ग्रिव्हन्स डे
ऑफिसमध्ये बसण्यापेक्षा फिल्डवर जायला कलेक्टरांना आवडे. कमी वेळात जास्तीत जास्त गोष्टी समजून घेण्याचा खात्रीशीर मार्ग! आणि जिल्हा हा नकाशात बघण्यापेक्षा प्रत्यक्ष पाहिलेला केंव्हाही चांगला.
आज शनिवार. ग्रिव्हन्स डे. कलेक्टर आणि एस्पींनी एकत्र जनतेची गाऱ्हाणी ऐकण्याचा दिवस. प्रत्येक शनिवार वेगवेगळ्या ठिकाणी करायचा आदेशच होता मुख्यमंत्र्यांचा. जेणेकरुन जनतेला जिल्हा मुख्यालयाला येण्याचा व्याप आणि खर्च करावा लागणार नाही. आज बोइपारीगुडा ब्लॉकला जायचं होतं. मराठी-गुजरातीचा भास होणारे आणि तेलुगु भाषेचे मजेशीर मिश्रण असणारे हे ओडिया नाव कलेक्टरांना मोठे रंजक वाटले होते. इथे येऊन जेमतेम आठवडाच झाला असेल. कलेक्टर म्हणून पहिलेच पोस्टिंग. अजून जिल्हा पुरता पाहिलेला नव्हता. सर्व विभागांची माहितीही नीट झालेली नव्हती. अशा वेळी गाऱ्हाणी ऐकणे आणि समाधानकारक मार्ग काढणे जरा अवघडच होते. पण रेटून नेण्याइतका आत्मविश्वास एव्हाना कलेक्टरांना मागच्या पोस्टिंगमधून आलेला होता. शिवाय गाऱ्हाणी सहानुभूतीने नीट ऐकून जरी घेतली, थोडा वेळ दिला, डोळ्यांत डोळे घालून नीट लक्ष देऊन ऐकले तरी गाऱ्हाणे मिटते आणि कावलेला माणूस शांत होऊन जातो एवढे कलेक्टरांच्या लक्षात आले होते.
बोईपारीगुडा ब्लॉक “अफेक्टेड” होता. म्हणजे नक्षलग्रस्त. चौदांपैकी नऊ ग्रामपंचायती अर्थात जवळपास ऐंशी गावांमध्ये माओवाद्यांच्या नियमित सभा होत आणि सरकार कसे निकम्मे आहे याचे धडे शिकवले जात. भाग दुर्गम. सीमेवर. एकेक गावही विस्कळीत स्वरुपात लांबच्या लांब पसरलेले – इथे दहा घरे, तिथे वीस, असं. मध्ये दोन दोन, तीन तीन किमीचं अंतर, असं. रस्ते धड नाहीत. वीज नाही. पाण्याची मारामार.
‘मिशन शक्ती’ मार्फत महिला स्वयंसेवी बचत गटांचे काम जोर धरत होते. कलेक्टरांनी याच बचत गटांना इंटरऍक्शनसाठी बोलावले होते. अफेक्टेड गावांमधील महिला आल्या होत्या. अर्थात अजून आशा होती. पावसाळा सुरू व्हायच्या अगोदर डायरिया, मलेरिया, ऍंथ्रॅक्स साठी काय काय काळजी घ्यायची, आणि कुणाला असा आजार झालाच तर त्याला दवाखान्यात लगेच घेऊन यायचं, त्याचे पैसे मिळतील, नाहीतर फोन करायचा, आणि लगेच गाडी पोचेल, असंही त्यांनी सांगितलं. डायरियामुळे एकही मृत्यू जिल्ह्यात होता कामा नये अशी शपथच सर्वांनी घेतली. लिहिता वाचता येणाऱ्या “मा” ना हात वर करायला कलेक्टरांनी सांगितले. फार कमी हात वर आले. कलेक्टरांनी मिशन शक्ती संयोजकांना तीन महिने दिले. सर्व महिला गटांतील सर्व महिला साक्षर – अर्थात पेपर वाचता आला पाहिजे, आणि लेखी हिशेब जमला पाहिजे – झाल्याच पाहिजेत. अफेक्टेड भागात नक्षल शिक्षणविरोधी प्रसार करत असल्याचे त्यांना रिपोर्ट्स मिळत होतेच. “आम्ही आदिवासी, कष्टकरी, कष्टाने भाकर कमवू आणि खाऊ. आम्हाला हे असलं शिकून कुणाचं शोषण करायचं नाही, आणि आम्हीही शिकलेल्यांकडून शोषण करवून घेणार नाही” अशा आशयाची भडकावू भाषणे माओवादी सभांमध्ये होत असत. यानंतर कलेक्टरांनी पाण्याचा प्रश्न येताच लगेच जाहीर करून टाकले की जिल्ह्यातील सर्व म्हणजे आठ बोअरिंग मशीन्स प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली आहेत आणि जिथे जिथे मंजूरी आहे तिथे तिथे तातडीने काम सुरू आहे. परंतु याने जमिनीतील पाणी कमी होते, आणि यापेक्षा अन्य काही मार्ग आहेत तेही शोधावे लागतील. अर्थात हे एकाच बैठकीत पटवणे अवघड होते. पण पुन्हा पुन्हा सांगितल्याने एखादी गोष्ट महत्त्वाची आणि खरी वाटू लागते हा अनुभव असल्याने कलेक्टर जलसंवर्धनाचा मुद्दा पुन्हा पुन्हा मांडत असत.
यानंतर कलेक्टर ग्रिव्हन्स ऐकायला बसले. चार तास संपले तरी ग्रिव्हन्स संपायला तयार नव्हते. मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे न संपणारी गाऱ्हाण्यांची यादी पाहून कलेक्टर थक्क झाले. त्यांनी बीडीओंना विचारले, ‘हे असे इतके ग्रिव्हन्सेस असतात इकडे?’ बीडीओ म्हणाले, ‘सर पूर्वी नसायचे. हा भाग अफेक्टेड झाल्यापासून वाढले आहेत. काही काही भोळे लोक आम्हाला येऊन सांगतातही की आम्हाला अशा अशा तक्रारी घेऊन पाठवले आहे म्हणून.’
सगळे ग्रिव्हन्सेस संपल्यावर कलेक्टरांनी एक गोषवारा घेतला. काय प्रकारच्या तक्रारी आहेत. दोन प्रकार ठळक दिसले. एक – वैयक्तिक गाऱ्हाणी – मला बीपीएल कार्ड नाही, इंदिरा आवासमध्ये घर हवे, वार्धक्य भत्ता हवा, आजारी आहे, मदत हवी, इत्यादि. दोन – सामूहिक गाऱ्हाणी – आमच्या गावात वीज नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, हायस्कूल नाही, पूल नाही, दारु बंद करा. वर तोंडी लावायला धमकी पण – आम्ही रस्ता बंद करु, पंचायत ऑफिस बंद करु, इत्यादि.
कलेक्टरांच्या मनात काही एक विचार सुरू झाले. तंद्रीतच ते हेडक्वार्टरला परतले.
घराच्या बाहेर पन्नासेक लोक ठाण मांडून बसले होते. संध्याकाळचे सहा वाजले होते. कलेक्टरांना शंका आली, अजून ग्रिव्हन्सेस साठी लोक थांबले आहेत? तसंही सकाळी बोईपारीगुडाला जायच्या अगोदर इथे वाटेत थांबलेल्यांचे ग्रिव्हन्सेस ऐकूनच ते गेले होते.
वाटेत न थांबता कलेक्टर सरळ घरात गेले आणि पीएंना विचारले, लोक कशासाठी आलेत. ग्रिव्हन्सेस साठीच आले होते. त्यांना ऑफिसकडे पाठवायला सांगून कलेक्टरांनी गोवर्धनला चहा टाकायला सांगितला.
कलेक्टरांना वाटले होते पन्नास साठ तरी गाऱ्हाणी असतील. बराच वेळ लागणार. पण त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसायचा होता. या सर्व लोकांचे एकच गाऱ्हाणे होते – “आमच्या गावात वीज नाही, रस्ता नाही, पाणी नाही, पूल नाही, हायस्कूल नाही, आम्ही गरीब आहोत, आम्हाला बीपीएल कार्ड द्या.”
हे एवढे गाऱ्हाणे मांडायला ही सर्व “गरीब” मंडळी भाड्याच्या तीन गाड्या करून शंभर किमी वरून आली होती, कलेक्टर नाहीत म्हणताना दिवसभर थांबली होती, आणि गाडीभाड्याचा दहाहजार आणि बाहेरच्या जेवणाचा दोनेक हजार रुपये खर्चही केला होता.
सर्व गाऱ्हाणी एकदा नजरेसमोर ठेवल्यावर काही गोष्टींची संगती लागत होती. इतके दिवस ग्रिव्हन्सेस येत नव्हते, आत्ता यायला लागले हे एक प्रकारे चांगले लक्षण होते. लोकांमध्ये जागृती होतेय असं म्हणायला वाव होता. पण ग्रिव्हन्सेसचे स्वरुप पाहिले तर खरंच जागृती होतेय का हाही विचारात टाकणारा प्रश्न पडत होता. त्याला फुकट तांदूळ मिळतोय, मग मला का नाही? ही तक्रार खरी होती. पण सगळ्याच तक्रारी असल्याच.
मला रोजगार हमी योजनेत मागूनही काम मिळत नाही अशी एकही तक्रार का येऊ नये? गावपातळीवर होणाऱ्या भ्रष्टाचारातील एक मुख्य – रोजगार हमी योजना – मस्टर रोल वर अंगठा/ सही करायचे दहा वीस रुपये घ्यायचे, आणि सरकारी कारकुनाला/ ग्रामसेवकाला/ सरपंचाला वरचे शंभर रुपये खाऊ द्यायचे, यात सामील होणाऱ्या एकाही गावकऱ्याला या प्रकाराची तक्रार करावीशी वाटू नये? याला जागृती म्हणावे का? बरं. गावातील सामूहिक गरजांचे प्रश्न – पाणी, वीज, रस्ते, इत्यादि यासाठी पदरचे दहा बारा हजार खर्चून “गरीब” लोक खरंच गाऱ्हाणे मांडायला येतील?
त्यांना हे पैसे दिले कुणी? आणि का? जे प्रश्न सहज सुटण्यासारखे नाहीत, लगेच सुटण्यासारखे नाहीत, ते हायलाईट करुन कुणाला काय साध्य करायचे होते? तुम्ही अगदी कलेक्टरकडे गेलात तरी काहीही होणार नाही असं सिद्ध करुन कुणाला गावकऱ्यांना भडकवायचं होतं? दारुबंदी होणे अशक्य आहे, प्रबोधनाशिवाय, केवळ जोरजबरदस्तीने, – कारण एकजात सगळा गाव दारुबाज - हे दिसत असताना त्याचीच मागणी होणे, म्हणजे सरकारने बंद करावी, आम्ही गाव म्हणून काही करणार नाही – याला काय म्हणावे? कलेक्टरांना हळूहळू संगती लागत होती. कामाची दिशा हळूहळू समजू लागली होती.नक्षल स्ट्रॅटेजी कलेक्टरांच्या हळूहळू ध्यानात येत होती आणि गावपातळीवर प्रशासनाची हजेरी यापूर्वी कधी नव्हती ती आत्ता किती गरजेची आहे हेही त्यांना प्रकर्षाने जाणवत होते. दिवसेंदिवस कमी होत जाणारे सरकारातील माणूसबळ आणि वाढतच चाललेला भ्रष्टाचार यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना हे निव्वळ प्रशासनाच्या हजेरीचे आव्हानही डोंगराएवढे वाटू लागले होते.
आधार होता फक्त अन्नपूर्णा किसानी या सदा हसतमुख आदिवासी बाईचा. “माझी काहीही असुविधा नाही” असं हसतमुखानं सांगणाऱ्या या बाईने आज कलेक्टरांनी विचारल्यानंतर ‘माझ्यासाठी काही करणारच असाल तर माझ्या बचत गटाला अजून थोडे कर्ज मिळवून द्या, म्हणजे अजून थोडा व्याप वाढवता येईल’ असे उत्तर दिले होते. एका ग्रामपंचायतीत यासारखी एक बाई जरी सापडली तरी कलेक्टरांपुढचा आव्हानाचा डोंगर भुगा होऊन पडणार होता.
प्रतिक्रिया
गुड लक
"कलेक्टरांना गुड लक", याशिवाय आत्ता तरी काही सुचत नाही आणि शक्य नाही.
प्रसारमाध्यमांमधे सरकारी अधिकार्यांविरुद्ध येणार्या बातम्या एकांगी असूही शकतात असा विचार तुमचं लिखाण वाचून होऊ लागला आहे. लिहीत रहा.
---
सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.
ऑल द बेस्ट
नक्षलग्रस्त भागातील प्रशासनाच्या गरजेची आणि प्रशासनाला येणार्या अडचणींचीही कल्पना तुमच्या लेखनातून येते आहे.
काम डोंगराएवढं आहे परंतू कलेक्टरांची इच्छाशक्ती पाहता ते पेलून नेतीलच. पण ह्या सगळ्याचा ताण मला, इतक्या लांबही जाणवतोय हे लेखनाचं आणि कामाचंही यश.
अनेक अन्नपूर्णा कलेक्टराना भेटोत आणि त्यांच्या अवघड कामात निदान एकतरी अशी झुळूक त्यांना सतत मिळो ही सदिच्छा
बाकी वाचते आहेच आणि पुढे काय ची उत्सुकताही आहे!
नेहमीप्रमाणे छान लेखन
नेहमीप्रमाणे छान लेखन
पुढचे भाग लवकर टाका.
ओघवते
लेखन ओघवते व वाचनीय आहे. पण तक्रारींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन थोडासा सिनिकल वाटला. प्रत्यक्ष तक्रारी किंवा परिस्थिती न पाहता केवळ लेखावरून असे मत मांडले आहे. चूभूद्याघ्या.
सिनिसिझम
तक्रारींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण सिनिकल वाटू शकतो, कारण तो दृष्टीकोण सामूहिक रीत्या तक्रारींकडे पाहण्याचा आहे. वैयक्तिक रीत्या तक्रारींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण कसा असावा हे 'डोळ्यांत डोळे घालून ऐकून घेणे' इत्यादि वर्णनामध्ये येते.
असेच एखादा डॉक्टर आपल्याकडे येणार्या पेशंट्सविषयी बोलताना आपल्याला सिनिकल वाटू शकतो. कारण पेशंटचा जीव जात असला तरी डॉक्टरसाठी ती एक 'केस' असते. एखादी केस लगेच बरी होणे शक्य नाही असे डॉक्टरला माहीत असले आणि त्याने जर ते बोलून दाखवले तर तो (जरी नेटाने आणि आशावादाने प्रयत्न करत असला तरी) पेशंटच्या अँगलने सिनिकल वाटू शकतो. डॉ बावडेकरांच्या 'कॅन्सर माझा सांगाती' मध्ये हा डॉक्टरच्या बाबतीतला टेबलाच्या या बाजूचा आणि त्या बाजूचा दृष्टीकोणातला फरक व्यवस्थित दिसतो.
दृष्टीकोण मला वाटते 'सिनिकल' ऐवजी 'स्टॅटिस्टिकल' आहे असे म्ह्णणे त्यातल्या त्यात योग्य ठरेल.
खुलासा
कलेक्टर एक व्यक्ति म्हणूनच लेखातून समोर येत आहे. सामूहीक रित्या पाहीले तरी शेवटी दृष्टीकोन व्यक्तिगत आहे. डॉक्टर-पेशंट अॅनॉलोजी येथे अस्थानी वाटते. एक तर मी पेशंट (पक्षी तक्रार करणारा) नाही आणि दूसरे म्हणजे घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदारही नाही. कलेक्टरांनी तक्रारकर्त्यांना काय सांगितले याविषयी लेखात फारशी माहिती नसल्याने समस्या सूटणार्या आहेत किंवा नाहीत याविषयी काही मतही तयार झाले नाही. कलेक्टरांनी समस्या कशा असाव्यात (वरचे शंभर रुपये इ.) यावर भाष्य केल्याने त्यांच्या मनात काही पूर्वग्रह असावा व त्या पूर्वग्रहाच्या दृष्टीकोनातून त्यांनी समस्यांकडे पाहीले असावे, हा कयास अचूक नसला तरी अवास्तव अजिबातच नाही.
कलेक्टरांची बहूधा पहिलीच वेळ ('कलेक्टर म्हणून पहिलेच पोस्टिंग. अजून जिल्हा पुरता पाहिलेला नव्हता.') असावी. अनेक तक्रार एपिसोड्सनंतर कलेक्टरांच्या मतामागे काही सांख्यिकिय पाठबळ आहे असे म्हणता येईल.
माझे वाटणे चूक असणे व कलेक्टरांचे विश्लेषण बरोबर असणे पूर्ण शक्य आहे. या दृष्टीकोनातून पाहील्यास मी व कलेक्टर दोन्हीही सत्याच्या अधिक जवळ पोहोचू.
खुलासा
इथे "तुमचा" दृष्टीकोण आणि "माझा' दृष्टीकोण असे काही मी समजत नाही हे स्पष्ट करतो. तक्रारकर्त्याच्या अँगलने पाहिले तर कलेक्टरचा एकूणच तक्रारींकडे सामूहिक दृष्ट्या पाहण्याचा दृष्टीकोण सिनिक वाटू शकतो हे मी मान्य करीत आहे. आणि त्या अँगलने पाहून तुम्ही तो प्रतिसाद दिला होतात असे मी समजतो. (माझे समजणे चुकीचे असू शकते.) मी कथा लिहिली आहे ती कलेक्टरच्या अँगलने. कथेत आलेला व्ह्यू तटस्थ नाहीच आहे. तुम्ही मांडत असलेला दृष्टीकोण मांडण्यासाठी प्रत्यक्ष तक्रारदार किंवा साक्षीदार असण्याचीही मला आवश्यकता वाटत नाही. कलेक्टरांचा व्ह्यू सिनिक आहे असे मी तर मुळीच म्हणत नाही. एखाद्याला, (विशेषतः तक्रारदाराच्या अँगलने पाहता) तो सिनिकल वाटू शकतो, असे मी मान्य केलेले आहे. त्यासाठी डॉक्टरचे उदाहरण दिले. पेशंट हा गार्हाणे घेऊन गेलेला असतो, त्याच्यासाठी त्याची केस ही सर्वात महत्वाची असते. डॉक्टरसाठी ती अनेक केसेसपैकी एक केस असते. या दृष्टीकोणांमधील फरकामुळे अनेकवेळा पेशंट्सच्या नातेवाईकांचा संयम संपून डॉक्टरांवर हल्ले झालेले आपण ऐकतो. त्यामुळे दृष्टीकोणांमधील फरक अधोरेखित करण्यासाठी दिलेले हे उदाहरण मला अस्थानी वाटत नाही.
कलेक्टर सिनिक आहेत असे मी म्हणतच नसल्यामुळे त्या तथाकथित सिनिसिझमचे जस्टिफिकेशन करण्यासाठी अनेक पोस्टिंग्जमधून आलेल्या सांख्यिकी पाठबळाचीही काही आवश्यकता नाही.
नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात नक्षल प्रोपॅगंडा कसा चालतो याचे एक दर्शन कलेक्टरांना गार्हाण्यांच्या दिवशी झाले हे सांगणे कथेचा विषय आहे. जनतेला भडकवण्यासाठी इथे रस्ता नाही, पाणी नाही, वीज नाही या तक्रारी अधिकाधिक हायलाइट केल्या जातात. या तक्रारी खर्याच असतात. आणि त्या सोडवल्या जातही असतात. पण त्या सोडवल्या जाण्यासाठी जे प्रयत्न केले जात असतात, ते झाकून ठेऊन त्या तक्रारी आहेत ना, मग प्रशासन/ सरकार निकम्मे आहे असा टिपिकल प्रोपगंडा केला जात असतो. त्यासाठी गार्हाणी मांडणारी जनता निदर्शनांसाठी "आणली" जात असते.
जे प्रश्न न सुटणारे (किंवा लगेच न सुटणारे) असतात, ते आणि प्रामुख्याने तेच प्रश्न हायलाइट करणे ही माओवादी स्ट्रॅटेजी असते. प्रश्न चिघळत राहिले पाहिजेत. उदा. रस्ते होऊ द्यायचे नाहीत, विकास होऊ द्यायचा नाही, आणि त्याचवेळी विकास नाही म्हणून आम्ही आहोत असा कांगावा करायचा असा हा डावपेच असतो. या डावपेचाला बगल देऊन लोकांना तरीही विश्वासात घेणे, आणि त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे हे सिनिकल माणसाचे काम नाही. हा डावपेच ध्यानात आल्यामुळेच आव्हानांचा डोंगर कलेक्टरांना दिसला, आणि त्यातही अशा डावाला बळी न पडणारी अन्नपूर्णेसारखी माणसे त्यांना आधारागत भासली. हा कथेचा मूळ मुद्दा आहे.
गार्हाणी निरर्थक असतात, असे चालतच असते, असे काहीही सांगण्याचा उद्देश नाही. तसे वाटत असल्यास ते माझ्या सांगण्यातले अपयश आहे असे मला वाटते.
आणखी काही खुलासे
सर्वप्रथम, मी नेमका कोणाशी (कथेतील कलेक्टर या पात्राशी की आरा या सदस्याशी) संवाद करत आहे हे अजून स्पष्ट नाही. कथेतील पात्राचा दृष्टीकोन मला पूर्वग्रहावर आधारित वाटला, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो.
थोडेफार असेच. तक्रारकर्त्यांच्या व्यवस्थात्मक चौकटीचा थोडा विचार करून पण तेवढेच नाही तर एखाद्या आरामदायी जीवन जगणार्याच्या मध्यमवर्गीयाच्या दृष्टीकोनातूनही. प्रशासकिय अधिकारी तक्रारकर्त्यांना भेटू लागले त्या आधी एक व्यवस्थात्मक चौकट अस्तित्त्वात होती. त्यात ग्रामसेवक, सरपंच मंडळींशी काही संवाद होऊ शकत असे. आता नवीन संवादाचे साधन उपलब्ध आहे पण आधी असलेल्या चौकटीतील शिलेदार (ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच) बदललेले नाहीत. ग्रामस्थांना हे शिलेदार स्थायी आहेत हे माहीत आहे. कलेक्टर मोठे साहेब असले तरी त्यांच्याशी निर्माण होऊ शकणारे संबंध स्थायी आहेत असा आत्मविश्वास ग्रामस्थांना नसावा. थोडक्यात त्यांच्या तक्रारींवर बंधने असू शकतात असे मला वाटते. कथेतल्या कलेक्टरास तसे काही वाटत नाही. तो या सगळ्या एपिसोडकडे 'नक्षलवाद्यांचे पढवलेपण' किंवा 'मत्सर' (त्याला मिळाले मला नाही) या एकांगी दृष्टीकोनातून पाहत आहे असे मला वाटते. कलेक्टरच्या मर्यादा किंवा बंधने यांच्याबद्दलही काही वाटते पण येथे कलेक्टर नॅरेटर असल्याने त्याच्या नॅरेशनमध्ये जाणवलेली त्रुटी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात वाचक म्हणून माझे याविषयीचे (म्हणजे कथा आणि कथा ज्या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे ती) आकलन पूर्णत: चूक असण्याची शक्यता पुनरुक्तिचा दोष स्विकारून पुन्हा एकदा मान्य करतो.
'स्टॅटिस्टिकल' हा शब्द वापरण्यासाठी अशा तक्रारी प्रत्येकवेळी कथेतील कलेक्टरासमोर येतात असे काही कथेत आढळायला हवे होते. तसे न आढळल्याने पात्राचा दृष्टीकोन 'स्टॅटिस्टिकल' किंवा सांख्यिकिय पाठबळ असलेला नाही असे प्रतिसादात म्हटले आहे.
हे अर्थातच मान्य आहे.
असे वाटले नाही. प्रशासन गार्हाणे ऐकते, प्रशासनातल्या संवेदनशील व्यक्ति त्यावर विचार करतात आणि परिस्थितीने हतबल होतात, कदाचित गार्हाणी प्याद्यांच्या चाली आहेत हे त्यांना जाणवते. एकूणात व्यवस्थेतील अनेक घटकांच्या निरनिराळ्या उद्देशांकरता चाललेल्या लढ्यात अनेक वेलमिनिंग लोक आहेत, असे काहीसे जाणवले.
कथेतील पात्राचा दृष्टीकोन मला
यावर विचार करतोय. अजून तरी मला त्यात काही पूर्वग्रह दिसलेला नाही. असो. अजून विचार करुन बघतो. तसे जाणवल्यास सांगतो.
हे नीट समजले नाही. थोडे स्पष्ट कराल का? नवीन संवादाचे साधन म्हणजे काय? आधी एक व्यवस्थापकीय चौकट अस्तित्वात होती, म्हणजे "आता नाही" असे म्हणायचे आहे का? हे समजले नाही. ग्रामसेवक, तलाठी हे प्रशासकीय अधिकारीच असतात. हे शिलेदार स्थायी वगैरे नसतात. त्यांच्या बदल्या होत असतात. ही मंडळी त्याच गावची कधीच नसतात. सरपंच हा त्याच गावचा असतो, पण तोही निवडणुकीच्या माध्यमातून येत असल्याने तोही स्थायी नसतो. त्यामुळे स्थायी संबंधांची कल्पना नीट समजली नाही. कलेक्टरांना थेट गार्हाणी सांगण्याचा आणि त्यांनी ती थेट ऐकण्याचा अर्थ आहे, गावपातळीवरील प्रशासनाच्या चॅनलमधून येणारी माहिती व्हेरिफाय करणे, लोकांना विश्वास देणे, की खरेच तुमचे वरपर्यंत ऐकले जाते, जर तुम्हाला शंका असेल, की तुमच्या तक्रारी गावपातळीवर दाबून टाकल्या जातात, तर थेट वरती द्या. एवढाच असतो. गार्हाणे तलाठ्याकडे दिले तरी ते वर येत असतेच. गार्हाणे तलाठ्याविरुद्धच असेल तर थेट वरतीच द्यावे लागते.
तुम्हाला कथेतील पात्राचा दृष्टीकोण एकांगी वाटू शकतो. कारण जेन्युइन वाटणार्या ग्रिव्हन्सेस वर त्या पात्राने काय पावले उचलली आहेत हे या कथेत आलेले नाही. कारण तो कथेचा विषय नाही. पढवलेली गार्हाणी हा नक्षल डावपेचांचा एक भाग असतो याचे भान या कथेतील पात्राला आले हा सांगायचा मुद्दा आहे.
तुम्ही आराशीच संवाद करत आहात. कथा आरांनी लिहिल्यामुळे ते कलेक्टर या पात्राची वकिली करत आहेत!
स्पष्टीकरण
आधी फक्त स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाशी संवाद होऊ शकत असे. आता जिल्हाधिकार्यांशीही व्हायला लागला आहे पण हे किती काळ टिकणार आहे हे ग्रामस्थांना माहीत नाही. म्हणजे 'जिल्हाधिकारी भेट' कार्यक्रम स्थायी स्वरूपाचा आहेच अशी खात्री नाही. 'साधन'ऐवजी 'प्रशासनाचा नवीन प्रतिनिधी' असे असायला हवे होते. म्हणजे कलेक्टर नव्यानेच निर्माण झालेले पद आहे असे नाही तर कलेक्टर लोकांशी थेट संवाद साधू लागले आहेत हे नवीन आहे. ग्रामसेवक, तलाठी या व्यक्ति स्थायी नसतात, स्थानिक पातळीवर त्यांच्याशी होऊ शकणारा संवाद हा निय्मित सुरू असू शकतो.
पात्र एकांगी वाटले, हे खरे. पात्रात एकांगीपणा बाजूला सारून सर्वांगीण विचार करण्याची संवेदनशीलताही दिसली. तशी न दिसती तर पात्रावर टिप्पणी करणे व्यर्थ समजून सोडून दिले असते.
यानिमित्ताने काही चर्चा झाली.
यानिमित्ताने काही चर्चा झाली. थँक्स!
वाचनीय
लेखन ओघवते आहे, या लेखकाला आणखीही करता आले असते. वाचनीय आहेच आहे. सिनिकल मला वाटले नाही, कारण लेखन अपुरे आहे. पुढं काय, हा प्रश्न लेखन निर्माण करते आणि तो प्रश्न अनुत्तरित राहतोय. प्रश्न कायम आहे, म्हटल्यावर सिनिकल वाटू शकतेच, असे माझे मत आहे. क्रेमर यांचे मत भिन्न असू शकते.
ग्राउंड रिअॅलीटी म्हणजे काय
ग्राउंड रिअॅलीटी म्हणजे काय ते अशा लेखांवरून समजून घ्यायला मदत होते, दोन्ही बाजूंची.
लेख आवडलाच, पुढील लेखनाच्या प्रतिक्षेत.
कलेक्टरांना शुभेच्छा..
कलेक्टरांना त्यांची
कलेक्टरांना त्यांची स्ट्रॅटेजी आता ठरवताना मदत होईल.
बिपिन कार्यकर्ते
कार्यरत
"एका ग्रामपंचायतीत यासारखी एक बाई जरी सापडली तरी कलेक्टरांपुढचा आव्हानाचा डोंगर भुगा होऊन पडणार होता."
~ हे वाक्य कलेक्टरांची ते पद स्वीकारण्यामागील मानसिकता खूप चांगल्या पद्धतीने विशद करते. रोजगार हमीसम योजनांतील भ्रष्टाचार हे छत्तीसगड, ओरिसा, बिहार, फार ईस्ट रिजनमधील (इतकेच कशाला "प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा" अपवाद नाही) येथील एक बडे आणि कधीही न संपणारे दुखणे तर आहेच, पण मी पाहिले आहे की या राज्यातील डोंगराळ भागातील जनता नक्षलवाद्यांना केवळ राज्यसरकार सांगते म्हणून तोडीस तोड वा एकास एक असा लढा देऊ शकत नाही. चोवीस तास डोक्यावर लटकणारी मृत्युची भीतीही असतेच असते. त्यामुळे हमी योजनेतील पैसा बाबूच्या खिशात किती आणि वाद्यांचा 'लगान' किती याचा तलाश करणे कोणत्याही ध्येयवेड्या डी.एम. पुढील एक मोठे आव्हान असते. Disability Certificate मिळवून देऊन त्याआधारे सरकारी निधी लाटणार्यांमधील एजंटाचा सुळसुळाट बिहारला नवा नाहीच पण तो रोग आता छ्त्तीसगडमध्येही घुमू लागला आहे. अशा चोरांचीही अशा ग्रीव्हन्स डे मधून माहिती हजेरी लावणार्यांकडून माहिती मिळतेच. अशा 'कल्प्रिट' विरूद्ध नेमकी काय कारवाई करावी यात डीएमच्या डोक्याचा भुगा होण्याची शक्यता असते. पण तरीही हरकत नाही, निदान लेखातील कलेक्टर अशा ग्रीव्हन्स डे माध्यमातून जास्तीतजास्त तळागाळातील जनतेपुढे जात राहिले (आणि दप्तर दिरंगाईशी फटकून राहिला) तर त्यांच्या स्वप्नी असलेला आदर्श जिल्हा अस्तित्वात येण्यास काहीच बाधा येऊ नये.
(एक जादाची सूचना करू इच्छितो : 'कलेक्टर' जर मराठी भाषिक आणि तुमच्या ओळखीचे असतील तर त्याना अनिल अवचट यांचे 'कार्यरत' हे अशाच विषयाला वाहिलेले एक पुस्तक वाचायला द्यावे...अर्थात त्यानी ते वाचलेले नाही असे इथे गृहित धरतो. तळागाळातील लोकांच्या अडीअडचणीं कशा रितीने शोधून काढता येतात आणि त्यावर शासकीय माध्यमातूनच कसे उपाय शोधायचे याचा छानपैकी लेखाजोखा सोदाहरण इथे घेतलेला आढळेल.)
कलेक्टरांना त्यांच्या भावी कार्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा.
अशोक पाटील
निदान लेखातील कलेक्टर अशा
हा आशावाद आहे. आणि हा आशावादाचा रोग आपल्या देशात आहे हे आपल्या देशाचे नशीबच आहे. नशीब अशासाठी की त्या नादाने काही चांगली कामे होत राहतात. रोग अशासाठी म्हणतो, की वस्तुस्थिती अशा आशावादाला सहसा पूरक नसते. मग कधीतरी वन फाइन मॉर्निंग असा आशावादी अधिकारी जोरात धक्का बसल्याप्रमाणे झोपेतून जागा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
धन्यवाद!
दोघांची
दोघांची चर्चा रंगावी अजून. विशेषतः तो आशावाद, शासन (या शब्दाचा दुसरा अर्थ इतका सार्थ का असावा?), लोक, समुदाय वगैरे मुद्यांवर. इथं अनेकांना या चर्चेत खचितच रस असेल.
छान
प्रसारमाध्यमांमध्ये वाचायला मिळते त्याची दुसरी बाजू या लेखामधून कळतेय. बराच गुंतागुंतीचा विषय आहे.
पुढील लेखाच्या प्रतिक्षेत.
==================================
इथे वेडं असण्याचे अनेक फायदे आहेत,
शहाण्यांसाठी जगण्याचे काटेकोर कायदे आहेत...
नेहमीप्रमाणेच दमदार लिखाण.
नेहमीप्रमाणेच दमदार लिखाण.
सरकार विरुद्ध नक्षलवादी लढा हा केवळ शस्त्रांनीच चालत नाही हे अगदी सहजगत्या सांगितलेलं आहे. असा लढा काही विशिष्ट हक्कांसाठी असला तरी त्यातला पहिला रोख जनमानस ताब्यात घेणं, आपल्याला हवं त्या दिशेला वळवणं असा असतो. सरकारकडे तक्रार करून ते दखल घेत नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी सरकारवर तक्रारींचा लोंढा पाठवायचा हा नक्षल व्यूह छान उलगडून दाखवला आहे.
प्रश्न आशेचा
श्री.आ.रा. यानी प्रस्तुत केलेल्या 'आशावादाचा रोग' आणि श्री.श्रावण मोडक याना अभिप्रेत असलेली आशावाद व शासन या संज्ञांची व्याप्ती या अनुषंगाने हा प्रतिसाद.
प्रौढ मतदानावर आधारलेल्या या लोकशाहीची घटना [जी देशाचे संविधान ठरली] ती तशी देण्यामागेही सुजाण शासकांचा एक प्रखर असा आशावाद होताच. मानवीसमुहाच्या वाटचालीचा इतिहासदेखील 'आशा' या आसाभोवतीच घुमलेला आहे. काम्यू, काफ्का प्रभृती मंडळीसमवेत बैठक असलेली आणि नैराश्येने ग्रासलेली मंडळी (वा त्यांचे नायक) हरेक पिढीमध्ये, मग ते सुशिक्षित असोत वा अशिक्षित, आपणाला भेटत राहणारच. मग उद्या इथल्या गल्लीबोळात फोर्ड, गेट्स, जॉब्ज, बफेट जन्माला आली तरीही नानू सरंजामेही पलिकडील गल्लीत वस्तीला असणारच. जीवनात आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत यशस्वी ठरलेली मंडळी आशावादी असल्यानेच मानवी प्रगतीचा ग्राफ चढत्या श्रेणीचा राहिला आहे.
आ.रा. म्हणतात त्याप्रमाणे आशावादाच्या 'रोगा' मुळे का होईना या देशात काहीतरी चांगली कामे करण्याची उर्मी प्रशासन व्यवस्थेशे निगडीत असणारी डी.एम. कलेक्टर मंडळी करून दाखवित असतात, आणि या देशाच्या सुदैवाने अशा आशावादींची संख्या वर्धिष्णू होत राहावी असे सर्वसामान्य नागरिक म्हणत राहील. दुर्दैव असे या बुद्धिजीवी तरुणांचे की त्याना राजकीय नेतृत्वाच्या अपक्वत्तेशी प्रशासकीय अंमलबजावणीच्या प्रत्येक पायरीवर सामना करावा लागतो. ज्यांच्या आपल्या योजनेतील कल्पकतेवर विश्वास आहे, तो तरुण आय.ए.एस. ऑफिसर ज्यावेळी पाहतो की, सातवीही पास नसलेल्या आमदाराला योजनेचे महत्व समजावून देणे किती क्लिष्ट काम आहे, त्यावेळी त्याच्या मनी वैफल्याचे बीज रुजते. "आशा" करपून जाण्याची प्रक्रिया सुरू होते त्या या क्षणी. घटनेने 'मतदारा'ची व्याख्या ठरविताना 'सुशिक्षित' आणि 'अशिक्षित' असा भेदाभेद न केल्याने मतदारराजा ज्याला मुंबई-दिल्लीत पाठवितो त्याच्या लहरीप्रमाणे {प्रत्येकवेळी लहर असतेच असेही नाही. काहीवेळी नितिशकुमार, नरेन्द्र मोदी, पटनाईकसारखे "कलेक्टर" पदाची महती जाणणारीही असतातच} फाईल हलणार असेल तर आशावादी कलेक्टरही हतबल झालेला दिसतो.
"वस्तुस्थिती अशा आशावादाला सहसा पूरक नसते." ~ सहमत. तरीही अशा पूरक नसलेल्या वस्तुस्थितीत "माझे काम मी करीत राहीन" असा निर्धार व्यक्त करणारा कुणी टेबल-बाबू असत नाही तर परत 'कलेक्टर'च असू शकतो, कारण त्याने 'केडर' मध्ये येण्यापूर्वी आशेच्या जोरावर काही स्वप्ने पाहिलेली असतात आणि तो हेही जाणतोच की ती स्वप्ने तो त्या नोकरीबाहेर राहून पूर्ण करू शकत नाही तर किंबहुना नोकरीत राहूनच करू शकेल. नाण्याला दोन बाजू असतात या उक्तीनुसार एका बाजूची वस्तुस्थिती नैराश्याचे मळभ गोळा करते तर दुसरीकडे “माझी काहीही असुविधा नाही” असे हसतमुखाने सांगणारी ग्रामीण स्त्री त्याचवेळी कलेक्टरच्या हुरुपाला खतपाणीही घालू शकते.
चार्वाकाच्या तत्त्वज्ञानाला 'प्राकृत लोकायत' म्हटले जाते ते यासाठीच की प्रशासकीय पातळीवरील ज्या काही योजना आहेत [आ.रां.ना "ग्रीव्हन्स डे" मध्ये त्या अपेक्षित आहेत] त्या अंतीमतः 'आशेवर' जगत असलेल्या अडाणी जनतेच्या 'खावे, प्यावे, मजा करावी' या भूमिकेशी सुसंगत राहिल्याच पाहिजेत अशी शासन निवडून देणार्यांना वाटत असते. सरंजामशाहीच्या काळात तरी राजाला प्रजेविषयी हेच वाटत असणार. लबाड राजा आणि त्याचे प्रशासन मंडळ जनतेचे अज्ञान स्थिर राहावे यासाठीच प्रयत्न का करत असत तर अशावृत्तीच्या शासकाला जनतेने 'शहाणे' होणे परवडत नसे. पण लोकशाही प्रणालीमध्ये जनता सुशिक्षित बनली पाहिजे हेच मूलभूत धोरण असल्याने 'कलेक्टर' च्या कार्यप्रणालीमध्ये प्रथम झोनमधील जनता आपल्या हक्कासंबंधी जागरुक कशी होईल हे पाहिल. त्याची ही मनोवृत्ती त्याच्या आणि त्याच्या कामाच्या दृष्टीने केवळ ग्रीव्हन्स डेच्याच दिवशी नव्हे तर एरव्हीही 'आशादीप' प्रज्वलीत करीत राहिल.
[थोडासा पोएटीक वाटेल हा प्रतिसाद, पण 'कलेक्टर' ना यामुळे 'जनतेमध्ये असेही आशादायी विचार करणारे दोघेचौघे आहेत' असे जरी भासले तरी या प्रतिसादामागील भावना फळाला आली असे म्हणेन.]
अशोक पाटील
स्वगतः छ्या गेल्या काहि
स्वगतः छ्या गेल्या काहि दिवसांत किती छान लेख येऊन गेलेत आणि सगळीकडे माझं वरातीमागूनच
प्रकटः
सुंदर लेखन! मला आवडलं..
फार काय लिहिणार! जनमत तयार करणं, उठाव - मोर्चे - चळवळी करणं ही जशी एक प्रकारचे शास्त्र आहे तितकीच कला आहे तसंच प्रशासन करणं ही देखील!
पुढील घडामोडी वाचायला उत्सूक आणि कलेक्टर साहेबांना शुभेच्छा!
- ऋ
-------
लव्ह अॅड लेट लव्ह!
पदरचे दहा बारा खर्चून “गरीब” लोक मांडतात गाऱ्हाणे...
ओघवती कथा आहे.
हे विश्लेषण थोडेसे समजले, आणि थोडेसे समजले नाहीसुद्धा. ५० लोकांचे गाडीभाडे आणि जेवण १२,०००; म्हणजे प्रत्येकी खर्च १२०००/५० = २४०/-
हे गरिबाला थोडे जड आहेच. पण हा खर्च गार्हाण्याच्या तर्हेवर अवलंबून नाही. वैयक्तिक गार्हाणे असले, तरी दरडोई २४०/- असे जडच असणार. मग ग्रीव्हन्स डे हा ज्यांना खरोखर गरज आहे, ज्यांच्याकडे वरकड २४० रुपये नाहीत अशांसाठी सोरीस्कर नाही, हा "स्ट्रक्चरल" आडथळा आहे.
त्यामुळे आपोआपच "ग्रीव्हन्स डे" सुविधेचा फायदा कमीतकमी २४०/- रुपये वरकड असणार्या लोकांनाच घेता येईल.
वीज-पाणी-रस्ते वगैरे सामायिक गरजा आहेत. त्यांच्याविषयी गार्हाणी वैयक्तिक कशी होऊ शकतील? जर गावापर्यंत रस्ता नाही, तर "माझ्या घराजवळ वैयक्तिक रस्ता नाही" हे गार्हाणे ठीक वाटत नाही. अशा प्रकारची गार्हाणी सामायिकच असू शकतात.
- - -
वेगळ्याच देशातील आणि वेगळ्याच सुबत्तेतील माझा वैयक्तिक अनुभव सांगतो :
काही वर्षांपूर्वी एका सेवाभावी संस्थेच्या जथ्थ्यासमवेत मी वॉशिंगटन-डीसी येथे यू.एस. संसदेत गार्हाणे मांडायला गेलो होतो. आरोग्यविषयक कायदे अधिक सुदृढ व्हावेत, त्या कायद्यांबाबत तपशीलवार गार्हाणे होते. कुठलेही मोठे प्रस्थ असावे, तशीच ही संसद म्हणजे गल्ल्या-बोळ-जिने-प्रवेशनिषेध यांचा भूलभुलैया आहे. नेमका कुठला सांसद कुठल्या खोलीत बसतो, ते कळणे थोडे कठिणच (अर्थात जमू शकते). संसदेत या बाबतीत कुठले बिल कुठल्या पायरीवर गेलेले आहे, कसे अडकले आहे, वगैरे तपशील मला कळायला कठिण गेले. सेवाभावी संस्थेच्या कायदातज्ज्ञाने समजावून सांगितले तेव्हाच गार्हाण्यातील तपशील नीट समजले. आपल्या मतदारसंघातल्या आणि राज्यातल्या ज्या-ज्या सांसदांना भेटायचे त्या सगळ्यांची एकाच दिवशी अपॉइंटमेंट मिळणे मला जमले असते, की नाही, कोणास ठाऊक. ("नाही" असे वाटते.) सेवाभावी संस्थेने सदस्यांच्या जथ्थ्याकरिता एकत्रित अपॉइंटमेंट, वेगवेगळ्या अपॉइंटमेंट वगैरे साधून घेतल्या म्हणून जमले. शिवाय "तंबाखूविषयक धोरण" हे माझे वैयक्तिक गार्हाणे नाही. माझ्या कार्यालयात आणि घरी तंबाखू वापरून आजारी पडणारे कोणीच नाही. अन्य लोकांना तंबाखूमुळे आजार होतो, त्यामुळे होणार्या खर्चाने माझ्यावरचा करभार आणि स्वास्थ्यविम्याचे दर वाढतात, अशी मला तिरकी झळ पोचते. वगैरे, वगैरे. पण आरोग्यविषयक सेवाभावी संस्थेचा सदस्य म्हणून आम्हा सर्वांचे ते सामायिक गार्हाणे होते. (अशाच प्रकारे, रस्ते-पूल-पोलीस-वगैरे-वगैरे मागणी करणार्या जथ्थ्यांची सुद्धा सोय करून देणार्या संस्था आहेत.) जर सर्वात परिणामकारक गार्हाणे एखाद्या दरिद्री व्यक्तीचे असेल - तंबाखूमुळे-कॅन्सर होऊन उपचारांमुळे कंगाल झालेला - तर त्याला आम्ही [कंगाल न-झालेले लोक] का न नेणार? त्याचे गाडीभाडे का न देणार? त्याच्या गार्हाणे मांडल्यामुळे आमच्या गार्हाण्यांना धार येते. हा केवळ नाटकीपणा नाही.
तर सामायिक गार्हाणे जास्तीतजास्त सांसदांपुढे जास्तीतजास्त कार्यक्षमपणे ठेवता यावे, याकरिता सेवाभावी संस्थेच्या मार्फत केलेली सुसूत्रता आवश्यकच होती. "कोणी केली ही सोय" वगैरे प्रश्न ठीक असले, तरी "कोणीतरी सोय केलीच" एवढ्यावरून गार्हाणे बाद होत नाही. उलट सामायिक गार्हाण्याला जोर येण्यासाठी सूत्रबद्धतेशिवाय पर्याय नाही.
- - -
सुशिक्षित शहरी व्यक्ती असून गार्हाणे मांडण्याच्या प्रक्रियेने मी [एकटा असतो तर] गांगारून गेलो होतो; गार्हाणे-तज्ज्ञाच्या शिकवणीमुळे धीट झालो. मग अर्धशिक्षित गावकरी नाही का भांबावणार? मग शिकवलेले-पढवलेले-सुसूत्र धीट लोकच गार्हाणे सांगायला येणार. आणि तेवढ्यावरून आपण म्हणू शकत नाही, की त्यांची गार्हाणी खोटी आहेत.
जर कलेक्टरांना "ज्यांच्याकडे प्रवासा-जेवणासाठी वरकड २४० रुपये नाहीत" अशांची गार्हाणी खरेच ऐकायची असतील, तर "ग्रीव्हन्स डे"चा वेगळा काही प्रकार त्यांनी कार्यान्वित करायला पाहिजे. म्हणजे प्रवासखर्च न-करता आणि घरच्याघरी जेवून गार्हाणी सांगायची सोय त्या गरिबांसाठी होऊ शकेल.
सध्याच्या "ग्रीव्हन्स डे"मध्ये कलेक्टरांचे सध्याचे विश्लेषण म्हणजे "कैचीचा शह" आहे. म्हणजे प्यादे प्रवास करून हलले तरी खोटे, आणि जागच्या जागी राहिले तरी खोटेच.
हा प्रतिसाद हाइट आहे. हा लेख
हा प्रतिसाद हाइट आहे. हा लेख जसा मिपावर जसाच्या तसा डंप केला आहे तसा त्यावरचा प्रतिसादही इकडे डंपला आहे. काय चाल्लय काय? मिपावर भांडणं करुन नवि साइट काढायची तर वेगळी चुल तरी निट मांडा.
धनंजयांना प्रतिसाद
एकूणच प्रतिसाद वाचला तर धनंजय यांना काय म्हणायचे आहे ते मी असे समजलो -
तर असे धनंजय यांना म्हणायचे असेल, तर माझा त्यावर प्रतिसाद असा आहे -
मी माझी कथा पुन्हा नीट वाचून पाहिली. त्यात कुठेही मी "कलेक्टरांना ही गार्हाणी खोटी वाटली" असे म्हणलेले नाही, किंवा सूचित केलेले नाही. अमुक अमुक प्रश्न लगेच सुटण्यासारखे नाहीत असे कलेक्टरांना वाटल्याचे सांगितले आहे.
कलेक्टरांनी गार्हाणे बाद केलेले नाहीच. हे "कोणीतरी" कोण आहेत हा प्रश्न आहे. आणि या "कोणीतरीं"ना प्रश्न सोडवण्यात रस आहे, की प्रश्न न सुटता चिघळतच ठेऊन त्यावर पोळी भाजायची आहे, हा प्रश्न कलेक्टरांना पडलेला आहे.
असे नाही. गार्हाणे मांडायला येण्यासाठी भाड्याची गाडी करुन येणे हा एकमात्र पर्याय नसतो. स्वस्तातले पर्याय असतात. त्याहीपलीकेडे कथेत सुरुवातीलाच उल्लेख केलेला आहे, की " प्रत्येक शनिवार वेगवेगळ्या ठिकाणी करायचा आदेशच होता मुख्यमंत्र्यांचा. जेणेकरुन जनतेला जिल्हा मुख्यालयाला येण्याचा व्याप आणि खर्च करावा लागणार नाही" असे असतानाही जाणीवपूर्वक लोकांना जिल्हा मुख्यालयाला आणले जाते, आणि दिवसभर बसवले जाते, हे निरीक्षण आहे. प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी हे जाणीवपूर्वक केले जाते. गार्हाणे हायलाइट करणे हा एकमात्र हेतु नसतो. (प्रशासनावर दबाव आणणे चूक आहे असे मी म्हणत नाही.)
कथेत खालीलप्रमाणे उल्लेख आहेत -
या उल्लेखांवरुन कलेक्टर गार्हाणी बाद करत आहेत असा निष्कर्ष निघतो असे मला तरी वाटत नाही.
असे आहे, की या तक्रारी खर्या आहेत याची जाणीव कलेक्टरांना आहे. त्यांना काळजी वेगळ्या गोष्टीची आहे. अवघड प्रश्न हायलाइट करुन लोकांची मोर्चेबांधणी केली जात आहे असे त्यांना वाटते. त्याचा सामना कसा करायचा हा प्रश्न त्यांना पडला आहे. रस्ते नाहीत ही तक्रार खरी आहे. जिल्ह्यात समजा एक हजार किमी रस्त्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समजा दर किमी ला दहा लाख रु लागतात, तर एकूण बजेट १०० कोटी रुपयांचे होते. हे बजेट जिल्ह्यात सरकारकडून येत असते. ते एकाच वर्षात इतके येऊ शकत नाही. त्यासाठी प्लॅनिंग प्रोसेस असते. रस्त्यांशिवायही इतर अनेक प्राधान्यक्रम असतात. तीच गोष्ट पाण्याची, विजेची. गार्हाणी खरीच असतात, आणि गार्हाण्यांची तीव्रता आणि गरजांची प्राथमिकता यावर आधारित फीडबॅक प्रशासन सरकारला देत असते, आणि त्यावर प्लॅनिंग ठरत असते. हा पेच गार्हाणी स्पॉन्सर करणार्यांना माहीत असतो. सुटू शकतील अशी गार्हाणी स्पॉन्सर केली जात नाहीत. उदा. पाण्याचा हातपंप गेले सात दिवस नादुरुस्त आहे. हे गार्हाणे खरे आहे, सुटण्यासारखे आहे. पण ते प्रशासनाच्या नजरेस आणले गेले नाही, तर तो पंप तसाच नादुरुस्त राहतो. जी मंडळी हिरिरीने रस्ते, पाणी, वीज या गोष्टी हाती घेतात, त्या मंडळींना या असल्या तक्रारींशी देणे घेणे नसते. (पाण्याचा अवघड प्रश्न म्हणजे, बोअरिंग वेल्सची संख्या वाढवणे, पाइप वॉटर सप्लाय स्कीम्स वाढवणे, जिथे जमिनीतील पाणी संपले आहे, तिथे पाण्याची व्यवस्था करणे - अशा सुटायला वेळ लागणार्या समस्या.)
या बीडीओंच्या फीडबॅकमध्ये हेच दिसते. गार्हाणे हायलाइट करणे ठीक आहे. पण त्याचा उद्देश हा ते गार्हाणे सुटावे हा नसून, असंतोष जागवणे, आणि जिवंत ठेवणे हा आहे, हे कलेक्टरांना जाणवले आहे. त्या डावपेचाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनिक प्रोपॅगंडा, प्रशासनाची गावपातळीवर हजेरी आवश्यक आहे हे त्यांना जाणवले आहे. प्रशासनातील भ्रष्टाचार हा त्यातला मोठा अडथळा आहे हे त्यांना जाणवले आहे. लोकसहभाग, अन्नपूर्णेसारखी सकारात्मक माणसे हा मोठा आधार त्यासाठी आहे हे त्यांना जाणवले आहे.
हे सरकारलाही जाणवलेले असते. म्हणूनच नक्षलवाद्यांच्या या व्यूहाला तोंड देण्यासाठी इंटिग्रेटेड अॅक्शन प्लॅनसारखे लवचिक कार्यक्रम राबवले जातात. यात प्लॅनिंग प्रोसेसला बगल दिलेली असते. कलेक्टरच्या हातात पैसे दिलेले असतात. काय तक्रारी आहेत त्या जाग्यावर बघा, आणि हे पैसे घ्या, आणि तिथल्यातिथे सोडवा बरं, अशी ही स्कीम असते.
थोडा डावपेच, थोडा व्यवहार, थोडा लोकशाही सिद्धांत
हा प्रकार म्हणजे थोडा डावपेच, थोडा व्यवहार, थोडा लोकशाही सिद्धांत या सर्वांचे मिश्रण आहेसे दिसते.
हे तर लोकशाहीमध्ये(सुद्धा) अपेक्षितच आहे. मोर्चेबांधणीकरिता कुठलातरी भव्य किंवा सांकेतिक प्रश्नच लागतो. (कथेत तक्रारी करणारे "भोळे" लोक हे खुद्द हिंसाचारी नसल्याचे गृहीत धरले आहे.)
अर्थात कलेक्टरपुढे प्रश्न थोडा व्यवहार्यतेचा आणि डावपेचांचा आहे हे तुम्ही समजावून सांगितलेलेच आहे.
व्यवहार्यतेची बाब अशी : गार्हाणी ही बिगरप्लॅनिंगच्या थोडक्या रकमेसाठी आहे. त्यामुळे मोठे प्रश्न सोडवण्यासाठी तो मंच नाहीच.
पण ही छोटी बिगरप्लॅनिंग रक्कम सुद्धा एका प्रकारे डावपेचच आहे. कारण प्लॅनिंगमध्ये काळजीपूर्वक अभ्यासून कळलेली प्राथमिकता नव्हे तर कुठल्याशा छोट्या पण डोळ्यात भरणार्या अडचणीला सोडवायचे असते. प्लॅनिंग प्रक्रियेत ती छोटी अडचण बिगरमहत्त्वाची आहे, असे काळजीपूर्वक आढळले का असेना. म्हणजे या सांकेतिक छोट्या यशांनी मोठ्या समस्यांबाबतचा असंतोष तात्पुरता शमवायचा असतो.
बीडीओ म्हणाले की अफेक्टेड होण्यापूर्वी लोक या तक्रारी आणत नव्हते. हे माझ्या अनुभवामुळे पटण्यासारखे आहे. मी स्वतः काही थोडा काळ पुणे जिल्ह्यातील एका दुर्गम-ट्रायबल प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी होतो. सरकारी अंदाजपत्रकात दिसत होते, त्या मानाने मी अतिशय निकृष्ट सेवा पुरवीत होतो, हे ढळढळीत सत्य आहे. माझ्या स्टाफपैकी कोणीही गावात राहात नव्हते. मीसुद्धा तेथे राहात होतो ते आश्चर्य मानले जाई. आरोग्य केंद्राच्या इमारतीला वीज नव्हती आणि पाणीपुरवठा नव्हता. औषधांची वानवा. ट्रायबल/दुर्गम म्हणून अंदाजपत्रकात माझ्या जीपकरिता अतिरिक्त पेट्रोलची सोय होती. पण जीप कुठे दिली होती? अशा परिस्थितीत "माझी सेवा निकृष्ट होती" असे कबूल करताना मला फारशी लाज वाटत नाही. हे सगळे असून गावातले लोक कुठलीही कार्यक्षम तक्रार करत नव्हते. माझ्या मते तक्रार करायला हवी होती. कोण्या मोटिव्हेटेड लोकांनी तक्रारी केलेल्या शांतवण्यासाठी शासनाने भ्रष्टाचार थोडा कमी केला असता, तर माझी काही हरकत नव्हती. (आता पुणे जिल्ह्यात स्वार्थासाठी असंतोष उकसवणारे नक्षलवादी नसणार - विरोधी पक्ष असणार.) मग त्या मोटिव्हेटेड लोकांचा हेतू नुसता असंतोष असता, तरी काय? डावपेच का होईना, शासनाने (कथेतल्या कलेक्टराने) सोयी पुरवल्या, लोकसहभाग वाढवला, आणि भ्रष्टाचार कमी केला तर मधल्या "भोळ्या" लोकांचा फायदाच झाला.
"कोणी तक्रार करत नव्हते" त्या जुन्या काळापेक्षा आज थोड्या सोयी होत असतील, तर बरेच आहे. नक्षलवाद्यांच्या मदतीने मोर्चे बांधून - पण कुठलीही हिंसा स्वतः न करता - शासनावर दबाव आणणारे लोक हे "भोळे" नाहीत असे मला वाटते. नक्षलवाद्यांना वाटते की त्यांच्या पोळ्या भाजून झाल्या. पण कदाचित नक्षलवाद्यांकडून मोर्चेबांधणीचे काम फुकटात मिळवून गावकर्यांच्याही थोड्या भाकरी भाजून होत असतील.
(आंबेडकरांनी कुठल्याशा राजकीय डावपेचाबाबत लेखात अशा मथितार्थाचे लिहिले आहे - जोवर दलित चळवळीला फायदा आहे, तोवर कॉम्युनिस्टांशी तात्पुरते संगनमत करू, आणि नंतर वेगळ्या कोणाशी. माझ्या [धनंजयच्या] मते हा भोळेपणा नव्हे. डावपेच आहे. पण लोकशाहीत ग्राह्य डावपेच आहे. डावपेचात धोका तर आहेच. धोका-फायद्याचे गणित नीट करायला पाहिजे.)
हे काय?
आरा आणि धनंजय, हे उपप्रतिसाद तिकडे कोण चिकटवणार? मिपाला का बरे अशी सापत्न वागणुक? मिपावर एकच प्रतिसाद डंपायचे असे ठरवले आहे का?
धनंजयांना प्रतिसाद - पुढे
उपचर्चा कथेच्या पुढे सरकत आहे.
वादच नाही. असहमतीचा प्रश्न नाही. इन्फॅक्ट नक्षलवाद्यांचे हेही एक आर्ग्युमेंट असते, की आमच्या दबावामुळे प्रगती होत आहे. (हादेखील एक कांगावाच आहे.कारण हा दबाव हा प्रगतीसाठी नसतोच. पण तुम्ही म्हणता तसे त्यात गावकर्यांची भाकरी भाजून होत असल्यामुळे, "कुणाचाही कोंबडा आरवल्याने का होईना, पहाट झाली, बास!")
इथे संपूर्ण असहमती. लोक नक्षलवाद्यांची मदत घेतात हे गृहीतक आहे, आणि ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. ज्या भागात तुम्ही म्हणता तसे बेरकी लोक आहेत, तिथे नक्षलवाद टिकत नाही. लोक त्यांचा वापर करतात, आणि टॉयलेट पेपरप्रमाणे फेकून देतात. असे काही भागात झालेले आहे. नक्षल तिथून काढता पाय घेतात. त्यांना अडाणी, निरक्षर, गरीब, भोळे आदिवासीच हवे असतात. ते एक चांगलं "मेंढी" मटेरियल असतं. मान खाली घालून कळपात चालणारे.
नक्षल आणि विरोधकांची तुलना मला मान्य नाही. नक्षलांना व्यवस्थाच नको आहे. विरोधकांना याच व्यवस्थेत स्वत:ला स्थान हवे आहे. हे एक. आणि नक्षल हिंसक असतातच. हे दुसरे.
बाकी सरकार मदत करते, दबावाखाली येऊन, हा सरकारी डावपेचांचा भाग असतोही, आणि नसतोही. कारण आज ना उद्या ते करावेच लागणार असते. कामच आहे ते.
तुमचा ग्रामीण भागातील अनुभव मान्य आहे. हे होत असते. आणि ते बरोबर नक्षल्यांच्या पथ्यावर पडते. असे जर होत नसेल, सगळे ठीक, विदाउट भ्रष्टाचार चालत असेल, तर त्यांना ग्राउंड मिळणार नाही. कोणत्या आधारावर व्यवस्था बदलाचे समर्थन करणार? असंतोष भडकावत ठेऊन त्यात गावकर्यांचा काही लाभ होत असेल हे ठीक आहे. पण त्यापुढे जाउन हिंसेमध्ये त्याच गावकर्यांना गोवले जाते, हळूहळू अशी गावे आयसोलेटेड केली जातात, आणि सगळा गाव एकदा कह्यात आला की तो एरिया "लिबरेटेड" होतो. मग तिथे सरकार पोहोचू शकत नाही. मग कसला विकास? कसला दबाव? कसल्या सोयी? कसले डावपेच? हे ज्या गावकर्यांच्या लक्षात येत नाही त्यांना भोळे म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे?
अवांतर - (हे जे कुणी चिल्लर आहेत, ते जाणीवपूर्वक खोडसाळपणा करत आहेत. त्यांना गंमत येत असेल किंवा काहीतरी सिरीयस पोटदुखी असेल. पण त्यांनी आपला आयडी बदलून "केवीलवाणा" केला तर जास्त शोभून दिसेल. संपादकांना विनंती, त्यांनी हे चिल्लर प्रतिसाद तसेच ठेवावेत. ते चिल्लर यांना स्वत:ला देखील संपादित करता येऊ नयेत अशी सोय करावी.)
उत्तम चर्चा
सत्य नेहमीप्रमाणे कुठेतरी मधे असते.
१) शासकीय भ्रष्ट्राचार आहे पण शासनातर्फे चांगले प्रयत्नही होत असतात. (विनिल प्रकरण)
२) ऑपॉप सर्व सोयी सुविधा आपसूक देशाच्या कानाकोपर्यात देणे भारतासारख्या (विकसनशील) देशात येणे शक्य नाही.
३) वरचा गावकर्यांनी २४० रु केलेला खर्चाचा अंदाज पटला नाही. ग्रामस्थ लोक घरुन खाणे घेउन आले असतील, जीपगाड्या कोणी फुकटात दिल्याही असतील (मदत करणारी लोक असतात) हा आता पेट्रॉलचा खर्च धरला हे पैसे दरडोई कमी असतील
४) काही लोकांना (राजकीय विरोधक अथवा हिंसक नक्षलवादी)कायम कोणत्याही प्रश्नाचा बाउ करुन ते तेवत ठेवायचे असतात.
तरीही सर्वच नागरीकांनी आपल्या हक्काकरता सरकारचा पाठपुरावा करणे गरजेचे आहेच.
हा आता फुकट तांदूळ मिळणे हा हक्क नव्हे हे लोकांना समजले, कोणत्या नागरी सुविधा, कोणत्या भागात, किती प्रमाणात मिळणार याची जाणीव झाली तर ती प्रगती.