरलेल्या "समान संधी" संधीमध्ये काही त्रुटी आहेत का याची पडताळणी करावी.
३. कोणताही निष्कर्ष काढण्याआधी, शक्यतो एकप्रकारच्या विद्यावर अवलंबून न राहता "हे असे कश्यामुळे" हा प्रश्न विचारत राहावे व मूळ मुद्द्यापर्येंत जाण्याचा प्रयत्न करावा. (तरच मूलभूत कारण हे संधी का परिणाम का आणखी काही आहे हे खऱ्या अर्थाने कळू शकेल.)
"समान संधी" ही खरोखरच सामान
हे वाटते तितके साधे सोपे, समस्याविहीन नाही.
पण तुम्ही योग्य रस्त्यावर आहात. लवकरच मंझिल पर्यंत पोहोचाल.
.
सोपे नाहीच
सोपे असते तर मुद्दलातला प्रश्न कधीच निकाली निघाला असता.
पण नुसते सोपे आहे म्हणून एकांगी विद्यावर निष्कर्ष काढणे हे योग्य नाही.
भेदभावाचे जास्तीत जास्त आरोप हे "संधी मिळत नाही" म्हणून नाही तर "पोषक वातावरण नाही", किंवा "समान वागणूक नाही" यावरच आधारित असतात.
ओके. ते गहन कसे आहे ते सांगतो
ओके. ते गहन कसे आहे ते सांगतो. एका निर्धन कुटुंबातून आलेल्या मुलीबद्दल बोलू. तिला (अ) समान संधी व (ब) पोषक वातावरण मिळवून देण्यासाठी कायकाय केले जाते ?
(अ) समान संधी म्हंजे शाळेत जाण्याची संधी नाकारली न जाणे.
(ब) पोषक वातावरण म्हंजे - सरकारी (खाजगी नव्हे) शाळेच्या इमारतीच्या जागेपासून इमारत व आतील सामग्री सरकारतर्फे केले जाते. अनेकदा शाळेत व कॉलेजात जाणाऱ्या गरीब मुलांना सरकार् शिष्यवृत्त्या, वह्यापुस्तके, सामुग्री पुरवते. नितिशकुमार तर सायकल देतात. अखिलेश यादव यांनी संगणक दिले होते. शिक्षकाचा पगार सुद्धा सरकारी रेट ने म्हंजे बाहेर शिकवणीच्या रेट पेक्षा कितीतरी कमी पुरवला जातो. (म्हंजे शिक्षकाची मार्केट रेट ने कदाचित जी आवक होऊ शकली असती ती कमी केली जाते) या साठी निधी कुठून येतो ? त्या मुलीचे मातापिता निर्धन असल्यामुळे ते देऊ शकतच नाहीत.
मग निधी कुठून येतो ?
उत्तर हे की इतरांच्या परिणामाच्या समानतेच्या शक्यतेवर आघात करून त्यांच्याकडून ओरबाडून हा निधी (सरकारकडून्) इकठ्ठा केला जातो व म्हणून संधीची समानता म्हणा किंवा पोषक वातावरण म्हणा - ते दोन्ही निर्माण करण्यासाठी इतरांच्या परिणामांच्या समानतेची पायमल्ली केली जाते. व ह्या पोषक वातावरण निर्मीतीच्या मेकॅनिझम च्या उभारणीचा वा कार्यरत ठेवण्याचा खर्च त्या निर्धन लोकांना द्यावा लागत नाही.
---
केवळ अर्थशास्त्रीय शब्दावली चा आधार घेऊन विचार मांडला म्हणून तो एकांगी होतो असं जर तुमचं म्हणणं असेल तर थोडे दिवस थांबा. प्राईस मेकॅनिझम चा धागा काढेन तेव्हा अर्थशास्त्रीय निर्णयन हे विविधांगी असते की एकांगी याची चर्चा करता येईल.
इथे ओरबाडून घेतले जाते असे
इथे ओरबाडून घेतले जाते असे शब्द असले तरी जे घेतले जाते ते ज्याचाकडून घेतले जाते त्याची किडनी काढून घेण्यासारखे नसून २०० मिली रक्त घेण्याइतपतच असते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
ते २०० मिलि रक्त काढून घेतले
ते २०० मिलि रक्त काढून घेतले जाते ते इच्छेविरुद्धच. ते देणे ऑप्शनल नसते. ते झालं एक.
दुसरं म्हंजे ते २०० मिली रक्त वापस देण्याची कोणतीही जबाबदारी रिसिपियंट वर नसते. त्यावरचे व्याज तर नाहीच नाही.
ते रक्त ज्याचे काढून घेतले जाते त्याच्या घरी त्याची निकड असू शकते याची जाणीव कुणालाच नसते. कुणालाही त्याबद्दल थँक्यु नोट सुद्धा लिहावीशी वाटत नाही.
२०० मिली रक्त काढून घेतल्याने
२०० मिली रक्त काढून घेतल्याने घरच्यांना इमर्जन्सी होईल अशी ज्यांची परिस्थिती नसते अशांकडूनच घेतले जाते.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हे सत्य आहे हे कशावरून ?
हे सत्य आहे हे कशावरून ?
याचा अर्थ
ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही (व जे परतफेड करू शकत नाहीत), त्यांना सरकारने शैक्षणिक, वैद्यकीय इ. सुविधा मोफत पुरवायच्या नाहीत असे म्हणायचे आहे का ?
हो.
हो.
ते तडफडून मेले तरीही मोफत पुरवू नयेत असे म्हणायचे आहे.
तुम्ही नक्कीच विनोद करत असणार.
तुमच्या सारखा अभ्यासू माणूस असे गंभीरपणे म्हणणार नाही.
गबाळरावजी, ह्या म्हणण्याचा
गबाळरावजी, ह्या म्हणण्याचा आणि अभ्यासु असण्याचा संबंध कळला नाही. ऐसीकरांचे प्रातस्मरणीय असे जे की स्टॅलिन, फिडेल कॅस्ट्रो, लेनिन, माओ, पॉलपॉट, फॅट बॉय् वगैरे लोक अभ्यासु नव्हते असे तुम्ही कमीत कमी ऐसीवर तरि म्हणु नका. तुम्हाला ऐसी जे जिन्स समजलेच नाहित असे दुर्दैवाने म्हणावे लागतय.
मी ऐसी वर नवीनच आहे. त्यामुळे
मी ऐसी वर नवीनच आहे. त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी नक्कीच कळायच्या आहेत.
गबाळरावजी
गब्बर हे अगदी प्रामाणिकपणे मांडत आहे तो त्यांचा त्यांच्या अभ्यासातुनच आलेला निष्कर्ष आहे.
त्यांनी वरील विधानात कुठलाही विनोद केलेला नाहीये ते गंभीरतेनेच केलेले विधान आहे.
पण त्यांचा व त्यांच्या एकंदरीत विचारव्युहा शी अपरीचीत अशा कुठल्याही नविन व्यक्तीला त्यांच्या आक्रमक शैलीमुळे ते धक्कादायक व डिस्टर्बींग वाटु शकते.
पण थोडे त्यांचे पुर्वलेखन/ प्रतिसाद आर्ग्युमेंट्स वाचुन बघितल्यास अनेक बाबी तुम्हास क्लीअर होतील.
गब्बर एक सिरीयस / डीप / मॅव्हेरीक प्लेयर आहे.
माहितीबद्दल धन्यवाद.
मारवा, या माहिती बद्दल धन्यवाद. गब्बारसारखी अभ्यासू आणि विचारी व्यक्ती "तडफडून मारायची" भाषा करते हे मनाला पटले नाही. म्हणून ते गमतीने असे म्हणतायत कि काय असे वाटले. मी अजून नवीन आहे. उमजेल हळू हळू.
गब्बर
तुम्ही खालील विधानात असे म्हणतात की अध्याहृत दावा
त्यांचा अध्याहृत दावा हा असतो की स्त्रियांची उत्पादकता, कौशल्ये, कार्यक्षमता ही पुरुषांइतकीच असते परंतु केवळ त्या स्त्रिया आहेत म्हणून त्यांना सुमारे ७५ डॉलर्स मिळतात
नंतरची तुमची मांडणी माझ्या मते असे सुचवीत आहे की हा दावा खरा नसेलच म्हणजे त्या स्त्रीयांची कार्यकुशलता पुरुषांइतकी नाहीच अन्यथा
तुमचे म्हणणे उद्योजक स्वत:चा लॉस का करेल ? तर तुम्ही असे विचारता
आता कर्मचाऱ्यांचे पगार हे लेबर कॉस्ट्स मधे अंतर्भुत होतात. जर ७५ डॉलर्स मधे तेवढीच कार्यकुशल व्यक्ती मिळत असेल तर त्याच कामासाठी तोच लोभी, लालची उद्योजक १०० डॉलर्स का देईल ? तो आपल्या फायद्याचा विचार का करणार नाही ?
यावर मला असे वाटते ते असे की
१- स्त्रीवादी जे आहेत त्यांनी कार्यकुशलता समान असेल तेव्हाच हा आक्षेप घेतील इतके बेसीक त्यांनाही माहीतच असेल ना की जर कामाच्या गुणवत्तेत फरक असेल तर आपला आक्षेप टिकणार नाही. म्हणजे स्त्रीवादी इतका चिल्लर आक्षेप घेत असतील असे वाटत नाही. कार्यकुशलता एन्शुअर केलीच असेल
२- आता तुमचा प्रश्न लालची उद्योजक स्वत:चा लॉस का करुन घेतोय ?
हे जरा विस्तृत बघण्यासारख आहे तरी थोडक्यात माणुस केवळ आर्थिक व आर्थिक या एकाच प्रेरणेतुन प्रत्येक कृती करत नाही तो सामाजिक जैविक अनेक अशा प्रेरणेतुनही कृती करतो. अनेकदा ज्यात त्याचा फायदा तर नाहीच नुकसान ही असते. अनेक धार्मिक मंडळी स्वत:च्या उद्योगात अमुक एक धर्म जातीच्या व्यक्तीला नोकरी देत नाहीत किंवा अमुक एक ला च देतात् हे वास्तव आहे.
३-केवळ आर्थिक प्रेरणाच प्रत्येक व्यक्तीच्या कृती मागे आहे हा विचार एकांगी असल्याने जिथे जिथे ती प्रेरणा आहे तिथे उत्तर अचुक येते. मात्र जिथे ती प्रेरणा नाही तिथे आकलन पुर्णपणे गंडण्याची शक्यता वाढते.
४-एकच उपाय दिसतो आर्थिक व अन्य सर्व संबंधित प्रेरणा व परीणामांचा एकत्रित विचार करुन केस बाय केस समजुन घेण्याचा प्रयत्न करावा. त्याने अधिक अचुक उत्तर मिळेल कदाचित. म्हणजे स्त्री कर्मचारी संदर्भात केवळ मालकाच्या आर्थिक प्रेरणेचा च नाही तर त्याच्या धार्मिक सामाजिक प्रेरणांचा ही एकत्रित विचार करावा. वरील केवळ आर्थिकप्रेरणाप्रधान् मांडणीने तर जणु स्त्रीकर्मचारी विरोधी भेदभाव हा कधीच नव्हता व जो काय होता आहे तो केवळ कार्यक्षमतेचा फरक होता इतके सोपेकरण दिसत आहे.
इतके सोपे नसावे असे वाटते.
हे जरा विस्तृत बघण्यासारख आहे
Use of Knowledge in Society हे वाचून झाल्यावरही असं म्हणताय ?
अजुन एक आर्थिक बाजुने फक्त विचार केल्यास्
केवळ आर्थिक बाजुनेच विचार केल्यास
उद्योजक हा समजा एक फार छोट करुन उदाहरण घेउ एका समाजात १०० पुरुष व १०० स्त्रीया कर्मचारी समान क्षमतेचे उपलब्ध आहेत. तर पुरुषांना २०० रु प्रती तास देणे व स्त्रीयांना १६० रु, प्रती तास वेतन देणे हा ट्रेंड सेट आहे. तर याला उद्योजक समर्थन करुन टिकवुन ठेवणार याचे एक कारण. सर्व उद्योजकांना हा जो १०० स्त्रीयांचा लॉट आहे हा ( समाजाच्या चुकीच्या समजुंतीमुळे भेदभावामुळे नेहमी स्वस्तात मिळतोय हे त्यांच्या फायद्याचेच आहे) तर इथे उद्योजकांच्या दोन बाजुने फायदा आहे एकीकडी
सामाजिक प्रेरणा त्याच्या बालपणीच्या कंडिशनींगच्या प्रेरणा त्याला स्त्री ला दुय्यम वागणुक देण्यास प्रोत्साहन देतात त्याला ते बरे वाटते तो करतो. दुसरीकडे या सर्व उद्योजकांची आर्थिक प्रेरणा त्यांना सर्वांना या स्वस्त १०० स्त्री कर्मचारी लॉट ला तसेच त्याच पातळीवर ठेवण्यास ही उद्युक्त च करतात. म्हणजे त्यांच्यातली स्पर्धाही आता अधिकाधिक स्त्री या स्वस्त लॉट मधील उचलणे या पुरतीच मर्यादीत राहील. मात्र या स्वस्त स्त्री लॉट चा दर वाढवणे त्यांना सर्वांनाच महागात पडेल म्हणुन ते कधीच याचे समर्थन करणार नाहीत.
उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील दाल मिल मध्ये मध्य प्रदेशमधील कोरकु आदीवासी मजुर आणले जातात जे दालचुनी मिक्सींग चे भयानक हेल्थ हॅजार्ड असलेले काम करतात व त्याच वेळेस स्थानिक मजुरही ते काम करतात. पण दोन्हींच्या पगारात तफावत असते. व सर्व मिल मालक कधीही कोरकु चा पगार वाढवण्याची चुक करुन त्यांना "बिघडवण्याचा" प्रयत्न करत नाहीत. ते केवल अधिकाधिक कोरकु कामगार कसे मिळवता येतील इतकीच धोरणी स्पर्धा करतात्
तुम्ही जे शेवटचे वाक्य लिहिले
तुम्ही जे शेवटचे वाक्य लिहिले आहे तोच तर गब्बरचा मुद्दा आहे. उद्योजक जास्तीत जास्त स्त्री कर्मचारी कामावर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. पण त्याच्या उलटही स्त्री पुरुष समाणतावाद्यांची तक्रार असते. उद्योजक स्त्री पुरुष भेदभाव करून पुरुषांना कामावर ठेवतात अशीही तक्रार असते.
याचे कारण तुम्ही म्हणता तसे पारंपारिक धारणांचे आहे हे बरोबर. पण त्या पारंपरिक धारणा त्या विशिष्ट उद्योजकाच्या असण्यापेक्षा एकूण समाजाच्या असतात. विशेषतः जबाबदारी असलेल्या कामांबाबत उद्योजक स्त्रीला कामावर घेणे टाळेल. काम आणि घर या दोघात conflict झाल्यास "पुरुष कामाला तर स्त्री घराला प्राधान्य देईल" अशी समाजाची धारणा/अपेक्षा असते. पुन्हा यात स्त्री कामाची जबाबदारी टाळत असते (किंवा पुरुष घराची जबाबदारी टाळतो) अशी वस्तुस्थिती नसते. तसे प्रेशर त्या स्त्री-पुरुषांवर असते. त्यामुळे स्त्रीकर्मचाऱ्याच्या सतत उपलब्धतेबाबत साशंकता असते. एखादया स्त्री कर्मचाऱ्याची सासू आजारी असते म्हणून ती स्त्री वारंवार राजा घेते कारण तिच्यावर तसे सामाजिक प्रेशर असते. तेव्हा तिचा एम्प्लॉयर एखादे वेळी तिला, "भेंडी, आज नवऱ्याला सुटी घ्यायला सांग ना" असे सुचवू शकत नाही. (कारण अंशतः त्यालाही या सामाजिक अपेक्षा मान्य असतात).
हे सगळं असलं तरी उद्योजकावरचा नेट इफेकट आर्थिक असतो. म्हणून तो स्त्रियांना कामावर ठेवणे टाळतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
प्रेरणा
तुम्ही जे शेवटचे वाक्य लिहिले आहे तोच तर गब्बरचा मुद्दा आहे. उद्योजक जास्तीत जास्त स्त्री कर्मचारी कामावर ठेवण्याचा प्रयत्न करेल
हो पण उद्योजक पगार वाढ करण्याची चुक करणार नाही. सर्व उद्योजक मिळुन वरील उदाहरणातील १०० स्त्री कर्मचारींना १६० रु प्रती तासच ठेवती असे होणे अधिक शक्यतेचे आहे. पगार न वाढवता हा मुद्दा महत्वाचा आहे. तो कमी ठेवण्यात त्यांची स्वाभाविक आर्थिक प्रेरणा अधिक त्याच्या धार्मिक सामाजिक इत्यादी प्रेरणा आहेत.
कोरकु चा वाढलेला पगार कुणालाच "परवडणार" नाही.
मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही भेदभाव प्रत्येक वेळेस कमी करेलच असे नाही. भारतातले जातीवास्तव बघितले तर रोटीबंदी तोडण्यास मुक्त आर्थिक व्यवस्थेने नक्कीच मदत केलेली आहे. पण वरील सारख्या केसेस मध्ये उलट आर्थिक प्रेरणा प्लस जातीय - सामाजिक -धार्मिक- प्रेरणा मिळून स्त्री वा तत्सम समुहाला अधिकाधिक भेदभाव करत अन्याय करण्याचा प्रयत्न करेल.
असा कुठलाच समाज नाही की ज्यातील लोक केवळ आर्थिक प्रेरणेतुन व्यवहार करतील
एक टोकाच थोड उदाहरण घेऊ समजा एखाद्याला पुर्ण खात्री पटली की कपड्यांवरील खर्च हा पुर्णपणे फालतु आहे , निसर्गवाद वगैरेच्या सखोल अभ्यासानंत र तो या मतावर पोहोचला वा समजा निव्वळ आर्थिक विचार करुन तो या निष्कर्षावर पोहोचला तरीही
तो नागवा फिरु शकत नाही कारण
तो केवळ आर्थिक प्रेरणेनुसार कृती करु शकत नाही
इतर सामाजिक प्रेरणा ही त्याच्या कृती मागे असतात्
(उदाहरण गावठी आहे हे मान्य करतो पण भावनाओ को समझो हे अपील ही करतो )
सामाजिक प्रेरणा कोणती आणि ती
सामाजिक प्रेरणा कोणती आणि ती कशाप्रकारे कार्य करते हेही मी प्रतिसादात लिहिले आहे. तुम्ही जसे म्हणता "जास्तीत जास्त कोरकू कामगार मिळवणे हे भांडवलदाराचे ध्येय असेल" त्याच धर्तीवर "जास्तीत जास्त स्त्रिया कामावर ठेवणे-कारण त्या कमी पगारात तितकेच आउटपुट देतात" हे ध्येय का राहणार नाही?
ते ध्येय ठेवता येत नाही याचे कारण मी लिहिले आहे. ते "स्त्रियांचा पगार वाढता कामा नये" अशा ध्येयापेक्षा "स्त्री कर्मचारी - कोणत्या का कारणाने असेल- रिलाएबल नाहीत" अशा अंगाने जाते.
दुसरे असे की एखादा उद्योजक स्त्री-पुरुष समानतेच्या ध्येयाने प्रेरित असेलही आणि तो स्त्री कर्मचारी ठेवावे या मताचा असेल आणि त्या दृष्टीने कार्यरतही असेल. पण समोरची स्त्री स्वत:ला कर्दमातून वर काढण्यास उत्सुक नसेल तर कसे जमायचे? माझ्या ओळखीची एक महिला एम एस सी (आय टी) करून एका खाजगी ज्युनिअर कॉलेजात (सहाव्या सातव्या वेतन आयोगाचा जिथे दुरूनही वास येत नाही अशा) आयटी शिकवते. तिच्या क्वालिफिकेशनवर एखाद्या चांगल्या आयटी कंपनीत नोकरी मिळाली असती. मी तसे तिला विचारले असता तिने "नको, हे बरंय. दिवसाचे सहा तास ड्यूटी, त्यातही अधूनमधून ऑफ लेक्चर; वर्षात दोन वेळा व्हेकेशन- घराकडे लक्ष देण्याच्या दृष्टीने बरे आहे" असे उत्तर देऊन सीव्हीसुद्धा मला दिला नाही.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
हा दृष्टीकोण माझ्या लक्षात आला नव्हता
ते ध्येय ठेवता येत नाही याचे कारण मी लिहिले आहे. ते "स्त्रियांचा पगार वाढता कामा नये" अशा ध्येयापेक्षा "स्त्री कर्मचारी - कोणत्या का कारणाने असेल- रिलाएबल नाहीत" अशा अंगाने जाते.
स्त्री कर्मचारी रीलायबल नाहीत अशा अंगानेही विचार केला जाऊ शकतो. हा विचारच माझ्या डोक्यात आला नव्हता.
मी ही नकळत अर्थकेंद्रीतच विचार करत होतो.
पुन्हा यात स्त्री
पुन्हा यात स्त्री कर्मचाऱ्याचा कामचुकारपणा हे कारण नसतेच.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
थत्तेचाचा, गब्बु आणि मारवा जी
थत्तेचाचा, गब्बु आणि मारवा जी,
तुमच्या ह्या चर्चेला अर्थ नाहीये कारण मुळात तुम्ही स्त्रीयांची एफिशियन्सी किंवा आउटपुट पुरुषांइतके असते ह्या गृहितकाला धरुन सर्व चर्चा करत आहात. मुळात तसे काही नसते. ( थत्तेचाचांचे पॉईंट पण व्हॅलिड आहेत, पण ते खुप नंतर चे )
शारीरिक कष्ट असतील तिथे
शारीरिक कष्ट असतील तिथे आउटपुट वेगळे असू शकेल. पण बँक रोखपाल, कारकून किंवा आयटीतील प्रोग्रॅमर यांच्यात स्त्री पुरुशांचे आउटपुट समान असू शकेल असे मी समजतो.
--------------------------------------------
ऐसीवरील गमभन इतरांपेक्षा वेगळे आहे.
प्रमाणित करण्यात येते की हा आयडी एमसीपी आहे.
स्त्री पुरुशांचे आउटपुट समान
नुसती समानच नव्हे तर् स्त्रियांची उत्पादकता, कार्यकुशलता ही पुरुषांच्या पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त सुद्धा असू शकते. व हे हायरिंग मॅनेजर च्या किंवा त्याच्या मालकाच्या नजरेतून पाहिले तरी वैध असू शकते व परिणामस्वरूप अशा कार्यकुशल स्त्री ला जास्त तनख्वा/बोनस पण मिळू शकतो.
नाहि हो थत्तेचाचा. तुम्हाला
नाहि हो थत्तेचाचा. तुम्हाला माझे पटत नसले तर मनोबा आणि चिंजं ना विचारा. त्यांना फर्स्ट हँड अनुभव आहे.
'माझ्या गृहितकांवरून जे
'माझ्या गृहितकांवरून जे निष्कर्ष निघतात ते जर निरिक्षणांच्या विपरीत असतील, तर निरिक्षणं चुकलेली आहेत.' असं म्हणण्यासाठी जे अचाट धैर्य लागतं ते दाखवण्याबद्दल अभिनंदन. मानलं ब्वा तुम्हाला.